समता

________________

त्। स्त्री विषयक कायद्यांचीदर्शक पुस्तिका LAW लेक लाडकी अभियान दलित महिला विकास मंडळ, सातारा मुक्तांगण, ४९०/अ, गुरुवार पेठ, सातारा मोबा. ९८२२०७२०५६ email : varshadesh232@gmail.com ________________

प्रकाशक : लेक लाडकी अभियान ४९०/अ, गुरुवार पेठ, सातारा. फोन : ९८२२०७२०५६ ईमेल : dmvm1991@gmail.com छायाचित्रण : कैलास जाधव संकल्पना व लेखन : अॅड. वर्षा देशपांडे अॅड. शैला जाधव मांडणी : धनंजय यादव UNFPA United Nations Population Fund - India With support from United Nations Population Fund Under the project on Empowering adolescent girls with information & skills in Beed District of Maharashtra ________________

प्रस्तावना boss | सध्याचे युग हे माहितीचे युग आहे. जग जवळ येत चाललंय. मोबाईल, फेसबुक, इंटरनेट, एसएमएस या सगळ्यामुळे संपूर्ण जग हे एक मोठं खेडं झालंय असं बोलतात. पण प्रत्यक्ष जीवनात मुलींना, बायकांना जगण्याच्या संघर्षात जेव्हा अडचणी येतात तेव्हा त्या कशा पार पाडाव्यात याविषयी मनात गोंधळ निर्माण होतो, असहाय्य वाटतं, आपल्याला सुरक्षित करणा-या कायद्याची, लोकांची, यंत्रणेची सखोल माहिती असती तर किती बरं झालं असतं असे वाटते. 'मुलींना वाचवा, मुलींना शिकवा' हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे असे रेडिओवर, टी.व्ही. वर बोललं जातं, परंतु खरे तर मुलींना वाचविणे, मुलींना शिकविणे आणि माणूस म्हणून त्यांच्यातून एक स्वावलंबी व्यक्ती बनविणे ही गोष्ट वाटते तेवढी सोपी नाही. हा जीवन संघर्ष प्रत्येक मुलीच्या, प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. तो अटळ आहे. पण योग्य माहिती उपलब्ध असेल, तिचा कायदेशीर वापर करून आपल्या विषयी जागरूक रहायचे याचे प्रशिक्षण असेल तर हा संघर्ष जरी अटळ असला तरी सुसह्य होवू शकतो. म्हणूनच या पुस्तिकेच्या माध्यमातून आपण एक मुलगी म्हणून, एक माणूस म्हणून, आपण जन्माला आल्यापासून आपल्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या कायद्यांची, ते राबविणा-या सरकारी यंत्रणेची आणि आपल्याला मदत करू शकणा-या व्यक्ती आणि संस्थांची माहिती करून घेणार आहोत. माहिती असेल तर आत्मविश्वास वाढतो, आत्मविश्वास असेल तर माणूस निर्भय होतो आणि निर्भय माणसाचे कोणीच कधी वाकडे करू शकत नाही आणि म्हणूनच मुलींना स्वसंरक्षणासाठी अधिक माहिती असली पाहिजे. त्या माहितीचा वापर करून आत्मविश्वासाने, निर्भयपणे आलेल्या अडचणींवर त्या मात करू शकल्या पाहिजेत. त्यांच्या आयुष्यात अडचणी निर्माण करण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही एवढ्या त्या सक्षम बनल्या पाहिजेत. चला तर मग, आपण कायदा समजून घेवूया. कायदा म्हणजे थोडक्यात निती-नियम, काय करावं आणि काय करू नये याबाबतची बंधने. कारण माणूस हा बुद्धिमान प्राणी असून जीवनभर ________________

काहीतरी मिळवण्याच्या आशेने किंवा शिक्षेच्या भीतीने, असुरक्षिततेच्या भयाने ब-याच गोष्टी करत असतो किंवा नाकारत असतो. कायदा चुकीचे वागल्यास दंड करतो, शिक्षा देतो आणि त्याच्या भयाने माणूस चुकीचे वागण्यापासून परावृत्त होवू शकतो. म्हणूनच ज्याच्याकडे कायद्याबाबत माहिती आहे, ज्ञान आहे, त्याच्याशी चुकीचे वागणे सोपे नाही. आधुनिक जगामध्ये कायक्ष्याला आणि त्याच्या माहितीला लोकशाहीत विशेष महत्त्व आहे. | आपण निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी समाजातील विविध घटकाच्या मागणीचा अगर गरजेचा अभ्यास करून तज्ज्ञांच्या मदतीने कायद्याचा मसुदा बनवितात. त्याला बील असे म्हणतात. हा मसुदा सांगोपांग चर्चेसाठी लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहांमध्ये मांडला जातो. महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोनही सभागृहात कायदयाच्या मसुद्याची चर्चा होवून मतदान केले जाते आणि बहुमताने हा मसुदा कायदयात रूपांतरीत होतो. हीच पध्दत लोकसभेत आणि राज्यसभेत अवलंबली जाते. त्यानंतर समस्त लोकांना कायदा पारित झाल्याबाबतची माहिती होते. भारतात असे ६ हजाराहून अधिक कायदे आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर ४० हून अधिक कायदे स्त्रियांच्या संघटना किंवा सामाजिक संघटनाच्या मागणीतून आंदोलनाचा भाग म्हणून पारित करण्यात आले. | UNFPA च्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यात ११ ते १९ वयोगटातील मुलींबरोबर काम करताना जाणवले की आशा आणि किशोरी मुलींसाठी कायदे आणि त्याचेशी संबंधीत व्यवस्था या बाबत सविस्तर, एकत्रित माहिती देण्याची आवश्यकता आहे. किशोरी मुलींना केंद्र बिंदू ठेऊन किशोरी संबंधीत असलेल्या निवडक कायद्यांचे सोप्या भाषेत आणि थोडक्यात मुद्देसुद माहिती असलेली एक छोटीशी पुस्तिका तयार करण्याचे दलित महिला विकास मंडळाने ठरविले, त्यास संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) महाराष्ट्र कार्यालय यांनी संमती दर्शविली. या पुस्तकाची अक्षर जुळवणी व मांडणी करुन देणारे धनंजय यादव, शुध्दलेखन तपासून देणारे प्रा. संजीव बोंडे, अॅड. चैत्रा व्ही.एस. शिरुर कासार येथील प्रकल्पातील सहभागी किशोरी मुली, लेक लाडकी अभियानाचे सर्व कार्यकर्ते, UNFPA च्या अनुजा गुलाटी (राज्य कार्यक्रम समन्वयक) आणि ज्ञानेश रेनगुडवार (सल्लागार) यांचे विशेष आभार. अॅड. वर्षा देशपांडे ________________

अनुक्रमणिका ६ ११ गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४ सुधारीत २००३ २ वैद्यकिय गर्भपाताचा कायदा १९७१। ३ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिकार २०१३ ४ बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क २००९ छेडछाड विरोधी सूचना छेडछाडीविरुध्दचे गुन्हे हाताळण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या सूचना बालकामगार प्रतिबंधक कायदा १९८६ ७ बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९ । ८ हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ | ९ कौंटुबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ १० लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण करणारा कायदा २०१२ | ११ बालकांचे काळजी आणि संरक्षण कायदा २०१५ | १२ कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा २०१३ | १३ स्त्रीयांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६ | १४ | सायबर गुन्ह्यांपासून महिलांचे संरक्षण १५ वेठबिगारी विरोधी कायदा । | १६ घर दोघांचे | १७ | लक्ष्मीमुक्ती - मालमत्तेमध्ये महिलांचा हिस्सा । | १८ महिला पोलीसांचा सहाय्यता कक्ष १९ | एक थांबा आपत्ती निवारण केंद्र २० महिलांना संरक्षण देणारे महत्वपूर्ण कायदे | २५ २७ २९ ________________

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा १९९४ सुधारीत २००३

• प्रस्तावना :

आपल्या देशात जन्माच्या आधीपासूनच कायद्याची सुरुवात होते. सोनोग्राफी किंवा जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्भातच ती मुलगी आहे का । मुलगा हे तपासले जाते आणि मुलगी असेल तर त्या मुलीच्या आईला गर्भपाताचा सल्ला दिला जातो. जन्मण्याआधीच मुलींना जीवन नाकारण्याच्या व्यवस्थेविरुध्द कायदा करावा लागला. दर वर्षी भारतात ६ लाख मुली या पद्धतीने गायब केल्या । जातात. म्हणून सोनोग्राफी किंवा जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुलगा किंवा मुलगी तपासणे आणि मुलगी असल्यास बेकायदेशीर गर्भपात करणे या दोन्हीही गोष्टी बेकायदेशीर ठरविण्यात आल्या. म्हणून आपण आपल्या आई-वडिलांचे आभार मानले पाहिजे. तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना बेकायदेशीररित्या त्यांनी त्याचा वापर करुन नाहीसे केले नाही तर मुलगी म्हणून जन्माला येवू दिले. आता आपले कर्तव्य असणार आहे की, जेव्हा आपणास बाळ होईल तेव्हा निसर्गाचे जे दान आपल्या पदरात पडले असेल त्याचे स्वागत आनंदाने केले पाहिजे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गर्भलिंग निदान करू नये. * कायदा काय सांगतो. हा कायदा मुलीला वाचविण्यासाठी आईला मदत करतो. आईने गर्भलिंग निदान करायचे नाही असे ठरविले तर ती, तिचा पती, नातेवाईक, तंत्रज्ञान या सर्वांच्या विरोधात उभे राहून आपल्या मुलीला मुलगी म्हणून लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१) । ________________

गर्भातच तिचा शोध घेवून तिला नाहीशी करणा-यांविरुद्ध लढू शकते. कायदा मुलीच्या संरक्षणासाठी आईसोबत भक्कमपणे उभे रहातो म्हणून सदर कायद्याची माहिती प्रत्येक गरोदर महिलेस असल्यास आणि महिलांनी निर्भयपणे कायद्याचा वापर करायचे ठरविल्यास एकाही मुलीचे गर्भलिंग निदान होणार नाही आणि मुलींची संख्या कमी होणार नाही. आपण मुलगी म्हणून जन्माला आलो आहे म्हणून भविष्यकाळातील मुली वाचविणे आपल्याच हातात आहे. सदर कायद्याचे नाव आहे 'गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा-सुधारित २००३.

• शिक्षेची तरतूद •••

गरोदर मातेचा गर्भ मुलगा किंवा मुलगी हे गर्भलिंग निदान करुन मागणाच्या पालकांना, नातेवाईकांना ५ वर्षे सक्त मजुरी आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. करणा-या डॉक्टर्सना ३ वर्षे सक्तमजुरी आणि रु. १००००/- दंडाची शिक्षा आहे. अशी शिक्षा लागलेल्या डॉक्टरांची सेवा ५ वर्षासाठी रद्द केली जाते. गर्भवती महिलेवर गुन्हा दाखल होत नाही.

• तक्रार कोणाकडे कराल ?

सदर कायद्या संदर्भातील तक्रार महाराष्ट्र शासनाच्या Toll Free 182334475 नंबर वर करू शकतो. www.amchimulgi.com या वेबसाईटवर ही तक्रार दाखल करू शकतो. आपल्या जिल्ह्यात या संदर्भातील तक्रार जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडे जिल्हा रुग्णालयात, तालुका स्तरावर, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षकांकडे, महानगर पालिकेत, मुख्य आरोग्य अधिका-याकडे किंवा वॉर्ड ऑफिसरकडे तक्रार दाखल करू शकतो. तक्रारदाराची संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवली जाते. तक्रार आल्यापासून २४ तासात त्याची नोंद घेणे समुचित प्राधिका-यांवर बंधनकारक आहे. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२) ________________

वैद्यकिय गर्भपाताचा कायदा १९७१

• कायदा काय सांगतो । गर्भलिंग निदानाला कायद्याने बंदी आहे. गर्भपाताला कायद्याने बंदी नाही. गरोदरपणाच्या १२ आठवड्यापर्यंत डॉक्टरांच्या सल्ल्याने शासनमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये गर्भपात करून घेता येतो. कोणत्याही मुलीस अगर स्त्रीस नको असताना गर्भधारणा झाल्यास १२ आठवड्यापर्यंत तिच्या विषयीची संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवून तिला गर्भपाताची सेवा देणे गर्भपाताचा कायदा १९७१ नुसार बंधनकारक आहे. त्यासाठी तिच्या लैंगिक जोडीदाराचे नाव सांगण्याची, त्याची लेखी परवानगी घेण्याची गरज नाही. २० आठवड्यापर्यंत देखील दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपाताची सेवा देता अगर घेता येते. * गरोदर महिलेच्या शारीरिक अगर मानसिक आरोग्यास गंभीर

स्वरूपाचा धोका असल्यास बलात्कारामुळे अस्तीत्वात आलेली गर्भधारणा असल्यास जन्माला येणा-या बाळामध्ये शारीरिक, मानसिक, गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व येण्याची शक्यता असल्यास * कुटुंब नियोजनाची साधने अयशस्वी ठरल्यास महिलेला १८ आठवड्यापर्यंत सरकारमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये गर्भपाताची सेवा घेता येते. ही सेवा डॉक्टरांनी आपल्या पेशंटला द्यावयाची आहे. गर्भपात हा स्त्रियांचा मुलभूत हक्क नाही. अकाली कोणत्याही मुलीला विवाहित अगर अविवाहित स्त्रीला आपण सदर कायद्याची माहिती दिली पाहिजे. तिची माहिती गोपनीय ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे तिने जीवाचे काही बरेवाईट करून घेण्याचे कारण नाही. एका मुलीने एका मुलाला लग्नापूर्वी शरीर संबंधास संमंती देवू नये समजा असे काही घडलेच आणि त्यातून गरोदरपण आलेच तर गर्भपाताच्या कायद्यानुसार गर्भपात करून घेता येतो आणि आपले भविष्यकाळातील आयुष्य इतर मुलींप्रमाणे मुक्त जगता येवू शकते. लेक लाडकी अभियान शिरूर (का) (३) ________________

कौमार्य नष्ट झाले, काचेचे भांडे फुटले, चारित्र्यहनन झाले अशा चुकीच्या समजुती डोक्यात घेवून, घाबरून जावून आत्महत्येसारखे मार्ग मुलींनी अवलंबू नयेत. म्हणून सर्व मुलींना गर्भपाताचा आरोग्य हक्क आहे आणि तो गुन्हा नाही. शासनमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये सुरक्षित, कायदेशीर आणि गोपनियता सांभाळून गर्भपात होवू शकतो याची माहिती प्रत्येक मुलीला असली पाहिजे.

• शिक्षेची तरतूद...

सदर कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास आय.पी.सी. कलम ३१२ ते ३१८ नुसार संबंधीत पोलीस स्टेशनमध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी गुन्हा दाखल करायचा आहे. संबंधीत गरोदर महिला, हॉस्पिटल, नातेवाईक, एजंट यांच्यावरती दखलपात्र, अजामीनपात्र, नॉन-कंपाऊंडेबल गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सदर गुन्ह्यासाठी ७ वर्षे सक्तमजुरी आणि रु. ५०,०००/पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

• तक्रार कोणाकडे कराल ?

जिल्ह्यात गर्भपाताच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा सल्लागार समिती अस्तित्वात आहे. गैरप्रकार आढळल्यास अगर उल्लंघन आढळल्यास जिल्हाशल्य चिकित्सका मार्फत पोलीस स्टेशनमध्ये प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करुन गुन्हा दाखल करता येतो. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (४) ________________

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिकार २०१३

• कायदा काय सांगतो

माणूस म्हणून जन्माला आल्यावर प्रत्येकाला जगण्यासाठी अन्नाची गरज आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय अन्न अधिकार २०१६ हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. बालकांना, स्तनदा मातांना, गरोदर मातांना अंगणवाडीत पोषण आहार मिळतो. मधल्या सुट्टीत शाळेत जाणाया मुला-मुलींना जेवण दिले जाते. पिवळ्या रेशन कार्डवर रेशनच्या दुकानात स्वतः धान्य उत्तम दर्जाचे देणे बंधनकारक आहे. सर्व लाभार्थीपर्यंत सवलतीच्या दरात, उत्तम प्रतिचे धान्य पोहचविणे आणि त्यासाठी अशा लाभार्थी कुटुंबाची यादी करणे आणि त्यांना अन्नधान्य पुरविण्याच्या सुचना जारी करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) ________________

• शिक्षेची तरतूद •••

| अन्न सुरक्षा अधिकारांतर्गत अंगणवाडी स्तरावर, शाळा स्तरावर किंवा रेशन दुकानात अन्नाचा अधिकार नाकारला गेल्यास सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा आहे.

• तक्रार कोणाकडे कराल?

अंगणवाडी स्तरावर, शाळेच्या पातळीवर किंवा रेशन दुकानाच्या बाबतीत अनियमितता, भ्रष्टाचार, गुणवत्तेमध्ये निकृष्टता आढळल्यास आपण स्थानिक पोलिस ठाण्यात तसेच प्रकल्पाधिकारी, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प , जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचेकडे लेखी तक्रार करू शकतो. || Int=== लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (६) ________________

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क २००९ * कायदा काय सांगतो... ८ वी पर्यंतचे शिक्षण ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींना सक्तीचे आणि मोफत मिळण्यासाठी २००९ साली कायदा करण्यात आला आहे. घराजवळच्या शाळेत प्रवेश मिळणे, उत्तम गुणवत्तेची, शाळेची इमारत, शैक्षणिक साहित्य, स्वच्छतागृह, तज्ज्ञ शिक्षक मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मुलभूत अधिकार आहे. प्रवेश, हजेरी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता याकडे लक्ष देणे ही शासनाची जबाबदारी मानली आहे. Tी मुली, अल्पसंख्यांक, कमकुवत घटक, मागास जनजाती यांच्या शिक्षणाकडे प्राधान्याने लक्ष देणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रत्येक बालकाला हक्क दिला आहे. 2+2 शाळेचा जन्मतारखेचा दाखला नसणे, शाळा सोडण्याचा दाखला नसणे किंवा हजेरी कोणतीही कारणे दाखवून कोणत्याही बालकाला शिक्षण नाकारता येणार नाही, कोणालाही नापास करता येणार नाही, देणगी घेता येणार नाही, खाजगी शिकवणीला, शिक्षकांना मुलांना बोलविता येणार नाही, पूर्व परवानगीशिवाय शाळा काढता येणार नाही.

• शिक्षेची तरतूद•••

| वरील पैकी कोणत्याही गोष्टीचा भंग झाल्यास रु. १०,०००/दंडाची शिक्षा आहे. पालक, सांभाळ करणारे यांनी १ ते ८ वयोगटातील मुलांना शाळेत घालणे बंधनकारक आहे. मुलांची प्रवेश परिक्षा शाळेत लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (७) ________________

घालण्यापूर्वी घेता येणार नाही. तसे केल्यास रु.१०,०००/- दंडाची शिक्षा आहे. * तक्रार कोणाकडे कराल? | सदर कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. परंतु सदर कायद्याचे उल्लंघनाबाबत व्यवस्थापन समिती, शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, नगरपालिका, शिक्षण मंडळ, शिक्षण सभापती तसेच स्थानिक ज्या शाळेत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे त्या परिसरातील पोलिस स्टेशनला दाद मागू शकतो. RIGHT TO EDUCATION RIGHT TO HOPE Everyone has the right to a quality education/ . लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (८) ________________

छेडछाड विरोधी कायदा छेडछाडीविरुध्दचे गुन्हे हाताळण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या सूचना

• कायदा काय सांगतो

छेडछाड रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात सूचना देण्यात येते की सिव्हील ड्रेसमधील महिला पोलीस बसस्टेशन, रेल्वेस्टेशन, मेट्रो स्टेशन्स, सिनेमा, थिएटर, बाजार, शॉपींग मॉल, समुद्र किनारे, मंदिर परिसर या ठिकाणी नेमण्यात यावेत. वरील सर्व ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात यावेत. शैक्षणिक संस्था, मंदिराचे ट्रस्टी, सिनेमा थिएटरचा मालक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशनचे इनचार्ज यांनी छेडछाड रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे तक्रार आल्यावर त्वरित जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी आणि त्यांच्या परिसरात छेडछाडीस आळा बसविण्यासाठी पुढाकार घेऊन भूमिका घ्यावी. छेडछाडीच्या/विनयभंगाच्या हेतूने महिलेवर हल्ला करणा-यास या कायद्यान्वये दोन वर्षांची कैद किंवा दंड, अथवा दोन्ही, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. नुकत्याच यामध्ये काही दुरुस्त्याही करण्यात आल्या आहेत. तसेच या लैंगिक छळाची व्याख्या देण्यात आली आहे. यानुसार जबरदस्तीने अश्लील साहित्य दाखविणे, उघड-उघड लैंगिक उद्देशाने मनाविरुद्ध शारीरिक जवळीक साधणे, लैंगिक संबंधाची लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (९) ________________

मागणी करणे, मौखिक अथवा अन्य प्रकारचे लैंगिक वर्तन, ही सर्व गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्ये आहेत.

• शिक्षेची तरतूद••• | मनाविरुद्ध लैंगिक जवळिकेची मागणी करणे किंवा उघडपणे तसे सूचित करणे यासाठी ५ वर्षांपर्यंत सक्त मजूरी किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. वर नमूद केलेल्यांपैकी अन्य कृत्यांसाठी एक वर्षाची कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीविषयी लैंगिक भाव दर्शविणारा केलेला शेराही शिक्षेस पात्र आहे आणि त्यासाठी एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
• तक्रार कोणाकडे कराल?

जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्वरीत अथवा फोनवरुन त्वरीत मदत मागू शकता किंवा १०० नंबरवर किंवा १०९१ नंबरवर संपर्क साधून पोलीसांची मदत घेऊ शकता. ENOUGH is ENCUGH लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१०) ________________

बालकामगार प्रतिबंधक कायदा १९८६

• कायदा काय सांगतो

| कुटुंबातील लहान मुला-मुलींना घरातील, शेतातील, वीट भट्टीवर, माती कालवणे, कारखान्यांवर मोळी वाहणे, पाणी भरणे, स्वयंपाक करणे अशी कामे लावणे आणि त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा बाल कामगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा आहे. १४ वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे अगर त्यांचेकडून घरातील आणि शेतातील कठिण कामे करुन घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. सर्व प्रकारच्या कामांना हा कायदा लागू आहे.

CHILD

• शिक्षेची तरतूद •••

बालकामगारांना कामावर ठेवणान्यांना किंवा त्यांच्याकडून काम करवून घेणा-यांना ३ महिन्यांपेक्षा जास्त आणि १ वर्षापर्यंत शिक्षा होवू शकते आणि १०,००० ते ५०,००० पर्यंत दंडाची शिक्षा होवू शकते. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (११) ________________

• तक्रार कोणाकडे कराल ?

| कोणत्याही ठिकाणी असा गुन्हा आढळून आल्यास जिल्ह्याच्या कामगार आयुक्ताकडे दाद मागावी. तसेच स्थानिक पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदवावी. तसेच जिल्हाधिकारी, बालकामगार अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करु शकतो. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१२) ________________

| बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९

• कायदा काय सांगतो

सदर कायद्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण । झाल्याशिवाय मुलीचे लग्न करण्यात येऊ नये आणि २१ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय मुलाचे लग्न करण्यात येऊ नये. १८ वर्षाखालील मुलीचे लग्न आणि २१ वर्षाखालील मुलाचे लग्न केल्यास तो बाल विवाह आहे. बाल विवाह थांबविण्यासाठी ग्रामीण स्तरावर 'ग्राम बाल संरक्षण समिती कायद्याने गठीत करणे बंधनकारक केले आहे. | ग्रामसेवक/अंगणवाडी बाईने वस्तुस्थितीची माहिती करून घेवून बाल संरक्षण समितीच्या सहकार्याने संबंधितांचे मत परिवर्तन करून १८ वर्षापर्यंत मुलीचे व २१ वर्षापर्यंत मुलाचे लग्न करणार नाही. अशा आशयाचे पत्र दोन्हीकडील पालकांकडून घ्यावे. | संबंधित पोलीस स्टेशनने सदर गुन्हा दखलपात्र असल्याने संबंधित कायद्याचे उल्लंघन करणा-या व्यक्तीला गुन्हा दाखल करून ताब्यात घ्यावे. तसे न झाल्यास त्वरीत जवळच्या पोलीस ठाण्यात दोन्हीकडच्या पालकांविरुद्ध तक्रार दाखल करावी. | ऐन मांडवात कारवाईची वेळ पोलीसांवर आल्यास ज्या ठिकाणी लग्न सुरू आहे त्या जागेचा मालक, जेवण बनविणा-यापासून ते हॉल सजविणा-यापर्यंत, मंदिर असल्यास त्याचे ट्रस्टी, व-हाडी, भटजी, वाजंत्रीवाले या सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्यात येतील.

• शिक्षेची तरतूद•••

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९ च्या कलम ३ नुसार २१ वर्षाखालील वयाच्या पुरुषाचे तसेच १८ वर्षाखालील वयाच्या मुलीचे लग्न लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१३) ________________

केल्यास १५ दिवसांची साधी कैद आणि १०००/- रु. दंडाची तरतूद आहे। आणि पालक किंवा त्यांचा सांभाळ करणा-यांना कैद व दंड होऊ शकतो.

• तक्रार कोणाकडे कराल?

| कोणाही व्यक्तीच्या निदर्शनास किंवा स्वत: बालकास, मुलास किंवा मुलीस आपले १८ वर्षापूर्वी लग्न ठरवित असल्याचे लक्षात आल्यास त्वरीत ग्रामसेवकाशी/अंगणवाडीबाईंशी संपर्क साधावा आणि जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी. । || | < । । O । लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१४) ________________

हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ ।

• कायदा काय सांगतो.••

वधु पक्षाकडून वर पक्षाला लग्नापूर्वी अगर लग्नानंतर थेट किंवा अप्रत्यक्ष चीजवस्तू, स्थावर, जंगम मालमत्ता देणे अगर देण्याचे कबूल करणे म्हणजेच हुंडा. हुंडा देणे आणि हुंडा घेणे दोन्ही गुन्हाच आहे. लग्नानंतर १० वर्षापर्यंत विवाहितेला पैसे, चीज वस्तू, सोने यासाठी शारिरीक किंवा मानसिक त्रास देणे हा गुन्हा आहे. जर एखाद्या विवाहित स्त्रीचा मृत्यू विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत अनैसर्गिक, संशयास्पद परिस्थितीत झाला आणि असे सिद्ध झाले की, मृत्यूपूर्वी तिचा नवरा अथवा त्याचे नातेवाईक यांनी तिचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला होता, तर त्या स्त्रीचा मृत्यू हा हुंडाबळी असल्याचे मानले जाईल. तिच्या मृत्यूसाठी तिचा नवरा किंवा त्याचे नातेवाईक यांना जबाबदार धरले जाईल. | या कलमाखाली पीडित स्त्रीचे नातेवाईक हे, तिचा नवरा आणि सासरचे नातेवाईक यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकतात. गुन्हा सिद्ध झाल्यास या कायद्याखाली सात वर्षे कैद किंवा अधिकाधिक जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

• शिक्षेची तरतूद•••

हुंडा घेणा-यास ५ वर्षे सक्त मजूरी आणि रु.१५०००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. एखाद्या व्यक्तीने जर आत्महत्या केली, तर लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) | (१५) ________________

तिला/त्याला जाणून बुजून आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणा-याला जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अथवा जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा भारतीय दंड संहिता ४९८ (अ) प्रमाणे होऊ शकते.

• तक्रार कोणाकडे कराल?

सासरच्या व्यक्तींनी हुंडा मागितल्यास अथवा पीडित महिलेला हुंड्यासाठी शारीरिक किंवा मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्त्या करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनला, महिला तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रार करू शकते. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१६) ________________

कौंटुबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५

• कायदा काय सांगतो

या कायद्याने महिलांना सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण दिले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याप्ती खूप मोठी असून यात शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनिक तसेच आर्थिक कारणाने स्त्रीवर होणा-या अत्याचाराची दखल घेतली आहे. कुटुंबातील कोणीही स्त्री सदस्य, म्हणजे पत्नी, मुलगी, आई, बहीण किंवा अन्य कोणीही नातेवाईक, गरज पडल्यास या कायद्याचा आधार घेऊ शकतात. शिवाय, केवळ कायदेशीर पत्नीच नाही, तर पुरुषाची लिव्ह-इन जोडीदारही या कायद्याचा वापर करू शकते. पीडित व्यक्ती सोडून अन्य कोणीही कौटुंबिक हिंसाचाराचा साक्षीदार असेल तर तो/ती तक्रार दाखल करू शकतो, म्हणजे शेजारी, सामाजिक कार्यकर्ते, नातेवाईक हेही पुढाकार घेऊन कौटुंबिक हिंसाचार रोखू शकतात. सद्हेतूने केलेल्या अशा कामासाठी तक्रारदारांना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. | कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास किंवा घडण्याची शक्यता असल्यास त्याची माहिती संरक्षण अधिका-याला देता येते. कायद्याच्या कलम ५ मध्ये पोलिस अधिकारी, दंडाधिकारी आणि पीडित व्यक्तिस विविध सेवा पुरविणारे अशा सर्वांच्या जबाबदा-या नमूद केल्या आहेत. हिंसाग्रस्त महिलेला पुढील मदत उपलब्ध करता येते: १. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी, अथवा आर्थिक सहाय्य, नुकसान भरपाई किंवा निवासाचा हक्क मिळविण्यासाठी रितसर न्यायालयात अर्ज करता येतो. सेवा पुरवठादारांची मदत मिळते. संरक्षण अधिका-यांची मदत मिळते. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१७) ________________

मोफत कायदेशीर सल्ला मिळतो. गरज भासल्यास भा.दं. वि. कलम ४९८ अ खाली तक्रार दाखल करता येते. हिंसाग्रस्त महिलेला किंवा मुलीला घरात राहण्याचा हक्क संरक्षणाचा आदेश, निवासाचा आदेश, आर्थिक लाभ, मुलांच्या ताब्याचा आदेश नेमलेल्या संरक्षण अधिका-याच्या मदतीने न्यायालयाव्दारे त्वरीत मिळू शकतो. । | कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त व्यक्तिला स्वाधार गृहांमध्ये निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याची तरतूद आहे. कलम १६ अन्वये या गुन्ह्याच्या खटल्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा घेता येते. अशा प्रकरणांची सुनावणी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांच्या अखत्यारित येते. निकालावरील अपील सत्र न्यायालयात, वादी आणि प्रतिवादी यांना निकालाची लेखी प्रत प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत करता येते.

• तक्रार कोणाकडे कराल?

| प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाणी आणि शहराच्या ठिकाणी संरक्षण अधिकारी हिंसाग्रस्त महिलेला मदत मिळण्यासाठी नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या मदतीने न्यायालयात हिंसेविरुध्द दाद मागता येते. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१८) ________________

लैंगिक गुन्ह्यापासून मुलांचे संरक्षण करणारा कायदा २०१२

• कायदा काय सांगतो..

लहान मुले लैंगिक गुन्ह्यांचे सहज लक्ष्य बनू शकतात. अगदी तान्ही मुलगीसुद्धा लैंगिक अत्याचाराची शिकार बनल्याच्या घटना घडतात. मुलांचा व्यापार आणि बालवेश्या व्यवसाय यासारखे भयानक गुन्हेही आपल्या समाजात घडतात. याच्या विरोधात अनेक कायदे, योजना आहेत. तसेच बालकल्याण संस्थाही आहेत. मात्र प्रत्येकच व्यक्तीने अशी घृणास्पद कृत्ये रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. शाळांमधून नैतिक शिक्षणाचे धडे प्रभावीपणे दिले तर भावी पिढी एकमेकांचा आदर करायला शिकेल. या कायद्याने १८ वर्षांखालील मुला-मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि त्यांच्याबरोबर लैंगिक वर्तन आणि अशलील बालवाङ्मयाची निर्मिती हे गुन्हे मानले आहेत आणि त्यांच्या संरक्षणाची तरतूद केली आहे. अशा अल्पवयीन मुलांची संमती हा मुद्दा इथे गैरलागू आहे. गुन्ह्याच्या व्याख्येत लैंगिक अवयवाबरोबरच इतर कोणत्याही अवयवाचा किंवा वस्तूचा लैंगिक कृत्यासाठी जबरदस्तीने वापर याचाही समावेश करण्यात आला आहे. | या कायद्याने मुलगा-मुलगी असा भेद केलेला नाही. आधीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून प्रथमच शिक्षेची तरतूद केली आहे. या कायद्यान्वये अशा गुन्ह्यांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायलये लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (१९) ________________

स्थापता येतील. खटल्यांचे निकाल शक्यतो लवकर, म्हणजे एक वर्षाच्या आत लावावेत असे निर्देश दिले आहेत. खटल्यांचे कामकाज व तपास संवेदनशीलतेने व्हावा, मुलांची ओळख गुप्त रहावी, मुलांची शारीरिक तपासणी त्यांच्या पालकांच्या किंवा विश्वासातील व्यक्तिच्या उपस्थितीत व्हावी, पीडित मुलांचे योग्य पुनर्वसन करावे असेही स्पष्ट निर्देश आहेत.

• शिक्षेची तरतूद••• गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार या कायद्याने वेगवेगळ्या शिक्षा ठरविल्या

आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे : * संभोग (कलम ३) : कमीत कमी ७ वर्षे कैद ते जन्मठेप, आणि दंड (कलम ४) * जबरी लैंगिक संबंध (कलम ५) : १० वर्षे कैद ते जन्मठेप अधिक दंड ( कलम ६) * लैंगिक अत्याचार (कलम ७) : ३ ते ५ वर्षे कैद आणि दंड (कलम ६) । * जबरी लैंगिक अत्याचार (कलम ९) : कमीत कमी ५ ते जास्तीत जास्त ७ वर्षे कैद आणि दंड (कलम १०)

• तक्रार कोणाकडे कराल?

अशा प्रकारच्या गुन्ह्याचा शोध घेऊन कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र अधिकारी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला नेमण्यात आलेला आहे. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२०) ________________

बालकांचे काळजी आणि संरक्षण कायदा २०१७

• कायदा काय सांगतो...

३१ डिसेंबर २०१५ ला हा कायदा पारित झाला. जुवेनाइल या शब्दाला असणा-या नकारात्मक अर्थाच्या पलिकडे जाऊन बालके आणि अडचणीत आलेली बालके (कायद्याने गुन्हेगार ठरविलेली बालके) या बाबत एकूणच बालकांची काळजी आणि संरक्षणाची जबाबदारी स्पष्ट करणारा हा कायदा अस्तित्वात आला. अनाथ, पळून आलेली, भटकणारी, सोडून दिलेली, छोट्या मोठ्या गुन्ह्यात तसेच गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात आरोपी झालेली, गुन्हेगारी वृतीच्या ठरलेल्या बालकांच्या मानवी अधिकारांची चिंता हा कायदा करतो. | बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समिती यांची जबाबदारी आणि कर्तव्ये - १६ वर्षाखालील गंभीर गुन्ह्यात सापडलेल्या बालकांची कमीत कमी काळात चौकशी करण्याचे बालन्याय मंडळाला निर्देश देते. बालके दत्तक घेण्याबाबतच्या निर्णयाला शिस्तबध्द आणि स्पष्ट करुन अनाथ, भटकणा-या, सोडून दिलेल्या, पळून आलेल्या बालकांच्या बाबतीत झटपट निर्णय घेणे आणि त्याबाबतचे गुन्हे घडणार नाहीत याची कायदा काळजी घेतो. बालगृहे नोंदणीशिवाय चालविता येणार नाही असा निर्णय कायद्याने केला आहे. | नियम १५ नुसार १६ ते १८ वयोगटातील बालकांवरील गुन्हे कायद्याच्या कक्षेत आणले असून ते बालन्यायालयाकडे प्राथमिक चौकशीनंतर वर्ग करण्याचा अधिकार बालन्याय मंडळाला देण्यात आला आहे. बालकांमधील गुन्ह्या बाबतच्या न्यायालयाच्या कामकाजाच्या आधी आणि नंतर त्यांच्या वयाच्या २१ वर्षापर्यंत त्याला सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार या कायद्याने बाल MARTIN लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२१) ________________

न्याय मंडळाला दिला आहे. २१ वर्षानंतर बाल न्यायालयाला सदर बालकाची वर्तणूक समाधानकारक वाटल्यास बालकाला स्वता:च्या जबाबदारीवर मुक्त केले जाते अथवा त्याची रवानगी प्रौढांच्या कारागृहात केली जाते. कायदा खुन आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असणा-या बालकांच्या बाबतीत कडक भूमिका घेतो आणि पिडीत व्यक्तीच्या मानवअधिकारांविषयी पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेतो. केंद्रीय दत्तक विधान प्राधिका-यांना न्यायिक आणि कायदेशीर दत्तक विधान सोपे आणि सोयीचे करण्यासाठी न्यायिक व्यवस्थापनेचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य झाले आहे. | बालकांच्या संदर्भात नव्याने आणि वेगळ्या प्रकाराच्या होणा-या गुन्हेगारीला थांबविण्यासाठी बालकांची बेकायदेशीर दत्तक विधान, गंभीर स्वरुपाच्या शिक्षा, होणारे लैंगिक अत्याचार, बालकाची पळवापळवी, अतिरेकी कारवायांमध्ये होणारा बालकांचा वापर, अपंग बालकांवर होणारे अत्याचार या सर्व बाबी या कायद्यांतर्गत हाताळण्यात येतात. बालकांसाठी चालविण्यात येणा-या संस्थांना सरकारी अनुदान मिळो अगर न मिळो हा कायदा अस्थित्वात आल्यापासून नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• शिक्षेची तरतूद•••

| भारतीय दंड संहिते अंतर्गत विविध कायद्यानुसार बालकांच्या हक्काची पायमल्ली झाल्यास दखलपात्र, अजामीनपात्र, गुन्हा नोंदविला जातो. ७ वर्षापासून ते फाशीपर्यंतची शिक्षा तसेच दंडाचीही शिक्षा होऊ शकते.

• तक्रार कोणाकडे कराल?

राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर तसेच तालुका पातळीवर आणि आता तर गावपातळीवर बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणा-या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पोलीसांकडे, बालहक्कसमितीकडे, महिला व बालकल्याण विभागाकडे, चाईल्ड हेल्पलाईन कडे, आपण बालकांच्या हक्कांसाठी तक्रार दाखल करु शकतो. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२२) ________________

कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा २०१३ * कायदा काय सांगतो | लैगिक छळ म्हणजे नकोसा शारीरिक संपर्क आणि लगट, लैंगिक वर्तणुकीची मागणी किंवा विनंती, लैंगिक शेरेबाजी, पोर्नोग्राफी दाखविणे, शारीरिक किंवा शाब्दिक किंवा इतरप्रकारे नको असलेले लैंगिक वर्तन करणे. कलम ३ (२) कामाचे ठिकाण म्हणजे शासकीय, निमशासकीय, अशासकीय किंवा खाजगी नियंत्रणाखाली असलेले कोणतेही कार्यालय, संघटन, संस्था, डिपार्टमेंट, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्रीडा संस्था, स्टेडियम, कामाच्या ठिकाणी पोहचविणारे वाहन, असंघटीत क्षेत्र, निवासाचे ठिकाणी अथवा घर होय. संबंधित महिलेला रोजगारात प्राधान्य देण्याचे उघड वा छुपे वचन, कामात अडथळे, रोजागाराला धोका, भयप्रद, अपमानास्पद वागणूक याही कृती लैंगिक छळात अंतर्भूत आहेत.

• शिक्षेची तरतूद

कलम २६ नुसार अशी समिती गठीत न करणाच्या मालकाला रुपये ५००००/- पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. नोकरी वरुन काढून लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२३) ________________

टाकणे, पगार वाढ रोखणे, लेखी माफीनामा लिहून घेणे, समज देणे, कौन्सिलिंग करणे, समाजसेवा करण्यास भाग पाडणे या सारख्या शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात.

• तक्रार कोणाकडे कराल?

स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे घटना घडल्यापासून ३ महिन्याच्या आत तक्रार लेखी स्वरुपात द्यावी. जवळच्या पोलीस स्टेशन अथवा जिल्हाधिका-याकडेही तक्रार दाखल करता येते. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२४) ________________

स्त्रीयांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६

• कायदा काय सांगतो

अश्लिल आणि मानहानिकारक स्त्रीयांचे प्रदर्शन घडविणाच्या जाहिराती, प्रकाशन, लिखाण, पेंटींग, सिनेमे, मोबाईल अगर इतर कोणत्याही प्रकारे स्त्रीयांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंध करणारा हा कायदा आहे. या कायद्यानुसार स्त्री शरीराच्या कोणत्याही अवयवाचे प्रदर्शन कोणत्याही पध्दतीने घडविण्याला प्रतिबंध केला आहे. | लिखाण, चित्र, पेंटींग, फिल्म व इतर कोणताही प्रकार वापरुन त्याचे वितरण करणा-याला आणि प्रकाशन करणा-याला बंदी घालण्यात आली आहे. सिनेमॅटोग्राफी १९५२ हा देखील या कायद्यासोबत चित्रपटांना लागू करण्यात आला आहे. | राजपत्रित नेमलेला अधिकारी कारवाई करुन संबंधीत साहित्याचा शोध घेऊन जप्त व पंचनामा करुन कोर्टासमोर केस दाखल करु शकतो. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२५) ________________

• शिक्षेची तरतूद ••• | कलम ७ नुसार या कायद्याचा भंग करणा-या सर्वांना दोन वर्षे सक्त मजुरी आणि रु. २०००/- दंडाची शिक्षा करण्यात आली आहे. दुस-यांदा हा गुन्हा घडल्यास ५ वर्षे सक्त मजुरी आणि रु. ५००००/- पर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• तक्रार कोणाकडे कराल? | कलम ५ नुसार राजपत्रित अधिकारी सदर प्रकरणे हाताळण्यासाठी नेमण्यात आलेले आहेत. सदर प्रकरणाचा शोध घेण्याचा आणि जप्तीचा अधिकार त्यांना देण्यात आलेला आहे. अश्लिल आणि मान हानिकारक स्त्रीयांचे प्रदर्शन घडविणा-या जाहिराती, प्रकाशन, लिखाण, चित्रकला चित्रफित काही आक्षेपार्ह आढळल्यास त्वरीत या राजपत्रित अधिका-याकडे अथवा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करु शकतो.

लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२६) ________________

सायबर गुन्ह्यांपासून महिलांचे संरक्षण

• कायदा काय सांगतो.००

| इंटरनेट, मोबाईल फोन, ईमेल, या अत्याधुनिक दळण वळणाच्या माध्यमातून » * महिलांना हेतुपुर्वक त्रास देणे म्हणजेच सायबर । गुन्हे. या साधनांचा वापर महिलांचे असभ्य चित्रण, त्यांना लैंगिक अत्याचाराची धमकी देणे, त्यांच्या विरुध्द अश्लिल शेरेबाजी करणे हा गुन्हा आहे. गैरमार्गाने किंवा बेकायदेशीरपणे दुस-या कोणाची डिजीटल सही, पासवर्ड, किंवा विशिष्ट ओळखीचा नमुना चोरुन वापरला तर तो सायबर गुन्हाच आहे. खाजगी व्यक्तीच्या परवानगी शिवाय मोबाईल किंवा अन्य तशा साधनांव्दारे प्रतिमा काढून दुस-याला पाठविणे हा गुन्हा आहे. | कोणत्याही प्रकारची बिभित्स माहिती इंटरनेटवर प्रस्तुत करणे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, डिजीटल प्रतिमा यातून अशा आशयाचा मजकूर पाठविणे, डाऊनलोड करणे, जाहिरातीत वापरणे, देवाणघेवाण करणे हा गुन्हा आहे. एखाद्या व्यक्तीचा ऑनलाईन सतत पाठलाग करणे, संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे, एखाद्या व्यक्तीवर सतत लक्ष ठेवणे ज्यामुळे तिला मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागेल, मनात भय निर्माण होईल. तर तो ही गुन्हाच आहे. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२७) ________________

• शिक्षेची तरतूद •••

| या कायद्यानुसार वरील कोणताही गुन्हा घडल्यास १ ते ५ वर्षापर्यंतची कैद आणि रुपये १०,००,०००/- पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. * तक्रार कोणाकडे कराल? जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये अथवा सायबर गुन्ह्यांसाठी तयार करण्यात आलेले स्वतंत्र पोलीस कक्षाकडे लेखी, इंटरनेटव्दारा, फोनव्दारा तक्रार दाखल करु शकतो. स्वसंरक्षणासाठी खबरदारीच्या सूचना । १. ऑनलाईन माहितीची देवाण-घेवाण काळजीपूर्वक करावी परिणामकारक आणि अवघड पासवर्ड वापरुन आपले अकाऊंट सुरक्षित ठेवावे. सोशल नेटवर्किंग साईटस् वर फार जास्त वैयक्तिक तपशील टाकू नयेत. त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. व्यावसायिक कामासाठी वेगळा, आणि वैयक्तिक वापरासाठी वेगळा असे दोन ईमेल पत्ते असल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक चांगले. सोशल नेटवर्किंग साईटस् वरील मित्रपरिवार नीट पारखून करावा. पिकनिक, पाट्य आणि छायाचित्रे शक्यतो ऑनलाईन टाकू नयेत. हॉटेल किंवा मॉल्सच्या चेंजिंग रुममध्ये छुपा कॅमेरा, किंवा दोन्ही बाजूला बसवलेले आरसे नाहीत ना ते तपासून पाहावे. वापरात नसताना वेबकॅमचा प्लग काढून ठेवा. सायबर गुन्ह्यांची तक्रार दाखल करण्यासाठी न घाबरता पुढाकार घ्या. ॐ ॐ ॐ ॐ लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (२८) ________________

वेठबिगारी विरोधी कायदा

• कायदा काय सांगतो । सदर कायदा १९७६ साली राज्यघटनेच्या कलम २३(१) नुसार भिक मागणे आणि जबरदस्तीने काम करुन घेणे प्रतिबंधीत केलेने पारीत करण्यात आला. पैसे वसुल करण्यासाठी करार करुन अगर न करता पुर्णवेळ अगर अर्धवेळ जबरदस्तीने काम करुन घेणे याला वेठबिगारी किंवा श्रमशोषण म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वत:किंवा कुटुंबातील सदस्य यांनी मोबदल्याशिवाय किंवा तुटपुंजाया मोबदल्यावर काम करण्यास मान्य केलेले जेवणखान,रहाण्याच्या बदल्यात काम करण्याची तयारी दाखवली,त्यांच्या मुक्त संचारावार बंदी घातली किंवा विशिष्ठ किमतीस त्याचे घरदार विकायला भाग पाडले आणि विशिष्ठ जाताधर्मात जन्म घेतला म्हणुन अशी वागणूक दिली तर तो कायद्याने गुन्हा आहे. वेठबिगारी म्हणजे एका प्रकाराच्या गुलामीचा अंत या कायद्याने करण्यात आला असुन २५ ऑक्टोबर १९७५ पासुन अशा प्रकारच्या सर्व गुलामांना त्यांच्या कर्जा व्याजासहीत मुक्त करण्यात आले आहे.
• तक्रार कोणाकडे कराल?

मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्टी कामगार,सालगडी,उस तोड कामगार यांच्या संदर्भाने आजही समाजात अवतीभवती या कायद्याचे उल्लंघन आढळते. जिल्हाधिका-याकडे त्या विभागातील अशाप्रकारची वेठबिगारी संपविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. | आलेल्या तक्रारीनुसार चौकशी करुन अशा कामगाराला (बाल कामगार, महिला,आदिवासी) यांना मुक्त करण्याची जबाबदारी देण्यात लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) | (२९) । ________________

आली आहे. त्यासाठी एक 'व्हिजलन्स कमिटी' असून सामाजिक कार्यकर्ते, २ मागास जनजातीचे प्रतिनिधी, ग्रामीण पंचायत राज मधील प्रतिनिधी, सहकार क्षेत्र व बँकिंग क्षेतातील प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून अशी समिती जिल्हाधिका-यांकडे गठीत करण्यात येते. | या समितीने सल्ला देणे अशा वेठबिगार कामगारांचे (बाल,महिना, कामगार पुनर्वसन करणे, ग्रामीण बँका आणि सहकारी सोसायटीमधून आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देणे, वेठबिगारीला बढावा देणा-या लोकांवर, घटकांवर लक्ष ठेवणे व अशा कामगारांचा सर्व्हे करणे, अशा कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी जेथे न्यायालयीन कामकाज सुरु आहे त्यांना आवश्यक ती मदत देणे ही समितीचे काम आहे. वेठबिगार कामगार म्हणून कर्मचा-याचे शोषण केले नसल्याचे सिध्द करण्याची जबाबदारी अशा आरोपीकडे (मालकांकडे) असते. हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र गुन्हा आहे. प्रथम वर्ग न्यादंडाधिकारी यांचेकडे जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मार्फत गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

• शिक्षेची तरतूद •••

वेठबिगार करुन घेणा-या व्यक्तीस ३ वर्षे सक्तमजूरी आणि रुपये २०००/- दंडाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. लेक लाडकी अभियान शिरूर (का) (३०) ________________

घर दोधाचे ग्रामीण भागातील घरांची नोंदणी पति-पत्नी यांच्या संयुक्त नावे करण्या बाबत... | महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग व जल संधारण विभाग शासन परिपत्रक क्र. व्ही.पी.एम. २६०३/प्र.क्र. २०६८/पॅरा-४ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २० नोव्हेंबर २००३ परिपत्रक महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क देणे ही मूलभूत गरज आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये पति-पत्नि यांना एकरुप एक घटक मानला जातो व प्राप्त संपत्ती दोघांची असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे स्त्रीयांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी त्यांच्या असलेल्या घरांची नोंद पति-पत्नी दोघांच्या नावे असणे आवश्यक आहे. ब-याच वेळा पतीच्या निधनानंतर पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क प्रस्थापित करताना महिलांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते. जर आधीच पति-पत्निचे हक्क महसुली दप्तरात असेल तर अशा अडचणी येणार नाहीत. यासाठी सुरुवात म्हणून पति आणि पत्नीच्या संयुक्त नावे ग्रामीण भागातील घरांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र कर व फी नियम १९६० चे भाग-३ मध्ये कर आकारणी संदर्भात कार्यपध्दती विहित केलेली आहे. सदर कार्यपध्दतीला अनुसरुन लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (३१) ________________

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना यापुढे ग्रामीण भागातील घराच्या नोंदी फॉर्म ८ मध्ये पति व पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने कराव्यात. त्यासाठी प्रस्तुत नियमाच्या भागामध्ये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीप्रमाणे सूचना व हरकती मागवून ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन सदर नोंद पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने करण्याबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करुन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सर्व ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक घरी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये डिसेंबर २००३ अखेर पर्यंत देण्याची व्यवस्था करावी. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वा नावाने कुंदा गोसावी उपसचिव महाराष्ट्र शासन ।। लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (३२) ________________

लक्ष्मीमुक्ती - मालमत्तेमध्ये महिलांचा हिस्सा ७/१२ उतान्यास पुरुषांबरोबर स्त्रीयांच्या मालकी हक्काची नोंद होणे बाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक : एस १४/२१६१८१६/प्र.क्र. ४८५८/ल-६ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ परिपत्रक स्त्रीयांचे हक्क सुरक्षित रहावे या दृष्टीने काही सामाजिक संघटनांनी सुचविल्या प्रमाणे शासन सर्व संबंधीतांना असे आदेश देत आहे की, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या स्वत:च्या जमिनीत आपल्या कायदेशीर पत्नीच्या नावाचा ७/१२ च्या उता-यावर स्वत: बरोबर सह हिस्सेदार म्हणून नोंद केली अशी स्वेच्छेने विनंती केल्यास, महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलमांच्या अधिन राहून फेरफार नोंदी बाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन तशी नोंद घेण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने सही (व.ल.गवई) उपसचिव लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (३३) ________________

महिला पोलीसांचा सहाय्यता कक्ष महाराष्ट्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णय क्र. एपीओ ३६०५/३ (ए) दि. १७/२/२००६ नुसार महिलांसाठी स्वतंत्र सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याला मंजूरी मिळाली. | पुणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये ८ मार्च २००८ रोजी पीडित महिलांच्या मदतीसाठी एक स्वतंत्र सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यात आला. या कक्षात प्रशिक्षित समुपदेशक, समाजसेवेचे प्रशिक्षण घेतलेले तज्ञ, वकील मानसोपचार तज्ज्ञ आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. पीडित महिलांच्या तक्रारींची नोंद घेऊन हा कक्ष महिलांना योग्य ते समुपदेशन आणि मदत करुन त्यांची समस्या सोडवण्यात तसेच कौटुंबिक समस्या सोडवण्यात सहाय्य करते आहे सध्या पुणे पोलीस आयुक्तालयातील कक्षात १८ समुपदेशक असून त्यांच्या तर्फे आठवड्या तील तीन दिवस काम चालते. | « या कक्षाची सर्वसाधारण उद्दिष्टये पुढील प्रमाणे आहेत. १. पीडित महिलेला महिला दक्षता समितीच्या सदस्यांशी संवाद साधण्यास मदत करणे त्याची समस्या ऐकून घेणे आणि त्यांचे समुपदेशन करणे. महिला दक्षता समितीच्या पातळीवर समस्या सुटली नाही तर पोलीस चौकीत लेखी तक्रार करण्यास मदत करणे. जरुर पडल्यास पीडित महिलेची निवासाची सोय करणे. शाळा, महाविद्यालयाचे, झोपडपट्टी अशा ठिकाणी मेळावे-बैठका घेऊन महिलांविषयी कायद्यांची माहिती देणे, महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करुन देणे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी संबंधीत समितीच्या बैठका घेणे. m

लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (३४) ________________

पोलीस स्टेशनमधील महिला सहाय्यता कक्षाचे कामकाज कसे चालते ? प्रत्येक पोलीस स्टेशनलासुध्दा महिला सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्या त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांची दक्षता समिती सदस्य म्हणून निवड करता येते. महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये त्यांची मदत घेतली जाते. येणा-या महिलांच्या तक्रारींबाबत प्रत्येक शनिवारी पोलीस स्टेशनला समुपदेशनाचे काम चालते. एक थांबा आपत्ती निवारण केंद्र हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांच्या विविध गरजा एकाच ठिकाणी भागविणारी केंद्र उभारणे. या ठिकाणी वैद्यकिय मदत, कायदेशीर मार्गदर्शन मानसिक आधार तसेच त्या महिलेची व तिच्या मुलांची तात्पुरत्या स्वरुपात निवासाची सोय करणे अशा सर्व प्रकारच्या सोयी एका छताखाली उपलब्ध केल्या जातात. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांनाही येथे मदत मिळते. मानसिक आधार, तातडीची वैद्यकिय मदत आणि संवेदनशील पध्दतीने तिचा जबाब नोंदवून घेण्यावर भर दिला जातो. लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) (३५) ________________

महिलांना संरक्षण देणारे महत्वपूर्ण कायदे १ ।। my | | | | ० (३६) लेक लाडकी अभियान शिरुर (का)

• |||||||

अ.नं.] कलम | अपराधाचे स्वरूप |२२८अ | | बलात्कारासारख्या अपराधामागील अत्याचार पिडीत महिलेचे नांव किंवा ओळख देणारी | माहिती छापणे किंवा प्रसिध्द करणे । २९४ | महिलेकडे पाहून सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील किंवा असभ्य वर्तन करणे. | ९६१ | हुंडा मागणे ३०४ ब | हुंडाबळी । ३१३ | महिलेच्या संमतीशिवाय केलेल्या गर्भपाताच्या वेळी महिलेचा मृत्यू ३१४ | महिलेच्या संमतीशिवाय केलेल्या गर्भपाताच्यावेळी महिलेचा मृत्यू ३२३ पत्नीला मारहाण, सामान्य जखमा ३२५ । पत्नीला मारहाण, गंभीर जखमा ३४२ । अवैधरित्या डांबून ठेवणे । ३५४ हल्ला करणे किंवा गुन्हेगारी ताकदीचा वापर करुन महिलेचा विनयभंग करणे ३६३ अपहरण १२ | ३६४ | खून करण्यासाठी अपहरण करणे किंवा पळवून देणे १३ | ३६६ | विवाहासाठी सक्तीने महिलेला पळवून नेणे, अपहरण करणे जबरदस्ती करणे १४ ३६६ अ | अल्पवयीन मुलींना विवाहासाठी पळवणे । ३६६अ | परदेशातील मुलींना पळवून आणणे १६ । ३६९ | अल्पवयीन मुलींना त्यांच्या जवळील वस्तूंची चोरी करण्यासाठी पळवणे १७ | ३७० | एखाद्या मुलीला/महिलेला गुलाम बनवण्यासाठी विकत घेणे/तिची विल्हेवाट लावणे. || शिक्षेची तरतूद २ वर्षे सजा किंवा दंड ३ महिन्याची सजा किंवा दंड ३ वर्ष सजा/दंड रु. १००००/जन्मठेव जन्मठेप किंवा १० वर्ष सजा। जन्मठेप किंवा १० वर्ष सजा १ वर्षे सजा दंड । ७ वर्षे सजा १ वर्ष सजा व दंड । २ वर्ष सजा व दंड ७ वर्ष सजा। १० वर्षे सजा. दंड किंवा दोन्हीही १० वर्ष सजा, दंडा किंवा दोन्हीही १० वर्ष सजा, दंडा १० वर्ष सजा, दंडा। ७ वर्ष सजा, दंडा किंवा दोन्हीही ७ वर्ष सजा, दंडा किंवा दोन्हीही १५ ________________

महिलांना संरक्षण देणारे महत्वपूर्ण कायदे २० २३ २४ । (३७) लेक लाडकी अभियान शिरुर (का) अ.नं. कलम | अपराधाचे स्वरुप १८ | ३७२ । अल्पवशीन मुलींना वेश्वा व्यवसायासाठी विकणे १९ | ३७३ | अल्पवशीन मुलींना वेश्या व्यवसायासाठी विकत घेणे ३७६ | बलात्कार । २१ । । ३७६अ | कायद्याने वेगळे राहणा-या पत्नीबरोबर संभोग २२ | ३७६ब | आपल्या अधिकाराखालील सरकारी नोकरीतील महिलेसोबत संभोग करणे (कस्टडी रेप) ३७६क | तुरुंगाधिकारी/रिमांडहोममधील अधिका-यामार्फत अधिकारातील महिलेशी केलेला संभोग | ३७६ड | एखाद्या रुग्णालयात व्यवस्थापन सदस्याने रुग्णालयातील महिलेशी केलेला संभोग | ४९० | कायदेशीर विवाह नसताना विवाहाचा समारंभ घडवणे | ४९३ | कायदेशीर विवाह आहे असे भासवून महिलेला फसवून तिच्यासोबत पुरुषाने राहणे ४९४ | अवैधरित्या दुसरी पत्नी करणे । | २८ ४९५ द्विभार्या प्रतिबंधक कलम-पहिले लग्न लपवून दुसरी पत्नी करणे २९ ४९७ | व्यभिचार ३० | ४९८ | विवाहित महिलेला गुन्हेगारी वृत्तीने अटकाव करणे किंवा घेऊन जाणे ३१ | ४९८अ | नवविवाहितेचा हुंड्यासाठी किंवा इतर कारणाने शारीरिक किंवा घेऊन जाणे या माहलचा विनयभंग करण्याच्या दृष्टीने पाहणे शब्द उचारणे, कृती करणे । ३२ | ५०९ | एखाद्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या दृष्टीने पाहणे शब्द उचारणे, कृती करणे । । शिक्षेची तरतूद १० वर्षे सजा व दंड १० वर्षे सजा व दंड ७ ते १० वर्षे सजा २ वर्ष सजा ५ वर्ष सजा, दंड किंवा दोन्हीही ५ वर्ष सजा, दंड किंवा दोन्हीही ५ वर्ष सजा, दंड किंवा दोन्हीही ७ वर्ष सजा, दंड। १० वर्ष सजा, दंड ७ वर्ष सजा, दंड १० वर्ष सजा, दंड ५ वर्ष सजा, इंडा २ वर्ष सजा, दंड ३ वर्ष सजा, दंड, दोन्हीही १ वर्ष सजा दंड, दोन्हीही २६ २७ LEK LADKI ABHIYAN