लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान
आव्हान
डॉ. पुरुषोत्तम गणेश सहस्रबुद्धे
एम्. ए., पीएच्. डी.
प्रकाशक
ऋतुपर्ण अनिरुद्ध कुलकर्णी
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
विजयानगर, पुणे- ४११०३०
■
मुद्रक
जंगम ऑफसेट प्रा. लि.
■
लोकसत्तेला दंडसत्तेचे आव्हान
■
सर्व हक्क सुरक्षित
■
प्रथमावृत्ती : १९६२
द्वितीयावृत्ती : २०१०
■
किंमत २०० रुपये
प्रस्तावना
१००१ साली गझनीच्या महंमदाने अटक नदी ओलांडून भरतभूमीवर आक्रमण केले, आणि तेव्हापासून आजपर्यंत सर्व भरतभूमि स्वतंत्र आहे असा एक क्षणहि इतिहासांत उगवलेला नाही. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले; पण ते खंडित भारताला, सर्व भूमीला नव्हे. जवळ जवळ एक तृतीयांग भारत अजूनहि दास्यांतच आहे. पण हे मर्यादित स्वातंत्र्यहि आपण पुरती सात वर्षे सुद्धा टिकवू शकलों नाहीं. १९५४ सालींच शत्रूने भारताचा एक मोठा विभाग तोडून घेतला.
या भरतभूमीचे सुपुत्र तिच्या स्वातंत्र्याने रक्षण करण्यास समर्थ आहेत असे या इतिहासावरून म्हणतां येईल काय ? अफगाण, तुर्क, मोगल, शिद्दी, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्रज- कोणीहि यावे, या भूमीवर आक्रमण करावें आणि येथे शतकानुशतक सुखाने राज्य करावें अशी आपली स्थिति आहे. या लूटमारीत, आपणच मागे कां राहावे, असा विचार मनाशी करून चीनहि आता तींत सामील झाला आहे. दुर्दैव असे की, आपण मात्र आहों तसेच आहों. असंघटित, अराष्ट्रीय, देशद्रोही, धर्महीन, चारित्र्यहीन, बेसावध, असाक्षेपी, अवास्तववादी, अकार्यक्षम, वाचीवीर, कृतिशून्य आणि म्हणूनच दरिद्री, करंटे, असमर्थ, दुर्बल, दीन !
असें कां व्हावें याचा अगदी मूलगामी विचार भारतीयांनी केला पाहिजे. त्याच दृष्टीने या ग्रंथात विवेचन केलं आहे.
सोव्हिएट रशिया व नवचीन या सध्याच्या जगांतल्या दोन प्रबळ अशा दण्डसत्ता आहेत. त्यांचा सर्व इतिहास ४०-५० वर्षांचा आहे. चीनचा तर दहा-पंधरा वर्षाचाच आहे. तरी अमेरिकेसारख्या अत्यंत बलाढ्य व प्रौढ लोकसत्तेला व इंग्लड, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी यांच्या संघटित सामर्थ्याला आव्हान द्यावें इतके सामर्थ्य त्यांना कसे प्राप्त करून घेता आले, कोणत्या तत्त्वांची व शक्तींची उपासना त्यांनी केली याचे विवेचन पहिल्या प्रकरणांत केले आहे. हे आव्हान अमेरिकेला स्वीकारता येईल काय आणि आले तर कोणत्या बळावर, कशाच्या आधाराने येईल, याचा विचार दुसऱ्या प्रकरणांत केला आहे. तिसऱ्या प्रकरणापासून शेवटच्या आठव्या प्रकरणाच्या अखेरपर्यंत भारतीय लोकसत्तेच्या सामर्थ्याचें मूल्यमापन केलें आहे.
तिसऱ्या व चौथ्या प्रकरणांत भारतांतील चारित्र्यहीनता व अकार्यक्षमता यांचे स्वरूप दर्शवून भारताला जडलेल्या या दुर्धर रोगांची चिकित्सा केली आहे; आणि भारताने आखलेल्या योजना व डोळ्यांपुढे ठेवलेली उद्दिष्टें यांत जें अपयश येत आहे तें याच दोन अवगुणांमुळे येत आहे हें सरकारने नेमलेल्या ज्या अनेक समित्या, त्यांनी केलेल्या मूल्यमापनाच्या आधारेंच दाखवून दिले आहे.
पण येथे असा प्रश्न निर्माण होतो की, भारताला हे दुर्धर रोग तरी कां जडावे ? या संबंधांतच कांही मूलगामी तात्त्विक विवेचन पांच, सहा व सात या प्रकरणांत केलें आहे. राष्ट्रनिष्ठा व धर्मनिष्ठा या महाशक्तींच्या आश्रयानेच सध्या सर्व राष्ट्र आपापला उत्कर्ष साधीत आहेत. इंग्लंड अमेरिकेसारखीं लोकसत्ताक राष्ट्रें व रशिया, चीन यांसारखी दण्डायत्त राष्ट्रे याच दोन शक्तींचा अवलंब करीत आहेत. दुर्दैवाने भारताने मात्र या महाप्रेरणांची अवहेलना, विटंबना चालविली आहे. याला महत्त्वाचें कारण म्हणजे आपला सत्तालोभ, स्वार्थ, अदूरदृष्टि आणि हीन अशी निवडणूकनिष्ठा हे होय. पांचव्या व सहाव्या प्रकरणांत हा विषय मांडला आहे. सातव्या प्रकरणांत आपल्या परराष्ट्रकारणाचा विचार केला आहे. त्यांतहि परराष्ट्रकारणाची चर्चा करावी हा उद्देश नाही. भारतीयांच्या प्रकृतींतल्या एका जुनाट रोगाचे स्वरूप वर्णावे हा त्यांत उद्देश आहे. धर्माचें स्वरूप निरपेक्ष असावें कीं (समाजाचा उत्कर्ष करील तो धर्म असें) उत्कर्षसापेक्ष असावे हा वाद फार प्राचीन आहे. दुर्दैवाने धर्माचे स्वरूप निरपेक्ष असावें असें तत्त्वज्ञान भारतांत पुनःपुन्हा प्रबळ होत असते. युधिष्ठिर, गौतमबुद्ध, मध्ययुगीन संत, महात्माजी हे या पंथाचे उपासक आहेत. धर्मासाठी धर्म, सत्यासाठी सत्य, अहिंसेसाठी अहिंसा अशी त्यांची धारणा आहे. याचा अतिरेक झाला की समाजाचा अधःपात होतो. सध्याच्या आपल्या परराष्ट्रकारणांत सत्यासाठी सत्य, पंचशीलासाठी पंचशील हें तत्त्व प्रबळ झाले आहे; आणि यामुळे जगांत आपल्याला कीर्ति मिळत आहे, पण यश मिळत नाही. अंतर्गत राष्ट्रीय प्रपंचांत अत्यंत हीन, अधम असा स्वार्थ आणि परराष्ट्रकारणांत अतिरेकी, बेगडी उदात्तता या दोन घातक प्रवृत्तींमुळे आपला नाश होत आहे.
आणि यामुळेच भारताची लोकसत्ता यशस्वी होईल काय, अशी दारुण शंका मनांत उभी राहते. प्रारंभापासून राष्ट्रनिष्ठा (पूर्वपरंपरेची पूजा व भारताच्या शत्रूंचा प्रखर द्वेष) व विज्ञानपूत, समाजोन्मुख धर्मनिष्ठा यांची आपण जनतेंत जोपासना केली असती तर भारताची लोकसत्ता निश्चित यशस्वी झाली असती. पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनी अत्यंत विपरीत व अराष्ट्रीय तत्त्वज्ञान स्वीकारल्यामुळे सर्व राज्ययंत्रणाच कर्तृत्वहीन, चारित्र्यहीन झाली आहे. तीच गोष्ट कायद्याच्या बजावणीची. कायद्याचें राज्य म्हणजेच लोकसत्ता. प्रारंभापासून काँग्रेस सरकारने अत्यंत काटेकोरपणें प्रस्थापित कायद्याची बजावणी केली असती, तरी भारताची लोकसत्ता अभंग राहिली असती. पण कायद्याची बजावणी हे दिसायला दोनच शब्द असले तरी त्याच्या मागे अखिल राष्ट्राचें चारित्र्य उभें असतें. त्याचाच येथे अभाव आहे. सध्या भांडवलवाले, कारखानदार, काळाबाजारवाले, करचुकवे, सरकारी अधिकारी आणि पांढरी टोपी घालणारे दादा यांनी कायदा विकत घेतला आहे. मग भारताची लोकशाही टिकणार कशी ?
भारताचे स्वातंत्र्य टिकविण्याचेंहि सामर्थ्य आपल्या ठायीं नाही; मग लोकशाही टिकविणे कसें शक्य आहे ? रशिया, चीन यांनी लोकशाही स्वीकारली नाही, पण आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखले आहे. त्यांच्या सरहद्दीचा भंग करूं शकेल अशी एकहि शक्ति जगांत नाही; आणि भारताच्या हद्दीत घुसण्यास भीति वाटेल असा एकहि देश जगांत नाही. हीं सर्व आपल्या गेल्या चौदा वर्षांच्या चारित्र्याचींच फळें आहेत. सत्ता हाती येतांच लोक- शिक्षणाची प्रचंड मोहीम आपण हातीं घेतली असती, स्वातंत्र्यपूर्व काळाप्रमाणे लक्षावधि त्यागी, निःस्वार्थी तरुण भारताच्या शहराशहरांतून, खेड्याखेड्यांतून, डोंगरदऱ्यांतून, गिरिकंदरांतून, राष्ट्रनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, विज्ञाननिष्ठा यांचे संदेश देत, संस्कार करीत अहोरात्र विचरत राहिले असते, तर आज आपल्या लोकशाहीचा पाया भक्कम झाला असता आणि मग वरच्या मंदिराला तडे गेले नसते. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकशिक्षणाची आठवणच कोणाला झाली नाही. पूर्वजांनी सरंजाम मिळविले, आपण ते भोगावयाचे आहेत हीच वृत्ति सर्वत्र बळावली. शेवटच्या प्रकरणांत हाच विचार मांडला आहे.
भारताच्या आजच्या राज्यकर्त्यांची, इतर पक्षांची व एकंदर समाजाची लक्षणें पाहतां भारताची लोकशाही यशस्वी होणें शक्य नाही असें वाटतें. याचा अर्थ असा नव्हे की, येथे दण्डसत्ता यशस्वी होईल. दण्डसत्तेलाहि लोकशिक्षणाची गरज असते आणि त्यासाठी निःस्वार्थी व चारित्र्यसंपन्न असे लक्षावधि तरुण देशाला हवे असतात. अशा तरुणांची अगदी दुर्भेद्य पोलादी संघटनाच दण्डसत्ता यशस्वी करूं शकते. दुर्दैवाने भारतात अशीहि संघटना नाही. तेव्हा लोकसत्ता फसली तर दण्डसत्तेचा अवलंब करतां येईल अशा भ्रमांत कोणी राहूं नये. अशा स्थितीत लोकजागृतीसाठी नवी संघटना उभारणे हा एकच उपाय आहे. या संघटनेने पायाभरणीपासून कामाला प्रारंभ केला पाहिजे. भारतीय तरुणांनी आठआठ दहादहांच्या गटाने खेड्यांत राहून तेथील सार्वजनिक प्रपंचाची धुरा खांद्यावर घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या जनतेच्या योगक्षेमाची, आरोग्याची, शिक्षणाची, शेतीची, पाटबंधाऱ्यांची अखंड चिंता या तरुणांनी वाहिली पाहिजे आणि ही सेवा करीत असतांनाच त्यांना लोकशाही, विवेकनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा यांचे संदेश दिले पाहिजेत. लोकशाहीसाठी प्रथम 'लोक' निर्माण केले पाहिजेत. वरील संस्कार जनतेवर झाले, व वर सांगितलेल्या पद्धतीने झाले, तरच भारतीय जनतेंतून 'लोक' निर्माण होतील व लोकशाहीचा पाया घातला जाईल. यासाठीच नवी संघटना अवश्य आहे. ती एकदम मोठ्या राष्ट्रव्यापी स्वरूपांत अवतीर्ण होईल असे नाही, पण ज्या तरुणांच्या ठायीं ही बुद्धि जागृत होईल त्यांनी जवळच्या परिसरांत कामाला प्रारंभ केला, तर त्यांतूनच पुढे अशी राष्ट्रव्यापी संघटना निर्माण होईल.
पण अशी एखादी राष्ट्रव्यापी संघटना सुदैवाने भारतांत उभी राहिली तरी तिला लोकशाही मार्गांनी भारताचा उत्कर्ष साधतां येईल, असें मला वाटत नाही. आपल्या भिन्न प्रांतांतले भाषाभेद हे कमालीचे चिघळून त्यांना विषारी रूप आले आहे. दोन प्रांत म्हणजे दोन शत्रुराष्ट्रे आहेत, असाच भास व्हावा असे पवित्रे सध्या ते घेत आहेत. द्रवीड कळहमने निर्माण केलेला दक्षिणोत्तर भेद, आर्य-अनार्य भेद असाच आहे. हिंदु-मुसलमान हा भेद किती हिडीस स्वरूपांत दर वेळीं प्रकट होत असतो हें सर्वश्रुत आहे. कम्युनिझमचा रोग तर इतका असाध्य आहे की, अमेरिकेतील लोकवादी पंडितहि तेथील कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी घालावी अशी मागणी करूं लागले आहेत. भारतांतील लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण इतके भयानक आहे की, आपल्या सर्व पंचवार्षिक योजना अपेक्षेबाहेर सफल झाल्या तरी एवढया लोकांना अन्नधान्य पुरवितां येणार नाही असे आजचे अर्थवेत्ते म्हणत आहेत. औद्योगीकरणाचा प्रश्न फारच बिकट आहे. लोकशाही मार्गांनी औद्योगिक विकास अजून कोणत्याहि देशाने साधलेला नाही, हे आपण ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. सोळा सोळा तास रोज प्रत्येकाने काम केलें, तरच लोकशाहीला अवश्य तें धन भारतांत निर्माण होणें शक्य आहे. यापुढच्या काळांत एखाद्या देशांत दण्डाच्या भीतीवांचून माणसें सोळा तास काम करतील हें खरें वाटत नाही. असे हे सर्व प्रश्न, या सर्व समस्या लोकशाही मार्गाने सुटतील असा विश्वास वाटत नाही. भारताची उन्नति साधावयाची असेल तर कोणत्याहि शासनाला दण्डसत्तेचा आश्रय करावा लागेल असें वाटतें.
पण तो प्रश्न फार पुढचा आहे. लोकशाही असो, दण्डसत्ता असो, प्रथम वर सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनतेची मानसिक क्रान्ति होऊन येथे युगपरिवर्तन झालें पाहिजे. तें व्हावयाचें तर चारित्र्यसंपन्न, राष्ट्रनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, निःस्वार्थी व विज्ञाननिष्ठ अशा लाखो तरुणांची संघटना उभी राहून तिने लोकशिक्षणाचे कार्य शिरावर घेतलें पाहिजे. भारतीय तरुणांना काळाचें आव्हान आहे तें हें आहे. तें आव्हान त्यांनी स्वीकारले तर लोकसत्ता की दण्डसत्ता हा प्रश्न पुढे त्यांनाच सोडवितां येईल. नाही तर भारताचें स्वातंत्र्यहि आपल्याला टिकवितां येणार नाही.
'लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान' ही लेखमाला जुलै १९५९ ते ऑक्टोबर १९६० या वर्ष सव्वा वर्षांत प्रथम 'वसंत' मासिकांत प्रसिद्ध झाली. भारताच्या परराष्ट्रकारणाविषयीचा लेख १९५९ च्या 'केसरी'च्या दिवाळी अंकांत प्रसिद्ध झाला होता. हे सर्व लेख मिळून एक प्रबंध होतो. तो आता ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध होत आहे.
ग्रंथाचे लेखन वर सांगितलेल्या काळांत झाले असल्यामुळे समकालीन म्हणून केलेले उल्लेख अर्थातच त्या वेळचे आहेत. विवेचनाचे धागे दोरे उस्तरूं नयेत व अनुसंधान बिघडूं नये म्हणून ते तसेच ठेविले आहेत. सातव्या प्रकरणांत थोडी भर नव्याने घातली आहे. इतर प्रकरणांत क्वचित् कांही वाक्यांत फिरवाफिरव केली आहे. मूळ लेखनाच्या नंतरच्या वर्ष दीड वर्षातले कांही उल्लेख त्यांत आले आहेत. संदर्भावरून तें सहज ध्यानांत येईल.
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनचे मालक व माझे विद्यार्थि-मित्र श्री. अनंतराव कुलकर्णी यांचें जुलैच्या महापुरांत फार प्रचंड नुकसान झाले आहे. पूर्व-योजनेप्रमाणे हा ग्रंथ प्रसिद्ध होणें आता अशक्य आहे असेंच मी समजून चाललो होतों. त्यांच्याजवळ मी हा विषय काढला तो भीतभीतच. पण त्यांनी ग्रंथप्रकाशनाची योजना तारखांसकट कागदावर लिहून काढली, आणि पूर्वीच्याच धडाडीने ती पार पाडली. त्यांचे पुरेसे आभार मानणें मला जमेल असें वाटत नाही. त्यांनी हे जें केलें त्यांत अशी पुस्तकें प्रसिद्ध झालीच पाहिजेत या त्यांच्या आग्रहाचाहि भाग आहे, हें नमूद करण्यास मला आनंद वाटतो.
ग्रंथाची पहिली एक दोन प्रकरणें प्रसिद्ध होतांच अनेक वाचकांनी, मित्रांनी, विद्यार्थ्यांनी हा विषय ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध व्हावा अशा सूचना केल्या, आग्रह धरला. कित्येक विद्यार्थ्यांनी त्या लेखांचें सामुदायिक वाचन व अभ्यासहि केल्याचे मला कळविलें. यामुळे अशी एक अंधुक आशा मनांत वाटते की, लोकशिक्षणासाठी अवश्य असलेली तरुणांची संघटना भारतांत निर्माण व्हावी हे स्वप्न कदाचित् साकार होईलहि.
लेखक