भारता'साठी/स्वदेशीची तिसरी लढाई
प्रास्ताविक
'स्वदेशीची तिसरी लढाई' असा आजचा विषय आहे. 'लढाई' हा शब्द मी जाणीवपूर्वक वापरला आहे. 'स्वदेशी' या विषयावर बोलताना दोन्ही पक्षाची माणसं अटीतटीवर येऊन तंडतात. आपल्याशी ज्याचं एकमत होत नसेल तो मनुष्य एकतर देशद्रोही आहे किंवा आणखी काही आहे असं समजून मोठी कठोर भाषा वापरतात, शिवीगाळ करतात. आपल्या मताशी याचं जुळत नाही म्हणजे हा धर्मवादी असेल, राष्ट्रवादी असेल, डाव्या विचाराचा असेल असे अरोप होतात किंवा दुसऱ्या बाजूने हा 'मल्टिनॅशनल्स्चा भाडोत्री कुत्रा' अशा डाव्या लोकांच्या जुन्या परंपरेतल्या शिव्या पारल्या जातात. फार कडक तऱ्हेने एकमेकांवर आरापप्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. खरोखरची जीवघेणी, हमरीतुमरीची लढाईच चाचली आहे. देश धोक्यात आहे. फंद फितुरी माजली आहे; पण या लढाईत एक मोठी गमतीची गोष्ट होऊन राहिली आहे.
'स्वदेशी' म्हणजे लोकांनी परदेशी वस्तूंचा उपयोग आपणहून टाळणे. जी माणसं आज स्वदेशाचा आग्रह धरतात त्यांच्या दृष्टीने स्वदेशीचा अर्थ वेगळा असतो; एवढा मर्यादित नसतो. गाधीजींच्या वेळी स्वदेशी वस्तू वापराव्या, खादी वारावी, स्वदेशी वस्तू वापरावी. वर्तमानकाळातील 'स्वदेशी'ची व्याख्या अशी नाही. गांधींच्याही आधी लोकमान्य टिळक आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर इत्यादी लोकांनी विलायती कापडाच्या होळ्या केल्या, स्वत:च्या अंगावरचे कपडे काढून होळ्यांत टाकले. आधुनिक स्वदेशीवाल्यांचा स्वदेशीचा अर्थ सावरकर-टिळकांसारखाही नाही. सरकारने परदेशातून येणारा माल कायद्याने थांबवावा किंवा त्यावर आयात कर लादावे, बंदी घालावी असा कायद्याच्या आधाराने लोकांवर स्वदेशी थोपण्याचा हा आजचा विचार आहे. त्याला मी 'स्वदेशीवाद' म्हणतो.
लोकांनी आपणहून ठरवलं की, परदेशी माल वापरायचा म्हणून नाही, तर त्याबद्दल वाद होण्याचे काही कारणच नाही. ती उत्तमच गोष्ट आहे, अनेक देशातील लोक तसं वागतातही. इंग्लंडमध्ये मोटार गाड्यांच्या बंपर्सवर लिहिलेलं आढळतं 'Be British, Buy British' तसं, भारतातील लोकांनी 'भारतीयत्वाचा अभिमान ठेवा आणि भारतीय वस्तूच खरीदा.' अशी शिक्षणाची आणि प्रचाराची आघाडी उघडली तर त्याबद्दल वाद घालण्याचा प्रश्न येणार नाही. कायद्याने, सक्तीने किंवा आर्थिक हत्यारे वापरून जेव्हा परदेशी आयात थोपविण्याची कार्यवाही मागितली जाते तेव्हा स्वदेशीच्या एका नवीन लढाईला सुरुवात होते.
दुसरा गमतीचा भाग असा - जी मंडळी स्वदेशी पाहिजे किंवा खुलेपणा नको, जागतिकीकरण नको, खुली बाजारपेठे नको असं म्हणतात तीच मंडळी सत्तेवर आली की चोवीस तासांच्या आत म्हणजे एकाच रात्रीनंतर त्यांचे विचार पालटतात. ही काय गंमत आहे? पहिला अनुभव आला देवेगौडांचा. त्यांच्याशी मी बोललो होतो. त्यांनी फार कडक शब्दात माझ्या, खुल्या बाजारपेठेच्या विचारांवर टीका केली होती; खुल्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचं फार प्रचंड नुकसान होणार आहे असं ते त्यावेळी म्हणाले होते. आमच्या वादाचा काही निकाल नाही लागला; पण नंतर, देवेगौडा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री झाले आणि दुसरे दिवशी पहाटे त्यांनी लगेच खुल्या व्यवस्थेच्या फायद्यांबद्दल बोलायला सुरुवात केली. सगळे डावे पक्ष स्वदेशीच्या पुरस्कार करतात. स्वदेशीच्या मंचावर कधी न घडलेली एकी घडून येते. या मंचावर भारतीय जनता पार्टीच्या 'स्वदेशी जागरण मंच'चे लोक सापडतात, डाव्या चळवळीचेही लोक सापडतात, डाव्या चळवळीचेही लोक सापडतात आणि गांधीवादी सर्व सेवा संघाचेही लोक सापडतात; त्याचबरोबर ज्यांना दुसरं काही काम नाही असे 'हौसे नवशे गवशे' लोकही तिथं सापडतात; पण डाव्यांचा जागतिकीकरणाला किंवा खुलीकरणाला विरोध तसा नवीन आहे. जेव्हा समाजवादी रशिया जिवंत होता तेव्हा ही सर्व मंडळी 'राष्ट्र' या कल्पनेची चेष्टा करीत असत; एवढंच नव्हे तर कामगारांची आंतरराष्ट्रीय सत्ता तयार व्हावी अशी मुख्यतः त्यांची मांडणी असे. समाजवादी रशियाचा डोलारा कोसळला आणि आपल्याकडील डाव्यांच्या मनात लगेच परिवर्तन झाले आणि त्यांनी '(समाजवादी) आंतरराष्ट्रीय वाद' तात्काळ सोडून दिला; ते एकदम निष्ठावान राष्ट्रवादी बनले; 'आंतरराष्ट्रीयवाद किंवा खुलेपणा म्हणजे भांडवलदारी कारस्थान' असे घोकू लागले.
"खुल्या बाजारपेठेच्या व्यवस्थेचा स्वीकार न करता आपल्या देशामध्ये स्वदेशीच्या भिंती बांधून रहाणं आवश्यक आहे." असं ते म्हणू लागले. 'गोदरेज'चं संरक्षण व्हावं असं जॉर्ज फर्नाडिस म्हणू लागले. ज्या कारखानदारांविरुद्ध ही मंडळी संप करत, शिव्यागाळ करीत असत त्या कारखानदारांची मक्तेदारी संपणार, त्यांना स्पर्धेला तोंड दणे अशक्य होणार, खुलीकरणामुळे त्यांचा तोटा होणार हे दिसू लागताच ती मंडळी 'गोदरेजचा तोटा म्हणजे देशाचा तोटा' अशा तऱ्हेने बोलू लागली; पण ज्योति बसूंसारखे जे सत्तेवर आहेत ते मात्र परदेशी वाऱ्या करून आपल्या राज्यामध्ये परदेशातून जास्तीत जास्त प्रयत्न करतात. देवेगौडा नंतर पंतप्रधान झाले. केंद्रातसुद्धा त्यांनी त्यांचा जुना स्वदेशीवाद टाकून, समाजवाद, नियोजनव्यवस्था या कल्पना टाकून खुलेपणाचा आग्रह सुरू केला. दोन वर्षांपूर्वी 'स्वदेशी' विषयावर टेलिविजनवर एक मोठा परिसंवाद झाला. एका बाजूला 'स्वदेशी जागरण मंच'चे लोक होते, दुसऱ्या बाजूला मी आणि माझे काही मित्र होतो. 'स्वदेशी जागरण मंचा'मध्ये प्रामुख्याने भारतीय जनता पार्टीचे लोक आहेत; काही त्यांच्या जवळपासचे आहेत. त्यांनी फारच कडवेपणाने आपली भूमिका मांडली. पूर्वी ते जितक्या कडवेपणाने मुसलमानांविषयी बोलत तसेच ते 'मल्टिनॅशनल्स्' विषयी बोलत असतात. तशी ही मंडळी मोठी निष्ठावान असतात! कोणतं का तत्त्व असेना, त्या तत्त्वावर श्रद्धा असेल आणि त्याप्रमाणे कोणी वागू लागलं तर त्याला कोण कशाला हरकत घेईल? जर का त्यांच्या स्वदेशीच्या तत्त्वाप्रमाणे त्यांनी आचरण केलं आणि त्याने देशाचा फायदा झाला तर त्यांचे म्हणणं सारा देश मानेल. "अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी ही तत्त्वाला धरून राहणारी माणसे आहेत." अशी त्यांचेच शिष्य वाहवा करीत असतात. ते सत्तेवर आले आणि पहिले तीस दिवस त्यांनी आपलं 'स्वदेशी' विषयीचं मत बदलल्याचं दिसू दिलं नाही. याबद्दल त्यांना मानलं पाहिजे; पण त्यानंतर वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, प्रधानमंत्री यांनी आपली भाषा झपाट्याने बदलायला सुरुवात केली.
आज परिस्थिती अशी की पूर्वी मनमोहनसिंग जे बोलत असत ते आता यशवंत सिन्हा बोलतात आणि ते आता सत्तेत राहिले नाही ते मनमोहनसिंग मात्र उलटं बोलू लागले आहेत, पंचमढीच्या शिबिरात पहिलं उद्दिष्ट जाहिरच करून टाकले की, आमचं पहिलं उद्दिष्ट 'समाजवादी व्यवस्था' पुन्हा आणणे हे राहिल आणि इकडे यशवंत सिन्हा म्हणत आहेत की, खुलीकरण जास्तीत जास्त वेगाने पुढे नेणे यासाठी आम्ही प्रतिज्ञाबद्ध आहोत.
तेव्हा, स्वदेशीच्या या तिसऱ्या लढाईतला महत्त्वाचा आणि गंमतीचा भाग म्हणजे या लढाईत या पक्षातील कोण आणि त्या पक्षातील कोण हे सांगणं कठीण आहे. शेतकरी संघटना ही एकटीच तत्त्वाला धरून राहणारी ठरली. ज्यावेळी रशियाचा समाजवाद आणि नेहरूंचा समाजवाद याला पर्याय नाही असं म्हटलं जायचं त्या वेळेपासून समाजवादाचा विनाश अटळ आहे हे ठामपणे संघटना मांडत आलेली आहे आणि अजूनही या मांडणीवर अटळ आहे.
या लढाईत एक तिसरी मोठी विचित्र गोष्ट आहे. आजचे स्वदेशवाले गांधीजींच्या स्वदेशी आंदोलनाच्या काळात स्वदेशीची आणि खादीच्या कार्यक्रमाची कुचेष्टा करीत असत. स्वदेशीच्या तीन लढायांबद्दल बोलण्याआधी आणखी एक मुद्दा मांडणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा प्रथम जोतिबा फुल्यांनी मांडला. जेव्हा राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा जोतिबांनी एक प्रश्न विचारला, "तुम्ही 'राष्ट्रीय काँग्रेस' स्थापन करता आहात; पण हे 'राष्ट्र' कुठे आहे? 'राष्ट्र' याचा अर्थ "एकमय लोक' हिंदुस्थान तर जातीजातींमध्ये विभागला आहे. सवर्ण बहुजन समाजाला तुच्छ मानतात. ज्ञानाची सर्व मक्तेदारी सवर्णांच्या हाती आहे आणि आत्ताच आपण अश पेशावाईतून बाहेर निघालो आहोत की, जेथे एखादा 'महारा'चा मुलगा थुकी टाकण्यासाठी गळ्यात मडकं न बांधता पुण्यात गेला किंवा आपल्या सावलीने शहर अपवित्र होऊ नये म्हणून मागे केरसुणी बांधल्याविना गेला तर त्याचं मुंडकं गुलटेकडीच्या मैदानावर उडवलं जात असे. मग, कोणत्या 'राष्ट्रा'करिता स्वातंत्र्य मागता आहोत?" आपण आता जेव्हा स्वदेशी म्हणजे आपल्या स्वतःच्या देशात तयार झालेली वस्तू असे म्हणतो तेव्हा त्याची व्याख्या थोडी व्यवस्थित करणं आवश्यक आहे.
स्वदेशीचा वाद ज्या ज्या देशात झाला तिथे तिथे देशातल्या दोन प्रकारच्या समाजांमध्ये आणि आर्थिक हितसंबंधाच्या लोकांमध्ये वाद झाला. इंग्लंडमध्ये जेव्हा कारखानदारीची वाढ झालेली नव्हती तेव्हा इंग्लंडमधल्या मालाला संरक्षण द्यावं, परदेशी मालाची आयात होऊ देऊ नये अशा तऱ्हेचा व्यापारी सिद्धांत (Mercantilism) तिथं मांडला जात असे. पुढे इंग्लंडची जसजशी प्रगती होत गेली आणि औद्योगिक क्रांती झाली आणि जर्मनी, फ्रान्स किंवा यूरोपमधील देशांच्या तुलनेने कारखानदारी मालामध्ये आपण वरचढ झालो असं त्यांच्या लक्षात आलं तेव्हा ॲडम स्मिथचं खुलेपणाचं तत्त्व मान्यता पावलं. त्यावेळा नेमकं उलटं जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये घडलं. तेथील लोक खुलेपणाला विरोध करू लागले. याचा अर्थ असा की, ज्यांना खुलपण सोयीस्कर वाटतो ते खुलेपणाचा पुरस्कार करतात. ज्यांना खुलेपण आणि स्पर्धा गैरसोयीची वाटते ते विरोध करतात.
हे साहजिकच आहे. माणसं काही तत्त्वांनी चालत नाहीत. 'स्वातंत्र्य' या कल्पनेला माझी निष्ठा वाहिलेली आहे. म्हणून, मी जरी भुकेने मेलो तरी चालेल; पण खुल्या व्यवस्थेला पाठिंबा देईन. असं म्हणणारा माझ्यासारखा पागल एखादाच असतो. बहुतेक माणसं विचार असा करतात की, "या खुलेपणातून आपल्याला काही मिळणार आहे का, कामगाराचं काही भलं होणार आहे का? शेतकऱ्याला काही फायदा मिळणार आहे का, कामगाराचं काही भलं होणार आहे का? देशाला काही फायदा होणार आहे का?" जो तो असा विचार करतो आणि जिथं ज्याचा फायदा असेल त्याप्रमाणे तो आपापली भूमिका घेतो.
हे त्यावेळी खरं होतं, आजही खरं आहे, जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO)च्या किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या ज्या काही बैठका भरतात त्या बैठकांमध्ये वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे मान्यवर प्रतिनिधी भाषण करायला उठून उभे राहिले की, पटकन समजतं की, "हा असं का बोलतो?" कारण, त्यात त्याच्या देशाचं हित आहे.
हिंदुस्थानसारख्या देशांमध्ये एक वेगळी परिस्थिती तयार होते. इंग्लंडमध्ये
औद्योगिक क्रांती झाली त्याचे फायदे थोड्यावर फरकाने सर्वदूर समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पसरले. याउलट, फ्रान्समध्ये जेव्हा औद्योगिक क्रांती झाली नव्हती तेव्हा पॅरिस शहर सोडलं तर सर्वत्र मागासलेपण होतं. हिंदुस्थान हा एक विशेष देश आहे. येथे खुली व्यवस्था म्हटली तर एका गटाा फायदा होतो आणि बंदिस्त किंवा स्वदेशी व्यवस्था म्हटली तर दुसऱ्या गटाचा फायदा होतो. दोन गट वेगवेगळे आहेत आणि त्यांच्यातील वाद हे फार जुन्या काळापासून चालू आहेत.
स्वदेशीच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लढाईच्या विश्लेषणाआधी, त्यासारखी एक लहानशी चकमक झाली होती. त्याची आधी आठवण करून देतो. इथं इंग्रज असतानासुद्धा रुपयाचा विनिमय दर एक शिलिंग चार पेन्स असावा का एक शिलिंग सहा पेन्स असावा याबद्दल मोठा वाद चालत असे. त्याहीवेळी कारखानदार मंडळी रुपया जास्त महाग असावा म्हणजे परदेशातून यंत्रसामुग्री आणायला त्यातल्या त्यात स्वस्त पडेल असं मांडत असत. याउलट मांडणी कापसाची निर्यात करणारे शेतकरी विदर्भाले, हरियाणा पंजाबमधले आणि कच्चा मालाची निर्यात करणारे करीत, "रुपयाचे मूल्य योग्य ठेवा, अवास्तव वाढवू नका, कारण, ते कमी असलं तर निर्यात करणाराला फायदा होईल. देशाचाही लाभ होईल." रुपयाच्या विनिमयादराच्या चर्चेत असे दोन पक्ष होते - एक आयात करणारांचा आणि दुसरा निर्यात करणारांचा. या दोघांमध्ये त्याही वेळी वाद होता. सारांश, सगळ्या देशाला बंदिस्त व्यवस्था किंवा स्वदेशी लागू करायची म्हटली तर त्यामुळे फायदा होणारा एक गट आहे आणि खुली व्यवस्था चालू करायची म्हटली तर त्यामुळे फायदा होणारा एक गट आहे आणि खुली व्यवस्था चालू करायची म्हटली तर त्यातून फायदा होणारे लोक वेगळे आहेत.
म्हणजे, जोतिबा फुल्यांच्या शब्दांमध्ये, येथे 'एकमय लोक' नाही; येथे देशच विभागलेला आहे; गेली वीस वर्षे मी सांगतो आहे त्याप्रमाणे येथे 'इंडिया' आणि 'भारत' अशी फाळणी झालेली आहे. खुली व्यवस्था ही 'भारता'ला फायद्याची आहे आणि बंदिस्त व्यवस्था, नव्या स्वदेशीची व्यवस्था ही 'इंडिया'च्या सोयीची आहे. 'इंडिया'ला एक धोरण सोयीचं आणि 'भारता'ला दुसरं एक धोरण सोयीचं आहे असं असलं तर काय निर्णय करायचा असा प्रश्न उभा राहतो आणि मग संघर्षाला सुरुवात होते.
हिंदुस्थानात या विषयावर तीन वेळा संघर्ष झाले. डंकेल प्रस्ताव आला, जागतिक व्यापार संघटना तयार झाली म्हणूनच केवळ हा स्वदेशीचा वाद निघाला असं कोणी समजू नये म्हणून मी या तीन संघर्षांची मांडणी करतो आहे.
हिंदुस्थानच्या अर्थकारणातच नव्हे तर सगळ्या राजकारणामध्ये खुलेपणा हवा असणारे आणि बंदिस्तपणा हवा असणारे यांचा संघर्ष सतत होत राहिला आहे. इंग्रज येण्याआधीचा काळ आपण सोडून देऊ. त्यावेळीही जो काही संघर्ष होता त्या संघर्षाची साधने, हत्यारे ही केवळ आर्थिक नव्हती अधिक व्यापक होती. बहुजन समाजातील लोकांना शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्य नाही; शेतकऱ्याला आपल्या घरात पैसासुद्धा ठेवायचा अधिकार नाही, त्याच्या घरात पैसा सापडला तर त्याचे हात कलम करावे अशी व्यवस्था! विद्या करणारे वेगळे, शस्त्रधारी वेगळे, व्यापार करणारे वेगळे, इतरांना या क्षेत्रात उतरायलाही मनाई. थोडक्यात, इंग्रज येण्याआधीच्या काळातही एक बंदिस्त व्यवस्था सवर्णांनी चालविली होती. सध्या मी त्या लढाईविषयी बोलत नाही; इंग्रज आले त्या काळापासून सुरुवात करणार आहे.
पहिली लढाई
इंग्रज आल्यावर वेगवेगळ्या समाजात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. पहिली प्रतिक्रिया जुन्या सत्ताधारी समाजाची. इंग्रज आले हे फार वाईट झालं देशाला पारतत्र्य आलं, देशावर परकीयांचं राजय आलं, आमच्या हातातली सत्ता गेली; पण कंपनी सरकारला कितीही नावं ठेवली तरी १८५७च्या बंडाच्या आधी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून हिंदुस्थानातील असवर्ण जाती आणि स्त्रिया यांची दयनीय स्थिती पाहून त्यांच्याकरिता शिक्षण, आरोग्य यासंबंधी व्यवस्था व्हावी, सतिबंदी अशा प्राथमिक सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. याला इतिहास साक्षी आहे; पण, ज्या मंडळींच्या हातून सत्ता गेली त्यांना त्याचं दुःख होतं. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर, पुण्यातली पेशवाई बुडली म्हणून ब्राह्मणांना मोठं दुःख होतं आणि सबंध हिंदुस्थानातलं आपलं राज्य गेलं म्हणून मुसलमानांना मोठं दुःख होतं. या दोन राज्यकर्त्यांना मोठा खेद वाटे की इंग्रज आले आणि त्यांनी आपली सत्ता काढून घेतली, एवढंच नव्हे तर आपल्या 'खालच्या' लोकांना आपल्या बरोबरीला आणण्याचे प्रयत्न ते करीत आहेत. तेव्हा हिंदुत्वाची, राष्ट्रीयत्वाची भावना जागी करून हिंदुस्थानातून इंग्रजांना तातडीने हाकून लावलं पाहिजे असं म्हणणारांचा पहिला राष्ट्रीय गट या जुन्या सत्ताधाऱ्यांतून तयार झाला.
आपल्या लक्षात येईल की, इंग्रज आल्यामुळे शेती बुडाली, बलुतेदारी बुडाली, जे काही शोषण झालं ते जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील समाजाचं झालं कारण कच्च्या मालाच्या शोषणाकरिताच इंग्रज इथे आले होते; पण इंग्रज राज्याविरुद्ध हातामध्ये बंदुका घेऊन कोण उठलं हे जर आपण पाहिलं तर त्यात सगळी नावं वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर अशी - म्हणजे जुन्या काळी ज्यांच्या हाती सत्ता होती आणि इंग्रजांमुळे आपली सत्ता गेल्याचं दुःख होतं त्याच मंडळींची नावे पुढे येतात. तीच मंडळी 'पहिल्यांदा इंग्रजांना काढून लावा आणि स्वातंत्र्य मिळवा' असं म्हणू लागली. उदाहरणादाखल, संमतीवयाचा कायदा घ्या. पहिल्यांदा जेवहा बिल आलं तेव्हा त्यात म्हटलं होतं की, मुलीचं लग्न बयाच्या दहाबारा वर्षाआधी करू नये, प्रस्ताव इंग्रजांचा होता आगरकरांसारख्या समाजसुधारकांचा त्याला पाठिंबा होता. त्यात वाईट वाटायचं काय कारण होतं? मात्र, 'राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकमान्य टिळकांनी त्यावर टीकाटिप्पणी केली की, "हे बिल काही वाईट नाही; पण मावशी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतो. इंग्रजांना आमच्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये ढवळाढवळ करण्याइतकासुद्धा वाव द्यायला आम्ही तयार नाही. ते आधी निघून जाऊ द्या आणि ते निघून गेल्यानंतर आमच्यात जे काही दोष आहेत असं म्हटलं जातं - सतिप्रथा, विधवांचे केशवपन, अस्पृश्यांना मंदिरप्रवेशास बंदी, दलितांना शिक्षणाचा अधिकार नाही वगैरे - ते दूर करण्यासंबंधी आमचं आम्ही बघून घेऊ." अशी ही 'राष्ट्रीय' गटाची प्रतिक्रिया होती.
हिंदुस्थानावर जेव्हा मुसलमानांची स्वारी झाली तेव्हा हिंदुस्थानातल्या रयतेने, बहुजन समाजाने, शूद्रातिशूद्रांनी 'महंमदाच्या जवाँमर्द' शिष्याचं स्वागत केलं; बहुजन समाजाला, शूद्रांना लुटणाऱ्या स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या किल्ल्यावर अल्लाउद्दिनच्या स्वाऱ्या झाल्या, देवगिरीचा किल्ला पाच वेळा पडला. इतिहासकार बेमालूमपणे सांगतात की, देवगिरीचे सैनिक मोठ्या शूरपणे लढले; पण शत्रूसेन्याचं संख्याबळ फार मोठं होतं. म्हणून देवगिरीचा पराभव झाला. असंच चितोडबद्दलही लिहितात. काय आश्चर्य? आपला राजा, स्थानिक, आपल्या धर्माचा आणि दिल्लीहून येणाऱ्या परधर्मी दुष्टकर्मा सुलतानांच्या सैन्याचे संख्याबळ 'आमच्या'पेक्षा जास्त कसं काय होते? इतिहासामध्ये काही कोडी असतात तसं हे हिंदुस्थानच्या इतिहासातील एक कोडं आहे. त्या कोड्याचं उत्तर सरळ आहे - बहुजन समाजाला बाहेरून येणारे परके वाटत नव्हते. आपल्याला बरोबर घेऊन मशिदीमध्ये प्रार्थनेला बसणारी, रेटीबेटी व्यवहार करायचे म्हटले तर चालणारी अशी माणसं एका बाजूला आणि इथं राज्य करणारे राजे आणि वतनदार, देशमुख किंवा तत्सम दुसऱ्या बाजूला जुने देशी राज्यकर्ते दरवर्षी फक्त रयतेला लुटायेचे काम करायचे; बरोबरीला कधी घेतच नव्हते - ना सामाजिक संबंधात ना धार्मीक. त्यामुळे बहुजन समाजाची सहानुभूती देशी राजांना कधीच नव्हती. हे म्हणण्याची हिम्मत साऱ्या हिंदुस्थानात फक्त जोतिबा फुल्यांनी दाखविली; आजही असं म्हणण्याची कोणाची हिम्मत होत नाही. पानिपतची तिसरी लढाई झाली. त्याबद्दल अब्दालीच्या दफ्तरात वर्णन आहे की, लढाईच्या वेळी बाजूच्या शेतांमध्ये शेतकरी उभे राहिले आणि त्यांनी असा विचार केला की, अब्दाली जिंकला तर बरे होईल, तो लुटालुट करतो हे खरे, पण मराठे अंगावरचे कपडेही काढून नेतात. तेव्हा अशा लढाईच्या वेळी आसपासच्या बहुजन समाजाची काय भूमिका होती हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचे आहे. कारण, मी जो काही 'इंडिया' विरुद्ध 'भारत' किंवा स्वदेशी आणि 'स्वतंत्र' यांच्यातील भेद स्पष्ट करणार आहे तो समजण्यासाठी ही जाण आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक, भारतीय जनता पार्टीचे लोक आपल्याला एक नवीन इतिहास बनवून शिकवू पाहतात. हिंदुस्थानचा इतिहास म्हणजे मुसलमान विरुद्ध हिंदु अशा लढायांचा इतिहास आहे. अशी जी ते मांडणी करतात ती तद्दन खोटी आहे.
जोतिबा फुले म्हणत की, "इंग्रज असला तरी तो या देशामध्ये काही कायमचा रहाणार नाही, एक दिवस त्याला जायचंच आहे; पण जोपर्यंत तो इथं आहे तोपर्यंत हिंदुस्थानातील मंडळींनी जातिव्यवस्था संपवावी; कोणला शूद्र मानू नये, अस्पृश्य मानू नये. सगळ्यांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा; इंग्रजांनी तंत्रज्ञानामध्ये खूप मोठी प्रगती केली आहे ती आपण शिकून घ्यावी. अशा तऱ्हेने त्यांचे सगळे न्याय, हुन्नर, विद्या शिकून घेतले की आपण 'एकसंघ राष्ट्र' म्हणून स्वातंत्र्य मिळविण्यास पात्र होऊ. त्यानंतर आपण इंग्रजांना 'इथून जा' म्हटलं तरी चालेल. त्याहीपुढे जाऊन जोतिबा फुले म्हणतात की, आज जर का आपण हिंदुस्थानातील सामाजिक तेढी संपवल्या नाहीत आणि स्वातंत्र्य आलं तर पुन्हा एकदा गुलटेकडीवर शूद्रांची मुंडकी आभाळात उडवली जातील. पुन्हा एकदा इथं नवी पेशवाई तयार होईल."
पण, इंग्रज आल्यानंतर एक 'राष्ट्रवादी' गट 'परदेशातलं आम्हाला काही नको, आम्हाला शिकण्यासारखं त्यांच्याकडे काही नाही' असं म्हणत होता. चिपळूणकरांचं म्हणणं प्रसिद्ध आहे – 'इंग्रजांनी आमचा पराभव केला, म्हणजे आम्ही काही हीन सस्कृतीचे ठरलो असे नाही. इतिहासामध्ये, रहाटगाडगं जसं 'चक्रनेमिक्रमाने'वर जातं, खाली जातं तसं आमचं गाडगं सध्या खाली गेलं आहे, एवढंच. आमची वेळ आली की, ते पुन्हा वर जाणार आहे, आम्हाला काहीही सुधारणा करायची गरज नाही. आमचा वर्णाश्रम धर्म, आमचं चातुर्वर्ण्य, आमची जातिव्यवस्था, आमचे वेद, आमची उपनिषदे यांच्या पलीकडे काहीही श्रेष्ठ नाही असं म्हणणाऱ्यांचा हा 'राष्ट्रीय' गट त्या काळात उभा राहिला. जोतिबा फुल्यांचा गट संख्येनं लहान होता; पण तो स्पष्टपणे म्हणत होता की, "स्वातंत्र्य मिळवायचं आहे, स्वराज्य मिळवायचे आहे, इंग्रजांना घालवायचं आहे; पण जर का 'एकमय लोक' म्हणून राष्ट्र तयार झालं नाही, जातिव्यवस्था संपली नाही, ब्राह्मणांनी केलेला जुलूम संपला नाही, शूद्रातिशूद्र जर का अज्ञानातच खितपत राहिले तर स्वातंत्र्य मिळूनसुद्धा त्याचा काही उपयोग नाही."
असा, तथाकथित 'जहाल' विरुद्ध 'मवाळ', 'राजकीय' विरुद्ध 'सामाजिक' वादविवाद झाला त्याला मी 'स्वदेशीची पहिली लढाई' म्हणतो. स्वदेशीची मागणी करणारे 'राष्ट्रवादी' राजकीय स्वातंत्र्य ताबडतोब हवे म्हणणारे, आम्हाला बोहरून काही नको म्हणणारे; याउलट, जोतिबा फुले, रानडे यांच्यासारखे बाहेरून आपण ज्ञान घ्यावं आणि 'एकमय लोक' या अर्थी राष्ट्र बनवावं आणि मग स्वातंत्र्याच्या मागे लागावं. असं म्हणणारे, दुर्दैवाने स्वदेशीच्या या पहिल्या लढाईमध्ये 'स्वदेशी'वाल्यांचा जय झाला आणि पहिल्यांदा सामाजिक प्रश्न सोडविण्यावर भर देणारांचा पराभव झाला.
दुसरी लढाई
स्वातंत्र्य आलं आणि जोतिबा फुल्यांचं भाकित खरं ठरलं, दिल्लीत पुन्हा एकदा 'पेशवाई' स्थापन झाली. सुरुवातीला म्हणजे १९४७ सालापासून ते जवळजवळ १९८० सालापर्यंत दिल्लीची ही 'पेशवाई' जातीनंसुद्धा सवर्णांचे वर्चस्व असलेलीच 'पेशवाई' होती. नंतर हळूहळू इतर जातीचे लोक येऊ लागले; पण जर का 'पेशवाई' किंवा 'भटशाही' याचा अर्थ, "समाजातील एका गटानं त्याच समाजातील दुसऱ्या गटाचं शोषण करण्याची व्यवस्था जन्माच्या अपघाताने ठरलेल्या जातीच्या आधाराने चालवणे." असा घेतला तर दिल्लीमध्ये १९८० नंतर आलेली व्यवस्थासद्धा समग्र राष्ट्राची राहिली नाही. ती समाजाच्या एका गटाचीच राहिली. जोतिबा फुल्यांनी 'भटशाही' हा शब्द वापरला. मी जोतिबांवर लिहिलेल्या पुस्तकाच्या शेवटी लिहिलं आहे की, "जोतिबांचं भाकित खरं ठरलं. 'भटशाही' पुन्हा एकदा प्रस्थापित झाली. फरक एवढाच की त्या 'भटशाही'चं स्वरूप आता ब्राह्मण विरुद्ध शूद्र असं न राहाता 'इंडिया' विरुद्ध 'भारत' असं झालं आहे." वेगवेगळ्या जातिपातींच्या काही लोकांना 'भटशाही'ने फितूर करून घेतले.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 'स्वदेशीची दुसरी लढाई' सुरू झाली. या लढाईची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. पहिल्या लढाईच्या काळात हिंदुस्थानातील, बूट घालणाऱ्या, सूट घालणाऱ्या. टाय बांधणाऱ्या गटाचे काँग्रेस स्थापन केली आणि त्या काँग्रेसला असं स्थान प्राप्त झालं की लोकमान्य टिळकांनाही वाटलं की, आपल्याला जर का 'राष्ट्रीय चळवळ' चालवायची असेल तर ती काँग्रेसच्या झेंड्याखालीच चालवायला लागेल. इतरही काही लोकांनी पक्ष काढले होते; पण ते सर्व कोपऱ्यात दबून राहिले. गांधीजींनीसुद्धा आफ्रिकेतून आल्यानंतर महत्त्वाचा निर्णय घेतला तो म्हणजे स्वातंत्र्याच्या लढ्याचं साधन काँग्रेसच राहणार आहे, ती ताब्यात घेतली पाजि, काँग्रेसमधून बाहेर पडायचं नाही. बाहेर पडतील ते संपतील.' सुभाषचंद्र बोस असोत किंवा आणखी कोणी असो-काँग्रेस सोडून जे जे गेले किंवा मध्यप्रवाहापासून जे जे दूर गेले तेते सर्व निष्प्रभ झाले; जे चापलुशी करत, कधी महात्मा गांधी काँग्रेसमध्ये चिपकून राहातात तेच यशवंतराव चव्हाणांसारखे 'महद्पदला पोहोचतात असा काँग्रेसचा इतिहास आहे.
महात्मा गांधी काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर ती ताब्यात घेण्यासाठी त्यांनी काही गोष्टी केल्या. त्यातील महत्त्वाची गोष्ट - काँगेस ही जर का स्वातंत्र्याचं महत्त्वाचं साधन बनायचं असेल तर तिचं 'सूट-बूट-टाय' हे स्वरूप गेलं पाहिजे. महात्माजींनी मोठ्या विचारपूर्वक 'पंचा' स्वीकारला, केवळ शहरी लोकांच्या आर्थिक मागण्या मांडायची परंपरा मोडून ग्रामव्यवस्थेविषयी बोलायला सुरुवात केली; विधायक कार्यक्रम दिले, त्याबरोबरच सामाजिक सुधारणांचे कार्यक्रम दिले, अस्पृश्यतेला खंबीरपणे विरोध केला.
या वेळेपर्यंत स्वदेशीच्या पहिल्या लढाईतील 'राष्ट्रीय' गटाकडून 'स्वातंत्र्य' गट पूर्ण पराभूत होऊन कोपऱ्यात जाऊन पडला होता. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात 'सत्यशोधक समाज' कुठेतरी खेड्यापाड्यात समाजाच्या विधीनुसार विवाह लाव किंवा किरकोळ सभामेळावे भरव यापलीकडे काही करू शकत नव्हते. 'फुले' गट संपलेला होता, 'राष्ट्रीय' गटाने आघाडी मारली होती.
गांधीजींचे विचार आणि कार्यक्रम पाहता कोपऱ्यात जाऊन पडलेल्या या बहुजन समाजाच्या लोकांना पहिल्यांदा वाटू लागलं की, टिळक इत्यांदीचा राष्ट्रीय गट आणि गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस यांच्यात मोठा फरक आहे. गाधीजी जे बोलताहेत ते समाजसुधारणेबाबत बोलत आहेत. पंचा नेसून रहात आहेत. (सर्वसामान्यांसारखे रहात आहेत.) त्यांना गरीबाविषयी कळवळा आहे, गावाचं अर्थकारण यांना समजत आहे; शुद्र आणि ब्राह्मण यांच्यातील अन्याय आहे त्यांना असजतो आहे. त्यांचा परिणाम म्हणून एक मोठी घटना घडली-महाराष्ट्रात घडली. १९३६ साली जळगाव जिल्ह्यात फैजपूर येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशाच्या वेळी बहुजन समाजाच्या नेतृत्वाने मोठ्या संख्येने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांची भमिका अशी होती की, राष्ट्रीय चळवळ गांधीच्या नेतत्वाखाली उभारी घेत आहे. पुढेही फोफावणार आहे. सामाजिक विरुद्ध राजकीय वाद निरर्थक झाला आहे. पहिल्यांदा समाजसुधारणा, परदेशातील ज्ञानविज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संपर्क साधणे आणि नंतर स्वराज्य हे काही आता शक्य नाही; पण काँग्रेसमध्ये सध्या गांधीजींच्या विचाराचा प्रभाव आहे. आपण त्यांच्या बरोबर जावे. अन्यथा, 'इंग्रजधार्जिणे', 'देशद्रोही' असल्याचा डाग लागले. महाराष्ट्रातील सारी सत्यशोधक चळवळ ही भूमिका घेऊन काँग्रेसमध्ये मिसळून गेली.
१९४७ साली स्वतंत्र्य मिळालं, शेतीवर आधारलेली व्यवस्था आणि त्यांची अ-राजकीय व्यवस्था - गांधीजींचा शासनव्यवस्थेवर विश्वास नव्हता. किंबहूना, हिंदुस्थानची स्वातंत्र्य चळवळ ही शासनव्यवस्था संपविण्याकरिता उचललेलं पहिलं पाऊल आहे असं ते आग्रहाने म्हणत असत - सगळेच मागे पडले, त्यांचे शिष्योत्तम पंडित जवाहरलाल नेहरू - कधीमधी ते सूट-टाय वापरीत असत, पण एरवी अगदी देशी, नखशिखन्त शुभ्र वेश परिधान करून आणि छातीला गुलाब लावून वावरत. गांधींनी 'सूटबूटा'ऐवजी पंचा दिला. नेहरूंची 'पंचा' संपवला. नखशिखान्त 'देशी' पण थाटदार पेहेरावाची संस्कृती आली. पंडीतजींनी गांधीपूर्व 'सूटबूटी' काँग्रेस पुनरुत्थान केले. शेतीला नाही, कारखानदारीला महत्त्व आहे; खेड्याना महत्त्व नाही, शहरांना महत्त्व आहे आणि ग्रामपंचायतीला महत्त्व नाही, केंद्रशासनाकडे सर्वांत जास्त अधिकार असले पाहिजेत अशा तऱ्हेचा विचार त्यांनी मांडला आणि त्याला समाजवादाचा नवीन झेंडा दिला, पूर्वी देश गुलाम होता तेव्हा 'स्वदेशी'ची चळवळ ठीक होती; पण आता स्वातंत्र्य आले आहे; विकासासाठी, तंत्रज्ञानासाठी परदेशांशी संबंध साधणे आवश्यक आहे; पण उद्योगधंदे, ज्ञान, तंत्रज्ञान यांना साऱ्या देशाचे दरवाजे खुले करून देता नये. अन्यथा ज्यांच्या हाती सत्ता आली त्यांच्या हाती काहीच पडणार नाही. नव्या सत्ताधाऱ्यांचा विरोध परदेशी विज्ञानाला नव्हता, तंत्रज्ञानालाही नव्हता. नेहरू तर सतत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाविषयी बोलत असत.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान देशांत यायला हवे; पण विज्ञान व तंत्रज्ञानाची ही गंगा आमच्या ओंजळीतूनच फक्त लोकांपर्यंत गेली पाहिजे, एरवी जाता कामा नये. समाजवादाच्या नावाखाली, देशाला संपन्न आणि स्वावलंबी बनवायचं आहे अशा घोषणा करत त्यांनी आपल्या देशाभोवती पुन्हा एकदा भिती घातल्या आणि सरकारने लादलेल्या 'स्वदेशी'चा अवतार झाला. परदेशातून काही आणताच येत नाही, आणायचं असलं तर त्यासाठी परकीय चलन सहज मिळू शकत नाही, रिझर्व बँकेकडे अर्ज केल्याशिवाय तीन पौंडसुद्ध मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था तयार केली गेली.
इथे पुन्हा एकदा बहुजनसमाजाची फसगत झाली. बहुजन समाजातली जी मंडळी काँग्रेसमध्ये गेली होती, ज्यांना अजूनही गावांमध्ये काही स्थान होती, त्यांनाही वाटू लागलं की, "समाजवादात आपलं बहुजन समाजाचे कल्याण आहे; रशियाने समाजवादाच्या सहाय्याने किती प्रगती केली, तेव्हा नेहरू जे मांडताहेत ते खरं असलं पाहिजे." त्यामुळे, त्यांनी देशामध्ये समाजवादाच्या नावाखाली जी भिंत बांधणारी व्यवस्था उभी राहिली तिला पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली. ही 'स्वदेशीची दुसरी लढाई' आणि या दुसऱ्या लढाईतही 'स्वदेशी'वाले, राष्ट्रवादी संकुचित वृत्तीचे लोक जिंकले. 'स्वतंत्रतावादी' हरले.
परिणाम असा झाला की, विज्ञान, तंत्रज्ञानच नव्हे तर सगळ्याच बाबतीमध्ये - स्वातंत्र्याचया काळामध्ये प्रगती होण्याऐवजी देशाची अधोगती होत गेली. भिंती बांधल्या, जगाशी संपर्क तोडला म्हणजे प्रगती होते हे 'ब्राह्मणी' तत्त्वज्ञान आहे. 'परदेशगमनाला बंदी आहे तेवढंच काय ते सत्य आहे.' हा संकुचित 'ब्राह्मणीपणा' समाजवादाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा देशामध्ये प्रभावी झाला. समाजवाद आणि ब्राह्मणीपणा यात काही फरक नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी सवर्णांनी समाजवादाचा मुखवटा वापरला. कर्नाटकातल्या एका दलित नेत्यानं त्याचं सुंदर वर्णन केलं आहे. त्याने एक 'देवरस ब्राह्मण' आणि एक 'नेहरू ब्राह्मण' अशा दोघांचा संवाद उभा केला आहे. देवरस ब्राह्मण दुसऱ्याला म्हणतो, "अरे, तू ब्राह्मण ना? देवरस पहा, आपणा ब्राह्मणाचं, सवर्णांचं भलं करायला पाहताहेत आणि त्यांना सोडून तू नेहरूंच्या मागे कुठे लागला?" त्यावर 'नेहरू ब्राह्मण' त्याला उत्तर देतो, "तुझ्या देवरसांनी काय केलं ब्राह्मणांकरिता? आमचे नेहरू पहा; त्यांनी ब्राह्मणाचं नाव घेततलं नाही, संध्या केली नाही; वेगळीच आचमने केली; पण समाजवादाचं नाव घेतलं आणि राष्ट्रीयीकरण केलं आणि कारखाने आपल्याच लोकांच्या हातात दिले की नाही? तुझ्या देवरसांना हे कुठं समजत आहे?"
समाजवादाचं आणि राष्ट्रीयकरणाचं नाव घेऊन पुन्हा, वेगळ्या तऱ्हेने, सवर्णांचं राज्य चालू ठेवण्याची त्यांची कुशलता वाखाणण्यासारखीच आहे. स्वदेशीच्या दुसऱ्या लढाईतही संकुचित वृत्तीचे, खुलेपणाला विरोध करणारे जिंकले आणि पुन्हा एकदा, 'स्वतंत्रतावादी' बहुजनसमाजाचा पराभव झाला.
समाजवादाच्या बंदिस्त पद्धतीची चाळीस वर्षे गेली. बंदिस्त पद्धत जगात कधी टिकूच शकत नाही. जुलियन सायमन नावाच्या एका मोठ्या अर्थशास्त्रज्ञाने एक अभ्यासपूर्ण प्रबंध लिहिला आहे, त्यात त्याने दोन निष्कर्ष काढले आहेत. मनुष्याजातीची ख्रिस्तानंतर १८०० वर्षेपर्यंत जवळजवळ काहीच प्रगती झाली नाही. किरकोळ झाली. राहणीमान पहा, खाणंपिणं पहा, आयुष्यमान पहा - १८०० सालापर्यंत त्यांत काही प्रगती झाली नाही. त्यानंतर जी काही प्रगती झालेली दिसते आहे ती अगदी 'प्रचंड झेपेची' झालेली आहे. आयुष्यमान, राहणीमान - सगळ्या दृष्टीने. आज आपण एक बटण दाबून इंग्लंडमध्ये चाललेली मॅच पाहू शकतो. हे असं काही घडेल असं १८०० सालच्या मानवाला सांगितलं असतं तर खरं वाटलं नसतं; पण शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ते साधलं आहे. सायमनने आणखी एक निष्कर्ष काढला आहे की, १८०० सालानंतर जी काही प्रगती झाली आहे ती फक्त ज्या देशांत स्वातंत्र्य आहे तिथंच झाली. जिथं कोणी एक हुकुमशहा किंवा पक्ष पुढं आला आणि म्हणू लागला की, "अरे, सामान्य लोकांना काय समजतं? आपल्याच स्वार्थाकरिता आणि फायद्याकरिताच ते धडपडतात. त्यांच्या हाती समाजाचा कारभार सोपवून कसे चालेल? साऱ्या समाजाच्या, राष्ट्राच्या दृष्टीने 'सम्यक्' नियोजन कसं होईल? त्यात समाजाचं अकल्याण आहे. तेव्हा, सर्व सत्ता आमच्या हाती द्या. आम्ही ठरवू गहू किती पिकवायचा, आम्ही ठरवू रेल्वेची किती इंजिनं बनवायची बघता बघता सारा देश सुखी करून टाकू." असे हुकुशाही, फॅसिस्ट किंवा समाजवादी पद्धत स्वीकारलेले देश सोडून बाकी सगळ्या देशात प्रगती झाली. ब्राह्मणी समजवादी हिंदुस्थानात प्रगती होण्याची काहीच शक्यता नव्हती.
-आणि तिसरी लढाई
चाळीस वर्षांत देश कोसळला आणि काँग्रेस पक्षाच्याच डॉ. मनमोहन सिंगांना कबुलीजवाब द्यावा लागला की, "खुलेपणाकडे जाण्याची आवश्यकता आहे." अलीकडे सोनिया गांधी आल्यानंतर त्यांची मते बदलली असती, तरी त्यांनी हे लोकसभेत जाहिरपणे म्हटले आहे. ज्या पक्षाने या देशात समाजवाद आणला त्याच पक्षाला आता खुलेपणाची आवश्यकता कबूल करावी लागली आणि इथे 'स्वदेशीची तिसरी लढाई' सुरू झाली.
इंग्रज आल्यानंतर विलायतेशी संपर्क वाढू द्या, त्यामुळे आपल्या देशातील अज्ञानाचाउ अंधःकार दूर होईल, जातिभेद दूर होतील असं म्हणणाऱ्या 'स्वतंत्रतावाद्यांचा' पहिला पराभव झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर समाजवादाच्या नावाखाली आम देश फसला आणि त्यांचा दुसऱ्यांदा पराभव झाला आणि या तिसऱ्या लढाईच्या सुरुवातीला ब्राह्मणवाद व समाजवाद यांच्या जोडीला तिसरा वाद-राष्ट्र-धर्मवाद उभा केला जात आहे.
स्वतंत्रतेला विरोध करणाऱ्यांनी आता स्वदेशीचा झेंडा उचलला आहे. समाजवादाच्या नावाखाली मक्तेदारी मिळालेला कारखानदार समान संधी (Level Playing Field) मिळण्याची भाषा करीत आहे. जुने पराभूत समाजवादी, गांधीवादी आणि संघवादी स्वदेशीचा कुकारा देऊन लोकांसमोर भडक भाषणे करायचा धडाका लावत आहेत. डंकेल प्रस्ताव प्रसिद्ध झाला त्यावेळी मी एक लेख लिहिला. मला वाटलं काम झालं, आता आणखी विचार करण्यासारखा मुद्दा काय राहिला? मी पंजाबमध्ये गेलो आणि तिथं पाहिलं की खेड्यापाड्यामध्ये, या आधी कधीही खेड्यात तोंडसुद्धा न दाखवलेली माणसं जाऊन सांगत होती, "तुमच्या लक्षात कसं येत नाही? तुम्हाला घरचं बी वापरायची परवानगी राहणार नाही. तो 'डंकेल' राक्षस घ्ञऊन जाईल." अशा तऱ्हेची विक्षिप्त आणि विचित्र मांडणी करणारी मंडळी साऱ्या हिंदुस्थानभर फिरत होती. आजही 'स्वदेशी'चा विचार करणारी मंडळी आपल्या धर्माचं नाव घेतात. संस्कृतीचं नाव घेतात आणि "आपल्या देशाच्या संस्कृतीचे जर रक्षण करायचं असेल तर आपण 'स्वदेशी' वापरली पाहिजे, परदेशातला माल विकत घेता कामा नये, त्यावर बंदी घातली पाहिजे." अशी मांडणी करतात.
यात कोणाचा स्वार्थ आहे? व्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे प्रगतीची किल्ली आहे. प्रत्येक व्यक्ती ही अनन्यसाधारण असते आणि प्रत्येकाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानेच त्याचं भलं होतं आणि देशाचं भलं होतं. संपूर्ण मानवजातीचं भलं होतं अशी माझी श्रद्धा आहे. हे सर्वांनी मानलंच पाहिजे असं मी म्हणणार नाही. तुमच्या मार्गाने जर का देशाचं भलं होणार आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तो मार्ग आवश्य धरा. खुल्या व्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या आणि 'स्वदेशी' आली पाहिजे असं म्हणणारांना आपले विचार मांडण्याचा अधिकार जरूर आहे.
मी शेतकऱ्यांची बाजू मांडतो; कारण या देशात ७० शेतकरी आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या जे तोट्याचं आहे ते देशाच्या फायद्याचं असणं फार कठीण आहे, असे मी मानतो. १९८८-८८ साली जेव्हा पहिल्यांदा खुलीकरणाची चर्चा चालू झाली तेव्हा सरकारी दस्तावेज, जो जागतिक व्यापार संघटनेकडे कबुलीजबाब दिला आहे की आम्ही शेतीमालाच्या भावाचं धोरण असं चालवतो की ज्यामुळे हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला त्याच्या निवडक १७/१८ पिकांमागे दरवर्षी २४६०० कोटी रुपये आमच्या शेतकऱ्याला बाजारपेठेत मिळाला असता त्याच्यापेक्षा ९०% भाव जास्त मिळतो. यूरोपमधील लोकांनी सांगितलं की शेतकऱ्याला ६५% जास्त भाव मिळेल असं आमचं धोरण आहे. अमेरिकेने सांगितलं की आम्ही शेतकऱ्याला ३५% सबसिडी देतो. हिंदुस्थानयने सांगितले की आमच्या शेतकऱ्याला २४,६०० कोटी कमी मिळतील म्हणजेच एकूण उत्पन्नापोटी बाजारपेठेमध्ये त्याला ते मिळालं असतं त्याच्यापेक्षा ७२% कमी मिळावे असं आमचं धोरण आहे. "आम्ही देतकऱ्यांना उणे ७२% सबसिडी देतो." असा हा हिंदुस्थान सरकारचा कबुलीजबाब आहे.
परदेशातील माणसं म्हणजे काही मोठी दोस्त आहेत असं नाही. बहुराष्ट्रिक येथे येऊन आमचं कल्याण करणारे आहेत अशी खुळी कल्पना कोणी मांडत नाही; पण कल्याण करते ती स्पर्धा. बहुराष्ट्रिक एकमेकांशी स्पर्धा करतात आणि स्पर्धा, करायची असल्यामुळे, आमचं सरकार ज्या तऱ्हेचा जुलूम करण्याचा विचारसद्धा कोणत्याही बहुराष्ट्रिकांच्या हिशेबांत येणार नाही; त्यांना ते परवडणारच नाही. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी हिंदुस्थानात - आपल्या देशातील बाजारपेठेमध्ये गव्हाचा भाव ५१५ रुपये प्रति क्विंटल असताना सरकारने परदेशातून ७१० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने आणला आणि इथल्या मंडीमध्ये ५१५ च्या भावाने विकला. असला आचरटपणा कोणी बहुराष्ट्रिक करू शकत नाही; हे फक्त हिंदुस्थानचे समाजवादी सरकारच करू शकते.
पुन्हा एकदा गॅट आणि जागतिक व्यापारासंबंधी वाटाघाटीची नवी फेरी चालू होते आहे. ही नवी फेरी चालू करण्याआधी हिंदुस्थान सरकाने सल्लामसलतीसाठी चर्चा आयोजित केली होती; मलाही बोलावलं होतं. मी तिथं म्हटले, यावेळी आपण खुलेपणा, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीयता असल्या गोष्टींविषयी बोलूया नको, कारण या गोष्टींची चर्चा होऊ शकत नाही. आपण आकडेवारीत बोलू. गेल्या वेळी (८६-८९) तुमची उणे सबसिडी ७२% होतो. आता किती आहे ते सांगा. त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रावरून उजेडात आलेली माहिती सर्वांना मिळणे आवश्यक आहे.
१९८६-८७ ते १९८८-८९ या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांवरील उणे सबसिडी दरसाल सरासरी २४,६०० कोटी रुपये होती. १९९६-९७ चे सरकारी कागदपत्र- वाणिज्य मंत्रालयाचे सहीशिक्क्याचे कागदपत्र- जे जिनेव्हाकडे गेले आहेत त्यातील उणे सबसिडीचा आकडा आहे १,१३,७४८ कोटी रुपये आणि टक्केवी आहे उणे ८६.५.
समजा, आपल्याला 'स्वदेशी' मानायची आहे. कोणती 'स्वदेशी' मानणार? शोषक 'इंडियाची' का शोषित 'भारताची?' डंकेल प्रस्तावावर चर्चा चालू होती तेव्हा अमेरकेतील शेतकऱ्यांच्या संघटनेचे लोक माझ्याकडे आले होते. ते म्हणाले, "जगातल्या सर्व शेतकऱ्यांनी एक व्हायला पाहिजे आणि डंकेलचा पराभव केला पाहिजे. कारण, तो शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी करा म्हणतो." मी त्यांना म्हटलं, "तुम्हाला ३५% सबसिडी आहे म्हणून ती कमी करा असं तो म्हणतो; पण आम्हाला उणे ७२% सबसिडी कमी होण्याने आमचा फायदाच होणार आहे." मी काय म्हटलं ते त्यांना लगचे समजलं; पण तरीही ते म्हणाले, "अमेरिकन शेतकऱ्याची सगळी चंगळच चंगळ आहे असं जे तुम्हाला वाटतं ते काही खरं नाही. आमच्याकडे शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर पाच मक्तेदारांचा इतका ताबा आहे की, ते आम्हाला पिळतात." मी म्हटलं, "तुम्ही भाग्यवान आहात, तुम्हाला पिळणारे पाच आहेत. त्यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिळताना त्यांना एकमेकांची भीती असते; पण आमच्याकडे शेतकऱ्यांना पिळणयाची मक्तेदारी एकाकडेच आहे- इंडिया सरकारकडे. हे सरकार परदेशोतून महाग गहू आणतं, महाग साखर आणतं आणि इथे स्वस्तात विकतं. या सरकारशी कसा सामना करायचा?"
कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी असा 'अव्यापारेषु व्यापार' करणार नाही. आर्थिक लाभासाठी धडपडणारे एका मर्यादेपर्यंतच अन्याय करू शकतात, क्रौर्य दाखवू शकतात. देश, धर्म, जाती अशा तत्त्वांकरिता भांडणाऱ्या लोकाच्या क्रौर्याला काही सीमाच नसते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात किंवा इंग्रजी आमदानीत ग्रामीण भारताचे जेवढे शोषण झाले तेवढेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालू राहिले. अधिकच क्रूर बनले. गोऱ्या इंग्रजांऐवजी काळा इंग्रज आला एवढेच! यांना शेतकऱ्यांनी आपले कसे म्हणावे? त्यांनी स्वदेशीचा नारा दिला म्हणून आपल्या पोराबाळाच्या तोंडातला घास काढून घेण्यास कसे तयार व्हावे?
'स्वदेशी' का 'स्वतंत्र' यातून निवड कशी करावी? देशातील सर्व आयातीवर बंदी घालावी किंवा बंधने घालावी, आपली निर्यात मात्र होईल तितकी वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. अशी स्वदेशी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला आयात आणि निर्यात या दोघांनाही खुली मुभा यातून निवड कोणाची करावी? यासाठी दोन पद्धतींनी विचार करता येईल.
पहिला मार्ग रोखठोक हिशोबाचा; रुपये-पैशांचा. स्वदेशीने आर्थिक लाभ होणार आहे का? तो कुणाचा होणार आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देणे हा पहिला मार्ग. हिंदुस्थानच्या बाबतीत या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ५० वर्षे कारखानदारीचे कौतुक झाले, त्यांना भरपूर सवलती आणि सरंक्षण देण्यात आले. परदेशी तंत्रज्ञान, परदेशी यंत्रसामुग्री वापरून परदेशी तोंडवळ्याचाच माल तयार करणारी ही दिखाऊ कारखानदारी. उद्योजकही, त्यांची कर्तबगारी आणि धडाडी यापेक्षा सरकार दरबारातून लायसेन्स-परमिट मिळवण्याची त्यांची कुशलता, या गुणवत्तेवर पुढे आलेले, ५० वर्षांनंतरही जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेसाठी उतरणे त्यांना शक्य नाही. स्पर्धेची हवा दिसताच पांढरे निशाण फडकवून शरणागती स्वीकारण्यास ते तयार होतात.
याच्या नेमकी उलट परिस्थिती शेतीची आहे. इंग्रजांनी लूट केली,काळ्या इंग्रजांनी ती पुढे चालवली आणि तरीदेखील भारतीय शेतकरी बांतरराष्ट्रीय हिम्मत ठेवतो. त्याच्याजवळ भांडवल नाही, साधनसामुग्री नाही; पण निसर्गासाठी एक कृपा आहे. महागडी भांडवली साधने वापरून इस्त्रायलचा शेतकरी ९०% माल उच्च गुणवत्तेचा काढू शकतो. बिनभांडवली भारतीय शेतीत ही टक्केवारी पंधरावीसच्या वर जात नाही; पण तेवढाच उच्च गुणत्तेचा माल परदेशी बाजारपेठेत नेता आला तरी साऱ्या भारतीय शेतीचे आणि ग्रामिण व्यवस्थेचे रूपच बदलून जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरणाऱ्या बहुतेक महत्त्वाच्या मालाच्या भारतीय बाजारपेठेतील किमती इतर देशांच्या तुलनेने खूपच कमी आहेत. कांद्याचा भाव गेल्या वर्षी ३० रु. किलो झाला. सरकार आयात करण्यासाठी धावपळ करू लागले आणि त्यांच्या लक्षात आले की बाहेरच्या देशात एका डॉलरच्या खाली किलोभर कांदा कुठेच मिळत नाही; पण त्याखेरीज, जैविक अन्नधान्ये, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, संकरित वाणाचे प्रगुणन अशा अनेक क्षेत्रांत गरीब आणि छोट्या शेतकऱ्यालाही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरता येण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, जगाच्या स्पर्धेत उतरणे 'इंडिया'तील कारखानदारांना, जमणारे नाही; पण 'भारता'तील शेतकऱ्यांना ते सहज शक्य आहे. खुलेपणाला समाजवादी कारखानदार, त्यातील संघटीत कामगार विरोध करतील हे समजण्यासारखे आहे; पण जे स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवतात ते व्यापारावरील निर्बंध उठवण्यास कोणत्या तर्काने आणि आधाराने विरोध करतात हे समजणे खरेच कठीण आहे. आपल्याच शासनाचा जाच सोसणारा शेतकरीसमाज खुलेपणाचीच इच्छा करणार; कारखानदारांच्या स्वदेशील पाठिंबा देण्यात त्याला काय स्वारम्य असावे?
शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला काय, न दिला काय - सरकारी दंडशक्तीने लादलेली व्यवस्था टिकू शकणार नाही हे उघड आहे. आपण दुसऱ्या देशातून आयात होऊ दिली नाही, अगदी कायद्याने होऊ दिली नाही तर ते देश हिंदुस्थानशी एकतर्फी व्यापार थोडाच चालू देणार आहेत? आपण बंधने लादली तर तेही लादतील आणि थोड्याच काळात हिंदुस्थानचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संपुष्टात येईल. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, जगाची गरज जास्त? हिंदुस्थानकडून एक पैचाही माल न घेतल्याने जगाचे काहीही बिघडणार नाही; पण परदेशाशी संबंध तोडल्यास तीन महिने देखील रेटणे हिंदुस्थान उद्योगधंद्यांना अशक्य होईल.
स्वतंत्रतेविषयी रुपये-पैशाचा विचार केला तर स्वदेशीही बहुजनांना घातक आहे हे उघड आहे; पण यापलीकडे काही दुसरा विचार असू शकत नाही? मला स्वातंत्र्य प्रिय आहे, मी जगाशी टक्कर घेईन. गुणवत्तेची जोपासना करेन आणि जगावर मात करेन; ते जमले नाही तर माझ्या कर्तबगारीला साजेसे जे काही मिळेल त्यावर संतोष मानेन; स्वातंत्र्यात उपाशी मरेन; पण बंदिस्त व्यवस्थेत सरकारी झुणका भाकरीवर सूट-सबसिडीवर जगणार नाही असा साधा विचार केला तर?
पण, स्वातंत्र्याची अशी तळमळ आज तरी दिसत नाही. कोणी २ रुपये किलोने तांदूळ दिले, कुणी झुणका भाकर दिली, कुणी शाळेत तांदूळ फुकट वाटले, कुणी राखीव जागा दिल्या तर असली भीक नाकारण्याची तडफ दाखवणारे कुणीच नाही. एका काळी माणसे संपन्नतेचा आणि प्रतिष्ठेचा खोटा आव आणीत; आता आपण मागास आहोत, गरीब आहोत अशी खोटी प्रमाणपत्रे तयार करून लोक अनुदाने हडप करण्याच्या प्रयत्नात राहतात. ही भीकवादी माणसे भाषा करतात स्वदेशीची आणि काय वाटेल ते युक्तिवाद करतात. कोणी म्हणते, पूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनी आली आणि देशावर अंमल बसवून गेली; नव्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच करतील. डॉन क्विक्झोटप्रमाणे मनाने मध्यम युगात वावरणारी ही माणसे. आपले स्वातंत्र्य नकली आहे, तकलादू आहे. विलायती सत्तांचे सामर्थ्य इतके मोठे आहे की, लष्करी सत्ता मिळवण्याचे त्यांनी मनात झेंडा फडकू शकतो. 'पाश्चिमात्यांना वसाहती नकाशा झाल्या म्हणून आपण केवळ स्वतंत्र आहोत.' ही दुःखद जाणीव स्वदेशीवाल्यांना नाही. ते आपले त्यांच्याच गुर्मीत राहतात. आजच्या अवस्थेतील हिंदुस्थान चालवण्यासाठी टेंडर काढले तर ते भरण्यासाठी साऱ्या जगात कोणीही पुढे येणार नाही; पैसा आणि रक्त खर्चुन हिंदुस्थानावर सत्ता गाजवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
शेवट काय होणार?
स्वदेशीच्या पहिल्या दोन लढाया भारतातील शेतकरी, कष्टकरी आणि बहुजन समाज हरले, ऐतखाऊ जिंकले. नेता, तस्कर, गुंड, अफसर या सगळ्यांविरुद्ध शेतकरी संघटना एकाकी लढत देत आहे. मी प्रामाणिकपणे सांगतो, मला भीती वाटते की, तिसऱ्या लढाईतही स्वदेशीच्या नव्या ब्राह्मणाचा विजय होण्याची दाट शक्यता दिसते. बहुजन समाज तिसऱ्यांदा हरण्याची सारी लक्षणे दिसतात. जागतिक प्रवाहामध्ये प्रवाहामध्ये प्रवेश करण्याची ही तिसरी संधी आपण हुकवली तर भारताला भविष्य म्हणून काही राहील असे दिसत नाही आणि तरीही, देशबुडच्या स्वदेशीचे समर्थन राष्ट्रप्रेमाच्या आणि धर्मनिष्ठेच्या गलबल्यात चालूच आहे.
ॲड. अनंत उमरीकर, परभणी यांच्या षष्टयब्दीपूर्तीनिमित्त त्यांच्या कुटुंबियांनी परभणीकरांसाठी एक व्याख्यान देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या आग्रहाला मान देऊन आणि ॲड. उमरीकरांवरील - शेतकरी संघटनेतील एक जुने सहकारी म्हणून असलेल्या स्नेहाने उमरीकरांच्या साठीनंतर तब्बल दीड वर्षाने परभणी येथे ६ ऑक्टोबर १९९८ रोजी 'स्वदेशीची तिसरी लढाई' हे भाषण केले. त्या भाषणाचे हे शब्दांन.
(६ नोव्हेंबर १९९८)
◆◆