राखेखालचे निखारे/शेतीतील उपसा सिंचनाचे स्थान
शेतकरी संघटना, कोणाची मान्यता असो, नसो, एक प्रचंड सामाजिक परिवर्तन घडवून गेली. महात्मा गांधींच्या क्रांतीमध्ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नैतिक मूल्यांवर आधारलेली समाजरचना हे उद्दिष्ट ठेवून सारे आंदोलन चालले. ही तत्त्वप्रणाली हिंदुस्थानमध्ये भगवद्गीतेपासून रूढ झालेली होती. तशी भगवद्गीता ही एका यादवाने म्हणजे गवळ्याने क्षत्रियाला सांगितलेली गीता आहे. याउलट, शेतकरी समाज हा परंपरेने शूद्र समाज आहे. पिढ्यानपिढ्या 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे' या मानसिकतेत अडकलेल्या त्या शूद्र समाजात वैश्यमूल्ये रुजविण्याची चळवळ शेतकरी संघटनेने मोठ्या प्रमाणात चालवली. यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांच्या मनात फार मोठी क्रांती घडवून आणावी लागली.
शेतकरी हा प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती करतो. त्याच्या मनात, सुप्त का होईना, आपल्या कोरडवाहू शेतीजवळ एखादा पाण्याचा झरा/स्रोत असावा आणि त्या पाण्यावर आपली शेती ही कायमची बागायती व्हावी अशी इच्छा असे. ते जमावे याकरिता तो दगडा-कातळातून विहीर खणणे आणि त्या विहिरीवर मोट लावून किंवा इतर मार्गाने त्यातील पाण्याचा उपसा करून आपल्या शेतात पाणी खेळवत असे. शेतात जिरलेले बव्हंश पाणी झिरपून पुन्हा विहिरीतच जात असे. अशा तऱ्हेने पाणी उपलब्ध झाले म्हणजे हातात दोन पैसे येतात असा अनुभव असल्यामुळे पाणी आले की फायदाही येतो अशी त्याची वर्षानुवर्षांच्या अनुभवाने धारणा झालेली.
'शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त (किफायतशीर) भाव मिळाला पाहिजे' ही वैश्यवृत्ती अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नैतिकतेपेक्षा अगदीच वेगळी होती आणि शेतकऱ्यांना 'ठेविले अनंते'च्या या पिढ्यानपिढ्यांपासून चालत आलेल्या मानसिकतेतून बाहेर काढून आहे त्या शेतीतून दोन पैसे कमवावे, त्यातून मुलाबाळांचे भले करावे ही वृत्ती त्यांच्यात जोपासणे काही सोपे नव्हते. याकरिता मुळात 'गरिबी' हे काही श्रेष्ठ मूल्य आहे ही कल्पना खोडून काढणे आवश्यक होते. वर्षांनुवर्षे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांना त्यांची मनोधारणा बदलून चार पैसे कमावण्यात काही गैर नाही, या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
पण पाणी मिळाले की हातात पैसेही येतात ही भावना खोडून टाकण्याकरिता शेतकरी संघटनेला मोठे प्रयत्न करावे लागले. कारण त्याच काळी विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे आदी अनेक लोक पाणी मिळाले म्हणजे शेती वैभवाची होते अशी कल्पना मांडत होते. शेतकरी संघटनेला प्रथम 'शेती हिरवी झाली तरी हिरव्या नोटा हाती येत नाहीत' ही कल्पना आग्रहाने मांडावी लागली. दुर्दैवाने त्या काळातले पुढारी आणि सरकारही उपसा सिंचन योजना राबवून त्यातूनच शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे, असे जाणीवपूर्वक आणि आग्रहाने मांडत होते. या उपसा सिंचन योजना वेगवेगळ्या हेतूंनी जोपासल्या गेल्या. त्यातील पुष्कळशा अस्तेय आणि सार्वत्रिक करण्यावर आधारलेल्या होत्या. उपसा सिंचन योजनांच्या प्रवर्तक पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक गटांना इस्रायलसारख्या देशांमध्ये फिरवून आणले आणि त्या भेटींतून शेती हिरवी झाली म्हणजे भाग्य आपोआप उजळते' ही कल्पना शेतकऱ्यांच्या मनात दृढ झाली. यानंतर शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी आपापले मतदारसंघ बागायती करण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा त्या प्रयत्नांचे मोठे स्वागतच झाले. या उपसा सिंचन योजनांपैकी आज प्रत्यक्षात किती सक्षमपणे चालू आहेत आणि किती नाममात्र आहेत आणि त्या नाममात्र योजनांमुळे किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकांकडे गहाणवट पडल्या आहेत हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे.
वस्तुतः या पृथ्वीतलावर जेव्हा जमीन निर्माण झाली त्यात काही जमीन शेतीची, काही उद्योगाची असा फरक नव्हता. माणसानेच आपल्या नवोन्मेषशाली बुद्धीच्या आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्ष्येच्या जोरावर जेथे जेथे पाण्याची व्यवस्था दिसली तेथे तेथे शेती करायला सुरुवात केली आणि जेथे शेती होऊ शकत नाही तेथे कारखाने, खाणी यांसारखे उद्योग सुरू केले. एका ठिकाणचे पाणी उचलून दूरच्या ठिकाणी नेऊन तेथे शेती करण्याचा अव्यावहारिक उपद्व्याप त्याने केला नाही. दुर्दैवाने, राजकीय पुढाऱ्यांना इतका विचार काही झेपला नाही.
पुढे तंत्रज्ञानाच्या ताकदीने जेव्हा जैविक बियाणे तयार झाले आणि त्या बियाण्यांतून दुष्काळाला सहज तोंड देणारे (Drought-proof) बियाणे तयार झाले तेव्हा लक्षात आले की शेती बागायती करण्याकरिता काही पाणी आणून देणे आणि तेही चोरापोरीने, हे आवश्यक नव्हते. जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य झाली असती आणि बागायतीही झाली असती. हे शहाणपण राजकीय पुढाऱ्यांना सुचले नाही आणि स्वतंत्र हिंदुस्थानातील अगदी पुढाऱ्यांच्या पहिल्या पिढीपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत सर्वांनी आपापल्या मतदारसंघाला बागायती बनवण्याकरिता दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मनुष्यप्राण्याच्या नवोन्मेषशाली बुद्धीचा आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्ष्येचा उपमर्द न करता सर्व शेती फायद्याची करणे शक्य आहे हे आग्रहाने मांडले आणि त्यातून शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळवून देणे हे सध्याच्या जगात शक्य आहे, असे प्रतिपादन केले. दुर्दैवाने, सिंचनानेच शेती सुधारते असे पुढाऱ्यांनी आग्रहाने मांडल्यामुळे शेतकरीवर्गही आपापली जमीन सिंचनाची करण्यामध्ये मग्न राहिले आणि अनेक वेळा अशा तऱ्हेने जमिनी बागायती केलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्थोपार्जनाच्या सरळ मार्गास विरोध केला. शेतकरी हा काही आळसामुळे किंवा व्यसनांमुळे गरीब राहिलेला नाही तर सरकारी धोरणांमुळे त्याची 'गरिबी व कर्जबाजारीपणा आला आहे' हे शेतकरी संघटनेने यथायोग्य पुराव्यांनिशी सिद्ध केल्यानंतर तसेच शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची कोणालाही गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे सिद्ध केल्यानंतर सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये चोरापोरी करण्याची काही आवश्यकता राहिली नाही. पूर्ण नैतिक मार्गाने शेतकऱ्यांना आपापली जमीन बागायती करून घेऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला रास्त भाव आंदोलनाच्या मार्गाने मिळवणे शक्य आहे हे शेतकरी संघटनेने दाखवून दिले आणि संघटनेच्या नैतिक परिवर्तनाचा भाग पुरा झाला.
वर्षांनुवर्षे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांची मनोधारणा बदलून चार पैसे कमावण्यात काही गैर नाही या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
(दै. लोकसत्ता दि. ३० ऑक्टोबर २०१३ )
■