राखेखालचे निखारे/महिला धोरणाची चौथी चिंधी
महाराष्ट्र शासन इतर काही काम करो किंवा न करो, महिला धोरणाचे आराखडे आणि मसुदे बनविण्यात मात्र बहुप्रसव आहे. या शासनातर्फे महिला धोरणाचा पहिला मसुदा १९९४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने तयार झाला. सात वर्षांनी २००१ साली महिला धोरणाचा दुसरा आराखडा, मुख्यमंत्रिपदाबरोबर महिला धोरण आखण्याचीही जबाबदारी आपोआपच येते अशा समजुतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला आणि अलीकडेच ८ मार्च रोजी शासनाने तिसरे महिला धोरण प्रसृत करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या जबाबदारीची कसर भरून काढली. हे तिसरे धोरण म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे शासनाचे चौथे महिला धोरण आहे. १९९८ साली युती शासनानेही महिला धोरणाचा एक आराखडा तयार करण्याचा खटाटोप केला होता, पण त्यानंतर युती शासनच संपुष्टात आल्यामुळे त्यांनी तयार केलेला तो आराखडा गर्भातच संपला.
स्त्रीमुक्ती चळवळीचे यशापयश काहीही असो, पण त्या चळवळीच्या कट्टर शत्रूंनाही मान्य करावे लागेल की, या चळवळीने काही अत्यंत मूलभूत प्रश्न उभे केले आणि स्त्रियांसंबंधी प्रस्थापित असलेल्या मार्क्सवादी विचारप्रणालीला जबरदस्त धक्के दिले. उदाहरणार्थ, स्त्रियांचा प्रश्न सामुदायिक रसोडे किंवा पाळणाघरे काढून सुटणारा नाही, ही कल्पना या चळवळीच्या वाङ्मयातूनच पुढे आली. सामाजिक संघर्षांना इतर अनेक पदर असतात हेही या साहित्याने दाखवून दिले. याखेरीज या चळवळीतील विदूषींनी प्रकांड प्रयत्न करून स्त्रियांच्या गुलामगिरीची उपपत्ती लावण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व साहित्याची भरजरी श्रीमंती पाहिली म्हणजे शरदचंद्रांचा आराखडा काय आणि विलासरावांचा आराखडा काय - दोन्ही निव्वळ, ठिगळासही अयोग्य असलेल्या 'दळभद्री चिंध्या' होत्या असेच सर्व जाणकारांचे मत झाले.
ज्या देशात राष्ट्रीय धोरण सार्वजनिक चर्चेखेरीज ठरते, देशाने समाजवादाच्या मार्गाने जायचे किंवा नाही याचाही निर्णय चर्चेशिवाय होतो आणि समाजवादाचा चटका बसल्यानंतर उलट दिशेने खुल्या व्यवस्थेकडे जायचे किंवा नाही हा निर्णयसुद्धा कोणत्याही सार्वजनिक चर्चेखेरीजच घेतला जातो, त्या ठिकाणी महिला संख्येने किती का बलवत्तर असेनात, त्यांच्याकरिता वेगळ्या धोरणाचे आराखडे काढणे हा सर्व 'अव्यापारेषु व्यापार'च आहे.
राष्ट्रातील सर्वसाधारण नागरिक आणि महिला समाज यांच्या विकासाच्या गतीत किंवा दिशेत अशा तऱ्हेची विषमता सिद्ध केल्याखेरीज महिला धोरणाचा आराखडा बनवण्याला काही अर्थच राहत नाही. अशी विषमता सिद्ध न करताच कोणी महिला धोरण काढले, कोणी युवती संघटना बांधल्या, पण राष्ट्रीय विकास आणि संघटनांच्या संबंधित समाजाचा विकास यातील अनुस्यूत विषमता सिद्ध करणे हे त्या संघटनांच्या नेत्यांचे पहिले काम आहे.
उदाहरण म्हणून पंजाब राज्याकडे पाहू. हरित क्रांतीनंतर सिंचनाच्या मुबलक सोयी, खते व औषधे आणि कष्टकरी उद्योजक शेतकऱ्यांनी दाखविलेली हिंमत व उद्योजकता यांच्या बळावर पंजाब धान्याचे कोठार बनला. पंजाबी शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खेळू लागला, पण त्याचा फायदा पंजाबी शेतकरी महिलेला काहीच मिळाला नाही. खालील काही उदाहरणेच पाहा.
* घरच्या जनावरांना कडबा कापून घालण्याचे काम गावठी अडकित्त्याने होत असे. त्या वेळी ते श्रमाचे काम महिलांकडे होते. चॅफ कटर (Chaff Cutter) आल्यावर यंत्र चालण्याच्या कामामध्ये पुरुषी अहंकार गुंतला असल्यामुळे पुरुषांनी ते काम हाती घेतले.
* शेतीत तयार होणारा भाजीपाला जवळपासच्या बाजारात डोक्यावरून घेऊन जावा लागे. तेव्हा ते काम शेतकरी महिला करत. हरित क्रांतीबरोबर ट्रॅक्टर आला आणि बाजारात माल वाहून नेण्याचे काम ट्रॅक्टरने होऊ लागल्यावर ते काम पुरुष करू लागले.
* पूर्वी पंजाबी महिलासुद्धा शेतीत काम करत. त्या निमित्ताने त्यांना थोडी तरी बाहेरची हवा मिळे. शेतकऱ्याच्या हाती पैसा आल्यामुळे शेतीत काम करण्यासाठी बिहार, ओडिशा या राज्यांतून मजूर येऊ लागले आणि महिलांकडे त्यांच्यासाठी रोट्या भाजण्याचे चार भिंतींच्या आतील काम आले.
पंजाबमधील पुरुषांचा विकास होत गेला, तसतशा स्त्रिया अधिकाधिक कोंडल्या जाऊ लागल्या. अशा तऱ्हेचे उदाहरण सबळरीतीने सिद्ध केल्याखेरीज महिला धोरणाचा आराखडा करायला घेणेसुद्धा केवळ निरर्थक आहे. स्त्रिया या निसर्गतः अनेक गुणांनी सुसज्ज असतात.सर्व आयुष्यामध्ये कौमार्य, गृहिणीपद, मातृत्व आणि प्रसंगी वैधव्यही स्वीकारण्या-पेलण्याइतकी त्यांच्याकडे शारीरिक आणि मानसिक क्षमता असते. प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरातील पेशीच्या केंद्रिकेमध्ये त्याचे शारीरिक गुणधर्म ठरवणारी २३ गुणसूत्रे (Chromosomes) म्हणजे जनुकांच्या (Genes) जोड्या असतात. या २३ जोड्यांपैकी २२ जोड्यांतील जनुके सारखी असतात. २३व्या जोडीतील जनुके मादीच्या बाबतीत सारखी तर नराच्या बाबतीत भिन्न असतात. मनुष्यप्राण्याच्या बाबतीत स्त्रीपेशीमध्ये ही जोडी (X,X) तर पुरुष पेशीमध्ये (X,Y) अशी असते.
नवीन जन्माला येणाऱ्या जीवाला स्त्रीबीजापासून X जनुक मिळते तर बापाकडून X किंवा Y जनुक मिळते. त्यानुसार नवीन जीव स्त्री का पुरुष ते ठरते. नंतरच्या काळात एका विशिष्ट वर्गाच्या हितरक्षणार्थ पुरुष आणि प्रकृती यांचे तत्त्वज्ञान निघाले आणि स्त्री म्हणजे जमीन व पुरुष म्हणजे बीज पेरणारा अशी तद्दन अशास्त्रीय कल्पना समाजात रूढ झाली. त्याबरोबरच, ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानामुळे सर्व विश्वाचा नियंता कोणी एक पुरुष आहे अशी खुळचट कल्पनाही रुजली. या कल्पनेचा प्रभाव अजूनही ब्राह्मण समाजात आणि त्यांच्या गोत्रव्यवस्थेत दिसून येतो. गोत्रांचे सर्व प्रवर हे प्राचीन ऋषिमुनी आहेत. अनेक स्त्रिया विदूषी झाल्या, तत्त्ववेत्या झाल्या. काहींनी तर वेदांतील ऋचाही रचल्या, पण गोत्रांच्या प्रवरांत कोणाही स्त्रीची गणना होत नाही. शेतजमीन म्हणजे स्त्री आणि बीज पेरणारा पुरुष या विचित्र कल्पनेचा आणखी एक भयानक परिणाम नंतर दिसून आला. स्त्री भ्रूणहत्या हा शासनाच्या महिला धोरणांच्या सगळ्या आराखड्यांचा प्रमुख विषय आहे. त्यांत स्त्रियांवरील अत्याचारांइतकेच महत्त्व स्त्री भ्रूणहत्येलाही देण्यात आले आहे.
शास्त्रीय सत्य असे आहे की, बापाकडे लिंगविशेष गुणसूत्रातील जनुक देण्याची ताकद आहे किंवा नाही हा तुलनेने कमी महत्त्वाचा विषय आहे, पण पुरुषी दुर्बलतेची सुरुवात ही त्याच्याकडून मिळणाऱ्या जनुकापासूनच सुरू होते. स्त्रीच्या गर्भाशयात प्रवेश करण्याआधीच्या मार्गात या जनुकाला तेथील अतिरिक्त आम्लतेचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली तर ते नष्ट होऊन जातात आणि शेवटी गर्भ मुलीचा राहतो.
एकापाठोपाठ एक मुलीच झाल्या तर त्याचा दोष केवळ आईचा किंवा बापाचा नसतो. दोघांच्या जोडीतील विसंगतीतून ही समस्या तयार होते. मुळात ज्यातून पुरुषाची उत्पत्ती होते तो जनुकच दुर्बळ. त्यामुळे सर्व पुरुष जात ही तुलनेने कमजोरच असते. स्त्रियांवर बलात्कार होतात ते काही पुरुष अत्याचारप्रवण असतात म्हणून नव्हे. अशा मूठभर अत्याचारप्रवण पुरुषांच्या धास्तीचा संसारात रमलेले लोक अवास्तव फायदा घेतही असतील, पण वस्तुस्थिती ही आहे की, पुरुष हा त्या मानाने दुर्बळ प्राणी असून त्याला कोणत्याही पराक्रमाच्या कामास तयार करण्याकरिता स्त्रीलाच महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागते.
नेहरूंच्या समाजवादाच्या दुर्दैवी प्रयोगानंतर आता मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सुधारणांचे युग चालू झाले आहे अशी एक गैरसमजूत आहे. प्रत्यक्षामध्ये, आचार्य नरेंद्र देव आणि डॉ. लोहिया यांच्या विचारसरणीत बसणारी 'कसेल त्याची जमीन व श्रमेल त्याची गिरणी' अशा समाजवादी तत्त्वज्ञानाऐवजी सर्वदूर कल्याणकारी राज्याच्या नावाने 'अंधेर नगरी चौपट राजा' अशी भिकेवर आधारित अर्थव्यवस्था देशात आणली जात आहे. जे जे म्हणून मागासलेले आहेत, त्यांना पुढे आणण्याची आरक्षण, संरक्षण अशी साधने देशाला महंमद अली जिना यांनीच सांगून ठेवली आहेत. मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांनी त्यात सरकारी तिजोरीच्या खर्चाने धर्मादाय वाटपाची भर घालून सत्ता हाती ठेवण्याचा मार्ग खुला केला आहे. अशा तरतुदींनी महिला धोरणाचा आराखडा सुशोभित करताही येईल, पण शासनव्यवस्था घरातच नव्हे, तर शय्यागृहातही प्रवेश करू पाहात आहे. अलीकडे स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी आणि संरक्षणासंबंधी झालेले कायदे पाहिले तर या कल्याणकारी योजनांमुळे साऱ्या देशाची अधोगतीच होण्याची शक्यता अधिक दिसते. तीन दळभद्री आराखड्यांनंतर हा चौथा आराखडा मुळात त्याच्या लेखकांनी जन्मास घातलाच नसता तर अधिक बरे झाले असते. पूर्वीच्या आराखड्यांप्रमाणेच त्यामध्येही स्त्रीप्रश्नाचे नाममात्रसुद्धा विश्लेषण नाही. स्त्रीअभ्यासासंबंधी स्त्रीचळवळीची थोर परंपरा या आराखड्यांच्या वाळवंटात लुप्त होऊन गेली आहे.
(दै. लोकसत्ता दि. ३ एप्रिल २०१३ )
■