राखेखालचे निखारे/शेतकरी भारताचा नागरिक नाही?
शेतमालाचे रास्त दर न देता, उणे सबसिडी लादून कर्जे किंवा वीजबिलही थकवण्याखेरीज पर्यायच उरू नये, अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर लादली जाते आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उत्तुंग कार्य केलेल्यांचा विचार 'भारतरत्न'साठी होत नाही. शेतकरी आणि कोणतेही अन्य समाजघटक यांना वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावल्या जातात हेच खरे.
मुंबईत १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झालेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के.सी. चक्रवर्ती यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली. २००८ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची ६० हजार कोटींची कर्जमाफ जाहीर केली त्या वेळी याबद्दल ज्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी तक्रार केली होती, त्याच कंपन्यांची जवळजवळ एक लाख कोटींची कर्जे बँकांनी माफ केली आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात गोळा केलेल्या माहितीवरून लक्षात आले, असा गौप्यस्फोट चक्रवर्ती यांनी या परिषदेत केला. या बातमीनंतर चक्रवर्ती यांच्याकडे 'हा कोण संप्रती नवा पुरुषावतार शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा?' अशा भावनेने शेतकरी पाहू लागले असतील. शेतकरी आणि इतर समाजघटक यांच्याबद्दल विचार करताना ज्या वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावल्या जातात त्याचे एक उदाहरण चक्रवर्तीनी दिले आहे एवढेच.
खरे म्हटले तर चक्रवर्तींनी जाहीर केलेली माहिती तशी अपुरीच आहे. शेतकऱ्यांवरील थकीत कर्जे आणि कंपन्यांवरील थकीत कर्जे यांची तसे पाहिले तर तुलनाच होऊ शकत नाही.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला सरकारी धोरणामुळे यथोचित भाव मिळत नाही, हे शेतकऱ्यांवर कर्जे चढण्याचे मुख्य कारण आहे. सरकार त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रास्त भाव मिळू देत नाही. शेतकऱ्यांवरची कर्जे ही एका दृष्टीने पाहिले तर बेकायदा व अनैतिक आहेत. करार कायद्याप्रमाणे करारातील एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला कराराचे पालन करता येऊ नये, अशी व्यवस्था करत असेल तर तो करारच बेकायदा ठरतो. सरकार शेतकऱ्याला कर्ज देते किंवा देण्याची व्यवस्था करते आणि शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडीचे धोरण लादून ते कर्जच नव्हे, तर शेतीतील सर्वात मोठा खर्च म्हणजे वीजबिल तेही भरता येऊ नये अशी व्यवस्था करते. या अर्थाने शेतकऱ्यावरील कर्ज आणि वीजबिलांची थकबाकी दोन्ही बेकायदा ठरतात.
या दोन्ही थकबाक्या अनैतिकही आहेत. कारण उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे, १९८१ ते २००० या वीसच वर्षांचा हिशेब केला तरी सरकारच शेतकऱ्यांचे किमान ३ लाख कोटी रुपयांचे देणे लागते. त्या मानाने शेतकऱ्यांवर दाखवले जाणारे, राधाकृष्णन समितीच्या अहवालानुसार, १ लाख १३ हजार कोटींचे एकूण संचित कर्ज किरकोळ आहे; कर्जमाफीची ६० किंवा ७८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम तर नगण्यच आहे. त्यामुळे नादारीचे अर्ज भरून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने शेतकऱ्यांनी ही कर्जे फेडण्याचे नाकारल्यास त्यात बेकायदा वा अनैतिक असे काहीच नाही.
कंपन्यांवर शेतकऱ्यांप्रमाणे कोणतीच उणे सबसिडी नाही, उलट त्यांना सरकारकडून निर्यात अनुदान इत्यादी अनेक सवलती मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची माफ झालेली कर्जे व बड्या कंपन्यांची माफ झालेली कर्जे यांची तुलना अप्रस्तुत आहे. परंतु शेतकऱ्यांना अशा तऱ्हेने दीड दांडीच्या तराजूचे माप घेण्याची सवय झाली आहे. एकदा शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू द्यायचे नाही असे ठरले की मग त्याला जी जखम होते, त्या जखमेवर कोणताही कावळा टोच मारून जाऊ शकतो. आणि ही जखम चिघळत गेली की त्यानंतर त्याचे अनेक वेगवेगळे परिणाम दिसू लागतात.
आपल्या देशात न्यायदेवतेसमोर सर्व जण सारखे आहेत अशी एक समजूत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ती खरी नाही. मी सत्याग्रहासाठी तुरुंगात असताना आसपासच्या कोठडीत कोण कोण कैदी आहेत, यासंबंधी छोटासा अभ्यास केला होता. माझ्या लक्षात हे आले की शेजाऱ्याशी बांधावरून भांडणे झाल्यामुळे तिरीमिरीने हातातील कुऱ्हाड किंवा दांडके शेजाऱ्याच्या डोक्यात घातल्यामुळे फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊन वर्षांनुवर्षे कोठडीत खितपत पडलेल्या शेतकऱ्यांचीच तेथे भर होती. याउलट थोडेफार इंग्रजी शिकलेला किंवा साक्षर असा कोणीही कैदी तेथे भेटला नाही. कारण गुन्हे केलेल्या अशा गुन्हेगारांची कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर किंवा कोर्टात तरी सुटका होऊन जाते. 'इंडिया-भारत' संघर्ष किती खोलवर गेलेला आहे याची कल्पना मला येत गेली तसतसे मी वेगवेगळ्या राज्यांतील हायकोर्टात जाऊन तेथील वकिलांसमोर 'शेतकऱ्यांची न्यायव्यवस्था समानतेची आहे काय?' या विषयावर भाषणे दिली.
गमतीची गोष्ट अशी की, चक्रवर्तीसाहेबांनी ज्या दिवशी वरील गौप्यस्फोट केला त्याच्या आसपासच प्रसिद्ध मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांना 'भारतरत्न' दिल्याचे जाहीर झाले.
पण शेतकऱ्यांना किंवा शेतकऱ्यांसाठी कार्य करणाऱ्या किती जणांना पद्म पुरस्कार मिळाले याचा अभ्यास केल्यास शासनाचा शेतीक्षेत्राविषयीचा दुःस्वास स्पष्ट होऊन जातो. शेतीक्षेत्रामध्ये पद्म पुरस्कारपात्र शास्त्रज्ञ, शेतकरी झाले नाहीत असे नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्यांनी प्रचंड कामगिरी करून दाखवली त्या सर छोटूराम यांच्यासारखे दिग्गज नेतेही शासनाच्या दृष्टीने पद्म पुरस्कारास पात्र ठरलेले नाहीत. सर छोटूराम हे स्वातंत्र्यपूर्व पंजाबमधील सुप्रसिद्ध शेतकरी नेते होते. त्यांनी स्थापन केलेल्या 'युनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' या पक्षाची सत्ता पंजाबमध्ये अनेक वर्षे चालली. या पक्षाने हिंदू, शीख आणि मुसलमान यांची खऱ्या अर्थाने एकी करून दाखवली; इतक पक्की की सर छोटूराम हयात असेपर्यंत जिनांना पंजाबमध्ये पायसुद्धा ठेवता आला नाही. सर्वधर्मीयांची एकी घडवून आणणाऱ्या या पक्षाचे काँग्रेसशी कधी जुळले नाही. याही कारणाने सर छोटूराम यांना कोणताही पद्म पुरस्कार मिळाला नसण्याची शक्यता आहे.
सर छोटूराम यांचा भारतातील स्थितीबद्दल अभ्यास गाढा होता. त्यांनी खुद्द महात्मा गांधींनाही दोन गोष्टींबद्दल प्रेमाची सूचना केली होती. पहिली सूचना अशी, की सार्वजनिक जीवनात धर्म आणला जाऊ नये. सर छोटूराम स्वतः आर्यसमाजी होते. पण ते म्हणत की मी माझ्या घराच्या चार भिंतींच्या आत आर्यसमाजी आहे, भिंतींच्या बाहेर पडल्यानंतर मला कोणताही धर्म नाही आणि जात नाही. या विचारामुळेच त्यांना युनियनिस्ट पार्टीचे यश संपादन करता आले. त्यांनी केलेली दुसरी सूचना अशी की, इंग्रजांनी अलीकडेच आपल्या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन केली आहे. इंग्रजांची भारताला ही फार मोठी देणगी आहे. तेव्हा महात्मा गांधींनी आंदोलनासाठी कोणताही मार्ग शोधावा, पण लोकांना कायदेभंग करायला शिकवू नये.
सर छोटूराम यांनी जी मोठी कामे करून दाखवली त्यात शेतकऱ्याची जमीन कोणाही सावकारास काढून घेता येऊ नये अशी तरतूद असणारा कायदा Land Alienation Act त्यांनी पंजाबात संमत करून घेतला. गमतीची गोष्ट अशी की, लाला लजपत राय यांनी या कायद्यास प्रकट विरोध केला होता.
सर छोटूरामांची गोष्ट बाजूला ठेवूया, पण ज्यांनी १९६० ते १९७० या दशकात देशात घडून आलेल्या हरितक्रांतीचे बीज रोवले आणि देशाला अमेरिकेतून येणाऱ्या भिकेच्या मिंधेपणातून सोडवण्याचा मार्ग खुला केला त्या लालबहादूर शास्त्री यांना तरी 'भारतरत्न' देण्यात काहीच प्रत्यवाय नव्हता. लालबहादूर शास्त्री यांनी १९६५ साली 'जय जवान, जय किसान' ही घोषणा दिली. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेतील गव्हाची आयात बंद होण्याचा धोका पत्करून लोकांना आठवड्यात एक वेळचे जेवण न घेण्याचा सल्ला देऊन पाकिस्तानच्या आक्रमणाचा मुकाबला करण्याचे धाडस दाखवले. त्याशिवाय त्यांनी रोवलेल्या हरितक्रांतीमुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आज भूतकाळात होऊन गेलेल्या अनेक पंतप्रधानांना भारतरत्न न मिळाल्याबद्दल आरडाओरड होते आहे, पण लालबहादूर शास्त्रींचे नाव या आरडाओरडीतही कुठे येत नाही. याचे कारण ते शेतकरी समाजाचे नेते होते हेच असावे.
लालबहादूर शास्त्री हे राजकारणी व्यक्ती म्हणून त्यांची गोष्ट बाजूस ठेवली तरी वेगवेगळ्या वनस्पतींच्या जातिप्रजाती शोधून काढणारे अनेक शेतकरी, शास्त्रज्ञ गावोगाव अंधारात लोपले आहेत. सर्व हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करणारे आणि देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याच्या कार्यात मोठा वाटा उचलणारे डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना सर्व काही आदरस्थाने मिळाली, पण त्यांना कधी भारतरत्न पुरस्कारास पात्र समजले गेले नाही.
सर्व देशांतील शेतकऱ्यांविषयी समाजाची आणि सरकारची जी द्वेषभावना आहे तिचे कारण काय? कदाचित देशातील प्रचलित जातिव्यवस्था हे त्यामागील एक कारण असू शकेल; पण एवढ्या कारणाने एका सबंध समाजाला कर्जाच्या नरकात खितपत ठेवण्याची शिक्षा देणे फारच अन्यायाचे होते.
(दै. लोकसत्ता दि. २५ डिसेंबर २०१३ )
■
