भारता'साठी/बळीराज्य मराठवाडा
'बळिराज्य मराठवाडा' म्हणून स्वतंत्र मराठवाडा राज्य मागणे म्हणजे काही स्वतंत्र खलिस्तान माणसे नाही, ही काही देशद्रोहाची मागणी नाही. ही मागणी केल्याने देशद्रोह होत नाही आणि मराठी भाषेशी द्रोहही होत नाही. एका मराठी राज्याची दोन तीन मराठी राज्ये झाली तर मराठी भाषा बुडेल, असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
आपण ज्योत पेटवली आता यातून एक चर्चेचा नंदादीप उभा राहिल. निर्णय काय व्हायचाय तो योग्यतेनुसार इतिहास करेल. वर्तमानपत्रात मराठवाड्याविषयी चर्चा होते, स्वतंत्र विदर्भाविषयी चर्चा होते तेव्हा त्या चर्चेमध्ये एक वाक्य हमखस असते की, "या पश्चिम महाराष्ट्राच्या लोकांनी आमची लूट केली आहे. यांच्यापासून आम्हाला वेगळं व्हायला पाहिजे!" अशी मांडणी बहुतांशी होत असताना आपण पश्चिम महाराष्ट्रात, अपघाताने का होईना जन्मलेल्या एका माणसाला या परिषदेचे उद्घाटन करण्यासाठी तुम्ही बोलावलेत त्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो.
इथं काही हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, मराठे असा जातीयवाद होणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्राच्या लोकांनी जरी शहाणपण सांगितलं तर ते शिरोधार्य मानण्याची परंपरा मराठवाड्यात आहे ती यापुढेही चालू राहणार आहे. माझं काम तसं सोपं आहे. चर्चा आज व यापुढेही चांगली व्हावी यासाठी थोडासा मंच तयार करून देण्याची जबाबदारी माझी आहे. यासाठी मी इथे उभा आहे.
१९६० साली सर्व राज्यांची एकदा आखणी आणि त्यानंतर हा प्रश्न सुटला असे आपण धरून चाचलो होतो. काही काही लोक म्हणायचे देशामध्ये कोणताही प्रश्न निर्माण झाला म्हणजे राष्ट्रीय भावनेचा अभाव आहे. संपादकांना पत्र लिहिणारे काही लोक म्हणत असत की, "देशामध्ये काही गोंधळ चाललाय ना, तो सगळा भाषावर प्रांत रचना झाल्यामुळे झाला. यामुळे देशात वेगवेगळ्या भाषा बोलण्यायचं भांडण सुरू झालं." असं लिहिणारे काही अपवादात्मक लेखक सोडले तर विषय जवळजवळ संपला आहे असं आपण गृहीत धरून चाललो होतो. बेळगाववाल्यांची मध्येच काहीतरी तक्रार चालू व्हायची किंवा झारखंडवाले आपल्याला वेगळं राज्य पाहिजे असं मागत होते. झारखंडवाल्यानी त्यांची किमत काय हे रुपये आणि पैशात मांडल्यानंतर त्याचं महत्त्व आपोआप कमी झालं होतं आणि एकदम पंतप्रधांनानी लालकिल्ल्यावरून बोलताना उत्तराखंडाचं राज्य आम्ही द्यायचं ठरवलं आहे असं जाहीर होईल असंही सांगितलं आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या सरहद्दी कोणत्या व त्या कशा असाव्यात यासंबंधी सगळीकडे चर्चा सुरू झाली. महाराष्ट्राविषयी बोलायचं झालं तर विदर्भामध्येही चर्चा अधिक प्रकर्षाने सुरू झाली आणि राजकीय पक्षाच्या हद्दी ओलांडून लोक विदर्भाच्या बाजूने बोलू लागले. अर्थात, राज्यकर्त्या पक्षांनी म्हणजे शिवसेनेच्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपला विरोध आहे असं जाहीर केलं. तसं त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी दमदाटी केली असं काही नाही. ते दमदाटीची भाषा इतरत्र बोलतात; पण तरीसुद्धा बाळासाहेब जे बोलले त्यांच्या विरुद्ध कोणी बोलायचं अशी शंका लोकांच्या मनात येऊन जाते अन् त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध बोलावे की नाही अशी मनात थोडी धाकधूक राहते. बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या लोकांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्यास विरोध केला तेव्हा लोक त्यांना भेटायला गेले तेव्हा ते म्हणाले, "थांबा! १९९८ सालापर्यंत मी विदर्भाची काय भरभराट करून टाकतो ते बघा व मग तुमची मागणी मांडा." विदर्भामध्ये काँग्रेसचे नेते परिषदा भरवून चुकले, आंदोलनाला सुरुवात झाली. शरद पवारांचे अत्यंत जवळचे व विरुद्ध असलेले असे दोन्ही नेते त्यांच्यात सामील झाले आणि शरद पवार आणि शंकरराव चव्हाण असे दोन्ही नेते कधी नव्हे ते एकत्र येऊन ते विदर्भाला विरोध करण्यासाठी उभे आहेत. याचा अर्थ काय की, स्वतंत्र विदर्भाला त्यांचा विरोध म्हणजे स्वतंत्र मराठवाड्याला त्यांचा विरोध असणारच आहे.
आजपर्यंत कोकणच्या लोकांनी स्वतंत्र राज्य हवे, अशी मागणी केलेली नाही. कारण कोकणला मुंबईच्या जवळ राहणं आवश्यकच आहे; पण उत्तर महाराष्ट्रात म्हणजे नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांना मुंबईपासून वेगळं करता आलं तर वेगळं करावं असे वाअणारा एक गट आहे; पण अजून तो काही बोलत नाही. या परिस्थितीमध्ये ही चर्चा इथे सुरू होते आहे.
मला काही मुद्दे तुमच्यासमोर मांडायचे आहेत ते अशाकरिता ही, चर्चा करताना आपण त्या गोष्टीचं भान ठेवावं. पहिली गोष्ट मी स्पष्ट करू इच्छितो. मला इथं येताना पुण्याच्या माणसांनी बजावलं की, "लक्षात ठेवा तुम्ही जर का मराठवाड्याच्या बाजूनं बोलायला लागलात तर पश्चिम महाराष्ट्रात तुमची काही धडगत राहणार नाही, इथं काय होईल हे काही सांगता येणार नाही!" पण अशा धमक्या आपण पुष्कळदा ऐकतो. धमक्या मिळाल्या म्हणून काही आपण मत बदलत नाही. पहिली गोष्ट स्पष्ट अशी असली पाहिजे की, स्वतंत्र मराठवाडा मागणे म्हणजे काही स्वतंत्र खलिस्तान मागणे नाही. ही काही देशद्रोहाची मागणी नाही. दोन भावांना असं वाटत असलं की, आपला संसार चुली वेगवेगळ्या केल्या तर जास्त चांगला चालण्याची शक्यता आहे; खरं असेल, खरं नसेल, कदाचित चुली वेगळ्या झाल्याने दोघांचेही नुकसान होईल; पण दोघांना आज असं वाटतंय ना जर आपण वेगळे झालो तर आपलं बरं होईल! मग आपण समजुतीने चुली वेगळ्या केल्या तर त्यात काही देशद्रोह आहे असं नाही.
मी आज वर्तमानपत्रात वाचलं; मला काही लोकांनी कवी सुरेश भट यांनी साहित्य परिषदेला लिहिलेलं पत्र दाखविलं की, स्वतंत्र विदर्भमागणे म्हणजे तो मराठी भाषेचा द्रोह आहे आणि राज्याचा द्रोह आहे मराठी टिकेल कशी? अन् राज्य टिकेल कसे? ही सुरेश भट यांची चिंता आहे मला वाटते की ती अभिनिवेशी चिंता आहे. ज्यांना प्रामाणिकपणे, वस्तुनिष्ठपणे विचार करायचा आहे त्यांनी हे समजून चाललं पाहिजे की, ही मागणी करण्यात देशद्रोह नाही आणि राज्यद्रोहही नाही. 'मराठी भाषेचा द्रोह आहे!' असे सुरेश भट यांचे म्हणणे आहे. मराठी भाषा फार काळ जगणार नाही अशी खंत मी एका वेगळ्या भाषणात (जवळाबाजार येथील मराठवाडा साहित्य संमेलनात) व्यक्त केली आहे. ते भाषण आता छापून प्रसिद्धही झालं आहे. एका मराठी राज्याची तीन मराठी राज्य झाली तर त्यामुळे मराठी भाषा बुडेल असं होण्याची सुतराम शक्यता नाही हे आपण चर्चेमध्ये लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण भाषावार प्रांत रचनेची प्रेरणा कोणती? म. फुल्यांनी 'शेतकऱ्यांचा असूड'मध्ये ही प्रेरणा फार चांगली मांडलीय कोणत्याही एका राज्याची सरकारी भाषा ही तिथल्या बहुसंख्य लोकांची मातृभाषा असावी. इथं लोक मराठी बोलतात ना! मग इथला कारभार मराठीत चालला पाहिजे का? त्यांनी उदाहरण दिले की, एक शेतकरी कोर्टात जातो, एक वकील त्याला न समजणाऱ्या भाषेत म्हणजे इंग्रजीत बोलतो. दुसरा वकील त्याला न समजणाऱ्या भाषेत उत्तर देतो. न्यायाधीश निवाडा देतो तो इंग्रजीत देतो अन् एक कारकून येऊन त्याला सांगतो 'पाटील तुमची जमीन गेली!' काय युक्तीवाद झाला हे त्या शेतकऱ्याला शेवटपर्यंत समजायची शक्यता नाही. याला काही राज्य कारभार म्हणत नाहीत. म्हणून कोणत्याही राज्याचा राज्यकारभार लोकांच्या भाषेत चालला पाहिजे असे ज्योतिबा फुले म्हणतात.
एका राज्याची एकच भाषा असली पाहिजे हे तत्त्व भाषावर प्रांतरचनेत आहे. त्यासाठी एक भाषेचं एकच राज्य असंल पाहिजे अशी बिलकुल आवश्यकता नाही उदा. समजा उद्या कर्नाटकच्या लोकांनी असं म्हटलं की आमच्या कानडी भाषेपेक्षा मराठी भाषा शिकायची आहे. त्यांनी सगळ्यांनी मराठी भाषा शिकली तर मग काय तुम्ही महाराष्ट्र अधिक कर्नाटक असं मोठं राज्य करणार काय? किंवा आंध्रातील लोकांनीही असंच केलं तर महाराष्ट्र अधिक कर्नाटक अधिक आंध्र असं मोठं राज्य थोडंच कुणी करणारय?
जे महाराष्ट्र हे राज्य तयार झालं तेव्हा लोकसंख्या तीन कोटी होती आज सात कोटी झाली आणि प्रशासनाच्या सोयीकरता या राज्याची दोन तीन राज्य करावी असं म्हटलं तर त्यामुळे मराठी भाषेचा मोठा द्रोह होतो असं नाही; महाराष्ट्र राज्याचा द्रोह होतो असं नाही; देशद्रोह होतो असं तर मुळीच नाही. जी चर्चा करायची आहे ती शिवराह चिखलफेक होऊन होऊ नये. त्यासाठी मुख्य मुद्दे हे असावेत.
लहान आणि मोठी राज्ये या विषयावरही खूप चर्चा चालू आहे. माझं सर्वसाधारण मत असं आहे की, मोठ्या राज्यापेक्षा लहान राज्य असणंच अधिक चांगलं का? मला जर का माझं काही काम सोडवून घ्याचं असेल तर हायकोर्टात मुंबईला जावं लागतं. मुंबईला गेल्यावर राहायची माझीसुद्धा सोय नाही; पण जितकं जवळ केंद्र असेल, तितकं चागलं एवढंच मी म्हणेन; पण याचकरिता लहान राज्य केली पाहिजे व ते आवश्यकच आहे असं काही मला वाटत नाही; पण सध्याच्या युगात मला वाटतं राधनी असणं अनावश्यक ठरवलं जर मराठवाडा राज्य अस्तित्वात आले तर राजधानी कोणती? असा प्रश्न होईलच. एकदा पश्चिम महाराष्ट्राशी भांडण संपलं की, तुमची आपआपसात मारामारी होणारच आहे. राजधानी कोणती यावर! औरंगाबादचे समर्थन केले जाईल, मंत्री येतील जातील; पण ख.अ.ड. अधिकारी इतर जिल्ह्यात, तालुक्यात जायला तयार होणार नाहीत. त्यांना औरंगाबादच राजधानीचे योग्य ठिकाण वाटेल. तेव्हा तुमच्या परिषदेला न येणारांनी आजच औरंगाबादेत मोठ्या प्रमाणात जमिनी खेरदी करायला आताच सुरुवात केली आहे. जर का आपण असं तपासलं. (भूगोलाप्रमाणे) की येणाऱ्याजाणाऱ्या दृष्टींनी अधिक सोयीचं केंद्र कोणतं? मला वाटतं अंबेजागाई हे आहे. अंबेजोगाईला एक मुख्यमंत्र्याचं घर ठेवावं आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एकेक दोन-दोन मंत्रालये ठेवली आणि त्या सगळ मंत्र्यांचा संबंध संगणाकांनी ठेवला तर मंत्र्यांची चित्र एकमेकांना दिसताहेत, एकमेकांना समोरा समोर बोलता येत आहे, कन्फरन्सिंग करता येतं, असं जर चित्र धरलं तर एक राजधानी असण्याची काही गरज पडणार नाही आणि आपली कामं करून घेण्याकरिता लांब जावंही लागणार नाही. येण्या-जाण्याची यातायात टाळण्याकरिता लहान राज्यं चांगली असं माझं मत आहे. लोकांच्या जवळ आलेली राज्यं चांगली; पण त्याकरिता फार तुकडे तुकडे पाडण्याची आजच्या तंत्रज्ञानात काही आवश्यकता आहे असं नाही.
परवा मी बघितलं की, पंतप्रधानाच्या खोलीमध्ये संयुक्त राष्ट्र संधामध्ये जेव्हा निवडणूक चालू होती तेव्हा आणि जपानने आपला पार पराभव केला तेव्हा जपानला १४२ मते मिळाली अन् आपल्याला केवळ ४० मते मिळाली. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत जे काही मतदान चाललं होतं त्याचं चित्रण पंतप्रधानांच्या खोलीत (केबिनमध्ये) दिसत होतं. हे जर असेल तर आपल्या राज्याच्या जुन्या कल्पनेप्रमाणे लहान मोठा असा काही भाग असू नये; पण एकूण लहान राज्ये ही चांगली, जितकं विकेंद्रीकरण असेल तितके चांगलं हा प्रशानाचा नियम आहे. याच्यामध्ये जे मराठवाड्याच्या बाजूने आहेत त्यांनी लहान राज्य म्हणावे, असा वाद घालण्याचे कारण नाही. प्रशासनाचे घटक हे जितके सुटसुटीत असतील तितकं ते चांगलं.
त्याच्या नंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा. १९६० साली जेव्हा राज्याच्या सरहद्दी रिपोर्ट आला त्यानंतर इतक्या वर्षांनी आज पुन्हा आपण सगळं प्रकरण उघडायचा प्रयत्न करतो आहोत. या दोन परिस्थितीमध्ये मराठवाड्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. १९६० साली मराठवाड्याच्या लोकांची सर्वसाधारण बुद्धी अशी होती की, एखादं वासरू गाईपासून दूर गेलेले असावं आणि त्याला सोडल्याबरोबर धावत जाऊन आईच्या आचळाला आपण कधी लागतो असं वाटावं. अशी परिस्थिती तेव्हा मराठवाड्याच्या समाजाची होती. त्यांना वाटायचं, निजामाच्या कचाट्यातून आपण सुटलो; पण सांगता येत नाही काय होतंय? पंडित नेहरूंची इच्छा अशी दिसतेय की पोर्तुगीजांचा गोवा हा संस्कृतीचा ठेवा म्हणून तसाच ठेवावा आणि तसेच निजामाच्या राज्याच्या सरहद्दी न तोडता तो जसाच्या तसा ऐतिहासिक ठेवा म्हणून जपून ठेवावा. तेव्हा मराठवाड्याच्या लोकांची मोठी हवालदिल अवस्था झाली होती. इकडे आंध्र तिकडे कर्नाटक या राज्यासोबत राहण्यापेक्षा मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाण्याचा निर्णय थोडासा 'शारदा' नाटकातील 'शारदे' प्रमाणे झाला. तिचं जर का बुढ्याशी (जरठाशी) लग्न लागणार असेल. तर त्याच्यापेक्षा इकडं लागलेलं जास्त बरं असं महाराष्ट्राशी संपर्क आलेल्या लोकांना वाटलं असलं पाहिजे. अशा एका वातावरणात आणि गंभीरपणे हा निर्णय झाला असावा. गंभीरपणे हा निर्णय झाला असावा. निदान मराठवाड्याच्या लोकांमध्ये तरी अशी शंका आली नाही की, महाराष्ट्रात गेल्यामुळे आमच्यावर अन्याय होईल किंवा आपल्याला काही त्रास होईल! विदर्भाचे थोडे जास्त शहाणे, त्यांनी थोडा जास्त चांगला विचार करून लिहून घेतलं आणि त्या बावळ्यांना असं वाटलं की याच्याकडून लिहून घेतलं की आता आपल्यावरती काही होत नाही, तसं झालं असतं तर रामाचं युग चालू झालं असतं, एक वचनी राम गेले आज फक्त रामाच्या नावाने भांडणारे राहिले. त्याची काही परिपूर्ती होण्याची आवश्यकता नाही. अशा अवस्थेत मराठवाड्याने महाराष्ट्रात जायचं ठरवलं असावं.
आणखी एक विशिष्ट परिस्थिती तेव्हा होती १९५७ साली जेव्हा एक समिती नेमली गेली तेव्हा अजून समाजवादी रचनेची घोषणा झालेली नव्हती; पण समाजवादी रचनेची घोषणा झालेली नव्हती; पण समाजवाद येतो आहे आणि भारत हा समाजवादाच्या दिशेने जातो आहे.याचा अर्थ असा की, शासन हे विकासाचं साधन राहणार आहे ही कल्पना त्यावेळी सर्वमान्य झालेली होती.आज आम्ही नेहरूंना नावे ठेवतो; पण त्यावेळेला आम्हीही म्हणत होतो की, समाजवाद हाच विकासाचा मार्ग आहे. आता राज्याच्या पुनर्रचनेचा विचार जो होतो आहे.समाजवादाकडे आज आपण येणारी पहाट म्हणून पाहात नाहीत तर एक बुडालेला सूर्य म्हणून पाहातो आहोत. आता विकासाचं साधन शासन नाही तर उद्योजकता आहे. अशा एका क्षितिजाकडे आपण वाटचाल करत असताना राज्याची पुनर्रबांधणी होते आहे.ही बदललेली परिस्थिती आपल्या चर्चेत लक्षात ठेवणे फार महत्त्वाचे आहे.एके काळी समाजवादी अर्थव्यवस्थमध्ये राज्याच्या सरहद्दी यांना काही अर्थ नव्हता.कारण शेवटी तुम्हाला काय द्यायचं हे सरकार ठरवणार होतं, म्हणून काही विद्वान असे होते की, त्यांनी म्हटलं, हे बेळगावचं भांडण, हे सरहद्दीचं भांडण.ही भांडण काढून टाका आणि हिंदुस्थानच्या नकाशावरती अशा उभ्या आडव्या चौकोनी रेषा. आखा.अमेरिकन संयुक्त राज्याची रचना अशीच झालीय हे नकाशात दिसतं.कारण तिथं भाषा आणि संस्कृतीचा फारसा प्रश्नच नव्हता. सगळेच लोक गेल्या २००-३०० वर्षांत तिथे जाऊन राहिलेले, तर अशाच तऱ्हेने राज्यांची बांधणी हिंदुस्थानातसुद्धा करावी कारण तुम्हाला किती मिळणार आहे. हे कुणी ठरवायचं? सरकारने ठरायचंय. विदर्भाचा विकास,मराठवाड्याचा विकास कशावर अवलंबून आहे? राज्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये जी रक्कम येते त्याची वाटणी करण्यावर अवलंबून आहे आणि ती जर का वाटणी सरकारने योग्य तऱ्हेने केली तर नकाशे कसे आखावेत याला काही फारसे महत्त्व नाही. याच कल्पनेने विदर्भातील लोकांनी अकोला करार केला नागपूर करार केला आणि लिहून घेतलं की जी काही साधन संपत्ती येईल त्या साधन संपत्तीचं वाटप एक किंवा दोन मार्गांनी होईल. क्षेत्रफळाच्या आधारांनी अगर लोकसंख्येच्या आधारानी साधनाचं वाटप झालं म्हणजे मग वादांना काही कारण नाही राहिलं.
त्याच्या पलीकडे जाऊन आणखी एक मागणी होती की, मराठवाडा आणि विदर्भ हे मागासलेले प्रदेश आहेत. त्यांच्यावरती विशेष खर्च झाला पाहिजे. ही कलम घातल्यावर आता काही अडचण राहणार नाही. मराठवाड्याचा, विदर्भाचा विकास व्यवस्थितपणे होऊ लागेल. कारण महाराष्ट्राची साधन संपत्ती नीट वाटली जाणर आहे असं गृहीत धरलेलं. यातूनच अनुशेष म्हणजेच 'बॅकलॉग' हा शब्द आलाय. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत आम्हाला (विदर्भ मराठवाड्याला) जितकं मिळायला पाहिजे तितकं मिळालेलं नाही हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या लोकांनी दुष्टपणे आमच्याकडून हे काढून घेतलं. याच्यातला रावण कोण असेल तर आख्खा पश्चिम महाराष्ट्र आणि सज्जन कोण तर तुमच्या कमलकिशोर कदमांसह सर्व धरून मराठवाड्यात जेवढे असतील ते सर्व सज्जन आणि पश्चिन महाराष्ट्रात जितके आहेत तितके सारे दुर्योधन अशी मांडणी करण्यात आली. मला प्रामुख्याने या विषयावर बोलायचंय, कारण माझा अभ्यासाचा विषय प्रामुख्याने हा आहे.
एकूण करांपैकी किती कराची रक्कम मराठवाड्यावर खर्च व्हायला पाहिजे होती अन् प्रत्यक्षात किती झाली? हा हिशोब सर्वसाधारण जनतेच्या दृष्टीने निरर्थक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये साखर कारखाने काढले; पण विदर्भात काढले नाहीत. मराठवाड्यात काढले नाहीत ही भाषा सर्वसामान्य लोकांची, नाही पश्चिम महाराष्ट्रात जसे साखर सम्राट बनले तसे विदर्भात बनले नाहीत, किमान तसे सूत सम्राट किंवा कपास सम्राट बनावेत, अशी ज्यांची मनीषा आहे त्या लोकांनी ही भाषा सुरू केली आहे. याच्यामध्ये आकडे आहेत हे खरे आहेत; पण हे आकडे निरर्थक आहेत आणि त्या आकड्यामुळे मराठवाड्याला 'बॅकलॉग' मिळाला ही गोष्ट तद्दन खोटी!
या लोकांना मराठवाड्याचे भलं नको आहे, मराठवाड्याचं भलं नको आहे, मराठवाड्याच्या जनतेची गरीबी दूर हटावी अशी त्यांची इच्छा नाहीये. तशी इच्छा असतीच तर इतर मंचावरून गरीबी हटण्याचे जे कार्यक्रम मी सांगतो तसं त्यांनी सांगितलं असतं. सरकारच्या अंदाजपत्रकातून कुण्या प्रदेशाचं भले झालेय हे खरे नाही. तेव्हा त्याच्याती दोनशे कोटी, ५०० कोटी, २००० कोटी कमी पडल्याने मराठवाडा मागासलेला आहे ही जी भाषा आहे ती खोटी, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने निरर्थक आहे. याचा खरा अर्थ आपण पुढे बघू. अनुशेषाची जी भाषा वापरली जाते ती पुढाऱ्यांची भाषा आहे ती अर्थशास्त्रांची भाषा नाही.
वेगळं छोटं राज्य बनलं तर वाटा म्हणून त्याला जी साधनं मिळतील त्यांच्या साहाय्याने ते राज्य स्वावलंबी होऊ शकणार नाही असा आक्षेप काही विद्वान घेतात; पण तो खरा नाही.
एखादी रक्कम उणे आहे.कर्जाची रक्कम, तुमचे कर्ज मी म्हटलं की तिप्पट झालं म्हणजे काही 'घेण्याचं' काही 'देणं' होतं नाही अन् 'देण्याचं' काही 'घेणं' होत नाही. महाराष्ट्र राजय हेच मुळी घाट्यातलं राज्य आहे. पुढच्या महिन्याच्या नोकरदारांचा पगार कसा द्यायचा याची चिंता मुळी मुख्यमंत्र्यांना पडलीय तेव्हा त्यांच्यामध्ये लोकसंख्येच्या आधाराने काढली तर शेवटी उणे रक्कम क्षेत्रफळाच्या आधाराने काढली तर शेवटी उणे रक्कम गुणिले काहीही उणेच येणार.तेव्हा एखादं राज्य हे आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकन नाही. हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.दुसरी गोष्ट अशी की जगात फार थोडी अशी राज्य आहेत की जी संपूर्णपणे स्वावलंबी आहेत.
१९४७ साली हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तेव्हा हिंदुस्थान स्वावलंबी नव्हता.१९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र स्वावलंबी नव्हता; पण स्वावलंबीपणाची व्याख्या ही अंदाजपत्रकातील जमा आणि खर्च यांच्यामधून काढायची नाही.राज्य स्वावलंबी आहे की नाही हे बघण्यासाठी त्या देशातील-प्रदेशातील लोकांची उत्पादकता आणि उत्पादनक्षमता तपासावी लागते. सारांश, अनुषेषाची भाषा ही पुढाऱ्यांची भाषा आहे ती चूक आहे.तसेच ही राज्य घाट्याची होतील म्हणून ती करू नयेत हे म्हणणेसुद्धा चूक.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही पुढाऱ्यांनी लुच्चेपणाने मराठवाडा विदर्भाच्या हाती विकासाची फळं जाऊ दिली नाहीत हे खरं आहे असं आपण गृहीत धरू या; पण तरीसुद्धा त्याच्या अर्थ असा की, पश्चिम महाराष्ट्रातले पुढारी जितके भामटे निघाले तितके भामटे आमचे नेते होऊ शकले नाहीत.दोन चोरांच्या वाटणीचा हा प्रश्न आहे. त्याचं काही फारसं तत्त्वज्ञान करण्याची गरज नाही. तुम्ही जसे दुष्काळ पडल्यावर खडी फोडायला जाता तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातले शेतकरीही जातात. तेव्हा जो अनुशेष आहे किंवा देण्याघेण्याचा भाग आहे तो पश्चिम पहाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातला नाही. तर पश्चिम महाराष्ट्रातला 'इंडिया' आणि मराठवाड्यातला 'भारत' यांच्यातला देण्याघेण्याचा भाग आहे. राज्याराज्यातल्या लोकांना प्रदेशाप्रदेशाशी द्वेष करण्यासाठी जर कुणी अनुशेषांची भाषा वापरायला लागलं तर काय जो अन्याय झाला असेल त्याचे हिशेब मांडू, ते दुरुस्त करून घेऊ. एका प्रदेशातील माणसाने दुसऱ्या प्रदेशातील माणसांचा द्वेष करायचा नाही ही या चर्चेमध्ये कायम शिस्त बांधून घेऊ.
मी जेव्हा १९८० साली विदर्भात गेलो तेव्हा विदर्भामध्ये माझ्या जवळचे सहकारी सुद्धा म्हणत होते की वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन झालं पाहिजे आणि मी असं म्हणत असे की मी जो सार्वजनिक आयुष्यात आलोय तो अर्थवादी चर्चा करण्याकरता आलोय. कोण कोणत्या जातीत, धर्मात, प्रदेशात जन्मला आणि कोण कोणती भाषा बोलतो या विषयावर लोकांचे तुकडे पाडण्यात मला स्वारस्य नाही. विदर्भाने माझे काही नुकसान होणार आहे का? नाही होणार; पण मी आज जर का विदर्भाचं आंदोलन चालू केलं तर कापसाच्या शोषणावरचे लोकांचे लक्ष दुसरीकडे जाईल, चुकीच्या जागी जाईल. त्यामुळे तसं लक्ष जाऊ नये म्हणून असं आंदोलन आम्ही हाती घेत नाही अशी भूमिका आम्ही त्यावेळी मांडली.
साचा:Gaहा मुद्दा आणखी स्पष्ट करतो, असं कुणाला वाटू नये की, मी आज काही वेगळी भाषा बोलतोय म्हणून पूर्वीचे संदर्भ देतोय. १९८४ साली आम्ही पंजाबात गेलो तेव्हा राज्यपाल भवनास घेराव घालायला ८० हजार शीख शेतकरी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री दरबारसिंग यांच्या खुनाचा प्रयत्न झाला. पंजाबमध्ये आम खून पडत होते. बसमध्ये खून पडायचे. खलिस्तानची मागणी जोर धरत होती, चंडीगढला ८० हजार शीख सरदार बसलेले असताना मी अशी मांडणी केली की तुम्हाला खलिस्तान पाहिजे? तुमच्या खलिस्तानमध्ये शेतीमालाला भाव मिळेल याची काही खात्री आहे का? जर तुमच्या खलिस्तानमध्ये शेतीमालाला भाव मिळणार असेल तर अशी मागणी करतो की नांदेडमध्ये गुरुद्वारा आहे. खलिस्तान नांदेडपर्यंत आले पाहिजे. जर का जातीचे, भाषेचे प्रश्न आपण पुढे नेले नाहीत तर आर्थिक प्रश्नावरती लक्ष केंद्रीत करता येतं याचा पुरावा तिथे मिळाला आणि डॉ. दाभोळकर, अर्थशास्त्रातल्या एका संशोधकाने असे लिहिले की, ज्यावेळी मोठे मोठे पुढारी पंजाबमध्ये एके-४७ घेतल्याशिवाय कुठे जाऊ शकत नव्हते त्यावेळी आम्ही गावागावात पंजाबमध्ये काठीचा तुकडासुद्धा न घेता हिंडत होतो.
जातीयवाद, धर्मवाद न घेता अर्थवादावरच लोकांचं लक्ष रहावं म्हणून आम्ही विदर्भामराठवाड्याचे प्रश्न घेतले नव्हते.
आज समाजवाद कुंठित झाला, समाजवादी नियोजनाने पुढे जाता येत नाही असे म्हटल्यावर नीचातल्या नीच फुटीरवाद्यांनी संपूर्ण देशाला गिळून टाकायला सुरुवात केली आहे. माझा शेजारी माझ्या जातीचा नाही, दुसऱ्या धर्माचा आहे म्हणून त्याचा द्वेष करावा असे सांगणारी मंडळीही मान्यवर हृदयसम्राट होऊन राहिलीत.
यावेळी मला असं वाटते की, काट्यानं काटा काढायचा असेल तर विदर्भवाद आणि मराठवाडावाद हा जातीवाद आणि धर्मवादाच्या तुलनेने जास्त उदारवादी आहे असं सिद्ध करून दाखवायला हवे.
मुंबईहून जातीवाद या रोगाची सुरुवात झाली आणि महाराष्ट्रात या रोगाच्या विरुद्ध बोलण्यास कुणीही धजत नव्हते तेव्हा मी एकटा बोलत होतो. मुंबई महानगरपालिका हातात आल्यानंतर त्याचे पैसे गावागावात गेले, गावागावात वाघाची तोंड दिसायला लागली आणि सगळ्या महाराष्ट्रभर हा रोग पसरला. ज्या भागामध्ये आणि विदर्भ आणि मराठवाडा ही दोन नाव मी मुद्दाम घेतो, की जिथं अशा तऱ्हेचा जातीवाद आणि धर्मवाद अजून फार बोकाळला नाही. या प्रदेशांना जर का मुंबईहून निघालेल्या या कॅन्सरमधून वाचवायचं असेल तर एक तऱ्हेची शस्त्रक्रिया (ऑपरेशन) करणं उपयुक्त आणि आवश्यक ठरेल, असं माझं स्पष्ट मत आहे. हे केवळ माझंच मत नाही. फाजल अली कमिशनने असं म्हटलंय की विदर्भाने महाराष्ट्रात गेला तर विदर्भातही जातीवाद येईल ही भीती फाजल अली कमिशनने व्यक्त केली होती हाही मुद्दा आपण चर्चा करताना लक्षात ठेवावा.
मराठवाड्याला अनुशेष आहे, पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा तो अनुशेष जास्त आहे, विदर्भालाही पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा जास्त अनुशेष आहे, हा अनुशेष सिद्ध करण्याची आकडेवारी म्हणजे सरकारी बजेटातून किती रक्कम येथे आली. साखर कारखाने किती निघाले? सूत गिरण्या किती निघाल्या ही खरी आकडेवारी नाही. मला दुसरी आकडेवारी सांगायचीय ही आकडेवारी मी गेली तीन वर्षे देशभर सांगतो आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ हे प्रामुख्याने कच्च्या मालाचे उत्पादन आहेत. इथे जो माल तयार होतो ते कापूस हा सगळ्यात जास्त उणे किमत मिळणारा पदार्थ आहे. तुमचा जो अनुशेष आहे तो सरकारी बजेटातला नाही तर सबसिडी मिळायची होती ती मिळाली नाही म्हणून तुम्हाला अनुशेष आहे. तिथं मेजवानी चाललीय अन् टेबलाखालचं उष्ट आम्हाला खायला मिळालं नाही अशा प्रकारचा हा भिकार अनुशेष नाही. तर आमच्या कापसाला तुम्ही १०० रुपये भाव दिलात तर बाहेरच्या बाजारपेठेत किमान ३०० रुपये म्हणजे २०० रु. जास्त मिळाले असते. हा खरा आमच्या अनुशेषाचा आकडा आहे आणि अनुशेषाचा असा जर आकडा काढला तर किती आकडा येईल? सगळ्या देशात एका वर्षाचा शेतकऱ्यांचा अनुशेष ४२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. मराठवाडा व विदर्भाचा असा आकडा काढला तर हा आकडा तर हा आकडा पाच ते सहा हजार कोटीचा येतो आणि मग महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून ३६ वर्षांचा अनुशेष काढायचा झाला तर ३६ गुणिले ५ म्हणजे १८० हजार कोटींचा हा अनुशेष आहे. हा कोण भरून देणार? हा अनुशेषाचा आकडा आहे आणि हा अनुशेष मराठवाड्यात आला याचं कारण हे पश्चिम महाराष्ट्राचे लोक दुष्ट आहेत नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रात इंडियाचं प्रावल्य आहे. विदर्भात मराठवाड्यात भारत आहे आणि इंडिया आणि भारताची मैत्री ही अशी सापमुंगसाची आहे आणि त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भाचा खरा अनुशेष हा शेतीमालाच्या शोषणाचा आहे. हा मुद्दा जर लक्षात घेतला तर मग पुढाऱ्यांच्या डावाला काटशह बसतो. पुढारी तुमचे जर सांगायला लागले की, मराठावाड्याचा शेतकऱ्यांचा अनुशेष हा अंदाजपत्रकातला आहे तर ते तुम्हाला बनवताहेत. नवीन जर का मराठवाडा झाला तर त्यांचा अनुशेष भरून निघेल; पण तुमचा शेतकऱ्यांचा अनुशेष निघेल किंवा नाही हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खलिस्तान निर्माण झाल्याने गव्हाला भाव मिळणार आहे का? तसे मराठवाडा राज्य निर्माण झाले तर तुमच्या कापसाला, ज्वारीला, तुरीला निदान खाली दाबून टाकलं जाणार नाही याची शाश्वती आहे का? या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे.
आणि जर का या प्रश्नाकडे आपण लक्ष दिलं नाही आणि उद्या समजा बाळासाहेबांनी एकदा बटण दाबलं की मराठवाडा राज्य होईल, मग काय सुरुवात होईल? पश्चिम महाराष्ट्राचे मनोहर जोशी एका बाजूला अन् मराठवाड्याचे गोपीनाथ मुंडे दुसऱ्या बाजूला. म्हणजे आजचे दोस्त दोस्त आहेत ते हे एकत्र वसतीला आणि म्हणतील आता मराठवाड्याला आम्हाला काय काय पाहिजे? मराठवाड्याला इतक्या इमारती हव्यात, इतका नोकरवर्ग हवाय, इतकी रक्कम हवी आणि मग नवीन सरकार तयार होईल. हे हाल चालूच राहतील. हे दोघे सरकारध्ये असून उसाचे व कापसाचे हाल थांबलेले नाहीत तिथे मराठवाडा राज्य झाल्यावर एकटे मुंडे हे हाल थांबवू शकणार नाहीत.
मराठवाडा कशा प्रकारे तयार व्हावा? माझं एक स्वप्न आहे ते तुम्हाला सांगतो ते पूर्ण करायचं की नाही हे तुमच्या हातात आहे. मराठवाडा व्हायचं ठरलंन तर नव्या मराठवाड्याच्या नेत्यांत किंवा जुन्या मराठवाड्याच्या नेत्यांत हे वेगळं आगळं राज्य करायची ताकद आहे असं मला फारसं दिसत नाही. म्हणून सर्व माणसांनी हे महाराष्ट्र शासनाला सांगावं की, तुमचा नोकरवर्ग आम्हाला नको. तुमचा तुम्हीच ठेवून घ्या, त्यांचा खर्चही तुम्ही भरा, त्यांचा पगारही तुम्ही भरा, आम्हाला जो मराठवाडा हवा आहे त्याला तुमच्या इमारती नकोत. आम्हाला 'बळीराज्य मराठवाडा' हवा आहे. जिथे लोकांवर निर्बंध राहणार नाहीत. म्हणजे सरकारी कायदेकानूनच आपण कमी करून टाकले तर नोकरदार जे आहेत ते तुमचे तुम्ही सांभाळा.
त्यांचे नोकरदार का नको? जर साखर कारखाना तुमच्या हाती आला. काय होतं? आमचे एक मित्र आहेत नरेंद्र अहिरे म्हणून. त्यांनी एक मोठी निवडणूक लढविली. एक साखर कारखाना हाती घेतला आणि त्यांच्या लक्षात असं आलं की, हा कारखाना व्यवसिति चालवणं केवळ अशक्य आहे म्हणून त्यांना निडूक जिंकता आली. त्या कारखान्यात जिथे १०० माणसे पाहिजे होती तिथे ३०० माणसे कामाला लावलेली होती. ती २०० माणसे जोपर्यंत घरी पाठवता येत नाहीत तोपर्यंत कारखाना व्यवस्थित चालणं शक्य नव्हतं. तसंच, तुमचे राज्य सुरळीत चालणे शक्य नाही.
तेव्हा लोकांचे भेल करण्यामध्ये कायदेकानुन निर्बंध घालणार नाहीत असे जे राज्य त्याला मी बळीराज्य म्हणतो. बसं बहीराज्य जर का तुम्ही तयार करणार असाल तर मग तुमच्या बरोबर मी सांगाल ती किमत मोजायला मी तयार आहे; पण तसं नाही, तिकडं महाराष्ट्र आहे तसाच एक आमचा मराठवाडा तसा एक मुख्यमंत्री आणि तसंच शोषण आमच्या शेतकऱ्यांच करायचं असेल तर मी तुम्हाला शुभच्छा देईन! एक मराठवाडा कशाला? जिल्ह्यातिल्ह्यात मराठवाडे तयार करा. तुमच्या परिस्थितीमध्ये काहीही फरक पडणार नाही हे मात्र विसरू नका. म्हणजे जिथे एके ठिकाणी सरकार संपतं अन् शेकडो हजारो कारकून शिल्लक उरतात असं करू नका. किमान माणसं घ्या नाही तर मराल! आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये एकेक जागा देऊन टाका. कलेक्टरच्या खोलीतल्या दोन-चार खोल्या द्या. एकेका मंत्रालयाला याच्यावर खर्च करायचा नाही याच्या खर्च केला तर तो तुमच्या खिशातून जातो लक्षात ठेवा! पश्चिम महाराष्ट्र काय एकदा देऊन टाकेल; पण पुढे जन्मभर तुम्हाला तो खर्च करावा लागेल. संगणक वापरून, विद्युत उपकरणं वापरून अत्यंत कार्यक्षम व्यवस्था तयार करता येईल.
पंतप्रधानांनी उत्तराखंडाची घोषणा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यात कदाचित त्यांचा हेतू वेगळा असेल. काय देशाचं होतंय पत्ता नाही. एप्रिल आणि ऑगस्ट महिन्याचे आकडे रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केले आहेत आणि पहिला हा तिमाहीचा काळ की ज्यामध्ये हिंदुस्थानने परदेशामध्ये कर्जफेडीकरता घ्यायचं व्याज आणि कर्जाचा हप्ता हा या तिकाहीत आत आलेल्या परदेशी चलानाच्या रक्कमेपेक्षा १२०० कोटी रुपयांनी जास्त आहे. म्हणजे आपण नादार व्हायला निघालोच आहोत. देश नादार व्हायला निघालाय. मी जे निवडणुकीच्या वेळी सांगत होतो डिसेंबर १८ पर्यंत ६० रुपयांना डॉलर होणार आहे आणि हे काय करतात बिचारे तिथे बसून त्यांच्या हाती धड बहुमत सुद्धा नाही? संप चालू आहे. ज्यांना घरी पाठवायला हवं त्यांना पगार आणि बोनस देण्याच्या गोष्टी चालू आहेत. देश वाचू शकत नाही. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी उत्तराखंडाचं एक पिल्लू सोडून दिलंय आणि मला असं वाटतं यामध्ये २-४ वर्षे निघून जातील असा पंतप्रधानांचा हिशेब असावा. याही परिस्थितीत की सगळीकडे काळोखी दाटलेली वादळ सुटलेले असताना पटकन एक आशेचा किरण मला दिसतो आहे. पंतप्रधानांच्या चुकीच्या नियोजनातून जर स्वतंत्र मराठवाडा म्हून एक आदर्श बळीराज्याचा नमुना जर तयार करता आला तर कदाचित याही संकटातून देश वाचवायचं काम तुमचा स्वतंत्र मराठवाडा करू शकेल असे मला वाटते.
मी आजच एक लेख वाचला त्यात म्हटलंय की, मनोहर जोशी परदेशात गेले आणि त्यांनी अकरा हजार कोटी एवढी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणायचं ठरवलंय असं ऐकलंय. शरद पवारांनी १ लाख २५ हजार ३५ कोटी आणली होती; पण ती सर्व गुंतवणूक मुंबईत जाईल. मराठवाड्यात कोण गुंतवणूक करणार! मी एक अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी या नात्याने तुम्हाला सांगतो, जर का तुम्ही निर्बंध म्हणजे अर्थकारणावर काही विनाकरारण बंधनं आहेत ती काढून टाकली, कमीत कमी प्रशासकीय खर्च ठेवला, आणखी माणसाचं जीवन सुरक्षित राहील, अशी व्यवस्था केली आणि मराठवाड्यातल्या कोर्टात जास्तीत जास्त तीन महिन्यात निकाल लागतो अशी पिरस्थिती केली. सर्व जगातले गुंतवणूकदार दिल्ली, मुंबई सोडून मराठवाड्यात उतरतील. मला बाहेरच्या माणसाला स्वतंत्र मराठवाड्याच्या चर्चेची सुरुवात करायला आपण बोलावलं, मी चर्चेत धोक्याची स्थान दाखवायचं काम केलं.
भावनेचा विषय निघाला की मला मोठं कठीण होतं म्हणून मी अर्थशास्त्रातल्या आकडेवाऱ्या मांडत असतो. आम्ही गद्य मांडतो म्हणजे आम्हाला भावना नाहीत असं नाही.
संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन झालं तेव्हा मी मुंबईमध्ये होतो, कॉलेजचा विद्यार्थी होतो. फ्लोरा फाऊंटनवर जेव्हा १२ माणसे ठार झाली त्यावेळीही मी तिथं होतो. दिल्लीला मोर्चा नेला तेव्हा 'जागा मराठा आम जमाना बदलेगा' हे शाहीर अमरशेखचं काव्य मी स्वतः ऐकलंय. महाराष्ट्राच्या अभिमानाबाबत मला नाही वाटत मी कुणापेक्षा कमी असेन! पण फरक असा पडला प्रत्येक वेळी आम्ही मृगजळाच्या मागे धावत गेलो अन् निराशा आमच्या पदरी आली. गांधीजींनी सांगिलं गोरा इंग्रज काढून लावा. गोरा इंग्रज गेला त्याच्या जागी काळा इंग्रज आला. निझाम गेला; पण निझाम परवडला हे नकोत असे म्हणण्याची वेळ यावी असे राज्यकर्ते आले. आज मराठवाड्याची भाषा बोलताना मनोहर जोशी असो की, शरद पवार असो, यांच्या जागी तुमचा एक मराठवाडी सुलतान नेमू नका. त्यावेळी तुमच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या चोख मांडून घ्या. एवढंच सांगण्यासाठी उभा आहे.
अण्णाभाऊ साठे यांच्या पोवाड्यात म्हटले आहे.
"कोकणच्या दुःखाची तरल स्पंदने नागपूरी जनतेची हलविती मने."
असं संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न होतं. कोकणची सुखवस्तू जनता कोकणच्या दारिद्रयाने दु:खी होईल असं तेव्हा मानलं गेलं. आज नागपूरच्या दु:खाने कोकणच्या मनात काही स्पंदने होऊ नयेत अशी परिस्थिती तयार झाली आहे.
एकावेळी पं. नेहरूंना मी परमेश्वर मानलेलं आहे; पण २२-२५ मध्ये त्यांच्या कारकीर्दीत देशाचं नुकसान झालं हे पाहिल्यानंतर अन् ज्या देशभक्तीपोटी मी पंडित नेहरूंना देव मानलं त्याच देशभक्तीपोटी त्यांचे पुतळे उखडून टाका हे सांगणं कर्तव्य वाटलं म्हणून मी ते बोललो. "इतिहास कवटाळून बसलो तर भविष्य घडायचे कसे?"
१९६० पासून मी कापसाच्या प्रश्नावर लढतो आहे. एकाधिकार कापूस खरेदी हा अन्याय आहे. एकाधिकारात फायदा कुणाचा झाला? कापूस खरेदीसाठी सहा महिन्याचा नोकरवर्ग आवश्यक तिथे १२ महिन्याचा नोकरवर्ग भरती केला. प्रशासकीय खर्च प्रचंड, कापसाची रुई करायचा खर्च जास्त, हा कापूस विकताना व्यापारी जेवढा भाव देतो तेवढा भावही एकाधिकारात मिळत नाही. हे सर्व मुंबईतल्या गिरणी मालकाच्या फायद्यासाठी चाललंय. एकाधिकार चालू व्हायच्या आधी मुंबईचा प्रत्येक गिरणीवाला ३ ते ६ महिन्यांचा कापूससाठा ठेवत होता. एकाधिकारात आठवड्याला लिलाव होतोय म्हटल्यावर १ महिना पुरेल एवढा साठा ठेवला जातो. यात व्यापाऱ्यांचा कोट्यवधीचा फायदा झाला आणि ही व्यवस्था विदर्भ मराठवाडा जोपर्यंत मुंबईशी जोडलेले असतील तोपर्यंत राहणार आहे. मुंबईत शरद पवारांचं राज्य असो की, मनोहर जोशींचं आणि दिल्लीला इंदिरा गांधीचं राज्य असो, की देवेगौडांचं राज्य असो जोपर्यंत कापूस खरेदीत सरकारचा एकाधिकार चालू राहणार आहे तोपर्यंत कापसाला स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता नाही. ते जर मिळवायचे असेल तर तुमचा तुम्ही निर्णय करण्याची शक्यता तयार झाली पाहिजे.
यापुढे तुम्हाला भिंती रंगवायच्या तर जरूर रंगवा. त्यावर स्वतंत्र मराठवाडा न लिहिता 'बळीराज्य मराठवाडा' असं लिहा.
येत्या २१ नोव्हेंबरला अकोल्यात कापूस प्रश्नावर कापूस उत्पादकांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे. या वेळेचे कापूस आंदोलनाचे प्रभावी हत्यार म्हणून 'बळीराज्य मराठवाडा' हे हत्यार वापरावे, यापेक्षा उत्तम हत्यार दुसरे होणार नाही.
आपल्या साऱ्या इतिहासात मराठवाड्याचे अभिमानबिंदु शोधून काढले पाहिजेत. आमचे विद्वत्तेच्या क्षेत्रातले कोणते, कलेच्या क्षेत्रातले कोणते, राजकीय क्षेत्रातले कोणते या अभिमानस्थळांची इथल्या लोकांना एकदा जाणीव करून द्या. वर्तमानपत्रातून कार्य व्हावे, पुस्तिका काढाव्या. ही मागणी जर खऱ्या अर्थाने यशस्वी व्हायची असेल तर परभणीला या मागणीसाठी येत्या सुरेगाव हुतात्मा स्मृतीदिनी १० डिसेंबरला भरणाऱ्या बळीराज्य मराठवाडा परिषदेत या भागातल्या ज्या व्यक्तीविषयी आदराची भावना आहे डॉक्टर, वकील, खेळाडू, नट, नट्या ज्यांनी राजकीय आधार न घेता आपापल्या क्षेत्रात स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे ती मंडळी तुमच्या मंचावर आली तर स्वतंत्र मराठवाड्या तुमची मागणी कोणीही नाकारू शकत नाही.
(६ नोव्हेंबर १९९६)
♦♦