भारता'साठी/स्वातंत्र्याच्या हरिक महोत्साची पार्श्वभूमी
भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव १९९७ साली साजरा झाला त्यावेळी 'स्वातंत्र्यानंतर ५० वर्षांत काय कमावले, काय गमावले?' याचे व्यापक विश्लेषण शेतकरी संघटनेने भरवलेल्या जनसंसदेत (अमरावती, डिसेंबर १९९८) करण्यात आले. या जनसंसदेत भाग घेण्यासाठी पूर्व-अभ्यास म्हणून 'स्वातंत्र्य का नासले?' ही पुस्तिकाही काढण्यात आली होती. या पुस्तिकेत
१. स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षानंतर स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या शहीदांना समाधान नाही, स्वातंत्र्यसैनिकांना नाही, आम जनतेलाही नाही, याउलट 'भारताला स्वातंत्र्य देऊ नका, स्वातंत्र्य दिल्यास हे लोक एकमेकांच्या उरावर बसतील' हे चर्चिलचे भाकित खरं ठरलेले दिसते अशी मांडणी केली होती.
२. हा दोष कोणाचा? स्वातंत्र्यानंतर ज्यांनी देशाचे सुकाणू हाती घेतले ती सारीच माणसे - जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदरणीय, मग स्वातंत्र्य का नासावे? महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्याचे आंदोलन म्हणजे तर शुद्ध दिव्यतेचा अविष्कार. मग, अशा शुद्ध बीजापोटी इतकी जहरीली फळे कशी आली? याची चर्चा करण्यात आली आहे.
३. भारत-पाकिस्तान अशी राजकीय फाळणी होऊन स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या भाकिताप्रमाणे पेशवाई परतली आणि राजकीय भारताची आणखी एक फाळणी झाली. गांधी विचारातील गावे, शेती व ग्रामोद्योग मागे हटले आणि शहरे, कारखानदारी आणि सरकारी क्षेत्र सर्व प्रभावी ठरले. शेतीचे शोषण सुरू राहिले, वाढले आणि त्यातूनच शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि शेतीचा मागासलेपणा पुढे आला.
पुढील वर्षी म्हणजे २००७ साली भारताच्या स्वातंत्र्याला ६० वर्षे पुरीहोतील. उत्सवासाठी निमित्त शोधणाऱ्यांना सुवर्णजयंती नंतर दहाच वर्षांत आणखी एक संधी मिळाली. २०२२ साली पुन्हा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याची संधीही ते सोडणार नाहीत. तोपर्यंत आजच्या भारताचा राजकीय नकाशा कायम राहिला तरी भारतातील एक भाग पाकिस्तानच्या खाणाखुणांकडे बघणारा, एक दुसरा मोठा भाग नक्षल प्रभावाखालील, तिसरा रोमन कॅथॉलिक प्रभावाखालील आणि बाकीचा भाग प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाखाली अशी परिस्थिती झाली तरी उत्सव साजरा करणाऱ्यांना त्याचे काही सोयरसुतक राहणार नाही.
स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांचा आढावा घ्यायचा झाला तर त्यातली पहिली ३० वर्षेतरी सारे वाल्मिकी रामायण चार ओळीत सांगावे तशा पद्धतीनेच गुंडाळून घ्यावे लागेल. माझ्या लिखाणात शेतीतील उत्पादनाचे, उत्पादकतेचे, जमीन धारणेचे असे आकडेवारीचे तक्तेही मी वापरत नाही. तसेच, माझ्या मांडणीच्या पुष्ट्यर्थ किंवा विपरीत मांडणीच्या खंडणासाठी कुणाची अवतरणेही वापरत नाही. जे काही घडले ते सूत्ररूपाने मांडणे ही माझी शैली आहे.
भारताची फाळणी झाली ती दुसरे महायद्ध संपल्यानंतर. तीनचार वर्षात अन्नधान्याच्या जागतिक तुटवड्याचा काळ संपलेला नव्हता. महायुद्धाच्या काळात इंग्रज सरकारने सुरू केलेले, येथील अन्नधान्य परदेशात पाठविण्याचे व परदेशातील लाल ज्वारी आणि मका येथील जनतेला पुरवण्याचे धोरण चालूच होते. इंग्रजांच्या काळात सर्वात अधिक धरणे आणि कालवे यांच्या योजना ज्या भागात राबविण्यात आल्या तो पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात गेला त्यामुळे स्वतंत्र भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा भीषणपणे जाणवू लागला. जातीय दंगे आणि निर्वासितांचे स्थलांतर यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - त्यावेळची रेशन व्यवस्था - मोडकळीस आली. १९५०-५१ साली वरूणाची कृपा झाली. पाऊसमान चांगले राहिले. आणि देशात अन्नधान्याची रेलचेल झाली. त्यावेळचे अन्नमंत्री रफि अहमद किडवाई यांनी रेशन व्यवस्था बरखास्त करून धान्यबाजारपेठ खुली करण्याचा आग्रह धरला होता. रेशन व्यवस्थेत तळातल्या ग्राहकाला काहीही स्वारस्य नसले तरी ती व्यवस्था टिकवण्यात नोकरशाहीचे सज्जड हितसंबंध गुंतलेले होते. एका अनुकूल पावसाच्या आधारावर महायुद्धाच्या असाधारण काळात तयार झालेली वितरण व्यवस्था खुली करण्याच्या कल्पनेला सर्वांनीच विरोध केला. पंडित नेहरूंचा समाजवादाचा प्रयोग अजून त्यांच्या मनात शिजतच होता. त्यांनीही अशा खुलीकरणाला विरोध केला. भारतीय शेतीच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील ही पहिली दुर्दैवी घटना.अन्नधान्याची परिस्थिती बिकट असतांना खाणारी तोंडे तरी मर्यादित ठेवण्याचा कार्यक्रम राबवला जाणे आवश्यक होते. भारताची लोकसंख्या ३५ कोटीच्या आसपास असतांना कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम उत्साहाने राबवले गेले असते तर, कदाचित, आजची लोकसंख्या ५०-६० कोटीच्या वर गेली नसती. तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजकुमारी अमृता कौर यांच्या धार्मिक निष्ठांना कुटुंबनियोजन मानवणारे नव्हते. आणि त्यांना नाराज करणे पंडितजींना मानवणारे नव्हते तो विषय १५- २० वर्षे आलवणात गेला. शेतीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने स्वातंत्र्योत्तर काळात घडलेली ही दुसरी दुर्दैवी घटना.
पंडित नेहरूंच्या काळात सारेच काही विपरीत घडले असे नाही. स्टॅलीन, नासेर यांच्यासारखे हुकूमशहा मोठमोठ्या धरणांच्या योजना राबवत होते. भारतातील सिमेंटचे उत्पादन प्रचंड वाढले होते. त्याचा उपयोग करणेही आवश्यक होते. त्यामुळे, भाक्रा-नान्गल, दामोदर व्हॅली यासारखे मोठे प्रकल्प उभे राहू लागले. भाक्रा-नान्गल उभे राहिले नसते तर लाल बहादूर शास्त्रींच्या काळातही हरित क्रांती येऊ शकली नसती.
सोव्हिएत रशियाप्रमाणे आपल्याकडेही सहकारी शेती तयार व्हावी, हजारो एकर जमीन एकएका व्यवस्थापनाखाली असावी, मोठी अवजड यंत्रे चालत असावी, नांगरणी, पेरणी, कापणी, मळणी, सारे काही यंत्राने व्हावे अशी, शेताच्या मातीचा स्पर्श पायाला न झालेल्या नेहरूंची स्वप्नसृष्टी होती. सहकार व्यवस्थेचे जाळे हळूहळू पतव्यवस्थेत आणण्यास त्यांच्या काळात सुरुवात झाली आणि त्याकाळीतरी राजकीय आधारामुळे सहकार किती महाराक्षस बनू शकतो याची जाणीव नसलेल्या आणि सावकारी पाशामुळे बिथरलेल्या शेतकऱ्यांना मोठे समाधान वाटले. त्यामुळे, आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन शेतीच्या सहकारीकरणाचा पंडित नेहरूंनी घाट घातला. त्यांचा हा उपक्रम राजाजींच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पक्षाच्या आणि चौधरी चरणसिंग व पंजाबराव देशमखांच्या कडव्या विरोधामुळे बारगळला. पंडितजींच्या काळात शेतीच्या क्षेत्रात घडलेली ही दुसरी मंगल घटना.
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून महालनोबीस पॅटर्नला सुरुवात झाली. औद्योगिकीकरणावर सर्वाधिक भर देण्यात आला. देशातील अन्नधान्याचा तुटवडा कायमच होता. धरणांकरिता वापरले जाणारे सिमेंटही आता देशातील रस्त्यांच्या बांधणीसाठी वापरण्यात येऊ लागले. अन्नासाठी कटोरी घेऊन जगभर फिरणाऱ्या देशांच्या मदतीसाठी अमेरिकेने केवळ वाहतूक खर्चापोटी गहू पुरवण्याची योजनाआखली. त्यामुळे निदान रेशन व्यवस्थातरी चालू राहत होती. प्रख्यात समाजवादी नेते साथी अशोक मेहता त्यावेळी झङ ४८० पुरवठ्यावर कितपत भरवसा ठेवता येईल याचा तपास करण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. त्यांनी इ. ४८० म्हणून मिळणारा गहू बंद झाला तरी जागतिक बाजारपेठेत गहू अत्यंत मुबलक आणि स्वस्त भावात मिळत असल्यामुळे भारतीय शेतीकडे सद्भावना ठेवून दुर्लक्ष (सुग्ह नुतम्) करायला हरकत नाही अशी शिफारस केली. त्या काळच्या परिस्थितीत त्यात विचित्र वाटण्यासारखे काहीच नाही. स्वातंत्र्याच्या ५९ व्या वर्षी ४८० नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मुबलक गहू नाही, गव्हाची किंमत देशातील बाजारपेठेपेक्षा दीड पटीने जास्त आहे तरीसुद्धा केंद्रीय कृषिमंत्री मा. शरद पवार आणि त्यांचे संपुआतील साथीदार आयातीचे समर्थन करतच आहेत.
नेहरू गेले, इंदिरा गांधी तयार होईपर्यंत तात्पुरते लाल बहादूर शास्त्रींना पंतप्रधानपदावर विराजमान करण्यात आले. आपली वेळ आली अशी इंदिरा गांधींची खात्री पटताच त्यांच्या उज्वल राजयोगामुळे लाल बहादूर शास्त्रींचे आकस्मिक निधन झाले; पण, या अल्पशा काळात शेतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या घटना घडल्या.
जगभरच्या शास्त्रज्ञांनी गव्हाचे भरघोस पीक देणारे वाण तयार केले होते. मुबलक पाणी पुरवठा, रासायनिक खते आणि औषधे यांचा पर्याप्त उपयोग यांना भूमिती श्रेणीने प्रतिसाद देणारे हे वाण अनेक देशांत वापरले जात होते. भारतात ते आणावे किंवा नाही याची चर्चा चालू होती. साम्यवादी, समाजवादी आणि नेहरूवादी अक्रोशाने 'हरित क्रांतीतून रक्ताचे पाट वाहतील आणि लाल क्रांती येईल' अशा युक्तिवादाने या नव्या प्रयोगाला विरोध करीत होते.
शेतकऱ्यांच्या सुदैवाने पाकिस्तानला दिग्गज नेहरू गेले, बटुमूर्ती लाल बहादूरशास्त्रांना अजून स्थिरस्थावर होता आलेले नाही याचा फायदा घेऊन काश्मिरवर हल्ला करण्याची दुर्बुद्धी झाली. लालबहादूर शास्त्रींनी त्या काळातही, देश सर्व बाजूंनी संकटाने घेरलेला असतांना जी हिम्मत दाखवली ती हिम्मत आजच्या 'महासत्ता (र्डीशिी झुंशी) असण्याची वल्गना करणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानांची होत नाही. किंबहुना 'इंडिया शायनिंग'वाल्या अटल बिहारी वाजपेयींचीही कारगील हल्ल्याच्या वेळी तशी हिम्मत झाली नाही. लाल बहादूर शास्त्रींनी 'काश्मिरातील प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडली गेली म्हणजे भारतावरच हल्ला झाला आहे' असे जाहिर करून भारत-पाकिस्तानमधील आंतरराष्ट्रीय सरहद्द ओलांडून भारतीय सैन्याला लाहोरकडे कूच करण्याचे आदेश दिले. अन्नधान्याच्या तुटवड्यालासामोरे जाण्यासाठी देशातील सर्व लोकांना आठवड्यातून एकदा उपवास करण्याचे आवाहन खुद्द पंतप्रधानांनी केले. जनतेने त्याचे स्वागतही केले. सगळे राष्ट्र एकसंध होऊन युद्धाला सामोरे जाण्यास तयार झाले. शास्त्रींची प्रसिद्ध 'जय जवान, जय किसान' ही घोषणा त्याच काळातली.
पाकिस्तानशी युद्ध सुरू झाल्यावर अमेरिका गव्हाचा पुरवठा बंद करेल, त्यासाठी तयारी म्हणून त्या बटुमूर्ति पंतप्रधानाने नेहरूंच्या विचारधारेला मूठमाती देत हरित क्रांतीसाठी दरवाजे उघडले. एक जहाज भरून नव्या वाणाचे बियाणे हिंदुस्थानात आले आणि एका हंगामामध्ये पंजाबातील शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे युग संपवले. शेतकऱ्यांनी उत्पादकता दहा दहा, वीस वीस पटींनी वाढवली. या नव्या चमत्काराचे त्यांना कौतुक वाटले; पण हे कौतुक फार काळ टिकणार नाही, नव्या समृद्धीत वाटा मिळण्याची शेतकऱ्यांना खात्री वाटली पाहिजे या हेतूने लाल बहादूर शास्त्रींच्या काळात कृषि मूल्य आयोग (अझउ) स्थापन झाला. पहिल्या काळात या आयोगाने केलेल्या शिफारशी आणि किमतीबद्दलचे सरकारी निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले लाभदायक होते. त्यामुळे, १९६५ ते ७० या काळात हरित क्रांतीच्या प्रदेशात पिके उदंड आली. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हाती पैसाही बऱ्यापैकी खेळू लागला. जपानी शेतकऱ्याप्रमाणे पंजाबी शेतकऱ्यांनीही छोटे छोटे उद्योगधंदे सुरू करून एका नव्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात केली. नेहरूप्रणालीत सार्वजनिक उद्योगधंद्यांसाठी प्रचंड गुंतवणूक मिळूनही बिहार औद्योगिकदृष्ट्या मागास राहिला आणि कोणतीही सरकारी औद्योगिक गुंतवणूक नसतांना पंजाब पुढे आला. लाल बहादूर शास्त्रींचे निधन अनैसर्गिक होते याला काही पुरावा नाही; पण, त्यांच्या मृत्यूने भारताच्या इतिहासाला जी विपरीत कलाटणी मिळाली ती पहाता कोण्या भारतद्वेष्ट्या किंवा सत्तालोलुप ताकदींचा त्यांच्या मृत्यूमागे हात असावा ही शक्यता नाकारता येत नाही.
शास्त्री गेले, इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्या. स्वातंत्र्यासाठी घरातल्या घरात वानरसेना उभारणे एवढाच त्यांचा जनसंपर्क आणि वर्षभराच्या माहितीखात्याच्या मंत्रीपदाचा अनुभव एवढ्या भांडवलावर त्यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. शेतीचा अनुभव तर तीन पिढ्यांत नाही. शक्य असते तर त्यांनी हरित क्रांतीही पलटवली असती आणि पंडित नेहरूंची तंत्रज्ञानविरोधी प्रणाली पुन्हा एकदा प्रस्थापित केली असती; पण, त्यांचे पाय अजून रोवले गेले नव्हते. त्यामुळे, हरित क्रांती उलवथवण्यासाठी त्यांनी कराटेनीति वापरली आणि शेतकऱ्यांना हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानात असलेले स्वारस्य नष्ट करण्यासाठी त्यांना शेतीमालाचारास्त भाव मिळू नये यासाठी एक क्लुप्ती योजली. इंदिराजींच्या कारकीर्दीपासून कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी शेतकरीद्वेष्टा कम्युनिस्ट किंवा डाव्या पठडीचा नेमण्याचा पायंडा पडला तो आजतागायत चालू आहे. १९७५ सालापर्यंत देशातल्या शेतीची स्थिती अशी झाली की शेतकरी जितके अधिक पिकवतील तितके त्यांच्या हाती पडणारे उत्पन्न कमी. अशा परिस्थितीत देशभर असंतोषाचे वादळ उठले, इंदिराबाईंवर पदच्युतीची वेळ आल्यावर त्यांनी देशावर आणीबाणी लादली.
आणीबाणी संपली. थोड्याच काळात जनता पक्षाची राजवटही संपली. इंदिरा गांधी पुन्हा निवडून आल्या. अखंड काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात परंपरागत विरोधी पक्षतरी जनतेच्या प्रश्नांना काही वाचा फोडीत. त्या पक्षांवरही आता लोकांचा विश्वास राहिला नाही. शेतीउत्पादन आणि उत्पन्न यांचे व्यस्त प्रमाण आणि राजकीय पक्षावरील अविश्वास यातून शेतकरी आंदोलनाची पहाट उगवली आणि थोड्याच काळात तामिळनाडूपासून पंजाबपर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांत स्थानिक शेतकरी आंदोलने उभी राहिली आणि त्यांना शेतकऱ्यांचा प्रचंड पाठिंबाही मिळू लागला.
नेहरू-गांधी घराण्याची समाजवादी विचारपठडीची धोरणे चालत राहिली. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेतून पंजाबसारख्या राज्यांत असंतोषाची लाट उसळून तिने खलिस्तानच्या मागणीचेही रूप घेतले. इंदिराजींच्या कारकीर्दीचा शेवटचा काळ आर्थिक प्रश्नांना डावलून बांगला देश स्वातंत्र्य लढा, खलिस्तानी आतंकवाद आणि काँग्रेसमधीलच दुफळी हे प्रश्न सोडविण्यात गेला.
खलिस्तानी आतंकवाद निपटून काढण्यासाठी बाईंनी अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील अकाल तख्तावर लष्करी कारवाई केली. सारा शीख समाज दुखावला गेला आणि त्यातच बाईंना हौतात्म्य पत्करावे लागले.
बाईंना दोन मुले. राजकारणात रस असलेला संजय आणि राजकारणात पडण्यासाठी शिक्षण व अनुभव नसलेला राजीव. संजय बाईंच्या मृत्यूआधीच विमान अपघातात मृत झाला. पहिली सून मनेका गांधी हिच्याशी बाईंचे जमले नाही म्हणून तिने सासूचे घर सोडून दिलेले. गादीवर बसण्यास एकमेव वारस राजीव गांधी. त्याला घाईघाईने कलकत्त्याहून बोलावून गादीवर बसवण्यात आले.
शेतीक्षेत्राच्या दृष्टीने उल्लेख करण्यासारख्या राजीव गांधीच्या काळात दोनच घटना घडल्या. त्यांच्या कारकीर्दीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातच कृत्रिम धाग्याचे कारखानदार अंबानी आणि वाडिया यांची हनुमान उडी आणि स्पर्धादोन्हीही गाजत होती. लायसन्स्-परमिट-कोटा राज्यातही प्रचलित सरकारकडून आपली कामे कशी काढून घ्यायची या कलेत दोन्ही मंडळी निष्णात. परिणामतः, कृत्रिम धाग्याच्या सुतासाठी आणि वस्त्रासाठी लागणारा कच्चा माल आयात करण्यावरची बंधने आणि आयातशुल्क घटवण्यात आले. कृत्रिम धाग्याच्या आणि वस्त्रांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच, कापसाबरोबर कृत्रिम धागा मिसळून मिश्रित धाग्यांचे कापड करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. कापसाच्या किंमती घसरल्या. महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी व्यवस्थेतदेखील हमी भाव आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त असू नये असे फर्मान राजीवजींच्या काळात निघाले. शेतकऱ्यांनी, एकाधिकार हवा असेल तर हमीभाव आधारभूत किमतीपेक्षा किमान २० टक्के जास्त असला पाहिजे अशी मागणी केली; आधारभूत किंमत हीच हमी भाव असेल तर खाजगी व्यापारांनाही कापूस बाजारात उतरण्याची परवानगी पाहिजे अशी मागणी केली. १० नोव्हेंबर १९८६ रोजी चालू झालेले आंदोलन पुरी १८ वर्षे चालले आहे.
हा प्रश्न समाजावून घेण्यासाठी राजीव गांधी यांनी शेतकरी नेत्यांना बोलावले,त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले; पण, शेतकरी नेत्यांचा राजकारणात काँग्रेसबरोबर राहण्याचा इरादा नाही असे दिसून आल्यावर महाराष्ट्रात येऊन त्यांनी कृषि मूल्य आयोगाचे नाव बदलून 'कृषि उत्पादनखर्च आणि मूल्य आयोग' असे नामकरण केले. हेतू असा की, आयोगाने ठरवलेल्या किंमती या उत्पादनखर्च लक्षात घेऊन ठरवलेल्या असतात असा आभास निर्माण व्हावा. इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर दिल्ली आणि इतरत्र झालेल्या दंगलीमुळे शीख समाजात असंतोष खदखदत होता. राजीवजींची राजवट आपल्याला भावणारी असावी अशा कल्पनेने ईशान्येतील बंडखोरी फोफावली. या दोन्ही बंडखोरांशी बोलणी करून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कागदोपत्री करारमदारही झाले; पण, निष्पन्न काहीच झाले नाही.
राजीव गांधींनी काँग्रेसमधील सत्ता-दलालांना शाब्दिक झटका दिला. सरकारी खर्चातील रुपयातील १५ पैसेही आम जनतेपर्यंत पोचत नाहीत असे जाहिर करून नोकरशाहीलाही मोठा धक्का दिला. तळागाळाशी संपर्क साधण्यासाठी तडक जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका इत्यादि प्रत्यक्ष संपर्काचे प्रयोग केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घटनादुरुस्ती करून पंचायत राज्याची स्थापना केली.
आंबेडकरी राज्यघटनेत पंचायतीला काहीच स्थान नव्हते. गाव आणि ग्रामीण व्यवस्था जातीयवादाचा उकिरडा आहे असे बाबासाहेबांचे मत होते त्यामुळेत्यांनी भारतीय प्रजासत्ताकाची उतरंड केन्द्र आणि राज्य इतपतच मर्यादित ठेवली होती. राजीवजींच्या घटनादुरुस्तीमुळे आता केन्द्र, राज्य, जिल्हा, तालुका, आणि गाव अशी उतरंड तयार झाली. राजकीय दलालांवर तोफ डागणाऱ्या तरूण पंतप्रधानाला त्यानंतर लगेचच बोफोर्स तोफाप्रकरणी दलाली खाल्ल्याच्य आरोपास सामोरे जावे लागले. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी त्यावेळी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पर्यायी पक्ष स्थापण्याचा जबरदस्त प्रयत्न केला. राजीवजींचा अखेरचा काळ बोफोर्सच्या बालंटातून सुटावे कसे आणि क्वात्रोचीचा कलंक झटकून कसा टाकावा याची चिंता करण्यातच गेला.
पंजाबमधील अतिरेकी कारवायांना पाकिस्तानचा पाठींबा आहे, ईशान्येतील आदिवासी बंडखोरांना सरहद्दीवरील आणि इतर ख्रिश्चन धर्मीयांचा पाठींबा आहे तोपर्यंत ही बंडाळी शमणारी नाही; पण, त्याविरूद्ध तक्रार करण्याचा हक्क, जोपर्यंत तामीळवाघ श्रीलंकेचा तुकडा तोडून मागत आहेत तोपर्यंत मिळणार नाही अशा भावनेने दुसऱ्या देशात भारतीय लष्कर पाठवण्याची कुबुद्धी राजीवजींना झाली. त्यांनी श्रीलंका लष्कराचाही राग ओढवून घेतला. एका औपचारिक कवायतीच्या वेळी एका श्रीलंकन सैनिकाने भर कवायतीत रायफलचा दस्ता राजीवजींना मारला; पण,खरी नाराजी होती ती तमीळ वाघांची. भारतात निवडणुका चालू असतांनाच पहिली निवडणुकीची फेरी काँग्रेसच्या विरूद्ध गेली असतांना तमीळ वाघांच्या एका आत्मघाती मुलीने राजीवजी आणि त्यांचे साथी यांच्या चिंधड्या उडवून दिल्या. या हत्येविषयी चौकशी झाली, खटले चालले, दोघातिघांना फाशीची शिक्षा झाली; पण, अद्यापही त्यांना फासावर चढवण्यात आले नाही हे पाहता राजीवजींची हत्या घडवण्यामागे काही भारतीय संदर्भही असावा असे अनेक जाणकारांचे मत आहे.
एकदा सुरू झालेली निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवता येत नाही; पण, शेषन साहेबांनी दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका पुढे ढकलल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेसला लोकसभेच्या अनेक जागा जिंकता आल्या. तरीही राजीव गांधींविरूद्ध बंड उभारतांना विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी केवळ बोफोर्स दलालीचाच प्रश्न उठवला नव्हता; काँग्रेसमध्ये जन्म काढलेल्या राजासाहेबांनी नव्या स्वातंत्र्याच्या पहाटेची ललकारी दिली. राजीवस्त्राविरुद्धच्या शेतकरी आंदोलनास उचलून धरले, एवढेच नव्हे तर शेतकरी आंदोलनाने कर्जमुक्तीसाठी चालवलेल्या आंदोलनास महत्त्वाचे स्थान दिले. निवडणुकीतून सत्तेवर आलो तर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती केल्याखेरीज राहणार नाही असे त्यांनी वारंवार छातीवर हातठेवून सांगितले. पंतप्रधान झाल्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या एका महामेळाव्यात त्यांनी 'कर्जमुक्तीचा भुर्दंड १२ हजार कोटी असो की १५ हजार कोटी असो, शेवटी पंतप्रधानाच्या शब्दाचीही काही किंमत आहे' या शब्दात आपली प्रतिज्ञा जाहिर केली.
शेतकरी आंदोलनही त्यावेळी दलित समाजाला जोडून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. ज्या नागपूरच्या मेळाव्यात पंतप्रधानांनी पंतप्रधानाच्या शब्दाची आण घेतली तो मेळावा फुले-आंबेडकर विचार मेळावा होता आणि नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरच तो योजिला होता.
येथूनच राजासाहेबांची वेगळी वाटचाल सुरू झाली. त्यांचे उपपंतप्रधान चौधरी देवीलाल, काहीही करून, त्यांना उलथवण्याच्या खटाटोपात होते. आघाडीचे अल्पमतातील सरकार टिकवण्यासाठी राजासाहेबांची धावपळ चालू झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले तर जनता दलाला सत्तेवरून वीस वर्षे तरी कोणी हलवू शकणार नाही अशी ग्वाही काही मागासवर्गीय नेत्यांनी दिली. राजासाहेबांनाही बुद्ध आणि आंबेडकर यानंतरचा दलितजनांचा सर्वात मोठा तारणहार होण्याची लालसा होती.
त्या तुलनेने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मागे राहिला. चौधरी देवीलाल यांनी दिल्लीतील बोट क्लबवर शेतकऱ्यांचा प्रचंड मेळावा भरवून आपले आव्हान जाहिर केले. त्याला उत्तर म्हणून राजासाहेबांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीलाही त्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली परंतु त्यांचे अर्थमंत्री समाजवादी नेते श्री. मधु दंडवते यांनी शेतकऱ्यास कर्जमुक्ती दिली तर काय प्रसंग गुदरेल याचे भयानक चित्र उभे केले. पंतप्रधानांच्या शब्दालाही किंमत आहे असे निक्षून सांगणाऱ्या राजासाहेबांनी काय करता येईल ते दाखवा परंतु नादारीचे अर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती झाली पाहिजे असे निक्षून बजावले. नादारीचे अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच फक्त पूर्ण कर्जमुक्ती देणे चौधरी देवीलाल यांना परवडणारे नव्हते कारण त्यामुळे त्यांच्या मागे असलेला जाट शेतकरी नाराज झाला असता. मधु दंडवते यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट १०,००० रुपयांपर्यंत कर्जातून सूट देण्याची घोषणा केली. या घोषणेची अंमलबजावणीही वेगवेगळ्या बँकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे केली. काही बँकांनी व्याजाची रक्कम तेवढी दहा हजारांनी कमी केली, काही बँकांनी 'वसुली होणे नाही' अशा शेऱ्यांनी बंद केलेल्या खात्यांत दहा हजार रुपये जमा केले. थोडक्यात, विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी शेतकऱ्यांना दाखवलेली कर्जमुक्तीची आशा विफलकेली आणि ते विस्थापितांच्या वगैरे लढ्याचे नेतृत्व करू लागले.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्याचा निर्णय झाल्यावर दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचे आंदोलन सुरू केले. भारतीय जनता पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. विश्वनाथ प्रताप सिंहांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर तीन चार वर्षे, दिल्लीच्या बादशाहीच्या अखेरच्या काळात जशी तख्तासीनांची रांग लागली त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत झाली.
चंद्रशेखर जुने समाजवादी, निष्कलंक चारित्र्याचे म्हणून गाजलेले. जनतादलाचे पंतप्रधान होण्याची त्यांची इच्छा होती; पण, चौधरी देवीलालांच्या चलाखीमुळे ती फसली होती. आता ती संधी पुन्हा चालून आली, गावगन्ना समाजवाद्यांना कधी स्वप्नात वाटले नव्हते अशी संधी आली. जिल्ह्याचे पुढारीसुद्धा दिल्लीत मंत्री आणि राज्यमंत्री बनले. जणू काही नवा इतिहास घडतो आहे हे दाखवण्याकरिता आणि आपला जनाधार सिद्ध करण्याकरिता आपला शपथविधी लोकसभेच्या केन्द्रीय सदनात न घेता खुल्या पटांगणात विजय चौकात घेतला. काँग्रेसच्या आधारावर चालणारे हे राज्य सोनिया गांधीच्या एका क्रोधकटाक्षाने कोसळले; पण, जे काही दिवस मिळाले तेवढ्यात चन्द्रशेखर यांच्या सरकारने राष्ट्रीय कृषिनिती तयार करण्याकरिता पूर्वीच्या सरकारने नेमलेली स्थायी समिती बरखास्त करून टाकली आणि गव्हाची प्रचंड प्रमाणावर आयात करण्याची तयारी सुरू केली. प्रत्यक्ष आयात पंतप्रधान गुजराल यांच्या काळात कॉम्रेड चतुरानन मिश्रा यांनी राबवली. याविरूद्ध शेतकऱ्यांचे प्रचंड आंदोलन उभे राहिले. वाघा सरहद्दीपर्यंत शेतकरी हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढून गेले. शेवटी, आयात केलेल्या गव्हात अत्यंत घातक तणांची बियाणी होती हे सिद्ध झाले, एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सुपुत्रांचा दलालीचा हिस्सा होता हे स्पष्ट झाले.
गुजराल पडले आणि त्यांच्या जागी देवेगौडा आले. स्वतःला किसानपुत्र म्हणवन घेणाऱ्या देवेगौडांनी त्यांच्या अल्पावधीच्या राजवटीत भर सभेत लोकांदेखत पेंगण्याकरिता प्रसिद्धी मिळवली. शेतकऱ्यांकरिता काहीही आशादायक घडले नाही.
पाच वर्षांत चार पंतप्रधान बदलले. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशी परिस्थिती तयार झालेली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील घट वाढत राहिली आणि दैनंदिन व्यवहार चालवण्यासाठी रिझर्व बँकेकडील सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली. कामगारांचा, शेतकऱ्यांचा असंतोष भडकतच होता. हेही सरकार काँग्रेसच्या क्रोधकटाक्षानेच पडले आणि नव्या निवडणुका जाहिर झाल्या. देशाच्याआर्थिक दुर्दशेच्या पार्श्वभूमीवर, खरे म्हटले तर, लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला सज्जड बहुमत मिळावयास हवे होते पण तोपर्यंत राजकीय पक्षांची फुटाफूट आणि राज्यस्तरीय पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वांत मोठा पक्ष एवढेच स्थान मिळाले. काँग्रेस पक्ष पहिल्यांदा आघाडीचे सरकार बनवण्यास तयार झाला.
पंतप्रधानपदावर राजीव गांधींच्याही आधी दावा सांगणारे प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंग यांना बाजूला टाकून 'अंगम् गलितम् मुंडम् पलितम्' अशी अवस्था झालेल्या आणि निवृत्तीच्या तयारीने रामटेक येथे जाऊन राहिलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांना पंतप्रधानपदासाठी बोलावण्यात आले. काँग्रेस राजवटीत केवळ घराण्यालाच महत्त्व आहे, गुणवत्तेला नाही; त्यामुळे नरसिंह राव बाजूला फेकले गेले होते; पण अनेक शाखात निपुण, प्रभावी लेखक, अनेक भाषा जाणणारा आणि अनेक मंत्रालयातील प्रशासकीय अनुभव असलेला हा कुशल मुत्सद्दी ऐतिहासिक अपघातांच्या कारणाने पंतप्रधानपदावर पोहचू शकला. नेहरू घराण्याबाहेरचा शास्त्रीनंतरचा हा काँग्रेसचा पहिला पंतप्रधान थोड्या दिवसातच लाल बहादूर शास्त्रीसारखीच त्याची गत होईल असे अनेकांना वाटत होते पण झाले वेगळेच. सत्ता ही मोठी शक्तिवर्धक आहे याचा पूर्ण अनुभव नरसिंहरावांना आला. म्हाताऱ्याची प्रकृती सुधारली टुणटुणीत झाली.
(६-२१ सप्टेंबर २००६)
◆◆