वंचित विकास : जग आणि आपण

वंचित विकास : जग आणि आपण' हा सामाजिक लेखसंग्रह असला, तरी तो एका परीने जगातील वंचित विकास व कल्याणाचा इतिहास आहे. जगाच्या पाश्र्वभूमीवर भारताचे व महाराष्ट्राचे वंचित विकास व कल्याण किती मागे आहे याची जाणीव करून देणारे हे पुस्तक वाचकांच्या मनामध्ये वंचितांबद्दल भावजागर करत त्यांची भावसाक्षरता वाढवते. तसेच, ते प्रत्येक वाचकाला वंचितांसाठी काही करण्याची ऊर्मी व प्रेरणा देत त्यांना कृतिशील बनविते. हेच या पुस्तकाचं कार्य व योगदान! वंचित विकास: जग आणि आपण WWW.dr Sunil Kumar | a Wate.in वंचित GU: जग आणि आपण डॉ. सुनीलकुमार लवटे डॉ. सुनीलकुमार लवटे ________________

वंचित विकास :
जग आणि आपण

डॉ. सुनीलकुमार लवटे

॥ ९ ॥ ________________

वंचित विकास : जग आणि आपण (सामाजिक लेखसंग्रह) डॉ. सुनीलकुमार लवटे संपर्क 'निशांकुर', अयोध्या कॉलनी, राजीव गांधी रिंग रोड, सुर्वेनगरजवळ, पोस्ट- कळंबा, कोल्हापूर - ४१६ ००७ मो. नं. ९८ ८१ २५ ०० ९३ drsklawate@gmail.com www.drsunilkumarlawate.in दुसरी आवृत्ती २०१८ © डॉ. सुनीलकुमार लवटे प्रकाशक अक्षर दालन, २१४१, बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ, कोल्हापूर. फोन : ०२३१-२६४६४२४ email- akshardalan@yahoo.com मुखपृष्ठ गौरीश सोनार अक्षर जुळणी सौ. शिल्पा पराग कुलकर्णी मुद्रक प्रिमिअर प्रिंटर्स, कोल्हापूर मूल्य २२00/ ________________

वंचित विकासाची
भावसाक्षरता
जोपासणाच्या
सर्वांना..!

________________

मनोगत

वंचित विकासाचे आकाश निरभ्र व्हायचे तर...

 सन १९९० चा काळ असेल. मी बालकल्याणाचं कार्य सुरू करून दशक सरत आले होते. कोल्हापूरच्या रिमांड होमचे रूपांतर मी बालकल्याण संकुलात करून तिथे एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १०० वर्षांच्या वृद्धांपर्यंतच्या सर्वांच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, पुनर्वसन कार्यास एक नवे परिणाम विविध प्रयोगांतून दिले होते. त्याची सविस्तर कहाणी आपणास माझ्या ‘खाली जमीन, वर आकाश' या आत्मकथनात वाचावयास मिळेल. याच काळात मी महाराष्ट्रातील अनाथाश्रम, रिमांड होम्सच्या मध्यवर्ती संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवीक्षा अनुरक्षण व अनुसरण संघटना, पुणेच्या कार्यातही सक्रिय होतो. राज्याचे धोरण, प्रश्न, योजना यात माझी भागीदारी अग्रणी असायची. याच काळात मी या राज्य त्या संस्थेचे मुखपत्र असलेल्या समाजसेवा' त्रैमासिकाचा संपादक होतो. त्या संस्थेचा उपाध्यक्षही होतो. पुढे अध्यक्षही झालो.
 अनाथ, निराधार, हरवलेली, टाकलेली, सोडलेली, घर सोडून पळून आलेली, बालगुन्हेगार, बालमजूर मुले-मुली, वेश्या, कुमारीमाता, देवदासी, कुष्ठपीडित, तुरुंगातील बंदी बांधव व भगिनी इत्यादींची आपद्ग्रस्त अपत्ये, शिवाय बलात्कारित भगिनी, परित्यक्ता, हुंडाबळी, फसवलेल्या भगिनी या सा-यांचे संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, पुनर्वसन, प्रशिक्षण, विवाह, दत्तकीकरण, नोकरी इ. द्वारे त्यांना परत समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याच्या ध्यासाचे ते दिवस होते. मी नुकताच युरोपमधील फ्रान्स, इंग्लंड, इटली, जर्मनी, स्विट्झर्लंड, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, व्हॅटिकन, लक्झेंबर्ग शिवाय आशियातील सिंगापूर, थायलंडमध्ये अशा कार्याचा तिथे दोन महिने राहून फिरून अभ्यास केलेला होता. ________________

 विदेशात जाण्यापूर्वी भारतात वरील सर्व वंचितांचे कार्य जगात कसे सुरू झाले, भारतात त्याचा प्रारंभ कसा झाला, महाराष्ट्रातच वंचित विकासाच्या कार्याची मुहर्तमेढ कशी रोवली गेली, त्याचा अभ्यास मी केलेला होता. परदेशात जाताना मी एक स्वप्न घेऊन गेलो होतो. तिथले सारे कार्य पाहायचे नि तसे इथे करायचे. माझ्या या स्वप्नाला तिथल्या प्रवासात तडा गेला. स्वप्नभंगच झाला म्हणा ना! एक गोष्ट सांगण्यासारखी आहे. आपले येथील वंचित विकासाचे कार्य व कायदे इंग्लंडच्या धर्तीवर विकसित झाले होते; पण गेल्या ५० वर्षांत तिथे वंचित विकास कार्यात क्रांतिकारी बदल झालेले होते. संस्था विसर्जित करून इंग्लंडने संस्थाबाह्य सेवा विकसित केल्या होत्या. ते पाहून माझे डोळे खाडकन उघडले.
 वंचित विकासाच्या कामाची एक नवी दृष्टीच युरोपने मला दिली. पुढे सन १९९६ ला मी जपानला जाऊन वंचित विकास कार्याचा अभ्यास केला, तेव्हा माझ्या असे लक्षात आले की वंचित विकासाचे कार्य, त्याबद्दलच्या आस्थेने नाही तर बांधिलकीच्या भावनेने केले तरच होते. शिवाय तेथील वंचित विकासाचे कार्य शासनाचा पैसा व स्वयंसेवी संस्थांची प्रतिबद्धता यातून साकारले आहे. या साच्यातून शिकत मी वेळोवेळी लिहीत गेलो.
 वंचित विकासाशी माझा संबंध म्हणाल तर जन्मापासूनचा. तो आजपर्यंत तसाच टिकून आहे. प्रथम लाभार्थी, नंतर कार्यकर्ता, मग पदाधिकारी, तद्नंतर राज्यस्तरीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संपादक, मार्गदर्शक... अशा स्थल, कालपरत्वे भूमिका बदलत गेल्या तरी या विषयाशी माझे नाते अतूट राहिले आहे नि भविष्यातही ते राहील. कारण वंचित विकास हा माझा जन्म, जीवन, जगणे नि भविष्याचा अविभाज्य भाग आहे.
 स्वातंत्र्यपूर्व काळात तत्कालीन मुंबई इलाख्यात सन १८५७ मध्ये डेव्हिड ससून रिफॉर्मेटरी' सुरू करून इथल्या वंचित विकासाची सुरुवात झाली. ब्रिटिश आमदनीत हे कार्य सुधार प्रशासनाचे असायचे. तो विभाग गृह व तुरुंग विभागाच्या अखत्यारित असायचा. नंतर त्यात सुधारणा होऊन तो मागासवर्गीय कल्याण विभागास जोडला गेला. नंतर त्या विभागाचे नामकरण 'समाजकल्याण विभाग' करण्यात आले. मी सन १९८० मध्ये काम सुरू केले तेव्हा महिला, बाल, अपंग इ. विभाग समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत होते. मागासवर्गीय व आदिवासी कल्याण विभागास झुकते माप असायचे. महिला, बाल व अपंग कल्याण योजना, संस्था, कार्यकर्ते, आर्थिक तरतूद, सुधारणा सर्वच बाबतीत सापत्नभावाची मिळणारी वागणूक लक्षात घेऊन आम्ही सर्वांनी दशकभर महिला, बाल व अपंग विकासाचे स्वतंत्र मंत्रालय, संचालनालय, मंत्री, ________________

सचिव, आर्थिक तरतूद असावी म्हणून हा प्रश्न लावून धरला. त्या मागणीस सन १९९० च्या दरम्यान यश आले.
 त्या वेळी झालेला आनंद फार काळ अशासाठी टिकला नाही की स्वतंत्र विभाग होऊनही वंचित विकासास म्हणावी तशी न गती आली, न सुधारणा, बदल घडून आल्या. मी ‘समाज-सेवा' त्रैमासिकाच्या एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे नव्या बाटलीत जुनी दारू' असेच याचे स्वरूप राहिले.
 ‘वंचित विकास : जग आणि आपण' हे पुस्तक वरील कार्यासदंर्भात आणि कार्यकाळात लिहिलेल्या वेगवेगळ्या लेखांचे संपादन असले तरी त्यातून जगाच्या वंचित विकासाचा अध्याय सुरू झाल्यापासून म्हणजे सन १३५१ ते २०१० पर्यंतच्या या कामाचा विकासात्मक आलेख यातून मूर्त होतो. 'वंचित विकासाचे आकाश' लेख वंचित विकासाचे क्षितिज दृश्यमान करेल. वंचित विकासाची वैश्विक पाश्र्वभूमी' शीर्षक लेख ‘पुअर लॉ' या जगातील पहिल्या कल्याणकारी कायद्यापासून ब्रिटिश भारतात येईपर्यंतच्या, विशेषतः इंग्लंड, युरोपातील वंचित विकासाचा वैधानिक इतिहास आहे. भारतातील वंचित विकासाची ही पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय आपणास भारतातील वंचित विकासाचे आकलन होणार नाही, असे मला वाटते. भारतातील वंचित विकास : प्रारंभ आणि विस्तार लेख एतद्देशीय वंचित विकासाची भूमिका, इतिहास व स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील विविध पंववार्षिक योजनातून होत गेलेली प्रगती अधोरेखित करतो. सन १९८०-८१ पर्यंतचा वंचित विकास त्यातून आपणास समजेल. या काळातील विविध योजना वा त्यातील आर्थिक तरतूद,सांख्यिकीच्या माध्यमातून मुद्दाम स्पष्ट केली आहे. वचित विकासाचा आवाका व्यापक व तरतूद अत्यल्प या विषम स्थितीमुळे आपल्या देशात जगातील अन्य देशांप्रमाणे विकास घडून येत नाही, हे कठोर सत्य त्यातून स्पष्ट होते. मग या देशात ‘कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) कसे म्हणायचे, हा प्रश्न आपोआपच निर्माण होतो. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या विकास योजनात मतांवर डोळा ठेवून योजना राबवल्या. गरजेवर आधारित विकास, आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण नीती न स्वीकारल्यामुळे वंचितांना पूर्ण नाव, ओळखपत्र, मताधिकार, जगण्याची शाश्वती, शिक्षणाची हमी, नोकरीत प्राधान्य इ. मूलभूत व किमान गरजांचीही पूर्तता का होऊ शकती नाही याची जाब विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सामाजिक न्याय,मानवाधिकार, बालक हक्क, अपंगांचे विशेषाधिकार अशा सर्वच निकषावर वंचित विकास उपेक्षित राहिल्याचे जे वास्तव पुढे येते त्यातून आज संस्थांचे कोंडवाडे हे वंचितांचे मसणवाटे झाल्योच स्पष्ट होते. नाही म्हणायला या ________________

पुस्तकाची ही दुसरी आवृत्ती प्रकाशित होत असताना महाराष्ट्र शासनाने २ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन आदेशानुसार अनाथांना १% समांतर आरक्षण खुल्या प्रवर्गात देऊ केले आहे ही आनंद, अभिमान नि अभिनंदनाची गोष्ट होय.
 महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून वंचित विकासास गती मिळाली. योजनात जुजबी सुधारणा झाल्या; पण वंचिताकडे पाहण्याच्या शासन यंत्रणेच्या दृष्टिकोनात मूलभूत व मौलिक बदल झाले असे म्हणणे धाडसाचे होईल व अतिशयोक्तीही ठरेल. शासनाच्या विद्यमान वंचित विकास योजना व जगाचे या संदर्भातले चित्र पाहिले की संकोच वाटतो. महाराष्ट्रात वंचित अजून। सामाजिक न्याय परिघाबाहेरच घुटमळतो आहे. याचे कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे जितके खरे कारण आहे, तितकेच महत्त्वाचे कारण असे की महाराष्ट्राच्या समाजमनात वंचितांप्रती, त्यांचा प्रश्न, समस्यांबद्दल तसेच संस्था, योजनांबद्दल पुरेशी माहिती नाही व समाजात वंचितांबद्दल भावसाक्षरताही नाही. हे पुस्तक या संदर्भात केलेला एक जाणीवपूर्वक नम्र प्रयत्न होय.
 या पुस्तकांच्या उत्तरार्धात अनाथ, अंध, अपंग, मतिमंद, वृद्ध इत्यादींचे जपान, अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लड, युरोप इ. ठिकाणच्या वंचित विकासाचे चित्र रेखाटण्यात आले आहे. जग आणि आपण' असा तुलनात्मक विचार आपल्या देशात जोवर होणार नाही तोवर, निरभ्र विकासाचे आकाश दिसणार तरी कसे नि केव्हा? मागासवर्गीय व आदिवासी कल्याण, भटके व विमुक्तांच्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर वंचितांबद्दलचा शासकीय दुजाभाव पाहिला की सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट होतो. वंचितांच्या ज्या शासकीय संस्था आहेत, त्या बहुसंख्य भाड्याच्या जागेत, इमारतीत चालतात. या संस्थांच्या योजना व गुणवत्तेचा किमान दर्जा अद्याप शासनास निश्चित करता आला नाही. जागतिक दर्जाच्या तुलनेत आपले वंचित विकास कार्य सरासरी दर्जाच्या सतत खालीच राहिले आहे. जे काही किमान मानवता कार्य होते आहे ते अपवाद असून ते ही स्वयंसेवी, सेवाभावी, समर्पित संस्थांतच होत राहिले आहे. वंचित लाभार्थीना निर्वाह भत्ता निरंतरपणे दलितादि अन्य वंचितांपेक्षा कमीच देण्यात येत आहे. वंचितांच्या संस्थातील कर्मचारी वर्गाची पात्रता व वेतन निम्नस्तरीय राहिल्याने संगोपन व संस्काराचा दर्जा खालावलेलाच आढळतो. पुनर्वसन खरं तर या विभागाचा निर्देशांक ठरतो. तो नगण्यच राहिला आहे. अत्यल्प अनुदानातही नियमिततेचा अभाव वंचितांचे जीणे कठीण करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जपान, फ्रान्स, सिंगापूर, अमेरिका, रशिया, चीन येथील कार्य आपल्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरते. ________________

 ‘वंचित विकास : जग आणि आपण' हे पुस्तक काहीसे तांत्रिक व काहीसे भावसाक्षर करणारे असले, तरी समाजभान असलेल्या प्रत्येकाने ते वाचायला हवे. प्रत्येक घर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनाथश्रम, वृद्धाश्रम होत असल्याच्या काळात घरोघरी असंवादाची स्थिती निर्माण होते आहे. मुलांचे प्रेक्षक होणे, स्त्रियांचे ‘भावोजींमागे केवळ साडीच्या अमिषाने वेडे होणे, वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांतून विवाहपूर्व, विवाहोत्तर संबंधाचं उदात्तीकरण यातून समाज दुभंगतो आहे, उद्ध्वस्त होत आहे. प्रत्येक माणसास वंचित ठरवणारे जागतिकीकरण आपल्यातील प्रत्येकाचा चिंतेचा विषय व्हायला हवा. या पाश्र्वभूमीवर दलित, वंचितविषयक आस्था असणारा सर्व वाचक वर्ग, वंचित विभागाचे सर्व अधिकारी, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे (एनजीओ) व्यावसायिक समाज कार्यकर्ते, समाजशास्त्र, समाजकार्य विषयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक सर्वांनी हे पुस्तक आरंभापासून ते शेवटापर्यंत वाचले पाहिजे, तर मग समाजाच्या न्याय परीघाबाहेर उपेक्षित, शापित, वंचित गावकुसात पुनःस्थापित होण्याची शक्यता निर्माण होईल. वंचित विकासाचे आकाश निरभ्र व्हायचे तर त्यांच्याप्रती आपल्या संवेदना अधिक तीव्र व क्रियात्मक व्हायला हव्यात.
 हा माझा लेखसंग्रहची पहिली आवृत्ती ज्या समाजभान व सामाजिक कृतज्ञतेने श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूरने व विशेषतः कॉ. गोविंद पानसरे यांनी प्रकाशित केले होते त्यासाठी मजकडे शब्द नाहीत. त्यांच्या ऋणात राहणेच मला आवडेल.
 आता दुसरी आवृत्ती अक्षर दालन, कोल्हापूरचे अधिक आकर्षक रूपात आणून या विषयाबद्दल आस्था व्यक्त केली आहे. त्याबद्दल अमेय जोशींचा मी आणि तमाम वंचित समुदाय कृतज्ञ आहे.

-डॉ. सुनीलकुमार लवटे

________________

अनुक्रम

१. वंचित विकासाचे आकाश/११
२. वंचित विकास : वैश्विक पाश्र्वभूमी/१३
३. भारतातील वंचित विकास : प्रारंभ व विस्तार/१८
४. महाराष्ट्रातील वंचित विकास : दृष्टिक्षेप व अपेक्षित सुधारणा/२३
५. महाराष्ट्र राज्य : वंचित विकास प्रशासन यंत्रणेचे स्वरूप व सुधारणा/३६
६. वंचित समूह आणि मानवाधिकार/३८
७. सामाजिक न्याय परीघाबाहेरील वंचित/४१
८. मतिमंदांतील लैंगिकता व समाजदृष्टी/५०
९. अपंगांच्या मानसिक पुनर्वसनाचा प्रयत्न/५६
१०. ज्येष्ठ नागरिक संघ : स्वरूप, प्रश्न व कार्य/६१
११. आंतरराष्ट्रीय कुटुंब वर्ष - १९९४/६६ ।
१२. अपंगांच्या पुनर्वसन कार्याची दशा व दिशा/७१
१३. भारत : वृद्धांचे अनुकंपनीय राष्ट्र/७९
१४. जगातील उपेक्षित बाल्य/८४
१५. जपानमधील मतिमंदांचे संगोपन व पुनर्वसन/८८
१६. युरोपातील मतिमंद मुलांचे शिक्षण/९५
१७. फ्रान्समधील अनाथ बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन/१००
१८. रशियातील अनाथ बालकांचे संगोपन कार्य/१०७
१९. अमेरिकेतील मतिमंदांचे शिक्षण व पुनर्वसन/११२
• पूर्वप्रसिद्धी/११३ ________________

वंचित विकासाचे आकाश

 आपल्या महाराष्ट्र राज्यात शासन निर्णय क्र. एस्. डब्ल्यू. वाय् १0८८/ प्र. क्र. ३४१/सुधार-१ दि. १४ ऑगस्ट १९९१ अन्वये १ सप्टेंबर १९९१ रोजी महिला बाल व अपंग विकास संचालनालय स्थापन झाले. तद्नंतर महाराष्ट्र राज्य परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणेच्या ५३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने सांगलीत एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. सदर परिषदेत ‘समाज-सेवा' त्रैमासिक अंकाचे संस्थापक संपादक व संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शरच्चंद्र गोखले यांनी नवनिर्मित संचालनालयास सर्वसमावेशक व सुबोध नाव सुचविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार आम्ही सुचवू इच्छितो की, नवनिर्मित स्वतंत्र संचालनालयाचे कार्य, स्वरूप नि उद्दिष्टे पाहता त्यास ‘वंचित विकास संचालनालय' हे नाव अधिक समर्पक ठरावे. सर्वसमावेशकता, सुबोधता व पुरोगामी या दृष्टीने ते सर्वमान्य व्हायला हरकत नसावी.
 नवनिर्मित ‘महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालयांतर्गत ज्या योजना राबविण्यात येतात, त्यात अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूकबधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, हुंडाबळी, विधवा, परित्यक्ता, कुमारी माता, बालविवाहिता, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार असे एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते जराजर्जर वृद्धापर्यंतच्या नानाविध लाभार्थीचा समावेश होतो. हे लाभार्थी एका अर्थाने सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनिकदृष्ट्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वंचित असतात. वरील सर्व योजनांत ते ज्या कारणाने वंचित असतात ते कारण दूर करून त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे सामान्य (वंचनमुक्त) करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या लाभार्थीचे वेगळे असे जग असते. 'वंचितांचे विश्व' हे नानाविध व्यथा, वेदना, व्यंग, उपेक्षा, अत्याचारांनी ग्रासलेले असते. त्यांना वंचनांपासून मुक्त करून इतर सामान्यांसारखे Ordz ~hra H oåHUOM Ë rgm{dH$g hrò. dgVrh m{dH$g rivo

वंचित विकास जग आणि आपण/११ ________________

आकाश अमर्याद आहे. ते संस्था नि योजनांच्या मर्यादेत साधता येणार नाही. वंचितांच्या विकासाचे कार्य योजना व संस्थांच्या भिंतीत कधीच पूर्ण होणार नाही. वंचित ज्या समाजात निर्माण होतात त्या समाजातील इतरेजनांप्रमाणे त्यांना जगण्याचा अधिकार व शक्यता निर्माण करून देणे हा वंचित विकासाचा प्रमुख उद्देश असायला हवा. वरच वंचित समुदाय विकासाचे आकाश आपल्या कवेत घेऊ शकतील, पण हा दूरचा प्रवास आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत आपणास वंचित विकासाचे कार्य दोन मार्गाने समांतर, परंतु पूरकपद्धतीने करायला हवे. एकीकडे विद्यमान योजना नि संस्था सुधारणे, त्यांची गुणवत्ता वाढवणे चालू ठेवायला हवे तर दुसरीकडे विद्यमान संस्थांचे कार्य संस्थाबाह्य सेवा-सुविधा पुरवून ते समाजोन्मुख व समाजकेंद्री करायला हवे. विशेषत: नव्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संस्थात्मक संरचना उभी करण्यापेक्षा विस्तार कार्याच्या रूपाने संस्थाबाह्य सेवा सुविधा पुरविण्याबाबत कटाक्ष ठेवायला हवा. असे झाले तरच वंचित विकासाचे आकाश निरभ्र राहील.
 आज सामाजिक, शैक्षणिक योजना नि संस्था या राजकीय स्वार्थ व व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोपासण्याची केंद्रे होऊ लागली आहेत. नजीकच्या काळात तथाकथित साखर सम्राट, शिक्षण महर्षी व पंचक्रोशीचे भाग्यविधाते आपले भाग्य उजाळण्यासाठी वंचितांच्या विश्वात प्रवेश करती झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. त्याची चाहल लागली आहे. हे स्वार्थी ढग जमण्यापूर्वीच पांगवणे समाजहिताचे ठरावे. वंचित विकासाचे आकाश स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अपहार इत्यादीने ग्रासू नये म्हणून वेळीच बंदोबस्त व्हायला हवा. त्यासाठी वंचित विकास साधणारी यंत्रणा अधिक निर्दोष व लोभमुक्त कशी राहील, हे जाणीवपूर्वक पाहायला हवे.
 वंचित विकासाच्या योजना सामाजिक न्याय व सुरक्षांच्या कसोटीवर प्राधान्य क्रमाने व प्रसंगी आर्थिक झुकते माप देऊन राबवायला हव्यात. त्यासाठी शासकीय लालफिती कार्यपद्धती बाजूस ठेवून निर्णय प्रक्रिया गतिशील करायला हवी. योजनांचे दीर्घकालीन नियोजन, योजनात कालपरत्वे बदल करण्याची सोय, निरंतर मूल्यांकन, या बाबींवर सतत लक्ष केंद्रित करायला हवे. याकरिता मंत्रालय ते गावपातळीपर्यंत अधिकार व कार्याच्या विकेंद्रीकरणाची योजना तयार करायला हवी. योजनांची आखणी व अंमलबजावणी ही लाभार्थी केंद्रित व लाभार्थीच्या गरजा लक्षात घेऊन करायला हवी. योजनांच्या अंमलबजावणीत नेहमी शासकीय पातळीवर दिसून येणारा रूक्षपणा व ताठर भूमिका यांना फाटा द्यायला हवा, तरच वंचितांचा तो खरा विकास ठरेल.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/१२

________________

वंचित विकास : वैश्विक पार्श्वभूमी

 अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, परित्यक्ता, विधवा, वेश्या, कुमारीमाता, हुंडाबळी, बलात्कारिता भगिनी इत्यादी सर्व प्रकारच्या वंचितांच्या कल्याण आणि विकासाचा विचार हा खरा तर मानवी कल्याण नि विकासाचा विचार होय. मानवी-जीवन जस-जसे विकसित होत गेले तस-तसे ते एका अर्थाने जटिलही। होत गेले. विकास, सुधारणा, इत्यादींच्या नावाखाली समाजात स्थित्यंतरे आली. या स्थित्यंतरांनी मानवी जीवनात नवनव्या समस्यांची भरही घातली. मनुष्य एका संकटातून मुक्त झाला की दुसरे नवे संकट, समस्या त्याच्यापुढे दत्त म्हणून उभे रहाते.
 दया, करुणा, कणव, साहाय्य, भूतदयांसारख्या प्रवृत्तींनी माणसास इतर प्राण्यापेक्षा वेगळे केले. उत्क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काळात या प्रवृत्तींची व्याख्या जरी झाली नसली, तरी या सर्व वृत्ती माणसात कार्यरत होत्या, हे अनेक पुराव्यांवरून सिद्ध करता येईल. मूळ मानवी सत्प्रवृत्ती नि सदाचारास पुढे धर्माचे रूप आले. दुर्बलांची दया, अपंगांस साहाय्य, रंजल्या, गांजल्यांची सेवा यांसारख्या गोष्टी धर्माचार मानल्या गेल्या. मानवी समाजातील मांगल्याच्या रक्षणासाठी अधर्म, अनीतीच्या कल्पना उदयास येऊन असे वर्तन धर्मबाह्य, समाजहितविरोधी मानले गेले. सदाचार नियमनासाठी दंड विधानही उदयास आले. अशा नानाविध स्थित्यंतरातूनही मानवी जीवन संकटमुक्त होऊ शकले नाही. धर्मपीठे आपले पावित्र्य राखू शकली नाहीत. परिणामी धर्माची जागा राज्यसत्तेने घेतली. राज्यसत्ता हे प्रजाहितापेक्षा अहंकार, पुरुषार्थ, साहस, अधिकारवृत्ती, प्रदर्शनाचे साधन बनले. एकाधिकारवृत्तीच्या वाढत्या स्तोमापुढे धर्मपीठे दुर्बल झाली. पुढे तर राज्यसत्तेच्या आश्रयाशिवाय धर्माचे अस्तित्वच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली.

वंचित विकास जग आणि आपण/१२

________________

 एके काळी साम्राज्य विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेने उदयाला आलेली राजसत्ता बदलत्या काळात प्रजाहितकारी बनत गेली. त्याला कारणेही तशीच घडत गेली. राज्य विस्ताराला लोकजागृती व स्वत्व जाणिवेने मर्यादा आल्या. प्रारंभीच्या काळात व्यक्ती गौरवाची केंद्र असलेली सत्तास्थाने केवळ सैन्यबळावर टिकवता येणार नाही याची राज्यकर्त्यांना जाणीव होत गेली. परिणामी, कल्याणकारी राज्यकारभाराची कल्पना उदयास आली. देशातील अथवा राज्यातील सर्व नागरिकांच्या मूलभूत योगक्षेम नि कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारून आपली ध्येय, धोरणे व कार्य ठरविणा-या कल्याणकारी राज्य कल्पनेस बळकटी आली. ती तिच्यातील ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' ध्येयामुळे.
 कल्याणकारी राज्याचा सर्वप्रथम उदय झाला तो इंग्लंडमध्ये. त्यामुळे जगातील समाजकल्याण कार्यक्रमाचा प्रारंभही प्रथम इंग्लंडमध्ये होणे स्वाभाविक होते. कल्याणकारी राज्य कल्पना विसाव्या शतकाच्या मध्यास अधिकृतरीत्या जगन्मान्य झाली तरी या कल्पनेमागे सुमारी ६५० वर्षांची दीर्घ परंपरा असल्याचे इतिहासावरून स्पष्ट होते.
 सन १३४८ चा काळ हा चौदाव्या शतकाचा मध्यकाळ होता. या सुमारास उत्तर युरोपात प्लेग हा रोग मोठ्या प्रमाणास सर्वत्र पसरला होता. इंग्लंडमधील हॅम्पशायर परगण्यात सर्वप्रथम प्लेग रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. पुढे उन्हाळ्याच्या सुमारास तो लंडनमध्येही पसरला. प्लेगचे साम्राज्य वाढत जाऊन ते सर्व इंग्लंड व वेल्स परगण्यात पसरले. पुढे त्याचा प्रादुर्भाव स्कॉटलंडमध्येही झाला. या रोगाने उत्तर युरोप काबीज केला. पुढे त्याचे परिणाम सुमारे २० वर्षांपर्यंत लोकांना भोगायला लागले. ते इतके की या रोगाने प्लेग प्रादुर्भावाच्या काळात एकट्या इंग्लंड आणि वेल्स परगण्यात १0 लाख लोकांचा बळी घेतला. ही संख्या तेथील लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश इतकी भरत होती. हे पाहिले की रोगाची भीषणता लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही.
 परिणामी युरोपात अनाथ, निराधारांची समस्या चिंतेचा विषय बनली. मुळात चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात युरोपात तत्कालीन समाजव्यवस्थेचा परिणाम म्हणून भूकबळी, बेरोजगारी, दारिद्र्य असे प्रश्न होतेच; पण या रोगामुळे अनाथ, वृद्ध, विधवा इत्यादींसारख्या वंचितांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण पुनर्वसनाचा यक्षप्रश्न निर्माण झाला. यातूनच सदर प्रश्नाच्या सत्ता व शासन पातळीवरील कल्याणकारी कार्यक्रमाचा जागतिक

वंचित विकास जग आणि आपण/१४

________________ पातळीवर प्रारंभ झाला. वंचित विकास कार्यक्रमाची जनक योजना अशा प्रकारे सन १३४८ च्या दरम्यान सर्वप्रथम इंग्लंडमध्ये सुरू झाली. तत्पूर्वीच्या काळात वंचित कल्याण व विकासाच्या सार्वत्रिक विचाराची कल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. एखादा प्रश्न अथवा समस्या सोडविणे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न मानला जायचा. सरंजामशाहीच्या काळात फार झाले तर अशा प्रश्नांना चर्चसारख्या संस्था उदारहस्ते मदत करायच्या इतकेच.
 चौदाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात इंग्लंड वा युरोपात विपुल मजूर मिळायचे व तेही अल्पमजुरीत. त्यांचे जीवनमान मुळातच फार हलाखीचे होते; पण काळ्या आजाराच्या (Black Fever) अभूतपूर्व फैलावामुळे सर्व युरोपात मजुरांची भीषण चणचण भासू लागली. यात तत्कालीन सरंजामदार व जमीनदारांच्या शोषणामुळे त्याच्या जीवनाचे अस्तित्वच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या ध्यासातून इंग्लंडमध्ये तिस-या एडवर्डच्या कारकिर्दीत इ. स. १३५१ मध्ये ‘गरिबांचा कायदा (Poor Law) अस्तित्वात आला. जगातील पहिला कल्याणकारी कायदा म्हणून याची नोंद जागतिक वंचित विकासाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी करावी लागेल. हा कायदा फार आदर्श व सर्वसमावेशक नसला, तरी एका सर्वथा नव्या यंत्रणा व व्यवस्थेचा प्रारंभ म्हणून त्याचे वेगळे महत्त्व नाकारता येणार नाही. या कायद्याने कल्याणकारी कार्याची नाळ राजसत्तेशी व शासन यंत्रणेशी जोडण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. हा कायदा पुढे सतत सुधारणांनी पुरोगामी बनविण्यात आला. एकट्या सोळाव्या शतकात या कायद्यात चार वेळा सुधारणा करण्यात आली. यावरून त्या काळात बदलत गेलेल्या समाजजीवन व सामाजिक प्रश्नांची कल्पना येते. कायदा बदलत गेला. अनेक नव्या सोयी, सवलती मिळत गेल्या, तसतशा शासन यंत्रणेकडून व कल्याणकारी संस्था व योजनांकडून लोकांच्या अपेक्षाही वाढत गेल्या.
 इ. स. १४९५ मध्ये ‘ट्यूडर अॅक्ट' (Tudor Act) अस्तित्वात येऊन भिक्षेकरी व भटक्या वृत्तीच्या नियंत्रणाचा प्रयत्न इंग्लंडमध्ये केला गेला. यातून भीक मागणे, विना उद्योग भटकणे गुन्हा ठरविण्यात येऊन अशा लोकांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम नि संस्था अस्तित्वात आल्या.
 सोळावे शतक हे वंचित विकासाच्या दृष्टीने संघर्षाचे शतक समजण्यात येते. या काळात धर्म व राज्यसत्ता अशा समांतर असलेल्या परंतु वंचित विकासाचे कार्य करणा-या यंत्रणांत श्रेष्ठत्वावरून, निरंकुश सत्ता केंद्र बनविण्याच्या प्रयत्नातून, संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. या काळात पोपच्या

वंचित विकास जग आणि आपण/१५

________________

नेतृत्वाखाली अनेक चर्च, संस्थांच्या माध्यमातून अनेक देशात गरीब व गरजूंना अन्न, कपडे, औषधे पुरविली जायची. दवाखाने, शाळा व कल्याणकारी संस्था (अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम) सुरू होते. तिस-या हेन्रीने चर्च व्यवस्थेचा प्रमुख होण्याच्या ध्यासातून हे सर्व कार्य जबरदस्ती करून बंद केले. चर्चसारख्या संस्था बंद झाल्याने उत्तर इंग्लंडमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. धर्मादाय कार्यक्रमावर जगणाच्या अनाथ, निराधार, वृद्ध, रुग्णांचे प्रश्न तर भीषण झालेच, शिवाय लोकसंख्या वाढ, महागाई, शेतीपेक्षा मेंढपाळाकडे पुरविण्यात आलेले लक्ष यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली. निराधारांच्या संगोपन, शिक्षण, शुश्रूषांचे प्रश्न नॉर्वे व ब्रिस्टॉलमधील व्यापारी संस्थांच्या आर्थिक साहाय्यातून सोडविण्यात आले, पण बेरोजगारी भस्मासुर गाडण्याची त्यांच्यात शक्ती नव्हती आणि याचा ठपका शासनावर ठेवण्यात येऊन शासनास लोकक्षोभास सामोरे जावे लागले. त्यातून सन १५६६ ला स्थलांतरावर बंदी घालण्यात येऊन जन्मगावी राहण्याचे बंधन लादण्यात आले. शेती उद्योगात सात वर्षे उमेदवारी करणे अनिवार्य केले गेले. मजुरी निश्चित करण्याचा अधिकार तत्कालीन दंडाधिका-यांना देण्यात आला. हे दंडाधिकारी प्रमुखतः मोठे जमीनदारच असत.

या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सन १६०१ मध्ये पहिल्या एलिझाबेथच्या कारकिर्दीत सर्वसमावेशक स्वरूपाचा ‘गरिबांचा कायदा अस्तित्वात येऊन सर्व सामाजिक प्रश्नांच्या एकत्रित सोडवणुकीस चालना मिळाली. या कायद्याने वंचित विकास कार्यक्रमास एक नवे परिमाण दिले.
 आजवरच्या कायद्यात गरजूंनी स्वतः लाभ देणाच्या कार्यशाळा, आश्रयगृह, वृद्धाश्रम, सेवायोजन केंद्रे इ. ठिकाणी संपर्क साधायचा अशी तरतूद होती. या कायद्यात यंत्रणेने लाभार्थीच्या दारी जाण्याची एक नवी तरतूद व व्यवस्था अंतर्भूत करण्यात आली. या क्रांतिकारी बदलामुळे कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले.
 बेरोजगारीची भीषण समस्या सोडविण्यासाठी सन १७८२ ला ‘गिल्बर्ट अॅक्ट' करण्यात आला. या कायद्यान्वये उद्योग केंद्रांची निर्मिती करण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू करण्यात आले.
 इंग्लंडमध्ये वरील कायद्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या तरी किमान वेतन धोरणामुळे लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न काही पूर्णाशाने मिटवता आला नाही. त्यासाठी १७९० साली कुटुंब विस्तार व त्यांची आर्थिक गरज

वंचित विकास जग आणि आपण/१६

________________

पाहून वेतन देण्याचे उदार धोरण स्वीकारण्यात आले. पुढे सन १८३४ मध्ये इ. स. १६०१ च्या ‘पुअर लॉ' मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन श्रमिकांची प्रतिष्ठा जपण्याचा तसेच ती संवर्धित करण्याचा हेतूपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. एकोणिसाव्या शतकात वंचित विकास कार्यक्रमात क्रांती घडून येऊन सार्वजनिक हित व सामाजिक सुरक्षेचे तत्त्व स्वीकारून आरोग्य, विमा, इ. सुविधा पुरवण्यावर भर देण्यात आला. याच काळात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने गलिच्छ वस्ती सुधारण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात येऊन सामूहिक घरकुले उभारण्यात आली. या नि अशा स्वरूपाच्या अनेक कल्याणकारी कायद्यांनी इंग्लंडचे समाजजीवन बदलून गेले.
 या काळात इंग्रजांचे साम्राज्य अनेक देशात विखुरलेले होते. ज्या देशात इंग्रजांच्या वसाहती होत्या व जिथे इंग्रजी राज्यसत्ता होती अशा सर्व देशांत इंग्लंडमधील वंचित विकास कार्यक्रमाचे पडसाद उमटले. अनेक युरोपीय देशांनी इंग्लंडच्या धर्तीचे कायदे व योजना अंमलात आणल्या. वंचित विकासाची कल्पना जगभर पसरली, मान्यता पावली. तिचे बरेचसे श्रेय इंग्लंडच्या सामाजिक सुधारणांना द्यावे लागेल. नंतरच्या काळात जगभर वंचित विकासाच्या अभिनव योजना अस्तित्वात आल्या, पण त्याची वैश्विक पाश्र्वभूमी निर्माण करण्याचे श्रेय मात्र इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांनाच द्यावे लागेल.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/१७

________________

भारतातील वंचित विकास : प्रारंभ आणि विस्तार

 भारतीय समाज जीवन घडणीची स्वत:ची अशी धाटणी आहे. ते मानववंशशास्त्र, धर्मशास्त्र, संस्कृती बंध यांनी एकमेकांशी जोडलेले आहे. शिवाय भारतीय समाज धाटणीवर रूढी, परंपरा, चालीरीती, आचार-विचार पद्धती, खाण्यापिण्याच्या सवयी, पोषाख, दागिने या सर्वांचा मोठा परिणाम आहे. भारताचा पूर्वेतिहास आपण जेव्हा पाहू लागतो, तेव्हा आपणास असे दिसून येते की या देशात चहूदिशांनी अनेक लोकसमूह येत राहिले आहेत. ते कधी स्थलांतर, कधी व्यापार, कधी धर्मप्रसार तर कधी साम्राज्य विस्ताराच्या आमिषाने वा महत्त्वाकांक्षेने येत राहिले. येताना ते आपली भाषा, संस्कृती परंपरा घेऊन आले. त्याचाही परिणाम येथील तत्कालीन समाजजीवनावर झालेला आढळतो.
 कुटुंब संस्था, जातीव्यवस्था आणि ग्रामीण जीवन हे भारतीय समाजाचे मूलाधार होत. ते येथील व्यक्तिसमूहांना संगठित करतात. त्या संघटिततेचे आधार येथील जात वास्तव, धर्म परंपरा असतात. भारतीय समाजजीवनाचा पाया शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे. इथे पूर्वी बलुतेदारी पद्धती होती. त्यांची जागा सहकारी चळवळीने घेतली तरी ग्रामीण जीवनातलं परस्परावलंबन पूर्वीचेच राहिलेले आहे. भारतीय समाजजीवनाचा स्थायीभाव सर्वसमावेशकता असल्याने येथील समाजांनी विविध प्रदेश व परदेशातून आलेल्या व्यक्तिसमूहांनीही आपल्यात सामावून घेतले आहे. इथली सारी स्थावर, जंगम संपत्ती असो वा पारंपरिक व्यापार, व्यवसाय, हक्क, अधिकार, पदे असतो त्यावर वंशपरंपरेचे मोठे वर्चस्व आढळते. त्यातून मग इथे हक्क आणि कर्तव्याच्या जाणिवाही पूर्वापार रुजत आलेल्या आहेत. इथल्या चातुर्वण्य व्यवस्थेचा समाजजीवनावर जसा प्रभाव व परिणाम आहे, तसा तो येथील कृषी, व्यापार, समाज व्यवहार, पंचायत व्यवस्था, प्रशासन यावरही तो दिसून

वंचित विकास जग आणि आपण/१८

________________ येतो. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतून निर्माण झालेली जातीसंस्था मजबूत होण्याचे कारणही पूर्वापार चालत आलेली जीवनसाधने होत.
 या पारंपरिक समाजजीवनास इंग्रजी आमदानीत छेद दिला गेला व शहही! इंग्रज आपल्याबरोबर प्रशासक, धर्मोपदेशक, सैन्य, शिक्षण कायदे घेऊन आले. त्याबरोबर त्यांनी आपली संस्कृतीही आणली. त्यातून भारतीय समाजजीवनात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रसार झाला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता मूल्यांची रुजवण अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स इ. युरोपीय देशांमुळे आणि विशेषतः तेथून वेळोवेळी आलेल्या इंग्रज, डच, फ्रेंच, पोर्तुगाली लोकांमुळे इथे झाली. त्यातून भारतातील सुशिक्षित वर्गाने बालविवाह प्रथा विरोध, सती प्रथा बंदी, स्त्री शिक्षण पुरस्कार, हुंडाविरोध, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा निर्मूलनसारख्या सुधारणांचे समर्थन केले. त्यातून विविध समाज सुधारणा चळवळी इथे जन्माला आल्या. प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, महाराष्ट्र समाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, सत्यशोधक समाज इथे उदयाला आले. त्यामागे युरोपातील चौदाव्या ते सतराव्या शतकात निर्माण झालेल्या प्रबोधन पर्व (Reneaissance) कारणीभूत होते. राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टागोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, अॅनी बेझंट, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाह छत्रपती, रामस्वामी नायकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे प्रभृती सुधारकांची एक मोठी परंपरा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात आढळते. तिची पाळेमुळे इंग्रज आमदानीत आहेत हे आपणास विसरता येणार नाही. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळही याचाच परिपाक होय.
 या विविध समाज सुधारणावादी आंदोलनाच्या समांतरपणे भारतात राजकीय स्वातंत्रजयाचे आंदोलन उदयाला आले. त्यात शेतकरी, मजूर जसे सामील झाले तसाच शिक्षित मध्यमवर्ग, तरुण व महिलाही सामील झाल्या. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्रभृती स्वातंत्र्य सेनानींनी भारतात राजकीय जागृती घडवून आणली. त्याचा परिणाम म्हणून अस्मिता, अस्तित्वाचे स्फुलिंग भारतीय समाजात निर्माण झाले. स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ती उदयास आली ती स्वातंत्र्य लढ्यातूनच.
 सुधारणावादी चळवळ, स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या या काळात भारतीय समाजजीवनात परिवर्तन घडवून आणणारी घटना म्हणजे भारतात सुरू झालेली औद्योगिकीकरणाची सुरुवात. रेल्वे, रस्ते, तार, टेलिफोन, वाफेचे इंजीन, जहाजे, विमाने, मोटारी याबरोबर सुरू झालेल्या कापड गिरण्या, यंत्र कारखाने

वंचित विकास जग आणि आपण/१९

________________

यामुळे भारतात प्रवास, संपर्क, व्यापार, उद्योग गतिशील होऊन शेतीतही ट्रॅक्टर, इंजीन, वीज इत्यादीमुळे उत्पादन वाढीस गती मिळाली. ग्रामीण व नागरी दोन्ही स्तरावर स्वातंत्र्यपूर्व काळाप्रमाणेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही आमूलाग्र बदल झाले.
 समाजजीवनात नवनवे कायदे आणि सुधारणांमुळे नव्या-जुन्यात संघर्ष निर्माण होणे अटळ होते. यातून मूल्यसंघर्षाचा नवा प्रश्न भारतीय समाजात उद्भवला. तो पूर्वी नव्हता. कायदे व सुधारणांनी व्यक्तींवरील निर्बध शिथिल केल्याने जे नवजीवन भारतीयांना प्राप्त झाले त्याचा स्वातंत्र्यानंतर विस्तार व विकास झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वत:च्या आकांक्षेनुसार समाज उभारणीसाठी जी घटना, संविधान स्वीकारले त्यता लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञाननिष्ठा या जीवनमूल्यांचा अंगिकार करून अस्पृश्यता, अंधश्रद्धामुक्त समाजनिर्मितीचे ध्येय स्वीकारले. घटनेत हे राष्ट्र कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार प्रजासत्ताक गणराज्य बनवण्याच्या हेतूने रोजगार, शेती, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण या पंचसूत्री विकासाच्या योजना राबवत देश स्वावलंबी आणि

आधुनिक बनवला. तरी आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात समाजातील सामाजिक, आर्थिक विषमता दूर करू शकलो नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. विशेषतः महिला, बाल, अपंग, आदिवासी, दलितादी वंचितांना समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याचे, स्वराज्याचे रूपांतर सुराज्यात करण्याचे स्वप्न आपण साकारू शकलो नसल्याचे शल्य येथील राज्यकर्त्यांत जसे आहे, तसे ते प्रत्येक नागरिकाच्या मनातही आहे. त्या शल्यमुक्तीसाठी आपण प्रत्येक पंचवार्षिक योजनांतून नवनवीन वंचित विकासाच्या योजना आखल्या, आर्थिक तरतूद केली, योजनांची कार्यवाही केली, तरी परंतु वंचित विकास पूर्ण साधला असे म्हणता येणार नाही.
 भारत स्वतंत्र झाल्याच्या वेळी समाजकल्याण विभाग हा समवर्ती सूचीचा भाग करण्यात आला. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाद्वारे राज्य व केंद्र शासनाद्वारे विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यात मागासवर्गीय विकास योजना कार्यान्वित करण्यात येऊन त्यात मागासवर्गीय अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त, आदिवासी कल्याण असे विभाग करण्यात येऊन त्या त्या वर्ग आणि घटकांसाठी गरजाधारित योजना आखल्या गेल्या. याच विभागात दलितेवर वंचिंतांच्या कल्याण योजनांची अंमलबजावणी होत असे. पण त्यांच्या योजनाकडे होणारे दुर्लक्ष लक्षात घेऊन सन १९८० नंतरच्या काळात राज्यस्तरावर महिला व बालकल्याण

वंचित विकास जग आणि आपण/२०

________________

विभाग स्वतंत्र करण्यात आला. अपंग कल्याणावर भर देण्यात येऊन त्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपण्यात आली. या विकेंद्रीकरणामुळे अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालके, अंध, अपंग, मतिमंद, कुमारीमाता, देवदासी, वेश्या, कुष्ठपीडित, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सूक्ष्म गरजांचा विचार करण्यात येऊ लागला. संगोपन, सुसंस्कार, शिक्षण, पुनर्वसन, आरोग्य आदी बाबींवर भर देण्यात येऊन त्यांच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण अवलंबिण्यात आले. केंद्र स्तरावर मनुष्यबळ विकास मंत्रालय निर्मिण्यात येऊन वरील सर्व वंचित घटकांच्या विकासास प्राधान्य देण्यात आले. सामाजिक सुरक्षा (Social Security), सामजिक संरक्षण (Social Defence) योजनांचे जाळे राष्ट्रभर विकसित करण्यात आले. बाल पोषण व आहारास महत्त्व देणारा अंगणवाडी विकास प्रकल्प राबविण्यात आला. गरोदर स्त्रियांच्या आहार, आरोग्य उपचाराकडे लक्ष देण्यात येऊन मृत्युंजय योजना यशस्वी करण्यात येऊन बालमृत्यू प्रमाण रोखण्यात व नियंत्रण करण्यात यश आले. सर्वशिक्षा अभियानातून शिक्षणातील गळती, स्थगिती रोखण्यात आली. आता आपण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान बाराव्या योजनेचा भाग बनवला आहे. तेराव्या पंचवार्षिक योजनेत उच्च शिक्षणाचा दर १५% करण्याचे लक्ष्य आहे. विकसित देशात हे प्रमाण ३०% ते ३५% आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या शिवाय महिला कल्याणावर भर देऊन आपण त्यांच्या स्त्रीभ्रूणहत्या नियंत्रण, बालिका शिक्षण, आरोग्य, आहार, उपचार, रोजगार संधी, श्रमिक महिला वसतिगृह इ. विविध कायदे, सोयी-सवलती, शिष्यवृत्ती आरक्षण इ. द्वारे महिला सबलीकरण करत आहोत. पंचायत ते लोकसभा सर्व स्तरावर स्त्री प्रतिनिधित्वाचे धोरण राबवल्याने विकासात महिलांचा सहभाग व टक्का वाढला आहे. एकीकडे बालमृत्यू नियंत्रण तर दुसरीकडे वयोवर्धन (Life Expectancey) तर तिसरीकडे कुटुंब नियोजन योजना यामुळे लोकसंख्या नियमन व मनुष्यबळ विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करू शकतो अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
 सामाजिक सुरक्षा योजनांतून बेकारी वा बेरोजगारी हातांना रोजगार हमी (नरेगा), वृद्ध, परित्यक्ता, विधवा, देवदासीसाठी संजय गांधी निराधार योजना, तरुणांसाठी राजीव गांधी रोजगार योजना (व्यवसाय कर्ज), अपघात विमा, शेतक-यांसाठी कर्जमाफी, पीक कर्ज, पीक विमासारख्या योजना, कामगार व कर्मचा-यांसाठी निवृत्ती वेतन, उपादान योजना, भविष्यनिर्वाह निधी अशातून सामाजिक सुरक्षा व संरक्षणाचे कवच मजबूत करण्यात आले

आहे. राज्य कामगार विमा योजना याचाच एक भाग असून त्यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत असतो.

वंचित विकास जग आणि आपण/२१

________________
 सामाजिक संरक्षण योजना ही सामान्यत: संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसनविषयक कार्य करते. तिचा लाभ बालगुन्हेगार अनाथ व निराधार बालके, रस्त्यावरील मुले, भिक्षेकरी व त्यांची अपत्ये, बालमजूर, नैतिक संघर्षग्रस्त स्त्रिया (परित्यक्ता, वेश्या, कुमारीमाता, बलात्कारिता, देवदासी इ.) ज्येष्ठ नागरिक, अपंग इत्यादींना मिळत असतो. वंचित विकासाचे कार्य सर्वाधिक महत्त्वाचे असून एकविसाव्या शतकात हा कार्यक्रम मानवाधिकार, विशेषाधिकार, बालकहक्क इ. दृष्टींनी प्राधान्याचा बनलेला आहे. जागतिकीकरणातही त्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.
 या शिवाय दारूबंदी प्रचार व प्रसार, अंधश्रद्धा निर्मूलन, अल्पसंख्य वर्ग कल्याण, आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन यासाठी योजनांतर्गत तरतुदींशिवाय पंतप्रधान निधी, मुख्यमंत्री निधी, विविध विकास निधींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातूनही वंचितांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचा प्रयत्न होत असतो. आरोग्यांतर्गत पल्स पोलिओ, हेपीटायटीस बी, सिकल सेल, एड्स, कॅन्सर इ. साठीही विशेष उपक्रम, योजना वेळोवेळी राबवल्या जात असतात. दारिद्र्य निर्मूलनार्थ ‘अन्न सुरक्षा योजना राबविण्यात येऊन एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/२२

________________

महाराष्ट्रातील वंचित विकास : दृष्टिक्षेप व अपेक्षित सुधारणा

 महाराष्ट्र राज्य १९६० साली स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून एक तपाचा काळ लोटला होता. या काळात सामाजिक समस्यांची स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर विशेषतः मागासवर्गीय कल्याण संचालनालय आणि विभाग (Backword class Welfare Department and directorate) समाज सुधार प्रशासन, (correctional Administration), सामाजिक सुरक्षा कल्याण आणि संरक्षण (Social Security, Defence and Welfare) असे सर्व विभाग एका छताखाली हाताळले जात असे. त्यामुळे मागासवर्गीय कल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती, भटके आणि विमुक्त, आदिवासी कल्याण यांना जोडूनच महिला, बाल व अपंग कल्याण विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी एकत्रितरीत्या होत असे. भरीस भर म्हणून या विभागाकडे दारूबंदी विभागाचे प्रचार, प्रसार, प्रबोधन कार्यही सोपविण्यात आले होते.
 सन १९८० नंतर योजनांच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण अवलंबिण्यात येऊन दलित आणि वंचितासाठी स्वतंत्र संचालनालयांची निर्मिती करण्यात आली. समाजकल्याण विभाग आणि महिला, बाल, अपंग विभाग असे दोन विभाग करण्यात येऊन दोन संचालनालये निर्माण झाली. कालौघात अपंग कल्याण वेगळे करण्यात आले. आज ते सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येते. हे प्रशासनिक बदल मूलतः सर्व योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले. दलित योजनांचेही विभाजन अनुसूचित जाती-जमाती, भटके आणि विमुक्त तसेच आदिवासी कल्याण असे त्रिविध करण्यात आले.
 महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रश्न असंख्य होते आणि आहेत. काही सुटले,संपले तर काही नव्याने निर्माण झाले. जुनी मोडकळीस आलेली व्यवस्था मोडली,

वंचित विकास जग आणि आपण/२३

________________ कोलमडली, त्या जागी नवी व्यवस्था उदयास आली. सृष्टीप्रमाणे समाज बदलाची पण एक गती, प्रक्रिया आणि पद्धत असते. जुनी जात व्यवस्था संपली नसली तरी येथील नागरिक जातीसाठी माती खायच्या मन:स्थितीतून मुक्त झाला. तो आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाचा समर्थक झाला नसला, तरी सहानुभूतीदार नक्कीच झाला आहे. मालक-मजूर भेद, संघर्ष संपून दोघेही एकमेकांचे अस्तित्व ओळखून परस्परपूरक भूमिका घेत आहेत. जगा आणि जगू द्या' मंत्र समाजात सुस्थिर झाला, तो ‘बळी तो कान पिळी'ला बगल देऊन. शेतीत, उद्योगात सर्वत्र हे झाले. स्त्री शिक्षणात भारतात क्रांती करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुल्यांमुळे सुरू झाली. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी एस्. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठाची स्थापना करून विसाव्या शतकात गती आणल्याने स्त्री शिक्षण प्रसाराचा विचार घरोघरी पोहोचून प्रत्येक मुलगी शिकण्याची क्रांती महाराष्ट्रात वास्तवात उतरली. स्त्री मिळवती झाली. चूल आणि मूल' परीघ ओलांडून तिने जगास पालाण घालत उच्च शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, उद्योग, शेती विज्ञान, संरक्षण कोणतेच क्षेत्र केवळ पुरुषांसाठी आरक्षित ठेवले नाही. तिच्या शिक्षण व स्वावलंबनाने ती पुरुष समान विकसित झाली. पण तिच्यावरील अन्याय राज्यात संपला असे नाही. स्त्री भ्रूणहत्या, कुमारीमाता, वेश्या, बलात्कार इत्यादींचे ओरखडे ओढणे अजून समाजात रोजचेच आहेत.
 झोपडपट्टया, गलिच्छ वस्त्या, अनारोग्य, कुपोषण, दलित आणि वंचितांवरील अत्याचार, गुन्हेगारी, दहशतवाद, जातीय दंगे, विस्थापन, बेरोजगारी, भिक्षेगिरी, अनाथांचे उद्ध्वस्त व निराधारपण, अपंगांची उपेक्षा यावर आपणास अजून विजय मिळवता आलेला नाही. तो यावा म्हणून वंचितांच्या विकासाच्या अनेक योजना महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्र शासन आपापल्या स्तरांवर राबवत आहेत. महाराष्ट्रात महिला, बाल व अपंगांच्या विकास व कल्याण योजना समजून घेतल्या तर शासन या वर्गासाठी काय करते ते कळण्यास मदत झाल्याशिवाय रहाणार नाही.
१. महिला विकास योजना
 राज्यातील महिला विकासाच्या विद्यमान योजना प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या आहेत. अ) निराधार, विधवा, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय व देवदासी महिलांना अर्थसाहाय्य देण्याच्या योजना. सदर योजनांद्वारे उपरोक्त वर्गातील गरजू महिलांना जिल्हा कार्यालयामार्फत अर्थसाहाय्य पुरविले जाते. १00 रुपयांपासून ते १0,000 रुपयांपर्यंत देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य संस्थाबाह्य

वंचित विकास जग आणि आपण/२४

________________ योजनेचा भाग होय. ब) दुस-या प्रकारच्या योजना या महिलांच्या पुनर्वसनार्थ समर्पित असून त्या प्रामुख्याने स्वयंसेवी संस्था चालविण्यासाठी दिल्या जाणा-या अनुदानाच्या आहेत. क) तिस-या प्रकारच्या योजना सामाजिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून शासनामार्फत चालविण्यात येणा-या संस्थांच्या आहे. या योजनांचे संक्षिप्त रूप देण्यात येऊन त्यात आवश्यक नि अनिवार्य अशा सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे होत

(अ) निराधार विधवा, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय व देवदासी महिलांना अर्थसाहाय्य देणाच्या योजन
१. निराश्रित विधवांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान देणे

.
 या योजनेंतर्गत निराश्रित विधवांना त्यांच्या एका मुलीच्या विवाहासाठी रु. २000/- अनुदान देणेत येते. या साहाय्याची मर्यादा वाढवून ती देवदासी विवाह, आंतरजातीय विवाह इ. साठी देण्यात येणा-या विवाहाइतकी म्हणजे रु. १0,000/- करण्यात यावी. यासाठी निराश्रित विधवेच्या उत्पन्नाची मर्यादा दरमहा रु. ४00/- धरण्यात आली आहे. ती बदलून शासन वेळोवेळी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची जी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरवेल ती धरण्यात यावी. हे अनुदान निराश्रित विधवेच्या एकाच मुलीस मिळते. ती मर्यादा वाढवून तीन अपत्यांपर्यंत न्यावी. कारण शासनमान्य अपत्य संख्या तीन आहे. शिवाय एखाद्या महिलेस दोन अथवा तीन मुलीच असतील तर अशा विधवेपुढे इतर मुलींच्या लग्नाचा प्रश्न उभा असतो. ती जर निराश्रित, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असेल तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर इतर मुलींच्या विवाहासाठी असे अनुदान मिळायला हवे. अशा विवाहास अनुदान । देत असताना आंतरजातीय विवाह होणार असेल तर अशा प्रस्तावांचा प्राधान्य क्रमाने विचार व्हावा. मुलीच्या लग्नाचे वय किमान १८ वर्षे अनिवार्य करण्यात यावे. वराचे वय किमान २१ वर्षे असावे.

२.देवदासींच्या विवाहासाठी अनुदान देणे

 'देवदासी' व्याख्येत अंतर्भूत होणा-या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींच्या विवाहासाठी हे अनुदान देण्यात येते. यासाठी वार्षिक रु. ४८00/- मर्यादा वाढवून शासन वेळोवेळी ठरवेल ती आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची उत्पन्न मर्यादा मान्य करण्यात यावी. अनुदान मर्यादा रु. १०,000/- असावी. या अनुदान प्राप्तीचा अर्ज सादर करायची मुदत विवाहापासून ६० दिवसांची मर्यादा वाढवून ती ९० दिवस करावी.

वंचित विकास जग आणि आपण/२५

________________

३. महिला स्वीकारगृहातील मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान देणे

 शासकीय अथवा शासनमान्य संस्थेतील निराश्रित, विधवा, नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या मुली व महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सुरू करण्यात आलेले हे अनुदान सध्या केवळ निराश्रित, विधवा व कोर्ट कमिटेड मुलींनाच लागू आहे. ही मर्यादा वाढवून महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालयामार्फत चालविण्यात येणाच्या सर्व प्रकारच्या मान्य संस्थातील अनाथ, निराधार, कोर्ट कमिटेड, विधवा, कुमारीमाता, हुंडाबळी, परित्यक्ता इ. सर्वथा संस्थाश्रयी असलेल्या सर्व लाभार्थी मुलींबरोबर महिलांनाही लागू करण्यात यावी. सध्या अशा प्रकारच्या विवाहास केवळ रु. १000/- अनुदान दिले जाते. ते इतर विवाह अनुदानाइतके म्हणजे रु. १०,000/- करण्यात यावे. अशा मुलामुलींच्या लग्नास प्राधान्य देण्यासाठी अशा विवाहात दोघांनाही (मुलास/ मुलीस) प्रत्येकी रु. १०,000/- अनुदान देण्यात यावे. अशा मुला-मुलींच्या विवाहास आर्थिक उत्पन्न मर्यादेची अट काढून टाकावी कारण अशा अनुदानाचा हेतू त्या मुला-मुलींचे अर्थसाहाय्याद्वारे पूर्ण पुनर्वसन करणे हा असल्याने पूर्ण पुनर्वसन, संसार थाटणे इ. साठी उभयता मिळणारी रक्कम रु. २०,000/वाढत्या महागाईत कमीच आहे. इतर विवाहात लाभार्थीचे वडिलोपार्जित उत्पन्न, संसार, नातेवाईक इ. पासून अहेर येतात. या मुलींच्या बाबतीत अशा गोष्टी संभवत नसतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.

४. स्वयंरोजगार योजनेखाली स्त्रियांना व्यक्तिगत अनुदान देणे

 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, निराधार, परित्यक्ता, विधवा, सामाजिक व नैतिक संकटात सापडलेल्यांना स्वयंरोजगार मिळवता यावा म्हणून व्यवसाय करण्यासाठी रु. ५00/- अनुदान देण्यात येते. ही मर्यादा वाढवून रु. २५,000/ - करण्यात यावी कारण आज स्त्रीला स्वावलंबी करण्यासाठी असा उद्योग करणे आवश्यक झाले आहे की, किमानपक्षी तिला प्रतिदिनी किमान वेतनाइतके वेतन पडावे. स्वयंरोजगारासाठी दिली जाणारी मदत इतकी दिली जावी की त्यातून किमानपक्षी तिला वेळोवेळी ठरवले जाणारे किमान वेतन मिळायला हवे. यासाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही शासन वेळोवेळी जी मान्य करेल ती मान्य धरण्यात यावी. अशा व्यवसायांना लागणारा परवाना इ. पण त्यांना प्राधान्यक्रमाने देण्याची तरतूद हवी. या योजनेचे स्वरूप बिनव्याजी, विना परताव्याच्या अर्थसाहाय्याचे (बीज भांडवल) असावे. या योजनेत महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील सर्व अनाथ निराधार लाभार्थी मान्य धरणेत यावेत. (मुले/मुली/महिला)

वंचित विकास जग आणि आपण/२६

________________

५. व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन देणे

 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण मुलींना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी कालावधीमध्ये दरमहा रु. १००/- विद्यावेतन दिले जाते. ही मर्यादा प्रशिक्षणास येणाच्या खर्चावर आधारित असावी. शासनाने त्यासाठी प्रशिक्षणनिहाय विद्यावेतन निश्चित करावे. ते व्यवहारात येणा-या प्रत्यक्ष खर्चाएवढे असावे. शिवाय प्रत्येक तीन वर्षांनी मूल्यांकन करून ते वेळोवेळी वाढविण्यात यावे. महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील प्रत्येक अनाथ, निराधार, निराश्रितास या योजनेचा लाभ द्यावा, अशा विद्यावेतनाबरोबरच शासनमान्य औद्योगिक व तत्सम प्रशिक्षण संस्थांत महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील लाभार्थीसाठी ५% जागा आरक्षित असाव्यात. वय व उत्पन्न मर्यादा वेळोवेळी शासनमान्य मागासवर्गीयांची असावी.

६. महिलांच्या पुनर्वसनासाठी साधनसामग्री विकत घेण्यासाठी अनुदान देणे

 सामाजिक व नैतिक आरोग्य योजनेंतर्गत चालविण्यात येणा-या राज्यगृह, स्वीकारगृहसारख्या शासकीय संस्थांतील लाभार्थीना लागू असणारी योजना शासनमान्य सर्व महिला, बाल, अपंग विकास संस्थांतील लाभार्थीना लागू करण्यात यावी. यात अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंदानींना (मुले/ मुली/महिला) प्राधान्य देण्यात यावे. साधनसामग्री खरेदीची सध्याची अनुदान मर्यादा रु. १000/- वाढवून ती किमानपक्षी रु. १0,000/- अथवा लाभार्थी जो व्यवसाय करू इच्छितो त्यास आवश्यक सामग्री खरेदी करता येईल इतकी असावी.

(ब) महिलांच्या पुनर्वसनाकरिता चालविल्या जाणा-या स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देणे
१. निराश्रित आणि परित्यक्त स्त्रियांना आश्रय देणे (स्त्री आधार केंद्र

)
 निराश्रित व परित्यक्त अशा १८ ते ४० वयोगटातील माता/भगिनींसाठी चालविण्यात येणारी ही योजना म्हणजे विकास योजना कशी नसावी याचा ठळक नमुना होय. शासन या योजनेंतर्गत मंजूर लाभार्थी संख्येच्या सरासरीवर लाभार्थी मागे मासिक रु. २५0/- इतकेच अनुदान देते. या रु. २५0/- मध्ये स्वयंसेवी संस्थेने लाभार्थीचे भोजन, कपडालत्ता, बिछाना, शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, कर्मचारी वेतन, इमारत भाडे, वीज, पाणी, फाळा इ. सर्व खर्च करणे अपेक्षित आहे. सर्वाधिक हास्यास्पद बाब अशी की या संस्थेस

वंचित विकास जग आणि आपण/२७

________________ शासनाने मान्य केलेला असा कर्मचारी वर्ग निर्धारित केलेला नाही. त्यांचे वेतनमान ठरविलेले नाही. वेतनावर १00 टक्के अनुदानाची तरतूद नाही. खर्चाच्या मान्य बाबी ठरवून दिलेल्या नाहीत. इमारत बांधकामासाठी अनुदानाची सोय नाही. इमारत भाड्याची असेल तर भाडे, देखभाल खर्चाची तरतूद नाही. गमतीचा भाग असा की अशाच प्रकारच्या संस्था शासन स्वतः चालवते, तेव्हा मात्र तेथील सर्व प्रकारचा होणारा खर्च १00 टक्के मान्य असतो. इथे शासनाने स्वयंसेवी संस्थांप्रमाणे योजनानिहाय ७५ टक्के ते ९० टक्के अनुदानाची तरतूद करायला हवी. कर्मचारी वर्ग निर्धारित करावा. वेतन ठरवावे. वरील इतर सुधारणा कराव्यात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश पुनर्वसन असल्याने लाभार्थी महिलांना संस्थेत राहून नोकरी, व्यवसाय करण्यास अनुमती द्यावी. त्यांच्या प्रशिक्षण, स्वावलंबन, सेवा योजनास प्राधान्य देण्यात यावे. लाभार्थी औपचारिक शिक्षण घेणार असल्यास (महाविद्यालयीन/ इतर पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण) त्यास अनुमती देण्यात यावी. विवाहाद्वारे पुनर्वसनाचे प्रयत्न केले जाऊन अशा विवाहांना इतर विवाह योजनांप्रमाणे अनुदान रु. १0,000/- ची तरतूद करावी.

२. संकटात सापडलेल्या स्त्रियांच्या पुनर्वसनासाठी संस्था स्थापन करण्यासाठी साहाय्य देण्याची योजना प्रशिक्षण केंद्र योजना' (केंद्र पुरस्कृत)।

 आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील निराधार, निराश्रित, अनैतिक संकटात सापडलेल्या, विधवा, अशिक्षित, बेरोजगार महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ४५% व केंद्र ४५% देत असते. स्वयंसेवी संस्थेस फक्त १०% इतकाच खर्च उचलावा लागतो. या योजनेअंतर्गत निवासी प्रशिक्षणार्थीस रु. १५0/- तर अनिवासी प्रशिक्षणार्थीस रु. ७५/- इतके विद्यावेतन दिले जाते. ते किमानपक्षी तिप्पट केले जाऊन अनुक्रमे रु. ५00/- व ३00/- केले जावे. निदेशकास शासनमान्य वेतन देण्याची तरतूद हवी. सामूग्री, यंत्र, खरेदी, इमारत भाडे इत्यादी पोटी ९०% खर्च दिला जावा. पुनर्वसनार्थ दिले जाणारे अनुदान रु. ५00/- वाढवून ते किमान ५0 0 0/- व कमाल रु. २५,000/- इतके करणेत यावे. ही योजना सर्व स्त्री आधार केंद्रांमध्ये अनिवार्यपणे लागू करावी. प्रत्येक १० लाभार्थ्यांमागे एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रशिक्षकाची सोय हवी. एका केंद्रात किमानपक्षी तीन स्वतंत्र पण पूरक उद्योग शिकविण्याची सोय हवी. प्रत्येक व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी आवश्यक प्रशिक्षक वर्ग, साधने, सामग्री इ. पुरविण्याची सोय हवी. अशा केंद्रातून निर्माण होणारी

वंचित विकास जग आणि आपण/२८

________________ उत्पादने विकून येणाच्या लाभातील काही भाग प्रशिक्षणार्थीना देण्याची तरतूद हवी. 'कमवा व शिका' तत्त्व या योजनेत अंतर्भूत असावे.

३. हुंडाग्रस्त स्त्रियांसाठी पुनर्वसन योजना 'माहेर'

 हुंडाप्रथेचा बळी म्हणून पतिगृहाचा त्याग करावा लागल्याने निराश्रित झालेल्या व माहेरच्यांनी नाकारलेल्या मुली/महिलांच्या पुनर्वसनासाठी चालविण्यात येणा-या योजनेत अन्न, वस्त्र, निवारा, व्यवसाय-प्रशिक्षण सुविधा पुरवून अशा मुलींना स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न केला जातो. सध्या या योजनेंतर्गत फक्त लाभार्थी मागे सरासरी रु. २५0/- इतकेच अनुदान मिळते. या योजनेत सुधारणेस भरपूर वाव असून स्त्री आधार केंद्र, महिला स्वीकारगृह इ. मध्ये सुचविण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा सदर योजनेतही करणे आवश्यक आहे. कर्मचारी सूत्र निश्चिती, वेतनमान, लाभार्थी संख्या, अनुदान मान्य बाबी, लाभार्थीना शिक्षण, प्रशिक्षण, नोकरी, व्यवसाय करण्याची मुभा, सेवायोजन सुविधा, विवाह मार्गदर्शन, विवाह अनुदान या सर्व सोयी योजनेत असणे आवश्यक आहे. आज हुंड्यापोटी घरोघरी स्वत:स जाळून घेणा-या भगिनीपेक्षा अशा संस्थांतील भगिनींचा कोंडमारा वेगळा नाही, हे गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. महिला, बाल व अपंग संस्थांतून लग्न करून दिलेल्या पण ते असफल झाल्याने निराश्रित झालेल्या भगिनींनाही सदर योजनेचे लाभार्थी मानण्यात यावे.

४. हुंडा पद्धती नष्ट करण्यासाठी जिल्हा दक्षता समिती स्थापन करण्यासाठी साहाय्य देणे

 समाजातील हंडा पद्धत नष्ट करण्यााठी चर्चासत्र, वादविवाद, बैठक, शिबिरे, परिसंवाद, प्रचार इत्यादी कार्यासाठी सदर योजनेंतर्गत रु. ८,३००/ - वार्षिक अनुदान देण्यात येते. ते किमानपक्षी तिप्पट करण्यात यावे. शिवाय अशा समित्यांकडे महिलांचे सर्व प्रश्न हाताळण्याचे कार्य द्यावे. अशा केंद्रांना इमारत अनुदान, कर्मचारी वर्ग, त्यांचे वेतन इ. देण्याची तरतूद हवी. अशा केंद्रात पूर्ण वेळ प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता (स्त्री), मनोचिकित्सक (स्त्री), वकील (स्त्री), डॉक्टर (स्त्री) इत्यादी असायला हवेत. या केंद्राचे कार्यालय २४ तास उघडे असावे. अशा केंद्रात स्त्रीविषयक सर्व योजनांची माहिती व मार्गदर्शनाची तरतूद हवी. अशा समित्या अराजकीय नियुक्तांनी युक्त हव्यात. मिरवणाच्या सभासदांपेक्षा कार्यकर्त्या सभासदांची नियुक्ती करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. अशा समितीशी विधी, वैद्यक, पोलिस क्षेत्रातील जिल्हास्तरीय अधिकारी संलग्न हवेत. त्या क्षेत्रातील महिला

वंचित विकास जग आणि आपण/२९

________________ प्रतिनिधींची यासाठी नियुक्ती व्हावी. वार्षिक कार्य मूल्यांकन व उपलब्धींच्या (Achievements) आधारावर पुढील अनुदान द्यायचे की नाही ते ठरविण्यात यावे. मूल्यांकन हे दाखल प्रकरणांवर आधारित न ठेवता यशस्वी प्रकारे हाताळणाच्या प्रकरणांवर आधारित हवे. डायरी भरू कार्यक्रमांऐवजी कल्पक, कालप्रवाही व समसामायिक कार्यावर भर देण्याचा आग्रह धरण्यात यावा.

५. पाळणागृहयुक्त श्रमिक महिला वसतिगृह (केंद्र पुरस्कृत)

 नोकरी करणाच्या महिलांकरिता दिवसभर मुले सांभाळण्याच्या केंद्रासह वसतिगृह बांधण्याकरिता / त्यांचा विस्तार करण्याकरिता साहाय्य देण्याचीही केंद्र शासनाची योजना असून इमारत बांधकामासाठी ७५%, जमीन खरेदीसाठी ५0% अनुदान दिले जाते. नोकरी करणारी एकटी स्त्री, विधवा, घटस्फोटिता, विवाहित स्त्री, विभक्त, पती बाहेरगावी नोकरी करणारा असलेल्यांच्या पत्नी या सदर योजनेच्या लाभार्थी होत. यातील लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ७५०/- ते २,000/- रु. आहे. ती ५00/- ते ५,000/- रु. मासिक करण्यात यावी. रात्रपाळी करणाच्या स्त्रियांनाही येथे प्रवेश देण्यात यावा. शिवाय अशा संस्थांत रात्रीच्या पाळणागृहाची पण सोय हवी. अनिवासी श्रमिक महिलांची मुले सांभाळण्याची सोय अशा संस्थांच्या पाळणागृहात असावी. त्यासाठी अत्यावश्यक शुल्क आकारण्याची तरतूद हवी. अशा संस्थात अतिथीगृह (पतींसाठी) स्वतंत्रपणे असावे. अभ्यागत कक्ष, मनोरंजन सोयी (रेडिओ, दूरदर्शन, ग्रंथालय, कॅसेट, लायब्ररी), स्वयं स्वयंपाकगृह, भोजन गृह, सांस्कृतिक उपक्रम सुविधा असायला हव्यात. अपत्यांना बरोबर राहण्याची अनुमती हवी. संस्थांत प्रवेश देताना सामाजिक/कौटुंबिक प्रश्नांची तीव्रता पाहून अनाथ, निराधारांना प्राधान्याने प्रवेशाची तरतूद हवी. संस्थान अधीक्षक काळजीवाहक, सफाई कामगार, चौकीदार, स्वयंपाकी, माळी इत्यादी कर्मचारी वर्ग असावा. त्यांना शासनमान्य वेतन असावे. संकटग्रस्त स्त्रियांना अशा नोक-यांत प्राधान्य द्यावे.

६. महिला अल्प वास्तव्य गृह (केंद्र पुरस्कृत)

 ज्या स्त्रिया आपल्या कुटुंबाशी अथवा कामाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत, ज्यांना एकत्र कुटुंब पद्धत नष्ट झाल्याने इतरत्र जाणे शक्य नसते, अशा स्त्रियांना त्वरित तात्पुरता आश्रय देऊन त्यांना मार्गदर्शन, आधार, सल्ला, उपचार इ. सुविधा देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. वेश्या, बलात्कारित, मानसिक असमायोजन, कौटुंबिक वा अन्य छळाच्या बळी ठरलेल्या भगिनीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेत मानधन, व्यवसाय प्रशिक्षण,

वंचित विकास जग आणि आपण/३0

________________ सामग्री खरेदी, विवाह पुनर्वसन इ. साठी अधिकाधिक रु. ९८,000/देण्याची तरतूद आहे. ती रु. ५ लक्षपर्यंत वाढवावी. अनावर्ती खर्चापोटी दिले जाणारे अनुदान रु. ५०,०००/- इतके करण्यात यावे. प्रवेशितांची संख्या ५0 पर्यंत वाढवावी. राज्य शासनाने अशा स्वरूपाच्या आपल्या योजनांत (स्त्री आधार केंद्र, महिला स्वीकारगृह) अनुदान देताना या योजनेचा आदर्श वरील सुधारणांसह घ्यावा.

७. महिला प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान

 स्वयंसेवी महिला संस्था, मंडळे इ. महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र चालविण्यासाठी म्हणून या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाच्या अनुदानात अनावर्ती खर्चापोटी रु. २१,000/- ची तरतूद आहे. ती रु. ७५,000/- ते रु. १,00,000/- पर्यंत करण्यात यावी. आवर्ती खर्चापोटी रु. २१,000/तरतूद वाढवून ती रु. ७५,000/- पर्यंत करावी. प्रशिक्षण सत्राची मुदत १ वर्षापर्यंत वाढवावी, जेणेकरून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याइतके प्रशिक्षण मिळू शकेल. लाभार्थ्यांची संख्या ५० पर्यंत वाढविण्यास अनुमती द्यावी व मान्य लाभार्थी संख्येवर अनुदान सूत्र लागू करावे. योजनेत नावीन्यपूर्ण व कालानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमावर भर हवा. (संगणक, गृहशोभन, विपणन इ.) सध्या केवळ सामूहिक स्वयंपाकगृह चालविण्यासच हे अनुदान दिले जाते. स्त्री मुक्ती चळवळीने अशा कालबाह्य व चाकोरीतील योजनांना निधून विरोध करायला हवा व त्यांच्या पुनर्रचनेची मागणी करायला हवी.

८. देवदासींच्या मुला/मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी अनुदान देणे

 एकीकडे देवदासी प्रथेचे व अस्तित्वाचे समूळ उच्चाटन व्हायला हवे असे म्हणणारी, चळवळ करणारी कार्यकर्ती मंडळी विद्यमान देवदासींच्या पुनर्वसनासाठी बीज भांडवल योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण योजना, विवाह अनुदान व अगदी अलीकडे पेन्शन योजना (?) इत्यादींच्या आग्रह धरतात, हे समजण्यासारखे आहे. पण देवदासींच्या मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाचा आग्रह का धरतात हे न समजणारे कोडे आहे. असा आग्रह ग्राह्य झाला की मग वेश्यांच्या मुला-मुलींचे वसतिगृह आकारायला लागतील. सध्या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अन्याय, अपंगत्वाची शिकार झालेल्या मुला-मुलींसाठी अर्भकालय, बालसदन, बालगृह, निराश्रित गृह इ. योजना असताना अशा भेदकारी वसतिगृहांची आवश्यकता खरोखरीच आहे का याचा विचार व्हायला हवा. अशा मागण्यांत व त्या मान्य करण्यात लाभाथ्र्यांपेक्षा कार्यकर्ते व राज्यकर्त्यांची सोय पाहण्याचे धोरण आहे. ते बदलायला हवे. वंचित व

वंचित विकास जग आणि आपण/३१

________________ अपंगांच्या प्रकारानिहाय वसतिगृहांऐवजी सर्वांना सामावून घेणारी एकात्मिक वसतिगृहे काळाची गरज आहे.
 या योजना खर्चाच्या ९०% अनुदानाची तरतूद राज्यातील अन्य निराश्रित विद्यार्थी वसतिगृह, बालगृह, प्रमाणित शाळांतही इमारत बांधकाम, देखभाल खर्च, इमारत भाडे इ. तरतुदी व्हायला हव्यात. अशी वसतिगृहे स्वतंत्र चालवण्यापेक्षा अनाथ, निराधार, निराश्रित मुला-मुलींबरोबर ही मुले-मुली राहिल्यास त्यांच्यावर ‘देवदासी अपत्य' असा शिक्का राहणार नाही. त्यामुळे देवदासी प्रथेचे समूळ उच्चाटन होण्यास गती येईल असे वाटते.

(क) शासकीय संस्था

 शासकीय महिला स्वीकार केंद्र, शासकीय महिला संरक्षण गृह व शासकीय महिला आधार केंद्र या काही स्वतंत्र योजना नसून वरील योजना शासकीय यंत्रणेत चालविणाच्या स्वतंत्र संस्था होत. या संस्थांचा प्रमुख उद्देश सामाजिक कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणा-या शासकीय जबाबदारीची पूर्तता करणे आहे, पण अशा संस्थांच्या व्यवस्थापनात सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक संस्थांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. या संस्थांची स्थिती आज कारागृहापेक्षा फारशी वेगळी नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागते.

(ड) महिला आर्थिक विकास महामंडळ

 इतर महामंडळाप्रमाणे राजकीय महिला कार्यकर्त्यांची वर्णी लावायचे साधन बनून गेलेल्या या महामंडळाच्या एकंदरच स्वरूप व कार्यपद्धतीत सुधारणेस भरपूर वाव आहे. याबाबत कमी लिहिणे अधिक शहाणपणाचे ठरावे. गरजू, संकटग्रस्त व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या माताभगिनींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाच्या कार्याचे मूल्यांकन होऊन पुनर्रचना करणे आवश्यक.

२. बालविकास योजना
बाल न्याय अधिनियम अंमलबजावणी संस्था

 सन १९८६ मध्ये भारत सरकारने बाल न्याय अधिनियमाची राष्ट्रभर अंमलबजावणी करून त्यापूर्वी असलेले राज्यस्तरीय/प्रांतिक बालक विषय कायदे रद्द केले. १९८६ साली भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा महाराष्ट्र शासनाने २ ऑक्टोबर, १९८७ पासून आपल्या राज्यात लागू केला त्याच्या अनुषंगाने नियमावली तयार केली व ती लागूही केली. कायद्यान्वये अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचे पुनर्वर्गीकरण केले. बाल न्यायालयाबरोबर बाल कल्याण

वंचित विकास जग आणि आपण/३२

________________ मंडळाची स्थापना केली. हे सर्व केले तरी जुन्या पाटीस नवा रंग देण्यापलीकडे कोणताही बदल शासनाने या संस्थांत केला नाही. बाल न्याय अधिनियमाचे मूळ उद्दिष्ट अनाथ, निराधार आणि बालगुन्हेगार यांच्यासाठी स्वतंत्र व समांतर संस्था व यंत्रणा निर्माण करणे होते. त्या मूळ उद्दिष्टासच हरताळ फासल्यासारखी स्थिती आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की या बाल न्याय अधिनियमांतर्गत कार्य करणाच्या संस्थांचा ‘किमान दर्जा निश्चित करण्याबाबत शासन ब्र काढायला तयार नाही. राज्यात या अधिनियमांतर्गत कार्य करू इच्छिणाच्या नव्या संस्थांत राज्य सरकारने आपली आर्थिक गुंतवणूक बंद केल्यासारखी स्थिती आहे. बाल न्याय अधिनियमांतर्गत दाखल होणारे नव्या संस्थेचे प्रस्ताव सरसकट केंद्र शासनाकडे पाठवायचा राज्य शासनाचा सपाटा याचा ठळक पुरावा होय. या सर्व पार्श्वभूमीवर बाल न्याय अधिनियमांतर्गत कार्य करणा-या संस्थांत क्रांतिकारी बदल व तेही विनाविलंब करणे आवश्यक आहेत.

१. निरीक्षणगृह अनुदान

 बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील ही सर्वाधिक महत्त्वाची व प्राथमिक संस्था, आज 0 ते ५ वयोगटासाठी व ६ ते १६ (मुले)/१८ (मुली) वयोगटासाठी स्वतंत्र अशी निरीक्षणगृहे सुरू आहेत. ही निरीक्षण गृहेही दोन प्रकारे चालविली जातात. १) शासनाद्वारे २) स्वयंसेवी संस्थांद्वारे. स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणा-या निरीक्षणगृहाचा होणारा खर्च शासनमान्य असतो. परंतु स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविण्यात येणा-या निरीक्षणगृहांना मुलांच्या संख्येनुसार कर्मचारी सूत्र आहे. त्यात वाढ होणे आवश्यक आहे. अनुदानित मान्य बाबींवर ७५% खर्च शासन देते. वेतनावर १००% अनुदान मिळते.
 या संस्थांसाठी बाल न्याय अधिनियम अंमलबजावणीचा भाग म्हणून केंद्र शासनाने ‘बालकाचे सामाजिक गैरसमायोजन : प्रतिबंधन व नियंत्रण योजना' नावाने जी योजना अमलात आणली आहे. ती त्यातील अनुदान व कर्मचारी सूत्रासह राज्य शासनाने आपल्या राज्यातील शासकीय व स्वयंसेवी निरीक्षण गृहात राबविणे आवश्यक आहे. तसेच अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने नियमावलीत ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

वंचित विकास जग आणि आपण/३३

________________

२. बालगृह अनुदान

 बाल न्याय अधिनियमांतर्गत निरीक्षण गृहात अनाथ व गुन्हेगार दोन्ही प्रकारची मुले प्रवेश घेतात. तिथे त्यांचे शास्त्रोक्त वर्गीकरण व्हावे अशी अपेक्षा आहे. पण वर्तमान कर्मचारी सूत्रात वर्गीकरणासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग (प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता, व्यक्ती-चिकित्सक) निरीक्षणगृहांकडे सध्या उपलब्ध नसल्याने विद्यमान परिवीक्षा अधिकारी सरधोपट पद्धतीने वरवरचे वर्गीकरण करून त्यांना योग्य वाटेल त्या मुलांना प्रमाणित करून बालगृहांकडे पाठवतात. येथे मुलांसाठी ६ ते १६ व मुलींसाठी ६ ते १८ वयोगट ही मर्यादा असते. मुला-मुलींना समाज वय असणे (१८ वर्षे) 'बालक' व्याख्येस धरून राहील. निरीक्षणगृहाच्या तुलनेने येथे मुलांचे वास्तव्य दीर्घकाळ असते.
 या संस्थांना अनुदान व कर्मचारी सूत्र नाही. ते निश्चित करण्याची गरज आहे. दरडोई दरमहा मिळणाच्या २५0 रु. व्यतिरिक्त कोणतेही अनुदान या संस्थांना लाभत नाही. त्यात वाढ होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे. राज्यातील बहुसंख्य अनाथ, निराधार मुले या संस्थांत राहतात. राज्यातील या संस्थांचा दर्जा अत्यंत खालच्या स्तराचा असून या संस्थांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

३. विशेषगृह अनुदान

 निरीक्षणगृहातील बालगुन्हेगार बालकांचे शिक्षण / प्रशिक्षणाद्वारे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशांनी चालविण्यात येणा-या या संस्था राज्यात चार असून पैकी दोन मुलींच्या आहेत. डेव्हिड ससून इंडस्ट्रीयल स्कूल, माटुंगा संस्थेचा अपवाद वगळता इतर तिन्ही संस्था शासकीय आहेत. येथील सेवा-सुविधांत वाढ व्हायला करणे आवश्यक आहे. निवासी प्रशिक्षण संस्थेसारखे स्वरूप असलेल्या या संस्थेतील तुरुंगसदृश स्थिती बदलायला हवी.

४. अनुरक्षणगृह अनुदान

 बालगृह व विशेषगृहातून १६ वर्षे पूर्ण झालेली मुले व १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींच्या व्यवसाय सेवायोजन इ. द्वारे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने चालविण्यात येणा-या अशा संस्था राज्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच आहेत. अशा एकूण ८ संस्था राज्यात असून पैकी तीन स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. भोजन, निवास, सेवा योजना प्रशिक्षणादि सुविधा निश्चित करणे गरजेचे आहे. कर्मचारीसूत्र, अनुदानसूत्र इ. स्वरूपात शासनाने अद्याप या योजनेचे स्पष्टीकरण केलेले नाही. ते करणे गरजेचे आहे.

वंचित विकास जग आणि आपण/३४

________________

५. अनाथालय/ बालसदन अनुदान

 0 ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराधार मुले/ मुलींचा सांभाळ करून त्यांची पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणा-या या संस्था मुख्यतः स्वयंसेवी संस्था चालवितात. दरडोई दरमहा रु. २५0 पलीकडे अनुदान कर्मचारी सूत्र या योजनेचे नाही. योजना कशी नसावी याचा आणखी एक नमुना म्हणजे ही योजना व यात आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत.

६. बाल मार्गदर्शन केंद्र/बाल चिकित्सा केंद्र

 अवघ्या तीन हजार रुपयांत समाज प्रबोधन व प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचे कार्य या योजनात अपेक्षित आहे. व्यक्ती चिकित्सेद्वारे बालगुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्याची अपेक्षा या योजनेत आहे. मुळात बालचिकित्सा व मार्गदर्शन ही अत्यंत तांत्रिक व शास्त्रोक्त गोष्ट आहे. ती प्रशिक्षित तज्ज्ञांकडून होणे आवश्यक. त्याची कोणतीही तरतूद या योजनेत नाही. पुण्याच्या निरीक्षण गृहामार्फत चालणारे व मुंबई फैमिली सेंटरतर्फे चालणारे केंद्र आदर्श. पण ते अनुदानावर न चालता लोकाश्रयावर चालते. ही केंद्रे डोळ्यापुढे ठेवून कार्य कक्षा रुंदावून या योजनेची पुनर्रचना आवश्यक आहे. तिचे अनुदान वाढवणे ओघाने आलेच.

७. निराश्रित मुलांची वसतिगृहे (केंद्र पुरस्कृत)

 जपणूक संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराश्रित बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन करणारी ही योजना केंद्राने अनुदान वाढवूनही राज्य शासनाच्या आडमुठेपणामुळे खितपत पडली आहे. अनुदानसूत्र, कर्मचारीसूत्र, वेतन किमान सुविधा इ. गोष्टींचे बदल इथेही अपेक्षित आहेत.
 टीप : हा लेख सन १९९२ चा असल्याने दरम्यानच्या गेल्या २६ वर्षांत आर्थिक तरतूद, कायदा, नियम, योजनांत बदल व समावेशन झाले असले व आर्थिक तरतूद, अनुदान वाढले असले तरी संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाची अपेक्षित गुणवत्तावाढ व विकास झालेला नाही हे नमूद करताना खेद वाटतो.

xdss

वंचित विकास जग आणि आपण/३५

________________

महाराष्ट्र राज्य : वंचित विकासाच्या
प्रशासकीय यंत्रणेचे स्वरूप व सुधारणा

 आज महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालय हे वंचित विकास योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे कार्य करते. त्या संचालनालयास वंचित विकास संचालनालय संबोधण्यात यावे. वंचित विकासाची प्रशासकीय यंत्रणा आज तीन स्तरांवर होते आहे. ती द्विस्तरीय करण्यात यावी. ती पुढीलप्रमाणे १) मुख्यालय स्तरीय २) जिल्हास्तरीय. विद्यमान जिल्हा महिला, बाल व अपंग विकास अधिकारी हे जिल्हा मुख्यालयाचे प्रमुख अधिकारी असावेत. त्यांचा दर्जा उंचवावा. सध्या या स्तरावर दोन समकक्ष अधिकारी आहेत - १) जिल्हा महिला, बाल व अपंग विकास अधिकारी हे जिल्हा प्रमुख राहून जिल्हा दारूबंदी अधिकारी हे त्यांचे आधीन कार्य करतील. जिल्हा दारूबंदी अधिका-यांना त्यांच्या कामाबरोबर वंचित विकास योजनांच्या प्रचाराचे कार्यही सोपविण्यात यावे. जिल्हा वंचित विकास अधिका-यांच्या कार्यालयात जीप, दूरध्वनी, झेरॉक्स, फॅक्स, ध्वनिवर्धक संच, दूरदर्शन संच, व्ही. सी. आर आंशुलिपिक, अधिक सहाय्यक अधिकारी, संस्था निरीक्षक इ. सोयी द्याव्यात. सध्या या योजनांच्या क्रियान्वय व अंमलबजावणीत होणारी दिरंगाई, दुर्लक्ष यांचे युद्धपातळीवर मूल्यांकन केले जाऊन प्रशासकीय रचनेची पुनर्रचना करण्यात यावी. योजना विकासासाठी व केंद्रीय योजना पाठपुरावा, अंमलबजावणीसाठी मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापावा. स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहनाचे धोरण हवे. आज ज्या संस्था शासकीय आहेत, त्या स्वयंसेवी संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांच्या पुनर्रचनेस प्राधान्य देण्यात यावे. अनुदान सूत्रात वाढ करण्यावर भर द्यायला हवा. वंचित विकास कार्यक्रमावर होणारी तरतूद वाढवून घेण्यात यावी. प्रत्येक योजनेचे स्वरूप स्पष्ट असावे. एकाच उद्देशासाठी चालविण्यात येणा-या विविध योजना रद्द करून 'एका उद्देशासाठी एक योजना', हे सूत्र

वंचित विकास जग आणि आपण/३६

________________ स्वीकारण्यात यावे. सर्व योजनांत निर्वाह भत्ता, अनुदान सूत्र, कर्मचारी सूत्र यात योजनानिहाय विशेषता सुरक्षित ठेवून सामाजिक न्यायात समानता आणावी. योजनांचा दर्जा वाढविण्यावर व तो टिकविण्यावर भर हवा. क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या निरंतर शिक्षण/प्रशिक्षणास प्राधान्य व प्रोत्साहन देण्यात यावे. प्रशासकीय दिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकार विकेंद्रीकरणाबरोबर पत्रव्यवहार सत्वर होण्याची पद्धती अमलात आणली जावी. अनुदान वितरणात दिरंगाई झाल्यास व्याज देण्याची तरतूद हवी. संस्थांच्या किमान दर्जा निश्चिती व नियंत्रणाची योजना व व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. वंचित विकास योजनांची प्रशासकीय यंत्रणा संवेदनशील व तत्पर असायला हवी. शासकीय रूक्षता व तटस्थता टाळण्याचा सतत व जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवा. लाभार्थी विकास, लाभार्थी हित प्रथम अशी ध्येय, धोरणे स्वीकारून कार्यपद्धती निश्चित केली जावी. तरच वंचित विकास कार्यास गती येईल.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/३७

________________

वंचित समूह मानवाधिकार

 वंचित समूहांमध्ये वैधानिक (Statutory) आणि अवैधानिक (Nonstatutory) असे दोन गट करता येतील. पहिल्या गटाला प्रचंड कायदेशीर कवच उपलब्ध आहे. त्यामध्ये आरक्षण व शासकीय हक्काच्या योजनाही उपलब्ध आहेत, परंतु दुसरा गट हा असे शासकीय हक्काचे कवच नसणारा म्हणून अधिक वंचित मानला पाहिजे. वंचितांमधीलही (Privileged) विशेष अधिकारप्राप्त अशा पहिल्या गटात मागासवर्गीय, आदिवासी भटके-विमुक्त, महिला असे जात व लिंग यावर आधारित समूह येतात तर दुस-या गटात अनाथ मुले, परित्यक्ता, वेश्या, देवदासी, विधवा, कुमारी माता आणि अंध, मूकबधिर, मतिमंद, अपंग असे समूह येतात की ज्यांच्यासाठी भारतीय संविधानात जाणीवपूर्वक कोणतीही योजना नाही.
 भारतातील वंचित विकास हा इंग्लंडच्या धर्तीवरच झाला. सुरुवातीचे कल्याणकारी कायदे, उदा. १९२७ चा बालकांचा कायदा, देवदासीचा कायदा इ. सारखेच होते. (गव्हर्नरांच्या पत्नींना समाजकार्य करता यावे यासाठी गरीब गृहे (Poor Homes), विश्रामगृहे (Holiday Homes) सुद्धा थंड हवेच्या ठिकाणी असत.) दुस-या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये विधवा, अनाथ मुले यांचे प्रश्न तीव्र झाले. संस्थेपेक्षा राष्ट्राची गुंतवणूक आवश्यक झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ हा मुळात एक जागतिक कल्याणकारी व्यासपीठ म्हणून निर्माण झाला. पाठोपाठ कायदे, अधिकार व बजेट नसतानाही अनेक संस्था वंचितांसाठी काम करू लागल्या.
 या दुस-या गटातील वंचित समूहांना त्यांचे हक्क आणि सुरक्षितता मिळण्याचा मार्ग मानवी अधिकाराच्या (Human Rights) चळवळीतून शक्य झाला. मानवी अधिकाराचा इतिहास प्राचीन कालापासून मांडता येतो. त्यामागील मूळ तत्त्व हे नैसर्गिक व सामाजिक न्यायाचे आहे. जन्मतः सर्व मानव समान

वंचित विकास जग आणि आपण/३८

________________ असतात व विषमता ही नंतर कृत्रिमपणे लादली जाते. विविध देशांच्या घटनांप्रमाणे मानवी अधिकार कमी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतात. (उदा. अमेरिकन घटनेमध्ये स्त्री राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद नाही.)
 मानवी अधिकार आणि वंचित कल्याण यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न जपान, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये दिसून येतात. एकूण सुमारे ३० मानवी अधिकारांमध्ये अस्तित्व, समानता, दास्यमुक्ती, अभिव्यक्ती, संघटन, खाजगी जीवन, रोजगार, शिक्षण, मूलभूत गरजा अशा अनेक अधिकारांचा समावेश आहे. (Right to Health अजून मानलेला नाही.) अलीकडच्या काळात बालके, वृद्ध, महिला, मतिमंद, अपंग यांचे विशेष अधिकार व स्वतंत्र हक्कही हिरिरीने मांडले आहेत. भारतामध्ये १९९३ साली घाईघाईत मानवी अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. जागतिक व्यापार संघटन (WTO) वर स्वाक्षरीसाठीच्या अटीप्रमाणे एकहाती ४-५ पानी दस्तावेज (Documents) तयार झाले. त्याआधीही १९५० पासून सामाजिक न्याय मंत्रालय कार्यरत आहे. पण कायद्यामध्ये कालानुरूप परिवर्तने झाली नाहीत. आता परत कायदा व योजना यांचे अन्वयार्थ संवेदनशीलतेने लावले पाहिजेत व त्यासाठी मानवी अधिकार संधी म्हणून वापरता येतील. असंघटित व उपेक्षित (Vulnerable) समूह हे दबावगट बनू शकत नाहीत आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी उपलब्ध शासकीय यंत्रणा फारशी कार्यवाही करत नाहीत. राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर मानवी अधिकार आयोग स्थापन झाले. ते पण परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्वअट असल्याने. त्यामुळे यंत्रणा उपलब्ध असूनही तिचा वापर कमी झाला तरी तो दिरंगाईने होत असतो. तसेच न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मानवी अधिकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही एक कलम कायद्यात आहे. परदेशात Amnesty International सारख्या प्रभावी स्वयंसेवी संस्था आहेत, ज्यांनी अमेरिकेलाही इराक प्रकरणी नाकीनऊ आणले. मात्र भारतात अशा मानवी अधिकारांवर काम करणाच्या प्रभावी संस्था नाहीत.
 तरीही मानवी अधिकारांबद्दलची जागृती वाढते आहे. पोलीस स्टेशनवर आता अधिकृत छळ कोठड्या नाहीत. कैद्यांना दुग्धजन्य पौष्टिक पदार्थही मिळण्याची सोय आहे. स्त्री अधिका-यांसाठी सर्वत्र स्वच्छतागृहे आहेत. हे। सर्व मानवी अधिकारांचे परिणाम आहेत. पण सामाजिक न्यायाची लढाई ही कायद्यापेक्षा सामाजिक प्रबोधनातून जास्त यशस्वी होते. त्यामुळे मानवी अधिकार हा मूलभूत अधिकारापेक्षा (Fundamental Rights) कार्यवाहीची स्वायत्त यंत्रणा असणारा पुढचा टप्पा असला तरी पुरेसा नाही. एकविसाव्या शतकाचे सूत्र हे ‘कल्याण' (Welfare) कडून ‘विकासा' (Development)

वंचित विकास जग आणि आपण/३९

________________ कडे सरकते आहे. म्हणजेच उपकारांऐवजी हक्काची भाषा सर्वमान्य होत आहे.
 भारतामध्येही जपान, सिंगापूरप्रमाणे मानवी अधिकार कायदा वृत्तपत्रात प्रकाशित करून त्यावर जनमत तयार केले पाहिजे. कायदा बनविण्यातही लोकसहभाग घेतल्यास जास्त प्रभावी कार्यवाही होऊ शकते. तसेच कार्यवाही यंत्रणेमध्ये अराजकीय व प्रतिष्ठित लोकांचा समावेश केल्यास एक प्रकारची विश्वासार्हता निर्माण होईल आणि व्यक्तिगत प्रश्नांवरून दुरुपयोग होण्याचे प्रमाण कमी होईल. सामाजिक प्रबोधनाच्या दृष्टीने सध्याच्या माहितीचा अधिकार कायदा जास्त प्रभावी आहे. या दोन्ही कायद्यांच्या समन्वयाने वंचितांचे दुर्लक्षित व असंघटित समूह आपापल्या हक्कांची लढाई अधिक समर्थपणे करू शकतील आणि प्रगल्भ व प्रबोधन झालेला समाज या संघर्षात त्यांची मनापासून साथ देऊ शकेल.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/४0

________________

सामाजिक न्याय परीघाबाहेरील वंचित

स्वतंत्र भारत : घटना व सामाजिक न्याय

स्वतंत्र भारत : घटना व सामाजिक न्याय
 १९४७ साली स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या राष्ट्र निर्मितीमागे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तीन प्रेरणा प्रमुख होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्या उद्देशिकेत वा सरनाम्यात सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, दर्जा व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा व त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांची शाश्वती देणारी बंधुता यांचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे. कोणत्याही देशातील समाज विकास हा त्या देशातील सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्यायावर अवलंबून असतो. कोणत्याही न्यायाचा मूलाधार हा नैसर्गिक कायदा असतो. तो सत्य, नीती व ज्ञानावर आधारित असतो. नैसर्गिक न्याय वा कायद्याच्या कल्पनेतून जगात मानव अधिकार, बालक हक्क, सामाजिक न्याय इ. समाज धारणांचा विकास झाला.

सामाजिक न्याय : व्याख्या व वास्तव

 सामाजिक न्याय संकल्पनेचा उदयच मुळी समाजातील दुर्बल, उपेक्षित, वंचित घटकांना दर्जा व संधीची समानता देण्याच्या उद्देशाने झाला आहे. म्हणून सामाजिक न्यायाची व्याख्याच आहे - ‘The fair and proper administration of law conforming to the natural law that all persons irrespective of ethnic origin, gender, possissions, race, religion etc. are to be treated equally and without prejudice. प्रश्न आहे तो या कसोटीवर आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७0 वर्षांत येथील सर्व दुर्बल घटकांना संगोपन, शिक्षण, संरक्षण, नोकरी, पुनर्वसन, विकास, आरोग्यविषयक दर्जा व संधीची समानता दिली का? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय समानपणे दिला का? गेल्या चौदा पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतला तर आपणास असे

वंचित विकास जग आणि आपण/४१

________________ दिसून येते की या देशातील विकास योजना व त्यावर होणारा खर्च हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर न होता मतदान, राजकीय विचारसरणी, धोरण, निवडणूक इत्यादी सत्ता गणितांच्या उत्तरांवर, आडाख्यावर होत असतो. परिणामी, समाजात जे अल्पसंख्य, असंघटित, असुरक्षित आहेत, किंबहुना विकास योजनांचे जे पहिले हक्कदार आहेत त्यांच्याकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. हे दुर्लक्ष सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते राज्याचे असो वा केंद्राचे-त्यात गेल्या चौदा पंचवार्षिक योजनात सातत्य आढळते. परिणामी विकासाची फळे जात, धर्म, वंशाधारित वंचितांना सातत्याने मिळतात. पण जो वर्ग या सर्वांपलीकडचा आहे, विविध सामाजिक धारणा, परंपरा, चालीरीती, समज, रूढी यांची परिणती म्हणून अस्तित्वात येतो, अशा वर्गाबद्दल आपली भावसाक्षरता जशी तोकडी आहे, तसाच सामाजिक न्यायाचा तराजू अन्यायाकडेच झुकलेला आढळतो.
 स्वतंत्र भारताच्या वंचित विकासात जितके झुकते माप जात, धर्माधारित वंचितांना दिले गेले त्या मानाने ते अन्य वंचितांना दिले गेले नाही. परिणामी ते विकासाच्या परीघाबाहेर राहिले. ते समाजाच्या मध्य प्रवाहात येऊ शकले नाहीत. समाजामध्ये दलितेतर वंचितांचा असा एक मोठा प्रवाह मनुष्य विकासाच्या प्रारंभापासून दिसून येतो; जो प्रारंभापासून आजअखेर अल्पसंख्य, समाजमान्यतेपासून दूर, उपेक्षित, जात व धर्म वास्तवाच्या परीघाबाहेर सतत जगण्याचा संघर्ष करणारा व अस्तित्वाची निकराची लढाई लढताना दिसून येतो. त्यात अनाथ, निराधार, पोरके, परित्यक्त, अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, परित्यक्ता, विधवा, वेश्या, कुमारीमाता, हुंडाबळी, बलात्कारी, दुभंगलेली कुटुंबे, विस्थापित अशा अनेक प्रकारे उपेक्षेचे जीवन जगणारी मंडळी वेद उपनिषदांपासूनच्या काळात जशी दिसतात तशी आजही दया, करुणा, कणव, सहानुभूती, भूतदया इ. सारख्या वृत्तीमुळे हा मनुष्य समुदाय सामान्य मनुष्य समुदायापासून सतत वेगळा व उपेक्षित राहिलेला आहे. समाजाने दाखविलेल्या दया व धीरावर जगत हा समाजवर्ग धैर्याने संघर्ष करीत आज स्वाभिमान व स्वत्वाची लढाई खेळत अधिकार आणि हक्काच्या जाणिवेने जागृत व प्रगल्भ होत समाज विकासात आपला वाटा मागू पाहत आहे. वेळोवेळी लिहिलेल्या साहित्यातून त्यांचा उद्गार दिवसेंदिवस आग्रह, आक्रोश यापुढे जाऊन अधिकाराची भाषा बोलताना दिसतो.

वंचित विकास जग आणि आपण/४२

________________

सामाजिक न्याय : इतिहास

 भारताचा संपूर्ण सामाजिक विकास हा येथील वास्तवामुळे नेहमीच ब्रिटिशांच्या इतिहासावर आधारित, विकसित होत राहिला आहे. येथील समाज वास्तव, समाज परिवर्तन, सामाजिक कायदे, राजकीय व आर्थिक परिवर्तन या सर्वांमागे ब्रिटिश राजसत्ता व समाजसत्ता पायाभूत राहिली आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्वत:ला कल्याणकारी राज्य म्हणून घोषित केले. त्यामागेही ब्रिटिश राज्यघटना कारणीभूत आहे, हे विसरता येणार नाही.
 समाज संक्रमणाचा आलेख पाहता असे लक्षात येते की, प्रत्येक काळात ‘सबाटैन' व्यवस्था कार्यरत असते. ही व्यवस्था वरिष्ठ व कनिष्ठ यांच्यामधील उतरंड अधोरेखित करीत असते. अभिजन वर्ग वर्चस्वाने सुरू झालेल्या समाज विकासाची परिणती बहजनवर्ग विकासाकडे अग्रेसर होते, ती सर्व जन केंद्रित होते, हा या देशाचा इतिहास आहे. सर्वजनाचे अधिनायकत्व ज्या समाजव्यवस्थेत येते तो समाज प्रगल्भ खरा! सर्वजनाचे वर्चस्व म्हणजेच वंचित विकासाचा अंत्योदय होय.

वंचित : व्युत्पत्ती व व्याप्ती

 वंचित शब्दाचा अर्थ फसलेला, अंतरलेला, उपेक्षित, समाज परीघाबाहेरील अशा अर्थाने सर्वसाधारणपणे वापरला जातो. संस्कृतमध्ये त्याची व्युत्पत्ती वंचू+नियु+कत् अशा प्रकारे सांगितली जाते. त्याचा अर्थ उपेक्षित, न मिळालेला, कमतरता असलेला, संकटात सापडलेला, फसवलेला असा होतो. इंग्रजीत याला Deprive हा पर्यायवाची शब्द आढळतो. त्यांचे अनेक अर्थ शब्दकोशात आढळतात. त्यानुसार उपेक्षित समाजवर्ग, गरीब, निराधार, गरजू, तणावग्रस्त, अधिकार वंचित, मूलभूत गरजांपासून उपेक्षित असा घेतला जातो. या सर्व अंगांनी विचार केला तर समाजातील अनाथ, निराधार, अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर, वृद्ध, कुष्ठरोगी, देवदासी, हुंडाबळी, विधवा, परित्यक्ता, कुमारीमाता, बालविवाहिता, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार, वेश्या, दुभंगलेल्या कुटुंबातील मुले, विस्थापित, रोगजर्जर असे सर्व दु:खीपीडित, बळी या सर्वांचा समावेश 'वंचित' संज्ञेत होतो. हे पाहता परीघाबाहेरील वंचित हा समाजातील संख्येने मोठा परंतु उपेक्षेमुळे दुर्लक्षित राहिलेला, असंघटित, अल्पसंख्य वर्गात विखुरलेला, विकासअपेक्षी परंतु विकासलक्ष्यी समाजवर्ग होय. यांच्यासाठी स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत ज्या योजना, संस्था अस्तित्वात आल्या त्या या वर्गाची संख्या, गरजा, समस्यांचे स्वरूप पाहता नगण्य म्हणाव्या लागतील.

वंचित विकास जग आणि आपण/४३

________________

सामाजिक न्यायाचे प्रश्न व समस्या

 भारतातील सामाजिक न्यायाचे प्रश्न व समस्या व्यापक आहेत. सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो सर्व वंचितांना समान संधी व दर्जा देण्याचा. सामाजिक न्यायाचे वाटप जात व धर्मनिरपेक्ष असायला हवे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात भाषा, लिंग, वंश, राजकीय प्रणाली, प्रदेश यापलीकडे जाऊन आर्थिक निकषांच्या आधारे आपण जोवर सामाजिक न्यायाची उभारणी व रचना करणार नाही तोवर आपणास संधी व दर्जाचे समानत्व साध्य करता येणार नाही. त्यासाठी सर्व दुर्बल घटकांना समाजाच्या मध्य प्रवाहात आणण्याचे सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारावे लागेल. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे प्रश्न म्हणजे मानवाधिकारांचे प्रश्न होय. निवास, वीज, पाणी, प्रसाधन सुविधा, रस्ते, राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य, शिधावाटप इत्यादी क्षेत्रांत आपण सतत काही करत आलो तरी या वर्गाच्या संख्या व स्थितीवर नियंत्रण करता आलेले नाही. जातिभेद, लिंगभेद, प्रांतभेद, भाषाभेद मिटवून एकसंघ राष्ट्र उभारणीच्या दिशेने आपण ज्या राष्ट्रीय प्रेरणेने अग्रेसर व्हायला हवे होते, त्यात राजकीय स्वार्थामुळे प्रत्येक वेळी अडथळे उभारल्याचे चित्र आहे. ईशान्य भारत असो, तेलंगणा असो वा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद-प्रांतापेक्षा राष्ट्र प्रथमचा विचार आपण रुजवू शकलो नाही. प्रादेशिक पक्षांची वाढ हा आपल्या प्रादेशिक संकीर्णतेचाच पुरावा होय. शिक्षणाचा प्राथमिक अधिकार, मोफत व सक्तीचे शिक्षण यासारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे आपले आजवरचे दुर्लक्ष हे सामाजिक असंतुलन व विषमतेचे कारण होय. ग्रामीण भागापेक्षा नागरीकरण, कृषीपेक्षा उद्योग प्राधान्य, सदोष परराष्ट्र धोरणामुळे संरक्षणावरील वाढता खर्च या सर्वांमुळे विकास कार्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक बाबींवर आपणास मोठा खर्च करावा लागतो. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन शासन (सरकार) यांवर होणारा खर्च सरंजामीच होय. यामुळे वंचित घटकांना त्यांच्या विकासाचा अपेक्षित वाटा मिळाला नाही. परिणामी, त्यांच्या प्रश्न व समस्यांचे स्वरूप दिवसागणिक गंभीर होत आहे. वाढती बेरोजगारी, लिंगभेद दरी, आर्थिक विषमता यामुळे व नव्या जागतिकीकरणामुळे वंचित वर्गाचे जीव अस्तित्वच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती आहे. वंचित विकासाचा विचार ही फार पुढची गोष्ट ठरते.

वंचित बालकांची दुःस्थिती

 समाजात अनाथ, अनौरस, निराधार मुलांची संख्या आपणास नियंत्रित वा कमी करता आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाची

वंचित विकास जग आणि आपण/४४

________________ व्याप्ती वाढते आहे. संख्या वाढीच्या प्रमाणात संस्था, योजना व आर्थिक तरतूद वाढीबाबत आपण उदासीन राहिल्याने संस्थाबाह्य वंचित बालके गुन्हेगारी, अल्पवयीन शरीर विक्रय, अमली पदार्थांच्या वापरात वाहकाचे कार्य, बालमजुरी, बाल लैंगिक शोषण, रस्त्यावर राहणा-या बालकांची वाढती फौज आपल्या कल्याण व विकास प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम कार्यक्रम होऊ शकला नाही. अंध, अस्थिव्यंग, मतिमंद, गतिमंद, बहुविकलांग, मूकबधिर, बालकांचे संगोपन, उपचार, निदान, साधन पुरवठा, शिक्षण प्राधान्य, नोकरी, आरक्षण इ. प्रश्नी आपली अनास्था म्हणजे आपल्या भावसाक्षरतेची दिवाळखोरीच! जग अपंगांच्या मानसिक उन्नयनाचं नियोजन करण्यात गुंतलं असताना आपण अपंगांच्या भौतिक सुविधा विकासाचे सरासरी लक्ष्यही गाठू शकलो नाही. जी काही थोडी प्रगती झाली त्यात शासनाचा वाटा किती व स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली गुणात्मक प्रगती किती याचाही केव्हा तरी विचार होणे गरजेचे आहे. कुष्ठरोगी, देवदासी, वेश्या यांची अपत्ये, दुभंगलेल्या कुटुंबातील मुले, नैसर्गिक आपत्ती, अपघातातील बळी बालके, दंग्यात, दहशतीत अनाथ, निराधार झालेली मुले. विस्थापित कुटुंबातील मुले (उदा. धरणग्रस्त, सेझग्रस्त इ.), बंदीजनांची अपत्ये, हरवलेली, टाकलेली, सोडलेली मुले, एड्सग्रस्त मुले अशा वंचित बालकांचे साधे सर्वेक्षण करून संख्यामान आपण गेल्या ७० वर्षांत निश्चित करू शकलो नाही. त्यांच्या संगोपन, पुनर्वसनाच्या अद्यतन कार्यक्रमाचा (जपानसारखा) आपण येत्या ५० वर्षांत तरी विचार करू शकू का? ज्या देशात कुटुंबाधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वात नसते त्या देशाचं बाल्य नेहमीच संकटग्रस्त असते' हे समाजशास्त्रीय तत्त्व आहे. त्याकडे डोळेझाक म्हणजे इतर विकासकामांवर केलेला खर्च वाया घालवल्यातच जमा असतो. याचं भान जोवर इथल्या राजकीय इच्छाशक्तीस येणार नाही तोवर इथली वंचित बालके वाच्यावर वाढणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

वंचित महिलांचा वनवास ।

 बालविवाहामुळे कोवळ्या वयात गर्भप्राप्ती, परिणामी प्रसूत माता व बालकमृत्यू प्रमाणात वाढ इत्यादी प्रश्न कायद्याच्या अकार्यक्षम अंमलबजावणीचे फलित होय. हुंडाबळीचे प्रमाण याच कारणामुळे आहे. पुरुषांच्या व्यसनाधीनतेमुळे स्त्रियांना येणारे वैधव्य, बाहेरख्याली पुरुष वृत्तीमुळे स्त्रियांच्या परित्यक्ततेत वाढ इत्यादीमुळे महिलांचे जीवन अस्थिर व धोकादायक बनत चालले आहे. घटस्फोटित महिलांची संख्या वाढण्याची पूर्वीची पुरुषकेंद्रित कारणे आहेतच.

वंचित विकास जग आणि आपण/४५

________________ त्यात नवशिक्षित, नोकरी करणा-या, कमावत्या स्त्रियांचा अहंकार व अधिकार भावनेने वाढलेली संख्या या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यास पुरेशी आहे. पूर्वी गरीबी, निरक्षरता, अंधश्रद्धा इ. मुळे वेश्या, देवदासी निर्माण होत. आता विशेषतः महानगरामध्ये बदललेल्या जीवन शैलीमुळे प्रचलित वेश्यावस्तींशिवाय स्वतंत्र, स्वगृही वा स्थलांतरीत पद्धतीने वेश्या व्यवसायाचे वाढते लोण; अल्पवयीन वेश्यांची बाजारातील वाढती मागणी, त्यामुळे अल्पवयीन वेश्या प्रमाणात वाढ यासारखे ऐरणीवरचे प्रश्न आपल्या चिंता व चिंतनाचा विषय होत नाही. त्यांच्या प्रतिबंध व नियंत्रणाचा कुठला कार्यक्रम आपण राबवतो? पोलिसांच्या धाडी या किती प्रासंगिक, दिखाऊ असतात हे लहान मुलेही सांगू शकतील. भिक्षेकरी, वेड्या, रस्ता-प्लॅटफॉर्मवरील निराधार स्त्रियांवर सर्रास होणारे बलात्कार कोणते सामाजिक अभय सिद्ध करते? एड्सग्रस्त, अपंग, बंदीजन, महिलांची काय कमी दुरवस्था आहे? ना उपचार, ना संरक्षण ना सुविधा. घरातील कत्र्या स्त्रिया जिथे जीव मुठीत घेऊन जगतात तिथे वंचित स्त्रियांचा वनवास काय वर्णावा? कुमारीमातांचे प्रमाण कमी झाले का? कामकरी, नोकरी करणाच्या शिकणाच्या स्त्रियांचे कार्यालय, कारखाने, शेतमळे, शाळा, विद्यापीठे इत्यादीमधील लैंगिक शोषण व त्रास केवळ कायदा करून कसा संपेल? यासाठी शिक्षण व समाजधारणेत लिंगभेदातीत मानवी समाज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित व्हायला हवे. ते न झाल्याने शिक्षण विस्तार होऊनही महिलांचा वनवास कमी झाला नाही. याचे मुख्य कारण महिला वर्ग घरी व समाजात वंचितच राहिला. याचे पुरेसे भान आपणास राहिले नसल्याने ३३% आरक्षण, मोफत शिक्षण इ. सवंग घोषणांच्या व कार्यक्रमांच्या आपण नादी लागत गेलो. याशिवाय आपल्या समाजात वृद्ध, अपंग अशा वंचित पुरुषांचाही मोठा वर्ग आहे. त्यांचा स्वतंत्र वंचित घटक म्हणून विचार व्हायला हवा.

वंचितांच्या विकास कार्यक्रमांचे तोकडेपण

 सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वरील वंचित घटकांसाठी राज्य व केंद्र शासनाने स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत शासकीय, निमशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे विकसित करण्यास हातभार लावला आहे. त्यांच्या विकास व कल्याणाच्या विविध योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. संस्थांना अनुदान दिले आहे. शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले आहे. निर्वाह भत्ता, विवाह अनुदान, उद्योगास बीज भांडवल पुरवले आहे. अशा प्रकारचे साहाय्य राज्य व केंद्र शासनाने मागासवर्गीय, भटके, विमुक्त,

वंचित विकास जग आणि आपण/४६

________________

आदिवासी इ. ना दिले आहे. वंचितांना दिले गेलेले साहाय्य व दलित वर्गास दिले गेलेले साहाय्य यांची तुलना केली असता असे दिसते की दलितांना शासन नेहमी झुकते माग देत आलेले आहे. ते देण्याबद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. तेही वंचितच आहेत. प्रश्न आहे तो दलितसदृश वंचित घटकांना तसे झुकते माप का नाही? सामाजिक न्याय, विकास व कल्याण योजनांतर्गत सुविधा व दर्जा, अनुदान, योजनांवरील लाभार्थी संख्या व

आर्थिक तरतूद यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता असे दिसते की शासन विशुद्ध सामाजिक न्यायाच्या कसोटीवर विकास व कल्याणाचा कार्यक्रम राबवत नाही. दलित व वंचित दोहोंमध्ये अधिक गरजू वंचित असतात. त्यांना जात, धर्म, वंश नसतो. अस्तित्व निर्माण करण्यापासून ते समाजाच्या मध्य प्रवाहात येण्यापर्यंत त्यांना सतत अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागते. दलितांना जशा सोयी, सुविधा, अनुदान, आरक्षणाचा उदार मदतीचा हात शासन देते, तोच वंचितांना दिला गेला तर त्यांचे सामान्यीकरण होऊन ते समाजमान्य घटक होतील. त्यासाठी समाज व शासनाच्या वंचितांप्रती सकारात्मक कार्यवाहीची गरज आहे. वंचित विकासाचा गेल्या ७० वर्षांतील अनुशेष भरून काढण्याचा विशेष कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.
 थोड्या खोलात जाऊन पाहिले असता असे दिसते की अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालमजूर, संकटग्रस्त, एड्सग्रस्त बालके त्यांचे संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पुनर्वसन यांच्या संख्या स्वयंसेवी अधिक आहेत. अनुदानापेक्षा लोकाश्रयावर त्यांची अधिक भिस्त आहे. त्या संस्थांची स्वत:ची भौतिक संरचना (Infrastructure) आहे. उलटपक्षी शासनाच्या या क्षेत्रातील १००% अनुदानावर चालणाच्या पूर्ण शासकीय संस्था अल्प आहेत. ज्या आहेत त्यांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. तेथील सुविधांचा दर्जा सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे अनेकदा झालेल्या न्यायालयीन पाहणी, शासकीय सर्वेक्षण व सामाजिक संस्थांच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. बाल, महिला व अपंग संचालनालय, मंत्रालय विभाग आहेत. त्यांच्यावर केली जाणारी आर्थिक तरतूद गरज, संख्या पाहता ती विषम आहे. हे सामाजिक न्यायाचे समान वाटप निश्चितच नाही.
 जी गोष्ट बालकांची तीच महिला विकास व कल्याणाची. निराधार, अनाथ, अपंग, अंध मुलींची पुरेशी निरीक्षण गृहे, बालगृहे, अनुरक्षण गृहे नाहीत. महिला आधारगृहे शासकीय अधिक आहेत. तिथल्या सुविधा व स्थिती पाहता कुंटणखाने व कत्तलखाने बरे असे म्हणावे लागेल. या समाजात

वंचित विकास जग आणि आपण/४७

________________ एक अलिखित न्याय व कार्यपद्धती रूढ आहे. वंचितांना कोणी वाली का नाही? तर त्यांच्याकडे गमावण्याखेरीज काही नाही. ज्यांना काही नाही त्यांना सर्वकाही' हे सामाजिक समन्यायी वितरणाचे तत्त्व केव्हा तरी आपण गंभीरतेने घेणार की नाही? जन्माने एकदा अनाथ व्हायचे, १८ वर्षांपर्यंत अनाथ म्हणून संस्थेत दिवस काढायचे व सज्ञान झाल्यावर सुविधा, शिक्षण, आरक्षण नसल्याने परत अनाथ म्हणून आयुष्य काढायचे हा कुठला सामाजिक न्याय? अनाथांनी समाज दयेवर का जगायचे? त्यांना जगणे, शिक्षण, नोकरीचे आरक्षण केव्हा मिळणार? भरल्या पोटांना खाऊ घालायचा उद्योग थांबणार की नाही? सामाजिक न्यायाची पुनर्माडणी काळाची गरज आहे की नाही? मराठेही आरक्षण मागतात, त्यात सामाजिक तथ्य आहे की नाही? सर्व जातीतील अन्य वंचितांचे काय? हे नि असे अनेक प्रश्न आहेत की जे सामाजिक न्यायाच्या परीघाबाहेर राहिलेले वंचित विचारते होतात, तेव्हा शासन व समाजाने सामाजिक न्यायाच्या समान संधी व दर्जाचे जे घटनात्मक बंधन आहे त्यांच्याकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. जात, धर्मनिरपेक्ष विकासाचा कृती कार्यक्रम (Action Programme) हेच त्याचे उत्तर होय.

वंचित विकासाचा भविष्यवेध ।

 भारतात एकविसाव्या शतकात अखंड, एकात्म राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर वंचित विकासाचे नवे धोरण अंगिकारले पाहिजे. कल्याणामागे दया, सहानुभूतीचे तत्त्व असते तर विकास हा हक्क केंद्री असतो. वंचितांच्या कल्याणाची उपकारी वृत्ती सोडून देऊन शासन व समाजाने वंचितांना त्यांचा हक्क, वाटा, अधिकार म्हणून द्यायला हवा. तो देणे शासनावर घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश व निकालाची वाट पाहू नये. येथून पुढच्या काळात दलित, वंचित, दुर्बल अशा सर्व घटकांसाठी राजकारण निरपेक्ष विकास आराखडा हवा. तो आर्थिक स्थिती, सामाजिक स्थिती यांच्या आधारे ठरवला जावा. विकास म्हणजे भौतिक सुविधा हे समीकरण बदलायला हवे. भौतिकाइतकेच भावनिक, मानसिक, सामाजिक पुनर्वसन महत्त्वाचे असते. नागरिक उभारणीचे तत्त्व ‘मनुष्य' या एकाच निकषावर असायला हवे. मानव अधिकारांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण चालढकलीचे आहे, असा माझा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतानाचा गेल्या तपभराचा अनुभव आहे. अशामुळेदेखील वंचित घटकांवर एक प्रकारे अत्याचारच होत राहिला आहे. उपेक्षा व दुर्बलता हा केवळ

वंचित विकास जग आणि आपण/४८

________________

अपमान असत नाही तर ती अवहेलना असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाज विकासाचा आजवरचा प्रवास अभिजन वर्गाकडून बहुजन वर्गाकडे आला खरा पण तो जर ‘सर्वजन' केंद्रित होईल तर तो मानवलक्ष्यी बनेल. कायदे, योजना, तरतुदीने वंचितांना समान सामाजिक न्याय मिळणार केव्हा? गरज

आहे वंचितांप्रती असलेल्या सध्याच्या सामाजिक मानसिकतेत बदल होण्याची. तो व्हावा म्हणून हा संवाद लेखनप्रपंच!!

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/४९

________________

मतिमंदांतील लैंगिकता व समाजदृष्टी

 लैंगिकता ही सजीवातील सर्वाधिक बलवान अशी प्रेरणा आहे. ती प्राणी, पक्षी, वनस्पतीत जशी असते तशी ती मनुष्यातही असते. अपंग माणसातील लैंगिकता तर सर्वसाधारण माणसांप्रमाणेच असते. मतिमंदांतील लैंगिक भावनेचाच विचार करायचा झाला तर आपणास असे दिसून येते की सामान्य माणसांप्रमाणेच ती मतिमंदात असते. लैंगिक भावना बाल्यावस्थेतही असते परंतु सौम्य, युवावस्थेत ती तीव्र असते. प्रौढावस्थेत ती सर्वाधिक तीव्र असते तर वृद्धावस्थेत ती क्षीण होत जाते. हा क्रम-तीव्रता वा क्षीणता मतिमंदात इतरेजनांप्रमाणेच विकसित होतो. लैंगिक भाव व वृत्तीचा संबंध शरीरात निर्माण होणा-या अंत:स्त्रावांशी (Hormones) संबंधित असतो. हे स्त्राव मतिमंदात आपल्याप्रमाणेच असतात व निर्माण होतात. त्यामुळे

आपल्याप्रमाणेच मतिमंदात त्यांच्या पौगंडावस्थेत शारीरिक, मानसिक, भावनिक बदल घडून येत असतात. मुलांमध्ये दाढी-मिश्या येणे, काखेत, जांघेत केस येणे, आवाज फुटणे, वीर्य निर्माण होणे, त्यांचे प्रसंगोपात पतन अथवा स्खलन होणे स्वाभाविक असते. मुलींमध्ये अंग भरून येणे, स्तनास उभारी येणे, नितंब पुष्ट होणे, मासिक पाळी वा रजोदर्शन होणे इतर मुलींप्रमाणेच होते. मतिमंदात

आपल्याप्रमाणेच सर्व लैंगिक क्रिया करण्याची इच्छा व क्षमता असते. लैंगिक व्यवहार, भावनासंबंधी हितगुज करणे, नेत्रकटाक्ष, स्पर्शाची ओढ, कामोत्तेजक भागास (ओठ, गाल, स्तन, नितंब नि खरे तर सारे शरीर) (इरोजिनिअस) स्पर्श करण्याची ओढ, कुरवाळणे, हाताळणे, दाबणे, घर्षण करणे, चुंबन घेणे, हस्तमैथुन करणे, आलिंगन देणे वा घेणे, इतकेच काय प्रत्यक्ष संभोग वा । समागमाची भावना आपल्याप्रमाणेच मतिमंदात असते. आपण ही गोष्टही लक्षात घ्यायला हवी की आपल्याप्रमाणेच मतिमंद मुले, युवक व प्रौढांना लैंगिक सुख घेण्याचा हक्क' आहे. इतर शारीरिक अज्ञानातून वा

वंचित विकास जग आणि आपण/५0

________________ लैंगिकतेसंबंधीच्या आपल्या भ्रामक व पारंपरिक समजुतीमुळे आपणास मतिमंदांतील लैंगिकता हा यक्षप्रश्न वाटत आला आहे.
 मतिमंदांचे पालक व शिक्षक यांना लैंगिकतेसंबंधी सतत काळजी वाटत आली असल्याचे माझ्या लक्षात येते. मतिमंदांतील लैंगिकतेसंबंधी समाजाचा दृष्टिकोनही रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशा स्वरूपाचा असल्याचे दिसून येते. असे का व्हावे? मला वाटते की लैंगिकतेसंबंधी आपल्या मनात प्रचंड गैरसमज, अज्ञान भरलेले आहे. शिवाय अकारण आपण लैंगिकतेस एक गुप्त वा खासगी बाब मानत आलो आहोत. लैंगिकता हा एक ‘सहजोद्गार' आहे, हे लक्षात घेतले की त्यातील भयंकरपणा आपोआप दूर व्हायला मदत होईल.
 मतिमंदांतील लैंगिकता आपल्यादृष्टीने काळजीचा प्रश्न झाला आहे कारण आपण मतिमंदातील लैंगिकतेसंबंधी आपली परिमाणे त्यांच्यावर लादतो. म्हणजे असे की आपल्या समाजात लैंगिकतेसंबंधी रूढ अशा काही कल्पना पाय रोवून उभ्या आहेत. नेत्रपल्लवी करायची पण ती कुणाच्या लक्षात येता कामा नये. चोरून गुलूगुलू बोलायचे. कोणी नसताना मिठी मारायची. ओठ चुंबायचे, स्तन, नितंब, पाठ, गालास स्पर्श करायचा, कुरवाळायचे, दाबायचे, मिठी मारायची, शरीरसंबंध ठेवायचे इत्यादी. हे सर्व गुप्त, खाजगी करण्याची गोष्ट आहे, अशी एक रूढ कल्पना आपल्या मनात घर करून बसली आहे. शिवाय सामाजिक नैतिकता, शिष्टाचार यांचीही रूढ अशी बंधने आपल्या मनात घट्ट आहेत. मतिमंदांची स्वत:ची अशी मर्यादा असते. त्यांना सामान्य मुला-माणसांप्रमाणे सामाजिक रीतीभातीचे ज्ञान नसतं. ही गोष्ट खासगीत, गुप्तपणे कुणाला न कळता करायची असते, याची जाण नसते. शिवाय नातेसंबंधांची समजही त्यांच्यात सामान्यांपेक्षा कमी असते. मतिमंदत्वाची तीव्रता व क्षीणता व्यक्तिपरत्वे भिन्न असते. तीव्र मतिमंदात लैंगिक भावनांची रूढ जाण अत्यल्प असते. यामुळे मतिमंद मुले, मुली, युवक, प्रौढ यांचे लैंगिक व्यवहार आपणास काळजीचे वाटतात. मतिमंद, मुले-मुली शाळाघरात इतरांसमोर, आई-वडिलांशी, शिक्षकांशी व आपसात व व्यक्तिशः ज्या । प्रकारचे लैंगिक वर्तन वा व्यवहार करतात ते सामान्यांच्या दृष्टीने लज्जामय, संकोचक्षम, अशिष्टपणाचे वाटले तरी मतिमंदांच्या बाजूने विचार केला तर ते त्यांचे सहज व्यवहार असतात. आपल्याला ते अपराधी वाटतात. कारण आपणास सामाजिक नैतिकता, शिष्टतेचे जे भान असते, ते त्यांना मात्र नसते. हे एकदा लक्षात घेतले की मग त्यातील भयंकरपणा कमी होईल. आपल्याकडे लैंगिक व्यवहार अजून नैतिक व शिष्टसंमत व्यवहाराच्या जंजाळात अडकून

वंचित विकास जग आणि आपण/५१

________________ आहे. युरोपातील देशात यासंबंधीचा ब-यापैकी मोकळेपणा आला आहे. त्यामुळे तिथे उभय संमतीने प्रकटपणे, सार्वजनिक ठिकाणीही चुंबन घेणे,आलिंगन देणे-घेणे शिष्टसंमत व्यवहार होऊन गेला आहे. आपल्याकडे विवाहपूर्व व विवाहोत्तर योनीशुचितेचा जो बाऊ केला जातो, तसा तिथे केला जात नाही. विवाहपूर्व व विवाहोत्तर संबंध तिथे गृहीत आहेत. आपल्याकडे तसे नसल्याने मतिमंदांतील लैंगिक व्यवहार व त्यांच्या परिणामांची काळजी घेतली जाते.
 मतिमंदांच्या इतकेच सामान्यांच्या संबंधातील लैंगिक व्यवहाराबद्दल जोवर आपण उदार होणार नाही, तोवर या संबंधीचा उभा केलेला बागुलबुवा कमी होणार नाही. लैंगिक शिक्षण-प्रशिक्षणांच्याअभावी आपल्याकडे हे सारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. यातील भयगंड हा बराचसा अज्ञान व नैतिकतेच्या अत्याधिक बंधनातून निर्माण झाला आहे. आपणाकडे गुप्तांग दर्शन-योनी वा शिश्न दिसणे, दाखवणे शिष्टसंमत नसल्याने त्याबद्दल गैरसमज व भय निर्माण झाले आहे. आचार्य रजनीशांनी म्हणूनच घरातील प्रासंगिक नग्नतेचे समर्थन केले होते. आपल्या या व्यवहारामुळे सर्वसामान्यात मोठे ताण-तणाव निर्माण होतात. मतिमंदांत याचे प्रमाण अनावश्यक दमनामुळे अधिक असते. त्यामुळे आपणाकडे असा एक गैरसमज आहे की, सामान्यांपेक्षा मतिमंदांत लैंगिक भावना तीव्र असते. याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. लैंगिक व्यवहार प्राण्यात जैव शारीरिक' (बायोफिजिकल) स्वरूपाचे असतात. तर मनुष्यात त्याचे रूप ‘मन लैंगिक' (सायको सेक्शुअल) असते. या शब्दात माणसातील कामुकतेचा संबंध शारीरिक जसा असतो, तसा तो मानसिकही असतो. शिवाय त्याला प्राण्यांमध्ये असतो तसा ऋतुकाळ (सेक्स सीझन) असत नाही. एका अर्थाने मनुष्य सर्ववेळ कामुक असतो. ही कामुकता इतर वेळी सुप्त असते. उत्तेजक वस्तू, व्यक्ती, व्यवहाराने ती तीव्र होते वा प्रकट होते. हे लक्षात घेता याची नियंत्रण क्षमता मतिमंदांना लैंगिकतेसंबंधी शिष्टसंमत वर्तन, सभ्य व्यवहाराची शिकवण न दिल्याने विचित्र प्रसंग निर्माण होतात. मतिमंद मुले-मुली परक्यांकडे लगट वा सलगी करतात. उत्तेजक स्पर्श करतात. कुरवाळतात, हस्तमैथुन करतात. नको तेव्हा नको तिथे निर्वस्त्र होणे, गुप्तांगाचे प्रदर्शन करणे अशा हरकती, चाळे मतिमंद ‘सहज क्रिया' म्हणून करतात. कामुक वळवळ मतिमंदांत अधिक असते, याचे कारण कामभावना शमविण्याची त्यांना संधी उपलब्ध होत नाही. त्यांना मित्र-मैत्रिणी असत नाहीत. शाळेत याबाबत शिक्षक काळजीने अत्याधिक दक्ष असल्याने बंधनांची प्रतिक्रिया म्हणून, दमन विरोधाचा भाग म्हणून मतिमंद अधिक कामुक क्रियाशील

वंचित विकास जग आणि आपण/५२

________________ असतात (वाटतात). सामान्य माणसातील या संदर्भातला चाणाक्षपणाही मतिमंदांत नसतो. त्यामुळे मासिक पाळीच्या काळात काळजी, दक्षता घेण्याची जाण मतिमंद मुलीत नसते. म्हणून सतत काळजी वाटत राहते. यासाठी विकास काळात सतत औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षण, प्रयत्न करत राहन जाण निर्माण करणे हाच एकमेव मार्ग होय. लैंगिक व्यवहारातून येणा-या बदलाची, व्यवहारातून निर्माण होणा-या जबाबदारीची जाणीव मतिमंदात असत नाही. म्हणून मुलींच्या संदर्भात बारा वर्षांच्या तर मुलांसंदर्भात चौदा वर्षाच्या आसपास जेव्हा लिंगभेदाची जाणीव, त्यांना मुला-मुलीतील फरक जाणवू लागल्याच्या काळातच लैंगिक साक्षरतेचा प्रयत्न सुरू व्हायला हवा. हे शिक्षण व्याख्यानातून येत नाही. पालक, शिक्षकांनी ते सतत जाणीव निर्माण करण्याच्या बहुअंगी प्रयत्नातून द्यायला हवे.
 यासाठी आपणाकडे सर्वप्रथम सामान्यांसाठी लैंगिक लोकशिक्षणाची चळवळ रुजवायला हवी. माझ्या मते, आपणाकडे लैंगिकतेचा खरा प्रश्न सामान्यात आहे. सामान्य जोवर ‘लैंगिक साक्षर' (सेक्शुअल लिटरेट) होणार नाही, तोवर मतिमंदांच्या लैंगिकतेसंबंधीचे सामाजिक अपराधीकरण थांबणार नाही. मतिमंदांचे अजाणतेपणे केलेले लैंगिक व्यवहार आपणास संकोचाचे, अपराधीपणाचे वाटतात. ते या संबंधीच्या आपल्या निरक्षरतेमुळे. मतिमंद मुले-मुली वयात येऊ लागली की आपण त्यांना आक्रमक व अपराधी करत असतो. मतिमंदांच्या लैंगिक तथाकथित दुर्व्यवहार, गैरव्यवहार वा अपराधाचे खरे गुन्हेगार सर्वसामान्यपणे समाज, पालक व शिक्षकच आहेत, अशी माझी धारणा आहे. योनिशुचितेची पारंपारिकता, गर्भधारणेचे भय, विवाह संबंधांना अमान्यता यामुळे मतिमंदांना आपण लैंगिक हक्कापासून वंचित ठेवतो, याचे आपणास भानच राहत नाही. मतिमंदांचे संगोपन व शिक्षण आपणाकडे एकांगी राहिलेल आहे. मानवी लैंगिकतेचे सहजभान मतिमंदात निर्माण करणे आव्हान आहे, याची मला जाणीव नाही अशातला भाग नाही. या प्रश्नाला आपण भिडू शकत नाही. हा प्रश्न रकान्यात सोडून आपण स्वस्थ बसतो. कुटुंब, समाजाचा भाव सामान्यांप्रमाणे मतिमंदांत ‘विधायक लैंगिक आत्मभान' निर्माण करणे. आपल्या सर्व वर्तन व्यवहाराचे लक्ष्य असायला हवे. त्यासाठी कळत्या वयात निरीक्षणाखाली लैंगिक व्यवहाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन काही अंशी जबाबदारी घेऊन हा प्रवास ‘रोज एक पाऊल पुढे' या नात्याने करत राहणेच योग्य.

वंचित विकास जग आणि आपण/५३

________________
 विदेशात यासाठी मतिमंदांच्या निवासी शाळा चालविण्याकडे भर आहे. अशा स्थितीत लैंगिक स्वावलंबन, लैंगिक परिणामांपासूनच्या सुरक्षिततेची जाण निर्माण करणे सोपे जाते. इंग्लंडमध्ये तर २१ वर्षांवरील मतिमंदांची स्वतंत्र समाज केंद्रे (युवागृहे) चालविण्यात येतात. तिथे मतिमंद युवकयुवती एकत्र राहतात. त्यांना लैंगिक प्रशिक्षण दिले जाते. ते उभयपक्षी जबाबदारी वाढविणारे असते. उदात्तीकरणावर भर असतो. प्रतिबंधात्मक उपायांची काळजी घेतली जाते. मतिमंदांनाही सामान्य माणसाप्रमाणे जगता, हसता, खेळता यावे यावर भर असतो. हॉलंडमध्ये तर ‘प्लक अँड पिक' सारखे उद्याने विकसित करण्यात आली आहेत. हगेरीत तर चक्क मतिमंदासाठी गावेच वसवली आहेत. ‘ए वन व्हिलेज' मध्ये मतिमंद मुला-मुलींचे पालक पाल्यांसह एकत्रित राहतात. तिथे समदुःखितांचे सहजीवन सुखी करण्याचा करण्यात येणारा प्रयत्न पाहिला की आपल्या लक्षात येते की अपंगांचे कोणतेही प्रश्न कप्पेबंद पद्धतीने (कंपार्टमेंटल) सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी सर्वसमावेशक (होलेस्टिक) अशा कार्यशैलीची गरज असते. न्यूयॉर्क जवळील ‘कॅप' सेंटर याचेच उदाहरण होय. पॅरिस, टोकिओ, नारा, मेट्झ (फ्रान्स, जपान) आदी ठिकाणी मी पाहिलेली केंद्रे ही या संदर्भात अधिक संवेदनशील वाटली. विदेशात अपंग वा मतिमंदांचे ‘सामान्यीकरण' (नॉर्मलायझेशन) हे त्यांच्या अपंग शिक्षण व विकास कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू असते. कळत्या वयात मुले सर्वसामान्य शाळात जाण्यावर भर दिला जातो. इथे अनाथाश्रम, रिमांडहोमसारख्या संस्थात काम करताना माझ्या हे चांगले लक्षात आले की मतिमंद मुले-मुली जर सामान्य मुला-मुलींच्या वसतिगृहातून वाढतील तर त्यांचे सामान्यीकरण जलदगतीने होऊ शकेल.
 माझी एक मानलेली समवयस्क बहीण अपंग (अस्थिव्यंग) मतिमंद होती. तिला फिट्सही यायच्या अधी-मधी. तरीही तिची लैंगिक जाण इतरांच्या जवळपास होती. (तिची बौद्धिक क्षमता लक्षात घेता.) माझी एक भाची मतिमंद अहे. पण घरातील सर्वांच्या सजग वाढीच्या प्रयत्नामुळे शाळेतील तिच्याइतक्या मतिमंद मुलीपेक्षा तिची लैंगिक जाण समाजसंमत व्यवहारास धरून आहे. अनेक संस्थातील अनुभवातूनही माझ्या असे लक्षात आले आहे की आपला मतिमंदांच्या लैंगिकतेसंबंधीचा दृष्टिकोन सजग व उदार असेल तर मतिमंद सामान्य होण्यात ते सहाय्यभूतच ठरते. षोड्शवर्षीय माझ्या मतिमंद भाचीस मी जेव्हा ‘हृतिकचे पोस्टर दिले तेव्हा तिच्या डोळ्यांतून झरणारा आनंदाचा डोह मी पाहिला आहे. तो माझ्या जीवनातील अविस्मरणीय व तिच्या जीवनातील ‘एक मात्र मान्यताप्रसंग' होय. मुळात मतिमंदांना

वंचित विकास जग आणि आपण/५४

________________

इतरेजनांपेक्षा वेगळे मानण्याची आपली मनोभूमिका जोवर बदलणार नाही तोवर मतिमंदांच्या लैंगिकतेचा प्रश्न मूलतः सुटू शकणार नाही, असे मला

वाटते.
 मतिमंदांच्या लैंगिकतेसंबंधी प्रचलित समाजदृष्टी बदलण्यासाठी विविध अंगांनी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मतिमंदांना लैंगिक साक्षर करायला हवे. त्यांच्या पालक व शिक्षकात याबाबतच्या विशेष प्रशिक्षणावर जोर द्यायला हवा. मतिमंदांच्या विवाहास प्रोत्साहन द्यायला हवे. काही प्रमाणात सहजीवनास (कंपॅनिअनशीप) पूरक समाज मन तयार करायला हवे. मतिमंदांच्या लैंगिक हक्कांबद्दल समाजात जागर घडून आणायला हवा. गर्भनिरोधक साधनांच्या वापराबाबत उदारपण विकसित व्हायला हवे. अशा बहविध प्रयत्नांतूनही मतिमंदांच्या लैंगिकतेचा यक्षप्रश्न सुटण्यास, आवश्यक उदार समाजदृष्टी विकसित होण्यास मदत होईल. मतिमंदांचे सामान्यीकरण हे आपल्या सर्व प्रयत्नांचे उद्दिष्ट असायला हवे. सैद्धांतिकतेपेक्षा व्यवहारवाद, नैतिकतेपेक्षा सहजता यासारखे प्राधान्यक्रमच मतिमंदांना माणूस म्हणून जगण्यास उपकारक ठरतील. हेच तर आपणास करायचंय ना?

वंचित विकास जग आणि आपण/५५

________________

अपंगांच्या मानसिक पुनर्वसनाचे प्रयत्न

 माणसाचं अपंगत्व माझ्या दृष्टीनुसार एक व्यापक संकल्पना आहे. दैनंदिन जीवनात लुळे, पांगळे, थोटके, मुके, बहिरे, अंध, मतिमंद यांनाच आपण अपंग समजतो. सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ डॉ. हेन्री किसलर एकदा असं म्हटले होते की, जगातील एक चतुर्थांश लोक अपंग आहेत. तेव्हा जगाने त्यांना वेड्यात काढले होते. आज त्यांच्या म्हणण्यातील तथ्य जगाच्या लक्षात आले आहे. वरून धट्टा-कट्टा दिसणारा माणूस सामाजिक, मानसिक, भावनिकदृष्ट्या अपंग असू शकतो. हे आज आपणास माहीत झाले आहे. एक काळ असा होता की दृश्य अपंगत्वच अपंगत्व मानले जायचे. पण आज अपंगत्वाची कक्षा वर सांगितल्याप्रमाणे रुंदावली आहे. अनाथ, वृद्ध, परित्यक्ता इत्यादींना आज सामाजिक अपंग (Socially Challenged) मानले जाते, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. बेरोजगार, भूमिहिनांना आपण आर्थिक निकषांच्या आधारे आर्थिक दुर्बल मानतो, तोपण अपंगत्वाचा एक प्रकारच होय. एखादी गोष्ट नसणं, माणूस एखाद्या गोष्टीपासून वंचित असणं अपंग असणंच होय. डॉ. हेन्री केलर यांच्या मताशी आता आपणही सहमत व्हाल.
 अपंगाच्या पुनर्वसनाचा विचार विकासाचा प्रवासात रोज व्यापक होत चालला आहे. एके काळी अपंगांचे पुनर्वसन हे दया, धर्म, करुणेचा एक भाग समजला जायचा. आज अपंगांचा अधिकार, हक्क म्हणून आपण पुनर्वसनाकडे पाहतो. पूर्वी अपंगांचे पुनर्वसन धार्मिक सहिष्णुतेचा भाग म्हणून केले जायचे. दुस-या महायुद्धातील भीषण नरसंहारामुळे असंख्य मदतीचे हात पुढे आले. स्वयंसेवी संस्थांची निर्मिती झाली. आंतरराष्ट्रीय संघटना निर्माण झाल्या. युनो, रेडक्रॉस, साल्वेशन आर्मी यातूनच उदयास आली. अनेक स्वयंसेवी संघटनांची जगातील विविध देशात स्थापना झाली. १३५१ साली अंमलात आलेल्या ब्रिटनच्या ‘पुअर लॉ'ची द्वितीय त्रिशताब्दी सन १९५१ ला जगभर साजरी झाली. त्यानिमित्ताने हेन्री व्हिकार्डी यांनी अमेरिकेत एका स्वयंसेवी

वंचित विकास जग आणि आपण/५६

________________

संस्थेची स्थापना केली. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन भारतात श्रीमती फातिमा इस्माईल यांनी सन १९५७ मध्ये मुंबईत ‘फेलोशिप ऑफ फिजिकली हँडिकॅप्ड (एफपीएच) या संस्थेची स्थापना केली.
 गेल्या पन्नास वर्षांतील अपंगांचे पुनर्वसन पाहता माझ्या हे लक्षात आले आहे की, आपल्या देशात अपंगांचे पुनर्वसन हे भौतिक सुविधा पुरविण्यावर भर देणारेच राहिले आहे. त्या अर्थाने हे भौतिक पुनर्वसन म्हणजे केवळ साधन पुरवठा (कुबड्या, तिचाकी, श्रवणयंत्रे इ.) होय. एखाद्या लंगड्या माणसाला ‘जयपूर फूट' दिला कीत याचं झालं पुनर्वसन, तो झाला अव्यंग. लंगड्या माणसाच्या बाजूने विचार करता ती त्याच्या अनेक गरजांतील ती एक असते. आपण एक देऊनच पुनर्वसन संपवतो. हा आपला भ्रम आहे म्हणा किंवा अपंकांच्या पूर्ण पुनर्वसन कल्पनेबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत म्हणा. यातून फक्त त्याची शारीरिक गरज भागते. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणत्याही अपंगाचं पूर्ण पुनर्वसन हे त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक,

आर्थिक, सामाजिक गरजांच्या पूर्ततेतूनच शक्य होते. या अर्थाने आजवर केलेले अपंग पुनर्वसन प्रयत्न हे तोकडेच म्हणावे लागतील.
 या संदर्भात युरोपमध्ये करण्यात आलेले अपंग पुनर्वसनाचे प्रयत्न आपण समजून घ्यायला हवेत. ते सारे प्रयत्न आपल्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत, असा माझा अनुभव आहे. फ्रान्स-भारत मैत्री व सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमांतर्गत मी पुण्याच्या फ्रान्स मित्रमंडळामार्फत मुख्यतः फ्रान्सला गेलो होतो. नंतर तिथे राहून युरोपच्या अनेक देशांना भेटी दिल्या. फ्रान्सशिवाय मी इंग्लंड, स्विट्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, इटली, लक्झेंबर्ग, व्हॅटिकन, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलंड इत्यादी देश पाहिले. मला आठवतं की युरोपच्या सुमारे दोन महिन्यांच्या वास्तव्यात माझे मित्र आयफेल टॉवर, पिसाचा मनोरा, व्हॅटिकन चर्च, व्हर्सायल राजवाडा, लूर म्युझियम, फॅशन शो पाहण्यात दंग होते. मी मात्र अनाथालये, अपंग संस्था, पुनर्वसन केंद्रे, शाळा शोधून-शोधून पाहात होतो. युरोपमधील सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य, युवक कल्याण, महिला संरक्षण, अपंग पुनर्वसन इत्यादी कार्य पाहात असताना माझ्या एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली, ती म्हणजे युरोपीय समाज सामाजिक प्रश्नात शॉर्टकट शोधत नाही. पैशाची तक्रार करत नाही. प्रश्न मुळापासून समजावून घेऊन त्याच्या उच्चाटनास ते लोक प्राधान्य देतात. त्यामुळे युरोपमधील अपंगांना त्यांची कोणी दया केली की तिटकारा येतो. दुस-या महायुद्धानंतरच्या काळात युरोपीय देशात भौतिक साधन संपन्नतेबरोबर अपंगांच्या मानसिक

वंचित विकास जग आणि आपण/५७

________________ पुनर्वसनाचे, भावनिक सबलीकरणाचे तसेच आर्थिक स्वावलंबनाचे जे प्रयत्न झाले ते खोलात जाऊन आपण समजून घेतले पाहिजे.
 अपंगांचे मानसिक पुनर्वसन म्हणजे अपंगाने स्वत:ला अपंग न मानणे होय. युरोपमधील सर्वसाधारण अपंगात ही मनोभूमिका आढळते. स्वत:स अगंप मानणे म्हणजे स्वत:स दुर्बल, कमजोर मानणे होय. युरोपमधील जवळजवळ सर्वच देशात अपंगांच्या सामाजिक स्वास्थ्य व सुरक्षेच्या योजना आहेत. त्या योजना वा प्रकल्पांना तेथील अपंग आपल्या अंत्योदयाचा राजमार्ग मानीत नाहीत. या योजना म्हणजे अपंगांच्या स्वप्रयत्नास केलेले सामाजिक सहाय्य असते. शिवाय अशी सहाय्यता ते आपले हात टेकल्यानंतर स्वीकारतात, हे सर्वांत महत्त्वाचे. हाच त्यांच्या नि आपल्या मनोवृत्तीतील मूलभूत फरक होय. युरोपातील अपंगांची ही मनोभूमिका तयार होण्याची अनेक कारणे आहेत. ती कारणे व उपाय आपले आदर्श व्हायला हवेत.
 युरोपच्या दौ-याची मी सुरुवात केली ती पॅरिसपासून. पॅरिसचं ते भलं, मोठं जगप्रसिद्ध विमानतळ 'चार्ल्स द गॉल' नावाने ओळखलं जातं. आमच्या स्वागताला फ्रान्समधील भारत मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते, स्वयंसेवक, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यात एक अपंग कार्यकर्ता होता. स्वागत समारंभ उरकून आम्ही निघत होतो. सरकत्या जिन्याने आम्हास जायचे होते. मी त्या अपंगास मदतीचा हात पुढे केला. त्याने नम्रतेने नाकारला नि म्हणाला, ‘‘माझी नका काळजी करू. मला सवय आहे. शिवाय राज तुम्ही थोडे असणार आहात? पुढे तो मला म्हणाला, “तुम्ही स्वत:ला सांभाळा, तुमच्या देशात असे जिने नाहीत हे मला माहीत आहे. ही गोष्ट १९९० ची. खाली आल्यावर त्यानं आदबीनं विचारलं, “सामान घेऊन उतरता आलं ना? आता तुम्ही स्वावलंबी झालात. त्याच्या या वाक्यानं मात्र मला अपंग केलं होतं, असं आज आठवतं. मी पाहिलं की तो दूरपर्यंत आमच्याबरोबर चालत राहिला. इतकंच नव्हे, तर गाडीत सामान भरायलाही त्यानं यथाशक्ती हातभार लावला. हे सारं होतं कशामुळे म्हणाल तर अगदी लहानपणापासून त्याला स्वावलंबी बनवलं गेल्यामुळे, अगदी कुत्र्या-मांजराच्या पिलासारखं. कुत्र्याचं पिलू लवकर स्वावलंबी होतं, पोहतं, अन्न शोधतं, मिळवतं, पाणी पितं अगदी तसं. या उलट आपल्याकडे अपंगांना घरी, दारी, शाळेत, सार्वजनिक ठिकाणी मदत करून स्वावलंबी बनूच दिलं जात नाही. तिथे मागितल्याशिवाय मदत केली जात नाही. मदत मागणं कमीपणाचं मानलं जातं.
 युरोप दौ-यात मी जर्मनीहून हॉलंडला गेलो. मला झेइस्टला जायचं होतं. मी रेल्वेने उतरून बस पकडण्यासाठी म्हणून बस स्टॅडवर उभा होतो. दुपारचे

वंचित विकास जग आणि आपण/५८

________________ दोन वाजले असावेत. मला ज्या मार्गाने जायचं होतं. त्या स्टॉपवर माझ्यापूर्वी एक मुलगा येऊन थांबलेला होता. त्याला मी बसबद्दल विचारलं. तसं त्याने आपल्या मनगटावरील घड्याळाची काच उचलली व स्पर्शानं वेळ पाहात मला सांगितलं की, बस येण्यास अजून दहा मिनिटे आहेत. त्याच्या ब्रेल घड्याळावरून मी ताडलं की तो अंध असावा. बाकी त्याचं बोलणं, वागणं सामान्य मुलासारखंच होतं. त्या दहा मिनिटात त्यानं मला कसं जायचं, कुठं उतरायचं, हायवे कसा आहे, स्टॉप कुठला सारं समजावलं. जणू विदेशी असल्यानं मी आंधळा व स्वदेशी असल्यामुळे तो डोळस! तो माझ्यापूर्वी उतरणार होता. बसमध्ये त्याचा तोच चढला. एखाद्या सराईत डोळस माणसासारखा. बस काही अंतर पुढे जाऊन एका चौकात कडेला थांबली. तो उतरला. पाठोपाठ ड्रायव्हरही। वाहनं सुसाट वेगाने जात होती. कारण तो आंतरराष्ट्रीय महामार्ग होता. ड्रायव्हरनं त्याला रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या बस स्टॉपवर सोडलं व परत येऊन त्याने आपली बस सुरू केली. चौकशी केल्यानंतर मला कळलं की या ड्रायव्हरच्या जॉब चार्टमध्ये त्याला पोहोचवणं नमूद होतं. तो शंभर मैलावरून एकटा क्लाससाठी येतो, जातो. त्याला फक्त रस्ता ओलांडणं जमत नाही, तेवढीच मदत तो घेतो. बस ड्रायव्हर्स युनियननं हे काम सामाजिक बांधिलकी म्हणून स्वेच्छा स्वीकारलं आहे. बसचं वेळापत्रक इकडे-तिकडे न करता ड्रायव्हर्स हे काम बेमालूम करतात. ज्या देशात एका मुलाची इतकी काळजी केली जाते, तो परावलंबी कसा राहील?
 जर्मनीत असताना मी एका सामाजिक संस्थेच्या मुख्यालयाच गेलो होतो. तेरे देस होम्स' त्या संस्थेचे नाव. ओसनाब्रुकला त्या संस्थेचे मुख्य कार्यालय आहे. ती संस्था भारतातील अनेक अनाथ, निराधार, मुले-मुली, महिला इ. च्या संगोपन व पुनर्वसन कार्यास साहाय्य करायची. तिथे मी पाहिलं, त्या कार्यालयातील एक अधिकारी स्त्री अपंग होती. ती व्हीलचेअरशिवाय इकडेतिकडे जाऊ शकत नव्हती. त्या कार्यालयात तिची व्हीलचेअर उचलून वर नेणारा स्वयंचलित जिना पाहून मी थक्कच झालो. हा सारा खर्च, उपद्व्याप । त्या संस्थेने एका कर्मचा-यासाठी केलेला. का तर अपंगाला मिळालेली संधी नाकारायची नाही. युरोपमधील कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेत वा ठिकाणी जा, तुम्हास तिथे साच्या अपंग सुविधा दिसणारच. या सुविधांमुळेच येथील अपंग मानसिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतात.
 ऑस्ट्रिया हा युरोपातील विकसित परंतु परंपरा जपणारा देश. जुने ते सोने मानत या देशाने मेट्रो आली तर ट्राम, व्हिक्टोरिया (घोडागाडी) चालूच ठेवली आहे. ऑस्ट्रियात सहा महिने बर्फ असतो. व्हिक्टोरिया चालत नाही, बंद

वंचित विकास जग आणि आपण/५९

________________ असते. त्या काळात तिथलं सरकार घोड्याला व घोडेवानाला सहा महिने बेकारीचा निर्वाह भत्ता देते. जो देश प्राण्यांनाही पेन्शन देतो, तो अपंगांना किती सुविधा देत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
 युरोपमधील सर्व देश मुलांना राष्ट्रीय संपत्ती मानतात. प्रत्येक अपंग बालकाच्या संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाची जबाबदारी राष्ट्राची. अशा मुलांच्या पालकांना ते देश जन्मापासून ते पुनर्वसनापर्यंत अनेक प्रकारे साहाय्यता देतात. मदतीची मर्यादा नसते. गरजेप्रमाणे साहाय्य हे तिथल्या योजनांचे वैशिष्ट्य! शिवाय मदत वेळेवर देण्याचा कटाक्ष असतो. पालक, शिक्षक, नागरिक, अधिकारी प्रत्येक जण आपापल्या पातळीवर तत्परता दाखवतात. त्यामुळे अपंगांची उमेद वाढते. जे दिले जाते ते सन्मानाने, प्रदर्शन न करता. हे पाहिलं जातं की मदत आपोआप झाली पाहिजे.
 नेदरलँडची राजधानी असलेल्या अॅमस्टरडॅम शहरात मी फिरत होतो. पाहिले की इथे वृद्धांसाठी रस्ते आरक्षित आहेत. अपघातात अपंगास इजा झाली तर डोळसास अपराधी मानले जाते. त्यामुळे इथे अपंगाच्या केसास धक्का लागत नाही. या सर्वांतून माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की युरोपातील अपंग सहाय्यता ही दया केंद्रित नाही. ती अधिकार केंद्रित आहे. शिवाय त्यामागे कर्तव्यभावनाही आढळते. मानसिक परावलंबन राह नये म्हणून हे देश भरपूर विचार करतात. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तेथील अपंग संघटन, संस्था सर्वसाधारण समाजाच्या कल्याणाचे कार्य करतात. सार्वजनिक सण, समारंभ, उत्सव, क्रीडा, संगीत कार्यक्रमात अपंगांचा सहभाग उत्साही असतो.
 युरोपच्या या उदाहरणांवरून शिकून आपण जर अनुकरण करू तर आपल्या देशातील अपंगही मानसिकदृष्ट्या पुनर्वसित, स्वावलंबी होतील. त्यासाठी आपण त्यांच्या बालपणापासूनच त्यांच्याबद्दलची दृष्टी व कृती बदलायला हवी. त्यासाठी आपल्या शिक्षणात अपंगांप्रती भावसाक्षरता असायला हवी. स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांच्या प्रवासानंतरही आपणाकडे कुबड्या, व्हीलचेअर्स, पांढरी काठी, श्रवणयंत्रे, जयपूर फूट वाटताना पाहतो. तेव्हा अस्वस्थ होतो. हे मान्य आहे की, ती या क्षणाची गरज आहे. पण, परावलंबन करणारं सहाय्य केव्हापासून आपण देत राहणार? की, स्वावलंबनास प्रोत्साहन देणार? एकविसावं शतक सुरू झालंय. या काळात तरी आपण नवी दृष्टी घेणार की नाही? उपचार, उपकरणे हवीत पण संधी व समुपदेशनही तितकंच महत्त्वाचं! या तर अपंग बंधू-भगिनींनो! आपणच आपले हात हातात घेऊ, मानसिक परावलंबन झुगारू. आपण स्वबळावर कोणी तरी होऊन दाखवू.

वंचित विकास जग आणि आपण/६०

________________

ज्येष्ठ नागरिक संघ : स्वरूप, प्रश्न व कार्य

 महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम) संशोधन, विस्तार व विकास समिती सर्वेक्षण प्रकल्प : वृद्धासंबंधी प्रश्नांना माझी उत्तरे
 प्रश्न १ : ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या व प्रश्न यांच्याशी आपला संबंध कसा व केव्हा आला? या प्रश्नावर काही कार्य वा विचार करावा असे आपणास का वाटते?
 उत्तर : ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्न व समस्यांशी माझा संबंध माझ्या कळत्या वयापासून आहे. मी ज्या अनाथाश्रमात जन्मलो, वाढला, त्या वा. बा. नवरंगे बालकाश्रम, पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे महिलांचे आधारगृह (रेस्क्यू होम) चालवले जायचे. त्या वेळी स्वतंत्र वृद्धाश्रमाची कल्पना रूढ नव्हती. वृद्ध, परित्यक्ता, कुमारीमाता, विधवा, निराश्रित, प्रौढ स्त्रिया आदींचा एकत्र सांभाळ केला जायचा. तिथे वृद्ध निराश्रिता मी बालपणापासून पाहात आलो होतो. कळत्या वयात त्यांचे प्रश्न व समस्या कळत. मन विकल होत होते. तेव्हा केवळ जाणीव झाली. पुढे मी सामाजिक कार्य वयाच्या २१ व्या वर्षांपासून करू लागलो. ३0 व्या वर्षी त्याला पूर्णवेळेचं रूप आलं. तेव्हापासून वृद्धांविषयी काही करावे असे वाटत आले नि करतही आलो.
 प्रश्न २ : ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांवर ज्यावेळी आपण चिंतन करण्यास सुरुवात केली, त्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक स्थिती कशी होती, त्या तुलनेत आजची स्थिती कशी आहे, असे आपणास वाटते?
 उत्तर : हा काळ वर म्हटल्याप्रमाणे सन १९७०-७१ चा होता. त्यावेळी ज्येष्ठांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन भिन्न होता. शासन स्तरावर या वर्गासाठी काही केले पाहिजे अशी चर्चा, विचार सुरू होता. समाजात काही संस्थांनी भारतात सेवा कार्य सुरू केले होते. भारतातला पहिला वृद्धाश्रम सन

वंचित विकास जग आणि आपण/६१

________________

१८00 मध्ये बेंगलोर येथे सुरू झाला होता. 'फ्रेंड इन नीड सोसायटी' तो वृद्धाश्रम चालवायची. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर त्यानंतर २५ वर्षांनी म्हणजे सन १८६५ मध्ये पुण्यात 'डेव्हिड ससून इन्फर्म असायलम' सुरू झाले.आज ते ‘निवारा' नावाने ओळखले जाते. (योगायोगाने की सामाजिक दृष्टिकोनामुळे माहीत नाही पण ते वैकुंठ स्मशानभूमी जवळच आहे.) पुढे अनेक ठिकाणी वृद्धाश्रम सुरू झाले. वृद्धाचा सांभाळ प्रामुख्याने कुटुंबात झाला पाहिजे ही भारतीय सामाजिक मन:स्थिती आजही आहे. वृद्धांचा सांभाळ दयेने करणे, अडगळ म्हणून त्यांच्याकडे पाहणे अशी मानसिकता त्या वेळी होती. समृद्ध घरात ठीक सांभाळ व्हायचा. पण अशिक्षित, गरीब, ग्रामीण कुटुंबात त्यांची आबाळ व्हायची. आजही ती होते आहे. वृद्ध संगोपन, संरक्षण, सांभाळ, शुश्रूषा, उपचार, मनोरंजन इ. संदर्भात आजही मोठ्या समाज प्रबोधनाची गरज आहे.
 प्रश्न ३: ज्येष्ठ नागरिकांच्या अनेकविध समस्यांमुळे सामाजिक व कौटुंबिक स्थैर्यावर अनिष्ठ परिणाम होतो, असे आपणास वाटते काय?
 प्रश्न ४ : गेल्या दोन-तीन दशकात ज्येष्ठ नागरिकांस आपल्या हक्कांची जाणीव झाली आहे, असे म्हटले जाते. (१९९१ मध्ये 'युनो'ने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हक्कांचा जाहीरनामा' मंजूर केला व १९९२ पासून १ ऑक्टोबर हा जागतिक वृद्ध दिन' जगभर पाळला जातो) हे कितपत खरे आहे?

 उत्तर : ज्येष्ठांना आपल्या हक्कांची जाणीव झाली ती फक्त नोकरदार निवृत्तीवेतनधारक वर्गास. तीही निवृत्ती वेतनाच्या मर्यादेतच. ज्येष्ठांच्या विशेष अधिकाराबद्दल समाजात फेस्कॉम व संलग्न संघांनी प्रबोधनाचे प्रभावी कार्य केले नाही. ते करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे.
 प्रश्न ५ .ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटना राष्ट्रीय पातळीवर उभारल्या जात आहेत, अशा ज्येष्ठ नागरिक संघटना, ज्येष्ठांचे जीवन समृद्ध, सुखी करण्यासाठी कितपत उपयोगी ठरतील?
 उत्तर : आज राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि गाव पातळीवरही ज्येष्ठ नागरिक संघ स्थापन झाले आहेत व त्यांची संख्या वाढते आहे, हे जागृतीचे लक्षण जरूर आहे. त्यातून संघटना आकारत आहे. पण त्यातून ज्येष्ठांचे जीवन समृद्ध व सुखी होण्याची मला सुतराम शक्यता दिसत नाही. त्याचे प्रमुख कारण ज्येष्ठ नागरिक संघांची सध्याची उद्दिष्टे व कार्यपद्धती जुजबी आहे. त्यांचे कार्य रोटरी, लायन्स, जायंट्स धर्तीवर चालते. वाढदिवस साजरे

वंचित विकास जग आणि आपण/६२

________________ करणे, व्याख्याने करणे, सहली योजने, आरोग्य शिबिर योजणेने, काही ज्येष्ठ नागरिक संघ तर बुवा, बाबा, बहन यांची शिबिरे ज्येष्ठांना आध्यात्मिक बनवून अधिक निष्क्रिय करताना दिसतात. ज्येष्ठ नागरिक संघटनांचे कार्य हक्क जागृती, कर्तव्य, प्रबोधन, सुविधा विकासांचा आग्रह, दबाव गट, राजकीय मत प्रणाली निश्चिती, ज्येष्ठांच्या अनुभव समृद्धीचा समाज हितोपयोगी व विकास कार्यात योगदान, ज्येष्ठांचे वयोगटानुसार उद्देश व कार्य विभाजन अशा पद्धतीचे झाले तर ज्येष्ठ नागरिक संघांना देशाच्या धोरण निश्चितीत महत्त्वाचे स्थान मिळेल व त्याआधारे भविष्यकाळात सुविधा विस्तारांद्वारे ज्येष्ठांचे जीवन समृद्ध व सुखी होऊ शकेल.
 प्रश्न ६ः प्रगत देशातील ज्येष्ठ नागरिकांचे स्थान कसे आहे? या देशातील जनतेचा विशेषत: कुटुंब, समाज, शासन यांचा ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधीचा दृष्टिकोन कसा आहे?
 उत्तर : प्रगत देशात (युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंड) ज्येष्ठांचे स्थान दयेवर नाही तर घटना, मानव अधिकार व वृद्धांचे विशेष अधिकार यावर ठरते. त्यासाठी त्या देशांचे स्वत:चे असे ज्येष्ठ नागरिक धोरण' असते. या अनुषंगाने सामाजिक सुरक्षा योजना, विमा, निवृत्ती/निर्वाह वेतन/ भत्ता असतो. राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात वृद्धांसाठी स्वतंत्र आश्वासने देतात. जे पाळतात त्यांनाच ज्येष्ठ नागरिक पाठिंबा देतात, मतदान करतात, विजयीही करतात. प्रगत देशात संघटित ज्येष्ठ नागरिकच सरकार व धोरण ठरवतात. त्यामुळे कुटुंब, समाज, शासन यांचा ज्येष्ठांबद्दलचा दृष्टिकोन मान्यता देणारा, प्रतिष्ठा संवर्धन करणारा व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विचारात घेतला जाणारा घटक म्हणून असतो.
 प्रश्न ७ : ज्येष्ठ नागरिक संघटनांचा, राजकीयदृष्ट्या एक ‘दबाव गट म्हणून उपयोग करता येईल काय?
 उत्तर : होय, पण त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक संघांची बांधणी, घटना, कार्यपद्धती, संघटन हक्क केंद्री व कर्तव्यपरायण असणे काळाची गरज झाली आहे.
 प्रश्न ८ : ‘फेस्कॉम' आणि 'आयस्कॉन' या राष्ट्रीय महासंघांनी राज्यांच्या विद्यमान परिषदेत व केंद्रीत राज्यसभेत ज्येष्ठांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली आहे, ती मागणी कितपत रास्त आहे? ज्येष्ठांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांचा कसा उपयोग करता येईल?
 ‘फेस्कॉम' व 'आयस्कॉन'ची प्रतिनिधी मंडळातील सदस्यत्वाची मागणी

वंचित विकास जग आणि आपण/६३

________________ योग्यच आहे. पण या देशात संघटितरीत्या हक्कांची लढाई लढल्याशिवाय काही मिळत नाही, हा इतिहास दृष्टिआड करून चालणार नाही. प्रतिनिधित्वाचा उपयोग ज्येष्ठांचे जीवन बदलण्यास नक्कीच होईल व त्यासाठी नुसते आग्रही नाही तर आक्रमक होण्याची गरज आहे.
 प्रश्न ९ : समाज स्वास्थ्यासाठी ‘वृद्धाश्रम'ची नितांत आवश्यकता आहे असे म्हटले जाते, यासंबंधी आपले काय विचार आहेत?
 उत्तर : समाजात सर्वांनाच अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, उपचार मिळतो असे नाही. अशा वर्गासाठी वृद्धाश्रम हवाच. तो सामाजिक स्वास्थ्याचा अविभाज्य भाग आहे. पण, ही व्यवस्था मूलतः कुटुंबाने दिली पाहिजे. शासनाची भूमिका साहाय्याची व पर्यायी व्यवस्था म्हणून अपवाद वंचितांसाठी राहायला हवी. सुखवस्तू कुटुंबातील वृद्धाश्रमात जाणे, राहणे हा कुटुंब कर्तव्याचा पराभव होय.
 प्रश्न १0 : ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे, त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्या ठोस उपायाची गरज आहे, असे आपल्याला वाटते?
 उत्तर : आपल्या देशात शासकीय, निमशासकीय निवृत्ती वेतन धारक, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक वगळता उर्वरीत असंघटित, खासगी नोकर, कामगार, मजूर, शेतमजूर व सर्वसामान्य दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक यांची सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, सुरक्षाविषयक स्थिती मानव अधिकारांची अक्षम्य पायमल्ली करणारी आहे.
 त्यासाठी खालील ठोस पावले उचलणे अनिवार्य आहे -
 १. ज्येष्ठांविषयीचे राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील धोरण निश्चित काळात जाहीर करणे.
 २. सर्व ज्येष्ठांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना व निर्वाहभत्ता लागू करणे.
 ३. ज्येष्ठांना दिल्या जाणा-या सुविधांचा सार्वत्रिक विकास करणे.
 ४. ज्येष्ठांचे हक्क जाहीर करणे.
 ५. ज्येष्ठ नागरिक संघटनांचे उद्देश, धोरण कार्यपद्धतीबाबत एकवाक्यता निर्माण करणे.
 प्रश्न ११. ज्येष्ठ नागरिकांना समाजात आदराचे व सन्मानाचे स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी खालील संस्थांनी काय करावे, असे आपल्याला वाटते?

वंचित विकास जग आणि आपण/६४

________________

(१) शासन, (२) समाज, (३) राजकीय पक्ष, (४) कुटुंब, (५) स्वयंसेवी अशासकीय संघटना
 वरील अनेक उत्तरात याचा ऊहापोह केला आहे.
 प्रश्न १२ : विद्यापीठे, चेंबर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीजसारख्या आर्थिक संस्था, अशासकीय आरोग्य संघटना इत्यादींकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक, वैचारिक सहाय्य वा मार्गदर्शन मिळवता येईल काय? त्यांचे स्वरूप कसे असावे?
 उत्तर : ज्येष्ठ नागरिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन अनुदान, सभासद वर्गणी, देणगी, विश्वस्त योजना, वृद्धदिन इ. द्वारे निधी संकलनाचा स्थायी कार्यक्रम आखून कार्यवाही झाल्यास आर्थिक स्वावलंबन सहज शक्य आहे. ज्येष्ठ नागरिक निवृत्ती वेतनातून मासिक वर्गणी कपातही शक्य आहे.
 प्रश्न १३ : ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक स्थान व दर्जा यासंबंधी काही मूलभूत संशोधन झाले आहे काय?
 उत्तर : संशोधन झाले असले तरी ते अपुरे आहे. मुळात जराशास्त्र, समाजशास्त्र संशोधन ही निरंतर प्रक्रिया आहे. तिचे भान या संबंधी राष्ट्रीय संस्था, विद्यापीठे यांना हवे.

प्रश्न १४: Maintenance and Welfare of parents and senior citizen's Act, २00७ मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्वास्थ्यासाठी कशी उपयुक्त ठरेल, असे आपल्याला वाटते?
 3TR : Maintenance and Welfare of parents and senior citizen's Act, २00७ मधील तरतुदींनुसार नियमावली व कृती कार्यक्रम निश्चित व्हायला हवा, तरच त्याची कार्यक्षम अंमलबजावणी होईल. त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक विकास मंत्रालय, संचालनालय, जिल्हास्तरीय कार्यालय होणे गरजेचे आहे.

वंचित विकास जग आणि आपण/६५<

________________

आंतरराष्ट्रीय कुटुंब वर्ष - १९९४

 संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनो) पुढील वर्षी (१९९५) आपल्या स्थापनेचा रौप्य महोत्सव साजरा करत आहे. रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या पूर्वसंध्येचे वर्ष म्हणून १९९४ या वर्षास असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसं पाहिलं तर संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिवर्षी एखाद्या सामाजिक प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी व त्या अनुषंगिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी म्हणून प्रत्येक वर्ष एका उपेक्षित सामाजिक प्रश्नास समर्पित करत असते. तसे १९९४ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय कुटुंब वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. वरकरणी पाहिले तर या विषयाकडे आकर्षण्यासारखे काही नाही. ना विषय म्हणून, ना प्रश्न म्हणून आणि म्हणूनच कदाचित कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय वर्षाची जेवढी उपेक्षा झाली नसेल तेवढी या वर्षाची झाली ही वस्तुस्थिती आहे. ना शासकीय पातळीवर ना स्वयंसेवी संस्थांच्या स्तरावर या असाधारण महत्त्वाच्या सामाजिक घटकासाठी, कुटुंबासाठी समर्पित केलेल्या वर्षाची दखल घेतली गेली. कुटुंब हा स्तर तर प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा, जाणिवेचा घटक. घर, कुटुंबाची ओढ नसलेला मनुष्य विरळा. असे असून या वर्षाकडे दुर्लक्ष कसे?
 संयुक्त राष्ट्रसंघ जेव्हा एखाद्या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक महत्त्व असलेल्या विषयास एखादे वर्ष समर्पित करतो तेव्हा तो त्या वर्षाचे एक घोषवाक्य अथवा घटक विषयही जाहीर करतो. 'Family: Resources and Resposibilities in a changing world' हे या वर्षाचे संदेश सूत्र होय. बदलत्या जगाच्या संदर्भात कुटुंबाची साधने (स्रोत) व जबाबदा-यांचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपल्याची जाणीव देणारा हा विषय. एकीकडे 'वसुधैव कुटुंबकम्'च्या दिशेने घोडदौड करणारे जग, तर दुसरीकडे दिन प्रतिदिन दुभंगणारी कुटुंबे. ‘नटसम्राट' च्या नायकाचा ‘कुणी घर देता का घर ?' चा टाहोच जणू या विषयाने व्यक्त केला आहे. प्रत्येकाला हवं असतं एक लहान घर, पंख मिटून

वंचित विकास जग आणि आपण/६६

________________ पडण्यासाठी. पक्षालाही नि माणसालाही! असं असून या वर्षाची होणारी उपेक्षा, त्याचं कारण या वर्षाचे गांभीर्य न कळणे एवढेच आहे.
 संयुक्त राष्ट्रसंघ एखादे कार्य विशिष्ट विषयास जेव्हा समर्पित करण्याचे ठरवतो. त्यामागे दीर्घकालीन चिंतन, अनुचिंतन, चर्चा, नियोजन असते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने ८ डिसेंबर, १९८९ ला ४४/८२ क्रमांकाच्या ठरावाने १९९४ वर्ष हे ‘कुटुंब वर्ष' म्हणून जाहीर करण्याचे ठरवले व पाच वर्षांच्या दीर्घ नियोजनानंतर २० सप्टेंबर १९९३ च्या आमसभेत त्यावर विधिवत शिक्कामोर्तब केले. हे वर्ष जाहीर करत असताना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अध्यक्षांनीही श्री. बुद्रस घाली यांनी 'Building the smallest democracy at the heart of society' यासारख्या शब्दांत या वर्षाबद्दलच्या आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील नुकत्याच घडून आलेल्या स्थित्यंतराने या वाक्याचं गहिरेपण अधिक जाणवतं. या वाक्याने मला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्या संदर्भात १९८१ मध्ये मुंबईत संपन्न झालेल्या समांतर साहित्य संमेलनात मालतीबाई बेडेकरांनी सांगितलेल्या प्रसंगाचे पुन:स्मरण दिले. रुझवेल्ट राष्ट्राध्यक्ष असताना आपल्या कामात सतत गर्क असायचा. पण आठवड्यातून एक दिवस विशेषतः रविवार तो आपल्या कुटुंबासाठी राखून ठेवायचा. त्या दिवशी घरातील सर्व जण पांढरी टोपी परिधान करीत. ती टोपी समानतेचे प्रतीक असायची. त्या दिवशी सगळ्यांना, सानथोरांना एकमेकांबद्दल बोलण्याची, टीका करण्याची मुभा असायची. रुझवेल्ट सर्वांचे संयमाने ऐकायचे. पुढील आठवड्यात प्रत्येकजण आत्मपरीक्षण करून चुका टाळण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायचा. रुझवेल्टचे कुटुंब तुटले नाही, दुभंगले नाही, ते घरात जोपासलेल्या लोकतंत्रात्मक नीतीमुळे. घर-कुटुंबांनी बनतो समाज, समाजाचे होते राष्ट्र, राष्ट्रांनी आकारते विश्व, ‘हे विश्वचि माझे घर' चा संदेश देणारे हे वर्ष, सर्वांनी अंतर्मुख होऊन आचारायला हवे. रुझवेल्टची आठवण ठेवायला हवी, घर तुटू नये म्हणून, कुटुंब दुभंगू नये म्हणून.
  या वर्षाचं मला एक आगळे महत्त्व वाटतं. आजवरची वर्ष पाळायची वर्ष होती, शासनाने, संस्थांनी, संघटनांनी. हे वर्ष प्रत्येकासाठी आचारधर्माचे आव्हान घेऊन आले आहे. प्रत्येकाने आपले कुटुंब जपले तर ते जग जपल्यासारखे होणार आहे. जग आज सर्वार्थाने विभाजनाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. ज्वालामुखीवर वसलेल्या गावासारखे. वरून निद्रिस्त पण आतून अस्वस्थ काँक्रिटच्या जंगलात कुटुंबातील वात्सल्य, प्रेम, आपुलकी, त्याग, समान हितसंबंध जपण्याची ओढ, सहकार्य भावना, सर्वथा लोपल्याची स्थिती आहे नि म्हणून हे वर्ष ‘कुटुंब वर्ष' म्हणून जाहीर केले आहे.

वंचित विकास जग आणि आपण/६७

________________ संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९४ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय कुटुंब वर्ष' म्हणून जाहीर करत असताना आणखी एक घोषणा केली आहे. ती अशी की प्रत्येक वर्षी ‘१५ मे हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन' म्हणून साजरा केला जावा. या मागेदेखील संयुक्त राष्ट्रसंघाची या उपेक्षित घटकाविषयी प्रतिवर्षी विचार करण्याची, प्रबोधन घडवून आणण्याची मनीषा स्पष्ट होते नि ती योग्य म्हणायला हवी. जगातील ब-याच राष्ट्रात ‘कुटुंब दिन’, ‘माता दिन', 'पिता दिन' पाळण्याचे प्रघात आहेत. त्याऐवजी जगभर साकल्याने, समग्रतेने समाज, अर्थ, संस्कृती, राजनीती सर्वांसंदर्भात कुटुंबाचा या दिवशी एकात्मिक विचार व्हावा अशी भावना आहे.
 या सर्वांमागे एक तात्त्विक बैठक आहे नि ती सर्वांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. कुटुंब हा समाजाचा मूलभूत घटक होय. त्यामुळे त्याकडे विशेषत्वाने लक्ष देणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे. यासाठी कुटुंबास सर्व ते संरक्षण व साहाय्य मिळायला हवे. तरच ते समाजाच्या संदर्भातील आपल्या जबाबदाच्या पूर्ण करू शकेल. मानव हक्कांच्या पालनाच्या अनुषंगाने येणारी ही मूलभूत बाब होय. विशेषतः कुटुंबात 'स्त्री'वर असणारी जबाबदारी व कुटुंबात तिला दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक, तिचे होणारे शोषण, तिच्यावर होणारा अन्याय या संदर्भात या वर्षी अधिक गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. पूर्वी घरातील स्त्रीस, पत्नीस ‘कुटुंब' म्हणण्याचा प्रघात होता. या प्रघातात स्त्रीवर असलेले ओघं, ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगा उद्धारी' सारखी जबाबदारीच स्पष्ट होते. प्रत्येक देशात कुटुंबाचे स्वरूप व कार्य भिन्न आहे. यातून वैश्विक विविधताच स्पष्ट होते. अशा सर्व विविधतेत एकता निर्माण करण्याचा उद्देश या वर्षामागे आहे. प्रत्येक व्यक्तीस मूलभूत मानवी हक्क प्रदान करून तिच्या स्वतंत्र विकासाचे आश्वासन देणे ही या वर्षाची धडपड असायला हवी. कुटुंबात स्त्री-पुरुषाचा दर्जा समान ठेवण्यावर भर देण्याची अपेक्षा हे वर्ष करते. समाजात लोकशाही मूल्ये व जबाबदा-यांचे बीज पेरण्याचे माध्यम म्हणून या वर्षाकडे पाहिले जाते अशी अपेक्षा आहे. सर्वांना रोजगाराच्या समान संधी पुरविल्या जातील तर कुटुंबातील स्त्रीपुरुषातील असंतुलन दूर होणे शक्य आहे, याची जाणीव हे वर्ष देईल यात शंका नाही. कुटुंब हे व्यक्तिविकासाचे केंद्र असते. कुटुंबाचे बलस्थान अधिक बळकट करण्यावर या वर्षी लक्ष केंद्रित केले जावे, अशा अपेक्षा आहे. स्वावलंबन, स्वाभिमानासारखी मूल्ये जोपासण्याची प्रयोगशाळा म्हणून कुटुंबाचा विकास व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. एकात्मिक भावना (समाज, राष्ट्र, विश्व) सर्वांसंबंधात विकसित करण्याचे माध्यम म्हणून कुटुंब विकसित

वंचित विकास जग आणि आपण/६८

________________ व्हायला हवे. याचा सतत पाठपुरावा होत राहण्यासाठी प्रतिवर्षी ‘कुटुंब दिन पाळण्याचे आचरण्याचे आवाहन करणेत आले आहे. त्याचे महत्त्व वरील विवेचनावरून स्पष्ट होते.
 कुटुंबाची बदलत्या जगात असलेली जबाबदारी पूर्ण व्हायची तर सरकारी व खासगी दोन्ही स्तरांवर जागृती होणे गरजेचे आहे. कुटुंबाचे मानव जीवन विकासातील असाधारण महत्त्व व स्थान असल्याने त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी व सतत ‘कुटुंब' हा विषय केंद्रगामी राहण्यासाठी ‘कुटुंब वर्ष' व 'कुटुंब दिन' पाळायला हवा. कुटुंबाचे प्रश्न, कार्य, जबाबदा-या समजून घेण्यासाठी या वर्षाचा वापर होणे गरजेचे आहे. कुटुंबविषयक प्रश्नांची चिकित्सा करणाच्या राष्ट्रीय संस्था विकसित होण्याची व त्या स्थिर व समृद्ध करण्याची आज गरज आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, शासन व स्वयंसेवी संस्थांनी परस्पर सामंजस्याने कुटुंबविषयक प्रश्न सोडवण्यावर भर द्यायला हवा. स्त्रिया, मुले, युवक, वृद्ध, अपंगांसंदर्भातील सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकोप्याने व्हायला हवे. अशी किती तरी उद्दिष्टे उराशी बाळगून संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष ‘कुटुंब वर्ष' म्हणून जाहीर केले आहे.
 जगाचे बदलते संदर्भ, प्रत्येक क्षण वाढणारी गती, या सर्वांमुळे खरे तर माणसाच्या जगण्याचे संदर्भच बदलून गेले आहेत. या बदलत्या संदर्भामुळे कुटुंबाचा संदर्भ बदलणे अपरिहार्य आहे. कुटुंब ही माणसाची निर्मिती आहे. गरजेतून निर्माण झालेली व प्रयत्नाने सिद्ध झालेली. कृषिपूर्व युगात मनुष्याचे कुटुंब नव्हते, गट होते, टोळ्या होत्या. प्रेमपूर्वक संगोपन, स्नेहमय सहजीवन, परस्पर विश्वास, व्यक्तीस प्रतिष्ठा प्रदान करण्याच्या लालसेतून गटाची जागा कुटुंबांनी घेतली. विवाह, रक्तसंबंध, दत्तकविधान, एकत्र निवास इत्यादींनी बांधलेल्या स्त्री-पुरुषांचे कुटुंब झाले. निवासस्थान, स्वयंपाक, स्थावरजंगम मालमत्ता, मिळकत, खर्च, जबाबदा-या इत्यादींनी एकमेकांना बांधलेल्यांचे कुटुंब झाले. यातून नाती-गोती, जाती-पाती आणि धर्म उदयाला आले आहेत. त्यातून समाज बनला, राष्ट्र बनले आहे, जग आकारले. पण कुटुंबाच्या संदर्भातील श्रम विभाजन, सत्ता केंद्र, अधिकार भावना यांच्या बदलत्या जाणिवांनी संयुक्त कुटुंबे विभाजित झाली. केवळ चुली वेगळ्या झाल्या नाहीत, आडी वेगळी झाली नाहीत, तर मनेही वेगळी झाली. उद्योगीकरण, नागरीकरण, वैज्ञानिकता, व्यक्तिवाद, अर्थ संबंधातील बदलाने मानवी संबंधांनाच छेद बसला. विवाहाच्या कल्पना बदलल्या. महाभारत कालीन ‘आम्ही एकशेपाच'चा आदर्श गाडला जाऊन 'मी' पर्यंत माणसाची मजल गेली. कधी काळी घरात विधवा, लुळ्या-पांगळ्यांचा प्रेमाने सांभाळ करणारे कुटुंब

वंचित विकास जग आणि आपण/६९

________________ आपल्या कुटुंबाशीच (पत्नी) प्रतारणा करू लागले. 'माता न तू वैरिणी' सारख्या विराणी आळवणाच्या साच्या या दशा माणूस माणसास पारखा झाल्याचेच द्योतक होय.
 जे घरी तेच दारी. कधी काळी गाव जेवण घालणारा माणूस निवडक निमंत्रितांना ‘बुफे'च्या नावे अर्धपोटी ठेवू लागला. हे सर्व कशाचे लक्षण? ही तर शुद्ध प्रतारणा, स्वत:ने स्वत:शी व इतरांशीही केलेली. जगण्याची साधने मर्यादित पण अमर्याद भौतिक सुखाची लालसा, खोट्या प्रतिष्ठा उराशी बाळगून जगण्याचा सोस, रात्रीत कुबेर होण्याची कांक्षा, प्रत्येकात टोचणारे मदनबाण, प्रत्येकाच्या रोमारोमात रंभेचा रोमान्स, घराचे उंबरे गेले त्याच दिवशी सीताहरण सुरू झाले. कैफ केवळ कामाचाच राहिला नाही. मदिरा, मदिराक्षी, पलीकडे जाऊन स्वजातासच गर्भवती करण्याचा नराधमपणा ज्या दिवशी माणसाने केला त्या दिवशीच ‘कुटुंब' नामक संस्था या दुनियेतून विसर्जित झाली.
 १९९४ हे वर्ष व येणारा प्रत्येक वर्षाचा १५ मे हा दिवस आपणास अंतर्मुख करत राहील अशी अपेक्षा आहे. ‘सुबह का भूला शाम को लौट आता है' हे जर खरे असेल तर 'Better the late than never' या न्यायाने आपण परत ‘कुटुंब' आकारूया, हव्यास, हवस यातून मुक्त होऊन. माणसास माणसाची ओढ लागेल तो सुदिन! व्यक्तिवादाच्या नावाखाली आपण समूह व सहजीवन, सहअस्तित्वास पारखे होतो आहोत. ‘कुटुंब वर्ष' हे आपणास पुन्हा एकदा ‘चिरेबंदी वाड्याची' साद घालत आहे. 'मग्न तळ्याकाठीच्या रम्य जीवनाची
 ओढ ते तुमच्या मनात निर्माण करील. माणसाचा ‘युगान्त' होऊ द्यायचा नसेल तर अंगण, परस, चौसोपा, चौफाळा, माजघर, आजोळ, काका, मामा, बारसं, मुंज, साखरपुडा, केळवण, डोहाळे, माहेरपण, सण असे किती तरी शब्द, संज्ञा, संस्कार, संबंध आपण जपायला हवेत. ‘कुटुंब' शब्दाची व्यापकता, त्यातील संबंधाचे गहिरेपण जपण्याची साद घालणारे हे वर्ष आपण आचरू या. स्वत:पासून 'Charity begins at home' च्या न्यायाने. घर, कुटुंब हे केवळ राहण्याचे ठिकाण नसते, तर ते प्रेमाश्रम असते. असते ते संस्कार केंद्र, समाज, राष्ट्र, विश्व निर्मिणारे. त्यातून आकारते वैश्विक कुटुंब. कुटुंब वर्षाची तीच Ulah allah 311€. 'We are one Family.'

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/७0

________________ ा

अपंगांच्या पुनर्वसन कार्याची दशा व दिश

 अपंगांच्या पुनर्वसन कार्याची आजची दशा (खरं तर दुर्दशा ?) पाहता एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येते की असे पुनर्वसन कार्य करणारी शासनयंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्ते यांना या कार्याची खरी दिशाच समजलेली नाही. ती समजावून घेणे आज आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. माणसास येणारे अपंगत्व अनेक प्रकारचे असते - शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, अपंगत्वनिहाय पुनर्वसनाची दिशा व कार्यपद्धती भिन्न असते. या लेखात प्रामुख्याने शारीरिक अपंगांच्या पुनर्वसनाची दशा व दिशेचे चित्रण करण्याचे मर्यादित उद्दिष्ट निश्चित केल्याने या लेखाची स्वत:ची अशी एक मर्यादा आहे खरी.
 शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यक्ती दुर्दैव व क्रूरतेचे बळी असतात. सामाजिक उपेक्षा व दयेची शिकार झालेल्या अशा व्यक्तींचा विजनवास हा प्रत्येक संवेदनशील मनुष्यास अस्वस्थ करणारा ठरत असतो. अपंग दु:खद, उपेक्षित व निराशाजनक जीवन जगत असतात. या जगण्यास त्यांच्या वाट्याला आलेले अपंगत्व हे अंशत: कारणीभूत असते. पण त्याचे खरे कारण समाजाकडून त्यांना दिली जाणारी दुय्यम वागणूक असते. अनादि कालापासून त्यांना नगण्य, अक्षम, अकार्यक्षम व अज्ञानी मानण्यात येत असले, तरी वस्तुस्थिती तशी नसते. त्यांना जे जगणे भाग पडते, ते त्यांच्यावर समाजाने लादलेले असते. अपंग माणसे ‘समाजाची सुप्त कौशल्य शक्ती असून त्यांच्या कौशल्य, शक्ती ज्ञानाचा वापर समाज विकासात होऊन शकतो; जर त्यांचे पुनर्वसन योग्य दिशेने झाले, तर ते प्रतिष्ठित नागरिकही होऊ शकतील. अपंगांच्या ज्ञान व कौशल्याची समाजाद्वारा उपेक्षा झाल्याने समाजाच्या फार मोठ्या सुप्त शक्ती व कौशल्याचा अनुपयोगामुळे अपव्यय झाल्यासारखीच स्थिती आहे. परिणामी, हे अपंग आज निष्क्रिय, नीरस, निराशापूर्ण जीवन जगत आहेत.

वंचित विकास जग आणि आपण/७१

________________
 तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे अपंगांच्या पूर्ण विकासाची व त्यांना सामान्य (Normal) नागरिक बनविण्याची सर्व शक्यता आज निर्माण झाली आहे. आज समाजास या गोष्टीची जाणीव झाली आहे की शिक्षण, प्रशिक्षणाद्वारे अपंगांचे पुनर्वसन करता येऊन समाज विकासात त्यांचे योगदान शक्य आहे. ही भावना आज प्रतीकात्मक स्वरूपात मूळ धरत असली, तरी भविष्यकाळात ही शक्यता वाढत राहणार आहे. अपंगांच्या शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, बौद्धिक क्षमतेच्या आशावादी विकासामुळे अशी शक्यता आता कल्पनेच्या पातळीवरून दृष्टीच्या टप्प्यात आली आहे. अपंग स्त्री, पुरुष व मुले-मुली यांना दिली जाणारी उपकरणे, संधी, प्रावीण्य पाहता ते सर्व नजीकच्या काळात धडधाकट माणसांच्या खांद्यास खांदा भिडवून मार्गक्रमण करू शकतील. या सर्व आशा त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात केल्या जाणाच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांचेच फळ म्हणावे लागेल.
 समाजातील अपंगांच्या विकासाचा अनिवार्य भाग म्हणून पुनर्वसन कल्पनेचा स्वीकार व्हायला हवा. अपंग व्यक्तीतील शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सुप्त शक्तींचा संपूर्ण विकास म्हणजे पुनर्वसन' इतक्या व्यापक आशयाने पुनर्वसनाकडे पाहण्याची गरज आहे. केवळ कुबड्या दिल्या, तिचाकी सायकल दिली, श्रवणयंत्रे दिले की स्वर्ग दोन बोटे उरल्याचा आनंद मिळविणाच्या अपंगाधार संस्था व कार्यकर्त्यांना पुनर्वसनाचा व्यापक क्षितिज जोवर कळणार नाही, तोवर अपंगांचे खरे पुनर्वसनच होऊ शकणार नाही. १९५० साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत डॉ. हॉवर्ड रस्क यांनी अपंगांच्या पुनर्वसनाच्या प्रवासाचा मार्ग अत्यंत वेधक व वेचक शब्दांत स्पष्ट केला होता. ते म्हणाले होते की, 'मरणासन्न स्थितीपासून जीवन संघर्ष साधनेपर्यंत पुनर्वसनाचा मार्ग दूरवर पसरला आहे. या सुंदर पसरलेल्या महामार्गास मिळणाच्या अनेक छोट्या रस्त्यांपैकी व्यावसायिक पुनर्वसन हा एक रस्ता होय.
 अपंगांचे व्यावसायिक पुनर्वसन ही सतत चालणारी समन्वयात्मक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत व्यावसायिक सुविधा, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तयार केलेल्या व्यावसायिक पुनर्वसन प्रक्रियेत खालील गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे-१) निदान व चिकित्सा सुविधा २) मार्गदर्शन ३) शारीरिक त्रुटींची। परिपूर्ती ४) प्रशिक्षण ५) शिक्षण व प्रशिक्षण साधने (पुस्तके, उपकरणे इ.) ६) देखभाल ७) सुस्थापन ८) उपकरणे इत्यादींचा संग्रह व पुरवठा ९) व्यावसायिक परवाने मिळवून देणे १0) परिवहन सुविधा ११) इतर आवश्यक

वंचित विकास जग आणि आपण/७२

________________ मदत. या सर्वांचा विचार करून पूर्ण पुनर्वसन प्रक्रियेचे खालील घटक मानण्यात आले आहेत.

१. अपंग शोधन

 समाजान अपंगांचे असलेले प्रमाण व अपंगांना पुनर्वसनाच्या मिळणाच्या सुविधांचे प्रमाण पाहता एक गोष्ट लक्षात येते की, समाजातील गरजू अपंगांपैकी फारच थोड्या (खरे तर अपवादात्मक) अपंगांना पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध होते. हे लक्षात घेऊन सर्वेक्षण शिबिरे, जनगणना इ. व्यापक यंत्रणेमार्फत प्रत्येक अपंगांची त्यांच्या व्यंगासह नोंद घेऊन प्रत्येक अपंग शोधून काढणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास पुनर्वसन कार्याचा आवाका किती मोठा आहे व संधी किती तुटपुंज्या आहेत हे स्पष्ट होईल.

२. वैद्यकीय चिकित्सा

 अपंग शोधून काढल्यानंतर त्यांच्या अपंगत्वाचे निदान करण्यासाठी अशा अपंगांची वैद्यकीय तपासणी करणे गरजेचे असते. अशा तपासणीमुळे अपंगत्वाची कारणमीमांसा, अपंगत्वाचे प्रमाण, स्वरूप इ. गोष्टी हाती येणे शक्य असते. यामुळे उपचाराचे नियोजन सुलभ होते.

३. वैद्यकीय उपचार

 अपंगत्वाची कारणे व स्वरूप कळाल्यावर अपंगत्व दूर करण्यासाठी शक्य ते वैद्यकीय उपचार करणे ही पुनर्वसनाची प्राथमिक पायरी असते. यात औषधोपचार, शस्त्रक्रिया, शरीरोपचार, व्यायाम, मसाज इ. अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. पुनर्वसन प्रक्रियेप्रमाणे वैद्यकीय उपचारही एक सतत चालत राहणारी प्रक्रिया आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

४. व्यावसायिक मूल्यमापन

 अपंगत्व शोधून उपचाराद्वारे ते नियंत्रित केल्यावर अपंगांच्या पुनर्वसनाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी त्यात असलेले व्यावसायिक कौशल्य शोधणे आवश्यक असते. त्याचा मार्ग म्हणजे व्यावसायिक मूल्यमापन होय. अपंगांच्या व्यावसायिक मूल्यमापनात व्यावसायिकदृष्ट्या आवश्यक सर्व माहिती संकलित करून देऊन कौशल्य निर्मितीच्या सर्व शक्यतांची पाहणी करणे गरजेचे असते. यासाठी अपंगत्वाचे स्वरूप, वय, समायोजक शक्ती, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, आर्थिक पाठबळ इत्यादी गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागत असतात.

५. व्यावसायिक मार्गदर्शन

 अपंगाचे व्यावसायिक मूल्यमापन झाल्यावर शक्यतांच्या संदर्भात त्यास

वंचित विकास जग आणि आपण/७३

________________ व्यावसायिक मार्गदर्शन करावे लागते. अपंगांपुढे सर्व संभव पर्याय ठेवून निवडीचे स्वातंत्र्य व मार्गदर्शन दिल्यास अनुकूल परिणामाची शक्यता वाढत असते. याची सुरुवात व्यक्तिगत चर्चेपासून सुरू होऊन व्यवसायात अपेक्षित यश व स्थैर्य मिळेपर्यंत मार्गदर्शन चालू राहिले पाहिजे. मार्गदर्शन केवळ प्रारंभासाठी देऊन चालणार नाही, तर अडचणीच्या प्रत्येक क्षणी अपंगास मार्गदर्शन उपलब्ध असले पाहिजे. तसे झाल्यास अपंगांना एकटेपणाची व अलगपणाची जाणीव होणार नाही.

६. व्यावसायिक प्रशिक्षण

 व्यावसायिक मूल्यमापन व मार्गदर्शनातून निश्चित करण्यात आलेल्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण हे व्यावसायिक कौशल्यप्राप्ती व सफलतेसाठी आवश्यक असते. अपंगांमध्ये स्वावलंबन निर्माण करण्यात व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा सिंहाचा वाटा असतो, हे विसरून चालणार नाही. यासाठी अशा संस्थांत अपंगांना प्राधान्य देणे जसे गरजेचे आहे. तसेच खास अपंगांना प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या गेल्या पाहिजेत.

७. देखभाल

 वैद्यकीय उपचार व व्यावसायिक प्रशिक्षण या दोन्ही प्रक्रियेत अपंगांची योग्य ती काळजी घेतली गेली पाहिजे. योग्यवेळी सर्व औषधे, आहार, उपकरण साधने इ. पुरवठा होऊन त्यांच्या संगोपन व काळजीसाठी अहोरात्र मेहनत घ्यायला हवी. यासाठी लागेल तितके अर्थबळ पुरविले गेले तरच अपेक्षित परिणाम हाती येणे शक्य असते. यासाठी वसतिगृहे, रुग्णालये, प्रशिक्षण केंद्रे, सेवायोजन केंद्रे यांचे परस्परपूरक जाळे विणणे गरजेचे आहे.

८. सुस्थापन

 अपंगत्वावर अंशत: अथवा पूर्णत्वाने मात करून अथवा शारीरिक त्रुटी पर्यायी साधन, उपकरणाने दूर करून उर्वरित अपंगत्वासह अपंगांना समाजात इतर सामान्य नागरिकांप्रमाणे जगण्या-झगडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे त्या अपंगाचे सुस्थापन व पुनर्वसन होय. अपंगाना अर्जनशील, अर्थार्जनशील बनवणे इतकेच अल्प उद्दिष्ट ठेवून आजवर अपंगांच्या सुस्थापनेचा विचार करण्यात आला आहे, याचे मुख्य कारण आपण अपंगांना जुजबी बळ देण्यात सुख मानतो. समाज अपंगांबाबत नेहमी अल्पसंतुष्ट राहिला आहे. अपंगांना केवळ अर्थार्जनशील बनवून चालणार नाही, तर अपंग सर्जनशील, सर्जनशील कसे होतील याचा ध्यास आपण घ्यायला हवा. ‘आकांक्षापुढती जिथे गगन ठेंगणे' वाटण्याइतका प्रयत्न या संदर्भात व्हायला हवा.

वंचित विकास जग आणि आपण/७४

________________

९. पाठपुरावा

 देखभालीइतकाच अपंग पुनर्वसन कार्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाठपुरावा (follow up) होय. ज्या उद्देशाने अपंगांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, व्यवसाय सुविधा दिल्या त्या कितपत सफल झाल्य याचे मूल्यांकन करून अपेक्षित उद्दिष्टांप्रत नेत राहण्यास मदत करणे म्हणजे पाठपुरावा. हा केवळ पत्रव्यवहाराचा भाग नसून त्यात चर्चा, मार्गदर्शन, समुपदेशन, मदत इत्यादी गोष्टीही अंतर्भूत होत असतात.
 अपंग, पुनर्वसन कार्याची वरील दिशा लक्षात घेता त्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्यात शासकीय व स्वयंसेवी संस्था/योजनांच्या रूपाने काय सुविधा उपलब्ध आहेत याचा विचार केल्यास या कार्याची दशा व दिशा स्पष्ट होईल.
 राज्यातील अंध, मूक, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग इत्यादी अपंगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसन कार्य करणाच्या संस्था प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या आहेत - शासकीय व स्वयंसेवी. शिवाय प्रासंगिक व नैमित्तिक साहाय्य करणारी मंडळे ट्रस्ट, व्यक्तीही आहेत. यातील बरेचसे काम हे शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालते. शासन स्वयंसेवी संस्थांना योजनानिहाय अनुदान देत असते. अंध, मूक, बधिर, अस्थिव्यंग, मनोदुर्बल, कुष्ठरोग मुक्त इ. अपंग व्यक्ती, मुले-मुली यासाठी आपल्या राज्यात ज्या योजना व सुविधा उपलब्ध आहे.त्यांची वर्गवारी केल्यास त्या खालील रूपात दिसून येतात
१. अपंगांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व उपचारार्थ निवासी वसतिगृहे,
२. स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान योजना,
३. कुष्ठरोग मुक्तांच्या पुनर्वसनाची केंद्रे,
४. वृद्धाश्रम,
५. अपंगांच्या व्यावसायिक साहाय्यासाठी वित्त योजना,
६. अपंगांसाठी सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र,
७. अपंगांसाठी मनोरंजन व सांस्कृतिक केंद्र,
८. अपंगांसाठी शिष्यवृत्ती योजना,
९. अपंगांसाठी उपकरणांची मदत,
१०. अपंगांसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, ११. पुरस्कार.

वंचित विकास जग आणि आपण/७५

________________
 यापैकी अनेक योजना या जुजबी, तकलादू व कागदोपत्री आहेत. ब-याच योजना तर कालबाह्य झाल्या आहेत. अनेक योजनांची रचनाच अशी आहे की त्या फारच कमी-अपवादात्मक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे या सर्व योजनांच्या पुनर्रचनेची गरज आहे. शासनाने नव्यानेच स्थापन केलेल्या महिला, बाल व अपंग विकास संचालनालयाने याची प्राधान्यक्रमाने दखल घ्यायला हवी.

संगोपन/शिक्षण/प्रशिक्षणविषयक सुमार सुविधा :

 आज आपल्या राज्यात अंध, मूक, बधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंदांच्या संगोपन सुविधांत 0 ते ५ वयोगटातील अपंगांच्या संगोपन व उपचाराची सोयच नाही. ० ते ५ वर्षे वयोगटाचा काळ हा खरे तर अपंगत्वावर मात करण्याचा हुकमी काळ असतो. पण आपल्या राज्यात केवळ अपंग अर्भके व बालकांसाठी संगोपन व उपचार देणारे एकही निवासी केंद्र नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात, किमानपक्षी प्रत्येक महसूल विभागात एक ‘बाल अपंग संगोपन व उपचार केंद्र' विकसित केले पाहिजे. तसे झाल्यास, अनेक अनाथ, निराधार, गरीब अपंग बालकांना संगोपन व उपचाराच्या संधी देऊन वेळीच अपंगत्वावर मात करता येईल.
 आज राज्यात ६ ते १८ वयोगटातील अपंगांसाठी जी निवासी विद्यालये आहेत, त्यांच्या अनुदान सूत्रात बदल व्हायला हवा. इमारत भाडे, इमारत बांधणी, शैक्षणिक साधने, जडसंग्रह खरेदी यावर शासन केवळ ५०% अनुदान देते. केंद्र शासनाच्या अनुदान सूत्राचा स्वीकार करून ते अनुदान ९०% दिले गेले पाहिजे. असे झाल्यास अनेक स्वयंसेवी संस्था या कार्यासाठी पुढे येतील व त्यामुळे राज्यात ग्रामीण स्तरावरही अशा सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. ५0% लोकवर्गणीच्या अनुदान सूत्रामुळे अपंग विकासाचे कार्य करणाच्या संस्था केवळ शहर पातळीवरच विकसित झाल्या आहेत. कारण तेथेच इतके अर्थबळ उभारणे शक्य असते.
 १८ ते ४0 वयोगटातील अपंगांचे व्यावसायिक पुनर्वसन करणा-या राज्यातील अवघ्या १४ संस्था पाहता पुनर्वसनाचा कार्य राज्यात प्रतीकात्मक स्वरूपातच सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात केवळ अपंगांसाठी असलेले एकच प्रशिक्षण केंद्र आहे (आयटीआय). ही वस्तुस्थिती पाहता शासनाची या कार्याकडे पाहण्याची दृष्टी काय आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज राहत नाही.

वंचित विकास जग आणि आपण/७६

________________
 राज्यात जी संमिश्र व बहुउद्देशीय अपंग केंद्रे आहेत, त्यांची संख्या केवळ ७ असून, ती शासकीय आहेत. तेथील निरुत्साह पाहता अशी केंद्रे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्याचे धोरण अंगीकारण्याची गरज आहे. यासाठी अशा संस्थांना जमीन, साधने, परवाने, अनुदान देण्याचे उदार धोरण शासनाने स्वीकारायला हवे. कुष्ठरोग मुक्तांच्या पुनर्वसनाची जी शासन योजना आहे, त्यात साधनसामग्री खरेदी रु. ५000, इमारत रु. ५000 इतकेच अनुदान उपलब्ध असून, ते एकदाच मिळते. इतक्या अल्प अनुदानात कुष्ठरोग मुक्तांच्या पुनर्वसन संस्था कशा स्थापन होणार? हीच स्थिती वृद्धाश्रम योजनेची. इमारत बांधकामासाठी शासन लाभार्थीमागे अवघे रु. ७५० रु. अनुदान देते. इतक्या अल्प अनुदानात राज्यात वृद्धाश्रमांचा विकास कसा होणार?

व्यवसायार्थ अर्थसाहाय्य?

 अपंगांना व्यवसाय स्थापण्यासाठी दिल्या जाणा-या अर्थसहाय्याचे स्वरूप कर्जाचे असते. सर्वप्रथम हे कर्ज रद्द करून ते अर्थबळ साहाय्याच्या रूपात दिले गेले पाहिजे. प्राथमिक साहाय्य हे मदत म्हणून दिले जावे. व्यवसाय स्थिर झाल्यावर विस्तारासाठी हवे तर कर्ज द्यावे. सध्या अशा कर्जाची मर्यादा दहा हजार रुपये आहे. सध्या व्यवसाय साधनांच्या किमती लक्षात घेता असे कर्ज गरजेनुसार पाच लक्ष रुपयांपर्यंत वाढवले जाणे आवश्यक आहे.

शिष्यवृत्ती

ी
 अपंगांना दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीचे दर ८५ ते २४0 रुपयांच्या मर्यादेत आहे. वर्तमान शिक्षण शुल्क, शैक्षणिक साधनांच्या किंमती, शिक्षणासाठी द्याव्या लागणाच्या देणग्या इत्यादीचा विचार करता या शिष्यवृत्त्या सध्याच्या शिक्षण खर्चाशी मिळत्याजुळत्या ठेवून प्रतिवर्षी त्यांच्या वाढीची तरतूद असलेली योजना आखली गेली पाहिजे. शिवाय या शिष्यवृत्त्या प्राप्त करण्यासाठी अपंगांना द्यावी लागणारी कागदपत्रे, दाखले, फोटो इत्यादी अपंगांना सहज उपलब्ध होतील याचीही खबरदारी शासनाने घेतली पाहिजे.

उपकरण पुरवठा

 कृत्रिम अवयव, श्रवणयंत्रे, तीन चाकी सायकली, चष्मे, इ. देण्यासाठी लाभाथ्र्यांचे उत्पन्न रु. १५00/- पेक्षा कमी असण्याची अट कालबाह्य झाली असल्याने रु. ५0,000/- उत्पन्न मर्यादा ठेवून त्याच्या आतील सर्वांना अशी उपकरणे मिळवून देण्याची सोय व्हायला हवी. शिवाय अशी उपकरणे विदेशातून आयात करण्याची व त्यावरील करमाफीची तरतूद होणेही तितकेच

वंचित विकास जग आणि आपण/७७

________________ गरजेचे आहे. मदतीची मर्यादा रु. ३००० आहे. ती रु. २५000/- पर्यंत वाढवायला हवी.

अपंग प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना

 अपंगांना द्यावे लागणारे विशेष प्रशिक्षण तज्ज्ञ मार्गदर्शक, शिक्षकांकडून होण्यासाठी राज्यात अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर इ. साठी प्रशिक्षक तयार करणारी एक मध्यवर्ती संस्था शासनाने सुरू करायला हवी. आज राज्यातील अपंग विकास संस्थांची संख्या पाहता अशा संस्थेची निकड अनिवार्यपणे जाणवते.
 एकूणच अपंग पुनर्वसन कार्यावर होणारी आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्ष खर्च हा गरजेपेक्षा कमी असल्याने त्याच्या वाढीस राज्यात भरपूर वाव आहे.
 अपंग पुनर्वसन कार्याची शास्त्रीय दिशा लक्षात घेऊन व्यावहारिक पातळीवर येऊन योजनांची आखणी झाली तर त्या लाभार्थी केंद्रित होऊ शकतील. आजच्या योजना या लाभार्थ्यांची दशा सुधारण्यापेक्षा त्यांची दुर्दशा सुरक्षित ठेवणाच्या आहेत, हे शासन व समाजाने मोकळेपणाने मान्य केले पाहिजे. अपंग दिन, अंध दिन असे सुमार व टाळ्या घेणारे कार्यक्रम न करता अपंगांना स्वावलंबी, सर्जनशील बनवतील अशा योजना आखून त्यांच्या जाणीवपूर्वक अंमलबजावणीची कार्यक्षम यंत्रणा शासनाने उभारली पाहिजे. स्वयंसेवी संस्थांनीही या कामातील भावुकपणा, उपकारकर्याची भावना सोडून आपण अपंगांना सबल व समृद्ध करणारी एक सतत कार्यरत, तत्पर यंत्रणा उभी करतो आहोत अशा रूपात कार्यरत राहायला हवे. अपंग कल्याणाकडून अपंग विकासाकडे आपल्या राज्याची वाटचाल होण्याच्या आजच्या काळात वरील गोष्टींचे भान राहिल्यास अशक्य असे काहीच उरणार नाही.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/७८

________________

भारत : वृद्धांचे अनुकंपनीय राष्ट्र

 खलील जिब्रान हा सिरियातील जगप्रसिद्ध कवी. त्यांनी 'प्रोफेट' नावाचे काव्य लिहिले आहे. या काव्याच्या परिशिष्टात त्यानं ‘अनुकंपनीय राष्ट्र कोणास म्हणावे ते अधोरेखित केले आहे. वृद्धांच्या कल्याणाच्या संदर्भात भारताचा विचार करता खलील जिब्रानने निर्धारित केलेली लक्षणे आपल्या देशास तंतोतंत लागू पडतात. 'श्रद्धेनी परिपूर्ण परंतु धर्म, कर्तव्यशून्य राष्ट्र अनुकंपनीय समजावे', असे जिब्रान म्हणतो. आपल्या देशात वृद्धांबद्दल असीम श्रद्धा आहे खरी. पण कर्तव्याच्या पातळीवर शासन, समाज, घर सर्व पाळीवर लागलेली घसरण या देशास दयनीय ठरवते खरी. स्वनिर्मित वस्तूंचा विनियोग न करणारे राष्ट्र अनुकंपनीय असते. या देशातील वृद्ध काही आयात झालेले नाहीत. या वृद्धांच्या अनुभव, कार्य, ज्ञान, कौशल्य, शक्तीच्या विनियोगाचे कोणतेही नियोजन आपल्या देशाकडे नाही. परिणामी ६० ते ७० वयोगटातील शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या आरोग्यसंपन्न अशा १०% कार्यक्षम वृद्धांच्या (सुमारे १० लक्ष) वापराची योजना नसल्याने अनुभवी व कुशल जनशक्तीचा अपव्यय होतो आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजनांमुळे कार्यक्षम वृद्धसंख्येच्या प्रमाणात या दशकात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. रोज एकेक कल्याणकारी योजना रद्द करून सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांतून अंग झटकणारे सरकार स्वत:ला 'कल्याणकारी कसे म्हणू शकते? अशा ‘भेकड’ राजकारण्यांची ‘वीर पुरुष' म्हणून संभावना करणारे राष्ट्र अनुकंपनीयच असते. बढाया मारणारे, स्वकेंद्रित, मुत्सद्दी, गारूडी तत्त्वज्ञान असणारे, ठिगळे लावणारे, भ्रष्ट आचरण करणारे नेतृत्व ज्या देशास लाभते ते राष्ट्र केवळ अनुकंपनीय. वृद्ध कल्याणासंदर्भात विचार करायचा झाला तर या देशाचे सरकार ‘कथनी व 'करनी' यातील अंतर रोज भूमितीच्या पटीने वाढणारेच दिसून येते, म्हणूनही ते अनुकंपनीय ठरते.

वंचित विकास जग आणि आपण/७९

________________
 भारतात वृद्ध कल्याणाचा वैधानिक विचार सन १९९९ पासून सुरू झाला. हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय वृद्ध वर्ष' म्हणून जगभर साजरे केले गेले. त्याचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने जानेवारी, १९९९ मध्ये वृद्धांविषयीचे ‘राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. कार्य योजनाही जाहीर झाली. पण निधीअभावी योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. राष्ट्रीय वृद्ध कल्याण धोरणाच्या अनुषंगाने सर्व राज्य सरकारांना कल्याणकारी योजना सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने राज्य सरकारांना व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्य सरकारने वृद्ध कल्याणकारी धोरणांचा आराखडा व कार्य योजना तयार करण्यालादेखील वर्षे उलटून गेली, पण ते धोरण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. आपल्या सरकारला या गोष्टीचे भान आलेले नाही की वृद्धांची लोकसंख्या आयुर्मानातील वाढीमुळे वाढते आहे. औद्योगिकीकरणाच्या रेट्यामुळे दिवसेंदिवस असुरक्षितता वाढते आहे. महानगरात वृद्ध जोडप्यांच्या खुनांची वाढती संख्या, वृद्धाश्रमांची वाढती गरज, खेड्यातील वृद्ध शेतक-यांचे आत्महत्येचे व मृत्यूचे वाढते प्रमाण या साच्या वृद्धांच्या काळजी व चिंतेची वाढ करणाच्या गोष्टी आहेत. निवडणुकीवर डोळे ठेवून निर्णय घेणाच्या योजनांना निवडणूक जाहीरनाम्यात प्राधान्य, अग्रक्रम देण्यात येत असते. येथील राजकीय पक्ष या असंघटित वर्गाकडे लक्ष देत नसल्यानेदेखील हे राष्ट्र अनुकंपनीय ठरते.
 जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपला देश भरडून निघाला आहे. बेरोजगारी, औद्योगिक मंदी, स्थानिक उत्पादकतेतील घट, बँक व्याज दरातील घसरण, निवृत्ती योजना बंद करणे अशा अनेकविध कारणांनी वृद्धाचे जीवन दिवसेंदिवस असुरक्षित बनते आहे. वर्तमानकाळात औद्योगिकीकरणामुळे शहरांचे रूपांतर महानगरात झाले. महानगरीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग म्हणून विभक्त कुटुंब व्यवस्था समाजाचा अनिवार्य घटक बनली. त्यामुळे वृद्धांचे संगोपन, शुश्रूषा, संरक्षण हा सामाजिकदृष्ट्या ऐरणीवर आलेला प्रश्न' बनला आहे. दुर्दैवाने स्वत:ला 'कल्याणकारी राष्ट्र' म्हणवून घेणाच्या राष्ट्र नि राज्य सरकारांना या प्रश्नांचे पुरेसे गांभीर्य आलेले नाही. घराघरात वृद्ध भावनिक उपेक्षेचे व शारीरिक दुर्लक्षाचे बळी बनत आहेत. नव्या अर्थव्यवस्थेतील व्याज दरातील सततच्या घसरणीने तर शहरी वृद्धांची आर्थिक आत्मनिर्भरताच धोक्यात आणली आहे.
 आपल्या देशात जनगणनेत वृद्धांविषयीच्या विशिष्ट तपशीलांच्या अभावामुळे वृद्धांची सूक्ष्म सांख्यिकी माहिती अद्याप उपलब्ध होऊ शकली

________________ नाही. जी स्थूल माहिती उपलब्ध आहे, तिचा विचार करता लक्षात येते की, देशाचे सरासरी आयुर्मान ७0 वर्षांच्या घरात स्थिर झाले आहे. वाढता अन्नपुरवठा, आरोग्य सुविधांची खेड्यांपर्यंत झालेली सोय, आरोग्याविषयीची जागृती, परिवार नियोजन, कुटुंब शिक्षण इ. क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे, शासनाने केलेल्या कार्यामुळे हा विकास शक्य झाला आहे. वाढत्या आयुर्मानामुळे कार्यक्षम वृद्धांच्या वाढत्या संख्येचे भान शासनास नसल्याने त्यांच्या विनियोगाच्या योजनेच्या अभावी कार्यक्षम वृद्ध शक्तीकडे दुर्लक्ष करणे भारतासारख्या गरीब देशास परवडणारे नाही. जपानसारखा समृद्ध देश जर वृद्धाच्या प्रश्नांकडे पाहात असेल तर आपण डोळ्यांत तेल घालून या समस्येकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. आज वृद्धांच्या लोकसंख्येचा विचार करता भारत जगातील दुस-या क्रमांकाचा देश आहे. चीन या प्रश्नांवर गंभीर झाल्याने लवकरच भारताची गणना ‘जगातील वृद्ध देश म्हणून झाली नाही तरच आश्चर्य! जगातल्या प्रत्येक ७ वृद्धात १ वृद्ध भारतीय असतो. ही संख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता ‘धोक्याची घंटा' होय. वृद्धांच्या सुरक्षितता व कल्याण योजनांकडे दुर्लक्ष करणे आपल्यासारख्या गरीब देशास परवडणारे नाही. कारण ज्या देशात कार्यक्षम वृद्धांच्या विनियोग व आरोग्य, सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते त्या देशात परावलंबी वृद्धांची संख्या वाढते. या शास्त्रीय सिद्धांताकडे आपण गांभीर्याने पाहून कृती कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीस अग्रक्रम दिला पाहिजे.
 आजमितीस भारतातील वृद्धाच्या प्रश्नांच्या विचार करता असे दिसून येते की वृद्ध समाजाची असुरक्षितता वाढते आहे. महानगरातील निवृत्ती वेतनावर व्याज दरांच्या घटत्या प्रमाणाने त्याची भविष्य योजना अस्थिर झाली आहे. वाढते अनारोग्य हाही वृद्धाच्या चिंतेचा प्रश्न आहे. ७0 पेक्षा अधिक वयाचे वृद्ध हे अनारोग्याचे पहिले बळी ठरत असतात, हे आपणास विसरून चालणार नाही. आपल्या देशात अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत वृद्ध कल्याणाच्या योजना सुमार व नगण्य आहेत.
 पुरेसे उत्पन्न असणा-या मुलींना, उत्पन्न नसणाच्या ज्येष्ठ आई-वडिलांचा सांभाळ करता यावा म्हणून फौजदारी संहिता कलम क्र. १२५ नुसार आईवडिलांचा हक्क मागता येईल. तसेच हिमाचल प्रदेशाच्या धर्तीवर पालक व अवलंबितांच्या देखभालीविषयी कायदा करण्यात येईल. या नि अशा अनेक प्रकारच्या कार्य योजना सुरू करण्याचा मानस ज्येष्ठांच्या राष्ट्रीय धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. या योजनांत आरोग्य, शिक्षण, कल्याण विषयक योजनांचा प्रामुख्याने अंतर्भाव करण्यात आला आहे

वंचित विकास जग आणि आपण/८१

________________
 हे सारे खरे असले तरी उक्ती नि कृतीमधील अंतर हा या देशातील कल्याणकारी योजनांच्या संदर्भातील कळीचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७0 वर्षांचा आपला कार्यपद्धतीविषयक इतिहास असे सांगतो की आपण धोरण जाहीर करतो, पण अंमलबजावणीबाबत फारसे दक्ष राहात नाही. कल्याणकारी कार्याची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाच्या हाँगकाँग, जपान, थायलंड, फिलिपाईन्स, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात कल्याणकारी योजना हा कायद्याचा अविभाज्य भाग असतो. शिवाय संबंधित कायदाच अंतर्भूत योजना सुचवतो, शिवाय सेवांचा अपेक्षित दर्जाही सूचित करतो. आपणाकडे कायदा व सेवा या स्वतंत्र, समांतर कार्यरत असतात. परस्पर सहयोग व संपकाच्या यंत्रणेअभावी आपले कायदे आदर्श असतात, पण परिणामकारक अंमलबजावणीच्या अभावी ते कुचकामी ठरताना दिसतात.
 सध्याचे हे चित्र पालटायचे असेल तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याण योजनांच्या संदर्भात ऑस्ट्रेलिया, जपानसारखे ‘वृद्धांचा स्वर्ग' मानले जाणारे देश आपण प्रतिदर्श (Model) डोळ्यासमोर ठेवायला हवेत. म्हणून तिथे वृद्धासाठी केवळ धोरण कायदे नाही तर योजनांची रेलचेल आहे. जगभर वृद्धांचे काही हक्क मानण्यात आले आहेत. वृद्धावस्थेत गरजे असेल तर रोजगार हमी, सन्मानाने जगण्याचा हक्क, वृद्धावस्थेतील शिक्षणाचा हक्क, भूकबळीपासून मुक्तीचा हक्क, शुद्ध पाणी मिळण्याचा हक्क यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. भारतातील ज्येष्ठ कल्याण योजना जगाच्या विद्यमान योजनांचा विचार करता जुजबीच म्हणायला हव्यात. यात सुधारणा व वाढीस भरपूर वाव आहे. आपल्याकडे निवृत्तीच्या तारखेस फाशीच्या तारखेचे रूप आले आहे. ते दूर व्हायचं तर क्रमशः निवृत्तीचे धोरण अंगीकारले पाहिजे. निवृत्तीच्या स्पर्शकाळात कार्यभार कमी करणे, रजा वाढवणे, आरोग्य सुविधा वाढविणे, प्रवास संधी उपलब्ध करून देणे, मनोरंजन सुविधांचे जाळे तयार करणे, सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधांचे एकछत्री केंद्र निर्माण करणे. वृद्धाश्रम केवळ भोजन व निवासाचे केंद्र न होता ते आयुर्मान वाढविणारे संजीवन केंद्र म्हणून विकसित करायला हवे. वृद्धांच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन वास्तुनिर्मितीचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. वृद्धावस्था विज्ञानाच्या (जराशास्त्र) विकासास प्राधान्य द्यायला हवे.
 असे झाले तर भारत वृद्धाच्या संदर्भात ‘अनुकंपनीय राष्ट्र न राहता ‘अनुकरणीय राष्ट्र म्हणून ओळखले जाईल. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर बालकानंतर पहिला हक्क पोहोचणारा ‘समाज वर्ग' म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांकडे

वंचित विकास जग आणि आपण/८२

________________ पाहायला हवे. आपल्या देशातील ज्येष्ठ नागरिकांचे ख-या अर्थाने मोहोळ बनले पाहिजे. या संघांनी समाजोपयोगी कामातील आपली भागीदारी वाढवायला हवी. ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर जेव्हा वृद्ध होतात तेव्हा त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न सर्वाधिक बिकट असतो. त्यांच्या सर्व कल्याणाची योजना करणे अगत्याचे झाले आहे. ज्येष्ठ स्त्रियांचे स्वत:चे म्हणून काही प्रश्न आहेत. निराधार विधवा, त्यांच्या वृद्धावस्थेत हलाखीचे जीवन जगतात. त्यांच्यासाठी संरक्षण केंद्रांची उभारणी व्हायला हवी. अपंग व रोगजर्जर वृद्धांसाठी मृत्यूपर्यंतच्या सन्मानपूर्ण जीवनाची हमी देणारे उपचार व शुश्रूषा केंद्रे विकसित करणे अनिवार्य झाले आहे. निवृत्तीच्या काळातील वाढता उपचार, औषध, शस्त्रक्रिया, अपंगत्व इ. बाबींचा विचार करता निवृत्तीवेतनात यासाठी स्वतंत्र ‘उपचार भत्ता' मिळणे वृद्धांचा हक्क मानणे गरजेचे झाले आहे. वृद्धांसाठी मोफत वैद्यकीय, वैधानिक व विधी सुविधा हा वृद्धांचा हक्क मागण्याची मानसिकता समाजात घर करील तेव्हाच इथे वृद्धांचा स्वर्ग अवतरेल. आज वृद्ध आपल्या आप्तांच्या दयेवर जगत आहेत. वृद्धांची अनुकंपनीय स्थिती दूर करायची तर केवळ या योजनांत विदेशी गुंतवणूक कधी होईल याची वाट पाहात न थांबता आपल्या उपलब्ध अर्थ मनुष्यबळाच्या वापराचे द्रष्टे धोरण अंगीकारले तरी सध्याचे चित्र आपणास आमूलाग्र बदलता येईल. पण त्यासाठी गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची व जागृत, संघटित जनआंदोलनाची.

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/८३

________________

जगातील उपेक्षित बाल्य

 युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड (युनिसेफ) ही आंतरराष्ट्रीय बालकल्याण संस्था प्रतिवर्षी ‘जगातील मुलांची स्थिती' स्पष्ट करणारा अहवाल प्रकाशित करत असते. मीही तपभर तरी हा अहवाल प्रतिवर्षी मनापासून वाचत आलो आहे. तो वाचून मुलांसाठी मला जे काही करता येणे शक्य आहे, ते करत आलो आहे. माझी ही धडपड मुलांचे प्रचंड प्रश्न लक्षात घेता नगण्य आहे खरी. पण मी नुसता विचार करून थांबलो नाही. काही केले याचे समाधान मला लाभते. हा प्रयत्न ‘पावलापुरता प्रकाश जरी असला, तरी मुलांच्या संदर्भात ते 'एक पाऊल पुढे मात्र निश्चित असते. संयुक्त राष्ट्र बालक निधीने या वर्षीचा (२००१) अहवाल ‘बालपण' (शैशव) विषयावर केंद्रित केलाय. तो वाचून कुणाही संवेदनशील माणसाचे हृदय जगातील उपेक्षित बाल्य पाहून, अनुभवून हालल्या, हादरल्याशिवाय राहणार नाही.
 माणसाची सर्वाधिक महत्त्वाची घडण जन्मापासूनच्या पहिल्या तीन वर्षांत होत असते. यालाच शैशवावस्था म्हणतात. दुर्दैवाने जगात मुलांकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष होत असेल तर ते याच काळात. जन्मपूर्व स्थितीतही आईची स्थिती ठीक नसेल तर तिला व पर्यायाने तिच्या बाळालाही प्रसूतीपूर्व यातना भोगाव्या लागतात व त्याचे परिणाम बालकाच्या वाढीवर आयुष्यावर होत राहतात. असा जोखमीचा कालखंड सर्व जगभर अज्ञान, गरिबी, अनास्थेमुळे दुर्लक्षिला गेल्यामुळे दरवर्षी ८० लाख मृत बालके जन्माला येतात किंवा जन्मल्यावर लगेच मरण पावतात.
 गरिबी, युद्ध, एड्ससारखे रोग यामुळे जगातले बाल्य असुरक्षित झाले आहे. त्यामुळे कितीतरी महिला व मुले सामाजिक सुरक्षेच्या कवचास मुकलेली आहेत, हे लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र बालक निधीने बालकांच्या शैशव काळात गुंतवणूक करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. असे दिसून येते की, कर्जबाजारी झालेले देश कर्जफेडीसाठी बालक विकासात काटकसर करतात.

वंचित विकास जग आणि आपण/८४

________________ त्याचे परिणाम पुढील अनेक पिढ्यांना भोगायला लागतात. म्हणून प्रत्येक मुलाच्या आयुष्याची सुरुवात शक्य तेवढी उत्कृष्ट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हे करत असताना एकाही मुलाचा अपवाद केला जाणार नाही हे कटाक्षाने पाहिले जाईल. संयुक्त राष्ट्र बालक निधीचे हे धोरण बालकांविषयीच्या असाधारण आस्थेचेच द्योतक होय. हे करताना प्रत्येक मुलास दर्जेदार मुलाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी त्याच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यावर, संधी देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
 जग रोज युद्धाच्या सावलीखाली झाकोळत असून या सावल्या रोज गडद व लांब होत आहेस. ११ सप्टेंबर, २00१ च्या हल्ल्याने तर युद्धाच्या ढगांनी सारे जगच आच्छादल्यासारखी स्थिती होऊन बसली आहे. आपण पूर्वपिढीचे लोक एका अर्थाने भाग्यवान आहोत. अशा सावल्या आपल्या अंगावर नाही पडल्या. पण या सावल्या निर्माण करण्याचे अपराधी मात्र आपणच आहोत, हे विसरून चालणार नाही. म्हणून या अहवालात नेल्सन मंडेलांचे जगातल्या अशा मुलांना आश्वस्त करणारे एक हृदयद्रावक पत्र आहे. त्यात ते म्हणतात, माझे बालपण जसे गेले तसेच बालपण तुम्हाला मिळो असे वचन मी तुम्हाला देऊ शकलो असतो, तर दिले असते....पण मी तुम्हाला जे मला देता येणे शक्य आहे, त्याच गोष्टीचे वचन देईन. मी तुम्हाला आश्वासन देतो की, मी बालपणापासून जे शिकलो तेच करत राहील. लहान असल्यापासून मला अशीच शिकवण मिळाली आहे की, बालकांच्या-तुमच्या हक्कांचे रक्षण । केले पाहिजे. तुमचा विकास होण्यासाठी मला माहीत असलेल्या सर्व मार्गांनी मी दररोज प्रार्थना करीन. मी स्वतः तर तुमचा आवाज नि मते ऐकतोच, पण इतरांनाही ऐकायला लावेन.मुलांसाठीच्या जागतिक सहकार्यांतर्गत असेच वचन सशस्त्र युद्धविषयक तज्ज्ञ, मोझांबिकच्या माजी शिक्षण मंत्री ग्रेसा माशेलनी दिले आहे. त्या म्हणतात, “मी तुम्हाला वचन देते की, आपला इतिहास जाणून घेण्याची संधी तुम्हाला मिळावी, तुमची कल्पनाशक्ती बहरून यावी, आप्तजनांच्या कथा तुम्ही सांगाव्यात. मी तुमच्या शिक्षणासाठी कार्य करीन. प्रथमत: ज्ञान आणि अभ्यास यामुळे मिळणाच्या स्वातंत्र्याशी तुमची मी ओळख करून देईन.
 असे वचन नि आश्वासन देण्याची पाळी पूर्व पिढीवर आली. त्यामागे एक विदारक सत्य आहे. श्रीलंका, नेपाळ, जमेका, मॅसिडोनिया, युगोस्लाव्हिया, कोसावो, मालदीव, टर्की, भारतासारख्या विकसनशील संकटग्रस्त देशातच मुलांचे 'वात्सल्य धोक्यात आहे असे नाही. अमेरिका, फ्रान्ससारखे प्रगत देशही यास अपवाद नाहीत, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. श्रीलंकेतील

वंचित विकास जग आणि आपण/८५

________________ बाल्य सततच्या युद्धसदृश स्थितीमुळे धोक्यात, भारतात दारिद्र्यामुळे, नेपाळमध्ये कुपोषणाचा यक्ष प्रश्न, पेरूमध्ये बालसंगोपनाची अनास्था, जमेकामध्ये अल्पायु आईच्या (१५ ते १९ वर्षे) पोटी जन्मणाच्या नवजात शिशूना वाचवण्याचे आव्हान, मॅसिडोनियात निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचे धर्मसंकट, मालदीवमध्ये एड्समुळे पोरक्या झालेल्या बालकांचे संगोपन नि आजार, टर्कीमधले दुर्लक्षित पालकत्व, फ्रान्समध्ये गाँ द ऑर मधील स्थलांतरितांचे प्रश्न व त्यांना मध्यप्रवाहात आणण्याची बिकटता, अमेरिकेतील घराघरांत । होणारे महिला व मुलांवरील अत्याचार.
  या सर्व पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र बालक निधीमार्फत वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळे प्रकल्प राबवून तेथील बालकांना ‘सोनेरी बालपण व उज्ज्वल भविष्य' देण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपल्या भारतात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिला व बालकांसाठी ‘समन्वित बाल विकास कार्यक्रम' (ICDS) राबवला जातो. श्रीलंकेत ‘घराघरात सेवा योजनेंतर्गत बालकाचे संगोपन
 आनंदायी वातावरण होईल असे पाहिले जाते. पेरूसारख्या देशात ‘इनिशिएटिव्ह पापा' कार्यक्रम चांगलाच यशस्वी झाला. त्याचा कित्ता पुढे जॉर्डन, नामिबियासारख्या देशात गिरवला गेला. या योजनेत वडील मुलांचे संगोपन करतात. जेवण, खेळ, शाळेस आणणे-नेणे इ. मधून ‘बाबा' अधिक काळ मुलांच्या संगतीत राहतात. या संदर्भात गतवर्षी इंग्लंडचे पंतप्रधान ‘टोनी ब्लेअर' यांनी घरी बाळ जन्माला आल्यावर त्याच्या सांभाळासाठी चक्क ‘पितृत्व रजा' घेऊन जगासमोर मोठा आदर्श ठेवला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी आपल्या व्यस्त दिनक्रमातला काही वेळ या महत्त्वाच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी' (बालसंगोपनासाठी) राखून ठेवला होता. कॅनडामध्ये राबविण्यात येणारा ‘फर्स्ट टीयर' कार्यक्रमही लक्षात घेण्यासारख्या आहे. फिलीपाईन्समध्ये बालकांसाठी केंद्र संपर्क सेवा' चालविली जाते. तिच्याद्वारे संसर्गजन्य रोगांपासून बालकांच्या बचावाची काळजी घेतली जाते. मालदीवमध्ये मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी ‘माध्यम संस्कृतीचा अनोखा उपक्रम राबविला जातो.
 ही सारी धडपड अशासाठी केली जाते की, जगभर कधी नव्हे तेवढं। बाल्य उपेक्षित राहत आहे. बालपण उपेक्षेची अनेक अंगे आहेत. प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीकाळ व प्रसूतीउत्तर अशा तिन्ही स्तरावर मुला-मुलींची विलक्षण आबाळ होते आहे. बाळ जन्माला येण्याच्या क्षणापासून ही आबाळ होत असते. त्यासाठी स्पर्श, हालचाली, रासायनिक प्रक्रिया, भावनांची देवाण-घेवाण सर्व स्तरावर बाल केंद्रित संगोपन साक्षरता रुजवणे महत्त्वाचे असते. आई

वंचित विकास जग आणि आपण/८६

________________ मुलाशी ‘बुवाऽभो' चा जो खेळ खेळते, तो त्या मुलाच्या चेह-यावर लक्ष-लक्ष दीप उजाळणारा असतो. ते खळखळते हास्य न लाभलेली अशी आई न मिळणारी, असेल तर खेळात वेळ न मिळणारी (नोकरी करणारी) आई लाभलेली किती बालके या जगात रोज कुढत बालपण कंठत असतात, हे आपल्या लक्षात येत नाही. मुलांना प्रेम, संरक्षण, आरोग्य, सकस आहार, संगोपन, सुविधा, शिक्षण, मनोरंजनादी गोष्टींपोटी कितीतरी बाबींची गरज असते. पण साध्या गोष्ट न मिळणारी लक्षावधी मुले जगात केवळ श्वास घेत वाढतात. त्यांना जीवन कसं म्हणायचे? ते केवळ जगणे असते! जगात ११ दशलक्ष बालके स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहेत. २३ दशलक्ष घरात संडाससारखी मूलभूत सुविधा नसल्यानं अनेक बालके रोगराईस बळी पडतात. ज्या खेड्यात १० दारूचे गुत्ते असतात, तिथे एखादेही बाल संगोपन केंद्र असत नाही. रुग्णालय असते. पण सेवांची शाश्वती नसते. पाच कोटी बालके दारिद्र्यपिडीत आहेत. एड्ससारखा रोग रोज हजारो बालकांना पोरके करतो. दरवर्षी सुमारे २० ते ४0 लाख महिलांवर त्यांचे नवरे हिंसक हल्ले/अत्याचार करतात. परिणामी, त्यांची अपत्ये भावनिक, मानसिकदृष्ट्या असुरक्षित होतात. गेल्या दशकात युद्धामुळे २० लक्ष मुले मरणोन्मुख पडली. या नि अशा असंख्य आकडेवारीने हा अहवाल भरलेला आहे.
 मुलांसाठी आपण निर्माण करून ठेवलेले जग म्हणजे 'मूल्य विरहित विश्व' होय. मुलांना केली जाणारी शिवीगाळ म्हणजे, त्यांना दिलेल्या सन्मानपूर्वक आयुष्याच्या आश्वासनाची पायमल्लीच होय. गरिबी, रोगराई, हिंसा, भेदाभेद यांचे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले चक्र आपण भेदायला हवे. त्यासाठी शैशवावस्थेपासून गुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. प्रत्येक मुलाला आयुष्याची सर्वोत्तम सुरुवात मिळेल, याची ग्वाही द्यायला हवी. नियोजनात तशी तरतूदही करायला हवी. मुलांना उज्ज्वल भविष्य देण्यासारखे उदात्त या जगात दुसरे काही असूच शकत नाही. हे एकदा आपण मान्य केले की, मग गॅबियल मिस्ट्रल मुलांच्या संदर्भात 'Thy name is today' का म्हणतो हे लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. खलील जिब्राननी म्हटल्याप्रमाणे, “तुम्ही तुमच्या मुलांना सर्व काही द्या, फक्त तुमची स्वप्नं नि विचार देऊ नका. कारण ते ती स्वत:ची' घेऊन आलेली असतात', हे एकदा पक्के झाले की मग आपल्या हाती उरतं ते, त्यांना विकासाची संधी देणारे मोकळे आकाश नि स्वच्छ, सुंदर, निर्वेध, भेदातीत पृथ्वी देणे. ते आपण त्यांना देऊ या! त्यांच्या उज्ज्वल उद्यासाठी!! नव्या निर्मळ जगासाठी!!!

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/८७

________________

जपानमधील मतिमंदांचे संगोपन व पुनर्वसन

 गतवर्षी (१९९६) ‘फाऊंडेशन फॉर दि वेल्फेअर अँड एज्युकेशन ऑफ दि एशियन पीपल' संस्थेच्या निमंत्रणावरून भारत सरकारने जे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ जपानला पाठवले होते त्यात मी होतो. त्याच्या अभ्यास दौ-याचा विषयच मुळी 'Orphanand Fatherless Family' असा होता. प्रथमदर्शनी विचित्र वाटणारा विषय. पण, जपानमधील वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था पाहात असताना माझ्या लक्षात आले की तिथे ‘अनाथ' हा शब्द फार व्यापक अर्थाने-निराधार, गरजू, संकटग्रस्त, वंचित, पुनर्वसनक्षम अशा आशयाने वापरला जातो. त्यामुळे अनाथ, निराधारांबरोबरच मतिमंद, अपंग, वृद्ध, अंध, युद्धग्रस्त अशा अनेक घटकांच्या संदर्भात तिथे चालणारे संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन कार्य पाहता आले. सन १९९० ला असेच कार्य फ्रान्स, स्विट्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, इटली, लक्झेंबर्ग, बेल्जियम, इंग्लंड, नेदरलँडसारख्या देशांतूनही मी पाहिले होते.
 जपानमधील मतिमंदांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्य हे जवळपास युरोपसारखेच आहे. पण त्यांच्या कार्यपद्धतीत मात्र बदल आहे. युरोपात अनाथ, मतिमंद, वृद्ध, अपंग यांच्या स्वतंत्र संस्था आहेत. जपानने आपल्या कल्याणकारी कार्याची रचना एकात्मिक (Integrated) ठेवली आहे. जपानचा सामाजिक प्रश्न सोडविण्याचा दृष्टिकोन सर्वसमावेशक व सर्वस्पर्शी (Wholestic) आहे. त्यामुळे जपानच्या एकाच सामाजिक संस्थेत तुम्हास मतिमंद, वृद्ध, अपंगांचे कार्य केलेले आढळेल. या साच्यामागे असलेल्या साधन संपत्तीचा । अधिकाधिक उपयोग करण्याचे जसे धोरण आहे, तसेच ते कामाची द्विरुक्ती टाळण्याचेही आहे. त्यामुळे विभागामध्ये (Perfectual) एखादीच संस्था असते पण तिथे संस्थात्मक व संस्थाबाह्य सेवा (Institutional and Non Institutional) एकत्रितपणे पुरविल्या जातात. गरजूंना एका छत्राखाली सर्व सेवा पुरविण्याचा त्यांचा प्रयत्न भारतासारख्या गरीब देशाने विनाविलंब आत्मसात करण्याची

वंचित विकास जग आणि आपण/८८

________________ गरज आहे. एका शहरात सुमार दर्जाच्या तीन शाळा चालविण्यापेक्षा एक शाळा सर्वसोयीनेयुक्त चालवणे हे लाभार्थीच्या हिताचे होईल असे वाटते.
 युरोप व आशिया खंडातील ज्या देशांचे कार्य मी पाहिले, अभ्यासले त्यावरून आपण कल्याणकारी कार्य प्राथमिक स्तराचेच करतो आहोत हे लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. थायलंड, सिंगापूरसारखे छोटे देश जे करू शकतात ते आपण का नाही करायचे? आपणाकडे प्रश्न साधानांपेक्षा दृष्टिकोन विकासाचा अधिक आहे. हाँगकाँग एवढेसे छोटे बेट, पण जगात सर्वाधिक दर्जेदार कल्याणकारी कार्य करणारा देश म्हणून झालेला लौकिक पाहता आपण त्याचा अभ्यास करायला हवा. तिथे सामाजिक कायदे आहेत. कायद्यातच योजना संस्थांची तरतूद आहे. त्यात संस्थांचे स्वरूप कार्यपद्धती, दर्जा, सेवांची सूची, शाश्वती या सर्व गोष्टी अंतर्भूत असतात. आपल्याकडे असा एकही सामाजिक कायदा नाही.
 जपानने दुस-या महायुद्धानंतर सन १९४५ ला आपली नवी घटना तयार केली. त्यात त्यांनी काही गोष्टी नव्याने स्वीकारल्या. गेल्या सत्तर वर्षांत त्या तंतोतंत अमलात आणल्या. जपानच्या घयनेने लोकांना स्वास्थ्ययुक्त जीवन जगण्याचा हक्क प्रदान केला आहे. त्यामुळे आरोग्य, उपचारांच्या सेवा । पुरविणे, हे त्या शासनाचे कर्तव्यच झाले आहे. धर्मादाय कार्यावर एक पै न खर्च करण्याचा त्यांनी स्वीकारलेला दंडक विचार करण्यासारखा आहे. प्रत्येकास विकासाची समान संधी देण्याचा तिथे कायदा आहे. तो देश स्वत:ला कल्याणकारी मानतो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिक दुहेरी निवृत्ती वेतन मिळवतो. एक स्वकष्टार्जित व दुसरे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय साहाय्य योजना व सामाजिक सुरक्षा योजनांतून गेल्या सत्तर वर्षांत लोकांना इतके स्वास्थ्य आले आहे की तेथील सरासरी वयोमान ८0 वर्षे झाले आहे. वृद्ध, अपंग, मतिमंदांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्यात ते सर्वाधिक खर्च करतात. जपानचा सर्वाधिक नफा हा स्वयंचलित यंत्र उद्योगातून मिळतो. त्यांनी ठरवूनच टाकले आहे की, या उद्योगात जेवढी उलाढाल होईल तितकी उलाढाल ते कल्याणकारी कार्यासाठी करतात. त्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षांत कल्याणकारी कार्यावर केला जाणारा खर्च तिप्पट झाला आहे. आपल्याकडे तो दर योजनेत उत्पन्नाच्या प्रमाणात कमी होतो आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
 जपानमधील कोणतीही कल्याणकारी संस्था शासन चालवत नाही. शासन फक्त त्या नियंत्रित करते. राज्य, जिल्हे निधी देतात. तिथे सामाजिक कार्य करणाच्या संस्थांना सोशल को-ऑपरेशन/फाऊंडेशन म्हणतात. या संस्था

वंचित विकास जग आणि आपण/८९

________________ ‘विना नफा संस्था' (Non Profitable Organisation) म्हणून चालवणे बंधनकारक असते. या नि अशा किती तरी गोष्टी आहेत की ज्या समजून घेतल्याशिवाय आपणास तिथे संस्था सेवा कशा देऊ शकतात हे समजून येणार नाही.
 टोकिओ या जपानच्या राजधानीत एका विभागास ‘एयरिनकाई' (Airinkai) संस्थेस पहिल्याच दिवशी भेट देण्याचा योग आला. पूर्वी अमेरिकन सेनेच्या बराकीत चालविण्यात येणारी ही संस्था. आता त्यांनी तिचे पुनरुज्जीवन केले आहे. वृद्धांची शुश्रूषा, वृद्धांसाठी संस्थाबाह्य सेवा, मतिमंदांचे पुनर्वसन केंद्र, मतिमंदांचे संगोपन केंद्र, बालवाडी, अनाथाश्रम, पत्नीहीन पतीचे आश्रय केंद्र, शाळकरी मुलांचे छंद केंद्र, दवाखाना अशा सर्व सेवा पुरविणारी ही संस्था. एकीकडे सेवा वैविध्य तर दुसरीकडे सुविधांचा अधिकाधिक वापर.
 एयरिनकाईत असलेल्या 'मेगुरो-केश्फु-रो' या मतिमंदांच्या पुनर्वसन केंद्रास भेट दिली. १९७० साली ही संस्था सुरू झाली. १00 मुला-मुलींचे संगोपन व पुनर्वसन कार्य करणा-या संस्थेत ५४ कर्मचारी आहेत, हे ऐकल्यावर माझा प्रथम विश्वासच बसला नाही. पण प्रत्यक्ष काम पाहताना माझ्या लक्षात आले की, तेथील कर्मचारी ज्या तळमळीने मुलांची काळजी घेत होते, ते पाहता ही संस्था अपुरी आहे असे वाटले. तिथे २ विद्यार्थ्यांमागे १ कर्मचारी असतो. आपल्याकडे हे प्रमाण १0:१ आहे. आपले काम किती मागे आहे याचे ते द्योतक आहे. या केंद्रात मतिमंद मुलांना औपचारिक शिक्षणापेक्षा अर्थार्जन व स्वावलंबनाच्या दृष्टीने प्रशिक्षण दिले जाते. टाकाऊ पॅकिंग्जपासून कागद बनवणे, भेटवस्तू तयार करणे, चित्रे, वॉल हँगिंग्ज अशा वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाची सोय आहे. साधारण पाच मुलांचा एक गट, दोन कर्मचारी. त्यापैकी एक प्रशिक्षक व एक काळजीवाहक अशी रचना असते. या केंद्रात प्रत्येक उद्योगास स्वतंत्र खोली होती. ती साधनसंपन्न होती. केंद्राचा सारा परिसर
 आंतर्बाह्य सजावटीने युक्त होता. कच्चा माल विपुल होता. हे केंद्र आपत्कालीन स्थितीत घरातील मतिमंद मुलांचाही सांभाळ करते. केंद्रात दोन्ही प्रकारची मुले असतात. संस्थेत राहणारी व घरून येणारी. प्रशस्त इमारतीत कार्यशाळा, शिक्षकालय, भोजन कक्ष, बहुउद्देशीय सभागृह, खेळघर, निवारा अशी रचना होती. कर्मचा-यांत संचालक, शिक्षक, काळजीवाहक, डॉक्टर, नर्स, आहारतज्ज्ञ, मसाजी, मज्जातंतू विशेषज्ज्ञ, मनोविकार तज्ज्ञ, चालक, वीजतंत्री, समाज कार्यकर्ता, छंद शिक्षक, संगीत शिक्षक, प्रशिक्षक, आचारी, सफाई कामचार, माळी, बालचिकित्सक अशांचा समावेश पाहता जपानी लोक मतिमंदांच्या

वंचित विकास जग आणि आपण/९0

________________ संगोपन व पुनर्वसनाचा विचार किती सूक्ष्म करतात हे लक्षात येते.
 ‘एयुमीएन' (Ayumi-en) हे एरिनकाईमधील आणखी एक मतिमंद पुनर्वसन केंद्र पाहिले. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ लहान मुलांसाठी होते. वरील केंद्र हे मुले व माणसांसाठीच होते. या केंद्राचे काम अनिवासी स्वरूपाचे होते. मुले केंद्राच्या वेळात येत व परत आपल्या घरी जात. याची वेळ कार्यालयानुरूप असते. हे सांभाळ केंद्र (Day Care Centre) ही आहे, शिवाय बालवाडी, प्राथमिक शाळेसारखे पण चालते. असे असले तरी सोयी-सुविधांत काही कमी नाही. बालोद्यान, आहार, झोप, जिम्नॅशियम अशा विशेष सोयी इथे दिसल्या. याचे कारण मुलं घर, पालक यांना सोडून राहतात तर त्यांना घर, पालकांची आठवण होऊ नये. त्यांना इथे यायची ओढ लागावी अशी आकर्षणे (सोयी नव्हे) निर्माण करण्यात आलेली होती. नोकरी करणाच्या पालकांची मुले, उपचाराची गरज असलेली मुले इथे येत. इथले शिक्षक विशेष प्रशिक्षित होते. लहान मतिमंदांचे हे केंद्र त्यांचे मतिमंदत्व कमी करण्याकडे जसे लक्ष देते तसेच ही मुले इतर शाळेत लवकर कशी जाऊ शकतील या दृष्टीने प्रयत्न करते.
 'मेगुरो-केश्फु-रो' व 'एयुमिएन' या दोन्ही मतिमंदांच्या संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन केंद्रासाठी एरिनकाईमधील इतर संस्थांसाठी उपलब्ध सर्व सुविधा आपोआपच मिळतात. त्यात कॅटीन, दवाखाना, रंजनकेंद्र, छंदघर यांचा समावेश आहे. या सर्व सोयींचा एकत्रित विचार केला तर एरिनकाई म्हणजे जपानी नागरिकांनी मतिमंदांसाठी उभारलेली प्रतिसृष्टी वा स्वर्गच!
 मतिमंदांच्या प्रत्येक वैगुण्यावर विजय मिळवायचा चंग बांधलेली व्यवस्था पदोपदी लक्षात यायची. इतक्या छोट्या लेखात सारे शब्दबद्ध करणे केवळ अशक्य. तेथील शिक्षक, पालक, कर्मचारी मुलांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, सांभाळ, मनोरंजन, भोजन भरवणं सर्व मनापासून करतात. केंद्रात वाचा, श्रवण, शरीर संबंधी सर्व दोषांच्या निदानाबरोबरच उपाचाराच्या कितीतरी सोयी होत्या. साधे प्रसाधनगृह पाहिले तरी त्यांच्या या क्षेत्रातील समृद्ध जाणिवेची कल्पना येते. तिथे मतिमंदांच्या नियंत्रित हालचालींचा/मर्यादांचा विचार करून आपोआप पाणी सुटणे, वॉशर, गरजेप्रमाणे खाली होणारे नळ, मुलांच्या उंचीप्रमाणे कमी अधिक उंचीवर लावलेली बेसिन्स, व्हीलचेअरवरून प्रसाधनगृहात नेण्याची सोय अशा सर्व बारीकसारीक गोष्टी सांगणे केवळ कठीण. मुलं इथे आनंदात असतात. इथे येण्याची त्यांची ओढ असते. घरातील पालकांना प्रशिक्षण देण्याची केंद्रात सोय होती. हे प्रशिक्षण पालकांना सक्तीचे असते. त्यासाठी

वंचित विकास जग आणि आपण/९१

________________ त्यांना रजा मिळते. प्रशिक्षण भत्ता, प्रवासखर्च, भोजन मिळते. प्रशिक्षण हे त्यांच्या पाल्यासह दिले जाते.
 टोकिओ शहरातीलच शिनागावा विभागातील 'फुकुई-काई' जगप्रसिद्ध कल्याण संस्था पाहता आली. वृद्ध व अपंगांच्या संगोपन, उपचारासाठी समर्पित ही संस्था पाहताना पदोपदी आपल्या देशात हे यायला किमान शतक उलटावे लागेल याची जाणीव होत होती. जपानमध्ये सामाजिक संस्थांतून दिली जाणारी सेवा तीन प्रकारची असते. एक असते सार्वजनिक. ती प्रशासकीय स्तरावर दिली जाते. याअंतर्गत शासनाचा कल्याण विभाग गरजूंना सेवा सुविधांची माहिती देणे व त्या पुरविण्याचे कार्य करतो. तेथील अधिकारी, कर्मचारी (शासकीय) गरजूंच्या दारी सेवा पुरविणे आपले कर्तव्य मानतात व ते प्रेमाने करतात. त्यात ‘शिवशाही आपल्या दारी' सारखा दांभिकपणा नसतो. तेथील अधिकारी स्वत:ला सेवक मानतात. आपल्या विभागाच्या अधिकारी, कर्मचा-यांना स्वखर्चाने जपान दाखवावा असे तेथील शासकीय विभागाच्या भेटीच्या वेळी वारंवार वाटत होते. ते हे सारं पाहताना शिष्टमंडळातील आपले शासकीय अधिकारी भलतेच अचंबित व अंतर्मुख होत होते. मी ते कधी विचारू शकणार नाही. काहीशी अशीच स्थिती माझ्याबरोबर या दौ-यासाठी सामील पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेशच्या अधिका-यांची होत होती. दुसरी स्वयंसेवा ती सामाजिक संस्थांकडून विना मोबदला दिली जाते. तिसरी सेवा ही पैसे आकारून पुरविली जाते. त्याला ते ‘मार्केटेबल सर्व्हिस' म्हणतात. विशेष सेवांचा त्यात अंतर्भाव होतो. त्या खर्चीक असतात. पण सर्वांना उपलब्ध असतात. गरिबांच्या या सेवेचा खर्च सामाजिक सुरक्षा योजनेतूनच होतो. अशा प्रकारे विविध देवा पुरविणाच्या १४000 संस्था जपानमध्ये आहेत. जपान कल्याण कार्यावर (सार्वजनिक) २६,000,000,000 येन म्हणजे ९0,00,000 रुपये दरडोई खर्च करते. सामाजिक संस्थांना दिले जाणारे अनुदान दिलेल्या कालावधीत खर्च करणे बंधनकारक असते. ठरावीक वेळेत पैसा लाभार्थीपर्यंत न पोहोचल्यास शासन संस्थांना जाब विचारते. शासन सामाजिक संस्थांना मोफत जागा देते. ही जागा विशेष म्हणजे मोक्याच्या ठिकाणी देण्यावर शासनाचा कटाक्ष असतो. तिथे गरजूंना येता आले पाहिजे असा शासन विचार करते.
 ‘फुकई-काई' मधील ‘शिनोकी' नावाची मतिमंदांची शाळा पाहिली. मतिमंद मु|लांचै दैनिक जीवन सुसह्य करण्यास साहाय्य करणारी ही शाळा. या शाळेचे दोन विभाग होते. एकात शिक्षण दिले जायचे. दुसरी पुनर्वसनाचे काम

वंचित विकास जग आणि आपण/९२

________________ करायची. एक मतिमंद मुलांचे सामान्यीकरण करण्याचा प्रयत्न करायची तर दुसरी नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारी व प्रशिक्षण देणारी होती. या संस्थेत कितीतरी संस्था व सेवांची सोय होती. आठ मजली प्रचंड इमारत. सर्व एकाच वेळी पाहणे अशक्यच. “शिनोकी गकुएन' या दोन्ही मतिमंद विद्यालयाची क्षमता प्रत्येकी ५0 होती. एकत्रित विचार केला तर जवळपास तितकेच कर्मचारी त्यांच्या दिमतीला होते.
 क्योटो शहरातील भेटीत अपंगांचे पुनर्वसन केंद्र पाहिले. पुढे नारा शहरातील ‘तोडाजी सेन्शेन' ही संस्था पाहिली. ‘क्योटी सिटी चाइल्ड वेल्फेअर सेंटर मुलांसाठी मार्गदर्शन, तात्पुरता निवारा, मनोचिकित्सा, सल्ला, शोध, प्रतिपालन, प्रतिबंधात्मक काळजी, बालरोग, शरीरोपचार, अस्थिशास्त्र क्रिया, मज्जाशास्त्र क्रिया, दिवसाचे देखभाल केंद्र, मतिमंद, मूक, अपंग बालकांचे उपचार केंद्र एकाच ठिकाणी चालवत असल्याचे पाहून जपानी लोकांच्या योजकतेचा मला हेवाच वाटू लागला. अपंग मुलांना पुन्हा त्यांचे नैसर्गिक बालपण देण्याचा या केंद्राचा आटापिटा, आपण येथवर पोहोचू शकू का? अशी साधार शंका निर्माण करणारा.
 कृपया आपण या लेखाकडे जपानची केलेली भलावण, स्वप्नरंजन, अतिशयोक्ती वर्णन अशा उथळपणे पाहू नये, असे मला गंभीरपणे सुचवावेसे वाटते. विदेशी सेवा, सुविधा याकडे आपण केवळ आश्चर्याने पाहतो व स्वप्नरंजन करत राहतो. संस्था, समाज, शासन तिन्ही स्तरावर आपले अज्ञान आपण दूर केले पाहिजे. संस्थांनी आपण फार मोठे सामाजिक काम करतो, हेच चिक्कार, अशा अभिनिवेशातून मुक्त व्हायला हवे. संस्थाप्रमुख व कर्मचारी यातील दर्जाची दुही वा दरी कमी करून सहकारी भाव आला पाहिजे. संस्था हे कुटुंब मानण्याची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी. कामाची द्विरुक्ती टाळायला हवी. मतिमंदांच्या कल्याणाचे कार्य आपल्याकडे शोध, नोंद, शिक्षण, प्रशिक्षण या पुरतेच मर्यादित आहे. प्रतिबंधन, उपचार, पुनर्वसन, सामान्यीकरण या महत्त्वाच्या अंगांना आपण स्पर्शसुद्धा केलेला नाही. आपल्या आजवरच्या कार्यातील ही त्रुटी आहे.
 पालकांचे प्रशिक्षण (पालक सभा घेणे नव्हे) हा देखील सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक आहे. जपान इतकी सुविधांची रेलचेल आपण नाही करू शकणार. पण सुविधांचे जाळे जोडता येऊ शकेल. याबाबत विचार सुरू व्हायला हवा. एकाच प्रकारचे काम करणाच्या संस्थांत सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. त्यातून आपणास द्विरुक्ती टाळता येऊन सेवा वैविध्य जोपासता येईल.

वंचित विकास जग आणि आपण/९३

________________

मतिमंदांच्या निवासी शाळांचे शिवधनुष्य आपण जोवर उचलायला तयार होणार नाही व शोध, सल्ला, उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन असे एकछत्री सेवाकेंद्र सुरू करणार नाही तोवर आपले काम जगाच्या तुलनेते मलमपट्टीचे ठरते हे लक्षात घ्यायला हवे. आपल्याकडे साधनांची उणीव जशी

आहे तशी योजकता, कल्पकता, ध्यासाचीही उणीव आहे, हे अंतर्यामी आपण मान्य केले पाहिजे. हा लेख जपानचे वैभव दाखविण्यासाठी नसून आपण कल्याणाची जपानदृष्टी घेण्याच्या उद्देशाने लिहिला आहे. याकडे टीकालेख म्हणून कृपया पाहू नये. साच्यामागे आपण ज्या मतिमंद मुला-माणसांचे काम करतो त्यांच्या आपण अधिक जवळ सेवा, सुविधा, संवाद, संवेदनाद्वारे जावे असे मनस्वी वाटते.
 विनाअनुदान तत्त्वावर साधनहीन शाळा काढणे म्हणजे मतिमंदांची फरफट करणे आहे. शासन गंभीर नक्कीच नाही. कार्यकर्त्यांना याचे पूर्ण भान यायला हवे. मतिमंदांच्या शाळा मिळकत केंद्र नव्हे किंवा पती-पत्नीची भागीदारी संस्थाही नव्हे. समाजाच्या पैशावर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोपासायची केंद्रे होणा-या आपल्याकडील सामाजिक संस्थांनी लाभार्थी केंद्री कार्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. प्रत्यक्ष काम करणा-या शिक्षक-कर्मचा-यांची प्रतिष्ठा ही संचालक वर्गापेक्षा अधिक मानण्याची मनोवृत्ती आपल्याकडे विकसित व्हायला हवी. तर मग आपण आहे त्या स्थितीतही भरपूर करू शकतो, याचा साक्षात्कार होईल. तो साक्षात्कार आपणा सर्वाना व्हावा । इतक्याच माफक अपेक्षेने हा लेख प्रपंच. क्षमस्व!

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/९४

________________

युरोपातील मतिमंद मुलांचे शिक्षण

 युरोपातील इंग्लंड, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मन, नेदरलँड्स, बेल्जियम, लक्झेंबर्गसारख्या देशांना भेटी देऊन तेथील अनेक प्रकारच्या सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांच्या कार्याची पाहणी करण्याची संधी मिळणार म्हटल्यावर मी असोसिएशन ऑफ दि फ्रेंड्स ऑफ फ्रान्स संस्थेच्या निमंत्रणास तत्काळ स्वीकृती देऊन टाकली. अशी स्वीकृती देत असताना या देशातील सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमाविषयी मी बरेच ऐकले, वाचले असल्याने एक जिज्ञासा होती. युरोपातील सर्व राष्ट्रांची सरकारे आपापल्या राष्ट्रांचा उल्लेख ‘कल्याणकारी राज्य' असा करत असतात, तो नावापुरता नाही. तिथे मनुष्य सोडाच, सरकार प्राण्यांच्या स्वास्थ्याचाही विचार करते, हे ऑस्ट्रियाच्या दौ-यावर असताना लक्षात आले. अनाथ, अपंग, मतिमंद, अंध, वृद्ध होणे यातनामय खरेच पण असे जीवन जिणे आलेच तर ते युरोपातील देशात यावे, असे तेथील सामाजिक व शैक्षणिक संस्था पाहात असताना क्षणोक्षणी मला जाणवत होते ‘सामाजिक स्वास्थ्याची पंढरी', असा युरोपचा केला जाणारा उल्लेख सार्थच म्हणायला हवा.
 या दौ-यात मी विविध देशांत ज्या सामाजिक व शैक्षणिक संस्था पाहायचे योजले होते त्यात मतिमंद मुलांच्या शाळा पाहण्यास मी अग्रक्रम देत राहायचो. त्याला स्वानुभवी नि स्वदेशी असे कारण होते. आपल्याकडे मतिमंद बालकांच्या प्रश्नांची अक्षम्य आबाळ झाली आहे. मतिमंद बालकांची संख्या व त्यांना शिक्षण, निवास, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन देणा-या संस्था यांचे आपल्याइतके विषम प्रमाण क्वचितच अन्यत्र असेल. पॅरिस, लंडन, बर्लिन, म्युनिक, झुरीचसारख्या शहरात आपल्या उलट परिस्थिती मी अनुभवली.
 युरोपात मुले व वृद्ध ही जशी राष्ट्राची जबाबदारी असते तशी अंध, अपंग, मतिमंद, अनाथ बालकांची जबाबदारी तेथील शासन स्वीकारत

वंचित विकास जग आणि आपण/९५

________________ असते. घरी जन्माला येणा-या प्रत्येक मुलाची आरोग्य, बौद्धिक तपासणी ही अनिवार्य करण्यात आल्याने मतिमंद मुलं शाळेत जाण्याच्या वयात लक्षात येते. तोवर बराच काळ गेलेला असतो. असे मूल लक्षात येताच तेथील समाज सुरक्षा अधिकारी वा समाज कार्यकत्र्यांच्या पदावर बहुधा महिला कार्यरत असतात, त्या त्यांच्या पालकांना आरोग्य, उपचार, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन इत्यादीसाठी गरीब असो वा श्रीमंत शासन या मुलाच्या विशेष काळजीसाठी पालकांना स्वत:हून अतिरिक्त साहाय्य करतात. अशा मुलांकडे पालकांचे दुर्लक्ष हा तेथील व्यवस्थेत अमानुष प्रकार मानून दखलपात्र गुन्हा समजला जातो. या व्यवस्थेमुळे मूल मतिमंद असल्यास प्राथमिक स्तरावर उपचार सुरू होतात. फ्रान्समधील एका प्रसूतिगृहात गर्भावस्थेत मूल सामान्य की मतिमंद आहे याची तपासणी करण्याचा विभाग व उपचार केंद्र पाहिल्याचे आठवते.
 शाळापूर्व वयात अशा मुलांची प्रारंभिक आरोग्य व बौद्धिक चाचणी घेऊन अशा मतिमंद मुलांची वर्गवारी केली जाते. मतिमंद मुलांमध्ये मर्यादित बुद्धिमत्ता, भोवतालची परिस्थिती समजण्याची असमर्थता, स्वत:ची काळजी घेता न येणे, अपुरा व्यक्तिविकास, अपुरे सामाजिक समायोजन इत्यादी त्रुटी आढळून येतात. काही मुलांत निर्माण झालेल्या आक्रमक प्रवृत्तीमुळे काही प्रक्षोभकही असतात. त्यांच्या बुद्धिगुणांकाधारे त्यांचे सीमान्त, सौम्य, सर्वसाधारण, तीव्र, अतितीव्र मतिमंद असे वर्गीकरण शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचारादी व्यवस्था करण्यात येते. मी अनेक ठिकाणी अशा संस्था पाहिल्या तरी पॅरिसमधील ‘इन्स्टिट्यूट मेडिकल एज्युकेटिव्ह' नावाची संस्था मला या क्षेत्रात आदर्श वाटली. या आदर्शाचे दर्शन प्रवेशद्वारावर असलेल्या या नावानेच झाले. तिथे मतिमंदांना औपचारिक शिक्षण देणा-या शाळा नाहीत की ती वैद्यकीय उपचार व प्रशिक्षण केंद्रे म्हणून विकसित करण्यात आली आहेत.
 १५ मे ९० चा तो दिवस मला चांगला आठवतो. पॅरिसच्या ‘ला डिफेन्स' या नगररचना संकुलास भेट देऊन मी, माझे काही सहकारी मेट्रोने पॅरिसच्या ऑर्ली उपनगराकडे गेलो. स्टेशनच्या बाहेर इन्स्टिट्यूट मेडिकल एज्युकेटिव्हचे संचालक प्राचार्य जातीने बस घेऊन स्वागतास उपस्थित होते. ती संस्थेची ‘स्कूल बस होती. तिच्यातील बैठक व्यवस्था मुलांच्या बारीकसारीक गरजा पाहून केलेली आढळली. दप्तर ठेवायची जागा, वॉटर बॅग हुक, बसल्यावर बांधायचे पट्टे, वयानुरूप सुलभ व्हावी अशी छोटी, मोठी आसने, आतील बालरंजक सजावट, संस्थेत मतिमंद मुलांनी केलेले सहज स्वागत किती सांगावे. आपल्याकडे दुर्लभ वाटावे असे नि काहीसे कोड्यात टाकणारे.

वंचित विकास जग आणि आपण/९६

________________
 युरोपात कोणतीही संस्था ते गेल्याबरोबर अपवादानेच दाखवतात. त्यामुळे प्रारंभी प्राचार्यांनी आपली संस्था, कार्यपद्धती, सुविधा इत्यादीची विस्तृत माहिती दिली. अशी माहिती खानपानाच्या अतिथ्यशील वातावरणात दिली जात असल्याने कळत नकळत अनौपचारिक वातावरण निर्माण होत असते. या उपचारानंतर त्यांनी सर्व संस्था दाखवली. पन्नास मतिमंद मुलांच्या शाळेत जवळ-जवळ तेवढाच कर्मचारी वर्ग होता. संचालक, डॉक्टर, शिक्षक, व्यवसाय मार्गदर्शक, समाज कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक नर्स, कला शिक्षक, संगीतज्ज्ञ किती पदे सांगावीत? या संस्थेत येणाच्या मुलांचे त्यांनी साधारणपणे तीन वर्ग केल्याचे आढळले. १) शिक्षण देता येण्याजोगे मतिमंद २) कौशल्ये शिकविता येण्याजोगे मतिमंद ३) अति मतिमंद.
 शिक्षण देता येण्याजोगी जी मतिमंद मुले असतात त्यांच्यासाठीची शिक्षण व्यवस्था आपल्याकडील शाळांसारखी असली, तरी ती शाळा आपल्यापेक्षा अधिक साधन संपन्न असते. प्रत्येक मुलास स्वतंत्र टेबल, खुर्ची, सनमायकाचे पांढरे शुभ्र फळे, (तिथल्या शाळेत ‘ब्लॅक बोर्ड' हा शब्द इतिहासात जमा झालेला आहे) त्यावर सप्तरंगी स्केच पेननी लिहिण्याची व्यवस्था, स्पष्टीकरणासाठी पेपर-बोर्ड, प्रोजेक्टर, कितीतरी साधने. शिक्षक दररोज शाळा सुरू होण्यापूर्वी किमान एक तास अगोदर शाळेत येतात. साधनांची जुळवाजुळव, वर्गरचना, आकृती मुलांना द्यायचे पूरक साहित्य यासाठी हा वेळ. तीच गोष्ट शाळा सुटल्यावर उद्याच्या नियोजनासाठीच्या तासाची. ही तयारी सैद्धांतिक असते. ज्यांचा बुद्धिगुणांक ५0 ते ८0 च्या दरम्यान असतो अशांसाठीच्या या व्यवस्थेत अक्षरज्ञान, उच्चारण, समायोजन, संगीत, चित्रकला असे कितीतरी विषयांचे ज्ञान दिले जाते.
 कौशल्ये शिकविता येण्याजोग्या मतिमंद मुलांच्या विभागात ट्रैफिक पार्क, बँक, रेल्वे स्टेशन, टेलिफोन बूथ, तिकिटे काढायची यंत्रे, शिवाय सुतारकाम, बेकरी, मुद्रण, स्मिथी, फॅब्रिकेशन असे कितीतरी विभाग होते. या विभागात २० मुलांच्या शिक्षणाची सोय होती. १0 ट्रेड्सची सोय करण्यातआली होती. प्राचार्यांनी सांगितले की, आणखी दहा विभाग सुरू करण्याची विस्तार योजना लवकरच कार्यान्वित होईल. मी अभावितपणे उद्गारलो, 'This is too Luxurious.' प्राचार्य उत्तरले, 'Essential too.' त्यांच्या दृष्टिकोनापुढे मी निरुत्तर झालो.
 या विभागात मुलांना स्वावलंबी बनविण्यावर भर दिला जातो. मुलांना स्वतः रस्ता ओलांडता यावा, वाहतुकीचे नियम कळावे, रेल्वेचे वेळापत्रक

वंचित विकास जग आणि आपण/९७

________________ वाचता यावे, समजावे, मशिनने तिकिट काढता यावे, फोन करता यावा, बँकेतील मशीनद्वारे पैसे काढणे-ठेवणे, स्वतंत्रपणे सहलीस जाणे, सप्ताहकालीन शिबिरे इत्यादी प्रकारे या मुलांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. अशा प्रयत्नात शिक्षकाची भूमिका मार्गदर्शकाच्या मर्यादेत असते. येथील शिक्षक, प्रशिक्षक मुलांशी ज्या संयम, सौजन्याने, अनौपचारिकपणे वागत असतात ते पाहिले की आपल्याकडील अशा शाळांतील शिक्षणात मातृत्व व भ्रातृत्व विकसित करण्यास भरपूर वाव असल्याची जाणीव होते.
 अति मतिमंद मुलांच्या शिक्षण व्यवस्थेत वैद्यकीय, शारीरिक, मानसिक उपचारांवर भर अधिक असतो. मेंदू, स्नायू, मज्जातंतू, विकासाच्या कितीतरी उपचार सदनिका या शाळेत होत्या. प्रत्येक विभागात तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या विभागांची शरीरोपचार, मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा, वाचाविकार निराकरण, स्नायू नियंत्रण विभाग अशी विभागणी करण्यात आली होती.
 याशिवाय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या शाळेत काही सामूहिक सोयी होत्या. उदाहरणार्थ रंजनकक्ष. त्यात चित्रपट, व्हिडिओ कॅसेटस् इत्यादी ऐकण्या, पाहण्याची सोय होती. एक मुक्त छंद केंद्र होते. चित्रकला, हस्तव्यवसाय, जोडकाम इत्यादी सोय होत्या. एक खेळणी घर होते. बागेत असणारी घसरगुंडी माती ऐवजी छोट्या छोट्या प्लास्टिक, रबरच्या चेंडूंनी वेढलेली आढळली. चौकशी करता समजले की खेळ हादेखील उपचार पद्धतीचा एक भाग मानला जातो. स्नायू विकास केंद्राच्या शिक्षकांनी ती मुद्दाम बनवून घेतली होती.
 या शाळेचा सर्व परिसर हिरवळीने घेरलेला होता. जागोजागी ट्युलिपच्या रंगीबेरंगी फुलांचे ताटवे. जागोजागी सौंदर्यसृष्टीचा परिचय देणारी रचना. सुहास्यवदन शिक्षक, धडधाकट मूल म्हणून भारतात शिकण्यापेक्षा मतिमंद म्हणून युरोपात शिक्षण अधिक सुख देणारे वाटले. मतिमंद मुलांच्या युरोपातील शाळा दोन प्रकारच्या आहेत. निवासी व अनिवासी. निवासी शाळांची कल्पना त्यांना मान्य नाही. मूल घरच्या वातावरणात वाढले तर त्याचा बौद्धिक विकास सहज व गतीने होते अशी त्यांची धारणा आहे नि ती बरोबर आहे. उपचार सातत्य आवश्यक असलेल्या मुलांसाठीच ते निवासी शाळा पसंत करतात. या शाळा दोन्ही प्रकारच्या आहेत. शासकीय व खाजगी. खाजगी शाळांना शासन आपल्या संस्थांइतकेच अनुदान देते. भेदाभेद नाही. शासन नागरिकाकडून सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी कर गोळा करते. तेथील स्थानिक स्वराज्य सरकार अशा संस्था चालवितात.

वंचित विकास जग आणि आपण/९८

________________

फ्रान्समधील अनाथ बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन

 बालकल्याणाची गंगोत्री मानल्या जाणा-या युरोपबद्दल, तेथील बालकल्याणकारी संस्था, कार्यपद्धती, समृद्ध बद्दल अनेकदा वाचले ऐकले होते. कदाचित त्यामुळेच असेल, मनात हे सर्व एकदा पहावे असे वाटत होते. पण त्याचा योग इतक्या लवकर येईल असे मात्र कधी वाटले नव्हते. पुण्याच्या असोसिएशन ऑफ दि फ्रेंड्स ऑफ फ्रान्स या संस्थेच्या निर्मलाताई पुरंदरे, राजाभाऊ पटवर्धन, रमाकांत तांबोळी इत्यादींनी प्रेरणा नि प्रोत्साहन दिले नसते तर कदाचित ही इच्छा सुप्तच राहिली असती. त्यांनी निवड केल्यानंतर अनेक सामाजिक संस्था, हितचिंतक मंडळींनी अर्थबळ दिले नि त्यामुळे फ्रान्स, स्विट्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, नेदरलँड्स, बेल्जियम, इंग्लंड, लक्झेंबर्ग इत्यादी देश पाहता आले. या देशाच्या अभ्यास दौ-याने बालकल्याणकारी कार्याकडे पाहण्याची एक नवी दिशा दिली.
 युरोपच्या दौ-यावर जाण्यापूर्वी मी मनात ठरवले होते की तेथील संस्था पाहून यायच्या व आपल्या संस्थात तेथील आदर्श उतरवायचा. तेथून येऊन आणखी एखादी संस्था सुरू करायचेही डोक्यात होते. पण इंग्लंडच्या दौ-यात लक्षात आले की तिथे समाज इतका प्रगल्भ झाला आहे की अनाथांच्या संगोपन व पुनर्वसनासाठी समाजात ‘संस्था' नामक कृत्रिम व्यवस्था असावी हे तत्त्व नि व्यवहार दोन्ही पातळीवर तेथील समाजास मान्यच नाही नि म्हणून एके काळी तिथे असलेल्या अनाथाश्रम, अर्भकालय, बालसुधारगृह इत्यादी संस्था आता इतिहासजमा झाल्यात. बालकल्याणाचा हा आदर्श आपल्या देशातील सद्य:स्थिती पाहता अशक्यप्राय नसला, तरी सहजसाध्य खचितच नाही. सद्य:स्थितीत हे शिवधनुष्य आपण उचलू शकणार नाही इतकेच. त्यामुळे प्रगती व विकासाच्या प्रवाहात एकच पर्याय उरतो, तो हा की विद्यमान संस्था भौतिक नि भावनिकदृष्ट्या समृद्ध करणे. त्या दृष्टीने फ्रान्समध्ये चालू असलेले अनाथ, निराधार, बालकांचे संगोपन व पुनर्वसनविषयक कार्य

वंचित विकास जग आणि आपण/१००

________________ वस्तुपाठ म्हणून पाहायला हरकत नाही. युरोपातील इतर देशांच्या तुलनेने सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार फ्रान्समध्ये अधिक गांभीर्याने व नियोजनपूर्वक झाला आहे. समाजातील सर्व वर्ग, वर्ण, अवस्था इत्यादींच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे फ्रान्समधील जाळे त्यांचे सामाजिक स्वास्थ्याच्या उदार दृष्टिकोनाचेच द्योतक म्हणावे लागेल.
 फ्रान्समधील दौ-यात मला सेंटर डिपार्टमेंटल डी. एल. इन्फन्स, असोसिएशन डी इन्फरमेशन एट डी एन्ट्राइड, लेस ऑरफालाइन्स अॅपरेन्टिस डी ऑटेओल, मुव्हमेंट पुअर लेस व्हिलेजीस डी इन्फन्टस्, व्हिलेजीस डी इन्फन्टस एस. ओ. एस. डी. फ्रान्स, सॉलिडॅरिटी जेऊनिसी अशा अनेक संस्था पाहता आल्या. कुमारीमाता गृह, निराधार स्त्रियांची निवारा घरे, अर्भकालय, बालगृह, कुमारगृह, किशोर गृह, सुधारगृह, व्यवसाय प्रशिक्षण गृह अशा स्वरूपाच्या या संस्थांतून जन्माला येणा-या अर्भकापासून ते स्वावलंबी होऊन समाजात समाविष्ट होणा-या युवकांपर्यंतच्या अवस्थांच्या वेगवेगळ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे आढळले. प्रत्येक संस्थेची रचना, पद्धती, कार्य वेगवेगळे. समस्या सोडविण्यासाठी येथील सर्व सामाजिक काम दोन पातळ्यांवर चालते. १) औपचारिक २) अनौपचारिक, अनौपचारिक कार्य पद्धतीत सल्ला, मार्गदर्शन येते. ते प्राथमिक मानले जाते, शिवाय महत्त्वाचेही. त्यामुळे त्या समस्याग्रस्तांपैकी ५0% प्रकरणे ही संस्थाबाह्य वातावरणात हाताळली जातात. व्यक्ती, घर नि समाज हे तीन घटकच समस्या निर्माण करतात. त्यामुळे त्या सोडवायच्या असतील तर प्राथमिक प्रयत्न या तीन पातळ्यांवरच व्हायला हवेत अशी येथील समाजशास्त्राची धारणा आहे. उर्वरित ५0 % प्रकरणे औपचारिक पद्धतीने, संस्थाद्वारे हाताळली जातात. संस्था हा समस्या निराकरणाचा अंतिम व सर्व पर्याय संपल्यानंतरचा मार्ग मानला जातो.
 फ्रान्मधील मेट्झ या गावी ‘असोसिएशन डी इन्फरमेशन एट डी एन्ट्राइड मोझेल' ही संस्था पाहिली. युरोपात सर्व सामाजिक काम हे बहुतांशी शासनाची जबाबदारी मानली गेली आहे. संस्था खासगी असली तरी शासन अशा संस्थांना उदारहस्ते अनुदान देते. घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखी समाजसेवेची तिथे पद्धत नाही. अशा संस्थांचे संचालक मंडळ मानसेवी असते, पण कर्मचारी पूर्णतः सवेतन काम करतात. उपरोक्त संस्था प्रामुख्याने समस्याग्रस्त प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या समस्या हाताळते. विवाह संबंधातील तणाव, घटस्फोट, मद्य सेवन, वैचारिक मतभेद, निराधार होणे अशा अनेक प्रकारच्या समस्याही संस्था अनौपचारिक पातळीवर प्रथमतः हाताळते. चर्चा, समझोता, मार्गदर्शन, पुनर्मीलन घडवून आणणे इत्यादी कामे तज्ज्ञ समाजसेवकांकडून

वंचित विकास जग आणि आपण/१०१

________________ केली जातात. संक्रमण काळात अशा स्त्री-पुरुषांना किमान निर्वाह भत्ता, गरज भासल्यास हंगामी निवारा इत्यादी सोयी दिल्या जातात. यातून प्रश्न सुटला नाही की मग अशा स्त्री-पुरुषांना, बहुधा स्त्रियांना त्यांच्या अपत्यांसह आधार केंद्रात पाठवले जाते.
 असे एक आधार केंद्र पाहण्याचा योग आला. तिथे कुमारीमाता, घटस्फोटित पत्नी, विवाह विच्छेदाने निराधार झालेल्या स्त्रिया, शिवाय अनाथ, अनौरस, निराधार मुले-मुलीही होत. स्त्रियांच्या विभागात प्रत्येकीस स्वतंत्र खोली (सर्व सोयींनीयुक्त) ची सोय होती. अशा स्त्रियांना आपल्या अपत्यांसह राहण्याची मुभा असते. एका मोठ्या हॉलमध्ये आठ कॉट्स पाहून मी आश्चर्याने विचारले की, हा कोणता विभाग? मला सांगण्यात आले की, “हे मिसेस रिचर्डचे घर आहे. तिच्या नव-याने तिला सोडले आहे. ती आपल्या तीन मुले व चार मुलींनिशी गेली तीन वर्षे इथे राहते.' अशी स्त्री आपल्या अपत्यांसह जेव्हा संस्थेत येते तेव्हा तिची पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत जबाबदारी शासनाची असते. शासन तिला व तिच्या प्रत्येक अपत्यास मान्य दराप्रमाणे निर्वाह भत्ता देते. संस्थेत भोजनाची सोय असली तरी तिला ते घेणे न घेण्याचे स्वातंत्र्य असते. ती संस्थेत राहात असली तरी तिला नि तिच्या मुलांना संस्थेत घरच्या इतकेच मुक्त वातावरणात व सहजपणे राहता येते.
 या संस्थेस जोडून असलेले अर्भकालय व बालसदन पाहिले. तेथील मुलांच्या चेह-यावरील प्रसन्नता, उत्साह, सहजता पाहिली नि आपल्याकडील अशा संस्थांतील मुला-मुलींचे भेदरलेले, अबोल चेहरे आठवतात. तेथील सर्व संस्थात नैसर्गिक वाढ, स्वातंत्र्य, भावनिक समायोजन इत्यादीस असाधारण महत्त्व असल्याचे निरीक्षणांती दिसून आले.
 ‘सेंटर डिपार्टमेंटल दी इन्फ-टस्' ही अशाच प्रकारचे काम करणारी संस्था पाहिली. तेथील बालसदन पाहन मी थक्कच झालो. अनाथ, अनौरस बालकांची संगोपन व्यवस्था आपल्याकडील अमीर-उमरावांच्या घरीही दुर्लभदिवसातील अर्भकांचा विभाग, गरोदर कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी जन्मलेल्या अर्भकांचा विभाग, अर्भकांचा अतिदक्षता विभाग, सांसर्गिक रोगग्रस्त अर्भकांसाठी रोग नियंत्रण कक्ष, त्यांच्या आहाराचे केंद्र, तेथे निर्जन्तुकीकरणाची अद्ययावत व्यवस्था, प्रशिक्षित परिचारिका, डॉक्टर, काळजीवाहक, महिन्यातील अर्भकांचे वयोगटनिहाय कक्ष, खेळघर, आहार कक्ष, तिथे आहार तज्ज्ञांची नियुक्ती, बाग-बगीचा, प्राणी संग्रहालय, पक्षीघर; किती नि कोणत्या सोयी सांगू? हे सर्व पाहात मी दिङ्मूढ होत असतानाच या केंद्राचे संचालक श्री. कोहन

वंचित विकास जग आणि आपण/१०२

________________ म्हणाले की, ही सर्व व्यवस्था आता कालबाह्य झाली आहे. अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने या मुलांचे संगोपन करता यावे म्हणून समोर नवी इमारत, नवी साधने इत्यादी सुविधा उभारण्यात येत असून लवकरच ती उपयोगात येईल. तिथे कॉम्प्युटराईज्ड क्लिनिक, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रिझव्र्हेशन सेंटर इत्यादी सुविधा असतील. हे सर्व पाहात असताना आपल्याकडे 0 ते १८ वयोगटातील सर्व अनाथ मुला-मुलींना दरमहा १२५ रु. नि तेही अनियमितपणे देणाच्या शासनाचा या कामाकडे असलेला निराशा वाढविणारा, उपेक्षेचा दृष्टिकोन ठळकपणे वारंवार पुढे येत होता.
 केंद्रातील सहा ते नऊ महिने वयोगटातील अर्भकांचा विभाग पाहात असताना एक दांपत्य मुलास दूध पाजत असलेले पाहिले. माझ्या चेह-यावरील जिज्ञासा पाहून नर्सने सांगितले की त्या दाम्पत्याने त्या मुलास दत्तक घ्यायचे ठरविले आहे. दत्तक विधान पूर्व कालखंडात आई-वडिलांमध्ये मुलाच्या संगोपनाची आवड आहे का? मुलगा त्यांच्या संगोपनास कितपत प्रतिसाद देतो, शिवाय मुलात व पालकात मातृत्वभाव विकसित होण्यासाठी दत्तक आई-वडिलांनी दत्तक विधानपूर्व कालात आपल्या भावी पाल्याच्या सान्निध्यात अधिकाधिक काळ घालवणे अपेक्षित असते. या काळात त्या मुलांच्या सर्व प्रवृत्ती, कमतरता, सवयी, संगोपन, दक्षता इत्यादीची पालकांना माहिती व व प्रशिक्षण दिले जाते. मंडईतील भाजी निवडावी तशी मुलांना निवडणारे आपले पालक व कागदोपत्री पूर्ततेसाठी पालकांना जीवघेणा त्रास देणारे आपले अधिकारी व संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर येथील कार्यपद्धतीपासून आपणास बरेच शिकता येण्यासारखे आहे, याची जाणीव झाल्यावाचून राहिली नाही.
 पुढे कुमार व किशोर वयोगटातील मुलांची संस्था पाहिली. आपल्याकडील निरीक्षण गृहांसदृश असलेली संस्था या कार्याचे नवे परिमाण देऊन गेली. मुले मोठी होत जातील तसा त्या विभागाचा कर्मचारी वर्ग कमी होत जातो. मुलांनी आपसूक स्वावलंबी व्हावे हा त्यामागचा विचार असतो. इथे पर्यवेक्षक, काळजीवाहक, शिक्षक, डॉक्टर हे सर्व कर्मचारी असतात, पण मुलांच्या दैनिक कार्यक्रमात फार कमी हस्तक्षेप करतात. एक तर अशा संस्थांत मुलांची संख्या ४0 पेक्षा अधिक असत नाही. समजायच्या वयात प्रत्येक मुलास स्वतंत्र खोली दिली जाते. त्या खोलीत सर्व सोयी/सुविधा (प्रसाधन कक्ष, स्वयंपाक कक्ष इ.) असते. संस्थेचा परिपाठ, दिनक्रम असतो, पण मुलांच्या पाठ्यक्रम/ नोकरी/ शाळा इत्यादीनुसार त्यात सूट असते. आपल्यासारखे एकाच प्रकारचे गणवेशात्मक पोषाख, शिस्तीच्या नावाखाली सर्व विधी व क्रिया ओळीत, कायम हाताची घडी तोंडावर बोट, पाहुणा येताच एक साथ

वंचित विकास जग आणि आपण/१०३

________________ नमस्तेचा कर्कश पुकारा, असला प्रकार नाही. पण आलेल्यांचा अनादर नि उपेक्षाही नाही. प्रत्येक मुलांचे स्वतंत्र अस्तित्व प्रत्यही जाणवते. जेवण करून आचारी निघून जातो. मुले हाताने वाढून घेतात. स्वच्छता स्वत: करतात. अशा संस्थेत बालसदनाच्या तुलनेने कर्मचारी प्रमाण कमी असले तरी ते मुलांच्या संख्येपेक्षा नेहमीच अधिक असते. हे सांगून आपणास खरे वाटणार नाही. या संस्थेतील कर्मचा-याची पदे सांगितली तर संख्या सांगायची गरज उरणार नाही. संचालक (प्रशासन), संचालक (अर्थ), कार्यालय अधीक्षक, रुग्णालय प्रमुख (डीन), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखापाल, आशुलिपिक (स्टेनो), कार्डिओलॉजिस्ट, टेलिफोन ऑपरेटर, लिपिक, विभागप्रमुख, पर्यवेक्षक, काळजीवाहक, शिक्षक, प्रशिक्षक, मानसशास्त्रज्ञ, समाजसेवक, आहारतज्ज्ञ, आचारी, सफाई कामगार, माळी, ड्रायव्हर, धोबी, मुकादम (इमारत देखभाल) शिवाय गरजेप्रमाणे बोलविण्यात येणारे अस्थितज्ज्ञ, न्यूरॉलॉजिस्ट, दंतवैद्य इ. वेगळेच. वेगवेगळ्या विभाग/संस्थांत १५0 लाभार्थी असलेल्या या संस्थेत १९८ मान्य कर्मचारी वर्ग होता. पैकी शासनाने १६३ पदे भरली होती. उर्वरित पदे भरावी व मुलांची आबाळ थांबवावी म्हणून कर्मचारी संघटनेची पत्रके तेथील फलकावर पाहून तर मी थक्कच झालो.
 तिथे प्रत्येक लाभार्थीवर ४४० फ्रैंक्स (१३२० रु.) दरमहा खर्च केले जातात. तेथील अधीक्षकाचे वेतन मासिक ३६000/- रुपयांइतके होते. हा केवळ समृद्धीचा प्रश्न नाही. शासन या कल्याणकारी योजनेकडे कसे पाहते याचे निदर्शक आहे. रशियामध्ये व युरोपमध्येही दुस-या महायुद्धानंतरच्या काळापासूनच आजअखेर अनाथ मुलांना विशेषाधिकार असलेला एकमेव सामाजिक घटक', (Privileged Class) म्हणून पाहिले जाते. आपल्याकडे मंडल आयोगाद्वारे सामाजिक क्रांतीच्या घोषणा केल्या जातात. त्यातही या वर्गास स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही स्थान मिळू शकू नये याचे आश्चर्य वाटते.
 तिथे अशा संस्था मुलींसाठी स्वतंत्रपणे पण एकाच परिसरात चालवल्या जातात. लैंगिक भेदाचा बाऊ तिथे नाही. त्यामुळे मुले-मुली स्वच्छंद नि सहजपणे वावरत असतात. विशिष्ट वयानंतर मुलींच्या संस्था स्वतंत्र केल्या जातात. पण तिथे घराघरातून मिळणारे स्वातंत्र्य येथील मुलींना तितक्याच सहजपणे मिळत असते. अशा एका संस्थेतील ‘कॉमन रूम मध्ये सिगारेट पिणा-या व सिगारेट पीत हॅलो करणाच्या मुली पाहून मी स्तंभितच झालो. या गोष्टी बरोबरच मुलींना स्वावलंबी करण्याकडे संस्थेचा कटाक्ष असतो. शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवायोजन हा संस्थेच्या जबाबदारीचा भाग मानण्यात

वंचित विकास जग आणि आपण/१०४

________________ येतो. मुलीस लग्नाचे स्वातंत्र्य असते. मुलीची निवड प्रमाण मानण्याकडे कटाक्ष असतो. प्रेमविवाहास मान्यता दिली जाते पण त्याचे धोकेही समजावून दिले जातात. तेथील संस्कृतीत ‘लादणे' हा प्रकार नसल्याने तो संस्थेतही असत नाही. मुलींना लैंगिक शिक्षण, आरोग्य संवर्धन, व्यक्तिमत्त्व विकास, बेकरी, गृहशोधन इत्यादी गोष्टी शिकवल्या जातात. मुली संस्थेत राहून नोकरी करू शकतात. त्यांनी ती करावी म्हणून प्रयत्न केले जातात. सर्व मुलेमुली एकाच शाळेत जात नाहीत. प्रत्येकाच्या आवडी व कुवतीप्रमाणे पाठ्यक्रम दिले जातात.
 पुनर्वसन कार्य करणाच्या तिथे स्वतंत्र संस्था असतात. अशी पॅरिसमधील संस्था 'लेस ऑर्फलीन अॅपरंन्टीस डी ऑटेओल' पाहता आली. मुले, मुली, १८ वर्षांपर्यंत बालगृह, सुधारगृहात राहू शकतात. त्यानंतर १९ ते २२ वयोगटातील मुला-मुलींच्या पुनर्वसनासाठी आपल्याकडे अनुरक्षण गृहांसारख्या संस्था तिथेही आहेत. परंतु त्यांचा दर्जा, कार्यपद्धती आपल्यापेक्षा कितीतरी वरच्या दर्जाची आहे. या संस्था निवास, भोजन, व्यवसाय मार्गदर्शन, सेवा नियोजन, व्यवसाय प्रशिक्षण इ. सर्व सुविधांनी युक्त असतात. पॅरिसमधील या संस्थेत इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंटींग असे दोन विभाग होते. त्यातील प्रिंटींग प्रेस पॅरिसमधील अत्याधुनिक प्रेसपैकी एक मानली जाते, असे सांगण्यात आले नि खरेही वाटले. 'पेपर टू प्रिंट' या तत्त्वावर चालणाच्या प्रेसमध्ये छपाई, टाईपसेटिंग, बायडिंग, कटिंग, रोलिंग, पेस्टिंग, ब्लॉक मेकिंग, डिझायनिंग असे किती तरी विभाग होते. प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्र पाठ्यक्रम, त्यास आवश्यक संदर्भग्रंथ, प्रशिक्षक, यंत्रसामग्री होती. विशेष म्हणजे प्रशिक्षणातील वापरला जाणारा हा छापखाना भरपूर फायदा मिळवत होता. फायद्याचा काही वाटा विद्यावेतन म्हणून विद्यार्थ्यांना दिला जातो. तो त्यांच्या निर्वाहभत्त्या व्यतिरीक्त असतो. विद्यार्थी प्रशिक्षित झाले की त्यांच्या व्यावसायिक पुनर्वसन व स्वावलंबनासाठी संस्था साहाय्य करते. त्याची परतफेड अनिवार्य असते. येथे विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, क्रीडा, रंजन, आरोग्य इ. सर्व सोयी उपलब्ध असतात. विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यात अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. अनाथ मुलांशी आपला संपर्क आहे याचे भान कर्मचारी/शिक्षकांना सतत ठेवावे लागते. त्यासाठी मानसशास्त्रीय, वर्तनविषयक प्रशिक्षण येथील कर्मचारी, पालक वर्गास देण्यात येत असते. ही संस्था खासगी होती, पण शासनाचे अनुदान तिला मिळत होते. अशा संस्थांच्या विकास योजनांवर शासन प्राधान्यक्रमाने निधी उपलब्ध करून देत असते. आपल्याकडील अशा अनुरक्षण गृहांची सद्य:स्थिती लिहिली गेली तर पुनर्वसनाची प्राथमिक निवा-याची

वंचित विकास जग आणि आपण/१0५

________________

सोयही आपण पूर्ण केली नाही, हे विदारक सत्य समोर आल्याशिवाय राहणार

नाही.
 अशीच एक संस्थाबाह्य पुनर्वसन करणारी संस्था पाहता आली. ही संस्था प्रामुख्याने युद्धात मरण पावलेल्या पालकांच्या मुलांचे (अनाथच), विवाह विच्छेदनाने अनाथ झालेल्या मुलांचे पुनर्वसन कार्य संस्थेच्या परीघाबाहेर राहून करते. तिथे विदेशातून स्थलांतरीत होऊन आलेल्या आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेश, अल्जेरिया इ. देशातील नागरिकांच्या निराधार मुलांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न आहे. ‘सॉलिडॅरिटी जेऊनेसी' ही संस्था अशांसाठी कार्य करते. निराधार युवकांना (हो, युवकांनाही तिथे दत्तक घेतले जाते.) दत्तक घेणे, त्यांना अर्थसाहाय्य करून देणे, निवारा उपलब्ध करून देणे, अल्पदरात भोजन व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, रोजगार, व्यवसाय इ. संबंधी माहिती व मार्गदर्शन देणे, अशी कामे करत ही संस्था अनाथ, निराधार युवकांच्या पुनर्वसनास साहाय्य करते.
  या सर्व पाश्र्वभूमीवर अनाथ, निराधार, बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसनाविषयक योजनांचे चित्र डोळ्यासमोर आल्याशिवाय राहात नाही. आपल्याकडे ‘अर्भकालय' नावाची शासन योजना आहे. त्या योजनेंतर्गत अर्भकामागे अवघे रु. १२५ मासिक दिले जातात. तेही अनियमितपणे. या योजनेत मुलांचा सांभाळ करायला दाई, परिचारिका, डॉक्टर, समाजसेविका, बेबी सीटर लागतात हे सरकारला अजून अनेकवेळा सांगून पटत नाही. कळते पण वळत नाही अशी काहीशी स्थिती आहे. बालगृह निरीक्षणसारख्या संस्थांना किमान भौतिक, भावनिक व शैक्षणिक सुविधा अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. ० ते १८ वयोगटासाठी एकच निर्वाहभत्ता दिला जातो. कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यांना निवृत्तीसारखी प्राथमिक सामाजिक स्वास्थ्याची योजनाही लागू करण्यात आलेली नाही. या संस्थांतील वातावरण अजूनही तुरुंग-सदृश आहे. मुलांना कोंडून ठेवणे, एकच पोषाख, मुले अनवाणी असतात. ऊन, पावसासाठी छत्री, रेनकोट, स्वेटरसारख्या सुविधा करून देणे म्हणजे अधिका-यांना अद्याप चैन वाटते. याला काय म्हणावे? अनुरक्षण गृहांबद्दल न लिहिणे शहाणपणाचे ठरावे. फ्रान्समधील अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन व पुनर्वसनविषयक काम पाहताना आपण या क्षेत्रात किमान सुविधाही उपलब्ध करून देऊ शकलेलो नाही या जाणिवेने अपराध्यासारखे वाटले. शासन व समाजाने अशा संस्थांसाठी उदारपणे साहाय्य करायला हवे, तरच या मुलांना त्यांचे स्वराज्य' बहाल करता येईल.

वंचित विकास जग आणि आपण/१०६

________________

रशियातील अनाथ बालकांचे संगोपन कार्य

 रशिया हा साम्यवादी देश आहे. या देशात सन १९१७ च्या ऑक्टोबर क्रांतीनंतर सर्व थरातील लोकांचे विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले. अपवाद करण्यात आला तो फक्त बालकांचा. त्यामुळे रशियाच्या संदर्भात नेहमी असे सांगण्यात येते की, बालक हा विशेषाधिकार असलेला रशिया जगातील एकमेव देश होय आणि ते खरेही आहे. पहिल्या महायुद्धात १९१४ साली झारला रशिया सामील झाला. या युद्धाच्या तीन वर्षांच्या अल्पावधीत निरनिराळ्या युद्धक्षेत्रात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. घरचा कर्ता पुरुष कामी आल्यामुळे कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. लाखो मुले व तरुण निराधार, अनाथ झाले. रस्त्यावर भरकटणाच्या, भिक्षा मागणाच्या मुलांच्या टोळ्यांच्याटोळ्या फिरू लागल्या. सर्वत्र दारिद्रय, गुन्हे इत्यादींचे साम्राज्य पसरले होते. सन १९१७ च्या ऑक्टोबर क्रांतीनंतर या बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसन विषयक कार्याकडे आस्थेने पाहिले जाऊ लागले. असे असले, तरी युद्धकाळातही या बालकांकडे विशेष लक्ष पुरविण्याकडे रशियन समाज दक्ष होता.
 बाल कल्याणकारी कार्याविषयीची रशियन समाजाची जागृती अनुकरणीय आहे. १९१२ साली त्यांनी लहान मुलांच्या पौष्टिक आहारासाठी स्थानिक निधीची' स्थापना केली होती. त्या काळात या कार्यासाठी पाच कोटी रुबल्सचा निधी उभारण्यात आला होता. ऑक्टोबर क्रांतीनंतर अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांच्या संगोपन, संरक्षण, पुनर्वसन कार्याची आखणी व अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला. ४ जानेवारी, १९१९ रोजी ब्लादीमीर लेनिननी एक खास आदेश काढून बालगुन्हेगारांना त्या वेळी दिली जाणारी तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द केली. लहान मुलांत कोणीही गुन्हेगार नसतो' अशी त्यांची धारणा होती. नंतर फेब्रुवारीत लगेच अनातोली लुनाचास्र्की यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून बालकांच्या संरक्षणाच्या उपाय योजनांचा प्रारंभ झाला. त्या

वंचित विकास जग आणि आपण/१०७

________________ काळात रशियात अन्नधान्याचा तुटवडा होता. असे असताना अनाथ, निराधार बालकांची आबाळ होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेण्यात आली होती. २० जून, १९१९ रोजी तत्कालीन अन्न मंत्री वुल्पसन यांना लेनिनने लिहिलेले पत्र त्याच्या अनाथ बालकांविषयी असलेले असाधारण करुणेचे द्योतक आहे. त्यात त्याने लिहिले होते की, 'क्रिमियात उपलब्ध असतील तेवढे सर्व हवाबंद फळांचे डबे तसेच चीझ वगैरे सर्व वस्तू मुलांना, फक्त लहान मुलांना आणि विशेषत: त्यातील आजारी मुलांना देण्यात यावेत', पुढे १९२० च्या सुमारास या बालकांना निवा-याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनाथाश्रम, बालसुधारगृहे सुरू करण्यासाठी पेत्रोग्राद शहराबाहेरील सर्व धर्मस्थळे ताब्यात घेण्यात आली. या काळात अनाथ, निराधार झालेल्या बालकांची संख्या सत्तर लाखांच्या घरात होती.
 ऑक्टोबर क्रांतीनंतर रशियात बालकल्याण व सुधार कार्यक्रमास सुसंघटित चळवळीचे रूप आले. या कार्यास चळवळीचे रूप देण्याचे सर्व श्रेय फेलिक्स दूझझिंन्स्की यांना द्यावे लागेल. “क्रांतीची फळे आपल्यासाठी नसून ती मुलांसाठी आहेत. युद्धात अपंग नि अनाथ झालेल्या मुलांच्या मदतीला आपण धावून गेले पाहिजे. अगदी बुडणा-याला वाचवायला जातो तसे.'ही भावना रशियन जनतेत रुजविली ती दूझर्शिन्स्कींनी. “या बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्यास भरपूर कार्यक्षमता, तत्परता हवी, ताकदही,असे त्यांचे मत होते. प्रतिक्रांती समूळ नष्ट करण्याचे प्रभावी साधन म्हणजे बालकांविषयीची आस्था. तिची उपेक्षा करून चालणार नाही, हे ओळखून या बालक आयोगाने कार्याची आखणी केली. या आयोगाने १९२० साली ३ लाख बालकांचे स्थलांतर करून संगोपन केले. पैकी ६० पालकांना तर साक्षात मृत्यूच्या जबड्यातून मुक्त करण्यात आले. ५0 लाख बालकांना पोषक आहार व कपडे पुरविण्यात आले. दीड लाख बालकांची उपासमारीपासून सुटका केली. लाल फौज, ट्रेड युनियन्स, शेतकरी संघटनांनीही या कामात वेगळा हातभार लावला.
 नंतरच्या काळात १० ते १९ वयोगटातील किशोरांसाठी व्यवसायप्रधान संस्था सुरू करण्यात आली. या वेळी रशियन समाजाची अशी धारणा होती की, “आम्ही लढतोय आणि हालअपेष्टा भोगतोय ते आमच्या सुखासाठी नसून लहान मुलांसाठी, नव्या पिढीच्या सुखासाठी भोगतोय. या पिढीत मनाने आणि शरीराने सुदृढ व शूर मुले निर्माण होऊ देत. आपली निष्ठा विकण्याची पाळी त्यांच्यावर कधीही येऊ नये. आमच्यापेक्षाही ते सुखी होवोत. त्यांच्या

वंचित विकास जग आणि आपण/१०८

________________

हयातीत स्वातंत्र्य, बंधुभाव व प्रेम यांचा विजय झालेला त्यांना पाहायला मिळो.
 अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्य म्हणजे केवळ अनाथ बालकांना वाचविणे व बालगुन्हेगारांना ‘सरळ करणे नव्हे. त्यांच्यातील प्रत्येकाला जगातील पहिल्या समाजसत्तावादी देशाचा नागरिक व भावी समाजाचा शिल्पकार बनविण्याचे ते कार्य होय. त्यासाठी एका नव्या शैक्षणिक दृष्टिकोनाची व नव्या शिक्षण पद्धतीची गरज आहे. या विचाराने प्रेरित होऊन रशियाने आपल्या बालकल्याण संस्थांचे जाळे विणले. त्यामुळे अनाथ, निराधार, अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेल्या, कोर्टाने फारकत दिलेल्या जोडप्यांची मुले, टाकून, सोडून दिलेली मुले या सर्वांना शासनाकडून साहाय्य मिळू लागले. त्या काळात आई-वडील आजारी असल्यास, अपंग असल्यास, तुरुंगाची शिक्षा झालेली असल्यास इत्यादी अशा सर्वांच्या मुलांना साहाय्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. बालकल्याणकारी संस्था पुढील कामे करीत - अनाथ मुलांना जवळच्या नातेवाइकांच्या अथवा त्यांच्या पालकत्व स्वीकारणान्यांच्या ताब्यात देणे. अनाथ मुलांच्या दत्तक घेतलेल्या कुटुंबांना सक्रिय पाठिंबा देणे. व त्यांना विविध सवलती उपलब्ध करून देणे. माता व बालकल्याण संस्थांमध्ये मुलांना प्रवेश देणे. बालकांना वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधा पुरविणे. स्वागत केंद्रात मुलांना तात्पुरता आश्रय देणे. शिशु-गृहे, आरोग्यधामे इ. ठिकाणी गरजेनुसार खाजगी रवानगी करणे. वस्तुरूपात व इतर साहाय्य बालकांना पुरविणे. मुलांना विविध व्यवसायात गुंतवणे. प्रशिक्षण केंद्रात त्यांना प्रवेश मिळवून देणे. निरीक्षक/शिक्षकांच्या देखरेखीखाली मुलांना पालकत्व मिळवून

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ० देणे. ।

या विविध कामांमुळे मुलांना आश्रय मिळाला. त्यामुळे भिक्षेगिरी, गुन्हेगारी इत्यादी प्रवृत्तींवर नियंत्रण बसण्यास मोलाची मदत झाली.

वंचित विकास जग आणि आपण/१०९

वंचित विकास जग आणि आपण/१०९ ________________

 मुलांना अनाथाश्रमात प्रवेश देऊन रशियन समाज व सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला नाही, तर अनाथाश्रमातून मुक्त झालेल्या मुलांची काळजी घेण्याची दक्षता सरकारने घेतली. अनाथाश्रम, बाल सुधारगृहे यातून वाढून मोठ्या झालेल्या तरुणांसाठी सरकारने विविध सवलती जाहीर केल्या. अशा मुलांना नोकरीची हमी होती. तो काळ औद्योगिक मंदीचा, बेकारीचा होता. अशा प्रतिकूल स्थितीतही रशियन सरकारने अनाथ, निराधार बालकांना नोकरीत राखीव जागा ठेवल्या.
 संस्थेतील मुलांना मॉस्को व इतर मोठ्या शहरांत उच्च शिक्षणाची सोय केली. महाविद्यालयात प्रवेश घेणाच्या अनाथ विद्याथ्र्यांना तर प्रवेशाची आगाऊ पावती मिळत असे. शिवाय प्रवास, कागदपत्र, उदरनिर्वाहासाठीचा सारा खर्च सरकार करी. अशा विद्याथ्र्यांना महाविद्यालयात विशेष शिष्यवृत्ती दिली जात असे. शिक्षित, प्रशिक्षित मुलांसाठी सरकार स्वतः नोकरी शोधून देत. त्यासाठी कारखाने, कंपनी इ. शी सरकार करार करी व नोकरीच्या अटी, वेतन, सेवा सुरक्षा इत्यदीची हमी घेत असे. रशियात सरकारी तत्त्वावर शेती व्यवसाय केला जातो. ज्या मुलामुलींना शेतीची आवड आहे त्यांना सहकारी संस्थांत पाठविण्यात येईल. इतरांबरोबर या मुलींना वागणूक मिळावी म्हणून सरकार दक्ष असे. या मुलांचा सांभाळ कुटुंबातील इतर मुलांबरोबर व्हावा म्हणून सरकार दत्तक कुटुंबास अतिरिक्त जमीन, ठरावीक रक्कम आणि करात सवलती देत असे.

या मुलांच्या वैद्यकीय उपचाराची जबाबदारी ही रशियन सरकारने चोख केली होती. स्वागत केंद्रात मुलगा येताच त्याची वैद्यकीय तपासणी घेण्यात येई. वैद्यक सल्ल्यानुसार त्याला त्वरित उपचार देण्यात येत असत. त्वचारोग, क्षय, इत्यादी आढळल्यास खास रुग्णालयात विद्याथ्र्यांना पाठविण्यात येई. सांसर्गिक रोग होऊ नये म्हणून पूर्ण दक्षता घेण्यात येत असे. जी मुले दत्तक कुटुंबात असत, त्यावर देखील सरकारी परिचारिकेची देखरेख असायची. अशा कुटुंबातील प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी व्हायची.
 आपल्या देशातील अशा मुलांना मिळणाच्या सोयी-सवलतींच्या तुलनेत स्वप्नवत वाटणारे हे चित्र. यासाठी त्यांनी इतका पैसा कोठून आणला असा प्रश्न उभारणे साहजिकच आहे. १९२४ साली ऑक्टोबर क्रांतीचे नेते ब्लादिमीर लेनिनचे निधन झाले. अनाथ मुलांचे संगोपन हा लेनिनचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ अनाथ मुलांच्या मदतीसाठी निधी उभारण्यात आला. निधीचे लक्ष्य १० कोटी रुबल्स ठरविण्यात आले होते. पैकी ५ कोटी

वंचित विकास जग आणि आपण/११०

________________ रुबल्स सरकारने दिले. उर्वरित निधी, पक्ष संघटना, ट्रेड युनियन्स, शेतकरी संघटना, जनता यांनी दिला. यासाठी ‘बालआयोग', 'बालमित्र' सारख्या संघटनांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, लॉटरी, देणगी इत्यादीद्वारे प्रयत्न केले
  पुढे बाल आयोगामार्फत कारखाने, कार्यशाळा, टपाल कचेच्या, कंपन्या सुरू करण्यात आल्या. त्यात बाल सुधारगृहातील १४ हजार बालकांना सामावून घेण्यात आले. या सर्व व्यवस्थेतून येणारा फायदा अनाथ मुलाच्या संगोपनावर खर्च करण्यात येई. हा आयोग मुलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी अर्थसहाय्य, साधने, हमी इत्यादी देई. अनाथ मुलांची काळजी वाहण्याचे कार्य केवळ बाल आयोगच करीत होते असे नाही. त्यांना शेकडो कारखाने, लाल फौज, लष्करी देखरेख खाते, कोम्सोमोल (युवक संघटना), कामगार संघटनांसारख्या सार्वजनिक संस्थाही साहाय्य करीत. थोडक्यात, सारा देशच या मुलांचा पालक झाला होता.
 हे सारे चित्र पाहात असताना एक प्रश्न राहन-राह्न मनात येतो तो असा की, प्रतिकूल परिस्थितीत विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस रशिया अनाथ मुलांसाठी जे करू शकला नाही ते अनुकूल परिस्थितीत त्याच शतकाच्या अखेरीस का असेना, आपणास का करता येऊ नये? अजूनही अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांविषयी आपल्या मनात हवी तितकी जाण नि। जागृती निर्माण झाली नाही हेच खरे. या क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांनी आपल्या राज्यात गेल्या ७० वर्षांत फार मोठे काम केले. परंतु या सर्वच संस्था आर्थिक
 ओढगस्तीच्या स्थितीतून वाटचाल करीत असल्याने समाज, शासन, दानशूर, ट्रस्ट, साखर कारखाने, सहकारी संस्था, संघटना यांनी आपल्या निधीतील काही वाटा कायमस्वरूपी अनाथांचे संगोपन कार्य करणा-या बाल कल्याण संस्थांना दिला पाहिजे; तसे झाल्यास येथेही अनाथांची स्वप्ननगरी साकारू शकेल.(नादेझ्दा अझिंगखिना लिखित ‘ऑल चिल्ड्रेन आर अवर चिल्ड्रेन' या रशियन पुस्तकाच्या आधारे)

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/१११

________________

अमेरिकेतील मतिमंदांचे शिक्षण व पुनर्वसन

 मतिमंदांच्या शिक्षण व पुनर्वसनविषयक आधुनिक संकल्पनेचा विचार करताना मी सर्वप्रथम एक गोष्ट करू इच्छितो की मतिमंदांचे शिक्षण व पुनर्वसनविषयक जे प्रयत्न व पद्धत भारतात अंगिकारली जात आहे ती या क्षेत्रातील सर्वाधिक आधुनिक होय. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ पालकांना असे आवाहन करीत ‘आपण आपल्या मतिमंद पाल्यास आमच्या संस्थेकडे सुपूर्द करा व निश्चित राहा. समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ सान्यांनी मिळून केलेल्या आवाहनाचा परिणाम असा झाला की, अमेरिकेतल्या मॅसॅच्युसेट्स स्टेटमधील एका शहराच्या पंचक्रोशीतील पंधराशे मुला-मुलींनी आमच्या निवासी शाळेत प्रवेश घेतला व पालकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. तो इतका की ते पालक नंतर चक्क हे विसरून गेले की आपणास मतिमंद पाल्य आहे. मतिमंदांच्या शिक्षण व पुनर्वसनात शाळेइतकाच महत्त्वाचा भाग पालकांचा असतो, ही आता जग मान्य गोष्ट आहे. त्यामुळे मतिमंद मुलांनी घरी राहावे, पालकांनी त्यांच्या संगोपन व पुनर्वसनात सतत सक्रिय राहावे, शाळांनी त्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करावे, अशी मतिमंदांच्या शिक्षण व पुनर्वसनाची आधुनिक संकल्पना आहे. भारतातील मतिमंदांच्या बहुसंख्य शाळांतील मुले घरी राहतात व शाळेत शिकतात. त्यांच्या शिक्षण व पुनर्वसनात भारतातील पालक शिक्षकांच्या खांद्यास खांदा लावून चालत असल्याचे दृश्य आधुनिक तर आहेच, शिवाय प्रगत देशांनी या संबंधांच्या अनुकरणाची गरज आहे.
 हा नवा दृष्टिकोन अमेरिकेतील मतिमंदांच्या शिक्षण संस्थांनी धोरण व आदर्श व्यवस्था म्हणून मान्य केल्याने जिथे पूर्वी पंधराशे मतिमंद मुले-मुली शिकत होती (निवासी शाळेत) तेथील संख्या आता शंभराच्या घरात येऊन पोहोचली आहे. उर्वरित सारी मुले एक तर बहुसंख्येने स्वत:च्या पालकांसमवेत घरी राहतात, तर काही मतिमंदांसाठी चालविल्या जाणा-या समूह निवासात.

वंचित विकास जग आणि आपण/११२

________________
 अमेरिकेतील मतिमंदांच्या शाळांचे कामकाज सोमवार ते शुक्रवार चालते. शाळेची वेळ साधारणपणे आठ ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत असते. शाळेतील मुले व शिक्षकांचे प्रमाण एकास एक असते. येथील मतिमंदांच्या शिक्षण संस्था पाल्याबरोबर पालकांचेही शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रबोधन कार्य आवर्जून करतात.
 मतिमंद पाल्यांच्या पालकांना उसंत मिळावी म्हणून शाळा आठवड्यातील पाच दिवस रोज किमान सात-आठ तास मन:पूर्वक मेहनत घेते. पालकांना उसंत देण्याबरोबर त्यांच्यात संयम व सहनशक्ती विकसित करण्यावर धैर्य, धीर देण्यावर शाळांचा भर असतो. बहुविकलांग पाल्यासाठी अल्पकालीन निवास व्यवस्था करून पालकांना दिलासा दिला जातो. अशा पाल्यांसाठी घरी वा शाळेत विशेष साहाय्यक नियुक्त केले जातात.
 अमेरिकेतील मतिमंदांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, संगोपन, पुनर्वसन कार्य करणाच्या संस्था आपल्या कार्याची भरपूर प्रसिद्धी करतात. विशेषतः शाळा वा संस्था ज्या अपवादात्मक गुणवैशिष्ट्ये असलेल्या मुला-मुलींचे प्रश्न सोडवतात, अशा प्रयत्नांच्या प्रसिद्धीवर भर असतो. अलीकडच्या काळात संस्थाबाह्य सेवा पुरविण्याकडे तेथील संस्थांचा भर आहे. त्यामुळे संस्थेऐवजी घर, समाज ही मतिमंदांचे प्रश्न सोडविण्याची योग्य ठिकाणे असल्याचे भान तेथील समाजाला आले आहे. संस्थांत कर्मचा-यांचे प्रमाण निश्चित असले, तरी लाभार्थीची गरज ही त्याची प्रमुख कसोटी मानली जाते. संस्थेतील मतिमंद मुले स्वावलंबी करण्यावर संस्थांचा भर असतो. मतिमंद मुलांचे वर्तनविषयक प्रश्न, भावविश्व, त्यांच्या शारीरिक हालचालींची क्षमता व मर्यादा लक्षात घेता ज्या मुलांचा घरी सांभाळ होणे अशक्य असते अशाच मुला-मुलींना मतिमंदांच्या निवासी संस्थांत प्रवेश दिला जातो. अशा संस्थांतील मुलांच्या क्षमतांचे मूल्यमापन करून त्यांच्या प्रशिक्षणाचा पाठ्यक्रम निश्चित केला जातो. यात मतिमंदांच्या क्षमतांच्या अधिकाधिक विकासाचे धोरण असते. अशा मुलांच्या मर्यादा वा त्रुटींवर लक्ष केंद्रित करून त्या दूर केल्या जातात. याबरोबरच पालकांना घरी साहाय्य देण्यासही तेवढेच महत्त्व दिले जाते.
 मतिमंद मुलांच्याबाबतीत निवासी शाळा, वा सामूहिक निवासात नाइलाज वा गरज म्हणून प्रवेश देण्याचे शासनाचे वा संस्थांचे धोरण आहे. याचे कारण अमेरिकेत मतिमंद पाल्यासंदर्भात तेथील पालक उदासीन असतात. जबाबदारी टाळण्याची वृत्ती असते आपल्या पाल्याच्या प्रश्नात, ते सोडवण्यात पालकांच्या मानसिक गुंतवणुकीस व सक्रिय सहभागावर आज तिथे भर दिला जातो. भारतातील पालकांत हा भाग दिसून येतो, ही आनंदाची गोष्ट होय. घरातील

वंचित विकास जग आणि आपण/११३

________________ मतिमंदांच्या विकासात आई-वडील, अन्य प्रौढ पालकांचा सहभाग ६0% असेल, तर भावंडांचा तो ४0% तरी असायला हवा, असा तिथे कटाक्ष आहे. मतिमंदांच्या शिक्षण व पुनर्वसनाची जबाबदारी हा तिथे शासनाच्या अंगभूत जबाबदारीचा भाग मानला जातो. तिथे मतिमंदांना शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसन सोयी-सुविधा (सवलती नव्हे) मिळणे हा मतिमंदांच्या, सर्व अपंगांचा अधिकार मानण्यात येतो. शासन प्रत्येक अपंगावर ऐंशी ते शंभर हजार डॉलर्स म्हणजे साधारणपणे चाळीस लाख रुपये खर्च करते. अलीकडच्या काळात इतका प्रचंड खर्च करणे शासनास परवडत नसल्याने शासनाने अशा सेवांच्या खासगी कंत्राटाची पद्धत सुरू केली असून तो खर्च दरडोई तीस हजार डॉलर्स म्हणजे बारा लाख रुपयांपर्यंत खाली आणला आहे.
 मतिमंदांना स्वावलंबी करण्यासाठील तेथील शाळात जोडकामाचे प्रशिक्षण दिले जाते. शाळा मुलांसाठी कारखान्यातून, कार्यालयातून कामे मिळवितात. शिक्षकांच्या मदत-मार्गदर्शनाखाली ती पूर्ण केली जातात. फायदा, मजुरी मुलांना दिली जाते. प्रौढ मतिमंदांच्या लैंगिक गरजांबद्दल अमेरिकेतील समाजाचा दृष्टिकोन उदार व व्यापक आहे. मतिमंदांची लैंगिक गरज मान्य करून ती पुरविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अर्थात, हे सारे सर्रास व सहज होते असे मानण्याचे कारण नाही. असे संबंध विधायक पद्धतीने विकसित करण्याच्या व लैंगिक भावनांच्या उदात्तीकरणासाठी सहलींचे आयोजन केले जाते. सामान्य माणसाप्रमाणे प्रौढ मतिमंदांनाही जीवनसाथी हवा असतो याचे भान या सर्वांमागे असते.
 अमेरिकेत असलेल्या विविध पन्नास राज्यांत अपंग कल्याणाचे धोरण व उद्धिष्टांत प्राधान्यक्रमात भिन्नता आहे. मॅसॅच्युसेट्स प्रांतात सुरक्षेस प्राधान्य आहे. संरक्षण, पर्यवेक्षण, संधी व साहाय्य अशा विविध अंगांनी मतिमंदांना साहाय्य केले जाते. मतिमंदांच्या कल्याण संस्थांत आवश्यक तो सर्व कर्मचारीवर्ग तज्ज्ञ असतो. शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार सर्व एकत्र व एकाच संस्थेत होत असल्याने प्रयत्नांत समन्वय असतो. त्यामुळे प्रगती झपाट्याने होते. उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण स्वतंत्र न ठेवता सर्व कर्मचारी, शिक्षक, तज्ज्ञ मिळून करत असल्याने नियोजन, तयारी, परिणाम, निरक्षण, मूल्यमापन सर्व स्तरांवर समन्वय साधणे शक्य होते. प्रयत्नांचे निश्चित कालबद्ध मूल्यमापन करून आगामी पाठ्यक्रम, उपचार ठरवले जातात. यासर्वांत सामूहिक विचार-विनिमयांवर भर असतो. मतिमंदांच्या विकासाचे परिमाण तिचे प्रयोगांती निश्चित करण्यात आले आहे. त्या आधारे प्रगतीचे मूल्यमापन केले जाते. मतिमंद मुले आक्रमक असतात. अपयश त्यांना आवडत नसते. हे सर्व लक्षात घेऊन नियोजन केले जाते.

वंचित विकास जग आणि आपण/११४

________________
 अमेरिकेत मतिमंदांच्या शिक्षणात शिक्षणापेक्षा (लेखन, वाचन, स्मरण) व्यावहारिक व जीवनोपयोगी शिक्षणाद्वारे मतिमंदांना स्वावलंबी करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. मुलांची बुद्धिमत्ता अथवा बुद्ध्यांक यावर तेथील शिक्षण आधारलेले नाही. मतिमंदांच्या शिक्षणात प्रत्येक मतिमंदांची क्षमता प्रमाण मानण्यात येऊन त्याआधारे वैयक्तिक पाठ्यक्रम तयार केले जातात. प्रत्येकाच्या गरजेप्रमाणे शिक्षणाचे तत्त्व तिथे अंगीकरण्यात येते. मुलांना व्यवहारी ज्ञान देण्याच्या दृष्टीने शाळांत छोटी-छोटी दुकाने असतात. मुले आपल्या गरजेच्या वस्तू स्वतः खरेदी करतात. त्यासाठी त्यांना चलनवलन, विनिमय, चलन परिचय आदी गोष्टी चित्रात्मक पद्धतीने शिकवल्या जातात. वस्तूंवर किंमत म्हणून सरळ चलनच छापले जाते. (उदा. केकची किंमत पाच रुपये असेल तर पॅकिंगवर पाच रुपयांची नोट छापलेली असते.) अशा दुकानात शालेय वस्तू खाऊ आदी ठेवला जातो. तेथील शिक्षणात दीर्घ पल्याची उद्दिष्टे व अल्पकालीन कृतिकार्यक्रम निश्चित केलेला असतो. त्यासाठी व्यक्तिगत सेवा योजना केली जाते. पायरी-पायरीने विकास व प्रगती अपेक्षित असते.
 मतिमंदांच्या शिक्षण व निवासी संस्थांत समाज कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. अमेरिकेतील अशा संस्थांतील निधी संकलन, मुलांसाठी किंवा योजना, प्रशिक्षण कार्यासाठी कामे मिळविणे अशी कामे करतात. काही संस्था केवळ मतिमंदांच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे कार्य करतात. मतिमंदांना देण्यात येणा-या कामातही गुणवत्ता पाहिली जाते. अमेरिकेत कुठेच गुणवत्तेत तडजोड असत नाही. मतिमंद म्हणून अपवाद नाही. म्हणून तिथे मतिमंदांची प्रगती अधिक दिसून येते. कोणीही व्यक्ती जन्मतः प्रशिक्षित असत नाही. हे लक्षात घेता मतिमंदांना दिले जाणारे प्रशिक्षण वेगळे आहे असे तिथे मानले जात नाही.
 मतिमंद प्रौढांच्या विवाहाचे तिथे प्रयत्न केले जातात. सामान्यांचे विवाह (ते सर्वार्थाने धडधाकट असताना) कधी-कधी अयशस्वी होतात. तिथे मतिमंदांचे झाले म्हणून काय बिघडले? असा विचार करून या संदर्भात प्रयत्न केले जातात. मतिमंदांना संगीताची विशेष जाण व आवड असते, हे लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षण व प्रशिक्षण, विकास कार्यक्रमात संगीताचा वापर हा अमेरिकेतील शिक्षणाचा एक वेगळा भाग आहे. आपल्याकडे या बाबतीत अधिक लक्ष द्यायला हवे.
 (डॉ. शीला अडवानी, मनोविकार तज्ज्ञ, अमेरिका यांच्या कोल्हापूर येथील भाषणाचा गोषवारा)

वंचित विकास जग आणि आपण/११५

________________

पूर्व प्रसिद्धी _ _ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ १. वंचित विकासाचे आकाश । (समाजसेवा, एप्रिल-सप्टेंबर १९९२, वंचित विकास विशेषांक (संयुक्तांक) वंचित विकास : वैश्विक पार्श्वभूमी | (उपरोक्त/तत्रैव) भारतातील वंचित विकास : प्रारंभ व विस्तार महाराष्ट्रातील वंचित विकास : दृष्टिक्षेप व अपेक्षित सुधारणा महाराष्ट्र राज्य : वंचित विकासाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे स्वरूप व बदल (उपरोक्त/तत्रैव) वंचित समूह व मानवाधिकार (संवाद, ज्ञानप्रबोधिनी, पुणे, एप्रिल, २००६) सामाजिक न्याय परीघाबाहेरील वंचित (चौकटी बाहेरचं जग, भाग-२/संपादक, महावीर जोंधळे, चेतक बुक्स, पुणे) मतिमंदातील लैंगिकता व समाजदृष्टी (चेतना कार्यशाळा स्मरणिका, कोल्हापूर/डिसेंबर, २000) अपंगांच्या मानसिक पुनर्वसनाचा प्रयत्न (हेल्पर्स ऑफ दि हँडिकॅप्ड, कोल्हापूर स्मरणिका, १९९५) १०. ज्येष्ठ नागरिक संघ : स्वरूप, प्रश्न व कार्य (फेस्कॉम सर्वेक्षण प्रकल्प-२०१०) ११. आंतरराष्ट्रीय कुटुंब वर्ष - १९९४ (दै. सकाळ, कोल्हापूर-२९ मे, १९९४) १२. अपंगांच्या कार्याची दशा व दिशा । (‘भरारी' हेल्पर्स ऑफ दि हँडिकॅप्ड, कोल्हापूर स्मरणिका, एप्रिल, १९९२) १३. भारत : वृद्धांचे अनुकंपनीय राष्ट्र (विचारमंथन, दिवाळी अंक-२00३) १४. जगातील उपेक्षित बाल्य । (दिशा, सांगली (दिवाळी अंक) २००१) १५. जपानमधील मतिमंदांचे संगोपन व पुनर्वसन | (चेतना विकास मंदिर पत्रिका, कोल्हापूर (स्वातंत्र्यदिन विशेषांक), १९९७) १६. युरोपमधील मतिमंद मुलांचे शिक्षण (चेतना विकास पत्रिका, ८ डिसेंबर १९९0) वंचित विकास जग आणि आपण/११६ ________________

??

१७. फ्रान्समधील अनाथ बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन
(समाजसेवा, पुणे-जुलै-सप्टेंबर १९९0)।
१८. रशियातील अनाथ बालकांचे संगोपन कार्य
(समाजसेवा, पुणे-जाने-मार्च १९८९)
१९. अमेरिकेतील मतिमंदांचे शिक्षण व पुनर्वसन
(दै. सकाळ, कोल्हापूर २४ फेब्रु., १९९८)

◼◼

वंचित विकास जग आणि आपण/११७

________________

डॉ. सुनीलकुमार लवटे : साहित्य संपदा ॐ १. खाली जमीन, वर आकाश (आत्मकथन) मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२00६/पृ. २१0/रु. १८0 सहावी आवृत्ती २. भारतीय साहित्यिक (समीक्षा) मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००७/पृ. १३८/रु. १४0 तिसरी आवृत्ती ३. सरल्या ऋतूचं वास्तव (काव्यसंग्रह) निर्मिती संवाद, कोल्हापूर/२०१२/पृ.१00/रु.१००/दुसरी आवृत्ती ४. वि. स. खांडेकर चरित्र (चरित्र) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१८६/रु.२५0/तिसरी सुधारित आवृत्ती एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (शैक्षणिक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२२५/दुसरी सुधारित आवृत्ती ६. कोल्हापूरचे स्वातंत्र्योत्तर समाजसेवक (व्यक्तीलेखसंग्रह) | अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७५/रु.२00/तिसरी आवृत्ती ७. प्रेरक चरित्रे (व्यक्तीलेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.३१/रु.३५/तिसरी आवृत्ती ८. दुःखहरण (वंचित कथासंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३0/रु.१७५/दुसरी आवृत्ती निराळं जग, निराळी माणसं (संस्था/व्यक्तिविषयक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१४८/रु.२00/दुसरी आवृत्ती १०. शब्द सोन्याचा पिंपळ (साहित्यविषयक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/तिसरी सुधारित आवृत्ती ११. आकाश संवाद (भाषण संग्रह) | अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३३/रु.१५0/दुसरी सुधारित आवृत्ती १२. आत्मस्वर (आत्मकथनात्मक लेख व मुलाखती संग्रह) साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद/२०१४/पृ.१६0/रु.१८0/प्रथम आवृत्ती १३. एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (सामाजिक लेखसंग्रह) | अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१९४/रु.२00/दुसरी आवृत्ती १४. समकालीन साहित्यिक (समीक्षा) मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२०१५/पृ.१८६/रु.२००/दुसरी आवृत्ती १५. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा (सामाजिक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२0१८/पृ.१७६/रु.२00/तिसरी आवृत्ती वंचित विकास जग आणि आपण/११८ ॐ ________________

१६. वंचित विकास : जग आणि आपण (सामाजिक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.११९/रु.२००/दुसरी आवृत्ती १७. नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (शैक्षणिक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१६/पृ.२१२/रु.२२५/दुसरी आवृत्ती १८. भारतीय भाषा व साहित्य (समीक्षा) साधना प्रकाशन पुणे २०१७/पृ. १८६/रु. २00/दुसरी आवृत्ती १९. मराठी वंचित साहित्य (समीक्षा) | अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.८३ रु.१५० /पहिली आवृत्ती २०. साहित्य आणि संस्कृती (साहित्यिक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. १९८ रु. ३०० /पहिली आवृत्ती २१. माझे सांगाती (व्यक्तीलेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१३६ रु.१७५ /पहिली आवृत्ती २२. वेचलेली फुले (समीक्षा) अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ. २२० रु. ३00 /पहिली आवृत्ती २३. सामाजिक विकासवेध (सामाजिक लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.१८५ रु.२५0 /पहिली आवृत्ती २४. वाचावे असे काही (समीक्षा) अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.१५५/रु.२00/पहिली आवृत्ती २५. प्रशस्ती (प्रस्तावना संग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर २0१८/पृ.२८२/रु.३७५ /पहिली आवृत्ती २६. जाणिवांची आरास (स्फुट संग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१७७/रु.२५0/पहिली आवृत्ती आगामी भारतीय भाषा (समीक्षा) भारतीय साहित्य (समीक्षा) | भारतीय लिपी (समीक्षा) वाचन (सैद्धान्तिक) * वरील सर्व पुस्तके मिळण्याचे ठिकाण अक्षर दालन वंचित विकास जग आणि आपण/११९