महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा

महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. आंबेडकरांचे उठसूठ नाव घेणा-या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात महिलांचे कुमारी माता, देवदासी, बलात्कारी, परित्यक्ता, हुंडाग्रस्त, घटस्फोटित होणे थांबत नाही. अनौरस मुले जन्मत राहतात. अनाथ । अर्भकांचे बालमृत्यू प्रमाण चिंताजनक आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकांश संस्था अजून भाड्याच्या जागेत चालतात. तिथे अपेक्षित सेवा-सुविधांचा दर्जा आक्षेपार्ह आहे. या सर्वांविषयी हे पुस्तक भावजागराचे कार्य । करते, म्हणून ते वाचणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य ठरते. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याणः दशा व दिशा डॉ. सुनीलकुमार लवटे महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याणः दशा व दिशा | WWW.drSunil kumar| a Wate.in डॉ. सुनीलकुमार लवटे

महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण :

दशा आणि दिशा

डॉ. सुनीलकुमार लवटे

महाराष्ट्रातील महिला बालकल्याण :
दशा आणि दिशा
(सामाजिक लेखसंग्रह)
डॉ. सुनीलकुमार लवटे
संपर्क
‘निशांकुर', अयोध्या कॉलनी,
राजीव गांधी रिंग रोड, सुर्वेनगरजवळ,
पोस्ट- कळंबा, कोल्हापूर - ४१६ ००७
मो. नं. ९८८१ २५ ०० ९३
drsklawate@gmail.com
www.drsunilkumarlawate.in

तिसरी आवृत्ती २०१८
© डॉ. सुनीलकुमार लवटे
प्रकाशक
अक्षर दालन,
२१४१, बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ,
कोल्हापूर. फोन : ०२३१-२६४६४२४
email- akshardalan@yahoo.com

मुखपृष्ठ
गौरीश सोनार

अक्षर जुळणी
सौ. शिल्पा पराग कुलकर्णी

मुद्रक
प्रिमिअर प्रिंटर्स, कोल्हापूर

मूल्य २00/डॉ. सुनीलकुमार लवटे : साहित्य संपदा

---

१. खाली जमीन, वर आकाश (आत्मकथन)
 मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२०० ६/पृ. २१०/रु. १८० सहावी आवृत्ती
२. भारतीय साहित्यिक (समीक्षा)
 मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००७/पृ. १३८/रु. १४० तिसरी आवृत्ती
३. सरल्या ऋतूचं वास्तव (काव्यसंग्रह)
 निर्मिती संवाद, कोल्हापूर/२०१२/पृ.१००/रु.१००/दुसरी आवृत्ती
४. वि. स. खांडेकर चरित्र (चरित्र)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१८६/रु.२५०/तिसरी सुधारित आवृत्ती
५. एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२२५/दुसरी सुधारित आवृत्ती
६. कोल्हापूरचे स्वातंत्र्योत्तर समाजसेवक (व्यक्तीलेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७५/रु.२००/तिसरी आवृत्ती
७. प्रेरक चरित्रे (व्यक्तीलेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.३१/रु.३५/तिसरी आवृत्ती
८. दुःखहरण (वंचित कथासंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३०/रु.१७५/दुसरी आवृत्ती
९. निराळं जग, निराळी माणसं (संस्था/व्यक्तिविषयक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१४८/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१०. शब्द सोन्याचा पिंपळ (साहित्यविषयक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.२११/रु.२७५/तिसरी सुधारित आवृत्ती
११. आकाश संवाद (भाषण संग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३३/रु.१५०/दुसरी सुधारित आवृत्ती
१२. आत्मस्वर (आत्मकथनात्मक लेख व मुलाखती संग्रह)
 साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद/२०१४/पृ.१६0/रु.१८0/प्रथम आवृत्ती
१३. एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१९४/रु.२00/दुसरी आवृत्ती
१४. समकालीन साहित्यिक (समीक्षा)
 मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२०१५/पृ.१८६/रु.२००/दुसरी आवृत्ती

१५. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा (सामाजिक
 लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२००/तिसरी आवृत्ती
१६. वंचित विकास : जग आणि आपण (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.११९/रु.२00/दुसरी आवृत्ती
१७. नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१६/पृ.२१२/रु.२२५/दुसरी आवृत्ती
१८. भारतीय भाषा व साहित्य (समीक्षा)
 साधना प्रकाशन पुणे २०१७/पृ. १८६/रु. २००/दुसरी आवृत्ती
१९. मराठी वंचित साहित्य (समीक्षा)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.८३ रु.१५० /पहिली आवृत्ती
२०. साहित्य आणि संस्कृती (साहित्यिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ. १९८ रु. ३०० /पहिली आवृत्ती
२१. माझे सांगाती (व्यक्तीलेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१३६ रु.१७५ /पहिली आवृत्ती
२२. वेचलेली फुले (समीक्षा)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. २२० रु. ३०० /पहिली आवृत्ती
२३. सामाजिक विकासवेध (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१८५ रु.२५० /पहिली आवृत्ती
२४. वाचावे असे काही (समीक्षा)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१५५/रु.२००/पहिली आवृत्ती
२५. प्रशस्ती (प्रस्तावना संग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.२८२/रु.३७५ /पहिली आवृत्ती
२६. जाणिवांची आरास (स्फुट संग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१७७/रु.२५०/पहिली आवृत्ती

आगामी
• भारतीय भाषा (समीक्षा)
• भारतीय साहित्य (समीक्षा)
• भारतीय लिपी (समीक्षा)
• वाचन (सैद्धान्तिक) <br

• वरील सर्व पुस्तके मिळण्याचे ठिकाण अक्षर दालन

संस्थांतील वंचितांना

अल्प वेतनात ममत्वाने सांभाळणाऱ्या

सेवाभावी कर्मचा-यांना....

________________

: : : : : : 2

६ 8 अनुक्रम तुम्ही तुमच्या मुलांचे ‘गुन्हेगार' ठरता! बालकांचे हक्क व आपली कर्तव्ये बाल न्याय अधिनियम : क्रांतिकारी कायदा सामाजिक पालक संस्था : अनाथाश्रम उपेक्षित बालकांची मुक्तांगणे : बालगृहे महाराष्ट्रातील निरीक्षण गृहांचे प्रश्न युवक आणि गुन्हेगारी महिला, अपंग व बालकल्याण संचालनालय : स्वरूप व कार्यपद्धती बालकल्याण संस्था : कार्य, स्वरूप व बदल बालसंगोपन संस्थांचा अपेक्षित दर्जा दीर्घकालीन संस्थात्मक बालसंगोपनाचे परिणाम अनाथ, उपेक्षितांच्या वेदना कोंडाळे, कोंडवाडे नि कोंदण महिला व बालकल्याण संस्थामधील लैंगिक शोषण भीती आणि भिंतीतील बंदिस्त बाल्य संस्थांमधील मुला-मुलींचं तणावग्रस्त आयुष्य संस्थाश्रयी बालकांचं जगणं संस्थाश्रयी मुली व महिलांचे प्रश्न बाळ दत्तक घेताना... कुटुंब नसलेल्यांची कुटुंब बालकल्याण संस्था व समाज दृष्टी उपेक्षितांच्या संस्थांत भावनिक समृद्धी आवश्यक अनाथ, उपेक्षितांच्या संस्था व शासनाचा सापत्नभाव बालमजुरी आणि समाजजागृती अनाथांची जात आणि धर्म ११६ १२२ १२८ १३८ १४३ १५२ १५५ १५८ १७२ १७५ प्रस्तावना

 समाज संवेदना सूचकांक वाढावा म्हणून 'महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा' हा या विषयावर वेळोवेळी लिहिलेल्या निवडक २५ लेखांचा संग्रह आहे. मी महाराष्ट्र राज्यात महिला व बालकल्याण क्षेत्रात सन १९८० ते २००० पर्यंत दोन दशके नुसता सक्रिय नव्हतो तर नेतृत्व करणारा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, संपादक होतो. अनाथ, निराधार, वंचित, उपेक्षित मुलेमुली व महिला हा माझा विशेष जिव्हाळ्याचा विषय. या विषयाशी माझी नाळ जोडली गेली ती जन्मताःच. माझा जन्मच झाला मुळी अनाथाश्रमात. त्यामुळे अनाथाश्रम, रिमांड होमसारख्या संस्थांमध्ये माझं बालपण गेलं. तिथंच शिक्षणही झालं. मी पदवीधर झालो तेही या संस्थांच्या साहाय्यामुळेच. पुढे शिक्षक झालो. नोकरी करत एम. ए., पीएच. डी. झालो. प्राध्यापक झालो. दरम्यान संस्थेतील मुलीशी विवाहबद्ध झालो. ही सारी रामकहाणी तुम्हास माझ्या ‘खाली जमीन, वर आकाश' या आत्मकथनात सविस्तर वाचावयास मिळेल. महिला व बालकल्याणाच्या क्षेत्रात केलेल्या कामाचा विस्तृत आढावाही त्या पुस्तकात आहे.
 हे कार्य करीत असताना मी केलेले लेखन, भाषणे, विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके, आकाशवाणी केंद्र यातून प्रसिद्ध व प्रक्षेपित होत राहीले त्याचे हे संकलन महिला व बालकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत अनाथ, निराधार, वंचित, उपेक्षित मुले, मुली व महिलांचे संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार व पुनर्वसन कार्य करणाच्या महाराष्ट्रातील अनाथाश्रम, महिलाश्रम, बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे इ.ची दुर्दशा व विकास बदलाच्या दिशांविषयी प्रामुख्याने विचार करताना तुम्हास आढळून येईल. महिला व बालकल्याण संस्थांचे कार्य या राज्याच्या महिला व बाल धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेल्या बालक हक्कांच्या अंमलबजावणीचा तो खरं तर कृती कार्यक्रम होय. हे कार्य आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचेही अंग होय. भारतात हे कार्य प्रथम ब्रिटिशांनी आरंभले. नंतर एतद्देशीय समाजसुधारकांनी यात पुढाकार

घेतला. यात महात्मा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, पंडिता रमाबाई प्रभृतींचा अंतर्भाव होतो. तत्कालीन प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र समाज इ. चळवळींनीही या कार्यात मोठे योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ‘कल्याणकारी राज्य' म्हणून शासनाने या क्षेत्रास साहाय्याची भूमिका घेतली.
 परंतु ज्या प्राधान्याने व भरीव आर्थिक तरतूद करत हे कार्य करायला हवे होते, त्या संदर्भात पूर्वीच्या मुंबई सरकारने व वर्तमान महाराष्ट्र शासनाने जी राजकीय इच्छाशती दाखवणे अपेक्षित होते, ती न दाखवल्याने वंचित विकासाचे हे कार्य उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिले. हे पुस्तक याकडे लक्ष वेधते. महाराष्ट्रात पूर्वापार महिला व बालकल्याण कार्य हे शासन व समाज समांतरपणे करत आला आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण संस्था या शासकीय आहेत तशा खासगी वा स्वयंसेवीही. जे थोडेफार चांगले काम चालते ते स्वयंसेवी संस्थांतूनच. आदर्शवत कार्य अपवाद. त्यामुळे हे पुस्तक त्या दिशेने सूतोवाच करते, आग्रह धरते.
 दुस-या महायुद्धानंतर जगभर अक्षरशः लाखो स्त्रिया विधवा, निराधार झाल्या. हजारो बालके अनाथ, उपेक्षित झाली. त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी युनोने बालकांच्या हक्काचा राजीनामा प्रसृत केला. तो जगातील सर्व देशांनी मंजूर करण्यास विसाव्या शतकाचा सूर्य मावळेपर्यंत वाट पाहावी लागली. यातूनच महिला व बालकल्याणविषयक जागतिक अनास्था स्पष्ट होते. या संदर्भात ‘युनिसेफ' सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, युनेस्को इ.नी जागतिक जाणीव जागृतीचे कार्य केले. म्हणून या संस्था तग धरून आहेत. ‘बालकांचे हक्क' हा दयेचा भाग नसून तो समाज व शासनाच्या कर्तव्याचा अनिवार्य भाग आहे, हे ‘बालकांचे हक्क व आपली कर्तव्ये' सारख्या लेखातून स्पष्ट होईल. तुम्ही आपल्या पाल्यास जन्म दिला म्हणून तुम्ही त्यांचे मालक ठरत नाही. मुलांना मारणे, त्यांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, सुसंस्कार ठीक न करणे हे आता गुन्हा ठरते याची जाणीव या हक्कासंबंधी लेखातून झाली तर घरोघरीचे बाल्य संरक्षित व समृद्ध होईल. ज्या देशाचे बाल्य उपेक्षित तो देश मागास समजला जातो, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
 यासाठी बालकल्याणाचा आपण सन १९८६ मध्ये राष्ट्रीय कायदा केला. ‘बाल न्याय अधिनियम' या क्रांतिकारी कायद्यामुळे अनाथ व बाल गुन्हेगारांच्या

स्वतंत्र न्याय व कार्यपालक यंत्रणा उभारल्या. संस्था स्वतंत्र होणे अपेक्षित होते पण त्या संदर्भातील अनास्थेमुळे या कायद्याचे स्वरूप ‘जुन्या बाटलीत नवी दारू असे होऊन राहिले ही खेदाची गोष्ट म्हणावी लागेल.
 नव्या ‘बाल न्याय अधिनियम'मुळे पूर्वापार चालत आलेल्या अनाथाश्रम, महिलाश्रम, अर्भकालय, निरीक्षण गृहे, प्रमाणित शाळा, पुनर्वसन केंद्रे यांची वर्गवारी व वैधानिक दर्जा निश्चित करण्यात येऊन त्यांचे रूपांतर निरीक्षण गृह, बालगृह, विशेष गृह, अनुरक्षण गृहसारख्या संस्थांमध्ये करण्यात येऊन तेथील प्रवेश पद्धती, लाभार्थी कार्यपद्धती, कार्य, उद्देश निश्चित करण्यात आले. अशा संस्थांचे स्वरूप व कार्य स्पष्ट करणारे लेख यात आहेत. ते वाचले म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की, या वंचितांच्या संस्थांशी आपले नाते आहे. अशा संस्थांमध्ये आपण डोकावले पाहिजे. तुटलेल्या बेटासारखे समाजात अस्तित्व असलेल्या या संस्था समाजाच्या असहभागामुळे वंचित, उपेक्षित राहतातच, शिवाय तेथील लाभार्थीना समाज व शासनाच्या सततच्या दुर्लक्षामुळे शोषित, अत्याचारित जीवन जगावे लागते. या संस्थांमध्ये होणारे लैंगिक अत्याचार अमानुष असून ते चालत राहणे, हे सामाजिक बधिरतेचे लक्षण होय. समाज व नागरिकांच्या असहभाग व दर्लक्षामुळे या संस्था कोंडाळे, कोंडवाडेच बनून थांबत नाहीत, तर ते वंचितांचे मसणवटे बनत आहेत, ही 'पुरोगामी राज्य' म्हणवून घेणा-या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने शरमेची बाब होय. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. आंबेडकरांचे उठसूठ नाव घेणा-या राज्यात महिलांचे कुमारी माता, देवदासी, बलात्कारित, परित्यक्ता, हुंडाग्रस्त, घटस्फोटीत होणे थांबत नाही. अनौरस मुले जन्मत राहतात. अनाथ अर्भकांचे बाल-मृत्यू प्रमाण चिंताजनक आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकांश संस्था अजून भाड्याच्या जागेत चालतात. तिथे अपेक्षित सेवासुविधांचा दर्जा आक्षेपार्ह आहे. या सर्वांविषयी हे पुस्तक भावजागरांचे कार्य करेल, असा मला विश्वास वाटतो.
 भीती आणि भिंतीत बंदिस्त बाल्य तणावग्रस्त राहिले नाही तरच आश्चर्य! संस्थाश्रयी मुले, मुली व महिलांचे जीवन ‘माणसापेक्षा एक दर्जा खालचा माणूस म्हणून राहणे म्हणजे मानवाधिकारांचे सरळ-सरळ उल्लंघन ठरते. न्यायालयाने यात त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य ठरते, अशी माझी इथल्या आयुष्यभरच्या गेल्या साठ वर्षांतील अनुभवाधारे झालेली धारणा इथलं नग्न सत्य आहे. या संस्था व तेथील लाथार्थी यांच्याप्रती असलेला शासनाचा

सापत्नभाव वाचला की तुमच्या लक्षात येईल की ‘ज्यांना काहीच नाही, त्यांना सर्वकाही देण्याचे आपले प्रथम कर्तव्यच आपण विसरतो आहोत. संस्थांमधील अनाथ, निराधार, अनौरस मुलांचे आई, वडील, जात, धर्म, वंश, परंपरा, जन्मतारीख काहीच नसलेली ही मुले; त्यांना स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांच्या गौरवशाली (?) विकासात बाल्य सुरक्षा शाश्वती नाही, संस्थांचा सेवा-सुविधा दर्जा नियंत्रण व्यवस्था नाही, शिक्षणात प्राधान्य, शिष्यवृत्ती नाही, नोकरीत आरक्षण नाही, मतदान अधिकार नाही, आधार कार्ड नाही. ते या देशाचे नागरिक ठरणार तरी कसे? असा साधा प्रश्न स्वातंत्र्य विकासाच्या प्रजासत्ताक प्रवासात आपणाला, राजकर्त्यांना, समाजशास्त्रज्ञ, नियोजकांना पडू नये याला काय म्हणावे? जात व धर्मापलीकडे सामाजिक वास्तवाधारित सामाजिक न्यायाचे तत्त्व जोवर आपण स्वीकारणार नाही तोवर या देशातले हे वंचित शापित, उपेक्षित, दुर्लक्षित नव्हे, समाजाच्या दयेवरच जगत राहणार हा कोणता न्याय? महिला सुरक्षा केंद्रातच भगिनींवर बलात्कार होतात, याला का यंत्रणा म्हणणार? असा संताप यावा असंच हे निराळं जग आहे खरं!
 तुम्ही हे वाचावं. तुमचा समाज संवेदी सूचकांक वाढावा म्हणून वेळोवेळी केलेलं हे लेखन ग्रंथरूप घेऊ शकलं याचा मला आनंद आहे. या देशातील वंचितांचं जिणं सुरक्षित, बाल्य समृद्ध होईल तो सुदिन! सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य ज्या दिवशी संस्थाश्रयी मुले, मुली व महिलांना बहाल होईल तेव्हा हे राष्ट्र ख-या अर्थाने प्रजासत्ताक होईल.
 हे पुस्तक माझे स्नेही व जगन्मित्र रवींद्र जोशी व त्यांचे चिरंजीव अमेय व आलोकने सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने खप, व्यवसाय असा विचार न करता प्रकाशित करण्याचे ठरवून वंचितांच्या वेदनांशी जी नाळ व नाते जोडले, त्याबद्दल मी त्यांचा शतशः ऋणी आहे.

१३ मे, २०१३

अक्षय्य तृतीया

(डॉ. सुनीलकुमार लवटे)

तुम्ही तुमच्या मुलांचे ‘गुन्हेगार' ठरता!

 २९ सप्टेंबर १९९०, न्यूयॉर्क! संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यालयापुढील विस्तीर्ण आवार रात्रीच्या अंधारातही उजळून निघालं होतं. जगातील अनेक देशांमधील हजारो मुलं आपल्या चिमुकल्या हातात लखलखणाच्या मेणबत्त्या घेऊन आनंदोत्सव साजरा करीत होती. वर आकाशात लाख-लाख तारे लुकलुकणाच्या, सारं जग लखलखीत करणा-या या चिमुकल्या मुलांचा आनंदोत्सव पाहात होते. त्यांना लाजवणारा प्रकाश पृथ्वीतलावर अवतरल्याचा भास व्हावा असे प्रकाशकुंज सर्वत्र पसरलेले होते. मुलांनी अकाली साजच्या केलेल्या दिवाळीचं, नाताळचं विशेष प्रयोजन होतं.. ती खरोखरीच शतकोत्तर स्मरणीय घटना होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यालयात बहात्तर देशांचे राष्ट्रप्रमुख बालकविषयक जागतिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र जमले होते. त्या दिवशी त्यांनी बालक हक्कांच्या जाहीरनाम्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या वैश्विक करारावर स्वाक्ष-या करून जगातील सर्व मुलांना जणू स्वत्व बहाल केलं... आनंदोत्सव होता तो या स्वातंत्र्यने स्वराज्यप्राप्तीचा. आता या करारामुळे जगात बालकल्याण बालक हक्क या संदर्भात केवळ सद्भावना व सहानुभूतीचे वातावरण राहणार नाही, तर त्यामुळे सर्व जगात एक सार्वत्रिक वैधानिक व्यवस्था कायम केली जाईल. जिच्यामुळे जगातील सर्व मुलांना जन्मतः काही हक्क प्राप्त होईल. त्या हक्कांच्या रक्षणासाठी सर्व देशातील शासन यंत्रणा, स्वयंसेवी संघटना कार्यरत होतील.
 जीनिव्हा घोषणापत्र
 ‘बालक हक्क' कल्पनेचा उदय झाला तो पहिल्या महायुद्धानंतर. या युद्धात मोठी मनुष्यहानी झाली व युद्धात आई-वडील कामी आल्यामुळे लाखो मुले अनाथ-निराधार झाली. युद्धोत्तर काळात १९२४ साली जगातील परस्पर वैरभाव दूर करून शांतीप्रस्थापना व विश्वबंधुत्वाच्या भावनेने ‘जीनिव्हा घोषणापत्र प्रकाशित करण्यात आले. त्यात प्रथमतः वैश्विक पातळीवर बालक हक्कांचा उल्लेख करण्यात येऊन बालकांच्या हक्कांचा उल्लेख करण्यात येऊन बालकांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, विकासविषयक हक्कांना एक प्रकारे मान्यता देण्यात आली होती.
 दुस-या महायुद्धातील भीषण नरसंहार व विनाशानंतरही रशिया व अमेरिकासारख्या महासत्तांची युद्धखोर वृत्ती कमी झाली नाही. त्यांनी साच्या जगाला अण्वस्त्र विक्रीची बाजारपेठ बनवून टाकली. एकीकडे तिस-या महायुद्धाची तयारी सुरू होती व दुसरीकडे साच्या जगातील बालकांची काळजी वाहणा-या संयुक्त राष्ट्र बालकनिधीने मात्र वेगवेगळ्या प्रकल्प, उपक्रमाद्वारे बालकांविषयी असाधारण आस्था जागृत ठेवण्याचे कार्य सातत्य राखले होते. या कार्याचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी बालक हक्कांचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. बालकांविषयी जगाचे कर्तव्य व्यक्त करणारा व बालकांना त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व बहाल करणारा हा जाहीरनामा प्रमाणित झाला खरा पण संयुक्त राष्ट्रसंघात तो आवश्यक पाठबळाअभावी मंजूर होऊ शकला नव्हता. बालकांविषयी आवश्यक जनजागृती न झाल्याचेच ते निदर्शक होते. संयुक्त राष्ट्र बालक वर्षनिधी व जगातील सर्व बालकल्याणाच्या स्वयंसेवी संस्थांनी याबाबत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचे ठरवले. या प्रयत्नांना यश आले ते १९७१ साली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष' म्हणून जाहीर केले. या वर्षामुळे बालक हक्क व प्रश्नांविषयी जगभर जागर झाला. तरीही मुलांच्या परिस्थितीत बदल झाला नाही.
 बालकांची याचिका
 या वर्षाच्या सुरुवातीस (१९९०) संयुक्त राष्ट्र बालक निधीने ‘जगातील बालकांची स्थिती-१९९०' या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल म्हणजे एका अर्थाने बालकांनी जग आपल्यावर करीत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध मानवतेच्या दरबारात दाखल केलेली याचिकाच होती. या अहवालामुळे बालकविषयक विदारक स्थिती जगापुढे आली.
 स्वतःचा जीव जगवण्याची आवश्यकता असलेल्या मुलांसाठी आज २ अब्ज ५० कोटी डॉलर्सची गरज आहे. सोविएत युनियन व्होडका या दारूवर व अमेरिका केवळ सिगारेट जाहिरातीवर एवढा पैसा खर्च करते, ही वस्तुस्थिती आहे. हे दुष्टचक्र असेच चालू राहिले तर आगामी दशकात १० कोटींहून अधिक मुले केवळ आहार, आरोग्याच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होऊ न शकल्याने मरण पावतील, अशी साधार भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
 बालकविषयक जागतिक शिखर परिषदेत बालक हक्कविषयक करार सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. जाहीरनाम्याची जागा आता कराराने घेतली असून त्यानुसार जगातील ७२ देशांवर बालक हक्क रक्षणाची संयुक्त तशीच स्वतंत्र जबाबदारी येऊन पडली आहे. भारत या बहात्तर देशांपैकी एक असल्याने बालक हक्क रक्षणाची व बालकल्याणाच्या योजना जाणीवपूर्वक राबवण्याची वैधानिक जबाबदारी इतर देशांबरोबरच भारतावरही येऊन पडली आहे. नजीकच्या काळात बालकल्याण क्षेत्रात क्रांती घडून येईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
 या हक्कांच्या त्वरित अंमलबजावणीचा आग्रह सर्वांनी धरणे आवश्यक आहे. मला आठवते, गॅब्रियल मिस्ट्रल या कवीने एके ठिकाणी लिहिले आहे, ‘आपणास ब-याच गोष्टींची गरज असली तरी आपण थांबू शकतो, पण मुलं नाहीत. हीच नेमकी वेळ अशी आहे की, त्यांची हाडं आज आकार घेताहेत. रक्त त्यांचं आत्ताच कुठं वाहू लागलंय आणि त्यांची समज नुकतीच विकसित होऊ लागली आहे. त्याच्या अनंत गरजांना ‘उद्या' हे उत्तर असूच शकत नाही. कारण त्याचं नावच मुळी 'आज' आहे. Thy name is Today अशी बालकाची मिस्ट्रलने केलेली व्याख्या किती सार्थ आहे, हे जगातील बालकांची स्थिती वाचली की पटल्याशिवाय राहात नाही.
 मुक्त अधिकार आणि स्वातंत्र्य
 बालक हक्क करारातील तरतुदींनुसार १८ वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींना आता बालक समजण्यात येईल. अशा सर्व बालकांना धर्म, जात, वंश, वर्ण, लिंग, देश इ. कसलाही अपवाद न करता सर्व हक्क व अधिकार समान राहतील. बालकांचे हक्क व कर्तव्याच्या समानतेचे उल्लंघन न होण्याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी यापुढे शासनाची राहील. येथून पुढे बालकविषयक कोणतेही निर्णय घेत असताना संबंधितांनी ( पालक, शिक्षक, समाज, शासन) ते मुलांच्या हिताचेच घेतले

पाहिजे. याची पायमल्ली होऊ न देण्याची खबरदारी घेणे, हे शासन व समाजावरील वैधानिक बंधन मानण्यात आले आहे. बालक हक्कांचे रक्षण हे शासनावर येऊन पुढे बंधनकारक मानण्यात आले आहे. बालक हक्कांचे रक्षण हे शासनावर येऊन पुढे बंधनकारक असेल. बालकाच्या सुप्त गुणांच्या विकासास संधी देणे हे पालकांचे कर्तव्य असून या कर्तव्यपूर्तीसाठी पालकांना साहाय्य करणे, ही शासनाची जबाबदारी ठरते. प्रत्येक बालकास आपले अस्तित्व टिकविण्याचा, जीव सुरक्षित ठेवायचा व स्वयंविकासाचा हक्क नव्या करारात प्रदान करण्यात आला आहे. प्रत्येक बालकास नाव व राष्ट्रीयत्व प्राप्त करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय, सामाजिक, कौटुंबिक संघर्षातही बालकांचे सर्व हक्क व अधिकार सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. आपल्या आई-वडिलांवर प्रेम करण्याचा मुलांना हक्क प्रदान करण्यात आला असून विशिष्ट परिस्थितीचा अपवाद वगळता पालकांना आपल्या पाल्याचा आता अव्हेर करता येणार नाही.
 देश विभाजन, विस्थापन इ. मुळे फारकत झाल्यास बालकांना आपल्या पालकांच्या देशात जाण्याची वा मायदेशी परतण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पारिवारिक एकीकरणाचे लाभ हा बालकाचा हक्क मानण्यात आला आहे. बालकांचा व्यापार करणे, मादक द्रव्य वहनासाठी मुलांचा वापर करणे हे बालक शोषण मानले जाऊन अशा दुर्व्यवहारापासून बालकांना संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बालकांसाठी कोणताही निर्णय घेताना त्यांची मते आजमावून मग तो घेणे आता अनिवार्य झाले आहे. बालकांना अभिव्यक्तीचे मुक्त स्वातंत्र्यही प्रदान करण्यात आले आहे. ब-याचदा आपण आपल्या मुलांवर अपली मते लादत असतो. खलील जिब्राननी सांगितले आहे की, तुम्ही आपल्या मुलांना प्रेम जरूर द्या, पण आपले विचार, मते देऊ नका. कारण ती मुले जन्मतःच ती घेऊन आलेली असतात. हा विचार करार मान्य करण्यात आला आहे. पालक मार्गदर्शन व राष्ट्रीय कायद्यानुसार बालकांना विचार, विवेक व धर्मस्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. दुस-याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही अशा पद्धतीने मुलांना आपल्या मित्रांना भेटणे, संघटना स्थापणे इ. चे स्वातंत्र्य राहणार आहे. मुलांना स्वतःचा एकांत (Privacy) जपण्याचा आता हक्क राहील. प्रचार व प्रसार माध्यमांद्वारे बालकांचे भावविश्व दुखावले जाणार

नाही, त्यांच्या सांस्कृतिक जडण-घडणीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेणे, हे इथून पुढे शासनावर बंधनकारक राहणार आहे. मुलांचे संगोपन करणे ही आई-वडिलांची संयुक्त जबाबदारी मानण्यात आली असून ती पार पाडण्यासाठी प्रोत्साहन, पाठबळ देणे शासनाचे कर्तव्य ठरते, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.
 श्रमांपासून त्वरित मुक्तता
 बालकांची उपेक्षा, छळ आता अपराध मानण्यात येईल. अनाथ, निराधार बालकांचे संरक्षण, संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, पुनर्वसन ही शासनाची जबाबदारी राहणार नाही. अशा मुलांच्या हितार्थ दत्तक देण्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. आपद्ग्रस्त परिवारातील बालकांचे रक्षण वैश्विक जबाबदारी समजण्यात आली आहे. अनाथांप्रमाणे अपंग, मतिमंद, मूक-बधिर बालकांचे संगोपन करण्यास प्राधान्य राहणार आहे. मुलांना आरोग्य सोयी मिळविण्याचा हक्क स्वीकारण्यात आला आहे. सामाजिक स्वास्थ्य व संरक्षणाचे सर्व लाभ बालकांना मिळतील. जगण्यासाठी आवश्यक असणारा किमान दर्जा व गरजा भागवून देण्याचा हक्क बालकांना देण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत व अनिवार्यपणे बालकांना मिळण्याची व्यवस्था करारात आहे. मुलांचा मनोरंजनाचा अधिकारही मान्य करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या श्रमांपासून बालकांना मुक्त ठेवणे, हे शासन व समाजाचे कर्तव्य मानण्यात आले आहे.
 खाली जमीन-वर आकाश
 आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ४०% बालके आहेत. मुले ही देवाचा अवतार मानणाच्या देशात योगायोगाने ही संख्या ३३ कोटी झाली आहे. या तेहतीस कोटी मुलांमध्ये १ कोटी २७ लक्ष अनाथ, २ लक्ष बालगुन्हेगार, ११ लक्ष अपंग आहेत. बालक संगोपन, पुनर्वसनविषयक योजनांचे सर्वाधिक लाभ मिळायला हवेत ते या बालकांना. दुर्दैवाने या देशात सर्वाधिक आबाळ होते ती काहीच नसलेल्या ‘खाली जमीन आणि वर आकाश' घेऊन जन्माला आलेल्या बालकांची. आज या बालकांचा सांभाळ अनाथाश्रम, अभिक्षणगृह, अर्भकालय, बालसदन यांसारख्या संस्थांत होतो. तेथील सुमार सुविधा, अपुरा पालक वर्ग, शिक्षणाची जुजबी व्यवस्था, पुनर्वसनाची अपुरी व्यवस्था, शिष्यवृत्त्या नसणे

सेवेत, आरक्षण नसणे, तुटपुंजा निर्वाह भत्ता इ.च्या पार्श्वभूमीवर व वर सांगितलेल्या बालक हक्कांच्या वैधानिक तरतुदींचा विचार करता आपल्याकडे शासन व समाज बालक हक्कांची पायमल्ली करते आहे, हे मान्य करायला हवे. गावकुसाबाहेरील हरिजन वाडे गावात आले तरी या संस्था अजून समाजापासून वंचित, उपेक्षित राहिल्या आहेत. अनाथ, निराधार बालकांना व त्यांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्य करणाच्या स्वयंसेवी संस्थांना दयेवर वाढविणारा समाज प्रगल्भ व पुरोगामी कसा म्हणावयाचा असा प्रश्न आहे.
 रिक्षात भरून (खरं तर कोंबून) जाणारी मुले, बसमध्ये लटकणारी शाळकरी मुले-मुली, आई-वडील दोन्ही मिळवते असल्यामुळे मुलांचा होणारा कोंडमारा, महानगरीय फ्लॅट संस्कृतीत मुलांवर लादला जाणारा एकांडेपणा, शिक्षणाच्या विस्तृत स्पर्धेमुळे त्यांच्या बुद्धीवर दिला जाणारा असहनीय ताण, अकाली व वाममार्गानी आलेल्या समृद्धीतून मुलांचे होणारे फाजील लाड, घरच्या आर्थिक ताण-तणावांचे बालमनावर सतत होणारे अपघात, खेळ, मनोरंजनाचा होत चाललेला संकोच या सर्व गोष्टी खरं तर आपणा सर्वांना अपराधी बनवणाच्या आहेत. सारं जग मुलांना स्वराज्य बहाल करायला निघालं असताना आपण राष्ट्र, समाज, पालक, नागरिक म्हणून गांभीर्याने आपल्या देशातील बालकांच्या भविष्याचा विचार करायला हवा. अन्यथा, आजची मुले उद्या जेव्हा इतिहासकार होतील तेव्हा त्यांनी आपल्याबद्दल काय लिहायचे असा प्रश्न राहील.
 सर्वांची जबाबदारी
 या वर्षीच्या बालक दिनाचं महत्त्व आगळं आहे. बालक हक्कांना मान्यता, सार्क बालिका वर्ष, युनिसेफचा बालकल्याणकारी कार्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय गौरव, या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर येणारा ‘बालक दिन' बालकांविषयीच्या नव्या प्रकाशयात्रेचा प्रस्थान बिंदू ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. अनाथांना सनाथ, अंधांना डोळस, मुक्यांना वाचाळ, अपंगांना सबल करण्याची सामाजिक जाण निर्माण करणारा दिवस म्हणून याकडे पाहणे गरजेचे आहे. नाहीतर वादळ-वाच्यातून वाचवत आणलेलं जीवनाचं शीड जीर्ण-शीर्ण, दिग्भ्रमित व्हायला वेळ लागणार नाही. ती जबाबदारी माझी, तुमची, सर्वांची आहे.

बालकांचे हक्क व आपली कर्तव्ये

 बालकांना हक्क ते कसले? ती तर अज्ञानी लेकरं बिचारी! आई-वडिलांनी त्यांना सांभाळायचं. त्यांना काय कळतं मुळी? 'मुकी बिचारी कुणीही हाका!' आपण घेऊ तीच त्यांची काळजी. अशा प्रकारच्या भाबडेपणानं मुलं जन्माला घालण्याचा, वाढवण्याचा काळ आता इतिहासजमा झालाय! आता जगभर मुलांचे हक्क मान्य करण्यात आलेत. त्या हक्कांचे संरक्षण करणे, पालन करणे, ते अमलात आणणे आता आपले कर्तव्य ठरून गेलेय. असले तसले कर्तव्य नाही, अगदी चांगले कायदेशीर कर्तव्य झाले आहे.
 २० नोव्हेंबर, १९८९ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या माध्यमातून (युनो) व ‘युनिसेफ'च्या पुढाकारातून जगातील ७२ देशांनी ‘बालकांचे हक्क मान्य केलेत. १९९२ साली आपल्या भारतानेही बालक हक्क सनदेवर स्वाक्षरी करून ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या शतकाच्या शेवटच्या दशकाचा (१९९० ते २०००) कृती कार्यक्रम योजून तो अमलातही आणला गेला आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक, समाज सर्वांनाच बालक हक्क व त्या संदर्भातील आपल्या कर्तव्याचे भान येणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही झाले आहे.
 बालक हक्कांच्या निर्मितीमागे इतिहास आहे तसे तत्त्वज्ञानही. गेल्या शतकाच्या प्रारंभी पहिले महायुद्ध (१९१४ ते १९१८) झाले. त्यात जगातील अनेक देश उद्ध्वस्त झाले. चार वर्षे सतत चाललेल्या या महायुद्धात सुमारे ४० देश प्रभावित झाले. साडेसहा कोटी सैनिकांनी लढलेले हे युद्ध. यात ८० लक्ष सैनिक कामी आले. त्याशिवाय ६६ लक्ष नागरिक मारले गेले. या युद्धानंतरच्या परिस्थितीने युद्धात अनाथ, निराधार, अपंग झालेल्या जगभरच्या लक्षावधी 

मुलांच्या संगोपन व पुनर्वसनाचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला. अॅग्लॅन्टाइन जेब या ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्तीने त्या वेळच्या 'लीग ऑफ नेशन्स' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या व्यासपीठावर युद्धामुळे अनाथ, निराधार झालेल्या बालकांचा प्रश्न मांडून त्यांचे संगोपन व पुनर्वसनविषयक हक्क मान्य करून घेतले. बालक हक्कांच्या संदर्भातील हा पहिला जागतिक प्रयत्न. पुढे पस्तीस वर्षांच्या या संदर्भातील प्रयत्नांना यश येऊन १९५९ साली ‘मुलांच्या हक्कांची सनद' (Charter of Children's Rights) मंजूर झाली. पण ती बंधनकारक नव्हती. आता जगभरच्या ७२ देशांनी एकमेकांशी करार करून बालक हक्कांना मान्यता दिल्याने व अशा देशांपैकी भारत एक असल्याने बालकांच्या हक्कांचे पालन करणे आपल्यावर बंधनकारक आहे. या मागे मुले दयेवर नाही तर कर्तव्यभावनेने जगवण्याचे, वाढवण्याचे तत्त्वज्ञान आहे. जगात मूल कुठेही जन्माला आले की हे हक्क त्याला मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिकदृष्ट्या संतुलित विकासाचे तत्त्व या हक्कांमागे आहे.
 बालक हक्कांच्या सनदेनुसार, १८ वर्षांखालील प्रत्येक मुला-मुलीस बालक (Child) समजण्यात आले आहे. म्हणजे मूल सज्ञान, जाणतं होईपर्यंत त्याला निश्चित केलेले हक्क प्राप्त होतात. तो त्या हक्कांचा अधिकारी आहे. बालकांचे हक्क आता कुणी बहाल करायचे नाहीत- दया, उपकार म्हणून जन्मतःच ते त्याला प्राप्त होतात, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
 बालकांचे जे हक्क मान्य करण्यात आले आहेत ते त्यांना जात, धर्म, वंश, भाषा, राष्ट्र, लिंग अशा कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता समानाधिकाराप्रमाणे प्राप्त होतात. त्यात कुणालाही आरक्षण नाही, विशेषाधिकार नाही किंवा सवलतही नाही. देशात अमुक एका विचार, धर्माची राजवट आहे म्हणून हक्क नाही, असे करता येणार नाही.
 बालकांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घ्यायचा तर ‘मुलांचे हित' हाच त्याचा गाभा घटक असला पाहिजे. या साच्या हक्कांची हमी आता जगानेच दिली असल्याने सनद स्वीकारलेल्या सा-या देशांवर हे हक्क बंधनकारक मानण्यात आले आहेत. त्यात प्रत्येक बालकास जगण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की, जन्माला येणारे प्रत्येक मूल जगवणे आपले

कर्तव्य आहे. अन्न, औषध, पोषण, आरोग्य सुविधांची आबाळ झाली, कुपोषण झाले, हेळसांड झाली नि मूल दगावले तर त्यास देश जबाबदार ठरतो. म्हणून तर अलीकडच्या काळात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. लसीकरणाची (देवी, पोलिओ, बी. सी. जी., हेपिटायटीस बी) व्यापक मोहीम मुलांच्या जगण्याच्या हक्कांच्या जागृतीतून आली आहे, हे कितीजण जाणतात? हा सारा बालक हक्क साक्षरतेच्या प्रचाराचाच भाग होय.
 बालक जन्माला आले की त्यांची नोंद व्हायला हवी. ही नोंद झाली की त्याला नाव, गाव, राष्ट्रीयतेचा हक्क प्राप्त होतो. म्हणून प्रत्येक जन्मलेल्या मुलांची नोंद करणे, हे पालकांचे आद्य कर्तव्य होय. अशी नोंद न करणे हा गुन्हा ठरतो, ही बाब प्रत्येकांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
 प्रत्येक बालकाला आई, वडील, नाती, कुटुंब, घर मिळण्याचा हक्क आहे. आई-वडिलांकडून सांभाळ (प्रतिपालन) करून घ्यायचा त्याला हक्क आहे. शक्यतोवर आपले आई-वडील माहीत असण्याचा बालकाला हक्क आहे. काहीवेळा मूल जन्माला येते पण त्याला त्याचे आई-वडील माहीत नसतात. अनैतिक वा समाज अमान्य संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या संदर्भात या हक्काचे असाधारण असे सामाजिक महत्त्व आहे. अशा ज्या अनाथ, अनौरस, निराधार, संकटग्रस्त मुलांना आई-वडील असत नाहीत अथवा जी अनेकानेक कारणाने आई-वडिलांना पारखी होतात अशा मुलांसाठी अर्भकालये, अनाथालये, बालगृहे, निरीक्षणगृहे इत्यादींसारख्या संस्था शासन व समाजाच्या वतीने पालकत्व स्वीकारून सांभाळ करतात. अशा मुलांना पालकत्व मिळण्याच्या हक्काची (Right of Perenting) त्या संस्था पूर्तताच करत असतात.
 युद्ध, देशविभाजन, नैसर्गिक आपत्ती, राजकीय विस्थापन इ. कोणत्याही कारणांनी बालक व पालक यांची फारकत होणार नाही अशी काळजी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाते. या सर्वांमागे मुलाला घर-परिवार, पालक मिळण्याच्या हक्काचे (Right of Family) भान आहे. याबाबत कोणत्याही राज्य, राष्ट्र सरकारांना एकतर्फी कारवाई आता करता येत नाही. तसे झाल्यास आता न्याय निवाड्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवाद उपलब्ध आहे. तिथे सर्व संबंधितांना

आपले म्हणणे मांडायची मुभा आहे. उपरोक्त कारणांनी ताटातूट झालेल्या कुटुंबास मुलांच्या कल्याणार्थ एकत्र येण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. शिक्षा, दंड न होता माणुसकीच्या आधारावर मुलांना पालक मिळवून देणे अनिवार्य मानले गेले आहे. वेगवेगळ्या देशात राहणा-या आपल्या आई-वडिलांशी सतत संबंध, संपर्क ठेवण्याचा बालकांना हक्क आहे. कोणत्याही बालकास बेकायदेशीररीत्या विदेशी पाठवण्यास वा ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
 ज्या बालकांमध्ये मत व्यक्त करण्याची कुवत येते, त्यांना ते व्यक्त करण्याचा हक्क आहे. मुलांचे विचारस्वातंत्र्य मान्य केल्यामुळे, ‘तुला काय कळतं? मी सांगतो ते ऐक मुकाट्यानं, नाही तर चालता हो' सारखे नित्याचे घरोघरी ऐकू येणारे संवाद आता बंद व्हायला हवेत. मुलांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची, योग्य असेल तर ते स्वीकारण्याची सोशिकता, सहिष्णुता पालकांनी, शिक्षकांनी दाखवणे आता काळाची गरज झाली आहे. हे सारं करत असताना पालक योग्य-अयोग्य, चांगलं-वाईट, इष्ट-अनिष्ट, वैध- अवैध याबाबतचं मार्गदर्शन जरूर करू शकतात पण त्यांना मुलांवर आपली मतं व मूल्ये खचितच लादता येणार नाहीत.
 हे ऐकून तर आपणा सर्वांना आश्चर्य वाटल्यावाचून राहणार नाही याची मला खात्री आहे की बालकांना आता संघटना करण्याचा, संघटना कार्यात शांततापूर्ण मार्गांनी भाग घेण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला आहे. बालपणी जर लोकशाही रुजली तरच ती प्रौढपणी प्रगल्भ होणार, हे तत्त्व या मागे आहे. मुलांना शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने मागणी करणे, निवेदन देणे, मिरवणूक/मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे, धरणं धरणे या सर्व गोष्टींची मुभा आहे.
 आपणाला जसं आपलं खासगी आयुष्य असतं, ते हवं असतं, तसं मुलांनाही. आणि म्हणून बालकांना त्यांचे खासगी आयुष्य जपण्याचा हक्क आहे. मुलांच्या खासगी आयुष्यात, पत्रव्यवहारात पालकांनी, तिन्हाईतांनी अनाहूतपणे, अनाधिकारपणे, अकारण ढवळाढवळ करू नये. मुलांच्या वस्तूंना हात लावणं, त्यांच्या माघारी त्यांचे साहित्य, खोली धुंडाळणं, त्यांचे फोन ऐकणं, त्यांची पत्रं फोडणं, त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींच्या गप्पा, टप्पा, सहली, कार्यक्रमात अनावश्यक लुडबुड टाळणे मुलांना आवडेल व आवडते. शक्यतो मुलांना स्वतंत्र खोली देणे,

किमानपक्षी त्यांचे स्वतःचं असं साहित्य ठेवण्याची व्यवस्था करणं (कप्पा, कपाट देणं) यातूनही त्यांचं खासगी आयुष्य जगण्याचा हक्क आपणास जोपासता येईल. आपण हे नोंद करून घ्यायला हवं की, अशा अनाधिकारी ढवळाढवळी विरुद्ध कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा हक्क मुलांना आहे.
 बालकांच्या दृष्टीने हानिकारक मजकूर, साहित्य निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणं जगाचं कर्तव्य झालं आहे. वृत्तपत्रे, नियतकालिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ह्यांसारख्या प्रसारमाध्यमांद्वारे मुलांमध्ये अहितकारी भाव जोपासले जाणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. कळत्या वयापूर्वी म्हणजे उमलत्या वयात संस्कारक्षम, मूल्यप्रधान मजकूर, साहित्य उपलब्ध होणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. तरच त्यांचे बालपण सोनेरी भविष्य उज्ज्वल होऊ शकणार!
 संतुलित संगोपन सुविधा मिळणं बालकांचा महत्त्वाचा हक्क आहे. आम्ही जन्मदाते..आई-वडील आहोत, आम्ही कसंही सांभाळू, काही करू, असं स्वातंत्र्य पालकांना नाही. चांगला सांभाळ करणं, आपलं वैधानिक कर्तव्य ठरलंय. मुलांचे संगोपन, पालन, पोषण ‘आईचं काम' ही पारंपरिक विचारसरणी आता इतिहासजमाच मानली पाहिजे. पालक म्हणून वडिलांबरोबर आईचं नाव नोंदण्याच्या सक्तीमागे संतुलित संगोपनाचे तत्त्व अनुस्यूत आहे. शाळेतील पालक सभा असली की, आईनेच हजेरी लावायची हे चित्र बदलायला हवं. पालक सभा सुट्टीच्या दिवशी योजून आई-वडिलांना अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचा आग्रह धरायला हवा. आई-वडील दोघेही नोकरी करीत असतील तर अशा पाल्यांना संगोपन सुविधा (पाळणा घर, सांभाळ सेवक) (Baby Seater) पुरविणे आता शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कार्य मानण्यात आले आहे. त्यासाठी तर खरं केंद्रीय मंत्रालयापासून ते गाव पातळीपर्यंत महिला व बालकल्याण विभाग, त्यांच्या योजना, निधीचे विकेंद्रीकरण करणेत आले आहे. येत्या काळात पाळणाघरांचा धडक कार्यक्रम राबवला गेला नाही तर मुलांची आबाळ होणे अटळ आहे. साक्षरता, शिक्षण प्रसार व आर्थिक गरज म्हणून आई-वडिलांनी नोकरी करण्याचे प्रमाण जगाबरोबर आपणाकडे वाढते आहे.
 मुलांचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक छळ, त्यांना निष्काळजीपणे सांभाळणे, हाताळणे, त्यांना वाईट अथवा दुय्यम दर्जाची वागणूक देणे, आर्थिक वा श्रम

शोषण, लैंगिक अत्याचार या सर्वांपासून संरक्षण मिळण्याचा बालकांना हक्क आहे. यासाठी सर्वत्र शासकीय, सामाजिक, शैक्षणिक सुधारणा, प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे, तर असे होत असल्यास अशा प्रकारांचा शोध घेणे, खबर देणे, अशा गुन्ह्यांचा छडा लावणे, कायदेशीर उपाय करणे, पाठपुरावा करणे, प्रभावित मुलाला उपचार, संरक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणारी आपत्कालीन सेवेसारखी सदैव तत्पर यंत्रणा उभारणे आपले कर्तव्य आहे. या संदर्भात आपणाकडे प्राथमिक विचारही न झाल्याने देशात हजारो मुले नित्य अशा अत्याचाराची बळी ठरत आहेत.
 पालक अथवा कुटुंबाला मुकलेल्या बालकांसाठी सांभाळाचा हक्क स्वीकारण्यात आला आहे. ही स्थिती तात्पुरती असो वा कायमची; मुलांना संगोपनाची शाश्वती आता कायद्याने उपलब्ध आहे. त्यासाठी आपणाकडे ‘बाल न्याय अधिनियमा'सारखा कायदा आहे. अशा मुलांना पालक मिळण्याच्या हक्कानुसार दत्तक पालक, प्रतिपालक मिळवून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. त्यासाठी समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवर दत्तकासंबंधीचा राष्ट्रीय कायदा सरकारच्या विचाराधीन असून तो त्वरित अंमलात यायला हवा. हे सर्व करताना बालकांचे मूळ सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विश्व शक्यतो जपावे असा संकेत आहे. देशांतर्गत दत्तक प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असले तरी देशात पालक न मिळाल्यास, विदेशी पालक उपलब्ध असल्यास विदेशी दत्तकाची ही तरतूद सर्वत्र मान्य व रूढ झाली आहे.
 शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या विकलांग बालकांना संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाचा हक्क आहे. त्यानुसार शासन व समाजाने प्राधान्यक्रमाने सुविधा, उपचार, प्रशिक्षणाची संरचना उभारणे कर्तव्य ठरते. यातूनच सर्वत्र अपंग कल्याणाच्या योजना राबविण्यात येतात. अपंगांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, नोकरी इ. स्तरावर करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीमागे या हक्कांचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले आहे, परंतु अद्याप अनाथ, निराधार बालकांसाठी आपणाकडे अशी योजना नाही. ती तरतूद त्वरित व्हायला हवी.
 सामाजिक समान न्यायाच्या भूमिकेतून ही विसंगती विनाविलंब दूर व्हायला हवी. बालकांना निरोगी आयुष्य जगण्याचा हक्क आहे. त्यानुसार आजारीपणात  त्यांना सर्व त्या संभव सुविधा द्यायला हव्यात. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लसीकरण, स्तनपान अनिवार्य करणे, कुपोषण प्रतिबंधन, मातांना प्रसूतिपूर्व व प्रसूतिपश्चात उपचार, निदान सुविधा, कुटुंब नियोजन योजना, पोषक आहार योजना या साच्या निरोगी आयुष्य जगण्याच्या हक्कांच्या ध्यासातूनच साकारल्या आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय साहाय्य, सहकार्य उपलब्ध आहे. इतकेच काय, मुलांवर केल्या जाणा-या उपचारांची दर तासाला व ठरावीक काळानंतर तपासणी व आढाव्याचा हक्क आहे. बालकांच्या उपचारात हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष हा गंभीर अपराध होय. हा गुन्हा खुनाइतकाच गंभीर मानण्यात येतो. पालक, डॉक्टर, काळजीवाहक कर्मचारी, परिचर सर्वांच्या दृष्टीने हा हक्क जाग देणारा, गरज निर्माण करणारा होय.
 सामाजिक सुरक्षिततेचा बालकांना हक्क आहे. त्यातूनच सामाजिक विमा योजना तयार करण्यात आली असून अधिकाधिक व पुढे सर्व मुले विमा संरक्षणाखाली आणण्याची योजना आहे.
 मुलांना आपले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आत्मिक जीवनमान उंचावण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे अविकसित तसेच विकसनशील देशांसाठी विकसित देश कल्याणकारी योजना व निधीतून मुलांचे जीवनमान उंचवावे म्हणून अनेकविध प्रकारचे कार्यक्रम योजत असतात. बालकांचे आरोग्य, आहार, रंजन, शिक्षण, मनोधारणा इ. संदर्भात आंतरराष्ट्रीय मानके (Standards) निश्चित केली जाणार आहेत.
 सर्व राष्ट्रांतील बालकांसाठी शिक्षणाच्या मान्य करण्यात आलेल्या हक्कामुळे मुलांच्या विकासाचे खरे महाद्वार खुले झाले आहे. यानुसार सर्व मुलांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुलांना माध्यमिक शिक्षणाच्या जोडीला व्यावसायिक शिक्षण मिळावे म्हणून अर्थसहाय्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. त्यांच्या बौद्धिक कुवतीनुसार उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे. व्यवसाय मार्गदर्शनही आवश्यक मानले आहे. शिक्षणातील स्थगिती व गळती थांबण्यावर भर दिला गेला आहे. शाळेत शिस्तीच्या नावाखाली मुलांच्या कोणत्याही हक्काचा संकोच होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. अज्ञान व निरक्षरतेचे निर्मूलन हे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.

 बालकांना शिक्षण देतानाची दिशा व उद्दिष्टे यावरही हक्क मानणाच्या राष्ट्रांमध्ये एकमत निर्माण करण्यात यश आले आहे. त्यानुसार असे निश्चित करण्यात आले आहे की शिक्षण असे द्यावे जेणेकरून मुलांच्या शारीरिक व मानसिक शक्ती, त्यांचे सुप्त गुण, व्यक्तिमत्त्व विकास व्हावा. शांतता, सहिष्णुता, एकता, समता, मानवी हक्क, स्वातंत्र्य याबद्दल आदर वाढेल असे शिक्षण द्यायला हवे. परमत, धर्म, देश, जात, समाज, संस्कृतीबद्दल आदरभाव वाढविण्याचे उद्दिष्ट मान्य करण्यात आले आहे. मुलांमध्ये समन्वय, सामंजस्य, सद्भाव वाढेल अशी शिक्षणपद्धती स्वीकारण्यात आली आहे. या सर्वांबरोबर पर्यावरण जागृतीचे शिक्षण अनिवार्य म्हणून ठरविण्यात आले आहे. ज्या देशात वंशीय, धार्मिक, भाषिक, अल्पसंख्य गट आहेत त्या देशात अशा गटाच्या मुलांना आपला धर्म, भाषा, संस्कृती जपण्याचा हक्क राहणार आहे. या सर्वांचा विचार करता घर, शाळा, समाज सर्वत्र नागरिक पाल्य, शिक्षक म्हणून आपला व्यवहार वरील मूल्यांना अनुसरून हवा.
 बालकांना विश्रांती घेण्याचा, खेळण्याचा, योग्य अशा करमणुकीचा आस्वाद घेण्याचा, मोकळा वेळ असण्याचा, सांस्कृतिक (कला, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, गायन) जीवनात रमण्याचा हक्क आहे. हे लक्षात घेता मुलांवर आपण अभ्यास, शिस्त, वळण इत्यादी पोटी किती नियंत्रणे लादतो, (खरे तर अत्याचार करतो!) हे समजून येईल. यासाठी सर्व त्या संधी, सोयी, साधने उपलब्ध करून देणे आपले कर्तव्य ठरते.
 बालमजुरीपासून संरक्षण मिळण्याचा मुलांना हक्क आहे. मुलांना कोवळ्या वयात सर्व प्रकारच्या श्रमापासून मुक्तीचे आश्वासन हे या हक्कांनी मुलांना दिलेले मोठे वरदान होय. यानुसार सरकारने कायदे करणे व आपण आपल्या परिसरात, दैनिक व्यवहारात याचे पालन करायला हवे. ब-याचदा मुला-मुलींचा वापर लैंगिक व्यवहार, अंमली पदार्थांची वाहतूक, शर्यती इत्यादींमध्ये केला जातो. अशा असामाजिक व गैरव्यवहारापासून मुक्तीचा हक्क आहे. कोणत्याही कारणाने मुले पळविणे वा विकणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
 मुलांच्या हक्कांचा विचार करता त्यांचे स्वातंत्र्य, स्वत्व, प्रतिष्ठा, मनोभाव जपण्यासाठी १८ वर्षांच्या आत त्यांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षण, तुरुंगवास,

बेड्या घालणे यासारख्या व्यवहारास पायबंद घाल्ण्यात आला आहे. तो अशासाठी की, एक तर ती निष्पाप, अज्ञानी असतात. ब-याचदा ते संगत, प्रलोभन, बहकविणे इत्यादीचे बळी असतात. अशा स्थितीत त्यांचे बाल्य जपले-जोपासले पाहिजे. अकारण मुलांना अटक, कोठडीत ठेवणे, संशयित म्हणून दीर्घकाळ व वारंवार दावे लावणे यावर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अगदी अपराधी बालकासही हे सर्व हक्क उपलब्ध होतात यावरून या हक्कामागील उदारता स्पष्ट होईल. १८ वर्षांच्या आतील मुलांना कायद्याने ‘गुन्हेगार' ठरविता येत नाही. या मागे सर्व प्रकारच्या अमानुष व्यवहारातून मुलांना मुक्त ठेवण्याची धडपड स्पष्ट होते. चुकलेल्या मुलांना चूक सुधारण्याची संधी देण्याचे अंगिकारलेले तत्त्व या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. कायदा, कलम, खटले, पोलीस, कोठडी, बेडी, साक्ष, निकाल, शिक्षा या सान्यांपासून मुलांची केलेली मुक्ती हा एका अर्थाने त्यांचे निष्पापपण जपण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होय.
 बालक हक्कांची जगभरातील अनेक देशांनी केलेली जपणूक पाहता आपल्याकडे घर-शाळांतून या संदर्भात जाणीवपूर्वक करण्यास भरपूर वाव आहे. बालक हक्कांचा आदर म्हणजे मुलांचे बाल्य (Childhood) गौरवित करण्यासारखे आहे. 'रोज विकासाच्या ऐरणीवर उभ्या असलेल्या मुलांच्या गरजांना ‘उद्या' हे उत्तर असूच शकत नाही, कारण त्यांचं नाव 'आज आहे' म्हणणारा कवी गॅब्रिअल मिस्ट्रल मला मुलांच्या संदर्भातील सर्वाधिक संवेदनशील व द्रष्टा कवी वाटतो. खलील जिब्रानचे ‘प्रोफेट' मधील ‘बालके' हे स्फुट काव्य म्हणजे बालक हक्कांसंदर्भात पालकांना केलेले सुंदर मार्गदर्शनच होय. तो म्हणतो, “तुमची बालके तुमची नव्हेत. तुमच्या द्वारा ती जन्माला आली तरी तुम्ही केवळ निमित्तमात्र आहात. तुम्ही त्यांना आपले प्रेम द्या. पण आपले विचार मात्र देऊ नका. कारण त्यांना स्वतःचे विचार असतात. तुम्ही त्यांच्या शरीरासाठी घर बांधा. त्यांचे आत्मे मुक्त असू द्या. त्यांच्यासारखे बनण्याचा तुम्ही जरूर प्रयत्न करा, मात्र तुमच्यासारखे त्यांना बनविण्याचा वेडेपणा करू नका. कारण जीवन मागे जात नाही, भूतकाळाबरोबर रेंगाळतही नाही.' बालक हक्कांची सनद मुलांना नवा उषःकाल घेऊन आली आहे. मित्रांनो, त्यांना ते मोकळे आकाश, ती उंच शिखरे, ती विशाल मैदाने तन, मन, डोळे भरून पाहू द्या; जी तुम्ही कधी स्वप्नातही

पाहिली नसतील, तुम्ही जे अज्ञानाने गमावलं ते तुमच्या ज्ञान, अनुभव, उदारतेने त्यांना कमवू द्या, तीच तुमची खरी कमाई समजा. तीच पालक म्हणून तुमची इतिकर्तव्यता, सार्थकता माना.

बाल न्याय अधिनियम : क्रांतिकारी कायदा

 समाजातील अनाथ, निराधार, उपेक्षित बालगुन्हेगार, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी मुले व वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांसारख्या उपेक्षित घटकांची पाल्ये या सर्वांच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, संरक्षण व पुनर्वसन करणाच्या उद्देशाने लोकसभेने डिसेंबर १९८६ मध्ये ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' या नावाने एक विधेयक संमत केले असून त्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले आहे. सदर कायदा १ जुलै १९८७ पासून जम्मू आणि काश्मीर वगळता देशात सर्वत्र लागू करण्यात आला आहे. तथापि, अनेक राज्यात कायद्यानुषंगिक बाबींची अद्याप पूर्तता होऊ न शकल्याने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू व्हायची आहे. अनेक राज्यांनी आपल्या कक्षेतील बाल कल्याणाचे कार्य पाहणा-या विभागांना आवश्यक ती यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या असून संबंधित विभाग पूर्वतयारीत गुंतले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर बाल कल्याणाचा सर्वंकष विचार होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने या कायद्याचे ऐतिहासिक असे महत्त्व आहे.
 भारतात बालकल्याणाचा कायदेशीर विचार एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. त्यातही गंमतीची गोष्ट अशी की, हा विचार कल्याणापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपायाच्या रूपाने सुरू झाला. सन १८७६ मध्ये सुधारगृह अधिनियम अमलात आला. पुढे तो १८९७ मध्ये सुधारण्यात आला. या कायद्यात मुलांच्या संगोपन व सुरक्षेपेक्षा या मुलांपासून समाज कसा सुरक्षित राहील, हे पाहिले गेले होते. त्या काळची सुधारगृहे म्हणजे गुन्हेगारांबरोबर निरपराध, अनाथ, निराधार मुलांनाही ठेवण्यात, खरे तर डांबण्यात येत असे. पुढे १९२० साली भारतीय तुरुंग समितीच्या अहवालाद्वारे प्रथमतः गुन्हेगार व निरपराध बालकांना स्वतंत्रपणे ठेवणे व त्यांना स्वतंत्र वागणूक देण्याचा विचार अस्तित्वात आला. भारतीय

तुरुंग समितीच्या शिफारशीनुसार मद्रास, बंगाल व मुंबई प्रांतामध्ये अनुक्रमे १९२०, १९२४ साली मुलांचे स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आले. असे असले, तरी या कायद्यांची मूळ बैठक ही गुन्हेगार बालकांच्या समाजापासूनच्या सुरक्षेचीच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात बालकांचे कल्याण ही राज्यांची जबाबदारी मानण्यात येऊन अनेक राज्यांमध्ये मुलांचे कायदे अस्तित्वात आले तरी देखील आजअखेर बालकांच्या कल्याणाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण न करणारी, मुलांसाठी स्वतंत्र कायदे नसणारी अनेक राज्ये आहेत, हे ऐकून आपणास आश्चर्य वाटेल, पण ती वस्तुस्थिती आहे. सन १९६० पर्यंत केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अशी स्वतंत्र व्यवस्था नव्हती. १९६० साली केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मुलांच्या कायद्यात १९७८ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन प्रथमतः बालकल्याण मंडळे स्थापण्याची कल्पना स्वीकारण्यात आली. या मंडळान्वये प्रथमतः उपेक्षित मुलामुलींचा स्वतंत्र विचार करण्यास प्रारंभ झाला. सन १९६९ मध्ये आसाम, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मुलांचे कायदे अस्तित्वात आले आणि अशा रितीने बालगुन्हेगार व निरपराध, अनाथ, निराधारांना कायद्याच्या स्वतंत्र मोजपट्टया लावण्याचा, त्यांचे संगोपन स्वतंत्रपणे करण्याचा विचार सर्व राज्यांमध्ये दृढमूल होत गेला. बाल न्याय अधिनियम १९८६ अन्वये या नव्या सामाजिक विचाराला राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने बालकल्याणाचे कार्य क्रांतीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे, असे वाटू लागले आहे. तथापि, केंद्र व राज्य सरकार नि त्यांचे बालकल्याण विभाग नि मंत्रालये या कायद्याचा मूळ आशय कितपत गांभिर्याने स्वीकारणार यावरच या कायद्याचे यशापयश अवलंबून आहे.
 सन १९८१ च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्या ही बालकांची आहे. या बालकांमध्ये अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, उपेक्षित, अपंग अशी संस्थांचा आधार आवश्यक असलेली मुले १० टक्के आहेत. त्यात १ कोटी ३९ लक्ष मुले अनाथ, सुमारे २ लक्ष बालगुन्हेगार, ११ लक्ष अपंग आहेत. या शिवाय पाळणागृहे, निवारा इ.ची गरज असणारी लक्षावधी मुले आहेत. भारत स्वतंत्र होऊन चार दशकांचा प्रदीर्घ काळ लोटला तरी आपल्या देशात बालकांच्या सर्व समस्यांचा सर्वंकष विचार करणारे स्वतंत्र मंत्रालय नाही. स्वतंत्र कायदा नाही नि स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नाही, ही खेदाची बाब आहे. विद्यमान बाल न्याय, अधिनियम संस्थाश्रयाची प्रतीक्षा करणा-या १० टक्के बालकांपैकी फक्त अनाथ, उपेक्षित व बालगुन्हेगार बालकांच्याच काळाची, सुरक्षा व जपणुकीचा विचार करतो हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
 बाल न्याय अधिनियम १९८६ अन्वये १६ वर्षांपर्यंतची मुले व १८ वर्षापर्यंतच्या मुलींना 'बालक'समजण्यात आले आहे. या वयोगटातील अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांच्या संगोपन, सुरक्षा, विकास, शिक्षण व पुनर्वसनाची यात तरतूद करण्यात आली आहे. आज सर्व देशभर अनाथ व बालगुन्हेगार बालकांना एकत्र तर ठेवले जातेच, शिवाय बालगुन्हेगारांना दिली जाणारी वागणूक कोणताही अपराध नसलेल्या अनाथ, निराधार व उपेक्षित बालकांना दिली जाते. हे लक्षात घेऊन या कायद्यात प्रथमच निरपराध बालकांसाठी स्वतंत्र संगोपन गृहांची तरतूद करण्यात येऊन या संस्थांची पोलीस न्यायव्यवस्थेपासून पूर्णपणे फारकत करणेत आली आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. या संस्थांची संचालन पद्धती, प्रशासन व्यवस्था, कर्मचारी वर्ग, सुविधा व मुलांना वागविण्याची पद्धत ही बालगुन्हेगारांसाठी चालविल्या जाणा-या गृहापेक्षा अधिक सक्षम व संवेदनशील असण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
 या नव्या कायद्यानुसार बालकल्याण क्षेत्रात आज काम करणा-या अनाथाश्रम, अभिक्षण गृह, अनिकेत निकेतन, कल्याणधाम, अर्भकालय, प्रमाणित शाळा, इत्यादीचे रूपांतर प्रामुख्याने चार संस्थांमध्ये करण्यात आले आहे. १. अभिक्षण गृह २. बालगृह ३. विशेष गृह ४. अनुरक्षण गृह यापैकी अभिक्षण गृहे ही बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधार बालकांच्या चौकशी कालावधीकरिता स्वीकार गृहांचे कार्य करतील. बालगृहात अनाथ, निराधार, उपेक्षित बालकांना प्रवेश दिला जाईल. तिथे त्यांच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, मनोरंजन, नैतिक शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास इ.ची सोय असेल. विशेष गृहात बालगुन्हेगारांना प्रवेश दिला जाईल. तिथे औपचारिक शिक्षणाबरोबर व्यवसाय शिक्षणाची सोय केली जाईल. बालगृह व विशेष गृहातून मुक्त होणा-या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी अनुरक्षण गृहाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे संस्थांचे विभाजन करून त्यांचे स्वरूप व कार्यपद्धती निश्चित करत असताना काही गंभीर स्वरूपाच्या

त्रुटी राहून गेल्या आहेत.
 हा कायदा मुळातच बालकांच्या स्वरूपाधारे त्यांच्या संरक्षण व संगोपनाच्या स्वतंत्र तरतुदी करण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आला. असे असताना बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधारांना सुरुवातीच्या काळात व मुदत संपल्यानंतरच्या काळात एकाच प्रकारच्या संस्थेमध्ये राहावे लागणार आहे नि यामुळे बालकाच्या सुरुवातीच्या व शेवटच्या कालावधीत कायद्याचा मूळ उद्देशच पायदळी तुडवला जाणार आहे. अनुरक्षण गृहातील मुलांचे स्वरूप, त्यांचा निवास काल, वयोमर्यादा याबद्दलचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख कायद्यात नाही. शिवाय अशी अनुरक्षण गृहे मुलामुलींसाठी स्वतंत्र हवीत. बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधारांसाठीही ती स्वतंत्र हवीत. या अनुरक्षण गृहात औपचारिक महाविद्यालयीन शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, सेवा विनियोजन इत्यादी सोयी असणे गरजेचे आहे. तथापि, याबद्दल कायद्यात अवाक्षरही काढण्यात आले नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. ही पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवून कायदा रिकामा झाला आहे. जन्मापासून वयाच्या १६ वर्षांपर्यंत मुलाला व १८ वर्षांपर्यंत मुलीला सनाथ नि स्वावलंबी करण्याचा आटापिटा करायला नि परत तिला/त्याला वा-यावर सोडायचे अशी सध्याच्या कायद्याची स्थिती आहे. ही या कायद्यातील एक गंभीर पोकळी आहे.
 वर उल्लेखिलेल्या संस्थांत बालकांना प्रवेश देण्यासाठी बाल न्यायालय व बालकल्याण मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. बालगुन्हेगारांच्या प्रकरणाचा निवाडा करण्याचे कार्य बाल न्यायालयाचे राहणार असून त्यांना दंड संहिता १९७३ चे अनुषंगिक अधिकार देण्यात येणार आहेत. असेच अधिकार व दर्जा बालकल्याण मंडळासही राहणार आहेत. या कायद्यात बालन्यायालय व बालकल्याण मंडळे याच्या कामातील मूलभूत फरकाचा व दृष्टिकोनाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे बालकल्याण मंडळे ही बालन्यायालये होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. शिवाय बाल न्यायालयातील न्यायाधीश कायद्याने २४ तास उपलब्ध असतात. बालकल्याण मंडळ हे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे असल्याने रात्री/अपरात्री सापडणा-या अनाथ अर्भकाला न्याय कोण नि केव्हा देणार? या प्रश्नावर कायदा मौन दिसतो. शिवाय सुरुवातीला अनाथ, निराधार मुलगा बाल न्यायालयात जाणार की बालकल्याण मंडळात? त्याला कुणी नि कुठे पाठवायचे हेही अनिश्चित 

आहे. कायद्यातील हा अस्पष्टपणा दूर होणे अगत्याचे आहे अन्यथा, गंभीर प्रसंग ओढवल्याशिवाय राहणार नाही. बालकल्याण मंडळावरील सदस्य हे बाल मानसशास्त्र व बालकल्याणाच्या कार्याशी निगडित हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकार या मंडळावर आपल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावणार की काय हेही पहायला हवे. बालकल्याण संस्थांमध्ये कार्य करणा-या अराजकीय, सेवाभावी व अशा संस्थांमध्ये शिकून मोठ्या झालेल्यांना या मंडळावर नेमल्यास अधिक परिणामकारक कार्य ही मंडळे करू शकतील असे वाटते.
 या कायद्यात बालकांच्या संबंधातील सामाजिक अपराध नमूद करण्यात आले असून अशा अपराधांना दंड व शिक्षेची तरतूद करणेत आली आहे ही कायद्याची मोठी जमेची बाजू आहे. बालकांचा शारीरिक व मानसिक छळ करणे, १६ वर्षांखालील मुले व १८ वर्षांखालील मुलींना नोकरीत गुंतवणे, भीक मागण्यास भाग पाडणे, मुलांना मद्य पाजणे, मादक पदार्थ देणे (वैद्यकीय उद्देशाशिवाय) यासाठी तीन वर्षे कारावास व दंड अशी दुहेरी शिक्षा सुचविण्यात आली आहे. बालकांना नोकरी व उद्योगधंद्यात गुंतवणे हे त्याचे शोषण मानून त्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
 बालकांच्या पालकांची आर्थिक स्थिती बरी असल्यास अशा पालकांकडून बालकांच्या संगोपन खर्चाची वसुलीची तरतूद हा या कायद्यातील एक नवा भाग असून तो स्वागतार्ह आहे.
 बालकल्याणाच्या या विविध संस्था नि योजना अमलात आणण्यासाठी नेहमी नियोजनातील तरतुदींवर अवलंबून राहावे लागते. निधी उपलब्ध नाही म्हणून तरतूद नाही व तरतूद नाही म्हणून विकास व विस्तार ठप्प अशी नित्याची परिस्थिती असेल. या दुष्टचक्रातून बालकांना काढण्याच्या हेतूने या कायद्यात राज्य सरकारांनी यासाठी स्वतंत्र निधी उभारावा, असे सुचविण्यात आले आहे. अशा निधीतून बालकल्याणकारी उपक्रम व बालकाचे पुनर्वसन केले जावे, अशी अपेक्षा आहे.
 बालकल्याणाच्या उद्देशाने त्यांच्या संगोपन, सुसंस्कार, संरक्षण व पुनर्वसन कार्य करणाच्या विविध संस्था स्थापन करणे, या संस्थांच्या विकास व विस्तारासाठी निधी उभारणे, पुनर्वसन व प्रशिक्षणाची सोय करणे यासंबंधी सल्ला देण्यासाठी

बालकल्याणाच्या क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे दीर्घ काळ काम करणाच्या कार्यकर्त्यांचे एक अराजकीय स्वरूपाचे राज्यस्तरीय सल्लागार मंडळ नेमावे अशी अपेक्षा या कायद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवाय प्रत्येक संस्थांच्या दर्जाचे निरीक्षण करण्यासाठी निरीक्षक (अशासकीय व अराजकीय) नेमण्याची ही व्यवस्था या कायद्यात करण्यात आली आहे.
 या नव्या कायद्यामागे उद्दिष्ट चांगले आहे तथापि तो बालकल्याणाच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाच्या कार्यकर्त्यांना व संस्थांना विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी सल्ला मसलत न करता अर्ध्या रात्रीत तयार करण्यात आल्याने त्यात असंख्य त्रुटी राहिल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीपूर्वी याबद्दलची मते, उणिवा इ. जाणून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने अमलात आणला जाणारा कायदाच अन्याय करू लागेल.
 ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' हा उपेक्षित, अनाथ निराधार व बालगुन्हेगार बालकांच्या संगोपन, शिक्षण सुसंस्कार, व्यक्तिमत्त्व विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन इ. अनेक अंगांनी विचार करणारा राष्ट्रीय पातळीवरील पहिला कायदा असल्याने त्याचे असाधारण असे महत्त्व आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत व कच्छपासून कटकपर्यंत पसरलेल्या, विविधतेने नटलेल्या या देशात बालकल्याणाच्या क्षेत्रातील प्रगतीत फार मोठी तफावत आहे. महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरातसारख्या राज्यातील या क्षेत्राचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. काही राज्यात ते सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहे, तर काही राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात स्वातंत्र्याला ४० वर्षे लोटली तरी या बाबीचा अद्याप प्राथमिक विचार व्हावयाचा आहे. अनाथ, उपेक्षित, निराधार बालकांची समस्या सर्वच राज्यात आहे, पण ही समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेले स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे नसल्याने या कामास त्या राज्यात गती येऊ शकलेली नाही. ही असमान परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्यास या कायद्याच्या ६२ व्या कलमान्वये आपली प्रांतीय स्थिती पाहून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याच्या अनुरोधाने महाराष्ट्र शासनाने नियम तयार केले असून ते माहिती व सूचनांसाठी संबंधित घटकांकडे पाठविल्याचे कळते. असे

असले, तरी हे नियम ज्या संस्थांमध्ये राबविले जायचे आहेत, या नियमांचा ज्यांच्या कार्याशी प्रथम संबंध आहे, त्या संस्थांना अद्याप मिळालेले नाहीत. विधानसभेपुढे मांडण्यापूर्वी ही नियमावली समाजकल्याण विभागाने संबंधित घटकांना द्यायला हवी. राजपत्रात प्रकाशित केल्याने शासनाची तांत्रिक जबाबदारी संपते, हे जरी खरे असले तरी या नियमावलीचा संबंध राज्यातील विविध बालकल्याण संस्थांमधील सुमारे २५,००० अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांच्या जीविताशी असल्याने, ती सर्व संबंधित घटकांकडे पाठवून सूचना मागवाव्यात. या नियमावलीत मूलभूत स्वरूपाच्या त्रुटी राहून गेल्याने असे करणे आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य मानले जावे. राजपत्र सर्वसामान्यांना उपलब्ध होत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 या नियमावलीचा एक स्वागतार्ह भाग असा की ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने विस्ताराने व सूक्ष्म अभ्यास करून नियम करण्यात आले आहेत. ज्या त्रुटी दिसून येतात त्यांचा संबंध प्रामुख्याने आर्थिक तरतुदींशी दिसून येतो. हा कायदा राष्ट्रीय पातळीवर अमलात आणण्याची घोषणा केली तेव्हा याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्यांना केंद्र शासनाने अर्थसहाय्य देण्याची तयारी दर्शविली होती. असे असेल तर केवळ निधी उपलब्ध नाही म्हणून या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टासच बगल देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये. ही नियमावली या क्षेत्रात काम करणाच्या सामान्य कार्यकत्र्यांपर्यंत पोहोचावी म्हणून ती मराठीत उपलब्ध करून द्यायला हवी. जोपर्यंत हा कायदा त्याचे नियम व त्या अनुषंगाने शासकीय खर्चाने होणारे परिसंवाद राजभाषा मराठीमध्ये होणार नाहीत तोवर या कायद्याविषयी जनजागृती व जनसहभाग मिळणे केवळ अवघड. असे झाले तरच सामान्य कार्यकर्ताही याबाबतचा आपला अभिप्राय देऊ शकेल. अन्यथा, पुण्या-मुंबईसारखी शहरे, तेथील वृत्तपत्रे, तेथील उच्चभ्रू व उच्चपदस्थ अधिकारी, पदाधिकारी व समिती केंद्रीत काम करणारे तथाकथित समाजसेवक यांच्या अभिप्रायावरच रायगड, सिंधुदुर्ग चंद्रपूर, भंडारा येथील सदैव समस्येने घेरलेल्या संस्था नि तेथील बालकांचे भवितव्य ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयोग होईल. नियमावलीत ठळकपणे दिसून येणा-या त्रुटींचा विचार आगामी ओळीत करण्यात आला आहे.

 मानद समाजसेवकाची पात्रता
 या संदर्भात नियमावलीत मूळ कायद्यातील स्थूल पात्रतेचे विवेचन सूक्ष्मतेने व अधिक व्यवहारी केले असले तरी बाल न्यायालय व बालकल्याण मंडळे यावर अशी नियुक्ती केली जात असता संबंधित संस्थांतील क्रियाशील कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद व्हायला हवी होती. अशा पदावर नियुक्ती करत असताना अशा संस्थांमध्ये शिकून, स्वावलंबी झालेल्या व सामाजिक मान्यता मिळविलेल्या मुला-मुलींना प्राधान्य दिले गेल्यास ते या पदाचे कार्य अधिक सक्षमपणे करू शकतील. कारण त्यांना संस्थांत्मक व व्यक्तिगत जीवनाच्या या संदर्भातील व्यथा, वेदना माहीत नसतात.
 बाल न्यायालयाची कार्यपद्धती
 बाल न्याय अधिनियमान्वये बाल न्यायालये व बालकल्याण मंडळे स्थापली जाणार आहेत. यांच्या कार्यपद्धतीविषयी नियमावलीत विस्ताराने लिहिले गेले आहे. असेच विवेचन जुन्या मुंबई मुलांच्या कायद्यात होती. प्रत्यक्षात मात्र फरक असायचा. पोलिसांना पोषाख मज्जाव, वकिलांना सहसा येऊ न देणे, हाजिर है... चा पुकारा व्यासपीठ, दुराव्याने मानद न्यायाधीशांकडून मुलांची चौकशी इ. गोष्टी कटाक्षाने टाळायला हव्यात. ही न्यायालये व मंडळे ही अनौपचारिक चर्चेची, बैठकीची ठिकाणे व्हायला हवीत. तरच ती मुलांच्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचू शकतील. अलीकडे स्थापन झालेली परिवार न्यायालये यांचा वस्तुपाठ असावी.
 पालकांचा सहयोग निधी
 ज्या पालकांची आर्थिक स्थिती बरी आहे व ज्यांना आपल्या पाल्याला अशा संस्थांमध्ये ठेवणे आवश्यक वाटते अशा पालकांसाठी आपल्या पाल्याच्या संगोपन खर्चाचा वाटा म्हणून काही रक्कम भरण्याविषयी आदेश देण्याची चांगली तरतूद या कायद्यात आहे. पण ही रक्कम किती घ्यायची याचा उल्लेख नियमावलीत नाही. ती किमान शासनमान्य पोषण खर्चाइतकी असायला हवी. शिवाय ही रक्कम शासकीय खजिन्यात भरण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. ती रद्द करून संबंधित संस्थेस देण्यात यावी.
 संस्थांतर्गत व्यवस्थापन

 १) बाल गुन्हेगार व अनाथांसाठी स्वतंत्र संस्था हव्यात
 ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६' नुसार अनाथ, निराधार व बाल गुन्हेगार बालकांसाठी स्वतंत्र संस्था चालवणे आवश्यक होते. आपल्या राज्यात आज बालगुन्हेगारांसाठी अभिक्षणगृहे चालविण्यात येतात तर अनाथ, निराधार उपेक्षित बालकांसाठी निराश्रित मुलांचे वसतिगृह, प्रमाणित शाळा, योग्य व्यक्ती संस्था, अनाथालये, अर्भकालये चालविली जातात. राज्यातील या विविध प्रकारच्या संस्था आहे तशा अस्तित्वात राहणार की या संस्थांचे रूपांतर मूळ कायद्यातील तरतुदी, सुविधांसह अभिक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह व अनुरक्षण गृह यात होणार याबाबत नियमावलीत अवाक्षर काढण्यात आले नाही. खरे तर आहे त्या संस्थांचे त्या त्या स्वयंसेवी संस्थांच्या विचारविनिमयाने रूपांतर करता येईल. या संदर्भातील कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा व्यापक स्वरूपात वापर करून शासनास बालकल्याणाचे स्वतंत्र संचालनालय स्थापून या कायद्याची सक्षम अंमलबजावणी करता आली असती. अजून वेळ गेलेली नाही. नेहरू जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने गेली ४० वर्षे सतत उपेक्षित राहिलेल्या या क्षेत्राचा सर्वांगी कायापालट करायला हवा. मूळ कायद्यात अभिक्षण गृहे व अनुरक्षण गृहे यात अनाथ, उपेक्षित व बालगुन्हेगार बालकांना एकत्र ठेवायच्या तरतुदींमध्ये बदल करून बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र व अनाथ, उपेक्षितांसाठी स्वतंत्र संस्था चालवता येतील व त्या चालवायला हव्यात. अनाथ, निराधार बालकांच्या प्रवेशाचे काम बालकल्याण मंडळाकडे सोपवून त्यांना बालगृहात प्रवेश दिला जावा. त्यांचे तेथील वास्तव्य १६ वर्षांचे गृहीत धरण्यात आले आहे, ते मुलींप्रमाणे १८ वर्षे करण्यात यावे व तदनंतरच्या काळात पुनर्वसन, सुविधा आवश्यक असलेल्या मुलामुलींना अनुरक्षण गृहात पाठवले जावे. तेथे महाविद्यालयीन शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण, नोकरी/व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याची सोय इ. मूलभूत सोयी असाव्यात. येथे किमान चार वर्षे राहण्याची संधी दिली जावी. असे झाले तरच अनाथ, निराधार बालकांच्या जन्मापासून ते स्वावलंबनापर्यंत जबाबदारी घेतल्यासारखे होईल.
 आज अनाथ, निराधार अर्भकांसाठी अर्भकालये, बालकाश्रमे आहेत. नवा कायदा व नियमावली या अर्भकांबद्दल मौन आहे. अनाथ, अनौरस अर्भक

मिळाल्यास आज ते एक तर सरकारी दवाखान्यात उपेक्षितपणे ठेवले जाते अन्यथा अर्भकालयात, अनाथालयात पाठवले जाते. नव्या कायद्यान्वये ० ते ५ वयोगटातील अर्भकांसाठी स्वतंत्र बालगृहांची तरतूद व्हायला हवी. त्यासाठी पाळणाघर, संगोपनगृह, शुश्रूषागृह इ.साठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, कर्मचारी, उपकरणे, साहित्य असण्यावर भर देण्यात येऊन त्यासाठी खास अनुदानाची तरतूद केली जावी.
 अशाच सोयी स्वतंत्र अभिक्षण गृह व अनुरक्षण गृहात बालगुन्हेगारांसाठी करायला हव्यात. नव्या नियमावलीत बालगुन्हेगारांचा अभिक्षण गृहातील निरीक्षण कालावधी वा निवास कालावधी स्पष्ट झालेला नाही. आज तो केवळ तीन महिन्यांचा आहे. तो किमान एक वर्ष हवा. या काळात त्याला औपचारिक शिक्षण देण्याची तरतूद नियमावलीत हवी; मूळ कायद्यात ती राहून गेली आहे. असे न झाल्यास समाजकल्याण खात्याने निरीक्षक नियमावर बोट ठेवून तीन महिन्यांत मुलास/मुलीस अन्यत्र बदली करायचा आजच्याप्रमाणे लकडा लावतील. परिणामी मुलाचे एक वर्षाचे शैक्षणिक नुकसान होईल.
 २) स्वागत कक्ष कोठड्या होणार का?
 नव्या नियमावलीत अभिक्षण गृहात आलेल्या अनाथ उपेक्षित व बालगुन्हेगार बालकांची व्यक्तिचिकित्सा व वर्गीकरण इ.साठी स्वागत कक्ष (रिसेप्शन युनिट)ची कल्पना मांडण्यात आली असून ती स्तुत्य आहे. मुळात वरीलप्रमाणे अनाथ, निराधारांसाठी स्वतंत्र बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र संस्था सुरू झाल्यास या कक्षाची गरज उरणार नाही. पण शासनाने आर्थिक तरतुदीअभावी कायद्याचा आधार घेऊन पूर्ववत अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांना प्रथमतः अभिक्षण गृहातच आजच्याप्रमाणे प्रवेश देण्याचे ठरविले आहे. हा कायद्याचा सर्वांत मोठा पराभव व विपर्यास मानावा लागेल. या कक्षासाठी संस्थेने व्यक्तिचिकित्सा, वर्गीकरण इ.साठी सामाजिक कार्यकर्ता नेमावा, असे सूचित केले आहे. या कामासाठी शिक्षित व प्रशिक्षित व्यावसायिक समाजसेवकाची गरज आहे. अशी नियुक्ती करण्यास शासनाने प्रोत्साहन दिल्यास त्याचे स्वागत करावे तितके थोडे होईल. प्रश्न त्यांच्या वेतन, सेवा सुरक्षा व शर्तीचा आहे. शासनाने प्रत्येक संस्थेस किमान एक पद अनुदान, वेतनासह मंजूर केल्यास या कल्पनेस खरे रूप येईल व अपेक्षित कार्य होऊ शकेल. अन्यथा, वर्गीकरणाच्या नावाखाली संस्थेत आलेल्या नव्या मुलांना वेगळे ठेवले जाईल व ती बंद कोठडीत निरीक्षण/परीक्षणाच्या नावावर ठेवली जातील, अशी साधार भीती वाटते. शिवाय अगोदरच भरपूर काम असलेल्या बिचाया परीविक्षा अधिका-यावरच हा अतिरिक्त कार्यभार पडून मूळ उद्दिष्टासच धोका पोहोचेल.
 निवासादी सुविधा
 या अंतर्गत निवासगृह, वर्ग कार्यशाळा, क्रीडांगण या सुविधांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या बरोबर प्रत्येक संस्थेत ग्रंथालय, वाचनालय, मनोरंजन कक्ष, जिमखाना इ. सुविधांचा अंतर्भाव होणे आवश्यक आहे. या सुविधा प्रत्येक संस्थेत अनिवार्य केल्या जाऊन त्यांच्या विकास व व्यवस्थापनासाठी गरजेनुरूप प्रतिवर्षी अनुदान देण्याची तरतूद नियमावलीत केली जावी. हीच गोष्ट वैद्यकीय सुविधेबाबत. नियमावलीत प्रत्येक संस्थेत वैद्यकीय कर्मचारी नेमणेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. आज संस्थेत मानद वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यांना अवघे ७५ रु. मानधन दिले जाते. (हेच काम शासकीय संस्थांमध्ये करणाच्या मानद वैद्यकीय अधिका-यास मात्र रु. २०० देणेची तरतूद आहे.) नव्या रचनेत हा सापत्नभाव दूर व्हायला हवा. शिवाय प्रत्येक संस्थेत मानद बालरोग तज्ज्ञ, किमान एक पूर्ण वेळ प्रशिक्षित परिचारिका असणे अनिवार्य केले जावे व त्यास अनुदान दिले जावे.
 संस्थांतर्गत कार्यक्रम
 शारीरिक शिक्षण, पाठ्यपूरक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यक्ति चिकित्सा, बाल मार्गदर्शन, औपचारिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुरक्षण कार्यक्रम इ. बाबत या नियमावलीत विस्ताराने सांगण्यात आले आहे, ही अभिनंदनीय बाब असली तरी ती अनुकरणीय होण्यासाठी व प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. 'बाल न्याय अधिनियम१९८६' चा सर्वंकष अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की हा कायदा करत असताना या अंतर्गत निर्माण होणा-या संस्था कारागृह सदृश न राहता त्या बालविकासाच्या केंद्रीय संस्था व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. या अपेक्षेतूनच या सुविधांचा अंतर्भाव कायद्यात करण्यात आला आहे. गेल्या ४० वर्षांत महाराष्ट्रातील बहुतांशी संस्था भौतिकदृष्ट्या संपन्न करण्यावरच भर देण्यात आला आहे. स्वयंसेवी संस्थांचे आजवरचे सर्व विकास प्रकल्प भौतिक सुधारणेवरच आधारित राहिले आहे. आगामी काळात कायद्यातील तरतुदीनुसार या संस्था भावनिकदृष्ट्या विकसित व्हायला हव्यात. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जावे. शासनानेही याबाबत अधिक जागरूक व आग्रही राहायला हवे. त्यासाठी आर्थिक टंचाईची ढाल पुढे न करता उदार हस्ते या कामी साहाय्य करायला हवे. अन्यथा, हे सारे स्वप्नवत, मात्र मनातले मांडे होऊन राहील.
 अभिक्षण गृह, बालगृह, विशेष गृह व अनुरक्षण गृह या सर्वच संस्थांत व्यावसायिक शिक्षणाची सोय केली जावी. यासाठी मुलांना प्रोत्साहनपर परिश्रमिक देण्याची करण्यात आलेली सूचना स्तुत्य आहे.
 अनुरक्षण गृहे : स्थापना व मान्यता
 नियमावलीत शासनाने अनुरक्षण गृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे म्हटले असले तरी अनुदान तरतुदीचा विचार करताना मात्र ( पहा नियम क्र. ३५) या संस्थेस वगळण्यात आलेले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून शासनाने अनाथ, निराधार नि बालगुन्हेगार बालकांच्या पुनर्वसन कार्याविषयी आजवर असलेली अनास्था झटकून अशा संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू कशा होतील हे पहायला हवे. या संस्थेचे कार्य अधिकांशतः समाजाभिमुख व समाजाधारित असल्याने (नोकरी, प्रशिक्षण, सेवायोजना, समाजात मुलांना सामावणे इ.) स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यावर भर द्यायला हवा. आज शासनातर्फे चालविलेले जाणारे अनुरक्षण गृह सुमार दर्जाचे असून त्यांची कार्यपद्धतीतील भौतिक सुविधा, प्रशिक्षण सोय व सेवा योजन याबाबत या संस्थांत सुधारणेस भरपूर वाव आहे.
 मुख्यालय
 या नियमावलीचा एक आणखी चांगला भाग असा की, यात बाल न्याय अधिनियमाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी कार्यक्षम शासकीय यंत्रणा उभारण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी मुख्यालय विकसित केले जायचे आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्रपणे यंत्रणा उभारली जाणार की सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्य समाज कल्याण संचालनालयास

याच्या अंमलबजावणीचा भार सोपविला जाणार, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. ते नजिकच्या काळात स्पष्ट होईल. राज्य सरकारचे धोरण पाहता वरील शक्यता नाकारता येत नाही.
 आज राज्य समाज कल्याण संचालनालयाच्या आस्थापन यंत्रणेवर मागासवर्गीय विकास योजनेचे व त्या योजनांच्या अधिका-यांचे प्रचंड वर्चस्व आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाला मिळणाच्या निधीपैकी मोठी रक्कम मागासवर्गीय योजनांवर खर्च केली जाते. उर्वरित अल्प निधीतून अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अपंग, अंध, महिला, देवदासी इ.च्या विविध योजना राबविल्या जातात. हे चित्र बदलायची शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर नवा कायदा त्यासाठी एक चांगले निमित्त आहे. सुधार प्रशासन शाखेमार्फत चालविल्या जाणाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते म्हणून महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना, सुधार व प्रशासन सेवेतील कर्मचारी संघटना, त्यांनी वारंवार मागणी केल्यानंतर या योजनांसाठी अतिरिक्त संचालकांचे पद निर्माण करण्यात आले. पण आजअखेर या संचालकांना ‘सुधार प्रशासन शाखेचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आलेला नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणी व सेवा गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो आहे. हे थांबवायचे असेल तर त्याला चांगला उपाय म्हणजे मागासवर्गीय विकास व महिला आणि बालकल्याण हे कार्यक्रम स्वतंत्र केले जाऊन त्यासाठी स्वतंत्र मंत्री, मंत्रालय, सचिव व संचालनालय व्हायला हवे. तरच नव्या कायद्यातील अपेक्षित न्याय बालकांपर्यंत पोहोचेल. अन्यथा, या कायद्याला लोक उपहासाने ‘बाल अन्याय कायदा' म्हणून संबोधायला लागतील.
 संस्था निरीक्षण यंत्रणा
 नव्या कायद्यान्वये अस्तित्वात येणा-या संस्थांचा कारभार कायद्यान्वये चालतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. या नियमावलीत बालन्याय कायद्याची अंमलबजावणी, संस्था मान्यता, संस्था निरीक्षण इ. अनेक महत्त्वाची कामे निरीक्षक केंद्रित आहेत. त्यामुळे ‘निरीक्षक' हे पद प्रतिष्ठेचे नसून ‘जबाबदारीचे आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या पदावर केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर आलेले फोन, गाडी, शिपाई, इ. सुबत्ता विषय

आकर्षण असलेले, सुमार वकूब असलेले अधिकारी नेमून चालणार नाही. निरीक्षण शाखेतील कर्मचारी व कायद्यावर बोट ठेवून शब्दच्छलाद्वारे संस्थांना हैराण करणारे असता कामा नयेत. या विभागात सेवाभावी व बालकांविषयी असीम आस्था व कळकळ असणारे अधिकारी व कर्मचारी नेमायला हवेत. आज संस्था निरीक्षण म्हणजे कागदपत्रांची तपासणी, रकाने भरणे, डायरी भरणे व स्टॉक इ. तपासणी अशा निर्जीव स्वरूपाचे झाले आहे. हे चित्र बदलायला हवे.
 बाल न्याय अधिनियम १९८६ मध्ये संस्थात्मक व्यवस्थापनात संस्थांचा ‘किमान दर्जा' राखण्यावर फार मोठा भर देण्यात आला आहे. निरीक्षकांनी प्रत्येक संस्थेत किमान भौतिक सुविधा आहेत की नाही हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे. ज्या संस्थांमध्ये अशा किमान सुविधा नसतील अशा संस्थांना राजकीय दबावाला बळी पडून मान्यता दिली जाऊ नये. जेथे आज संस्था अस्तित्वात आहेत पण किमान भौतिक सुविधा उपलब्ध नाहीत त्यांच्यामागे लकडा लावला पाहिजे. तरच संस्थांचे चित्र बदलेल. ‘किसका फाटे...', 'चलता है, चलने दो', सरखी वृत्ती येथून पुढच्या काळात तरी राहू नये. कारण या सर्व गोष्टींचे परिणाम सोनेरी बालपण हरवलेल्या व अंधारमय भविष्य असलेल्या निष्पाप बालकांना भोगायला लागतात हे लक्षात घ्यायला हवे.
 सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, निरीक्षण, तपासणी ही संस्थेच्या कार्यालयात चहापाण्यावर हात मारत व ताशेरे मारत न होता ती संस्था, संस्थेचा परिसर, संस्था कार्यकारिणीशी चर्चा, पदाधिका-यांशी विचार विनिमय, बालकांशी जवळीक व हितगुज या पद्धतीने व्हायला हवी. भौतिक पूर्ततेबरोबरच भावनात्मक पातळीवर ही पूर्तता होते का हे पाहणे नव्या कायद्यात अपेक्षित आहे. यांचा उल्लेख खरे तर नियमावलीत व्हायला हवा होता. निरीक्षण अहवालांच्या पाठपुराव्याचा आग्रहही धरायला हवा.
 कर्मचा-यांची कामे व प्रशिक्षण
 कायद्यांतर्गत असलेल्या संस्थांचे अधीक्षक, परीविक्षा अधिकारी, व्यक्ति चिकित्सक, शिक्षक, काळजीवाहक, गृहमाता, इ.च्या प्रशिक्षणाची तरतूद कायद्यात आहे. या संदर्भात वरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची अधिक वरच्या दर्जाची शैक्षणिक पात्रता, बाल कल्याण व संगोपन विषयक आस्था यावर भर देणारी

नवी अर्हता कायम केली जावी. प्रशिक्षणानंतरच कर्मचा-यांना संस्थेतील सेवेत घेतले जावे. यासाठी प्रशिक्षण केंद्र व सर्व योजना आदर्शवत चालणारी एखादी नमुना संस्था विकसित केली जाऊन तिथे प्रात्यक्षिक कार्याचे धडे दिले जावेत. आज अधिका-यांची पद संज्ञा ‘बाल कल्याण अधिकारी असली तरी त्यांचा बालकांशी अनौपचारिक संवाद अपवादानेच होतो. काळजी वाहक हे पहारेक-याची भूमिका बजावत आहेत. अधिका-यांस ‘भ्रातृत्व' व काळजीवाहकास ‘मातृत्व आल्याशिवाय आजचे चित्र बदलणार नाही. यासाठी आगामी काळात प्रशिक्षण कार्यावर भर देणारी नियमावली व यंत्रणा तयार व्हायला हवी.
 सल्लागार मंडळ
 बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणी व वेळोवेळी याचे समालोचन करून शासनास धोरणविषयक सल्ला देण्यासाठी राज्य पातळीवरील सल्लागार मंडळाच्या नियुक्तीची तरतूद मूळ कायद्यात आहे. त्यानुसार नियमावलीत या मंडळाची रचना, सदस्य व कार्यपद्धती विषयक विस्तृत ऊहापोह करण्यात आला आहे. या नव्या येऊ घातलेल्या सल्लागार मंडळात राजकीय सदस्यांना कमी वाव ठेवल्याने ते कार्यक्षम होईल अशी आशा आहे. पण हे मंडळ अधिकांशतः सचिवालय व संचालनालयाच्या अधिका-यांनी वेढलेले असल्याने त्याचे स्वरूप शासकीय सल्लागार मंडळ असे झाले आहे. हे मंडळ स्थापण्यामागील प्रमुख उद्देश या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणारे कार्यकर्ते व अधिका-यांच्या अनुभव व ज्ञानाचा फायदा करून घेऊन मागील चुका टाळून नवे धोरण निश्चित करणे हा आहे, हे लक्षात घेऊन नियमावलीत सुचविलेल्या मंडळाची अग्रक्रमाने पुनर्रचना करण्यात यावी.
 एकूण सतरा सदस्य असलेल्या या मंडळात १२ सदस्य हे शासकीय उच्चाधिकारी आहेत. उर्वरित पाच हे उद्योग, वृत्तपत्र व्यवसाय, विधी व बाल कल्याण संस्था चालवितात. त्यांना या मंडळात देण्यात आलेले नगण्य स्थान चिंतेचा विषय झाला आहे. एकतर बारा शासकीय सल्लागारांत अशा काही अधिका-यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे की ज्यांचा या कायद्यांतर्गत चालणा-या उपक्रम व योजनांशी सुतराम संबंध नाही. उदा. आरोग्य संचालक, उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालक इ. दुरान्वयाने त्यांच्या सेवा या कार्यास उपयुक्त

ठरतील पण त्यासाठी सल्लागार म्हणून त्यांची नियुक्ती अनावश्यक वाटते. गरजेनुसार अशा अधिका-यांना निमंत्रित म्हणूनही बोलावता येईल. विनाकारण खोगीरभरती करण्यात काय अर्थ आहे? मग केवळ वैधानिक जबाबदारी म्हणून असे सल्लागार उपस्थित राहतात. उपस्थितीशिवाय त्यांचा अधिक उपयोग अपवादानेच होतो. अशासकीय सल्लागारांत एक उद्योगपती अंतर्भूत करण्यात आला आहे. त्याचा काय उपयोग? त्यापेक्षा बालकल्याण कार्यात रस असलेल्या व या कार्यात उभे आयुष्य वेचलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा अधिक उपयोग नाही का होणार? स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना दोन जागा देण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक जागा या क्षेत्रात काम करणा-या महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेस अनिवार्यपणे दिली जावी. कारण ही संस्था राज्यातील सर्व बालकल्याण संस्थांची मध्यवर्ती संस्था आहे. नव्या कायद्यात या महत्त्वपूर्ण संस्थेची भूमिका व अस्तित्व' हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. सदरचे मंडळ ११ सदस्यांचे करून ते अधिक एकजिनसी व कार्याशी निगडित असणा-या सदस्यांचे केल्यास ते अधिक स्वागतार्ह होईल.
 बाल न्याय निधी
 ‘बाल न्याय अधिनियम - १९८६ अन्वये बालकल्याण व पुनर्वसन कार्यास गती देण्यासाठी ‘बाल न्याय कोस (निधी)' उभारला जाणार असून तशी तयारी शासनाने केली आहे. याबद्दल शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन! यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापली जायची असून त्यातील तीन सदस्य हे अशासकीय आहेत. त्यावर राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती न होता ती कायद्यांतर्गत कामाशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या व्यक्ती व संस्थांची झाल्यास अधिक उपकारक होईल. असा निधी ब-याचदा उत्साहाने उभारला जातो. पण बैठका, निर्णय न झाल्याने तो बँकेत पडून राहतो. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर प्रतिवर्षी त्याचा विनियोग होण्यावर भर दिला पाहिजे. या निधीच्या माध्यमातून प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत काम करणा-या संस्थांच्या प्रकल्पांना अनुदान, विकास कार्यावर खर्च इ. केला जावा.
 हे आणि असे अनेक मूलभूत बदल या नियमावलीत केले जावेत अशी अपेक्षा आहे. सुचविलेले बदल म्हणजे केवळ दोष दिग्दर्शन मानले न जाता

त्याचा अधिक गांभीर्याने विचार करून ते प्रत्यक्षात कसे येतील हे पाहायला हवे. सुदैवाने समाजकल्याण खात्यास लाभलेले विद्यमान मंत्री नामदार सुधाकररावजी नाईक, सचिव सौ. नीला सत्यनारायण व संचालक श्री. रमेशचंद्रजी कानडे या त्रिमूर्तीस बालकल्याण विष कार्यात विषयक विशेष रस नि आस्था आहे. त्यांनी मनावर घेऊन वरील बदल प्रत्यक्षात आणले तर महाराष्ट्रातील बालकल्याणाचे कार्य केवळ राष्ट्रीयच नाही, तर जागतिक पातळीवरही मान्यता पावेल म्हणून हा लेखप्रपंच.

सामाजिक पालक संस्था : अनाथाश्रम

 आपल्या समाजात अनाथ, निराधार, पोरकी, मुले, मुली व परित्यक्ता महिला असतात. आई-वडील वारल्याने अथवा जवळचे कुणीच नातलग नसल्याने ती निराधार असतात. व्यक्तिगत पालक नसले की समाजच पालक होत असतो. दुःखी माणसास आधार ही आपल्या संस्कृतीची परंपरा जुनी आहे. भूतदयेचा संस्कारही आपल्या विकासाचा मूळ पाया आहे. ‘जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे,' अशी भावना आपल्या समाजात पूर्वीपासूनच रूढ आहे. अशा सहिष्णुतेच्या भावनेतून ‘अनाथाश्रम' संस्था उदयास आल्या. या संस्थांना प्रारंभ झाला व्यक्तिगत पातळीवर. प्राचीन ऋषीमुनींनी समाजसेवी भावना प्रथम जोपासली. कण्व मुनींनी शकुंतलेचा केलेला सांभाळ सर्वांना माहीत आहे. पुढे हे प्रयत्न सामूहिकपणे झाले व त्यांना संस्था रूप आले व त्यातून अनाथाश्रम स्थापन झाले.
 अनाथाश्रमासारख्या संस्थांचा प्रारंभ धार्मिक भावनेने झाला. पुढे त्याला समाजसुधारकांच्या चळवळीची जोड मिळाली. भारतातील अनाथ, निराधारांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्यावर ख्रिश्चन मिशनरी लोकांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. इंग्लंडमध्ये हे कार्य पंधराव्या शतकात खासगी पातळीवर सुरू झाले. इ. स. १६०१ मध्ये तिथे ‘पुअर लॉ' अंमलात आला व सर्व अनाथ निराधारांचे संगोपन करणाच्या संस्था सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्या. खासगी व धार्मिक स्वरूपात सुरू झालेल्या या कार्यास शासकीय साहाय्य व मान्यता मिळू शकते, हे कळल्यावर जगभर हे कार्य सामूहिक व संस्थात्मक पातळीवर सुरू झाले.
 महाराष्ट्रापुरते बालायचे झाले तर येथील अनाथाश्रम प्रथम ख्रिश्चन मिशनरींनी सुरू केले. समाजात धार्मिक कट्टरपणा होता. कुमारी मातांच्या मुलांना अनौरस समजण्यात येत असे. अशा मातांना बहिष्कृत मानण्यात यायचे. ब-याचदा एखादी

स्त्री विधवा झाली की तिला पापी समजून निराधार केले जायचे. बालविवाह, विधवा विवाह विरोध इ.मुळे अनाथ, निराधार मुले, मुली व महिलांना धार्मिक व सामाजिक मान्यता नसायची. यांच्याबद्दल संस्थात्मक आस्था प्रथम ख्रिश्चन मिशनरींनी व्यक्त केली. ख्रिश्चनांच्या या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन प्रथम महात्मा फुले यांनी इ. स. १८६३ मध्ये ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. त्या काळात त्यांनी कुमारी मातांचे संरक्षण, बाळंतपण व त्यांच्या अनौरस समजल्या जाणा-या अर्भकांचे संगोपन करून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणले. इतकेच नव्हे, तर काशीबाई नावाच्या विधवेच्या 'यशवंत' या मुलास दत्तक घेऊन एक नवा आदर्श घालून दिला. महात्मा फुले यांच्या या आदर्शभूत कार्याने प्रेरित होऊन प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रमाबाई असोसिएशन, लीग ऑफ मर्सी, साल्वेशन आर्मी, असोसिएशन ऑफ मॉरल अँड सोशल हायजिन यांसारख्या संस्था अस्तित्वात आल्या. यातून निर्माण झालेल्या वा. बा. नवरंगे बालकाश्रम (पंढरपूर), शारदा सदन (पुणे), श्रद्धानंद महिलाश्रम (मुंबई) यांनी आपल्या कार्याचे शताब्दी महोत्सव साजरे केले आहेत. या संस्कारापासून प्रेरणा घेऊन चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांच्या पुढाकाराने इ. स. १९३७ मध्ये स्थापन झालेल्या हिंदू वुमन्स रेस्क्यू होम सोसायटी'च्या कोल्हापूर येथील ‘करवीर अनाथ महिलाश्रम' या संस्थेने दक्षिण महाराष्ट्रात मोलाचे कार्य करून सुवर्ण महोत्सव साजरा केला आहे. या संस्थेच्या विकासात प्राचार्य दाभोळकर यांच्या प्रेरणेने खारीचा वाटा उचलता आला याचा मला आनंद होत आहे.
 महाराष्ट्रातील अनाथाश्रमासारख्या संस्था प्रथम खासगी संस्था म्हणून अस्तित्वात आल्या. समाजातील दानशूर व धर्मानुरागी व्यक्तींच्या उदार आश्रयावर हे कार्य सुरू झाले. पहिल्या महायुद्धानंतर मोठ्या प्रमाणात अनाथ मुले व विधवा स्त्रियांचे प्रश्न समाजापुढे आले. अनाथ, निराधार मुले, मुली व महिलांच्या संगोपन व पुनर्वसनाच्या प्रश्नास जागतिक चिंतेचा विषय मानले जाऊ लागले ते १९२४ च्या जीनिव्हा परिषदेनंतर. त्या परिषदेत बालकांच्या हक्कांना जागतिक मान्यता देण्याबाबत विचार झाला. यापासून प्रेरणा घेऊन ब्रिटिशांनी वेळोवेळी भारतात अनेक सामाजिक कायदे केले. अशा कायद्यात ‘मुंबई मुलांचा कायदा (१९२४) एक होता. पुढे स्वातंत्र्यानंतर 'वुमेन्स अँड चिल्ड्रेन्स इन्स्टिट्यूशन

लायसन्सिंग अॅक्ट (१९५६), 'द ऑर्फनेज अँड अदर चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स सुपरव्हिजन अँड कंट्रोल अॅक्ट (१९६०)' अस्तित्वात आले व खासगी संस्थांवर शासकीय नियंत्रण आले. या नव्या कायद्यांमुळे अनाथाश्रमासारख्या संस्थांना शासकीय मान्यता, अनुदान मिळण्यास सुरुवात होऊन या संस्थांची विश्वासार्हता वाढली व कार्याचा दर्जा उंचावण्यासही मदत झाली.
 नवे कायदे आपल्या राज्यात अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्या अंमलबजावणीचा व देखरेखीचा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीस हे कार्य शिक्षण व गृह विभागाच्या अखत्यारीत होते. त्या काळी अस्तित्वात असलेल्या मागासवर्गीय कल्याण संचालनालयावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. समाजात शिक्षणाने आलेल्या क्रांती व परिवर्तनाने लोकांच्या अपेक्षा वाढत गेल्या. नवीन योजना आखल्या गेल्या. पण या कार्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जाऊ लागले ते महाराष्ट्र राज्याच्या स्वतंत्र निर्मितीनंतर.
 १९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर येथील शासनाने महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील प्रभृतींचे पुरोगामी विचार कृती कार्यक्रमाद्वारे अंमलात आणण्याचे धोरण स्वीकारले व महाराष्ट्रात समाजकल्याण खाते सुरू केले. पूर्वी सामाजिक न्यायाचा भाग म्हणून केवळ मागासवर्गीय कल्याणाच्या योजनांकडेच अधिक लक्ष पुरविले जायचे. नव्या विभागाच्या स्थापनेमुळे मागासवर्गीयांबरोबर अनाथ, निराधार मुले, मुली व महिलांच्या पालकत्वाची जबाबदारी शासन व समाजाने तत्त्वतः मान्य केली. अनाथांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्याच्या विकासास यामुळे गती आली.
 आज महाराष्ट्रात अनाथाश्रम, अनाथ महिलाश्रम, अभिक्षणगृह, मान्यताप्राप्त संस्था, बालगृह, अर्भकालय, स्वीकारगृह, संरक्षणगृह, अल्पकालीन निवारागृह सारख्या शासकीय योजनांद्वारे अनाथांच्या संगोपन व पुनर्वसनाचे कार्य चालते. हे कार्य स्वयंसेवी संस्था करतात तशाच काही शासकीय संस्थापण करतात. या संस्थांत एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १०० वर्षांच्या वृद्धापर्यंत सर्व त-हेच्या अनाथ, निराधार, परित्यक्तांचा सांभाळ केला जातो. अशा लाभार्थीमध्ये अनाथ, अनौरस, पोरकी, चुकलेली, त्यागण्यात आलेली मुले-मुली असतात. शिवाय

बलात्कारित भगिनी, हंडाबळी, देवदासी, अल्पवयीन वेश्या, कुमारी-मातांचाही समावेश असतो. निराधार वृद्ध, विकलांगांचा सांभाळही होतो. अपंग, मतिमंद, वेडसर, अंध, मुके, बहिरेपण येथे असतात. अनाथाश्रमात केवळ अनाथच असतात असे नाही. समाजात अनेक कारणांनी निराधार, उपेक्षित, दुर्लक्षित झालेल्या सर्वांना येथे आश्रय मिळत असल्याने ‘अनाथाश्रम' हे उपेक्षितांचे आश्रयस्थान झाले आहे. या संस्था उपेक्षितांचे ‘कल्पतरू' होण्याची गरज आहे.
 सध्या या संस्था ज्या स्वरूपात कार्य करतात ते कार्य व स्थिती आदर्श नक्कीच नाही. त्यात सुधारणेस भरपूर वाव आहे. शिवाय शासन व समाजाने अनाथ, निराधारांच्या कल्याण व विकास कार्याकडे दयेच्या दृष्टीने न पाहता तो त्यांच्या हक्काचा व आपल्या कर्तव्याचा भाग म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. अनाथाश्रम, महिलाश्रमासारख्या संस्थांमध्ये आज अनेक प्रकारचे लाभार्थी एकत्र ठेवले जातात. समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय दृष्टीने हे गैर आहे. राज्यातील सर्व अनाथ, निराधारांचे कार्य करणा-या संस्थांतील योजना, स्वरूप व कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल व्हायला हवा.
 एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते ५ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राज्यात अर्भकालय व बालसदनाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत बालकामागे दरमहा अवघे रु. २५० दिले जातात. या २५० रुपयांत बालकांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, औषधोपचार, कर्मचारी वेतन, अनुदान यात इतकी मोठी तफावत आहे की, अशा संस्थांतील मुलांचे संगोपन हे कमीत कमी साधन सुविधांनी केले जाते. अशा संस्थांसाठी मान्य असा कर्मचारी वर्ग नाही. त्यांना वेतन देण्याची तरतूद नाही. राज्यात या वयोगटातील सुमारे १०,००० बालकांना अशा आश्रयाची गरज असून राज्यात अवघ्या २ ते ३ हजार मुलांचीच सोय होईल अशा संस्था आहेत. केंद्र शासनाच्या बाल-न्याय अधिनियमाने स्थापन होणा-या संस्थांच्या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात या वयोगटातील अर्भक व बालकांसाठी अर्भकालय/बालगृह सुरू व्हायला हवे. आज अशा अर्भकालयात अनाथांबरोबरच अपंग, अंध, मतिमंद, मुकी बहिरी बालके ठेवली जातात. या मुलांचा एकत्र सांभाळ अशास्त्रीय तर आहेच, शिवाय त्यांचा विकास कुंठित करणाराही आहे. हे लक्षात घेऊन बालकांच्या समस्या, वय, स्वरूप इ. लक्षात घेऊन विशेष व

आवश्यक साधन-सुविधा व कर्मचारीयुक्त अनुदानमान्य संस्थांची अग्रक्रमाने स्थापना होणे गरजेचे आहे. येथे औषधोपचार, आहार, रंजन, संगोपन इ.च्या आवश्यक सुविधा व तज्ज्ञ, प्रशिक्षित मातृवत्सल कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर आज या संस्थांतील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होऊन अशा बालकांना वरदान मिळू शकेल. शिवाय अशा संस्थांमध्ये महिला समाजसेविकांची सोय असायला हवी. तिच्याकडे अशा मुलांचे वर्गीकरण, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करून देणे, दत्तक पालक मिळवून देणे इ. कामे सोपविता येतील व त्यामुळे संगोपनाबरोबर पुनर्वसन कार्यास गती येईल.
 ६ ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार, अपंग मुलामुलींच्या शारीरिक व मानसिक वाढीची गती भिन्न असल्याने त्यांच्या स्वरूपानुसार स्वतंत्र संस्था असायला हव्यात. मुलामुलींच्या बाबतीत अनाथ, बालगुन्हेगार, अपंग, मतिमंद सर्व एकाच प्रकारच्या संस्थांमध्ये ठेवली गेल्याने संस्कार, संसर्ग यांचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आज कायद्याने अनाथ व वाममार्गी मुलामुलींची स्वतंत्र व्यवस्था बंधनकारक असूनही आर्थिक तरतुदीअभावी हे शक्य होत नाही.
 १८ ते २२ वर्षांपर्यंतचा काळ या मुलामुलींच्या शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वावलंबन व पुनर्वसनाच्या दृष्टीने त्यांच्या आयुष्यास कलाटणी देणारा असतो. यासाठी सुसज्ज अशी पुनर्वसन केंद्र स्थापायला हवीत. आज राज्यात अपवादात्मक आफ्टर केअर होस्टेल्स आहेत. तेथील सुमार सुविधांमुळे मुलामुलींचे सुस्थापन योग्य रितीने होऊ शकत नाही.
 १८ ते ४० वर्षांतील स्त्री-पुरुषांसाठी असलेली स्वीकारगृहे, संरक्षण गृहे, बचाव गृहे ही शासकीय आहेत. ती स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविली जाण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. या काळात प्रशिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, विवाह इ.द्वारे पुनर्वसन करण्यावर भर दिला पाहिजे. आज या संस्था तुरुंगासारख्या चालविल्या जातात. आधीच अधांतरी व अंधारमय झालेल्या प्रौढ, परित्यक्त, विधुर, विधवा स्त्री-पुरुषांची आयुष्ये येथे आल्यावर आशेच्या पालवीने प्रफुल्लित व्हायला हवीत. पण तसे घडत नाही. अशा शासकीय संस्थांत स्थानिक समाजकार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचा सहभाग वाढल्यास ही मरगळ दूर होऊ शकेल.

 ४० ते १०० वर्षांच्या प्रौढ, वृद्ध स्त्री-पुरुषांसाठी आपल्याकडे सुरू असलेली रेस्क्यू होम्स, वृद्धाश्रमासारख्या संस्थांतही सुधारणेस भरपूर वाव आहे. येथील लाभार्थीना निर्वाह भत्ता, निवृत्ती वेतन, आरोग्य सुविधा, मनोरंजन अशा सुविधा देण्यावर भर द्यायला हवा.
 या सर्व गोष्टी झाल्या भौतिक जबाबदारीच्या. अनाथाश्रमासारख्या संस्थांची भावनिक व सामाजिक अशी ही जबाबदारी असते. या संस्थांतील मुले, मुली व महिलांच्या भावनिक समृद्धीसाठी सर्व खासगी व शासकीय संस्थांतून कमीअधिक प्रमाणात प्रयत्न केले जातात. असे असूनही या संस्थांकडे पाहण्याची शासन व समाजाची दृष्टी अधिक व्यापक व उदार होणे गरजेचे आहे, हे मी गेल्या २० वर्षांच्या या क्षेत्रातील माझ्या अल्पशा अनुभवाच्या आधारे नम्रपणे सांगू इच्छितो. आपल्या समाजमानसात अनाथाश्रमाचे स्थान हे प्रासंगिक दया दाखवण्याचे ठिकाण इतकेच आहे, ही खेदाची बाब आहे. समाजातील रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करण्यातील साधुता, जगाला प्रेम अर्पण करण्यात असलेला खरा धर्म आपण आचरणात आणायला हवा. प्रासंगिक व अल्प मदत द्यायची व न विसरता वर्तमानपत्रात फोटो छापून आणायचे या वृत्तीतून या कामाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. अनाथांना करायची मदत ही अप्रसिद्धपणे व फळाची अपेक्षा न धरता निरपेक्ष भावनेने करायला हवी. या संस्थांकडे आज अर्थबळ, मनुष्यबळ कमी आहे. ते वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. हे कार्य समाज व लोक प्रबोधनाद्वारे सहज शक्य आहे. या संदर्भात दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे, नियतकालिके इ. प्रसारमाध्यमे मोलाची भूमिका बजावू शकतील. असे झाले तर अनाथाश्रम ख-या अर्थाने सामाजिक पालकत्वाची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडू शकतील. अनाथाश्रमासारख्या संस्था ज्या दिवशी अनाथ, उपेक्षितांना वरदान देणारे कल्पवृक्ष होतील तो सुदिन. तो लवकर यावा त्यासाठी तुम्ही व आम्ही सर्वांनी मिळून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. 

उपेक्षित बालकांची मुक्तांगणे : बालगृहे

 आपल्या आसपास अशी काही मुले असतात पहा. ती नियमित शाळेत जात नाहीत. नेहमी छोट्या-मोठ्या खोड्या करत राहतात. काहीजण तर चोन्यामाच्याही करतात. अशा मुलांना त्यांचे पालक धाक देताना ऐकलंय तुम्ही? त्यांना बजावलं जातं की, तू चांगला वागला नाहीस, तर तुला 'रिमांड होम'मध्ये घालीन. या नेहमीच्या प्रसंगामुळे रिमांड होम म्हणजे उनाड मुलांची शाळा असा गैरसमज सर्वत्र पसरलेला आढळतो. रिमांड होम म्हणजे बाल गुन्हेगारांचे ‘यातना घर.' ‘मुलांचा तुरुंग' अशी काहीशी समजूत समाजात सर्वत्र दिसून येते. या समजामुळे अशा संस्थांमध्ये सामान्यतः कोणी जात नाही. पूर्वी या संस्थांची रचना व कार्यपद्धती तुरुंगसदृश होती खरी, पण आता पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. आज या संस्था म्हणजे उपेक्षित बालकांची मुक्तांगणे होऊ पाहात आहेत.
 आता या संस्था निरीक्षणगृह, विशेषगृह, बालगृह, अनुरक्षण गृह इ. स्वरूपात कार्य करत आहेत. आज स्थूलमानाने त्यांना ‘बालगृहाच्या रूपात ओळखले जाते. अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्र्य रेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी, भिक्षेकरी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये शिवाय अल्पवयीन विवाहिता, कुमारी माता, हुंडाबळी, फूस लावून पळवून नेलेल्या, सोडून दिलेल्या मुली, बलात्कारित भगिनी अशा कितीतरी प्रकारे समाजाच्या अन्याय, अज्ञान आणि उपेक्षेचे बळी ठरल्यामुळे निराधार झालेली मुले-मुली, त्यांचा कसलाही अपराध नसताना शापित जीवन जगत असतात. ही मुले आपल्याच घरातील, समाजातील असताना त्यांना संस्थात्मक चौकटीत जीवन कंठावे लागते आहे. या सर्वांचे आपण काही देणे लागतो, त्यांच्या संदर्भात आपले काही कर्तव्य आहे, अशी सामाजिक पालकत्वाच्या जबाबदारीची जाणीव जनमानसात निर्माण होणे आवश्यक

आहे.
 आपल्या बालगृहात १ दिवसाच्या अर्भकापासून ते १८ वर्षांपर्यंतची मुलेमुली असतात. अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेली अनौरस अर्भके, सोडून दिलेली, वाट चुकलेली मुले, आई-वडील अकाली किंवा अपघाती निवर्तल्याने पोरकी झालेली अशी मुले जशी या संस्थांमध्ये येतात, तशीच ती दारिद्र्यामुळे पण येतात. काही वेळा चोरी, फसवणूक, पाकीट मारणे, मारामारी करणे अशा कारणांमुळे पण येतात. अनेक मुली समाजाच्या अत्याचाराची शिकार होऊन येतात. या सर्वांचा संस्थेत दोन मार्गांनी प्रवेश होतो. एक तर पोलीस व न्याय यंत्रणेमार्फत येतात. काही प्रसंगी पालक अर्ज करून आपल्या पाल्यास संस्थेत दाखल करू शकतात. त्यासाठी कायद्याने निर्माण केलेली यंत्रणा आहे. बाल गुन्हेगार बालके बाल न्यायालयातर्फे संस्थेत येतात. अनाथ, निराधार बालकांना प्रवेश देण्याचे काम बालकल्याण मंडळ करते. आपल्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बालगृहांची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थांचे कार्य ‘बाल न्याय अधिनियम' या राष्ट्रीय कायद्यान्वये चालते. त्यासाठी राज्यात महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालय' स्थापन करण्यात आले आहे. बालकल्याण संस्थांवर त्यांचे नियंत्रण असते. राज्यातील बालगृहे दोन प्रकारची आहेत. काही पूर्णपणे शासनाद्वारे चालविली जातात, तर काही स्वयंसेवी संस्थांमार्फत. शासन व समाजाच्या संयुक्त सहकार्याने बालगृहाचे कार्य चालते. शासन त्यांना होणा-या खर्चाच्या ७५ टक्के अनुदान देते. २५ टक्के खर्च हा देणगी व लोकवर्गणीतून केला जातो. आपल्या राज्यात सुमारे ४४ बालगृहे आहेत. त्यात आज सुमारे ३००० मुला-मुलींचा सांभाळ केला जातो.
 आज बालगृहाचे स्वरूप बदलले आहे. पूर्वी बालगृहात बालगुन्हेगार व अनाथ मुलांना एकत्र ठेवले जाई. बाल गुन्हेगारांना व निरपराध अनाथांना एकाच प्रकारची वागणूक दिली जायची. आत्ता नव्या कायद्यानुसार निरीक्षण गृहे स्थापन केली जायची आहेत. अनाथ व बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र निरीक्षण गृहे होणार आहेत. नजीकच्या काळात निवासभत्ता वाढ, कर्मचारी संख्येत वाढ करण्याची शासनाची योजना आहे. या संस्थांचा किमान दर्जा उंचावून तेथील सेवा-सुविधांत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा शासनाचा विचार आहे.

 मुले जेव्हा सुधारगृहात येतात तेव्हा तेथील बालकल्याण अधिकारी, परीविक्षा अधिकारी, व्यक्ती चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ते त्या मुलांची विचारपूस करून त्याचे वर्गीकरण करतात. त्याचा संपूर्ण अभ्यास करून त्यांना कशा प्रकारच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार व पुनर्वसन सुविधांची गरज आहे, त्याचा विचार करून त्यांच्या भवितव्याचे नियोजन केले जाते.
 अनाथ अर्भके व मुले बालगृहात दाखल होताच प्रथम त्यांच्या पालकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी पोलीस, न्याय, समाजकल्याण खाते, वर्तमानपत्रांचे साहाय्य घेतले जाते. कधी यश येते कधी येत नाही. मुले काही सांगू शकत नसतात. शिवाय ती अशा ठिकाणी टाकून दिलेली असतात की त्यांच्या भूमिगत पालकांचा शोध घेणे मोठे दिव्य असते. सर्वांतून अपयश आले की मग त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जातात. ० ते ५ वयोगटातील अर्भके व बालकांना दत्तक देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. अशी बालके दत्तक घेण्याविषयी सर्व ती मदत व मार्गदर्शन बालगृहात मिळू शकते. अपत्यहीन दांपत्ये यासाठी बालगृहाशी संपर्क साधू शकतात. राज्यातील अनेक संस्थांमार्फत आजवर हजारो बालकांना देशात व परदेशात दत्तक देण्यात आले आहे. ती बालके आज आपापल्या घरी सुखमय जीवन जगत आहेत. दत्तक दिलेल्या बालकांना जन्मजात बालकांचे सर्व कायदेशीर अधिकार मिळत असतात.
 ६ ते १८ वर्षांच्या बालकांसाठी औपचारिक शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या सोयी बालगृहात उपलब्ध असतात. याशिवाय भोजन, कपडालत्ता, बिछाने, शैक्षणिक साहित्य, आरोग्य, मनोरंजन साधने, ग्रंथालय, शुश्रूषागृह, क्रीडांगणासारख्या सोयीही बालगृहात मोफत पुरविण्यात येत असतात. या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी गृहमाता, काळजीवाहक, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, आचारी अशा विविध पालकवर्गाची नियुक्ती केलेली असते. ही पालक मंडळी बालकांचा अत्यंत प्रेमाने सांभाळ करतात. या मुलांचा सांभाळ करण्याचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण कर्मचारी-पालकांना देण्यात येत असते. निरीक्षण गृहातील मुदत संपल्यानंतर वर्गीकरणानुसार ही मुले बालगृहे, विशेष गृहे यासारख्या संस्थांमध्ये पाठविली जातात. तिथे मुलांचा १६ वर्षांपर्यंत तर मुलींचा १८ वर्षांपर्यंत सांभाळ केला जातो. या दहा-बारा वर्षांच्या काळात त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला

जातो. या संस्थांमध्ये शिकणारी मुले-मुली गुणवत्तेमध्ये इतर मुलांइतकीच सरस असतात. ती शाळेत नंबर मिळवतात. खेळ, संगीत, चित्रकला, एन. सी. सी., आर. एस. पी., सांस्कृतिक कार्यक्रमातही ती आघाडीवर असतात. या संस्थांत शिकून मोठी झालेली मुले सेनाधिकारी, लेखक, संशोधक, वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर, नर्स, पोलीस अधिकारी, न्यायाधीशही झालेली आहेत. आज आपल्या राज्यातील बालगृहे म्हणजे माणूस घडवणाच्या कार्यशाळा आहेत. समाजाने कधी काळी ज्यांचे अस्तित्वच नाकारले होते अशा उपेक्षित व शल्यग्रस्त बालकांत जगण्याची जिद्द निर्माण करणा-या या संस्थांचे महत्त्व हिन्यांच्या खाणीप्रमाणे अनमोल आहे.
 निराधार मुलामुलींना संस्थेतील वास्तव्यानंतर एकदम समाजात सोडले जात नाही. त्यासाठी पुनर्वसन कार्य करणारी अनुरक्षण गृहे असतात. तिथे महाविद्यालयीन शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, सेवा योजन, व्यवसाय मार्गदर्शन इ. सोयी पुरविण्यात येतात. या सर्वांद्वारे मुलामुलींना आर्थिक स्वावलंबन देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कांही संस्थांतून विवाह, बाळंतपण, माहेरपण, मुलांची बारशी इ. करून अशा संस्था त्यांचे स्वतःचे घर होऊन जातात.
 असे असले, तरी या बालकांचे संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार व पुनर्वसनाचे कार्य करणाच्या संस्था समाजाकडून उपेक्षित राहतात याचे दुःख वाटते. पूर्वी गावाबाहेर हरिजन वाडे असायचे. ते उपेक्षित व अस्पर्श असायचे. बदलत्या समाज संक्रमणात गाव आणि हरिजन वाड्यातील अंतर कमी झाले. पण बालगृहांसारख्या संस्था मात्र आजही प्रासंगिक दया दाखविण्याचीच ठिकाणे राहिली आहेत. आयुष्यभर आपण अनाथाश्रम, बालगृहांसमोरून जात-येत असतो. पण आत डोकावण्याचे औदार्य आपण दाखवत नाही. घरी अपेक्षेप्रमाणे कमी पाहुणे आले की, उरलेल्या जेवणाचे काय करायचे, दिवाळीचा उरलेला फराळ काय करायचा, असे प्रश्न सोडविण्याचे ठिकाण इतकीच जर या संस्थांची आपल्या लेखी किंमत असेल तर, आपले सामाजिक मन निकोप आहे असे म्हणता येणार नाही. अनेक क्लब, संघटना, मंडळे, ट्रस्ट वर्तमानपत्रात आपल्या कार्याची जाहिरात करण्यासाठी या संस्थांचा वापर करतात हे कितपत योग्य आहे? वर्षातून

एकदा प्रतिकात्मक राखी बांधून येथील बालकांची जबाबदारी घेतल्यास धन्यता मानणारी महिला मंडळे या मुलांच्या जीवनात बरंच काही आशेची पालवी निर्माण करतात का? या सर्व प्रश्नांची निखळ उत्तरे समाजाने शोधायची वेळ येऊन ठेपली आहे.
 आपणाला या अनाथ, निराधार बालकांसाठी निरपेक्ष व अप्रसिद्धपणे किती तरी करता येण्यासारखे आहे. त्यांचे पालकत्व ही केवळ शासनाची बांधिलकी नाही तर तुमची-माझी पण आहे. आपण आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग या मुलांसाठी देऊ शकतो. आपला थोडा वेळ जरी या मुलांसाठी दिला तरी या मुलांच्या आयुष्यात क्रांती होऊ शकते. बालगृहासारख्या संस्थांना तुमच्या पैशाची जशी गरज असते तशीच तुमच्या प्रेमाची पण. संस्थेतील मुले- आपणांपैकी कुणाला तरी काका, मामा, ताई, मावशी म्हणण्यास आसुसलेली असतात. संस्थेच्या पाळणाघरात नुसते पौष्टिक आहार देऊन, पाजून अर्भके मोठी होणार नाहीत. त्यांना गरज असते मातेच्या उबेची. मामाच्या गावाला जाऊ या' ‘आई आई ये इकडे' असे लाडिकपणे गाणे म्हणणारी ही मुले न येणाच्या आईची जशी वाट पाहतात, तशीच नसलेल्या मामाच्या घरी जाण्याची स्वप्नेही पहात असतात. चुकून चोरी केलेला मुलगा समाज आणास क्षमा करेल म्हणून किती आशेने वाट पहात असतो. बलात्कारित भगिनी अहिल्या उद्धाराच्या कथेप्रमाणे रामाची प्रतीक्षा करत असते. येथील प्रत्येकाची स्वतंत्र अशी व्यथा असते. प्रत्येकाचे जीवन म्हणजे एक हृदयद्रावक कादंबरी असते. आपण क्षणिक अश्रू ढाळून त्यांच्या जीवनात बदल होणार नाही. बालगृहासारख्या संस्था उपेक्षितांची मुक्तांगणे बनायची असतील तर आपला प्रत्येक हात या संस्थेसाठी सतत राबत, राहिला पाहिजे. आपले मन नेहमी या मुलांच्या चिंतेत गुंतायला हवे.
 बालगृहासारख्या संस्था समाजात असणे, हे कोणत्याही देशासाठी भूषणावह नाही. अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार मुले, मुली, समाजच निर्माण करतो. या मुलांचे अंतिम घरही समाजच असायला हवे. बालगृहासारख्या संस्था ह्या निर्वासित छावणीसारखी तात्पुरती व्यवस्था आहे. या संस्थांची समाजात गरज राहणार नाही, तो दिवस सोन्याचा मानावा लागेल. हे काही दिवास्वप्न नाही. गेल्या वर्षी युरोपातील अशा संस्था पाहण्याचा मला योग आला. आपल्याकडील या संस्थांचे

जाळे ब्रिटिशांनी निर्माण केले. येथील कार्य आजही ब्रिटिश पद्धतीने चालते. इंग्लंडने आज जगात एक नवा इतिहास निर्माण केल्याचे मी पाहिले. तिथे आज अनाथाश्रम, बालगृहासारख्या संस्थाच अस्तित्वात नाहीत. त्या संस्था त्यांनी जाणीवपूर्वक समाजात विसर्जित करून टाकल्या आहेत. याचा अर्थ, तिथे हे सामाजिक प्रश्न संपले असे नाही. पण सोडविण्याचे ठिकाण संस्था नाही तर समाज आहे. अनाथ मुलगा मिळाला की तो एका कुटुंबाकडे पैसे देऊन सांभाळायला दिला जातो. तेथून त्याला एखाद्या कुटुंबात दत्तक दिले जाते. हीच गोष्ट बालगुन्हेगारांची व बलात्कारित भगिनींची. समाजात सर्व त-हेचे परिवर्तन होऊ शकते. त्यासाठी गरज असते जाणीव जागृतीची व जबाबदारीचे भान यायची. उपेक्षित बालकांचे पालकत्व समाजाने स्वीकारायला हवे. या संस्था समाजात विसर्जित होण्याची प्रक्रिया तेव्हाच सुरू होईल जेव्हा समाजातील प्रत्येक माणसाच्या हृदयात या संस्था घर करतील. त्यासाठी अशा संस्थांमध्ये प्रयत्नपूर्वक डोकावायला हवं. या संस्थांत पाहण्यासारखे काहीच असत नाही. अनुभवण्यासारखे मात्र बरेच असते. एक तरी ओवी अनुभवावी या न्यायाने अशा संस्थांमध्ये जाऊन एकदा तरी तेथील मुलामुलींचे विश्व समजून घेतले पाहिजे.
 गेली दहा-बारा वर्षे राज्यातील अशा अनेक संस्थांच्या कार्याशी संबंध आला. या काळात दत्तक, शिक्षण, प्रशिक्षण, नोकरी, विवाह इ. माध्यमांतून बालगृहास समाजात जपण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. पोटचं मूल आंधळे निपजलं म्हणून सोडून दिलेल्या आईच्या पदरात तिचा मुलगा डोळस करून घालता आला. दोन्ही हातपाय लुळे असलेल्या मुलास स्वतःच्या जन्मजात मुली असलेल्या एका संवेदनशील दांपत्याने दत्तक घेताना मी पाहिले. संस्थेतील एका बलात्कारित होऊन कुमारी माता झालेल्या अवघ्या सोळा वर्षांच्या मुलीची तगमग सावरून तिला विवाहित करताना केलेली धडपड आठवते. सुट्टीसाठी आई नेत असताना घरी न जाणारी मुलं प्रत्यही आढळतात. हे सारं तुरुंगसदृश संस्थांत कसं घडू शकेल? कधी काळी उंच भिंतींच्या गराड्यात उभारलेली बालगृहे आज बाह्यतः तशीच दिसत असली तरी आता तिथे माणुसकीचे पाझर फुटले आहेत. समाजातील संवेदनेचा प्रवाह तिकडे वाहू लागलाय हे खरे आहे. पण हे पाझर, प्रवाह अत्यंत क्षीण आहेत. दुधाचा महापूर, सामाजिक वनीकरण,

हरितक्रांतीची कर्मभूमी असलेल्या आपल्या राज्यात संवेदनेचा महापूर, बालकांचे सामाजिक एकीकरण व मानसिक क्रांती होणे गरजेचे आहे. चिपको आंदोलनाप्रमाणे येथील प्रत्येकास बिलगून त्यांचे संरक्षण करणारे समाजहितैषीच सामाजिक पालकत्वाची जबाबदारी पेलू शकतील.

महाराष्ट्रीतील निरीक्षण गृहांचे प्रश्न

 महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असणा-या अभिक्षण गृहांपैकी काही शासनातर्फे चालविली जात असली तरी बव्हंशी अभिक्षणगृहे ही जिल्हा वा प्रादेशिक परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनांसारख्या स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविली जातात. एकाच प्रकारचे काम करणा-या, एकाच उद्देशाने स्थापन झालेल्या या संस्थांना शासनाने वेगवेगळे अनुदान सूत्र लावले असल्याने स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणा-या अभिक्षण गृहांना नित्य आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. या अडचणी संबंधाचे एक निवेदन आपल्या महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेतर्फे दि. १५ डिसेंबर १९८९ रोजी मा. संचालक महोदयांना देण्यात आले आहे. त्या निवेदनाचा गोषवारा खाली लेखाच्या स्वरूपात देण्यात येत आहे.
 महाराष्ट्र शासनास आम्ही जाहीरपणे विनंती करू इच्छितो की, अभिक्षण गृहे ही बालकांची ‘यातनाघरे' होऊ द्यायची नसतील तर खालील अडचणी सोडविण्यासाठी विनाविलंब पावले उचलली गेली पाहिजेत. स्वयंसेवी संस्था ज्या सामाजिक जाणिवेतून हे कार्य करतात त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्या त्वरित सोडविण्याचे उपाय शासनाने करायला हवेत. प्रवेशितांचे प्रश्न, व्यवस्थापन, मान्यबाबीत वाढ करणे, निर्वाह भत्त्यात वाढ, अनुदान वितरणाची नवी व्यवस्था बालकांच्या किमान गरजांची पूर्तता, अभिक्षण गृहातील किमान भौतिक सुविधा, तेथील कर्मचा-यांना पेन्शन व ग्रॅच्युइटी देणे असे किती तरी प्रश्न शासन स्तरावर वर्षानुवर्षे धूळ खात पडले आहेत. आता कार्यकर्त्यांचा संयम संपला आहे. तेव्हा खालील प्रश्न विनाविलंब सोडवणे गरजेचे झाले आहे.
 १) अभिक्षण गृहात दाखल होणा-या प्रवेशितांचे बाबत  अभिक्षण गृहात दाखल होणारे प्रवेशित यांचे बंधनकारक प्रवेश तत्त्वप्रणाली फक्त ० ते १६ मुलांकरिता व ० ते १८ मुलींकरिता एवढी एकच अट आहे.

यामध्ये अनाथ, निराधार, बाल गुन्हेगार व असमर्थ पालकांची मुले/मुली यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. या प्रवेशितांमध्ये त्यांची शारीरिक, शैक्षणिक, बौद्धिक या सर्व मुद्यांचा विचार करता त्यातील बहुतांशी प्रवेशित हे निरक्षर व अशिक्षित असतात. त्यांना शाळेमध्ये घालण्याचे दृष्टीने या प्रवेशितांची मानसिक तयारी संस्थेतील परीविक्षा अधिका-यांना तयार करावी लागते अथवा ज्या प्रवेशितांचा बुद्ध्यांक कमी आहे, अशा प्रवेशितांना त्यांचे पुढील पुनर्वसन होण्याचे दृष्टीने अल्प मुदतीतील व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यामध्ये या प्रवेशितांना सेवेतील व सहज समजू शकतील असे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेत कार्यान्वित केल्यास सदर प्रवेशितांना गुंतवणूक ठेवणे व त्या गुंतवणुकीतून त्यांच्या भावी जीवनातील धागा बळकट करणे अशी भावना मनात ठेवून संस्थेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अल्प मुदतीत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे व त्यासाठी लागणारा कच्चा माल व तज्ज्ञ शिक्षक या सर्वांसाठी शासनाने अत्यावश्यक प्रशासकीय खर्च म्हणून मंजुरी दिल्यास सर्व अभिक्षण गृहांना त्याचा निश्चितपणे लाभ मिळेल.
 २) अभिक्षण गृहांतील व्यवस्थापन
 अभिक्षण गृहांतील आश्रितांना सध्याच्या महाभयंकर महागाईचा विचार करता प्रत्येक प्रवेशितामागे दरमहा रु. ३००/-प्रमाणे निर्वाह भत्ता देणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर समाजातून धनिक लोक देणगीदार व सामाजिक कार्याचे काम करणाच्या लायन्स, रोटरीसारख्या सामाजिक संस्थांकडून दरवेळी एकाच संस्थेसाठी देणगी घेण्याबाबत नाराजी दिसते व त्यामुळे अभिक्षण गृहातील प्रवेशितांसाठी व बाल कल्याणाचे सामाजिक कार्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर निधी जमा करणे प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्यास नेहमीच आव्हान ठरते. मुंबई-पुणे सारख्या व्यापारी व औद्योगिक क्रांती झालेल्या शहरामध्ये अशा प्रकारे निधी उभा करणे अवघड जात नाही. परंतु इतर सर्वच ठिकाणी अशी परिस्थिती नसल्याने संस्थेच्या अत्यावश्यक खर्चाच्या बाबींमध्ये टपाल खर्च, जड वस्तूसंग्रह, खरेदी, दुरुस्ती स्थानिक कर, वाहनभत्ता व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास भरावी लागणारी फी यावर शासनाने किमान ७५ टक्के अनुदान तूर्त मंजूर करावे, ज्यामुळे संस्थाचालकांना आर्थिक निधीचा उपयोग या प्रवेशितांच्या भवितव्याचे दृष्टीने इतर संलग्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र उघडण्यास खर्च करता येईल.

 ३) संस्थेतील प्रवेशितांच्या निकडीच्या गरजांबाबत
 अभिक्षण गृहांतील प्रवेशितांना शाळेत जाताना/येताना पायात घालणेसाठी चप्पल/ बूट, मोजे तसेच छत्री, रेनकोट या अत्यावश्यक गरजा आहेत. या प्रवेशितांमध्ये जी अनाथ, निराधार, मुले/मुली आहेत त्यांना दिवाळी व उन्हाळ्याचे सुट्टीमध्ये कोणीही घरी घेऊन जात नाही अशा निरपराध निरागस मुलामुलींना स्थानिक अथवा महाराष्ट्रातील प्रेक्षणीय स्थळे व थंड हवेची ठिकाणे या ठिकाणी बदल म्हणून सहलीस जाण्याची परवानगी व त्याकरिता होणा-या खर्चास मंजुरी देणे ही एक अत्यावश्यक बाब समजून शासनाने यावर अनुदान मंजूर करावे.
 सध्या अशा खर्चासाठी शासनाकडे ठरावीक रकमेचा निधी उपलब्ध आहे. ज्यातून सर्व अभिक्षण गृहांतील मुलामुलींना सहलीसाठी अनुदान मंजूर करता येत नाही. म्हणून सदरच्या निधीमध्ये वाढ करून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अभिक्षण गृहामधील वर्षातून एक वेळ सहलीसाठी प्रवास खर्चासाठी अनुदान मंजूर करावे.
 ४) अभिक्षण गृहातील पदाधिकारी व वैद्यकीय अधिका-यांचे बाबत
शासन मान्यताप्राप्त संस्था, भिक्षेकरी गृह व शासकीय सर्व संस्थांमध्ये पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिका-यांना शासनाचे नियमानुसार वेतन दिले जाते. अशाच प्रकारे अभिक्षण गृहातील प्रवेशितांसाठी काम करणा-या वैद्यकीय अधिका-यांकडे शासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे व हा अन्याय केलेला आहे. शासकीयअशासकीय संस्थेमध्ये असणारी मुले-मुली एकाच पद्धतीची, समवयस्क व समाजातील दुर्लक्षित घरातून आलेली असतात व या दोन्ही विभागातील मुलांमुलींना आरोग्याविषयीच्या गरजा एकाच पद्धतीच्या असल्यामुळे अभिक्षण गृहातील मानद वैद्यकीय अधिका-यांस ५०० रुपये मानधन कायमस्वरूपी मंजूर केल्यास मुलींसाठी व मुलांसाठी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचे दृष्टीने संस्थेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोईचे होईल. अभिक्षण गृहात या संस्थेचे आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय काम संस्थेचे मानद कार्यवाहक करीत असतात. त्यांना वैयक्तिक कामाव्यतिरिक्त अशा संस्थांसाठी दैनंदिन व्यवहार पाहण्यासाठी संस्थेसाठी वेळ द्यावा लागतो. हे पद संस्थेतील महत्त्वाचे प्रमुख पद असल्याने या पदावर काम करणारी व्यक्ती संस्थेचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने कार्यरत असल्यामुळे त्यांची सेवा मानद अंशकालीन समजून त्यांना शासनाने त्यांच्या संपूर्ण सेवेचा

विचार करून पाचशे रुपये मानधन तूर्त मंजूर करण्यास हरकत नसावी. त्यामुळे या पदाधिका-यांना काही वेळा स्वखर्चाने संस्थेसाठी व बालकल्याणाचे कार्यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करण्यासाठी खर्च करावा लागतो व म्हणून सदरचे मानधन मंजूर केल्यामुळे कार्यवाहकांना काम करणे सुलभ व सोईचे होईल.
 ५) अभिक्षण गृहांतील अधिक्षकांच्या प्रवासभत्त्याबाबत
 अभिक्षण गृहांत काम करणा-या परीविक्षा अधिका-यांना संस्थेत दाखल होणाच्या प्रवेशितांची गृह चौकशी. बंधनमुक्त कालावधीपूर्वी सुटलेल्या मुलामुलींवर देखरेख तसेच महाराष्ट्रातील बालकल्याण कायद्यांतर्गत इतर संस्थांकडून आलेल्या मुलामुलींबाबत गृह चौकशी व बालकल्याण मंडळाकडून मुलांच्या संदर्भात आलेले गृहचौकशी अहवाल इत्यादींबाबत गृहचौकशी करण्याकरिता जिल्ह्यातील/तालुक्यातील गावांना जाऊन प्रत्यक्ष प्रवेशितांचे घरी भेट देऊन अहवाल सादर करावा लागतो. यासाठी जो प्रवास खर्च होतो त्यावर शासनाकडून फक्त ७५ टक्के अनुदान दिले जात आहे. सध्याच्या एस. टी. व रेल्वेच्या भाड्याचा विचार करता प्रवास खर्चावर जास्त रक्कम खर्च होऊन त्यापोटी संस्थेस संपूर्ण रक्कम मंजूर केली जात नाही. सबब शासकीय कार्यालय/संस्था येथे काम करणा-या कर्मचा-यांना ज्याप्रमाणे प्रवासभत्ता बिल पूर्णपणे दिले जाते त्याच पद्धतीने अभिक्षण गृहांत काम करणाच्या परीविक्षा अधिका-यांच्या प्रवास भत्त्यावर खर्चावर १०० टक्के अनुदान मंजूर करावे ही विनंती.
 वरील सर्व मुद्यांचा काळजीपूर्वक विचार करून संचालनालयाने अनुदान पद्धतीमध्ये बदल करून बालकल्याणाचे सामाजिक काम करणा-या या सर्व संस्थांना सध्याच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सुधारित आर्थिक धोरण विचारात घेऊन नमूद केलेल्या परिच्छेदाप्रमाणे अनुदान मंजूर केल्यास खर्चाची तोंडमिळवणी करणे अशा संस्थांना शक्य होईल व त्यातून कार्यसिद्धी होईल.

युवक आणि गुन्हेगारी

 सन १९८५ हे विश्व युवा वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. सहभाग, विकास आणि शांतता ही या वर्षाची उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टे ठरवत असताना आजचा काळ व आजच्या युवकांची स्थिती या दोन्हीचा विचार करण्यात आला आहे. युवक कोणाला म्हणावे हे सांगणे तितके सोपे नाही. वय, वृत्ती नि विचारांच्या कसोटीवर युवकाची व्याख्या करत असताना तर ती अधिकच गुंतागुंतीची होत जाते. मॅगसेसे पुरस्कार मिळविणा-या बाबा आमटेंच्या कवी मनाने युवकांची केलेली व्याख्या ‘ज्याच्या तरुण खांद्यावर तरुण मन असतं तो युवक' समर्पक असली तरी तिला सर्वंकष म्हणता येणार नाही. लोकनायक जयप्रकाशांनी ‘धुनी' हे युवकाचं लक्षण मानलंय. ज्याला ध्यास नि ध्येय नाही तो तरुण कसला? युवकांच्या अनेक प्रवृत्त्याही सांगण्यात आल्या आहेत. युवक सुख-साधनांच्या प्रलोभनात गुंतून राहात नाहीत. तो प्रत्यही साहसाच्या शोधात व्यग्र असतो. तो पारंपरिकतेविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारतो. जीविकेच्या शोधाची त्याला फारशी तीव्रता नसते. त्याला हवं असतं ते फक्त जगण्याचे प्रयोजन. युवकाच्या या स्वरूप नि वैशिष्ट्यातच त्याचा नि गुन्हेगारीचा संबंध सामावलेला आहे.
 भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगारांचे वयोमान परत्वे तीन प्रकार मानण्यात आले आहेत. १) बाल गुन्हेगार २) युवा गुन्हेगार ३) प्रौढ गुन्हेगार. १६ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुले व १८ वर्षे वयोगटातील मुली यांचा अंतर्भाव बालगुन्हेगार म्हणून करण्यात येतो. १८ ते २२ वयोगटातील गुन्हेगारांना युवा गुन्हेगार समजण्यात येते. उर्वरित गुन्हेगार हे प्रौढ गुन्हेगार समजण्यात येतात. पैकी बाल गुन्हेगार व युवा गुन्हेगार यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन जसा सहानुभूतीचा राहिला आहे तसाच तो विधी व न्याय व्यवस्थेचाही आहे. या

गुन्हेगारांना प्रतिबद्ध गुन्हेगार न समजता अजाणतेपणे, अनाहूतपणे, सळसळत्या रक्त दोषाने व भडक माथ्याने केलेले हे गुन्हे शिक्षेपेक्षा माफी व सुधारवादी दृष्टीने पाहण्यात येतात.
 वर चर्चिल्याप्रमाणे युवकांच्या अनेकविध प्रवृत्ती लक्षात घेता युवा गुन्हेगारीचे स्वरूप आपल्या लक्षात येईल. १८ ते २५ हा वयोगट सामान्यपणे ‘युवा गट समजण्यात येतो. या वयोगटातील तरुण-तरुणी आपल्या जीवनाची सुंदर- सुंदर स्वप्ने विणण्यात मशगूल असतात. या वयात ‘चमकतं ते सोनं' अशी त्यांची धारणा असल्याने अंतरंगापेक्षा बहिरंगाचे आकर्षण त्यांना सतत मोहवत नि खुणावत असते. या वयात त्यांच्या स्वप्नविश्वात कुणीही ढवळाढवळ करून चालत नाही. या काळात ते अधिक आग्रही होत असतात. पण ब-याचदा त्यांच्या या सहज विकासाकडे, आशा-आकांक्षांकडे समाज व त्यांचे पालक हे अनुदारपणे वागत असताना दिसतात. परिणामी युवक-युवती प्रतिक्रियावादी होत असतात. एकीकडे प्रौढत्वाकडे वाटचाल करणारे तरुण आपल्या अस्तित्व जाणिवेने सुखावत असतात. अशा वेळी त्यांच्या अस्तित्वाचा अनादर करणे, प्रसंगी ते नाकारणे म्हणजे त्यांना प्रतिक्रियावादी बनवणे असते. 'लाथ मारीन तिथं पाणी काढीन अशी धमक असणारी ही मुलं जीवनात येणारं प्रत्येक आव्हान पेलण्यास मानसिक पातळीवर एका पायावर तयार असतात. याचमुळे प्रेमविवाहास घरातील सदस्यांचा विरोध आहे, हे समजल्यावर ते जसे पळून जाऊन लग्न करतात तसेच आपल्या अपेक्षांची पूर्ती होत नाही, हे पाहिल्यावर ते वाममार्गाने त्या पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नास लागतात. युवा गुन्हेगारीचा जन्म होतो तो येथेच.
 युवा गुन्हेगारीचा अभ्यास केल्यास आपणास दिसून येते की, ही गुन्हेगारी आर्थिक स्थितीपेक्षा सामाजिक, परिवारिक वातावरणातून निर्माण होत असते. मुलीस पळवून नेणे, चोरी करणे, धमकी देणे इ. थरापर्यंत मर्यादित असलेल्या या गुन्हेगारीस अनुकरण, साहस प्रदर्शन, पुरुषार्थ दर्शन इत्यादी कारणे असतात. सिनेमा, हेरकथा हे युवकांचे आकर्षण केंद्र असते. १८ ते २५ वर्षांचा काळ हा स्वप्नरंजनाप्रमाणे अनुकरणाचा काळ असतो. पाहिलेल्या सिनेमाचा किंवा वाचलेल्या कथा-कादंब-यांचा त्यांच्यावर या वयात जितका परिणाम होतो तितका तो पालक व शिक्षकांचा होत नसतो. नाही म्हणायला मित्र-मैत्रिणी ही त्यांची श्रद्धास्थाने

असतात. अशा वेळी संगत, अनुकरण इत्यादींमुळे ब-याचदा नको त्या गोष्टी त्यांच्या हातून घडत असतात. व्यसनं जडतात नि पक्की होतात, तीही याच वयात. आपण नटावं, चांगले कपडे घालावे, नाटक सिनेमा पहावे, रस्त्यावरून भटकंती करावी, टोळक्याने टिंगल करावी, अशा किरकोळ आनंदात रमणारी ही मंडळी गुन्हेगार का होतात, हा खरा प्रश्न आहे. या सर्व प्रकारांमागे आपला स्थितीशील समाज, दुराग्रही पालक, हेटाळणारे शिक्षक चीनच्या भिंतीप्रमाणे असे उभे ठाकलेले असतात की संघर्ष व प्रतिक्रियात्मक पावित्र्यास मग पर्यायच राहात नाही.
 आपल्या समाजात तरुणांची उभारलेली आंदोलने जितकी तीव्र असतात तितकीच ती क्षणिकही असतात, असे दिसून येते. मनाचा कोंडमारा युवा पिढीस कधीच सहन होत नसतो. सोशिकतेचे प्रौढत्व त्यांच्यात अपवादानेच आढळत असते. त्यामुळे मनाचा उद्रेक कधी संघर्ष प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात तर कधी गुन्हेगारीच्या स्वरूपात प्रकट होत असतो.
 युवा गुन्हेगारीच्या या भयंकर समस्येकडे आपण आजवर फारसे गांभीर्याने पाहिल्याचा पुरावा नाही. युवा गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याकडे ‘बोर्टल स्कूल अॅक्ट' आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तो झाला असला तरी त्याची फारशी जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी व प्रतिबंधात्मक उपाय आपल्या देशात झाले नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. पाश्चात्त्य समाजसुधारक व युवक मित्र बोर्टल यांनी सर्वप्रथम या कार्याकडे जगाचे लक्ष वेधले. पहिल्या विश्व युद्धानंतर दोस्त राष्ट्रांमधील युवकांची पिढीच्या पिढी प्रतिक्रियावादी व गुन्हेगार बनली होती. बोर्टल यांनी खाजगी शाळा उघडून या गुन्हेगार पिढीस सुधारण्याचे क्रांतिकारी कार्य केले. पुढे सगळ्या जगात त्यांच्या धर्तीवर विद्यालये व सुधारगृहे सुरू झाली पण भारतात मात्र या सुधारगृहांचे स्वरूप ‘मिनी प्रिझन' शिवाय वेगळे आहे असे म्हणणे धाडसाचे होईल. बरीच सुधारगृहे ही कारागृहातच असतात. त्यांचा प्रशासन वर्ग हा तुरुंग विभागाचाच असल्याने या युवकांकडे सुधारवादी दृष्टीने न पाहता प्रतिबद्ध गुन्हेगारी म्हणून पाहिले जाते. त्यात चुकून गुन्हा केलेला, संगतीने गुन्हा केलेला अशी वर्गवारी असत नाही. ‘सब घोडे बारा टक्के' या न्यायाने सर्वांना समान वागणूक मिळते. परिणामी सुधारगृहातील युवक गुन्हेगार हे प्रतिबद्ध गुन्हेगार

होतात. भारतात तर गुन्हेगार युवतींसाठी स्वतंत्र सुधारगृहे नसल्याने त्यांना न्यायालयच तुरुंगात धाडत असते.
 युवा वर्षाचा सूर्य अस्ताकडे झुकत आहे. या वर्षाचे विहंगमावलोकन करत असताना आपण एक गोष्ट मान्य करायला हवी की, युवा वर्गाच्या ख-या समस्यांकडे जितक्या गांभीर्याने पाहायला हवे तितके पाहिले नाही. हा लेख प्रपंच आपल्या या प्रमादाकडे लक्ष वेधावे इतक्याच माफक अपेक्षेने लिहिला आहे. प्राध्यापक म्हणून दरवर्षी तरुण-तरुणींशी प्रत्यक्ष व लेखन इत्यादींद्वारे संवाद साधत असताना जे अनुभवले, जाणवले ते लिहिले आहे. याला गुन्हेगारीशास्त्र, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादीची बैठक नसली तरी अप्रत्यक्षरीत्या त्या सर्व घटकांचा विचार झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण युवा गुन्हेगारीकडे पहायला हवे. मादक पदार्थांचे सेवन, लैंगिकता, उच्छृखलपणा, बेफिकिरी इत्यादींमुळे आपण या युवकांना गुन्हेगाराच्या पिंज-यातूनच पाहात आलो आहोत. युवकांकडे भ्रातृभावाने व उदारतेने पाहिल्यास त्यांच्यातील संघर्ष, प्रतिक्रिया, गुन्हे यास ब-याच अंशी पायबंद घालता येईल, असे मला वाटते. यासाठी घर, समाज महाविद्यालये ही संवेदन क्षेत्रे मानून तिथे युवकांशी समादर संवाद जर साधता आला तर त्यांच्यातील सर्व प्रकारच्या दुष्ट वृत्तीचा सहज संहार करता येईल. त्यासाठी पालक, शिक्षक, हितचिंतक पिढीने पूर्वग्रहदूषित वृत्ती झुगारून उदारपणे सहयोगासाठी व समन्वयासाठी पुढे यायला हवे. 'आजचा युवक हा उद्याचा नागरिक' हे सूत्र जर आपण सर्वथैव मानत असून तर प्रगतीशील दृष्टिकोन ठेवण्यास पर्याय असू नये. युवकांचे जे हात उगारण्यासाठी असतात तेच नवं काही उभारूही शकतात यावर आपली अटळ निष्ठा असावयास हवी. या संदर्भात इस्रायलच्या तरुणांचा आदर्श दीपस्तंभाचे कार्य करील. गरज आहे युवकांकडे डोळसपणे पाहण्याची.

 महिला, अपंग व बालकल्याण संचालनालय : स्वरूप व कार्यपद्धती

 सद्यःस्थिती
 सध्या आपल्या राज्यात समाज कल्याण संचालनालयामार्फत राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे क्रियान्वय होत आहे. मागासवर्गीय कल्याण योजनांसाठी प्रथमतः मागासवर्गीय कल्याण संचालनालय सुरू झाले. स्वातंत्र्यानंतर त्याचे रूपांतर समाज कल्याण संचालनालयात करण्यात आले. या संचालनालयामार्फत सध्या खालील प्रकारचे कार्य केले जाते-
 १) मागासवर्गीय कल्याण योजनांची अंमलबजावणी
 २) अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी कल्याण योजनांचे क्रियान्वय
 ३) सुधार प्रशासन व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी
 ४) अपंगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसन
 ५) महिला कल्याण योजनांची अंमलबजावणी
 ६) आदिवासी जीवनविषयक संशोधन
 ७) दारूबंदी : प्रचार व शिक्षण
 शाखानिहाय विभाजन
 हे कार्य सुसूत्रपणे व्हावे म्हणून सध्याच्या समाज कल्याण संचालनालयात कार्यनिहाय खालील शाखा कार्यरत असून त्यांची स्वतंत्र प्रशासन यंत्रणा कार्यरत आहे.
 १) मागासवर्गीय कल्याण शाखा
 २) सुधार प्रशासन शाखा
 ३) अपंग कल्याण शाखा
 ४) महिला कल्याण शाखा

 ५) दारूबंदी शिक्षण शाखा
 वरील पाच प्रमुख विभागांतील शाखांच्या योजना, लाभार्थी संख्या, संस्था इत्यादी लक्षात घेऊन प्रशासन यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण व आर्थिक नियोजन होणे गरजेचे होते. पण प्रत्यक्षात ते होत नव्हते, हे सोबत जोडलेला तक्ता क्रमांक १ पाहिल्यास आपणास लक्षात येईल. सुधार प्रशासन विभागांतर्गत कार्य करणा-या महिला, अपंग व बालकल्याण शाखेकडे एकूण योजना ७४ पण जिल्हा स्तरावर या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अवघे तीन कर्मचारी, या उलट मागासवर्गीय कल्याण शाखेकडे योजना केवळ दहा पण कर्मचारी मात्र २३; शिवाय ही यंत्रणा कमी पडते म्हणून दिमतीला एक जीपही मुक्रर करण्यात आली होती. या सर्वांमुळे कार्यगत असंतुलन निर्माण झाले होते. सुधार प्रशासन शाखेकडील प्रशासन, योजना आर्थिक तरतूद, लाभार्थी यांवर सतत दुर्लक्ष झाल्याने या शाखेचा विकास खुटल्यासारखी स्थिती होती. यातूनच सदर शाखेचा गुणात्मक विकास, वाढ व विस्ताराच्या भावनेतून स्वतंत्र संचालनालयाची निर्मिती ही काळाची गरज होती. वाढत्या गोंधळातून सुटण्याचा विकेंद्रीकरण हाच एकमेव उपाय होता.
 नव्या संचालनालयाची कार्यपद्धती
 नव्याने स्थापन होणारे महिला, अपंग व बालकल्याण संचालनालय म्हणजे विद्यमान संचालनालयातील सुधार प्रशासन शाखेचे स्वतंत्र संचालनालय होय. ‘सुधार प्रशासन' ही कल्पना कालबाह्य झालेली आहे. शिवाय संचालनालयाचे कार्य त्यांच्या नावात प्रतिबिंबित व्हावे म्हणून नव्या संचालनालयास ‘महिला अपंग व बालकल्याण संचालनालय' असे संबोधण्यात येणार आहे.
 सध्याच्या समाज कल्याण मंत्रालय व संचालनालयाची प्रशासन यंत्रणा कशी कार्यरत असते, तिची प्रशासकीय रचना कशी आहे ते तक्ता क्र. ५ मध्ये दर्शविण्यात आले आहे. त्यावरून आपणास लक्षात येईल की, तक्ता क्र. २ नुसार मंत्रालय पातळीवर कल्याण योजनांचा धोरणात्मक निर्णय व मंजुरीचे कार्य होते तर तक्ता क्र. ५ नुसार संचालनालय पातळीवर योजनांची शिफारस, अंमलबजावणी व देखरेखीचे कार्य केले जाते. संचालनालयामार्फत होणारे कार्य त्रिस्तरीय पद्धतीचे आहे. १) मुख्यालय २) विभागीय ३) जिल्हास्तरीय. त्यानुसार अधिकारी व कर्मचारी विभागून देण्यात आले आहेत. प्राथमिक चर्चेनुसार अस्तित्वात येणा-या

नव्या संचालनालयाचे कार्य क्र. ४ प्रमाणे चालेल. तक्ता क्र. ३ प्रमाणे मंत्रालय पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा राहील. नव्या विकेंद्रीकरणामुळे सध्या संचालनालयात असलेले अतिरिक्त संचालक पद संपुष्टात येईल. त्याची जागा संचालक पद घेईल. नव्या संचालनालयाच्या संचालक पदावर आय. ए. एस. (तृतीय श्रेणी वेतन) अधिकारी नियुक्त केला जाईल असे समजते. ही गोष्ट अन्यायाची आहे. सध्या समाज कल्याण संचालक ज्या दर्जाचे आहेत, त्याच दर्जाचा हा अधिकारी असायला हवा. शासनाने याबाबत फेरविचार करणे आवश्यक आहे. नव्या संचालनालयात दप्तर दिरंगाई टाळण्याच्या दृष्टीने पूर्वीची त्रिस्तरीय कार्यपद्धती जाऊन द्विस्तरीय कार्यपद्धती अस्तित्वात येणार आहे. १) मुख्यालय २) जिल्हास्तरीय, यामुळे मुख्य निरीक्षक व जिल्हा निरीक्षक या पदांना महत्त्व येणार असून त्यांची जबाबदारी व कार्यभारही वाढणार आहे. जिल्हा निरीक्षक पद हे वर्ग-१ श्रेणीचे होणे आवश्यक आहे.
 आर्थिक तरतूद
 नव्याने स्थापन होणाच्या संचालनालयासाठीच्या योजना क्रियान्वय व प्रशासन खर्चाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ३८ कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद अपेक्षित धरण्यात आली असल्याचे समजते. प्रस्तावित संचालनालयाकडे दारूबंदी शिक्षणासह येणा-या एकूण ७५ योजना व त्यांचा कार्यविस्तार लक्षात घेता ही तरतूद किमान ५० कोटी रुपये होणे आवश्यक आहे. राज्याच्या पुनर्नियोजित आराखड्यात मंत्रालयाने याबाबत आवश्यक ते फेरबदल करणे गरजेचे आहे. महिला व बालकल्याण योजनांची सातव्या योजनेतील तरतूद तक्ता क्र. ६ व ७ मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. तिचा विचार करून आठव्या योजनेतील तरतूद अधिक करायला हवी.
 सध्या केंद्र शासन महिला, अपंग व बालकल्याण योजनांच्या राज्यस्तरीय अंमलबजावणीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करते आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर ही तरतूद ब-याचदा वापरलीच जात नाही अशी स्थिती आहे. इतकेच काय, राज्य सरकारने केलेली तरतूदही वापरली जात नाही, हे तक्ता क्रमांक ६ व ७ वरील तरतूद व प्रत्यक्ष झालेला खर्च यांचा अभ्यास करता ठळकपणे लक्षात येते. केंद्र शासन ज्या योजना मंजूर करते त्यांच्या अनुषंगिक राज्य भागाची तरतूद

होत नाही. याबाबत नव्या संचालनालयात स्वतंत्र विभागाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. सन १९८९-९० या वर्षासाठी केंद्र शासनाने सुरक्षा व जपणुकीची गरज असलेल्या मुलांच्या कल्याण योजनेकरिता (निराश्रित मुलांची वसतिगृहे) ३ कोटी ६० लक्ष रुपयांची तरतूद केली होती. पैकी महाराष्ट्राने किती अनुदान मिळविले याचा अभ्यास केला तर आपण किती निष्क्रिय आहोत, हे स्पष्ट होईल. हीच गोष्ट बालन्याय प्रशासन विषयाची. बालन्याय अधिनियमांतर्गत संस्था स्थापणे, वर्गीकरण, इमारत बांधकाम, विद्यमान संस्थांचा दर्जा उंचावणे इ.साठी केंद्राने सन १९८९-९० साठी ३ कोटी ४० लक्ष रुपयांची तरतूद केली होती. आपण यापैकी किती अनुदान मिळविले याचा शोध घेता आपल्या लक्षात घेईल की, असे अनुदान मिळते हे शासकीय यंत्रणेस माहीत तर आहे का अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. (या दोन्ही योजनांचा सविस्तर परिचय आगामी पृष्ठांवर देण्यात आला आहे.)
 योजनांची सद्यःस्थिती व अपेक्षित बदल
 १) महिला, अपंग व बालकल्याण विभागाकडे आजमितीस दारूबंदी शिक्षणासह एकूण ७५ योजना आहेत. यातील ब-याच योजना या ब्रिटिशांनी सुरू केल्या असून त्या योजनांच्या एकंदर स्वरूप व कार्यपद्धतीवर ब्रिटिशांचा प्रभाव आहे. उदा. अभिक्षण गृह रचना व कार्यपद्धती अशा सर्व योजनांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचे बदल करणे आवश्यक आहे.
 २) एकाच उद्देशासाठी पूर्वापार चालत आलेल्या व नव्या अशा योजना कार्यान्वित आहेत. योजनांची पुनरावृत्ती टाळून सर्व योजनांचे पुनर्नियोजन व आखणी करणे आवश्यक आहे. उदा. अनाथ अर्भकांच्या संगोपनासाठी असलेली अभिक्षण गृहे, बालगृहे, बाल सदन, निराश्रित मुलांचे वसतिगृह, बालग्राम इ. योजना. यात निर्वाह भत्ता, सुविधा, कार्यपद्धती यांमध्ये कमालीची विषमता आहे.
 ३) योजनांचा उद्देश एक असून तिच्या अनुदान व कर्मचारी सूत्रांत सध्या तफावत आढळते. उदा. अभिक्षण गृह योजनेत कर्मचारी सूत्र असून शासन १००% वेतन अनुदान देते तर अर्भकालय/बालसदन योजनेसाठी कर्मचारीच नाहीत. वेतनाचा प्रश्न तर फार दूरचा.
 ४) एकाच प्रकारचे काम करणा-या दोन योजनांतील कर्मचारी वेतनातील

तफावत दूर होणे आवश्यक आहे. तसेच या संचालनालयांतर्गत काम करणा-या सर्व संस्थांतील कर्मचा-यांना निवृत्ती व उपादान योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
 ५) योजनेचा विचार न करता लाभार्थीची गरज लक्षात घेऊन समान निर्वाह भत्त्याचे सूत्र लागू करणे आवश्यक आहे. सध्या यात फार मोठी तफावत आहे.
 ६) सध्या योजनांतर्गत नव्या प्रस्तावांची छाननी, शिफारस, मंजुरी व आवश्यकतेप्रमाणे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवणे ही प्रक्रिया कूर्म गतीने होते. ती द्रुतगतीने होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा. यासाठी आवश्यक तर संचालनालयात स्वतंत्र विभाग स्थापावा.
 ७) महिला, अपंग व बालकल्याणाच्या संस्था शासकीय व स्वयंसेवी अशा दोन प्रकारच्या आहेत. शासकीय संस्थांचा दर्जा व तेथील कार्य दुय्यम दर्जाचे असून तेथे गुणात्मक परिवर्तनासाठी धडक कार्यक्रम राबवणे आता काळाची गरज झाली आहे.
 ८) सध्या प्रशिक्षण व पुनर्वसन कार्यक्रम नगण्य असून आठव्या योजनेत संचालनालयाने यावर भर दिला पाहिजे.
 असे झाले तरच नव्या संचालनालयाच्या निर्मितीस महत्त्व राहील. यासाठी शासनाने या संचालनालयासाठी संचालक म्हणून कार्यक्षम व या कार्याविषयी सामाजिक दृष्टी असलेला अधिकारी पाठवावा. त्याला कालबद्ध कार्यक्रम द्यावा. तसेच त्याला त्या पदावर विशिष्ट काय काम करता येईल याचे कालगत अभयदानही द्यावे. या संचालनालयाचे नियोजन व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी राज्य पातळीवरील प्रत्यक्ष काम करणाच्या कार्यकर्त्यांची (पुस्तकी पंडितांची नको) एक समिती/ सल्लागार मंडळ नेमावे. ते धोरणात्मक गोष्टी संचालनालयास सुचवील. असे झाले तरच हे संचालनालय लोकाभिमुख होईल व लोकानुवर्ती कार्य करू शकेल. अन्यथा, यापूर्वी आम्ही म्हटल्याप्रमाणे नवे संचालनालय म्हणजे 'नव्या बाटलीत जुनीच दारू झाल्याशिवाय राहणार नाही.

बालकल्याण संस्था : स्वरूप, कार्य व बदल

 प्रास्ताविक
 आपल्या देशातील बालविकास कार्याची परंपरा प्राचीन आहे. माणसातील असलेल्या दया, कणव, भूतदया, सहानुभूती इ. वृत्तींमुळे मूलतः व्यक्ती पातळीवर कल्याणकारी कार्याची सुरुवात झाली. पुढे या कार्यास ऋषिमुनींच्या आश्रमीय पद्धतीने संस्थात्मक आधार उपलब्ध झाला. ऋषिमुनींनी आपल्या गुरुकुलात अनेक अनाथ, निराधार मुलामुलींचा सांभाळ केल्याच्या अनेक सुंदर नि भावस्पर्शी कथा प्राचीन वाङ्मयात दिसून येतात. शकुंतलेच्या सांभाळाची कथा सर्वश्रुत आहे. पुढे या कार्याची जागा धर्मपीठांनी घेतली, भारतातील विविध धर्मीय मठांच्या वतीने कल्याणकारी कार्याचा भाग म्हणून अनाथ, वृद्ध इ.च्या संरक्षण व संगोपनाची व्यवस्था करण्यात आली. त्या काळात हे कार्य विशुद्ध मानवतावादी कार्याचा भाग म्हणून केले जायचे. पुढे धर्मसत्ता कामचोर झाल्या नि त्यांची जागा राज्यसत्तांनी घेतली. राज्यसत्तांचा उगमच मुळी व्यक्ती पुरुषार्थ, अहंकार, अधिकारप्रदर्शन वृत्तींच्या पोटी झाला. एके काळी साम्राज्य विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेने उदयाला आलेल्या राज्यसत्ता लोकांक्षांच्या वाढी व पूर्ततेचा भाग म्हणून प्रजाहितकारी बनत गेल्या. यातून राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या योगक्षेम व कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारून आपली ध्येय धोरणे ठरविणाच्या कल्याणकारी राज्य' (वेल्फेअर स्टेट) कल्पनेस बळकटी आली व 'बहुजन हिताय। बहुजन सुखाय।' तत्त्वाधारित कल्याण व विकास योजनांचे नियोजन व अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली.
 कल्याणकारी कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी
 याची वैश्विक पार्श्वभूमी अशी आहे. चौदाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये कल्याण

व विकास कार्यास वैधानिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. इ. १३५१ चा इंग्लंडमध्ये संमत झालेला ‘पुअर लॉ' हा अशा वैधानिक प्रयत्नांचा दीपस्तंभ ठरला. एकट्या इंग्लंडमध्ये गेल्या ६५० वर्षांच्या कालखंडात असंख्य कल्याणकारी कायदे व योजना अस्तित्वात आल्या व त्या सतत काळ नि गरजांप्रमाणे बदलत राहिल्या. भारतातील आणि खरं तर सर्व जगातील कल्याण कार्यावर इंग्लंडचा प्रभाव स्पष्ट आहे. भारत हा इंग्रजांच्या अधिपत्याखालील प्रांत असताना इथे असे सर्व कायदे व योजनांची अंमलबजावणी व्हायची, जी इंग्लंडमध्ये अमलात यायची. अनाथ, वृद्ध, बालगुन्हेगार, भिकारी, कुष्ठरोगी इ. उपेक्षितांच्या येथील योजनांची गंगोत्री इंग्लंडच आहे. मुलांचा कायदा, भिक्षेकरी प्रतिबंध अधिनियम, अनैतिक शरीरव्यापार नियंत्रण कायदा, देवदासी कायदा, बाल व महिला कल्याण संस्था संचालन अधिनियम असे कितीतरी कायदे ही इंग्रजांची देणगी होय. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन मूळ कायद्यात मूलभूत स्तर बदलणाच्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या. पुढे पूर्णतः नवे व राष्ट्रीय कायदे अस्तित्वात आले. बालन्याय अधिनियम (१९८६) हा बालविकासाच्या संदर्भातील अगदी अलीकडे करण्यात आलेला कायदा होय.
 महाराष्ट्रातील बालकल्याण कार्याचा पूर्वेतिहास
 महाराष्ट्रातील संस्थात्मक स्वरूपातील बालकल्याण कार्याचा प्रारंभ सर्वप्रथम ख्रिश्चन मिशनरींनी केला. त्यामागील मूळ प्रेरणा धर्मप्रसार असली तरी प्रत्यक्ष कार्यात त्यांनी दाखवलेली तळमळ व मानवतावादी भूमिका आपणास विसरून चालणार नाही. या कार्यामागे इंग्लंडमधील ‘पुअर लॉ'च्या अनुषंगाने चालविण्यात येणा-या संस्थांचा आदर्श होता. ख्रिश्चन मिशनरींच्या कार्याने प्रेरित होऊन आपणाकडे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुले यांनी पुण्यात ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. पंडिता रमाबाईंनी 'शारदाश्रम' तर प्रार्थना समाजाने पंढरपूर येथे बालकाश्रम, कायदेशीर तरतुदी, अनुदानादी चौकटीत बालकल्याण कार्य सुरू झाले ते १९२४ च्या ‘मुंबई मुलांच्या कायद्याने. चिल्ड्रन्स एड सोसायटीने १९२७ ला सुरू केलेली ‘रिमांड होम' ही राज्यातील पहिली वैधानिक संस्था. या काळात राज्यात अनेक खासगी संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यांच्या देखरेख इ.साठी इन्स्पेक्टर ऑफ सर्टिफाईड स्कूलचे कार्यालय सुरू

झाले. १९३१ मध्ये राज्यातील या कार्यास साहाय्यभूत होणारी ‘महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना' कार्यरत झाली. या सर्व विकासात आपणास असे लक्षात येईल की, राज्यातील बालकल्याण कार्याचा प्रारंभ स्वयंसेवी संस्थांनी केला व नंतर वैधानिक यंत्रणाही त्यातील गुणवत्ता व स्थैर्य वाढविण्याच्या हेतूने अस्तित्वात आली. राज्यातील आरंभित वैधानिक बालकल्याण कार्य हे गृह व शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत मागासवर्गीय कल्याण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली चालायचे. १९४८ ला मुंबई मुलांच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन महानगरांत केंद्रित असलेले बालकल्याण केंद्र जिल्हास्तरांवर बाल न्यायालय, जिल्हा परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना स्थापन करून विकसित करण्यात आले. १९६० ला स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या समाज कल्याण संचालनालयात' वाढत्या कल्याणकारी योजनांमुळे बालकल्याण कार्याची उपेक्षा झाली. शिवाय अस्तित्वात असलेला मुंबई मुलांचा कायदा हा बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधार, निरपराध मुलांना एकाच प्रकारे पहात व हाताळत असल्याने निर्माण होणा-या समस्यांचा विचार करून बालगुन्हेगार व अनाथ, उपेक्षित बालकांचे प्रवेश, संस्था, त्यांना दिली जाणारी वागणूक, सुविधा, विकास व पुनर्वसन संधी इ.बद्दल स्वतंत्र व समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने १९८६ साली राष्ट्रीय स्तरावर मुलांच्या कायद्यांचे सार्वत्रिकरण करण्यात येऊन ‘बालन्याय अधिनियम' राष्ट्रीय संसदेने मंजूर केला. जम्मू व काश्मीर वगळता तो सर्वत्र लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात २ ऑक्टोबर १९८७ रोजी मान्यता मिळाली.
 बालन्याय अधिनियम व संस्थांची रचना
 बालन्याय अधिनियम राज्यात येण्यापूर्वी राज्यात वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या बालकल्याण योजनेंतर्गत निरीक्षण गृह, प्रमाणित शाळा, निराश्रित मुलांची वसतिगृहे, बालसदन, अर्भकालय, वर्गीकरण गृहे, राज्यगृहे, स्वीकार गृहे, बचाव गृहे इ. अनेक प्रकारच्या संस्था कार्यरत होत्या. बालन्याय अधिनियमान्वये राज्यातील विविध बालकल्याण संस्थांचे वर्गीकरण पुढील चार संस्थांत करण्यात आले. (१) निरीक्षण गृह (२) बालगृह (३) विशेष गृह (४) अनुरक्षण गृह या कायद्यातील मूळ भूमिका व तरतुदीनुसार बालगुन्हेगार आणि अनाथ, उपेक्षित बालकांच्या प्रवेश व चिकित्सेसाठी दोन मंडळे अस्तित्वात ________________

आली. (१) बाल न्याय मंडळ, (२) बालकल्याण मंडळ. या व्यवस्थेमुळे प्रवेश, संगोपन, शिक्षण, विकास व पुनर्वसनाची स्वतंत्र व समांतर अशी यंत्रणा अस्तित्वात आली. बालविकास संस्थाची विद्यमान रचना व कार्यपद्धती समाज (प्रवेश) पोलीस/न्याय यंत्रणा/पालक बालगुन्हेगार पोलीस/न्याय यंत्रणा/पालक/नागरिक अनाथ, निराधार, उपेक्षित बाल कल्याण मंडळ बाल न्यायालय निरीक्षण गृह । (बालगुन्हेगार व अनाथ, उपेक्षितासाठी) वर्गीकरण विशेषगृह बालगृह (बालगुन्हेगारांसाठी) (अनाथ, उपेक्षितांसाठी) अनुरक्षण गृह (बालगुन्हेगार व अनाथ, उपेक्षितांसाठी) समाज (पुनर्वसन)। वरील पद्धतीऐवजी पुढील पद्धतीची रचना व कार्यपद्धतीची अंमलात येणे आदर्श ठरेल. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा...७१ ________________

बालविकास संस्थांची आदर्श रचना व कार्यपद्धती बालगुन्हेगारांसाठी संस्था व कार्यपद्धती अनाथ, उपेक्षितांसाठी संस्था व कार्यपद्धती समाज (प्रवेश) समाज (प्रवेश) पोलीस/ न्याय यंत्रणा /पालक पोलीस/ न्याय/ पालक/ नागरिक अनाथ, उपेक्षित बाल गुन्हेगार बाल न्यायालय बाल कल्याण मंडळ विशेष गृह बालगृह अनुरक्षण गृह अनुरक्षण गृह समाज समाज (पुनर्वसन) (पुनर्वसन) संस्थांची विद्यमान कार्यपद्धती, स्वरूप व स्थिती बाल न्याय अधिनियम राज्यात अस्तित्वात येण्यापूर्वी सर्व बालकल्याण संस्थांचे कार्य बंदिस्त पद्धतीने चालायचे. या संस्थांच्या स्वरूप व कार्यपद्धतीवर ब्रिटिशकालीन सुधार प्रशासन, तुरुंग व्यवस्थेचा मोठा पगडा होता. उंच भिंतींतील बंदिस्त संस्थांमध्ये लाभार्थीना डांबले जायचे. पहारेक-यांच्या व अधिका-यांच्या कठोर शिस्तीखाली बंदिस्त खोल्यांत कोंडलेले बालपण मुक्त होऊन त्यांना न्याय मिळावा, ‘सब घोडे बारा टक्के' या न्यायाने बालगुन्हेगारांना जी वागणूक दिली जायची त्यात बदल व्हावा, अनाथ, निराधारांना स्वतंत्र विकास संधी द्याव्यात इ. भूमिकेतून कायदा अस्तित्वात आला तरी तत्त्व व व्यवहारांची फारकत झाल्याने कायद्याचे मूळ उद्दिष्टच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती आहे. कायद्यात संस्थांतील सुविधा, किमान दर्जा, वर्गीकरण, व्यक्तिचिकित्सा, प्रशिक्षण सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. त्याचे विस्मरण संस्था व शासनास ७२...बालकल्याण संस्था : स्वरूप, कार्य व बदल

झाल्यासारखीच सद्यःस्थिती आहे. संस्थांचे कागदोपत्री वर्गीकरण करून कायद्यामागील भूमिका अमलात येत नाही तर त्यानुसार संस्था कार्यपद्धतीत बदल, कर्मचारी नियुक्ती, अनुदान वाढ, उपचार पद्धतीत बदल, या गोष्टी व्हायला हव्यात.
 संस्था व शासनाचे कार्य
 यासाठी संस्था व शासनास बरेच करता येण्यासारखे आहे. पूर्वी स्वयंसेवी संस्था एखादी योजना गरजेतून सुरू करायच्या. नंतर त्यास शासकीय मान्यता मिळायची. आज परिस्थिती बदलली आहे. समाजातील कल्याण व विकास कार्य हे अनुदानावर्ती झाल्याने आज संस्थात्मक कामाचा दर्जा उंचावण्याच्या कार्याचा प्रारंभ शासनाकडून झाल्यास राज्यभर त्याचा प्रचार व प्रसार होईल. बालकल्याण संस्थांच्या किमान दर्जाबाबत नियमावलीत निर्देशित करण्यात आलेल्या शर्ती शासनाने संस्थांवर अनिवार्य केल्या पाहिजेत. अशी अनिवार्यता व्यक्त केल्याशिवाय संस्थांची भौतिक समृद्धी वाढणार नाही. बालकल्याण संस्थांना निवास, भोजन, शिक्षण इतक्या किमान सुविधा व संधी पुरविणे म्हणजे संस्थेचा किमान दर्जा होत नाही. बालकांच्या भौतिक, भावनिक, विकासाच्या सर्व त्या सुविधा व संधी पुरविणे म्हणजे किमान दर्जा राखणे आहे, याचे भान संस्थांना होणे आवश्यक आहे. भोजन, निवास व शिक्षणाच्या किमान तरतुदीशिवाय संस्थांत ग्रंथालय, वाचनालय, शुश्रूषा केंद्र, क्रीडांगण, रंगमंच, मनोरंजन केंद्र, दृक-श्राव्य केंद्र, रेडिओ, दरदर्शन, जिमखाना या सोयी हव्यात. मुलांचे दप्तर, बिछाने, व्यक्तिगत साहित्य ठेवणे इ.च्या सोयी हव्यात. पुरेसा काळजीवाहू वर्ग उपलब्ध व्हायला हवा. दैनंदिन पर्यवेक्षण व निरीक्षणाचा परिपाठ असायला हवा. मुलांना बोलण्या-लिहिण्याच्या तसेच सर्व प्रकारच्या खुल्या अभिव्यक्तींचे अनुकूल वातावरण हवे. किमानपक्षी ज्याला फारसे अर्थबळ लागणार नाही असे उपक्रम आयोजण्यावर भर हवा. संस्थात्मक चौकट मोडून संस्था घर-पर्यायी घर कसे होईल, हे पाहायला हवे. शासनाने उपक्रमशील संस्थांत नियमांचा बाऊ करून तेथील वातावरण नियंत्रित करू नये. निरीक्षण पद्धतीतील शासकीय रूक्षता कमी कशी होईल, हे पाहायला हवे. निरीक्षण हे हिशोब व कागदपत्रांचे न होता मुलांना दिल्या जाणाच्या सुविधा, संधीचे व्हायला हवे. त्यासाठी मुलांशी सहज संवाद,

व्यक्तिगत लक्ष इ.वर भर हवा. पुनर्वसन कार्यक्रमांकडे संस्था व शासनाचे दुर्लक्ष हा चिंतेचा विषय आहे. या संदर्भात आपण अजून गंभीरपणे विचार करायलाही तयार नाही. त्यामुळे दुहेरी अनाथपणाचे व गुन्हेगारीचे संकट मुलांसमोर आपण उभे करतो आहोत. या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार व कृती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
 गतिशील समाज सहभाग
 भारतातील बालकल्याण कार्यात समाज सहभाग हा नेहमीच उत्साहवर्धक व गतिशील राहिला आहे. या देशात कल्याणकारी कार्य वैधानिक पूर्ततेचा भाग म्हणून शासकीय स्तरावर जसे केले जाते, तसेच कर्तव्य भावना, सामाजिक प्रतिबद्धता इ. पोटी ते स्वयंसेवी संस्थेद्वारा केले जाते. महाराष्ट्रातील बाल विकास कार्य एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रथम सुरू झाले व मग त्यास शासकीय आश्रय मिळाला, असा इतिहास आहे. सध्या बालविकासाचे अधिकांश कार्य हे संस्था रचनेत व सामाजिक सहभागावर उभे आहे. यात कोट्यवधी रुपयांची भौतिक गुंतवणूक जशी आहे तशी हजारो कार्यकर्त्यांचे भावनात्मक तसे सक्रिय योगदानही त्यास लाभले आहे.
 संस्थांतील सामूहिक उपचार पद्धती
 वरील यंत्रणा दोषामुळे तसेच संस्थेत किमान सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशिक्षित व तज्ज्ञ कार्यकर्ते, सेवाभावी अधिकारी व कर्मचारी यांची वाण ही आजच्या बालविकास संस्थेची खरी समस्या आहे. अनाथ आणि बालगुन्हेगार मुलांना प्रारंभी व अंतिम हप्त्यात एकत्र ठेवल्याने व वरील कमतरतांमुळे त्यांच्या व्यक्तिगत विकासाकडे फारच अपवादाने लक्ष पुरविले जाते. परिणामी त्या मुलांच्या व्यक्तिगणिक चरित्र विकासाची प्रक्रिया खंडित होऊन ‘छापाचे गणपती' तयार करणारे कारखाने झाल्यासारखी संस्थांची स्थिती आहे. लाभार्थी संख्या व कर्मचारी सूत्रातील विषमता, प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता, मानसोपचार तज्ज्ञ यांची अनुपस्थिती, सुमार भौतिक सुविधा, शैक्षणिक विकासाकडे दुर्लक्ष, भावनिक कोंडमारा या नि अशा किती तरी प्रश्न नि समस्यांची बळी ठरलेली यंत्रणा आज बालविकासाच्या संदर्भात कालबाह्य व कुचकामी ठरली असल्याने ती मोडीत काढणे गरजेचे झाले आहे.

 कर्मचारी वर्गाची उदासीनता
 मुलांच्या संख्येच्या प्रमाणात काळजीवाहक कर्मचारी नसणे, कार्यालयीन कामाकरिता शिपाई वर्ग नसणे, माळी, सफाई कामगार, चौकीदार यांसारखी पदेच अस्तित्वात नसणे यामुळे अधिकारी व कर्मचा-यांच्या मर्यादित संख्येच्या बळावर अमर्याद व आकांक्षी सेवांची परिपूर्ती आज अशक्य झाली आहे. शिवाय कर्मचा-यांचे स्वतःचे असे सेवाशर्ती, वेतनश्रेणी, सेवानिवृत्ती योजना इ. प्रश्न आहेत. परिणामी कर्मचारी हे बालकांच्या हृदयाचा ठाव घेण्यात अपयशी असल्याचे चित्र आहे.
 कर्मचारी प्रबोधन व प्रशिक्षण
 या सर्व समस्यांवर कर्मचारी प्रबोधन व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उपाय सुचविला जातो खरा. पण तो अल्पकाळ परिणामी ठरला आहे. जोवर कर्मचारी वर्गाच्या समस्यांचे समूळ उच्चाटन आपण करणार नाही तोवर प्रबोधन/प्रशिक्षण हे उपाय मलमपट्टीच होऊन राहतील.
 लाभार्थी गणिक गुंतवणूक
 आज १०० मुलांच्या संस्थेचा वेतन व वेतनेतर खर्च मिळून साधारणपणे वार्षिक खर्च ७ लक्ष ५० हजारांच्या घरात आहे. शिवाय इमारत आदी रचना उभारणी व देखभालीवर १ लक्ष रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ असा की, आपण एका मुलावर साधारपणे १० हजार रुपये वर्षाला खर्च करतो. यापैकी आस्थापना व्यवस्थेवरील खर्च हा २५%अनुत्पादित व घरात जातो. भारतासारख्या गरीब देशात २५% अनुत्पादित व अलाभकारी खर्च करणे परवडणारे नाही. शिवाय संस्थाश्रयी उपचार पद्धती जगभर अशास्त्रीय, असामाजिक व कालबाह्य मानली गेली असल्याने गतिशील सामाजिक सहभागाचा अपव्यय टाळण्यासाठी संस्थाबाह्य सेवांचा पुरस्कार करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही झाले आहे. शिवाय व्यक्तिनिहाय नैसर्गिक व्यक्ती विकासासाठी संस्थाबाह्य सेवाच उपाय आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
 संस्थाबाह्य सेवांचा पुरस्कार
 प्रतिपालन, दत्तक, आर्थिक पुनर्वसन, इ. संस्थाबाह्य सेवांचा पुरस्कार काळाची गरज असल्याने वर्तमान संस्थांच्या विसर्जनाची प्रक्रिया म्हणून या संस्थांतूनच

आता संस्थाबाह्य सेवांचे आंदोलन सुरू झाले पाहिजे. प्रवेश ते पुनर्वसन या सर्व स्तरावर संस्थाबाह्य सेवांची आवश्यकता वेगळ्या शब्दात सांगायची गरज उरलेली नाही.
 अपेक्षित बदल
 विद्यमान संस्था व ह्या संस्थांतून मुलांना मिळणाच्या सेवात गुणात्मक वृद्धी व्हायची असेल तर संस्था, शासन, समाज, अधिकारी, कर्मचारी, कार्यविषयक दृष्टिकोन इ.मध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. त्या संदर्भात काही गोष्टींचा ठळकपणे उल्लेख करता येईल.
 (१) विद्यमान संस्थांच्या किमान दर्जा व सुविधांविषयी धोरणात्मक गोष्टी निश्चित व्हायला हव्यात.
 (२) शासनाने किमान सुविधांबाबत आग्रही राहायला हवे.
 (३) संस्थांतील सामूहिक आचार उपचाराजागी व्यक्तिचिकित्सा, व्यक्तिगत लक्ष व व्यक्तिगत विकासाचे तत्त्व स्वीकारायला हवे.
 (४) राज्यात प्रवेश ते पुनर्वसन पातळीवर बालगुन्हेगार व अनाथांसाठी स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा व जाळे विकसित करायला हवे.
 (५) संस्थानिहाय कार्यपद्धती, उपचार, सुविधा निश्चित व्हायला हव्यात.
 (६) मुलांच्या संस्थेवर आधारित कर्मचारी/अधिकारी सूत्र लागू होणे आवश्यक आहे.
 (७) योजनांची द्विरुक्ती व सुविधांची विषमता दूर व्हायला हवी.
 (८) अनुदान पद्धतीत बदल आवश्यक.
 (९) बालसंगोपन व पुनर्वसनाच्या पारंपरिक पद्धतीशिवाय दत्तक, प्रतिपालन, सांभाळ, साहाय्य इ. उपायांची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
 (१०) सर्व कार्याचा केंद्र ‘बालक' असायला हवे.

बाल संगोपन संस्थांचा अपेक्षित दर्जा

 जगात समाजकल्याणाचे कार्य वैधानिकरीत्या व संस्थात्मक पातळीवर सुरू होण्याला ६५० वर्षे उलटून गेली आहेत. इसवी सनाच्या चौदाव्या शतकापासून ‘पुअर होल्स'च्या रूपाने हे कार्य सुरू झाले. पण दर्जाचा विचार मात्र गेल्या शतकातलाच आहे. दुस-या महायुद्धातील नरसंहाराने सामाजिक प्रश्नांचे उग्र रूप आपणास दाखवले. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा हा दयेचा भाग न राहता तो हक्क मानण्यात आला. जपानसारख्या प्रगत देशांनी कायद्यातच सेवांच्या किमान व अपेक्षित दर्जाची निश्चिती केल्याने तेथील संस्था सेवादर्जाची शाश्वती देताना दिसतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संस्थांच्या सेवादर्जाचा आग्रह १९६८ ला धरण्यात येऊन १९७० साली मनिला (थायलंड) येथे संपन्न झालेल्या परिषदेत सामाजिक सुरक्षेची तत्त्वे ठरविण्यात आली. सन १९७१ च्या हेग (नेदरलँडस्)मध्ये संपन्न झालेल्या आंतरराष्ट्रीय समाज कल्याण परिषदेत सामाजिक सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्याआधारे १९७३ मध्ये सेऊल (कोरिया) मध्ये संपन्न परिषदेत सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य इ. विषयक कायदे व योजनांचा अभ्यास होऊन संस्था संदर्भात किमान दर्जाचे घटक निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार संस्थेची जागा, इमारत, सुविधा, लाभार्थी संख्या, लाभार्थी व कर्मचारी प्रमाण, सेवा दर्जा शाश्वती, आहार, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, भौतिक सुविधा, भावनिक समृद्धी, परिपाठ, अनुदान, नियोजन पद्धती, मूल्यमापनाची मानके निश्चित करण्यात आली.
 आपल्याकडील संस्थांची सद्यःस्थिती, आंतरराष्ट्रीय मानके यात जमीन आसमानाचे अंतर आहे. तरी परंतु एतद्देशीय मर्यादांचा विचार करूनही बाल कल्याण संस्थांच्या सेवा दर्जाच्या निश्चिती संबंधाने विचार होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. जगाच्या मानकांचा विचार करता आपला संस्थात्मक

सेवा दर्जा सरासरीपेक्षा कमी आहे. तो उंचावण्यासाठी कायदे व योजनांची सांगड घालून दर्जा निश्चितीस वैधानिक स्वरूप (लीगल स्टेटस) द्यायला हवे तरच येथील संस्थांच्या सेवा-सुविधांचा दर्जा उंचावेल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, समाज प्रबोधन, कल्याण कार्यक्रमावरील आर्थिक तरतुदीत वाढ, यंत्रणेचे संवेदीकरण होणे आवश्यक आहे. तरच बालकल्याण संस्था अपेक्षित उद्दिष्टांनुसार कार्य करू शकतील.
 नियोजनबद्ध आखणी
 बालसंगोपन संस्थांसंबंधी योजनांची राष्ट्रीय धोरण निश्चित केले जावे. त्यानुसार राष्ट्रीय कायदे व योजनांची आखणी व्हायला हवी. त्याबरहुकूम राज्य सरकारांनी स्थानिक परिस्थितीनुरूप आपल्या योजना व कायदे पुनर्रचित करावेत. त्यासाठी सर्वेक्षण, सांख्यिकी, माहितीचे वैज्ञानिक संकलन, त्यांची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया, निष्कर्ष पडताळणी होऊन धोरण ठरवले जावे व त्यानुसार नियोजन व्हावे, यासाठी उद्दिष्टे निश्चित केली जावीत.
 संस्थांचे स्वरूप
 सध्याच्या बालकल्याण संस्थांचे कोंडवाड्याचे जे रूप आहे ते बदलून ती बालकांची विकास केंद्रे, घर नसलेल्यांचे घर, व्यक्तिमत्त्व विकास संस्था अशा रूपात त्यांची रचना व्हायला हवी. संस्थांचे सध्याचे रूप म्हणजे कळत्या वयापर्यंतचे प्रतीक्षालय होय. ते जाऊन संस्था आपत्कालीन शिबिर व्हावे व मुलांचे समाजात लवकरात लवकर सामिलीकरण कसे होईल, ते पाहावे.
 संस्थांचा आकार-प्रकार
 संस्थांचे प्रकार हे बालकांचे प्रश्न, वयोगट यावर निश्चित व्हावे. लाभार्थीची किमान व कमाल संख्या निश्चित केली जावी. लाभार्थी व कर्मचारी प्रमाण ठरवावे. कर्मचा-यांची शैक्षणिक पात्रता वाढवावी. त्यांच्या कार्यकक्षा ठरवून त्यांची आचारसंहिता असावी. कर्मचा-यांच्या निरंतर प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम असायला हवा. त्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात येऊन तिचा दर्जा सतत उंचावत ठेवायला हवा. संस्था स्वरूप, योजना, लाभार्थी प्रश्न इत्यादींचे एक संशोधन केंद्र विकसित करावे. संस्था भौतिक, भावनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या अद्यतन हवी.

 संस्थेची जागा
 संस्थेची जागा शहरी गलबलाट व गलिच्छतेपासून सुरक्षित परंतु बालकांच्या गरजा लक्षात घेता सोयीच्या ठिकाणी असावी. ती निसर्ग समृद्ध, दळणवळण मार्गास जोडणारी, संपर्क सुविधा युक्त असावी. ती वस्तीलगत असावी. आवश्यक सुविधा, शाळा, दवाखाना, बँक, पोस्ट, टेलिफोन, एक्स्चेंज, रेडिओ स्टेशन, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सांस्कृतिक केंद्रे यांच्याशी सहज संपर्क साधता येईल इतक्या अंतरावर परंतु सुरक्षित असावी.
 संस्थेची इमारत
 संस्थेच्या इमारतीची रचना बालककेंद्री असावी. संस्थेची इमारत स्वतःची व स्वतःच्या जागेवर हवी. लाभार्थी संख्येवर आधारीत मुलांचा वयोगट, गरजा लक्षात घेऊन तिचा आराखडा तयार करण्यात यावा. इमारतीत कार्यालय, निवास, भोजन, रंजन, क्रीडांगण, अभ्यासिका, प्रसाधनगृहे, भांडार, ग्रंथालय, प्रशिक्षण केंद्र, कर्मचारी निवास इ.ची सोय असावी. या सोयी वास्तुशास्त्रानुसार वैज्ञानिक व पुरेशा हव्यात. इमारत हवेशीर, प्रकाशयुक्त व पर्यावरणगामी असावी. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या विकास व वापरावर भर असावा.
 आरोग्य सुविधा
 संस्थांच्या आरोग्य समृद्धीसाठी नियमित स्वच्छता, रंगरंगोटी, दुरुस्ती, प्रसाधनगृहांची पुरेशी संख्या, भरपूर पाणीसाठा, आरोग्य शिक्षणाची सोय इ.बाबत प्राधान्याने विचार व्हावा. डॉक्टर नर्स, सफाई सेवक याबरोबर मुलांमध्ये स्वच्छता संस्कार व सवयी विकसित करण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी जंतुनाशके, साबण, कपडे, ब्रश इ. वस्तू पुरेशा प्रमाणात निरंतर मिळतील, असे पाहावे. संस्थेचे एकंदर वातावरण प्रसन्न व आरोग्यसंपन्न हवे.
 लाभार्थी सुविधा
 लाभार्थीच्या व्यक्तिगत वस्तू पुरविणे, त्यांची सुरक्षा, निगा, वापराचे संस्कार देणे आवश्यक आहे. आज संस्थांत याबाबत सामूहिक व्यवस्था असते. ती व्यक्तिगत हवी. प्रत्येक मुलास स्वतःचे कपडे, गणवेश, ठेवणीतले कपडे, कंगवा, आरसा, नेलकटर, नॅपकिन्स, डिश, ब्रश, बिछाने, पादत्राणे, स्वेटर्स, रेनकोट इ. पुरविणे गरजेचे आहे.

 आहार
 लाभार्थी वय, जीवनसत्त्वांची गरज, अधिकचा आहार इ. सर्वांचा विचार करून व्यक्तिगत गरजेवर आधारित भोजन तरतूद असावी. यात मुलांच्या आवडी, निवडी, चवीचा विचार व्हावा. सण, समारंभाचे भान ठेवून आहार ठरवला जावा. सकस व समतोल आहार ठरवला जावा, रूचिपालटाचे भान ठेवण्यात यावे.
 कर्मचारी
 कर्मचारी संख्या, पात्रता, कर्तव्ये, प्रशिक्षण, वेतनमान, कर्मचारी कल्याण योजना इत्यादींची आजवरची आबाळ लक्षात घेता या पातळीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कर्मचा-यांच्या गरजा, सुट्यांचे नियम असावेत. निरंतर प्रशिक्षण अनिवार्य केले जावे. प्रशिक्षण कार्यक्रम बाल गरजा केंद्री असावा. कर्मचारी पालक व्हावेत. म्हणून विशेष प्रयत्न केले जावेत. मुलांना त्यांच्या पहिल्या नावाने ओळखता येईल अशी व्यवस्था हवी. कर्मचारी पदावर ओळखला न जाता नात्यावर परिचय ठरावा.
 भौतिक सुविधा/समृद्धी
 संस्था भावनिकदृष्ट्या समृद्ध हवी तशी ती भौतिक संपन्न असावी. संस्थेत निवास, भोजन, रंजन, क्रीडांगण, अभ्यास सुविधांबरोबर ती साधन संपन्न हवी. संस्थेत वीज, पाणी, दूरध्वनी, दूरदर्शन, संगणक, इंटरनेट, सुविधा हव्यात. केबलची सोय हवी. जनरेटर असावा. इमर्जन्सी लँप, लाँड्री, जिम्नॅशियम, प्रसाधन, स्नानगृह पुरेशा संख्येने हवेत. पंखे, हिटर, टेपरेकॉर्डर, व्हीसीआर, व्ही. सी. डी. रोस्ट्रम, स्टेज, स्पीकर इ. आवश्यक सर्व सुविधा असाव्यात. संस्थेत पालकांसाठी प्रतीक्षालय हवे, अतिथीगृह हवे, संस्थेची स्वतःची स्कूलबस, रिक्षा, टेंपो, अॅम्ब्युलन्स हवी. त्यांचा वापर मुलांसाठी होईल यावर कटाक्ष असावा.
 भावनिक संपन्नता
 बाल संगोपनात आजवर सर्वांत उपेक्षित घटक म्हणून याकडे पाहायला हवे. संस्था संचालक बालसेवक वृत्तीचे असावेत. ते संचालक, पदाधिकारी, विश्वस्त म्हणून मिरवणारे नसावेत. कर्मचारी पालकवृत्तीचे, निर्व्यसनी, प्रेमळ स्वभावाचे, संस्कार संक्रमक असावेत. दिनक्रम ऋतुमान, सुट्ट्या इ.नुसार बदलणारा हवा. शिक्षणाबरोबर व्यक्तिमत्त्व विकास, गुणआविष्करणाच्या संधी देणारी व्यवस्था

हवी. सण, समारंभ, उत्सव, स्नेहसंमेलन, सहली, स्पर्धा, पुरस्कार, प्रोत्साहन योजना हवी. सुट्टीच्या कालावधीचे कार्य नियोजन हवे. मुलांना त्यांच्या पहिल्या नावाने ओळखले जावे. कर्मचारी बाबा, काका, मामा, ताई, मावशी, काकी, आजी, दादा इ. नावाने ओळखले जावेत. हे छोटे बदल संस्थेस घर करतील. संस्थांमध्ये रांगोळी, बारसे, वाढदिवस, लग्न, साखरपुडा, ओटी भरणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करून इतर संस्था/समाज संपर्काद्वारे संस्था समाजशील होईल असे पहावे.
 व्यक्तिगत अभिलेख
 मुलांच्या केस फाईल्स व्यक्तिगत नोंदी, इतिहास, विकास, प्रशस्तीपत्रे, गुणपत्रे, वेळोवेळची छायाचित्रे, प्रगती पुस्तके, पुरस्कार, स्पर्धा प्रावीण्य, स्वभाव, गुणदोष यांची वेळोवेळी नोंद करून अद्यतन केल्या जाव्यात. ती नोंद करणा-यांचे नाव, पद, अधिकार, तारीख, वेळ नोंदवावी. हे अभिलेख मुलांची संपत्ती मानण्यात येऊन त्यांच्या मागणीवरून देण्याची व्यवस्था हवी. कार्यालयीन गुप्ततेसंबंधीचे अभिलेख स्वतंत्र असावेत. ते गोपनीय ठेवावेत.
 सेवायोजन व पुनर्वसन
 बालकांच्या पुनर्वसनाचा विचार जन्म अथवा दाखल दिनी सुरू व्हावा. पुनर्वसन योजनेचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मुलांच्या पुनर्वसनाचा हक्क मानण्यात यावा. पूर्ण पुनर्वसनाची वैधानिक जबाबदारी संस्थेची मानण्यात यावी. पुनर्वसनोत्तर पाठपुरावा आवश्यक मानण्यात यावा. मुलांच्यात मातृसंस्थेविषयी कृतज्ञता व कर्तव्यभाव जागवण्याचे प्रयत्न व्हावेत.
 समारोप
 असे झाले तर संस्था बालकांची नंदनवने होतील. मुलांना, सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य देण्याचा प्रयत्न व्हावा. ज्यांना काही नाही त्यांना सर्व काही हे संस्था समृद्धीचे घोषवाक्य व्हावे. संस्था 'घर' व्हावी हे ध्येय हवे.

दीर्घकालीन संस्थात्मक बालसंगोपनाचे परिणाम

 स्वयंसेवी व शासकीय बालसंगोपन करणा-या संस्थांतील बालकांच्या वाढीवर व विकासावर होणारा परिणाम आपण सर्व जाणून घेऊ इच्छिता, हीच मुळी मोठी आशादायक गोष्ट होय. संस्थात्मक संगोपनाचे बालकांच्या वाढीवर सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही पद्धतीचे परिणाम होतात. ते वस्तुनिष्ठ पद्धतीने आपण समजून घ्यायला हवे. घरी वाढणाच्या मुलींवरही चांगले नि वाईट दोन्ही प्रकारचे परिणाम होत असतात, हे आपणास विसरून चालणार नाही. युरोप, अमेरिका, खंडातील श्रीमंत देशांमध्ये साधन संपत्तीची रेलचेल व कमी लोकसंख्येमुळे ते देश संस्था विसर्जित करू शकले. त्या जागी त्यांनी संस्थाबाह्य सेवांचे जाळे विणले. आपल्या देशातील चित्र युरोपच्या उलटे आहे. इथे लोकसंख्येचा महापूर आहे. आणि साधनांचा दुष्काळ आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत तरी आपल्या देशात संस्थात्मक संगोपनास मला पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे संस्थाबाह्य सेवांचा विकास करत राहणे व तोपर्यंतच्या काळात विद्यमान बाल संगोपन संस्थांचा दर्जा सुधारणे असा समांतर प्रयत्न होत राहायला हवा. सध्या आपल्या देशाच्या नि राज्याच्या सरकारांची आर्थिक दुरवस्था पाहता संस्थाबाह्य सेवांवरील वाढता खर्च शासन किती उचलेल, हे सांगणे कठीण आहे. जे सरकार अनाथाश्रम, रिमांड होम, बालगृह विना अनुदान तत्त्वावर चालवा म्हणते त्या सरकारला कल्याणकारी शासन (वेल्फेअर स्टेट) म्हणणे धाडसाचे ठरावे.
 मी देशातील व परदेशातील अनेक बालसंगोपन संस्था पाहिल्या आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्यातील अपवाद वगळता सर्व शासकीय व स्वयंसेवी संस्था पाहिल्या आहेत. मी महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेचा शासन नियुक्त अध्यक्ष असताना सन १९९५ ते १९९८ या काळात राज्यातील अधिकार संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन संस्था सुधारणा, संस्थांचा किमान दर्जा

निश्चित करणे, संस्थागत बालसंगोपनाची सद्यःस्थिती, योजना सुधारणा इ. विषयक तीन सविस्तर अहवाल सादर केलेत. त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. संस्थात्मक संगोपनाचा बालकाच्या वाढीवर काय परिणाम होतो याचे अपवाद का असेना उदाहरण म्हणून माझ्याकडे पाहता येईल. संस्था कशी आहे यावर परिणामाचे परिमाण निश्चित होते. संस्थात्मक संगोपनाची स्वतःची अशी मर्यादा असते, हे मान्य करूनही जोवर पर्याय हाती येत नाहीत तोवर तो स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे.
 बालसंगोपन संस्था
 सध्या महाराष्ट्रात अर्भकालय, अनाथाश्रम, बालकाश्रम, रिमांड होम, बालगृह, विशेषगृह, कन्या निरीक्षणगृह, प्रमाणित शाळा इ.मधून १ दिवसांच्या अर्भकापासून ते १८ वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींचे संगोपन केले जाते. तिथे संगोपनाबरोबर सुसंस्कार, शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जातात. याशिवाय अनुरक्षण गृहे, महिला आधारगृहातूनही काही बालकांचा सांभाळ होतो. सुमारे २५००० मुले, मुली संस्थांमध्ये असून त्यापैकी एक तृतीयांश एकट्या मुंबईतच आहेत. यात अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, टाकून, सोडून दिलेली, हरवलेली, घरातून पळून आलेली, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी बंदिजनांची मुले सर्वांचा समावेश आहे. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे भौतिक व भावनिक वातावरण सर्वथा भिन्न आहे. सन १९८६ च्या खातेबाह्य अचानक तपासणीच्या निकषावर तर सर्व शासकीय संस्थांना सेवा-सुविधांच्या दर्जाच्या आधारावर ‘क’ 'ड' वर्ग देण्यात आला होता. १९९६ साली मी पाहणी केली. तेव्हा अधिकांश शासकीय संस्था भाड्याच्या सुमार इमारतीत आढळल्या होत्या. पैकी शासकीय संस्थांमधील अनेक पदे रिक्त होती. काही संस्था तर एकटा लिपिक सांभाळायचा. अशा संस्थांमधून मुलांच्या संगोपनाची आबाळ होते हे खरे आहे. पण मुंबई, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही संस्था या क्षेत्रातील आदर्श ठराव्यात अशा आहेत, हे विसरून चालणार नाही.
 बाल संगोपनावरील परिणाम
 संस्थांतील बालकांचा संगोपन कालावधी भिन्न असतो. कुमारी मातांच्या पोटी संस्थेत जन्मलेली व नंतर मातेने ताबा सोडलेली मुलं पूर्ण अनाथ असतात.

त्यांचे दत्तक जाण्याचं प्रमाण अलीकडे वाढले असले तरी एकूण गरजू मुलांची संख्या पाहता ते नगण्य आहे. अशी पूर्ण अनाथ मुले/मुली १८ वर्षांपर्यंत संस्थेत राहतात. बाल गुन्हेगार बालकांचा अवधी अनाथ मुलांच्या तुलनेने कमी असतो. प्रासंगिक घरगुती कारणांनी येणारी मुले अल्प काळ संस्थेत असतात. या कालावधीत मुलामुलींच्या संगोपन, संस्कार, शिक्षण, स्वावलंबन, स्वभाव, वृत्ती, सवयी संदर्भात वेगवेगळे परिणाम होतात.
 (१) दुष्परिणाम
 १) संस्थेमधील मुलांची संख्या लक्षात घेता कर्मचारी कमी असतात. परिणामी मुलांचे संगोपन, व्यक्तिविकास, आवड-निवड, संस्कार, हवं-नको याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते.
 २) बालवयात जेव्हा मुलांना मातृत्वाची ऊब व पितृत्वाचा आधार आवश्यक असतो अशा काळात मुलं दुर्लक्षित राहिल्याने त्यांच्या शरीर, मन नि भावविश्वाचा संतुलित विकास होत नाही.
 ३) पालकत्वाची गरज असलेल्या काळात मुलं दुर्लक्षिली गेल्याने एकलकोंडी, उदास, अंतर्मुख असणारी बनतात.
 ४) संस्थात्मक संगोपनात परिपाठी/दिनक्रमात तोच तोपणा असल्याने मुलं यंत्रवत वागतात.
 ५) बालवयात सुप्त गुणांच्या विकासास अधिक वाव असतो. व्यक्तिगत दुर्लक्षामुळे सुप्त गुणांच्या विकास व आविष्कारास संधी मिळत नाही.
 ६) शिक्षणात मुले मागे पडतात. कारण संस्था व प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था नसते.
 ७) संस्थागत संगोपन हे संस्था प्रशासनाचे अंग समजले गेल्याने दंड, शिक्षा यांच्या दुष्टचक्रात मुलांच्या विकासाच्या ऊर्मी करपून जातात. मुलं सतत मॉनिटर, काळजीवाहक, अधिकारी यांच्या भीतीच्या सावटाखाली वाढल्याने निराश नि उदास राहतात.
 ८) व्यक्तिगत आहाराकडे लक्ष नसल्याने मुलांमध्ये जीवनसत्त्वांची कमतरता राहून मुले अशक्त, रोगग्रस्त राहतात.

 ९) व्यक्तिगत स्वच्छतेकडे संख्याधिक्यामुळे दुर्लक्ष झाल्याने बालवयातील मुले सररास सांसर्गिक रोगाचे बळी ठरतात.
 १०) संस्थागत संगोपन ‘सब घोडे बारा टक्के' पद्धतीचे असल्याने केशरचना, पोषाख, परिपाठ यात साचेबंदपणा राहिल्याने मुलांची व्यक्तिगत ओळख व अस्तित्व राहात नाही.
 ११) समाज व घरातील अन्य मुलांपेक्षा आपण वेगळे नि दुय्यम दर्जाचे आहोत. अशी विविध प्रसंग व पद्धतीतून होणारी जाणीव मुलांना असामान्य (अॅबनॉर्मल) बनवत राहते.
 १२) संस्थेत सण, समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रमही यांत्रिक पद्धतीने होत राहिल्याने मुलांचा त्यातील सहभाग गायलेल्या जागा भरण्यापुरता असतो.
 १३) कर्मचारी व मुले यात पालक-पाल्य संबंध व संवादाच्या अभावी मुले अबोल राहतात.
 १४) संस्थात्मक संगोपनातील सामूहिक निवास (डॉर्मेटरी) पद्धतीमुळे मुले/ मुली सररास समलिंगी संबंधाचे बळी ठरत राहतात. कधी-कधी ते अधिकारी, कर्मचा-यांच्या विषयवासनेचे हुकमी गुलाम ठरतात.
 १५) अधिकारी, कर्मचा-यांच्या भ्रष्ट व्यवहारामुळे मुलांना या काळात वाममार्ग आपसूक समजतात.
 (२) सुपरिणाम
 १) संस्थागत संगोपनात मुले लवकर स्वावलंबी होतात.
 २) संस्थागत परिपाठामुळे मुले शिस्तप्रिय होतात.
 ३) संस्थागत संगोपनात मुलांना जबाबदारीची जाणीव लवकर होते.
 ४) संस्थांतील मुले आज्ञाधारक असतात.
 ५) संस्थागत संगोपनात लाडाने मुले बिघडणे शक्य असते.
 ६) समजूतदार मुलांसाठी संस्था विकास केंद्रे ठरतात.
 ७) संस्थागत संगोपनामुळे मुलांच्यात समूहवृत्ती जोपासली जाते.
 ८) सामुदायिक जीवन जगण्याची कार्यशाळा म्हणजे संस्था.
 ९) संस्थागत संगोपनात मुले हरहुन्नरी बनतात.

 १०) संस्थागत संगोपनात कमी गरजांमध्ये सुखी राहण्याचे रहस्य आपोआप उमजते.
 पर्यायाबाबत विचार
 १) जोवर संस्थाबाह्य सेवांचा विकास होत नाही तोवर विद्यमान संस्थांची भौतिक व भावनिक समृद्धी कशी वाढेल, हे पहायला हवे.
 २) किमान ५० व कमाल १०० लाभार्थी संख्येची संस्था हे परिमाण निश्चित करून किमान ५ मुलांमागे १ कर्मचारी असे सूत्र स्वीकारायला हवे.
 ३) कर्मचारी वर्गात कोणत्याही एका संस्थेत अधिकारी, लिपिक, शिक्षक, काळजीवाहक, आचारी, माळी, भंगी, कलाशिक्षक, समुपदेशक, डॉक्टर ही पदे असायलाच हवीत.
 ४) कर्मचा-यांचे संस्था/सेवांतर्गत सतत प्रशिक्षण ठेवून त्यांना बालसेवी बनवायला हवे. ते पहारेकरी नसून पालक आहेत ही भावना वाढवायला हवी.
 ५) संस्थेचा समाज संपर्क वाढीवर भर हवा.
 ६) मुले लवकर घराकडे जातील, हे पाहायला हवे.
 ७) व्यक्तिगत लक्ष अनिवार्य व्हावे.
 ८) पर्यायी संगोपन योजना (प्रतिपालक, दत्तक इ.) वाढवाव्यात.
 ९) संस्था, घर, शाळा, विकास केंद्रे बनवावीत, कोंडवाडे नकोत.
 १०) विद्यमान संस्थांचा किमान दर्जा निश्चित करून तो टिकावा म्हणून उपाय योजावेत.

अनाथ, उपेक्षितांच्या वेदना

 वेदनेच्या नेमक्या वर्मावर बोट ठेवून तिचे विच्छेदन, विश्लेषण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न समाजजीवनात अपवादानेच केला जातो. ब-याचदा सामाजिक प्रबोधन, उद्बोधनाच्या नावाखाली वेदनांवर फुका कुंकर घालण्याचेच नाटक होत असावे. परिणामी सामाजिक वेदना, व्यथा आहे तशाच राहतात. कालपरत्वे वैचारिक वादळांची धूळ क्षणभर उठते नि परत समाजजीवन पारंपरिक पद्धतीने कार्यरत राहते. अनाथ, उपेक्षितांच्या वेदनांच्या संदर्भात हे सत्य पडताळून पाहता येण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा प्रांत आहे, असे सांगत असता म. फुले, डॉ. आंबेडकर, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे इत्यादी समाजसुधारकांची लांबलचक यादी दिली जाते. आपले पुरोगामित्व नि समाजसुधारणेबद्दलच्या कल्पना या खरं तर रूढ, पारंपरिक असतात. समाजात हरिजनांशिवाय भयंकर समस्या असूच शकत नाही अशी समाजमानसात असलेली धारणा (गैरसमजूत) या रूढ नि पारंपरिक उदाहरण म्हणून सांगता येईल. हरिजनांच्या वेदना तीव्र आहेत याबद्दल दुमत असायचे कारण नाही. पण त्याहीपेक्षा तीव्रतर वेदना असलेल्या अनाथ, उपेक्षितांबद्दल अधिक जाणिवेने लिहायला, बोलायला नि करायला या समाजात लोक सापडत नाहीत. परिणामी अनाथ-उपेक्षितांच्या वेदना भूमितीच्या पटीने वाढत आहेत याकडे समाजसुधारकांचे हवे तितके लक्ष गेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे नि म्हणूनच हा लेखप्रपंच.
 अनाथ, उपेक्षितांच्या वेदनांची तुलना हरिजनांशी करत असताना एक गोष्ट लक्षात घेणे क्रमप्राप्तच काय पण आवश्यकही आहे. हरिजनांना गावकुसाबाहेर का असेना छप्पर असतं, दाखवायला का असेना आई-वडील असतात, पिकत नसली तरी जमीन असते, सांगायला का असेना जात, धर्म असते- यातले अनाथ, उपेक्षितांकडे काय असते? एवढ्या साध्या तुलनेने तुमच्या असे लक्षात

येईल की, आपल्या शरीराशिवाय या वर्गाकडे काही असतच नाही मुळी. शिवाय अनौरस, उपेक्षित, अनाथ म्हणून समाजाच्या विकृत मनोवृत्तीचे हे कायम बळी ठरतात ती गोष्ट निराळीच.
 अशी अनाथ, उपेक्षित, बेवारस, अनौरस मुले-मुली या समाजात प्राचीन काळापासून जन्म घेत आली आहेत. ही परंपरा कर्ण, शकुंतला, दुष्यंत, विश्वामित्र इ. चरित्राइतकी प्राचीन आहे. आजच्या विज्ञानयुगात मुक्त संभोग, लैंगिक शिक्षण प्रसार, प्रेमविवाह, वाढता स्वच्छंदीपणा इत्यादीमुळे अशा मुला-मुलींची संख्या भूमिती पटीने वाढत आहे. उलटपक्षी या मुलांच्या वेदनांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन पारंपरिक, स्थितिशील नि स्थैर्यशील असल्याने या वेदना तीव्रतर होत गेल्या आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात नि राज्यात अनाथाश्रम, सुधारगृहे, रिमांड होम इ. संस्था वाढल्या आहेत असे शासकीय सत्य (?) पुढे करून हा देश, हे राज्य लोककल्याणकारी आहे असा डांगोरा पिटला जातो आहे. लोककल्याणकारी राज्य नि समाजव्यवस्थेत वेदनांची उतरती भाजणी असते, असे गृहीत धरले तर वेदनांचा चढता आलेख काय सांगतो हे विचार करण्यासारखे आहे.
 अनाथ, उपेक्षितांच्या वेदनेची सुरुवात जन्मापासून होते नि स्वावलंबी बनेपर्यंत कायम असते. या स्वावलंबनापर्यंतच्या प्रवासात पालन-पोषण, शिक्षण, जडणघडण, नोकरी, विवाह, समाज- मान्यता, पुनर्वसन इत्यादी समस्या क्षणोक्षणी आ वासून उभ्या असतात. प्रस्थापित समाज व्यवस्थेत अनाथांचा विकास हा दया नि करुणेवर अवलंबून असल्याने त्यांचे विकसित जीवन हे नेहमीच कृतज्ञतेच्या कुंपणाने घेरलेले असते. अनाथाचा विकास झाला तरी मुक्त श्वास तो घेऊ शकत नाही, हे त्याच्या वेदनेचे खरे शल्य आहे. दुर्दैवाने या शल्याची चिकित्सा आमच्या पुरोगामी समाजजीवनात अद्यापही झालेली नाही. आमच्या समाजप्रबोधनाची ती एक शोकांतिका आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.
 अनैतिक शरीर संबंधातून जन्माला आलेली, दारिद्र्यामुळे आई-वडिलांना नकोशी वाटणारी, आपत्तीत आई-वडील वारल्याने अनाथ झालेली, संसर्ग नको म्हणून (महारोगी इत्यादी) आई-वडिलांपासून दूर झालेली, चुकलेली, टाकलेली अशी सर्व मुले-मुली अनाथ, उपेक्षित या संज्ञेत गृहीत आहे. शिवाय यात

बालगुन्हेगार, भटकी, उनाड, वाममार्गी इत्यादींचाही समावेश करता येईल. रूढ अर्थाने अनाथ आश्रम, रिमांड होम, सुधारगृहे, बालहत्या प्रतिबंधक गृहे ही या मुलांची निवासस्थाने असतात. या संस्थांत या मुलांचे पालन-पोषण, संगोपन, संवर्धन हे शासन अनुदान व दानशूरांच्या देणग्यांवर होत असते. समाजाच्या नकारात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या संस्था कार्य करत असल्याने त्या निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत, हे जरी खरे असले तरी त्यांचे व्यवस्थापन निर्दोष नि आदर्श मानता येणार नाही. अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ इत्यादींमुळे त्यांच्या कार्यकक्षा नेहमीच अरुंद राहिल्या आहेत. प्रचंड मानसिक विरोधात होणारा या मुलांचा जन्म, जन्मतः मातेशी होणारी फारकत, सकस आहाराचा अभाव इत्यादींमुळे या मुलांचा विकास हा नेहमीच खुरटलेल्या झाडासारखा होत राहतो.
 अनाथांच्या संगोपनाबरोबरच त्यांच्या शिक्षणाचा जडणघडणीचा प्रश्न हा तितकाच वेदनामय म्हणावा लागेल. संस्थांत वाढणाच्या या मुलामुलींना नगरपालिकेच्या १ ते १०० नंबरच्या शाळा नेहमीच प्रवेश देत आल्या आहेत. व्यक्तिगत लक्ष, शालेय साधने, अभ्यासावर लक्ष ठेवणारे पालक, शाबासकी देणारे हात इत्यादींच्या अभावामुळे मुले-मुली जात्याच हुषार असली, तरी सरासरी गुण मिळवूनच उत्तीर्ण होतात. शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एखाद्या मुलामुलीस महाविद्यालयीन शिक्षण, प्रशिक्षण घेण्याची अभावानेच मुभा मिळते. त्याशिवाय कायद्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण झालेली ही सज्ञान मुले शिक्षण, कौशल्य, ओळख, संस्कार इत्यादींच्या अभावामुळे उदरनिर्वाहासाठी हमाली, वेटर, पेपर टाकणे, बूटपॉलिश करणे इत्यादी कामे करायला लागतात. यात अपवाद आहेत. पण सर्वसाधारणपणे जेव्हा या मुला-मुलींच्या शिक्षण व्यवस्थेचे सिंहावलोकन केले तर यापेक्षा वेगळे चित्र दिसणार नाही. अनाथ, उपेक्षित मुलांना सकस आहाराची जशी अधिक गरज असते, तशीच ती सकस संस्कारमय शिक्षणाचीही असते हे आजच्या संस्था नि समाजजीवनात कुणी लक्षातच घेतलेले दिसत नाही. या सर्व वात्याचक्रातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या मुलामुलींना सवलत तर सोडाच, पण संधी द्यायचा उदारपणाही जितक्या प्रमाणात दाखवायला हवा तितका तो दाखवला जात नाही. दाखल्यावर बापाचे पूर्ण नाव नाही म्हणून नोकरी नि तीही सरकारी नाकारली जाते. जिथे पूर्ण बाप नाही तिथे नाव कसे पूर्ण असणार? अशा

अनेक वेदनारंध्रांनी पोखरलेली ही मुलं-मुली जिद्दीनं लोकांच्या करुणा, दयेवर पोसत असतात. अनाथपण घालवून सनाथ होण्यासाठी विवाह करतात. त्यांच्या विवाहाच्या वेदना, समस्या तर याहूनही भयंकर आहेत.
 अनाथ मुलगा अथवा मुलगी असो, त्यांचे विवाह हे नेहमीच एका अगतिकतेपोटी होत आले आहेत. मुलं-मुली शिकलेली-सवरलेली, कमावणारी, सुस्थिर असली तरी त्यांचे विवाह होणे दुरापास्त असते. समाजजीवनातील जातिधर्माचे स्तोम, नात्यागोत्याचा मोह, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादींमुळे अनाथ मुलींचे विवाह तर होत नाहीत. झाले तर उशिरा होतात. जे होतात त्यात यशस्वी जीवन जगणारी दांपत्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच पाहता येतील. मुलांचे विवाह बहुधा अनाथ मुलींशीच होतात. मुलींना निष्कलंक, निर्दोष पती मिळणं अपवादानेच शक्य असते. विवाह झाल्यावर मुलींना माहेर नसल्याने पदोपदी अपमान, हेटाळणी सहन करावी लागते. बदल म्हणून कुठे जायची सोय असत नाही. मुलं झाली तरी मामा दाखवता येत नसल्याचं शल्य नेहमीच खुपत असते. मुलांना दिवाळी सणाचा आनंद देणारे सासरे अभावानेच मिळत असतात. या सर्व परिस्थितीत ही मुले-मुली समदुःखी अनाथ मुला-मुलींशीच लग्न करणे पसंत करतात. सामाजिक हेटाळणीची शिकार न होण्याचा तोच एक राजमार्ग असतो. त्यांच्यापुढे शिक्षण घेऊन, नोकरी करून सनाथ होण्यासाठी केलेला विवाह एका नव्या अनाथ जीवनाची सुरुवात असते. या जीवनात जुन्या जागी नव्या वेदना येतात हे जरी खरे असले तरी त्यात वेदना-बदलाचं सुख असते.
 या सर्वांवर जिद्दीने जीवन सफल करण्यासाठी धडपडणा-या या मुलामुलींची खरी वेदना असते ती सामाजिक मान्यतेची, समाजात विलीन व्हायची. ही मुलं-मुली कितीही शिकलीसवरली तरी समाज ब-याचदा त्यांच्याकडे पूर्वग्रहदूषित वृत्तीने पाहात असल्याने ते समाजाचे नैसर्गिक नागरिक होऊच शकत नाहीत.
 हे विवेचन, विश्लेषण क्षणभर तुम्हास एकांगी नि अतिशयोक्तीचे वाटेल, पूर्वग्रह-दूषितदेखील वाटेल. पण ‘जावे त्याच्या वंशा' हे खरे. अनाथ, उपेक्षितांबद्दल आपल्या समाजात जाणिवेचे जागरण जितक्या मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवे तितक्या मोठ्या प्रमाणात ते झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनाथ, उपेक्षितांच्या

सर्व वेदनांचे मूळ जाणिवेचा अभाव हेच आहे. अनाथांचे कल्याण, संगोपन, संवर्धन हे एक शासकीय कार्य आहे अशी जोवर आपली समजूत राहील तोवर या वेदना अशाच राहणार आहेत. समाजात अनाथाश्रमांची संख्या वाढणे ही भूषणास्पद गोष्ट खचितच नाही. अशा संस्था समाजजीवनात विसर्जित होणे, हे या वेदनेवरचा रामबाण उपाय आहे. त्यासाठी व्यक्तिगत जीवन नैतिक होणे, समाज मानस डोळस होणे गरजेचे आहे. प्रबोधन, परिवर्तनाशी नाते सांगणाच्या सर्व संस्था, संघटनांनी उपेक्षितांच्या या शापित वेदनांशी संवाद साधायला हवा. यासाठी चर्चा, शिबिर, भाषणे, भेटी, सप्ताह साजरे करण्यासारखे सवंग कार्यक्रम घेणे टाळावे. शक्य असल्यास या मुलांना प्रेम द्या, शिकवा, नोकरीस मदत करा, विवाहास पुढे या, मुले दत्तक घ्या. कृपया शिष्यवृत्त्या, सवलती इत्यादींच्या कुबड्या देऊन अनाथांना अपंग करू नका, अनाथ, उपेक्षित जन्माने, परिस्थितीने जिद्दी असतात. त्यांना गरज असते फक्त अनुकूल वातावरणाची, धीराची, संधीची. ती द्याल तर वेदनेचं हे खग्रास खण्डग्रास व्हायला प्रत्यवाय असू नये. संपूर्ण ग्रहण मोक्षाची कल्पना रम्य असली तरी प्राप्त परिस्थितीत ते स्वप्नरंजन ठरेल. म्हणूनच खण्डशः का असेना, या वेदना जसजशा कमी होतील तसे अनाथ, उपेक्षितांचे हे जीवन अधिक सुंदर, अधिक संपन्न होईल. आपण तशी आशा करू नि स्वतःपासून या शुभकार्याचा प्रारंभ करू.

कोंडाळे, कोंडवाडे नि कोंदण

 गल्लीच्या कोप-यावर म्युनिसिपालटीचं कोंडाळं असतं. त्यात लोक आपल्या घरचा केरकचरा आणून टाकतात. त्याचा होतो उकिरडा. घरात-समाजात किती घाण भरलेली असते ते हे कोंडाळे बघितलं की लक्षात येतं. याचं एक वैशिष्ट्य असतं. हे भरतो आपण, पण ते उचलायचं असतं म्युनिसिपालटीनीच. तिनं उचललं नाही तर प्रसंगी नाक धरू गुदमरेपर्यंत, पण आपण हात नाही लावणार! कोंडाळे म्युनिसिपालटीचं असतं ना!
 प्रत्येक गावात अशी कोंडाळी असतात तसे कोंडवाडे पण. हे असतात ग्रामपंचायतीचे, नगरपालिकेचे नि महानगरपालिकेचे पण जेवढं गाव मोठं तेवढा कोंडवाडाही मोठा. गाव छोटं असेल तर एखादा, मोठं असेल तर अनेक. मोकाट फिरणारी, सोडलेली, टाकलेली, चुकलेली, पिसाळलेली, रोगग्रस्त, निराधार, भटकी जनावरं इथं डांबली जातात. त्यांचे पुढे काय होतं म्हणाल तर काही उपाशी मरतात, काही कसायाला विकली जातात. काहींचा लिलाव होतो. जी कसायाकडे जातात, त्यांची कत्तल होते. काहींना विष घातलं जातं. फार कमींचा सांभाळ, संगोपन होतं. पुनर्वसन मात्र अपवादानंच! कोंदण ही कविकल्पनाच म्हणायला हवी. कोंदण असते एक रचना. सौंदर्य वाढविणारी हिरे, माणके, पाचू कोंदणात बसतात. कोंदण असतं चांदी, सोन्याचं. ते हिच्या-माणकांचे संरक्षण करतं. ते त्यांचं सौंदर्य वाढवतं नि मूल्यही! ते नक्षीदार, मनमोहक असावं म्हणून कारागीर किती मेहनत घेतात! जीव पणाला लावतात. लोक प्राणाची बाजी लावून ते खरेदी करतात, हस्तगत करतात.
 अशीच सामाजिक कोंडाळी, कोंडवाडे नि कोंदणंही असतात बरं का! अनाथ, अनौरस, बेवारस अर्भकं, बालकं कचरा टाकावा तशी उकिरड्यात, रस्त्यावर, शौचालयात, स्टॅडवर, स्टेशनवर, रेल्वेच्या डब्यात, एस. टी.त, देवळात टाकली

सोडली जातात. समाजाच्या लेखी ती म्युनिसिपालटीच्या कच-यासारखी असतात. माणसांनी (ती सहृदय असल्याने!) त्यांना हात नसतो लावायचा. फक्त वर्दी द्यायची असते म्हणे! ती पण निनावी हं! नसतं लफडं मागं नको. मग पोलीस येतात नि त्यांना अर्भकालय, अनाथाश्रम, बालकाश्रमात -कोंडाळ्यात दाखल करतात. या साच्या प्रवासात बरीच दगावतात. ज्यांची दोरी बळकट ती मुले कोंडाळ्यातून कोंडवाड्यात येतात. कोंडवाडेही सामाजिक असतात म्हणे! अनाथाश्रम, रिमांड होम, बालगृह,आश्रमशाळा, महिलाश्रम अशा संस्था म्हणजे आपल्या समाजातील कोंडवाडेच ना? अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, हरवलेली, सापडलेली, घरातून पळून आलेली, टाकलेली, मुलं-मुली या संस्थात येतात. या संस्थांचे चित्र कोंडवाड्यापेक्षा वेगळं असतं म्हणणं धाडसाचं ठरावं! काही सन्माननीय अपवाद जरूर आहेत, पण अपवादांनी नियम अधिकच सिद्ध होतो. उंचच उंच तुरुंगसदृश भिंती, बंद दरवाजे, करडी शिस्त हसण्या-खेळण्यास मज्जाव, जागेपेक्षा अधिक मुलं नेहमीच भरलेली (म्हणून तर ते कोंडवाडेच !) निष्ठुर अधिकारी, व्यक्तिमत्त्व व विकासाचे नाव नाही. एकरंगी पोषाख, सामुदायिक मौजीबंधन असावं असे केस, कुबट दुर्गंधी, अस्वच्छ स्वयंपाकघरं नि भांडी, अस्वच्छ, तुंबलेल्या मुताच्या, न्हाणीघरं, संडास, कुबट अंथरुणं, निकृष्ट दर्जाचं धान्य नि सर्वांत वाईट म्हणजे अमानुष वागणूक व रोजचे मानसिक ओरखडे !
 या सर्वांचं तुम्हाला काहीच सोयरसुतक नाही.... व्यक्ती, समाज, शासन, संस्था, संघटना, पक्ष कुणालाच नाही! कारण तुम्ही अनाथपण, वंचितपण भोगलेलं नाही. माहीत असून भिडायचं धाडस नाही. समाजाचा संवेदी सूचकांक निष्क्रिय नि शून्य असतो हेच खरं! यात कधीतरी प्रासंगिक, क्षणिक चढउतार येतात तेवढेच! भाऊबीज, रक्षाबंधन, दिवाळीस (उरलेल्या फराळ, फटाक्यांचं काय करायचं?) हा सूचकांक चढतो! इतर वेळी शून्य ! निष्क्रिय !!
 ही कोंडाळी नि कोंडवाडे कोंदणं कशी होतील, घरं, मुक्त मनं कशी होतील याचा ध्यास घ्यायला हवा. आपल्या देशात सुमारे दोन कोटी मुलं-मुली अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर अशा अनेक कारणांनी वंचित नि उपेक्षित आहेत. तर खरं तर त्या सर्वांना संस्थात्मक आधार, संगोपन, पुनर्वसन सुविधांची गरज आहे. पैकी १०% मुलांना देखील हा आधार मिळत नाही. त्याचं कारण

संस्थांची अपुरी संख्या, शासनाची बालकल्याणकारी कार्यावर सतत कमी-कमी होत जाणारी आर्थिक तरतूद. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर राज्यातील पाच लक्ष वंचित, उपेक्षित बालकांपैकी अवघ्या तीस-पस्तीस हजार, बालकांची वणवण केवळ चिंताजनक! ज्या अनाथाश्रम सदृश संस्था आहेत तिथे किमान भौतिक नि भावनिक समृद्धीचा आपण आग्रह धरायला हवा.
 माझा जन्म अनाथाश्रमातच झाला. मी जगलो, वाढलो, रांगलो, चालायला लागलो पंढरपूरच्या आश्रमातच. पुढे कुमार वयाचा झालो नि कोल्हापूरच्या रिमांड होम मध्ये गेलो. तिथे चक्क एस्.एस्.सी. पर्यंत शिकलो. पुढे कॉलेज संस्थेमार्फत केलं. परगावी-गारगोटीस राहून मौनी विद्यापीठात. सुट्टीत रिमांड होम मध्येच राहायला लागायचं. त्या काळातही चम्मन, हाफ पँट चुकली नव्हती असं चांगलं आठवतं. पुढे मुदत संपली नि क्षणात माझा नि संस्थेचा संबंध संपला. एकदम खाली जमीन नि वर आकाश. अनाथ होतोच पण या निष्ठुर संबंधविच्छेदाने त्या अनाथपणाची, आपलं कोणीही नसल्याची प्रकर्षाने जाणीव झाली ! सुदैवाने परिस्थितीनं जागं केलं. मी जगलो. झगडलो. शिकलो. स्वावलंबी झालो. नोकरी करत शिकत राहिलो. बी.ए., बी. एड्., एम्.ए., पीएच्.डी. झालो. जे भोगलं त्यानं माझ्या मनाची नाळ पक्की बांधलेली. काही झालं तरी ही कोंडाळी स्वच्छ करायची ! हे कोंडवाडे उघडायचे ! तेथील मुलं-मुली सामाजिक कोंदणाचे हिरे, माणकं व्हावीत असं स्वप्न घेऊन काम करू लागलो. कोल्हापूरचे रिमांड होम ‘बालकल्याण संकुल' केलं. उपेक्षितांचं स्वराज्य, वंचितांचं नंदनवन केलं. महाराष्ट्रातील अशा सर्व संस्था, योजना चांगल्या कशा होतील म्हणून महाराष्ट्र पिंजून काढला. बघता येतील, बदलता येतील तेवढ्या संस्था बघितल्या, बदलल्या. या सर्व राज्यभरच्या संस्थांचा अध्यक्ष झालो. शासनानेच अध्यक्ष म्हणून नेमलं. शासन दरबारी अहवाल सादर केले. युरोप, आशियातील पंधरा एक देशांना भेटी दिल्या, त्या अनुभवावर समाज सेवेत लिहिलं. अनेक ठिकाणी बोललो. पण हाती फार कमी राहिलं, कमी आलं.
 रिमांड होम, अनाथाश्रमासारख्या संस्था खरं तर बालक हक्कांच्या संरक्षणाची हमी केंद्र असायला हवीत. मला आठवतं, १९८९ ची गोष्ट असावी. ‘बाल न्याय अधिनियम-१९८६'ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात नुकतीच झालेली. येथील

बालकल्याण संस्था नक्की कशा आहेत हे शासनानं पाहायचं ठरवलं. २ ऑक्टोबर १९८९ला महाराष्ट्रातील सर्व संस्थांची एकाच वेळी पूर्वसूचना न देता राजपत्रित अधिका-यामार्फत तपासणी केली. त्याचा अहवाल शासनाने अद्याप बासनात गुंडाळून ठेवलाय. त्यात 'अ' वर्गाच्या संस्था अपवाद निघाल्या. ज्या निघाल्या त्या स्वयंसेवी संस्थांच्याच होत्या. 'ब' आणि 'क' वर्गाच्या संस्था सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. राजकीय हस्तक्षेप झाला. मोहीम थांबली. 'ड' वर्ग संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे ठरले. शासनास लक्षात आले की, या सर्व संस्था शासकीय आहेत. हात दाखवून अवलक्षण नको, स्वत:चा जाहीर पंचनामा नको म्हणून 'तेरी भी चूप मेरी चूप' म्हणत सारा मामला ठप्प झाला. यानंतर मी महाराष्ट्रातल्या सर्व रिमांड होमची पाहणी करून जून १९९६ मध्ये अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या समितीने दिला. सारं घड्यावर पाणीच.
 आपल्या इथल्या साच्या मुलांच्या कल्याण योजना, कायदे, सुधारणांची जननी म्हणजे इंग्लंड. मी १९९० ला गेलो होतो तेथील संस्था पहायच्या म्हणून. माझ्या लक्षात आलं की तिथे संस्थाच विसर्जित झाल्यात. युरोपातही अनेक देशात पाहिलं. संस्था म्हणजे १० मुलांचं घर. अगदी मोठी म्हणजे २०-२५. आपल्याकडे मुंबईतल्या एका संस्थेत ३००० मुले आहेत. ती घरं कशी होणार? असेलच तर भटारखानाच ना? किती वेळा शासनास सांगून झालं. २५ मुलांची एक संस्था करा. एका ठिकाणी शंभरापेक्षा अधिक संख्येची मान्यता देऊ नका. पण ऐकतंय कोण? 'बिन पैशाचं बालकल्याण' हे आपलं ब्रीदच झालंय. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे आता आपल्याकडे विना अनुदान बालगृहे, अर्भकालये सुरू करण्याचा झपाटाच सुरू झालाय! महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्त्यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांची ऐशी की तैशी करायचाच चंग बांधल्यासारखी स्थिती आहे. हा पोरखेळ, विनाविलंब थांबायला हवा. हाँगकाँग, फिनलंड, जपान सारख्या देशांत कायदाच सुविधांची हमी देतो. संस्थांचा किमान दर्जा निश्चित करतो नि नियंत्रितही. हे आपल्याकडे का होऊ नये ? बालकांच्या हक्काची हमी शासन समाज कधी देणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी या साच्या संस्था नंदनवन, गोकुळ, मुक्तांगण, आजोळ, मामाचा गाव व्हायला हव्यात. संस्थेतील लाभार्थीची संख्या, संख्येच्या प्रमाणात

कर्मचारी, सुविधांची किमान हमी, आहार, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, व्यक्तिविकास उपक्रम, परिपाठ मूल्यमापन, नियोजन यांच्या किमान दर्जासंबंधी जगभर मान्य करण्यात आलेली परिमाणे मंजूर करून, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद करून आपण वंचित, उपेक्षित बालक-बालिकांना त्यांचं ‘सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य' द्यायला हवं. ब्रिटिशांनी तर या संबंधीची एक संहिताच १९५२ साली प्रकाशित केलीय. 'देर आए, दुरुस्त आए' म्हणत या शतकात तरी ती आपला आदर्श व्हावी. आम्ही त्याचा मराठी तर्जुमाही करून पाठवलाय. पण कुणाला वेळ आहे ते ‘बालकांचं बायबल'वाचायला. त्यात या संस्थांसंबंधी किती छान गोष्टी सुचवल्यात म्हणून सांगू! काही तर बिन पैशाच्या, बिन खर्चाच्या आहेत. त्या केल्या तरी अनाथाश्रम, रिमांड होम, बालगृहे ही घरं' होतील. यात म्हटलंय, या संस्था 'घर' नसलेल्या मुलांसाठी ‘पर्यायी घरं' व्हाव्यात. तिथं त्यांना घरासारखं सारं मिळेल असं पाहावं. तिथं मुलांचे दोष समजून घेऊन (पोटात घालून) त्यांचं भविष्य उज्ज्वल कसं होईल ते पाहावं. तिथं प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्त्व 'स्वतंत्र ' असतं हे तत्त्वतः नि व्यवहारी पातळीवर मान्य करून प्रत्येकाच्या स्वतंत्र विकासाची व्यवस्था, योजना असावी. त्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा आदर केला जावा, तो बाहेरच्या जगात जगण्यास लायक होईपर्यंत स्वास्थ व स्थैर्याची संस्थेनं त्याला हमी दिली पाहिजे. ती संस्थेच्या कार्यपद्धतीतून अप्रत्यक्षपणे परंतु स्पष्टत: त्याला मिळावी. बालकांच्यातील सुप्त गुण नि वृत्तींच्या विकासाची या संस्था म्हणजे मुक्तांगणे असायला हव्यात. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या संस्था समूह जीवनातील सहभागी जीवनाचा वस्तुपाठ ठराव्यात.
 संस्थांत मुलांची संख्या कमी व कर्मचा-यांची संख्या अधिक हवी. घरात एखादं बाळ असतं. पालक अनेक असतात-आई, बाबा, ताई, दादा, काका, मामा, भाचे, पुतणे, आत्या, मावशी, इ. एका संस्थेत १० पेक्षा अधिक मुलं असूच नयेत. संस्था गावातच वसाहत, कॉलनी, पार्कमधील अनेक घरं, ही कल्पना बदलायला हवी. या संस्थांमध्ये घरासारखं बाहेरच्यांचं, मित्र-मैत्रिणींचं सहज येणं-जाणं असावं. संस्थांत भिन्न वयोगटातील मुलं एकत्र असावीत, घरात असतात तशी. (आज संस्था समान वयोगटावरच आधारित आहेत.) त्यांना मुळात मान्यताच सहा वर्षांखालील, बारा वर्षांखालील, अठरा वर्षांखालील

अशा दिल्या जातात. संस्थेतील कर्मचारी शक्यतो विनापाश हवेत. ते तिथेच राहणारे हवेत. त्यांच्यात मातृत्व, वात्सल्य, संगोपनाची आवड, मुलांबद्दल प्रेम हवं. स्त्री किंवा पुरुष दोन्ही प्रकारचे पालक हवेत. आज संस्थांमध्ये स्त्री किंवा पुरुष कर्मचारी असतात. कर्मचा-यांचे वेतन, सुविधा, निवृत्ती वेतन आदी काळजी घ्यायला हवी. ते निश्चित असतील तरच ते मुलांची निश्चित काळजी घेतील. संस्था घरासारख्या फर्निचर, सामान, साधनांनी संपन्न हव्यात. त्यात वैविध्य हवे. प्रत्येक संस्थेची इमारत, फर्निचर, परिपाठ एक नसावा. त्यांचं शरीर नि आत्मा दोन्ही अलग हवेत. राहणं, अभ्यास, मनोरंजन, भोजन, खेळ, साच्यासाठी स्वतंत्र सुविधा हव्यात. संस्थांमध्ये मुलं येताच त्यांना आपलेपणाने आत्मसात केलं जावं. तिथं मुलाच्या सवयीप्रमाणे त्याला राहता येईल असं वातावरण असावं. त्याच्या जाती, धर्म, भावनांचा आदर व्हावा. संस्थेतील पालक कर्मचारी आज अधीक्षक, शिक्षक, काळजीवाहक, आचारी, शिपाई म्हणून ओळखले जातात. ते आई, बाबा, आजोबा, मावशी, ताई, काका म्हणून ओळखले जावेत. अशा छोट्या बदलातूनच संस्था 'घर' होते. संस्थेचा परिपाठ लवचिक हवा. त्यात स्वातंत्र्य हवं. त्यात स्वावलंबनास प्रोत्साहन हवं. अंगाई, गोष्टी, भूपाळी याबरोबर नीतीपाठ, मनोरंजन, छंद, खेळ यास भरपूर वाव हवा. यानुरूप झोपेच्या वेळा पाहाव्यात. झोपेत लघवी करणारी, घाबरणारी, बडबडणारी, चालणारी, मुलं हेरून त्यांची काळजी घेतली जावी, उपचार केले जावेत. त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक बदल, दोषांकडे बारकाईने लक्ष हवे. मुलांच्या वैयक्तिक आरोग्याची दक्षता हवी.
 त्यांचे कपडे, बिछाने, पादत्राणे इत्यादी व्यक्तिगत वापरांच्या वस्तूबाबत निवड, संरक्षण, ठेवणे इत्यादींचे त्यांना स्वातंत्र्य हवे, प्रत्येक मुलास त्याचे स्वत:चे व स्वतंत्र (वैविध्यपूर्ण) कपडे, बिछाने, पादत्राणे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू द्यायला हव्यात. संस्थेत याचा पूर्ण अभाव असतो. प्रत्येक मुला-मुलीस कपडे, ताट, वाटी, पेला, साबण, रुमाल, टॉवेल, हेअरबँड, पट्टा, मोजे, नॅपकीन, पावडर, रिबन्स, स्वेटर्स, छत्री, रेनकोट, बेडशीटस्, कव्हर्स, दप्तर इ. द्यायला हवं. यातूनच त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व रुजतं. शिवाय वस्तू वापराची जाण व जबाबदारी येते. पण संस्थांत याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष नि अनास्थेची स्थिती

आहे. आहार वैविध्यपूर्ण हवा, सण, समारंभ घरच्याप्रमाणे साजरे व्हावेत. शाकाहार, मांसाहाराचे स्वातंत्र्य हवं. पथ्यपाणी पाहिलं जावं. संस्था साधनसंपन्न असाव्यात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संस्थेतील पालक, कर्मचारी व मुले यात सौहार्दपूर्ण संबंध व व्यवहार हवा.
 मुलांच्या प्रगतीचा आलेख, इतिहास, बदल नोंदण्याची व्यवस्था हवी. आवडीप्रमाणे व हवे तेवढे शिक्षण मुलांना मिळायला हवे. संस्थांतली मुलंपण घरच्यासारखी शिकून मोठी होऊन स्वावलंबी होऊन कर्ती होईपर्यंत आणि नंतरही घर, माहेर म्हणून या संस्थांचा नि त्यांचा संबंध हवा. असं झालं तरच बालकल्याण संस्था 'घर' होतील. कोंडाळे, कोंडवाडे या संस्थेबद्दलच्या प्रचलित व रूढ कल्पना बदलून या संस्था बालकांचे ‘स्वराज्य' बनायला हव्यात.

महिला व बालकल्याण संस्थांतील लैंगिक शोषण

 १) १९६०- अनाथाश्रमात दिवाळीचे फटाके उडवत असताना मुलगी पूर्ण भाजली. ती वाचली, पण विद्रूप झाल्याने तिचे लग्न होऊ शकले नाही. कंटाळून मुलगी पळून गेली.
 १९७०- रिमांड होममधील नाइट वॉचमनने मुलाशी समलिंगी जबरी संभोग केला. रक्तस्त्राव थांबला नाही. मुलगा मृत्युमुखी पडला. नाईट वॉचमनला नोकरीतून काढले. केस नाही.
 १९८०- मुंबईत गतिमंद मुलींचे वसतिगृह चालविणा-या एका संस्थेतील एका गतिमंद मुलीला दिवस गेले. खबरदारी म्हणून संस्थेने वयात आलेल्या सर्वच मुलींच्या गर्भाशयाच्या पिशव्याच काढून टाकल्या.
 १९९०- पुण्यातल्या एका संस्थेत पोलिसांनी मुंबईत पकडलेल्या अल्पवयीन वेश्या ठेवण्यात आल्या. त्या मुलींचं काय करायचं असा शासनापुढे प्रश्न पडला. कारण हे सोडवणारी यंत्रणाच शासनाकडे नाही.
 २०००- बाल न्याय अधिनियम-१९८६ दुरुस्त करण्यात आला. सुधारित कायद्याच्या बनवलेल्या नियमांनुसार (२००२) संस्थांचं जाळं यंत्रणा शासनाकडे नाही. परिणामी जुन्या पद्धतीनंच अनाथ मुले व बालगुन्हेगार एकाच संस्थेत परिसरात ठेवले जातात. आता तर बालमजूरही.
 २०१०- महिला आधार गृहातील बलात्कार, कर्मचारी निलंबित व मुलीचं काय झालं? आज ती कुठं आहे? कशी आहे? कोण सांगेल? महाराष्ट्र स्थापनेच्या ५० वर्षांतील त्या त्या दशकातील या काही लक्षवेधी घटना मला आठवत आहेत आणि आज (२२ मार्च, २०१३) मी बातमी वाचतो आहे ‘पनवेल कळंबोलीतील गतिमंद मुलीवर बलात्कार करणाच्या नराधमास फाशी!' महाराष्ट्रात मुले व महिलांचे सामाजिक कायदे होऊन त्यानुसार संस्था सुरू होण्याला शतक उलटून गेले. तत्पूर्वी ५० वर्षे महात्मा फुले यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी इ. स. १८६३ मध्ये पुण्यात 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. त्याही अगोदर द. स. १८५७ मध्ये ब्रिटिशांनी 'डेव्हिड ससून रिफॉर्मेटी' सुरू करून उनाड मुलांना सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. गेल्या दीडशे वर्षांत येथील कायदे बदलले. संस्था वाढल्या. कर्मचारी वाढले. लाभार्थी संख्या वाढली. पण संस्थांच्या किमान भौतिक सुविधा, अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, निरीक्षण व नियंत्रणाची निरंतर व्यवस्था; सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 'मानवी संबंधांचे जिव्हाळ्याचे नाते' संस्था निर्माण करू शकल्या नाहीत, हे आपल्या समाजाचं वास्तव आहे. वंचित मुले, उपेक्षित मुली आणि परित्यक्ता महिला यांना महाराष्ट्र राज्य ‘संरक्षित स्वराज्य' देऊ शकला नाही, हे झोंबणारं असलं तरी कटू सत्य आहे.
 २) या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्या माहिती अधिकारात मिळणार?
 मी त्याची वानगीदाखल काही उदाहरणे देऊ इच्छितो-
 बालकल्याण विभागामार्फत शासनाद्वारे जी निरीक्षण गृहे चालविली जातात ती वर्षानुवर्षे भाड्याच्या इमारतीत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत शासनास इमारती बांधाव्या असे वाटले नाही. अशी सुमारे १४ निरीक्षणगृहे असून त्यांची प्रवेश क्षमता ७५० आहे. या संस्थेत किती मुले आहेत? पदं किती आहेत, रिक्त किती? किती वर्षे? मुलांवर खर्च किती होतो? प्रशासन व वेतनावर खर्च किती होतो? या संस्थांतून शिकून हाती लागलेली मुले शासन सांगू शकते का?
 सन १९९० नंतर महाराष्ट्रात खासगी बालगृहे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली ती खात्यातल्या अधिकारी, त्यांचे सगेसोयरे, संबंधी, राजकारणी यांनी सुरू केली. तिथे किमान निवास, भोजन, प्रसाधन सुविधा नाहीत. अशी १६६ बालगृहे असून तेथील प्रवेशितांची क्षमता १२,३२५ आहे. प्रत्यक्षात लाभार्थी, कर्मचारी, खर्च इ. चा तपशील, निरीक्षण, नियंत्रण अहवाल शासन देऊ शकेल का? महसूल कर्मचारी, अधिका-यांमार्फत दोन-तीनदा पटपडताळणी, सहष्य निरीक्षणे सर्वेक्षण तपासणी झाली. त्यांच्या अहवालांचे व कार्यवाहीचे काय?
 राज्यात महिला आधार गृहे, संरक्षणगृहे, अनुरक्षण गृहे शासनामार्फत चालविली जातात. सन्मान्य अपवाद वगळता सर्व भाड्याच्या ठिकाणी चालवली जातात.

शासकीय व स्वयंसेवी संस्थामार्फत अशा चाळीस संस्था चालतात. मंजूर संख्या ३५०० आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थी किती? कितींचे पुनर्वसन झाले? (नोकरी, विवाह, प्रशिक्षण) कर्मचारी अधिकारी पदे किती? रिक्त किती? या संस्था सुरक्षित किती? किमान सुविधांचं काय? सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत शासनाची वृद्धाश्रम योजना आहे. प्रत्येकी २५ क्षमतेची ५४ मान्यताप्राप्त वृद्धाश्रमे असून लाभार्थीना परिपोषण अनुदान ६३० रुपये दिले जाते. त्यात भोजन, निवास, औषधोपचार, करमणूक, वस्त्र, इ. सर्व खर्च अपेक्षित आहे. शासन प्रत्येक संस्थेस इमारत बांधायला एकदा अनुदान देते. ते रु. १८,७५०।- इतके दिले जाते. यातून किती वृद्ध आजी-आजोबा तग धरून आहेत? शिशुगृह, अनाथाश्रम, बालसदन इ. संस्थांतून अनाथ, मुले-मुली दत्तक दिली जातात. ती प्रक्रिया किती गतिमान? मुलं संस्थेत प्रतिक्षीत व तिकडे दत्तकेच्छू पालकांचा जीव टांगणीला? ही स्थिती केव्हा बदलणार?
 या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शासन व संस्थांनी समाजास देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. वरील सर्व संस्था संख्या व मंजूर लाभार्थी क्षमता या संबंधीची विस्तृत सांख्यिकी माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावरील ‘महिला व बाल विकास विभाग’ आणि ‘सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग' या जोडणीवर उपलब्ध आहे.
 ३) अस्वस्थतेमागील वास्तव
 अशा वृत्त आणि वास्तवाने मी अस्वस्थ व्हावं हे तुम्ही थोडं समजून घेतलं तर तुम्हाला याचं फार देणं-घेणं असणार नाही, हे मलाही मान्य आहे. हे थोडं आत्मचरित्र वाटलं तरी तो या अस्वस्थतेचा आधार आहे. माझा कुमारी मातेच्या पोटी अनाथाश्रमात जन्म झाला.मी अनाथाश्रमात वाढलो. मोठा झालो. मग मला रिमांड होममध्ये ठेवलं. तेथून शिकून मी शिक्षक झालो. मग प्राध्यापक. मग डॉक्टरेट. ठरवलं की, आपल्याला मोठे करणाच्या या संस्थांचे ऋण फेडायचे. मी कोल्हापूर रिमांड होममध्ये होतो. तिथे सचिव झालो. अनाथाश्रम, रिमांड होम्स, महिलाश्रम इ. संस्थांची मध्यवर्ती संस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेचा राज्याध्यक्ष झालो. शासनानं ही नियुक्ती केली. सन १९८० ते २००२ असं वीस-बावीस वर्षे माझी कॉलेजची नोकरी सांभाळून (प्रामाणिक काम करून)

हे कार्य केलं. काही कारणांनी नंतर सर्व सोडलं. पण या काळात मी महाराष्ट्रातल्या या मुले, मुली, महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समाज सेवा' त्रैमासिकाचे संपादन केलं. संस्था- बाह्य सेवा सुरू केल्या. योजनांचं एकीकरण केलं. महिला, बाल व अपंग कल्याणाचं स्वतंत्र मंत्रालय, संचालनालय (आज आयुक्तालय) याच काळातलं. भारत सरकार शिष्टमंडळातून व फ्रान्स-भारत मैत्री कार्यक्रमातून युरोप, आशिया, खंडातील सुमारे वीस देशातील अशा संस्थांना भेटी देऊन अभ्यास, संशोधन, लेखन केले. सन १९५० (माझा जन्म) ते आज (वय वर्षे ६३) मी वंचित विश्वाशी अभिन्न आहे.
 ४) संस्था, लाभार्थी व आर्थिक तरतूद
 आज महिला व बालकल्याण विभाग, अपंग कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा योजना या मार्फत अनाथाश्रम, निरीक्षण गृह, शिशुगृह, भिक्षेकरी गृह, बालसदन, निराश्रित वसतिगृह व शाळा, अंध वसतिगृह व शाळा, अपंग बालगृह, बहुउद्देशीय अपंग संमिश्रगृह, प्रौढ अपंग कार्यशाळा (वर्कशॉप),अपंग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आय. टी. आय.) अपंग पुनर्वसन केंद्र अशा प्रकारच्या संस्था शासन व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. शिवाय एड्सबाधित, देवदासी, वेश्या, कुष्ठरोगी व त्यांची अपत्ये यांच्या विविध संस्था आहेत.
 या संस्थांतून एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १०० वर्षांच्या वृध्दापर्यंत गरजू लाभार्थी राहू शकतात.
 अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर, अनौरस, टाकून, सोडून दिलेली, चुकलेली, हरवलेली, घरातून पळून आलेली मुले-मुली, वेश्या, कुमारीमाता, देवदासी, कुष्ठरोगी, एड्सग्रस्त, दुभंगलेली कुटुंबे, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त, परित्यक्त, विधवा, इ. स्त्री-पुरुष व त्यांची मुले, वृद्ध, अपंग, मतिमंद, मूक बधीर, मुलेमुली, प्रौढ अशा साध्या वंचित, उपेक्षितांचे संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, पुनर्वसन, शिक्षण, प्रशिक्षण कार्य वरील संस्था करत असतात.
 आजमितीस महाराष्ट्रात वरील प्रकारच्या सुमारे १००० संस्था असून सुमारे ५० हजार लाभार्थी यांचा लाभ घेत आहेत. सन २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला त्यात महिला व बालकल्याण विभागासाठी १२६४.७६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पण त्यात संस्थाबाह्य

कल्याणकारी योजनांचाही (पंचायत राज्य, जिल्हा परिषद इ. कल्याण, योजना, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे)च्या तुलनेने महिला, बाल, अपंग, संस्था योजना व विकासावर होणारा खर्च अल्प आहे. महिला व बालकल्याण विभाग ही राज्याची सर्वांत शेवटची गोष्ट होय. ही बाब अनेक प्रकारे सिद्ध करता येईल.
 ५) सर्वात शेवटचा क्रम
 महाराष्ट्र राज्याच्या संकेत स्थळावर सर्वात शेवटचा (तळागाळाचा) विभाग ‘महिला व बालकल्याण' आहे.
 २) मंत्रिमंडळात हे खाते सोय कराव्या लागणाच्या नाइलाज उमेदवारास दिले जाते.
 ३) या विभागाचे सचिव, आयुक्त यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती, कालपूर्व प्रतीक्षा काळासाठी (अल्पकालिक) असते. फार कमी सचिव, आयुक्त या विभागात रस घेताना आढळतात.
 ४) जिल्हास्तरीय अधिकारी आपापले आमदार, पालक मंत्री सांभाळत आपल्या जिल्ह्यात राहण्याचा आटापिटा (व आट्यापाट्याही!) करत राहतात. ठाण मांडून बसतात.
 ५) त्यांना संस्था, लाभार्थी, सेवा, दर्जा, इ. शी फारसं देणं-घेणं नसतं. तिथं ते असतं तिथे त्या संस्थेच्या पाठीशी ते ठाम उभे असतात.
 ६) या संस्थांतील अधिकारी, कर्मचारी मान्य पदे व रिक्त पदे यातील तफावत पाहिली तरी शासन व संस्थांचा लाभार्थीशी पाझर आहे का ते लक्षात येईल.
 ७) या संस्थांमधील स्वयंसेवी संस्था कर्मचारी यांचे वेतन, पात्रता निम्नस्तरीय आहे. त्यांना निवृत्ती वेतन नाही. वेतन महिनोनमहिने दिले जात नाही. आता तर वेतन आदा करायला आयसीपीएस नावाची एजन्सीच (खासगीकरण आऊट सोर्सिंग) नेमली आहे. धन्य !
 ८) स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान पारदर्शीपणे, देण्या-घेण्याशिवाय मंजूर होत नाही. वितरणही तसे होत नाही. संस्थाचालक दगडाखाली हात म्हणून 'ब्र' काढत नाहीत. लाभार्थीचा बभ्रा झाल्याशिवाय कुणालाच जाग येत नाही.
 १०) रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूरसारख्या अविकसित

जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय अधिकारी पदे वर्षानुवर्षे रिक्तच आहेत, असतात. ‘अतिरिक्त कार्यभारावर' सारी मदार असते. काडीवर गाडी कशी उभी राहील?
 ६) कायदे आहेत, पण यंत्रणा नाही
 वंचित मुले व मुली व महिला यांच्या जीवनात उद्भवणाच्या विविध प्रश्न, समस्या इ. ना आळा बसावा, निर्माण झालेत तर ते सुटावेत म्हणून विविध प्रकारचे कायदे आहेत पण त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा, मनुष्यबळ शासनाकडे नसल्याने व कायद्यांच्या अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती नसल्याने प्रश्नांवर प्रश्न निर्माण होत राहतात. शासन ते सोडवत बसले. पण प्रश्नच निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय (जनजागृती, लोकशिक्षण, प्रथा निर्मूलन यंत्रणा इ.) करत नाही. त्याचे एक एक छोटेसे सन १९३४ पासून आहे. शिवाय आपण एक नवा कायदा २००५ ला केला. 'देवदासी प्रथा निर्मूलन अधिनियम' तरी यल्लम्माच्या होणा-या जत्रांतून देवदासी तयार होत राहतात. देवाला मुली सोडणे काही थांबलं नाही. 'Prevention is better than care' हे आपणास पन्नास-पासष्ट वर्षांत लक्षात येऊ नये याला काय म्हणावे? तीच गोष्ट बालविवाह, बालमजूर, इ. विषयक कायद्यांची. बाल न्याय अधिनियम २०००, शिक्षण अधिकार कायदा -२००९, बाल मजुरी प्रतिबंधक कायदा - १९८६, बालक हक्क संरक्षण आयोग कायदा- २००५, महिला घरगुती छळ प्रतिबंध कायदा- २००५, भिक्षा प्रतिबंध कायदा १९५६, अपंग व्यक्ती (समान संधी, संरक्षण, सहभाग) अधिनियम-१९९५ काय नाही आपल्याकडे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वी भिक्षा प्रतिबंधक कायदा आहे तरी प्रत्येक चौकात भिकारी आहेच. त्यांच्या संघटित टोळ्या पोलिसांना दिसत नाहीत. कारण ते हप्तेबंद आहेत.
 ७) धोरणे आहेत, पण कृती कार्यक्रम कुठे?
 बालकांचे हक्क भारत सरकारने मान्य करून वर्षे उलटून गेली. आयोग नेमला, निधी उभारला तरी एकट्या मुंबईत एका संस्थेत ३००० मुले दरवर्षी साच्या भारतातून येतात. आशिया खंडातील सर्वांत मोठी (खरं तर जगातील पण!) बालनगरी देशाच्या आर्थिक राजधानीत अंबानी, टाटा, बजाज इथेच राहतात. वर्षानुवर्षे मुले अनाथ, निराधार होत राहतात. कुमारीमातांचा लोंढा

कमी होत नाही. अल्पवयीन वेश्या देशात सगळ्यात जास्त मुंबईत आहेत हे आपणास माहीत नाही? आपल्यासारखंच चित्र एके काळी लंडनमध्ये होतं. आपली सगळी बालकल्याणाची यंत्रणा ब्रिटिशांनी तिथल्यासारखे कायदे, संस्था मुंबईत उभारून प्रयत्न सुरू केले. मी सन १९९० ला इंग्लंडमध्ये होतो. म्हटलं मला इथलं अनाथाश्रम, बालगुन्हेगार शाळा पाहायच्या आहेत. 'रडार' संस्थेचे माझे संचालक म्हटले ‘आता आमच्याकडे संस्था नाहीत. समाजात प्रश्न आहेत, निर्माण होतात पण ते आम्ही समाजाद्वारेच सोडवतो' मी पाहिलं. 'अनौरस मुले असा प्रकार तिथे नाही. समाजाच्या लेखी मुलं घरातली काय नि रस्त्यावरची काय, ती मुलंच! कुमारी आता जगाच्या लेखी केवळ 'माता' च असते. अनाथ बालक मिळालं की, ते मूल एका कुटुंबात सांभाळायला दिलं जातं. अनाथ सिद्ध झालं की दत्तक कुटुंबात जातं. यासाठी समाज सुरक्षा विभाग (Social Defence Department) चोवीस तास सात दिवस सुरू असतो. कुमारीमाता बाळ घेऊन आली की, हा विभाग तिला एका अपार्टमेंटमध्ये ठेवतो. तिला सर्व मदत करतो. मदतीला मर्यादा नसते. (म्हणजे एका लाभार्थीला एका महिन्याला एक हजारच रुपये) प्रश्न लवकर सुटण्यावर भर. त्या माता व मुलाचा सन्मान सुरक्षित राहील याला महत्त्व. संस्थेतल्या काळजीवाहकांना काळजी कशी घ्यावी याचे प्रशिक्षण दिलं जातं का? महिला व बालकल्याण विभागाची महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था आहे. पूर्वी तिथं सर्व सुविधा होत्या.... वर्ग, निवास, भोजन, बस, भेटी, प्रशिक्षक इ. आता पूर्वी वीस खोल्यांची संस्था चार खोल्यांत चालते. वीस खोल्यात आयुक्तालय ऐसपैस पसरलेले (खरं तर झोपलेले) असते. म्हणून तर संस्थेतील मुला-मुलींवर बलात्कार होत राहतात. संस्थेतील मुला - मुलींत सररास समलिंगी संबंध असतात. हे किती लोक जाणतात? एका खोलीत (१०'X१०') चाळीस मुलं-मुली पाठीला पाठ लावून झोपत असतील तर तर वयात आल्यावर निसर्गाचा पूर ते कसे रोखू शकतात? शंभर मुला-मुलींच्या संस्थेत रात्री एकच काळजीवाहक. तोही झोपायसाठी आलेला. मुलींच्या संस्थेतही पुरुष काळजीवाहक, आचारी, शिपाई नेमताच कसे? मुंबई मुलांचा कायदा - १९२४ महाराष्ट्रात (तत्कालीन मुंबई इलाखा) लागू झाला त्या वेळी ब्रिटिशांनी मुला-मुलींच्या संस्था कशा चालवाव्यात याची १६ पानी छोटी पुस्तिका प्रकाशित

केली होती "Memorandum by the home office on the conduct of children's homes?" त्यात संस्थेचे प्रकार, आकार, कर्मचारी, साहित्य, उपकरणे, आहार, झोप, मनोरंजन, मुलांचा स्वीकार, त्यांचं त्यांच्या जात-धर्म, परंपरेनुसार संगोपन कसं करायचे, दैनंदिनी, परिपाठ, मुला-मुलींची वैयक्तिक स्वच्छता, कपडेलत्ते, पादत्राणे, खिसा खर्च (पॉकेटमनी) दूरस्थ नातलगांशी संपर्क, भेटी, सुट्टी, पत्रव्यवहार, संस्था संचालनात मुला-मुलींच्या मताचा आदर, सुट्टीचे नियोजन, आरोग्य सुविधा (दैनंदिन डॉक्टर, वैयक्तिक आहार, नियमित वजन, औषधोपचार, आजा-याची खोली), संस्थांतील संरक्षण उपाय (वीज, आग, अपघात) शिस्त, शिक्षण, निवास सोयी, मुलांना निवड स्वातंत्र्य (शिक्षण, आहार, कपडे, केशरचना, मनोरंजन इ.),संस्थेतील मुलं मोठी होण्यापूर्वी त्यांच्या पुनर्वसनाची योजना/ पूर्वविचार) इ. चे इतके सूक्ष्म तपशील लाभार्थी अभिलेख (रेकॉर्ड/कागदपत्रे) इ.चे इतके सूक्ष्म तपशील आहेत की अनाथ मुलांच्या संगोपनाची व्यवस्था घरच्यासारखी झाली पाहिजे. संस्था घर असलं पाहिजे असा आग्रह. आपल्याकडे तुरुंगासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका (Jail Manual) आहे. मुलांसाठी (Juveniel Home Manual) का नाही? आपल्याकडे नियम (Rules) आहेत. अंमलबजावणी (Implementation) चे काय? कृतिकार्य श्रम आहे काय? यंत्रणा आहे काय?
 अजून मुला-मुलींच्या संस्थेत परीविक्षा अधिकारी, उपअधीक्षक, साक्षरता शिक्षक, आचारी, पहारेकरी, माळी हीच बाबा आदम जमान्यातली पदं? कोणत्या संस्थेत समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ, आहारतज्ज्ञ, पूर्णवेळ डॉक्टर, परिचारिका, सहयोगी कार्यकर्ते नेमलेत? कोणत्या संस्थेत प्रथमोपचार, सलाईन, आजा-याची खोली आहे? टी.व्ही सगळ्या संस्थेत.कारण काळजीवाहकांना तो टाइमपाससाठी लागतोच. नळाला पाणी नसते पण टी.व्ही. कायम दुरुस्त. किती संस्थांमध्ये जनरेटर, इन्व्हर्टर मुलांसाठी आहेत? भारनियमन महाराष्ट्रात सर्वत्र आहे ना? (मुंबई सोडून). मुलांच्या बाजूने व मुलांच्या मनाने जोवर संस्था चालवायचं हृदय (मेंदू नव्हे!) यंत्रणेत विकसित होणार नाही तोवर उपेक्षा, दुर्लक्ष, बलात्कार, समलिंगी संभोग रोज होतच राहणार. संस्था भौतिक समृद्धीचा आपला कार्यक्रम आहे की भावसाक्षरतेचा यावरच तुम्हाला मुलं हाती लागतील ना? नाही तर हाताखालूनच जात राहणार. राज्याचे बाल धोरण, महिला धोरण, अपंग धोरण

आहे पण तोरण बांधणार कोण नि कसे याबाबत मौन, आळीमिळी गुपचिळी!
 ८) संस्थांचा किमान दर्जा कधी ठरणार?
 महिला व बालकल्याण संस्थांतील सुविधा,मनुष्यबळ, सामाजिक वातावरण या संबंधी समाजसेवा' त्रैमासिकाचे संपादन करताना या संस्थांचा अपेक्षित दर्जा (Disirable Standard /Minimum Standard) विशेषांक सन १९९२ च्या ‘बालकदिनी' प्रकाशित करून तत्कालीन मंत्री, सचिव, संचालक, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, सर्व संस्था, समाजकार्य महाविद्यालये सर्वांना पाठवला होता. गेल्या वीस वर्षांत आपण याबाबत कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे (कायदा, नियम, परिपत्रके करणे इ.) जाऊन काहीच का करू शकत नाही? तुमच्यातील किती लोकांनी संस्थांची प्रसाधनगृहे पाहिलीत? तपासणी करणारे अधिकारी तरी फिरकतात काय? किती प्रसाधनगृहांवर पाण्याच्या टाक्या आहेत? नळाला चोवीस तास पाणी आहे. किती संस्थांत सफाईगार (भंगी) आहेत? कुठे फिनेल,गोळ्या आहे. (ते फक्त जमाखर्चीच असते ना?) मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स दिली जातात का? अजून मुली फडकीच वापरत असतील तर आपण कोणत्या काळात आहोत? संस्थेतलं मुलींचं एम.सी.रजिस्टर किती संस्थेत भरलं जातं? मुला-मुलींची संख्या नि निवासगृहे, प्रसाधनगृहे, कर्मचारी यांचं जगमान्य प्रमाण कोणता अधिकारी सांगेल काय? भारत'सार्क' संघटनेचा सदस्य असल्याने या संघटनेनं "Social Welfare Standards in the Asia Context" नावाची एक कृतिपत्रिका फार पूर्वी तयार केली असून ती भारतावर बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे भारताच्या D.C.S.W. ने पुढाकार घेऊन तयार केली आहे.त्यात भारत, थायलंड, कोरिया, हाँगकाँग, जपान, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, इ. देश सहभागी होते. त्यात भारताचं प्रतिनिधित्व महाराष्ट्राचे तत्कालीन समाजकल्याण सचिव (तेव्हा महिला व बालकल्याण विभाग स्वतंत्र नव्हता.) मेजर आर.जी.साळवी यांनी करून ‘अनुदान आराखडा' सादर केला होता. तो जरी आज लागू केला तरी आज कोंडवाडेसदृश असलेल्या संस्था 'घर' व्हायला मदत होईल. जपानमध्ये वीस मुलांच्या मतिमंद वसतिगृहात कर्मचारी संख्या, सुविधा, वैयक्तिक लक्ष इ. बद्दल घेतल्या जाणाच्या काळजीच्या धक्क्यातून (मी १९९६ साली तिथे होतो तेव्हापासून) आज अखेर बाहेर येऊ शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सिंगापूरच्या तुरुंगातील कैद्यांना

रोज बाहेर फिरायला नेतात. अजून महाराष्ट्रातल्या संस्थांतील सर्व मुले-मुली शाळेत जात नाहीत. शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा होऊनही! का नाही उच्च न्यायालयाने सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना तुरुंगात पाठवावे? संस्थाचालकांना जबाबदार का धरू नये?
 ९. स्वयंसेवी संस्थांचे काँग्रेस गवत
 काँग्रेस गवताचं वैशिष्ट्य आहे म्हणे, ते मरता मरत नाही. कुत्र्याच्या छत्रीसारखं ते जून महिन्यात उगवतंच उगवतं. तुमच्यापैकी किती लोकांना हे माहीत आहे की, मुलामुलींच्या निवासी संस्था विनाअनुदान शाळेसारख्या कागदावर चालतात? चॅनेल्सवर फुटेज आलं, वर्तमानपत्रात बातमी आली की, थातूरमातूर उपाय करायचे, पत्रकं प्रसिद्ध करायची, बाइटस् द्यायचे...काम फत्ते! या महाराष्ट्रात अनाथ मुले किती? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महिला व बालकल्याण विभागाने आजच (दि.२३ मार्च, २०१३)ला शपथपत्र (अॅफिडेव्हिट दाखल केल्याचे वर्तमानपत्रात वाचले. अनाथ मुलांना शिधापत्रिका देण्यासंदर्भातील लोकहित याचिकेसंदर्भात. या राज्यात अनाथ मुले किती, याचं सर्वेक्षण झालंय कधी? त्या शपथपत्रात ८८१ मुलं अनाथ आहेत, असं लिहिल्याचं वाचलं. शासनानं साधं उत्तर द्यावं की राज्यात इतकीच मुलं अनाथ आहेत. तर ५०,००० मुलांच्या क्षमतेच्या ७०० संस्था सुरू करून सन २०१३-१४ च्या आर्थिक आराखड्यात १२६४-७६ कोटी खर्च का मागता? इतके पैसे मुलांच्या घशात जातात की, संस्थाचालक आणि अधिका-यांच्या खिशात? या संस्थांचे आर्थिक लेखापरीक्षण (Financial Audit) होतं. आता सामाजिक लेखपरीक्षण(Social Audit) झालं पाहिजे व ते न्यायालयानं नेमलेल्या स्वतंत्र कमिशनतर्फे झालं पाहिजे. जनलोकपाल विधेयकात या अश्राप आणि अनाथ मुलांचे भावविश्व व भविष्य शाश्वती देणारी तरतूद कोण करणार? मुकी-बिचारी कुणी हाका सारखं ‘कुणीही यावे टिकली मारून जावे' चा खेळ आम्ही लहानपणी संस्थेत खेळायचो. आजही संस्थेत तोच फेर, खेळ! संस्थेत मल्टिमिडिया, व्हिडिओ गेम्स, ई-बुक्स का नाहीत? अजून मुलांनी गोट्या व मुलींनी गजगेच का खेळायचे? अनवाणीच का चालायचं? एका ताग्याचे का कपडे? चम्मनगोटाच का? याची उत्तरं कोण देणार? महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्या महिला व बालकल्याणात अधिक आहे.

काही संवेदनशील काम करणा-या संस्था आहेत. श्रद्धानंद महिलाश्रम, माटुंगा, मुंबई, बालकल्याण संकुल, कोल्हापूर, स्वप्ननगरी सिंधुदुर्ग (अपंग पुनर्वसन),लांजे महिलाश्रम... यांची रोल मॉडेल्स केव्हा विकसित होणार? का हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचं समन्स आलं, तरच करायचं या मानसिकतेतून बाहेर येऊन या मुली, महिलांचे आपण कोण लागतो असा बांधिलकीचा भाव, पाझर आपण निर्माण करणार, जपणार!
 १०) संस्थांचे कोंडवाडे 'घर' करायचे तर........
 महिला, बाल, अपंग, वृद्ध, मतिमंद, मूक-बधिर, कुमारीमाता, अनाथ मुलं, बलात्कारित भगिनी, अल्पवयीन वेश्या या सा-यांनी बनलेलं वंचितांचे विश्व आज समाज घराबाहेरचं एक तुटलेलं बेट आहे. तिथं जा. प्रसंगाने जा. डोकवा. सतत जात रहा. तुमच्या सतत जाण्याने या कोंडवाड्याचे कायम बंद दरवाजे किलकिले होतात... उघडतात. या विश्वाशी जिव्हाळ्याचं नातं जोडा, जपा. त्यांचे हितचिंतक बना. देणगीदार नका होऊ. तुमच्या मुलांच्या चेह-यावरचं हास्य या मुलामुली, महिलांच्या चेह-यावर परावर्तित, प्रतिबिंबित कसं होईल ते पहा. मी कोल्हापूरच्या ‘रिमांड होम' चं रूपांतर ‘बालकल्याण संकुल'मध्ये करताना केलेले छोटे-छोटे प्रयोग आज उगीच आठवतात. संस्थेच्या खोल्यांचे तुरुंगसदृश उभे गज काढून मी पाना-फुलांचे डिझाइन्स असलेली ग्रिल्स बसवली होती. संस्थेत सर्वत्र एक रंगाऐवजी प्राणी, पक्षी, फुलपाखरं, ढग, ‘तारे जमीं पर' आणले होते. प्रत्येक मुलामुलींनी दिवाळीला आपले कपडे आपणच निवडायचा उपक्रम आर. के. मेहता या माझ्या मित्रांमार्फत राबविला होता. रोटरी क्लबने सर्वांना स्लिपर्स दिले होते. एक फुलवाला नागपंचमी, गुढीपाडव्याला गजरे पाठवायचा. अविनाश वाडीकर नावाचे मित्र मुलांना रोज पाच लिटर दूध द्यायचे. त्यांनी मोटर घ्यायची सोडून दिल्याचं आठवतं. मुलींच्या लग्नात पोलीस बँड असायचा.(पोलीस नुसते मुलं पकडून आणायचे नाहीत.) कार्यक्रम करून दरवर्षी हजारो रुपयांची मदत पोलीस द्यायचे. माझ्यासमोर या संस्थेचा चालू अहवाल, अंदाजपत्रक (२०१२-२०१२) आहे. संस्थेचं बजेट दीड कोटींचं आहे. हे होऊ शकतं, आपण घोकणार की करणार?
 माझ्या मनात शासन, समाज, संस्था, अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविषयी

आकस, राग नाही. असेलच तर कृतज्ञताच! पण तरी माझा आग्रह आहे. आपण कालपेक्षा आज चांगले करत असू तर अपघात वारंवार का? बलात्कार का? आपण नोकर म्हणून पाटी टाकत असू, ती अधिक भरून का नाही टाकायची? ११ एप्रिल १९५०ला मी अनाथ होतो. ११ एप्रिल २०१३ ला समृद्ध सनाथ आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावात संस्थाश्रयीचं फुललेलं घर कुटुंब आहे.... हे संस्थेतल्या सर्वांना लाभायचं तर प्रत्येक संस्था 'घर' द्यायला हवी. हवालदार काका, मामा द्यायला हवेत. अधिकारी फादर, बाबा काळजीवाहिका ताई, माई, मावशी! तुम्ही या सर्वांचे जिवाभावाचे नातलग!

भीती आणि भिंतींमधील बंदिस्त बाल्य

 संजय हळदीकर! कोल्हापूरच्या साच्या नाट्य उपक्रमांचे केंद्र. मराठी-हिंदी अशी तब्बल तीस नाटकं अभिनित, दिग्दर्शित करणारे हळदीकर सतत मुलांतरुणांत रमत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने नाटक ही एक चळवळ आहे, हे खेळ आहे. खेळात सातत्य असलं, की सरावानं सराईतपण येतं. तसं ते अभिनयात, दिग्दर्शनात सराईत. चित्रपटाच्या कलात्मकतेतही त्यांची गती आहे. हळदीकर सगळ्यात असून नामानिराळे कसे राहतात, हा नेहमीच माझ्या कुतुहलाचा विषय होऊन राहिला आहे. अलीकडे वर्ष-दोन वर्षं ते मुला-तरुणींमध्ये मला सतत वावरताना दिसतात (रमतात म्हणणं ही औपचारिक गोष्ट झाली.) आणि विशेषत: अशा मुलांत की समाजाचं ज्यांच्याशी फार देणं-घेणं नाही. ती आहेत वंचित मुलंमुली. ती अनाथगृह, बालगृह, आश्रमशाळा, रिमांड होम बालकल्याण संकुलासारख्या बाल कल्याणकारी संस्थांत भिंतींच्या आड आणि भीतीच्या सावटात आपलं बालपण कंठत असतात. शाळा-शाळांतील मुलांची सुटीतील कला, नाट्य शिबिर घेता-घेता त्यांना या मुलांचं भावविश्व हाक देत गेलं. गजाआडच्या गाजेनं या गृहस्थाचा गहिवर गुंतला. कोल्हापूर, औरंगाबाद, मुंबई, देवरूख अशा अनेक ठिकाणांच्या वंचित विकास संस्थांत राहिले. मुलांची शिबिरे घेतली. मुलामुलींत राहिले. त्यांच्याशी बोलले. मुलांना बोलतं, हसतं, नाचतं केलं. यात त्यांचं ब्रह्मचर्य बहरलं. बालकातला ब्रह्मानंद त्यांनी अनुभवला, उपभोगला. या प्रवासात त्यांना समजलेली मुलं समाजास कळावी, म्हणून त्यांनी या मुलांकडून ३० प्रश्नांची एक प्रश्नावली भरून घेतली, तिचं विश्लेषण केलं. सुमारे १५० मुलामुलींची ही उत्तरं म्हणजे आजच्या बालकांचा चेहराच. ती उत्तरं तुम्हास भीती आणि भिंतीतल्या बाल्याविषयी समजावतात.

 हळदीकरांनी मुलांना जे प्रश्न दिले होते, त्यामागे एक पक्की धारणा होती. ती निरीक्षण,अनुभवांतून तयार झाली होती. ती म्हणजे संस्थेतील मुलांचं भावविश्व घराघरांतील, दुभंगलेल्या कुटुंबातील, वेश्या, कुष्ठग्रस्त, देवदासी, एड्सग्रस्त दांपत्यांची अपत्य, बालमजुरी अशी वैविध्यपूर्ण समाजघटक म्हणून पुढे येणारी ही मुलं समाजानं लादलेल्या अत्याचारपूर्ण परिस्थितीशी संघर्ष करत स्वत:चं जीवन साकारू पाहताहेत. त्यांचीही स्वप्नं असतात. कळी कुस्करली तरी ओबडधोबड फुल फुलत असतं ना? शिवाय किती तरी कळ्या किड्या-मुंग्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडतात ना? अशाही स्थितीत ही मुलं-मुली सचिन तेंडुलकर, डॉक्टर, सैनिक, शास्त्रज्ञ बनू इच्छितात हे पहिलं की, त्यांच्या काही घडू पाहण्याच्या धडपडीची प्यास खासच दाद मिळणारी!
 या मुलांपैकी अनेकांना-एकतृतीयांश मुलांना जीवन म्हणजे दु:खाचा डोंगर (असूनही) ते ‘पाणी' वाटतं यात सकारात्मकता आहे. तशी जीवनविषयक अशाश्वतेची सुप्त भीतीही. आपण खोटं बोललो तर त्याचे वाईट परिणाम होतात असं १४३ पैकी ३९ मुलं जेव्हा कबूल करतात तेव्हा लक्षात येतं की, समाज, पालक, खोटं बोलतात. त्यांच्या परिणामांचा भोग म्हणून आपल्या वाट्यास संस्थेचं जिणं आलं याची पक्की जाण खूणगाठ या मुलांत आहे. अधिकांश मुलांना वाचन, अभ्यासापेक्षा खेळ (४७ मुलं) आवडतो, हे मुलांचं उत्तर संस्थांच्या बांधलेपणाची, बंदिस्त व्यवस्थेविषयीची उत्स्फूर्त प्रतिक्रियाच असते. हल्ली संस्थांसारखी घरही बंदिस्त होऊ लागलीत, असं माझं निरीक्षण आहे. नोकरी, परीक्षा, भय,स्पर्धा इत्यादी अनेक कारणांनी मुलांवरील बंधनं वाढत आहेत. ती कला, क्रिडेस वंचित होत आहे, हे चिंतेची बाब होय.
 संस्थांतील मुलांत एकटेपणाची भावना लवकर उदयास येते ती संस्थेतील तुटक व्यवहारांनी. त्यामुळे ईश्वरनिष्ठा त्यांच्यात बळावते. त्यांना गणेशोत्सव असावा वाटतो, कारण संस्थांत चौकटीत तेवढा एकच असर असतो जो त्यांच्या सुप्त गुणांना अवसर देत असतो. मुलांच्या गुणांच्या उदात्तीकरणाचं आव्हान संस्था, पालक यांनी पेलणं आता काळाची गरज बनते आहे. मोठेपणी आपण डॉक्टर व्हावं, असं २३ टक्के मुला-मुलींना वाटणं हे समाजात डॉक्टर बनण्याच्या ‘क्रेझ'चाच परिणाम. १४ टक्के मुलं-मुली शिक्षक होऊ इच्छितात. बालमनावर

अजून शिक्षकांची मोहिनी आहे. समाजाचं ते एक आशेचं किरणच!
 सर्वांत चक्रावून सोडणारं एक उत्तर आहे. प्रश्न होता की, घाईगडबडीने शाळेला जात असताना तुम्हास वाहता नळ दिसल्यास तुम्ही काय कराल! उत्तरांचे अनेक पर्याय होते.१४३ पैकी १३५ मुला-मुलींनी याचं उत्तर आपण शाळेस उशीर झाला तरी चालेल, पण तो नळ प्रथम बंद करू, असं उत्तर दिलंय. हे नव्या पिढीत जलसाक्षरता वाढल्याचं द्योतक आहे. पण त्यात एक मोठी गोमही आहे. संस्थात्मक जीवनाचं एक वरदान असते. इथला परिपाठ शिस्तबद्ध असतो. शिक्षाभय मोठं असतं. इथं नळ बंद करण्याचा संस्कार येतो. देखभालीच्या अनास्थेमुळे संस्थांतील संडासात पाणी नसणं, नळास कॉक्स नसणं ही नित्याची गोष्ट असते, हा भाग वेगळा. शाळा, कार्यालयातून, सार्वजनिक संस्थांतून ही अशी अनास्था प्रकर्षाने जाणवते. सार्वजनिक संस्थांत संडास, मुताच्यांची स्वच्छता ही एक मोठी सामाजिक समस्या आहे. सुलभ शौचालय बांधून रुपये खर्च करून स्वच्छता शिकवणं बचतीचं असतं, हे आपणास केव्हा कळणार कोण जाणे?
 या मुलांना सर्वाधिक भीती वाटते ती भुतांची. (३४ टक्के) नसलेलं भूत आपण वडिलधाच्या मंडळींनी त्यांच्या बोकांडी बसवलं. नंतर त्यांना भीती वाटते अणुबाँबची(२६ टक्के). खरं तर या गोष्टींऐवजी आता हिरोशिमा, नागासाकीच्या कथा ऐकवायला हव्यात तरच युद्धाचं सावट हटेल, भीतीची वस्तुनिष्ठता निर्माण होऊन ती दूर होईल. मुली जुही चावलापेक्षा (अभिनेत्री) कल्पना चावला (अंतरिक्षयात्री) होणं पसंत करतात. हा मुलींनी सिनेमाच्या भ्रामक जगाचा निरास करण्याच्या बाजूने दिलेला सकारात्मक कौल होय.
 मशीद पाडून मंदिर बांधणे योग्य का? विचारल्यावर मशिदीऐवजी नवे मंदिर बांधण्याचा पर्याय स्वीकारणारी ३७ टक्के मुलं निघाली तर ३१ टक्के मुलांचं म्हणणं होतं की, मंदिर-मशिदीऐवजी इस्पितळे उभारावीत. भारताचं बाल्य हे प्रौढांपेक्षा प्रगल्भ आहे याचे निदर्शक म्हणजे हे उत्तर भारत महासत्ता होऊ शकेल तर उद्याचा भारत आजच्यापेक्षा अधिक विधायक, रचनात्मक झाला तर या मुलांना टीव्हीवरील कार्यक्रमापेक्षा चित्रं काढणं, कविता लिहिणं आवडतं. कारण संस्थेतील टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल तेथील काळजीवाहक कर्मचा-यांच्या हाती असतो. या मुलांचे आवडते लेखक साने गुरुजी. त्यांचं 'श्यामची आई' ५२ टक्के

मुलांची पसंती तर बिरबल, तेनालीराम फक्त २४ टक्के. साने गुरुजी हे गेल्या शतकातील बालकांचे लेखक तसेच ते आजच्याही! सहस्रक ओलांडून हा लेखक गांधी युगाची संस्कारधारा जिवंत ठेवतो. महात्मा गांधी नि साने गुरुजी ही भारतातील अजरामर व्यक्तिमत्त्वं झाली तर कुणाला आश्चर्य वाटायला नको. मुलांना शाळेची पुस्तकं आवडतात. तब्बल ८८ टक्के मुलांची ही पसंती म्हणजे ‘बालभारती' एकाधिकार गौरवच!
 शिक्षकांबद्दल या मुलांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं अमर्याद सकारात्मक आहेत. संस्थांतील मुलांबद्दल समाजातील शिक्षक, कनवाळू असतात असा दस्तुरखुद्द अनुभव. सगळ्यात गमतीची गोष्ट अशी की, ६५ टक्के मुलं आपला अभ्यासक्रम स्वतः बनवू इच्छितात. आपले अभ्यासक्रम अधिक बाल्यकेंद्रित व्हायला हवेत, असं हा कौल सुचवतो. शिक्षकांनी शाळेत आपणास प्रयोग करू द्यावेत असं म्हणणं मांडणारी २५ टक्के मुले आहेत. हे उत्तर आपलं आजचं शिक्षण अधिक सृजनशील, आनंदी व्हावं हेच सुचवतं.
 ही उत्तरावली निवडक संस्थांतील असली तरी प्रातिनिधिक मानायला हवीत. मी महाराष्ट्रभरच्या साच्या अशा संस्था जवळून पाहिल्या, अनुभवल्या आहेत. मुलांची ही उत्तरं शासन व समाजाने गांभीर्याने घ्यायला हवीत. वंचित मुलं वांछित बनायची तर संस्थांच्या तुरुंगसदृश भिंती समाज रेट्यांच्या बुलडोझरने जमीनदोस्त करायला हव्यात. शासन यंत्रणेस पाझर फुटेल असे सांदी-कोपरे यंत्रणेत गेल्या ६० वर्षांत अभावानेच आढळले. बालकल्याण विभागाचे स्वतंत्र काडर असलं तरी इथले उच्चाधिकारी (आयुक्त) महसूल खात्यातली मानसिकता असलेले असतात. तोही कायमचा या काडरमधला असला पाहिजे. जपानसिंगापूरमध्ये असे असल्याने तिथे हे कार्य अधिक परिणामकारकपणे चालतं, हे मी तेथील भेटीत अनुभवलं आहे. बंदिस्त बालकल्याण संस्थांची रचना व कार्यपद्धती तेव्हाच बदलेल जेव्हा या खात्याचा मंत्री संस्थेतील एखादा मुलगा-मुलगी होईल, असं एखादा नाटककार विजय तेंडुलकर म्हणले होते ते खरं आहे.
 संजय हळदीकरांनी मुलांत राहून, मूल होऊन मुलांचं जे भावविश्व समाजासमोर आणलं त्याबद्दल सारी संस्थांतली मुलं त्यांची ऋणाईत राहतीलच, पण या निमित्ताने मुलांशी नातं सांगणाच्या साध्या प्रयोगशील ताई-दादांनी आता भविष्यात

बंदिस्त बालपण मोकळं करण्याचे शिवधनुष्य उचलायला हवं. आई-वडील असलेल्या मुला-मुलींची जीवन व शिक्षण सर्जनशील,आनंददायी करण्याआधी या वंचित बालकांचा, जीवन असं होण्याचा त्याचा पहिला अधिकार आहे. एकविसावं शतक हे वंचित विकासाचं शतक ठरणार असेल, तर बालकांचं एक सेझ निर्माण व्हायला हवं. अनाथांचा त्यांच्यावर एकाधिकार हवा. महान भारतात एक सेझ बालनगरी उभारली, तर उद्याचा भारत महासत्ता बनल्याशिवाय राहणार नाही.

संस्थांतील मुला-मुलींचं तणावग्रस्त आयुष्य

 पार्श्वभूमी
 बालकांचे हक्क हा मानवी हक्कांचा एक अंगभूत भाग आहे. मानवी हक्कांमागे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे. त्यानुसार प्रत्येक माणूस जन्मानेच हक्क घेऊन येत असतो. जन्माबरोबरच माणसास जगण्याचा हक्क प्राप्त होतो. मानव हक्कांचा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ साली मंजूर केला तरी या हक्कांच्या लढाईचा इतिहास ग्रीक व रोमन साम्राज्याइतका जुना आहे. आधुनिक काळात मॅग्ना कार्टा (१२१५) पासून ते सन १९८९ च्या बालक हक्क जाहीरनाम्यापर्यंत अनेक व्यक्ती, संघटना, चळवळींनी त्यासाठी जिवाचे रान केले. त्या 'अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल' व 'युनिसेफ' चे योगदान मोठे आहे.
 बालक हक्कांसंदर्भात वंचित नि उपेक्षित बालकांच्या कल्याण व विकासाचा विचार बालकविषयक कायदे अस्तित्वात आल्यानंतर सुरू झाला. भारतात असा कायदा दुस-या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आला. तो मुंबई मुलांचा कायदा (१९२४) म्हणून ओळखला जातो. या कायद्यानुसार पहिली संस्था सन १९२७ ला ‘डेव्हिड इंडस्ट्रीयल स्कूल' नावाने सुरू असलेल्या संस्थेस मान्यता देऊन झाली. सन १९४८ला या कायद्यात स्वातंत्र्यानंतर सुधारणा होऊन महाराष्ट्रभर बालकल्याण संस्थांचे जाळे विणले गेले. १९८६ साली ‘बाल न्याय अधिनियम हा मुलांचा पहिला राष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला. त्याचवेळी बालकामगार प्रतिबंधक कायदाही राष्ट्रीय झाला. आज महाराष्ट्रात वा भारतात कार्यरत असलेला ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००' हा संस्थाश्रयी बालकांच्या कल्याण व विकासाचा आधार आहे. त्यानुसार देशभर निरीक्षण गृहे, विशेषगृहे, बालगृहे, निवारागृहे चालविली जातात. महाराष्ट्रात अशा संस्थांतून सुमारे ३१,००० मुला-मुलींचा सांभाळ केला जातो.  अशा संस्थांतील बालकांची हक्कांच्या संदर्भातील तणावग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेता ती केवळ भयग्रस्तच नाही तर शोचनीय आहे, हे मान्य करायला हवे. या मुलांच्या प्रश्न व गरजांचे स्वरूप लक्षात घेता केली जाणारी आर्थिक तरतूद व प्रयत्न हे तुटपुंजे व तोकडे आहेत.
 बालकल्याण संस्थांतील सुविधांची सद्य:स्थिती
 एकही शासकीय बालकल्याण संस्थेची स्वत:ची इमारत नाही. सर्व शासकीय बालकल्याण संस्थां भाड्याच्या इमारतीत आहे. त्या निकृष्ट दर्जाच्या तर आहेतच शिवाय काही संस्थांत तर वीज, पाणी, प्रसाधनासारख्या मूलभूत मुबलक सुविधा नाहीत. स्वयंसेवी संस्थाही मोठ्या प्रमाणात अशाच आहेत. काही अपवाद संस्था जरूर आहेत.
 शासकीय संस्था वगळता स्वयंसेवी संस्थांमध्ये मुलांना निकृष्ट आहार मिळतो. विशेष आहारासाठी देणगीदारांची प्रतीक्षा करावी लागते. आजारी मुलांसाठी विशेष आहाराची सोय नसते. संस्थेच्या स्वरूपावर मुलांना आहार मिळतो. (म्हणजे संस्थाचालकांच्या अर्जी व मतानुसार) वाढत्या वयानुसार आहार वाढीची व्यवस्था नाही.
 वस्त्रांबाबतची संस्थेतील अनास्था जगजाहीर आहे. अनुदान नि गरज यांचे व्यस्त प्रमाण हे त्याचे प्रमुख कारण होय. ब-याच संस्थांतील मुले गोणपाटावर झोपतात. बिछाने अस्वच्छ असणेही सररास पहावयास मिळते. एकाही संस्थेत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरविले जात नाहीत. त्यामुळे संस्थांमधील मुलींचे ‘स्टे फ्री' व 'फेअर' असत नाही. 'लव्हली' असणे दिवास्वप्नच !
 सर्वच संस्थांमध्ये तेल, साबण, दंतमंजन, ब्रश, टूथपेस्ट इ. वस्तू नियमित व मुबलक पुरवल्या जातात असे चित्र नाही. उवा, खवडे, खरूज सारखे प्रकार अधिकांश संस्थांमध्ये आढळतात. सांसर्गिक रोग प्रतिबंधक व्यवस्था व व्यवस्थापनाचा अभाव सर्वत्र दिसून येतो.
 अनेक संस्थांमधील मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. काही संस्थांमधून तर मुला-मुलींना बाहेरची हवा, प्रकाशही मिळकत नाही. संस्थांमध्ये वाचनालये अपवाद होत. खेळाचे साहित्य लॉटरीनुसार मिळते. मनोरंजन सुविधा (रेडिओ, टी. व्ही, टेपकॉर्डर इ.) एक तर नसतात. असल्यास त्या ब-याचदा कर्मचारी नियंत्रणात व नादुरुस्त स्थितीत असतात. व्यावसायिक शिक्षण अजून खडू, मेणबत्त्या बनवणे, हातमाग, शिवणकला अशा हस्तव्यवसायापलीकडे गेलेले नाही. अपवादात्मक संस्थांमध्ये यंत्रांची घरघर ऐकू येते. मूल्यशिक्षणाच्या नावाखाली अध्यात्म जोपासले जाते. साईबाबा, स्वाध्याय, बापू, महाराजांचा नि त्यांच्या शिष्यांचा सुळसुळाट संस्थेत वाढला आहे. प्रसादाच्या मोबदल्यात प्रार्थना असे मूल्यशिक्षणाचे स्वरूप आहे.
 संस्थांमधील वैद्यकीय सुविधा बाहेरच्या रुग्णालयांवर भिस्त ठेवणारी आहे. काही संस्थांम्ये तर प्रथमोपचार पेटीही आढळून येत नाही. अग्निशमनाची सोय नाही. शुद्ध पाणी पुरविण्याचे आश्वासन देणारी संस्था शोधावी लागेल. समुपदेशकाची संस्थेत सोय नसते. एच. आय. व्ही. ग्रस्त, रोगग्रस्त गरजू बालकांना संस्थेत प्रवेश नाकारले जातात. अपंग, मतिमंद, मूक-बधिर बालकांची सर्वसाधारण संस्थांमधील होणारी आबाळ काळजी करण्यासारखी आहे.
 संस्थांमधील कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. शासकीय संस्थांमधील स्थिती भयानक आहे. कर्मचारी अल्पशिक्षित व अप्रशिक्षित असणे सार्वत्रिक गोष्ट होय. काही संस्था व योजनांमध्ये तर कर्मचारी व्यवस्थाच नाही. व्यवसाय शिक्षकांची पदेच रद्द करण्यात आली आहेत. एकाही संस्थेत सफाईगार नाही. सारी कामे मुले करतात.
 कर्मचारी संस्थेच्या अभावी संगोपन व पुनर्वसनाचा दर्जा निकृष्ट आहे. लैंगिक शोषण ही नित्याची गोष्ट आहे. कर्मचारी स्थिती म्हणजे कुंपणच शेत खाते. समलिंगी संबंध सररास असतात. डॉर्मेटरी सिस्टिम हे त्याचे कारण होय. मुलींच्या संस्थांमध्ये हे प्रमाण अधिक आढळते.
 या संस्थांमधील पूर्णपणे अनाथ व निराधार असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बिकट आहे. आकडेवारीनुसार पाहिले तरी गरजू मुलांच्या १०%ही पुनर्वसन होत नाही. उच्च शिक्षण देणाच्या संस्था अपवाद आहेत. नोकरी, सेवायोजन प्रकार रामभरोसे असतो. लग्नाबाबत मुलींचीच काळजी घेतली जाते. त्यांना मिळणारी स्थळे विजोड, बिजवरच सर्रास असतात. अव्यंग मुलींचे विवाह अपंगांशी केले जातात.
 संस्थेनंतरच्या आयुष्यात कोणतीही आधार व्यवस्था अस्तित्वात नाही.

संस्थेनुसार मुलांचे जात, धर्म ठरतात. नोकरीत व शिक्षणात या मुलांचा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर पहिला अधिकार असूनही ही मुले अद्याप त्यापासून वंचित आहेत. संस्थांमध्ये मुलांना मिळणारी एकंदर वागणूक ही अमानुष असते. शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक छळ सर्वत्र आढळतो. मोकळा श्वास व मोकळे मन हे या संस्थांमधील मुलांपुढचे खरे प्रश्न होत.
 बालक हक्कांच्या उल्लंघनांची तणावग्रस्तता
 या सर्व स्थितीमुळे संस्थांमधील मुलांचा सांभाळ घरच्याप्रमाणे स्वाभाविक होत नाही. त्यामुळे संस्थांतील मुले तणावग्रस्त चेह-यांची आढळता. त्यांच्यात नैसर्गिक शारीरिक वाढ होत नाही. मुले आपण अनाथ, निराधार, संस्थाश्रयी आहोत, या न्यूनगंडाने पछाडलेली असतात. त्यांच्यात सामाजिक जीवन व व्यवहार कौशल्यांचा अभाव असतो. ती भितरी, भेदरलेली, आत्मविश्वास नसलेली असतात. भावनिक पोकळी त्यांच्यात मोठी असते. ती हळवी असतात. तर काही परिस्थितीची नकारात्मक प्रतिक्रिया म्हणून आक्रमक, उद्धट, निगरगट्ट असतात. हट्टीपणा त्यांचा स्थायीभाव असतो. ती संस्थात्मक चौकटीची प्रतिक्षिप्त क्रिया असते. संकरित मुलात टोकाचे सुप्त गुण असतात, कुशाग्रता असते, अपवाद असाधारण कौशल्ये असतात पण विकासाचा वाव अपुरा असतो.
 मुला-मुलींच्या वाढीत फरक आढळतो. मुले-मुली अकाली प्रौढ होतात. हा परिस्थितीने घेतलेला सूड असतो. क्षुल्लक क्षणिक प्रलोभनाला बळी पडण्याचे प्रमाण मुलींमध्ये सररास आढळते. आपले कोणी नसल्याच्या पोकळीच्या पार्श्वभूमीवर साधा दिलासा मिळाला तरी जीवन ओवाळायला त्या तयार असतात. त्याचा गैरफायदा घेतल्याची अनेक उदाहरणे दिसून येतात.
 शालेय शिक्षणात मतिमंद मुलांचे प्रमाण अधिक असणे, हे तणावग्रस्त व्यवस्थेचे फलित म्हणावे लागेल. संस्थामधील मुलांत व्यावसायिक कौशल्य अधिक असते. औपचारिक शिक्षणापेक्षा व्यवसायाकडे त्यांचा कल अधिक असतो.
 ही मुले सामाजिकतेची भुकेली असतात. नाते-संबंधाची त्यांच्यात विलक्षण ओढ असते. खेळ, क्रीडा, रंजन ही त्यांची नर्मस्थळे तशीच बलस्थानेही असतात. श्रमप्रतिष्ठा या मुलांत मोठी असते. अंगमेहनतीच्या कामात ती तरबेज असतात. ते त्यांचं एक प्रकारचं उन्नयन असतं. या मुलांचे भाषा व्यवहार हेलकरी असतात.

जात, धर्म, परंपरा इ. पासून ती पूर्ण मुक्त असतात. ‘विशुद्ध मनुष्य' ही त्यांची ओळख म्हणजे मानवी हक्कांचे खरं स्वप्न. पण जगण्यासाठी अस्तित्वाच्या मूलभूत अभावामुळे त्यांचं सारं जीवन म्हणजे ‘रात्रं दिनी युद्धाचा प्रसंग' असतो. अस्तित्व निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढं असतं.
 बालक हक्क संरक्षण व तणाव मुक्तीचे उपाय
 १. मानव अधिकार, बालक हक्क प्रमाण मानून बालकांचे कायदे व योजना करण्यात याव्यात.
 २. बालकल्याण कायद्यातच संस्थांचा किमान दर्जा सेवा-सुविधांची शाश्वती अंतर्भूत असावी.
 ३. बालकल्याण संस्थांचा अपेक्षित किमान दर्जा निश्चित करण्यात यावा.
 ४. संस्थेतील भौतिक व भावनिक सुविधांमध्ये सतत वाढीची स्वयंसेवी व स्वयंचलित यंत्रणा हवी.
 ५. बालकल्याण हा विषय शासन व समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा भाग व्हावा. ती केवळ शासकीय जबाबदारी असू नये.
 ६. बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य असावे.
 ७. संस्थेतील प्रत्येक मुलाची विकास व पुनर्वसन योजना अनिवार्य व्हायला हवी.
 ८. संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, संस्कार, समुपदेशन, मनोरंजन, सेवायोजना, विवाह, पुनर्वसन, अनुरक्षण संविधा मूलभूत गरज म्हणून मान्य करण्यात याव्यात.
 ९. संस्था नि योजनांमध्ये कर्मचारी सूत्र (संख्या) सेवाशाश्वती कर्मचारी कल्याण योजना (निवृत्ती व उपादान) अनिवार्य मानावी.
 १०) कालसंगत बदल व परिवर्तन करून संस्था व समाजात अंतर राहणार नाही याची काळजी घेतली जावी.
 समारोप
 असे झाले तरच बालकल्याण संस्थेतील ‘वंचित' बालके वंछित' होतील.

त्यासाठी मोठ्या समाजप्रबोधन, चळवळ व भावसाक्षरतेची गरज आहे. महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठल रामजी शिंदे, पंडिता रमाबाई यांचे जीवन व कार्य प्रमाणभूत मानून या संस्थांची व तेथील संगोपन, पुनर्वसन योजनांची मांडणी व व्यवस्था झाल्यास संस्थेतील बालकांना सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य लाभेल. ते देणे शासन व समाजाचे आद्य कर्तव्य आहे.

 संस्थाश्रयी बालकांचं जगणं

 कुणी कितीही प्रयत्न केले तरी संस्था ही घर होऊ शकत नाही. घर ही व्यक्तिगत मांडणी असते. संस्था हा एक सामूहिक पसारा असतो. त्यामुळे घरात वाढणारी मुलं आणि संस्थेतील मुलं यांच्यात आपसूकच फरक असतो. संस्थेतल्या मुलांचं वाढणं, त्यांचा दिनक्रम, संस्थेतील वातावरण आणि छोट्या-मोठ्या गोष्टींतून आपण घरात वाढणाच्या मुलांपेक्षा वेगळे आहोत याची जाणीव होत राहते. त्यांचं वागणं त्यांना वेगळं करतं. त्यांचं जीवन वेगळं होतं.
 आपलं कोणी नाही, आपण कुणाचे नाही याची खोल बोच या मुलांमध्ये सतत वाढत राहते. संस्थेत अनेक प्रकारची मुलं-मुली असतात. पूर्णपणे अनाथ. ती संस्थेतच जन्मतात, वाढतात, तर काही जन्मल्यानंतर काही दिवसांनी येतात. काही एकाच संस्थेत वाढत प्रौढ होतात तर काही एका संस्थेतून दुस-या संस्थेत फुटबॉलसारखी सतत फेकली जातात. काहींचे आईवडील असतात, पण ते सांभाळ करू शकत नसल्याने त्यांना संस्थेत ठेवतात, टाकतात. कधी एखाद्यास आई-वडील यापैकी एकच पालक असतात. कधी दोन्ही असून त्यांचा एकमेकांत बेबनाव असतो. कधी आई असते पण वडील परागंदा असतात. कधी दूरचे नातेवाईक असतात. प्रासंगिक माया दाखविणारे, पण ही बला गळ्यात पडू नये म्हणून सावधगिरी बाळगणारे. कधी कोणीच नसलेले पण माणुसकीमुळे प्रेम करणारे. प्रत्येकाचं विश्व वेगळं, वाढणं वेगळं, त्यांचं भावविश्व वेगळं, त्यांचे संस्कार वेगळे.
 घरात वाढणाच्या मुलांकडे व्यक्तिगत लक्ष असतं, व्यक्तिगत जिव्हाळा असतो. रुसणं, फुगणं, प्रेम करणं असतं. संस्थेत सारं सुरक्षित अंतरावर चालत असतं. तिथं लक्ष असतं पण सामूहिक. विचारपूस असते गटागटांनी. पहारा

असतो पण पाझर नसतो. पाखर असते पण पारख नसते. यामुळे ‘सब घोडे बारा टक्के. मुलांचे सगळं घडणं सामूहिक. दिवसभराचा परिपाठ म्हणजे 'शिवाजी म्हणतो...'चा न थांबणारा खेळ! तिथं सारं अनिवार्य असतं. विकल्प नसतो. आवड-निवड नसते. मुलं उसाच्या चरकातून बाहेर पडत असतात. या सर्वांचा परिणाम त्यांच्या एकसुरी व्यक्तित्व घडण्यात होत असतो. संस्थेतील मुलं-मुली ‘छापाचे गणपती' असतात. एक मुद्रा धारी! झोपतील तर एकाच बाजूला तोंड करून. ती असतात त्या पाव्हलॉवची ‘प्रतिक्षेपी कुत्री.' त्यांचे सारे क्रिया-कलाप घंटेवर अवलंबून असतात. उठणं, शी, सू, भूक, झोपणं, खेळणं सारं घंटाकेंद्रित नि प्रेरित! त्यामुळे ती जशी कौमार्याकडे झुकू लागतात तसं त्यांचं खिदळणं लोपतं. खिन्न, मौन राहणारी ही मुलं तारुण्याच्या कल्पनेनं गोठत, गारठत जातात खरी!
 कौमार्य म्हणजे जाणिवेचा पहिला हुंकार. घरात हा हळूहळू फुटतो. संस्थेत तो एका रात्रीतच कधी प्रगल्भ होतो. इथं कौमार्याची शिकार किशोरांकडून, किशोरांची शिकार युवकांकडून नित्य होत असते. सर्वांबाबत हे नसलं तरी सररास असतं खरं. समलिंगी संबंधांची पहिल्यांदा कुजबुज ऐकू येते. संस्थेत एकांत, आडोसा कमी. त्यामुळे इथं लैंगिक शिक्षण व्यवहारानेच होत राहतं. या सा-याचा परिणाम मुलां-मुलींच्या अकाली प्रौढ होण्यात होतो. घरात जे प्रयत्नपूर्वक शिकवता येत नाही ते इथं विनासायास शिकवलं जातं. इथली सारी गती लोकलसारखी असते. तुम्ही नुसतं गर्दीत उभारायचं, चढले जाता नि उतरलेही. ती सर्व मुलं हाताबाहेर जातात असं मात्र नाही. मूळ मातीची म्हणून एक वीण असते. ती माणसास सान्या विपरीतातही सुबुद्धी देत राहते. शेवटी माणसाचं घडणं-बिघडणं स्वतःवरच अवलंबून असतं. हे संस्थेतील मुलांबाबतही खरं असतं.
 संस्थात्मक घडणीचे फायदेही असतात. मुलं वक्तशीर होतात, शिस्त असते, नियमित व्यवहाराने नित्यता येते. समूहजीवनाचे धडे संस्था अधिक चांगल्या प्रकारे शिकवते. स्वावलंबन ही संस्थेची मोठी देणगी. आत्मविश्वास द्यावा संस्थेनेच. संस्था तुम्हाला भौतिक समृद्धी नाही देऊ शकत. पण ती संघर्ष समृद्धी देते.
 तिथं चांगलं-वाईट दोन्ही असतं. काय स्वीकारायचं ते तुम्ही ठरवायचं. घरातली मुलं पराधीन असतात. मुलांनी काय बनायचं ते पालक ठरवतात.

घरातली मुलं 'पोपट' असतात नि ‘पपेट' ही. घरातल्या मुलांवर पालकत्व लादलेलं असतं. त्यांचे पालक कोण हे स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नसतं. संस्थेतील मुलांना पालकत्व लाभतं. पालकत्वाची ते निवड करू शकतात. संस्थेचा अपवाद वगळता पालक, मित्र, नोकरी, शिक्षण, पती/पत्नी निवडण्याचं स्वातंत्र्य घरच्या तुलनेनं अधिक. स्वातंत्र्य जितकं अधिक तितकी जोखीम-जबाबदारीही अधिक. संस्थेतील मुलांवर घरा-घरातून होणारे स्वप्न नि विचारांचे बलात्कार नसतात.औपचारिकता, याला काय वाटेल, तो काय म्हणेल असा बाऊ नसतो. मनात चिंतेची कावीळ अटळ असते. भविष्याची टांगती तलवारही असते. संस्थेत कुढणं असतं. स्वगत, स्वसंवादाची रुंजी नित्याचीच म्हणायची. संस्था झोका असतो. तो कधी आकाश दाखवतो तर कधी चक्क पाताळातही नेतो.
 संस्थेतून बाहेर पडलेली अधिकांश मुले-मुली चांगली असतात. चांगली होतात. त्यांच्यापुढे सर्वांत मोठे आव्हान असतं संधीचं. फार कमी मुला-मुलींना पुढील शिक्षणाची संधी मिळते. अधिकांश मुले मॅट्रिकमध्येच मोक्ष मिळवतात. बरीच आय. टी. आय., नर्सिंग, डी. एड्.कडे वळतात. त्यांना स्वावलंबनाचा घोर असतो. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्वी संस्थाश्रयींसाठी दिवास्वप्न असायचं. हाताच्या बोटांवर मोजावे इतके कॉलेजात गेले. तेही नोकरी करीत. विद्यापीठ शिक्षण म्हणजे सन्माननीय अपवाद. मजूर, नोकरदार मुले अधिक. मुलींचे शिकणं अपवाद. मॅट्रिक म्हणजे लगीनघाई. मुलींच्या नशिबी चांगली स्थळ मिळणं दुरापास्त. सतत नाकारलेपणाच्या शिकार, ‘टाकलेली’, ‘सोडलेली’, ‘बिन आईबापाची पोर' अशा लाखोली सररास. संस्थेतली गुदमर टाळायची म्हणून दाखवेल त्याच्याशी लग्न करायचं अन् जन्माची घुसमट विकत घ्यायची! मुलांचं तुलनेने बरं असतं. कसलाही असला तरी जावईच तो! बरीच मुलं-मुली आपसात लग्न करतात. पण त्यांच्या मुलांना मामा, काका, आजी, आजोबा, मावशी नसल्याचं जन्मभराचं शल्य असतं. मग संस्थाश्रयी मुलं-मुली, सहाध्यायीच त्यांचे नातलग होतात. शेण पडलं तरी माती घेऊन उठतं म्हणतात. विपरीतातही ते स्नेह व सहयोगातून आपलं गणगोत बनवतात. त्यांच्या या मानलेल्या नात्यांत प्रेम, ओढच असते. अढी अजिबात नाही. घर, रक्तसंबंध, भाऊबंदकी यातून येणारा नात्यांचा खोटा आव इथे नसतो.

देण्या-घेण्याची रुसणी-फुगणी नसतात. उलट आपण आता देऊ शकतो, कुणाचं करू शकतो याचा केवढा मोठा आनंद असतो.
 संस्थेतील मुलांची सर्वाधिक घुसमट होते ती संक्रमण काळात. समाजात सोळावं वरीस धोक्याचं तर संस्थेत अठरावं. सोळा ते अठरा हा काळ विलक्षण घालमेलीचा असतो. संस्थेतून बाहेर पडण्याचे वेध बेचैन करणारे असतात. समाज तर माहीतच नसतो. रीतिरिवाज, चालीरिती, शिष्टाचार, ओळख काहीच नसलेली मुलं ऐन तारुण्यात दुस-या अनाथपणास सामोरी जातात. इथे त्यांना कोण भेटतं, काय मिळतं यावर त्यांचं प्रारब्ध ठरतं. हा काळ 'वैन्याची रात्र' असतो. जो जागा राहील तो जिंकतो. जो फसतो तो बिघडतो. इथं ज्याचा त्याचा विवेक, संस्कार, वृत्ती, आनुवंशिक गुण कामी येतो. संस्थेतील मुलांचं भविष्य असते लॉटरी. आयुष्य असते फकिरी, ‘जो देगा उसका भला, न दे गा उसका भी भला!'
 मला आठवतं-श्यामलाची आई कुमारी माता म्हणून संस्थेत आली होती. श्यामलाला जन्म दिला नि परागंदा झाली. पुढे तिचं लग्न झालं. ती नव-याला चोरून श्यामलाला भेटत राहायची. श्यामलाची शिक्षणातली गती बेताची. आम्ही तिला शिक्षिकेचं प्रशिक्षण दिलं. पुढं जालन्याच्या संस्थेत धाडली. मोठी झाली नि एक दिवस अचानक कुमारीमाता म्हणून दत्त. सारं निरसलं. नोकरी दिली पण ती बाहेरख्याली. एड्स झाल्याचे निदान झालं. तिचं परत परत उद्ध्वस्त होणं सावरलं. संस्थेतल्या इतर मुली सगुणा होत असताना श्यामलाचं असं होणं याचा मी जेव्हा अभ्यास करतो तेव्हा लक्षात येतं की कधी कधी अतिरिक्त सुरक्षा वरदान न ठरता शापही ठरते.
 बाळ आपटे. घरंदाज. वडील जहागीरदार. हा मात्र मंदिरातल्या चपला चोरायचा. संस्थेत आला. गुणी झाला. पुढे सेनेत मोठा अधिकारी झाला. परत संस्थेत नाही आला. त्यानं संस्थेची ओळखही नाकारली, अव्हेरली. घरानं त्याला जे दिलं नाही, समाज त्याला जे देऊ शकला नाही ते त्याला संस्थेनं दिलं. पण प्रतिष्ठेचा बुरखा त्याला प्यारा ठरला. मला खात्री आहे खोट्या प्रतिष्ठेनं त्याला विवेकी झोप कधीच दिली नसणार. एव्हाना मीही प्रतिष्ठित झालेलो. तो मला ओळख देतो. अट फक्त एकांताची असते.
 अजय लहानाचा मोठा संस्थेत झाला. त्याला मानलेली आई होती. तो

वयात आल्यावर कळलं की ती त्याची जन्मदातीच. त्यानं एका जागेपणी आईचं आईपण नाकारण्याचे धाडस केलं. आज तो दिल्लीसारख्या शहरात मोठा अधिकारी. बायको मिळवती. आईचं कुढत जगणं मी पाहिलं आहे. सूर्य अस्ताला जाण्यापूर्वीच लपला. कर्णाचं अंगराज होणं ती माय भोगू शकली नाही.
 शबाना नर्सिंग करून शासकीय रुग्णालयात नोकरीस लागली. ती आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी झाली. संस्थेचा पाश तुटला तेव्हा खोली घ्यावी लागली. ओळख लागली म्हणून हॉस्पिटलच्या एका ‘ब्रदर'ची ओळख घातली. बदल्यात त्यानं 'फादर' व्हायचा आग्रह धरला. निराधार शबानाचा तोच एकमेव आधार होता. तो प्रत्येक संकटाच्या क्षणी 'दत्त' असायचा. आता शबानाला त्याचा ‘शब्द' हेच स्वातंत्र्य असतं. नाही म्हणायला ती जगनिंदा टाळायची म्हणून मंगळसूत्र घालते. रखेलीचं बिरुद टाळायचा आग्रह. पण जन्मभर अंगवस्त्र म्हणूनच जगणं. समाजापेक्षा संस्था बरी असं तिचं म्हणणं मला पटतं.
 अंडी, अळी, कोश नि फुलपाखरू या साच्या अवस्थेतून संस्थाश्रयी मुलं घराघरातील मुलांसारखीच जात असतात. शरीर धर्म, शारीरिक वाढ, मानसिक द्वंद्व, भविष्याची चिंता सारं त्यांना जीवनाचा अटळ भाग म्हणून घरातील मुलांसारखं एक क्रम म्हणून मिळत असतं. फरक असतो संदर्भाचा, संघर्षाचा, स्वीकारण्याचा नि नाकारण्याचाही. क्षमता म्हणाल तर संस्थेतील मुलं अधिक विजीगिषू. ती घरातल्या मुलांसारखी सावलीतली रोपं नसतात. तावून सुलाखून निघालेल्या या बेण्यात पडेल तिथे उगवण्याची ताकत असते. भल्या-बुन्याची जाण घरातील मुलांना आई-वडिलांच्या सांगोवांगीतून येते. संस्थेत सगळ्यात वानवा असते ती संवादाची, व्यक्ती संबंधांची. सूचना हाच तिथे संस्कारांचा राजमार्ग असतो. शिक्षेनेच संस्कार होतो अशी संस्थेतील अधिकारी, कर्मचा-यांची ठाम धारणा असते. दया, माया, संधी असा भाग नसतो.
 घरातील मुलांचं वाढणं म्हणजे ओझं वागवणं असतं. प्रतिष्ठा, नातं, जबाबदारी, कर्तव्यपरायणता, उपकाराची फेड, ऋणाईत राहणं, श्राद्ध-स्मरण करणं, मान देणं हे सारं करणं म्हणजे जगणं. यात स्वातंत्र्यापेक्षा बंधन अधिक. स्वातंत्र्य घेणं म्हणजे कृतघ्न होणं, वाया जाणं समजलं जातं. मी तुम्हाला सांगू? मुलांचं जगणं, वाढणं--मग ते घरी असो वा संस्थेत- निरपेक्ष व्हायला हवं.

 खलील जिब्रान यांनी 'प्रोफेट'मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, ‘मुलं ही तुमची नसतात. चिरंजीव होऊ इच्छिणाच्या उत्कट कामनेचे असतात ते कन्यापुत्र. तुमच्याद्वारे ते जन्मले तरी तुम्ही असता निमित्तमात्र, त्यांना प्रेम द्या. तुमचे विचार मात्र नका देऊ. कारण त्यांना स्वतःचे विचार असतात हे लक्षात ठेवा. तुम्ही त्यांच्या शरीरासाठी घर जरूर बांधून द्या. आत्म्याकरिता मात्र नको. कारण त्यांचे आत्मे न दिसणाच्या स्वप्न नि भविष्यात असतात... त्यांना तुमच्यासारखे बनवू नका... जीवन मागं जात नाही... भूतकाळात ते रेंगाळतही नाही. तुम्ही धनुष्य आहात. तुमची मुले बाण.' याचं भान जे पालक, संस्था ठेवतात त्यांची मुलं मोठी होतात.
 माणसाचं मोठं होणं, सुखी होणं याचं निश्चित परिमाण असत नाही. सरासरी ठरवता येते. सारासार बुद्धीनंच सारं जोखायचं असतं. घरातील मुलांपेक्षा संस्थेतील मुला-मुलींचं जगणं अधिक पुरुषार्थी असतं. आधाराशिवाय वाढणं नि ‘आधार वड’ होणं यात कमी का हिम्मत असते? हिकमती माणसंच असं जगू जाणोत! ऊन, पावसाची तमा न बाळगता जोजणं, जगणं हे येरागबाळ्याचं काम नाही. तिथे पाहिजे जातीचे. दुःख येते जवाएवढे, बळ मिळते मात्र पर्वताएवढे. संस्थाश्रयी मुलांचं जगणं बिकट वाट वहिवाट खरी पण तीच जगण्याची खरी रीत असते, हे नाकारून कसे चालेल?

 संस्थाश्रयी मुली व महिलांचे प्रश्न

 पार्श्वभूमी
 निराधार बालिकांच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार व पुनर्वसनार्थ संस्थांचा आश्रय प्राचीन काळापासून घेतला जात आहे. प्रारंभीच्या काळात ऋषि-मुनींनी दयाभावनेने हे काम आपल्या पर्णकुटी, गुरुकुल इ. ठिकाणी सुरू केले. पुढे अशा प्रयत्नांना राजाश्रय मिळाला. अगदी अलीकडच्या काळाचा विचार करायचा झाला तर धार्मिक व समाज हितकारी संस्था, संघटनांनी या कामाचे पुनरुज्जीवन केले. अठराव्या शतकात रामकृष्ण मिशन, मुक्तिफौज इ. संघटनांनी अनाथाश्रम सुरू करून अनाथ, निराधार बालिकांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्याचा श्रीगणेशा केला. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुलेंनी इ. स. १८६३ पुण्यात बालहत्या-प्रतिबंधक गृह सुरू करून बालिका, कुमारी माता, परित्यक्त महिला यांच्या संरक्षण, संगोपन कार्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांनीच बालिकांच्या शिक्षणाचीही सुरुवात केली. पुढे १८७५ मध्ये महाराष्ट्रातील दुसरे बालहत्या प्रतिबंधक गृह प्रार्थना समाजाने पंढरपूर येथे सुरू केले. ते सध्या वा. बा. नवरंगे बालकाश्रम या नावाने प्रसिद्ध आहे. भृणहत्येस प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या महाराष्ट्रातील या दुस-या प्रतिबंधक गृहाने पुढे अनाथाश्रम, बालिकाश्रम, स्वीकारगृह, आधारगृह, अभिक्षणगृह, वृद्धाश्रम, बालसदन, अर्भकालय, बाल रुग्णालय, बालक मंदिर, प्राथमिक शाळा, प्रसूतिगृह इ. योजना वेळोवेळी सुरू करून निराधार बालक, बालिका व मातांच्या संगोपन, संरक्षण, सुसंस्कार, शुश्रूषा, शिक्षण, पुनर्वसन कार्याचा विस्तार करून महाराष्ट्रातील अनाथ, निराधार बालिकांच्या कल्याण कार्यक्रमांचे एकछत्री केंद्र विकसित केले. महात्मा फुले यांनी सुरू केलेले बालहत्या प्रतिबंधक गृह बालकल्याणाची गंगोत्री म्हणून

महत्त्वाचे असले तरी सर्व समस्यांच्या संगमाचे तीर्थस्थळ, ‘बाल कल्याणाची पंढरी' म्हणून प्रार्थना समाजाने चालविलेल्या या संस्थेकडेच पहावे लागेल. असे प्रयत्न एकोणिसाव्या शतकात ख्रिस्ती धर्मप्रचारकांनीही केले, पण धर्मप्रचारकांच्या मर्यादेमुळे त्यांच्या कामाचा असा विकास झाला नाही. पुढे इ. स. १८८९ मध्ये पंडिता रमाबाईंनी 'शारदाश्रम' सुरू करून परित्यक्त व कुमारी मातांचे संगोपन, संरक्षण कार्य सुरू केले. या शतकाच्या अंतिम टप्प्यात इ. १८९६ मध्ये महर्षि धों. के. कर्वे यांनी हिंगणे येथे बालिकाश्रम स्थापून महात्मा फुलेंचे अपूर्ण कार्य पूर्ण केले.
 विसावे शतक अनाथ, निराधार बालिकांच्या कल्याणकारी कार्याचे शतक म्हणून ओळखले जाते. या काळात महाराष्ट्रात बालिकांच्या संगोपन शिक्षण, सुसंस्कार व पुनर्वसन कार्याच्या अनेक संस्थां नि योजना सुरू झाल्या. पहिल्या व दुस-या महायुद्धानंतर वैश्विक स्तरावर अनाथ निराधार बालिकांच्या संगोपन व पुनर्वसनाचे भीषण स्वरूप जगासमोर आले. बालक वर्ष, महिला वर्ष सारख्या उपक्रमांनी या प्रश्नी लोकजागराचे ऐतिहासिक कार्य केले. सार्क बालिका वर्षाने या प्रश्नांविषयी समाजास चिकित्सक बनवले. या सर्वाचा चरमोत्वर्ष म्हणजे १ ऑक्टोबर, १९९० रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने जगातील ७२ देशांचा राष्ट्र प्रमुखांनी बालक हक्काच्या संकल्पावर स्वाक्षरी करून या प्रश्नाविषयी आपली असाधारण आस्था व्यक्त केली. आता जगातील बहुसंख्य राष्ट्रात बालक हक्काचे पालन ही जागतिक वैधानिक जबाबदारी बनली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर संपन्न होणार हे चर्चासत्र संस्थांश्रयी निराधार बालिकांच्या संगोपन व पुनर्वसन विषयक प्रश्नाकडे पाहण्याची एक नवी दृष्टी देईल अशी आशा आहे.
 संस्थांश्रयी निराधार बालिका
 बालिका कल्याणाच्या आरंभीच्या काळात अनाथाश्रम, बालिकाश्रम सारख्या संस्थां कार्यरत होत्या. या संस्थांमध्ये प्रामुख्याने अनाथ, अनौरस, पोरक्या, निराधार बालिकांचे संगोपन केले जायचे. पण पुढच्या काळात स्त्रियांच्या प्रश्नांविषयी जसजशी जागृती निर्माण होत गेली तसतशी संस्थांत येणा-या बालिकांचे स्वरूपही बदलत गेले. समाजात स्त्रीविषयक जागृती झाल्यानंतर खरे तर अशा संस्थांची समाजात गरजच राहता नये होती पण हे जागर तकलादू होते हे अशा संस्थांच्या

वाढत्या गरजा नि संख्येने सिद्ध झाले. अनाथाश्रम, बालिकाश्रम, महिलाश्रम या संस्थांत बाल विवाहिता, बाल विधवा, कुमारी माता येऊ लागल्या. एकोणिसाव्या शतकात घरी-दारी उपेक्षित नि अन्यायाचे जीवन कंठणाच्या बालिकांना या संस्थांमुळे घरच्या, समाजाच्या, नातेवाईक, आप्तेष्टांच्या छळापासून मुक्त होता आले. तरी या संस्था त्या काळात या उपेक्षित बालिकांची मुक्तांगणे बनू शकल्या नाहीत, हे मान्य करायला हवे. या सर्व संस्था त्या काळात बालिकांच्या कल्याणार्थ समर्पित असल्या तरी त्यांचे एकंदर स्वरूप व कार्यपद्धती कुमारी माता, बालविधवा, बालविवाहितांचा समाजास विटाळ होऊ नये म्हणून घेतलेल्या खबरदारीच्या रूपाची होती. समाजाच्या दया व दातृत्वावर या संस्थांचा उदरनिर्वाह होत असल्याने समाजाची गरज म्हणून या बालिकांना सामाजिक संसर्गापासून अलिप्त ठेवले जायचे. बाळंतिणीस अंधाच्या खोलीत ठेवण्यासारखीच अमानुषता या बालिकांच्या संदर्भात असायची. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसनाचे जाणीवपूर्वक व प्रागतिक प्रयत्न अपवादाने होत राहायचे. विधवा विवाह, पुनर्विवाह हाच त्यांच्या पुनर्वसनाचा रामबाण उपाय होता. ज्या निराधार बालकांचे विवाह व्हायचे नाही अशा बालिका मातृत्व सुखास पारख्या राहायच्या. शापित अहिल्येप्रमाणे रामस्पर्शाच्या प्रतिक्षेत कितीतरी बालिकांची जीवने उजळण्यापूर्वीच विझून-विरून गेली. अशा बालिकांच्या जीवनास नवे परिमाण दिले ते महात्मा फुले नि महर्षी धों. के. कर्वे यांनी. शिक्षणाने बालिकांचे व्यक्तिमत्त्व संस्थांमध्ये विकसित करून स्वावलंबी बनविल्याने त्यांची नावे बालिकांच्या संगोपन व पुनर्वसन इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहावी लागतील.
 स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजाची जडण-घडण बदलली. कल्याणकारी सरकार कार्यरत झाले. शिक्षणाचा प्रसार झाला. समाज परंपरा, धर्म, चालिरीती, रूढी, अंधश्रद्धांतून मुक्त झाला. स्त्रीस समानतेची वागणूक मिळू लागली. या मोकळिकीतून बालिकांच्या नव्या प्रश्नांची निर्मिती झाली. संस्थांमध्ये पूर्वी अनाथ, निराधार, कुमारी माता, बाल विवाहिता, विधवा, परित्यक्ता यायच्या. आता अशा संस्थांमध्ये याशिवाय प्रेमविवाह करणाच्या बाल विवाहिता, बलात्कारित बालिका, फूस लावून पळवून नेलेल्या मुली, प्रियकराबरोबर पळून गेलेल्या, फसलेल्या, देवदासी, अल्पवयीन वेश्या, हुंडाबळी अशा बालिका संस्थेत येत आहेत. सार्क बालिका

वर्षातील सर्वांत भीषण घटना म्हणजे बालिकांविषयी समाजात निर्माण झालेले ‘अपत्यभय.' पूर्वी संस्थांत (अर्भकालय, बालसदन) अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेली अनाथ, अनौरस अर्भके यायची. आता अशा अर्भकांमध्ये केवळ स्त्रीजीव (मुलगी) जन्माला आली म्हणून टाकून देण्याचे प्रमाण वाढते आहे. याची समाजाने गंभीरपणे नोंद घेणे आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य झाले आहे.
 संस्थाश्रयी निराधार बालिकांचे प्रश्न
 आज महाराष्ट्रात ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्र्य रेषेखालील बालिका, अल्पवयीन प्रेमिका, बलात्कारित बालिका, अल्पवयीन देवदासी, वेश्या, कुमारी माता, हुंडाबळी, बालविवाहिता, अपंगमती बालिका, अपंग, मूक-बधिर अशा अनेक प्रकारे निराधार, उपेक्षित व असहाय्य झालेल्या बालिका अर्भकालय, बालसदन, बालगृह, कन्या अभिक्षण गृह, अनाथाश्रम, महिलाश्रम, स्वीकारगृह, आधारगृह, निवारागृह, देवदासी पुनर्वसन केंद्र, माहेर, अनुरक्षण गृहसारख्या स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांत प्रवेशित असतात. यांचे संगोपन, संरक्षण, आहार, आरोग्य, मानिसक, भावनिक विकास, शिक्षण, सुसंस्कार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, सेवायोजन, विवाह, नोकरी, स्वावलंबन, पुनर्वसन असे अनेकविध प्रश्न आहेत.
 संगोपन
 अनाथ, अनौरस, पोरक्या, टाकून-सोडून दिलेल्या चुकलेल्या, हरवलेल्या बालिका अर्भकालय, अनाथालय, बालसदनसारख्या संस्थांमध्ये संगोपनार्थ येतात. त्याला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व देण्याचा भाग म्हणून नावे ठेवणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य असते. ब-याच संस्थांमध्ये मुलीची फक्त विशेष नावे (व्यक्तिगत) ठेवली जातात. वडिलांचे नाव, आडनाव, जात, धर्म निश्चित केले जात नाहीत. समाजाची व देशाच्या कार्यपद्धतीची एकूण रचना लक्षात घेता व बालक हक्कांचा विचार करता या सर्व गोष्टी मिळणे तीस आवश्यक असूनही या बाबतीतील सर्व प्रश्न स्वातंत्र्यास ४३ वर्षे उलटून गेली तरी अनुत्तरीत आहेत याचा खेद करावा तितका थोडा आहे.
 अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेल्या बालिकांचे प्रश्न गंभीर आहेत. अशा मुलींचा जन्म बहुधा प्रेम-प्रणयाच्या पहिल्या उभारीत अजाणतेपणी कुमारी मातेच्या

पोटी झालेला असल्याने गर्भावस्थेत ती जन्माला येऊ नये यासाठी अनेक खटपटी केलेल्या असतात. अशा सर्व प्रयत्नांस अपयश आल्याने जन्मलेली मुलगी शारीरिक मानसिक व भावनिक दृष्ट्या विसंगत व्यक्तिमत्त्व घेऊन जन्माला येत असते. अशा मुलींचे संगोपन खरे तर मानसिक व भावनिक अतिदक्षता कक्षातून व्हायला हवे. पण आज या संस्थांचे स्वरूप व कार्यपद्धती पाहता ते सध्या तरी अशक्य वाटते. अशा स्थितीत तिच्या जीव अस्तित्वाचे रक्षण करणे हीच मोठी समस्या असते.
 अशा मुलींच्या संगोपन, शुश्रूषा, आहार, आरोग्य मानसोपचाराच्या किमान सुविधाही संगोपन करणाच्या संस्थांत नाही. अशा संस्थांचा भौतिक व भावनिक दर्जा उंचावणे, हे समाजापुढचे प्राथमिक आव्हान आहे.
 आहार व आरोग्य
 संस्थांश्रयी निराधार बालिकांच्या निर्वाहासाठी आज शासन अवघे १२५ रु., दरडोई दरमहा खर्च करत असल्याने समतोल नि सकस आहार या बालिकांना देणे केवळ अशक्यप्राय झाले आहे. आहार योग्य नाही म्हणून आरोग्य व्यवस्थित नाही अशी स्थिती आहे. यासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्गही शासन योजनेत अंतर्भूत नाही. बालिकांच्या संगोपनार्थ असलेल्या अर्भकालय, बालसदन, अनाथालय सारख्या योजनांतर्गत शासन केवळ दरडोई अनुदान देते. अशा संस्थांत किमान कर्मचारी सूत्र, वेतन, निवृत्ती इ. योजना शासनाने अद्याप लागू न केल्याने प्रशिक्षित काळजीवाहक, परिचारिका, बालरोगतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ, समाजसेविका, व्यक्ती चिकित्सक इ. पदे बालिकांच्या संगोपनार्थ उपलब्ध झालेली नाही. परिणामी अशा बालिकांच्या आहार व आरोग्याचे प्रश्न दीर्घकाळ अनुत्तरीत आहेत. वयपरत्वे बालिकांचा निर्वाह भत्ता वाढत गेला पाहिजे. त्यांच्या संगोपनविषयक सुविधा समृद्ध होत गेल्या पाहिजेत. पण याकडे संस्था, समाज व शासन अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे.
 मानसिक व भावनिक विकास
 संस्थांश्रयी निराधार बालिकांचे भावविश्व दुखावलेले असल्याने त्यांच्या संगोपन, व्यक्तिमत्त्व विकास, सुसंस्कार याबाबत विशेष खबरदारी देणे व त्यांच्या जीवनातील उणिवा दूर करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. संस्थांमध्ये

वाढणाच्या व घरी-दारी वाढणाच्या मुलींच्या संस्कारात ठळक फरक दिसून येतात ते जाणीवपूर्वक प्रयत्नांच्या अभावी. अबोल, लाजच्या, बुज-या, आत्मविश्वास गमावलेल्या, नेहमी दुस-याच्या दयेवर जगण्याची करुणा भाकणा-या, क्षणिक नि शुल्क प्रलोभनाला बळी पडणाच्या संस्थाश्रयी निराधार बालिकांचा खरा प्रश्न असतो तो आपुलकी, सहानुभूती, सौहार्दता, त्यासाठी मातृत्व, भाव असलेला कर्मचारी अशा संस्थांस असणे आवश्यक आहे.
 संस्कारमय शिक्षण
 शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणापुढे संस्थाश्रयी निराधार बालिकांना सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा लाभ मिळत आहे. विविध संस्थांमध्ये शालांत परीक्षेपर्यंतचे शिक्षण आज सहजी उपलब्ध झाले आहे. असे असले तरी या संस्थांमधील सुमारे २० टक्के बालिका विविध कारणांसाठी शिक्षणापासून वंचित आहेत. अशांसाठी कायदेशीर अडसर, या मुलींवर संस्थांत अकारण आणली गेलेली दडपणे दूर करणे अगत्याचे आहे. शिक्षणाचा वाढता प्रसार लक्षात घेऊन या बालिकांना महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ब-याच संस्थांनामध्ये अनास्थेची स्थिती असल्याने मुलींना शालांत शिक्षणानंतर घरी बसविले जाते. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकास व स्वावलंबनाचे प्रभावी साधन आहे. शिवाय काळाबरोबरच ते व्यक्तीस प्रागतिक बनविते हे लक्षात घेऊन संस्कारमय शिक्षणाच्या सर्व संधी, सुविधा कोणताही अडसर न आणता बालिकांना उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.
 व्यावसायिक प्रशिक्षण
 संस्थाश्रयी निराधार बालिकांना व्यावसायिक प्रशिक्षणाची संधी आज अपवादानेच मिळते. त्याची अनेक कारणे आहेत. एकतर सध्याच्या गुणात्मक स्पर्धेच्या जगात या मुली मागे पडतात. कारण संस्थांत्मक प्रशासन व्यवस्थेत अपु-या कर्मचारी संख्येमुळे लक्ष पुरविणे केवळ अशक्य असते. त्यामुळे गुणवत्तेच्या कसोटीवर प्रशिक्षण कार्यक्रमात त्यांच्या निवडीचे निकष स्वतंत्र असणे आवश्यक असूनही ते प्रत्यक्ष अंमलात नसल्याने प्रवेशांचा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय व अपंगांना राखीव जागा आहेत, पण अशा बालिकांना त्या अद्याप देण्यात आल्या नाहीत. खर्चीक पाठ्यक्रमांत संस्थांमध्ये या मुलींना

घालण्यास अनुत्सुक असतात, कारण संस्थांची आर्थिक स्थिती ओढग्रस्तीची असते. या मुलींना प्रवेशाच्या राखीव जागा जशा नाहीत तशा शिक्षण, प्रशिक्षणासाठी खास शिष्यवृत्त्याही नाहीत. परिणामी संस्थेतील वरकामे करणे, शिवणकला इ. जुजबी प्रशिक्षण मिळविणे यापलीकडे संस्थाश्रयी बालिकांच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची मजल गेली नाही हे कटू सत्य आहे. चिल्ड्रन्स एड्स सोसायटीने सध्या सुरू केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रासारखी केंद्रे किमान विभागीय पातळीवर सुरू व्हायला हवीत. व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षणाच्या उचित व्यवस्थेअभावी निराधार मुली लग्न इ.द्वारे पुनर्वसित होऊनही स्वावलंबी होऊ शकत नाहीत. संस्थाश्रयी निराधार बालिकांचे अयशस्वी वैवाहिक जीवन तर या मुलीपुढे अनेक यक्षप्रश्न निर्माण करतात. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बदलत्या काळात संस्थाश्रयी निराधार बालिकांना शिक्षण, प्रशिक्षणाद्वारे आत्मनिर्भर करण्याच्या खास योजना आखल्या जाणे आवश्यक आहे.
 सेवायोजन
 नाव पूर्ण नसणे, जातीचा उल्लेख नसणे इ.मुळे सेवायोजन कार्यालयात या बालिकांचे साधे नावही नोंदवून घेतले जात नाही. सामाजिक न्यायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी निर्माण झालेल्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात मागासवर्गीयांची नावे नोंदली जातात पण या निराधार बालिकांना मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात अशी स्थिती आहे. नावच जिथे नोंदले जात नाही तिथे सेवा मिळण्याचा प्रश्नच कुठे उपलब्ध होतो? सेवा सुरक्षा, सेवा शाश्वती सारखे प्रश्न या निराधार मुलांसाठी सध्यातरी मृगजळासारखे आहेत. मागासवर्गीय व अपंगाप्रमाणे या बालिकांसाठी सेवेत आरक्षण ठेवण्याचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने विचारात घ्यायला हवा. सामाजिक न्यायासाठी मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांचा सखोल अभ्यास करून शिफारशी केल्याचे सतत बोलले-लिहिले जाते. या सखोल व समाजशास्त्रीय अभ्यासात ‘मागासवर्गीयात' या बालिकांचा समावेश का होऊ नये? मागासवर्गीयांना गावकुसाबाहेरच का असेना, घर असतं, स्वतंत्र का असेना, पाणवठा असतो, मागास का असेना, जात असते, दाखवायला, लिहायला आई-वडील, गणगोत असतात. यापैकी काहीच नसलेल्या, खाली जमीन नि वर आकाश घेऊन येणा-या या बालिकांच्या सामाजिक न्यायाचा प्रश्न

समाजास बेचैन करणार आहे की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
 विवाह
 संस्थांश्रयी निराधार मुलांचे विवाह घडवून आणणे आज जाती व धर्म प्रबळ होणा-या समाजात कठीण होत चालले आहे. अनाथ मुलींची जात नाही म्हणून, बलात्कारित म्हणून नि अन्य अनेक कारणांनी या मुलींना अनुकूल वर अपवादाने मिळतात. जे मिळतात ते बिजवर. मुली सुस्वरूप, संस्कारी व सुशील असूनही केवळ त्या संस्थाश्रयी निराधार आहेत म्हणून त्यांचे विवाह होत नाहीत.
 आज समाजातील विविध वर्गातील बालिकांच्या विवाहासाठी शासन, जिल्हा परिषद, साखर कारखाने इ.च्या योजना आहेत. पण या योजनांत संस्थांश्रयी बालिकांना सामावून घेतले जात नाही. संस्थांश्रयी निराधार बालिकांच्या विवाहासाठी १९८५ च्या योजनेनुसार शासनाने १,०००/- रुपये हजार फक्त) अनुदान देऊ केले आहे. आंतरजातीय विवाहास २५,०००रु., देवदासी विवाहास १०,००० रु., विधवा स्त्रीच्या मुलीस २,०००/-रु. मग संस्थांश्रयी अनाथ, निराधार बालिकांबाबत दुजाभाव का? या मुलींच्या व मुलांच्या विवाहासाठी राज्यपातळीवरील महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेसारख्या संस्थेने वधू-वर सूचक संस्थेची स्थापना करणे, त्यास शासनाने साहाय्य करणे, या प्रश्नी तरुणांत जागृती करणे इ. उपाय शोधणे आवश्यक आहे. या संदर्भात पंढरपूरच्या वा. वा. नवरंगे बालकाश्रमातील अनेक मुलांनी तेथील मुलींशी जाणीवपूर्वक, विचारपूर्वक केलेला विवाहाचा प्रयत्न लक्षात घेण्यासारखा आहे.
 पुनर्वसन
 बालिका कल्याणाच्या विद्यमान योजनेमध्ये अनुरक्षण गृह, स्वीकारगृह, आधारगृह सारख्या संस्थां पुनर्वसनाचे काम करतात पण या योजना सदोष असल्याने येथील बालिकांचे पूर्ण पुनर्वसन होते असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे. महाराष्ट्रात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी पण अनुरक्षण गृहे (आफ्टर केअर होस्टेल्स) नाहीत. त्यात मुलींसाठी असलेल्या एकमेव अनुरक्षण गृहास (झाबवाला आफ्टर केअर होम फॉर गर्ल्स बोरिवली) शासन अवघे वार्षिक ८,००० रुपये अनुदान देते. तिथे कर्मचारी, निर्वाह भत्ता, व्यवसाय प्रशिक्षण, सेवायोजन, भोजन, मनोरंजन इ. कसल्याच सुविधा नाहीत. शासनाच्या कानोकपाळी ओरडूनही उपयोग नाही.

एक दिवसाची अनाथ मुलगी १८ वर्षांपर्यंत सनाथ करायची व पुनर्वसनाच्या योग्य व्यवस्थेअभावी परत तिला अनाथ, निराधार, कुमारी माता, वेश्या करून प्रवेश द्यावा लागण्याची नामुष्की संस्थांवर येते आहे, हे आता संस्थांनी जाहीरपणे जनतेसमोर मांडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
 बालिकाविषयक विद्यमान कायदे
 विविध प्रकारे निराधार झालेल्या बालिका उपरोक्त प्रकारच्या संस्थांमध्ये खालील कायद्यान्वये येतात-
 १) बाल न्याय अधिनियम- १९८६
 २) हुंडा प्रतिबंधक कायदा- १९६१
 ३) बाल कामगार प्रतिबंधक कायदा- १९८६
 ४) वेश्यावृत्ती व अनैतिक शरीरसंबंध प्रतिबंध कायदा- १९५६
 ५) अपराधी परीविक्षा अधिनियम
 ६) देवदासी प्रथा निर्मूलन कायदा
 या कायद्यान्वये दाखल होणा-या निराधार बालिकांच्या संरक्षण, संगोपन व पुनर्वसनार्थ अस्तित्वात येणा-या संस्थांचे प्रशासन व्यवस्थित चालावे म्हणून शासनाने अनेक कायदे केले आहेत.
 १) महिला व बालकसंस्था अनुसंस्था पत्र अधिनियम - १९५६
 २) अनाथालय व अन्य धर्मादाय संस्था (पर्यवेक्षक व नियंत्रण) कायदा१९६०
 ३) मुंबई बोर्टल स्कूल कायदा- १९६१
 उपरोक्त कायद्यापैकी अलीकडे करण्यात आलेले बाल न्याय अधिनियम व बाल कामगार प्रतिबंधक सारखे अपवादात्मक कायदे सोडले तर इतर सर्व कायदे हे कालबाह्य झाले असल्याने ते बालिकांचे सद्यःस्थितीतील प्रश्न सोडविण्यास कुचकामी ठरत आहेत. तीच गोष्ट संस्थांच्या कायद्यांची त्यांची पुनर्रचना व पुर्नबांधणी करणे गरजेचे झाले आहे. निराधार बालिकांचे प्रश्न, ते सोडविण्याच्या प्रागतिक व उदार पद्धती या सर्वांचा विचार करून या कायद्यांची नवी रचना करणे काळाची गरज झाली आहे.

 बालिकाविषयक विद्यमान कल्याण योजना
 संस्थाश्रयी निराधार बालिकांच्या कल्याणार्थ खालील योजना सध्या क्रियान्वित आहेत-
 १) निराधार व बालगुन्हेगार बालिकांच्या संरक्षण व संगोपनार्थ अभिक्षणगृहे.
 २) निराधार, बालगुन्हेगार, अपंग, मतिमंद, उन्मार्गी बालिकांच्या शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थ वर्गीकरण केंद्रे.
 ३) निराधार बालिकांच्या अल्पकालीन निवासार्थ प्रमाणित शाळा.
 ४) देवदासी बालिकांच्या संगोपनार्थ वसतिगृह
 ५) अनाथालय/बालसदन/अर्भकालय चालविण्यासाठी अनुदान
 ६) संरक्षण व जपणुकीची गरज असलेल्या बालिकांसाठी वसतिगृह (केंद्र पुरस्कृत)
 ७) निराधार बालिकांच्या पुनर्वसनार्थ अनुरक्षण गृहे
 या बहुतांशी संस्थांची स्थापना ब्रिटिश परंपरेतील सुधार कार्यक्रमांतर्गत झालेली असल्याने अशा संस्थांचे स्वरूप, कार्यपद्धतीत, अनुदान व कर्मचारी सूत्र इ. सर्वच संदर्भात पारंपरिक व तुरुंगसदृश पद्धतीचा पगडा आहे. समाजकल्याण खाते व त्यांचा निरीक्षण विभाग 'बाबा वाक्यं प्रमाणम!'च्या थाटात उगीचच या संस्थांना जुन्या जोखडात बांधत आहे. नव्या बालन्याय अधिनियमाचे मूळ उद्दिष्ट लक्षात घेऊन उन्मार्गी बालिकांसाठी स्वतंत्र व अनाथ निराधार बालिकांसाठी स्वतंत्र अशा समांतर नि स्वतंत्र संस्था विकसित व्हायला हव्यात. त्यांचे स्वरूप, कार्यपद्धती सूत्र, लाथार्थीचा कालावधी, किमान भौतिक, भावनिक, शैक्षणिक विषयक, आरोग्य विषयक रचनात्मक सुविधा निश्चित करण्याची कसून अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
 निराधार बालिकांच्या कल्याणार्थ राबविल्या जाणा-या अनेक संस्था शासकीय असून तेथील कार्य सरासरीपेक्षा खाली असल्याचे 'गांधी जयंती निरीक्षण अभियानात प्रसिद्ध झाले आहे. हे लक्षात घेऊन या क्षेत्रात स्वयंसेवी बालकल्याण संस्थांचा सहभाग वाढविण्याचा धडक कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठीही प्रयत्न आवश्यक आहेत.

 बाळ दत्तक घेताना....

 संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९४ हे वर्ष ‘कुटुंब वर्ष' म्हणून जाहीर केले आहे. हे वर्ष जाहीर करत असताना एकीकडे सारं जगच एक कुटुंब बनत आहे याकडे जसे संयुक्त राष्ट्रसंघास लक्ष वेधायचे आहे तसेच कुटुंब व्यवस्थेची सध्याची अनास्थाही लक्षात आणून द्यायची आहे. आपलं आजचं सारं जीवनच लक्षात आणून द्यायचे आहे. आपलं आजच सारं जीवनच कसं विसंगत होत चाललंय! एकीकडे जन्म दिलेली मुलं आई-वडिलांकडे पाहीनाशी झालीत तर दुसरीकडे जोडलेल्या, रक्तसंबंध नसलेल्या माणसांची, दृष्ट लागावी अशी कुटुंबं अत्यंत जिव्हाळ्यानं एकमेकांचं करतानाचं सुंदर दृश्य समाजात पहावयास मिळतं. घर, कुटुंब नको असतं कुणाला? अगदी कावळ्या, चिमणीला, किडे-मुंगीलाही त्याचा कोण सोस असतो. आपल्या घरात घरटं करणाच्या चिमणीला कितीही हुसकावून लावा ती घरटं बनवायचा ध्यास काही सोडून देत नाही. प्रत्येकाला हवं असतं एक लहान घर पंख मिटून पडण्यासाठी. पक्षालाही आणि माणसालाही.
 पण असं घर थोडंच सगळ्यांच्या वाट्याला येतं! सर्व काही असून केवळ मुलंबाळ नसल्याने दुःखी असलेली कितीतरी दाम्पत्यं आपल्या आजूबाजूस असतात. अशीच समाजात असतात अनेक अनाथ मुलं-मुली. त्यांना हवे असतात आई-वडील. या दोन्हींना सुखी करण्याचं काम आपल्या समाजात करणा-या अनेक सेवाभावी संस्था आहेत. अगदी महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर सध्या दहा हजार कुटुंबे अशी आहेत की, ज्यांनी अपत्य नसल्याचा शोक करीत न बसता, उपचारात अनावश्यक वेळ न दवडता जवळच्या अनाथाश्रम, बालसदन, दत्तक प्रचार संस्थांशी संपर्क साधून मूल दत्तक घेतलं नि सुखाने ते आपले जीवन कंठीत आहेत. आता दत्तक घेणं अगदी सोपं झालंय. शिवाय त्यासाठी भरपूर

संरक्षण, सुविधा आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता दत्तकास समाजमान्यताही लाभली आहे.
 एक काळ असा होता की, अपत्यहीन नसलेली जोडपीच मूल दत्तक घ्यायची. आता समाज अधिक उदार आणि जागृत झाला आहे. अपत्यहीन दाम्पत्ये तर मुलं दत्तक घेतातच शिवाय स्वतः जन्म दिलेला एखादा मुलगा-मुलगी असेल तर त्याला बहीण किंवा भाऊ हवी म्हणून अनेकजण संस्थांतील मुले दत्तक घेतात. आणखी विशेष म्हणजे अशा कुटुंबांनी अपंग, मतिमंद, अंध मुलेही दत्तक घेतली आहेत. समाजातील सर्वांनीच यांचे अनुकरण करायला हवे!
 मूल दत्तक घेणे-देणे ही फार जुनी पद्धत आहे. वेदांमध्येही याचे उल्लेख सापडतात. आपल्या पुराण, महाभारतादी प्राचीन साहित्यात दत्तकाच्या किती कथा आहेत. कृष्णास देवकीने जन्म दिला खरा, पण सांभाळ मात्र यशोदेने केला. असे कितीतरी यशोदा आणि नंद आजही आपल्या गोकुळात सर्वत्र आहेत. अपत्य न झाल्याने नातेसंबंधातील मूल दत्तक घेण्याची प्रथा पूर्वापार चालत आली आहे. पण अलीकडच्या काळात आपले सारे संबंध हे व्यक्तिगत स्वार्थास केंद्र मानून विकसित होत राहिल्याने नातेसंबंधातील मूल दत्तक न घेता अनाथ मुले दत्तक घेण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. हे प्रगल्भ समाजधारणेचे जसे लक्षण होय तसेच ते समाज उदार झाल्याचीही प्रचिती होय.
 एखाद्यास अपत्य नसल्याने अथवा इतर कोणत्याही कारणाने मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर त्यासंबंधी महत्त्वाचा प्राथमिक भाग म्हणजे दृढ निर्णय करणे होय. दाम्पत्य असेल तर या बाबतीत पती-पत्नीत एकवाक्यता असणे आवश्यक आहे. घरातील अथवा नात्यातील इतरांची मान्यता, संमती असेल तर उत्तमच. कुमारी प्रौढेस अथवा अविवाहित प्रौढांसही मुले दत्तक घेता येतात. यासाठी अगदी सोपी पद्धत आहे. तुम्ही जवळच्या अनाथाश्रम, दत्तक संस्थांशी संपर्क साधायचा. एक छोटासा अर्ज करायचा. आपली सगळी माहिती द्यायची. मुलगा, मुलगी त्यांचं वय इ.बद्दल आपल्या अपेक्षा सांगायच्या. तुमची दत्तक घ्यायची इच्छा असल्याचे कळलं की, त्या संस्थेचे बालकल्याण अधिकारी किंवा समाज कार्यकर्ती तुमच्या घरी येते. घराची पाहणी, अभ्यास केला जातो. हे पाहिले जाते की, दत्तक मुलास सांभाळण्यास योग्य असे वातावरण, परस्पर संबंध आहेत का?

दत्तक दिले जाणारे मूल या घरात रुळेल का? एकदा याची खात्री झाली की, मग काही कागदपत्रे तुम्हास सादर करावी लागतात. त्यात प्रामुख्याने तुमचे उत्पन्न, आरोग्य, वय इत्यादी पाहिले जाते. मग बालकल्याण अधिकारी बालकल्याण मंडळाकडे तुम्हास मूल दत्तक देण्याची शिफारस करतात. सुरुवातीस दत्तक मूल अथवा मुलगी, तात्पुरते सांभाळायला म्हणून दिली जाते. नंतर कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
 मूल दत्तक घेताना घरातील सर्व संबंधितांची मानसिक तयारी, दृढ निर्णय महत्त्वाचा असतो. त्याबरोबर घरात येणा-या बाळाच्या सांभाळाची माहिती असणे ही आवश्यक असते. विशेषतः निपुत्रिक दाम्पत्यांना मुलांच्या संगोपनाची सवय असतेच असे नाही. यासाठी आता बाजारात अनेक पुस्तके आली आहेत. ती भरपूर मार्गदर्शन तर करतातच शिवाय मनोबलही वाढवितात, यानंतर बाळ घरात येण्यापूर्वीच तुम्ही त्यास लळा लावू शकता. संस्थेतील तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्स, काळजीवाहक मातांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलास पाहून घेऊ शकता. मूल घरी आणले तरी या संस्था तुम्हास हवी ती सारी मदत करतात. तुम्हास मूल सांभाळणे सोपे व्हावे म्हणून पालकांना आता सांभाळ रजाही मिळू शकते.
 मूल दत्तक घेताना सर्व निर्णय तुमच्या संमतीने व सल्ल्यानेच घेतले जातात. तुमच्या पसंतीनेच मूल तुम्हास मिळू शकते. त्यांच्या सर्व आरोग्य तपासण्याचाचण्या पूर्ण केल्या जातात. मुलांचा बुद्ध्यांकही तुम्हाला पाहता येतो. तुम्ही तुमच्या विश्वासातल्या डॉक्टरास दाखवून मुलाच्या निरोगीपणाची खात्री करून घेऊ शकता. असं घरात येणारं मूल एका अर्थाने सोयीचं असतं. आपल्याला निवडीचं स्वातंत्र्य असतं. हवं तसं, हवं तेवढं मूल घेतल्याने या मुलाचं आगमन हृदयरोपणच ठरवं. अशा मुलांच्या घरात येण्यानं घरात उसळणारी चैतन्याची कारंजी ज्यांनी दुरून जवळून पाहिली-अनुभवली असतील ती सर्व मंडळी तुम्हास सांगतील की स्वर्गसुखाचा आनंद यापेक्षा वेगळा असतंच नाही मुळी.
 मूल दत्तक घेताना तुमच्या सर्व शंकांचे समाधान या संस्था करतात. शिवाय अशी मुलं दत्तक घेतलेल्या कुटुंबांशी तुमची ओळख करून दिली जाते. मूल दत्तक घेतले की जन्म दिलेल्या मुलाशी जे नि जसे संबंध असतात तसेच ते मुलात नि तुमच्यात निर्माण होतात. तुमच्या मुलाचा तुम्हास जन्मदाखला मिळतो.

तुम्ही मुलांचे शाळेत नाव घालू शकता. तुमचे नाव, आडनाव त्या मुलास मिळते. तुमचा तो खरा वारस होतो. तुमची संपत्ती, जमीनजुमला तुम्हास त्याच्या नावावर करता येतो. सारं काही जन्म दिलेल्या मुलासारखं तुम्ही करू शकता. अगदी बारशापासून ते लग्नापर्यंत. दत्तक दिलेली मुलं-मुली आज स्वतःचा संसार थाटलेलीही तुम्ही पाहू शकाल.
 या मुलांना कायदेशीर संरक्षणही असतं. ही मुलं घरात वाढत असताना, वाढून मोठी होताना अनेक प्रश्न दत्तक पालकांच्या मनात येत राहतात. मुलास त्याला आपण दत्तक घेतले हे सांगावे का? सांगायचे झाल्यास केव्हा, कसे सांगायचे? या सर्वांबाबत दत्तक देणा-या संस्था, त्यांचे कार्यकर्ते तुम्हास वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यास नेहमीच तत्पर असतात. अनाथाश्रम, बालसदन, शिशुआधार, गोकुळ, वात्सल्य, नंदनवनसारखी नाव धारण करणा-या या संस्था दत्तक घेतलेल्या व दत्तक घेऊ इच्छिणाच्या पालकांच्या बैठका, मेळावे, मार्गदर्शन, शिबिरे आयोजित असतात. त्यातून एक नवी उमेद येते. बळ वाढते व निर्णय पक्का होण्यास मदतही होते.
 मूल दत्तक घेताना आता पूर्वीसारखा विचार आणि उपचारात वेळ दवडण्यात अर्थ राहिला नाही. अंधश्रद्धा झुगारून देऊन वैज्ञानिक कसोटीवर आपण निर्णय घ्यायला शिकले पाहिजे. मूल दत्तक घेणे ही जशी आपली व्यक्तिगत गरज असते तशी ती सामाजिकही असते. अनाथ मुलं दत्तक घेण्यात आता काहीच गैर रााहिलेले नाही. त्यामुळे अशी मुले उघडपणे दत्तक घेऊन त्यांचा सांभाळ मनात कोणताही न्यूनगंड न ठेवता वाढविणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे.
 मूल दत्तक घेण्याने केवळ आपल्या व्यक्तिगत जीवनातील निपुत्रिकतेची पोकळी भरून निघते असे नाही. यामुळे आपली जीवनदृष्टी बदलते. जगण्यातील सार्थकता आपण अधिक आशेने अनुभवू लागतो. मूल जन्माला घालणे यात फक्त शरीर सुखाचाच भाग अधिक असतो. मूल दत्तक घेणे ही संवेदनशीलतेची निशाणी आहे. ती तुम्हास प्रागतिक तर सिद्ध करतेच शिवाय तुम्ही त्यामुळे आपल्या जीवनात आगळे आत्मिक नि आध्यात्मिक सुखही अनुभवता. आठवा एक छोटासा प्रसंग. घरट्यातून पडलेल्या चिमण्या पिलास पाणी पाजतानाचा... एक क्षणिक प्रयत्नाचा आनंद केवढा दिलासा देऊन जातो. इथं तर तुम्ही एक जीव

तुमचं काळीज बनवत असता. त्या सुखाची सर जगातल्या कोणत्याच सुखास येणार नाही. मूल दत्तक देणे म्हणजे विचारपूर्वक स्वीकारलेले पालकत्व असते. ते जन्मदात्या पालकत्वापेक्षा अधिक सुजाण आणि जागृत असते असा जगभराचा अनुभव आहे. दत्तक पालक हे नेहमीच नव्या वाटेने जाणारे वाटसरू असतात. ते एक अशी नवी वाट मळत आहेत...नव्या जगाकडे जाणारी... जिथे जात, धर्म, नाती-गोती यांच्या पलीकडचं जग असतं... मानवतेस साद घालणारं! जीवनाप्रमाणे दत्तक हा देखील संबंधितांनी स्वेच्छेने एकमेकांशी केलेला अनौपचारिक करार असतो. स्नेहसंबंध वृद्धिंगत करणारा. मूल दत्तक घेत असताना सर्वसामान्य जन्म देणाच्या पालकांप्रमाणे तुम्ही केवळ एका जातीची, शरीराची पुननिर्मिती नाही करत. तुम्ही करत असता तुमच्या मनाची पुनर्बाधणी, जीवनाची पुनर्रचना- एका नव्या आनंदवनाची. अशा ब-याच गोष्टी दत्तकाबद्दल सांगता येतील.
 मी एक छोटा अनुभव सांगणार आहे. तो तुम्हास बरंच सांगून जाईल, असे वाटते. आमच्या एका संस्थेत एक बाळ आलं होतं. जन्मजात आंधळं होतं ते. त्याला दृष्टी येण्याची शक्यता नसल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. ते बाळ एका जोडप्याने स्वीकारायचं ठरवलं. दत्तकीकरणाचे सारे सोपस्कार झाल्यावर कायम दत्तकाचा प्रस्ताव न्यायाधीशांपुढे होता. अहवालात हे वाचून न्यायाधीश महोदय चक्रावले की मूल अंध आहे. शिवाय त्याला दृष्टी येण्याची शक्यताही नाही. असे मूल हे दांपत्य का म्हणून दत्तक घ्यायला निघाले असेल! जरूर काही तरी अन्य हेतू असणार! त्यांनी निकाल राखून ठेवला व पालकांचे म्हणणे ऐकून मग मान्यता देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे सांगून टाकले. पालक न्यायाधीशांपुढे हजर झाले. त्यांनी प्रश्न केला, अशा मुलास का म्हणून दत्तक घेता?' पालकांचे उत्तर ऐकून न्यायाधीश दिग्मूढ झाले. पालक म्हणाले, 'या मुलास आमची अधिक गरज आहे.' दत्तक घेताना जोवर आपण ही दृष्टी स्वीकारणार नाही तोवर या जगातील उदारता, मानवता समृद्ध होणार नाही. या जगातील कृपणता, अनैतिकता, अनाथपण संपवायचं तर आपल्या पलीकडे जाऊन बघायला आपण शिकले पाहिजे.

 कुटुंब नसलेल्यांची कुटुंब

 समाजात दोन प्रकारची माणसं राहतात- १) कुटुंब असलेली २) कुटुंब नसलेली. कुटुंब असलेली माणसं स्थूल अर्थाने ज्याला आपण 'घर' म्हणतो तिथं राहतात. ती जन्मसंबंधांनी एकमेकांशी जोडलेली असतात. ती रक्तसंबंधावर आधारित असतात. त्यात नाती असतात. आजी-आजोबा, आई-वडील, भाऊबहीण इ. यांचे वर्ग, जात, धर्म, वंश, परंपरागत संबंध विकसित होत असतात.
 यापेक्षा वेगळी माणसं पण समाजात राहात असतात. हे वेगळेपण समाजानं त्याच्या विवाह, जन्म, जात, धर्म, वंश, स्वरूप संबंधी नैतिकता, परंपरा, रूढी, संबंध, नाती इ. दृष्टिकोनातून निर्माण केलेलं असतं. उदा. अनाथ, अनौरस, निराधार, बलात्कारित, कुमारी माता, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी आणि त्यांची अपत्ये, धरणग्रस्त, युद्धग्रस्त कुटुंब बंदीबांधव (कैदी), वृद्ध, अपंग, मतिमंद, घटस्फोटित, परित्यक्ता, एड्सग्रस्त, तृतीयपंथीय, दत्तक अपत्ये व त्यांची कुटुंबं...किती प्रकार सांगू? यांना रुढ अर्थाने आई, वडील, कुटुंब, घर सारं असतं, पण समाज हा परंपरामान्य संबंधांवर उभा असल्यानं समाजअमान्यांना नाकारलं जातं. मग ती मुलं, महिला, माणसं... माणसं असूनही संस्थांत राहण्याची नामुष्की समाज त्यांच्या माथी मारतो. मग संस्था हेच त्यांचं घर, कुटुंब, नातं होतं व तिथे ते राहतात. असं कुटुंब नसलेल्यांचं एक कुटुंब... वंचितांचं कुटुंब तयार होतं. हेही अनेक प्रकारचं असतं. म्हणजे समाजातील अन्य घरांसारखं स्त्री, पुरुष, मुलं असलेलं. नुसतं मुलांचं. कधी नुसतं मुलींचं. कधी नुसतं प्रौढांचं. कधी वृद्ध आजी-आजोबांचं तर कधी चक्क एक दिवसाच्या बाळापासून ते १०० वर्षांच्या आजी-आजोबांचं पण.
 ही कुटुंबं म्हणजे समाजानं नाकारलेल्या, उपेक्षिलेल्यांच्या संस्था होत. अर्भकालय, अनाथाश्रम, महिलाश्रम, रिमांड होम, वृद्धाश्रम, तुरुंग, आधारगृह, खुले तुरुंग, वसतिगृहे इ. इथंही नाती असतात, पण मानलेली. एक रक्तसंबंधांचा धागा सोडला तर इथं सारं कुटुंबासारखं असतं. जन्म, बारसं, संगोपन, शिक्षण, विवाह, माहेरपण, बाळंतपण, दिवाळसण, सारे सण समारंभ. अन् हे सारं कुणाचं कोण नसताना मोठ्या गुण्यागोविंदाने चाललेलं असतं.
 माझा जन्म एका एकात्मिक, संस्थात्मक कुटुंबात झाला. मी अशा संस्थात्मक कुटुंबात राहात मोठा झालो. शिकलो, सवरलो, सावरलोही. पुढे कळत्या वयात अशा संस्थांच्या विकासाचं काम करत राहिलो. आताही करतो, पण पूर्वीसारखं पूर्णवेळी नाही. त्यामुळे जन्मापासून ते आत्तापर्यंतचा माझा प्रवास कोणीच, काहीच नसलेली एक व्यक्ती ते आत्ता सर्व नाती असलेला व सर्व काही असलेला समाजमान्य माणूस... असा प्रवास थोड्याफार फरकाने या कुटुंबातील सर्वांचाच राहतो. काळ वेगळा, कारणं वेगळी, संबंध वेगळे, पण हे कुटुंब वर्षानुवर्षे नसलेल्यांना आपलं करून सांभाळतं....मुलगी सुस्थळी द्यावी तसं समाजात प्रत्येकाचं पुनर्वसन कसं होईल, तो समाजाच्या मध्य प्रवाहात सामील होऊन अन्य सर्वसाधारण कुटुंबातील माणसासारखा होऊन संस्थेचा त्यावरील शिक्का पुसून कसा जाईल, हे पाहतं. अशा संस्थात्मक कुटुंबांची स्थापना वेगळ्या कारणं, गरजांनी झालेली असल्यानं यातल्या प्रत्येक कुटुंबांचे स्वरूप, कार्यपद्धती, नातेसंबंध वेगवेगळे असतात.
 अर्भकालय
 इथं एक दिवसाच्या बाळापासून ते पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांचे संगोपन होतं. समाजात कुमारीमातांची मुलं; शिवाय टाकलेली, सोडलेली, हरवलेली मुलं असतात. ती कधी संस्थेत जन्मतात, कधी कुमारीमाता आणून देते. तर कधी टाकलेली, सापडलेली, हरवलेली मुलं पोलीस आणतात. अशा संस्थांत त्यांच्या संगोपनाची सर्व व्यवस्था असते. पाळणे, खेळणी, भोजन, दूध, औषधं, कपडालत्ता, मनोरंजन साधनं सारं असतं. सांभाळायला दाया, नर्स, डॉक्टर असतात. त्या दाया, नर्स, डॉक्टर त्यांच्या माई, मावशी, काका, काकी, ताई होतात. मुलं-मुली एकमेकांचे भाऊ-बहीण. रक्षाबंधन, भाऊबीज, दिवाळी, दहीहंडी सारं असतं. नसतात फक्त जन्मदाते आईबाबा. ते समाजाने निर्माण केलेल्या नात्यांच्या भिंती व भीतीमुळे भूमिगत असतात... होतात. युरोपात जसं कुमारी

मातेस आपल्या बाळाला घेऊन सन्मानाने जगता येतं, त्यासाठी सर्व सुविधा, सवलती, आधार, अर्थबळ असतं तसं आपणाकडेही असायला हवं. नैतिकतेच्या दुराग्रहामुळे आपण आई-मुलाची ताटातूट करतो, हे आपल्या लक्षात येत नाही.
 अर्भकालयातली जी मुलं पूर्ण अनाथ, निराधार असतात, त्यांना दत्तक दिलं जाऊन आई, बाबा, घर, नाव, संपत्ती, अधिकार देऊन नागरिक बनण्यास मदत केली जाते. जी मुलं दत्तक जाऊ शकत नाहीत, ज्यांचे आई-बाबा असतात वा दूरचे नातेवाईक असतात पण जे अशा काही मुलांचा घरी सांभाळ करू शकत नाहीत अशी मुलं-मुली ५ वर्षांपेक्षा मोठी झाली की वेगळ्या संस्थांमध्ये पाठवली जातात. तिथं त्यांचं शिक्षण, संगोपन होत राहतं. व्यसनाधीन पालक, दुभंगलेली कुटुंबे, बंदिजनांची अपत्ये सान्यांचा सांभाळ होत राहतो.
 महिला आधारगृह/महिलाश्रम
 अठरा वर्षांवरील कुमारी माता, बलात्कारित भगिनी, परित्यक्ता, घटस्फोटिता, वेश्या, देवदासी, घर सोडून पळून, भांडून आलेल्या अशा कितीतरी भगिनींचा सांभाळ करणारं हे माहेर. हो माहेर! कारण यांना समजून घेऊन, समजावून सांगून त्यांना समाजापासून संरक्षित केलं जातं. यांच्यासाठी समाज असुरक्षित बनलेला असतो हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. कुमारी माता आली तर तिच्या इच्छेनुसार गर्भपात, बाळंतपण होणार असेल तर तोपर्यंतचा सांभाळ, बाळंतपण, नंतर बाळाचं दत्तकीकरण, या मुलींचे नंतर विवाह, माहेरपण, डोहाळे इ. सारं संस्था करत असते. तिथले अधिकारी, कर्मचारी, काळजीवाहक डोळ्यात तेल घालून त्यांची काळजी घेत असतात. हे खरं असलं तरी ते आई, वडील, पती, प्रियकर होऊ शकत नाही. पर्यायी पालकाची भूमिका संस्था अधिकारी, कर्मचारी बजावत असतात. मुली-महिलांत बहीण, मैत्रीण, मावशी, काकी, मामी इ. नाती आकार घेतात. ती संस्थेत असेपर्यंत राहतात. काहींची नंतरही सांभाळली जातात. अशा संस्थात्मक कुटुंबांचं एक बरं असतं, इथं घरासारखी नाती लादली जात नाहीत, ती लाभतात. इथली नाती ऐच्छिक असतात. इथं सक्तीच्या नात्यांचा धाक, काच नसतो.
 बालकाश्रम/बालिकाश्रम
 ६ ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार मुला-मुलींच्या स्वतंत्र संस्था

असतात. काही ठिकाणी (महिलाश्रम) १० वर्षांपर्यंतची मुले व १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलींचा एकत्र सांभाळ होत असायचा. आता तो माध्यमांच्या विकासामुळे मुलंमुली लवकर प्रौढ होऊ लागली, त्यांना समजू लवकर लागलं म्हणून स्वतंत्र सांभाळली जातात. या वयोगटातील मुला-मुलींचा सामाजिक प्रश्न, स्वरूपावर आधारित वेगवेगळ्या संस्था अस्तित्वात आहेत. उदा. निरीक्षणगृहात बालगुन्हेगार व निराधारांचा सांभाळ होतो. यांचा सांभाळ कालावधी ३ ते ६ महिने असतो. बालगृहात मुलं-मुली सज्ञान होईपर्यंत सांभाळली जातात. तर अनुरक्षण गृहात सज्ञान झालेली मुलं-मुली असतात. निरीक्षणगृहात बंदिस्तपणा असतो. शिक्षण, प्रशिक्षण, संस्कार, समुपदेशन, निवास, भोजन साच्या सुविधा असतात. बालगृहात हे सारं खुल्या वातावरणात मिळतं. शिवाय इथला कालावधी दीर्घ असतो. अनुरक्षण गृहात रोजगार, सेवायोजन, विवाह, नोकरी इ. पुनर्वसनकेंद्री सुविधा पुरवून त्यांना स्वावलंबी बनवून समाजाच्या मध्यप्रवाहात सुस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या सा-या संस्था काही शासन चालवतं तर काही स्वयंसेवी संस्था. त्यामुळे अशा संस्थांना कुटुंबाचं येणारं औपचारिक, अनौपचारिक रूप तेथील यंत्रणेवर अवलंबून असतं. ‘आश्रम नावाचे घर’, ‘खाली जमीन, वर आकाश, ‘पोरके दिवस', 'बिनपटाची चौकट' सारख्या आत्मकथनातून या संस्थांच्या कुटुंब पद्धती, नाती, संबंध इ.बाबत विस्ताराने लिहिलं गेलं आहे. शिवाय अशा संस्थांचे कार्य करणारे कार्यकर्ते होते त्यांचीही आत्मवृत्ते संस्थात्मक एकात्मिक कुटुंबांबाबत बरंच सांगून जातात. धोंडो केशव कर्वे यांचे 'आत्मवृत्त', कमलाबाई देशपांडेचं ‘स्मरण साखळी', विभावरी शिरूरकरांचं ‘कळ्यांचे नि:श्वास.' पार्वतीबाई आठवलेंचे 'माझी कहाणी', आनंदीबाई कर्वेचे ‘माझे पुराण' अशी मोठी यादी सांगता येईल. रेणुताई गावसकरांचं ‘आमचा काय गुन्हा'च्या प्रस्तावनेत ती मी विस्ताराने दिली आहे. रेणुताईंचं पुस्तकही असंच वाचनीय.
 तुरुंग, वसतिगृहासारख्या संस्थाही एकात्मिक संस्थात्मक कुटुंबाचाच हिस्सा असला तरी तिथे कुटुंबभाव तिथल्या औपचारिक व्यवस्थेत फार अल्प असतो.
 समाजपरिघाबाहेरील कुटुंबातील नातेसंबंध
 समाजातील सर्वसाधारण कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये एकमेकांबद्दल असलेला आपलेपणा हा व्यक्तिगत संबंधातून तयार होत असतो व तो जन्मभर राहतो.

संस्थात्मक कुटुंबातील मानवी संबंध हे त्या व्यक्तीच्या संस्थेतील निवासकालापुरते मर्यादित असल्याने त्यांना एक प्रकारची औपचारिकता तर असतेच, पण शिवाय ती काळाच्या अंगाने क्षणिक, तात्पुरते असतात. अपवादाने इथं संस्थेनंतरच्या काळातही हे संबंध जपले, जोडले जातात. पण ते त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते. शिवाय या कुटुंबाचे सारे व्यवहार सामूहिक असतात.
 संस्थात्मक एकात्मिक कुटुंबात व्यक्तिसंबंधांना आत्मीयतेचा स्पर्श असल्याने लाड, कोड-कौतुक, रुसणं-फुगणं होत मुलं वाढतात. तिथं घडणं असतं तसं बिघडणं पण. परंतु संस्था कुटुंबात परिपाठ, शिस्त, वेळापत्रक, नियम असल्यानं बिघडण्यास वाव नसतो. तिथं मुलं, मुली लवकर स्वावलंबी, प्रौढ, जबाबदार होतात. खरं तर अकालीच प्रौढत्व येतं त्यांना. आदर, आज्ञाधारकपणा, नियमितता इ. गोष्टी संस्थात्मक रचनेतून व्यक्तीस मिळालेलं वरदान ठरतं.
 संस्थात्मक कुटुंब हे खरं धर्मनिरपेक्ष कुटुंब असतं. इथं जात, धर्म, वंश, उच्चनीचता, आपपर भेद यांना वाव नसल्याने थाराच नसतो. ‘सब घोडे बाराटक्के असा प्रघात असल्यानं कुटुंबातलं लाडका, दोडका, जवळचा, लांबचा, सख्खाचुलत असे भेद नसतात. सर्व प्रकारची समानता हे मोठं मानवी मूल्य या कुटुंबात आपसूक आढळतं...
 मुली-महिलांच्या संस्थांच्या संस्थांच्या कुटुंबाचे स्वरूप मातृसत्ताक असतं तर मुलांच्या संस्थांचे कुटुंब पितृसत्ताक असतं. तुलनेनं मुली, महिलांच्या संस्थात्मक कुटुंबात आस्था, प्रेम, भावुकता, आपलेपणा अधिक प्रमाणात आढळतो.
 समाजातील कुटुंब आकार, संख्येनं छोटी होत निघालीत तर संस्थात्मक कुटुंबं आकारानं, संख्येनं वाढत आहेत. हे समाज कुटुंबाची दिवाळखोरी सिद्ध करणारं ठरावं.
 संस्थात्मक एकात्मिक कुटुंबातून आदर्श नागरिक घडवण्याची प्रक्रिया घडत असल्याने समाज आदर्श, प्रगल्भ, जबाबदार होण्यात यांचे योगदान महत्वपूर्ण ठरते.
 समाजातील सर्वाधिक वंचित, उपेक्षित, अपंग, वृद्ध, नाकारलेल्यांना स्वीकारून त्यांना सबळ, स्वावलंबी, संस्कारी बनवण्याचे संस्थात्मक कुटुंबांचे कार्य सकारात्मक मानावे लागेल.

 नवसमाज निर्माण करणारे कुटुंब
 माझ्या अनुभवाच्या आधारे अशी धारणा झाली आहे की संस्थांचं एकात्मिक कुटुंब हे जागतिकीकरणाने निर्माण होणा-या नव्या संस्कृती व समाजाचं ‘रोल मॉडेल' होय. ही एकविसाव्या शतकातील नव्या कुटुंबरचनेचा वस्तुपाठ म्हणूनही या कुटुंबांकडे पाहता येईल. जात, धर्म, वंशांची कोळिष्टके नसलेली ही कुटुंबं. नव्या मानव अधिकार संकल्पनेस अभिप्रेत असलेला समाज निर्माण करण्याची क्षमता समाज कुटुंबापेक्षा संस्थाकुटुंबात अधिक दिसून येते. ही कुटुंबे एकच जात मानतात, ती म्हणजे ‘मनुष्य.' यांचा एकच धर्म असतो, ‘मानवधर्म'.' नातं एकच असतं, 'माणुसकी.' त्या दृष्टीनं हे कुटुंब पुरोगामीच म्हणावं लागेल. या कुटुंबाच्या तुलनेत समाजातील कुटुंब पारंपरिक ठरतात खरी! विज्ञाननिष्ठा, समता, बंधुता ही या कुटुंबाची जीवनमूल्यं असतात. संधी देण्यावर, सुधारण्यावर, प्रयोगावर या कुटुंबाचा भर असल्याने इथे 'सक्सेस स्टोरीज'चा कधी दुष्काळ असत नही. ‘पॉझिटिव्ह रिझल्टस्’ अधिक. येशू ख्रिस्ताचा उदार दृष्टिकोन हे या कुटुंबाचं तत्त्वज्ञान होऊन जातं. ते या कुटुंबाच्या कार्यपद्धतीमुळे. 'लेकरू अज्ञानी होतं, त्याला क्षमा करा' म्हणणारं हे कुटुंब सकारात्मक असतं. निषेधाला नकार व विधीला होकार ही इथली ‘बाय डिफॉल्ट सिस्टिम' असते. बुद्धाची चरम क्षमा शोधायची तर तुम्हाला याच कुटुंबाचं शरणागत व्हावं लागेल. करुणा व क्रौर्य यांचं अद्वैत या कुटुंबात आढळतं. क्रौर्य समाज करतं. संस्था करुणा देते! पाप समाज करतो. पुण्य संस्थेच्या पदरी उपजत असतं. पापी माणसांची, तुटलेली बेटं म्हणून निर्माण केलेल्या या संस्था...पण त्या कोणी निर्माण केल्या याचाही विचार नव्या समाजरचनेच्या संदर्भाने व्हायला हवा. संस्थेत राहणारे बळी... त्याचा काय दोष हेही एकदा संवेदनशीलतेनं समजून घ्यायला हवं. देव, दैव, कर्मफल, पाप-पुण्य, उच्चनीचता, सवर्ण-अवर्ण, स्त्री-पुरुष अशांना थारा नसलेली ही कुटुंबं अनुकरणीय नव्हेत का? इथं स्वार्थ नसतो. 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' अशा निष्काम वृत्तीनं कर्तव्य पार पाडणारं ही कुटुंबं! कबीर, कर्ण यांचे आदर्श. महात्मा फुले, पंडिता रमाबाई, भारतरत्न धोंडो केशव कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे प्रभृतींनी त्याग, सेवा, समर्पण, ध्येय इ.तून या कुटुंबांचा पाया रचला. समाजातून सर्व प्रकारची वंचितता हद्दपार करण्याचा

विडा उचललेली ही कुटुंबे. यांच्याकडून समाजातील परंपरागत कुटुंबांना बरंच शिकता येण्यासारखं आहे. वर्तमान कुटुंबव्यवस्था, नातेसंबंध इ. बद्दल पुनर्विचार, फेरमांडणी करायची झाल्यास संस्थात्मक, एकात्मिक, वंचित कुटुंबांना समजून घेतल्याशिवाय समाजपरीघ आपणास रुंदावता येणार नाही. संघर्षापेक्षा हे कुटुंब समझोता, समन्वय महत्त्वाचा मानते. कुणी आपल्या वाटेत काटे पसरले तर त्या जागी फुले पसरण्याचा उदारमतवाद ही या कुटुंबाची शिकवण होय. मनुवादाला भेद देत विशुद्ध मानवतावाद जोपासणारी ही कुटुंबं नवसमाज निर्माण करणारी ऊर्जा केंद्रे होत. स्त्री-पुरुष भेद मिटवून माणसुकीची साद घालणारी ही कुटुंब अधिक नैतिक, पारदर्शी होत. ज्यांना कुणाला आपलं कुटुंब नव्या शतकाचं, नव्या विचाराचं, नव्या आदर्शाचं बनवायचं असेल व कुटुंब संकल्पनेची नवी मांडणी करायची असेल, त्या सर्वांना संस्थात्मक, एकात्मिक वंचितांची कुटुंब अनुकरणीय ठरतील, असा अनुभवांती माझा विश्वास आहे.
 वरील सारं विवेचन तुम्हाला वैचारिक, काल्पनिक, आदर्शासाठी केलेली रचना वाटेल म्हणून मी आमच्या संस्थेचंच उदाहरण देतो. आमच्या संस्थेचं हे उदाहरण अपवाद असलं तरी अनुकरणीय वाटतं. मी पुढे मोठा झाल्यावर महाराष्ट्रातल्या अनाथाश्रम, रिमांड होम, महिलाश्रम, बालगृह चालविणा-या संस्थांचा अध्यक्ष होतो. त्या काळात मी महाराष्ट्रातील अशा एकूण एक संस्था जवळून पाहिल्या आहेत. थोड्या फार फरकाने कुटुंबभाव, मानलेली नाती, आप्तसंबंध तेथील लाभार्थीच्या जीवनात संस्थाकाळात तयार होतात व पुढे औपचारिक, अनौपचारिकपणे आयुष्यभर चालत राहतात.
 माझा जन्म पंढरपूरच्या वा. बा. नवरंगे बालकाश्रमात सन १९५० ला झाला. ती संस्था मुंबई प्रार्थना समाजातर्फे चालविली जायची. चालविण्यामागे फार मोठा मानवी दृष्टिकोन होता. समाजाने नाकारलेल्यांना स्वीकारायचं नि त्यांना 'माणूस' म्हणून परत समाजात सुस्थापित करायचं. संस्थेत असा कुठेच फलक नव्हता... ही संस्था मातेचं कार्य करते'... पण प्रत्यक्षात ते व्हायचं. त्या संस्थेत कोण नव्हतं? कुमारी माता, परित्यक्ता, बलात्कारित भगिनी, शिक्षा झालेल्या कैदी भगिनी, त्यांची मुलं, अपंग, मतिमंद, वेडे, अनाथ, निराधार, चुकलेली, सोडलेली, पळून आलेली मुलं, मुली, वृद्धा, कोण नव्हतं असं नाही.

एक दिवसाच्या बाळापासून ते १०० वर्षांच्या वृद्धेपर्यंतच्या ३००-३५० मुले, मुली, महिलांचं कुटुंब. एक निपुत्रिक जोडपं होतं. ते सारी संस्था पहायचं. जव्हेरे नाव. बाबा जव्हेरे नि ताई जव्हेरे, शिपाई, क्लार्क, भंगी, लाकूडतोडा, माळी असा पुरुष स्टाफ. पण ते नोकर नव्हते. संस्थेतच राहायचे. आई-बाबाशिवाय नाना, काका, आप्पा, मामा अशीच नावे त्यांची. मोळं झाल्यावर त्यांची खरी नावं कळली. हे सारे परत एकाच कुटुंबातले. त्यांच्या पिढ्या काम करायच्या. संस्थेत शाळा, दवाखाना, स्वयंपाकघर, शिवणक्लास, ग्रंथालय, खेळघर, कोठी, बालमंदिर सारं होतं. कुमारीमाता यायच्या. सहा-सात महिने राहायच्या. बाळाला जन्म देऊन बाळ ठेवून निघून जायच्या. माझ्या समजेच्या गेल्या पन्नास वर्षांच्या प्रवासात हजारो कुमारीमाता आल्या-गेल्या व समाजात पुन्हा संभावित, गत्र्या होऊन सुखाचं जीवन जगू लागल्या. त्यांची मुलं...मुली रामभरोसे जगायची.
 कुमारी आई मुलाला जन्म देऊन लगेच महिन्या-दोन महिन्यात काढता पाय घ्यायची.... तिचे आई-वडील समाजभयानं तिला मोकळे करण्यापुरते ठेवायचे.... दूधपितं बाळ आईच्या अचानक भूमिगत होण्यानं "Mother Sick' व्हायचं. आश्रमानं मोठी विलक्षण रचना केलेली होती. आश्रमाच्या शेजारीच कैकाडी गल्ली होती... तिथं बाळंत झालेल्या बायका (Wet Mothers) असायच्या. त्यांना आश्रमात मुलांना पाजायसाठी आणायच्या.... मोबदला द्यायचा. शिवाय संस्थेत बाळंत झालेल्या कुमारी मातांना ज्यांना दूध जास्त असायचं...सिस्टर, नर्सेस त्यांचा पान्हा जिरवण्या, रिचवण्यासाठी पाजायला अन्य मुलं...मुली द्यायच्या. ती बापडी आश्रमाच्या ऋणातून अशी उतराई व्हायची.
 आश्रमात पाय घसरलेल्या, सोडलेल्या, चारित्र्यसंशयावरून टाकलेल्या परित्यक्त्या असायच्या. त्यांना घर, नातेवाईक कायमचेच तुटलेले असायचे. त्यांना घर पारखं झालेलं असायचं. आता आश्रम हेच त्यांचं घर व्हायचं.... आयुष्य त्यांना इथंच काढायचं असायचं. अशांना आश्रम स्वयंपाक, नर्सिंग, मुलांचा सांभाळ, स्वच्छता, शिकवणं, शिवणकाम, शुश्रूषा, संगीत, कार्यालयीन अशी कामं द्यायचा. ती देताना त्यांची आवड, शिक्षण, कल पाहिला जायचा. त्या कामाचा मोबदला (पगार) दिला जायचा. शिवाय त्यांच्या मनाची पोकळी भरून निघावी म्हणून त्यांना मुलं-मुली सांभाळायला द्यायचा. सगळ्यांना नाही

पण काहींना आई, मावशी मिळायची. मोठ्या मुलींना लहान मुलं, मुलीकडे विशेष लक्ष द्यायला शिकवलं जायचं. अशातून आई, ताई, माई, भाऊ, बहीण नाती तयार व्हायची.
 मुलं मोठी झाली की संस्थेच्या मुंबईच्या बालकाश्रमात पाठवायची. ती दिवाळी, मे महिन्यात परत आश्रमात येत राहायची. पुनर्भेटीतून आई-मुलाचं नातं विणलं जायचं. मुली मोठ्या झाल्या की लग्न होऊन सासरी जायच्या. पण माहेरी येत राहायच्या. डोहाळे, बाळंतपणे, दिवाळसण सारं होत राहायचं. मुलं मोठी झाली की सांभाळणाच्या आईला आपल्या घरी घेऊन जायची. मग त्या मुलांचं लग्न व्हायचं. त्यांचं घर, नातं तयार व्हायचं. आश्रमातून अशी कितीतरी घरं, कुटुंबं, नाती तयार झालीत.
 आमच्या या परिवाराचं नाव आहे 'स्नेह सहयोग. नात्याचा धागा प्रेम. एकमेकांस सहकार्य करणं, आधार देणं, सुख-दुःखात सहभागी होणं. आता आमच्या कुटुंबात आम्ही आजी-आजोबा झालोत. घरी सुना, नातवंडं आहेत. सुनांमुळे नवी समाजघरं, कुटुंब, नाती जुळून आमची कुटुंबे आता तुमच्यासारखीच झालीत. घरं, गाडी, घोडे, फ्लॅट, विदेश दौरे सारं सुरू असतं. काही नातवंडं, मुलं, मुली एनआरआय पण. माझंच सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रात मला कुठल्याही गावी लॉजमध्ये राहावं लागत नाही. विदेशात युरोपात तर सगळ्या देशात आमची घरं, कुटुंबं आहेत. सगळी कुटुंब आंतरजातीय, आंतरधर्मीय, आंतर्देशीय, आंतरराष्ट्रीय, बहुभाषी, संस्कृतीबहुल! 'वसुधैव कुटुंबम्’, ‘आंतरभारती', 'हे विश्वचि माझे घर' तुम्ही घोकता... आम्ही अनुभवतो... जगतो.

 बालकल्याण संस्था व समाज दृष्टी

 बालसुधारगृह, अभिक्षणगृह अनिकेत निकेतन, अनाथाश्रम- सारख्या कितीतरी संस्था आपल्या समाजात अनाथ, उपेक्षित बालगुन्हेगार भिक्षेकरी मुला-मुलींच्या संगोपन, सुसंस्कार, शिक्षण, पुनर्वसनाचे कार्य करत असतात. या संस्थांकडे समाज आजवर उपेक्षेनेच पाहात आला आहे, हे मात्र कटू सत्य आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्या देशात अशा संस्था कार्य करीत आहेत. त्या काळात शासन अनुदानाची व्यवस्था नसल्याने या संस्थांची भिस्त ही लोकाश्रयावर व लोकवर्गणीवर असायची. समाजात दातृत्व, ममत्व या भावना खोलवर रुजलेल्या होत्या. त्यामुळे दयाभाव, सहानुभूती इत्यादीच्या बळावर या संस्था अनेक आघात सहन करून टिकल्या व विकसित झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात कल्याणकारी व लोकानुवर्ती शासन झाल्यावर अशा संस्थांची जबाबदारी शासनाने स्वीकारून त्यांना योजनानिहाय अनुदान दिले. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नसल्या तरी स्थिर होण्यास या अनुदानाचे साहाय्य झाले. बदलत्या परिस्थितीत अशा संस्थांकडे पाहण्याची लोकदृष्टी बदलायला हवी होती, पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही.
 आज ही लोकदृष्टी व लोकमतानुसार प्रासंगिक दया दाखविण्याचेच ठिकाण म्हणून या संस्थांकडे पाहिले जाते. रक्षाबंधनादिवशी समस्त महिला मंडळे, महिलांचे क्लब अशा संस्थाकडे धाव घेतात. राख्या बांधून मिठाई वाटून वृत्तपत्रांत व विसरता फोटो छापतात. दिवाळी, स्वातंत्र्यदिन इत्यादी वेळी सर्व बालकनवाळू संस्था या मुलांना मिठाई वाटतात. गावात महाप्रसाद झाला किंवा लग्न, मुंजी इत्यादी कार्ये उरकल्यानंतर उरलेले पदार्थ मोठ्या उदारपणे या संस्थांकडे पाठविले जातात. या सर्वांमागे या संस्थांवर दया दाखवण्याचा भाव असतो. अजूनही जनमानसात एक अशी भावना दृढ आहे की, येथील मुलांना भरपूर सकस अन्न मिळत नाही. त्यांच्याकडे कोणी पाहात नाही. आपण दिले तरच त्यांना गोडधोड

मिळणार. खरं तर हे चित्र आता राहिले नाही. अशा संस्थांना अन्न, वस्त्र, निवा-यासाठी शासन अनुदान देते आहे. ते पुरेसे नाही हे जरी खरे असले तरी संस्थांच्या मूलभूत गरजा त्यातून भागवतात हे मात्र निश्चित मग लोकाश्रयाची गरज काय? असा प्रश्न साहजिकच उद्भवतो. पण लोकाश्रयाची गरज आजही आहे. पण लोकाश्रय हा नव्या स्वरूपाचा असणे गरजेचे आहे. आजही या संस्थांतील मुले अनवाणी आहेत. चिखल, काटे, उन्हाचे चटके, थंडीची बोच ते सहन करतात. अनुदानाच्या चौकटीत याची कोणतीही व्यवस्था नाही. मुलांना थंडीपासून बचाव व्हावा म्हणून ना स्वेटर आहे ना ब्लँकेट, मुले पावसात भिजत शाळेत जात असतात. शाळेत मधल्या सुट्टीत पाणी पिऊन भूक मारणाच्या मुलांना टिफिनची गरज आहे. मुले वाचायला हपापलेली असतात. त्यांना बालसाहित्य-बालपत्रिका हव्यात. त्यांना हवंय घरपण, प्रेम, त्यांना आता दयेपेक्षा धीर नि धैर्याची गरज आहे. आणि म्हणून काही करू इच्छिणा-यांची आता नवी लोकदृष्टी धारण करायला हवी. जेवलेल्याला परत भरवण्यात काय अर्थ ? या संस्थांत गोडधोड होत असते. परत तेच देण्यात काय स्वारस्य आहे, याचा विचार व्हावयास हवा.
 बालकल्याणकारी संस्थांनी सहृदयतेने साहाय्य करू इच्छिणाच्या सर्व व्यक्ती, संस्था व संघटनांनी या संस्थांचे नवे स्वरूप, कार्य, गरजा यांचा नव्या दृष्टीने विचार करून मदतीचा ओघ व स्वरूप बदलणे ही काळाची गरज झाली आहे. या संस्था संगोपन, सुसंस्कार शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्य, पुनर्वसन इत्यादी स्वरूपाचे कार्य करत असतात. संस्थेच्या या मूलभूत कार्य नि उद्दिष्टांना बळकटी यावी व पर्यायाने आपल्या भाव-भावना या उपेक्षित व शापित मुलांपर्यंत पोहोचाव्या म्हणून आपणास वेगवेगळ्या जबाबदा-या उचलता येतील. पूर्वीच्या काळी फुरसतीच्या वेळेचे कार्य म्हणून काही लोक अशा संस्थांत येऊन काम करायचं. बदलत्या व्यस्त व यंत्रवत जीवनात फुरसत अशी राहिली नाही. हे खरे आहे. पण प्रकल्प रूपाने अनेक उपक्रम अशा संस्थात राबवून मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचे कार्य करता येण्यासारखे आहे.
 नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदासारख्या लोकसंस्थांनी या बालकल्याणकारी संस्थांना सढळ हाताने मदत करणे आवश्यक नव्हे, तर अनिवार्यही आहे. या नागरी संस्था तळागाळातील लोकांच्या सर्वंकष विकासास अग्रक्रम देत असतात.

या संस्थांकडे शिक्षण, आरोग्य इत्यादींच्या अनेक योजना असतात. त्यामध्ये या बालकल्याणकारी संस्थांना तूट भरून निघावी म्हणून आपल्या निधीतून कायस्वरूपी वार्षिक अनुदान देता येईल. महाराष्ट्र सरकारने तशा आशयाचे एक परिपत्रकही प्रसृत केले आहे. पण या संस्थांना नागरी संस्थांनी असे साहाय्य सातत्याने दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन आपली वैधानिक जबाबदारी म्हणून सर्व नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांनी या संस्थांकडे पाहायला हवे. तसेच सक्रिय साहाय्य करून या संस्थाच्या कार्यास बळकटी आणायला हवी.
 रोटरी, लायन्स, जायंटस्, जेसीज, रोटरॅक्ट, लिओसारख्या समाजसेवी संघटनांनी पण बालकल्याणकारी संस्थांना मासिके, वृत्तपत्रे देणे, सहली आयोजित करणे, आपल्या घरी संस्थेतील मुलांना नेऊन घरपणाचा आस्वाद देणे, मुलांसाठी कथाकथन, मनोरंजन, चित्रपट आदींचे आयोजन करणे, रेडिओ, दूरदर्शन संच उपलब्ध करून देणे, क्रीडा साहित्य संग्रहालय विकसित करणे असे किती तरी उपक्रम या संघटनांना राबवता येतील. शिवाय अशा संस्थांत एखादे व्यावसायिक कौशल्य निर्माण करणारे केंद्र विकसित करता येईल. या सर्वांचा विचार या संघटनांनी करणे गरजेचे आहे.
 आपल्या समाजात अनेक तरुण मंडळे, गणेशोत्सव मंडळे व्यावसायिकांच्या संघटना (मेडिकल असोसिएशन, इंजिनिअर्स फोरस, मर्चट चेंबर्स) आहेत. या संस्थांकडे निधी असतो. पण उपयोजनाच्या योजना नसतात असे आढळून येते. या संस्था व संघटनांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून बालकल्याणकारी संस्थांशी संपर्क साधून नवनवे कल्पक व उपयुक्त उपक्रम हाती घ्यायला हवेत. या नव्या लोकदृष्टींचा स्वीकार बालदिनाच्या निमित्ताने जर समाजातील सर्व व्यक्ती व संस्थांनी केला तर ख-या अर्थाने आपण बालकांसाठी काही रचनात्मक पावले उचलली, असे होईल. रूढी या बदलत्या काळात नेहमीच कालबाह्य ठरत आल्या आहेत. याचा विचार करून जुन्या विचार व कल्पनांतून मुक्त होऊन आपण नवी लोकदृष्टी धारण करून बालकल्याणकारी संस्थांकडे उदार व निरोगी दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.

 उपेक्षितांच्या संस्थांत भावनिक समृद्धी आवश्यक

 अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, मतिमंद, अंध, अपंग अशी कितीतरी मुले अनाथाश्रम, अभिक्षणगृहे, प्रमाणित शाळा, मान्यता केंद्रे, अनुरक्षण गृहे, अंधशाळा, पुनर्वसन केंद्रे इ. सारख्या विविध सामाजिक नि शैक्षणिक संस्थांत प्रवेशित असतात. या सर्व बालकांचे संगोपन संस्थात्मक पद्धतीने होत असते. या संस्था सुरुवातीच्या काळात समाजाच्या धर्मादाय भावनेतून सुरू झाल्या. पुढे या संस्थांच्या भौतिक नि आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन आर्थिक अभय दिले. आज या संस्थांना अनुदान व देणगी असे दुहेरी अभय लाभल्याने या शतकाच्या गेल्या जवळजवळ नऊ दशकांच्या दीर्घ कालावधीत त्या भौतिक दृष्ट्या संपन्न झाल्या आहेत. या संस्थांत साधनांची रेलचेल आहे. संगोपन सुविधा आहेत. संगोपन कार्यकर्ते नि अधिकारी आहेत. तरीपण या संस्थांतील बालकांच्या चेह-यावर घराघरातून अनौपचारिक संगोपन लाभलेल्या बालकांच्या चेह-यावर दिसणारी सहजता, निखळ हास्य, चैतन्य, प्रसन्नता अभावानेच दिसून येते. याचे कारण या संस्थांतील भावनिक संपन्नतेचा फारसा गंभीर विचार झाला नाही हेच होय.
 भावनिक संपन्नतेचा अर्थ असा की, संस्थात्मक संगोपन संस्कार, बंधन, शिक्षण, परिपाठ या सर्व गोष्टी सामूहिक पातळीवर होत असतात. तिथे व्यक्तिगत गुण, दोष, प्रवृत्ती, आवड, स्वभाव इ. लक्षात घेऊन बालकांच्या संगोपनाचा गांभीर्याने विचार होत नाही. सब घोडे बारा टक्के पद्धतीने सरसकट संगोपन केले जाते. परिणामी या व्यवस्थेत व्यक्तिविकासास स्वतंत्र असा वाव राहात नाही. मुलांच्या सुप्त गुणांचा विचार करून ते फुलविण्याचे व्यक्तिपातळीवरील प्रयत्न अभावानेच होतात. या संस्था चालविणारे कार्यकर्ते आपली संस्था भौतिकदृष्ट्या संपन्न कशी होईल याकडे अधिक लक्ष पुरवितात. इमारत व साधनांची जुळवाजुळव

करणे म्हणजे संस्था चालवणे यात बरेचजण कृतार्थता मानतात. पण बालकल्याणकारी संस्थांत अशा भौतिक सुविधांचा क्रम भावनिक संपन्नतेनंतरचा असतो याचा त्यांना चक्क विसर पडल्याचे जाणवते. अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार व सर्वार्थाने वंचित व उपेक्षित असलेल्या बालकांची खरी गरज प्रेम, वात्सल्य, मान्यता, प्रोत्साहन, वर्तन-परिवर्तन, संस्कार, छंद जोपासना इ. गोष्टी असतात हे लक्षातच घेतले जात नाही. या कार्यासाठी डोळस व संवेदनशील कर्मचा-यांचा संच आवश्यक असतो. त्याची जुळवाजुळव नि निवड करीत असताना संस्थेस आवश्यक असणा-या गुण व कर्तव्य निष्ठेच्या मोजपट्या अभावानेच लावलेल्या आढळतात. अशा सर्वंकष जागरूकतेने बालक हे केंद्र मानून त्याच्या शारीरिक, मानसिक, नैतिक समृद्धीचा व्यक्तिपातळीवर विचार होणे याला मी आत्मिक समृद्धी मानतो.
 बालकल्याणकारी संस्थांत आत्मिक समृद्धीचा विचार करत असताना प्रकर्षाने बालकाच्या संगोपनाचा विचार हा अधिक जागरूकतेने करायला हवा. साधारणपणे ० ते ५ या वयोगटातील अनाथ, निराधार, उपेक्षित बालकांचे संगोपन हे एक आव्हान असते. अनैतिक संबंधातून जन्मास आलेली अनौरस बालके, आईवडिलांच्या अकाली व अपघाती निधनाने पोरकी झालेली मुले, अनिच्छेने जन्माला आलेली विकलांग बालके, कुपोषणामुळे रोडावलेली मुले या सर्वांचे संस्थात्मक पद्धतीने संगोपन होत असताना सामूहिक प्रशासन व्यवस्था खरे तर कुचकामीच असते. नवजात अर्भकास मातेपासून दूर करणे म्हणजे साक्षात मृत्यूस निमंत्रणच. अशा स्थितीत या बालकास आईची ऊब देणारी गृहमाता आवश्यक असते. ती न मिळाल्यास तुम्ही अर्भकालयात एन्क्यूबिटर, हीटर, गिझर, फ्रीज, खेळणी, उबदार कपडे, वैद्यकीय साधने, सर्व काही दिले तरी व्यर्थ असते. अशा बालकांना या वयात खरी गरज असते ती मायेच्या उबेची. ती देणे हे बालकल्याणकारी संस्थांचे सर्वप्रथम उद्दिष्ट असायला हवे. पंढरपूर येथील नवरंग बालकाश्रमात नवजात अनाथ मुले कुमारी माता व परित्यक्ता महिलांकडे देऊन मुलांना आई व बाईला मूल असण्यातील भावनिक संपन्नता जोपासली. भावनिक संपन्नतेच्या संदर्भात संगोपनाइतकेच महत्त्व सुसंस्कारास असते. संस्काराच्या बाबतीत घरापेक्षा बालकल्याणकारी संस्था नेहमीच दक्ष असतात. पण ही दक्षता

कठोर शिस्तीच्या स्वरूपात समोर येत असल्यामुळे तिचे आवश्यक ते यश हाती येत नाही. या शिस्तीची जागा अनौपचारिकतेने घेतली व व्यक्तिगत लक्ष केंद्रित केले गेले तर संस्कारक्षम बालक घडविणे व त्याचा सर्वांगीण विकास करणे या गोष्टी घरापेक्षाही अधिक सक्षमतेने बालकल्याणकारी संस्था करू शकतील, असे वाटते. संस्कारासंबंधात सामूहिक जीवन जगण्याची फार मोठी संधी संस्थात्मक जडणघडणीत बालकास मिळत असते. शिवाय संस्थांमध्ये वाढणारी मुले ही अधिक स्वावलंबी, संकटावर मात करण्याची ऊर्मी बाळगणारी व आत्मविश्वासी असतात. संस्कारांच्या संदर्भात व्यक्तिगत लक्ष दिल्यास घरापेक्षा येथील आत्मिक समृद्धी ही वरच्या पातळीवरची खचितच राहणार आहे.भावनिक संपन्नतेच्या संदर्भात तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षण होय. बालकल्याणकारी संस्थांत तेथील कर्मठता व शिस्तप्रियतेमुळे मुले दैनंदिन परिपाठाचा भाग म्हणून शाळेस नियमित जाणे, शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करणे या गोष्टी करत असतात. पण या गोष्टीत बालकांची स्वेच्छा, सहयोग अभावानेच दिसून येतो. या संस्थांत मुलांचा कल पाहून त्यांना शिक्षण, व्यवसाय, छंद, कला इ. संदर्भात वाहवा देता आल्यास अधिक बरे होईल. शिवाय बालकल्याणकारी संस्थांतून नियमांच्या चाकोरीबाहेर न जाण्याची तेथील यंत्रणेची जी वृत्ती असते तिच्यामुळे बालकांची योग्यता असूनही त्यांना उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण इ. सुविधा अभावानेच दिल्या जातात. परिणामी कुशाग्र बुद्धीच्या मुलासही सुमार दर्जाचे शिक्षण देण्याचा करंटेपणा या संस्था नियमितपणे करत आल्या आहेत. या संदर्भात मुलांचा व्यक्तिगत वकूब व विकास पाहून त्यांना त्यांच्या आवडीनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात, या दृष्टिकोनातून जर बालकल्याणकारी संस्थांनी आपली कार्यपद्धती बदलली तर बालकांचे संगोपन, शिक्षण व सुसंस्कार व्यवस्थित होतील व या संस्था भौतिकतेबरोबरच भावनिक दृष्टीने समृद्ध होतील. बालकांच्या गरजांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्या अन्वये कार्य झाले तर बालकांना त्यांचे स्वराज्य बहाल करता येईल. यामुळे बालकांच्या हक्कांचे रक्षण होऊन त्यांच्या सहजविकासाचा वाव मिळेल. संवेदनक्षम प्रशासन हे अशा संस्थांचे प्रमुख ब्रीद व्हायला हवे.

 अनाथ, उपेक्षितांच्या संस्था व शासनाच सापत्नभाव

 (अ) निर्वाह भत्ता
 महाराष्ट्रात समाज कल्याण विषय योजनांची सुरुवात मागासवर्गीय विकास योजनांनी झाली. त्यामुळे पूर्वी या विभागाचे नावच मुळी मागासवर्गीय कल्याण विभाग (बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर डिपार्टमेंट) असे होते. आज पुण्यात समाज कल्याण संचालनालयाची जी मूळ इमारत आहे, तीवर तशा आशयाची शिळा आजही आहे. पुढे अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग, महिला इत्यादींच्या विविध कल्याण व विकास योजनांची भर पडली व मग हा विभाग समाज कल्याण विभाग या नावाने ओळखला जाऊ लागला. विभागाचे नाव बदलले तरी या विभागाच्या एकंदर आस्थापन व्यवस्थेवर मंत्रालयापासून ते जिल्हा कार्यालयापर्यंत मागासवर्गीय अधिकारी या योजनांचे सतत वर्चस्व राहिल्याने मागासेतर योजनांवर त्यांच्या विकास व खर्चावर सतत अन्याय होत आला आहे. चंद्रकांत तपकिरे या अनाथ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येने उठलेल्या गदारोळानं, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात झालेल्या दुप्पट वाढीने हा वरचष्मा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यातील वाढीस कुणाचाच विरोध असायचे कारण नाही. कुणी केल्यास तो खपवूनही घेतला जाऊ नये. प्रश्न आहे तो ज्या महागाईच्या निकषावर शासनाने शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ केली त्याच निकषावर ती खासगी मागासवर्गीय वसतिगृहातील मागास विद्यार्थी, अभिक्षणगृहातील बालगुन्हेगार, मान्यताप्राप्त संस्था, स्वीकार गृहे, प्रामाणिक शाळातील निराधार मुले, अर्भकालय, बालसदन व निराश्रित मुलांच्या वसतिगृहातील अनाथ मुले यांच्या निर्वाह भत्त्यात का केली गेली नाही? प्रत्येक वेळी आर्थिक टंचाईचा धोशा लावणारे शासन लोकमत धोक्यात आले की

विनातक्रार स्वेच्छा सवलती देते, अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांची व त्यांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्य करणाच्या स्वयंसेवी संगोपन व पुनर्वसन कार्य करणाच्या स्वयंसेवी संघटना नि संस्थांची त्यांच्या एकंदरच सेवाभावी कार्यपद्धतीमुळे परपीडेची वृत्ती नसल्याने त्यांची सतत आबाळ व उपेक्षा होत आहे, ही अत्यंत चिंतेची बाब असून शासनाने सत्वर या संबंधात पाऊल उचलणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही झाले आहे.
 विविध योजनांतर्गत येणाच्याऱ्या लाभार्थीच्या निर्वाह भत्त्यातील नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे शासनाचा सापत्नभाव व पक्षपातीपणा अधिक स्पष्ट झाला आहे.
 शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता
 अशा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना पूर्वी भोजन खर्चासाठी २२५ रुपये व इतर खर्चासाठी ७५ रुपये असा एकूण दरमहा ३०० रुपये निर्वाह भत्ता दिला जायचा. आता तो दुप्पट करण्यात आला असून तो मासिक ६०० रुपये झाला आहे. शासनाच्या या उदार निर्णयाबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन! या नव्या निर्णयाचा लाभ शासकीय मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहातील ८००० विद्यार्थ्यांना होणार असून या वाढीपोटी शासनास मासिक २४ कोटी ८० लाखांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात १०० टक्के (दुप्पट) वाढ झाली आहे. मुळातच इतर योजनांतील लाभार्थीना मिळणाच्या निर्वाह भत्त्याच्या तुलनेत जुना निर्वाह भत्ता दुप्पट होता (इतर लाभार्थीचा निर्वाह भत्ता रु. १२५ आहे) आता तो नव्या वाढीमुळे इतर लाभार्थीना मिळणाच्या निर्वाह भत्त्याच्या चौपट झाला आहे, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे.
 खासगी मागासवर्गीय वसतिगृहातील विद्यार्थी नव्या वाढीपासून वंचितच?
 असे असले तरी वरील नव्या वाढीचा लाभ खाजगी मागासवर्गीय वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात अनेक शिक्षण संस्था व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहे चालविली जातात. या संस्थांत सुमारे १ लाख मुले प्रवेशित

आहेत. शासकीय मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहाच्या तुलनेने अशा वसतिगृहातील सेवेचा दर्जा सुमार असतो. तिथे किमान भौतिक सुविधाही असत नाही. खरे तर अशा वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जीवन अधिक कष्टप्रद असते. अशा खरी निकड असलेल्या मुलांच्या निर्वाह भत्त्यात का वाढ केली नाही हे सामुदायिकपणे विचारणे आवश्यक झाले आहे. आज या विद्यार्थ्यांना केवळ १२१ रुपये मासिक निर्वाह भत्ता मिळतो आहे. तो वाढती महागाई, वाढत्या गरजा लक्षात घेता अत्यंत अपुरा आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
 आदिवासी, भटके व विमुक्त जाती विद्याथ्र्यांच्या शिष्यवृत्तीत आपणहून चाळीस टक्के वाढ?
 महाराष्ट्रात आदिवासी, भटक्या व विमुक्त जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा, वसतिगृहे इ. चालविली जातात. शिवाय या वर्गाचे काही विद्यार्थी घरी राहूनही सर्व स्तरावरचे शिक्षण घेतात. अशा विद्यार्थ्यांना केंद्र शासन शिष्यवृत्ती देते. ही शिष्यवृत्ती मासिक ६० ते १२५ च्या घरात असून ती स्तरनिहाय (प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन) वाढत जाते. उच्च माध्यमिक व महाविद्यालय स्तरावरचे शिक्षण घेणा-या या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या १, ९२, ४८१, इतकी प्रचंड आहे. त्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे धाडला असून अद्याप त्याला मंजुरी मिळायची आहे. असे असले तरी या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची परवड लक्षात घेऊन राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या मंजुरीआधीच त्यांच्या शिष्यवृत्तीत चाळीस टक्के वाढीची घोषणा केली असून आपले शासन पुरोगामी आहे, हे परत एकदा सिद्ध केले आहे. शासनाचे हे पुरोगामित्व केंद्र पुरस्कृत निराश्रित मुलांच्या वसतिगृहाबाबतही सिद्ध व्हायला आता अडचण असायचे कारण नाही. तसे न झाल्यास मग शासनाच्या हेतूविषयी जनतेत संशय निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
 अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालकांच्या निर्वाहभत्त्यातील तुटपुंजी वाढ
 राज्यात बालन्याय अधिनियम १९८६ च्या अंतर्गत काम करणा-या शासकीय व स्वंयसेवी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणा-या विविध संस्था आहेत. अभिक्षण

गृह, मान्यताप्राप्त संस्था योग्य व्यक्ती संस्था अनाथाश्रम, बालसदनसारख्या सुमारे २०० संस्थांत आज अनाथ, निराधार बालगुन्हेगार, दारिद्र्य रेषेखालील उनाड,भटकी भिक्षेकरी अशी सुमारे १०,००० मुले-मुली आहेत. १ दिवसापासून ते १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या या मुलांना जून १९८८ पर्यंत मुलांना मासिक ९५ रु. तर मुलींना १०० रुपये असा निर्वाह भत्ता दिला जायचा. तो जून ८८ पासून सरसकट अवघा १२५ रुपये करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ज्या महागाई व सामाजिक स्वास्थ्याच्या कसोटीवर मासिक ४५० रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो त्याच कसोटी व न्यायाने अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांनाही मासिक ४५० रुपये व तोही विनाविलंब दिला जावा, अशी मागणी राज्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना गेले अनेक दिवस करीत आहे. ज्यांना कोणीच नाही व ज्यांचे काहीच नाही, असेल तर अष्टौप्रहार दारिदय, अनाथपणाचे वैषम्य व अंधारमय भविष्य, अशांचा निर्वाह भत्ता प्रथम न्यायाच्या व प्राधान्याच्या भूमिकेतून त्वरित सध्याच्या निर्वाह भत्त्याच्या चौपट करावा.
 केंद्रपुरस्कृत निराश्रित मुलांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढच नाही
 केंद्र शासन, राज्य सरकार व स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने राज्यात जपणूक व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांच्या कल्याण योजनेंतर्गत निराश्रित मुलांची वसतिगृहे (होम फॉर डेस्टिट्यूटस्) चालविली जातात. राज्यात अशी ५२ वसतिगृहे असून या वसतिगृहांत पूर्णपणे अनाथ, निराधार असलेली सुमारे ५००० मुले राहतात. ६ ते १६ वयोगटातील बालकांच्या मासिक खर्चापोटी योजनेनुरूप दरडोई दरमहा अवघे १५० रुपये दिले जातात. या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या सर्वथा अनाथ, निराधार, निराश्रित बालकांच्या पोषण खर्चासाठी म्हणून स्वतंत्र असा निर्वाह भत्ता निश्चित करण्यात आला नसून दरडोई दरमहा दिल्या जाणा-या १५० रुपये अनुदानात भोजन, कपडालत्ता, बिछाना, साबण, तेल, वीज, पाणी, डाक खर्च, सादिलवार, शिक्षण, पाठ्यपुस्तक खरेदी, आरोग्य, मनोरंजन, कर्मचारी वेतन, पर्यवेक्षण खर्च, मदतनीसाचे वेतन इत्यादी सर्व खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. राज्यातील विविध बालकल्याण योजनांतील सर्वाधिक उपेक्षित व तोट्यात चालणारी योजना असेच हिचे वर्णन

करावे लागेल. या योजनेबद्दल दिल्ली दरबारी, सचिवालय, संचालनालय इ. सर्व स्तरावर अनेकदा निवेदने विनंत्या, अर्ज करूनही अद्याप काही उपयोग झालेला नाही. सर्वांत गंमतीचा भाग असा की, या योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान सरासरीवर आधारित असे दिले जाते. त्यामुळे इमारत भाडे, कर्मचारी वेतन हे देखील शासनाकडून कमी अधिक प्रमाणात मिळते. जगातील ही एकमेव अशी बालकल्याण योजना आहे की, तिला कोणत्याच प्रकारचे स्पष्ट परिमाण व निकष नाहीत. दुर्दैवाने ‘खाली जमीन नि वर आकाश' इतकंच घेऊन आलेल्या, आधीच अनाथ, उपेक्षित असलेल्या बालकांच्या वाटचाल ही योजना यावी याचे दु:ख अधिक आहे. महाराष्ट्र शासनाने ज्या सामाजिक न्याय व महागाईचा विचार करून आदिवासी, भटके व विमुक्तांच्या केंद्राद्वारे दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीत एकतर्फी वाढीचे पुरोगामी पाऊल उचलले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती नि अनुकरण या अनाथ, निराधार मुलांच्या बाबतीत करावे, असे जाहीर आवाहन शासनास समाजाच्या सर्व थरांतून करण्यात येत आहे.
 अनुदान वितरणातील वाढती दिरंगाई चिंताजनक
 या संदर्भात आणखी एक गोष्टी शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक वाटते. या योजनेंतर्गत केंद्राकडून अनुदान यायची सबब सांगून सहा-सहा महिने अनुदान दिले जात नाही. गत आर्थिक वर्षात तर वर्ष संपले तरी पूर्ण अनुदान देण्यात आले नाही. स्वयंसेवी संस्थांना किती पैसे घालायचे? आणायचे कोठून? शासनच जर आपण दिलेला शब्द पाळू शकणार नसेल तर मग संस्थांना जाब विचारायचा नैतिक अधिकार शासनास राहात नाही. मग कल्याणाचा व्यवसाय करणाच्या धंदेवाईक, राजकीय वरदहस्त लभलेल्या तथाकथित समाजसेवी संस्थांचे फावते. अव्वाच्या सव्वा देयके सादर होतात. खोट्या हजेच्या भरल्या जातात. हप्तेबंद यंत्रणेत या संस्थांना विनासायास अनुदान मिळते. प्रामाणिकपणे व सचोटीने कार्य करणाच्या संस्थांना मात्र झारीतले शुक्राचार्य कायदेशीर व तांत्रिक खुसपटे काढून अकारण छळत राहतात. हे अत्यंत किळसवाणे व क्षोभवर्धक चित्र बदलायला हवे.
 केंद्र पुरस्कृत या योजनेच्या मूळ मसुद्यात एकदा पंचवार्षिक योजनेत तरतूद मंजूर झाल्यावर प्रत्येक वेळी केंद्र शासनाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची खरे तर

गरजच नाही. केंद्र शासनाचे अनुदान येवो न येवो प्रत्येक तिमाहीस व तेही आगाऊ अनुदान देणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. ती शासनास टाळता येणार नाही. या संदर्भात समाजकल्याण मंत्रालयाने एक टिपण तयार करून त्यास वित्त व लेखा मंत्रालयाची अनुमती मागितली असल्याची माहिती ऐकिवात आहे. हे टिपण नेमके कुठे ढिगा-यात अडकले आहे, हे शोधायची वेळ येऊन ठेपली आहे. ही फाईल शोधता आल्यास व वित्त व लेखा विभागाची अनुमती मिळवल्यास (त्यांना महत्त्व व वस्तुस्थिती पटवून देऊन) अनुदानातील दिरंगाई टाळता येईल.
 अशीच चालढकल हल्ली इतर योजनांच्या तिमाही अनुदानात होते आहे. विकेंद्री करणाच्या धोरणातून जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयातून हे अनुदान सत्वर मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे शिक्के खिशात घेऊन जिल्हाभर फिरत असल्याने व सहीचे अधिकार कनिष्ठ व पर्यायी अधिका-यास देण्याची स्वयंचलित यंत्रणा नसल्याने राजा उदार होईल तेव्हा प्रजेस निर्वाह भत्ता मिळतो आहे. याकडेही शासनाने आता अधिक डोळेझाक करणे बरे नाही, अशी कुजबुज वाढते आहे. रोमन साम्राज्यात सामंतशाही शासन व्यवस्था असतानाही नुसती कुजबुज ऐकली तर राजा अस्वस्थ व्हायचा. लोकशाही व्यवस्थेत तर एका सामान्य नागरिकाच्या अभिमतास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची अत्यंत समृद्ध परंपरा आहे. महाराष्ट्राचे पुरोगामी शासन या कुजबुजीचा पण आदर करेल, अशी आशा करू या.
 या लेखास शासन अकारण केलेली टीका मानणार नाही असा मला विश्वास आहे. शासनाने तसे मानू नये अशी माझी नम्र विनंती आहे. समाजकल्याण विभागातील गोंघळात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे, असे चित्र आहे. एका छपरावर किती ओझे ठेवायचे याचा विवेकाने विचार करायची वेळ येऊन ठेपली आहे. मूळ मागासवर्गीयांच्या विकासार्थ स्थापन झालेल्या या विभागात आज अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्र्य रेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त बालके, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, रस्त्यावर फिरणारी मुले, नैतिक दृष्ट्या धोक्यात आलेल्या मुली, परित्यक्त महिला, अंध, अपंग, मतिमंद बालके, देवदासी पुनर्वसन, हुंडाबळी भगिनींचे पुनर्वसन अशा शंभराधिक योजनांची भाऊगर्दी झाली आहे. गर्दी झाली की गोंधळ होणारच. तिथे यंत्रणेस व अधिकारी वर्गास दूषण देऊन प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी मागासवर्गीय कल्याण व विकासाचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून महिला व बालकल्याणाचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे आता काळाची गरज झाली आहे. 'महिला व बालकल्याणाचे' स्वतंत्र मंत्रालय महिन्यात स्थापन होणार' असल्याच्या बातम्यांना सहा महिने लोटले. परत एखादी आपत्ती ओढवून घेऊन नि क्रियान्वय करण्यापेक्षा वस्तुस्थितीच्या भानातून पावले उचलली गेल्यास शासनास आपल्या यंत्रणेमार्फत अधिक गुणात्मक सेवा पुरवता येईल व योजनेचा लाभ थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचवता येईल. निर्वाह भत्त्यात शासन पक्षपात करते असे जे चित्र आहे त्याचे मूळ कारण निर्वाह भत्त्यातील समतोल चित्र रेखाटायची क्षमता व शक्यताच यंत्रणेत उरली नाही हे कटू सत्य आहे. त्याचा आपण अधिक खुल्या मनाने स्वीकार करून सुधारण्यास तत्पर झाले पहिजे. सुधारणेचा स्वीकार सत्वर करते ते पुरोगामी शासन. महाराष्ट्र शासन स्वत:स नेहमीस पुरोगामी म्हणवून घेत असल्याने या सुधारणा ते सत्वर करील, अशी आशा करू या.
 (ब) कर्मचारी वेतन महाराष्ट्र राज्यात अनाथाश्रम, अभिक्षणगृह, मान्यताप्राप्त संस्था, प्रमाणित शाळा, महिलाश्रम, अर्भकालय, अनुरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, निराश्रित मुलांची वसतिगृहे, आश्रम शाळा, अंध विद्यालये, मतिमंद बालकांच्या संस्था, अपंगांची वसतिगृहे, देवदासी, मुलांचे वसतिगृह, बालसदन इ. विविध बालकल्याणकारी संस्था आहेत. या संस्थांत एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १८ वर्षे वयोगटातील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपदग्रस्त आपत्ये, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, अंध, अपंग, मतिमंद बालके या सर्वांचे संगोपन, शिक्षण सुसंस्कार व पुनर्वसन कार्य चालते. हे कार्य प्रामुख्याने अधीक्षक, सहाय्यक अधिक्षक, मानद वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षक, लिपिक, पर्यवेक्षक, रक्षक, काळजीवाहक, गृहमाता, स्वयंपाकी, माळी, स्वच्छता कर्मचारी इ. सेवक वर्गाच्या जाणीव पूर्वक सेवेतून होत असते. आज महाराष्ट्रात या विविध प्रकारच्या संस्था दोन पद्धतीने चालतात.
 १) पूर्ण शासकीय अर्थसहाय्यावर पूर्णत: शासकीय सेवकांमार्फत (शासकीय संस्थांद्वारे) २) स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शासनमान्य सेवकामार्फत शासकीय

अनुदानातून (स्वयंसेवी संस्थांद्वारे) यामुळे या क्षेत्रात एकाच प्रकारचे काम करणारे कर्मचारी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे कार्य करत असल्याने दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे कार्य करत असल्याने त्यांच्या पदरचना, वेतन, वैद्यकीय सुविधा, इ. मध्ये पूर्वापार तफावत चालत आली आहे. शासकीय कर्मचारी वर्गाची राज्यव्यापी संघटना व समन्वय समिती यांच्या व्यापक संघटन व सतत प्रयत्नांमुळे शासकीय कर्मचा-यांना पगार वाढ, भत्ते, प्रवास खर्च, निवृत्ती वेतन इ. सुविधा सतत वाढत्या प्रमाणात मिळत गेल्या आहेत. या उलट खाजगी, स्वयंसेवी, संस्थांत शासकीय अनुदानावर नियुक्त कर्मचारी वर्गाचे वेतन, निवृत्ती, भविष्य निर्वाह निधी इ. प्रश्न सतत दुर्लक्षित राहिल्याने त्याच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत आणि होतही आहेत. या संस्थातील कर्मचा-यांचे मजबूत संघटन नसणे हे कर्मचारी वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांतून कार्यरत राहणे ही जरी त्याची काही कारणे असली तरी या वर्गाकडे पाहण्याचा शासनाचा उपेक्षेचा दृष्टिकोन हे याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण होय...
 महाराष्ट्रात बालकल्याणकारी कार्याचा उगमच मुळी समाजसेवेच्या भावनेतून झालेला असल्याने या क्षेत्रात कार्य करणारे अधिकारी, शिक्षक व काळजीवाहक कर्मचारी यांच्या सेवेस त्याग व तळमळीची झालर आहे. इतर शासकीय कर्मचारी वर्गात दिसून येणारा बेजबाबदारपणा व बेदरकार वृत्ती या कर्मचा-यांत अभावानेच आढळते. खरे त्यांच्या त्याग व संयमाकडे पाहून तरी शासनाने त्याच्या सर्व मागण्या विनाविलंब मान्य करायला हव्यात.
 सर्वत्र समान कर्मचारी नियुक्ती हवी
 वर सांगितलेल्या विविध बालकल्याणकारी संस्थांत सर्वत्र समान तत्त्वावर आधारित कर्मचारी नियुक्तीचे धोरण असणे आवश्यक आहे. आज अभिक्षणगृह या शासनामान्य संस्थेत खालीलप्रमाणे संख्यानिहाय कर्मचारी नियुक्तीचे धोरण अंगिकारण्यात येत आहे.
 वरील मंजूर पदे त्या संस्थेची मंजुरी क्षमता लक्षात घेता अपुरी असली तरी त्या संबंधाचे निश्चित असे धोरण आहे. असेच धोरण निराश्रित मुलांचे वसतिगृह सारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनेत आहे. तेही असमाधानकारक असले तरी योजनेत अंतर्भूत आहे. पण अर्भकालयासारख्या अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे काम करणा-या

योजनेत तर कर्मचारी वर्गाचा अंतर्भावच नाही. अनाथाश्रमात कर्मचारी वर्गाची मान्य पदे व वेतन गेल्या ४० वर्षांत निश्चित होऊ शकलेले नाही. हीच स्थिती प्रमाणित शाळांची. तेव्हा सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्यात बालकल्याण योजनांची यंत्रणा स्वतंत्र करून त्यामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध संस्था, त्यांचे स्वरूप, कार्य, मंजूर संख्या इ. चा विचार करून सर्वमान्य असे योजनारूप कर्मचारी नियुक्तीचे (Staffing Pattern) धोरण निश्चित केले जाणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच त्या संस्थाद्वारा समाजातील वंचित व उपेक्षित बालकांना दिल्या जाणाच्या अपेक्षित सुविधांचा किमान स्तर व गुणवत्ता निश्चित केली जाऊ शकेल. व त्यामुळे अनाथ, निराधार बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्याचे मानकीकरण (Standardization) करणे शक्य होईल. एकविसाव्या शतकाकडे झेपावणा-या लोककल्याणकारी शासनाने सामाजिक न्याय व स्वास्थ्याच्या भूमिकेतून या संस्थांद्वारे बालकांना दिल्या जाणा-या सेवांचे मान उंचावण्याचा संकल्प करण्याची व तो कृतीत उतरवण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी संस्थांच्या स्वरूप व मंजूर लाभार्थी क्षमतेनुसार कर्मचारी नियुक्तीचे धोरण अंमलात आणायला हवे.
 समान कामास समान वेतन का नाही?
 समान कामास समान वेतन हे पुरागामी शासनाचे अंगिकृत धोरण सर्वश्रुत आहे. असे असले तरी राज्याच्या समाजकल्याण खात्यांतर्गत काम करणा-या अधिकारी, लिपिक, शिक्षक, काळजीवाहक कर्मचारी मात्र त्यास सतत अपवाद का करत आणले आहेत हे न कळणारे कोडे आहे. महाराष्ट्रात प्रथमत: बालकल्याण कार्य हे धार्मिक व सामाजिक सुधारणेचा एक भाग म्हणून सुरू झाले. सुरुवातीच्या काळात हे कार्य महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील प्रभृतींनी आदर्शाच्या स्वरूपात केले. पुढे त्यांच्या ध्येयवादातून वंचित व उपेक्षित लाभार्थी मुले, मुली, स्त्रिया याच अशा संस्थांतील सेवक बनल्या त्यांनी वरील महानुभावांच्या पायावर पाय ठेवून अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत सुविधा हेच वेतन मानून हे कार्य केले. महाराष्ट्रात अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन कार्य प्रथम खाजगी व स्वयंसेवी संस्था व तेथील सेवक वर्गाने सुरू केले. प्रारंभीच्या काळात हे कार्य पूर्णतः देणगी व लोकवर्गणीतून चालायचे. पण पुढे

ध्येयवादाचा -हास, त्याग, संयम, सामाजिक कणव इ. मूल्य व भावांचा सतत होत गेलेला व्हास, भौतिक समृद्धीचे आकर्षण, या क्षेत्रातील शासकीय सेवेचा उदय इ. अनेक कारणामुळे या कामाची हानी झाली. या क्षेत्रात नंतर स्थापन झालेल्या शासकीय संस्था व तेथील कर्मचारी यांचे सेवाशाश्वती, सेवाशर्ती, सेवासलगता वेतनवाढ, निवृत्ती सानुग्रह अनुदान, रजा, भविष्यनिर्वाह निधी, रजानियम, वैद्यकीय सुविधा, पर्यटन सवलत, इ. शासनाच्या सोई-सवलतीच्या खैरातीमुळे सुखद झाले. याउलट अशाच स्वरूपाचे पूर्वापार काम व तेही अधिक जबाबदारीने करून सुद्धा या सेवकांच्या वरील वेतन, सुरक्षाविषयक प्राथमिक मागण्या अद्याप पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत.
 सन १९६६ पर्यंत तर बालकल्याण क्षेत्रातील कोणत्याच योजना व संस्थेत कर्मचारी वर्गाचे निश्चित असे वेतनमान नव्हते. संस्थाचालकाच्या उदार आश्रयावरच या सेवाभावी सेवकांची गुजराण व्हायची. सन १९६६ ला केवळ अभिक्षण गृहातील कर्मचारी वर्गासाठी अशी वेतन श्रेणी निश्चित करण्यात आली. पुढे बडकस आयोग आले. त्यापासून हा सेवक वर्ग वंचितच राहिला. भोळे वेतन आयोगात तर मुळात या सेवकांचा अंतर्भावच नव्हता. नंतर आरडाओरडा झाल्यावर इतर शासकीय सेवकांच्या अन्य श्रेण्यांत या सेवकांच्या सेवाचे महत्त्व लक्षात न घेताच या श्रेण्या घुसडण्यात आल्या. अत्यंत अन्यायी व अपुरी वेतन श्रेणी मुळातच दिली गेलेल्या या कर्मचा-यांना १९७९ पासून गेली १० वर्षे सतत दाद मागूनही न्याय मिळालेला नाही. आता चौथा वेतन आयोग शासकीय कर्मचा-यांना लागू करण्यात आला, पण या कर्मचा-यांबद्दल प्राथमिक स्वरूपाची माहिती संकलित करून त्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करायचे औदार्यही समाजकल्याण संचालानालयाने दाखविलेले नाही. लाल दिव्याची गाडी, गालिचानेयुक्त निवासस्थान, टेलेक्स, टेलिफोन दि. सुविधा, बढती, बदली इ. च्या प्रलोभनात नित्य मशगूल असलेले उच्चाधिका-यांचे या सेवक वर्गाकडे होत असलेले सततचे दर्लक्ष हा आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय होऊ लागला आहे. आज अभिक्षणगृहातील सेवकांना जी मान्य वेतनश्रेणी आहे ती १९६६ ला मुळातच अन्यायी अशी देण्यात आली. नंतर तब्बल १३ वर्षांनी त्यात सुधारणा करण्यात आली. शासकीय व औद्योगिक क्षेत्रात प्रत्येक तीन वर्षांनी वेतन वृद्धी व वेतनमानात सुधारणा होत असते. या कर्मचा-यांना गेली १० वर्षे अशी वेतन वृद्धी देण्यात

आलेली नाही. सामाजिक न्यायाच्या कोणत्याच चौकटीत न बसणारे वेतनमान खाली नमुन्यादाखल देण्यात येत आहे. (कोष्टक पहा)
 या वेतनमानाचा अभ्यास केल्यावर आपणास दिसून येईल की, २४ तास सेवा अपेक्षित असलेल्या अधीक्षकास खरे तर प्रथम दर्जाच्या अधिका-याचे वेतन देण्यात यायला हवे होते. ते तृतीय दर्जाचे देण्यात आले आहे. साहाय्यक अधीक्षक व अधीक्षक यांच्या वेतनमानातील दरी कमी करणे आवश्यक होते. ती करण्यात आलेली नाही. लिपिक व शिक्षक यांना एकाच प्रकारची वेतनश्रेणी देऊन शासनाने फार मोठा अन्याय केला आहे. गुणवत्ता व सेवा तत्त्वावर दिले जाणारे वेतनमानाचे तत्त्व येथे अंगिकारण्यात आलेले नाही. शिक्षकांचे वेतन हे इतर प्राथमिक शिक्षणांच्या वेतनाइतके व ते लिपिकापेक्षा अधिक असायला हवे हा सामान्य ज्ञानाचा भागही अधिकारी वर्गाने पाहिलेला नाही. अशीच विसंगती रक्षक व स्वयंपाकी या दोघांना एक वेतन देऊन करण्यात आलेली आहे.
 मानद वैद्यकीय अधिका-यांच्या मानधनात तर १९६६ पासून आजअखेर वाढच नाही. मध्यंतरी शासकीय अभिक्षणगृहातील मानद वैद्यकीय अधिका-यांना हे मानधन रु. २०० मासिक करण्यात आले पण या वाढीपासून स्वयंसेवी संस्थांतील मानद वैद्यकीय अधिका-यांना वंचित ठेवण्याचा अजब प्रकार झाला आहे. या संदर्भात या क्षेत्रातील कर्मचा-यांच्या खालील मागण्या आहेत. त्या मान्य होणे गरजेचे आहे.
 १) अधीक्षक पद प्रथम दर्जाचे करण्यात यावे, त्यास त्या दर्जाचे वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक बालकल्याणकारी संस्थेचा अधीक्षक हा या दर्जाचा असावा.
 २) सहाय्यक अधीक्षकांचा दर्जा द्वितीय श्रेणीचा असावा. त्यास त्या दर्जाचे वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक संस्थात मंजूर क्षमतावाढीनिहाय या पदांची संख्या वाढायला हवी.
 ३) लिपिक पदाचा दर्जा व वेतन अशाच स्वरूपाचे काम करणा-या शासकीय लिपिकाइतके असावे.
 ४) शिक्षकांचे वेतन हे मान्यताप्राप्त प्राथमिक शाळातील शिक्षकांसमकक्ष असायला हवे. ते त्यांच्या शैक्षणिक योग्यता व पात्रता लक्षात घेऊन ठरवायला हवे. त्याच्या शैक्षणिक पात्रता वाढीबरोबर वेतनमानात वाढ व्हायला हवी. हे

वेतनमान लिपिक दर्जाच्या कर्मचारी वर्गापेक्षा वरच्या दर्जाचे हवे.
 ५) रक्षक, काळजीवाहक, गृहमाता यांचे कार्य संगोपन, संस्काराचे मातेचे व भ्रातृत्वाचे असलेने त्यांचे वेतनमान वरच्या श्रेणीचे हवे.
 ६) मानद वैद्यकीय अधिका-यांचे मानधन मासिक रू. ३०० होणे आवश्यक आहे.
 ७) कर्मचारी नियुक्तीचे प्रमाण लाभार्थीच्या संख्येशी निगडित असायला हवे. ते संस्था, तिचे कार्य स्वरूप, सेवेचा दर्जा, आवश्यकता इ. लक्षात घेऊन निश्चित व्हायला हवे.
 ८) प्रत्येक प्रकारच्या संस्थेचा सेवक संच (Staffing Pattern) योजनानुरूप निश्चित केला जावा व त्यांचे वेतनमानही निश्चित केले जावे.
 ९) या कर्मचा-यांचे वेतनमान अशाच प्रकारचे काम करणा-या शासकीय सेवकांसमकक्ष असायला हवे.
 १०) या सेवकांना शासकीय कर्मचा-यांचे सर्व ते लाभ मिळायला हवेत.
 ११) अभिक्षणगृहांप्रमाणे अर्भकालये, प्रमाणित शाळा, योग्य व्यक्ती संस्था, निराश्रित मुलांची वसतिगृहे, बालसदन, अपंगमती बालक गृह मनोरुग्ण बालक वसतिगृह, मूक-बधिर बालकांची वसतिगृहे, विद्यालये, स्वीकार गृहे, अनाथाश्रम, महिलाश्रम, इ. संस्थांसाठी निश्चित सेवक, पात्रता वेतन इ. व शासनमान्य नियम व सवलती लागू कराव्यात.
 भविष्य निर्वाह निधीची सक्ती हवी
 वरील प्रकारच्या सर्व बालकल्याणकारी निवासी संस्थांतील कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भविष्यकाळातील सुरक्षा व स्वास्थासाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद सक्तीची केली जावी. या निधीतील वर्गणीचे प्रमाण आज संस्थानिहाय भिन्न आहे ते शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे करण्यात यावे. निवृत्ती वेतन लागू झाले तरी हा निधी चालू ठेवावा. आकर्षक व्याज, पुनर्गुतवणूक तरतूद, कर्ज काढण्याची सोय इ. सुविधा या निधीच्या संदर्भात देण्यात याव्यात. निवृत्ती वेतन लागू होईपर्यंत सर्व संस्था समान प्रकारचे निधी धोरण लागू करावे.
 निवृत्ती वेतन त्वरित सुरू कर
 सुमारे दीडशे वर्षांचीसुदीर्घ, समृद्ध परंपरा लाभलेल्या या सेवकवर्गास

एकविसाव्या शतकाकडे झेपावणा-या लोककल्याणकारी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थेत निवृत्ती वेतनासारखा मूलभूत अधिकार मिळू शकला नाही या सारखे दुर्दैव ते कोणते असणार? समाजातील कुणाच्या तरी पोटी जन्मलेल्या कुणा अर्भकाला आपल्या कुशीची उब देऊन वाढवणा-या, त्यांना अनाथ व स्वावलंबी करण्यासाठी आजीवन झटणा-या या संस्थेतील सेवकांना मात्र सेवा काल समाप्त झाल्यावर निवृत्ती वेतनाअभावी उपासमार सहन करावी लागते आहे. सन १९६६ पासून गेली २२ वर्षे या कर्मचा-यांच्या या प्रश्नांची फाईल प्रशासन, समाजकल्याण नियोजन, अर्थ मंत्रालयांचे अवघे सहा मजले चढू शकली नाही याचे आश्चर्य वाटते. या संबंधीचा प्रस्ताव मंत्रालय पातळीवर गेली २२ वर्षे धूळ खात पडला आहे. लोकप्रतिनिधींनी शासनास याबाबत जाब विचारणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचा-यांचे स्वत:चेच भविष्य असे अधांतरी असेल व अंधारमय असेल ते कर्मचारी अनाथ अर्भकांना कसा आधार देऊ शकतील? याबाबतचे धोरण ठरवताना ते सन १९६६ पासून निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचा-यांना लागू करणे आवश्यक आहे. कारण तेव्हापासून निवृत्त झालेले कर्मचारी आजही निवृत्ती वेतन मिळेल या आशेवर जगत आहेत.
 आज या संस्थेतील कर्मचा-यांना किमान सेवाशर्ती लागू करण्यात न आल्याने त्यांना सेवा शाश्वती सारखी प्राथमिक सुरक्षा मिळत नाही. परिणामी नोकरीतून मुक्तीची टांगती तलवार सतत अशाश्वतीची जाणीव देत राहते. या कर्मचा-यांचा सेवा काल (Duty Hours) ही निश्चित नाही. त्यामुळे १२ तासांची वेठ बिगारी करण्याची नामुष्की या कर्मचा-यांवर येते. काहीवेळा तर पर्यायी व्यवस्था न झाल्याने अपुरा कर्मचारी असल्याने २४ तास काम करावे लागते. बालकांच्या भावविश्वाची जपवणूक करायचा ध्यास घेतलेल्या या सेवाभावी कर्मचा-यांच्या मानसिक स्वास्थ्याचा कोणी विचार करणार आहे की नाही? या सेवकांचे रजा नियम व सुविधा या संस्थानिहाय भिन्न असून या संस्थांच्या मेहरबानीचा भाग झाल्या आहेत. संस्थांचे अपुरे अर्थ नि मनुष्यबळ यामुळे त्यांची इच्छा असून संस्थांना आपल्या सेवाभावी सेवकांना हे लाभ देता येत नाहीत. एकदा शासनमान्य सेवाशर्ती लागू झाल्या की हे प्रश्न आपोआप सुटतील. संस्थांवरही ताण राहणार नाही. धुलाई भत्ता, वैद्यकीय उपचारांची देयके अदा करण्याची तरतूद, सहपरिवार

पर्यटन सुविधा या सोयीसुद्धा शासनाने या कर्मचा-यांना सामाजिक न्याय व स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून लागू करायला हव्यात.
 बालन्याय अधिनियमांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षतापूर्वक कर्मचा-यांची कामे निश्चित करणाच्या शासकीय यंत्रणेने तितक्याच दक्षतेने त्यांच्या सेवाशर्ती, रजानियम, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, सानुग्रह अनुदान, विविध भत्ते व सुविधा इ. बाबतचे नियमही निश्चित करून ते त्वरित अमलात आणावे. माफक व मूलभूत मागणी करणाच्या सेवाभावी सेवकांच्या न्याय्य व वाजवी मागण्याकडे शासनाने आता डोळेझाक केल्यास या कर्मचा-यांना रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, हे शासनाने वेळीच ध्यानात घ्यावे. ते न घेतल्यास गंभीर स्वरूपाचे धोके उभे राहतील व महाराष्ट्रातील सुमारे २५,००० बालकांचे जीव अस्तित्वच धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.

 बालमजुरी आणि समाज जागृती

 मला आठवतं, पहिल्या महायुद्धाच्या काळात रशियात जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे जुलमी झारशाहीचा अस्त होऊन १९१७ ला जनसत्ता अस्तित्वात आली. नव्या समाजरचनेच्या ध्यासातून झारशाहीत अस्तित्वात असलेले सर्व सरंजामी विशेषाधिकार (Privilege) रद्द करण्यात आले. अपवाद केला होता फक्त बालकासंबंधी विशेषाधिकारांचा. ज्या देशात बालकांचे विशेषाधिकार जपले जातात त्या देशांच्या भावी पिढ्या सतत व्यक्तिविकासाची नवी शिखरे पादाक्रांत करतात. ते देश ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रातील नवे कीर्तिमान स्थापन करत असतात. आपल्या देशात असं विलोभनीय दृश्य अपवादानंच अनुभावयला मिळतं, याचं कारण आपण बालक हक्कासंदर्भात फारसं गांभीयाने न विचार करतो, न कृती. जगातील बालमजुरांची संख्या भारतात सर्वाधिक असणे ही त्याचीच फलश्रुती होय. समाजपरिवर्तन हे कायद्याने नाही तर जनमत परिवर्तनाने, समाजप्रबोधनाने अधिक प्रभावी होऊ शकते, असा विश्वास जगभर वाढतो आहे. 'बालमजुरी विरोधी विश्वयात्रा' योजिली गेली. त्यामागेही हाच विश्वास आहे.
 ज्या कोवळ्या हातांनी साक्षरतेचे धडे गिरवायचे त्यांना आपण खडे वेचायला लावतो ही नामुष्कीची गोष्ट नव्हे का? दारिद्र्याची शिकार म्हणून ज्यांना बालमजुरी मुक्त करणे हे ‘बालमजुरीविरोधी विश्वयात्रेचे प्रमुख ध्येय आहे. जगातील सात हजार स्वयंसेवी संस्थांनी योजलेली ही विश्वयात्रा म्हणजे बालमजुरी प्रथा निर्मूलनाच्या संदर्भात केलेला नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम मानण्यात आला असून जगभरच्या माध्यमांनीच नव्हे, तर राजकीय नि सामाजिक निरीक्षक, संशोधकांनी याची गंभीर नोंद घेतल्याचे दिसून येते.
 अमेरिका,आफ्रिका व आशिया खंडातील देशात बालमजुरांची संख्या अधिक असल्याने या त्रिखंडात जागरणाचे लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. विश्वयात्रा त्रिखंडात स्वतंत्र तीन वाहिन्यांत कूच करते आहे. पैकी आशिया वाहिनी विश्वयात्रेने भारत आगमनापूर्वी फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम, कंबोडिया, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर, बांगला देश, नेपाळ आदी देशांचा दौरा पूर्ण केला आहे. या विश्वयात्रेत बालमजुरी प्रथेतून मुक्त केलेली २५ मुले-मुली (२५० लक्ष बालकामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून) सहभागी आहेत. ती आशिया खंडातील विविध देशांतील होत. त्यांच्याबरोबर संयोजक सात हजार स्वयंसेवी संस्थांचे सत्तर प्रतिनिधी आहेत. यामुळे जगभर बालमजुरीची सद्य:स्थिती कळण्यास साहाय्य होते. विसाव्या शतकातील समाजपरिवर्तनाची सर्वाधिक मोठी चळवळ म्हणून विश्वयात्रेचे आगळे असे महत्त्व आहे.
 बालमजुरीविरोधी जाणीव-जागृतीच्या उद्देशाने योजलेली ही विश्वयात्रा बालकांच्या हक्कांविषयी समाजात जागृती निर्माण करू इच्छिते. ही यात्रा जागातील ज्या निवडक शहरात जाते (त्यात कोल्हापूर एक होय!) तिथे प्रबोधन फेरी, मेळावे, पत्रकार परिषद,लोकसंवाद करते. बालमजुरी प्रथेच्या समूळ उच्चाटनासाठी सार्वत्रिक साक्षरतेचा या विश्वयात्रेचा आग्रह आहे. भारतात सामाजिक समस्यांच्या निराकरणासाठी लोकसंख्या नियमन व साक्षरता प्रसार असे उभयपक्षी परिवर्तन प्रयत्न केले गेले तरच या देशाचे बालपण आपण सोनेरी करू शकू. ही विश्वयात्रा या संदर्भात सर्व भारतीयांना अंतर्मुख करील. राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण करण्याचे कार्य ही विश्वयात्रा या संदर्भात करण्याचा प्रयत्न करेल.आशिया खंडातील अनेक देश संरक्षणाच्या तुलनेत बालकल्याणावर फारच कमी तरतूद करतात व तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्ष खर्च नेहमीच कमी असतो, ही जगजाहीर गोष्ट आहे. कालच ब्रिटनच्या संसदेने पाकिस्तानच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाच्या तुलनेत कल्याणकारी कृती. कार्यक्रमांवर सतत कपात करण्याच्या धोरणाची गंभीर नोंद घेऊन आपले साहाय्य बंद करण्याचा दिलेला इशारा हा या विश्वयात्रेचाच परिणाम होय किंवा अगदी आपल्या घरात बघायचे झाले तर युतीच्या शासनाने ‘राळेगणसिद्धी' प्रयोगाच्या धर्तीवर जी ‘आदर्श गाव' योजना जाहीर केली आहे त्यात ‘बालमजुरीमुक्त गाव' हा एक निकष ठेवला आहे, हे राजकीय इच्छाशक्तीचेच प्रतिबिंब होय. या विश्वयात्रेच्या निमित्ताने बालमजुरी प्रथा दृढमूल करणाच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रवृत्ती व विचारधारांच्या विरोधात जनमत संग्रह व संघटनास मोठे साहाय्य होणार असल्याने बालक कल्याणाविषयी कृतिशील आस्था असणाच्या सर्व घटकांनी

धर्मयुद्धाच्या भावनेने यात सहभागी होणे आवश्यक आहे.
 भारतापुरते बोलायचे झाले तर काडेपेटी, फटाके, हि-याचे घासकाम व पैलू पाडणे, गालीचा तयार करणे,काचकाम,पाटीकाम,तांबाकाम, बांधकाम, विडी उद्योग, कुलपे बनवणे, वस्त्रोद्योग, कुटिरोद्योग, शेतीकाम, घरकाम, उपाहारगृहे, रस्तेबांधणी, खुदाई अशा अनेक उद्योगांत १४ वर्षांच्या आतील मुले-मुली बालकामगार म्हणून कार्यरत आहेत.भारताची विद्यमान लोकसंख्या साडेसत्त्याण्णव कोटी आहे. पैकी दोन कोटी बालमजूर आहेत. परिस्थितीच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या या मुलांचे आई-वडील आर्थिक स्थितीने हतबल आहेत. शासनामध्ये यांच्याबद्दल गांभीर्याने योजना करण्याची तीव्र इच्छाशक्ती नाही. परिणामी बालकामगारांचे रूपांतर प्रौढ कामगारांत होते आहे. ‘मानव संसाधन विकास' नावाचे मंत्रालय स्थापून आर्थिक तरतूद, कृ ती कार्यक्रम, अंमलबजावणी यंत्रणा (सक्तीच्या कर वसुली संचालनालयासारखी) असेल तरच बालमजुरांना त्यांचे सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य बहाल होईल.
 मुले ‘बालपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा' म्हणू शकतील, असे वातावरण निर्माण करण्याची हाक ही विश्वत्राता देते आहे. खरं तर हा या देशातील दोन कोटी उपेक्षित बालमजुरांचा टाहो आहे. 'अहा ते सुंदर दिन हरपले, मधुभावांचे वेड जयांनी जिवाला लाविले' असे गुणगुणत येईल, असे बालपण आजच्या बालकांना देणे, आश्वस्त करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी बालमजुरांसाठी अंशकालिक स्वतंत्र लढा, बालमजुरांच्या कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य योजना, बालमजुरांसाठी अरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, बालरंजन केंद्र असे विविध उपक्रम सुरू करणे गरजेचे आहे जपानमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या कार्य संस्कृती' (Work-Culture) च्या धर्तीवर आपल्या समाजरचनेची पुनर्बाधणीपर्यंतचा पल्ला आपणास गाठावयाचा आहे. प्रवास लांबचा आहे. हे खरे आहे. 'नित्य वदावे, काशीस जावे' असा ध्यास घेतला तरच काशीला जाणे घडते. सामाजिक मोक्षाच्या कल्पनेस ‘ सर्व प्रकारच्या गुलामीतून मुक्ती अपेक्षित आहे. आपण बालमजुरांच्या मुलांपासून जर याची सुरुवात केली तर एकविसावे शतक ‘दास्यता मुक्त शतक' म्हणून साजरे करू शकू. या विश्वयात्रेत त्यासाठी आपण सर्व हातात हात घालू. खांद्यास खांदा भिडवू व मुलांसाठी दोन पावलं पुढे चालू ! या, सामील व्हा!

 अनाथांची जात आणि धर्म

 समाज धारण करतो तो धर्म! धर्माचा अर्थ कालपरत्वे बदलत गेला आहे. ‘सत्यं वद, धर्म चर ' सारख्या सूत्रांनी धर्माला आचरणकेंद्रित बनवला आहे. मधल्या काळात धर्म वर्णाश्रमकेंद्रित झाला आणि मग तो कर्मकांडात गुंतला. झरथुष्ट्र, मोझेस, कन्फ्यूशियस, येशू ख्रिस्त, महंमद पैगंबर यासारख्या वेगवेगळ्या धर्मगुरूंनी जे उपदेश केले त्यांची बैठक ईश्वरी साक्षात्काराची असल्याने धर्म आणि ईश्वराचं अद्वैत निर्माण झालं. धर्म इहलोकापेक्षा परलोककेंद्रित झाला. पारलौकिक सुख हे धर्माचे उद्दिष्ट बनलं. धर्म इहलोकापेक्षा परलोककेंद्रित झाला. पारलौकिक सुख हे धर्माचे उद्दिष्ट बनलं. धर्म परस्वाधीन झाला आणि धर्मगुरू, मल्ला-मौलवी, पुरोहित सांगतील तो प्रमाण धर्म बनला. संतोष, क्षमा, अचौर्य, शुचित्व, निग्रह, शिज्ञास, सत, अक्रोध यासारख्या सदाचारी तत्त्वे बाह्माचारकेंद्रित झाली, परधर्म सहिष्णुता लोपली : स्वधर्माभिमान वाढला आणि प्रत्येक धर्माचं स्वरूप विशिष्ट उपासना संप्रदाय एवढंच राहिलं.
 या अशा स्थितीत समाजात अशी काही माणसं असतात जे कुठच्याच धर्माचा वारसा सांगू शकत नाहीत. जन्मत: प्रत्येक मनुष्याच धर्म,जात, वर्ण मुक्त असतो. परंपरापालनाने, जन्मानंतर या गोष्टी त्याला चिकटवल्या जातात. या अशा स्थितीत अनाथाश्रमात वाढणाच्याचा धर्म कोणता? त्यांचा धर्म ‘मनुष्यधर्म'च असतो. त्याची जात ‘मनुष्य' हीच असते. अनाथाश्रमात, रिमांड होममध्ये जन्मलेली, आलेली, सोडलेली, टाकलेली मुलं याचा कोणताच पूर्ण संदर्भ असत नाही. ती फक्त मनुष्याच्या जातीचे प्रतिनिधित्व करतात. पण आपल्या प्रचलित समाजरचनेत त्याची एवढीच ओळख पुरेशी नसते. कायद्याप्रमाणे रजिस्टरमधील धर्म-जातीचे रकाने भरण्यासाठी या मुलांना पोस्टाच्या तिकिटाप्रमाणे धर्म-जातीची लेबलं चिकटवली जातात. जन्मदाखला, शाळा-प्रवेश, रेशनकार्ड,ओळखपत्र,

मतदार यादी, नादारी अर्ज, विवाह नोंद, प्रतिज्ञापत्रे अशा अनेक गोष्टींसाठी जन्माची नोंद आवश्यक ठरते. त्यामुळे ज्या संस्था 'अनाथश्रम' चालवतात, त्या संस्थांच्या संस्थाचालकांनुसार त्या अनाथाश्रमातील मुलांना धर्म-जात चिकटते. हिंदू धर्मियांच्या संस्थामधील मुलं 'हिंदू', ख्रिश्चन संस्थांमधील मुलं 'ख्रिश्चन' आणि मदरसामधील मुलं 'मुस्लीम' असतात. शासकीय आणि खासगी संस्थांमधील मुलं त्यांचं पूर्वसंदर्भ माहीत नसल्यास हिंदू बनतात. वर्तमान भारतवर्षातील जातीधर्म संदर्भातील अनाथांचं चित्र हे असं आहे.
 मात्र एक 'लेबल' या पलीकडे अनाथांच्या धर्माला कोणता अर्थ नसतो. नातेसंबंधांसाठी, विवाहसंबंधासाठी इतरांना धर्माचे जे फायदे होतात, ते अनाथांना होत नाहीत. अनाथ मुलाची जात ‘ब्राह्मण' लावण्यात आलीय म्हणून त्याची सोयरीक ब्राह्मणात होत नाही. समाजाच्या लेखी त्याची जात, त्याचा धर्म ‘अनाथ' हाच असतो.
 अनाथांच्या जाती-धर्माबाबत आणखी एक तिढा आहे. अनाथ मुलाला उच्चजातीचं हिंदू धर्माचं लेबल चिकटलं तरी वास्तवात तो अनाथ असतो. पण शासनदरबारी मात्र तो हिंदू-उच्चवर्णीय असतो. परिणामी, त्याला ‘आरक्षणा' चा फायदा मिळत नाही, ‘शिष्यवृत्ती' लाभत नाही, वसतिगृहांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळत नाही. खरं तर, भारतासारख्या ‘निधर्मी' देशात अनाथाश्रम, रिमांड होम यांची ओळख निधर्मी, धर्मनिरपेक्षच असायला हवी.पण समाजाच्या धर्माध वृत्तीमुळे अनाथ मुलांनाही संस्थेचा धर्म चिकटतो, त्यांची संख्या वाढते. परिणामी, समाजातील सर्वाधिक दुर्बळ असलेल्या या घटकाला ‘अनाथा' ला सर्व सोयी-सवलतींना वंचित व्हावं लागतं. यामुळे अनाथांचं मोठं नुकसान होतंय. संस्थेचा धर्म मिळाला तरी त्या धर्माची माणसं यांच्यापासून दूरच असतात. लग्नसंबंधात दुय्यम, खोट असलेली स्थळंच स्वीकारावी लागतात.
 अनाथांच्या मानवधर्माची एकच मागणी आहे-‘आम्हाला मनुष्य म्हणून वागवा, मनुष्य म्हणून जगू द्या .'खरा धर्म हाच नाही का?