भारतीय लोकसत्ता/कृषिपुनर्घटना
राजकीय पुनर्घटनेनंतरचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आर्थिक पुनर्घटनेचा मागें ग्रामवादाचा विचार करतांना व अन्यत्रहि अनेक वेळां एक विचार वाचकांच्या मनावर पुन:पुन्हां ठासविण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. तो हा कीं समृद्धीवांचून, संपन्नतेवांचून लोकशाहीला कसलाहि अर्थ नाही. एका माणसाच्या जीवनाला अवश्य त्या सर्व वस्तू म्हणजे एक शेर घन असे आपण समजूं. अशा हिशेबानें जेथे शंभर माणसे आहेत तेथें शंभर शेर किंवा जरा अधिकच धन नसेल तर त्या देशांत लोकशाही टिकणे कालत्रयीं शक्य नाहीं. तेथें त्यांतल्या त्यांत जे बाहुबलानें, बुद्धिबलानें, संघटनाबलाने श्रेष्ठ असतील ते इतरांना नमवून त्यांचें धन लुबाडून घेऊन आपला शेर पुरा करून घेतल्यावांचून रहाणार नाहींत. आणि इतरांनी त्या धनावर पुन्हां वारसा सांगू नये म्हणून नाना प्रकारच्या युक्त्या योजून तत्त्वज्ञाने निर्मून व शेवटीं पाशवी बलाचा आश्रय करून त्यांना कायमचें दास्यांत लोटल्यावांचून थांबणार नाहीत. अशा देशांत लोकसत्ता आलीच तर ती अत्यंत अल्पसंख्य लोकांची सत्ता असते. ग्रीस, रोम, २५ वर्षापूर्वीचें ब्रिटन, अमेरिका, येथल्या लोकसत्ता याच प्रकारच्या होत्या. त्यांतहि ब्रिटनला साम्राज्यामुळे व अमेरिकेला नैसर्गिक संपत्तीची अनुकूलता असल्यामुळे त्या देशांत लोकशाहीच्या कक्षा बऱ्याच विस्तृत करणे शक्य झाले. इतर देशांत लोकसत्ता तर दूरच राहिली पण कोणच्याहि प्रकारची उच्च मानवी संस्कृति ही बहुसंख्य लोकांना पायातळी गाडल्यावांचून अजूनपर्यंत कोणालाहि निर्माण करता आलेली नाहीं. आणि याचे कारण एकच. जितकी माणसें तितकें शेर धन निर्माण करण्यांत अजून कोणाला यश आलेले नाहीं. तितकी धनसमृद्धि निर्माण केल्यावरहि, म्हणजे सर्वांना अन्न, वस्त्र, घर ही देण्याइतकें धन देशांत उत्पन्न होऊं लागल्यावरहि, धनाचे मालक त्याचे न्याय्य व सम विभाजन करण्यास नाखूश असतात. ब्रिटन, अमेरिका, फान्स या देशांचा गेल्या शतकाचा इतिहास यांतून निर्माण झालेल्या संघर्षांनीच भरला आहे. पण तो पुढचा प्रश्न आहे. सर्वांना प्राथमिक गरजा भागविण्यापुरतें धन देण्याइतकी समृद्धि जेथें असेल तेथला हा प्रश्न आहे. पण असे देश थोडे. जगांत बहुतेक देशांत अजून सर्वांना पुरेसे देण्याइतकें धन निर्माण कसें करावें हाच प्रश्न आहे. हिंदुस्थान त्यांपैकींच एक देश आहे. म्हणून तो प्रश्न सोडविल्यावांचून आपली लोकसत्ता स्थिर व समर्थ होण्याची आशा बाळगतां येणार नाहीं हीं आपण मनाशी खूणगांठ बांधून ठेविली पाहिजे.
गेल्या शतकांतील बहुतेक सर्व पाश्चात्य विचारवंतांच्या तोंडून आपण एकच घोषवाक्य ऐकत आलो आहोत. ते हें की आर्थिक' लोकसत्तेवांचून राजकीय लोकसत्तेला मुळींच अर्थ नाहीं. जनतेला राजकीय हक्क कितीहि मिळाले तरी जोपर्यंत आर्थिक दृष्टीने लोक स्वावलंबी होत नाहीत, त्यांच्या मानेवरील धनिकांचे पाश जोपर्यंत ढिले होत नाहींत तोपर्यंत हे हक्क केवळ दिखाऊ व फसवे ठरतात. हे मत आतां सर्वमान्य झाले आहे आणि स्वानुभवानें तें सामान्य जनतेलाहि पटले आहे. म्हणजे आतां जनता जागृत झाली आहे. मागल्या काळांत जनता जागृत नव्हती, आपल्या इक्कांची तिला जाणीव नव्हती. आणि मानवत्वाच्या मूलभूत हक्कासाठी लढा करावा हा विचार तर ग्रीस, रोम हे अपवाद वगळतां कोणच्याहि देशांतील जनतेच्या स्वप्नांतही आलेला नव्हता. त्यामुळे त्या काळी महाजनांची लोकसत्ता स्थापणे किंवा ती नसेल तर या वर्गाचे समृद्ध जीवन इतरांना दारिद्र्यांत ठेवून चालविणे याची शक्यता होती. आतां जगांतल्या कोणच्याहि देशांत ते शक्य नाहीं. आतां जनता आर्थिक लोकसत्तेसाठी लढा केल्यावांचून कोठेंच स्वस्थ बसणार नाहीं. आणि जनतेची आर्थिक धनावर सत्ता ही समृद्धिवांचून कशी शक्य आहे ? तेव्हां समृद्धिवांचून लोकसत्ता ही मागल्या काळांत कांहींशी शक्य झाली असली तरी यापुढच्या काळांत ती क्षणमात्र टिकणार नाहीं हें भारतीयांनी ध्यानांत ठेवले पाहिजे.
आणि भारतांत समृद्धि आणावयाची तर येथे आपल्या आर्थिक जीवनाची सर्व दृष्टींनी पुनर्घटना होणे अवश्य आहे. त्या पुनर्घटनेचाच आतां विचार करावयाचा आहे. आपल्या आर्थिक पुनर्घटनेची दोन अंगें आहेत. एक कृषिपुनर्घटना व दुसरें औद्योगिक पुनर्घटना, दोन्हींचे महत्त्व जवळ जवळ सारखेच आहे. पण भारत सध्या तरी कृषिप्रधान असल्यामुळे आणि कृषिवरच औद्योगिक उत्कर्ष बराचसा अवलंबून असल्यामुळे कृषिपुनर्घटनेचें महत्त्व आपल्या देशांत जरा जास्त आहे. म्हणून आर्थिक पुनर्घटनेच्या त्या अंगाचा विचार प्रथम करूं.
दरिद्री सुवर्णभूमि
आपण आपल्या भूमीला आज अनेक शतकें सुवर्णभूमि असे संबोधित आलो आहो. स्वातंत्र्य नंतर पहिला जबरदस्त धक्का आपल्याला कोणीं दिला असेल तर या सुवर्णभूमीच्या अन्नविषयक दारिद्र्याने येथे इतर धनांची तर वाण आहेच; पण अगदी प्राथमिक गरजेचें जें धन म्हणजे अन्न तेहि या भूमीत दुर्मिळ आहे. ही अत्यंत कटु घटना, आपली जबाबदारी आपल्या शिरावर येतांच, प्रथम आपल्यापुढे उभी राहिली. १९४७ सालापासून आपण दरसाल २५ ते ३५ लक्ष टन धान्य बाहेरून आणीत आहोत आणि त्यासाठी ८० ते १५० कोटीपर्यंत रुपये दरसाल मोजीत आहोत. पुढे कांहीं हिशेब दिले आहेत त्यावरून आपल्या दारिद्र्याची कल्पना अधिकच स्पष्ट होईल. भारतांत एकूण जमीन ८१ कोटी एकर आहे. यांतील ४० कोटी एकर जमीन शेतीला योग्य आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष शेतीखाली २४ कोटी एकर जमीन आहे. सुमारें ६ कोटी एकर अन्य कामासाठी ठेवलेली असून जवळ जवळ १० कोटी एकर पडीत आहे. नव्या खानेसुमारीप्रमाणे भारताची लोकसंख्या ३५ कोटी ६८ लक्ष असून त्यापैकी २४ कोटी ९० लक्ष लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. म्हणने २४ कोटी एकर जमिनीवर २५ कोटी लोक निर्वाहासाठी अवलंबून आहेत. सरळ हिशेबानें आपल्याकडे माणशी एक एकर जमीन वाट्याला येते; पण इतकी सम वाटणी कधींच कोठे झालेली नसते. कोणाजवळ लाखो एकर असतात, कोणी अगदीं कंगाल असतात. भारतांत अगदी भूमिहीन असे म्हणजे केवळ शेतमजुरीवर निर्वाह करणारे सुमारें ८ कोटी लोक आहेत. आपल्या जमिनीपैकी ८२ टक्के कोरडवाहू म्हणजे केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अशा जमिनीवर केवळ गुजराण करावयाची तर माणशी ५ एकर जमीन हवी. हिंदुस्थानांत पांच एकराहून कमी जमीन असणाऱ्यांचे प्रमाण शे. ७० ते ८० इतके आहे. वर सांगितल्याप्रमाणें ८ कोटी लोकांना मुळींच नमीन नाहीं आणि १४/१५ कोटी लोकांना निर्वाहापुरतीसुद्धां नाहीं. म्हणजे इतके लोक आज अन्न-वस्त्राला महाग आहेत. कांहीं विशिष्ट प्रदेशाची पहाणी करून जे आंकडे तज्ज्ञांच्या हाती आले ते पाहिल्यावर वरील कल्पना आणखी स्पष्ट होईल. बिहारमधील चौकशी समितीनें आपल्या अहवालांत असे सांगितले आहे की, शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा निर्वाहखर्च वर्षाला ६१५ रु. आहे. त्यांतील अन्न खर्चच ५२० रु. येतो. आणि बिहारमधील शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४४४ रु. आहे. सर्वोदय समितीने रत्नागिरी जिल्ह्याची पहाणी केली. तीवरून असे ध्यानांत आले की शें. ८० शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येक फक्त ३ एकर जमीन आहे. शे. ५९ कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. शें. ६६ कुटुंबांजवळ गाय किंवा म्हैस नाहीं आणि शे. २३ कुटुंबांजवळ तर शेतीला अवश्य तो बैलहि नाहीं.
इतर देशांशी तुलना केली तर आपले हे दारिद्र्य किती भयंकर आहे याची जास्त चांगली कल्पना येईल. प्रत्येक जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्याकडे सरासरी दोन ते तीन एकर जमीन आहे. अमेरिकेत हें प्रमाण दर माणशी १४८ एकर आहे. डेन्मार्कमध्ये ४०, स्वीडनमध्ये २५ आणि जमीन जेथे अगदी कमी त्या ब्रिटनमध्ये सुद्धां हे प्रमाण दर शेतकऱ्यास २० एकर असे आहे. वरील देशांत शेती शास्त्रीय पद्धतीने होत असल्यामुळे तेथें दर एकरी उत्पन्न अनेक पटीने जास्त असतें ही गोष्ट पुन्हां निराळीच. यामुळे आपल्या आहारांतील सत्त्वांशाचें प्रमाण काय असेल याची सहज कल्पना येईल. आपल्याकडे आहारांत प्रोटीन्सचे प्रमाण ८.७ इतकेच आहे, तर अमेरिकेत ते ६१.४ व स्वीडनमध्ये ६२.६ आहे. आयर्लंड देश आपल्यासारखाच गरीब आहे असे म्हणतात; तेथेहि हे प्रमाण ४६.७ आहे. अमेरिकेत दर माणशी दरसाल ११० शेर दूध मिळते. डेन्मार्कमर्थ्ये १६४ शेर व स्वीडनमध्ये सरासरीने २६३ शेर दूध मिळते; आणि श्रीकृष्णाच्या या भूमीत शेतकऱ्यांपैकी शे. ७० लोकांना दुधाचें दर्शन घडणेहि कठीण होऊन बसले आहे.
दारिद्र्य आणि व्यक्तित्व
आपण हें निश्चित ध्यानांत ठेविले पाहिजे कीं ज्याच्या घरांत हक्काचे अन्न व वस्त्र नाहीं त्या मनुष्याचें मन नेहमी हीन, दीन, पंगु असेंच रहाणार. व्यक्तीच्या अहंकाराचे पोषण, त्याच्या 'स्व' चा विकास, त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा उत्कर्ष हा लोकशादी समाजरचनेचा आत्मा होय. हें जर खरें असेल तर दारिद्र्यांत या आत्म्याचा पोष कधींहि होणार नाहीं व म्हणून दरिद्री देशांत लोकसत्ता यशस्वी होणे कधींहि शक्य नाहीं हें कोणालाहि सहज पटेल. धार्मिक, सामाजिक व राजकीय अशा तीन प्रकारच्या गुलामगिरीविरुद्ध लोकसत्तेच्या अभिमान्यांना झगडा करावा लागतो. कारण या गुलामगिरीमुळे माणसाचें मन अगदीं पंगु, अगदीं दुबळे झालेलें असते; पण या सर्वोहूनहि दारिद्र्याने येणारी मानसिक पंगुता मनुष्याच्या अहंकाराला व त्यामुळेच त्याच्या कर्तृत्वाला जास्त बाधक असते. आपल्या देशांत शे. ७०/८० लोक अशा विकल मानसिक अवस्थेत आहेत. लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी बहुसंख्य लोकांचे कर्तृत्व उदयास येणे अवश्य आहे. तसे झाले तरच हा अवाढव्य कारभार पेलणे शक्य होईल. पण माणसाची अन्नवस्त्राची भ्रांत मिटल्यावांचून त्याच्या कर्तृत्वाचा उदय होत नाहीं. म्हणून तो राष्ट्रीय प्रपंचाची जबाबदारी वहाण्यास मनाने व शरीरानें असमर्थ होतो. तेव्हां आपल्याला आपली लोकसत्ता यशस्वी करावयाची असेल तर प्रथम आपण या दारिद्र्यांतून मुक्तता करून घेतली पाहिजे. १९५० साली सीलोनमध्यें भाषण करतांना पंडितजींनी हाच भावार्थ स्पष्ट करून सांगितला आहे. ते म्हणाले, "हिंदुस्थानापुढे आज मुख्य समस्या आहे ती म्हणजे जनतेची आर्थिक स्थिति कशी सुधारावी ही होय. लोकांना राजकीय स्वातंत्र्य न देणारी लोकसत्ता जितकी अयशस्वी तितकीच दारिद्र्य नष्ट न करणारी लोकसत्ताहि अयशस्वी होय असें मी समजतों. राजकीय स्वातंत्र्य ही महनीय गोष्ट आहे हें खरेंच आहे; पण या स्वातंत्र्याच्या अभ्यंतरांत सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य समाविष्ट झालेले आहे. खेड्यांत रहाणाऱ्या कोट्यवधि हिंदी जनतेचें दारिद्र्य नष्ट करण्याचें एक साधन याच दृष्टीनें मी स्वातंत्र्याकडे पहात आलो आहे." उत्तरप्रदेश काँग्रेस- कमिटीपुढे भाषण करतांना त्यांनी भारतांतील जमिनीच्या वाटपाच्या प्रश्नावरच लक्ष केंद्रित केले होते. 'आपल्यापुढील मुख्य प्रश्न म्हणजे जमिनीचा प्रश्न होय. हा प्रश्न सुटला तर इतर प्रश्न आपोआप सुटतील. तो सुटला नाहीं तर आपला सर्वनाश होईल. काँग्रेसने हा प्रश्न सोडविला तरच तिचें पुनरुज्जीवन होईल. आत्मोद्धाराचें तिच्या हातीं हें फार मोठे साधन आहे.' (भाषण- २७-८-४९) अमेरिकेतील पत्रपंडित नॉर्मन कझिन्स याशीं पंडितजींची मुलाखत झाली. त्यावेळी त्यांनी या प्रश्नाचें स्वरूप आणखी स्पष्ट केले आहे. (२२-४-५१) 'आमचा देश कृषिप्रधान आहे. आम्ही शेतकरी आहों. आणि कृषिपुनर्घटना हे आमचे पहिलें ध्येय आहे. येथली जमीनदारी व सरंजामदारी स्वरूपाची व्यवस्था नष्ट करून तेथें सहकारी व्यवस्था निर्माण करणे हें त्या कृषिनपुर्घटनेचें स्वरूप राहील. या जमीनदारीमुळेच आमची सर्व प्रगति खुंटली आहे. आमच्या प्रगतीच्या मार्गातली ती मोठी घोंड आहे.
भारताची लोकसत्ता स्थिर व दृढ करण्यास सर्वांच्याच मतें अत्यंत अवश्य अशी जी कृषिपुनर्घटना ती घडविण्याच्या दृष्टीने आपल्या देशांत सध्यां कोणचे प्रयत्न चालू आहेत ते आतां पहावयाचे आहे.
वर दिलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्याच मताप्रमाणे जमीनदारी ही या पुनर्घटनेच्या मार्गातली सर्वात मोठी धोंड आहे. शेतकऱ्याचें जोपर्यंत जमिनीवर स्वामित्त्व नाहीं, आणि केल्या कष्टाचें फल पूर्णपणे आपल्यालाच मिळेल अशी जोपर्यंत त्याला आशा नाहीं, तोपर्यंत त्याच्या हातून शेतीसाठी खरी मेहनत होणे शक्य नाहीं; अंगमेहनत तो करीलहि पण शेतीत सुधारणा करणे, नव्या पद्धतीचा अवलंब करणे, त्यासंबंधी योजना आखून त्या पार पाडण्यासाठी आपले सर्वस्व खर्ची टाकणें हे त्याला शक्य नाहीं, त्याच्याजवळ एवढे कार्य करण्याजोगें मानसिक सामर्थ्य नाहीं, त्याला लागणारे भांडवल नाहीं आणि हें साधण्यासाठी लागणारा उत्साह नाही. जमीन त्याची झाली तर सर्व अडचणी दूर होऊन हळूहळू ही सामर्थ्यें त्याला प्राप्त होतील व तो सुबत्ता निर्माण करूं शकेल. हे ध्यानीं घेऊनच सत्ता हातीं येतांच जमीनदारी नष्ट करण्याचा काँग्रेसने निश्चय केला केला व प्रांतोप्रांतीची सरकारें त्या मार्गाने पाऊल टाकूं लागली.
जमीनदारीचा नाश ?
हिंदुस्थानांत उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आसाम, बंगाल, ओरीसा व मद्रास या प्रांतांत जमीनदारीच्या विषमतेचे स्वरूप अत्यंत उग्र असे आहे. आणि याच प्रांतांत जमीनदारी नष्ट करण्याचा कायदा तेथील काँग्रेस- सरकारांनी आतां संमत करून घेतला आहे. पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्यभारत येथेंहि जमीनदारी पद्धत आहेच. आणि अन्यत्रहि खोती, गिरासदारी, मालगुजारी अशा भिन्न नांवांनी जमीनदारीच नांदत आहे. पण या इतर प्रांतांत अजून जमीनदारीचा कायदा झालेला नाही. तरी मुंबई प्रांतांतील कुळकायद्यासारखे कायदे करून शेतकऱ्याला थोडी सुस्थिति आणून देण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने चालविले आहेतच. यांत जमीनदारी नष्ट करण्याचा कायदा हा जमिनीची विषमता नष्ट करण्याचा सर्वात मोठा प्रयत्न होय. तेव्हां त्याचें स्वरूप आणि फल काय आहे ते प्रथम पाहूं. जमीनदारीच्या कायद्याविषयीं पहिली गोष्ट अशी की जमीनदारांकडून ज्या जमिनी सरकार घेणार त्या त्यांना नुकसान भरपाई देऊन घेणार आहे. भारताच्या घटनेंतील ३१ व्या कलमान्वये भरपाई न देतां जमिनी हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणत्याच सरकारला नाहीं. तेव्हां जमीनदारांना भरपाई दिलीच पाहिजे. अशी स्थिति असल्यामुळे नजीकच्या भविष्य काळांत या कायद्याचा तितकासा उपयोग होणं कठिण आहे. रिझर्व बँकेने
आपल्या १६/७/५० च्या बुलेटिन मध्ये याविषयींचा हिशेब दिला आहे. जमीनदारांकडून या तऱ्हेनें एकंदर १७ कोटी एकर जमीन सोडवावयाची आहे. आणि यासाठी ठरलेल्या हिशेबाने ४१४ कोटी रुपये लागणार आहेत. एकट्या उत्तरप्रदेश सरकारला यासाठी १८० कोटी रु. खर्च करावे लागतील. आणि लहानशा बिहार सरकारला १५० कोटी रु. उभे करणे भाग आहे. हा हिशेब देऊन बँकेनें म्हटले आहे की सध्यांच्या स्थितीत कोणच्याच प्रांतसरकारला हें शक्य नाहीं. उत्तर प्रदेशाच्या कायद्यामध्ये असे कलम आहे की जमीनदारांना भरपाई म्हणून जी रक्कम द्यावयाची ती शेतकऱ्याकडूनच १० वर्षाचा खंड वसूल करून घेऊन त्यामार्गे उभारावी. हे कितपत शक्य आहे याचा विचार फारसा अवघड नाहीं. असा पैसा शेतकऱ्याजवळ असता तर जमिनीचा प्रश्न निर्माणच झाला नसता. त्यांतूनहि अशी जी थोडी फार रक्कम उभी रहाणार तीं त्यांतल्या त्यांत वरच्या दर्जाच्या शेतकऱ्याकडूनच येणार. ज्या गरीब शेतकऱ्याला जमीन हवी आहे त्याला ती रक्कम कधींच देतां येणार नाहीं. आणि त्याने ती उभी केली तर तो ती कर्ज काढूनच करणार. म्हणजे पुन्हां जमीन जाणारच. एवढ्या अवधीत तिकडे वाटेल ते घडत आहेत. अनेक जमीनदार जमिनीचे जेवढे वाटोळे करून ठेवणे शक्य आहे तेवढे करीत आहेत. झाडें जंगले तोडीत आहेत. जमिनीची खराबी करीत आहेत. आणि उत्तर प्रदेशांतील काँग्रेसच्या सभासदांनी वल्लभभाई पटेलांच्याकडे केलेल्या अर्जात नमूद केल्याप्रमाणें या प्रकाराकडे काँग्रेससरकार दुर्लक्ष करीत आहे. एवंच जमीनदारी नष्ट करण्याच्या कायद्यांतील जे नुकसान भरपाईचे कलम आहे त्यामुळे हा कायदा सद्यःफलदायी होणे शक्य नाहीं असे दिसतें.
योजना !
जमीनदारी नष्ट करण्याप्रमाणेच आहे या स्थितीत जमिनीचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणे हा दुसरा उपाय होय. त्याहि बाबतींत हाती सत्ता येतांच सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या क्षेत्रांतील पंचवार्षिक योजनेपूर्वीची महत्त्वाची योजना म्हणजे 'अधिक धान्य पिकवा' ही मोहीम होय. या मोहिमेला सरकारी निरीक्षकांच्या मतान्वये पाहिले तरी मुळींच यश आले नाहीं. उलट कित्येक ठिकाणीं नेहमीपेक्षांहि धान्यनिर्मिति कमीच झाली. केन्द्रसरकाराप्रमाणे प्रांतीय सरकारांनींहि या बाबतीत योजना आंखल्या होत्या व चालूहि केल्या होत्या. मध्यभारतांत ५२ कोटीची शेतीसुधारणेची योजना आंखलेली आहे. पडीत जमिनीतून ३०० एकराचा एक याप्रमाणें ५००० मळे तयार करावयाचे. प्रत्येक मळ्यावर ३० कुटुंबांची सोय करून त्यांच्याकडून सहकारी पद्धतीने शेती करावयाची. या योजनेनें दीड लक्ष कुटुंबांची सोय होऊन पांच लक्ष टन धान्याची वाढ होणार आहे. उत्तर प्रदेशांत अशीच १० लक्ष एकरांत शेती करण्याची योजना आंखलेली आहे. मध्यप्रदेशांत तर १९४९ सालींच १ लक्ष पडीत जमीन लागवडीखाली आणण्याची योजना आंखलेली आहे. आणि १०००० मोठे ट्रॅक्टर आणून पुढील सात वर्षांत ६० लक्ष एकरांत लागवड करण्याचा सरकारचा निश्चय झालेला आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया २६-२-४९)
या सर्व योजनांचें फल काय मिळाले व काय मिळणार आहे ते आपण जाणीतच आहो. पण त्याविषयी कांहीं विवेचन करण्यापूर्वी याविषयांतील तज्ज्ञांनी वेळोवेळी या योजनांविषयीं काय अभिप्राय व्यक्त केले आहेत ते
आधी पाहूं.
आत्महीन यंत्र
बहुतेक सर्व टीकाकारांचा मुख्य आक्षेप असा की या योजना अमलांत आणणारें सरकार हें एक आत्महीन यंत्र झाले आहे. या सर्व यंत्रांत चैतन्य राहिलेले नाहीं. आणि म्हणून त्यापासून फलनिष्पत्ति कांहीं होत नाहीं. प्रा. दांतवाला यांच्या विवेचनावरून यांतील भावार्थ स्पष्ट होईल. रिझर्व बँकेचा ग्रामीण अर्थविभाग व मुंबई विद्यापीठांतील स्कूल ऑफ एकॉनॉमिक्स व सोशिऑलजी या संस्थेचा कृषिविभाग यांच्या मार्फत 'अधिक धान्य पिकवा' मोहिमेविषयीं धारवाड जिल्ह्यांत कांहीं पहाणी झाली. त्या इतिवृत्तांत दांतवाला म्हणतात की, या निरीक्षकांचें स्वच्छ असे मत झालें कीं, सरकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष कार्यसिद्धीपेक्षां ठरीव रक्कम ठरीव यांत्रिक भाडोत्री पद्धतीनें खर्च करून आपल्या नांवापुढे काम केल्याचे नमूद करून ठेवण्याकडे जास्त असते. सरकारने विहिरी खणण्यासाठी पैसा मंजूर केला होता. आतां या विहिरींची कोठें कितपत जरूर आहे, जुन्या विहिरी किती आहेत, त्यांची डागडुजी करून काम होईल का, इ. सर्व प्रश्न विचारांत घेऊन हा खर्च करावयास हवा होता. पण तशी दक्षता कोणींच घेत नव्हते. एका गांवीं जुन्या दहा विहिरी मोडकळलेल्या अशा होत्या. त्या एक दशांश खर्चात नीट झाल्या असत्या. पण तसा कोणी विचारच केला नाहीं. आणि विहिरीवरची रक्कम खर्चून टाकण्यांत आली. खतासाठी मंजूर केलेल्या रकमेचें हेंच झाले. त्या गांवीं शेणाचे खत किती होईल, खाडे खणून काय काय होईल, असा हिशेब हे अधिकारी करीतच नव्हते. या यंत्रणेंत आत्मा नाहीं या म्हणण्याचा अर्थ हा. आपल्या नांवावर जास्तीत जास्त काम केल्याची नोंद व्हावी यासाठी धडपड. या कामांतून फलनिष्पत्ति काय झाली हे पहाण्याची जबाबदारी कोणीच घेत नव्हतें. श्री. गोरावाला यांनी 'वर्शिप ऑफ हंबग' या आपल्या लेखांत हीच तक्रार केली आहे. ते म्हणतात की, सरकारी अधिकारी ऑफिसांत कागदावर योजना ओखतात आणि त्याप्रमाणे काम होत जाणारच असें समजतात. शेतकऱ्यांना तगाई म्हणून रकमा कर्जाऊ दिल्या तर पुष्कळवेळां ते तो पैसा लग्नांत किंवा शर्यतीत उधळून टाकतात. खतें दिली तर जास्त भावानें विकून टाकतात. बियाणे दिले तर तेंच खाऊन टाकतात. आणि लोखंडाचे किंवा इतर यंत्रसामग्रीचे परवाने दिले तर काळ्याबाजारानें ते विकून पैसा करतात. पण यांकडे नजर ठेवून या सरकारी मदतीचा शेतीकडेच उपयोग होईल असें लक्ष ठेवणारा अधिकारी कोणी नाहीं. मग अधिक धान्य पिकणार कसे ? उत्तर प्रदेशांतील एक मंत्री डॉ. संपूर्णानंद यांनी ट्रिब्यून (अंबाला) या पत्रांत लेख लिहून काँग्रेससरकारवर हीच टीका केली आहे. आजच्या संघटनेंत खरा काँग्रेसकार्यकर्ता कोठेंच दिसत नाहीं. आपले काम झाल्यावर आपण त्याला लाथ मारली व आपण राजवाड्यांत शिरलों. हा प्रकार असाच चालला तर यांतून कम्यूनिझम किंवा फॅसिझम हेच निर्माण होणार. (ट्रिब्यून- १५-८-५०) संपूर्णानंदांचा भावार्थ हा की आपल्या कारभारामागें ध्येयवादी, कार्यदक्ष मनुष्य उभा नाहीं. सर्व भाडोत्री कारभार आहे. भारताचे अध्यक्ष राजेन्द्रबाबू यांनीहि सध्यांच्या कारभारावर हाच अभिप्राय दिला आहे. ते म्हणतात 'नुसती जमीनदारी नष्ट करून काय होणार ? पूर्वी खंडवसुली जमीनदारांचे मुनीम करीत. आतां सरकारी नोकर करतील. एवढाच फरक झाला. शेतकऱ्याच्या स्थितींत यामुळे कांहींच सुधारणा झाली नाही. आपल्याला जर खरी कार्यसिद्धि हवी असेल तर सरकारी तांबडीफीतवृत्ति आपण सोडली पाहिजे. आपल्या कार्याचें यश जनतेंतील स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून मापून घेतलें पाहिजे. आणि
कार्यदक्ष, प्रामाणिक व निष्णात कार्यकर्ते जोडले पाहिजेत; (ऑल इंडिया ॲग्रिकल्चरल एकॉनॉमिक कॉनफरन्सपुढील भाषण- ता. २-जाने-५०)
पंडित जवाहरलालजींच्या तर प्रत्येक भाषणाचा हाच सूर असतो. 'काँग्रेसचें जडयंत्र बनत आहे. तिच्यांत आत्मा नाहीं. आणि या दोषामुळेच सर्व योजना निष्फल होत आहेत.' सरकारी नियोजनामागें सर्वव्यापी दृष्टीचा, सावध व ध्येयवादी कर्ता अधिकारी असणें अवश्य आहे. पाटबंधारे, खतें, सहकारी शेतीची व्यवस्था, सावकार नियंत्रण कायदा, कर्जनिवारणकायदा, अन्नधान्याच्या किंमतींचे नियंत्रण या सर्वांचा एकमेकांवर व राष्ट्रीय जीवनावर एकंदर परिणाम काय होत आहे याचा विचार करणारी व्यक्ति सध्यां कोणी नाहीं. सरकारी अधिकारी कमी दर्जाचे आहेत असे नाहीं. तर जो तो एकेका सुट्या अवयवाचा मालक आहे. सर्व शरीराची जबाबदारी वहाणारा आत्मा तेथें नाहीं. त्यामुळे प्रत्यक्षांत परिणाम कसे होतात ते पहा. पाटबंधारे तयार होऊन पाण्याखाली जमीन आली की तिची किंमत चढते. तिला भाव येतो. मग गरीब शेतकरी ती विकून टाकतो. किंवा याविषयीं लक्ष ठेवून श्रीमंत शेतकरी आधींच ती विकत घेतो. म्हणजे पुन्हां नव्या देणगीचा उपयोग श्रीमंतांनाच व्हावयाचा. जागरूक पहारा हवा तो यासाठी. कांहीं ठिकाण कालवे चालू झाले की श्रीमंत शेतकरी एक होतात. आणि पाटाचे पाणी अगदी कमी भावाने मागतात. न द्यावें तर ते बहिष्कार घालतात. मग सरकारचे नुकसान होते. कारण केलेला कालवा उचलून दुसरीकडे नेतां येत नाही. अशा वेळीं गरीब शेतकऱ्यांची संघटना करून त्या श्रीमंत शेतकऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याची योजना आंखणारी संस्था अवश्य असली पाहिजे. नाहींतर पुन्हां गरीब हा तसाच दरिद्री रहातो व त्याच्यासाठी केलेल्या योजनेनें श्रीमंतांच्या संपत्तीत भर पडते.
पंचवार्षिक योजनेपूर्वीच्या योजनांविषयीं हें झालें. पंचवार्षिक योजना व त्या योजनेमधील सुप्रसिद्ध ग्रामविकासयोजना यांच्यावरहि अर्थशास्त्रवेत्ते व इतर पंडित यांनी साधारण अशाच प्रकारची टीका केली आहे. सरकारचें आर्थिक धोरण मिश्र स्वरूपाचे आहे; सरकार कोठे नियंत्रणाचा पुरस्कार करते व कोठें अनिर्बंध स्वातंत्र्य देतें; त्यामुळे धड कांहींच साधत नाहीं असा मुख्य आक्षेप आहे. नियोजन करावयाचें तर ते एका क्षेत्रांत करणे शक्य नसतें सर्वच अर्थव्यवस्था सरकारने आपल्या हाती घेतली पाहिजे, शेती व उद्योगधंदे हीं परस्पराशीं अत्यंत निगडित आहेत तेव्हां एका क्षेत्रांत नियंत्रण व दुसऱ्यांत स्वातंत्र्य याला कांहींच अर्थ नाहीं, अशी टीका प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी अनेक वेळा केली आहे. ग्रामविकास योजनेचा कारभार सर्वत्र ढिलाईनें व बेजबाबदारपणे चालला असून खर्चाच्या मानाने त्यापासून लभ्यांश नाहीं अशी सर्वत्र जोरांत हाकाटी चालू आहे. ठाणे जिल्ह्यांतील कर्जत येथील योजनेवर खुद्द अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी कडक शेरे मारलेले सर्वश्रुतच आहेत. कर्जत येथील काम अत्यंत मंदपणे चालू असून अधिकारी अगदी हलगर्जीपणा करीत आहेत, त्यांच्यांत कसलीहि आस्था कसलाहि उत्साह नाहीं, असें अर्थमंत्री सांगून गेले. (सकाळ ९|१|५३) ग्रामविकास योजना पुष्कळशा अमेरिकेच्या आर्थिक साह्यावर अवलंबून आहेत व त्यामुळे अमेरिकेचे आर्थिक पाश आपल्यावर आवळले जातील अशी भीतिहि कांहीं पंडितांनी व्यक्त केली आहे. पंचवार्षिक योजनेत खर्चाचा जो आकार धरला आहे त्यांत परकीय साह्यावर आणि सरकार जी बचत करणार आहे तीवर फारच भर दिलेला आहे. या दोहींचा मुळींच भरवसा नाहीं, हे दोन घिरे केव्हां दगा देतील त्याचा नेम नाहीं, अशी शंका तर सर्वच लोकांनी व्यक्त केली आहे. पंचवार्षिक योजनेला आरंभ होऊन आतां तीन वर्षे होत आली. सरकारी अधिकारी पुष्कळ वेळां ती बरीच यशस्वी होत आहे असा निर्वाळा देतात. पण प्रत्यक्षांत पहातां त्याच काळांत देशांत बेकारी वाढू लागली आहे. वास्तविक या योजनेमुळे कांहीं सुबत्ता वाढली असली तर बेकारी वाढावयास नको होती. आणि सुबत्ता वाढूनहि बेकारी आली असली तर जास्त उत्पन्न झालेले धन हें श्रीमंतांच्या खिशांत गेले, गरिबांना त्यांतला एक छदामहि मिळाला नाहीं असा त्याचा निश्चित अर्थ आहे. खरोखर मंदी आणि बेकारी यांनीं आपल्या योजनांवर व सर्व कर्तृत्वावर जितकी कठोर टीका केली आहे व त्यांचे स्वरूप जितके उघडे केले आहे तितके कोणच्याहि सरकारविरोधी पंडिताच्या लेखणीनें केले नसेल. इतर टीकेला कांहीं उत्तर तरी आहे. पण ही टीका अगदी निरुत्तर करून टाकणारी, अगदी मर्माचा भेद करणारी अशी आहे.
आपल्या देशाच्या उत्पादनांत वाढ करून समृद्धि निर्माण करण्यासाठी व तिच्या आधारानें आपली लोकसत्ता स्थिर व सुदृढ करण्यासाठी आपल्या सरकारनें कोणचे उपाय अवलंबिले, कोणच्या योजना आंखल्या व त्यांविषयीं आपल्या देशांतल्या पंडितांनी काय अभिप्राय प्रकट केले ते येथवर सांगून झाले, आतां थोड्या निराळ्या दृष्टीने या सर्वांचा परामर्श घ्यावयाचा आहे.
तुलनात्मक पहाणी
अगदी आरंभींच्या प्रकरणापासून एक विचार वाचकांच्या मनावर ठसविण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे. भारतीय लोकसत्तेचें मूल्यमापन करतांना आपण फारच सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सध्यां या लोकसत्तेचा जो कारभार चालू आहे त्यांतील सांवळागोंधळ, लांचलुचपत, बेजबाबदारी, केविलवाणें अज्ञान, अधम स्वार्थीपणा, उन्मत्तपणा आणि या सर्वामुळे निर्माण झालेले दारिद्र्य, बेकारी, मंदी, विघटना, दौर्बल्य यांकडे पाहिले म्हणजे मन निराश होते आणि भारतीय लोकसत्तेबद्दल आपण वाटेल ते उद्गार काढू लागतो, वाटेल ती टीका करूं लागत. असें होणे साहजिक आहे. पण याचवेळीं विवेकी दृष्टीची, तुलनात्मक अभ्यासाची, व्यापक आलोकाची व अंतर्मुख वृत्तीची फार आवश्यकता आहे. लोकशाही हें ध्येय अत्यंत दुःसाध्य आहे, या प्रकारच्या राज्यपद्धतींत यश मिळविणे हे महाकठिण कर्म आहे, आतांपर्यंतच्या जगाच्या इतिहासांत लोकसत्तेतील यश हा अपवाद आहे, नियम नाहीं, ब्रिटन अमेरिका हीं मोठीं व स्वीडन नार्वे, स्विट्झरलंड हीं लहान राष्ट्रे वगळली तर इतरत्र आपल्यापेक्षां शतपटीनें बेताल परिस्थिति दिसते, हा विचार आपण कधीहि मनाआड होऊं देऊं नये. आपल्या लोकसत्तेचा विचार करतांना नव्यानें उदयास आलेल्या राष्ट्रांचा- रशिया, चीन, जपान, तुर्कस्थान यांचा सतत विचार करावा. इराण, इंडोनेशिया, अरब राष्ट्र व मेक्सिको, ब्राझील, अर्जेंटिना, चिली, पेरू इ. लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्र येथे लोकशाहीचा काय खेळखंडोबा चालला आहे ते मनापुढे आणावे आणि मग भारतीय लोकसत्तेकडे पहावें. दुसराहि एक विचार सारखा ध्यानांत ठेवावा. तो हा की, सध्यांचें अपयश हें कोणा एका पक्षाच्या दोषामुळे, त्या पक्षांतील विशिष्ट तत्त्वज्ञानामुळे, धोरणामुळे, किंवा त्यांतील माणसांच्या हीन वृत्तीमुळे येत नसून आपल्या सर्व समाजांतील मूलभूत मानवी मनोधर्मांतले जे दोष, जी वैगुण्यें, जी हीनता, तीच या अपयशाला कारणीभूत झालेली आहे व होत आहे. 'आमच्या हातीं कारभार द्या, आम्ही उत्तम शासन चालवून दाखवतो.' अशा कांहीं क्षुद्र माणसांच्या वल्गना आहेत. पण काँग्रेस पदच्युत झाली तर अमका पक्ष तेथे येऊन आपली लोकसत्ता यशस्वी करून दाखवील अशी कोणाच्याहि मनांत आशा नाहीं. भारतीय जनतेनें हें मनोमन जाणले आहे की, अमुक एक पक्ष, अमकी एक संघटना सत्तारूढ झाली तर या देशांच्या राजकारणाला किंवा अर्थकारणाला निराळे वळण लागेल असे वाटण्याजोगी परिस्थिति भारतांत मुळींच नाहीं. याचा अर्थ हा की, लोकशाहीचा जो श्रेष्ठ धर्म त्याच्या परिपालनासाठी, त्याच्या आचरणासाठी लागणारे जे उच्च गुण, जें महासत्त्व, तेंच आपल्याठायीं आज नाहीं. म्हणून त्याची जोपासना केल्यावांचून ही लोकसत्ता कोणालाहि यशस्वी करून दाखवितां येणार नाहीं हें आपण विसरतां कामा नये.
याशिवाय सध्यांच्या कालाकडे जरा अलिप्ततेच्या, इतिहासवेत्त्याच्या दृष्टीने पहाण्याचा प्रयत्न करणे हेहि अवश्य आहे. इतिहासांतल्या घडामोडींचा आपण विचार करतो, एखाद्या क्रान्तीविषयी, प्रचंड चळवळीविषयी, महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटनेविषयी आपण विचार करतो तेव्हां पंचवीस, पन्नास, किंवा शंभर वर्षांचा कालखंड घेऊनच आपण अभ्यास करतो. अनुमानें काढण्यास, निर्णय करण्यास एवढा कालखंड अवश्य आहे, हें त्यावेळी आपणांस सहज पटते. तीच दृष्टि आपल्या लोकसत्तेचा विचार करतांना असली पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्याला अजून दहा वर्षेसुद्धां पुरी झालेलीं नाहींत. एवढया अल्प काळच्या प्रयोगावरून काय ठरणार ! ज्याला चटके बसतात, ज्याला भयंकर घटना घडलेल्या डोळ्यांनी पहाव्या लागतात, ज्याच्या भोवतीं नित्य उद्वेगजनक प्रकार घडत असतात त्याला हा अल्पकाळ फारच मोठा भासावा हें साहजिक आहे. पण म्हणूनच राष्ट्राच्या भवितव्याचा विचार करतांना ही दृष्टि वर्ज्य मानली पाहिजे. एकंदर जगांतल्या इतिहासकालीन घडामोडींचा जसा आपण व्यापक बैठकीवरून विचार करतो तसाच आपल्या लोकसत्तेचाहि करण्यास आपण शिकलं पाहिजे.
व्यवहार असाच असतो
तसा विचार आपण करूं लागलो तर मग सध्यांच्या परिस्थितीतहि बरेच आशेचे किरण आपल्याला दिसू लागतील. आपल्या देशांतील उत्पादन वाढणे, येथें समृद्धि निर्माण होणें हें बऱ्याच अंशी येथील पाटबंधाऱ्यांच्या योजनांवर अवलंबून आहे. त्यांमुळे जमिनीला पाणी मिळेल आणि उद्योगधंद्यांना वीज मिळेल. तशा योजना आपल्या सरकारने पुष्कळच आंखल्या आहेत आणि त्यांतील बऱ्याचशा चालू होऊन कांहीं प्रत्यक्ष फलहि देऊं लागल्या आहेत. भाकरानानगल योजना, दामोदर व्हॅली योजना, हिराकूड योजना, तुंगभद्रा योजना, लोअर भवानी, मयूराक्षी, काक्रापारा, मुचकुंद, कोयना, चंबळा, कोसी, कृष्णा इ. अनेक पाटबंधाऱ्यांच्या योजना आंखलेल्या आहेत व त्यांतील तीन चतुर्थीशांच्या कामाला प्रारंभहि झाला आहे. एवढ्या पुऱ्या झाल्या तर पन्नाससाठ लाख एकर जमीन भिजेल व सगळ्या हिंदुस्थानच्या कारखानदारीला वीज पुरेल. आतां या योजना पुऱ्या तरी होतील कीं नाहीं हीच शंका सध्या सर्वांच्या मनांत येत आहे. ती येणें व त्यामुळे लोकांनी कठोर टीका करणें हें स्वाभाविक व सयुक्तिकहि आहे. पण ती टीका करीत असतांना मनांत हा विचार ठेवावा कीं, नेमलेल्या वेळांत व नेमलेल्या हिशेबांत या पुऱ्या होणार नाहींत इतकाच त्यांचा अर्थ आहे. पांचच्याऐवज पंचवीस वर्षे लागतील. शंभरच्या ऐवजी दोनशे कोटी रुपये खर्च येईल; आणि असे झाल्यामुळे यांतील निम्या योजना कदाचित् तशाच पडून रहातील. पण पुढील पंचवीस वर्षात अंदाधुंदी, बजबजपुरी, लांचलुचपत, हलगर्जीपणा, बेपर्वाई, या सर्वांतून यांतील निम्या योजना जरी यशस्वी झाल्या तरी आपल्या लोकसत्तेचा पाया दृढ होईल व ती यशाच्या मार्गाला लागेल. इतिहासांत जीं जीं महाकार्ये यशस्वी झाली त्यांच्यावरच कालाने टाकलेली आवरणे आपण काढून पाहिली तर त्या यशामागें हे सर्व प्रकार असेच घडत होते असें आपणांस दिसून येईल. मोठमोठ्या लढाया जिंकल्या जातात तेव्हां पराभूत राष्ट्रांच्या कारभारांतच असले हीन प्रकार घडत असतात असें नाहीं. विजयी राष्ट्रांच्या कारभारांतहि सर्व तऱ्हेच्या हीन वृत्तीचे प्रदर्शन झालेले असतें. तुलनेनें पहातां तें कमी असतें एवढेच. पण इतिहासांत त्यांचे विजय तेवढे नोंदले जातात. आणि बाकी सर्वांवर पडदा पडतो. अत्यंत नांवारूपाला आलेल्या अत्यंत यशस्वी म्हणून गाजलेल्या संस्थांच्या इतिहासांतहि हेंच घडत असते. वर सांगितलेल्या दोषांतून मुक्त अशी संस्था, अशी घटना, असें यशस्वी कार्य जगांत एकहि नसेल, नीति व अनीति, धर्म व अधर्म यांचा सामना होऊन जेव्हा जेव्हां धर्माचें पारडें थोडें जड होते तेव्हां यश मिळते आणि अवश्य तेवढ्याहि धर्मवृत्ति जेव्हां निर्माण होत नाहींत तेव्हां अपयश येते. येथे धर्म हा शब्द सार्वजनिक जीवनांतल्या दक्षता, कर्तृत्व, जबाबदारी, सचोटी, दूरदृष्टि, कार्याचा आटोप इ. गुणांचा समुच्चय या अर्थी वापरला आहे. असो. तर तात्पर्याार्थ हा की या धर्माची पुण्याई आपण आपल्या सार्वजनिक जीवनांत किती प्रमाणांत निर्माण करतो यावर आपल्या लोकसत्तेचे भवितव्य अवलंबून आहे, ही खूणगांठ आपण मनाशी बांधली पाहिजे आणि सध्यांच्या एकंदर कारभाराविषयी टीका करतांना त्या रोखानें आपण चाललों, त्यांतून हा फलितार्थ निघाला तरच आपल्याला यश येण्याची आशा बाळगतां येईल. नाहीतर अविवेकी टीका केली, तुलनात्मक दृष्टि ठेविली नाहीं, आणि हे सर्व अपयश सरकारचें, काँग्रेसचें आणि एकंदरींत आपल्याखेरीज बाकी सर्वांचे आहे असेच मानीत राहिलों तर येणार असलेले यश, आपल्याला आपल्या या वृत्तीमुळेहि सोडून जाईल.
सुदैवानें आपल्या राज्यकर्त्यांना आणि विशेषतः आपले कर्णधार पंडित जवाहिरलाल यांना वस्तुस्थितीविषयी कसलाहि भ्रम नाहीं. मधूनमधून उत्तेजनासाठी आपण पुष्कळच यशस्वी होत आहे, असे ते म्हणत असले तरी काँग्रेसचा कारभार व सरकारी कारभार यांवर त्यांनी इतकी कठोर व भेदक टीका वेळोवेळी केली आहे व अजूनहि ते करीत आहेत कीं, तितकी काँग्रेसच्या शत्रूंनींहि केली नसेल. 'राजकीय पुनर्घटना' या प्रकरणांत याविषयींचे त्यांचे व वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रबाबू यांचे अत्यंत कठोर उद्गार अवतरून दिलेच आहेत. पंचवार्षिक योजना व इतर योजनांच्या बाबतींतहि ते असेच सावध आहेत, हे दिसून येईल. परवां १३ व १४ डिसेंबरला कलकत्त्याला त्यांची दोन भाषण झाली. त्यांत 'पंचवार्षिक योजना ही पूर्ण निर्दोष नाहीं, तिच्यांत पुष्कळ उणीवा आहेत याची जाणीव आम्हांला आहे, प्रमाद— सुधारणा, प्रमाद— सुधारणा याच मार्गाने आम्ही जात आहो', असे प्रत्येक वेळीं पंडितजींनी सांगितले आहे. मागें प्रांतिक विकास योजनावर डॉ. ग्यानचंद यांनी जो अहवाल लिहिला त्याला प्रस्तावना जोडून 'सरकारी कारभारांत डॉ. ग्यायचंद यांनी दाखविलेले दोष त्यांच्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत.' असे लिहून त्यांच्या टीकेला पंडितजींनी दुजोराच दिला आहे. अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी कर्जत योजनेवर केलेली टीका वर दिलीच आहे. तेव्हां चालू योजना व एकंदर सरकारी कारभार याविषयीं सरकारी अधिकारी आणि जनता व तिच्या बाजूनें लेखणी उचलणारे पंडित यांच्या भूमिका मुळांतच भिन्न आहेत असें समजण्याचें कारण नाहीं. अधिकारावर असणाऱ्या प्रत्यक्ष कारभार हांकणाऱ्या व्यक्तीच्या बोलण्याला ज्या वाजवी मर्यादा पडतात तेवढ्यामुळे टीकेत काय फरक होत असेल तेवढाच. हे सर्व ध्यानांच घेऊनच आपण आपले धोरण निश्चित केले पाहिजे.
सार्वत्रिक उत्थान
पंडितजींच्या भाषणांतील एकदोन सूचक उद्गारांवरून त्यांची या योजनाकडे पहाण्याची दृष्टि कोणची आहे ते कळून येईल. ते म्हणतात की, 'पंचवार्षिक योजना ही एक योजना म्हणून तिच्याकडे न पहातां हा देशापुढील प्रश्न सोडविण्याचा एक मार्ग, या दृष्टीने पहा. ही योजना सदोष असली तरी पुढील निर्दोष पंचवार्षिक योजनेचा पाया तरी हिच्यामुळे खास घातला जाईल.' यादृष्टीने आपण पाहूं लागलों तर या योजनेचा एक निराळाच फलितार्थ आपणास दिसूं लागेल. आज सर्व भारतांत हजारों ग्रामांतून, नगरांतून सरकारने आंखलेल्या योजनांच्या साह्यासाठी, आणि त्यांनाहूनहि विशेष म्हणजे तशी कांहीं योजना नसतांना स्वतंत्रपणे स्वतःच्याच प्रेरणेनें, शेकडों लोक संघटित होऊन, आपला गांव संघटित करून, त्याच्या विकासाची योजना आखीत आहेत आणि स्वतःच्या हिंमतीवर व जबाब दारीवर त्या पार पाडीत आहेत. १९४६ साली काँग्रेसने सत्ता हाती घेतली तेव्हांपासून योजनांचें युग भारतांत सुरू झाले. आणि सरकारनें ज्या योजना आंखल्या त्या तज्ज्ञांच्या मतें अशास्त्रीय असल्या, त्या हिशोबाप्रमाणे चालत नसल्या, अंदाजाबाहेर त्यांत खर्च होत असला, तेथील अधिकाऱ्यांच्या नालायकीमुळे, भाडोत्रीपणामुळे, निर्जीव कारभारामुळे त्या यशस्वी होत नसल्या तरी आपल्या देशांत योजनाबद्ध जीवनाचें त्यांमुळे वातावरण निर्माण होत आहे; युगानुयुगें घोरत पडलेला समाज जागा होऊन या मार्गाने जावयाचें ठरवून, स्वयंस्फूर्तीनें संघटित होऊन, आपल्या आपण योजना आंखून, स्वतःच्या जबाबदारीवर त्या यशस्वी करून दाखवीत आहे; हे पाहिले म्हणजे प्रांतविकासयोजना किंवा वार्षिक योजना मुळींच अयशस्वी झाल्या नाहीत असेच कोणालाहि म्हणावेसे वाटेल. त्यांनीं नव्या युगाला जन्म दिला आहे; खेडोपाडी संघटित, सहकारी जीवनाचे, शेतीच्या विकासाचे, शास्त्रीय कल्पनांचे पडसाद घुमवून नव्या प्रेरणा दिल्या आहेत; आणि त्यांतच या योजनांचें खरें यश आहे. पूर्वीच्या काळीं कांहीं लोकांना हीन धातूचे सोने करण्याचा नाद असे. त्यांचे त्यासाठी नानाप्रकारचे प्रयत्न चालू असत. कापूर, अभ्रक, नवसागर, पारा असल्या अनेक द्रव्यांचा ते उपयोग करून पहात. नाना रसांचे नाना प्रयोग करीत. या त्यांच्या प्रयत्नांतून त्यांना हवी असलेली हीनाचे सोनें करण्याची विद्या त्यांना हस्तगत करता आली नाहीं; पण त्यांच्या त्याच प्रयत्नांतून रसायनशास्त्र निर्माण झाले आणि त्याने प्रत्यक्ष सोन्याचा नसला तरी संपत्तीचा महापूर देशांत निर्माण केला. सरकारनें आंखलेल्या योजनांमुळे त्यांनी मनापुढे ठेवलेली उद्दिष्टें जरी पूर्णपणे सिद्ध होत नसली, तरी सर्व भारतांत जनतेला त्यांनी जी नियोजनाची प्रेरणा दिली आहे, तिच्यामुळे त्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त असे बहुमोल ध्येय सिद्ध होत आहे.
पुढील उदाहरणांवरून या नव्या प्रेरणांची कांहींशी कल्पना येईल. दिल्लीपासून १४ मैलांवर भावलपूर नांवाचे गांव आहे. तेथें पसतीस कुटुंबांनी ४०० एकर पडीत जमीन घेऊन सर्व कारभार सहकारी तत्त्वावर चालविला आहे. जमीनहि त्यांनी समाईक मालकीचीच ठेवली आहे. शेतीचा व गांवांतला सर्व कारभार तेथे याच पद्धतीने चालला आहे. आज तेथें संपूर्णपणे नवी सृष्टि निर्माण झाली आहे. फरीदाबादचा प्रयोग याहिपेक्षा मोठा आहे. तेथे ५०००० लोकांनी आपले जीवन योजनाबद्ध करण्यांत यश मिळविले आहे. शेतीसाठी २५ सहकारी मंडळे स्थापून त्यांनी उत्कृष्ट समृद्धि निर्माण केली आहे. मालक व मजूर हा भाव त्यांनी तेथें निर्माणच होऊं दिला नाहीं. श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांनीं इंडियन को-ऑपरेटिव्ह युनियन या नांवाची संस्था काढली आहे. तिच्या मार्फत वरील दोन्ही प्रयोग झालेले आहेत. सरकारने त्यांना प्रथम साह्य तर केले नाहींच; पण तीव्र विरोध केला. कारण सरकारी यंत्रणेंत कांहीं कारणामुळे या योजना बसत नव्हत्या; पण त्या सर्वाला तोंड देऊन लोकांनी सिद्धि वश केली. पेपसू प्रदेशांत पारवाखेडे या गांवीं पश्चिम पाकिस्तानांतून आलेल्या ३३ कुटुंबांनी ५६५ एकर जमीन घेऊन असाच नवा संसार उभा केला आहे. या सर्व नव्या वसाहतींत नव्या आर्थिक जीवनाच्या अनुषंगानें नवें सामाजिक जीवनहि निर्माण होत आहे. या कोणच्याहि वसाहतींत अस्पृश्यता, जातिभेद किंवा तत्सम जुनाट रूढि पाळल्या जात नाहींत. जुगार, दारू या व्यसनांचा त्यांनी नायनाट केला आहे. हुंड्याची चाल रद्द केली आहे. आणखीहि अनेक सामाजिक सुधारणा करून त्यांनी जीवनांत सर्वांगीण क्रान्ति घडविली आहे.
महाराष्ट्रांत असे नवजीवन उभारले जात असल्याच्या वार्ता हल्लीं नित्य वाचावयास मिळतात. खानदेशांत धुळ्याजवळ मोराणे या गांवी दशरथ पाटील यांनीं या तऱ्हेचा एक उत्कृष्ट प्रयोग केला आहे. दुष्काळाच्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी त्यांनी गांवाजवळचा नकाण्याचा कोरडा पडत असलेला तलाव सरकारकडून शेतीसाठी घेतला व त्यांतील पन्नास एकरांची सहकारी पद्धतीनें मशागत करून त्यांत पिके उभी केलीं. जमिनीची साफसफाई, नांगरट, पेरणी सर्व कामे सगळ्या गांवानें समाईकीनें केलीं. ५ रुपयाचा एक असे २०० भाग काढून भांडवलाच्या रूपानें प्रारंभींचा खर्च करण्यांत आला. पिकाची रखवाली सगळा गांव याच पद्धतीने करीत होता; यामुळे चोरीमारीचा, पीक कापले जाण्याचा संभवच नाहींसा झाला. स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या पांचसहा वर्षांत पिके कापण्याचे, चारण्याचे, लुटून नेण्याचे व इतरहि असे चोरी- दरवडे- लुटालुटीचे प्रकार सारखे घडू लागले आहेत. प्रत्येक गांवाने या प्रकारानें संघटित जीवन निर्माण केले तर त्यांतून धनधान्यसमृद्धि तर निर्माण होईलच; पण त्याचबरोबर इतकें सामर्थ्य निर्माण होईल कीं, चोरदरवडेखोरांचा बंदोबस्त होऊन पुढेमागें आपल्यावर परकीय आक्रमण आले तर त्यालाहि यशस्वीपणें तोंड देतां येईल, या दृष्टीने पहातां ही नव्या जीवनाची प्रेरणा किती महत्त्वाची आहे, हे ध्यानांत येईल.
कोल्हापूरजवळच्या मिणचे गांवची हकीगत याच प्रकारची आहे. तेथील कार्यकर्त्यांनी आपल्या कर्तबगारीने गांवची संघटना करून तेथील जीवनाची समूळ पुनर्घटना केली आहे. तेच खेडुत, तेंच गांव, तीच साधनसामुग्री; पण योजनाबद्धतेचें, स्वावलंबनाचें देशभर जे वातावरण निर्माण होत आहे त्यांतून प्रेरणा मिळतांच गांवांत रस्ते झाले, शाळा उभी राहिली, शेती सुधारली, आणि गांवांत स्वच्छता, आरोग्य व समभाव नांदूं लागला. पुण्याचे सुप्रसिद्ध चित्रकार गोंधळेकर यांनीं कांहीं मित्रांच्या साह्याने 'नवा गांव' नांवाची संस्था स्थापन केली आहे. वाल्हे या गांव नुकतेंच त्यांनी तेथील वस्तूंचें एक प्रदर्शन भरविले. त्यामुळे गांवकऱ्यांच्या सहकारी वृत्तीला चालना मिळून आतां सहकारी पद्धतीनें गांवाजवळ बंधारा बांधण्याची जवळजवळ लाखदीडलाखाची योजना ते आंखीत आहेत. सिंहगडच्या पायथ्याशी असलेल्या खानापूर गांवीं डॉ. मोडक यांच्या नेतृत्वाखालीं गांवकऱ्यांनी आज दहाबारा वर्षे सहकारी पद्धतीने श्रम करून रस्ते, देवालये, शाळा अशी जवळजवळ पन्नास हजार रुपयांची कामे केली आहेत.
साने गुरुजी सेवापथकाने अशा प्रकारच्या कार्यास स्वत:ला वाहून घेतलें आहे. गेल्या तीनचार वर्षांत महाराष्ट्रांतील जवळ जवळ प्रत्येक जिल्ह्यांत पथकानें ग्रामपुनर्घटनेचें कार्य सुरु केले आहे. बेळगांव जिल्ह्यांतील आतलगे, रत्नागिरीतील परुळे, गुलबर्ग्यातील आळंद, खानदेशांतील कलसाडी, नाशीक जिल्ह्यांतील जातेगांव, ठाणे जिल्ह्यांतील नेरळ अशा गांवीं पथकानें केन्द्रे उघडून तेथे शहरांतील विद्यार्थी व त्या गांवचे गांवकरी यांच्या साह्याने रस्ते बांधणे, विहिरींतळीं खोदणें, चरांचे संडास खणणे, शाळा बांधणें अशीं कामें घडवून आणली. या प्रयत्नांत नवसमाजनिर्मिति हेच पथकाचें ध्येय आहे. या कार्याचें शिक्षण देण्यासाठी दरसाल पथक अनेक ठिकाणीं शिबिरें उघडून तेथें विद्यार्थ्यांच्या मनावर या नव्या तत्त्वज्ञानाचे संस्कार करण्याची कोशीस करते. या विद्यार्थ्यांतून पुढील पिढीचे कार्यकर्ते निर्माण झाले, तर कृषिपुनर्घटनेच्या कार्याला त्यांचे फार मोठे साह्य होईल. आज उणीव आहे ती अशा कार्यकर्त्यांचीच आहे. एस्. एम्. जोशी, भाऊसाहेब रानडे, नानासाहेब डेंगळे यांच्या प्रयत्नाने ही उणीव भरून निघेल अशी आशा वाटते.
आणखी एक उदाहरण देऊन योजनायुगाचें हें स्पष्टीकरण पुरे करतो. ते उदारण म्हणजे सांवरगांवचें. मध्यप्रदेशांतील बुलढाणा जिल्ह्यांत हें गांव आहे. संतोषराव पाटील हे येथले प्रमुख कार्यकर्ते असून बाबासाहेब पाटील, त्र्यंबकराव पाटील, व पुंडलिकराव पाटील हे त्यांचे साह्यकारी आहेत. यांनी आपल्या गांवचा स्वावलंबनानें कायाकल्प करण्याचे ठरविल्याला आज एक तपाच्यावर काळ लोटला आहे. आणि तेवढ्या अवधीत त्यांनी खरोखरच आपल्या गांवची कळा अंतर्बाह्य बदलून टाकली आहे. आजची आपलीं खेडीं म्हणजे हेवेदावे, परस्परविरोधी गट, अरेरावांची गुंडगिरी, दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई आणि वैफल्य यांचें मूर्तिमंत वसतिस्थान, अशी स्थिति आहे. सावरगांव त्याला अपवाद नव्हते. पण या कार्यकर्त्यांनी ही सर्व अवकळा नष्ट करून तेथें नवजीवन निर्माण केले आहे. गांवांत त्यांनीं प्रथम साक्षरतेचे वर्ग सुरु करून अज्ञानाविरुद्ध मोहीम काढली. आरोग्याची आघाडी उघडून गांवांतून रोगराई नष्ट केली. १९४६ सालच्या कॉलऱ्याच्या सांथींत या गांवचा एकहि बळी पडला नाहीं, हे त्या आघाडीच्या यशाचें उत्तम निदर्शक आहे. गांवांत एक अभेद्य संघटना निर्माण करून तिच्या साह्यानें त्यांनी रस्ते बांधून काढले, मंदिरें उभारलीं, गांवांत अनेक ओटे बांधून तेथें झाडें लावून छाया केली, गांवच्या विहिरी बांधून काढल्या आणि विशेष म्हणजे- गांवाला एक वाचनालय करून दिले. ८ ऑगस्ट १९५३च्या साधनेंत रा. विनायक आठल्ये यांनी सावरगांवचें हें वर्णन दिले आहे. तें देतांना त्यांनी लेखाला जो मथळा दिला आहे तो फार उद्बोधक आहे. 'सात लाखांतील एकाची कहाणी!' असा तो मथळा आहे. हिंदुस्थांनात सात लाख खेडीं आहेत. त्या सर्वांत सावरगांवाप्रमाणे स्वयंस्फूर्ति निर्माण व्हावी ही आशा त्यांत ध्वनित केली आहे.
माझ्या मते सरकारनें ज्या अनेक योजना आंखून कार्याला आरंभ केला आहे, त्यांच्या योगानें हा संदेश खेडोपोडीं पोचविण्याचे कार्य होत आहे. हें जें अप्रत्यक्ष कार्य होत आहे, तेच या योजनांचें खरें फल होय. भारताला अमेरिकन तज्ज्ञांचें ने साह्य मिळत आहे त्याच्यासाठी त्या तज्ज्ञांची एक समिति नेमलेली आहे. तिचे प्रमुख क्लिफर्ड विल्सन यांनी सरकारने सुरूं केलेल्या 'कम्युनिटी प्रॉजेक्टस्' योजनेविषयीं जो अभिप्राय दिला आहे, त्याचा हाच भावार्थ आहे. "या योजनांमुळे ग्रामीण जनतेला जी स्वावलंबनाची व स्वयंकर्तृत्वाची प्रेरणा मिळाली आहे ती प्रेरणा म्हणजे त्या योजनांचें एक मोठें फल आहे. सरकारच्या हांकेला जनतेनें ही जी प्रतिसाद दिली ती भारताला अत्यंत अभिमानास्पद आहे. या कम्युनिटी प्रॉजेक्टमुळे, दृढनिश्चय असला की पर्वतहि इलवितां येतात, हा सिद्धान्त नव्यानें एकदां सिद्ध झाला." (कुरुक्षेत्र मासिक– २-१०-१९५३) असे हे पर्वत हलविण्याचे कार्य भारतांत सर्वत्र सुरू झाले आहे असे यासंबंधीची जीं अनेक वृत्ते प्रसिद्ध होत आहेत त्यांवरून दिसून येत आहे. कौन्सिल ऑफ स्टेट्सचे उपाध्यक्ष कृष्णमूर्तिराव यांनी गेल्या पांच महिन्यांत म्हैसूर, कोल्हापूर, कर्जत, भोपाळ, झांशी, रांची, अलिपूर इ. ग्रामविकास केन्द्रांना भेटी दिल्या. इतरत्रहि अनेक ठिकाण ते हिंडून आले. या दौऱ्यांत त्यांना असें दिसून आलें कीं भारतांत एक नवीन उत्थान निर्माण होत आहे. या योजनांविषयीं लोकांत खूपच उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यांची प्रारंभीची भीतीची, संशयाची व असहकाराची वृत्ति आतां नाहींशी होऊन ते आत पूर्ण सहकार्य करीत आहेत आणि या योजना यशस्वी करून दाखविण्यासाठीं त्यांच्यांत अहमहमिका लागली आहे. यामुळे हजारों पाटबंधाऱ्यांचीं कामें स्वयंस्फूर्तीने सुरू केली गेली आहेत. शाळा उभारल्या गेल्या आहेत, रस्ते बांधले गेले आहेत. झाडें लावली जात आहेत, खताचे खड्डे, चराचे संडास लोक तयार करीत आहेत. बीबियाणे, खतें जमवून पडीत जमिनी लागवडीस आणीत आहेत. त्यासाठी विहिरी खणीत आहेत. नद्यांवर पंप बसवून पाणी खेचीत आहेत. आतां या कार्यात कसलेच व्याघात येत नाहींत असें नाहीं. अनेक व्याघात येत आहेत. कोठें पैसा नाहीं, कोठें आपसांतील कलह आहेत. कोठें काँग्रेसजन मानासाठी अडून बसले आहेत. हे सर्व काँग्रेसचें प्रदर्शन चालू आहे म्हणून कोठें इतर पक्ष नाराज आहेत. पण असे सर्व असूनहि या सर्व अडचणी उल्लंघून सर्वत्र लोक पुढे पाऊल टाकीत आहेत. आणि त्यामुळे या योजना पुष्कळशा यशस्वी होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया २६ जानेवारी १९५४) याप्रमाणे खेड्याखेड्यांत सहकारी जीवनाचा मंत्र जाऊन पोचला, या नव्या कार्याविषयींच्या उत्साहामुळे गांवकऱ्यांना आपसांतील कलह, वैमनस्यें, हाडवैरे विसरण्याइतका विवेक साधतां आला, संघटनेचे सामर्थ्य निर्माण होऊन जमीन जास्त फलदायी होऊं लागली, त्याच सामर्थ्याच्या जोरावर गांवांतील गुंडांच्या उपद्व्यापांना आळा बसला आणि अखिल भारताच्या लोकसत्ताकाचे आपण एक घटक आहो, ही जाणीव यापुढे खेड्याखेड्यांत निर्माण झाली तर यांतील प्रत्येक खेडें म्हणजे भारताच्या लोकसत्तेच्या रक्षणार्थ उभा असलेला एक किल्लाच ठरेल आणि मग समृद्धि व सामर्थ्य निर्माण करणे हें जे आपले सध्यांचे ध्येय आहे ते साध्य होईल. पंचवार्षिक योजना म्हणजे प्रत्यक्ष योजना नसून ती एक प्रेरणा आहे, ही योजना सदोष असली तरी पुढील निर्दोष योजनेचा तो पाया आहे, असें जें पंडितजी म्हणतात ते त्यांचे म्हणणेंहि त्यामुळे सार्थ होईल.
भूदान यज्ञ
योजनाबद्ध सहकारी जीवन हें जसे कृषिपुनर्घटनेस अवश्य आहे त्याचप्रमाणे जमिनीची समवांटणी हीहि अवश्य आहे. भारताच्या पुढे असलेली ही अत्यंत बिकट समस्या सोडविण्याचे कार्य विनोबाजींनीं शिरावर घेतले आहे. त्यांच्या भूदान यज्ञाच्या मार्गानें जमीनदारीचा नाश करून जमिनीचे फेरवांटप करण्याचें कार्य पूर्ण लोकशाही मार्गानें साध्य होईल अशी आशा आतां सर्वांना वाटू लागली आहे. विनोबाजींच्या भूदान- यशाच्या ज्या वार्ता कानीं येत आहेत त्या ऐकून मानवजातीविषयीचे आपले मत बदलले पाहिजे असे वाटू लागते, इतक्या शांतपणे केवळ युक्तिवादानें, केवळ विनवणीच्या दोन शब्दांनी एखाद्या देशांत संपत्तीची झालेली विषम वांटणी नष्ट करता येईल, आपल्याजवळचे जमिनीसारखे अमोल धन आपल्या बांधवांना देऊन टाकण्याइतके मानवाचें मत-परिवर्तन असल्या सौम्य साधनानी होईल, यावर कोणाचाहि कधीहि विश्वास बसला नसता; आणि अजूनहि एकादे वेळीं, विश्वास ठेवू नये, हे सारें स्वप्न असण्याचा संभव आहे, असें मनाला क्षणभर वाटतें; पण विनोबाजींनी आपल्या तीन तपांच्या पुण्याईनें तें स्वप्न साकार करून दाखविले आहे. आतां या भूदानाच्या चळवळीला इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे की, कम्युनिस्ट व तत्समपंथीय सोडले तर भारतांतील सर्व पक्षोपपक्ष तिनें जिंकले आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसपक्षाचाहि तिला विरोध नाहीं. वास्तविक पक्षाचे हीन राजकारण त्याप्रकारचे असतें. जनतेचें कल्याण खरें, पण ते आपल्या पक्षाकडून झालें तरच ते राजकीय पक्षांना हवें असते. दुसऱ्या पक्षानें जनतेचें कल्याण केले तर तो पक्ष निवडून येऊन सत्तारूढ होण्याचा संभव निर्माण होतो म्हणून परपक्षानें कल्याणकारी असा कार्यक्रम जरी आरंभला तरी राजकारणांतले पक्ष त्याला विरोध करतात. भारताचे सुदैव असे की, असल्या हीन राजकारणाचा ज्याला सात जन्मांत संपर्क झालेला नाहीं असा थोर पुरुष काँग्रेसच्या नेतृपदीं सध्यां आहे. पंडित जवाहिरलालजींनी मुक्तकंठानें भूदानयज्ञाची स्तुति करून त्याला पाठिंबा देण्याचा काँग्रेसला आदेश दिला आहे. इतकेच नव्हे तर सध्यां सर्वांत जास्त महत्त्वाची हीच चळवळ आहे असाहि अभिप्राय त्यांनी दिला आहे. 'मी भूदानयज्ञाला सर्वात जास्त महत्त्व देतों. हे आंदोलन कोठल्याहि एका पक्षाचें नाहीं. आणि आपल्या पक्षीय संबंधाचा विचार न करता सर्वांनी या कामांत भाग घेतला पाहिजे. हें एक महान् क्रांतिकारी आंदोलन आहे व त्यामुळे देशाचे मोठें हित साधले जात आहे याबद्दल मला यत्किंचितहि शंका नाहीं. आचार्यविनोबांचें आंदोलन म्हणजे भारतांतील मुख्य जो जमिनीचा प्रश्न त्याची उकल करण्याचा एक असाधारण मार्ग आहे यांत शंका नाहीं.' असे त्यांचे उद्गार आहेत. (साधना १२-९-५३) पंचवार्षिक योजनेच्या कर्त्यानींहि भूदान-यज्ञाला मान्यता देऊन कायद्यापेक्षां या मार्गानें जमीन वाटपांचा प्रश्न लवकर सुटेल, म्हणून प्रत्येक राज्यसरकारने आपल्या ग्रामीण विकासाच्या कार्यांत भूदानाचा अंतर्भाव करावा, अशी शिफारस केली आहे. हे आंदोलन नैतिक दृष्ट्या अतिशय थोर आहे. त्याला संपूर्ण पाठिंबा दिला पाहिजे, असा आपला अभिप्रायहि त्यांनी नमूद करून ठेवला आहे. (पंचवार्षिक योजना प्रकरण १२ व १३).
सुमारें अडीच वर्षांपूर्वी तेलंगणाच्या भूमीत या भूदान-यज्ञाला प्रारंभ झाला. कम्युनिस्टांनी तेथें घातपात, खून, जाळपोळ, लूट या हिंसेच्या मार्गाने जमिनीची वांटणी करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. अशा रीतीनें त्यांनी ३० हजार एकर जमीन मिळवून तिचें वांटप केले होते. त्या वेळी विनोबांनीं तेलंगणांत पायीं यात्रा केली आणि तेव्हांच भूदानयज्ञाच्या कल्पनेचें त्यांना स्फुरण होऊन त्यांनी ते आंदोलन सुरू केले. तीन वर्षांत जाळपोळ, खून या दहशतीच्या मार्गाने कम्युनिस्टांनीं वर सांगितल्याप्रमाणे ३० हजार एकर जमीन मिळविली, तर अत्यंत शांततेच्या पूर्ण अहिंसेच्या मार्गानें विनोबांनीं अडीच वर्षांत २४ लक्ष एकर जमीन मिळविली आहे. त्यांतील तेरा लक्षांचे एका बिहार प्रांतांतच दान मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशांत त्याच्या खालोखाल म्हणजे सुमारें पांच लक्ष एकर मिळाले आहेत. १९५७ पूर्वी पांच कोटी एकरांचे दान मिळवून हिंदुस्थानांतील जमिनीचा प्रश्न कायमचा सोडवून टाकावयाचा असा विनोबाजींचा संकल्प आहे. आणि आतांपर्यंत जे दान मिळाले आहे तेच अद्भुत शक्तीच्या किंवा चमत्काराच्या कक्षेत टाकण्याजोगे असल्यामुळे पुढचा महा संकल्पहि कदाचित् सिद्धीस जाईल अशी आशा वाटू लागते.
हें आंदोलन लहानमोठया प्रमाणावर आतां भारताच्या सर्व प्रदेशांत सुरू झाले असून त्यामुळे देशांत एक निराळे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. बंगाल, कर्नाटक, म्हैसूर, आसाम, गुजराथ या प्रांतांतून अजून म्हणण्याजोगें दान मिळालेले नाहीं. महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आंध्र, केरळ यांचीहि भागीदारी बेताचीच आहे; पण तेथेहि या लाटा जाऊन पोचल्या आहेत, शंकरराव देव, अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, दादा धर्माधिकारी यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी या कार्याला वाहून घेतले आहे. जयप्रकाशजीसारख्यांनासुद्धां त्याचें महत्त्व पटून त्यांनी आपले पूर्वीचें पक्षीय राजकारण सोडून सध्यां तन, मन, धन या कार्याला अर्पण केल्यामुळे येथें दुसरी एक शक्ति येऊन मिळाली असे स्पष्ट दिसतें. अशा रीतीनें थोड्याच दिवसांत भारतांतल्या साऱ्या शक्ति जर या कार्यावर केंद्रित होतील तर तो यज्ञ चालू असतांना त्यांतून आणखी शक्ति निर्माण होतील, आणि मग एकहि गोळी न झाडतां, कशाचाहि विध्वंस न करतां, इतकेच नव्हे तर कठोर शब्दाचाहि वापर न करता जगांतली एक अभूतपूर्व क्रांति या भूमीत घडून येईल असे स्वप्न आज दिसूं लागले आहे.
उदात्त संस्कार
या भूदान यज्ञावरहि अनेक पंडितांनी आक्षेप घेतले आहेत. यांत जमिनीचें तुकडे फार होतील, त्यामुळे उत्पादन घटेल, सामुदायिक शेती हें आपलें ध्येय असतांना आज प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र मालकीची जमीन करून दिली तर पुन्हां व्यवस्था बदलतांना जड जाईल, अशा तऱ्हेचे आक्षेप यावर घेतले जातात. त्या आक्षेपांना जयप्रकाश नारायण, शंकरराव देव, स्वत: विनोबाजी यांनी उत्तरे दिली आहेत. बहुतेक सर्व आक्षेप अर्थशास्त्रीय दृष्टयाहि निराधार आहेत हे त्यांनी दाखविलेंच आहे; पण याहिपेक्षां या सर्व आक्षेपकांना, भूदान यज्ञाचे पुरस्कर्ते मानवाच्या मनःक्रांतीच्या दृष्टीनें या यज्ञाकडे त्यांनी पहावें, अशी जी विनंति करतात, तिला फार महत्त्व आहे. पंडित जवाहरलाल यांनी पंचवार्षिक योजनेसंबंधी जे उत्तर दिले तसेंच कांहीं हें उत्तर आहे. या यज्ञांतून निर्माण होणारे आर्थिक प्रश्न कमी महत्वाचे आहेत असा याचा मुळींच अर्थ नाहीं. सांपत्तिक दृष्ट्या पुढे मागें भारताची यानें हानी होणार असेल तर आपणांस त्रिवार विचार केला पाहिजे त्यांत शंकाच नाहीं. पण तितकी हानी यामुळे मुळींच होणार नाहीं हें अनेकांनी दाखवून दिले आहे. हे ठरल्यानंतर मग कांहीं किरकोळ हानि होणार असेल किंवा हानि मोठी असून ती तात्कालिक असेल तर भूदान-यज्ञानें भारतांच्या जीवनांत जी सर्वांगीण आमूलाग्र क्रांति होणार आहे, होत आहे, तिच्याकडे दृष्टि ठेवून त्या हानीकडे दुर्लक्ष करण्यास मुळींच हरकत नाहीं. आपले बांधव दारिद्र्यांत असतांना आपणं शेकडों एकर जमीन स्वतःजवळ ठेवणे हें पाप आहे, त्यांच्या प्रपंचाची तरतूद करण्यासाठी आपण आपला धनलोभ सोडला पाहिजे, हा विचार लाख एकरांच्या मालकापासून चारपांच एकरांच्या मालकापर्यंत हजारो भारतीयांच्या मनांत दृढ करून टाकणें आणि लोभावर जय मिळवून जमिनीसारखें धन त्यांना सोडावयास लावणे याला खरोखरच मानवी इतिहासांत तुलना नाहीं. राष्ट्रधर्म, समाजधर्म, मानवधर्म या सगळ्यांचे उदात्त संस्कार या एका पुण्यप्रद विचारांत व कृतीत सामावलेले आहेत. मानव बाह्यतः लोभी, स्वार्थी, तमोगुणी दिसला तरी अंतरांत तो सत्त्वगुणी आहे, हा विचार यापूर्वी अनेक महात्म्यांनी सांगितलेला आहे. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणांनीं तो सिद्ध करून दाखविणारे विनोबाजी हेच पहिले पुरुष आहेत. ब्रिटनच्या इतिहासांत सामान्य माणसांनी राष्ट्राच्या आपत्तीच्या काळीं धनलोभ सोडून राष्ट्राला साह्य केल्याची अनेक उदाहरणे घडली आहेत. अनेकांनी कर्जरोखे सरकारला परत केले, अनेकांनी व्याजाचे दर आपण होऊन कमी करून घेतले, कामगारांनी पगारवाढ नको म्हणून सांगितले, जास्त तास काम करण्यास त्यांनी मान्यता दिली, अशी वृत्ते ब्रिटन-मधून नित्य येत असत आणि त्यांची ही राष्ट्रनिष्ठा पाहून नंतर आपल्या देशाकडे पहातां लज्जेनें मान खाली घालावी असे आतांपर्यंत वाटत असें, पण भारतीय जनताहि, येथले धनिक, येथले गरीब, सर्व राष्ट्रधर्माच्या या आवाहनाला तितक्याच निष्ठेनें साद घालतात असें विनोबांनी दाखवून दिले आहे; किंबहुना भारतांतील ही घटना इतर देशांतल्या कोणच्याहि निःस्वार्थी, त्यागमय घटनांपेक्षां शतपटीने मोठी आहे असेंहि म्हणण्यास हरकत नाहीं.
सर्व देशामध्ये कसलीहि दण्डसत्ता न वापरतां आर्थिक क्रान्ति घडविण्याइतका मानवाचा विवेक जागृत झाल्याचे उदाहरण जगाच्या इतिहासांत अजून घडलेले नाहीं. ही मानवाची उंची ज्या भूदान यज्ञामुळे वाढत आहे त्यासाठी वाटेल ते मोल देण्यास हरकत नाहीं असेंच कोणाहि विचारवंताचे मत होईल.
भुदानानें समाजवादी क्रान्ति
समाजवादी पक्षाच्या मताने तर त्यांना इष्ट असलेली समाजवादी क्रान्ति या भूदान आंदोलनांतून घडून येणार आहे. 'भूदान-यज्ञ आणि समाज वादी क्रान्ति' या आपल्या लेखांत (साधना १३ जून ५३) आचार्य जावडेकरांनी आपला तसा स्पष्ट अभिप्राय नमून केलेला आहे. स्वामित्वाची भावना नष्ट करून सर्व धन व धनसाधनें समाजाच्या मालकीची करणे हा समाजवादी तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहे. विनोबांनी नेमकें हेच उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवलेलें आहे. २८ मे १९५३ च्या भूदानयज्ञ-पत्रिकेंत विनोबा म्हणतात, 'जमिनीवर कोणाचाच स्वामित्वाचा हक्क रहातां कामा नये हे मी समाजाला शिकवूं इच्छितो. श्रीमंत जसे आपल्याला जमिनीचे मालक समजतात तसे गरीबहि समजतात. या दोघांनाहि स्वामित्वाच्या भावनेतून मी मुक्त करूं पहातो.' विनोबा श्रीमंतांकडून जसे दान मागतात तसें गरिबांकडूनहि मागतात; यांतील हें रहस्य आहे. त्याचे विवेचन करतांना आचार्य जावडेकर म्हणतात, 'रशियांत प्रथम श्रीमंतांच्या जमिनी घेण्यांत आल्या. त्यानंतर सामुदायिक शेतीच्या प्रयोगास आरंभ झाला. तेव्हां गरीब शेतकऱ्यांच्या स्वामित्व भावनेशीं सरकारला झगडावे लागले. आणि मग स्टॅलिनला दण्डसत्ता वापरावी लागली. त्यादृष्टीने पहातां मोठ्या आणि छोट्याहि जमीन-मालकांच्या विचारांत, स्वामित्वासंबंधीची क्रान्ति घडवून आणणे किती महत्त्वाचे आहे व किती बिकट आहे याची कल्पना येऊ शकेल. आचार्य विनोबा ही क्रान्ति करीत आहेत. समाजवादी पक्षाला अभिप्रेत असलेली वर्गहीन समाजरचना या आंदोलनांतूनच पुढे निर्माण होईल.' असा जावडेकरांनी आपला विश्वास याच लेखांत प्रगट केला आहे.
मन्वंतर
हें आर्थिक क्रान्तिविषय झाले. पण भूदानयज्ञाचा येवढाच अर्थ नाहीं. वर म्हटले आहे त्याप्रमाणे या यज्ञामुळे त्या त्या प्रदेशांच्या जनतेच्या जीवनांत समूळ क्रान्ति होत आहे. 'भूदान यज्ञाच्या क्रान्तिगर्भातून एक सर्वांगीण क्रान्ति उदयाला येईल, असें मला दिसत आहे' असे जयप्रकाश नारायण चांदिल येथील भाषणांत म्हणाले, विनोबाजींच्या बरोबर जे अनेक स्त्री पुरुष कार्यकर्ते फिरत आहेत, त्यांनी अशींच वर्णन केलीं आहेत. बिहारमध्यें व उत्तर हिंदुस्थानांतील बऱ्याच प्रदेशांत अजून बुरख्याची चाल कडक रीतीने पाळतात. जातिभेद, अस्पृश्यता या दुष्ट रूढि पुष्कळ ठिकाणीं जशाच्या तशा आहेत. हे सर्व हीण या यज्ञांत आतां जळून खाक होत आहे. क्रान्ति ही जीवनाच्या एकाच अंगापुरती मर्यादित रहात नाहीं. ती लवकरच सर्व जीवन व्यापते. भूदानयज्ञांत तोच अनुभव येत आहे. विनोबाजी हें सर्व बुद्धिपुरःसर घडवीत आहेत. सकृतदर्शनी त्यांची भाषणे सनातनी वृत्तीचीं वाटतात. अत्यंत सौम्य, परंपरानिष्ठ अशी वाटतात. पण त्यांत अत्यंत स्फोटक अशीं क्रान्तिबीज भरलेली असतात. "कांहींजण म्हणतात की हें कलियुग आहे. पण याच युगांत गांधीजी झाले. त्रेता व द्वापर युगांत रामकृष्ण झाले, तसेच कंस व रावणहि झाले. तेव्हां युगाच्या गोष्टी बोलूं नयेत. हे कलियुग नाहीं. युग आम्ही बनविणार आहों. मी तर म्हणतों की सत्ययुग जवळ आले आहे." "आम्ही स्वतः थंडींत कुडकुडत असतां दगडाच्या मूर्तीला कपडे घालायचे, तिच्याकरतां घर करायचे, हे नाटक तुम्ही कुठपर्यंत करणार आहां ?" 'कोणी म्हणतात, मंगळ, शनि यांचा आपल्यावर परिणाम होतो. मी म्हटले आपण चेतन आहो. मंगळ अचेतन आहे. तेव्हां आपलाच परिणाम मंगळावर होईल.' 'परिस्थितीला आम्ही घडवूं शकतो; परिस्थितींतून आम्ही निर्माण होतो हें चूक आहे.' 'गरीब जनता सर्व अन्याय सहन करते हें तमोगुणाचें लक्षण आहे.' या त्यांच्या वेळोवेळच्या उद्गारांवरून त्यांची वाणी सौम्य असली तरी तिच्यांतील आशय किती क्रान्तिकारक आहे, याची कल्पना येईल. या सर्वांवरून भूदानयज्ञामध्ये आर्थिक विषमता व अन्याय यांच्याप्रमाणेच सामाजिक आणि धार्मिक विषमता व अन्याय यांचीहि आहुती दिली जाईल असा विश्वास वाटतो.
भारतांत कृषीच्या पुनर्घटनेसाठी कोणकोणते प्रयत्न चालू आहेत ते येथवर सांगितले. आरंभी सांगितल्याप्रमाणे या कार्याची दोन अंगे आहेत. जमिनीची सम वांटणी घडवून आणणे हे एक आणि अनेक प्रकारच्या साधनांनी उत्पादनाची वाढ करणे हे दुसरे. दोन्ही अंगांनी सरकारच्या प्रेरणेनें व लोकांच्या स्वयंप्रेरणेने असे प्रयत्न चालू आहेत. जमीनदारीचा नाश करावा म्हणून सरकारनें कायदा केला आहे, आणि विनोबाजींनी भूदान- यज्ञाचे आंदोलन सुरू केले आहे. अधिक उत्पादनासाठी पंचवार्षिक योजना व ग्रामविकासयोजना सरकारने आंखल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणी गांवगांवचे कार्यकर्ते आपल्या गांवाची सहकारी पद्धतीने संघटना घडवून उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. हे प्रयत्न व त्याच्या मागल्या प्रेरणा व त्यांची फलिते आपण पाहिली तर वाचकांच्या हे ध्यानांत येईल कीं, आजचा हा क्षण असा आहे की या वेळी प्रत्येकाने आपल्या या पुनर्घटनेच्या प्रयत्नासाठी आपल्याला जे कांहीं करतां येण्याजोगे आहे त्याची पराकाष्ठा केली पाहिजे. सरकारला नांवें ठेवून, काँग्रेसच्या सभासदांच्या हीन प्रवृत्तीकडे बोट दाखवून कोणीहि यावेळी आपल्या शिरावरची जबाबदारी टाळतां कामा नये. सरकार व काँग्रेस त्या स्वरूपाची असली तर आपल्या माथ्यावरची जबाबदारी कमी न होतां ती उलट दुप्पट होते हें प्रत्येकानें जाणले पाहिजे. याचेंच नांव लोकसत्ता. सुदैवानें सरकारी व लोकप्रेरित असे दोन्ही प्रयत्न येथे चालू आहेत. त्यांत ज्याला शक्य त्याने सहभागी झाले पाहिजे. परवां मद्रासजवळील मीनांबकम् या गांवीं नव्या महाविद्यालयाचे उद्घाटन करतांना आपले उपाध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन् म्हणाले कीं, 'सध्यां महाविद्यालयामध्येंच- कॉलेजमध्येच नव्या राष्ट्राची घडण होत आहे. भारताच्या या थोर तत्त्ववेत्त्याचे बोल सार्थ करावे असे तरुणांना वाटत असेल तर त्यांनीं हें ध्यानांत ठेवावें. वरीलपैकी कोठल्यातरी योजनांत सहभागी होऊन त्यांनी अत्यंत दृढ निश्चयाने त्या तडीस नेण्याची कसोशी केली पाहिजे. एक पाटबंधारा देशांत उभा राहिला तर तेवढी लोकसत्ता जवळ आली, असा हिशेब त्यांनी मनाशी ठेवावा. एक एकर शेती पाण्यानें भिजण्याची व्यवस्था करणे किंवा एक किलोवॅट वीज निर्माण करणें हें आज मूर्तिमंत पुण्य आहे. आणि त्याचें फल इहलोकींच मिळणार आहे. एका गांवाची संघटना करणे या पुण्याला तर तुलनाच नाहीं. गांव हा आपल्या लोकसत्तेचा आद्य घटक आहे. तो दृढ झाला तर लोकसत्ता स्थिर होईल. म्हणून ब्रिटिशांशीं लढा करणे हे जसें इतके दिवस आपण परमोच्च ध्येय मानीत होतों तसेंच ह्या तऱ्हेची संघटना हें आपलें परमोच्च ध्येय आतां मानलें पाहिजे.
सध्यांच्या सरकारी योजनांवर सगळ्यांत जास्त व कठोर टीका करण्याचा अधिकार विनोबांचा आहे; पण त्यांनींच सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. जमीनीच्या वांटपाचा कायदा करून घेण्याकडे तुम्ही आपले शक्तिसर्वस्व कां खर्च करीत नाहीं, अर्से त्यांना कोणीं विचारलें; तेव्हां 'त्या कायद्याचीच मी पूर्वतयारी करीत आहे.' असे त्यांनी उत्तर दिले. लोकायत्त शासनाचें सर्व सार या वाक्यांत सांठविले आहे. सध्यां सरकारनें जमीनदारीच्या नाशाचा कायदा केला आहे. इतरहि अनेक लोककल्याणाचे कायदे केले आहेत; पण त्यांचा अंमल करण्याचे सामर्थ्य सरकारजवळ नाहीं. जनशक्ति जागृत झाली तर ते सामर्थ्य त्याच्या ठायीं येईल. लोकांचे जमिनीच्या वाटपासाठी मतपरिवर्तन घडवून आणून ती लोकशक्ति मी निर्माण करीत आहे असें विनोबा म्हणतात. याचा अर्थ असा की, सरकारी कायदा पांगळा झाला असला, सरकारी योजना अपयशी होत असल्या तर तो आपला, लोकांचा दोष आहे व तें अपश्रेय आपलेच आहे असे ते मानतात. लोकसत्तेच्या यशाचें हेंच रहस्य आहे.
जनशक्तीची आवश्यकता
अनेक पंडितांनीं उद्योगधंद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविषयी जे लिहिले आहे तेंच जमीनदारीलाहि लागू आहे. हे सर्व धन समाजाच्या मालकीचे करून टाकण्यास नुसता कायदा कधींच समर्थ होणार नाहीं. त्याच्या मागें प्रचंड लोकशक्ति उभी पाहिजे. 'रिफ्लेक्शनस् ऑन दि रेव्होल्यूशन ऑफ अवर ओन टाइम' या आपल्या ग्रंथांत ब्रिटनमधील मजूरपक्षाचे तत्त्ववेत्ते प्रा. लास्की यांनीं ब्रिटिश जनतेला काय इषारा दिला होता ते पहा. हा ग्रंथ त्यांनी दुसरे महायुद्ध चालू असतांना १९४२- ४३ साली लिहिला. युद्धसमाप्तीनंतर निवडणुकी व्हावयाच्या होत्या. त्यांत मजूरपक्ष निवडून येऊन अधिकारारूढ झाला तर उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण आम्ही करूं, असे आश्वासन जाहीरनाम्यांत त्या पक्षाने दिले होते. त्याविषयीं लिहितांना लास्की म्हणाले की, 'या निवडणुकीत जनतेनें आम्हांला प्रचंड बहुमतानें, तीन चतुर्थापेक्षा जास्त मतांनी निवडून दिले तरच हे राष्ट्रीयीकरण आम्ही करूं, एरवीं ५१|५२ आमच्या बाजूस व ४९|४८ दुसऱ्या पक्षाला अशी जर मतांची विभागणी झाली, तर कसल्याहि सुधारणा आम्ही करणार नाहीं. राष्ट्रीयीकरण ही अगदी मूलगामी सुधारणा आहे. ही क्रान्ति आहे. ती सर्व जनतेच्या पाठिंब्यानेंच करता येईल. तो मिळत नसेल तर येथें ती सुधारणा करूं लागतांच यादवी होईल व मग लोकसत्तेचा बळी पडेल. त्यापेक्षां राष्ट्रीयीकरण लांबणीवर पडले तरी चालेल.' प्रा. लास्की यांचे हे विचार अत्यंत उद्बोधक आहेत. ब्रिटनमध्ये तीनचार शतकांच्या परंपरेनंतरहि एवढे प्रचंड परिवर्तन साध्या कायद्याने करणे शक्य नाहीं, त्याला लोकशक्तीचा फार मोठा पाठिंबा पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले आहे. सध्यां आपण चीनचे उदाहरण देऊं पाहत. वाचकांनी हे ध्यानांत ठेवावें कीं, तेथे उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण व जमीनदारीचा नाश झालेला नाहीं; इतकेच नव्हे तर ते धोरण सध्यां चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने सोडून दिले आहे. रशियाप्रमाणे आम्ही भांडवलदारांना नष्ट करणार नाहीं, असेंच त्यांनी जाहीर केले आहे. जमीनदारीविषयीं तेच आहे. साधनेच्या १५ ऑगस्ट १९५२ च्या अंकांत एका अर्थशास्त्रज्ञानें ही माहिती याच हेतूनें दिली आहे. हे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात, 'नवचीनचा दाखला डावे म्हणविणारे गट वारंवार देतात; पण शेतीच्या प्रश्नावर नवचीननें किती मवाळ धोरण स्वीकारले आहे याचा फारच थोड्यांनी अभ्यास केलेला असतो. ३० जून १९५०
चीनमधील स्वर्ग
चीनमध्यें इतक्यांतच सर्वत्र सुबत्ता व समृद्धि नादूं लागली आहे, अशा वार्ता सगळीकडून येत आहेत. आपल्याकडले विद्वान् लोक, कलाकार लोक तेथे जाऊन येऊन त्या वार्तांना पुष्टीच देतात. वाचकांनी हे ध्यानांत ठेवावें कीं, चीनमध्यें अजून अल्लाउद्दीनाचा दिवा सांपडलेला नाहीं. ३० डिसेंबर १९५३ च्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये 'चायना फेसेस हार्ड फॅक्टस्' हा लेख आलेला आहे. तो वाचला तर तेथील समृद्धि, सहकार्य व त्यामुळे निर्माण झालेला स्वर्ग यांवर चांगला प्रकाश पडेल, त्यांतील माहिती चीनमधील 'पीपल्स डेली' या पत्राच्या आधारे दिलेली आहे. त्यांतील माहितीचा तात्पर्यार्थ असा- चीनमध्ये अन्नआघाडीवर कठिण परिस्थिति आली आहे. अर्थमंत्री पो यि पो यांनी १९५३ च्या फेब्रुवारी मध्ये, चीनचें आयव्यय पत्र जमत नाहीं, जमाखर्चाची तोंडमिळवणी होत नाहीं, असें जाहीर केले. दुष्काळामुळे अपेक्षित पीक आले नाहीं आणि कारखानदारींत अपेक्षित उत्पादन होत नाहीं. सरकारी कारखान्यांतहि अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन आलेलें नाहीं. अवर्षण, पूर, टोळधाड यांनी यांगत्सीच्या दक्षिणेस दहा लाख एकर जमीन दुष्काळी झाली आहे. चीनपुढचा मुख्य प्रश्न कर्तबगार नेत्याची उणीव, जबाबदारीच्या जाणीवेचा अभाव आणि तंत्रविशारदाची वाण हा आहे. त्यामुळे उपकरणांची नासधूस, अपघात, धनाचा अपव्यय, उधळपट्टी हे परिणाम होत आहेत. माल विकत घेणें, ताब्यांत ठेवणे व त्याचा वापर करणे याची कसलीच पद्धत ठरलेली नाही. त्यामुळे खर्चाला मर्यादा नाहीं, सामानाचा हिशेब नाहीं. आणि विध्वंस, अपव्यय हे अपरिहार्य होऊन बसलें आहे.' आपण आपल्या लोकसत्तेचा तुलनेनें अभ्यास करावा असे जे या ग्रंथांत पदोपदीं सांगितलें आहे, त्याचा अभिप्राय आतां वाचकांना स्पष्ट होईल, अशी आशा आहे. पुढें औद्योगिक पुनर्घटनेचा विचार करतांना त्या प्रकरणांत चीनमधील नंदनवनाविषयींचा भ्रम नाहींसा होईल अशी आणखी थोडीशी माहिती दिलेली आहे. तीहि या प्रश्नाचा विचार करतांना वाचकांनी जमेस धरावी. त्याचप्रमाणे रशिया व चीन येथें अन्नधान्याचा तुटवडा असून, कडक नियंत्रण व रेशनिंग हे उपाय तेथें जारी केले जात आहेत या नुकत्याच आलेल्या बातम्यांकडेहि (टाइम्म ऑफ इंडिया. ६-३-५४ व ७-३-५४) त्यांनी लक्ष द्यावें.
चीन व रशिया येथील प्रगतीशी आपल्या देशांतल्या मंदगतीशी तुलना करतांना आणखी एक विचार मनापुढे सतत ठेवला पाहिजे. एकतर तेथील समृद्धीच्या प्रगतीच्या, नंदनवनाच्या बातम्या स्वीकारतांना त्यांत वाद घालूनच त्या स्वीकारल्या पाहिजेत. पण पुष्कळ लोकांना हे पटत नाहीं. चीन-रशियामध्यें खरीखुरी समृद्धि निर्माण झाली आहे, अशी त्यांना खात्री वाटते. आपल्याकडचे अनेक विद्वान्, अनेक कलाकार व अनेक अर्थवेत्ते यांनी दिलेल्या पुराव्यावर अविश्वास दाखविणे त्यांना युक्त वाटत नाहीं. पण क्षणभर चीन-रशियाच्या संपन्नतेच्या वार्ता खऱ्या धरल्या तरी वर सांगितल्याप्रमाणे आपण हे मनापुढे सतत ठेविले पाहिजे की, ते देश दण्डसत्तेच्या मार्गानें चालले आहेत आणि आपण लोकसत्तेच्या मार्गाने चाललो आहोत. यामुळे सध्यांच्या पेक्षां गति वाढविणे हे अशक्य आहे. पण यामध्ये आपले कांहीं अहित होत आहे असा मात्र समज वाचकांनी करून घेऊं नये, लोकसत्तेची जोपासना आपण करीत आहोत याचा अर्थ असा कीं 'व्यक्तित्व' या सर्वात श्रेष्ठ धनाची आपण जोपासना करीत आहो. मानवाचा सर्व क्षेत्रांत विकास व्हावयाचा तो या धनाच्या जोरावरच होणार. सुबत्ता निर्माण झाली तर ती यांतूनच होणार. दंडसत्तेनें कचित् द्रुतगतीने सुबत्ता निर्माण होईलहि; पण ती जनतेच्या पदरांत कितपत पडेल याची शंका आहे. जे अल्पसंख्य दंडसत्ताधार लोक असतात ते उत्पन्न झालेल्या धनांचा वाटा सर्व जनतेला देतील, धनाची समवांटणी करतील ही आशा करणे व्यर्थ आहे. हेच तर जगांतले मोठे दुःख आहे आणि लोकसत्ता हा त्या दुःखांवर उपाय म्हणून निर्माण झाला आहे. आज चीन व रशिया येथें लोकांत व्यक्तित्वजागृति झालेली नाहीं. ती उद्यां होऊं लागली म्हणजे तेथें प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण होतील आणि मग भारतापुढचे आजचे सर्व प्रश्न दत्त म्हणून तेथील लोकांपुढे उभे राहतील. सुदैवानें, आपण आधीपासूनच त्यांच्या सोडवणुकीच्या मार्गाला लागलो आहों; तेव्हां याहि बाबतींत आपण शांतपणे आणि विवेकाने आपल्या सरकारच्या, काँग्रेसच्या व लोकांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन केले पाहिजे.
तटस्थता घातक ठरेल
गेल्या प्रकरणांत राजकीय पुनर्घटनेचें विवेचन करतांना जो विचार सांगितला, तोच आतां येथे जरा जास्त विशद केला आहे. आणि पुढे औद्योगिक पुनर्घटनेचे परीक्षण करतांना त्याकडेच वाचकांचें लक्ष मी वेधणार आहे. सध्या आपल्या देशाच्या उत्कर्षाचे जे प्रयत्न चालू आहेत, त्यांत कितीहि दोष असले, उणीवा असल्या, त्यांतील अधम प्रकारामुळे आपल्याला कितीहि उद्वेग आलेला असला तरी अलिप्त त्रयस्थ अशा टीकाकाराच्या भूमिकेवरून आपण त्यांकडे पाहूं नये. हे दोष दुसऱ्या कोणाचे तरी आहेत, काँग्रेसचे, सरकारचे किंवा इतर कोणा पक्षाचे आहेत, आपला त्यांशी संबंध नाहीं, आपण त्यांचे जागी असतो तर काहीं निराळेंच करून दाखविलें असतें असा वृथा अहंकार आपण मनांत बाळगूं नये. तर आपले सर्व बळ खर्च करून त्यांत प्रथम सहभागी व्हावें, ही आपलीच जबाबदारी आहे हे जाणून त्यांत सामील व्हावे आणि मग काय टीका करावयाची ती करावी. हा देश माझा आहे, त्याचे जे गुणदोष ते माझे गुणदोष, व त्याचा जो उत्कर्षापकर्षं तोच माझा उत्कर्षांपकर्ष ही भूमिका ज्यांनी स्वीकारावयाची त्यांनींच जर त्रयस्थाची भूमिका स्वीकारली तर हा देश आपला म्हणावयास परकीय लोक नेहमीं सिद्ध आहेतच.
लोकसत्ता ही समृद्धि, विपुलता, धनधान्याची सुबत्ता यांवर अवलंबून असते, दरिद्री देशांत लोकसत्ता परिणत होऊं शकत नाहीं, इतकेंच नव्हे तर