मराठी वंचित साहित्य
मराठी वंचित साहित्य
(समीक्षा)
डॉ. सुनीलकुमार लवटे
संपर्क
'निशांकुर', अयोध्या कॉलनी,
राजीव गांधी रिंग रोड, सुर्वेनगरजवळ,
पोस्ट- कळंबा, कोल्हापूर - ४१६ ००७
मो. नं. ९८ ८१ २५ ०० ९३
drsklawate@gmail.com
www.drsunilkumarlawate.in
दुसरी आवृत्ती २०१८
© डॉ. सुनीलकुमार लवटे
प्रकाशक
अक्षर दालन,
२१४१, बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ,
कोल्हापूर. फोन : ०२३१-२६४६४२४
email- akshardalan@yahoo.com
मुखपृष्ठ
गौरीश सोनार
अक्षर जुळणी
सौ. शिल्पा पराग कुलकर्णी
मुद्रक
प्रिमिअर प्रिंटर्स, कोल्हापूर
मूल्य १५०/-
वंचित साहित्य सर्जक
• बालहत्या प्रतिबंधक : महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले
• स्त्री विकासक : महर्षी धोंडो केशव कर्वे
• दलितांचे कैवारी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
• ‘गावगाडा'कार : त्रिंबक नारायण अत्रे
• परित्यक्ता उद्धारक : विभावरी शिरूरकर
यांना कृतज्ञतापूर्वक अर्पण!
‘मराठी वंचित साहित्य' या छोटेखानी पुस्तकाचं बीज माझ्या मनात रुजलं ते १९८०-८५ च्या दरम्यान, तेव्हा मी वंचित विकासाच्या कार्यात सक्रिय होतो. “समाज-सेवा' त्रैमासिकाचे संपादन कार्य करीत असल्याच्या पाच वर्षांच्या (१९८९-९४) काळात अनेक विशेषांक प्रकाशित, संपादित केले होते. त्यांत एक 'वंचित विकास विशेषांक' (एप्रिल-सप्टेंबर, १९९२) होता. तेव्हा मराठी साहित्यातील ग्रामीण साहित्य, दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य वाङ्मयाचे वंचित प्रवाहच असल्याची जाणीव झाली होती. मराठी साहित्य इतिहास, समीक्षा वाचत असताना एक गोष्ट माझ्या शोध, संशोधन, समीक्षेत खटकत राहिली की, वरील तीन वाङ्मय प्रवाहाप्रमाणे दलितेतर वंचितांबद्दल मराठीत विपुल लिहिलं गेलं; परंतु त्याची स्वतंत्र वाङ्मय प्रवाह म्हणून कुणीच कधी नोंद घेतली नाही. या त्रुटीची भरपाई करायची म्हणून मी एक छोटं टिपण वा लेख तयार केला आणि तो ‘परिवर्तनाचा वाटसरू' या पाक्षिकाकडे पाठवून दिला. तो लगेचच १६ ते ३० सप्टेंबर, २००७ च्या अंकात प्रकाशित झाला. एका खोचक प्रतिक्रियेचा अपवाद वगळता त्या लेखाचं स्वागत झालं. पुढे अनेकदा ‘वंचित' शब्द मराठी साहित्य इतिहास, समीक्षा नोंदीत वापरला जाऊ लागला, असे लक्षात आले.
उपरोक्त टिपण विस्तारून लिहायचे डोक्यात असूनही त्याला मध्यंतरीच्या काळात हात लागला नाही; पण वेळोवेळी मी त्या अनुषंगाने वाचत, संदर्भ गोळा करीत राहिलो. काही दिवसांपूर्वी सुविख्यात समीक्षक प्रा. अविनाश सप्रे यांचा अचानक फोन आला. “माझे अमरावतीचे मित्र प्राचार्य डॉ. रमेश अंधारे ग्रंथाली'साठी ‘वर्तमान महाराष्ट्र' ग्रंथाचे संपादन करीत आहेत. त्यांना
‘मराठी वंचित साहित्य : दर्जा आणि आव्हाने' विषयावर लेख हवा आहे. तुम्ही यावर विचार, कार्य, लेखन करीत आलेलाच आहात तर लिहा."मागोमाग डॉ. अंधारेंशीही बोलणं झालं. त्यानिमित्ताने जुन्या संकल्पाला प्रेरणा मिळाली व एक टिपण तयार करून पाठवून दिलं. ते पन्नास पृष्ठांचं होतं. त्यांना हवा होता छोटा लेख. तो करून पाठविला; पण मूळ टिपण गप्प बसू देईना. मग यावरचं पूर्वलेखन व वर्तमान टिपण असा मेळ घालून एक छोटेखानी पुस्तक तयार होईल असं वाटलं. ते हेच पुस्तक.
महाराष्ट्र शासनाने अनाथांसाठी खुल्या प्रवर्गात १% समांतर आरक्षण देऊ केले आहे. ही स्वागतार्ह बाब होय. पण तिची कार्यवाही शासन किती मनःपूर्वक करते यावर वंचित विकासाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
याचे प्रेरक परिवर्तनाचा वाटसरू'चे संपादक अभयकांता, प्रा. अविनाश सप्रे, प्राचार्य रमेश अंधारे व प्रकाशक अमेश जोशी यांचे आभार.
- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
१. वंचित विकास : वैश्विक पार्श्वभूमी/७
२. भारतातील वंचित विकास : प्रारंभ आणि विस्तार/१२
३. वंचित समूह व मानवाधिकार/१७
४. (अ) सामाजिक न्याय परिघाबाहेरील वंचित/२०
(ब) सामाजिक समावेशन व बहिष्करण/२७
५. मराठी वंचित साहित्य/३०
• पार्श्वभूमी
• वंचित : व्युत्पत्ती, व्याख्या व व्याप्ती
• मराठी प्राचीन साहित्य : वंचितांप्रती कळवळा
• मराठी आधुनिक साहित्य : विस्तारित क्षितिजे
६. मराठी ग्रामीण साहित्य/३५
७. मराठी दलित साहित्य/४१
८. मराठी स्त्रीवादी साहित्य/५७
९. मराठी दलितेतर वंचित साहित्य/६५
१०. मराठी वंचित साहित्याचा दर्जा/७३
११. मराठी वंचित साहित्यापुढील आव्हाने/७६
दलित, अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, परित्यक्ता, विधवा, वेश्या, कुमारी माता, हुंडाबळी, बलात्कारित भगिनी इत्यादी सर्व प्रकारच्या वंचितांच्या कल्याण आणि विकासाचा विचार हा खरा तर मानवी कल्याण आणि विकासाचा विचार होय. मानवी जीवन जसजसे विकसित होत गेले तसतसे ते एका अर्थाने जटिलही होत गेले. विकास, सुधारणा इत्यादींच्या नावाखाली समाजात स्थित्यंतरे आली. या स्थित्यंतरांनी मानवी जीवनात नवनव्या समस्यांची भरही घातली. मनुष्य एका संकटातून मुक्त झाला की दुसरे नवे संकट, समस्या त्याच्यापुढे दत्त म्हणून उभ्या राहतात.
दया, करुणा, कणव, साहाय्य, भूतदयांसारख्या प्रवृत्तींनी माणसास इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळे केले. उत्क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काळात या प्रवृत्तींची व्याख्या जरी झाली नसली तरी या सर्व वृत्ती माणसात कार्यरत होत्या, हे अनेक पुराव्यांवरून सिद्ध करता येईल. मूळ मानवी सत्प्रवृत्ती नि सदाचारास पुढे धर्माचे रूप आले. दुर्बलांची दया, अपंगांना साहाय्य, रंजल्या-गांजल्यांची सेवा यांसारख्या गोष्टी धर्माचार मानल्या गेल्या. मानवी समाजातील मांगल्याच्या रक्षणासाठी अधर्म, अनीतीच्या कल्पना उदयास येऊन असे वर्तन धर्मबाह्य, समाजहितविरोधी मानले गेले. सदाचार नियमनासाठी दंडविधानही उदयास आले. अशा नानाविध स्थित्यंतरांतूनही मानवी जीवन संकटमुक्त होऊ शकले नाही. धर्मपीठे आपले पावित्र्य राखू शकली नाहीत. परिणामी धर्माची जागा राज्यसत्तेने घेतली. राज्यसत्ता हे प्रजाहितापेक्षा अहंकार, पुरुषार्थ, साहस आणि अधिकारवृत्ती प्रदर्शनाचे साधन बनले. एकाधिकारवृत्तीच्या वाढत्या स्तोमापुढे धर्मपीठे दुर्बल झाली. पुढे तर राज्यसत्तेच्या आश्रयाशिवाय धर्माचे अस्तित्वच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली.
एकेकाळी साम्राज्यविस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेने उदयाला आलेली राजसत्ता बदलत्या काळात प्रजाहितकारी बनत गेली. त्याला कारणेही तशीच घडत गेली. राज्यविस्ताराला लोकजागृती व स्वत्व जाणिवेने मर्यादा आल्या. प्रारंभीच्या काळात व्यक्तिगौरवाची केंद्र असलेली सत्तास्थाने केवळ सैन्यबळावर टिकविता येणार नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना जाणीव होत गेली. परिणामी कल्याणकारी राज्यकारभाराची कल्पना उदयास आली. देशातील अथवा राज्यातील सर्व नागरिकांच्या मूलभूत योगक्षेम नि कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारून आपली ध्येये, धोरणे व कार्य ठरविणाच्या कल्याणकारी राज्य कल्पनेस बळकटी आली, ती तिच्यातील ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' ध्येयामुळे.
कल्याणकारी राज्याचा सर्वप्रथम उदय झाला तो इंग्लंडमध्ये. त्यामुळे जगातील समाजकल्याण कार्यक्रमाचा प्रारंभही प्रथम इंग्लंडमध्ये होणे स्वाभाविक होते. कल्याणकारी राज्य ही कल्पना विसाव्या शतकाच्या मध्यास अधिकृतरीत्या जगन्मान्य झाली तरी या कल्पनेमागे सुमारे ६५० वर्षांची दीर्घ परंपरा असल्याचे इतिहासावरून स्पष्ट होते.
सन १३४८ चा काळ हा चौदाव्या शतकाचा मध्यकाळ होता. या सुमारास उत्तर युरोपात प्लेग हा रोग मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र पसरला होता. इंग्लंडमधील हॅम्पशायर परगण्यात सर्वप्रथम प्लेग रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. पुढे उन्हाळ्याच्या सुमारास तो लंडनमध्येही पसरला. प्लेगचे साम्राज्य वाढत जाऊन ते सर्व इंग्लंड व वेल्स परगण्यात पसरले. पुढे त्याचा प्रादुर्भाव स्कॉटलंडमध्येही झाला. या रोगाने उत्तर युरोप काबीज केला. पुढे त्याचे परिणाम लोकांना २० वर्षांपर्यंत भोगायला लागले. ते इतके की या रोगाने प्लेग प्रादुर्भावाच्या काळात एकट्या इंग्लंड आणि वेल्स परगण्यात १० लाख लोकांचा बळी घेतला. ही संख्या तेथील लोकसंख्येच्या एक-तृतीयांश इतकी भरत होती. हे पाहिले की रोगाची भीषणता लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही.
परिणामी युरोपात अनाथ, निराधारांची समस्या चिंतेचा विषय बनली. मुळात चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात युरोपात तत्कालीन समाजव्यवस्थेचा परिणाम म्हणून भूकबळी, बेरोजगारी, दारिद्र्य असे प्रश्न होतेच; पण या रोगामुळे अनाथ, वृद्ध, विधवा इत्यादींसारख्या वंचितांच्या
संगोपन, संरक्षण, शिक्षण पुनर्वसनाचा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. यातूनच सदर प्रश्नाच्या सत्ता व शासन पातळीवरील कल्याणकारी कार्यक्रमाचा जागतिक पातळीवर प्रारंभ झाला. वंचित विकास कार्यक्रमाची जनक योजना अशा प्रकारे सन १३४८ च्या दरम्यान सर्वप्रथम इंग्लंडमध्ये सुरू झाली. तत्पूर्वीच्या काळात वंचित कल्याण व विकासाच्या सार्वत्रिक विचाराची कल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. एखादा प्रश्न अथवा समस्या सोडविणे हा ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत प्रश्न मानला जायचा. सरंजामशाहीच्या काळात फार झाले तर अशा प्रश्नांना चर्चसारख्या संस्था उदारहस्ते मदत करायच्या इतकेच.
चौदाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात इंग्लंड वा युरोपात विपुल मजूर मिळायचे व तेही अल्प मजुरीत. त्यांचे जीवनमान मुळातच फार हलाखीचे होते; पण काळ्या आजाराच्या (Black Fever) अभूतपूर्व फैलावामुळे सर्व युरोपात मजुरांची भीषण चणचण भासू लागली. यात तत्कालीन सरंजामदार व जमीनदारांच्या शोषणामुळे त्यांच्या जीवनाचे अस्तित्वच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या ध्यासातून इंग्लंडमध्ये तिस-या एडवर्डच्या कारकिर्दीत इ. स. १३५१ मध्ये ‘गरिबांचा कायदा' (Poor Law) अस्तित्वात आला. जगातील पहिला कल्याणकारी कायदा म्हणून याची नोंद जागतिक वंचित विकासाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी करावी लागेल. हा कायदा फार आदर्श व सर्वसमावेशक नसला तरी एका सर्वथा नव्या यंत्रणा व व्यवस्थेचा प्रारंभ म्हणून त्याचे वेगळे महत्त्व नाकारता येणार नाही. या कायद्याने कल्याणकारी कार्याची नाळ राजसत्तेशी व शासन यंत्रणेशी जोडण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. हा कायदा पुढे सतत सुधारणांनी पुरोगामी बनविण्यात आला. एकट्या सोळाव्या शतकात या कायद्यात चार वेळा सुधारणा करण्यात आली. यावरून त्या काळात बदलत गेलेल्या समाजजीवन व सामाजिक प्रश्नांची कल्पना येते. कायदा बदलत गेला. अनेक नव्या सोई, सवलती मिळत गेल्या, तसतशा शासन यंत्रणेकडून, कल्याणकारी संस्था व योजनांकडून लोकांच्या अपेक्षाही वाढत गेल्या.
इ. स. १४९५ मध्ये ‘ट्यूडर अॅक्ट' (Tudor Act) अस्तित्वात येऊन भिक्षेकरी व भटक्या वृत्तीच्या नियंत्रणाचा प्रयत्न इंग्लंडमध्ये केला गेला. यातून भीक मागणे, विनाउद्योग भटकणे गुन्हा ठरविण्यात येऊन अशा लोकांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम नि संस्था अस्तित्वात आल्या.
सोळावे शतक हे वंचित विकासाच्या दृष्टीने संघर्षाचे शतक समजण्यात येते. या काळात धर्म व राज्यसत्ता अशा समांतर असलेल्या परंतु वंचित विकासाचे कार्य करणाच्या यंत्रणांत श्रेष्ठत्वावरून, निरंकुश सत्ताकेंद्र बनविण्याच्या प्रयत्नातून, संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. या काळात पोपच्या नेतृत्वाखाली अनेक चर्च संस्थांच्या माध्यमातून अनेक देशांत गरीब व गरजूंना अन्न, कपडे, औषधे पुरविली जायची. दवाखाने, शाळा व कल्याणकारी संस्था (अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम) सुरू होते. तिस-या हेन्रीने चर्च व्यवस्थेचा प्रमुख होण्याच्या ध्यासातून हे सर्व कार्य जबरदस्ती करून बंद केले. चर्चसारख्या संस्था बंद झाल्याने उत्तर इंग्लंडमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. धर्मदाय कार्यक्रमावर जगणा-या अनाथ, निराधार, वृद्ध, रुग्णांचे प्रश्न तर भीषण झालेच; शिवाय लोकसंख्या वाढ, महागाई, शेतीपेक्षा मेंढपाळाकडे पुरविण्यात आलेले लक्ष यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली. निराधारांच्या संगोपन, शिक्षण, शुश्रूषांचे प्रश्न नॉर्वे व ब्रिस्टॉलमधील व्यापारी संस्थांच्या आर्थिक साहाय्यातून सोडविण्यात आले; पण बेरोजगाराचा भस्मासुर गाडण्याची त्यांच्यात शक्ती नव्हती आणि याचा ठपका शासनावर ठेवण्यात येऊन शासनास लोकक्षोभास सामोरे जावे लागले. त्यातून सन १५६६ ला स्थलांतरावर बंदी घालण्यात येऊन जन्मगावी राहण्याचे बंधन लादण्यात आले. शेती उद्योगात सात वर्षे उमेदवारी करणे अनिवार्य केले गेले. मजुरी निश्चित करण्याचा अधिकार तत्कालीन दंडाधिका-यांना देण्यात आला. हे दंडाधिकारी प्रमुखतः मोठे जमीनदारच असत.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सन १६०१ मध्ये पहिल्या एलिझाबेथच्या कारकिर्दीत सर्वसमावेशक स्वरूपाचा ‘गरिबांचा कायदा अस्तित्वात येऊन सर्व सामाजिक प्रश्नांच्या एकत्रित सोडवणुकीस चालना मिळाली. या कायद्याने वंचित विकास कार्यक्रमास एक नवे परिमाण दिले.
आजवरच्या कायद्यात गरजूनी स्वतः लाभ देणाच्या कार्यशाळा, आश्रयगृह, वृद्धाश्रम, सेवायोजन केंद्रे इ. ठिकाणी संपर्क साधायचा अशी तरतूद होती. या कायद्यात यंत्रणेने लाभार्थ्यांच्या दारी जाण्याची एक नवी तरतूद व व्यवस्था अंतर्भूत करण्यात आली. या क्रांतिकारी बदलामुळे कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले.
बेरोजगारीची भीषण समस्या सोडविण्यासाठी सन १७६२ ला 'गिल्बर्ट अॅक्ट' करण्यात आला. या कायद्यान्वये उद्योगकेंद्रांची निर्मिती करण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू करण्यात आले.
इंग्लंडमध्ये वरील कायद्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तरी किमान वेतन धोरणामुळे लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न काही पूर्णांशाने मिटविता आला नाही. त्यासाठी सन १७९० साली कुटुंबविस्तार व त्यांची आर्थिक
गरज पाहून वेतन देण्याचे उदार धोरण स्वीकारण्यात आले. पुढे सन १८३४ मध्ये इ. स. १६०१ च्या ‘पुअर लॉ'मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन श्रमिकांची प्रतिष्ठा जपण्याचा तसेच ती संवर्धित करण्याते हेतुपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. एकोणिसाव्या शतकात वंचित विकास कार्यक्रमात क्रांती घडून येऊन सार्वजनिक हित व सामाजिक सुरक्षेचे तत्त्व स्वीकारून आरोग्य, विमा इत्यादी सुविधा पुरवण्यावर भर देण्यात आला. याच काळात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने गलिच्छ वस्ती सुधारण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात येऊन सामूहिक घरकुले उभारण्यात आली. या नि अशा स्वरूपाच्या अनेक कल्याणकारी कायद्यांनी इंग्लंडचे समाजजीवन बदलून गेले.
या काळात इंग्रजांचे साम्राज्य अनेक देशांत विखुरलेले होते. ज्या देशात इंग्रजांच्या वसाहती होत्या व जिथे इंग्रजी राज्यसत्ता होती, अशा सर्व देशांत इंग्लंडमधील वंचित विकास कार्यक्रमाचे पडसाद उमटले. अनेक युरोपीय देशांनी इंग्लंडच्या धर्तीचे कायदे व योजना अमलात आणल्या. वंचित विकासाची कल्पना जगभर पसरली, मान्यता पावली. तिचे बरेचसे श्रेय इंग्लंडच्या सामाजिक सुधारणांना द्यावे लागेल. नंतरच्या काळात जगभर वंचित विकासाच्या अभिनव योजना अस्तित्वात आल्या; पण त्यांची वैश्विक पाश्र्वभूमी निर्माण करण्याचे श्रेय मात्र इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांनाच द्यावे लागेल.
संदर्भ ग्रंथ
1. The English Poor Low
- J.J. and A. J. Bagley.
2. British Social Services.
- G. D. H. Cole.
3. Guide To The Social Services
भारतीय समाजजीवन घडणीची स्वत:ची अशी धाटणी आहे. ते मानववंशशास्त्र, धर्मशास्त्र, संस्कृतिबंध यांनी एकमेकांशी जोडलेले आहे. शिवाय भारतीय समाजधाटणीवर रूढी, परंपरा, चालीरीती, आचार-विचार पद्धती, खाण्यापिण्याच्या सवयी, पोशाख, दागिने या सर्वांचा मोठा परिणाम
आहे. भारताचा पूर्वेतिहास आपण जेव्हा पाहू लागतो, तेव्हा आपणास असे दिसून येते की, या देशात चहदिशांनी अनेक लोकसमूह येत राहिले आहेत. ते कधी स्थलांतर, कधी व्यापार, कधी धर्मप्रसार तर कधी साम्राज्यविस्ताराच्या आमिषाने वा महत्त्वाकांक्षेने येत राहिले. येताना ते आपली भाषा, संस्कृती परंपरा घेऊन आले. त्याचाही परिणाम येथील तत्कालीन समाजजीवनावर झालेला आढळतो.
कुटुंबसंस्था, जातिव्यवस्था आणि ग्रामीण जीवन हे भारतीय समाजाचे मूलाधार होत. ते येथील व्यक्तिसमूहांना संघटित करतात. त्या संघटिततेचे आधार येथील जातवास्तव, धर्मपरंपरा असतात. भारतीय समाजजीवनाचा पाया शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे. इथे पूर्वी बलुतेदारी पद्धती होती. त्यांची जागा सहकारी चळवळीने घेतली तरी ग्रामीण जीवनातील परस्परावलंबन पूर्वीचेच राहिलेले आहे. भारतीय समाजजीवनाचा स्थायीभाव सर्वसमावेशकता असल्याने येथील समाजांनी विविध प्रदेश व परदेशातून आलेल्या व्यक्तिसमूहांनाही आपल्यात सामावून घेतले आहे. इथली सारी स्थावर, जंगम संपत्ती असो वा पारंपरिक व्यापार, व्यवसाय, हक्क, अधिकार, पदे असोत त्यावर वंशपरंपरेचे मोठे वर्चस्व आढळते. त्यातून मग इथे हक्क आणि कर्तव्याच्या जाणिवाही पूर्वापर रूजत आलेल्या आहेत. इथल्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा समाजजीवनावर जसा प्रभाव व परिणाम आहे, तसा तो येथील कृषी, व्यापार, समाजव्यवहार, पंचायत व्यवस्था, प्रशासन यांवरही दिसून येतो. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतून निर्माण झालेली जातिसंस्था मजबूत होण्याचे कारणही पूर्वापर चालत आलेली जीवनसाधने होत.
या पारंपरिक समाजजीवनास इंग्रजी आमदानीत छेद दिला गेला व शहही! इंग्रज आपल्याबरोबर प्रशासक, धर्मोपदेशक, सैन्य, शिक्षण, कायदे घेऊन आले. त्याबरोबर त्यांनी आपली संस्कृतीही आणली. त्यातून भारतीय समाजजीवनात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रसार झाला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता मूल्यांची रुजवण अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स इ. युरोपीय देशांमुळे आणि विशेषतः तेथून वेळोवेळी आलेल्या इंग्रज, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज लोकांमुळे इथे झाली. त्यातून भारतातील सुशिक्षित वर्गाने बालविवाह प्रथेस विरोध, सतीप्रथा बंदी, स्त्रीशिक्षण पुरस्कार, हुंडाविरोध, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा निर्मूलनासारख्या सुधारणांचे समर्थन केले. त्यातून विविध समाजसुधारणा चळवळी, इथे जन्माला
आल्या. प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, महाराष्ट्र समाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, सत्यशोधक समाज इथे उदयाला आले. त्यामागे युरोपातील चौदाव्या ते सतराव्या शतकात निर्माण झालेल्या प्रबोधन पर्व (Renaissance) कारणीभूत होते. राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टागोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, अॅनी बेझंट, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाह छत्रपती, रामस्वामी नायकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, प्रभृती सुधारकांची एक मोठी परंपरा एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात आढळते. तिची पाळेमुळे इंग्रज आमदानीत आहेत हे आपणास विसरता येणार नाही. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळही याचाच परिपाक होय.
या विविध समाज सुधारणावादी आंदोलनांच्या समांतरपणे भारतात राजकीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन उदयाला आले. त्यात शेतकरी, मजूर जसे सामील झाले तसाच शिक्षित मध्यमवर्ग, तरुण व महिला पण सामील झाल्या. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्रभृती स्वतंत्रता सेनानींनी भारतात राजकीय जागृती घडवून आणली. त्याचा परिणाम म्हणून अस्मिता, अस्तित्वाचे स्फुल्लिंग भारतीय समाजात निर्माण झाले. स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ती उदयास आली ती स्वातंत्र्यलढ्यातूनच.
सुधारणावादी चळवळ, स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या या काळात भारतीय समाजजीवनात परिवर्तन घडवून आणणारी घटना म्हणजे भारतात सुरू झालेली औद्योगिकीकरणाची सुरुवात. रेल्वे, रस्ते, तार, टेलिफोन, वाफेचे इंजिन, जहाजे, विमाने, मोटारी यांबरोबर सुरू झालेल्या कापड गिरण्या, यंत्र कारखाने यांमुळे भारतात प्रवास, संपर्क, व्यापार, उद्योग गतिशील होऊन शेतीतही ट्रॅक्टर, इंजिन, वीज इत्यादींमुळे उत्पादनवाढीस गती मिळाली. ग्रामीण व नागरी दोन्ही स्तरांवर स्वातंत्र्यपूर्व काळाप्रमाणेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही आमूलाग्र बदल झाले.
समाजजीवनात नवनवे कायदे आणि सुधारणांमुळे नव्या-जुन्यांत संघर्ष निर्माण होणे अटळ होते. यातून मूल्यसंघर्षाचा नवा प्रश्न भारतीय समाजात उद्भवला. तो पूर्वी नव्हता. कायदे व सुधारणांनी व्यक्तींवरील निर्बध शिथिल केल्याने जे नवजीवन भारतीयांना प्राप्त झाले, त्याचा स्वातंत्र्यानंतर विस्तार व विकास झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वत:च्या आकांक्षेनुसार समाज उभारणीसाठी जी घटना, संविधान स्वीकारले, त्यात लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञाननिष्ठा या जीवनमूल्यांचा अंगीकार करून अस्पृश्यता, अंधश्रद्धामुक्त समाजनिर्मितीचे ध्येय स्वीकारले. घटनेत हे राष्ट्र ‘कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार प्रजासत्ताक गणराज्य बनविण्याच्या हेतूने रोजगार, शेती, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण या पंचसूत्री विकासाच्या योजना राबवित देश स्वावलंबी आणि आधुनिक बनविला. तरी आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७0 वर्षांच्या इतिहासात समाजातील सामाजिक, आर्थिक विषमता दूर करू शकलो नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. विशेषतः महिला, बाल, अपंग, आदिवासी, दलितादी वंचितांना समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याचे, स्वराज्याचे रूपांतर सुराज्यात करण्याचे स्वप्न आपण साकारू शकलो नसल्याचे शल्य येथील राज्यकर्त्यांत जसे आहे, तसे ते प्रत्येक नागरिकाच्या मनातही आहे. त्या शल्यमुक्तीसाठी आपण प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेतून नवनवीन वंचित विकासाच्या योजना आखल्या, आर्थिक तरतूद केली, योजनांची कार्यवाहीही केली; तरी परंतु वंचित विकास पूर्ण साधला असे म्हणता येणार नाही.
भारत स्वतंत्र झाल्याच्या वेळी समाजकल्याण विभाग हा समवर्ती सूचीचा भाग करण्यात आला. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाद्वारे राज्य व केंद्र शासनातर्फे विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय विकास योजना कार्यान्वित करण्यात येऊन त्यात मागासवर्गीय अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त, आदिवासी कल्याण असे विभाग करण्यात येऊन त्या-त्या वर्ग आणि घटकांसाठी गरजाधारित योजना आखल्या गेल्या. याच विभागात दलितेतर वंचितांच्या कल्याण
योजनांची अंमलबजावणी होत असे; पण त्यांच्या योजनांकडे होणारे दुर्लक्ष लक्षात घेऊन सन १९८० नंतरच्या काळात राज्यस्तरावर महिला व बालकल्याण विभाग स्वतंत्र करण्यात आला. अपंग कल्याणावर भर देण्यात येऊन त्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपविण्यात आली. या विकेंद्रीकरणामुळे अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालके, अंध, अपंग, मतिमंद, कुमारी माता, देवदासी, वेश्या, कुष्ठपीडित, तृतीयपंथी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सूक्ष्म गरजांचा विचार करण्यात येऊ लागला. संगोपन, सुसंस्कार, शिक्षण, पुनर्वसन, आरोग्य, आदी बाबींवर भर देण्यात येऊन त्यांच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण अवलंबिण्यात आले. केंद्र स्तरावर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय निर्मिण्यात येऊन वरील सर्व वंचित घटकांच्या विकासास प्राधान्य देण्यात आले. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) , सामाजिक संरक्षण (Social Defence) योजनांचे जाळे राष्ट्रभर विकसित करण्यात आले. बाल पोषण व आहारास महत्त्व देणारा अंगणवाडी विकास प्रकल्प राबविण्यात आला. गरोदर स्त्रियांच्या आहार, आरोग्य उपचाराकडे लक्ष देण्यात येऊन मृत्युंजय योजना यशस्वी करण्यात येऊन बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात व नियंत्रण करण्यात यश आले. सर्वशिक्षा अभियानातून शिक्षणातील गळती, स्थगिती रोखण्यात आली. आता आपण 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान हा बाराव्या योजनेचा भाग बनविला आहे. तेराव्या पंचवार्षिक योजनेत उच्च शिक्षणाचा दर १५टक्के करण्याचे लक्ष्य आहे. विकसित देशांत हे प्रमाण ३0टक्के ते ३५टक्के आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. याशिवाय महिला कल्याणावर भर देऊन आपण त्यांच्या स्त्रीभ्रूण हत्या नियंत्रण, बालिका, शिक्षण, आरोग्य, आहार, उपचार, रोजगार संधी, श्रमिक महिला वसतिगृह इ. विविध कायदे, सोई-सवलती, शिष्यवृत्ती आरक्षण इ.द्वारे महिला सबलीकरण करीत आहोत. पंचायत ते लोकसभा सर्व स्तरांवर स्त्री प्रतिनिधित्वाचे धोरण राबविल्याने विकासात महिलांचा सहभाग व टक्का वाढला आहे. एकीकडे बाल मृत्यू नियंत्रण, तर दुसरीकडे वयोवर्धन (Life Expectancey), तर तिसरीकडे कुटुंब नियोजन योजना यामुळे लोकसंख्या नियमन व मनुष्यबळ विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करू शकतो का, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
सामाजिक सुरक्षा योजनांतून बेकारी वा बेरोजगार हातांना रोजगार हमी (नरेगा), वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा, देवदासीसाठी संजय गांधी निराधार योजना, तरुणांसाठी राजीव गांधी रोजगार योजना (व्यवसाय कर्ज), अपघात विमा, शेतक-यांसाठी कर्जमाफी, पीक कर्ज, पीक विमासारख्या योजना, कामगार व कर्मचा-यांसाठी निवृत्तिवेतन, उपादान योजना, भविष्यनिर्वाह निधी अशांतून सामाजिक सुरक्षा व संरक्षणाचे कवच मजबूत करण्यात आले आहे. राज्य कामगार विमा योजना याचाच एक भाग असून त्यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असतो.
सामाजिक संरक्षण योजना ही सामान्यत: संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसनविषयक कार्य करते. तिचा लाभ बालगुन्हेगार, अनाथ व निराधार बालके, रस्त्यांवरील मुले, भिक्षेकरी व त्यांची अपत्ये, बालमजूर, नैतिक संघर्षग्रस्त स्त्रिया (परित्यक्ता, वेश्या, कुमारी माता, बलात्कारिता, देवदासी इ.) ज्येष्ठ नागरिक, अपंग इत्यादींना मिळत असतो. वंचित विकासाचे कार्य सर्वाधिक महत्त्वाचे असून एकविसाव्या शतकात हा कार्यक्रम मानवाधिकार, विशेषाधिकार, बालकहक्क इ. दृष्टींनी प्राधान्याचा बनलेला आहे. जागतिकीकरणातही त्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.
याशिवाय दारूबंदी प्रचार व प्रसार, अंधश्रद्धा निर्मूलन, अल्पसंख्य वर्ग कल्याण, आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन यांसाठी योजनांतर्गत तरतुदींशिवाय पंतप्रधान निधी, मुख्यमंत्री निधी, विविध विकास निधींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातूनही वंचितांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचा प्रयत्न होत असतो. आरोग्यांतर्गत पल्स पोलिओ, हेपीटायटीस बी, सिकल सेल, एड्स, कॅन्सर इ.साठीही विशेष उपक्रम, योजना वेळोवेळी राबविल्या जात असतात. दारिद्र्य निर्मूलनार्थ ‘अन्नसुरक्षा योजना राबविण्यात येऊन एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सौजन्य - मराठी विश्वकोश (खंड-१२)
वंचित समूहांमध्येही वैधानिक (Statutory) आणि अवैधानिक (Nonstatutory) असे दोन गट करता येतील. पहिल्या गटाला प्रचंड कायदेशीर कवच उपलब्ध आहे. त्यामध्ये आरक्षण व शासकीय हक्काच्या योजनाही उपलब्ध आहेत; परंतु दुसरा गट हा असे शासकीय हक्काचे कवच नसणारा म्हणून अधिक वंचित मानला पाहिजे. वंचितांमधीलही (Privileged) विशेष अधिकारप्राप्त अशा पहिल्या गटात मागासवर्गीय, आदिवासी भटके-विमुक्त, महिला असे जात व लिंग यांवर आधारित समूह येतात; तर दुस-या गटात अनाथ मुले, परित्यक्ता, वेश्या, देवदासी, विधवा, कुमारीमाता आणि अध, मूकबधिर, मतिमंद, अपंग, तृतीयपंथी असे समूह येतात की ज्यांच्यासाठी भारतीय संविधानात जाणीवपूर्वक अशी कोणतीही योजना नाही.
भारतातील वंचित विकास हा इंग्लंडच्या धर्तीवरच झाला. सुरुवातीचे कल्याणकारी कायदे, उदा. १९२७ चा बालकांचा कायदा, देवदासीचा कायदा इत्यादी सारखेच होते. (गव्हर्नरांच्या पत्नींना समाजकार्य करता यावे यासाठी गरीब गृहे (Poor Homes), विश्रामगृहे (Holiday Homes) सुद्धा थंड हवेच्या ठिकाणी असत.) दुस-या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये विधवा, अनाथ मुले यांचे प्रश्न तीव्र झाले. संस्थेपेक्षा राष्ट्राची गुंतवणूक आवश्यक झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ हा मुळात एक जागतिक कल्याणकारी व्यासपीठ म्हणून निर्माण झाला. पाठोपाठ कायदे, अधिकार व बजेट नसतानाही अनेक संस्था वंचितांसाठी काम करू लागल्या.
या दुस-या गटातील वंचित समूहांना त्यांचे हक्क आणि सुरक्षितता मिळण्याचा मार्ग मानवी अधिकाराच्या (Human Rights) चळवळीतून शक्य झाला. मानवी अधिकाराचा इतिहास प्राचीन कालापासून मांडता येतो. त्यामागील मूळ तत्त्व हे नैसर्गिक व सामाजिक न्यायाचे आहे. जन्मतः सर्व मानव समान असतात व विषमता ही नंतर कृत्रिमपणे लादली जाते. विविध देशांच्या घटनांप्रमाणे मानवी अधिकार कमी-अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतात. (उदा. अमेरिकन घटनेमध्ये स्त्री राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद नाही.)
मानवी अधिकार आणि वंचित कल्याण यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न जपान, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये दिसून येतात. एकूण सुमारे ३० मानवी अधिकारांमध्ये अस्तित्व, समानता, दास्यमुक्ती, अभिव्यक्ती, संघटन, खासगी जीवन, रोजगार, शिक्षण, मूलमूत गरजा अशा अनेक अधिकारांचा समावेश आहे. (Right to Health अजून मानलेला नाही.) अलीकडच्या काळात बालके, वृद्ध, महिला, मतिमंद, अपंग, तृतीयपंथी यांचे विशेष अधिकार व स्वतंत्र हक्कही हिरिरीने मांडले आहेत. भारतामध्ये १९९३ साली घाईघाईत मानवी अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. जागतिक व्यापार संघटन (WTO) वर स्वाक्षरीसाठीच्या अटीप्रमाणे एकहाती चार-पाच पानी दस्तऐवज (Documens) तयार झाले. त्याआधीही १९५० पासून सामाजिक न्याय मंत्रालय कार्यरत आहे; पण कायद्यांमध्ये कालानुरूप परिवर्तने झाली नाहीत. आता परत कायदा व योजना यांचे अन्वयार्थ संवेदनशीलतेने लावले पाहिजेत व त्यासाठी मानवी अधिकार संधी म्हणून वापरता येतील. असंघटित व उपेक्षित (Vulnerable) समूह हे दबावगट बनू शकत नाहीत आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी उपलब्ध शासकीय यंत्रणा फारशी कार्यवाही करीत नाहीत. राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर मानवी अधिकार आयोग स्थापन झाले. ते पण परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्वअट असल्याने. त्यामुळे यंत्रणा उपलब्ध असूनही तिचा वापर कमी झाला तरी तो दिरंगाईने होत असतो. तसेच न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मानवी अधिकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही एक कलम कायद्यात आहे. परदेशात Amnesty International सारख्या प्रभावी स्वयंसेवी संस्था आहेत, ज्यांनी अमेरिकेलाही इराकप्रकरणी नाकीनऊ आणले. मात्र भारतात अशा मानवी अधिकारांवर काम करणाच्या प्रभावी संस्था नाहीत.
तरीही मानवी अधिकारांबद्दलची जागृती वाढते आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये आता अधिकृत छळ कोठड्या नाहीत. कैद्यांना दुग्धजन्य पौष्टिक पदार्थही मिळण्याची सोय आहे. स्त्री-अधिका-यांसाठी सर्वत्र स्वच्छतागृहे आहेत. हे सर्व मानवी अधिकारांचे परिणाम आहेत; पण सामाजिक न्यायाची लढाई ही कायद्यापेक्षा सामाजिक प्रबोधनातून जास्त यशस्वी होते. त्यामुळे मानवी
अधिकार हा मूलभूत अधिकारापेक्षा (Fundamental Rights) कार्यवाहीची स्वायत्त यंत्रणा असणारा पुढचा टप्पा असला तरी पुरेसा नाही. एकविसाव्या शतकाचे सूत्र हे ‘कल्याण' (Welfare) कडून ‘विकासा' (Development) कडे सरकते आहे. म्हणजेच उपकारांऐवजी हक्काची भाषा सर्वमान्य होत आहे.
सन १९४७ साली स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीमागे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तीन प्रेरणा प्रमुख होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जी राज्यघटना स्वीकारली, तिच्या उद्देशिकेत वा सरनाम्यात सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, दर्जा व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा व त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांची शाश्वती देणारी बंधुता यांचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे. कोणत्याही देशातील समाजविकास हा त्या देशातील सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्यायावर अवलंबून असतो. कोणत्याही न्यायाचा मूलाधार हा नैसर्गिक कायदा असतो. तो सत्य, नीती व ज्ञानावर आधारित असतो. नैसर्गिक न्याय वा कायद्याच्या कल्पनेतूनच जगात मानव अधिकार, बालक हक्क, सामाजिक न्याय इ. समाजधारणांचा विकास झाला.
सामाजिक न्याय : व्याख्या वे वास्तव
सामाजिक न्याय संकल्पनेचा उदयच मुळी समाजातील दुर्बल, उपेक्षित, वंचित घटकांना दर्जा व संधीची समानता देण्याच्या उद्देशाने झाला आहे; म्हणून सामाजिक न्यायाची व्याख्याच आहे - "The fair and proper administration of law conforming to the natural law that all persons irrespective of ethnic origin, gender, possessions, race, religion etc. are to be treated equally and without prejudice." प्रश्न आहे तो या कसोटीवर आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत येथील सर्व दुर्बल घटकांना संगोपन, शिक्षण, संरक्षण, नोकरी, पुनर्वसन, विकास, आरोग्यविषयक दर्जा व संधीची समानता दिली का? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय समानपणे दिला का? गेल्या चौदा पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतला तर आपणास असे दिसून येते की, या देशातील विकास योजना व त्यांवर होणारा खर्च हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर न होता मतदान, राजकीय विचारसरणी, धोरण, निवडणूक इत्यादी सत्ता गणितांच्या उत्तरांवर, आडाख्यावर होत असतो. परिणामी समाजात जे अल्पसंख्य, असंघटित, असुरक्षित आहेत; किंबहुना विकास योजनांचे जे पहिले हक्कदार आहेत त्यांच्याकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. हे दुर्लक्ष सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; ते राज्याचे असो वा केंद्राचे - त्यात गेल्या पंचवार्षिक योजनांत सातत्य आढळते. परिणामी विकासाची फळे जात, धर्म, वंशाधारित वंचितांना सातत्याने मिळतात; पण जो वर्ग या सर्वांपलीकडचा आहे, विविध सामाजिक धारणा, परंपरा, चालीरीती, समज, रूढी यांची परिणती म्हणून अस्तित्वात येतो, अशा वर्गाबद्दल आपली भावसाक्षरता जशी तोकडी आहे, तसाच सामाजिक न्यायाचा तराजू अन्यायाकडेच झुकलेला आढळतो.
स्वतंत्र भारताच्या वंचित विकासात जितके झुकते माप जात, धर्माधारित वंचितांना दिले गेले. त्या मानाने ते अन्य वंचितांना दिले गेले नाही. परिणामी ते विकासाच्या परिघाबाहेर राहिले. ते समाजाच्या मध्य प्रवाहात येऊ शकले नाहीत. समाजामध्ये दलितेतर वंचितांचा असा एक मोठा प्रवाह मनुष्य विकासाच्या प्रारंभापासून दिसून येतो; जो प्रारंभापासून आजअखेर अल्पसंख्य, समाजमान्यतेपासून दूर, उपेक्षित, जात व धर्मवास्तवाच्या परिघाबाहेर सतत जगण्याचा संघर्ष करणारा व अस्तित्वाची निकराची लढाई लढताना दिसून येतो. त्यात अनाथ, निराधार, पोरके, परित्यक्त, अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, परित्यक्ता, विधवा, वेश्या, कुमारी माता, हुंडाबळी, बलात्कारी, तृतीयपंथी, दुभंगलेली कुटुंबे, विस्थापित अशा अनेक प्रकारे उपेक्षेचे जीवन जगणारी मंडळी वेद-उपनिषदांपासूनच्या काळात जशी दिसतात तशी आजही दया, करुणा, कणव, सहानुभूती, भूतदया इत्यादींसारख्या वृत्तीमुळे हा मनुष्य समुदाय सामान्य मनुष्य समुदायापासून सतत वेगळा व उपेक्षित राहिलेला आहे. समाजाने दाखविलेल्या धीरावर जगत हा समाजवर्ग धैर्याने संघर्ष करीत आज स्वाभिमान व स्वत्वाची लढाई खेळत अधिकार आणि हक्काच्या जाणिवेने जागृत व प्रगल्भ होत समाजविकासात आपला वाटा मागू पाहत आहे. वेळोवेळी लिहिलेल्या साहित्यातून त्यांचा उद्गार दिवसेंदिवस आग्रह, आक्रोश यापुढे जाऊन अधिकाराची भाषा बोलताना दिसतो. सामाजिक न्याय : इतिहास
भारताचा संपूर्ण सामाजिक विकास हा येथील वास्तवामुळे नेहमीच ब्रिटिशांच्या इतिहासावर आधारित, विकसित होत राहिला आहे. येथील समाजवास्तव, समाज परिवर्तन, सामाजिक कायदे, राजकीय व आर्थिक परिवर्तन या सर्वामागे ब्रिटिश राजसत्ता व समाजसत्ता पायाभूत राहिली आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्वत:ला कल्याणकारी राज्य (Welfare State) म्हणून घोषित केले. त्यामागेही ब्रिटिश राज्यघटना कारणीभूत आहे, हे विसरता येणार नाही.
समाज संक्रमणाचा आलेख पाहता असे लक्षात येते की, प्रत्येक काळात ‘सबाटैन’ व्यवस्था कार्यरत असते. ती वरिष्ठ व कनिष्ठ यांच्यामधील उतरंड अधोरेखित करीत असते. अभिजन वर्चस्वाने सुरू झालेल्या समाजविकासाची परिणती बहजनवर्ग विकासाकडे अग्रेसर होत, ती सर्वजन केंद्रित होते हा या देशाचा इतिहास आहे. सर्वजनाचे अधिनायकत्व ज्या समाजव्यवस्थेत येते तो समाज प्रगल्भ खरा! सर्वजनाचे वर्चस्व म्हणजेच वंचित विकासाचा अंत्योदय होय.
सामाजिक न्यायाचे प्रश्न व समस्या
भारतातील सामाजिक न्यायाचे प्रश्न व समस्या व्यापक आहेत. सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो सर्व वंचितांना समान संधी व दर्जा देण्याचा. सामाजिक न्यायाचे वाटप जात व धर्मनिरपेक्ष असायला हवे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात भाषा, लिंग, वंश, राजकीय प्रणाली, प्रदेश यांपलीकडे जाऊन आर्थिक निकषांच्या आधारे आणि विकास निर्देशकांवर आपण जोवर सामाजिक न्यायाची उभारणी व रचना करणार नाही, तोवर आपणास संधी व दर्जाचे समानत्व साध्य करता येणार नाही. त्यासाठी सर्व दुर्बल घटकांना समाजाच्या मध्य प्रवाहात आणण्याचे सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारावे लागेल. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे प्रश्न म्हणजे मानवाधिकारांचे प्रश्न होत. निवास, वीज, पाणी, प्रसाधन सुविधा, रस्ते, राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य, शिधावाटप इत्यादी क्षेत्रांत आपण सतत काही करीत आलो तरी या वर्गाच्या संख्या व स्थितीवर नियंत्रण करता आलेले नाही. जातिभेद, लिंगभेद, प्रांतभेद, भाषाभेद मिटवून एकसंघ राष्ट्रउभारणीच्या दिशेने आपण ज्या राष्ट्रीय प्रेरणेने अग्रेसर व्हायला हवे होते, त्यात राजकीय स्वार्थामुळे प्रत्येक वेळी अडथळे उभारल्याचे चित्र आहे. ईशान्य भारत असो, तेलंगणा असो वा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद ; प्रांतापेक्षा राष्ट्र ‘प्रथम'चा विचार आपण रुजवू शकलो नाही. प्रादेशिक पक्षांची वाढ हा आपल्या प्रादेशिक संकीर्णतेचाच पुरावा होय. शिक्षणाचा प्राथमिक अधिकार, मोफत व सक्तीचे शिक्षण यासारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे आपले आजवरचे दुर्लक्ष हे सामाजिक असंतुलन व विषमतेचे कारण होय. ग्रामीण भागापेक्षा नागरीकरण, कृषीपेक्षा उद्योगप्राधान्य, सदोष परराष्ट्र धोरणामुळे संरक्षणावरील वाढता खर्च या सर्वांमुळे विकासकार्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक बाबींवर आपणास मोठा खर्च करावा लागतो. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, शासन (सरकार) यांवर होणारा खर्च सरंजामीच होय. यामुळे वंचित घटकांना त्यांच्या विकासाचा अपेक्षित वाटा मिळाला नाही. परिणामी त्यांच्या प्रश्न व समस्यांचे स्वरूप दिवसागणिक गंभीर होत आहे. वाढती बेरोजगारी, लिंगभेद दरी, आर्थिक विषमता यांमुळे व नव्या जागतिकीकरणामुळे वंचित वर्गाचे जीव अस्तित्वच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती आहे. वंचित विकासाचा विचार ही फार पुढची गोष्ट ठरते.
वंचित बालकांची दुःस्थिती
समाजात अनाथ, अनौरस, निराधार मुलांची संख्या आपणास नियंत्रित वा कमी करता आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाची व्याप्ती वाढते आहे. संख्यावाढीच्या प्रमाणात संस्था, योजना व आर्थिक तरतूद वाढीबाबत आपण उदासीन राहिल्याने संस्थाबाह्य वंचित बालके गुन्हेगारी, अल्पवयीन शरीरविक्रय, अमली पदार्थांच्या वापरात वाहकाचे कार्य, बालमजुरी, बाल लैंगिक शोषण, रस्त्यांवर राहणा-या बालकांची वाढती फौज आपल्या कल्याण व विकास प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम कार्यक्रम होऊ शकला नाही. अंध, अस्थिव्यंग, मतिमंद, गतिमंद, बहुविकलांग, मूकबधिर, बालकांचे संगोपन, उपचार, निदान, साधनपुरवठा, शिक्षण प्राधान्य, नोकरी, आरक्षण इत्यादी प्रश्नी आपली अनास्था म्हणजे आपल्या भावसाक्षरतेची दिवाळखोरीच! जग अपंगांच्या मानसिक उन्नयनाचं नियोजन करण्यात गुंतले असताना आपण अपंगांच्या भौतिक सुविधा विकासाचे सरासरी लक्ष्यही गाठू शकलो नाही. जी काही थोडी प्रगती झाली त्यात शासनाचा वाटा किती व स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली गुणात्मक प्रगती किती याचाही केव्हा तरी विचार होणे गरजेचे आहे. कुष्ठरोगी, देवदासी, वेश्या यांची अपत्ये, दुभंगलेल्या कुटुंबातील मुले, नैसर्गिक आपत्ती, अपघातातील बळी बालके, दंग्यात, दहशतीत अनाथ, निराधार झालेली मुले, विस्थापित कुटुंबातील मुले (उदा. धरणग्रस्त, सेझग्रस्त इ.), बंदीजनांची अपत्ये, हरवलेली, टाकलेली, सोडलेली मुले, एड्सग्रस्त मुले अशा वंचित बालकांचे साधे सव्र्हेक्षण करून संख्यामान आपण गेल्या ७० वर्षांत निश्चित करू शकलो नाही. त्यांच्या संगोपन, पुनर्वसनाच्या अद्यतन कार्यक्रमाचा (जपानसारखा) आपण येत्या ५० वर्षांत तरी विचार करू शकू का? ज्या देशात कुटुंबाधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वात नसते, त्या देशाचं बाल्य नेहमीच संकटग्रस्त असते', हे समाजशास्त्रीय तत्त्व आहे. त्याकडे डोळेझाक म्हणजे इतर विकासकामांवर केलेला खर्च वाया घालवल्यातच जमा असतो, याचं भान जोवर इथल्या राजकीय इच्छाशक्तीस येणार नाही तोवर इथली वंचित बालके वा-यावर वाढणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.
वंचित महिलांचा विजनवास
बालविवाहामुळे कोवळ्या वयात गर्भप्राप्ती, परिणामी प्रसूत माता व बालकमृत्यू प्रमाणात वाढ इत्यादी प्रश्न कायद्याच्या अकार्यक्षम अंमलबजावणीचे फलित होय. हुंडाबळीचे प्रमाण याच कारणामुळे आहे. पुरुषांच्या व्यसनाधीनतेमुळे स्त्रियांना येणारे वैधव्य, बाहेरख्याली पुरुष वृत्तीमुळे स्त्रियांच्या परित्यक्ततेत वाढ इत्यादींमुळे महिलांचे जीवन अस्थिर व धोकादायक बनत चालले आहे. घटस्फोटित महिलांची संख्या वाढण्याची पूर्वीची पुरुषकेंद्रित कारणे आहेतच. त्यात नवशिक्षित, नोकरी करणा-या, कमावत्या स्त्रियांचा अहंकार व अधिकार भावनेने वाढलेली संख्या या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यास पुरेशी आहे. पूर्वी गरिबी, निरक्षरता, अंधश्रद्धा इ.मुळे वेश्या, देवदासी, तृतीयपंथी निर्माण होत. आता विशेषतः महानगरामध्ये बदललेल्या जीवनशैलीमुळे प्रचलित वेश्यावस्तींशिवाय स्वतंत्र, स्वगृही वा स्थलांतरित पद्धतीने वेश्या व्यवसायाचे वाढते लोण; अल्पवयीन वेश्यांची बाजारातील वाढती मागणी, त्यामुळे अल्पवयीन वेश्यांच्या प्रमाणात वाढ यासारखे ऐरणीवरचे प्रश्न आपल्या चिंता व चिंतनाचा विषय होत नाहीत. त्यांच्या प्रतिबंध व नियंत्रणाचा कुठला कार्यक्रम आपण राबवितो? पोलिसांच्या धाडी या किती प्रासंगिक दिखाऊ असतात हे लहान मुलेही सांगू शकतील. भिक्षेकरी, वेड्या, रस्ता-प्लॅटफार्मवरील निराधार स्त्रियांवर सर्रास होणारे बलात्कार कोणते सामाजिक अभय सिद्ध करतात? एड्सग्रस्त, अपंग, बंदीजन, महिलांची काय कमी दुरवस्था आहे? ना उपचार, ना संरक्षण ना सुविधा. घरातील गर्या स्त्रिया जिथे जीव मुठीत घेऊन जगतात तिथे वंचित स्त्रियांचा वनवास काय वर्णावा? कुमारी मातांचे प्रमाण कमी झाले का? कामकरी, नोकरी करणा-या शिकणाच्या स्त्रियांचे कार्यालय, कारखाने, शेतमळे, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे इत्यादींमधील लैंगिक शोषण व त्रास केवळ कायदा करून कसा संपेल? यासाठी शिक्षण व समाजधारणेत लिंगभेदातीत मानवी समाजनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित व्हायला हवे. ते न झाल्याने शिक्षणविस्तार होऊनही महिलांचा विजनवास कमी झाला नाही. याचे मुख्य कारण महिला वर्ग घरी व समाजात वंचितच राहिला, याचे पुरेसे भान आपणास राहिले नसल्याने ३३टक्के आरक्षण, मोफत शिक्षण इत्यादी सवंग घोषणांच्या व कार्यक्रमांच्या आपण नादी लागत गेलो. याशिवाय आपल्या समाजात वृद्ध, अपंग अशा वंचित पुरुषांचाही मोठा वर्ग आहे. त्यांचा स्वतंत्र वंचित घटक म्हणून विचार व्हायला हवा. तृतीयपंथीयांचे अधिकार आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहेत. तसेच सहवासी संबंधांना (Live in Relationship) पण मान्यता दिली आहे.
वंचितांच्या विकास कार्यक्रमांचे तोकडेपण
सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वरील वंचित घटकांसाठी राज्य व केंद्र शासनाने स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांत शासकीय, निमशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे विकसित करण्यास हातभार लावला आहे. त्यांच्या विकास व कल्याणाच्या विविध योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. संस्थांना अनुदान दिले आहे. शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले आहे. निर्वाहभत्ता, विवाह अनुदान, उद्योगास बीजभांडवल पुरविले आहे. अशा प्रकारचे सहाय्य राज्य व केंद्र शासनाने मागासवर्गीय, भटके, विमुक्त, आदिवासी इत्यादींना दिले आहे. वंचितांना दिले गेलेले साहाय्य व दलित वर्गास दिले गेलेले यांची तुलना केली असता असे दिसते की, दलितांना शासन नेहमी झुकते माप देत आलेले आहे. ते देण्याबद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. तेही वंचितच आहेत. प्रश्न आहे तो दलितसदृश वंचित घटकांना तसे झुकते माप का नाही? सामाजिक न्याय, विकास व कल्याण योजनांतर्गत सुविधा व दर्जा, अनुदान, योजनांवरील लाभार्थीसंख्या व आर्थिक तरतूद यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता असे दिसते की, शासन विशुद्ध सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर विकास व कल्याणाचा कार्यक्रम राबवित नाही. दलित व वंचित दोहोंमध्ये अधिक गरजू वंचित असतात. त्यांना जात, धर्म, वंश नसतो. अस्तित्व निर्माण करण्यापासून ते समाजाच्या मध्य प्रवाहात येण्यापर्यंत त्यांना सतत अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. दलितांना जशा सोयी, सुविधा, अनुदान, आरक्षणाचा उदार मदतीचा हात शासन देते, तोच वंचितांना दिला गेला तर त्यांचे सामान्यीकरण होऊन ते समाजमान्य घटक होतील. त्यासाठी समाज व शासनाच्या वंचितांप्रती सकारात्मक कार्यवाहीची गरज आहे. वंचित विकासाचा गेल्या ७१ वर्षांतील अनुशेष भरून काढण्याचा विशेष कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. थोड्या खोलात जाऊन पाहिले असता असे दिसते की अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर, संकटग्रस्त, एड्सग्रस्त बालके, त्यांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पुनर्वसन यांच्या संस्था स्वयंसेवी अधिक आहेत. अनुदानापेक्षा लोकाश्रयावर त्यांची अधिक भिस्त आहे. त्या संस्थांची स्वत:ची भौतिक संरचना (Infrastructure) आहे. उलटपक्षी शासनाच्या या क्षेत्रातील १० टक्के अनुदानावर चालणाच्या पूर्ण शासकीय संस्था अल्प आहेत. ज्या आहेत त्यांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. तेथील सुविधांचा दर्जा सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे अनेकदा झालेल्या न्यायालयीन पाहणी, शासकीय सर्वेक्षण व सामाजिक संस्थांच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. बाल, महिला व अपंग संचालनालय, मंत्रालय विभाग आहेत. त्यांच्यासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद, गरज, संख्या पाहता ती विषम आहे. हे सामाजिक न्यायाचे समान वाटप निश्चितच नाही.
जी गोष्ट बालकांची तीच महिला विकास व कल्याणाची. निराधार, अनाथ, अपंग, अंध मुलींची पुरेशी निरीक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षण गृहे नाहीत. महिला आधारगृहे शासकीय अधिक आहेत. तिथल्या सुविधा व स्थिती पाहता कुंटणखाने व कत्तलखाने बरे असे म्हणावे लागेल. या समाजात एक अलिखित न्याय व कार्यपद्धती रूढ आहे. वंचितांना कोणी वाली का नाही? तर त्यांच्याकडे गमावण्याखेरीज काही नाही. ज्यांना काही नाही त्यांना सर्वकाही' हे सामाजिक समन्यायी वितरणाचे तत्त्व केव्हा तरी आपण गंभीरपणे घेणार की नाही? जन्माने एकदा अनाथ व्हायचे, १८ वर्षांपर्यंत अनाथ म्हणून संस्थेत दिवस काढायचे व सज्ञान झाल्यावर सुविधा, शिक्षण, आरक्षण नसल्याने परत अनाथ म्हणून आयुष्य काढायचे हा कुठला सामाजिक न्याय? अनाथांनी समाजदयेवर का जगायचे? भरल्या पोटांना खाऊ घालायचा उद्योग थांबणार की नाही? सामाजिक न्यायाची पुनर्माडणी करणे ही काळाची गरज आहे की नाही? मराठेही आरक्षण मागतात, त्यात सामाजिक तथ्य आहे की नाही? सर्व जातींतील अन्य वंचितांचे काय? हे नि असे अनेक प्रश्न आहेत की जे सामाजिक न्यायाच्या परिघाबाहेर राहिलेले वंचित विचारते होतात, तेव्हा शासन व समाजाने सामाजिक न्यायाच्या समान संधी व दर्जाचे जे घटनात्मक बंधन आहे, त्यांच्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. जात, धर्मनिरपेक्ष विकास निर्देशकांवर आधारित विकासाचा कृती कार्यक्रम (Action Programme) हेच त्याचे उत्तर होय. वंचित विकासाचा भविष्यवेध
भारताला एकविसाव्या शतकात अखंड, एकात्म राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर वंचित विकासाचे नवे धोरण अंगीकारले पाहिजे. कल्याणामागे दया, सहानुभूतीचे तत्त्व असेल तर विकास हा हक्ककेंद्री असतो. वंचितांच्या कल्याणाची उपकारी वृत्ती सोडून देऊन शासन व समाजाने वंचितांना त्यांचा हक्क, वाटा, अधिकार म्हणून द्यायला हवा. तो देणे शासनावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची व निकालाची वाट पाहू नये. येथून पुढील काळात दलित, वंचित, दुर्बल अशा सर्व घटकांसाठी राजकारणनिरपेक्ष विकास आराखडा हवा. तो आर्थिक स्थिती, सामाजिक स्थिती यांच्या आधारे ठरविला जावा. विकास म्हणजे भौतिक सुविधा हे समीकरण बदलायला हवे. भौतिकाइतकेच भावनिक, मानसिक, सामाजिक पुनर्वसन महत्त्वाचे असते. नागरिक उभारणीचे तत्त्व ‘मनुष्य' या एकाच निकषावर असायला हवे. मानव अधिकारांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण चालढकलीचे आहे, असा माझा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतानाचा गेल्या तपभराचा अनुभव आहे. अशामुळेदेखील वंचित घटकांवर एक प्रकारे अत्याचारच होत राहिला आहे. उपेक्षा व दुर्बलता हा केवळ अपमान असत नाही, तर ती अवहेलना असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजविकासाचा आजवरचा प्रवास अभिजन वर्गाकडून बहुजन वर्गाकडे आला खरा; पण तो जर ‘सर्वजन'केंद्रित होईल तर तो मानवलक्ष्यी बनेल. कायदे, योजना, तरतुदीने वंचितांना समान सामाजिक न्याय मिळणार केव्हा? गरज आहे वंचितांप्रती असलेल्या सध्याच्या सामाजिक मानसिकतेत बदल होण्याची. तो व्हावा म्हणून हा संवाद! लेखनप्रपंच!!
(ब) सामाजिक समावेशन व बहिष्करण
या संकल्पनेचा उच्चार सर्वप्रथम ‘फ्रान्समध्ये सन १९७० च्या मध्यास झाला. नंतर १९८० च्या दशकात या कल्पनेचे युरोपमध्ये स्वागत करण्यात आले. जगात समावेशन’ आणि ‘बहिष्करण' कल्पनेचा मूळ आधार गरिबी, दारिद्र्य होता खरा; पण जसजसे या संकल्पनेवर जगभर विचारमंथन होत गेले, तसतसे ही एक व्यापक सामाजिक संकल्पना आहे, यावर जगभर एकमत होत गेले. ही सामाजिक संकल्पना मूलतः कल्याणकारी राज्य (Welfare
State) विचारातून वा तिच्या अंमलबजावणीतून उद्भवलेल्या वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाची ठरते.
सन १९७० च्या मध्यास फ्रान्समध्ये रेन लेनॉइरने स्पष्ट केले की, समाजातील मानसिक व शारीरिक विकलांग (आता दिव्यांग), आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे, एकाकी जगणारे वृद्ध, अत्याचारग्रस्त बालके (अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार इ.), एक पालक अपत्ये, बहुविध समस्याग्रस्त कुटुंबे, स्थलांतरित, असामाजिक मानला गेलेला वर्ग इत्यादी विविध रूपांचे लोक जे समाजाच्या लेखी दुर्लक्षित, वंचित, उपेक्षित राहिल्याने बहिष्कृत जीवन जगत आहेत. यांच्या सामाजिक समावेशनाचा विचार आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य होऊन बसला आहे. फ्रान्समध्ये या विचाराला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर युरोपभर या विचार, संकल्पनेचा स्वीकार वा अंगीकार करण्यात आला. या विषयावरील सन १९९५ च्या कोपनहेगनमध्ये संपन्न जागतिक सामाजिक परिषदेनंतर विकासशील देशांसंदर्भात सामाजिक समावेशनाचे जागतिक धोरण ठरविण्यात आले. यामुळे प्रगत जग व तिसरे जग यांमधील वैश्विक दरी अधोरेखित झाली.
जगाच्या हे लक्षात आले की, वंचित घटकांचे बहिष्करण विविध प्रकारे होते आहे. १) नागरिकत्वासंदर्भात २) श्रमबाजारात ३) नागरी सामाजिक हक्कांतून ४) समाजपरिघातून. यांची कारणे अनेक प्रकारची असतात असे लक्षात आले. उदाहरणार्थ - सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वांशिक. भारताच्या संदर्भात जातीय, धार्मिक, सामाजिक वंचितता इ. गरिबीशी मुकाबला वा ती दूर करणे, वंचिततेसंबंधीचे सामाजिक आकलन रुंदावणे व सामाजिक प्रश्नांसंबंधीच्या आपल्या पारंपरिक विचारांत बदल करणे आज आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाल्याची जाणीव जगभर दिसून येते.
बहिष्कृत वा उपेक्षित समाजवर्गाचे मध्य प्रवाहात समावेशन करायचे असेल तर ते त्रिविध पद्धतींनी होणे गरजेचे आहे. वर्ग वा वर्णसमुदायात परस्पर सहिष्णुता असणे, समान नागरिकत्व आणि समाजविकासात समान दर्जाची संधी असे झाले तरच सामाजिक ऐक्य निर्माण होते. अन्यथा प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष, दृश्य / अदृश्य बहिष्करण वंचन, उपेक्षण सुरूच रहाते.
मराठी वंचित साहित्य
१. पार्श्वभूमी :
जगातील सर्व भाषा आणि साहित्याचा अभ्यास करीत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते की, भाषा व साहित्याची आदिरूपे मौखिक होती. प्रथम बोली अस्तित्वात येतात. तिला कालौघात प्रमाणरूप प्राप्त होते. ती लिपिबद्ध होते व भाषा बनते. साहित्याचंही असंच असतं. प्रथम वाङ्मय अस्तित्वात येतं ते लोकसाहित्याच्या रूपात. ते मौखिक असतं. एका पिढीकडून दुस-या पिढीकडे मौखित पाठांतराच्या रूपात होतं. कालौघात ते लिपीबद्ध होतं. भाषेच्या प्रमाणरूपानुसार लिखित साहित्यभाषाही प्रमाणित होत राहते. मराठी साहित्याची आद्यरूपे आपणास गोपगीते, ओव्या, अभंग, शाहिरी, कहाण्या, आख्यायिका अशा रूपात आढळतात. मराठी लिखित साहित्य अकराव्या शतकापासून आढळतं. “ज्योतिषरत्नमाला', मुकुंदराजांचा ‘विवेकसिंधु', म्हाइंभट्टांचे 'लीळाचरित्र' हे मराठी साहित्याचे आदिग्रंथ मानले जात असले तरी ‘लीळाचरित्र' (इ. स. सुमारे १२७८) मध्ये मराठी गद्याच्या प्रारंभिक खुणा दिसून येत असल्याने त्यास आदिग्रंथाचा मान दिला जातो.
महानुभाव पंथाच्या वाङ्मयात कथा, वर्णने, आठवणी आहेत. ती गद्य आणि पद्य दोन्ही शैलींत लिहिली गेली आहेत. त्यांना येणा-या संतसाहित्यात ज्ञानेश्वर व त्यांचे निवृत्ती, सोपान, मुक्ताबाई भाऊ-बहीण यांचे जीवन मराठी वंचित साहित्याच्या पूर्वखुणा म्हणता येतील. या कुटुंबाचे प्रथांचे बळी ठरणे, बहिष्करण ही सामाजिक वंचितताच! नामदेव, चोखामेळा, नरहरी सोनार, विसोबा खेचर, सावता माळी, जनाबाई यांचं जीवनही वंचितता सांगून जातं. जातीच्या आधारे मंदिरप्रवेश न मिळणेसारखे सहन केलेले अत्याचार व परोक्षअपरोक्षपणे त्यांच्या काव्यात आढळणारा खंत, खेद या वंचित साहित्याच्या पाऊलखुणा होत. त्यामुळे मराठी साहित्याच्या प्रारंभापासूनच आपणास वंचित साहित्यनिर्मितीची परंपरा दिसून येते. गेली सुमारे सातशे वर्षे मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती नित्य विकसित होत आली तरी वंचनामुक्त समाज आपण निर्माण करू शकलो नाही, हे वास्तव हाती उरतंच. त्यामुळे कालपरत्वे मराठी वंचित साहित्य विकसित होत राहिलं तरी ते मानवी व्यथा, वेदना, मुक्तीचा स्वर बुलंद करू शकलं नाही याची नोंद घ्यायला हवी.
२. वंचित : व्युत्पत्ती, व्याख्या आणि व्याप्ती
मराठीत ‘वंचित' शब्द उपेक्षित, अंतरलेला, बहिष्कृत, शोषित, गरीब, निराधार, पीडित, ग्रस्त, गरजू अशा व्यापक अर्थांनी वापरला जातो. हा संस्कृत भाषेतील मूळ शब्द. त्याची व्युत्पत्ती वंच् + निय + कत् सांगितली जाते. त्याचा अर्थ कमतरता असलेला, संकटग्रस्त, नाडलेला असा होतो. इंग्रजीत स्थूलपणे याचा समानार्थी शब्द सांगायचा झाला तर 'Deprived म्हणता येईल. इंग्रजीत 'Deprived' शब्दाचे तीस समानार्थी शब्द आढळतात. हे शब्दवैविध्यच समाजातील वंचिततेची व्यापकता व व्याप्ती सिद्ध करतेDisadvanteged, Unprivileged, Poverty-sticken, Poor, Destitute, Needy, Depressed, Distressed, Forlorn, Penurious, Impecunious, Necessitous, Lacking, Bereft, In-want, In-need, Denuded, Down at heel, Baggared, Broke, Improverished, Indigent, Penniless, Insolvent, Pinched, Reduced, Straitened, Displaced, Disposed, Hard-up, etc. यांचे मराठी पर्यायी शब्दही तेच सांगतात.
वंचितता ही बहुविध असते. जात, धर्म, लिंग, परंपरा, प्रथा, विचार, पंथ, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, राजकीय, ऐतिहासिक स्थिती आणि स्थित्यंतरांतून समाजात विविध प्रकारच्या वंचितता दिसून येतात. त्यातून गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच, सवर्ण-अवर्ण, स्त्री-पुरुष, तृतीयपंथी, शहरी-ग्रामीण, दलित, आदिवासी, भटके, कुष्ठपीडित, देवदासी, परित्यक्त, विधवा, अनाथ, अपंग, बंदी, अंध, मतिमंद, मूकबधिर, एड्सग्रस्त, धरणग्रस्त, सेझग्रस्त, वेश्या, कुमारी माता, बलात्कारित, घटस्फोटित, वृद्ध, मजूर, भूमिहीन, विस्थापित, कर्जबाजारी, दुभंगलेली कुटुंबे, माणसे, बालके, स्त्रिया असं वंचितांचं व्यापक विश्व मराठी साहित्यात प्रतिबिंबित असताना, आपण स्थूलपणे दलित, ग्रामीण, स्त्री, आदिवासी, अशा छोट्या वर्तुळात विचार करीत राहतो. याचं कारण मराठी साहित्य इतिहासकार, समीक्षक, कोशकारांचं संकुचित व साचेबंद जीवन, जगणं आणि मर्यादित जीवनानुभव. त्याचा परीघ रुंदावून आपण मराठी वंचित साहित्याचा धांडोळा घ्यायला हवा. ती एकविसाव्या शतकाची मनुष्यकेंद्री व्यापकता व विकासशीलता ठरेल. आज ते आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झालं आहे.
"Social deprivation is the reduction or prevention of culturally normal interaction between an individual and the rest of society. This social deprivation is included in a broad network of created factor that contribute to social exclusion. These factors include mental illness, poverty, poor, education, and low socioeconomic status."
विकिपीडियावरील ही सामाजिक वंचिततेची व्याख्या लक्षात घेता आपणास लक्षात येईल की, वंचितता निसर्गापेक्षा मनुष्यनिर्मित अधिक असते. सांस्कृतिक जीवनात समाजातील वेगवेगळ्या अल्पसंख्य, वंचित समुदायांना बहुसंख्य समाज कधी व्यक्तिशः तर कधी सामूहिकपणे वंचित, बहिष्कृत, पीडित, ग्रस्त करीत असतो. सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शारीरिक, प्रथाविषयक जुन्या-पुराण्या धारणांचा बळी ठरलेला शोषित वर्ग नेहमीच हक्क, अधिकार, संधी, सुविधांपासून वंचित राहत आला आहे. जात, धर्म, लिंग भेदांइतकीच गंभीर वंचितता प्रथा, परंपरा, धारणांची राहत आली आहे. जो वंचित वर्ग संघटित होता त्याचे साहित्यप्रवाह इतिहासात ठळकपणे नोंदले गेले असले तरी त्यांच्याइतकेच अन्याय, अत्याचार, उपेक्षा, बहिष्काराचा बळी ठरलेला असंघटित, विखुरलेला, विस्कटलेला, दबलेला जो वर्ग आहे त्याचीही नोंद घेऊन मराठी वंचित साहित्याचे आकलन आपण करून घेतले आणि आजवर साहित्य इतिहासातील तुटलेले, उपेक्षित, अनुल्लेखित दुवे जर आपण जोडू शकलो तर समग्रतः मराठी साहित्याचा, भारतीय साहित्याच्या पार्श्वभूमीवर दर्जा उंचावायला व साहित्यापुढील आव्हानांचे वस्तुनिष्ठ आकलन होण्यास साहाय्य होईल असे वाटल्यावरून या लेखात मराठी वंचित साहित्याचा परीघ रुंदावून तो सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जागतिकीकरणानं Subaltern History ला महत्त्व आले आहे. आर्थिक उदारीकरणाबरोबर आकलनाचे रुंदीकरण म्हणजे खरे उदारीकरण. उत्तर आधुनिकतेच्या निकषावर ऐतिहासिक परिशीलन व्हायचे तर प्रस्थापित पद्धतीस छेद देणे ओघाने आलेच. तीच खरी वस्तुनिष्ठता, नाही का?
३. मराठी प्राचीन साहित्य : वंचितांप्रती कळवळा
प्राचीन मराठी साहित्यात महानुभावपंथीय साहित्य, संतसाहित्य, पंडितशाहिरी काव्य, बखर वाङ्मय यांचा अंतर्भाव होतो. त्यातील अधिकांश साहित्य पद्यरूप आहे. मराठी गद्यरूपांचा आरंभिक चेहरा म्हणून या काळाचे महत्त्व आहे. विशेषत: संतकाव्यात तत्कालीन जातिप्रथा, जातिभेदांवर आधारित मंदिर प्रवेश-अप्रवेश, प्रथांवर आधारित अत्याचार यांची वर्णने आढळतात. मराठी संतांनी या सर्व दुष्ट प्रथा, चालीरीती, भेद मोडावेत असा प्रयत्न आपल्या काव्यातून केलेला आढळतो.
अवघे संतजन आमुचे सांगाती।
जेवू एका पंक्ती सरिसे आम्ही।।
म्हणणारे संत नामदेव ज्ञातिहीन मानल्या जाणा-या निवृत्ती, सोपान, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वरांना ‘जनमित्र' संबोधून ‘जीवलगू' म्हणतात. कर्मठपणाची पंगुता ज्ञानेश्वर, तुकारामांनी ज्या स्पष्ट शब्दांत आपल्या अभंग, ओव्यांतून धिक्कारल्याचे दिसते, ती त्यांची वंचितांप्रती असलेली केवळ सहानुभूती नसून ती वंचितांचे विश्व विकसित करण्याचीच धडपड होय. ज्ञानेश्वरांचे 'पसायदान', तुकारामांची 'गाथा', रामदासांचा 'दासबोध' भक्तीच्या माध्यमातून केलेला मनुष्यधर्माचाच प्रचार होय. ‘विज्ञानी उमज दावुनियां' म्हणणारे तुकाराम पुरोगामीच. ‘वर्णविहिताचे लक्षण' निर्धारित करण्याची मनीषा बाळगणारे ज्ञानेश्वर चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेला शह देऊ इच्छितात.
दु:ख दुसन्याचे जाणावे । ऐकोन तरी वाटून घ्यावे।
बरे वाईट सोसावे । समुदायाचे।।
असे सुचवणारे सतं रामदास सामूहिक हिताची तळमळ व्यक्त करतात. ‘म्लानता कधिं न यो सुमनातें ।' अशी मनीषा बाळगणारे वामन पंडित आपल्या वेच्यांतून ‘शोकांत हृदयाची प्रचिती देतात. स्त्रिया स्व-धर्म असती कीं।' असे ‘नारदनीति'मध्ये सांगणारे मुक्तेश्वर स्त्रीच्या 'स्व'चे समर्थक होतात. तसेच मोरोपंत आपल्या आर्यांतून ‘जो जो वांछिल जे जे ते द्यावे' अशी प्रार्थना करून एका व्यापक सद्धर्माचे निरूपण करतात. या नि अशा प्राचीन मराठी काव्यातून वंचितांप्रती असलेला कळवळा म्हणजे देव, अध्यात्म, कर्मकांडास छेद देत मानवाच्या व्यापक समाजहिताची पेरणीच म्हणावी लागेल. याच पायावर मराठी अर्वाचीन साहित्याचा डोलारा उभा आहे. त्याचे नैतिक व मूल्याधिष्ठित अधिष्ठानही प्राचीन साहित्यच आहे, हे विसरता येणार नाही. ४. मराठी आधुनिक साहित्य : वंचित साहित्याची विस्तारित क्षितिजे
सन १८१८ मध्ये मराठी राज्य संपुष्टात आले. महाराष्ट्रात ब्रिटिशांची सत्ता सुरू झाली. तेव्हापासून ते राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना सन १८८५ ला होईपर्यंतचा सुमारे सात दशकांचा काळ हा मराठी साहित्य इतिहासात ‘अव्वल इंग्रजी कालखंड' म्हणून ओळखला जातो. या कालखंडात प्रामुख्याने संस्कृत आणि इंग्रजी साहित्याची भाषांतरे करून ती प्रकाशित करण्याकडे तत्कालीन लेखकांचा कल दिसून येतो. त्यानंतरचा १८८५ ते १९२० काल अर्वाचीन मानला जातो. केशवसुत, हरी नारायण आपटे, बालकवी, गोविंदाग्रज, ना. वा. टिळक, कवी एकनाथ पांडुरंग रेंदाळकर, लोकमान्य टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, प्रभृती साहित्यिकांचा काळ मराठी साहित्याच्या संदर्भात सुधारणा काळ' म्हणून ओळखला गेला पाहिजे. या काळातील साहित्यिकांनी केलेले लेखन हे विचार, आचार, चालीरीती, प्रथा, परंपरा, धारणा, सामाजिक समस्या, जात, धर्म इत्यादी सर्वच क्षेत्रांत सुधारणांचे समर्थन करणारे व प्राचीनतेस छेद देणारे असल्याने अर्वाचीन ठरते.
सन १९२० ला पहिले महायुद्ध संपले तेथपासून ते दुस-या महायुद्धाअखेरचा (१९४५) काळ मराठी साहित्याचा आधुनिक काळ होय. रविकिरण मंडळाच्या कवी गिरीश, माधव ज्यूलियन, यशवंत, आदींनी 'तुतारी'नंतरची आपली कविता प्रखर आणि प्रगल्भ केली. गद्यात खांडेकर-फडके यांनी कथा, कादंबरी विकसित केली.
सन १९४५ नंतर ते महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होईपर्यंतच्या सुमारे पंधरा वर्षांच्या कालखंडात उपरोक्त साहित्य अत्याधुनिक झाले. ते समकालीन साहित्य म्हणूनही ओळखले जाते. या काळातील साहित्याने समकालीन जाणिवा साहित्यात प्रतिबिंबित केल्या. प्रा. बा. सी. मर्लेकर, गंगाधर गाडगीळ, अरविंद गोखले यांनी नवकाव्य आणि नवकथा रूढ केली.
स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीला स्वतंत्र आणि अस्मितेचे धुमारे फुटणे स्वाभाविक म्हणायला हवे. सन १९६० नंतरच्या सुमारे पंचवीस वर्षांच्या कालखंडात मराठीत ग्रामीण साहित्य, दलित साहित्य, स्त्रीसाहित्य असे नवप्रवाह निर्माण झाले. या नि पूर्वीच्या कालखंडात दलितेतर वंचितांबद्दल लेखन होत आलं; पण त्याचा स्वतंत्र प्रवाह म्हणून साहित्य इतिहासात नोंदला गेला नसला तरी तो अस्तित्वात होता.
ग्रामीण साहित्य
"खेडेगाव, तेथील जीवनपद्धती, तेथील अशा खास रीती, शेती, तेथील निसर्गाशी, मातीशी असलेले मानवी पण प्रदेशनिष्ठ वैशिष्ट्यपूर्ण संबंध, तेथील एकूण संस्कृतीला लाभलेली काही प्रादेशिक वैशिष्ट्ये, मानवी जीवनाला त्याच प्रदेशानुसार पडलेल्या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ज्ञानविषयक मर्यादा व त्यांतून उद्भवणारे प्रश्न आणि समस्या यांचे चित्रण करणारे साहित्य म्हणजे ग्रामीण साहित्य" अशी व्याख्या डॉ. आनंद यादव यांनी केलेल्या ‘ग्रामीण साहित्य : स्वरूप आणि समस्या' या ग्रंथाच्या आधारे करता येईल. इंग्रजीत ज्याला 'Pastoral Literature' अथवा हिंदीत ‘आंचलिक साहित्य म्हणतात. त्याच्याशी याचं साधर्म्य सांगता येईल.
मराठीत या साहित्याच्या पाऊलखुणा प्राचीन साहित्यापासून पाहावयास मिळतात. ज्ञानेश्वरकालीन साहित्यात ‘दृष्टान्त पाठ' वाचीत असताना तत्कालीन कृषिसंस्कृतीचं चित्र उभं राहतं. ते पुसट असलं तरी शेत, शेतकरी यांचं प्रतिबिंब त्यात आढळतं. अशीच चित्रं, नामदेव, तुकाराम, एकनाथादी कवीच्या काव्यात दिसतात; पण निखळ ग्रामीण चित्रणाचं साहित्य आढळतं ते मात्र विसाव्या शतकातच.
पण तत्पूर्वी हरिभाऊ आपटे यांच्या ‘काळ तर मोठा कठीण आला' (१९१५) कथेत दुष्काळाचं चित्रण आलं आहे. महात्मा फुले यांच्या तृतीय रत्न' (१८५५), ‘गुलामगिरी' (१८७३) आणि ‘शेतक-यांचा आसूड' (१८८३) सारख्या साहित्यातून ग्रामीण व्यथा, वेदना अधिक प्रखरपणे मांडल्या गेल्या. तो ग्रामीण साहित्याचा पहिला सशक्त आविष्कार मानला जातो. त्यांनी लिहिलेल्या ‘अखंडां'त (काव्य)ही कुणबी, कुळंबिणीचं चित्र आहे. कथा, कादंबरी, काव्य, नाटक असं सर्व तहेचं साहित्य ग्रामीण वाङ्मयात लिहिलं गेलं आहे. अलीकडे त्यात आत्मकथांचीही भर पडली आहे. मराठी ग्रामीण कथा विकासाचा प्रारंभ हरिभाऊ आपटे यांच्यानंतर जर कुणी जाणीवपूर्वक केला असेल तर तो वि. स. सुखटणकरांनी. सन १९३१ ला प्रकाशित त्यांच्या ‘सह्याद्रीच्या पायथ्याशी' कथासंग्रहात आठ कथा आहेत. त्यांचा लेखनकाळ १९२६-२८ च्या दरम्यानचा आहे. गोमंतकाच्या या कथाकाराने गोवा, देवदासी, तेथील गावसंस्कृती, जगणं, वैर, ईष्र्या सान्यांचे वर्णन केलं आहे. लक्ष्मणराव सरदेसाईंच्या कल्पवृक्षांच्या छायेत', 'सागराच्या लाटा', 'वादळातील नौका', 'ढासळलेले बुरूज' या कथासंग्रहांतून प्रकाशित कथांचा वाङ्मयीन दर्जा उंचावल्याचे दिसून येते. प्रा. श्री. म. माटे यांच्या उपेक्षितांचे अंतरंग'मधील ग्रामीण जीवनास वंचिततेचा स्पर्श आहे. या कथा ग्रामीणतेपेक्षा सामाजिक व मनुष्यस्पर्शी होत. अनाथ बन्सीधर, दरोडेखोर पिच्या, मुकी सावित्री, तडफडणारा भिवा, ही सारी पात्रं, चरित्र या कथावाचकांच्या मनात कायमची घरं करतात ते त्यातील व्यथा-वेदनांच्या प्रभावी अभिव्यक्तीमुळे. पुढे ग. ल. ठोकळ, वामनराव चोरघडे, द. र. कवळेकर, प्रभृती कथाकारांनी लिहिलेल्या कथांतून आनुषंगिक असं ग्रामीण चित्रण दिसून येतं. ते चित्रण शहरी माणसाची ग्रामीण आस्था अशा स्वरूपाचं म्हणता येईल. या पार्श्वभूमीवर धनगावसारख्या सांगली जिल्ह्यातील छोट्या गावात राहून कथा, कादंबच्या लिहिणारे म. भा. भोसले यांच्या साहित्यात ग्रामीण कसाचा पोत वरकड ठरतो. त्यांच्या कथेवर त्या काळी चित्रपटही निघाला होता. नंतर नवकथेचा कालखंड मराठी कथात सुरू झाल्यानंतर गंगाधर गाडगीळ, अरविंद गोखले, पु. भा. भावे यांचे समकालीन पण 'बनगरवाडी'मुळे अस्सल ग्रामीण जीवन चित्रित करणारे कथाकार म्हणून व्यंकटेश माडगूळकरांचा झालेला लौकिक हा त्यांच्या माणदेश जिवंत रेखाटण्याच्या कौशल्यामुळेच. हे कौशल्य शंकर पाटील यांनी पुढे विस्तारलं, विकसित केलं ते ग्रामीण भाषा, रग, रंग, अनुभव यांची जोड देऊन. ‘आभाळ', 'वेणा', 'भार', 'धिंड', ‘नाटक बसते आहे' कथा वाचकांनी वाचल्याच; पण या काळात व्यंकटेश माडगूळकर, द. मा. मिरासदार, शंकर पाटील, पु. ल. देशपांडे, व. पु. काळे, प्रभृती कथाकारांनी कथाकथनाचे मॅरेथॉन प्रयोग, सादरीकरण करून मराठी कथा वाचकानुवर्ती होती ती श्रवणीय व दृश्यात्मक बनविली. अण्णा भाऊ साठे, बाबूराव बागूल, नामदेव व्हटकर, शंकरराव खरात, प्रभृती कथाकारांनी ग्रामीण जीवनावर आधारित दलित वेदना मराठी कथेत आणली. मधू मंगेश कर्णिक, रणजित देसाईंनी कोकणगोवास्पर्शी ग्रामीण जीवन चित्रित केले. रा. रं. बोराडे यांनी मराठवाडा तर आनंद यादव यांनी पश्चिम महाराष्ट्र चित्रित केला. महादेव मोरे, सखा कलाल, चारुता सागर यांचं ग्रामीण चित्रण कलात्मक व लक्ष्यवेधी ठरलं. ‘पेरणी' ते ‘मळणी' असा समग्र ग्रामीण जीवनाचा फेर या कथांतून व्यक्त झाला. जागतिकीकरणाच्या सीमेवर असताना राजन गवस, सदानंद देशमुख, कृष्णात खोत, प्रभृती कथाकार वर्तमानतील बदलतं ग्रामीण जीवन, वाढता राजकीय प्रभाव, शहरीकरणाचं खेड्यास लागलेलं ग्रहण अधिक प्रभावीपणे मांडत आहेत व मराठी ग्रामीण कथा अधिक कलात्मक व आशयाच्या अंगाने उत्कट बनत आहे. त्यांच्या भाषेचा बाज या कथा अधिक प्रभावी करतात.
मराठी ग्रामीण वा प्रादेशिक कादंबरीलेखनाची परंपरा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून असली तरी तिला स्वतंत्र ग्रामीण चेहरा मिळाला तो सन १९५० नंतरच्याच काळात. तत्पूर्वी त्याची सुरुवात र. वा. दिघे यांनी आपल्या ‘पाणकळा' (१९४0) कादंबरीपासून केली होती. आजवर मराठी कादंबरीत विशिष्ट प्रदेश व विशिष्ट व्यक्तिचित्रे केंद्रित करून कादंबरी लिहिली गेली नव्हती. र. वा. दिघे यांनी संतमाणूस भुजबा, आडदांड रंभाजी पाटील, रंगेल व रगेल राया, लावण्यमयी सोनी, ग्रामकन्या रैना चित्रित करून कादंबरीचा बाज बदलला. निसर्गवर्णनास महत्त्व दिलं. मग वि. द. चिंदरकरांची ‘महापूर (१९४२), ग. ल. ठोकळ यांची ‘गावगुंड' (१९४५) आली. या कादंब-यांनी फडके-खांडेकर पठडीला छेद देत नागरी जीवनास समांतर ग्रामीण जीवन तितक्याच रोचक पद्धतीनं चित्रित केलं गारंबीचा बापू' (१९५१) मधून श्री. ना. पेंडसे यांनी ग्रामीण कादंबरीचा पट अधिक कलात्मक बनविला. निसर्ग, व्यक्ती आणि परिसर असा त्रिवेणी संगम साधत त्यांनी राधा, बापू, यशोदा, अण्णा खोत या पात्रांचा धांडोळा घेत ग्रामीण जीवनाचं दु:ख आणि संघर्ष यांचं जिवंतपणे चित्रण केलं. गो. नि. दांडेकरांनी ‘पडघवली' (१९५५), 'शितू' (१९५३), ‘पवनाकाठचा धोंडी' (१९५७), ‘माचीवरला बुधा' (१९५८) सारख्या चरित्रकेंद्री परंतु प्रादेशिकता चित्रित करणाच्या कादंब-या लिहून वेगळा मार्ग प्रशस्त केला. मग समांतर आली, व्यंकटेश माडगूळकरांची 'बनगरवाडी' (१९५५). तिनं ओढग्रस्त माणदेश चित्रित करून ग्रामीण चित्रातील वेदना रेखांकित केली. एक प्राथमिक शिक्षक मेंढपाळांच्या वस्तीवर येतो व तिथलं जीवन पाहतो अशी भूमिका घेऊन झालेलं हे लेखन बनगरवाडी उजाड झाल्यावर त्याचं परतणं यात या जीवनाबद्दलची शहरी तटस्थताही चित्रित होते हा राजाराम म्हणजे लेखकाचंच प्रतिनिधी रूप. तो निरीक्षक म्हणा हवं तर. इंग्रजी साहित्यातील Pastoral Novel चा प्रभाव या लेखनावर स्पष्टपणे दिसून येतो. उद्धव शेळकेंची ‘धग' (१९६०), अण्णा भाऊ साठेंची ‘फकिरा' (१९५९) यांनी मराठी ग्रामीण कादंबरी रूढ केली. आनंद यादव यांची ‘गोतावळा' आणि रा. रं. बोराडे यांची ‘पाचोळा' या दोन्ही कादंबच्या सन १९७१ ला एकाच वेळी प्रकाशित झाल्या. त्यांची यवच्छेदक लेखन शैली असली तरी त्याचा संयुक्त प्रभाव मराठी कादंबरीवर होऊन तिला स्वतंत्र प्रवाहाचे परिमाण लाभले. त्यास या लेखकद्वयांचं लेखनसातत्य जसं कारणीभूत आहे, तसं चळवळ म्हणून उभारलेलं संगठन, समीक्षण कौशल्यही.
‘गोतावळा' या आनंद यादव यांच्या कादंबरीनंतर तितक्या उंचीचा टप्पा गाठणारी ग्रामीण कादंबरी मराठीत निर्माण झाली नाही. पण नंतरच्या काळात विश्वास पाटील यांनी 'झाडाझडती' (१९९१) लिहून धरणग्रस्तांच्या टाहोस वाट मोकळी करून दिली. राजन गवस यांनी ‘कळप' (१९९७), ‘तणकट' (१९९८) नव्या ग्रामीण तरुण वर्गाची घुसमट व्यक्त केली. जोडीला सामाजिक संघटनांचा त्यांच्यावरील संस्कार व प्रभावही त्यांनी मोकळेपणाने आपल्या विविध कादंब-यांतून व्यक्त करून ग्रामीण चित्रणास समाजभानाशी जोडलं. देवदासी समाज चित्रण उदाहरण म्हणून सांगता येईल. सदानंद देशमुख यांनी ‘तहान' (१९९८), 'बारोमास' (२००७) कादंब-यांतून पाण्यासाठी महाग
आणि म्हणून सदैव कर्जबाजारीने हैराण शेतक-याचं नित्य आत्महत्या करणं चित्रित करून कादंबरीस समकालाशी जोडलं. अप्रत्यक्षपणे जागतिकीकरणाचे परिणाम सूचनही या कादंब-या करतात. चंद्रकुमार नलगे यांचंही विपुल साहित्य नोंद घेण्यासारखं आहे. रंगनाथ पाठारे यांची ‘ताम्रपट' यापूर्वीची बहुचर्चित कादंबरी होय.
अशोक व्हटकरांच्या ‘मेलेलं पाणी' (१९८२) आणि ‘बहात्तर मैल' (१९८९) सारख्या आत्मचरित्रात्मक कादंबच्या भूक, दैन्य यांचे कल्पनातीत वास्तव उभ्या करतात; तर कृष्णात खोत यांच्या गावठाण' (२००५), 'रौंदाळा' (२००८) आणि ‘झड-झिंबड' (२०१२) आणि ‘धूळमाती' (२०१४) कादंब-यांतून पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या जलसमृद्ध प्रदेशातही खेड्यात सारं काही अलबेल नसल्याचा संदेश किंवा पाणी हे वरदान जसं तसं उद्रेक व उद्ध्वस्तपणाचा महापुरी चौमाळही असू शकतो, याचं भान देतात व ग्रामीण प्रश्नांकडे पाहण्याची नवी दृष्टीही. पावसाची भिन्न रूपं खोत चित्रित करून एक वेगळी कलात्मकता साधतात. अशोक पवारांची ‘इळनमाळ' (२००३), गणेश आवटेंची ‘भिरूड', रमेश इंगळे-उत्रादकरांची ‘निशाणी डावा अंगठा' (२००५), रवींद्र शोभणेंची ‘पांढर' (२००९), प्रवीण बांदेकरांची चाळेगत (२००९) ग्रामीण वास्तवाची भिन्न परंतु भेदक चित्रं चित्रित करतात. त्यातलं जीवनवास्तव ज्या प्रखरपणे परंतु लीलया हे कादंबरीकार चित्रित करतात. त्यातून गेल्या पन्नास वर्षांतला बदलता महाराष्ट्र प्रतिबिंबित होतो. स्वतंत्र महाराष्ट्राचं बिलोरी स्वप्न भंग झालेलं दाखविणा-या या कादंब-या नवविकासाचा रोडमॅप सूचित करतात.
कथा, कादंबरीप्रमाणे ग्रामीण काव्याची परंपराही मराठी साहित्यात प्राचीन काळापासून आढळते. इंग्रजी Pastoral Poetry च्या समांतर मराठीत गोपगीते, कृषी संस्कृतीची गाणी, लोकगीते, अभंग, ओव्यांतून मराठी ग्रामीण कविता पाझरताना दिसते. ती परंपरा मौखिकही आहे आणि लिखितही. लिखित ग्रामीण कवितेची आद्यरूपे संतकवींच्या काव्यातून दिसून येतात. निवृत्तिनाथांचे शोकविव्हल आयुष्य चित्रित करणारा ‘बांधल्या तळ्याचा फुटलासे पाट'सारख्या पदातून हे स्पष्ट होतं. ज्ञानेश्वरी तर 'देशीकार लेणे'च. जनाबाईंच्या काव्यातही भाषिक देशीयता दिसते; पण ख-या अर्थाने आधुनिक काळात जिला ग्रामीण मराठी कविता म्हणून संबोधले जाते, ती कविता मात्र विसाव्या शतकातील. ‘शेतकरी व भाताचे पीक', 'पेरील औं शेतकरी न काहीं' सारख्या विसाव्या शतकातील प्रारंभीच्या कविता त्यांचे कवी अज्ञात असले तरी महत्त्वाच्या होत. कवी मायदेवांची ‘इरलेवाली', भा. रा. तांबेंची ‘गुराख्याचे गाणे', गोपीनाथांचा ‘रायबा' अशा कवितांनी ग्रामीण जीवन व संस्कृती मराठी काव्यात रूढ केली.
कवी गिरीशांचा ‘आंबराई', यशवंतांचा ‘पाणपोई', ग. ह. पाटीला यांचा ‘रानजाई', ग. ल. ठोकळ यांचा ‘सुगी' अशा काव्यसंग्रहातील ग्रामीण कवितांची कृषिजन काव्य मराठीत रूढ केलं. बहिणाबाईंची गाणी म्हणजे ग्रामबोलीचा फुललेला मळा. अहिराणी बोली त्यांनी रूढ केली. बालकवींनी निसर्गाचा लळा मराठी वाचकास लावला. त्यांची ‘फुलराणी', 'श्रावणमास' कविता पाठ नाही असा मराठी माणूस विरळा; पण ते डोंगर सुंदर दूरदूरचे बाई' खरं ग्रामीण चित्र उभी करते. नंतरच्या काळात ना. धों. महानोर, विठ्ठल वाघांच्या कवितांनी बालकवी व बहिणाबाईंचा वारसा समृद्ध केला. ना. धों. महानोरांचे ‘पानझड’, ‘तिची कहाणी', 'पळसखेडची गाणी म्हणजे मराठवाडी लोकगीतांचा खजिना. ‘रानातल्या कवितां'ना खरा मातीचा गंध येतो. विठ्ठल वाघ यांच्यानंतर मराठवाडा, खानदेशचे लोकजीवन इंद्रजित भालेराव, प्रकाश होळकर, सदानंद देशमुखांसारख्या कवींनी चित्रित केलं. इंद्रजित भालेराव समकालाचे दमदार ग्रामीण व कृषिवल संस्कृतीचे गायक कवी. शेतकरी संघटनेतून उदयाला आलेल्या या कवींनी ‘पीकपाणी', 'काबाडाचे धनी', 'पेरा’, ‘टाहो'मधून ग्रामसंवेदना, कलात्मकरीत्या सादर केली. प्रकाश होळकरही त्याच पठडीतील. पण सदानंद देशमुखांच्या कवितेचा बाज न्यारा. त्याला दु:खाची झालर येते ती दुष्काळाने. जागतिकीकरणातील उद्ध्वस्त, आत्महत्याग्रस्त शेतक-याचं वैफल्य हे कवी चित्रित करतात.
मराठी ग्रामीण साहित्याचा प्रवाह व प्रभाव आपणास महात्मा फुले यांच्यापासून ते आजपावेतो पाहत असताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, स्वातंत्र्यानंतर झपाट्याने खेड्यांचे नागरीकरण होते आहे. ते शिक्षण दळणवळणाची साधने, संपर्क माध्यमे, शहरीकरणाची ओढ ही त्याची स्थूल कारणे असली तरी शेती किफायतशीर न राहणे, सहकार चळवळीचे भ्रष्टाचाराने क्षीण होणे, वाढत्या शिक्षणाने ग्रामीण मनुष्यबळाची शेतीशी होत जाणारी फारकत, स्त्रीशिक्षण प्रसार, वाढती बेरोजगारी इत्यादींने ग्रामीण प्रश्न बदलत आहेत. त्याचे काहीएक चित्रण ग्रामीण कथा, कादंबरी, काव्यातून सतत होत राहिले आहे. वर्तमान ग्रामीण साहित्यापुढील खरा प्रश्न उदार आर्थिक धोरणाने रोज होत जाणारा उद्योगविस्तार, खेड्याच्या समूहसंस्कृतीची जागा व्यक्तीसंस्कृतीने घेणे, घरोघरी वाढत जाणारी नोकरी करणा-यांची संख्या, शिक्षणमानात सततची वाढ व खेड्यातील जीविका साधनसंकोच (रोजगार) त्यामुळे जी गुंतागुंतीची परिस्थिती, घुसमट निर्माण झाली आहे, तिचे साहित्यात प्रतिबिंबन होऊन ग्रामजीवनाची फेरमांडणी, नियोजन व शेतीचं अतूट राहणे ही आव्हाने ग्रामीण मराठी साहित्य कसे पेलणार, चित्रित करणार, पर्याय देणार हा प्रश्न आहे. प्रश्न साहित्यदर्जाचा नसून नव्या प्रश्नांची आव्हाने पेलण्याचा आहे. आणखी एक गोष्ट ग्रामीण जीवनात महत्त्वाची आहे ती ही की, नवी शिक्षित स्त्री व युवक खेड्यात राहणे पसंत करीत नाहीत. जोवर खेड्यात रोजगार संधीचा विकास, विस्तार होणार नाही, तोवर खेडी उद्ध्वस्त होण्याचा क्रम थांबणे अशक्य. ग्रामीण साहित्यात दिसणारे मार्दव, मातीतून आलेले संस्कृतीचे वात्सल्य जागतिकीकरणाच्या गतीत हरवते आहे. खेड्यात दिसणारी भौतिक समृद्धी काँक्रीटच्या घरांवरून कोणी मोजेल तर फसगत आहे. जनावरांची जागा यंत्रे घेती होणे व माणसाचे यंत्र होणे अशा दुहेरी कात्रीत ग्रामसंस्कृतीची कत्तल सुरू आहे. ती थोपविणे व नव्या ग्रामसंस्कृतीची मांडणी व चित्रण यावरच उद्याच्या मराठी ग्रामीण साहित्याचा चेहरा, मोहरा, होरा ठरणार आहे, हे मात्र निश्चित. राजन गवस, इंद्रजित भालेराव, कृष्णात खोत, सदानंद देशमुख असे सारे मोहरे आपली गढी व गुढी शहरात उभारतात. परकाया प्रवेश केव्हा तरी कृत्रिम ठरणारच ना? मराठी दलित साहित्य
मराठी साहित्याच्या विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ‘साठोत्तरी साहित्य म्हणून गणल्या गेलेल्या कालखंडात ग्रामीण साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य प्रवाहाबरोबर विकसित झालेला साहित्यप्रवाह म्हणून दलित साहित्याकडे पाहिले जाते. या साहित्याने आत्मकथा, काव्य, कथा, कादंबरी अशा साहित्यप्रकारात मोलाची भर घातली. स्त्रीवादी साहित्याप्रमाणे या प्रवाहाने समाजजाणिवांत मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणले. या साहित्याचे प्रेरक म्हणून महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्याकडे पाहिलं जातं. अस्पृश्यता निवारणाचे त्यांनी जे विचारमंथन व समाजकार्य केले, त्याची फलश्रुती म्हणून दलित वर्गात शिक्षणाचा प्रसार झाला. ती पिढी जेव्हा सन १९६० च्या दरम्यान लिहिती झाली, तेव्हा त्यांच्यात वर्गजाणीव होणे स्वाभाविक होते. आजवरचे मराठी साहित्य हे मध्यम वर्गाकडून लिहिले गेले होते. त्यात दलितांबद्दल सहानुभूती असली तरी जातीय उदारता नव्हती. जातीय जाणिवा तेव्हाच प्रकर्षाने साहित्यात उतरतात जेव्हा बळीच बोलू लागतो. या दृष्टीने दलित साहित्याने साडेतीन टक्क्यांची संस्कृती, भाषा, साहित्य नाकारून स्वत:चा स्वर, व्यथा, वेदना व्यक्त करणारे साहित्य लिहिणे पसंत केले. त्याची सुरुवात 'बलुतं', 'उपरा', ‘उचल्या', 'कोल्हाट्याचं पोर’, ‘आठवणींचे पक्षी'सारख्या आत्मकथनातून झाली. ते पूर्व ललित साहित्याइतकंच कलात्मक, पण समाज परिवर्तनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असं नवं अनुभवदर्शन असल्याने मराठी वाचकांनी त्याला चांगलीच दाद दिली. त्यातून दलित साहित्य समीक्षा, दलित साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र विकसित झाले आणि बहुजन, मध्यमवर्गीय साहित्याच्या समांतर एक असा साहित्यप्रवाह मराठीत विकसित झाला की त्यांनी वंचित वर्गाच्या सर्व थरांना लिहिण्याची प्रेरणा दिली. जात, धर्म, लिंग, भाषा, प्रदेशादी भेदांपलीकडे माणसास माणूस म्हणून बघण्याची, स्वीकारण्याची व मान्यता देण्याची परंपरा निर्माण करण्याचा लोकजागर या साहित्याने घडवून आणला. इतकेच नव्हे तर या मराठी साहित्यप्रवाहाकडून प्रेरणा घेऊन हिंदी, बंगाली, कन्नडादी भारतीय भाषांत हा प्रवाह निर्माण झाला. पुढे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय साहित्याचा विचार करताना दलित साहित्याची नोंद घेणे भाग पडले, अनिवार्य झाले.
नकार, विद्रोह, संघर्षाच्या पायावर उभे असलेले दलित साहित्य हे मूलतः आत्मशोध, आत्मबोधाचे असल्याने त्याचा आत्मस्वर तीव्र असणे ओघाने आलेच. महात्मा फुले यांनी टिळकयुगापूर्वी स्वातंत्र्य, समता व न्यायाच्या विचारांचा पुरस्कार करीत स्त्री, शूद्र, अतिशूद्र यांच्यावर धर्म, रूढी, चालीरीती इत्यादींच्या नावावर होणा-या अन्याय, अत्याचाराचा कठोर शब्दांत आपल्या लेखनातून विरोध केला. त्यानंतर विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी टिळकयुगाचा अस्त झाल्यानंतर महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य चळवळीतून जी अनेक लोकजागृतीची कार्ये केली, त्यांत अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्यास महत्त्व दिले. आपल्या ‘सत्याग्रह' (१९१९), 'यंग इंडिया' (१९१९), 'नवजीवन' (१९१९), 'हरिजन' (१९३३) या नियतकालिकांतून त्यांनी लोकजागर घडवून आणला. यातून जे अनुकूल लोकमत तयार झाले. ते ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या घोषणेमुळे प्रखर बनले. त्यातून दलितांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात राखीव मतदार संघ मिळाले व राजकीय अधिकार आणि प्रतिनिधित्व लाभले. स्वातंत्र्योत्तर काळात घटनेत आरक्षणाची तरतूद करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी दूरदृष्टी दाखविली, त्यामुळे दलित वर्ग समाजाच्या मध्यप्रवाहात येणे शक्य झाले. महात्मा गांधींप्रमाणेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'मूकनायक' (१९२०), 'बहिष्कृत भारत' (१९२७), 'जनता' (१९२९), ‘प्रबुद्ध भारत' (१९५५) या नियतकालिकांतून विपुल लेखन करून समाजमन संघटित केले. असेच प्रयत्न त्यापूर्वी किसन फागू बनसोडे यांच्या 'विटाळ विध्वंसक' (१८८८), ‘निराश्रित हिंद नागरिक' (१९१३, ‘मजूर पत्रिका' (१९१८), चोखामेळा' (१९३१) या नियतकालिकांनी बजावली होती. हरिहरराव सोनुले, ना. रा. शेंडे, शंकरराव सुराडकर, चां. भ. खैरमोडे, नामदेवराव व्हटकर, दा. ता. रूपवते, घनश्याम तळवटकर, प्रभृती लेखकांच्या लेखनांनीपण स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकजागृतीस हातभार लावला होता, हे विसरता येणार नाही. आजचे दलित साहित्यही त्या लोकजागृतीची परिणती म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. नंतरच्या काळात शाहिरी, जलसे
इत्यादींच्या माध्यमातून समाजाच्या तळागाळापर्यंत दलित विकासाचा विचार पोहोचणे शक्य झाले; कारण त्या वेळचा समाज साक्षर नव्हता हे लक्षात घ्यायला हवे. शाहीर केरू अर्जुन घेगडे, केरूबुवा गायकवाड, पतितपावनदास, दीनबंधू, राजानंद गडपायले, वामन दादा कर्डक, श्रावण यशवंते, प्रभृतींची कवने, शाहिरी, फटके, पोवाडे यांचे मोल वृत्तपत्र जागृतीइतकेच महत्त्वाचे आहे.
वरील जागृती व बदलते समाजमन यांचे प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्यात पडू लागले. प्रा. श्री. म. माटे यांनी ‘अस्पृशष्टांचा प्रश्न' (१९३३) सारख्या ग्रंथातून याच्या विवेचनास प्रारंभ केला. नंतर त्यांनी ‘उपेक्षितांचे अंतरंग' (१९४१), माणुसकीचे गहिवर' (१९४९) सारख्या कथासंग्रहातून वंचित, उपेक्षितांची व्यक्तिमत्त्वे, व्यक्तिचित्रे साकारली. विभावरी शिरूरकरांनी 'कळ्यांचे नि:श्वास' (१९३३), ‘हिंदोळ्यावर' (१९३४) कथासंग्रह व 'बळी' (१९५0) सारख्या कादंब-यांतून वंचित, उपेक्षित स्त्रिया व गुन्हेगार समजल्या जाणाच्या जाति-जमातिचे प्रश्न मांडले. असे लेखन अनेकांनी केले. ते दलित नसले तरी दलित, वंचितांबद्दलची भावसाक्षरता व भावजागर घडवून आणण्यास या साहित्याने मोलाची मदत केली.
मराठी दलित कथा ज्या पार्श्वभूमीवर विकसित झाली, तो काळ संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा होता. ही चळवळ केवळ राजकीय नव्हती, तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ते मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीचेच आंदोलन होते. शाहीर अण्णा भाऊ साठे यात हिरिरीने भाग घेत. त्यातून त्यांची प्रतिभा विकसित झाली. त्यांनी विपुल कथालेखन करून दलित, ग्रामीण, वंचित, स्त्रिया यांच्या चित्र-चरित्रांचा, प्रश्न-समस्यांचा व्यापक पट विस्तारला. ‘बरबाद्या कंजारी', 'चिरागनगरची भुतं', 'निखारा', 'नवती', 'पिसाळलेला माणूस', ‘आबी', ‘फरारी', 'भानागती', 'लाडी', 'कृष्णाकाठच्या कथा', ‘खुळवाडी', 'गजाआड’, ‘गु-हाळ' या तेरा कथासंग्रहांतून वंचित माणसांच्या जगण्याचा संघर्ष चित्रित केला. या लढणाच्या, संघर्ष करणाच्या माणसांच्या कथा असल्याने या रचनांनी दलित साहित्याला मुठी आवळून त्वेष व्यक्त करण्याचं बळ दिलं. या कथांमध्ये नाट्य आहे आणि कलात्मकताही. शंकरराव खरात यांनी ‘बारा बलुतेदार' (१९५९), ‘तडीपार' (१९६१), ‘सांगावा' (१९६२), ‘टिटवीचा फेरा' (१९६३), ‘सुटका' (१९६४), ‘गावशिव' (१९७०) या कथासंग्रहांत भटक्या आणि विमुक्त समाजाबरोबर काम करताना आलेल्या अनुभवांतून हाती आलेली कथाबीजे विस्तारली आहेत. बलुतेदार समाजाच्या जगण्यातील जाच त्यांचा कथांचे केंद्रीय सूत्र होय. गुलामी, दारिद्रय, अवहेलना, उपासमारीचं हे जग वाचकांचं मन हेलावून सोडतं. दलित कथाकार रा. ना. शेंडे आपल्या कथांतून एक आगळीच दुनिया साकारतात. ‘सावली' (१९५६), ‘डोंगरमाथ्यावरील दिवा' (१९६०) मधून ते समाजबदलाचा आदर्श चित्रित करतात. लेखकाची भूमिका देशभक्त व समाजसेवकाची दिसून येते. त्यामुळे ते दलित चित्रण असले तरी फारसे प्रत्ययकारी होत नसल्याची खंत अनेक समीक्षकांनी व्यक्त केली आहे. बंधुमाधवांच्या अनेक कथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 'प्रबुद्ध भारत'
आणि ‘जनता' नियतकालिकातून प्रकाशित झाल्या आहेत. या कथांचा काळ १९५५ ते १९६० आहे. जावे त्यांच्या वंशा', 'कायद्याचा बळी', 'सव्वा रुपया कप', 'दुरून डोंगर साजरे', 'जन्मठेप', ‘आम्ही माणसं आहोत', 'गगनाला गवसणी', 'म्हार जन्माची चित्तरकथा' इ.मधून ते रूढीविद्रोहाची भाषा करतात. देवदासी, ढोर, बौद्ध, महार अशी समाजाची प्रातिनिधिक चित्रे ते रंगवितात. चीड, संताप व्यक्त करणाच्या या कथा प्रेरक आहेत.
वरील प्रारंभिक कथांनंतर बाबूराव बागूलांच्या कथेने दलित कथासाहित्यात एक नवा कालखंड कलात्मक विकासाच्या अंगानी निर्माण केला. जेव्हा मी जात चोरली होती' (१९६३), ‘मरण स्वस्त होत आहे' (१९६९) हे कथासंग्रह। त्यांच्या प्रतिभासामर्थ्याची प्रचिती देतात. मानवी मनातील राग, द्वेष, बदला, स्पर्धा इत्यादी भाव-भावनांचे चित्रण हा त्यांच्या कथांचा स्थायीभाव आहे. या कथांत सर्व जात, धर्माची पात्रे असतात. त्यामुळे ती कथा समाजचित्र बनते. दलित कथांतील विद्रोहाच्या बीजाचा उगम म्हणून या कथांकडे पाहिले पाहिजे. वामन होवाळांनी मासिकांतून कथा लिहिल्या व पुढे त्यांचे संग्रह झाले. कथालेखनाबरोबर कथाकथन करणारे कथाकार म्हणून त्यांची आगळी ओळख आहे. त्यांच्या कथा आबालवृद्धांपर्यंत सारख्याच पोहोचतात हे विशेष. ‘बेनवाड' (१९७३), 'येळकोट' (१९८५), 'वारसदार' (१९८६), ‘वाटा आडवाटा' (१९८७) तील कथांमधून होवाळ आपल्या उपहासगर्भ शैलीद्वारे दलित समाजाचं दु:ख ज्या सामाजिक विसंगती व विसंवादातून निर्माण होतं त्यावर ते मार्मिकपणे बोट ठेवतात. ही सूक्ष्मता कथेस आगळे परिमाण देते. सामाजिक ढोंगाचं वस्त्रहरण हे त्यांच्या कथांचं वैशिष्ट्य होय. योगीराज वाघमारेंचा उद्रेक' (१९७८), भास्कर चंदनशिवांचा ‘जांभळडव्ह (१९८0), माधव कोंडविलकर लिखित ‘डाळं', ‘काहिली’, ‘निर्मळ', (१९८४) कथासंग्रह, योगेंद्र मेश्रांमांचा ‘रक्ताळलेली लक्तरे' (१९८0), अर्जुन डांगळेचा ‘ही बांधवरची माणसं' (१९७९) याच कालखंडातील उल्लेखनीय कथाकृती होत. या सर्वांतून एक अनोखे जगदर्शन वाचकांना येते. समाजव्यथा, वेदना, चित्रं उपस्थित करणा-या या कथा दु:खी, वंचितांच्या अपरिचित जीवनाचा
आलेख स्पष्ट करीत दलितांचं जगणं जगावेगळे पण असह्य असल्याची नोंद प्रभावीपणे करतात.
सन १९८० नंतर केशव मेश्राम यांचा ‘पत्रावळ' (१९८१) कथासंग्रह आला. यातील ‘रक्ती', 'बसमाती', 'चटका', ‘उतारा', 'ऊतमाज'सारख्या कथा दलित समाजाच्या स्थितिशीलतेचे वर्णन करीत जागल्याची भूमिका वठवितात. ‘मोडता', 'हरामोत', बेडूक शिक्षण व्यवस्थेतील विषमता अधोरेखित करतात. दलित आणि पशूमधील अभेद्यता, अद्वैतता चित्रित करणाच्या या कथा दलितांमध्ये अस्मिताभाव आणि भान जागवितात. याच काळात प्रकाशित डॉ. शरणकुमार लिंबाळेचा कथासंग्रह ‘हरिजन' (१९८८), ‘रथयात्रा' (१९९३) मधील कथा उल्लेखनीय अशासाठी वाटतात की त्या एकाच वेळी नागर आणि ग्रामीण दलित समाजाचं समांतर चित्रण करून जाती प्रथेची उघडझाप शब्दबद्ध करतात. 'नाग', 'चट्टा’, ‘धडका', ‘सूर्याच्या वहाणा' मूल्यांच्या पारंपरिक धारणांपुढे प्रश्नचिन्ह उभारून श्लील-अश्लीलतेची सीमारेषा निश्चित करण्याचा आग्रह धरतात. अमिताभ यांचा कथासंग्रह ‘पड' (१९८0) विदर्भातील दलित समाजाचं चित्र रंगवितो. 'पड', 'भिका-याले ओकाच्या', ‘पोळलेल्या पाऊलखुणा' कथांतून अमिताभ जातीयतेची पाळंमुळे समाजात खोल रुजली असल्याचं आपलं निरीक्षण नोंदवितात.
सन १९९० ला भारतात दोन घटना महत्त्वाच्या ठरल्या. एक देशात संगणक क्रांतीचा प्रारंभ झाला, तर दुसरीकडे आर्थिक उदारवादाचा प्रारंभ होऊन जागतिकीकरणाकडे भारताचा प्रवास सुरू झाला. या बदलाचे दलित समाजावर झालेले परिणाम चित्रित करणाच्या कथांचा वाढता ओघ पुढील दोन दशकांत (१९९० ते २०१०) दिसून येतो. विसाव्या शतकाचा अंत आणि एकविसाव्या शतकाचा उदय असा द्विस्पर्शी काळ हे या दोन दशकांची संक्रमणातील वैशिष्ट्ये चित्रित करणारे कथासंग्रह या काळात प्रकाशित झाले. केशव मेश्रामलिखित ‘कोळीष्टके' (१९९०), तु. लि. कांबळेचे ‘मांजराकाठची माणसं' आणि 'गावठाण' (१९९५), योगीराज वाघमारेंचा ‘पिंपळपान' (२००३), अमिताभ लिखित ‘लंबाटा' (१९९०) आणि ‘अंधारयात्री' (२००१), नामदेव कांबळे लिखित ‘परतीबंद' (१९९४), किशोर घोरपडेंचा ‘घुसमटणी' (२००५), मीनाक्षी मून यांचा 'मेल्डिंग गर्ल', ऊर्मिला पवारांचा ‘हातचा एक' (१९९१), शकुंतला रोकडेलिखित 'एलिझाबेथ (२००१) मधील कथाविषय, आशय, शिल्प, शैली सर्व दृष्टींनी बदलाचे संकेत देणा-या आहेत. हे सारे लेखक १९९० च्या आसपास लिहू लागलेले लेखक होत. या कथांतून प्रकर्षाने स्पष्ट होणारी गोष्ट म्हणजे बौद्ध सांस्कृतिकता. यातील काही कथात विशेषतः ऊर्मिला पवारांच्या कथांत स्त्रीवाद दिसतो. दलित कथांच्या आजवरच्या चौकटीत या काळातील कथा बसत नाही हीच त्यांच्या बदलाची खूण होय. वैचारिक गोंधळ, द्विमानसिकता अथवा दुभंगलेपण घेऊन येणा-या या कथांना समकालीन समाजवास्तव पकडता आलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नीलकंठ शेरेंनी म्हटल्याप्रमाणे, “वैचारिक नूतनता आणि सुस्पष्टतेचा अभाव यांमुळे १९९० नंतरच्या बदलत्या वास्तवाचे जाणिवेच्या आणि दार्शनिकतेच्या पातळीवर ते विश्लेषण करण्यात कमी पडलेले दिसतात." (ललित, ऑगस्ट, २०१३, पृ. ४८)
एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या दशकात गतकाळाप्रमाणे विपुल कथालेखन झाले. जागतिकीकरणात दलित समाजाची झालेली गोची हाच या काळातील कथालेखनाचा कळीचा मुद्दा झाल्याचे लक्षात येते. माधव सरकुंडेंचा कथासंग्रह 'वाडा' (१९९६), दादू मांत्रेकरलिखित ‘बहिष्कृत गोमांतक' (१९९७), प्रकाश मोगलेंचे कथासंग्रह ‘कावस' (१९९९) आणि 'धम्मद्रोही' (२००२), जयराज खुणेचा ‘आगडोंब' (२००१), प्रकाश खरातलिखित ‘अंधाराचा अस्त', प्रा. गौतमीपुत्र कांबळेचा ‘परिवज्रक' (२००४), कुमार अनिलांचा 'पेशवाईत मेलेला पांढरा उंदीर' (२००४), अनिता वाघमारे लिखित ‘वस्तीवरची पोरं' राजेश्वरी कांबळेचा ‘मृदगंध (२००७), प्रज्ञा दया पवार लिखित ‘अफवा खरी ठरावी म्हणून' (२०१०) दीपध्वज कासौंदचा ‘पंचनामा' (२०१०) या नि अशा अनेक कथासंग्रहांतून नव्या शतकाचे जे वास्तव पुढे येते ते उद्ध्वस्त शहरांचं बकालपण आणि खेड्यांचं उद्ध्वस्तपण. या काळची दलित कथा विषय, आशय, प्रश्न, शैली सर्वार्थांनी संमिश्र आहे. शहरांच्या सपाटीकरणात बळी ठरणारा दलित, वंचित या कथांच्या अग्रभागी दिसतो. अस्पृश्यतेची तीव्रता कमी झाल्याचा सुखद प्रत्यय देणाच्या या कथा समाज प्रगल्भ झाल्याची साक्ष देतात; तर दुसरीकडे नव्या शोषण तंत्राचे, (आर्थिक, शैक्षणिक) त्या चित्रण करतात. प्रज्ञा दया पवार आणि गौतमीपुत्र कांबळेच्या कथा कलात्मक आहेत. त्यामागे लेखकांचं वाचन जसं आहे तसं चळवळीची सक्रियतापण. या कथा सामाजिक, सांस्कृतिक कोंडीचं चित्र रेखाटतात. त्यांत बांधीलकीचा भाव आहे आणि दलित वैचारिकतेची प्रतिबद्धताही.
मराठी दलित कादंबरी ही विभावरी शिरूरकर यांची 'बळी' (१९५०), जयवंत दळवींची 'चक्र' (१९६३), मधू मंगेश कर्णिकांची माहिमची खाडी (१९६९), भा. ल. पाटलांची वस्ती वाढते आहे' (१९७३) सारख्या परित्यक्त स्त्रियांची दु:खं, झोपडपट्टीतील माणसांचं जिणं, इज्जतीचा प्रश्न, महानगरीय विस्तार इत्यादींच्या पाश्र्वभूमीवर मराठी कादंबरीत आलेला एक नवा प्रवाह होय. अण्णा भाऊ साठेसारख्यांच्या बहुआयामी लेखनाने प्रारंभीच त्याला मोठा वाचक वर्ग लाभला; कारण एकाच वेळी त्यांच्या कादंब-या दलित जाणिवा व्यक्त करीत होत्या, तर दुसरीकडे त्या ग्रामसंस्कृतीचे अस्सलपण भाषा, पात्र, रूढी, परंपरा, रिवाज, समाजभेद व्यक्त करीत होत्या.
अण्णा भाऊ साठे हे बहुप्रसव कादंबरीकार म्हटले पाहिजे; कारण त्यांनी तब्बल तीन डझन कादंब-या लिहिल्या. कथानकं भिन्न असली तरी त्यांचा साचा व सूत्र ठरलेले असायचे. त्यांच्या पहिल्या ‘फकिरा' (१९५९) कादंबरीस वि. स. खांडेकरांची विवेचक प्रस्तावना लाभली आहे. त्यात खांडेकरांनी म्हटलं आहे की, “या लेखकाला प्रतिभेचं देणं आहे. जीवनात आग ओकणाच्या हरत-हेच्या गोष्टींचा अनुभव आहे. त्याच्या मनात एक प्रकारचा पीळ आहे आणि अत्याचाराविरुद्ध बंड उभारणाच्या वृत्तीचा तो पूजक आहे." ‘अलगूज', ‘आवडी', 'माकडीचा माळ', 'वारणेचा वाघ', 'वैजयंता', 'चिखलातील कमळ' या त्यांच्या उल्लेखनीय कादंब-या होत. वरील सातही कादंब-यांवर मराठीत चित्रपट निघालेत हे विशेष. पैकी ‘फकिरा'त मातंग जमातीतील गुन्हेगारीचं चित्रण आहे.
अण्णा भाऊ साठेच्या कादंब-या दलित, भटक्या, विमुक्त जमातींना जगण्याचं बळ देतात. “माझा दावा आहे की, पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर नसून ती दलितांच्या तळहातावर तरली आहे," म्हणणारे अण्णा भाऊ साठे तितक्याच आत्मविश्वासाने आपल्या कादंब-यांतून दलित, वंचित वेदनांना स्वर देतात. कलात्मकता व सामाजिकता यांचा सुंदर मिलाफ त्यांच्या कादंब-यांत आढळतो. खुनी, दरोडेखोर, फरारी यांच्याबद्दल सामान्य माणसांत असलेलं आकर्षण या कादंबच्या केवळ भांडवल करीत नाहीत, तर त्या चरित्र, व्यक्तिरेखेमागील त्याचं मन, आकांक्षा, उद्देश स्पष्ट करून त्यांना जनमानस सहानुभूतीने माफही करतो व माणुसकीची मान्यताही देतो.
शिक्षण, समाजकार्य, वकिली असा विविध अनुभवांचा परिसर लाभलेले शंकरराव खरात यांनी दलित, वंचितांच्या जीवनावर आधारित ‘हातभट्टी (१९७०), ‘झोपडपट्टी' (१९७०), ‘गावचा टिनोपॉल गुरुजी' (१९७१), ‘मसालेदार गेस्ट हाऊस' (१९७४), ‘फुटपाथ नं. १' (१९८०), ‘माझं नाव (१९८७) शिवाय ‘मी मुक्त, मी मुक्त' आणि 'माणुसकीची हाक' सारख्या कादंब-यांतून दलित वस्तीतलं दाहक वास्तव चित्रित केलं आहे. हातभट्टी'तून ते झोपडपट्टी, तिथले दादा, त्यांचे काळे धंदे, अरेरावी, स्त्रियांची छेडछाड रंगवत न पाहिलेलं विश्व वाचकांना दाखवितात. 'मी मुक्त, मी मुक्त अनाथाश्रमातील अनाथ मुलाची कहाणी सांगते; तर 'गावचा टिनोपॉल गुरुजी'तून ते दलित शिक्षकाची व्यथा वेशीवर टांगतात. 'माणुसकीची हाक'मध्ये धर्मपरिवर्तन व समाजोद्धार हा तत्कालीन विचार ते मांडतात. यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची धर्मांतर चळवळ प्रेरणा देत असल्याचे स्पष्ट संकेत कादंबरी देते.
बाबूराव बागूल मुख्त: कथाकार; पण त्यांनी ‘सूड' (१९७0) आणि ‘अघोरी' (१९८०) या दोन कादंब-या लिहिल्या आहेत. ‘सूड' दीर्घकथासदृश कादंबरिका. देवदासी प्रथेतील मुरळी (जानकी ऊर्फ प्रसाद) या कथाकृतीची नायिका. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्रीमध्ये निरंतर अत्याचाराचं सत्र तिच्यात सुडाची भावना कशी निर्माण करतं याचं विदारक चित्र या लघुकादंबरीत आहे. आगळं विश्वदर्शन करणारी ही कादंबरी विषय नावीन्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाचली गेली. केशव मेश्राम यांनी ‘पोखरण' (१९७९), ‘हकिकत' (१९८०) आणि ‘जटायू' (१९८0) या कादंबरी त्रयीतून आत्मकथन शैलीने विषमतामूलक समाजाचे चित्रण केलं आहे. यातील ‘हकिकत'पेक्षा ‘जटायू' सरस वाटते ती तिच्या कलात्मक विणीमुळे. दलित समाजाचं पशुपातळीवरचं जगणं या कादंब-या प्रत्ययकारीपणे चित्रित करतात. त्यामुळे त्या हृदयाला भिडतात.
सन १९८0 नंतर नामदेव ढसाळ यांनी ‘हाडकी हाडवळा' (१९८१) आणि 'निगेटिव्ह स्पेस' (१९८७) या दोन कादंब-या लिहून दलित संवेदनेचे नवे पैलू मांडले. अशोक व्हटकरांच्या ‘मेलेलं पाणी', ‘बहात्तर मैल' आणि ‘बगाड' कादंबरीत्रयीने दलित कादंबरीचा पैस विस्तारला. विशेषत: पाणी, अस्पृश्यता यांचा संबंध प्राथमिक तरी त्याची उपलब्धता किती कठीण, पाण्यासाठी दलितांना करावे लागणारे सव्यापसव्य परिणामकारकपणे मांडल्याने यातील ‘बहात्तर मैल'वर चित्रपट होऊन याचे महत्त्व समाजमान्य ठरले. उत्तम कांबळेनी ‘श्राद्ध' लिहन दलित-सवर्णांमधील चालीरीतीने पाळण्यात येणारी जीवघेणी अस्पृश्यता, रिवाजाची व्यर्थता व अमानुषता अधोरेखित केली आहे. यशवंत मनोहरांची ‘रमाई' ही चरित्रात्मक कादंबरी याच काळातील. वि. शि. शिंदेंच्या ‘उद्ध्वस्त'नेपण दलित व्यथांचा पाढा वास्तवदर्शी पद्धतीने प्रस्तुत केला.
सन १९९० नंतरच्या जागतिकीकरण व आर्थिक उदारतेने समग्र समाजास ग्रासल्याने त्यातून दलित वस्तीही सुटली नाही. नवशिक्षित दलित समाजाचं बदलतं भावविश्व हा या काळच्या दलित कादंबरीकारांना आव्हान देणारा विषय बनला. त्याचं चित्रण नामदेव कांबळे लिखित 'राघववेळ' (१९९३), ‘ऊनसावली' (१९९७), ‘मोराचे पाय' (१९९७), ‘सांजरंग', 'सेलझाडा' (२००५) या कादंब-यांत पाहावयास मिळतं. नामदेव कांबळे हे नव्वोदत्तरी कालखंडातील आघाडीचे कादंबरीकार. त्यांच्या ‘राघववेळ' कादंबरीस सन १९९५ चा साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभला होता. खडतर परिस्थितीतून वर आलेला हा लेख त्याचं अनुभवविश्व कादंब-यांतून आलं आहे. साधा चौकीदार, सहायक म्हणून काम करणारा हा माणूस शिक्षक होतो. हा सारा संघर्ष, जगण्याची उलघाल हेच त्याचं विश्व होतं. मातंग समाजाचं यथार्थ वर्णन त्यांच्या कादंब-यातून प्रत्ययास येतं. यातील स्त्री जीवनही विदारक आहे. विदर्भी बोलीच्या वापराने कादंबरीवर प्रादेशिकतेचा ठसा आपोआप उठतो. या काळातले असेच दमदार कादंबरीकार म्हणजे अशोक पवार, ‘इळनमाळ’, ‘बिराडा’ आणि ‘तसव्या' (२०१३) अशा कादंब-यांतून हद्दपारित, हक्कवंचित समाजाचं चित्रण करतात. अरुण साधूनी म्हटल्याप्रमाणे, "चाबकाचे एकामागोमाग फटकारे मारीत अशोक पवार भारतीय समाजव्यवस्था, मानवी संस्कृती आणि मध्यमवर्गीय सुसंस्कृत समाजाची व्यवस्थेबाहेर हद्दपार केलेल्या समूहाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी क्रूर, निबर, संवेदनहीन वृत्ती यांवर प्रकाशझोत टाकतात." ‘उचल्या'कार लक्ष्मण गायकवाड ‘वडार वेदना'तून वडार समाजाचे दैन्य व भोग शब्दबद्ध करतात. 'वकिल्या पारधी' हा पारधी समाजाचे पारंपरिक अपराधित्व दूर करण्याचा प्रयत्न होय. लक्ष्मण गायकवाडांच्या कादंबच्या म्हणजे वर्गाचं, जातसमूहाचं वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रण हे ठरून गेलेलं दिसतं. ल. सि. जाधव यांच्या ‘पीळ' आणि 'सुंभ' तसेच डॉ. शरणकुमार लिंबाळेच्या ‘दंगल’ आणि ‘हिंदू' कादंबच्या समकालाचे बदलते सामाजिक पर्यावरण आपल्यासमोर ठेवतात. या सर्वांतून लक्षात येते की, दलित कादंबरी नित्य जातजाणिवा प्रमाण मानून वर्गचित्रण करीत राहिल्याने ती सामूहिक दु:खाचा प्रातिनिधिक हुंकार व उद्गार बनून राहते. तीच तिची खरी ओळख होय. नवव्या दशकात दलित मराठी कादंबरीत मोलाचे योगदान देणारे माधव कोंडविलकर यांनी 'अजून उजाडायचं आहे' (१९८१), ‘अनाथ' (१९८१), ‘छेद' (१९८३), 'झपाटलेला' (१९८४), ‘देशोधडी' (१९९८) अशा सरस कादंब-या लिहून दलित, वंचितांचे ग्रामीण भागात होणारे शोषण, त्यांचं देशोधडीला लागणारं जगणं ज्या पद्धतीने चित्रित केले आहे, ते वाचकांना अंतर्मुख करते आणि अस्वस्थही!
दलित आत्मकथा हा मराठी दलित साहित्यास मान्यता व लोकाश्रय मिळवून देणारा साहित्यप्रकार होय. या आत्मकथांची पहिली पावले आपणास
संतकाव्यात दिसून येतात. प्राचीन मराठी काव्यातील अधिकांश संतकवी हे या ना त्या कारणाने जात, पात इत्यादींच्या आधारे बहिष्कृत, वंचित उपेक्षित होते. तत्कालीन सनातन वृत्तीच्या लोकांनी त्यांना या ना त्या कारणाने मंदिरप्रवेशापासून रोखले होते. संत ज्ञानेश्वरांसह त्यांची सर्व भावंडे समाजरूढीची बळी ठरली होती. संत नामदेवांना पायरीवर बसविणे, चोखोबांना मंदिरात न घेणे हे सारे प्रकार जातीय अत्याचाराचे होते. त्यांचे वर्णन त्यांच्या अभंग व चरित्रातून दिसते. मध्यकाळानंतरच्या इतिहासातही समाजबहिष्काराची गोष्ट नित्याची होती. साने गुरुजींनी आमरण उपोषण करीपर्यंत दलितांना मंदिरात प्रवेश नव्हता. त्यांच्या वस्त्या गावाबाहेर होत्या. त्यांना भुंकण्याचा अधिकार नव्हता. घाट, विहिरी स्वतंत्र होत्या. पंक्तिभेद होता. त्यांचा स्पर्श, सावली विटाळ मानली जायची. उपाहारगृहात प्रवेश नव्हता. घरोघरी चहाचे कप वेगळे होते. सवर्णांच्या घरात प्रवेश नव्हता. मसणवाटे वेगळे होते. या सर्व अन्याय, अत्याचारांच्या घटना, प्रसंगांची नोंद मराठी साहित्याच्या सर्व प्रकारांत आढळते.
आत्मचरित्र / आत्मकथन हा साहित्यप्रकार आधुनिक होय. त्यामुळे दलित आत्मकथनांची सुरुवातही आपणास आधुनिक काळातच दिसून येते. तत्कालीन वृत्तपत्रांतून, नियतकालिकांतून, थोरामोठ्यांच्या चरित्रांतून दलितांवरील अत्याचारांचे वर्णन आढळत असले तरी समग्र आत्मकथन असे मराठी दलित साहित्यात आणीबाणीनंतरच आले. दया पवार यांच्या 'बलुतं' (१९७८) पासून त्याचा प्रारंभ झाला. मग सन १९७९ मध्ये प्र. ई. सोनकांबळे यांचे ‘आठवणींचे पक्षी', आणि माधव कोंडविलकरांचे 'मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे' आले. या आत्मकथनांनी दलितांचे दैन्य वैशीवर टांगले. शिक्षित मध्यमवर्ग हा एकूण समाजाचे हे वाचून हादरणे स्वाभाविक होते. पाठोपाठ लक्ष्मण मानेंचे ‘उपरा' (१९८०) प्रकाशित झाले. भटक्या जाति-जमातीचं जिणं त्यांना प्रभावीपणे मांडून साडेतीन टक्क्यांची मनमानी संस्कृती नाकारत साहित्य कुणाचे? कुणासाठी? त्याची परिमाणे असे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. मग शंकरराव खरात यांच्यासारख्या संयत, संयमी कार्यकर्त्यांच ‘तराळ अंतराळ' १९८१ मध्ये आलं आणि त्यांनी बलुतेदारीचं जिणं म्हणजे माणूसपण नाकारणारं कसं असतं हे दाखवून दिलं. त्यातून महार, मातंग, सुतार, लोहार, कुंभार, चांभार, न्हावी, सोनार, ग्रामजोशी, गुरव, परीट, कोळी या बारा बलुतेदारांचं आणि तेली, तांबोळी, साळी, धनगर, शिंपी, माळी, गोंधळी, डवरी, भाट, ठाकूर, गोसावी, जंगम, मुलाना, वाजंत्री, घडसी, कलाकार, तराळ, भोई या १८ अलुतेदारांचं जिणं समाजापुढे आलं. मग शरणकुमार लिंबाळेनी ‘अक्करमाशी' (१९८४) आणि ‘बारामाशी (१९८६) लिहून अनौरस मुलांच्या वेदना मांडल्या. डॉ. किशोर शांताबाई काळेनी ‘कोल्हाट्याचं पोर' (१९९४) लिहून डोंबारी, कोल्हाटी, भटक्यांचं जगणं शब्दबद्ध केलं. या सर्वांतून त्या त्या समाजाच्या भाषा, पोशाख, चालीरीती, खानपान, परंपरा पुढे येऊ लागल्या. हे असं असतं का? असा प्रश्न समाज विचारता झाला, इतकं हे जीवन अनुल्लेखित होतं. मग दादासाहेब मोरेंचं 'गबाळ', नरेंद्र जाधवांचं ‘आमचा बाप आन आम्ही' (१९९३) आलं. ते बहुचर्चित ठरलं. 'मी असा घडलो' (२००८) हे डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांचं प्राथमिक व अपूर्ण आत्मचरित्र असलं तरी वाचनीय आहे. उत्तम कांबळेचं ‘वाट तुडवताना' (२००३) उत्तम आहे. अशोक जाधवांची आत्मकथा ‘भंगार' (२०१८) अलीकडचे वाचनीय व अस्वस्थ करणारी म्हणून उल्लेखनीय.
दलित स्त्रियांची आत्मकथनंही अशीच समाजास अस्वस्थ करून गेली. त्यात बेबी कांबळेचं ‘आमचं जिणं', शांताबाई कांबळेचं ‘माझ्या जल्माची चित्तरकथा' (१९८६), मुक्ता सर्वगौडलिखित ‘मिटलेली कवाडं' (१९८३), जनाबाई गि-हेंचं ‘मरणकळा', कुमुद पावडेंचं ‘अंत:स्फोट' (१९८१), ऊर्मिला पवारांचं ‘आयदान' (२००३), विमल मोरेंचं ‘तीन दगडाची चूल' (२000) अशा अनेक आत्मकथनांचा समावेश करावा लागेल. या स्त्री-आत्मकथनांनी दलित स्त्रीचं जिणं पशुवत असल्याची जाणीव करून दिली.
आजही एकामागून एक दलित आत्मकथनं येत आहेत. मराठी साहित्यातील ही निळी पहाट होय. ही सारी आत्मकथने दलितांचा आत्मशोध होय. ती समाजभान प्रगल्भ करणारी ठरली. तिनं दास्ययुगाचा अंत केला. मान्यता, अधिकारांचे बंद दरवाजे उघडले. ही आत्मकथने समाजमनात अत्याचाराबद्दल चीड निर्माण करतात. त्यातून माणुसकीचं जग उगायला मदत होते. हीच या आत्मकथनांची देणगी व यश होय.
मराठी दलित साहित्य कथा, कादंबरी, आत्मकथा, कविता, नाटक अशा विविध साहित्यप्रकारांतून विकसित झालं असलं तरी या साहित्यास जी समाजमान्यता मिळाली ती आत्मकथा आणि कवितेमुळेच. त्यातही दलित पँथरच्या कवींनी जे तीव्र संवेदी काव्य लिहिले ते क्रांतिकारी व प्रक्षोभक ठरलं ते त्यातील जुनी चौकट मुळातून उखडून टाकायच्या प्रतिज्ञाबद्ध प्रयत्नांमुळे. या कवितेने आपल्या भाव, भावना, उद्गार, धारणा, विचार करताना पूर्वमान्य शील, सभ्यता यांच्या मर्यादा हेतुपूर्वक पायी तुडविल्या; कारण त्याशिवाय हजारो वर्षे चालत आलेली गुलामी, अस्पृश्यता नष्ट होणार नाही, हे त्यांना माहीत होते. मराठी दलित काव्य सन १९६० नंतर अधिक प्रभावी ठरले. नारायण सुर्वेचे काव्यसंग्रह 'ऐसा गा मी ब्रह्म' (१९६२), 'माझे विद्यापीठ' (१९६६), ‘जाहीरनामा' (१९७५), ‘सनद' (१९८२), नव्या माणसाचे आगमन' (१९९५) आणि ‘गवसलेल्या कविता' (१९९५) मधील कवितांतून शोषणग्रस्त माणसांच्या व्यथा, वेदना, शब्दबद्ध केल्या. त्या जातीय परिघाबाहेर जाऊन वंचित माणसाची तळी उचलतात. त्यात हमाल, पोस्टर चिकटवणारा, हातगाडी ओढणारा कामगार, दलित, शेतकरी, कुणबीण सारे येतात. त्यांच्या लेखीचं दलितत्त्व म्हणजे विपन्न जीवन. शब्दांच्या हाती खड्ग सोपवणारा हा कवी ‘आम्ही पेरीत नसतो युद्ध, आम्ही निर्मित असतो बुद्ध' असे जेव्हा म्हणतो, तेव्हा युद्ध आणि शांतीचा विवेकच समजावतो. हा कवी सतत अस्वस्थ असतो. म्हणून त्याची कविता ‘काळजाचा ठसका' बनून येते. ती जीवनाशी एकनिष्ठ असते. चेतवा वीज पणतीने' म्हणणारा हा कवी वंचितांच्या अमर्याद सामर्थ्यावर प्रचंड विश्वास व आस्था व्यक्त करतो. ‘जीवनाचे पिळून पिळे'सारखी शब्दरचना शोषणातील पशुता रेखाटते. ‘प्रकाशाचे छाटून हात’, ‘वादळाची करून वात' अशा शब्दकळांतून सुर्वे आपली कविता क्रांती व परिवर्तनाची मशाल असल्याचेच सिद्ध करतात. त्यांच्या कवितेत साताजन्माच्या दारिद्र्याची झीट आहे. ही कविता क्रांतीसाठी सर्वस्व समर्पणास कृतसंकल्प आहे.
नारायण सुर्वेच्या सबुरीशी फारकत घेत क्रांतीच्या ठिणग्या उडविणारी कविता म्हणून नामदेव ढसाळांच्या कवितेकडे पाहावं लागतं. दलित काव्याची ज्यांना ओळख करून घ्यायची आहे त्यांना नामदेव ढसाळांच्या 'गोलपीठा' (१९७२), ‘मूर्ख म्हाता-याने डोंगर हलविला' (१९७५), ‘प्रियदर्शनी, आमच्या इतिहासातले एक अपरिहार्य पात्र' (१९७६), 'तुही इयत्ता कंची' (१९८१), 'खेळ' (१९८३), ‘गांडू बगीचा' (१९८६), ‘या सत्तेत जीवन रमत नाही' (१९९५) मधील कविता वाचण्यास पर्याय नाही. या कवितांनंतरही वर्तमान शतकात आलेले ‘निर्वाणा अगोदरची पीडा' आणि 'चिंध्यांची देवी आणि इतर कविता' येत राहिल्या. प्रत्येक संग्रहातील कविता विकासाच्या नव्या पाऊलखुणा दाखवितात. हा कवी 'लिटल मॅगेझीन्स’, ‘दलित पँथर' अशा साहित्यिक व राजकीय सामाजिक चळवळींतून वर आलेला असल्याने ढसाळांच्या कवितेची वैचारिक बैठक पक्की आहे. ती एक प्रामाणिक कविता आहे. त्यांच्या राजकीय जाणिवा बदलल्या तरी त्यांनी वर्गीय जाणिवांना तिलांजली नाही दिली. त्यांच्या कवितेस उदासीनतेचा विराट स्पर्श आहे. ती प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी कविता आहे. ‘कुणालाही गुलाम करून नये, लुटू नये' असं बजावणारी ही कविता ‘माणसाचे गाणे गावे माणसाने' म्हणत हातात हात देते. ईश्वराला बुळगा ठरविणारा हा कवी हिकमती खरा! गोलपिठ्यावरून नागवणा-यांना ही कविता खबरदारीचा इशारा देत धाक निर्माण करते, हे या कवीचं बळ. त्यांची कविता सूर्योन्मुख, म्हणून निर्मितीक्षमही. स्वातंत्र्य कुठल्या गाढविणीचं नाव आहे?' अशी पृच्छा करणारी नामदेव ढसाळांची कविता भगोष्ठ, रांड आदी शब्दप्रयोग करीत फसवी सभ्यता नाकारते. अशी थेट भेटणारी कविता मराठी दलित काव्यात दुसरी नाही.
मराठी दलित काव्यात दया पवारांचा 'कोंडवाडा', केशव मेश्रामांचे ‘उत्खनन’, ‘जुगलबंदी’, ‘अकस्मात', अर्जुन डांगळेचा ‘छावणी हलते आहे', वामन निंबाळकरांचा ‘गावकुसाबाहेरील कविता', प्रल्हाद चेंदवणकरांचे ‘ऑडिट', ‘ऑर्डर, ऑर्डर'सारखे संग्रह, त्र्यंबक सपकाळांचा ‘सुरुंग', यशवंत मनोहरांची ‘उत्थानगुंफा', ज. वि. पवारांची ‘नाकेबंदी', बाबूराव बागूलयांच्या ‘विद्रोहाच्या कविता', शरणकुमार लिंबाळेचा ‘उत्पात', प्रज्ञावंत गौतमांचा ‘माझा द्वेष पोसलाय' (१९७९), भीमसेन देवेंचा होरपळ', 'कृष्णमेघ', प्रज्ञा लोखंडेंचा ‘अंतस्थ' (१९९३), ‘उत्कट जीवघेण्या धगीवर' (२००२), 'मी भिडवू पाहते समग्राशी डोळा' (२००७), ‘आरपार लयीत प्राणांतिक' (२००९), ‘दृश्यांचा ढोबळ समुद्र' (२०१३) या सर्वांचा विचार करता लक्षात येतं की काळाची आव्हानं, प्रश्न पेलत ही कविता प्रौढ होते आहे, झालीही आहे. तिला समष्टीचे भान आहे, भविष्यवेधही! वाहरू सोनवणेसारख्या कवीच्या ‘गोधड' (१९८७) नी ती बहुपेडी बनली आहे. अरुण काळेचा ‘सायरनचे शहर' जागतिकीकरणापासून वाचण्याचा इशारा देताना दिसते. तिकडे लोकनाथ यशवंत ‘आता होऊन जाऊ द्या' म्हणत दोन हात करायची तयारी दाखवते, तर ‘शेवटी काय झाले ?' विचारत भविष्याविषयी साशंकता व्यक्त करते. लहू कानडेंची ‘टाचाटिभा', 'क्रांतिपर्व चर्मकार समाजाचे टाके, टोचे शब्दमय करते.
मराठी दलित नाटक हे प्रारंभीच्या काळात लोकसाहित्याच्या रूपात दिसते. शाहिरी, पोवाडे, वग, लोकनाट्य असं त्याचं प्रारंभिक स्वरूप दिसून येतं. फार्स, जलसेही आढळतात. अनेक दलित लोक साहित्यकारांच्या रचना पूर्वापर दिसून येतात. सर्वश्री दगडू साळी, गेनबा वाघोलीकर, तात्या सावळजकर, बापू नारायण गावकर, बापू कुपवाडकर, शिवा-संभा कौलापूरकर, रामानामा लवळेकर, दादू इंदुरीकर, भाऊ फक्कड अशी काही नावे या संदर्भात सांगता येतील. यांनी आपल्या रचनांमधून शोषक-शोषित जमीनदार-कूळ, मालकमजूर असे संवाद, कलगी-तुरे, कवने, पोवाडे, एकांकिका लिहिल्या. तो काळ राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, समाजसुधारणांचा होता. सामाजिक जलशांच्या रूपात दलित नाटकांची सुरुवात झाली. गोंधळ, जागर, भारूड, भजन, वग असं त्यांचं रूप होतं.
वा. वि. भटांच्या अभिनव प्रकाशनांनी या काळातील डाव्या चळवळीचं साहित्य प्रकाशित केलं. त्यात त्यांनी आवर्जून दलित लोकसाहित्यास प्राधान्य दिलं होतं. भीमराव कर्डकांचं ‘आंबेडकरी जलसे : स्वरूप व कार्य' हे पुस्तक या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं आहे. त्यात त्यांनी किसन फागुजी बंदसोडे, कांबळे, वाघचौरे, गायकवाड, कर्डक, आहिरे, प्रभृतींच्या रचनांचे संदर्भ दिले आहेत. त्याकडे दलित नाट्याविष्काराच्या प्रारंभिक पाऊलखुणा म्हणून पाहावे लागेल. इतिहासाच्या दृष्टीने पाहायचे तर किसन फागुजी बंदसोडे पहिले दलित नाटककार मानावे लागतील. सन १९२४ चे त्यांचे ‘संत चोखामेळा' नाटक आढळते. उपहास शैलीतील हे नाटक भट-महार संघर्ष चित्रित करून अस्पृश्यता निर्मूलनाचा आग्रह धरताना दिसते. पुढे ग. वा. गोखलेंचे सन १९३६ चे ‘महारवाडा' नाटक हाती येते. केरूबुवा गायकवाडांचा ‘अस्पृश्य सत्यार्थ प्रकाशक जलसा' सन १९४० चा. त्यांनी ‘शाळेचा प्लॉट', ‘नवराबायकोचा झगडा', 'चिमणचा वग' लिहिल्याचे दिसून येते; परंतु दलित नाट्याला शास्त्ररूप आले ते मात्र स्वातंत्र्यानंतर. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, अस्पृश्यता निवारण, एक गाव - एक पाणवठा, दलित पँथर, राष्ट्रसेवा दल अशा अनेक कलापथकांतून ते विकसित झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. प्रभाकर गणवीर यांचे सन १९५४ ला नोकरीच्या जाळ्यात' हे सामाजिक नाटक आले. नंतर पुढच्याच वर्षी सन १९५५ ला डॉ. म. भि. चिटणीसांचे ‘युगयात्रा' आले. ते त्याच वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आले होते. १४ ऑक्टोबर, १९५६ रोजी या नाटकाचा प्रयोग नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर करण्यात आला होता. डॉ. चिटणीसांचे ‘सावल्या' हे नभोनाट्य सन १९७२ ला प्रक्षेपित झाले होते. डॉ. गंगाधर पानतावणे यांचे सन १९५७ ला 'माणुसकीचे बंड' प्रकाशित झाले. सन १९७३ ला त्यांनी ‘मृत्युशाला', 'मुखवटा' सारख्या एकांकिकाही लिहिल्या. सुरेश वंजारी लिखित ‘मृत्युपत्र', प्रा. दत्ता भगतलिखित ‘पिंज-यातील पोपट' (१९७२), 'एकटी' या एकांकिका उल्लेखनीय होत. श्री. गुडघे लिखित ‘बुद्धं शरणं गच्छामि', श्री. कारंडे लिखित ‘नवी वाट', अशोक अहिरेचं ‘समतेचा विजय' हे वगनाट्य, खुशाल कांबळेचं ‘ग्रामराक्षस', बाबूराव गायकवाडांचं नातं', श्रीकांत लाललिखित 'गणपतीची धमाल आणि उंदराची कमाल' हे विनोदी नाटक या सर्व छोट्या-मोठ्या प्रयत्नांतून दलित नाटक व रंगभूमीचा विकास झाला आहे. साठोत्तर कालखंड हा दलित नाटक व रंगमंचाच्या दृष्टीने अशासाठी महत्त्वाचा आहे की, हा काळ मराठी दलित साहित्याचा चरम विकासाचा असल्याने त्याला सुवर्णकाळाचे वैभव लाभले. या काळात सुरेश मेश्राम यांनी रंगिंग', 'व्हिएतनाम', 'प्लेझिया', ‘हा दोष कुणाचा?' सारखे समकालीन विषय व प्रश्नांची हाताळणी आपल्या उपरोक्त एकांकिकेतून केली. या एकांकिकांपैकी काही आधारित होत्या. त्यांचे प्रयोग झाले हे विशेष. असाच प्रयत्न कमलाकर डाहाट यांनी केला. त्यांचे ‘नरबळी', ‘हत्याकांड', 'त्रिशुळाचे चौथे टोक' ही नाटके प्रतिक्रिया म्हणून लिहिली गेली. ती विषय, आशय, सादरीकरण अशा तीनही अंगांनी प्रभावी ठरली. कमलाकर डाहाट यांनी अनेक एकांकिकाही लिहिल्या आहेत. पैकी ‘पडद्यामागील पडदा', 'असाही एक दिग्दर्शक', 'चोरांनो, शतशः प्रणाम','अंगुलिमाल का प्रदर्शन’, ‘मृत्युदिन' उल्लेखनीय होत. प्रभाकर दुपारेलिखित ‘साता समुद्रापलीकडे' (१९७८) नाटिका संवाद व नाट्य दोन्ही दृष्टींनी प्रभावी ठरली. इ. मा. नारनवरेंची ‘विद्रोहाचे पाणी पेटते आहे, दलित चळवळीवर, विचारावर आधारित थेट भिडणारे हे नाटक होय. याच काळात प्रा. दत्ता भगतांचे चक्रव्यूह', 'ठिणगी' (१९७९), दया पवारांचे 'मुंबई नगरी', योगीराज वाघमारेंचे 'तमाशा',‘अगा जे घडलेच नाही', प्रेमानंद गज्वींचे ‘घोटभर पाणी' (१९७८), ‘एकीएके शून्य' (१९७९), श्रीकृष्ण राऊत यांचे 'ब्लाईंड शो' (१९७८), हेमंत खोब्रागडेंचे ‘सूर्यास्त', रत्नाकर मतकरींचे ‘लोककथा-७८' या सर्व नाटक, नाटिका, एकांकिका इत्यादी नाट्यकृतींतून दलित नाटक व रंगभूमी प्रौढ झाली. या नाट्यकृतींनी अस्पृश्यता, गावकुसाबाहेरचं जग, वंचित पात्रे, दलित चळवळ, दलितांचा माणूस म्हणून शोध, शिक्षण वंचितता, सामाजिक बहिष्करण, विविध हत्याकांडे, दंगली, युद्धे, दुष्ट प्रथा, प्राचीन मिथके, विद्रोह असे अनेक प्रकार, विषयांद्वारे दलित जाणीव व समस्यांना वाट मोकळी करून दिली. दलित नाटकांचे यश पुस्तक प्रकाशनांपलीकडे रंगमंचावर त्याचे सादरीकरण होय. नाटकाची ती अनिवार्य कसोटी मानली जाते. त्या निकषांवरही दलित नाटक यशस्वी ठरते.
समग्रतः दलित साहित्याने जातिवर आधारित भेद व विषमतेचा विरोध करीत प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध उभा दावा मांडला. दलित माणसंच आहेत त्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आहे. तो दया म्हणून न मिळता सामाजिक न्यायाचा वाटा व अधिकार म्हणून मिळायला हवा, हे या साहित्याने प्रभावीपणे मांडले. स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांच्या प्रवासात आरक्षणामुळे प्राप्त संधी-सुविधांमुळे दलितांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तरावर त्याचे परिणाम होऊन तो समाजाच्या मध्यप्रवाहात आला. तरी छुपे अन्याय, अत्याचार मात्र सुरूच आहेत. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीने उंचावलेले जीवनमान, शिक्षितता यांमुळे व तुलनेने अन्याय, अत्याचार कमी झाल्याने दलित साहित्यात पहिली तीव्रता राहिली नाही; पण जागतिकिकरणामुळे समाजापुढे उभे राहिलेले नवे प्रश्न कवेत घेण्यास मात्र वर्तमान दलित साहित्य अपुरे पडत आहे. ग्रामीण, स्त्रीवादी साहित्याप्रमाणेच दलित साहित्य असा ठळक प्रभाव व प्रवाह क्षीण झाला आहे. आता माणूस नावाच्या समग्र समाजजीवनाचा शोध व जगण्याचे नवे प्रश्न यांचे भान ठेवतच समग्र वंचित वर्गाला भविष्याची वाटचाल करावी लागणार आहे. शिक्षणातील खासगीकरण, आरक्षणाचा विस्तार (इतर मागासवर्गीय, मराठे, मुसलमान इत्यादी), महाग होत जाणारे आरोग्य, बदलती जीवनशैली, वाढती विषमता हे दलित समाजापुढील नवे प्रश्न आहे. जातीय प्रश्नांची जागा आर्थिक प्रश्न व परिवर्तनांनी घेतल्याने संघर्षाचे स्वरूप भिन्न झाल्याने भविष्याचे साहित्य त्याला कवेत घेण्याचे आव्हान देत आहे. दलितांचे रूपांतर आर्थिक सवर्णात होणे हाही एक पेच आहेच.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर जी राज्य घटना अस्तित्वात आली, तिने समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता, स्वाभिमान ही मूल्ये म्हणून स्वीकारली. शिवाय विकाससूत्र म्हणून एक माणूस - एक मूल्य' तत्त्व मान्य केले. त्याचा परिणाम म्हणून शेकडो वर्षे गुलामीचे जीवन जगणारे समाजातील दलित, वंचित, शेतकरी, स्त्रिया, मजूर यांच्या आकांक्षा उंचावल्या. विषम व्यवस्थेबद्दलचे असमाधान व्यक्त करण्याची परंपरा मराठी साहित्यासाठी काही नवी नव्हती. प्राचीन काव्यात जनाबाई, संत बहिणाबाई (तुकाराम शिष्या) यांच्या अभंगांतूनही ते स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात युरोपच्या रेनासांसच्या धर्तीवर प्रबोधन पर्व सुरू झाले ते विविध समाज सुधारणांद्वारे. स्त्रियांच्या गुलामगिरीचा प्रश्न प्रारंभीच्या काळात पुरुष सुधारकांनी मांडला तरी स्त्री जसजशी लिहू लागली. तिने, आपल्या व्यथांना शब्दांतून वाट मोकळी केली. तत्कालीन पुरुषी वर्चस्व असलेल्या समाजात स्त्रियांचं स्वैर व मुक्त लिहिणं शक्य नव्हतं. स्त्रीने प्रारंभी सूचकतेने व नंतर स्पष्टपणे लिहिण्याचे बळ मिळविले. ते मिळवायला ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष (१९७५) उजाडावे लागले.
राजा राममोहन रॉय यांनी सती प्रथेला विरोध केला. लोकहितवादी गोपाळराव हरी देशमुख यांनी स्त्री-पुनर्विवाहाचा पुरस्कार केला. विधवांच्या केशवपन प्रथेविरुद्ध टीका केली. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी स्त्रीविवाहविरुद्ध अन्याय पद्धतीं (कुमारी-जरठ विवाह) विरुद्ध आवाज उठवला. महात्मा फुले यांनी कुमारीमाता संरक्षण, स्त्रीशिक्षणविषयक आग्रह धरला. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी विधवाविवाह, अनाथांचा सांभाळ, स्त्रीशिक्षणविषय पायाभूत कार्य केले. या सर्वांतून स्त्रीमुक्तीस बळ मिळाले. मराठी साहित्यात स्त्रीविषय लेखनाचा प्रारंभ स्त्रीप्रथा विरोधाने झाला. बाबा पद्मनजींची ‘यमुना पर्यटन' (१८५७) कादंबरी. त्यातून त्यांनी तत्कालीन हिंदुस्थानी विधवा स्त्रियांची दुःस्थिती विशद केली. हरिभाऊ आपटे यांनी ‘पण लक्षांत कोण घेतो' (१८९३) कादंबरीतून स्त्री-अत्याचारास वाचा फोडली. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी आपल्या ब्राह्मणकन्या' मधून (१९३०) सामाजिक नीतिनियम व प्रतिष्ठेच्या रूढ कल्पनांना हादरा देऊन स्त्रीजीवनविषयक आपली सहानुभूतीची भूमिका स्पष्ट केली. महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील स्त्रीसहभागाने स्त्रियांचा समाजकार्यात समूहाने समावेश झाल्याने एक मोठी कोंडी फुटून स्त्रीचे सामाजिक चलनवलन, शिक्षण, नोकरी तशी क्षितिजे विस्तारली. त्यातून स्त्री लिहिती झाली. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी लिहिलेलं पहिलं स्त्री आत्मकथनं ‘आमच्या आयुष्यातील आठवणी सन १९१० मध्ये लिहून रमाबाई रानडे यांनी आश्वासक सुरुवात केली.
मराठी स्त्रियांची आत्मचरित्रे हा स्त्रीजीवन समजण्याचा व त्यांच्या मर्मबंधातील आठवणींचा खजिना. त्यातून त्यांनी आपले जे जीवनानुभव, आठवणी, विकास आलेख मांडला आहे, तो वाचीत असताना लक्षात येते की पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेच्या जाचातून स्त्रीने स्वविकासाचा जो सोपान निर्माण केला तो पुरुषी उदारतेपेक्षा त्यांच्या स्वभाव व आत्मशोधाचाच प्रवास होय. पार्वतीबाई आठले- 'माझी कहाणी' (१९२८), लक्ष्मीबाई टिळक‘स्मृतिचित्रे' (१९३४), आनंदीबाई कर्वे - ‘माझे पुराण' (१९४४), रोहिणी भाटे - 'माझी नृत्यसाधना' (१९५०), गिरिजा केळकर - ‘द्रौपदीची थाळी' (१९५९), सत्यभामाबाई सुखात्मे - ‘गेले ते दिवस' (१९६५), शीलवती केतकर - मीच हे सांगितलं पाहिजे' (१९६९), गोदावरी परुळेकर - ‘जेव्हा माणूस जागा होतो' (१९७०), आनंदीबाई शिर्के - ‘सांजवात' (१९७२),आनंदीबाई विजापुर-‘अजुनी चालतेची वाट' (१९७२), हंसा वाडकर‘सांगत्ये ऐका' (१९७२), 'मी दुर्गा खोटे' (१९८२), सुनीता देशपांडे-‘आहे मनोहर तरी' (१९९०), माधवी देसाई - ‘नाच गं घुमा' (१९९०), विजया मेहता - ‘झिम्मा' (२०१३) या नि अशा अनेक आत्मकथनांतून स्त्री आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा शोध घेत आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते.
आत्मकथनांप्रमाणेच कथा, कादंब-यांतूनही स्त्री-लेखिका स्त्रीवादी भूमिका मांडताना दिसतात. त्याची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी-शेवटी सुरू झाल्याचे दिसते. मासिक मनोरंजनात सन १८९६ मध्ये प्रकाशित शांताबाई यांची ‘बिचारी आनंदीबाई' ही प्रसिद्ध झालेली कथा स्त्रीवादी आद्य मराठी कथा होय. त्यानंतर विभावरी शिरूरकरांनी या संदर्भात वंचित स्त्रियांची दु:खद स्थिती विशद करणाच्या अनेक कथा लिहिल्या; पण तत्पूर्वी मराठी नियतकालिकांतून स्फुट कथा प्रकाशित होत राहिल्या. उषा लिखित 'आधी लग्न, मग स्वयंवर'(मनोरंजन, नोव्हेंबर-डिसेंबर-१९०१), लक्ष्मीबाई कार्लेकर लिखित 'लग्नकहाणी' (उद्यान, जुलै, १९१५) अशा कथांचा वानगी म्हणून उल्लेख करता येईल. या कथांदीर्घ असंत. संवादशैलीस महत्त्व असे. लक्ष्मीबाई टिळक, कमलाबाई किबे, इंदिराबाई सहस्त्रबुद्धे इत्यादी लेखिका मासिकात लिहीत. पहिल्या महायुद्धानंतर स्त्री-कथासंग्रह प्रकाशनास आरंभ झाला. काशीबाई कानिटकरांचा 'चांदण्यातील गप्पा' (१९२१), गिरिजाबाई केळकर लिखित ‘समाजचित्रे' (भाग १, २) (१९२३, ३४), आनंदीबाई शिर्केचे ‘कथाकुंज' (१९२८), जुईच्या कळ्या' (१९३९), ‘भावनांचे खेळ' (१९४३), ‘कुंजविकास' (१९३४), कमलाबाई टिळकांची ‘हृदयशारदा' (१९३२) अशांतून कथाविकास होत राहिला; पण स्त्रीवादी कथांची क्रांतिकारी सुरुवात मात्र विभावरी शिरूरकरांनी केली तेव्हा त्यांना जिवे मारायची धमकी देण्यात आली. त्यांना नाव बदलून लिहिणे भाग पडले. 'कळ्यांचे नि:श्वास' (१९३३) मधील कथा अथवा 'उमा' (१९६६) ही दीर्घकथा लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. या कथांतून त्यांनी तरुण स्त्रियांच्या आयुष्याची माती करणा-या पुरुषांविषयी निर्भयपणे लिहिले आहे. तद्वतच प्रौढ स्त्रियांचा कोंडमारा त्यांनी स्पष्ट केला आहे. त्यानंतरच्या काळात (१९४५ ते १९६०) कुसुमावती देशपांडे या उल्लेखनीय कथाकार. त्यांनी प्रतिभा' पाक्षिकातून कथालेखन सुरू केलं. ‘दीपदान' (१९७१), ‘दीपकळी' (१९४४), ‘मोळी'( १९४४) या कथासंग्रहांतून त्यांनी कथांचा रूढ साचा मोडला. मनोचिकित्सेस महत्त्व दिले. स्त्रीदु:खास महत्त्व देत काव्यात्मक, रेखीव कथा म्हणून तिचे महत्त्व आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात वसुंधरा पटवर्धन यांनी आपलया पंधरा कथासंग्रहांतून स्त्री अनुभूतिप्रधान लेखनाची प्रचिती दिली. बालविधवा, परित्यक्ता, अविवाहितांची दु:खे त्यांनी मांडली. पीडित असूनही चांगुलपणा, माणुसकीवर श्रद्धा ठेवण्याची शिकवण व चित्रण करणा-या त्यांच्या कथा ‘शोध' (१९५४), चेहरा' (१९५८), ‘पिपाणी' (१९६१), ‘अंतरपाट (१९६२),‘प्रतिबिंब' (१९६३), ‘उपासना' (१९६९), 'पैठणी' (१९७९) या संग्रहांत संकलित आहेत. शिरीष पै यांनी याच काळात कथालेखिका म्हणून नावलौकिक संपादिला तो त्यांच्या 'चैत्रपालवी' (१९५२), ‘सुखस्वप्न (१९५७), ‘मंगळसूत्र' (१९६२), 'कांचनबहार' (१९६४), ‘खडकचाफा (१९६४), ‘जुनून' (१९८२) मधील कथांमधून. स्वतंत्र महाराष्ट्र स्थापनेने स्त्री-कथांचा जो साठोत्तरी कालखंड सुरू झाला त्यात अनेक स्त्री-कथाकार लिहित्या झाल्या. त्यांनी बदलते स्त्री भावविश्व, स्त्रियांचे नवे प्रश्न, स्त्रीवादी भूमिका आग्रहाने मांडली. शांता किर्लोस्कर - ‘डाक्याची साडी' (१९६१), कमल देसाई ‘रिंग'(१९६५), सरिता पदकी - ‘बारा रामाचं देऊळ' (१९६६), विजया राजाध्यक्ष - ‘अधांतर' (१९६५), 'शोध' (१९७३), छाया दातार - ‘वर्तुळाचा अंत', दीपा गोवारीकर- 'तडा', पद्मिनी बिनीवाले - ‘रानातला दिवा' (१९७८), सानिया - ‘शोध', आशा बगे- 'गारवा' (१९८५), गौरी देशपांडे-‘आहे हे असं आहे' (१९८६), ऊर्मिला पवार-सहावं बोट' (१९८८),नीलम गो-हे - ‘उरल्या कहाण्या' (१९९०), मेघना पेठे-‘आंधळ्याच्या गाई' (२०००) या कथातून स्त्री आत्मशोधाचा स्वर तीव्र झाल्याचे लक्षात येते. यातील स्त्रीपात्रे अगतिक नाहीत. निर्भय, कणखर स्त्रीचं दर्शन या कथांतून होतं.
एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकात छाया महाजन, माधुरी शानभाग, आशा कर्दळे, जाई निबंकर, विद्या सप्रे, सिसिलिया काव्हलो, प्रतिभा कणेकर, अरुणा ढेरे, नीरजा, प्रज्ञा दया पवार या लेखिका आघाडीच्या म्हणून सांगता येतील. या कालखंडातील कथांतून एलन शोवॉल्टरनी ज्याला 'वाइल्ड झोन' म्हटलं आहे अशा स्त्रीविशिष्ट अनुभवांचं वर्णन आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप, मल्टिपल रिलेशनशिपमधून जाणारी ही कथा आजवरचे पुरुष अस्पर्शित विषय साहसाने मांडते. म्हणून ही कथा विशिष्ट स्त्रीवादी कथा बनते. सुमारे २०० स्त्री-कथाकारांचे या काळात लिहिणे हीदेखील स्त्रीविकास खूण होय.
मराठी स्त्रीवादी कादंबरीची सुरुवात स्त्रीवादी कथेप्रमाणेच एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात म्हणजे सन १८७३ मध्ये झाली. साळुबाई तांबवेकरांची ‘चंद्रप्रभा विरहवर्णन' ही ती आद्य कादंबरी होय. हिची नायिका शिकलेली, बुद्धिमान, लग्नाचा निर्णय स्वतः करणारी दाखवून काळाच्या संदर्भात क्रांतिकारीच म्हणायला हवी. याच सुमारास गोदावरी पंडित यांनी प्रीतीचा मोबदला' (१८९०) लिहिली. ही एक प्रेमकथा; पण तीत स्त्री नकार देते दाखवून तिचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व रेखाटलं आहे.
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात काशीबाई कानिटकरलिखित ‘रंगराव (१९०३), इंदिराबाई हरिपूरकरांची पहिली आत्मचरित्रात्कम कादंबरी दैवलीला' (१८८५) च्या प्रभावानं लिहिलेली जानकीबाई देसाईंची 'चारूगात्री' या मुळातून वाचल्या की लक्षात येते की, त्यांना कालभान उच्चप्रतीचे होते. त्यांनी ‘सरस वाङ्मय रत्नमाला'च्या माध्यमातून ‘गृहलक्ष्मी' (१९१५), ‘प्रेमळ सवत' (१९१७), ‘सौभाग्यतिलक' (१९१८), ‘पातिव्रत्याची कसोटी' (१९१९), व्यत्यास म्हणून लिहिलेली ‘पत्निव्रताची कसोटी' (१९२१), ‘अघोर पातक' (१९२४), 'मूकनायिका' (१९२५) अशा सरस कादंबच्या लिहून पतिसुख, व्रतवैकल्ये, सवत स्वीकार, विवाहरूढी, स्त्रीचं दुय्यमत्त्व इत्यादी विषयांचे वर्णन करून स्त्रीजागृती केली. यशोदाबाई भट यांची ‘मुलांचे बंड' (१९२१), कमलाबाई सोहनींची ‘कुठे?' कादंब-या याच काळातील. पिरोज आनंदकर या त्या काळातील गाजलेल्या लेखिका. 'इंद्रधनूचा पूल'सारखी मालिका लिहून सर्वप्रथम लैंगिक शिक्षणविषयक लेखन केलं. ते ‘स्त्री' मासिकातून प्रकाशित झाल्याचं आठवतं. त्यांची ‘माझं बाळ ते' (१९२७) कादंबरी. ती गृहिणीपेक्षा स्त्रीस समाजसेविका होण्याचं वेगळेपण समजावते. शांताबाई नाशिककर यांच्या कादंबच्या शीर्षकापासूनच थेट विषयाला भिडणा-या असत. ‘कौमुदी' (१९२६), 'लग्नाचा बाजार' (१९२९), ‘हाच कां धर्म?' (१९३०), ‘साम्राज्यासाठी' (१९३१), 'चिखलातले कमळ' (१९३९), 'माझी कोरीव लेणी' (१९४0), 'कीर्ती' (१९४२) या आपल्या कादंब-यांतून विषम विवाह, प्रीतिविवाह, हुंडा, घातक चाली, अस्पृश्यता इत्यादी समकालीन प्रश्न मांडले. कमलाबाई बंबेवालेंची ‘बंधमुक्ता' (१९३०) त्या काळात लक्षणीय ठरली होती, ती त्यातील नायिकेच्या घटस्फोटाच्या मागणीमुळे. त्या काळात स्त्रीस घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. बाळूताई, धडा घे' (१९३१) ही इंदिराबाई सहस्त्रबुद्धेची आत्मकथनात्मक शैलीतील कादंबरी. ती स्त्रीला स्वत:चे लग्न स्वतः ठरविण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असा आग्रह धरते.
विभावरी शिरूरकर या स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील महत्त्वाच्या परंतु व्यवच्छेदक कादंबरीकार. त्यांनी स्त्रीविकासाचे कार्य केले व नंतर ते शब्दबद्ध केलं. म्हणून त्यांच्या लेखनास वंचित स्त्रियांच्या दु:खाची वास्तविक खोली आहे. दुसरे असे की, त्यांचे सारे लेखन सत्यघटना, पात्रे यांवर आधारित असल्याने त्यांचे सामाजिक महत्त्व आहे. शिवाय लेखनासंबंधी प्रतिबद्ध स्त्रीवादी भूमिका यामुळेही त्यांचे लेखन मळलेली वाट सोडून होते. हिंदोळ्यावर (१९३४), ‘विरलेले स्वप्न’ आणि ‘बळी' (१९५०) या तीनही कादंबच्या स्त्रीवादी, दलित, वंचित अशा विविध विचारप्रवाहांचा संगम म्हणून साकारतात. स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य, स्त्रीविकास अशी त्रिसूत्री घेऊन येणारी ही कादंबरीत्रयी स्त्रीचा माणूस म्हणून विचार करणारी पहिली रचना होय.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात कमल देसाईलिखित 'काळा सूर्य व हॅट घालणारी बाई' (१९७५), गौरी देशपांडेंच्या कारावासातून पत्रे', 'मध्य लटपटीत', ‘एकेक पान गळावया' (तीन लघुकादंबरिका संच) (१९८0), 'तेरुओ', ‘काही दूरपर्यंत' (१९८५), ‘निरगाठी', 'चंद्रिके गं, सारिके गं' (१९८७), ‘दुस्तर हा घाट, थांग' (१९८९) या कादंब-या स्त्रीवादाची पक्की मांडणी करणाच्या. यातून त्यांनी स्त्रीच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक आशा, आकांक्षा, इच्छांची मोकळी व वेगळी मांडणी केली.
नव्वदोत्तर कालखंडात अंबिका सरकारांच्या ‘एक श्वासाचं अंतर' आणि ‘चाहूल', आशा बगेंची ‘त्रिदल' (१९९४), शांता गोखलेंची ‘रिटा वेलिणकर (१९८९), सानियांची ‘स्थलांतर' (१९९४) आणि ‘आवर्तन' (१९९६) या कादंबच्या स्त्रीच्या आत्मशोधाच्या व स्वयंनिर्णय प्रक्रियेस बांधील राहून होणा-या परिणामांना सामोरया जाणा-या स्वतंत्र स्त्री व्यक्तिमत्त्वाची घडण, निर्मितीचे महत्त्व समजावणाच्या आहेत. स्त्रीस्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार' अशी खूणगाठ मनाशी बांधून स्त्रीस्वातंत्र्याचा संकोच करू पाहणाच्या पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेस छेद देणाच्या या कादंब-यांचे साहित्यिक मूल्य तर आहेच. सामाजिक स्थिती परिवर्तनातील या कादंब-यांची कामगिरीपण तितकीच महत्त्वाची आहे. काही कादंब-यांतून स्त्रीच्या अत्याधुनिक प्रतिमा रंगविल्या गेल्या. त्यात उत्तान लैंगिक वर्णनेही नि:संकोच आली. बदलाचे वास्तव म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. भडक, उथळ अशी विशेषणे त्यांना लावता आली तरी त्यांना काल्पनिक म्हणता येणार नाही. या प्रकारे स्त्रीवादी कादंबरी काळाची आव्हाने व बदल पेलत, स्वीकारत नित्यनूतन होत आहे. चांगले, वाईट काळ ठरवितो. शिवाय हे सापेक्षही असते.
आधुनिक स्त्रीवादी मराठी कविता ही पहिल्या महायुद्धानंतर उदयाला आली. प्रारंभीच्या स्त्रियांच्या काव्यात धार्मिक, कौटुंबिक भाव दिसतात. पुढे त्याची जागा समाज घेतो. 'स्त्रियांकरिता गाण्याचे पुस्तक' (१८८३) अशी सुरुवात झालेला हा काव्यप्रवाह पुढे अंगाई गीते, आंदोलक गीते, व्रतक्षेत्र गीते, आध्यात्मिक गीते इत्यादी रूपांत सन १९१५ पर्यंत प्रकाशित होत राहिली. मग ‘स्त्रीगीत रत्नमंजूषा', 'वनिता गीत पुष्पमाला', 'स्त्रीगीतमाला' येत राहिल्या.
पण जिला आधुनिक स्त्रीवादी कविता म्हणता येईल असं काव्य संजीवनी मराठे यांच्या कवितांत भेटतं. 'काव्यसंजीवनी' (१९३२), 'राका' (१९३९), ‘संसार' (१९४३), ‘छाया' (१९४६) हे त्यांचे काव्यसंग्रह म्हणजे आधुनिक स्त्रीवादी काव्याची आद्यरूपं होत. मग शांता शेळकेंचा काव्यसंग्रह 'वर्षा' (१९४७) आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लेखन करणाच्या दोन श्रेष्ठ कवयित्री म्हणजे लक्ष्मीबाई टिळक आणि बहिणाबाई चौधरी. लक्ष्मीबाईंचा काव्यसंग्रह ‘भरली घागर' (१९५१) आणि ‘बहिणाबाईंची गाणी' (१९५२) यांनी स्त्रीवादी काव्याला नवे परिमाण प्राप्त करून दिले ते आशय, विषय, भाषा, शैली, शिल्प सर्व अंगांनी.
वरील कवितेचा विकास झाला मुख्यतः १९५० नंतरच्या पंचवीस वर्षांत (१९७५ पर्यंत). इंदिरा संत, पद्मा गोळे, संजीवनी मराठे, शांता शेळके, शिरीष पै, अनुराधा पोतदार, प्रभा गणोरकर या मराठीतील साठोत्तर कवयित्री म्हणून ओळखल्या जातात. संजीवनी मराठेचा ‘चंद्रफूल' (१९७१), इंदिरा संतांचे 'शेला' (१९५१), 'मेंदी' (१९५०), ‘मृगजळ' (१९५७), रंगबावरी' (१९६४), ‘बाहुल्या' (१९७२), पद्मा गोळेचे ‘नीहार' (१९५४), ‘स्वप्नजा' (१९६२), आकाशवेडी' (१९६८), शांता शेळकेंचे ‘रूपसी' (१९५६), ‘गोंदण' (१९७५), शिरीष पैंचे ‘एकतारी' (१९६५) आणि 'एका पावसाळ्यात' (१९६९), अनुराधा पोतदार ‘आवर्त' (१९६९) तर प्रभा गणोरकरांचा ‘व्यतीत' (१९७४) अशा संग्रहातून दिसणारी मराठी स्त्रीवादी कविता स्त्रियांची तरल संवेदनशीलता प्रतिबिंबित करते. उत्कट क्षण, निसर्गसौंदर्य, स्त्रीचं भावविश्व व्यक्त करणारी ही कविता कलात्मक पातळीवर उच्च प्रतीची ठरते. सामाजिक जाणिवांचं प्रगल्भ भान, स्त्रीवादी चिंतन म्हणून या काळच्या कवितांचं असाधारण महत्त्व आहे. ही कविता रोमँटिक काव्यप्रवाहाशी जुळणारी. परंपरा आणि आधुनिकतेच्या कात्रीत सापडलेली ही कविता आत्मलक्ष्मी म्हणून वाचकांच्या काळजाचा ठाव घेते. रंजक व कलात्मक तरी बोधप्रद ठरणारी ही कविता.
आणीबाणीनंतर ते विसाव्या शतकाचा अंत असा १९७५ ते २००० पर्यंतचा स्त्रीवादी कवितेचा काळ म्हणजे कवयित्रीच्या दृष्टीने अनेक पिढ्या, विविध वयोगट, विचारवैचित्र्य, वृत्तिवैविध्याचा काळ. नव्या-जुन्याचं काव्य बनून राहिलेल्या या काळात एकीकडे इंदिरा संत, शांता शेळके, शिरीष पै, पद्मा गोळे, संजीवनी मराठे लिहिताना दिसतात, तर दुसरीकडे प्रभा गणोरकर, रजनी परुळेकर, वासंती मुजुमदार, मल्लिका अमर शेख, तर निकट वर्तमानातील नीरजा, आसावरी काकडे, अरुणा ढेरे, प्रज्ञा लोखंडे, प्रज्ञा दया पवार, अश्विनी धोंगडे, प्रभृती कवयित्री ही. 'गर्भरेशीम' या इंदिरा संतांच्या सन १९८२ च्या कथासंग्रहास साहित्य अकादमीचं पारितोषिक मिळवून देणारा काळ म्हणूनही याचं महत्त्व आहे. शांता शेळके- ‘गोंदण' (१९७५), अनुराधा पोतदार- ‘कॅक्टस फ्लॉवर' (१९७९), शिरीष पै- 'माझे हायकू' (१९८६), संजीवनी मराठे -‘आत्मीय' (१९७४), प्रज्ञा लोखंडे-‘अंतस्थ' (१९९३), अरुणा ढेरे-‘निरंजन' (१९९४), आसावरी काकडे-‘लाहो' (१९९५) अशा संग्रहांतून या काळची कविता प्रातिनिधिक रूपाने अभ्यासता येणं शक्य आहे. या काळातील अधिकांश कवयित्री मध्यमवर्गीय सुशिक्षित. त्यांचे अनुभवविश्व स्वपरिघ, भावुकता, हळवेपणा हा त्यांच्या काव्याचा स्थायीभाव दिसतो. विषयांच्या तोचतोपणाचा दोष दिसतो. प्रभा गणोरकरांच्याच शब्दांत सांगायचं तर "मराठी कवितेच्या आकाशात असंख्य तारे दिसावेत पण स्वत:चे तेज असलेली लखलखीत नक्षत्रे मोजकीच असावीत, असे हे चित्र आहे."
एकोणीसशे नव्वद नंतरच्या व वर्तमान शतकाच्या काळात प्रज्ञा दया पवारांचा ‘मी भिडवू पाहातेय समग्राशी डोळा'सारखा काव्यसंग्रह स्त्रीसंवेदनेचा एक वेगळा अवकाश निर्मितो.
‘दलितेतर वंचित' म्हणजे अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूकबधिर, बंदी-बांधव, वेश्या, कुष्ठपीडित, कुमारी माता, देवदासी, बलात्कारित, परित्यक्त, एड्सग्रस्त, सेझग्रस्त, धरणग्रस्त, वृद्ध, घटस्फोटित इत्यादी. या वंचित वर्गाच्या विकास, कल्याणाची हुकमी तरतूद घटनेत नाही. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा भाग म्हणून आपणाकडे वरील वर्गासाठी महिला, बाल, अपंग कल्याण विभागामार्फत जुजबी योजना, संस्था कार्यरत आहेत. त्यांपैकी ब-याच स्वयंसेवी असून काहीएक शासकीय आहेत. केंद्र, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या आपापल्या विकास कार्यक्रमांतर्गत या वर्गाच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसनाचे कार्य चालते. गरज आणि सोय यांच्यातील दरी रोज रुंदावत आहे; कारण या वर्गाची संख्या वाढते आहे. अल्प तरतूद व असंख्य वंचित अशा विषम पर्यावरणात देशातील वंचित जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुमारे सात दशकांच्या विकासात या वर्गाचे राष्ट्रीय सर्वेक्षण नाही. जनगणनेत स्वतंत्र नोंद घेऊन शासनास आपण किती वंचितांना जबाबदार आहोत हे ठरवावेसे वाटले नाही; कारण हा वर्ग १ दिवसापासून १00 वर्षे वयोगटातील आहे. तो संघटित नाही. तो नोंदला न गेल्याने हक्काचा एकगठ्ठा मतदार होऊ शकला नाही. त्यामुळे या वर्गाला ना आरक्षण, ना प्राधान्य (शिक्षण प्रवेश, वसतिगृह, नोकरी, सुविधा, कर्ज, जागा, गृह, विवाह, पुनर्वसन, आहार, आरोग्य इत्यादी) यांना ओळखपत्र, आधार कार्ड, विविध प्रमाणपत्रे, दाखले, शिधापत्रिका देण्याची हक्काची अधिकारी तरतूद नाही. अधिकारी आहेत; पण त्यांना अधिकार नाही अशी स्थिती आहे. बालक हक्क, मानव अधिकार, बाल, महिला, युवक, ज्येष्ठ धोरण आहे (केंद्राचे पण आणि राज्यांचे पण); परंतु योजना, आर्थिक तरतूद नगण्य. ही परंपरा आपल्याकडे ब्रिटिशांनी येऊन राज्य सुरू केल्यापासून जशी आहे, तशीच आहे. नाही म्हणायला विभाग, योजनांची नामांतरे झाली. तरतुदीत किरकोळ वाढी झाल्या. वंचितांच्या वनवास काही संपला नाही. वंचितांपैकी मोठा वर्ग त्यांना जात, धर्म, नाव असा अस्तित्वाच्या खुणा नसलेला. सामाजिक न्यायाचे ते पहिले हक्कदार; पण नियोजक, लोकप्रतिनिधींच्या ते गावी नाहीत. तीच स्थिती साहित्याची. या वंचितांवर मराठीत विपुल लिहिलं तरी त्यांच्या साहित्याला स्वतंत्र प्रवाह म्हणून समीक्षक मानत नाहीत; कारण त्यांनी अजून अनाथाश्रम, रिमांड होम, तुरुंग, भिक्षेकरी गृहे, स्त्री-आधार केंद्रे, वेश्यागृहे, वृद्धाश्रम, होसस्पेस होम्स, मनोरुग्णालये पाहिली नाहीत. त्यांत डोकावावे असे कधी त्यांना आजवर वाटले नाही.
वंचितांचे जगण्याचे प्रश्न ग्रामीण, दलित, महिलांइतकेच ऐरणीवरचे आहेत. काही वंचितांचे प्रश्न तर दलितांपेक्षा भयंकर आहेत. वंचितांचे प्रश्न आजचे नाहीत. आपल्या सर्व प्राचीन वाङ्मयात ते प्रतिबिंबित आहेत. म्हणजेच ते पूर्वापर आहेत. वेद, पुराणे, रामायण, महाभारत, उपनिषद, सूक्त आदीमध्ये आहे. मराठी प्राचीन वाङ्मयात आहेत. कर्ण, कुंती, विश्वामित्र, शकुंतला, द्रौपदी, अश्वत्थामा, पेंद्या, कुब्जा, कैकेयी, रावण व्यक्ती तर आहेतच; पण प्रश्न, वृत्तीपण आहेत. संत, पंत, तंत साहित्यात वंचित व्यक्ती, जीवन प्रश्न आहेत आणि आधुनिक साहित्यात पण. कर्णाला कवचकुंडले होती तशी आज अनौरस बालकांना आहेत का? त्यांनी अक्कमाशी म्हणून का जगायचं? कुंतीने सूर्यालाच दु:ख मागायचं? कुब्जाचं कुबड जाणार की नाही? अश्वत्थाम्याची जखम भरणार की नाही? द्रौपदीहरण थांबणार का? असे प्रश्न कालही होते, आजही आहेत. आपण ते हद्दपार करणार की नाही? देवी, क्षय, पोलिओ हद्दपार होऊ शकतात. सामाजिक वंचितता, दलितत्व, स्त्री-अत्याचार कधी संपणार ?
या साच्या अस्वस्थतेतून महात्मा फुले यांनी बालहत्या प्रतिबंधक गृह सुरू केले. कुमारी मातांचं संरक्षण केलं नि तिचं बाळ दत्तक घेऊन आदर्श घालून दिला. महर्षी धोंडो केशव कर्वेनी विधवेशी लग्न करून स्त्रीसंरक्षण, स्त्रीशिक्षण, स्त्रीपुनर्वसन कार्य केले. कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बापूजी साळुखे यांनी अनाथ, निराधार गृहे चालविली. या सर्वांनी कार्य केले. जे केलं ते थोडंफार लिहूनही ठेवलं आहे. अशांचं जीवन, साहित्य, कार्य, विचार साहित्यिक प्रा. वा. म. जोशींपासून अनेकांनी लिहिलं आहे. प्रा. श्री. म. माटे यांचं ‘उपेक्षितांचे अंतरंग', अत्रेचं ‘गावगाडा', विभावरी शिरूरकर, शांता निसळ, शशिकला जाधव या साहित्यिक भगिनींचं सारं साहित्य म्हणजे पीडित, वंचित, परित्यक्त मुली व महिलांचा आक्रोश! गोदावरी परुळेकरांचं ‘जेव्हा माणूस जागा होतो', डॉ. शरच्चंद्र गोखले यांची ‘निर्वासितांचा प्रश्न', ‘नावडती मुले', 'अपंगांची हाक', 'जगावेगळे जग', ‘म्हातारपण' ही पुस्तके, महर्षी कर्वे यांचं ‘आत्मवृत्त' प्रकाशित होत आता वंचितच स्वतः लिहू लागले. त्यांच्या साहित्यांवर समीक्षाग्रंथ, संशोधन प्रबंध, पदव्या झाल्या तरी जर आपण वंचित साहित्यप्रवाह म्हणून स्वीकारणार नसू तर अशा वर्गाला प्रगल्भ, पुरोगामी कसे म्हणायचे? हा महाराष्ट्र महात्मा फुले, पंडिता रमाबाई, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षी धों. वि. कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा कसा म्हणायचा?
दलित साहित्याप्रमाणे दलितेतर वंचित साहित्यात आत्मकथा मोठ्या प्रमाणात लिहिल्या गेल्या. त्यांची सुरुवात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या 'आत्मवृत्त'पासून होते. त्यात त्यांनी विधवा, परित्यक्त महिला व अनाथ मुले त्यांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसन कार्याचे वर्णन केले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत मिशनरींनंतर महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात जे व जसे कार्य केले ते वृद्धिगत करण्याचे श्रेय महर्षी धोंडो केशव कर्वे व त्यांच्या पत्नी बाया कर्वे यांना द्यावे लागेल. बाया कर्वे यांचे 'माझे पुराण' (१९४४) ही हृद्य आहे. महर्षी कर्वे यांच्या हिंगण्याच्या अनाथाश्रमात राहन कार्य केलेल्या पार्वतीबाई आठवले यांचे 'माझी कहाणी' (१९२८) आणि कमलाबाई देशपांडे यांचे ‘स्मरणसाखळी' (१९४३) वाचले की त्या काळात वंचितांच्या कल्याणाचे कार्य सनातनी समाजाविरुद्ध उभे राहून करणे किती कठीण होते याची प्रचिती येते. अशा कार्यकर्त्यांच्या आठवणी, चरित्रे यांचे मोठे भांडार मराठी साहित्यात उपलब्ध आहे; पण कार्यकर्त्यांच्या आत्मचरित्र परंपरेत गोदावरी परुळेकरांचे जेव्हा माणूस जागा होतो' (१९७०), अनुताई वाघ यांचे 'कोसबाडच्या टेकडीवरून' (१९८०), सिंधुताई सपकाळांचे ‘मी वनवासी' (१९८९), किरण बेदींचे ‘आय डेअर' (१९९५), हुसेन जमादारांचे ‘जिहाद' (१९९३), अनू भागवतांचे ‘इदं न मम' (१९८६), नसीमा हुरजूकांचे ‘चाकाची खुर्ची (२००१), कुमुदताई रेगेंचे 'वेगळ्या वाटेने जाताना' (२०००), डॉ. सुनीलकुमार लवटेंचे ‘खाली जमीन, वर आकाश' (२००६). यांचा उल्लेख करता येईल. या आत्मचरित्रांतून आदिवासींचे परिवर्तन, आदिवासी मुलांचे आरोग्य व शिक्षण, अनाथांचा सांभाळ, तुरुंगातील बंदिजनांचा विकास, तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या व्यथा-कथा, कुष्ठपीडितांचे पुनर्वसन, अपंगांचे शिक्षण व विकास, परित्यक्तांचा, वृद्धांचा सांभाळ, अनाथाश्रम, रिमांड होमची स्थिती व तेथील मुलांचे प्रश्न इत्यादींवर प्रकाश पडून वंचितांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, संस्कार, पुनर्वसन, शासनीची भूमिका यांवर क्ष-किरणीय दृश्य उभारायला मोठी मदत होते.
अनारस मुलांचे प्रश्न डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांनी आपल्या ‘अक्करमाशी (१९८४) आणि ‘बारामाशी' (१९८८) या दोन आत्मचरित्रांतून मांडले आहेत. ‘खाली जमीन, वर आकाश'चा पूर्वार्धही याच विषयाशी संबंधित आहे; पण संदर्भ वेगळा. पोरक्या मुलांच्या जीवनाची फरफट ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे यांनी आपल्या ‘पोरके दिवस' (१९९४) मधून व्यक्त केली आहे. याच विषयावरील पण संदर्भाने वेगळे इंदुमती जोंधळे यांचे 'बिनपटाची चौकट' (१९९४) आहे. या सर्व आत्मकथांचे हिंदी अनुवाद उपलब्ध आहेत.
स्त्रीजीवनाच्या व्यथा, वेदना, उपेक्षांच्या चित्रणाची मराठीतील स्त्रियांची आत्मचरित्रे खरे तर वंचित साहित्याचाच ठेवा. त्यात 'सांगत्ये ऐका' (१९७०), ‘स्नेहांकिता' (१९७३) ही अनुक्रमे हंसा वाडकर आणि स्नेहलता प्रधान या अभिनेत्रींची आत्मचरित्रे लक्षात येतात. सत्यभामाबाई सुखात्मेंचं ‘गेले ते दिवस' (१९६४), सरोजनी सारंगपाणी लिखित ‘दुर्दैवाशी दोन हात' (१९७५),आनंदीबाई विजापुरे यांचं ‘अजुनि चालतेचि वाट' (१९९४) वाचीत असताना मन विषण्ण झाल्याशिवाय राहत नाही.
समाजजीवनात वेश्या, बारबाला, हिजड़ा, लिंगपरिवर्तित, मनोरुग्ण, मतिमंद, बहविकलांगांचं जीवन कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये, अशांची आत्मचरित्रे वाचीत असताना समाजाचा कोडगेपणा, शासनाची निष्ठुरता आणि निष्क्रियता प्रकर्षाने पुढे येते. वैशाली हळदणकरांचं ‘बारबाला' (२००८), जमिला नलिनचं ‘सेक्स वर्कर' (२०१०), सर्वानन विद्याचं ‘आय अॅम विद्या (२०१०), लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी लिखित 'मी हिजडा, मी लक्ष्मी' (२०१२). कवी व प्राध्यापक श्रावण चौधरींचं ‘स्किझोफ्रेनिया' वाचीत असताना वंचितांच्या यातनांनी वाचकांची मने पिळवटून जातात. अलीकडचं डॉ. सुनीलकुमार लवटेंचं ‘आत्मस्वर' (२०१३) त्यातील लेख व मुलाखतींतून वंचित जगाचं दुसरं चित्र व विचार सांगते.
रस्त्यावरची मुलं, अंध, वेश्यांची मुले, एड्सग्रस्त, फासेपारधींसारख्या अपराधी (नसताना) समजल्या जाणाच्या जमाती, कुष्ठपीडित, भिक्षेकरी, बंदीजन, गुन्हेगार यांच्या विकासाचे कार्य करणाच्या समाजात अनेक संस्था, संघटना, गट, स्वयंसेवी संस्था आहेत. अशामध्ये आयुष्य झोकून देऊन जीवनभर कार्य करणारे सेवाभावी व समर्पित कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी आपली अनुभव कथने लिहिली आहेत. ती आत्मपर शैलीत लिहिली गेली असली तरी परदु:खंकेंद्री आहेत. समाज व साहित्यविकासात भावजागर घडवून आणणाच्या या साहित्यकृती म्हणजे काही न करता आत्मकेंद्री जीवन जगणाच्यांना प्रेरणा देणाच्या या कार्य, कर्तृत्वाच्याच कहाण्या होत. मालतीबाई बेडेकर लिखित ‘घराला मुकलेल्या स्त्रिया व काळाची चाहूल' (१९६२), डॉ. शरच्चंद्र गोखलेंचे ‘जगावेगळे जग', अनुताई वाघलिखित ‘दाभोणच्या जंगलातून (१९९०), अनुताई भागवतांचे ‘बिल्वदल', विजयाताई लवाटे लिखित 'अनुभव', ‘आठवणीतल्या गोष्टी' (१९९६), ‘स्पर्श मानव्याचा' (२००६), विलास चाफेकरांचे ‘निहार' (२००२), किरण बेदींची ‘इट इज अलवेज पॉसिबल', ‘मजल दरमजल', माधव सानपांचे ‘तह' (१९९९), अमिता नायडूचे ‘प्लॅटफॉर्म नंबर झिरो' (२०११), मीरा बडवेंचे ‘टीम निवांत' (२०१३), लीला अल्वारिसांचे ‘मुले आणि गुन्हेगारी’, ‘समाजसेवा' त्रैमासिकाचे विभिन्न विशेषांक (विशेषतः ‘अनुभव कथन') या सर्वांतून सामान्य वाचकांना आश्चर्यकारक वाटणाच्या नव्या जगाची, वंचित जीवनाच्या वैविध्याची प्रचिती येते.
वंचित विकासाच्या क्षेत्रात कार्य करणाच्या अनेक कार्यकर्त्यांची प्रेरक ‘चरित्रे' मराठी साहित्यात उपलब्ध आहेत. महात्मा फुले - व्यक्तित्व आणि विचार', प्रा. गं. बा. सरदार (१९८१), अण्णासाहेब कर्वे ‘सचित्र चरित्र - संपादक य. गो नित्सुरे (१९६३), महर्षी विठ्ठल राजमजी शिंदे - डॉ. गो. मा. पवार (२००४), पंडिता रमाबाई' - डॉ. सिसिलिया काव्र्हालो (२००७), ‘कर्मवीर भाऊराव पाटील - डॉ. ए. व्ही. मॅथ्यू, ‘हे विश्वचि माझे घर' (२०११), ‘मांदियाळी' (२०00) - सविता भावे, ‘बाबासाहेब जाधव (२००१), ‘हिरा ठेविता अंगणी' - प्रकाश पाठक (२००८), ‘आधारवड' - ‘अविनाश टिळक (१९९४), ‘ते खोड चंदनाचे' - शांता नारकर (२००६), ‘समर्पित जीवन' - मनोहर साखळकर (१९८७), डॉ. सुनीलकुमार लवटे लिखित ‘कोल्हापूरचे स्वातंत्र्योत्तर समाजसेवक' (२०१३), ‘प्रेरक चरित्रे (२०१३) आणि ‘निराळं जग, निराळी माणसं' (२०१३) या नि यांसारख्या असंख्य पुस्तकांतून महाराष्ट्रातील वंचितांच्या क्षेत्रात राज्यातील कानाकोप-यात काम करणा-या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे जीवनकार्य समजते.
वरील प्रकारचे वंचितांचे कार्य करणाच्या कार्यकर्त्यांनी 'केस स्टडी'च्या रूपात अनेक पीडित, वंचितांची, त्यांच्या संघर्षाची, जीवन यशस्वितेची व्यक्तिचित्रे, शब्दचित्रे, रेखाचित्रे शब्दबद्ध केली असून ती प्रेरक, थक्क करणारी वाटतात. घराला मुकलेल्या स्त्रिया’ - बाळताई खरे (विभावरी शिरूरकर), शशिकला जाधव लिखित ‘अनर्थाची फुले' (१९८९) आणि ‘सुकलेले अश्रू' (१९८३), शं. वि. जोशीरावांचे ‘मुलखावेगळी मुले' (), प्रकाश माळींचे ‘होरपळलेली फुले', (१९८९), रेणू गावसकरांचे ‘आमचा काय गुन्हा?' (२००५), किरण बेदीलिखित ‘तुरुंगातल्या सावल्या' (२००७) आणि 'व्हॉट वेंट राँग' (२००२), रस्त्यावरचे पोर' - एस. के. कुलकर्णी, श्रद्धा कळंबटेंचं ‘ओघळलेले अश्रू', मीना शेटेलिखित 'वंचितांचे विश्व (भाग १, २), डॉ. सुनीलकुमार लवटेलिखित ‘दु:खहरण' (२०१३), प्रदीप निफाडकर लिखित - ‘आभाळ पेलताना' ही नि अशी अनेक पुस्तके, स्फुट, सदर लेखन यांतून वंचित जगातील अत्याचारित व्यक्तींचे प्रश्न, समस्या, चित्र, संघर्ष समजतो. कार्यकर्ते त्यासाठी जिवाचे रान कसे करतात हे पाहून त्यांच्याबद्दलचा आदर द्विगुणित होतो.
मराठी वंचित कथावर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपणास वाचायला मिळते तरी तिची स्वतंत्र नोंद प्रवाह म्हणून मराठी साहित्य इतिहास लेखक, संशोधक, समीक्षक घेत नाहीत याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. प्रा. श्री. म. माटेंचे ‘उपेक्षितांचे अंतरंग' (१९४१), विभावरी शिरूरकरांचा ‘कळ्यांचे नि:श्वास' (१९३४), प्रवीण पाटकरलिखित ‘फिल्डवर्क', 'सती', मिलिंद बोकीललिकित ‘उदकाचिया आर्ती' , 'झेन गार्डन', प्रतिमा जोशींचा ‘जहन्नम' (संपा. प्रा. पुष्पा भावे), विजया खाडिलकर लिखित 'लालबत्ती' (२०१३), शशिकला जाधवांची ‘धना' (१९९३), श्रुती पानसेलिखित ‘आधुनिक स्फूर्ती कथा’ ‘डेअर टू ड्रीम', डॉ. आनंद नाडकर्णीलिखित ‘हेही दिवस जातील' अशी पुस्तके उदाहरणे म्हणून सांगता येतात.
तीच गोष्ट कादंबरीची. वंचितांच्या जीवनावर आधारित कादंब-यांमध्ये डॉ. शांता निसळ लिखित 'उंबरठा' आणि 'बंधन', डॉ. राजन गवस लिखित चौडकं' (१९८५) आणि ‘भंडारभोग' (१९८९), डॉ. आनंद यादव लिखित 'नटरंग', माधव कोंडविलकर लिखित ‘अनाथ', राजन खान लिखित ‘रसअनौरस' (२००९), 'चक्र' जयवंत दळवी (१९६३), विभावरी शिरूरकरांची ‘हिंदोळ्यावर' (१९३४) आणि 'बळी' (१९५०), पारू नाईकलखित 'मी कां नाही?' (२०११) मी मुक्त, मी मुक्त’ - शंकरराव खरात, वि. वा. हडपांची ‘गोदाराणी' या कादंबच्या परित्यक्ता, देवदासी, अनाथ मुले, हिजडे, अनौरस कुटुंबे अशी अनेक विषण्ण चित्रे पुढे ठेवतात. परित्यक्त व अत्याचारित स्त्रियांच्या पुनर्वसनाचे कार्य करणाच्या विभावरी शिरूरकरांच्या दोघांचे विश्व (१९५७), 'उमा' (१९६६), ‘विरलेले स्वप्न' (१९३५), ‘शबरी', ‘जाई', डॉ. शांता निसळांच्या ‘राखण' (१९६६), ‘बेघर' (१९७५), ‘स्वर एका स्वराचा' (१९९०), 'आवर्त' (१९९४), ‘सुरभी' (१९९४), ‘विमुक्ता' (१९९६) या कादंब-यांमधूनही वंचित स्त्रियांच्या कितीतरी समस्यांवर प्रकाश पडतो.
काव्यात वंचित वेदनांचे चित्र आढळतं. नारायण सुर्वेचं काव्य ‘माझे विद्यापीठ', 'ऐसा गा मी ब्रह्म'मध्ये ते आहे. डॉ. सुनीलकुमार लवटेंच्या ‘सरल्या ऋतूंचं वास्तव' (२०१३) मधील काही कवितांत ते प्रतिबिंबित आहे. उत्तम कांबळे संपादित ‘गजाआडच्या कविता'मध्ये तुरुंगातली तडफड भिडते. एकोणिसाव्या शतकातील कवयित्रींच्या स्फुट कवितांत, अलीकडच्या काही स्त्रीकाव्यात वंचित स्त्रियांच्या भाव-भावनांदे हिंदोळे प्रश्न भेटतात.
मराठी नाटकात एकोणिसाव्या शतकातील अण्णासाहेब किर्लोस्करांच्या ‘संगीत शाकुंतल' (१८८०) पासून वंचित चित्रे, प्रश्न नाटककार मांडत आले आहेत. गो. ब. देवलांचं 'शारदा', डॉ. शांता निसळांचं ‘सौभाग्याकांक्षिणी (१९५४), मालती बेडेकर लिखित ‘हादरलेलं घर' (१९५७) आणि ‘अलौकिक संसार' (१९५८), वि. वा. शिरवाडकरांचं 'नटसम्राट', विजय तेंडुलकरांचं 'कमला', जयवंत दळवींचं 'पुरुष', 'कामवाल्या बाया' - आशुतोष पोतदार (२००५) (भाषांतर - ज्याँ जने) या सर्वांतून वृद्ध, कुमारी माता, दारिद्र्यरेषेखालील लोक, फसलेल्या स्त्रिया, बलात्कारित, पुरुष वृत्ती इत्यादींचं चित्रण आहे, ते वंचित चरित्र, पात्र केंद्रित.
मराठी चित्रपटकथांत वि. स. खांडेकरांची ‘माझं बाळ' (१९४३), शांता निसळ - ‘उबरठा', मालती बेडेकरांची ‘साखरपुडा' या वंचित पटकथा लक्षणीय होत.
वंचितांच्या जीवनावर आधारित अनेक प्रकारची पुस्तके मराठी साहित्यात उपलब्ध आहेत. संस्थांचे कार्य शब्दबद्ध करणारी अचला जोशी लिखित ‘आश्रम नावाचं घर' (२०१०), डॉ. अनिल अवचटांचं ‘मुक्तांगणची गोष्ट ही या संदर्भात लगेच आठवणारी पुस्तके, ‘कुमारी माता' प्रश्नावर सौ. सुलोचना देशमुखांचा प्रबंध आणि सुनीता शर्माचं पुस्तक, डॉ. सुनीलकुमार लवटे लिखित ‘वंचित विकास : जग आणि आपण' (२०१३) आणि ‘महाराष्ट्रातील महिला आणि बालकल्याण : दशा आणि दिशा' (२०१३), संजय हळदीकरांचं ‘भीती आणि भिंती’, ‘बालगृहांचा प्रायोगिक अभ्यास' - डॉ. शारदा निवाते (२०१३) - प्रबंध, ‘विवाहबाह्य संबंध' - डॉ. शरणकुमार लिंबाळे, ‘चौकटीबाहेरचे जग' (भाग १, २) - संपा. महावीर जोंधळे (२०१२) वानगी म्हणून सांगता येणारी ही पुस्तके सहज स्मरणार्थ म्हणून.
कोणत्याही साहित्याच्या दर्जाचा विचार करता असताना स्थूलतः तो राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय साहित्याच्या संदर्भात अथवा तुलनेने ठरतो. भारतीय साहित्यात मराठी भाषेने जे योगदान दिले आहे, ते वंचित साहित्य आणि नाटक या संदर्भात अधिक मोलाचे ठरते. मराठीत ग्रामीण, दलित, महिला आणि वंचित साहित्याचा मोठा प्रभाव आहे आणि योगदानही. मराठी साहित्यातील आत्मकथने अन्य भारतीय साहित्य आणि भाषांच्या तुलनेने श्रेष्ठ ठरतात. हिंदीत तर मराठीकडून प्रेरणा घेऊन दलित साहित्यलेखनाची परंपरा सुरू झाली. ती काळाच्या रूपात पारखून घेता येणे शक्य आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, उत्तरेकडील भाषांत जे साहित्य आहे त्यात स्वत:बद्दल लिहिण्याचा प्रघात कमी दिसतो. त्यामागे आत्मश्लाघा वृत्ती दिसून येते. उलटपक्षी मराठी साहित्याच्या प्रमुख प्रवृत्तीत एक प्रकारची आत्मरत वृत्ती व आत्मकेंद्रित दिसते. महाराष्ट्रात झालेली सुधारणा चळवळ, साहित्यात झालेली मोठ्या प्रमाणातली भाषांतरे, शिक्षणप्रसार, स्त्रीस्वातंत्र्य यांमुळे इथे लेखनात एक प्रकारची नि:संकोचता दिसते, ती हिंदी साहित्यात आढळत नाही. इथे हिंदीस आलेलं राष्ट्रीय रूप, शिवाय हिंदीत सर्व भारतीय भाषा व साहित्याची भाषांतरे साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय ज्ञानपीठ, अन्य प्रकाशन प्रकल्प, संस्थांमुळे मोठ्या प्रमाणात होत असतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.
मराठी भाषेची राज्य सीमा, सीमित वाचकसंख्या हेही दर्जा ठरवत असताना आपण विचारात घेणे आवश्यक आहे. मराठी, दलित, ग्रामीण, महिला आणि वंचित साहित्यप्रवाहांचा विचार करता इथे जात, धर्म, परंपरांतून
मुक्तीची जी गती आहे, ती पश्चिम बंगाल, केरळसारख्या पुढारलेल्या प्रांतांसारखी आहे. मराठी नाटक व रंगभूमीचा विचार करता तिच्यात जी व्यावसायिक सफलता दिसते, तशी ती अन्यत्र अपवादाने दिसते. पैसे देऊन, तिकीट काढून नाटक पाहण्याची मराठी परंपरा हिंदीत १९८६ पर्यंत नव्हती. कारण तोवर तिथे नाट्यगृहेच नव्हती. हौशी नाटके होत; पण त्यात प्रेक्षक निर्मितीची क्षमता अल्प होती. कर्नाटकात नाटकांची चळवळ दिसते तशी ती पश्चिम बंगालमध्येही. त्यामुळे अभिनय, मंचन, विषय, प्रयोग (नव नवे विषय, आशय, सादरीकरणाची तंत्रे इत्यादी) इत्यादींची मराठी नाटकाची मोहिनी साध्या भारतावर राहत आली आहे. विशेषतः विजय तेंडुलकरांची नाटके यांसंदर्भात राष्ट्रीय नाटके झाली ती भाषांतर, प्रयोग इत्यादींमुळे.
मराठी कथांपेक्षा कादंब-यांची भाषांतरे भारतीय भाषांत अधिक प्रमाणात झाली, ती तिच्यातील सामाजिक पुरोगामीपणा, सामाजिक प्रश्न, मानवी संस्कृती उन्नयन, भारतीय मिथकांचा वापर इत्यादींमुळे. या संदर्भात कादंबरीकार वि. स. खांडेकरांचा उल्लेख करता येईल. त्यांच्या जवळजवळ सर्व कादंब-यांची भाषांतरे अन्य भाषांत झाली. गुजराथी आणि तमीळ भाषेत तर खांडेकर त्याच भाषेतील लेखक म्हणून ओळखले जातात. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या कादंबच्यातील सुभाषिते, विचार त्या भाषेचे विचार म्हणून भाषण, संभाषणात वापरले जातात. असेच यश शिवाजी सावंतांच्या मृत्युंजय'ला मिळाले होते. ज्ञानपीठाचा मूर्तिदेवी पुरस्कार तिला लाभला होता. राष्ट्रीय स्तरावर गेलेले आणखी दोन मराठी साहित्यिक म्हणजे कुसुमाग्रज आणि विंदा करंदीकर. त्यांच्या कवितांची भाषांतरे अनेक भारतीय भाषांत दिसून येतात. वरील सर्व साहित्यकारांच्या प्रसिद्ध साहित्यकृतींचे हिंदी, इंग्रजी अनुवाद हेही त्यांच्या राष्ट्रीय बनण्याचे एक कारण होय. डॉ. भालचंद्र नेमाडेंची 'हिंदू' कादंबरी नुकतीच हिंदीत आली आहे.
मराठी साहित्याचे पुरोगामीपण ही एक गोष्ट दर्जाच्या संदर्भात विचारात घ्यावी लागेल. मराठी समाजाचे पाश्चात्त्यीकरण जितक्या गतीने व व्याप्तीने होते, त्याची तुलना केरळ, गुजरात, पंजाब प्रांतांशी होऊ शकेल. गोवा, पुडुचेरी, बंगालशीही काही प्रमाणात. बालविवाह, विधवा विवाह, सतीप्रथा, इत्यादी चळवळी व सुधारणांमुळे इथे स्त्रीशिक्षण प्रसार रुजला. दलित, वंचितांप्रती आस्था हाही आधुनिक मानसिकतेमुळे आला. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज, ‘सुधारक'कार, आगरकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचे जीवन, कार्य व विचार त्यास कारणीभूत होती. शिवाय महाराष्ट्रात संस्थांचे जाळे असणे हेही समूह शैक्षणिक संस्था जितक्या उदयाला आल्या तितक्या सनातनी नाही. त्याचा एक प्रभाव व प्रवाह साहित्य विचारात दिसून येतो.
आज मराठी वंचित साहित्यापुढील आव्हान हे जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण यांतून जे सामाजिक परिवर्तन घडून येत आहे, त्यात खेड्यांचे नागरीकरण झपाट्याने होत आहे. परिणामी शेती व्यवसायाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पूर्वी शेती ही नैसर्गिक होती व ग्रामजीवन व संस्कृती पारंपरिक. आज शेती यांत्रिक होते आहे व ग्रामजीवन आणि संस्कृती आधुनिक बनत चालली आहे. त्यामुळे ग्रामीण प्रश्न व समस्या बदलत आहेत. वर्तमान मराठी ग्रामीण साहित्यापुढील आव्हान नवे बदल प्रतिबिंबित करण्याचे आहे. खेड्यांचे कितीही आधुनिकीकरण, नागरीकरण होत राहिले तरी खेड्यांचे अस्तित्व काही लोप पावणार नाही. शहर व खेडे यांत स्थळ, काळ, स्थिती, भाषा, संस्कृती, मर्यादांचे अंतर आणि फरक राहणारच. आजमितीस शेतीतून जनावरे हद्दपार होत आहेत. घरोघरी पारंपरिक शेती व्यवसायातून माणूस दुरावला जातो आहे. स्त्रियांच्या शिक्षणप्रसाराने त्यांचा ओढा अकृषक कार्यांकडे आहे. श्रमाचे काम करणे अप्रतिष्ठेचे व दुय्यम ठरते आहे, हा वर्तमान ग्रामीण जीवनापुढचा खरा यक्षप्रश्न आहे. खेडी सहकारातून समृद्ध होत होती. ती सहकार चळवळ आज मोडकळीस आली असून, त्यांची जागा खासगी कंपन्या घेत आहेत. त्यामुळे आज शासकीय पीकहमी, सवलती, किफायती दर, कर्जमाफी यांमुळे किफायतशीर शेती करणे भविष्यकाळात अनिवार्य होईल. तिथेही कंपन्या आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे ग्रामीण अस्तित्व ज्या माती, मन व माणसावर उभे होते, तेच लयाला जाईल काय, अशी साधार भीती वाटते. खेड्यांचे राजकीयकरण, शिक्षणप्रसाराने वाढती सुशिक्षित बेकार युवकांची फौज यांमुळे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. श्रमकेंद्रित शिक्षित समाजनिर्मितीसंदर्भात नव्या ग्रामीण साहित्यिकास देशीकरणातून मुक्त होऊन जागतिकीकरणाचे आव्हान पेलण्यास पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे उद्याचे ग्रामीण साहित्य भाषा, पोशाख, संस्कृतीच्या वरकरणी खुणांवर रचता येणार नाही. त्याचा पाया खेड्याचे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न हाच राहणार आहे. मराठी ग्रामीण लेखक शहरात राहून वा खेड्यात जन्मला, वाढला म्हणून साहित्य लिहीत राहील तर ती फसगत ठरेल. उद्याचे ग्रामीण साहित्य खेड्यात पाय रोवून उभारणाच्या नव्या ग्रामीण श्रमिक साहित्यिकाचे राहील. हे आव्हान मराठी ग्रामीण साहित्य कसे पेलते यावरच त्याचा मगदूर राहील. वरवरच्या वैशिष्ट्यांपेक्षा आंतरिक वृत्ती व ऊर्मी उद्याच्या ग्रामीण साहित्याची बलस्थाने ठरतील. ती हेरून लिहिण्याचे कसब पेलण्याचे आव्हान उद्याच्या ग्रामीण साहित्यापुढे राहील असे वाटते.
सन १९७० नंतरच्या जागतिकीकरणापर्यंतच्या काळात मराठी दलित साहित्य ज्या ऊर्मीने लिहिले जात होते, ती ऊर्मी आज साहित्यात आढळत नाही, याचे कारण गेल्या तीन दशकांत दलित समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर उंचावला जाऊन तो मध्यप्रवाहात आला. शहरापुरते बोलायचे तर तो मध्यवर्गीय झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळचे दलित जीवन व स्वातंत्र्योत्तर काळातील दलित जीवन यांत सकारात्मक व समाजदृष्टीने स्वकारात्मक बदल घडून आले. रोजच्या जीवन व्यवहारातील अस्पृश्यता नष्ट झाली. रोटीव्यवहार संपला तरी बेटीव्यवहारात अजून जातीय कंगोरे, आग्रह कायम आहेत. कालपरत्वे शिक्षण, व्यवसाय, उद्योग, नोकरीने स्थलांतरित दलित कुटुंबांत जीवन व शिक्षणमान वाढल्याने जातील अस्मितेचा हंकार व आग्रह शिथिल होताना उच्चशिक्षित दलित समाजात दिसतो. हे बदल येत्या काळात विकासाची तीव्र गती पाहता तेज होतील असे दिसते; पण दलितांचे प्रश्न संपले असे होणार नाही. जागतिकीकरणाने दलितांचे जातीय प्रश्न कमी होतील; पण आर्थिक संघर्ष इतर समाजाला असा भेडसावत राहील तसा तो दलित समाजाला राहणार असल्याने दलित साहित्यापुढील आव्हान बदलता दलित समाजचित्रणाचे राहणार आहे. दलित साहित्य जातीय परिघातून कालभान म्हणून बाहेर येऊन ख-या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘जाती अंताचे स्वप्न' जितक्या लवकर प्रत्यक्षात आणेल तितक्या लवकर त्याचे समाजजीवन बदलेल. अमेरिकन साहित्यात 'ब्लॅक लिटरेचर'मध्ये झालेला बदल हा अस्तित्वभान व जाणीवपूर्वक बदलांचा स्वीकार यामुळे झाला. आपणाकडे तशा स्वरूपाचे परिवर्तन होताना आढळत नाही. साहित्याचे कार्य केवळ वास्तव चित्रण नसते. भविष्यलक्ष्यी जाणिवा विकसित करण्याचे कार्य वर्तमान
दलित साहित्य करताना दिसत नाही. वर्तमानात भूतकाळाचे स्मरणरंजन किंवा शोक - संताप हा कोणत्याच मनुष्यसमाजास क्रांतदर्शी बनवित नाही. नव्या अस्मिता, नवी स्वप्ने, नवी जीवनशैली, समाजाच्या वरच्या थरात स्थलांतर ही दलित समाज व साहित्यापुढील आव्हाने आहेत. ती एकविसाव्या शतकातील दलित साहित्यिक कसे पेलतात यावर त्याचा चेहरा ठरेल. एकमात्र खरे, ‘शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा' ही विकासाची त्रिसूत्री एकविसाव्या शतकात ‘शिका, बदला व विकसित व्हा' राहील, तर दलित समाजाचा अभ्युदय झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा विचार रुजवणे व तसे लेखन करणे हे नव्या दलित साहित्यापुढचे आव्हान राहील असे वाटते.
गेल्या शतकाअखेरपर्यंतच्या स्त्रीवादी मराठी साहित्याच्या नव्या आव्हानांसंदर्भात विचार करताना दिसून येतो की, गतशतक हे स्त्रीवादी विकासाचे होते. एकविसावे शतक हे त्याच्या प्रगल्भतेचे सिद्ध करण्याचे आव्हान आहे. विसाव्या शतकात स्त्रियांचा झालेला शैक्षणिक विकास, प्राप्त विविध संधी, सवलती, हक्क, अधिकार, आरक्षण यांमुळे ती झपाट्याने अर्थार्जन करणारी स्वतंत्र व्यक्ती बनली. या स्वातंत्र्याने स्त्रीविकासास नित्यनवे धुमारे फुटले आहेत. स्त्रीने आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. हुंडाबळी, घटस्फोट, परित्यक्ता, विधवा, देवदासींचे प्रश्न भविष्यात नसतील असे नाही; पण त्यांची तीव्रता खचीतच कमी झाली असेल. विसावे शतक स्त्रीसाहित्याच्या दृष्टीने अश्रूनी भिजलेले होते खरे. भविष्यात ते स्वश्रमाने, स्वखेदाने उन्नत असल्याशिवाय राहणार नाही. प्रत्येक नवे बदल नवे प्रश्न घेऊन येत असतात. भारतीय समाजात स्त्रीस युरोपाप्रमाणे गृह-मुक्त होता येणार नाही. उंब-याबाहेरच्या जीवनात स्वकर्तृत्व सिद्ध करणे व उंब-याच्या आत गृहकार्य, कुटुंब जबाबदा-या पेलणे ही कसरत ती विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात करीत राहिली. एकविसाव्या शतकात स्त्रीवादी साहित्यापुढचे खरे आव्हान भारतीय पुरुष मानसिकता बदलणे, स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वातील गतशतकातील भावुकता कमी करून ती वास्तववादी, व्यवहारी करणे आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य होणार असल्याने तशा नायिका निर्माण करणे काळाची गरज आहे. गृहकार्यदक्ष पुरुष पात्रांचे उदात्तीकरणही समांतर होत राहील तर स्त्रीची कसरत कमी होऊन ती करिअरिस्ट पण होईल व कुटुंबवत्सलही! स्थलांतरण, संघर्ष, विवाह, सहजीवन, लिव्ह इन रिलेशनशिप, प्रवास, मैत्री असे नव्या काळाचे कळीचे मुद्दे होत. भारतीय समाजजीवनात याचे संघर्ष रोज पाहण्यास मिळत आहेत. शिक्षणाने व स्वातंत्र्याने हाती आलेले नवे जग आणि जीवन स्त्री आत्मकेंद्रित पद्धतीने उपभोगते की जगजाणिवेने पेलते यावर
उद्याचे स्त्रीवादी मराठी साहित्यविश्व अवलंबून राहणार असल्याने नव्या साहित्यात नवी स्त्री' असं सूत्र रुजवण्याचे आव्हान स्त्रीवादी साहित्यापुढे आहे. वर्तमान मराठी स्त्रीवादी साहित्य आश्वासक राहिलं आहे. उद्या ते अधिक प्रगल्भ वास्तवाची कास धरणार की ‘स्त्रीत्व' प्रमाण मानणार? 'स्त्री' मनुष्य म्हणून लिंगबोधापलीकडचं तिचं अस्तित्व, व्यक्तिमत्त्व आणि जीवन चित्रित करण्याचं आव्हान मराठी स्त्रीवादी साहित्य पेलेल तर ते वैश्विक साहित्य बनल्याशिवाय राहणार नाही.
मराठी ग्रामीण, दलित व स्त्रीवादी साहित्यापेक्षा दलितेतर वंचित साहित्यापुढील आव्हाने वेगळी व अधिक जोखमीची आहेत. एक तर वास्तववादी साहित्यप्रकार (आत्मचरित्र, चरित्र, व्यक्तिचित्र, अनुभवकथन) यांच्या तुलनेने गेल्या शतकात ज्याला ललित व रंजक (Fantacy) म्हणता येईल वा दुस-या शब्दांत कथात्मक मानता येईल (Fiction) असे वंचित साहित्य अल्प लिहिले गेले. याचे कारण समाजात वंचितांच्या प्रश्नी अपेक्षित भावजागर न होणे हे होते. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात वास्तव आणि काल्पनिक, ललित (Fact and Fantacy) साहित्याद्वारे समाजात वंचितांचे विविध वर्ग, प्रश्न, स्वरूप, आदीवर विपुल परंतु समाजसंवेदी लेखन करण्याचे आव्हान वंचित साहित्यापुढे राहील. गेल्या शतकातील दलितेतर वंचित समाज दयेवर पोसला गेला. त्याचे चित्रणही सहानुभूतीच्या अंगाने होत राहिले. (आत्मकथेचा अपवाद वगळता). भविष्यकाळात ते सामाजिक न्यायाचा अनिवार्य भाग म्हणून मानवाधिकाराच्या पातळीवर होईल तर भविष्यातील वंचित समाज अधिक स्वाभिमानाचे जीवन जगू शकेल. वंचित संस्थांची दुःस्थिती, शासकीय व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, अपेक्षित (Desirable) आर्थिक तरतुदीचा अभाव, अक्षम व अकार्यक्रम योजना यांमुळे वंचितांचे प्रश्न त्रिशंकू राहिले आहेत. या शतकाच्या वंचित साहित्यापुढे त्यांच्या हक्क व अधिकारकेंद्री मांडणीचे आव्हान आहे. वंचितांना दलितांप्रमाणे हक्क, सुविधा, सवलती दिल्याशिवाय हा समाज मध्यप्रवाहात येऊ शकणार नाही याविषयीची जाणीव, जागृती, प्रबोधन वंचित साहित्यापुढचे खरे आव्हान आहे. वंचित वर्गाच्या नाव, पत्ता, जात, धर्म, लिंग, पालक, समाजस्थिती, वंचितात इत्यादींच्या आधारे त्यांची नोंदणी, मान्यता, दाखले, प्रमाणपत्रे इत्यादी आधारे ओळख, अस्तित्वाचा मुद्दा मूलभूत आहे. समांतर आरक्षण, शिक्षण, नोकरीत प्राधान्यता, प्रवेश, पदोन्नपती, संधी, बीजभांडवल, गृहसुविधा, उपचार, निवास, भोजन, निवारा, आरोग्य, आहार असे मानवी गरजांचे प्राथमिक प्रश्नही गेल्या शतकात न सुटल्याने त्यांना समाजात 'माणूस' म्हणून स्वीकारण्यासाठी समाजाची मानसिकता तयार करणे, ती उदारमतवादी बनविणे, समाज जातीधर्म निरपेक्ष, सनातन वृत्ती मुक्त करणे, दुष्ट प्रथा, कालबाह्य समाज समजुती, रूढीमुक्त समाजनिर्मिती हे वंचित साहित्यिकांपुढचे आव्हान ते कसे पेलतात व साहित्यक्षेत्र या साहित्यप्रवाहाकडे पूर्वग्रहरहित कसे होईल यावरच वंचित साहित्याचे भवितव्य आणि विकास अवलंबून आहे. संदर्भ ग्रंथ सूची
१. संक्षिप्त मराठी वाङ्मय कोश (भाग १, २)
संपा. प्रभा गणोरकर, उषा टाकळकर, वसंत आबाजी डहाके,
जया दडकर, सदानंद भटकळ
प्रकाशक : जी. आर. भटकळ फाउंडेशन, मुंबई-४. फेब्रु. २००४
२. मराठी विश्वकोश (खंड-१२)
संपा. : तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी.
प्रकाशक : महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. १९८५
३. स्त्रीसाहित्याचा मागोवा (खंड १, २, ३)
संपा. डॉ. मंदा खांडगे, डॉ. लीला दीक्षित, मंजरी ताम्हनकर.
प्रकाशक : साहित्यप्रेमी भगिनी मंडळ, पुणे. डिसें. २००२
४. ग्रामीण साहित्य : स्वरूप आणि समस्या - डॉ. आनंद यादव
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे. एप्रिल, १९७९
५ दलित साहित्य : उद्गम आणि विकास - डॉ. योगेंद्र मेश्राम
श्री. मंगेश प्रकाशन, नागपूर-१०. २०११
६. दलित साहित्याची वैचारिक पार्श्वभूमी - डॉ. जनार्दन वाघमारे
स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद २६ जानेवारी, २०१४
७. स्त्रीवाद : संकल्पना आणि स्वरूप - डॉ. रचना माने
अक्षर दालन, कोल्हापूर डिसेंबर, २०१३
८. स्त्रियांचे कथालेखन - डॉ. शिवकुमार सोनाळकर.
प्रज्ञा प्रबोध प्रकाशन, सांगली मार्च २०१२
९. दलित कवितेतील अस्मिता - डॉ. बीरा पारसे.
स्वरूप प्रकाशन, औरंगाबाद. ऑगस्ट २00८
१०. बदलते मराठी साहित्य आणि संस्कृती - संपा. प्रा. विलास रणसुभे
श्रमिक प्रकाशन, कोल्हापूर. सप्टेंबर, २०१३
११. पुण्यभूषण : आजचा काळ, आजचं साहित्य
८३ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, पुणे - २०१० स्मरणिका
१२. ललित -रौप्य महोत्सवी आणि सुवर्ण महोत्सवी अंक (१९८८,
२०१३) संपा. अशोक कोठावळे, मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई.
१३. प्रदशिक्षा (भाग १, २)काँटिनेंटल प्रकाशन, पुणे, २00७.
डॉ. सुनीलकुमार लवटे : साहित्य संपदा
१. खाली जमीन, वर आकाश(आत्मकथन)
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२00६/पृ. २१०/रु. १८0 सहावी आवृत्ती
२. भारतीय साहित्यिक (समीक्षा)
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००७/पृ. १३८/रु. १४0 तिसरी आवृत्ती
३. सरल्या ऋतूचं वास्तव (काव्यसंग्रह)
निर्मिती संवाद, कोल्हापूर/२०१२/पृ.१00/रु.१००/दुसरी आवृत्ती
४. वि. स. खांडेकर चरित्र (चरित्र)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१८६/रु.२५0/तिसरी सुधारित आवृत्ती
५. एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२0१८/पृ.१७६/रु.२२५/दुसरी सुधारित आवृत्ती
६. कोल्हापूरचे स्वातंत्र्योत्तर समाजसेवक (व्यक्तीलेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२0१८/पृ.१७५/रु.२00/तिसरी आवृत्ती
७. प्रेरक चरित्रे (व्यक्तीलेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.३१/रु.३५/तिसरी आवृत्ती
८. दुःखहरण (वंचित कथासंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२0१८/पृ.१३०/रु.१७५/दुसरी आवृत्ती
९. निराळं जग, निराळी माणसं (संस्था/व्यक्तिविषयक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२0१८/पृ.१४८/रु.२00/दुसरी आवृत्ती
१०. शब्द सोन्याचा पिंपळ (साहित्यविषयक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/तिसरी सुधारित आवृत्ती
११. आकाश संवाद (भाषण संग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३३/रु.१५०/दुसरी सुधारित आवृत्ती
१२. आत्मस्वर (आत्मकथनात्मक लेख व मुलाखती संग्रह)
साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद/२०१४/पृ.१६0/रु.१८0/प्रथम आवृत्ती
१३. एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२0१८/पृ.१९४/रु.२00/दुसरी आवृत्ती
१४. समकालीन साहित्यिक (समीक्षा)
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२०१५/पृ.१८६/रु.२00/दुसरी आवृत्ती
१५. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२००/तिसरी आवृत्ती १६. वंचित विकास : जग आणि आपण (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.११९/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१७. नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१६/पृ.२१२/रु.२२५/दुसरी आवृत्ती
१८. भारतीय भाषा व साहित्य (समीक्षा)
साधना प्रकाशन पुणे २०१७/पृ. १८६/रु. २00/दुसरी आवृत्ती
१९. मराठी वंचित साहित्य (समीक्षा)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.८३ रु.१५० /पहिली आवृत्ती
२०. साहित्य आणि संस्कृती (साहित्यिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. १९८ रु. ३०० /पहिली आवृत्ती
२१. माझे सांगाती(व्यक्तीलेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१३६ रु.१७५ /पहिली आवृत्ती
२२. वेचलेली फुले (समीक्षा)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ. २२० रु. ३00 /पहिली आवृत्ती
२३. सामाजिक विकासवेध (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.१८५ रु.२५0 /पहिली आवृत्ती
२४. वाचावे असे काही (समीक्षा)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.१५५/रु.२00/पहिली आवृत्ती
२५. प्रशस्ती (प्रस्तावना संग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.२८२/रु.३७५ /पहिली आवृत्ती
२६. जाणिवांची आरास (स्फुट संग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१७७/रु.२५0/पहिली आवृत्ती
आगामी
- भारतीय भाषा (समीक्षा)
- भारतीय साहित्य (समीक्षा)
- भारतीय लिपी (समीक्षा)
- वाचन (सैद्धान्तिक)
- वरील सर्व पुस्तके मिळण्याचे ठिकाण अक्षर दालन