राखेखालचे निखारे/स्थानिक संस्था कर हवाच कशाला?
आपल्या देशात गावागावांत, शहराशहरांत आणि गल्लीगल्लीत उभ्या असलेल्या कोपऱ्यावरच्या किराणा मालाच्या दुकानांच्या चिरंजीवित्वाचे रहस्य काय आहे?
अनेक झकपक डिपार्टमेंटल स्टोअर्स येऊन गेली. आता परदेशी गुंतवणुकीच्या साहाय्याने सुपर मार्केट्सही येऊ घातली आहेत, तरीही या किराणा मालाच्या दुकानांना धक्का पोहोचलेला नाही.
'महापुरे झाडें जाती, तेथे लव्हाळी वांचती' ही तुकाराम महाराजांची उक्ती किराणा दुकानांनी तरी खरी करून दाखवली आहे, पण त्यांच्या चिरंजीवित्वाचे रहस्य त्यांच्या 'लहान' पणात नाही; ते अन्यत्र कोठे तरी आहे. गिऱ्हाइकाच्या रुचीप्रमाणे दुकानदार माल देऊ करतो यात ग्राहकाचा अहंकार सुखावतो. पु. ल. देशपांडे यांनी त्यांच्या पानपट्टीवाल्यावरील लेखात पानपट्टीवालासुद्धा गिऱ्हाईक कायम ठेवण्याकरिता त्याच्या आवडी लक्षात ठेवून आपण होऊनच त्याची आवड बोलून दाखवतो. याखेरीज, ही छोटी दुकाने ग्राहकाला अनेक वेळा उधारीही देऊ करतात. ही किराणा दुकानांच्या चिरंजीवित्वाची प्राथमिक कारणे. किराणा मालाच्या दुकानांनी आतापर्यंत मोठ्या दुकानांशी लढत घेतली. आता त्यांची लढत सरळ सरळ सरकारने जाहीर केलेल्या स्थानिक संस्था कर' (Local Body Tax- LBT) याविरुद्ध आहे.
मी स्वतः आणि शेतकरी संघटना जकात कराच्या कायम विरोधात राहिलो आहोत. देशाच्या एका कोपऱ्यातून माल घेऊन दुसऱ्या कोपऱ्यात जायचे म्हटले, तर वाहनांना जकातीसाठी जागोजाग थांबावे लागते, करवसुलीदारांशी हुज्जत घालावी लागते, तोपर्यंत पुष्कळ वेळा गाड्यांची इंजिने इंधन खात चालू राहतात, त्यामुळे प्रदूषणातही भर पडते, अशी अनेक कारणे जकात कराच्या विरोधात आम्ही देत होतो. यासंबंधी प्रत्यक्ष महाराष्ट्र शासनाशीही बोलणी करण्याचे अनेक प्रसंग आले. प्रत्येक वेळी शासनाचा एकच युक्तिवाद असे - जकात हे नगरपालिकांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे, त्याला पर्याय मिळेपर्यंत जकात कर रद्द करणे शक्य होणार नाही. खरे पाहता जकात कर चालू ठेवण्याचे एकमेव प्रयोजन असे होते की जकात करवसुलीत कोठेही चेकचा व्यवहार होत नसे, पैसे रोखीने गोळा केले जात व ते जकात नाक्यावरील एका पेटीत ठेवले जात. नगरपित्यांना येता-जाता कोणत्याही जकात नाक्यावर थांबून त्यात हात घालून वरखर्चासाठी पैसे उचलण्याची शक्यता त्यामुळे होती. जकातीला पर्यायी उत्पन्नाचे साधन मिळाले पाहिजे हा निव्वळ बहाणा होता.
पुढे व्हॅट म्हणजे मूल्यवर्धित कर आला. त्या वेळी राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी, व्हॅट अमलात आल्यास शासनाला जकात बंद करता येईल, असे आश्वासनही खुलेआम दिले होते. प्रत्यक्षात व्हॅट आला, व्यापाऱ्यांनी तो काही प्रमाणात स्वीकारलाही, पण जकात कर काही बंद झाला नाही. आता राज्य शासनाने स्थानिक संस्थांचा आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एक नवीन उत्पन्नाचे कलम काढले आहे. यासाठी 'स्थानिक संस्था कर' (Local Body Tax - LBT) बसवण्याची शासनाची योजना आहे. स्थानिक संस्था कराच्या विरोधातील या लढ्यात व्यापारी मोठ्या अहमहमिकेने उतरत आहेत. एरवी मवाळ वाटणाऱ्या व्यापारी वर्गाला एवढा आक्रोश करण्याचे काय कारण आहे?
बहुतेक किराणा दुकाने ही एकाच कुटुंबाची असतात. त्यात काम करणारे सगळे कुटुंबातीलच असल्यामुळे चोरापोरीची फारशी शक्यता राहत नाही. कोणता माल कोठे आणि किती आहे हे प्रत्येकालाच ठाऊक असते. याउलट प्रत्येक मॉलमध्ये गिऱ्हाईकाने घेतलेल्या मालाची काउंटरवर नोंदणी करतानाच आता विशेष प्रकारचा माल दुकानात शिल्लक किती राहिला याचा हिशेब ठेवण्याकरिता काही विशेष सॉफ्टवेअर वापरले जाते. किराणामालाच्या दुकानात कागदोपत्री लिखापढी अजिबात नसते. स्थानिक संस्था करामुळे किराणा दुकानांच्या नेमक्या याच मर्मावर घाला घातला गेला आहे. या कराची अंमलबजावणी होताच प्रत्येक दुकानदाराला वेगवेगळ्या प्रकारचे रजिस्टर व पत्रके ठेवावी लागतील.
शेजारच्या एका सर्वसाधारण किराणा मालाच्या दुकानात पाचेक हजार प्रकारचा माल विक्रीसाठी ठेवला जातो. या वस्तू विकत घेण्यासाठी अनेक ग्राहकांची सारखी रीघ लागलेली असते. एका दिवशी साधारणपणे पाचेकशे ग्राहक दुकानात खरेदीसाठी येतात. दुकानदारास प्रत्येक माल कोठून खरेदी केला, त्या दुकानाचा पत्ता, LBT रजिस्ट्रेशन क्रमांक, खरेदीचा दिनांक तसेच विक्रीची तारीखवार व वस्तुवार नोंद असलेली रजिस्टरे रोजच्या रोज हरघडी भरावी लागतील. रजिस्टरे व शिल्लक माल यांचा ताळमेळ राहील याची सतत काळजी घ्यावी लागेल. यात काहीही चूक झाली तर त्याच्याकडून दंड गोळा करणारी इन्स्पेक्टर यंत्रणा सज्जच असणार आहे. किराणा दुकानदाराला मॉलला तोंड देता आले, कारण त्या वेळी मॉलची कार्यपद्धती अमलात आणण्याची त्याच्यावर सक्ती नव्हती. स्थानिक संस्था कराने किराणा दुकानांच्या एक कुटुंब व्यवस्थेवर हल्ला करून त्यांना प्रत्येक गोष्टीचा हिशेब ठेवण्यासाठी लिखापढी सक्तीची केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत चर्चा केली आहे. त्यात नोंदणीपात्रतेसाठीची उलाढालीची मर्यादा वाढवून व्यापाऱ्यांत मोठे व छोटे अशी फूट पाडण्याचे घाटत होते. बातम्यांनुसार ही भीती खरीही ठरली आहे. करपात्रतेसाठी उलाढालीची किमान मर्यादा आयात होणाऱ्या मालासाठी एक लाखावरून तीन लाख रुपये, तर वर्षभरातील विक्रीसाठी दीड लाखावरून चार लाख करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यात सरकारचा हेतू व्यापाऱ्यांत छोटे व मोठे व्यापारी असा भेद करून फूट पाडण्याचा आहे हे उघड आहे.'
यथावकाश जकातीला पर्याय म्हणून असलेला हा स्थानिक संस्था कर, तुटक्याफुटक्या अवस्थेत का होईना, अमलात येईल. त्यामुळे नगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे काही हुकमी साधनही उपलब्ध होईल. मुख्य प्रश्न वेगळाच आहे. या नगरपालिकांची पर्यायी उत्पन्न घेण्याची पात्रता आहे काय, असा खरा प्रश्न आहे.
कोणत्याही नगरपालिकेचा कारभार पाहिला तर -
पाणीपुरवठा व्यवस्था संपूर्णतः कोसळलेली आहे. पाण्याच्या वाहिन्या जागोजाग फुटल्या आहेत किंवा गळत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जात आहे असे दिसून येईल.
रस्त्याची दुरुस्ती ही क्वचितच होते. दुरुस्ती झाल्यानंतर रस्त्यांत लवकरच पुन्हा मोठमोठे खड्डे दिसू लागतात. या दुरुस्तीकरिता मंजूर होणारा पैसा कोणाच्या खिशात जातो याबद्दल नागरिकांना मोठे कुतूहल असते.
नगरपालिकांच्या शाळा किंवा रुग्णालये पाहिली, तर सगळा परमानंदच आहे. इस्पितळातील अस्वच्छता व शाळांतील शिक्षकांची निरक्षरता याविषयी पुष्कळ लिहिले गेले आहे.
जागोजागी साठलेला कचरा वाहून नेणे हे नगरपालिकेचे एक महत्त्वाचे काम आहे; किंबहुना या कचऱ्याच्या वाहतुकीची व विल्हेवाटीची व्यवस्था अक्कलहुशारीने केली, तर त्यातूनही नगरपालिकेला जकातीइतके उत्पन्न मिळू शकेल.
अलीकडेच शिळफाट्यावर इमारत कोसळून ७४ जणांचे प्राण गेले. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहतात कशी, त्यांत रहिवाशांना घुसवतो कोण आणि त्यांचे राजकारण करतो कोण, हा प्रश्न झोपडपट्टीइतकाच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
मग या नगरपलिका करतात तरी काय? या पाणी पुरवत नाहीत, रस्ते साफ ठेवत नाहीत, शाळा नीट चालवत नाहीत, दवाखाने सांभाळत नाहीत; प्रत्येक ठिकाणी या सेवांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभी राहिलेली आहे. मग त्याच त्याच कामांसाठी पुन्हा एकदा निवडणुका घेऊन नगरपित्यांना निवडून द्यावे, त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालावा आणि सभागृहाच्या बाहेर, मिळतील त्या मार्गाने पैसे कमवावेत या सर्वांचे प्रयोजन काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुरुवात प्रथम बंगालमध्ये झाली. त्या काळी कोलकात्याचे नगराध्यक्ष म्हणून देशबंधू चित्तरंजन दास यांची निवड झाली होती. त्यांनी कोलकात्याकरिता, नगराध्यक्ष म्हणून जी सेवा दिली त्याचे पुरावे आजही बंगाली साहित्यात जागोजाग दिसतात.
आजच्या नगरपालिका म्हणजे भावी आमदारांची राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी राजकीय आखाड्याचा सराव करण्यासाठीची क्रीडांगणे झाली आहेत. स्थानिक संस्था कराच्या निमित्ताने व्यापारी मंडळींचे आंदोलन उभे होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन देणे आवश्यक आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न नसून काहीही काम न करणाऱ्या नगरपालिका या संस्थाच मुळी संपवून टाकण्याची वेळ आली आहे काय? हा आहे.
(दै. लोकसत्ता दि. १ मे २०१३ )
■