संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण/ कलावंताची अभिव्यक्ती व व्यापक सांस्कृतिक स्वातंत्र्य

विषमता व द्वेषरूपी कुरूपता कमी करीत मानवी जीवन शिव व सुंदर करीत खस्यो अर्थानि सौंदर्यबादी व्हा म्हणजे व्यापक अर्थाने जीवनवादी व कलावादी पण एकसमयी व्हाल, हे नम्रपणे सांगू द्या! हेच जीवनाचं व कलेचं सत्य आहे, हे ठासून सांगू द्या !

चार

कलावंताची अभिव्यक्ती व

व्यापक सांस्कृतिक स्वातंत्र्य

 मद्रास हायकोर्टानं ट्रोलिंगला कंटाळून लेखक म्हणून स्वत:ला मृत घोषित करणा-या तामिळ लेखक पेरूमल मुरूगन याला जिवंत करीत 'लिहीत रहा' असं अभय देणारं निकालपत्रच दिलं, त्या निकाले पत्राचं हे भरतवाक्यासारखं शेवटचं वाक्य मी आपणास आज लेखक - कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो संकोच नॉन स्टेट अॅक्टर्स' किंवा 'फ्रीज एलेमेंट्स' करीत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर सांगू इच्छितो. मद्रास हायकोर्टानं केवळ पेरूमल मुरूगनलाच नाही तर तमाम भारतीय खकाना 'लिहिते राहा - व्यक्त होत राहा' असं एकप्रकारे अभय दिलं आहे, त्याचा आपण फायदा करून घेत निर्भयपणे जे खुपतं. व्यक्त करावंसं वाटतं. ते स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे - व्यक्त केलं पाहिजे. तथाकथित संस्कृतिरक्षक व अगदी सौम्य का-टिपण्णीनंही दुखावल्या जाणा-या मूठभरांच्या झुंडशाहीपुढे आपण मान न पुकवली पाहिजे. कारण संविधानाचं कवचकुंडलं कलम १९ द्वारे आपल्याला मिळालं आहे. ते आपण केवळ जपलंच नाही तर निर्भीडपणे वापरलंही पाहिजे.
 भारताच्या प्रत्येक नागरिकास भाषण व अभिव्यक्तीची मूलभूत अधिकार सावधानाने दिला आहे. त्यामळेच कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निकोप समाजासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण कलेद्वारे कलावंत समाजाचे केवळ रंजन करत नाही, तर उद्बोधन पण करतो, त्यामुळे समाज हा उन्नत व प्रगतिशील होत जातो. पण मागील काही वर्षांत कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोच करणाच्या अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत. त्यातलं सर्वांत महत्त्वाचे प्रकरण पेरूमल मुरूगनचं आहे. कारण मद्रास उच्च न्यायालयानं त्याच्यातला मृत लेखक पुन्हा पुनर्जीवीत केला आहे. अर्मत्य सेनवरील लघुपट असो किंवा २०१७ च्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ज्युरीनं निवडलेले 'न्यूड' व 'एस. दुर्गा' चित्रपट ९नवळी सरकारकडून वगळणे असो, या घटना सरकारचा केवळ अनुदार दृष्टिकोन व्यक्त करीत नाहीत, तर त्यांची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याची, नाकारण्याची किंवा गळचेपी करण्याची वृत्ती पण स्पष्ट होते. हे अधिक धोक्याचे आहे. पुन्हा हे भाषण लिहिताना 'पद्मावती' सिनेमाचं बदललेलं नाव 'पद्मावत'च्या संदर्भात तो चित्रपट सेन्सॉर संमत होऊनही अनेक राज्य सरकारांनी त्यावर बंदी घातली, असं क्षुब्ध करणारं चित्र समोर आलं आहे.पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनी घातलेली प्रदर्शनबंदी अयोग्य ठरवली आहे, तरीही काही झुडी कड़वा विरोध करत आहेत व राज्यशासन हतबल किंवा छुपी साथ देत आहे, असं चिंताजनक चित्र समोर आलं आहे. ज्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, ते राज्य शासनच कायदा मोडणार असतील तर लोकशाही कशी सुरक्षित राहील? पुन्हा 'नॉन स्टेट अॅक्टर्स' किंवा 'फ्रिज एलेमेंट्स' द्वारे सिनेमाच्या अभिनेत्रीचं नाक कापण्याचं अनुचित बोलणं, तिला या दिग्दर्शकाला मारण्यासाठी काही कोटीचं इनाम जाहीर करणं, हे सारे किळसवाणे प्रकार आपण कसे खपवून घेतो, हा खरा प्रश्न आहे. या चित्रपटाच्या कलावंतांना धमकी देणा-यांवर काही कार्यवाही सरकार करत नाही की न्यायालयास ही बाब ‘सुमोटो' जनहित याचिका' म्हणून दाखल करून घ्यावीशी वाटत नाही. हे सारे प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत. हे निश्चित. त्यामुळे कला-साहित्य जगत अस्वस्थ आहे, भयग्रस्त आहे. देशातील उन्मादी धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा मार्ग काही लेखकांनी स्वीकारला - त्याच्या मागची त्यांची भूमिका खरं तर शासनाने मोठ्या मनानं समजून घ्यायला हवी होती. कारण आधुनिक - सुसंस्कृत जगात शासन हे कलावंतांपुढे नम्र असतं, असायला हवं ! भारतात ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे.
 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणं वे कलावंतांना नामोहरम करणं काही व्यक्ती, काही गटांना का करावसं वाटतं? त्यात प्रसंगी सरकार कसं सामील होतं किंवा मूक साक्षीदार होतं? कारण त्यांना पण प्रगत, निर्भीड विचार नको असतात. अशा विचारांची त्यांना भीती वाटते. कारण विचार क्रांती घडवून आणतात, शासनव्यवस्था बदलू शकतात. तसंच ते जुन्या-कालबाह्य धर्मश्रद्धा-परंपरांना छेद देऊ शकतात, त्यामुळे त्यांना असे बंडखोर व्यवस्थेवर भाष्य करणारे साहित्यिककलावंत नकोसे असतात. पण भारतानं लोकशाही तत्त्व स्वीकारलं आहे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानानं आपणास बहाल केला आहे. म्हणून दुस-याचा विचार पटला नाही, तरी त्याचा आदर करणं हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. वॉल्टेअरचं हे सुभाषितासारखं वाक्य त्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे.
 "I may not agree with what you say, but will defend to the death, your right to say it!
 अर्थात, 'मी कदाचित तू जे म्हणतोस त्याच्याशी सहमत होऊ शकत नाही, पण तुझा तो म्हणण्याच्या अधिकाराचं मी मृत्यू आला तरी, रक्षण करीन' ही बाब मला सरकारला स्पष्टपणे सांगायची आहे, की तुम्ही या अर्थाने लोकशाहीचे तत्त्व पाळत नाही आहात. म्हणून मी असं म्हणायचं धाडस करतो की - राजा तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजेस.
 येथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वेदीवर बळी पडलेले व शहिद झालेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ब कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा उल्लेख केला नाही, तर मी अपराधी ठरेन. हे दोघेही विवेकवादी व विज्ञाननिष्ठ आधुनिक विचारांचे होते. ते संयमी वे अहिंसेवर विश्वास ठेवणारे होते. तरीही त्यांना काही व्यक्ती किंवा गटांना संपवावसं वाटलं, आणि गोळीनं संपवलंही. त्यांच्या खुनाचा अजूनही उलगडा होत नाही, ही आजची फार मोठी शोकांतिका आहे. हीच बाब कर्नाटकातील दोन विचारवंतांच्या हत्येची आहे. यामुळे समाजजीवनात एक अस्वस्थता आहे... ती सरकार समजून घेईल का?
 आधुनिक समाजाची उभारणीही नेहमीच विज्ञानावाद, विवेकवाद व मानवतावाद या तीन मूल्यांवर होत असते. भारताच्या संविधान निर्माण कत्र्यांनी आधुनिक भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं, पण सत्तर वर्षांनंतरही त्या दिशेनं आपण फारशी प्रगती केली नाही, हे विदारक सत्य आहे. आजचं सरकार ज्या स्वातंत्र्यवीर सावकरांना मानतं, त्यांची विज्ञाननिष्ठा त्यांनी स्वीकारलेली नाही. सावरकरांनी ‘गाय हा केवळ उपयुक्त पशू आहे' असं म्हणलं होतं, तर आज तिला पूज्य मानत गोहत्येच्या नुसत्या संशयावरूनही माणसांना मारलं जातंय आणि गोपालन हा अतार्किक श्रद्धेचा विषय बनत माणसांना हिंसक बनवलं जातंय.... त्यामुळे आपला विवेकवादही पुरेसा विकसित करण्यात व समाजपुरुषाला शिकवण्यात आपण कमी पडत आहोत. तसेच ‘जगा आणि जगू द्या' हे शांततेने जगण्याचं मानवतावादी तत्त्वज्ञान आपण ख-या अर्थानं आत्मसात केलं नाही. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातला भारत हा आधुनिक कसा म्हणायचा? पुरोगामी कसा म्हणायचा ? शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र व सयाजीराव गायकवाडांचा गुजराथ पण पुरोगामी-आधुनिक मूल्यावर चालणार नसेल तर त्यांचे आपण अनुयायी म्हणून घेण्यास पात्र नाही असंच म्हणलं पाहिजे.
 आज आणखी एका विषयावर मला बोललं पाहिजे, ते म्हणजे राष्ट्रवाद. आज त्यावरून प्रचंड मतभेद आहेत. त्यांच्या नावाखाली काहींना आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलं जात आहे, तर काहींच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका घेतली जातेय. तेव्हा ही संकल्पना प्रथम समजून घेतली पाहिजे.
 एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकामध्ये दिलेली व्याख्या अशी आहे. राष्ट्रवाद लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे अध्यक्षीय भाषण / २९ म्हणजे देश नामक भूभागातील लोकांमध्ये परस्परांबद्दल बंधुभाव, सहकार्य सामाजिक एकरूपता असणे होय!' सर्वांना मूलभूत अधिकार बहाल करीत त्यांच्यात समता व बंधुता निर्माण करण्यासाठी जाणिवपूर्वक भारतीय संविधानाची रचना झाली आहे, हे कुणीही विसरता कामा नये. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद स्वीकारून भारताचा राष्ट्रवाद घडत गेला आहे. त्यामुळे 'Idea of Nation' या राष्ट्रकल्पनेमध्ये बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिकता आणि शांततामय सहअस्तित्व यांना मोलाचे स्थान आहे व त्यातूनच भारताचा राष्ट्रवाद विकसित झाला आहे. पण देश म्हणजे केवळ भूभाग नाही तर तिथली माणसे असतात, म्हणूनच गुरुदेव टागोर म्हणतात ते महत्त्वाचे आहे, राष्ट्रवादापेक्षा माझ्यासाठी मानवता महत्त्वाची आहे. आज राष्ट्रवादाच्या नावाने काहींवर राष्ट्रद्रोहाचा शिक्का मारणे, खटले भरणे आणि माणुसकी विसरणे असे प्रकार होत असताना, गुरुदेवांचा विचार सांगण्याची व आचरण्याची गरज मला वाटत आहे. महात्मा गांधींनी पण असेच विचार मांडले आहेत.
 'For me patriotism is the same as humanity. I am patriotic because I am human and humane. It is not exclusive.'
{{gap}म्हणजेच गांधींच्या मते देशभक्ती (व राष्ट्रवाद) आणि माणुसकी - मानवता अलग नाहीत. म्हणून राष्ट्रवाद हा सर्वसमावेशक असतो, तो कुणा गट पंथ वंशाला वगळत नाही. आज या विरुद्ध घडताना दिसत आहे. म्हणून माझी चिंता मी या मंचावरून व्यक्त करीत आहे. समझनेवालों को इशारा काफी है!
 म्हणून मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुढे जात, मला व सर्व भारतीयांना त्यांचे सांस्कृतिक स्वातंत्र्य पूर्णपणे पण कायद्याच्या मर्यादेत विना दडपण उपभोगता आलं पाहिजे, असे प्रतिपादन करतो. सांस्कृतिक स्वातंत्र्यात मी काय खावं, कोणता पेहराव करावा, हे जसं येतं तसंच माझं लैंगिक स्वातंत्र्य येतं - ते वेगळे आहे म्हणून कुणाला गुन्हेगार ठरवलं जाऊ नये! तसंच भाषण, लेखन व एकणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार आहे व तो माझ्या मानवी व सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर कुणी घाव घालत असेल, त्याला तडे जात असतील तर प्रत्येकानं व विशेषत्वानं लेखक-कलावंतानं आवाज उठवला पाहिजे व आपल्या स्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे संकोच होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी संघर्ष केला पाहिजे. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे सरकारने ती वेळ कुणावर येणार नाही याची व्यवस्था केली पाहिजे,अशी मी आज अपेक्षा व्यक्त करतो.आशा आहे की, माझं हे अरण्यरुदन ठरणार नाही!