संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण/ वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठीची नीलप्रत
तसेच कर्नाटकप्रमाणे 'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' स्थापन करावे व त्यात मराठी व आय.टी. दोन्हीमधला तज्ज्ञ व्यक्ती संचलाक/आयुक्त म्हणून नेमावा अशी मी शासनाला मागणी करत आहे.
हे सर्व करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने पुढाकार घेत शासनाशी सातत्याने संवाद व प्रसंगी संघर्षही केली पाहिजे. राज्य शासनाने मराठी भाषा विभागाला सल्ला देण्यासाठी एक 'थिंक टैंक' स्वरूपाचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे, त्यावर महामंडळाच्या चारही परिषदांचे व बृहन्महाराष्ट्रातील साहित्य परिषदेचे एकेक सदस्य घ्यावेत, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष त्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष असावेत. याखेरीज इतरही काही तज्ज्ञ व्यक्ती त्यावर असावेत. दर तीन महिन्यास सल्लागार मंडळाशी शिक्षण मंत्री व सचिवानी एक दिवस विषयपत्रिका ठरवून बैठक घ्यावी व कृती कार्यक्रम आखावा, जो मराठी भाषा विभाग अंमलात आणेल. हे सल्लागार मंडळ अंमलबजावणीवर देखरेख करेल, तसे त्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मी सूचना शासनाला करतो. यामुळे मराठी भाषा विकासाला जोरदार चालना मिळेल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे.
लेखन ही जशी कला आहे, तशीच वाचनही आहे. लेखन जर नवनिर्मितीअसेल तर वाचन ही पूनर्निर्मिती असते. लेखक शब्दांच्या माध्यमातून जे विश्व उभारतो, ते जेव्हा वाचकांच्या मनात त्याच्या कल्पनाशक्तीने वाचून निर्माण होते, तेव्हाच लेखनप्रक्रिया ख-या अर्थाने पूर्ण होते. असे सजग वाचक सातत्याने निर्माण होण्यासाठी तेवढीच प्रवाही व सजग अशी वाचन संस्कृती लागते.
प्रश्न असा आहे की, किती वाचकांना अर्थपूर्ण व निर्मितीक्षम वाचनाची गुरूकिल्ली सापडली आहे ? वाचनाचा आनंद हा इतर कलानंदापेक्षा म्हणजे नाटक, संगीत, चित्र, शिल्पकला यांपेक्षा उच्च प्रतीचा भावसंपन्न आणि अर्थश्रीमंत करणारी असतो याची जाण किती वाचकांना आहे? असते ? या प्रश्नातच वाचन संस्कृतीची प्रगती किंवा गतिरोधकता दडलेली आहे.
आज टीव्ही / इंटरनेट / स्मार्टफोनमुळे आभासी दुनियेत लोकांचा अधिक वेळ जात असल्यामुळे वाचनासाठी वेळ काढता येत नाही की त्याची गरज भासत
नाही? काही पण असले, तरी वाचनाचे प्रमाण व वेळ कमी कमी होत आहे. पुन्हा इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण घेणारी मुले काही अपवाद वगळता, मराठी पुस्तके काय वर्तमानपत्रेही हाती घेत नाहीत! जे मराठी शिकत आहेत, शिकलेले लोक जीवनात स्थिरावले आहेत, त्यांचेही वाचन फारसे होताना दिसत नाही. एकूणच महाराष्ट्रात लागते आणि त्याची सुरुवात शालेय कालखंडात सुरू होणे आवश्यक असते. हे ओळखून शालेय ग्रंथालये ही योजना शिक्षण विभागाने सुरू केली. शिक्षण म्हणजे केवळ ठरावीक विषयांचा अभ्यास नाही, तर मोठेपणी देश व समाजाला योगदान देण्यासाठी परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व बनवणे हे पण आहे आणि त्यासाठी विद्याथ्र्यांत वाचन प्रेरणा निर्माण करून त्यांनी सातत्याने अवांतर वाचन करावे व बहुश्रुत व्हावे, याचे भान महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने सातत्याने ठेवले आहे. '१५ ऑक्टोबर हा वाचन प्रेरणा दिन' साजरा करण्याचा निर्णय व त्यासाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दल कलाम वाचन कट्टा प्रत्येक शाळेत निर्माण करावा याचे द्योतक आहे.
थोडक्यात, वाचन संस्कृतीचा विकास होण्यासाठी शालेय विद्याथ्र्यांनी अवांतर वाचावे, यासाठी शालेय ग्रंथालये राज्यात प्रत्येक शाळेत निर्माण झाली आहेत. जुन्या व मोठ्या शाळांत त्यासाठी पूर्ण वेळ ग्रंथपाल आहेत. काही शाळांत अर्धवेळ ग्रंथपाल पण आहेत; पण बहुसंख्य शाळांमध्ये हे काम शिक्षकांकडे सोपवले आहे. पण विद्याथ्र्यांत वाचनप्रेरणा निर्माण होण्यासाठी ऑक्टोबर २०१५ चे परिपत्रक हा पहिलाच महत्त्वाचा निर्णय असावा. तो केवळ एक दिवसाचा म्हणजे १५ ऑक्टोबर पुरता मर्यादित न राहता व्यापक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी शासनाला अशी विनंती करतो की, प्रत्येक शालेय ग्रंथालयात नव्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी दरवर्षी काही ठरावीक रक्कम उपलब्ध करून दिली पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद करावी असे बंधन घातले पाहिजे. तसेच जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या निधीमधून दरवर्षी पन्नास लाख निधी दिल्यास प्रत्येक शाळेस पाच ते दहा हजार रुपये मिळतील. नवीन चांगली पुस्तके उपलब्ध झाली तर विद्यार्थी पुस्तकाशी मैत्री करू लागतील.
त्यासाठी खालील गोष्टी करण्यासाठी एक शासनाने परिपत्रक काढावे, असे मी सुचवतो.
(१) प्रत्येक शाळा खोलीत दर सोमवारी ‘तरंगते वाचनालय' या संकल्पनेप्रमाणे दोरीवर जितकी मुले त्याच्या दुप्पट पुस्तके लावावीत आणि मुलांना ती आठवडाभर हाताळू द्यावीत व रविवारी सुट्टीत वाचण्यासाठी घरी नेऊ द्यावी.
(२) नगर जिल्हा परिषदेने दर शनिवार हा 'दप्तर विना दिवस' ठरवला आहे. तो सार्वत्रिक करणे आणि त्या दिवशी वर्गात तासभर अवांतर वाचन करणे.
(३) दैनंदिन परिपाठाच्या वेळी शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी तीन मिनिटांत एका
वाचलेल्या पुस्तकाची माहिती देणे, जेणे करून प्रत्येक विद्यार्थ्यास ते पुस्तक वाचण्याची प्रेरणा होईल.
(४) प्रत्येक विद्यार्थ्याने दरमहा किमान एक पुस्तक वाचावे, त्यासाठी प्रोत्साहन देणे व मुलांना त्याचे रसग्रहण लिहिण्यास सांगणे.
महाराष्ट्रातील चारही विभागाच्या साहित्य परिषदा व शासनाच्या ग्रंथालय संचालक विभागाने एक सामंजस्य करार करावा अशी मी नवी कल्पना मांडतो. त्यानुसार साहित्य परिषदा दरवर्षी प्रत्येक तालुक्यात शालेय ग्रंथपालांच्या किंवा जिथे ग्रंथपाल नाहीत, तिथे ग्रंथालय पाहणा-या शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन विद्याथ्र्यांत वाचनप्रेरणा कशी निर्माण करता येईल, याचे मार्गदर्शन करतील. हा बार्षिक कार्यक्रम दरवर्षी जून-जुलैमध्ये घेतला तर वर्षभर वाचनासाठी विविध उपक्रम शाळाशाळांमध्ये आखले जातील व ख-या अर्थाने वाचनप्रेरणा निर्माण होऊन विद्यार्थी वाचनसंस्कृतीचा अंगिकार करतील.
दुसरा एक उपक्रम म्हणजे, साहित्य परिषदांच्या सहकार्याने दरवषी प्रत्येक तालुक्यात शालेय विद्यार्थी संमेलन आयोजित करणे, त्याची संकल्पना अशी सांगता यइल, एका मोठ्या शाळेत (फिरत्या पद्धतीने) हे संमेलन होईल. त्यापूर्वी तीन महिने आधी तालुक्यातील प्रत्येक शाळेत काव्य, कथा, निबंध, विज्ञानपर लेख आणि नाटुकले- नाट्यलेखन अशी स्पर्धा जाहीर करावी आणि वर्गनिहाय प्रत्येकी पाच बक्षीसे जाहीर करावीत. या सर्व बक्षीस विजेत्या विद्याथ्र्यांना शालेय विद्यार्थी साहित्य संमेलन ज्या शाळेत होणार आहे. तिथे शिक्षकांनी सहलीसारखे घेऊन जावे आणि त्यातील प्रथम क्रमांकाचे विद्यार्थी आपले साहित्य सादर करतील. यामुळे मुलांमध्ये वाचन-लेखन प्रेरणा निर्माण होईल व त्यातून काही लेख़क तर इतर उत्तम वाचक निर्माण होतील. शालेय विद्यार्थी साहित्य संमेलन उपक्रम हा राबविण्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढल्यास तो उत्साहाने साजरा होत उद्याचे लेखक-वाचक घडून वाचन संस्कृतीचा विकास होऊ शकेल. तसेच प्रत्येक शाळेने विद्यार्थी व शिक्षकांचे लेखन असणारा वार्षिक अंक काढावा, यासाठी काही अनुदान द्यावे. त्यांच्यात स्पर्धा घेऊन दरवर्षी तालुकानिहाय तीन शाळेच्या अंकांना बक्षीसे द्यावीत.
खरे तर शाळा तिथे ग्रंथालय आणि एक पूर्ण वेळ ग्रंथपाल असा निर्णय शासनाने घ्यावा व ग्रंथपाल व शिक्षकांमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांत वाचनप्रेरणा निर्माण करत वाचन संस्कृती रुजवावी. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी हा बहुश्रुत व विचारी बनण्यास मदत होईल.
आता मी वाचनसंस्कृती विकासाचा दुसरा टप्पा म्हणून महाविद्यालयीन ग्रंथालये याकडे वळतो. महाविद्यालयात ग्रंथपालासोबत भाषा शिकवणारे प्राध्यापक यानी कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात मराठी वाङ्मय मंडळ स्थापन
करणे व ते वर्षभर कार्यरत ठेवण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावरून परिपत्रक काढले जावे. विद्यार्थी परिषद-संसदेचा भाग म्हणून वाङ्मय मंडळाचा एक सचिव विद्यार्थ्यांकडून निवडणुकीद्वारे निवडावा व त्या मंडळात तीन विद्यार्थी व तीन विद्यार्थिनी पण निवडाव्यात. हे मराठी वाङ्मय मंडळ वर्षभरात विद्यार्थी साहित्य संमेलनासह किमान सहा उपक्रम राबवेल. तसेच या मंडळामार्फत साप्ताहिक 'बुक क्लब' चालवावेत, जिथे वाचनप्रेमी विद्यार्थी एकत्र येऊन पुस्तकांवर चर्चा करतील, स्वत:च्या कथा - कविता वाचतील, अधूनमधून प्रसिद्ध लेखकांना गप्पागोष्टींसाठी बोलावतील. कॉलेजस्तरावर एकांकिका स्पर्धा घेणे व एक नाटक बसवणे या माध्यमातूनही विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजवू शकेल. मी साहित्य परिषदांना यासाठी पुढाकार घेऊन आपल्या भागातील विद्यापीठांशी संपर्क साधून त्यासाठी 'रिसोर्स इन्स्टिट्यूट - संसाधन संस्था' म्हणून कार्य करण्यासाठी सामंजस्य करार करावा असे सुचवितो. प्रत्येक जिल्हा-तालुक्यात साहित्य परिषदेच्या शाखा आहेत, त्या कॉलेजला आणि वाङ्मय मंडळाला याबाबत सहकार्य करतील
आता मी सार्वजनिक ग्रंथालये यांच्या कामाबाबत थोडे विचार मांडतो. खरं तर गाव तिथं ग्रंथालय ही संकल्पना अजूनही पूर्णत्वास आली नाही. आजपर्यंत साधारणपणे २५ ते ३० टक्के गावातच सार्वजनिक वाचनालये आहेत. त्यामुळे ग्रंथालय संचालक व उच्च शिक्षण विभागाने या कामास गती व निधी देणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी देणे थांबवलेले आहे ते योग्य नाही, तरी याचा शासनाने फेर विचार केला पाहिजे.
कार्यरत ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालांनी लेखक व वाचक यांच्यातला दुवा म्हणून काम करावे, त्याने स्वत: उत्तम वाचक निरंतर असावे. त्याने नवीन वाचक निर्माण करण्यासह वाचकांचे वाचन संदर्भात मार्गदर्शक व्हावे, दरमहा एक साहित्य विषयक उपक्रम राबवावा आणि त्याद्वारे वाचन संस्कृती वाढविण्याचे प्रयत्न करावा ही अपेक्षा अवाजवी नाही. यासाठी साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला पाहिजे. माझी अशी योजना आहे की, सार्वजनिक ग्रंथालयांचे नियंत्रक संचालक ग्रंथालय आणि साहित्य महामंडळांनी एकत्र येऊन दरवर्षी ग्रंथपालांची दोन दिवसांची वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी काय व कसे प्रयत्न करता येईल याची कार्यशाळा प्रत्येक तालुक्याला घ्यावी. त्याची जबाबदारी जिल्हा ग्रंथालयांवर सोपवावी. तसेच ग्रंथ खरेदीसाठी काही नियमावली करून केवळ जास्त सूट म्हणून रद्दी पुस्तकांच्या खरेदी ऐवजी चांगली पुस्तके निवडावीत. त्यासाठी साहित्य परिषद पुस्तक निवडण्यासाठी मदत करेल आणि तालुका स्तरावर खरेदी करावयाच्या पुस्तकांची यादी दरवर्षी लेखक -शिक्षक व शिक्षण अधिका-यांनी करावी. म्हणजे वाचनालयात चांगली दर्जेदार पुस्तके राहतील.
मित्रहो, शालेय - महाविद्यालयीन व सार्वजनिक ग्रंथालये ही केवळ बळकट केली पाहिजेत, एवढेच पुरेसे नाही तर, ती चैतन्यमय व क्रियाशील करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाचा शिक्षण विभाग, ग्रंथालये व साहित्य परिषदा आणि विद्यापीठे यांनी पण वाचन संस्कृती विकासासाठी धोरण आखणे व कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या वर्षभरात मी पुढकार घेऊन याबाबत किमान संवादचर्चा व काही ठिकाणी पथदर्शक उपक्रम घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण मी जसा लेखक आहे, तसाच वाचकही आहे व 'वाचक करून सोडावे सकळ जन' हा माझा ध्यास आहे. आणि वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी साहित्य महामंडळाने गांभीर्याने विचार करून व शिक्षण विभाग व विद्यापीठांशी संवाद साधावा, अशी मी या मंचावरून विनंती करीत आहे.
शासनाला वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी आणखी एक काम करता येईल. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व बँका, खासगी उद्योगसमूहात जिथे शंभरपेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात, तिथे ‘हाऊस लायब्ररी' अर्थात वाचनालये स्थापन करावीत व दरवर्षी ग्रंथखरेदी त्यांच्या आस्थापना खर्चातून करण्याचे अनिवार्य केले, तर वाचन संस्कृतीची कक्षा वाढेल व वृद्धीही होईल. त्यासाठी एक परिपत्रक काढून जिल्हा स्तरावर एक देखरेख समिती निर्माण करावी. या उपायांचे चांगले परिणाम निश्चित पाहायला मिळतील.
आणखी एक गोष्ट शासन वाचन संस्कृती बळकट करण्यासाठी करू शकते, ते म्हणजे पुस्तक विक्री केंद्र प्रत्येक तालुक्यात निर्माण करावीत. खरं तर मी ही योजना कै. य. दि. फडके महाराष्ट्र साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष होते, तेव्हा सुचवली होती, त्यांना ती पसंतही होती, पण ती अमलात आली नाही. ती योजना थोडक्यात सांगायची झाली तर, अशी आहे - प्रत्येक जिल्ह्यात कलेक्टर ऑफिस, जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या व तालुक्याच्या तहसील व पंचायत समिती कार्यालयात मोकळी जागा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. तिथे दररोज शासकीय कामासाठी शेकडो माणसे येत असतात. तिथे शासनाने निर्णय करून जिल्हा नियोजन व विकास मंडळामार्फत जिल्हा व मोठ्या तालुक्याच्या ठिकाणी एक हजार स्केअर फुटाचे व इतर ठिकाणी सातशे स्केअर फुटाचे एक पुस्तक विक्री केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम करावे व ती जागा मराठी पुस्तक, मराठी सीडी - गाण्यांच्या विक्रेत्यांना दीर्घ मुदतीने द्यावी. म्हणजे प्रत्येक तालुक्याला मराठी पुस्तके, मराठी गाणी व मराठी चित्रपटांच्या सीडींचे एक हक्काचे विक्रीचे केंद्र उपलब्ध होईल. आज खेडोपाडी शाळा व कॉलेज असल्यामुळे तिथे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या नवसाक्षराना ज्ञानाची प्रचंड भूक आहे; पण त्यांना नवी ताजी पुस्तके तालुक्यात पाहायला, चाळायला मिळत नाहीत. कारण आजच्या घडीला जवळपास अडीचशे
तालुक्यांमध्ये व काही जिल्ह्याच्या मुख्यालयीपण मराठी पुस्तक विक्रीचे दुकान उपलब्ध नाही, ही कटू पण खरी वस्तुस्थिती आहे. शासनाने अशी पुस्तक विक्री केंद्रे प्रत्येक तालुक्यात क्रमाने पाच वर्षांत निर्माण केली तर वाचन संस्कृतीला हातभार लागेल.प्रकाशकांना फायदा होईल. मुख्य म्हणजे मराठी पुस्तके अधिक प्रमाणात खपतील. मराठी पुस्तके, मराठी गीतांच्या सीडीज् म्हणजे मराठी भाषा व संस्कृतीचं वाहन, म्हणून शासनाने हा उपक्रम राबवावा. त्यासाठी एका केंद्रासाठी दहा ते पंधरा लाखांपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही. या पुस्तक विक्री केंद्रात शासनाची, साहित्य अकादमी व नॅशनल बुक ट्रस्टची सर्व पुस्तके उपलब्ध राहातील अशी व्यवस्थाही करावी. शासनाने याबाबत एक अभिनंदनीय पाऊल उचलून महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये एक गाळा पुस्तकविक्री केंद्रासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण तो पुरेसा नाही, याची वरीलप्रमाणे व्याप्ती वाढवावी.
मला आता एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधायचं आहे. कन्नड भाषेला आजवर दहा ज्ञानपीठ पारितोषिके मिळाली आहेत व मराठीला अवघी चार, याबाबत नित्यनेमाने चर्चा होत असते. मराठी याबाबत मागे पडण्याची इतर काही कारणे जरूर असतील, पण एक कारण हेही आहे की, चांगले मराठी लेखक व त्यांचे उत्तम साहित्य भारतभर इंग्रजी, हिंदीमध्ये अनुवादित होऊन पोचत नाही. कारण मराठीतून इंग्रजीमध्ये, हिंदीमध्ये अनुवाद करणा-या समर्थ अनुवादकांची फार कमतरता आहे. या उलट दाक्षिणात्य भाषेच्या उत्तम कलाकृतींचे सातत्याने इंग्रजी व हिंदीत अनुवाद प्रसिद्ध होत असतात. कन्नडचं उदाहरण घेतलं तर अनंत मूर्ती, गिरीश कर्नाड व भैरप्पांची जवळपास सगळीच पुस्तकं इंग्रजी व हिंदीमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पुढील काळात भैरप्पांनाही ज्ञानपीठ मिळालं तर नवल वाटायला नको. जर जी. ए. कुलकर्णी, गंगाधर गाडगीळ, श्री. ना. पेंडसे यांची पुस्तके इंग्रजी, हिंदीत त्या वेळी अनुवादित झाली असता, तर त्यांनाही कदाचित ज्ञानपीठ मिळाले असते.आजही काही महत्त्वाचे मराठी लेखक ज्ञानपीठ मिळविण्याच्या गुणवत्तेचे आहेत. पण ते त्या शर्यतीत, चर्चेत अखिल भारतीय पातळीवर आहेत का? म्हणून जर आपणास मराठी भाषा व संस्कृती जागतिक राहू द्या. पण किमान भारतीय स्तरावर न्यायची असेल, तर आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत काय केले पाहिजे, हे मी नव्या सरकारकडून अपेक्षा काय करतो, हे एका मराठी साप्ताहिकाच्या विशेष अंकात ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक लेख लिहून काही उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्या मी आपल्या समोर या व्यासपीठाचा वापर करून पुन्हा आग्रहपूर्वक मांडत आहे. महामंडळाच्या बैठकीत विचार करून या बाबतचा ठराव शासनाला पाठवला तर, शासनाला त्याची दखल घेणे भाग पडेल.
या योजनेमागचा उद्देश उत्तम मराठी साहित्य, हिंदी, इंग्रजी व इतर प्रमुख भारतीय भाषेत अनुवादित होऊन उपलब्ध होणे, जेणेकरून मानाचे सन्मान, ज्ञानपीठ व सरस्वती सन्मान, इतर पारितोषिके देताना मराठी लेखक व साहित्यिकांचा विचार संबंधितांना करता येईल आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय वाचकांना मराठी भाषा, मराठी साहित्य विश्व व मराठी संस्कृतीचा परिचय होऊ शकेल. माझी ही योजना इतर राज्यांतही त्याच्या भाषिक वाङ्मयाच्या बाबत राबवता येईल. एक प्रकारे ही वाङ्मयाची आंतरभारती स्वप्न साकार करण्याची योजना आहे. त्यासाठी मी खालीलप्रमाणे पंचसूत्री सुचवित आहे.
पहिली उपाययोजना - महत्त्वाच्या दर्जेदार मराठी पुस्तकांच्या इंग्रजी व हिंदी अनुवादाची.
दुसरी उपाययोजना - याप्रमाणे तयार झालेल्या दर्जेदार ग्रंथांच्या अनुवादांच्या प्रकाशनाची, त्यासाठी शासनाने ख्यातनाम इंग्रजी व हिंदी प्रकाशन संस्थांशी सामंजस्य करून त्यांना दहा हजार प्रती छापण्यासाठी निर्मिती-खर्च द्यावा व विक्री पश्चात त्यातील काही भाग रॉयल्टीच्या स्वरूपात शासनाने अनुवादकाला व मूळ लेखकासोबत वाटून घ्यावा.
तिसरी उपाययोजना म्हणजे राज्य शासन जसे मराठी, हिंदी, इंग्रजीमध्ये लोकराज्य प्रकाशित करते, त्याच धर्तीवर आणि साहित्य अकादमीचे अनुकरण करत अनुवादित मराठी साहित्याला वाहिलेले हिंदी व इंग्रजीमध्ये 'समकालीन मराठी साहित्यपत्रिका' व 'मराठी लिटरेचर' अशी त्रैमासिके प्रकाशित करण्याची योजना आखावी. त्यासाठी जाणकार संपादक मंडळ नेमावे व वितरणाचे काम क्षेत्रातील कार्यरत यशस्वी एजन्सीला द्यावे.
चौथी योजना ही मराठी साहित्य इतर भाषेत पोचविण्याची आहे. आज भारताच्या विविध प्रांतात खास करून प्रांतिक राजधानीच्या व अन्य मोठ्या शहरात मराठी भाषिक चांगल्या संख्येने आहेत. त्यांची नवी पिढी तेथील स्थानिक भाषा शिकत आहे. त्यातून वाङ्मयप्रेमी अनुवादक शोधले व त्यांना मराठी साहित्य त्या भाषेत अनुवाद करायला, मग त्या प्रांताच्या महत्त्वाच्या प्रकाशकांना प्रसिद्ध करायला, भरघोस मानधन दिले तर मराठी साहित्य या प्रांतात नक्कीच पोचले. तसेच प्रत्येक महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधील असे प्रांतिक भाषेचे अनुवादक तयार करण्याची योजना आखावी व राबवावी. पाचवी योजना आहे मराठी नाटके व मराठी सिनेमा देशभर पोचवण्याची.
आज देशात सर्वांत मराठी रंगभूमी, प्रायोगिक व व्यावसायिक दोन्हीही प्रगत व लोकप्रिय आहे. हिंदी, इंग्रजी व प्रादेशिक नाटक कंपन्यांना मराठी नाटके त्या भाषेत रंगमंचावर आणण्यासाठी व किमान शंभर प्रयोगांसाठी काही विशिष्ट अनुदान
दिले तर, भारतीय प्रेक्षक मराठी नाटके त्यांच्या भाषेत पाहू शकतील. यासाठी ज्यांची नाटके विविध भाषेत अनुवादित होऊन रंगमंचित झाली आहेत, त्या महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर आदींना याची योजना करण्याचे काम देता येईल. तसा शासनाने विचार करायला काय हरकत आहे?
आज प्रसारमाध्यमांचा कल्पनातीत असा विस्तार झाला आहे. इंटरनेट व मोबाईलमुळे आपल्या हातात सर्व माहितीचा खजिना आला आहे. तरीही लिखित वृत्तपत्राचे महत्त्व कधीच कमी होणार नाही. पण त्याच्या जोडीला चोवीस तास बातम्या व मनोरंजन देणाच्या दूरदर्शन वाहिन्या आल्या आहेत. त्यामुळे वाचनाची आवड कमी होत चालली आहे, अशी सार्वत्रिक ओरड आहे. ती फारशी खरी नाही. पण साहित्याचं, विशेष करून ललित साहित्याचे वाचन कमी होत चाललंय ही वस्तुस्थिती आहे. माझ्या मते ही चिंतेची बाब आहे. कारण माणूस हा अधिक सहृदयी, मोकळा आणि उदार होण्यासाठी ललित साहित्याचे वाचन आणि आस्वाद महत्त्वाचा आहे. लोकांना पुन्हा साहित्य वाचनाकडे अधिक जोमदारपणे कसं वळवायचं, हा मोठा प्रश्न आहे. यामध्ये प्रसारमाध्यमे मोलाची कामगिरी बजावू शकतात.
आज वृत्तपत्राच्या रविवारच्या पुरवण्यात पुस्तक परीक्षण व साहित्यपर लेखांना फार कमी स्थान मिळतं. खरं तर, आज सर्वच वृत्तपत्रांच्या ८ ते १२ पानांच्या शनिवारी- रविवारी पुरवण्या निघतात. त्यांच्यात सिनेमा व क्रीडाविषयक बातम्या व लेखांना वाजवीपेक्षा जास्त स्थान दिलं जातं. माझी सर्वच वृत्तसंपादकांना विनंती आहे की आपले साहित्यविषयक काहीच उत्तरदायित्व नाही का? मी सर्वच वृत्तपत्रांच्या मालकांना, संपादकांना हे सांगू इच्छितो की, 'हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्रात दरमहा एकदा चार पानांची एकही जाहिरात नसलेली साहित्य पुरवणी निघते. त्यात पुस्तक परीक्षण, मुलाखती व साहित्य समीक्षापर लेख असतात. त्यांच्या इतर रविवारच्या अंकातही पुस्तकांना विशेष स्थान असतं. दर शनिवारी, ‘इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये साहित्याचं एक पान असतं, मराठी वृत्तपत्रसृष्टीतही काही वर्तमानपत्रे साहित्याला आवर्जून जागा देतात, पण ते पुरेसं नाही. त्यात वाढ केली पाहिजे. कारण वर्तमानपत्राइतकं साहित्य प्रसाराचं प्रभावी माध्यम नाही. 'हिंदू' वृत्तपत्राने काही वर्षापासून 'हिंद लिट फेस्ट' नामक इंग्रजी साहित्य संमेलन घेण्यास प्रारंभ केला आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' पण मुंबईला असेच तीन ते पाच दिवसांचे लिटरेचर फेस्टिव्हल घेत आहे. मराठीत असा प्रयोग व्हायला काय हरकत आहे? हा प्रयोग ‘दिव्य मराठी'ने नाशिकमध्ये सुरू केला आहे, इतर वृत्तपत्रांनी त्याचे अनुकरण करीत असे साहित्य महोत्सव सुरू केले तरी, साहित्य व्यवहारांना बळ मिळेल. त्यामुळे माझी सर्व वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांना ही विनंती आहे की, तुम्ही गांभीर्याने विचार करून