वर्ण-वर्ग निराकरणाचा लढा
वर्ण-वर्गनिराकरणाचा
लढा
नरहर कुरुंदकर
सध्या देशात वर्ण आणि वर्ग यासंबंधी बरीच चर्चा चालली आहे.
वर्ग संघर्षाने वर्ण-जातिनिराकरणही सहज साधून जाईल, असे कम्युनिस्टांना वाटत होते, तर वर्ण-जातिनिराकरणावाचून ‘वर्ग'च अस्तित्वात येणार नाहीत, मग वर्गसंघर्ष कुठला, असा रास्त प्रश्न आंबेडकरी विचाराची मंडळी विचारीत होती.
वर्ग-वर्ण-जातीच्या संदर्भात सध्या जे विचारमंथन अनेक ठिकाणी चालू आहे त्याची चर्चा या पुस्तकात आहे. कालोचित असे हे प्रकाशन आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात काही चांगल्या गोष्टी आहेत. या चांगल्या बाबी प्रत्यक्ष आचरणाच्या पातळीवर कधी असतात, कधी नसतात, हा प्रश्न वेगळा. पण बोलण्याच्या पातळीवर या बाबी सार्वत्रिक आहेत. प्रौढ मतदारावर आधारलेल्या लोकशाहीचा हा एक आवश्यक परिणाम अगर अपरिहार्य परिणाम मानला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांना आपल्याला जनतेचा पाठिंबा आहे हे दाखवण्याची गरज असते. म्हणून निवडणुकीत आपल्याला किती मते पडली, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. हा जो मतदार तो प्रचंड संख्येने खेड्यांत पसरलेला आहे. यामुळे ग्रामीण जनतेचे कल्याण, हा राजकारणात कायमचा मुद्दा ठरतो. त्याचबरोबर हा मतदार मोठया प्रमाणात दरिद्री आणि प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेची किमान सोयसुद्धा नसलेला असा माहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेचे दारिद्रय दूर करणे हाही राजकारणातील कायमचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात गरीबांचे कल्याण आणि खेड्यांचे कल्याण याबाबतची चर्चा केल्याशिवाय कुणालाही सुटका नाही. लोकशाहीच्या या राजकारणाचा अपरिहार्य परिणाम असा आहे की, भारतीय राजकारणात निखळपणे उजव्या मनोवृत्तीचा कोणताही पक्ष अस्तित्वात येऊ शकत नाही.
मनातून ज्यांना जमीनदारी संपवणे नको आहे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण नको आहे, असे लोक किंवा मनातून ज्यांना प्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ नको आहे असे लोक, आपल्या राजकारणात भरपूर आहेत, पण त्यांची भाषा मात्र सरळ व स्पष्ट असत नाही, कारण जनतेचे कल्याण हा मुद्दा राजकारणात सोडता येत नाही. निदान बोलण्याच्या पातळीवर भारतीय राजकारणातील सर्व पक्ष डाव्या विचारसरणीशी बांधलेले अगर मध्यममार्गी विचारांशी बांधलेले असे असावे लागतात. आपण भारतीय राजकारण जर बारकाईने पाहू लागलो तर असे दिसून येते की, या राजकारणात एक सामान्य नियम असा आहे की, दारिद्रयाने त्रस्त झालेली जनता एखादा कार्यक्रम वरवर जरी डावा दिसला तरी तो उचलून धरते. डाव्या कार्यक्रमांचा आग्रह राजकारणात लोकप्रिय होण्याच्या दृष्टीने नेहमीच उपयोगी ठरलेला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुरोगामी समाजवादी ही प्रतिमा जशी पंडित नेहरूंच्या उपयोगी पडली तशी ती स्वातंत्र्योत्तर काळातही त्यांना उपयोगी पडत आली. इंदिरा गांधींनासुद्धा 'पुरोगामी' याच प्रतिमेचा लाभ नेहमी होत आला. प्रत्यक्षात तुमचे व्यवहार आर्थिक विषमता कमी करणारे असोत की नसोत, जनमानसात मात्र तुमची प्रतिमा पुरोगामी अशी असली पाहिजे. ही बाब प्रौढ मतदानावर आधारलेल्या लोकशाहीने अपरिहार्य करून टाकली आहे.
जे लोक सत्ताधारी पक्षात नाहीत, विरोधी पक्षात राहून ज्यांचे राजकारण चाललेले आहे त्यांना सत्ता ताब्यात घेण्याची आकांक्षा असणे हे अगदी स्वाभाविक आहे. राजकीय पक्ष म्हटला की जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाने अमूक करायला हवे हेही तो सांगणार आणि जर आम्ही सत्तेत आलो तर काय करू याविषयीही तो बोलणार त्यामळे राजकीय पक्ष सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार ही अगदी उघड गोष्ट आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांना लोकशाही चालू राहिली पाहिजे, निवडणुकीची प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे, असे सतत वाटत राहते. संसदीय लोकशाहीवर ज्यांचा विश्वास नाही आणि जनतेचे प्रश्न लोकशाही सोडवू शकेल असे ज्यांना वाटत नाही, त्यांनासुद्धा आपण क्रांती करून सत्ता हातात घेई पावेतो लोकशाही चालूच राहिली पाहिजे असे वाटते ! सत्ताधारी पक्षाचे चित्रसुद्धा याहून निराळे नाही. सत्ताधारी पक्षात पक्ष तोच राहतो, वरचे नेते तेच राहतात असे चित्र स्थूल मानाने दिसले तरी शेकडो, हजारो कार्यकर्ते
असे असतात की, ज्यांना सत्तेत यायचे असते, त्यांनाही निवडणूक हवी असते. आणीबाणीच्या काळात सत्ताधारी पक्षातील एका अतिशय वरिष्ठ नेत्याने बोलता बोलता मला सांगितले, तुम्ही मंडळी निवडणूकांच्याविषयी इतका विचार का करता, हेच मला कळत नाही. निवडणुकीची खरी गरज आम्हाला आहे. नको असलेले लोक संसदेतून बाहेर काढणे आणि हवे असलेले लोक संसदेत घेणे, यासाठी निवडणूक हा सर्वांत मोठा निरुपद्रवी मार्ग आहे. तुम्ही मंडळींनी मागितली काय, न मागितली काय, निवडणूक घेणे आम्हाला भागच आहे. सत्ताधारी पक्षांनाही लोकशाहीची गरज अशी वाटते.
प्रत्यक्ष व्यवहार काही असो, गरीबांचे कल्याण हा चर्चेचा विषय आणि निवडणकांचे सातत्य हा आग्रहाचा विषय-या दोन बाबी भारतीय राजकारणात आहेत. या बाबी पुरेशा नाहीत हे खरे आहे, पण या दोन बाबी आहेत ही चांगली गोष्ट आहे असे मला वाटते.
सगळे अडचणीचे प्रश्न यापुढील विचार करताना निर्माण होतात. वर्ग-वर्ण निराकरणाचा प्रश्न सुद्धा वर नोंदवलेल्या दोन बाबींच्या पुढे जाऊन तिचा विचार करताना निर्माण होतो. आर्थिक विषमता प्रत्यक्षात दूर होवो अगर न होवो, शहरे आणि खेडी यांतील अंतर प्रत्यक्षात कमी होवो अगर न होवो, त्या भाषेत बोलत राहिले पाहिजे. निवडणकीची प्रक्रिया चालू ठेवून आपण सत्तेत येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे इतकेच ज्यांना राजकारणाविषयी म्हणायचे आहे त्यांना वर्ग-वर्ण निराकरणाचा विचार करण्याची गरज नाही. ज्या मंडळींना मनांत आकारित लोकशाहीला लोकशाहीचा आत्मा देण्याची प्रेरणा आहे, ज्यांच्या समोर समाजवादी समाजरचना व्यवहारात साकार करण्याची जिद्द आहे किंवा ज्यांना लोकशाहीविषयी फारशी आस्था नाही, पण समाजवादी क्रांतिविषयी मात्र उत्कट आस्था आहे या सर्व मंडळींच्यासाठी वर्ग-वर्ण निराकरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एका अर्थी हा प्रश्न नवा आहे, दुसऱ्या अर्थी हा प्रश्न पुरेसा जुना आहे, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या मुद्दयावर विचार होत आलेला आहे. या प्रश्नात गुंतलेल्या अडचणी तेव्हाही सर्वांना जाणवत होत्या, आजही त्या . अडचणी विचारात घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
जीवनातील खरे मूलभूत प्रश्न आर्थिक आहेत असे ज्यांना वाटते, त्यांनाही हे आर्थिक प्रश्न समाजजीवनात नानाविध रूपे धारण करतात ही गोष्ट लक्षात घ्यावीच लागते. आपण ज्या समाजरचनेत राहतो आहोत या समाजरचनेचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आणि मिश्र असे आहे. युरोपमधील विचारवंतांना ज्या संदर्भात विचार करता आला त्या संदर्भात विचार करता येणे आपल्याला कठीण आहे. विचारांचा मूळ गाभा तोच राहिला तरी तपशील देशपरत्वे, कालपरत्वे फार मोठ्या प्रमाणात बदलतो, हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्य मिळत असताना भारताची परिस्थिती जागोजाग बलवान असणारी सरंजामशाही आणि तिच्या संघर्षात फारसे न येता क्रमाने वाढत चाललेली भांडवलशाही, यांच्या मिश्रणाची अशी होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या परिस्थितीत पुष्कळच बदल होत आलेला आहे सरंजामशाही बरीच दुबळी होऊन कोसळण्याच्या अवस्थेत आलो आहे आणि भांडवलशाही त्या मानाने कितीतरी बलवान झालेली आहे! पण भारतात भांडवलशाहीचा विकास ज्या पद्धतीने झाला त्याचे स्वरूप युरोपातील भांडवलशाहीच्या विकासापेक्षा निराळे आहे दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगेमागे निर्माण झालेले अर्थविचारांतील नानाविध प्रवाह स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय भांडवलशाहीच्या विकासात सहभागी राहात आलेले आहेत.
कोटयवधी दरिद्री मंडळींना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाल्यानंतरसुद्धा या मतदानातून पुरोगामो समाजवादी विचारसरणीचे लोक आणि पक्ष विजयी का होत नाहीत ? या प्रश्नाचा विचार आपण करू लागलो म्हणजे आपल्याला वर्ग आणि वर्ण यांच्या विचाराकडे यावे लागते. अगदी आरंभापासून समाजवादी पक्षातील लोक या मुद्दया
वर बोलत आले. आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन आणि विशेष म्हणजे डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्यापैकी कुणाचेही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रतिपादन आपण विचारात घेतले तरी या सर्व समाजवादी विचारसरणीच्या नेत्यांच्यामध्ये दोन कल्पना सातत्याने आपणास दिसतील. पहिली कल्पना अशी आहे की इंग्रज राजवटीपासून मुक्त होणे आणि भारत स्वतंत्र करणे, हा जो भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा आहे, या लढयाचा शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि सर्वच दरिद्री या मंडळींच्यासाठी असणा-या दारिद्रयमुक्तीच्या लढयाशी सांधा जोडला पाहिजे. स्थूलभाषेत सांगायचे म्हणजे समाजवादासाठी चालणारा लढा आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी चालणारा लढा, हे दोन लढे एकमेकांच्या विरोधी नाहीत, किंबहुना हे दोन लढे परस्परभिन्नही चालू शकणार नाहीत. स्वातंत्र्यलढा आणि समाजवादाचा लढा एकमेकांत मिसळूनच चालवले पाहिजेत. मला वाटते, कोणताही समाजवादी पक्षाचा नेता घेतला तरी स्वातंत्र्यपूर्व काळात या मुद्यावर तो निःशंक होता. सर्व समाजवाद्यांची ही समान भूमिका आहे. वर्ग-वर्ण समन्वीत संघर्षाचा हा आरंभ आहे.
कम्युनिस्ट मंडळींना मात्र ही भूमिका त्या वेळी फारशी रुचली नाही. त्यांच्यामते आर्थिक प्रश्नांवरील लढा हा सर्वांत महत्त्वाचा असा लढा आहे. उरलेले प्रश्न आर्थिक लढयावरचे लक्ष विचलित करण्यासाठी वापरले जातात. स्वातंत्र्य लढा आणि समाजवाद यांचा समन्वय करता न येणे ही भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीची एक फार मोठी उणीव होती, असे आज बहुतेक भारतीय कम्युनिस्टांनाही वाटते. पण जर उद्या एखादा राष्ट्रवादाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर कम्युनिस्टांना राष्ट्रवाद आणि समाजवाद या दोन्हींच्या समन्वयाशी सुसंगत भूमिका घेता येईलच असे नाही!
ज्याप्रमाणे सगळे समाजवादी राष्ट्रवादाच्या मुद्यांवर निःशंक होते त्याचप्रमाणे सामाजिक परिवर्तनाच्या मुद्दयावरही ते निःशंक होते. जातिव्यवस्थेने बंदिस्त आणि विस्कळीत झालेल्या हिंदू समाजात आणि धर्माच्या प्रभावाखाली संपूर्णपणे भूतकालग्रस्त झालेल्या समाजात समाजपरिवर्तनाशिवाय आपण काही कामच करू शकत नाही, म्हणून समाजपरिवर्तनाचा लढा आणि आर्थिक लढा यांचाही समन्वय झाला पाहिजे, या मुद्यावर समाजवादी मंडळी स्पष्ट होती. यामुळे वर्ग-वर्ण समन्वीत संघर्षाची भूमिका ही काही नव्याने निर्माण झालेली भूमिका आहे असे समजण्याचे कारण नाही. अपरिपक्व बुद्धीच्या पण वयाने वृद्ध असणाऱ्या जुनाट मंडळींच्या लक्षात न आलेली आणि परिपक्व कुशाग्र बुद्धीच्या नवीन क्रांतिकारक तरुणांच्या लक्षात आलेली अशी ही काही नुतन भूमिका आहे असे समजण्याचे कारण नाही. वर्ग:वर्ण समन्वयाची भूमिका ही अशी भूमिका आहे जी भारतीय समाजवाद्यांना अगदी आरंभापासून मान्य राहत आलेली आहे. समाजवादाचा मूलभूत गाभा तोच राहिला तरी भारतीय परंपरा, समाजव्यवस्था आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रश्नांची मांडणी नव्याने करावी लागेल, असे वारंवार सांगण्याचे कारण तेच होते.
या ठिकाणी कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून एक मुद्दा मी स्पष्ट करू इच्छितोः समाजवाद भारतीय परंपरेशी आणि भारतीय संस्कृतीच्या आत्म्याशी सुसंगत असला पाहिजे, असे हे प्रतिपादन नाही. भारताच्या परंपरागत इतिहासाशी आणि परंपरागत समाजव्यवस्थेशी सुसंवादी आणि सुसंगत राहण्याची जबाबदारी, ज्यांना घ्यायची असेल त्यांनी घ्यावी. समाजवाद्यांना ही जबाबदारी घेता येणार नाही. समाजवादी जी जबाबदारी मान्य करतात ती परंपरेशी सुसंगत असण्याची जबाबदारी नाही. जी परंपरा मोडायची आहे ती मोडण्यासाठी नीटपणे समजून घ्यावी लागते आणि त्या परंपरेचे बळ लक्षात घेऊन ती परंपरा मोडण्याचा कार्यक्रम ठरवावा लागतो. समाजवाद्यांचा हेतू परंपरावाद जतन करून समाजवाद परंपरेशी सुसंगत करण्याचा नसतो. समाजवाद्यांचा हेतू परंपरा समजून घेऊन, परिस्थिती समजून घेऊन तिच्या विरोधी लढ्यासाठी अधिक निर्दोष कार्यक्रम उभारण्याचा असतो. हा मुद्दा नीट लक्षात घेतला म्हणजे 'आमचा समाजवादाशी विरोध नाही, मात्र तो भारतीय परंपरा व संस्कृती यांच्याशी सुसंगत असला पाहिजे,' अशी भूमिका घेणारी मंडळी व भारतीय परंपरा व संस्कृती लक्षात घेऊन समाजवादाचा लढा आखला पाहिजे असे म्हणणारी मंडळी ही परस्परविरोधी गटांत आहेत, हे कळून येते,
भारतीय राजकारणाची अडचण ही आहे की, समाजवाद, राष्ट्रवाद आणि इहलोकवाद यांचा समन्वय झाला पाहिजे, असे समाजवादी सतत मानत आले, पण व्यवहारात त्यांना हा समन्वय साकार करता आला नाही. फक्त आर्थिक प्रश्न महत्त्वाचे आहेत अशी भूमिका घेणाऱ्या कम्युनिष्ट मंडळींनासुद्धा आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणारे लढे बलवान करता आलेले नाहीत आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेत, परंपरावादाचा लाभ, समाजवादाचा आग्रह नसणाऱ्या स्थितिशील मध्यममार्गी राजकारणाला मात्र झालेला दिसतो.
लोकशाही ज्या अनेक प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू करत असते त्यांपैकी एक प्रक्रिया परंपरावाद मोडण्याची आणि दुसरी प्रक्रिया परंपरावाद बळकट करण्याची अशी असते. या दोन्ही प्रक्रिया सारख्या एकमेकांत गुंतत चाललेल्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणात आपल्याला दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात प्रायः मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी राजकारणाच्या प्रवाहात नव्हता. वायव्य सरहद्द प्रांत आणि काश्मीर हे याला अपवाद होते. या घटनेकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वातंत्र्यपूर्व काळात पाहिले जात होते. एक भूमिका ही होती की बहुसंख्य हा आपल्यावर आक्रमण करून आपल्याला गुलाम करील, आपल्यावर वर्चस्व गाजवील, अशी भीती मुसलमानांना वाटते. त्यांच्या मनातील ही भीती जर काढून टाकता आली तर मुस्लिम समाज भारतीय राष्ट्रवादात आत्मसात करता येईल. दुसरी भूमिका अशी होती की, मुस्लिम समाजातील मध्ययुगीन मनोवृत्तीच्या जमीनदारांना सर्वसामान्य जनतेचे कल्याणच नको आहे. म्हणून काँग्रेसच्या पुरोगामी भूमिकेची त्यांना भीती वाटते. मुसलमानांचे धार्मिक राजकारण म्हणजे मुस्लिम जमीनदार आणि वतनदार यांनी ब्रिटिशांच्या साहाय्याने आरंभलेला एक उद्योग आहे. गोरगरीब मुस्लिम जनतेला जागृत करणे आणि मतदानाचा हक्क त्यांच्यापर्यंत नेणे या मार्गाने आपण लढू शकू. दरिद्री मुस्लिम समाज हा मुस्लिम धार्मिक राजकारणाच्या विरुद्ध लढण्याचे फार मोठे हत्यार ठरणार आहे. अशा वेगवेगळ्या भूमिका स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय राजकारणात होत्या. हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यांतील मतभेदांचा फायदा इंग्रज उठवतात, तेव्हा हिंदू-मुसलमानांना वाटेल ती किंमत देऊन एकत्र आणले पाहिजे आणि दुही माजवणारा हा तिसरा पक्ष म्हणजे इंग्रज यांना हाकून दिले पाहिजे, असेही काही जण समजत. या सर्वाचा एक परिणाम सरळ होता: मुस्लिम धार्मिक आणि परंपरावादी राजकारणाविषयी बोलायचेच नाही ही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पद्धत होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना असून तिचा गाभा हिंदू राज्य निर्माण करणे व मुसलमानांना गुलाम करणे हा आहे, नेहरूंच्यामध्ये आम्हाला एक उद्धट ब्राह्मण दिसतो, गांधी हा पक्का हिंदुत्ववादी आहे, असल्या प्रकारच्या घोषणा व चर्चा मुस्लिम लीग करत असे! महंमदअली जीना, लियाकतअली खान आणि हैद्राबाद संस्थानात कासिम रझवी यांचे हे कायमचे मुद्दे होते. आजही भारतीय मुस्लिम लीगचा हा कायमचा मुद्दा आहे. बनातवालांच्या भाषणात हा आपणास ऐकायला सापडतो.
स्वातंत्र्योतर काळात पाकिस्तान वेगळे झाले आणि जो उरलेला भारत शिल्लक राहिला त्यात अल्पसंख्यांकांचे हितरक्षण हा काँग्रेसचा नेहमी मुद्दा राहिला. जुन्या काळी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्वकाळी इंग्रजांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी मुस्लिम परंपरावादावर बोलायचे नाही अशी प्रथा होती, आता स्वातंत्र्योत्तर काळात मुसलमानांच्या हितरक्षणाची जबाबदारी काँग्रेसने घेतली! स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात जनसंघ हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे.त्याचा या देशात हिंदू राज्य आणण्याचा मनोदय आहे. म्हणून सर्व अल्पसंख्यांकांनी काँग्रेसला मते दिली पाहिजेत, अशी भूमिका सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष घेत असे. या काँग्रेस पक्षाच्याविरुद्ध झगडणारे समाजवादी आणि कम्युनिस्ट यांनाही मुसलमानांची मते हवीच होती, तेव्हा तेही मुस्लिम प्रश्नांवर काँग्रेसपद्धतीनेच बोलत ! यामुळे जनसंघाने आपण मुस्लिमविरोधी नाही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. लोकशाहीतील राजकारणाच्या गरजांमुळे मुस्लिम मतांचा अनुनय करण्याच्या बाबतीत जी स्पर्धा सुरू झाली तिचा एक परिणाम हा की, मुस्लिम समाजातील सर्व परंपरावादाचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी आपल्या राजकारणातील स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी घेतली! मुस्लिम लीग आणि तत्सम मुस्लिम पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्याने बलवान होत आहेत, याचे कारण लोकशाही राजकारणाच्या प्रक्रियेत असणारा मतांचा मोह हे आहे. भारतावर इंग्रजी राजवट होती त्या वेळी दुही निर्माण करणारा इंग्रज मधे आहे म्हणून मुस्लिम समाजातील परंपरावादावर बोलायचे नाही. जेव्हा स्वातंत्र्य मिळेल त्या वेळी आता निवडणुका आहेत, एवढा मोठा मतदारवर्ग नाराज करणे बरे नव्हे म्हणून मुस्लिम परंपरावादावर बोलायचे नाही, ही प्रथा चालू राहिली. सत्तेत असणारा काँग्रेस पक्ष मुस्लिम जातीयवाद सांभाळीत बसतो ही फार खेदाची गोष्ट आहे, अशी तक्रार विरोधी पक्ष नेहमी करत असे, पण ही विरोधी पक्षांतील मंडळी जेव्हा सत्तेत आली त्या वेळी त्यांचा मुस्लिम परंपरावादाचा अनुनय काँग्रेसपेक्षाही वाढलेला असा दिसून आला ! ज्या काळात समाजवादी मंडळी सत्तेत नव्हती त्या काळात समाजवादी मंडळींपैकी काही जणांनी हमीद दलवाईंना उघड पाठिंबा दिला, काँग्रेस पक्षामधील काही जणांचा दलवाईंना अप्रत्यक्ष पाठिंबा असे, पण दलवाईंविषयी सातत्याने बेजबाबदार विरोधी टीका करणे हा उद्योग कम्युनिस्टांचा चालू राहिला! कधी दलवाईंना अमेरिकेचे एजंट म्हणून संबोधण्यात आले तर कधी त्यांना हिंदू जातीयवाद्यांकडून दरमहा पैसे मिळतात, ते भाडोत्री प्रचारक आहे, असे सांगण्यात आले! पण ज्या दिवशी काँग्रेस सत्तेतून खाली उतरली - त्यानंतर काही महिन्यांत समाजवादी मंडळींच्यापैकी काही जणांनी दलवाईंच्या अनुयायांना आपले काम गुंडाळून टाकण्याचा वडीलकीच्या नात्याने प्रेमळ सल्ला दिला!
वर्ग-वर्ण निराकरणाच्या लढयाचा विचार करताना मुस्लिम प्रश्नाचा विचार करायचा नाही, अशी सर्वसामान्य प्रथा आहे. वर्ग-वर्ण निराकरणाबाबत फक्त हिंदूच्या इतिहासाविषयी बोलायचे, मुस्लिम समाजातील परंपरावादाविषयी बोलायचेच नाही, हे पथ्य सर्वांनी पाळायचे ठरवलेले दिसते ! भारत नावाच्या एका राष्ट्रात मुस्लिम परंपरावाद जतन करून सांभाळीत न्यायचा, ख्रिश्चन परंपरावाद जतन करून सांभाळीत न्यायचा, लबाडी, दडपण आणि फसवणूक यांचा वापर धर्मपरिवर्तनात होऊ नये याच्या कायदेशीर तरतुदी करून धर्मस्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाचे जतन करावे, अशी भूमिका घेणारा कायदासुद्धा हाणून पाडायचा आणि नंतर मग वर्ग-वर्ण निराकरणाचे चर्वितचर्वण करायचे, ही बाब राजकीयदृष्टया सोयीची आहे असे जर कोणाला वाटत असेल तर मी त्यांच्याशी सहमत नाही, म्हणनच या विवेचनात मुस्लिम समाजाचा मी मुद्दाम उल्लेख केलेला आहे.
एका राष्ट्रातील मुस्लिम, ख्रिश्चन यांचा मिळून होणारा एक मोठा गट चर्चेतून बाहेर ठेवायचा ही बाब दोन दृष्टींनी धोक्याची आहे: मुस्लिम समाजातील परंपरावाद तसाच शिल्लक राहील आणि हिंदू समाजातील परंपरावाद ओसरत जाईल, ही घटना घडण्याचा संभव नाही. हिंदू समाजातील जातीयवाद आणि परंपरावाद हिंदू समाज विस्कळीत ठेवतो, मुस्लिम जातीयवादाचे रक्षण करतो आणि मुस्लिम समाजातील जातीयवाद व परंपरावाद हिंदू समाजात असणारा जो थोडा फार सुधारणावाद आहे त्याचेही बळ खच्ची करीत असतो. सर्वच धर्मगटांबाबत जर तुम्ही परंपरावादविरोधी भूमिका घेतली नाही तर हिंदू समाजात तुमची विश्वसनीयता फारशी शिल्लक राहत नाही, हे राजकीय व्यवहार म्हणून ओळखायला हवे आणि तत्त्व म्हणून सर्वच परंपरावादाचा विरोध करणे आवश्यक असते, हे समजून घ्यायला हवे. याबाबतच्या दुबळेपणातूनच आजच्या आसाम प्रश्नाचा उदय झाला आहे. आसाममध्ये होणाऱ्या सततच्या घुसखोरीला पायबंद घालणे सोडा, या प्रश्नावर स्पष्टपणे चर्चा करणे सुद्धा आंदोलन उग्र होईपर्यंत आपण करू शकलो नाही आणि आजही आसाममधील मुस्लिम घुसखोरीविषयी पुरोगामी मंडळी फारसा विचार करायला तयार नाहीत!
न्या. रानड्यांच्यापासून सामाजिक, राजकीय, आर्थिक प्रश्नांचा एकत्रित विचार करावा ही धडपड दिसते. महात्मा गांधींच्या सर्व भूमिकांत हा भाग आहे. भारतीय समाजवाद्यांनी समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून ही भूमिका घेतलेली आहे, याबाबतीत नवीन काही नाही. दुसऱ्या बाजूने पाहिले तर ही भूमिका नवीन आहे. या अर्थाने नवीन आहे की तात्त्विक विवेचनात या भूमिकेचा उल्लेख यापूर्वीही अनेकदा असला तरी प्रत्यक्ष कार्य करताना या भूमिकेची निकड आज जशी वाटू लागलेली आहे तशी पूर्वी वाटत नव्हती. आपल्या राजकारणात एक गट असा होता की ज्यांना राजकीय प्रश्नांखेरीज इतर कशाचेच महत्त्व वाटत नव्हते. ज्या मंडळींना राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे पुरे झाले, उरलेली आपली समाजरचना आहे ती ठीकच आहे असे वाटत होते, त्यांचा विचार आपण बाजूला ठेऊ. पण ज्यांना आमूलाग्र समाजपरिवर्तन हवे होते त्यांनाही राजकीय लढा महत्त्वाचा आहे, तो एकदा सुटला म्हणजे बाकीचे प्रश्न स्वतंत्र भारतात अत्यंत वेगाने सुटतील असे वाटत होते ! सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समता या बाबी जर पुरेशा प्रमाणात अस्तित्वात आल्या नाहीत तर राजकीय स्वातंत्र्य नाममात्र आणि नामधारी होऊन जाईल, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना बनत असतानाच दिलेला होता स्वातंत्र्याला तीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर आज उत्कटतेने जाणवत असेल तर ते हे की, बाबासाहेबांचे म्हणणे तंतोतंत खरे ठरलेले आहे! सगळी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य नाममात्र झालेले आहे. आपण ज्या कल्पना डोळ्यांसमोर ठेवलेल्या होत्या त्या साकार होणे दुरापास्त झाले आहे. भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात न्याय ही कल्पना स्वातंत्र्याच्याही पूर्वी उल्लेखिलेली आहे आणि न्याय सांगताना राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक असा मुद्दाम फोड करून उल्लेख आहे, तो वर्ग:वर्ण लढा एकत्र लढवण्याचा सूचक आहे. पण राजकारणात असे काही घटक असतात की ज्यांना एकेका प्रश्नाचेच महत्त्व जास्त वाटत असते. हिंदू समाज जातिभेदाने विस्कळीत व विषमतेने गच्च भरलेला असा समाज आहे. ही समाजरचना बदलल्याशिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, समता यांपैकी कशालाच काही अर्थ नाही. राजकीय स्वातंत्र्यालाही काही अर्थ नाही. म्हणून जर कुणी असे म्हटले की सामाजिक प्रश्न आधी सोडवा, राजकीय प्रश्न नंतर सुटतील तर ते म्हणणे आपण समजू शकतो, आपण हे गृहीत धरू शकतो की या क्षणी सामाजिक प्रश्नांवर आग्रहाने भर द्यायचा असे या नेत्याने ठरवलेले आहे, पण जर खरोखरच एखाद्याचे प्रामाणिक मत असे असेल की सामाजिक प्रश्न सुटल्याशिवाय राजकीय प्रश्न सुटणार नाहीत आणि मी तो सोडवू देणारच नाही तर मग ही भूमिका चुकीची आहे हे सांगणे आवश्यक होऊन जाते. कारण सामाजिक प्रश्न राजकीय स्वातंत्र्याशिवाय सुटत नसतो. सामाजिक, आर्थिक प्रश्न जर राजकीय स्वातंत्र्य नसताना सुटू शकत असतील तर मग राष्ट्रीय स्वातंत्र्यात भावनाप्रधान कवी मंडळींच्याशिवाय इतर कुणी रस घेतला नसता. अडचण अशी आहे की, सामाजिक व आर्थिक प्रश्न राजकीय स्वातंत्र्याशिवाय सुटत नसतात. ज्या मंडळींना देशाच्या लढयात रस नव्हता, देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांविषयी ज्यांना महत्त्वही नाही आणि आदरही नाही त्या मंडळींचे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांविषयीचे आग्रह मला प्रामाणिक वाटत नाहीत. कारण राजकीय स्वातंत्र्य जर नसेल तर आपण सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवूनच आणू शकत नाही.
काही मंडळी अशी असतात की ज्यांनी जीवनातील मूलभूत प्रश्न आर्थिक असतात या भूमिकेचा अर्थ चुकीचा लावलेला असतो. मी स्वतः असे मानतो की, समूह जीवनातील प्रश्नांचा मूलभूत गाभा आर्थिक असतो, पण ही भूमिका सांगणारा पहिला माणूस कार्ल मार्क्स नाही, कौटिल्याचे मत समाजजीवन अर्थमूलक आहे हेच होते! धर्म आणि काम यांचे मूळ अर्थ आहे, असे कौटिल्याचे सूत्र आहे. कौटिल्य जीवनाचे अर्थमूलकत्त्व सांगतो. कामशास्त्रज्ञ वात्सायनसुद्धा समूहजीवन अर्थमूलक आहे असेच मानतो, पण अर्थमूलकत्व कौटिल्य आणि वात्सायनाने जरी नोंदवलेले असले तरी मी स्वतःला कौटिल्य आणि वात्सायनाचा अनुयायी मानणार नाही. मी स्वत:ला मार्क्सचाच अनुयायी मानतो. कारण जीवन अर्थमूलक आहे इतकेच मानल्याने प्रश्न संपत नाही. जीवन अर्थ मूलक आहे, हे मानल्याच्या नंतर समाजात जी संपत्ती आहे ती समाजाच्या श्रमातून जन्माला येते म्हणून तिच्यावर समाजाचा हक्क असला पाहिजे, हेही मानावे लागते. आर्थिक प्रश्न मूलभूत असल्यामुळे समाजातील एकूण एक माणसाच्या किमान गरजांची पूर्तता होईल ही हमी समाजरचनेने दिली पाहिजे, असेही मानावे लागते. अर्थ ही सत्ता असल्यामुळे एका मर्यादेपलिकडे कुणाला संपत्ती मिळणार नाही, मर्यादेपलिकडे संपत्ती कुणाच्या मालकीची असणार नाही आणि कुणालाही किमान गरजांच्यापेक्षा कमी प्राप्ती होणार नाही असेही मानावे लागते. मार्क्समध्येच या सर्व कल्पना आहेत, कौटिल्य-वात्सायनात नाहीत. म्हणून जीवन अर्थ मूलक मानले तरी कौटिल्य विषमता आणि शोषण स्वाभाविक मानतो. रक्षणीय मानतो. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर इतरांचे आर्थिक शोषण करण्याचा काही जणांचा हक्क त्याला समर्थनीय व रक्षणीय वाटतो. मार्क्सचे तसे नाही. तो समता आणि न्यायाचा पुरस्कर्ता आहे. जीवन फक्त अर्थमूलक मानणे पुरेसे नाही, त्याशिवाय न्याय आणि समतेचीही कल्पना मानावी लागते. न्याय आणि समता या कल्पना आर्थिक नसून नैतिक व सामाजिक आहेत. म्हणूनच मी समाजवाद ही कल्पना नुसती आर्थिक समजत नाही, ती नैतिकही मानतो.
जीवन अर्थमूलक आहे, या तरी म्हणण्याचा खरा अर्थ काय ? या म्हणण्याचा खरा अर्थ असा आहे की, आर्थिक प्रश्नच सामाजिक प्रश्नाचे रूप धारण करतात, राजकीय प्रश्नांचे रूप धारण करतात. जे प्रश्न आपण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादी नावांनी ओळखतो ते सगळे प्रश्न मूलतः आर्थिक असतात आणि आर्थिक असतात म्हणजे नुसते पैशांचे नसतात तर हितसंबंधांचे असतात. उत्पादनाच्या साधनांवर ताबा असण्याचे असतात. या उत्पादन व्यवस्थेशी संबंध असण्याचे असतात. अर्थव्यवस्थेखेरीज जीवनात दुसरे काहीच खरे नाही, हा वेगळ्या भाषेत मांडलेला अद्वैत वेदान्त आहे ! अद्वैत वेदान्ताचे उपासक ब्रह्माखेरीज इतर सर्व काही मिथ्या असून ब्रह्म हेच एकमेव सत्य आहे असे सांगतात. हे एकमेव सत्य ब्रह्म नसून अर्थ आहे. बाकीचे सगळे मिथ्या आहे. आणि हा अर्थ स्वयंगती असून सर्व चेतनेचा आधार आहे, ही भूमिका वेदान्ताची आहे, मार्क्सवादाची नाही. जीवनातील सर्वच प्रश्नांना आपापल्या मर्यादेत सत्यता असते. म्हणून सामाजिक, राजकीय, धार्मिक प्रश्न ही सत्य आहेत, व्यक्तींच्या सुख दुःख,आशाआकांक्षा व अहंता यांनाही सत्यता आहे. मात्र या सर्वांच्या मागे मुळात आर्थिक प्रश्न उभे आहेत, अशी मार्क्सची भूमिका आहे. या भूमिकेत अर्थ ही कल्पना 'पैसा' यापेक्षा किती तरी व्यापक आहे.
फक्त आर्थिक प्रश्नांचा विचार करणे ही काही जणांची पद्धत असते.
फक्त सामाजिक, फक्त राजकीय असा विचार करणारी मंडळी आपल्या राजकारणात होती, त्याप्रमाणे फक्त आर्थिक्-प्रश्नांचा विचार करणारीही मंडळी आपल्या राजकारणात होती. स्थूलमानाने सांगायचे तर फक्त आर्थिक प्रश्नांचा विचार करणाऱ्या मंडळींचे म्हणणे दोन गटांत विभागता येईल. एक गट असे मानणारा की, क्रांतीचा नेता औद्योगिक मजूर आहे. सर्व देशभरचा औद्योगिक मजूर जर आर्थिक प्रश्नांच्यावर जागृत आणि संघटित करता आला तर या संघटनेच्या जोरावर आपण क्रांती करू शकू, शासन सत्ता उलथून टाकू शकू आणि सत्ता आपल्या हातात घेऊ शकू. हे कार्य करताना शेतमजूर आणि त्यांच्या संघटना उपयोगी आणि साह्यकारी ठरतील. कनिष्ठ मध्यम वर्ग उपयोगी आणि साह्यकारी ठरेल. हे संघटन आर्थिक प्रश्नांवर उभारता येईल. यामुळे उरलेल्या सर्व प्रश्नांच्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक प्रश्नांच्यावर लक्ष केंद्रित करून आपण क्रांती करू शकू आणि ही क्रांती झाल्यावर आवश्यक ते राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनही आर्थिक परिवर्तनाच्या आधारे घडवून आणू शकू. कम्युनिस्टांच्यामध्ये एक गट या भूमिकेचा होता. शहर हे त्यांचे कार्यक्षेत्र, खेड्यांचा विचार ते अनुषंगाने करीत.
दुसरा गट यापेक्षा निराळ्या पद्धतीने विचार करणारा होता. त्यांच्यामते सशस्त्र क्रांतीसाठी अवाढव्य देशात आणि पुरेसे औद्योगीकरण न झालेल्या देशात औद्योगिक मजूर हा आधार अगदीच दुबळा ठरतो. म्हणन क्रांतीचा आधार शहर नसून खेडे समजायचा. खेड्यांच्या शक्तीच्या जोरावर शहरे घेरली जातील, ही माओची प्रसिद्ध भूमिका आहे. शेतमजूर, छोटा शेतकरी, छोटा शेतमालक, कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गिरणी कामगार सारेच संघटित करायचे, पण क्रांतीचा मुख्य आधार खेडी आणि शेतमजूर समजायचा. त्यांच्या ताकदीवर सत्ता ताब्यात घ्यायची आणि मग सर्व परिवर्तन करायचे. याही भूमिकेत संघटनेचा आधार आर्थिक प्रश्न हाच होता. कम्युनिस्टांच्यामध्ये एक गट या भूमिकेचा होता.
सोव्हिएट रशियात कॉम्रेड लेनिन यांनी संघटना कशी उभारली
आणि यशस्वीरीत्या क्रांती कशी घडवून आणली अगर माओ-त्से-तुंग यांनी चीनमध्ये क्रांती कशी घडवून आणली, हा अगदीच वेगळा प्रश्न आहे. एक तर लेनिन आणि माओ यांनी संघटना उभारण्यासाठी कधी पुस्तकी सिद्धान्तांचा आधार घेतला नाही. प्रत्यक्ष ध्यावहारिक राजकारण हाताळण्याची आणि संघटन उभारण्याची त्यांची क्षमता अगदी वेगळ्या पातळीवरची होती आणि दुसरे म्हणजे हे दोन्ही नेते अत्यंत प्रतिगामी व अत्याचारी अशा उजव्या राजवटीच्या विरुद्ध लढत होते. रशिया आणि चीनची कहाणी अगदी निराळी आहे. आपला संबंध भारताशी येतो. स्वातंत्र्योत्तर भारतात पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी जी राजवट अस्तित्वात आणली ती मधून मधून डावी-उजवीकडे झुकणारी, पण सामान्यपणे उदारमतवादी, मध्यममार्गी अशी राजवट होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने स्वतंत्र भारत सरकारच्याविरुद्ध लष्करी उठाव करज्याचा एक भव्य प्रयत्न करून पाहिला. या प्रयत्नांना भव्य यासाठी म्हणायचे की एकीकडून रशिया आणि दुसरीकडून चीन यांचा पाठिंबा या उठावाला होता आणि कम्युनिस्टांनी आपले शक्तिसर्वस्व पणाला लावलेले होते. हैद्राबाद संस्थानातील तेलंगण विभाग सोडल्यास या प्रयत्नाला फारसे यश कुठे येऊ शकले नाही. भारत स्वतंत्र होत असताना हिंदू-मुसलमानांच्या झालेल्या प्रचंड दंगली यामुळे सबंध राज्ययंत्रणा खिळखिळी झालेली, महात्मा गांधींचा नुकताच वध झालेला, अजून हैद्राबाद संस्थान शिल्लक असलेले, काँग्रेसची राज्यरचना अजून पुरेशी बळकट न झालेली अशा परिस्थितीतसुद्धा या उठावाला फारसे यश आले नाही ! शेवटी लोकशाहीच्या चौकटीत बसण्याचा निर्णय कम्युनिस्टांना घ्यावा लागला. वर कम्युनिस्ट पक्षातील ज्या दोन गटांचा उल्लेख केलेला आहे ते त्या वेळी एकत्रच होते. या सर्वांनीच संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत बसायचे ठरवले, हे ठरवण्यालासुद्धा त्यांना लेनिनचा आधार होताच!
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तेलंगणामध्ये कम्युनिस्टांना फार मोठे यश आले. बंगालमध्ये आणि केरळमध्ये त्यांना थोडेफार यश आले.
पण ज्या पद्धतीने मतदान झालेले होते आणि जी प्रचंड मते कम्युनिष्टांना मिळालेली होती ती विचारात घेता कम्युनिस्टांना मनाशी दोन निर्णय घेता येत होते. संसदीय लोकशाही जनतेचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, या मुद्यावर जनतेची खात्री पटवणे आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे बळ वाढवणे शक्य आहे. दुसरे म्हणजे लोकशाही मार्गानेसुद्धा काही प्रांतांत कम्युनिस्टांना सत्ताधारी होता येणे शक्य आहे. देशातील भांडवलदार माणि जमीनदार यांना संसदीय लोकशाही परवडणार नाही अशी अवस्था जर आली तर या देशात लोकशाही गुंडाळण्याचा उद्योग सुरू होईल. तसा जर सुरू झाला तर कम्युनिस्टांच्या क्रांतीला मध्यम वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळेल, ही भूमिका सांगण्याची एक सभ्य पद्धत आहे. या पद्धतीने सांगायचे म्हणजे संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत राहून जनतेची जेवढी प्रगती करता येणे शक्य आहे त्या सर्व शक्यता वापरून पाहिल्या पाहिजेत आणि संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीतील प्रगतीच्या शक्यता लक्षात घेऊनच त्या शक्यता संपल्यावर क्रांतीचा विचार केला पाहिजे.
आपल्या राजकारणात मुद्दाम कम्युनिस्टांच्या या भूमिका चुकल्या हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. कम्युनिस्टांच्या भूमिका चुकल्या म्हणून इतर कुणाला यश आले असेही घडलेले नाही. सगळ्याच पुरोगामी राजकारणाचा पराभव झालेला आहे ! या सगळ्यांच्या बरोबर कम्युनिस्टही आहेत. भारताची परराष्ट्र राजनीती अलिप्तता वादाची राहिली. पाकिस्तान क्रमाने अमेरिकेच्या आहारी जात राहिले. चीन आणि रशिया यांच्यांत मतभेद वाढत राहिला. त्या प्रमाणात रशिया आणि भारत जवळजवळ येत राहिले. यामुळे भारतीय कम्युनिस्टांच्यामधील एका भल्यामोठ्या गटाला देशात काँग्रेसची राजवट टिकून धरणे आणि पंडित नेहरूंचे हात बळकट करा म्हणून सांगणे ही वेळ आली! काँग्रेस पक्षाविरुद्ध लढणे हा दुय्यम मुद्दा होऊन काँग्रेस पक्ष टिकून धरण्यासाठी इतरांच्या विरुद्ध लढणे हाच प्रमुख मुद्दा झाला !! आणि जे सर्व भारतीय पक्षांच्याबाबत घडले ते कम्युनिस्ट पक्षाच्याबाबत घडून आले. म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षसुद्धा अनेक गटांत विभागला गेला. आज ज्या अवस्थेत आपण स्वातंत्र्यानंतर तीस वर्षांनी आहोत या अवस्थेत कम्युनिस्टांना लोकशाही निवडणुकांच्या मार्गाने मध्यवर्ती सत्ता ताब्यात घेण्याची शक्यता नजिकच्या काळात वाटत नाही
सशस्त्र उठाव याणि क्रांती याला यश येण्याची शक्यता दिसत नाही. निवडणुकांच्या मार्गाने सत्ता काबीज करण्याची शक्यता दिसत नाही. या अवस्थेत कम्युनिस्ट पक्षातील कार्यकत्यांचे नव्याने चिंतन सुरू झालेले आहे. वर्ग-वर्ण एकत्र लढ्याची भूमिका ही या कम्युनिस्ट कार्यकत्यांच्यासाठी नवी आहे. उरलेल्या समाजवाद्यांच्यासाठी ही भूमिका फार जुनी आहे. उद्या जर कुणी असे म्हणू लागला की आता डॉ. बाबा आढाव सुद्धा वर्ग-वर्ण एकत्र लढयाच्या भूमिकेवर आलेले आहेत किंवा जर कुणी असे म्हटले की कुरुंदकरांना ती भूमिका आता मान्य झालेली आहे तर त्याला माझे उत्तर इतकेच राहील की, डॉ. लोहिया यांच्या विवेचनात जागोजाग ही भूमिका अगदी आरंभापासून दाखवता येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातसुद्धा समाजवाद्यांच्यामध्ये ही भूमिका दाखवता येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विवेचनातसुद्धा ही भूमिका आलेली आहे. कम्युनिस्ट सर्व सामान्यपणे या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करीत होते, पण महाराष्ट्रात कॉ. गोदावरी परुळेकर आणि केरळमधील काही कार्यकर्ते यांच्या कार्यपद्धतीत ही भूमिका गृहीतच होती. सर्व समाजवाद्यांना जे नेहमीच मान्य होते, पण व्यवहारात आणता आले नाही आणि काही कम्युनिस्टांच्या व्यावहारिक राजकारणात जे गृहीत होते, पण तत्त्व म्हणून जे त्यांना मान्य नव्हते असे हे या वर्ग-वर्ण एकत्र लढयाचे स्वरूप आहे. आपण वर्ग-वर्ण एकत्रित लढा असे सतत बोलतो, पण राजकारणात या मुद्याकडे का वळावे लागते हे सांगण्याचे मात्र टाळतो आहोत. सत्य परिस्थिती अशी आहे की निवडणुकीच्या राजकारणात धर्म आणि जाती या शक्ती अतिशय प्रभावी ठरत आहेत. ही गोष्ट या देशात पुरोगामी राजकारणाशी संबंध असणान्या सर्वांनाच हळूहळू लक्षात येऊ लागली आहे. राजकारणावर असणारा धर्म आणि जातींचा प्रभाव पुरेसा वक्र माणि गुंतागुंतीचा आहे. ज्या जातीचे बहुमत एखाद्या मतदार संघात आहे, त्या जातीचा माणूस त्या मतदारसंघातून निवडून येण्याची शक्यता पुष्कळच असते हे खरे आहे, पण बहुसंख्य जातीचा उमेदवार निवडून येतोच हे मात्र खरे नाही. मतदाराची जात कोणती आणि उमेदवाराची जात कोणती, हा मुद्दा गौण ठरावा असे काही घटक राजकारणात असतात. यांतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते. आपापल्या जातीच्या मतदारांशी या स्थानिक पातळीवरच्या कार्यकर्त्यांचा निकट संबंध असतो. हे कार्यकर्ते कुणाच्या मागे उभे राहतात हा निर्णायक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. ज्या मतदारसंघात बहुसंख्यांक आदिवासी मतदार आहेत; अगर ज्या मतदार संघात बहुसंख्यांक मराठा मतदार आहेत त्या मतदार संघातून कधी मुस्लिम, कधी ब्राह्मण, कधी गुजराती असा उमेदवार निवडून येतो, याचे कारण हे आहे की मतदाराची जात आणि उमेदवाराची जात यापेक्षा मतदारांशी प्रत्यक्ष संबंध असणारा जो कार्यकर्ता तो कुणाच्या मागे उभा आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
निवडणुकांच्या राजकारणात वारंवार हे दिसून येते आहे की मुस्लिम मतदार हा एकतर मुस्लिम लीगच्या मागे असतो अगर काँग्रेसच्या मागे असतो. तूर्तास तो मोठ्या प्रमाणात इंदिरा काँग्रेसच्या मागे आहे. छोटे छोटे काही भाग सोडले तर एकूण मुस्लिम मतदारांत फारसा प्रवेश कम्युनिस्ट गाणि समाजवादी यांना नाही. आदिवासींच्यामध्ये हाच प्रकार आहे. आदिवासी आणि बंजारा मतदार काही तुरळक ठिकाणे सोडली तर काँग्रेसमागे असतो. दलित राजकारणाची हीच परिस्थिती आहे. ज्यांच्याबरोबर गायकवाड गट असतो, त्यांच्याविरोधी खोब्रागडे गट असतो. दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांच्यामध्ये डाव्या मंडळींचा, मग ते समाजवादी असोत की कम्युनिस्ट असोत; दोघांचाही संपर्क फार कमी आहे. जोपर्यंत स्वतःचा साक्षात संपर्क दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांच्या समूहात डाव्यांना प्रस्थापित करता येणार नाही तोपर्यंत निवडणुकीच्या राजकारणात अगर सशस्त्र क्रांतीत कुठेच समाजवाद्यांना टिकाव धरता येणार नाही. वर्गवादावर आधारलेल्या राजकारणाला जातीजमातीच्या राजकारणाचा जो प्रचंड शह सर्वत्र बसलेला आहे ती कोंडी फोडण्याचा यत्न करण्यासाठी वर्ग-वर्ण समन्वयाची भूमिका आग्रहाने मांडली जात आहे.
इतिहास-पुराण आणि मार्क्स-लेनिनचे ग्रंथ यांचे आधार व अवतरणे या आधारे मुख्य मुद्दा मांडायचा कोणता? मुद्दा असा आहे की, या देशात उद्योगपती आणि भांडवलदार यांच्याशी सधन शेतकरी, बागायतदार व जमीनदार यांची युती झालेली आहे. ही सगळी 'आहे रे' किंवा सधन या वर्गाची युती आहे. याच्या विरुद्ध सर्व औद्योगिक मजूर, इतर सर्व प्रकारचे मजूर, सर्व कनिष्ठ शासकीय नोकरवर्ग, सर्व कनिष्ठ खाजगी क्षेत्रातील नोकरदार आणि शेतमजूर, कोरडवाहू छोटे गरीब शेतकरी या सर्वांची युती उभारायला पाहिजे. म्हणजे सर्व 'नाही रे' आणि दरिद्री वर्ग सर्व सधनांच्या विरुद्ध उभा करायला पाहिजे. आकडेवारीत आणि टक्केवारीत बोलायचे तर दोन टक्क्यांच्या विरुद्ध आठठ्याण्णव टक्के लोक उभे करायला पाहिजेत. ही क्रिया संपूर्ण यशस्वी होण्याची गरज नाही. साठ टक्के लोक जर एकत्र गोळा करता आले तर निवडणुका शंभर टक्के जिंकता येतील आणि हे घडू द्यायचे नाही म्हणून निवडणुकाच गुंडाळण्यात आल्या तर सत्ताही उलटून टाकता येते. पण हे घडत नाही कारण या आर्थिक राजकारणाला जातींचा शह बसलेला आहे.
आपण वर्ग आणि वर्ण असे शब्द वापरतो. हे दोन्हीही शब्द पुरेसे संदिग्ध आहेत याचे भान आपण ठेवायला हवे. शहरांत हॉटेल
मध्ये काम करणारा मजूर, कुठेच नोकरी नसणारा, पण छोटा उद्योग सांभाळीत हिंडणारा कनिष्ठ कारागीर, खाजगी व सरकारी क्षेत्रांतील प्यून, कारकून असणारा कनिष्ठ मध्यमवर्ग, औद्योगिक मजूर, नगरपालिकांच्यामधील मजूर हे सगळे वेगवेगळे शहरी दरिद्री वर्गाचे घटक आहेत. प्रत्येकांच्या संघटना निराळया आहेत. प्रत्येकाच्या मागण्या, संरक्षणे निराळी आहेत, या सर्व मजूर संघटना अधिक संरक्षण व पगारवाढ या चक्रात गुरफटलेल्या आहेत. त्यांना समाजक्रांतीविषयी शाब्दिक आस्थेपेक्षा फारशी आस्था नाही आणि ग्रामीण भागात पसरलेला छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांचा अत्यंत असुरक्षित, अत्यंत दरिद्री व असंघटित असा एक फार मोठा लोकसमूह आहे, ज्याचे प्रश्न अगदीच निराळे आहेत. या सगळ्यांना आपण 'वर्ग' या शीर्षकाखाली शोषितांचा वर्ग म्हणन उल्लेखितो, अशा एखाद्या स्थूल व्याख्येत ही मंडळी सामावणारी नाहीत. बँकांमध्ये असणारा जो प्यून त्याचा पगार दरमहा पाचशे रुपयांच्या आसपास असतो. आपण जर स्थूलपणे असे गृहीत धरले की वार्षिक सहा हजारांपेक्षा प्राप्तीचे मान कमी असणारे सर्व जण शोषिताच्या वर्गात येतात म्हणून त्यांना एकत्र आणायला पाहिजे, तर आपणास असे आढळून येईल की ज्या वर्षाच्या विरुद्ध आपणाला लढायचे आहे, असे आपण म्हणतो त्या सर्व वरिष्ठ वर्णियांची पन्नास टक्के लोकसंख्या आपण शोषितांच्या वर्गात मित्र म्हणून दाखल करून घेतलेली आहे ! जातिव्यवस्थेमुळे आधीच गुंतागुंतीचे असणारे भारतीय राजकारणाचे चित्र उदारमतवादी भांडवलशाहीमुळे जास्तच गुंतागुंतीचे होऊन गेलेले आहे! वर्ग ही संज्ञा आपण समजतो तशी सुस्पष्ट राहिलेली नाही.
वर्ण ही संज्ञा तर याहीपेक्षा चमत्कारिक आहे. परंपरेने आपण चार वर्ण मानत आलो. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे ते चार वर्ण आहेत. अगदी काटेकोर अर्थाने सांगायचे तर अस्पृश्य दलित वर्ग या चार वर्णात येत नाही. दलितांच्यापैकी बहुतेकजण वर्णबाह्य पंचमात येतात आणि सर्व छोटे मोठे उद्योगधंदे करणारे म्हणजे सुतार, लोहार, सोनार, बुरुड, कुंभार इ. शूद्रात येतात ! क्षत्रियांच्यामध्ये नेमके कोण येतात हे नक्की नाही. बंजारा समाजासारखा समाज जर घेतला तर त्या समाजाचे मत आपण क्षत्रिय आहोत हे आहे. कायस्थ मंडळी स्वतःला क्षत्रिय मानतात. सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्यांचा गट सरमिसळच आहे. ब्राह्मण हा त्या मानाने बराचसा स्पष्ट दिसणारा वर्ण आहे. या देशातील समाजवाद्यांचा लढा ब्राह्मण या वर्णाविरुद्ध असणार नाही, ब्राह्मण ज्या व्यवस्थेचे समर्थक आहेत त्या व्यवस्थेविरुद्ध राहील, असे मी मानतो. बहुतेक समाजवाद्यांचे हेच मत आहे. झगड्याला मुख्य आव्हान म्हणून समोर निरनिराळ्या जाती, जमाती उभ्या आहेत. जातिजमातींच्या राजकारणाचा शह वर्गीय राजकारणाला बसतो. अशा वेळी वर्ण हा शब्द वापरल्याने आपण विचारांना कोणता स्पष्टपणा आणतो आहोत ? दरिद्रयांचे राजकारण आणि कनिष्ठ जातींचे राजकारण या दोन्ही बाबी आपण एकत्र आणल्या पाहिजेत. हा मुद्दा सांगण्यासाठी आपण वर्ग-वर्ण समन्वय असा शब्द वापरतो. आपल्यासमोर तरी निदान ही कल्पना स्पष्ट असायला पाहिजे.
मुसलमानांच्यामध्ये शिया, सुन्नी, अहिमदिया असे जन्माधिष्ठित गट आहेतच, पण पठाण, अरब, इराणी व इतर असेही गट आहेत. धंद्यावरून असणारे विणकर, भंगी, कसाई असेही गट आहेत. आणि हे सारे जन्माधिष्ठित आहेत. ख्रिश्चनांच्यामध्ये कॅथॉलिक आणि प्रॉटेस्टंट या गटांच्या खेरीज पुन्हा जातिव्यवस्था आहे. हिंदूंच्यामध्ये नानाविध जाती आहेत. हा सगळा परंपरागत समाजरचनेचा भाग आहे. या परंपरागत समाजरचनेविषयी उत्कट ममत्व आणि प्रेम हा मनाचा परंपरावाद आहे. समाजाचा परंपरावाद, त्यातून निर्माण झालेला मनाचा परंपरावाद, यामुळे निर्माण होणारी दारिद्रयाविरुद्धच्या लढाईला प्रतिकूल असणारी अवस्था या सर्वांचा विचार आपण वर्ण म्हणून करतो आहोत, हे जर मनाशी स्पष्ट नसेल तर अस्तित्वात असणाऱ्या जाती आपापले बळ जतन करीत अस्तित्वात नसणान्या वर्णांच्या विरुद्ध फक्त बोलके राजकारण करीत राहतील, असा धोका मला वाटतो.
आपण परंपरागत समाजरचना मोडून नवी समता व न्याय यांवर आधारीत समाजरचना अस्तित्वात आणण्याच्या गोष्टी बोलती आहोत. त्याशिवाय आपण भांडवलशाही व जमीनदारी अर्थव्यवस्था निकालात काढून समाजवादी अर्थरचना आणण्याच्या गोष्टीही बोलतो आहोत. या दोन्ही बाबी करण्यासाठी लोकशाहीच्या मार्गाने असो वा सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गाने असो, सत्ता ताब्यात घेतली पाहिजे असे आपल्याला वाटते. राजसत्ता ही इतकी महत्त्वाची गोष्ट आहे हे आपल्याला मान्य आहे का ? अर्थरचना टिकवणे अगर बदलणे यात राजसत्ता निर्णायक महत्त्वाची आहे, असे आपण मानतो आहोत काय ? व्यक्तिश: मला सत्तेचे हे निर्णायक महत्त्व मान्य आहे. समाजवादी मंडळी मात्र सत्तेचे हे महत्त्व मान्य करण्यास टाळाटाळ करतात. अर्थशक्ती ही मूलभूत आहे, असे तत्त्व म्हणून म्हणायचे आणि दंडशक्ती मूलभूत आहे असे गृहीत धरून व्यवहार करायचा, यात काही सुसंगती आहे की यात काही विसंगती आहे ? याचा विचार समाजवाद्यांनी करायला पाहिजे. मी स्वत: राजसत्ता हे अर्थव्यवस्थेचेच एक व्यक्त रूप मानतो. म्हणून सत्ता ताब्यात घेण्याची भूमिका अर्थवाद्यांनी घ्यावी यात मला विसंगत काही वाटत नाही.
वर्ग-वर्णसमन्वय या शब्दाच्या मागे अभिप्रेत असणारा आशय एकदा आपण मनाशी स्वच्छपणे नोंदवला पाहिजे. सर्व जनतेला किमान गरजांच्या पूर्ततेची हमी देणारी समाजव्यवस्था अस्तित्वात यावी म्हणून सर्व शोषितांच्या बाजूने शोषकांच्या विरुद्ध आणि शोषण व्यवस्थेविरुद्ध असणारा हा लढा आहे. वर्ग लढा म्हणजे एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गावर स्वामित्व गाजवावे यासाठी चाललेला लढा नव्हे ! शोषक आणि शोषित यांच्यांत असणान्या लढयाचा हेतू आज जे शोषक आहेत त्यांना शोषित करावे आणि आज जे पिळवणूक होणारे आहेत त्यांना पिळवणूक करणारे करावे असा नसतो. वर्गलढ्याचा हेतू वर्गविहीन समाजरचना अस्तित्वात आणणे म्हणजे वर्गाचे अस्तित्व संपवणे हा असतो. हीच गोष्ट वर्णाविरुद्धच्या लढ्याची आहे. आज ज्या जाती-जमाती वरिष्ठ आहेत त्यांच्याविरुद्ध कनिष्ठ जाती-जमातीचा लढा हा आजच्या कनिष्ठ जाती उद्याच्या वरिष्ठ जाती करण्यासाठी म्हणून नसतो. जातिव्यवस्था संपवण्यासाठी म्हणून असतो. वर्ग-वर्ण समन्वयाचा लढा जाती आणि वर्ग संपवण्याचा लढा आहे, त्या टिकवण्याचा लढा नाही. हा लढा लढताना हे भान आपण कसे टिकवणार? हाच माझ्यासमोरचा प्रश्न आहे. आपण तत्त्व चर्चेत जे कमावतो ते व्यवहारात गमावतो असा नित्याचा अनुभव आहे !
वरिष्ठ जमाती आणि कनिष्ठ जमाती असे जे वर्गीकरण आपण करतो ते स्थूलमानाने बरोबर असणारे वर्गीकरण आहे. समजा आपण दलितांच्या मधील एखादी चांभारांच्यासारखी जात घेतली तर आपल्याला असे आढळून येते की ही जात दलितांच्यामधील असूनही स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांच्यामध्ये आमदार, खासदार, मंत्री व इतर नेते निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ मध्यमवर्गीय जीवनमान असणारे चांभार जमातीचे लोक आपण ठिकठिकाणी दाखव शकतो. पण एकूण चांभार जमात म्हणून आपण पाहू लागतो तर या जमातीचे नव्वद टक्के लोक अत्यंत कनिष्ठ व दरिद्री जीवनमान कंठित आहेत असे दिसून येते. हा नियम जसा एका दलित जातीच्या बाबतीत लागू पडतो तसा तो दुसऱ्या दलित जातीच्या बाबतीतही लागू पडतो. याच्याउलट चित्र ब्राह्मण समाजात आहे. ब्राह्मण समाजात घर नाही, शेत नाही, जवळ पैसा नाही असे अत्यंत हालाखीचे कनिष्ठ व दरिद्री जीवनमान जगणारे लोक जागोजाग आपल्याला दाखवता येतात, पण एकूण ब्राह्मण जात म्हणून आपण विचार करू लागलो तर या जमातीत शेकडा वीस इतके लोक सधन आणि वरिष्ठ मध्यम वर्ग यात समाविष्ट झालेले आढळतात. शेकडा पासष्ट ते सत्तर पर्यंतचे लोक कनिष्ठ मध्यम वर्गात समाविष्ट झालेले दिसतात. म्हणून जात या नात्याने विचार करता ब्राह्मण ही जात मध्यम वर्गात समाविष्ट करावी लागते. सर्वच जातींच्यामध्ये सधन श्रीमंत माणसे आहेत, सर्वच जातींच्यामध्ये अतिशय दरिद्री लोक आहेत, हे जरी मान्य केले तरी स्थूलमानाने वरिष्ठ जाती आणि कनिष्ठ जाती, हे चित्र बरोबरच आहे, ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एकेका जमातीत आणि जातीत प्रत्येकाचे सर्व भाऊबंद आणि सोयरे जमा होत असल्यामुळे या जातींच्याविषयी परंपरागत ममत्वबंध अतिशय बलवान माहे म्हणूनच जात हा राजकीय शक्तीचा आधार होतो.
अशा अवस्थेत व्यवहारात वर्ग-वर्ण समन्वयाचे राजकारण चालवावे कसे, हा एक मोठा विवाद्य प्रश्न होऊन जातो. यामुळे वारंवार ही गोष्ट सांगावी लागते की, वर्ग:वर्ण समन्वयाचे राजकारण जातिव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नसून जातिव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी असते ! या ठिकाणी येऊन आपण स्वतःलाच निरनिराळे प्रश्न विचारायला पाहिजेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात याबाबत दोन परस्पर भिन्न भूमिका मांडण्यात आल्या. एक भूमिका ही की, एकेक जात, एकेक जमात संघटित करावी आणि मग क्रमाने या सर्व संघटना एकत्र आणाव्यात. या बाबतीत भिन्न भिन्न पातळीवर व्यापक आणि संकुचित मते निर्माण होऊ शकतात. देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण, देशस्थ यजुर्वेदी ब्राह्मण, कोकणस्थ ब्राह्मण, कऱ्हाडा ब्राह्मण अशा संघटना निर्माण कराव्यात हा एक उपक्रम आहे. ब्राह्मणेतर समाजात विश्व
कर्मा पांचाळ ब्राह्मण म्हणजे सोनार किंवा माळी अगर शिंपी यांच्या संघटना आहेत, अंजुमन मेहदवी, अंजुमन तफजूल शिया अशा प्रकारच्या संघटना मुस्लिम समाजात आहेत. याच प्रकारच्या संघटना दलित समाजातही आहेत. हा या बाबतचा एक प्रकार झाला. ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, कऱ्हाडा, कोकणस्थ अशी विभागणी न करता सर्वच ब्राह्मणांची संघटना, सर्वच मराठ्यांची संघटना सर्व पोटभेद गौण करून लिंगायतांची संघटना अगर सर्व आदिवासींची, सर्व दलितांची संघटना हा याच भूमिकेचा दुसरा भाग झाला. या सर्व संघटना उभारणारे लोक आपआपल्या जाती-जमातींचे हित पाहणारे होते असे मानण्याचे कारण नाही. उलट या मंडळींना जाती नको होत्या. जातिविशिष्ट समाजरचना ही त्यांना मोडून काढायची होती. त्यांना एकसंघ आणि एकात्म समाज अस्तित्वात आणायचा होता. पण या ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी कुठेतरी आरंभ केला पाहिजे म्हणून त्यांनी एक आरंभबिंदू ठरवला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे यांचे ठळक उदाहरण म्हणून पाहता येईल. सर्व भारतीय राष्ट्राचा एकत्रित विचार करण्याइतकी चौरस व व्यापक वैचारिक भूमिका त्यांच्याजवळ होतीच, शिवाय ते अतिशय जहाल राष्ट्रवादी होते. फक्त महार समाजापुरता असा विचार त्यांनी केला नाही. ते सर्व दलितांच्यासाठी विचार करीत होते आणि फक्त दलितांपुरताच विचार त्यांनी केला नाही तर सर्व सवर्ण व दलित यांचा समावेश करणारा राष्ट्रहिताचा विचारही त्यांनी केला. जातिभेद मोडून सर्व समाज एकसंघ आणि एकात्म करण्याचे ध्येयच त्यांच्या डोळ्यांसमोर होते, याच्याविषयी माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही, पण व्यावहारिक कार्यक्रम म्हणून त्यांना दलितांच्या संघटनांपासून आरंभ करावा लागला. काही नेत्यांना आपल्या विशिष्ट गटाच्या बाहेर इतर कशाचीच आस्था नव्हती. महंमद अली जीना हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुसलमानांचे हितसंबंध एवढाच विचार त्यांच्या डोळ्यांसमोर होता. व्यवहारात त्यांचाही मुस्लिम समाज संघटित करणे इथूनच आरंभ होतो.
या भूमिकेला व्यवहारात एक महत्त्व आहे. याच्यात सत्यांशही फार मोठा आहे. दलितांच्या संघटना उभारल्याशिवाय आणि लढाऊ संघटन अस्तित्वात आणल्याशिवाय त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्षच वेधले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्यांच्याजवळ आहे ते सुखासुखी आपल्याजवळ आहे ते सोडतील ही शक्यता फार कमी असते. म्हणून अडवणूक आणि दडपण याला राजकारणात महत्त्व असते. त्यामुळे एका विशिष्ट पद्धतीने जर एखाद्या नेत्याने संघटन बांधले तर त्याचे त्या त्या कालखंडात महत्त्व आपण समजून घेतले पाहिजे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात याखेरीज दुसराही एक प्रवाह आढळतो. आपल्या देशात भाषाभेद आणि प्रांतभेद भरपूर आहेत. धर्माचे भेद आहेत, जातींचे भेद आहेत, परंपरागत समाजरचनेत सर्व प्रकारचा विस्कळितप्रणा आणि फुटीरपणा काठोकाठ भरलेला आहेच, त्यावर मात केल्याशिवाय आपल्याला एकात्म राष्ट्र उभारताच येणार नाही. म्हणून राजकीय संघटन सर्व धर्म, सर्व जाती, सर्व भाषा आणि सर्व प्रकारचे भेद गृहीत धरून सर्वसमावेशक असावे, ही संघटना तत्त्वतः असो अगर व्यवहारतः असो, एका जातीची, एका धर्माची अगर एका प्रांताची नसावी. असा संघटनेचा विचार करणारेही अनेकजण होते. याचा प्रातिनिधिक नमुना म्हणून आपण महात्मा गांधींचा विचार केला पाहिजे. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांचीही धडपड तीच राहिली. आजही आपल्याला प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हा प्रयत्न दिसून येतो. या भूमिकेचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही पहिल्या भूमिकेचे महत्त्व चटकन दिसत नाही म्हणून त्याची नोंद केली. तर दुसऱ्या भूमिकेची मर्यादा चटकन दिसत नाही, या मर्यादेचीही नोंद केली पाहिजे. व्यवहारात सर्वसमावेशक संघटना कळत नकळत वरिष्ठ वर्गाचे हितसंबंध सांभाळणाऱ्या स्थितिवादी संघटना होऊ शकतात. कुणाचे मन दुखवायचेच नाही ही भाषेतील वृत्ती आणि आपले हितसंबंध सोडायचे नाहीत ही व्यवहारातील
वृत्ती यांचा एक चमत्कारिक संबंध अशा संघटनांच्यामध्ये जुळून येत असतो.
आज आपण या प्रश्नाचा पुन्हा एकदा नव्याने विचार केला पाहिजे. जातिव्यवस्था मोडून काढायची ती एकात्म समाज निर्माण व्हावा यासाठी आणि वर्गव्यवस्था मोडून काढायची तीही एकात्म समाज निर्माण व्हावा यासाठीच. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हा समाजरचनेचा पाया म्हणून स्वीकारायचा हेही यासाठीच करायचे. तत्त्व म्हणून हे मान्य केले तरी व्यवहारांत अडचणी येतात. या अडचणींचे स्वरूप एका शब्दात सांगायचे तर असे म्हणावे लागेल की आपल्या कार्यक्रमांमुळे आणि व्यवहारांमुळे जातियवाद वाढतो आहे, जातिनिष्ठ संघटन बलवान होते आहे असे घडता कामा नये. कारण हे जर घडू लागले तर त्याचा शेवट आपल्या ध्येयवादाच्या पराभवात होतो. ही अडचण एकेरी नसून दुहेरी आहे. म्हणूनच वर्ग-वर्ण समन्वयाची भूमिका व्यवहारात अधिक नाजूक होत असते.
संघटनेचा आधार जात, जमात आणि धर्म हा असावा काय ? याविषयी काळजीपूर्वक विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. मुस्लिम समाजावर कोणताही अन्याय हाऊ नये, त्यांचे सर्व न्याय्य हक्क त्यांना व्यवहारात भोगता यावेत, विकासाच्या सर्व संधी त्यांना उपलब्ध असाव्यात याविषयी दक्ष असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, पण त्याबरोबरच धर्माचा आधार घेतलेल्या मुसलमानांच्या संघटना बलवान होणार नाहीत याहीबाबत दक्ष असण्याची गरज आहे. मुस्लिम लीगशी वाटाघाटी करून किंवा तत्सम धर्मावलंबी संघटनेशी समझोते करून मुस्लिम समाज धर्मनिष्ठ राजकारणाच्या बाहेर आणता येत नाही. आधीच हिंदू समाज बहुसंख्य, त्याचे मन मोठ्या प्रमाणात परंपरावादी, या हिंदू समाजाला जोपर्यंत हिंदूंच्यावर अन्याय करून मुसलमानांचा अनुनय चालू आहे, असे वाटते तोपर्यंत हिंदू जातिवाद दुबळा होण्याची अपेक्षा आपण ठेवू नये. अनुनयाचे राजकारण, मुस्लिम समाजातील जातीयवाद एकीकडे बळकट करते आणि हिंदू समाजातील जातीयवाद दुसरीकडे बळकट करते, व्यवहारांत आपले राजकारण परंपरावाद बलवान करीत जाते आहे की काय, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.
आपला समाज मोठा चमत्कारिक समाज आहे. या चमत्कारिकपणाचे अतिशय मार्मिक वर्णन एकदा एस्. एम्. जोशी यांनी एका व्याख्यानात केले होते. ते म्हणाले, जातिभेदांवर आणि भांडवलशाहीवर विश्वास नसणाऱ्या एका समाजवादी ब्राह्मणाने जर एक शाळा काढली तर पुढील दहा वर्षांत असे आढळून येते की त्या शाळेत जातिभेदांवर विश्वास नसणारे भांडवलशाहीचे विरोधक असे पंचवीस समाजवादी ब्राह्मण एकत्र गोळा झालेले आहेत आणि हा नियम सर्व जातींना लागू आहे. कारण सर्वच जातिजमातींत आपापल्या जातींच्याविषयी ममत्व आहे. शेतकरी कामगार पक्ष हा मराठ्यांचा पक्ष आहे असे काही त्या पक्षाने घोषित केलेले नव्हते. 'सर्व मराठ्यांनी एकत्र या' अशी हाकही त्यांनी दिलेली नव्हती. मराठा जातीच्या हित रक्षणासाठी अमूक अमूक कार्यक्रम घ्या, अशी मागणीही शेतकरी-कामगार पक्षाने कधी केली नाही, पण व्यवहारात तो मराठ्यांचा पक्ष राहिला. रिपब्लिकन पक्षाचे स्वरूप असेच आहे.
केवळ दलितांच्या संघटनेची कालविशिष्ट गरज संपलेली आहे ही बाब लक्षात घेऊन एका व्यापक पायावर सर्वसमावेशक पक्ष उभारावा अशी भूमिका डोळ्यांसमोर ठेवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची कल्पना केली. त्यांच्या महानिर्वाणानंतर हा पक्ष स्थापन झाला. व्यवहारात हा पक्ष पूर्वी महार आणि आता बौद्ध असणाऱ्या लोकसमूहाचा पक्ष झालेला आहे आणि त्यातही नानाविध गट व पंथोपपंथ पडलेले आहेत. याचा अर्थ हा की आपल्या राजकीय संघटनात जात-जमात खूपच प्रभावी आहे.
ती तशी प्रभावी आहे म्हणूनच तर वर्ग-वर्ण समन्वयाची भूमिका घ्यायची असते.
आपण परंपरावादाची शक्ती फार कमी लेखतो आहोत. मला असे वाटते की परंपरावादाची शक्ती आपण समजतो त्यापेक्षा फार जास्त आहे आणि आपल्या व्यावहारिक राजकारणामुळे परंपरावाद बळकट करण्याचा उद्योग आपण करू लागलो तर त्यातून नुसता संघर्ष वाढणार नाही, काही काळपर्यंत केवळ संघर्षच वाढला असता तर ती किंमत मी क्षम्य मानली असती, पण हा संघर्ष जातीयवाद बळकट करत जातो आणि मग आपल्या ध्येयवादाचा पराभव होतो! ही किंमत मोजायची काय, याचा विचार केला पाहिजे. आपल्या व्यावहारिक राजकारणामुळे नेमके काय घडते यांचा काळजीपूर्वक शोध घेण्याची आवश्यकता जाहे.
आसाममध्ये मुस्लिम घुसखोर बंगालमधून सतत येतात. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले तर आसामी मंडळी जो संघर्ष उभा करतील त्याचे नेतृत्व हिंदुत्ववाद्यांच्याकडे असणार हे सांगण्यासाठी कुण्या राजकीय तज्ञाची गरज नसते. जर आसाममध्ये बाहेरच्या मंडळींना आसाममधून बाहेर काढा ही भूमिका आसामी मंडळींनी घेतली तर माणसाने बुरसटलेल्या राष्ट्रवादाच्या बाहेर पडून आंतर राष्ट्रवादी विचार केला पाहिजे, असे सांगणाऱ्या ज्योती बसूना एकदम राष्ट्रवादाच्याही खाली येऊन बंगाली माणसाचे प्रवक्ते व्हावे लागते व बंगाली लोकांच्यावरील अन्यायाच्या आम्ही प्रतिकार करू असे म्हणावे लागते ! या घटना न्याय आणि समता वाढवणाऱ्या नाहीत, त्या फुटीरपणा आणि विस्कळितपणा वाढवणाऱ्या आहेत. प्रांतवाद, जातीयवाद बळकट करणाऱ्या आहेत. हे समजून घेण्याची टाळाटाळ आपण जरी केली तरी परिणाम टळणारे नाहीत. हा जातीयवाद नानाविध पद्धतीने समाजात व्यक्त होत असतो. एक मागणी सर्व शैक्षणिक सवलती व राखीव जागा आर्थिक दारिद्रयाच्या तत्त्वावर निश्चित कराव्यात अशी आहे. आता ही मागणी पुरेशा सोज्वळ भाषेत आलेली आहे. आपण धर्म आणि जाती यांचे महत्त्व खच्ची करावे असे मानणारे लोक, तेव्हा आर्थिक दारिद्रय हा सवलतींचा आधार या कल्पनेला नकार कसा देणार? याबाबत सर्व पुरोगामी मंडळींनी स्पष्टपणे शेकडो जाहीर सभांच्यामधून वारंवार काही गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत असे मला वाटते. यातील पहिली गोष्ट अशी की आपण दलितांना शैक्षणिक सवलती आणि राखीव जागा तीस वर्षांपूर्वी मान्य केल्या. गेल्या तीस वर्षांत मान्यतेला व्यवहारात पूर्तता मिळालेली नाही. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हापरिषदा यांत राखीव जागांवर दलित नेते आले. जे दलित विद्यार्थी शाळांच्यामधून शिकत आहेत त्यांनाही शैक्षणिक सवलती मिळाल्या, पण नोकऱ्यांमध्ये असणाऱ्या राखीव जागांची पूर्तता अजूनही झालेली नाही. एकोणीसशे बहात्तर-त्र्याहत्तरपर्यंत याबाबत सक्ती नव्हती. ही सक्ती नसताना दलितांना किती प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या या मुद्दयावर या क्षेत्रात एकेकाचा प्रामाणिकपणा लक्षात घेता येईल! आजही सर्व धडपड या राखीव जागांच्या पूर्ततेची चाल असताना अजून या जागा भरलेल्या नाहीत! जे कबूल केलेले आहे ते पदरात पडण्यास एवढा विलंब लागावा, ही गोष्ट दलितांना संतापजनक वाटली तर त्यांचा तो संताप समर्थनीय मानला पाहिजे. सर्व पातळीवर राखीव जागांची पूर्तता झाल्यानंतर आणि राखीव जागांचे संरक्षण काढून घेतल्यावरही त्या त्या क्षेत्रात असणारे प्रमाण स्थिर राहील याची खात्री पटल्यानंतरच दलितांच्या राखीव जागांच्यासंबंधी फेरविचार करता येईल. त्याआधी फेरविचार करणे हा लबाडीचा भाग ठरेल, हे स्पष्टपणे सांगणे आपण टाळतो आहोत. राखीव जागा मुसलमान, ख्रिश्चन यांना नाहीत. यामुळे दलितांच्या विरोधी सवर्ण हिंदू, मुसलमान व ख्रिश्चन यांची फळी क्रमाने तयार होत आहे. आज मुस्लिम लीग दलितांना राखीव जागा नकोत असे म्हणत नाही. राखीव जागेचे तत्त्व मुसलमानांनाही लागू करा असे म्हणते ! समाजरचनेमुळे ज्यांना संपत्ती, शिक्षण आणि प्रतिष्ठा, यांच्यापासून किमान दोन हजार वर्षे वंचित रहावे लागले त्यांच्या विकासाला गती मिळावी म्हणन दिलेल्या सवलती आठशे वर्षे ज्यांनी सत्ता व प्रतिष्ठा भोगली. त्यांना मिळाव्यात अशी ही मागणी आहे ! पण मुस्लिम लीग काही म्हणत असली तरी मुसलमानांना नव्याने राखीव जागा देणारी घटनादुरुस्ती मात्र होणार नाही, हे कळणारे मुसलमान आहेत व त्यांचा आग्रह या सवलती रद्द कराव्यात असाच वाढतो आहे. याबाबतचा मुद्दा काय तर गुणवान मंडळींना संधी मिळत नाही आणि सुशिक्षितांत बेकारी वाढत आहे. आपण हे स्पष्टपणे वारंवार सांगितले पाहिजे की, सुशिक्षितांत बेकारी वाढत आहे हे खरे आहे, पण त्याचे कारण दलितांच्या राखीव जागा हे नाही. जागा असतात दोन. सवर्ण अर्जदार असतात दोनशे, दलित अर्जदारही वीस-पंचवीस असतात. या दोन्ही जागा दलितांना दिल्या तरी दलितांच्यामध्ये सुशिक्षित बेकारी राहणार व दोन्ही जागा सवर्णांना दिल्या तरी सवर्णांच्यामध्ये सुशिक्षित बेकारी राहणार!
सुशिक्षितांमधील बेकारी हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. ज्याचे उत्तर भांडवलशाही समाजरचनेला देता येणे कठीण आहे. पण सवर्णानाही हे सांगायला हवे की, त्यांच्या बेकारीचे कारण दलितांच्या राखीव जागा नाही आणि दलितांनाही हे सांगायला हवे की, राखीव जागा त्यांच्या समाजातील प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. राखीव नोकऱ्यांच्या जोरावर दलित समाजाचे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. राखीव जागा फक्त एका जमातीला प्रतिष्ठा व संरक्षणाचा आरंभ, तिच्या विकास प्रक्रियेचा आरंभ एवढेच कार्य करीत असतात. संपूर्ण समाजाचे परिवर्तन नोकऱ्यांतील राखीव जागेवर होत नाही. आपण हेही सांगण्याची टाळाटाळ करतो, 'मग राखीव जागा या कायमच्या नाहीत. एक दिवस त्या संपणाऱ्या आहेत. त्या संपणे इष्ट आहे. म्हणून राखीव जागा केव्हा संपाव्यात या विचाराला आजच आरंभ करा.' हे तर दलितांना सांगणे दूरच राहते. आपण हे सगळेच प्रश्न सातत्याने सांगण्याची गरज आहे आणि सर्व सवलती आथिक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर याव्यात या मागणीतील लबाडी सर्वाना समजावून सांगितली पाहिजे. या मागणीचा अर्थ असा की आर्थिक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू पडणारा आपल्याच जातीचा माणूस पुढे येऊ शकावा याची त्यात सोय आहे आपण मेडिकल कॉलेजचे उदाहरण घेऊ. इथे जागा मर्यादित. आता जर आर्थिक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू केले तर ज्या जागा सर्वसाधारण आहेत त्याही वरिष्ठ जमातीला मिळतील आणि राखीव जागा वरिष्ठ जमातीच्याच गरीब मुलांना मिळतील, दलितांना प्रवेशच मिळणार नाही! सर्व काही गुणवत्तेनुसार व्हावे, इतर प्रश्नांचा विचार करू नये, ही भूमिका जशी वरिष्ठ जातींच्या सोयीची आहे तशी आर्थिक मागासलेपणाची भूमिका वरिष्ठ जातींच्याच सोयीची आहे. जे मागासलेले समाजघटक आहेत त्यांची आधीच मंदगतीने चालू असणारी प्रगती बंदच करण्याचा हा उद्योग आहे.
सोज्वळ भाषेमधून असा जातीयवाद प्रकट होतच असतो. माणसांची मते पाहण्याच्याऐवजी त्याच्या जातीच पाहिल्या जातात. शेवटी, शेवटी नेहरू ब्राह्मणच की! त्यांचीच मुलगी इंदिरा गांधी आणि राष्ट्रपतिपदावर कायस्थ असला म्हणजे काय, तो पुन्हा वरिष्ठ वर्गीयच. डांगे ब्राह्मण, रणदिवे ब्राह्मण, एस् एम्. जोशी ब्राह्मण, नानासाहेब गोरे ब्राह्मण तेव्हा सर्व पक्षांचे नेते ब्राह्मणच की! आम्ही सेवा दलातील मंडळी आमच्या नेत्यांची यादी करू लागलो म्हणजे साने गुरुजी ब्राह्मण, जयप्रकाश कायस्थ ! असल्या प्रकारच्या नोंदी करणारे लोक इतरांच्या जातींच्या नोंदी करीत नसतात ते स्वतःचा जातीयवादही दाखवत असतात! या नोंदी ब्राह्मणांच्या करता येतात, मराठ्यांच्या करता येतात, गुजरात्यात लेवा पाटलांच्या करता येतात. कर्नाटकात लिंगायतांच्या करता येतात; एकदा गांधी सवर्ण हिंदू म्हणजे आमचा नव्हे, ही भूमिका घेतली म्हणजे सगळे प्रश्नच मिटून जातात ! स्वतःला पुरोगामी मानणाऱ्या मंडळींच्या वागण्याबोलण्यात जातीयवाद किती बलवान आहे याचा शोध घेतला पाहिजे. ही सर्व मंडळी नव्या जाती सत्ताधारी करण्यात यशस्वी होऊ शकतील, पण यांना जातीयवाद मोडता येणार नाही. एखाद्या खेड्यात दलितांना पाणी भरू दिले जात नाही ही घटना सांगताना सुद्धा ज्यांना आपल्या जातीचे लोक पाणी भरू देत नाहीत याची नोंद करता येत नाही, ती माणसे अठराशे ऐंशी-नव्वद या कालखंडातील सत्यशोधकांच्यापेक्षा मनाने फार पुढे गेलेली नाहीत, इतकेच म्हणणे भाग आहे, आणि जे सदैव पुरोगामी भाषेत बोलतात, पण सत्तेचे वाटप करताना आपल्या जातीचा आणि जवळचा नातेवाईक शोधतात तेही जातीयवादाच्या फार बाहेर गेले आहेत, असे म्हणता येत नाही!
जात ही घटना थोडी चमत्कारिक अशी आहे. अशी एकही जात नसते की ज्या जातीची माणसे नसतात. जातींची माणसे असतात, त्यांना आपापल्या जातींच्याविषयी ममत्व असते. इतर जाती-जमातींच्यावर कडाडून टीका करणारी मंडळी आपल्या जातीचा प्रश्न उभा राहिला म्हणजे बोटचेपेपणाने बोलू लागतात. आपण ज्या जातीचे नाही त्या जातींवर टीका करीत बसल्यामुळे आपली जातही दुबळी होत नाही आणि ज्या जातीवर आपण टीका करतो तीही दुबळी होत नाही! जातीयवाद दुबळा करण्याचा मार्ग स्वत:च्या जातीवर टीका करणारे; आपल्या जातीच्या जातीय हितसंबंधांच्या विरुद्ध संघर्षाला उभे राहणारे लोक आपण किती प्रमाणात तयार करू शकतो, इथून आरंभ होतो. ही गोष्ट जोवर आपण लक्षात घेत नाही तोपर्यंत जातिव्यव स्थेच्याबाबत आपण फार काही करू शकू असे मला वाटत नाही. सामाजिक नेतेसुद्धा एकेका जातीत वाटले जातात आणि मग या नेत्यांच्या सामर्थ्य मर्यादांचा, त्यांच्या गुण-दोषांचा चिकित्सक अभ्यास अशक्य होऊन जातो. आपल्या जातीच्या नेत्यांविषयी आंधळी श्रद्धा असणारे त्या जातीचे लोक आणि राजकीय सोयीखातर ही श्रद्धा कुरवाळण्याचा प्रयत्न करणारे इतर जातींचे लोक ही बाब वर्ग-वर्ण एकत्रित झगड्याला उपयोगाची नाही.
वर अनुनय की न्याय, असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. तत्त्व म्हणून सारेजण अनुनय नसावा, न्याय सर्वांना मिळावा हे मान्य करतील, पण व्यवहारात एखादी मागणी न्यायाची आहे की अनुनयाची आहे याचा निर्णय देणे अतिशय कठिण होऊन जाते. शिवसेनेचे आंदोलन यादृष्टीने एक उदाहरण म्हणून लक्षात घेता येईल. आसामात आसामी माणूसच नगण्य आणि उपेक्षित करण्याचा उद्योग प्रांतव्यापी पातळीवर सुरू झाला. याविरुद्ध तिथे जसा क्षोभ आहे तसा क्षोभ मुंबईत महाराष्ट्रीय माणसाची महानगर पातळीवर उपेक्षा सुरू झाली म्हणजे निर्माण होतो आणि मग पाहता पाहता हा क्षोभ सांस्कृतिक आंधळेपणाचे रूप धारण करू लागतो! यातून महाराष्ट्रीयेतरांच्याविषयी विशेषतः दाक्षिणात्यांच्या विषयी क्षोभ ही अराष्ट्रीय प्रवृत्ती एकीकडे आणि लोकशाही विरोध, समाजवाद विरोध ही प्रवृत्ती दुसरीकडे वाढू लागते. महाराष्ट्र, मराठी आणि शिवाजी महाराज यांच्याविषयीचे ममत्व पुढच्या बाजूला, पिछाडीवर कामगारांच्या सर्व चळवळी मुळातून उखडून काढण्याचे भांडवलदारांचे प्रयत्न असा एक उद्योग सुरू होतो तात्कालिक विचार आपण करू लागलो तर धर्म, जाती, संस्कृती, भाषा, प्रांत यांच्या परंपरागत अहंता जनतेच्या पुरोगामी संघटनांचा घात करण्यासाठी प्रभावीपणे वापरता येतात असा या घटनेचा अर्थ आहे. मूळ प्रश्न सोडून कोणत्या तरी मानबिंदूच्या भोवती विध्वंसक आंदोलने उभारता येतातच. ही प्रक्रिया शिवसेनेपुरती मर्यादित नाही. तिची अनेक रूपे असू शकतात. याला उत्तर आपण कसे शोधणार, हा प्रश्न आहे.
याचे उत्तर शिवसेनेच्या मागणीला उचलून धरून देता येत नसते. कारण हा मार्ग क्रमाने भारताच्या विभाजनाकडे नेणारा, सांस्कृतिक अहंतांच्या आवरणाखाली वरिष्ठ वर्गाचे राजकीय, आर्थिक हितसंबंध सांभाळणारा व लोकशाहीच्या नाशाकडे जाणारा असा असतो. शिवसेनेने तमीळ, मल्याळी, तेलगू, कानडी-विरुद्ध मराठी इतकीच भूमिका घेतलेली नसते. त्याने मुसलमान विरुद्ध हिंदू ही भूमिका घेऊन पुढे गांधी विरुद्ध शिवाजी असाही उद्योग केलेला असतो! अशा वेळी शिवसेनेला उचलून धरण्यात अर्थ नसतो. भावनात्मक सांस्कृतिक लढयांना पाठिंबे देऊन आपण फक्त समाजातील परंपरावाद बळकट करू शकतो, कोणतेही पुरोगामी राजकारण पुढे नेऊ शकत नाही.
मग या लढयांचे काय करायचे ? त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे काय ? कारण असे दुर्लक्षही परवडत नसते. मार्क्सवादाची गरज या ठिकाणी असते. सांस्कृतिक लढयांच्या मागे आर्थिक हितसंबंध असतात. या हितसंबंधांचा नीट अभ्यास करून या लढयांचे उत्तर द्यायचे असते. मुंबईत मराठी माणसांना घर, नोकरी, उद्योग, मजुरी याबाबतीत संरक्षण देऊन शिवसेनेच्या लढ्याला उत्तर शोधावे लागते. लढे केवळ पुस्तकी तत्त्वज्ञानावर उभारले जात नाहीत. केवळ पुस्तकी पद्धतीने त्याचे उत्तरही देता येत नाही. कोणताही लढा सुरू झाला की पुढच्या दहा वर्षांवर त्याचे होणारे परिणाम लक्षात घ्यावे लागतात. यामुळे फक्त जातीय तणावच वाढणार आहे की काही गरिबांचे प्रश्नही सुटणार आहेत, या लढयामुळे आपण जातिभेद ढिला करणार आहोत की बळकट करणार आहोत, समाजाची एकात्मता वाढणार आहे की फुटीरपणा वाढणार आहे याचे निर्णय घेण्यासाठीच नेता लागतो. पण तो नेता ग्रांथिक पद्धतीने हे निर्णय घेऊ शकत नाही. आपली राजकीय सोय कशात आहे, हे पाहून घोषणा करणारी मंडळी निवडणुका जिंकू शकतील, जातीय लढाया वाढवू शकतील, पण ते वर्गीय राजकारण पुढे नेऊ शकणार नाहीत. डॉ. लोहियांनी हा मुद्दाम अशा भाषेत मांडलेला आहे. ते म्हणतात : धर्म आणि जाती ही आपल्या देशात वरिष्ठ वर्गांनी सोयीने हाताळलेली हत्यारे आहेत. ही हत्यारे वापरली जाऊ लागली म्हणजे मागे कुठेतरी सर्वहारा वर्गाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे समजून घ्यावे.
समाजात असणाऱ्या जातिव्यवस्थेमुळे वर्गीय संघटन उभारता येत नाही. या अडचणीला उत्तर म्हणून कनिष्ठ जातींचे जातीय संघटन बळकट करावे आणि या जातवार संघटना वर्गीय राजकारणाच्यासाठी हाताळाव्यात, अशी भूमिका काही मंडळींच्या मनांत आहे. त्यांच्या मनात वर्ग-वर्ण समन्वयाचा हा अर्थ असतो. जातींच्या जातवार संघटना जातीवर विश्वास असणाऱ्यांना नीट हाताळता येणार नाहीत आणि जात मोडणाऱ्यांना मात्र या संघटना नीट हाताळता येतील, या भ्रमातून आपण जितके बाहेर पडू तितके बरे होईल. जातीयवादी भूमिकेतून आलेल्या एका मागणीला पाठिंबा देऊन आपण यंदा दहा हजार मते मिळवू शकतो, पण ती टिकवायची असतील तर दरवेळी परंपरावाद्यांना पाठिंबा देत बसण्याचा उद्योग करावा लागतो. आदिवासींच्यामध्ये जन्मभर ज्यांनी कार्य केले, ज्यांच्या शब्दाखातर आदिवासी जगायला अगर मरायला तयार होतो, अशा मंडळींचा अनुभव असा आहे की स्थितिवाद्यांनी एक आदिवासी हाती धरल्याबरोबर मतदान जन्मभर काम करण्याच्या विरोधी गेले आहे ! जातीय अहंता आणि धार्मिक परंपरा समाजवाद्यांना सहज नीट हाताळता येतील या भ्रमात समाजवाद्यांनी राहू नये. सर्व मध्यपूर्वेतील धर्मप्रधान राजकारणाला उचलून धरण्याचा
दीर्घकाळ प्रयत्न कम्युनिस्टांनी केला. यातून मध्यपूर्वेत समाजवाद बलवान झाला नाही. धर्मवादच बलवान झाला आणि कम्युनिस्टांचे बळ व रशियाची शस्त्रसामुग्री अमेरिका विरोधी वातावरण निर्माण करण्यापुरती उपयोगी पडली. बाकी इस्लाम सर्व उदारमतवाद पराभूत करून बळकट होण्याच्या मार्गाला लागला. परंपरावाद्यांशी तडजोडी करून परंपरावाद विरोधी राजकारण बलवान करता येत नसते, असा याचा अर्थ आहे.
वर्ग-वर्ण समन्वय यांपैकी वर्गच घेतला, फक्त आर्थिक राजकारण घेतले तर त्याला जातिव्यवस्थेचा शह बसतो, हे पहिले तथ्य आहे. जर जातीय राजकारण आणि सांस्कृतिक राजकारण याची तळी उचलून धरण्याचा प्रयत्न झाला तर जातीय तणाव वाढतात, समता वाढत नाही, कटुता वाढतात आणि वर्गीय राजकारणाला धोका पोचतो हे दुसरे तथा आहे. डोळ्यांसमोर वर्गीय राजकारण सतत ठेवणे, त्याला उपकारक होईल या बेताने आणि वर्गीय राजकारणाला जातींचा शह बसणार नाही या बेताने वर्ण हाताळणे, हा यावरील मार्ग आहे. सगळी गुंतागुंत असते ती या तिसऱ्या ठिकाणी. म्हणूनच सांस्कृतिक लढयांच्या मागे असणारे आर्थिक आशय हे चिंतनाचे लक्ष्य असावे लागते. प्रांतिक असोत, प्रादेशिक असोत की जातीय असोत, कोणत्याही प्रकारच्या अहंतांच्या बाजूने उभे राहून डोकी फोडीत बसणे हा गरीबांच्या हिताचा रस्ता नाही.
● ●
वर्ण आणि वर्ग हा भारतातला एक अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे.
वर्गनिराकरणाच्या प्रक्रियेच्या आड वर्ण म्हणजे जात सतत येते.
वर्गकल्पनेच्या आहारी जाऊन, समाजसुधारणा आपोआप घडून येतील असे मानणारी मंडळी होती व आहेत. पण तोही एक भ्रमच होतः असे जाणवू लागले याहे.
महात्मा गांधींनी पापल्या स्वातंत्र्य चळवळीत समाजसुधारणांचा आशय समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु लोकांना गांधींचे नेतृत्वच फक्त हवे असल्याने त्यांनी त्याला तोंडदेखली मान्यता दिली, पण बहुतेक सर्वांचा कल राजकीय सत्तासंपादनाकडेच राहिला.
आजही या परिस्थितीत फारसा फरक पडल्याचे जाणवत नाही. वर्गीय जाणिवा वर्ग--जातिविषयक जाणिवांना पुरेशा जोमाने काटशह देतात असे आढळत नाही.
योग्य दृष्टी आणि डावपेचांची पाहणी असेल तर वर्ग-वर्ण निराकरणाचे संघर्ष परस्पर उच्छेदक न बनता परस्पर पूरक भूमिकाही बजावू शकतील, पण त्या दृष्टीचा आजवर प्रायः अभावच होता. आता कोठे वर्ग आणि वर्ण कल्पनेचा सखोल अभ्यास सुरू झाल्यासारखा वाटतो.
वर्ण-जातिव्यवस्था ही भारताची स्वतःची अशी खास समस्या आहे आणि त्यामुळे तिच्या निराकरणासाठी परदेशी उसनवारीचा फारसा उपयोग होण्यासारखा नाही.
मूलभूत विज्ञान हे विश्वस्पर्शी असले तरी तंत्रज्ञानाला देश-कालपात्राचे अनुसंधान राखावेच लागते. देश-काल-पात्राचे अनुसंधान राखता आले नाही, तर मूलभूत वाटणारे सिद्धांतच विवादास्पद ठरतात. भारतीय संदर्भात राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात असेच काहीसे झाले असावे आणि त्यामुळेच लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांना संपूर्ण क्रांतीसाठी आवाहन करावे लागले. आरंभ कुठूनही झाला तरी जीवनाच्या सर्वांगांना कवेत घेतल्यावाचून आरंभ अखेरची मजल गाठू शकत नाही.
प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी या पुस्तिकेत केलेल्या विवेचनाचे या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे.