हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/एजंट जनरल
कन्हैय्यालाल माणिकलाल मुनशी ही भारतीय राजकारणातील एक चतुरस्त्र, कर्तबगार आणि बुद्धिमान व्यक्ती होती. त्यांना प्राचीन भारताविषयी, भारतीय परंपरांच्याविषयी अतिशय प्रेम व अभिमान होता. संस्कृत आणि संस्कृतीचे ते नुसते चाहतेच नव्हते तर त्या क्षेत्रात जिद्दीने काम करणारे कार्यकर्तेही होते. गुजराथचे श्रेष्ठ साहित्यिक म्हणून जशी त्यांची कीर्ती होती तशीच इतिहासाचे अभ्यासक म्हणूनही त्यांची प्रसिद्धी होती. भारतीय विद्याभुवन आणि ह्या संस्थेने प्रकाशित केलेला भारताचा विस्तृत चौरस इतिहास ही मुनशी ह्यांनी केलेली भारताची फार मोठी सेवा आहे असे मी मानतो. कुशल कायदेपंडित म्हणून ते देशभर ओळखले जात होते. काँग्रेसच्या उच्च वर्तुळात त्यांच्या गुणाची चाह असणारे नेते होते. काँग्रेसच्या आत आणि बाहेर त्यांचा मित्रपरिवार मोठा होता. काँग्रेसकडे असून कडवे हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी असून राजकारणात मवाळ व उजवे असे त्यांचे संमिश्र व्यक्तिमत्त्व होते.
त्यांच्या योग्यतेनुसार स्वतंत्र भारताची सेवा करण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही. तशी मिळणेही शक्य नव्हते. एक तर मुनशींच्या मनाचा एक कप्पा अतिशय क्षुद्र होता. त्यांच्या दर्जाच्या माणसाला शोभणार नाही अशा प्रकारची तुच्छता त्यांना गुजराथखेरीज इतर प्रांतांच्याविषयी वाटे. आणि ही तुच्छता मनात ठेवून ते भारतीय हिंदूंचे नेते बनू पाहात. दुसरे म्हणजे त्यांचा स्वभाव प्रबल महत्त्वाकांक्षी आणि आत्मकेंद्री होता. त्याला मर्यादेचे भान नसे. स्वतःच्या शक्तीबाबतच्या गैरसमजामुळे त्यांना व्यक्तीवर अगर कार्यावर निष्ठा ठेवणे जड जाई. परिणामी इतरांनाही त्यांच्यावर विश्वास टाकणे कठीणच असे. ओळख सर्वांची. त्यांच्या कर्तृत्वाविषयी सर्वांना आदर पण त्यांना कुणी जीवलग नाही व त्यांचे कुणी जीवलग नाही असा प्रकार घडे. ज्या व्यक्तीचा व माझा साक्षात परिचय कधीच नव्हता, फक्त दुरून पाहण्यापलीकडे ज्यांची माझी ओळख नव्हती, त्यांच्या व्यक्तित्वाविषयी यापेक्षा खोलात जाऊन चर्चा करणे बरे नव्हे.
मुनशी हे मूळचे टिळकानुयायी. मुंबईतील लोकमान्यांच्या चाहत्यांनी काँग्रेसबाहेर पडून जीनांच्या नेतृत्वाखाली होमरूल लीग स्थापन केली होती तिचे हे कार्यकर्ते, त्याही वेळी एक तरुण कायदेपंडित म्हणून त्यांचा लौकिक होताच. गांधीयुगात ते काँग्रेसमध्ये आले आणि लवकरच काँग्रेसच्या वरिष्ठ वर्तुळात त्यांच्याविषयी आदर निर्माण झाला. स. का. पाटलांच्याप्रमाणे ते मुंबई काँग्रेसशी कधी एकजीव झाले नाहीत. मोरारजी देसाईंप्रमाणे गुजराथशी एकजीव झाले नाहीत. तरी १९३० सालच्या काँग्रेस मंत्रिमंडळात ते मुंबईचे गृहमंत्री होते. उत्तम प्रशासक, चाणाक्ष मुत्सद्दी आणि जातीय दंगलींना तोंड देण्यास कठोर निश्चयी अशी त्यांची ख्याती झाल्यामुळे त्यांचा सर्वत्र दबदबा होता. हे सारे यश त्यांनी एका निर्णयाने गमावले. १९४२ च्या चळवळीत त्यांनी काँग्रेसचा त्याग केला, काँग्रेस वनवासातून बाहेर पडल्यानंतर १९४५ साली मुंबईत जे मंत्रिमंडळ वनले त्यात त्यांना जागा मिळू शकली नाही. त्यांचे कायदेपांडित्य लक्षात घेऊन त्यांना घटनासमितीवर (व संसदेवर) घेण्यात आले. संविधानाच्या चर्चा करीत बसणे हे क्षेत्र मुनशींना फार अपुरे होते. ते नव्या कर्तृत्वाला कुठे संधी मिळते ह्याची वाट पाहात होते.
हंगामी मंत्रिमंडळात आणि पुढे स्वतंत्र भारताच्या मंत्रिमंडळात मुनशींना जागा मिळालीच नाही. काका गाडगीळ मंत्री झाले. स. का. पाटलांचे वजन वाढले. मोरारजी गृहमंत्री झाले आणि आपण तसेच राहिलो ही खंत त्यांना थोडी नव्हती, अनेक संस्थानिकांचे ते सल्लागार असल्यामुळे गुजराथेतील एखाद्या संस्थान मंडळात त्यांना जागा मिळायला हवी होती, पण तिथे ढेवरभाईंची वर्णी लागली. ज्युनियर मंडळी सत्तेवर आली तरी मुनशी मोकळेच होते. या वाट पाहण्याला शेवटी जैसे थे करारामुळे यश आले. ह्या कारणाने त्यांचा हैदराबादशी संबंध आला. ५ जानेवारी १९४८ ला मुनशी एजंट जनरल म्हणून हैदराबादला दाखल झाले.
हैदराबाद संस्थान ही भारत सरकारची कायमची डोकेदुखी होती. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी सर्व संस्थानिकांनी भारतात सामील होण्याचा शेवटचा दिवस १५ ऑगस्ट ठरलेला होता. ह्या दिवशी जुनागढ पाकिस्तानला सामील होणार हे घोषित झाले होते. काश्मीरचा जैसे थे करार पाकिस्तानशी झाला होता. उरलेली संस्थाने भौगोलिक स्थानाप्रमाणे भारतात अगर पाकिस्तानात सामील झाली होती. फक्त भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान हैदराबाद हे मात्र कुठेच संलग्न झाले नव्हते. संस्थानाधिपती निजाम स्वतःला स्वतंत्र सार्वभौम समजत होते. ह्याबाबत त्यांचा आग्रह होता. १५ ऑगस्ट आला आणि गेला, निजामाला त्याची पर्वा नव्हती. ७ ऑगस्ट १९४७ पासून स्टेट काँग्रेसचे भारत सामिलीकरणासाठी प्रचंड आंदोलन सुरू झाले होते पण निजामाला या लढ्याचा विचार करण्याची गरज नव्हती. कारण या प्रश्नावर बोलण्याचा हिंदूंना काही हक्क आहे असे निजामाला वाटत नसे.
पुन्हा ऑगस्टअखेर वाटाघाटीचा घोळ सुरू झाला. या वाटाघाटींचा शेवट २९ नोव्हेंबर १९४७ ला भारत आणि हैदराबाद ह्यांच्यात जैसे थे करार होण्यात झाला. माऊंटबॅटन ह्यांचा असा प्रयत्न होता की, तात्पुरता असा करार व्हावा. ज्याचे स्वरूप इतके संदिग्ध व मोघम असावे की भारताच्या दृष्टीने ते व्यवहारतः सामिलीकरण वाटावे. हैदराबादला व्यवहारतः आपले स्वातंत्र्य मान्य झाले असे वाटावे व तात्पुरता समेट व्हावा. म्हणजे प्रश्नाचा अंतिम निर्णय भारताला अनुकूल लागण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारताने संयमाने वागावे असा जरी माऊंटबॅटनचा प्रयत्न असला तरी हैदराबाद भारतात सामील झाले पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत होते. या भूमिकेला त्यावेळचे इंग्लंडचे पंतप्रधान अँटली यांचा पाठिंबा होता. यासाठी सर्व प्रकारच्या सवलती देण्याची परिसीमा गाठण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. नाखुशीने सरदार व नेहरू एक एक सवलत मान्य करीत होते.
हैदराबादचा लढा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे जुलै १९४७ मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ गांधीजी, सरदार आणि नेहरूंना भेटून आले होते. हैदराबाद भारतात सामील झालेच पाहिजे, कोणत्याही परिस्थितीत हैदराबादला स्वतंत्र राहू दिले जाणार नाही, यावर सर्वांचे म्हणजे गांधी-नेहरू-सरदारांचे एकमत होते. फक्त गांधीजी आणि नेहरूंना असे वाटे की, प्रबल आंदोलनाचा दाब, परिस्थितीचे दडपण, सुरक्षिततेची खात्रीपूर्वक हमी याचा संयुक्त परिणाम होऊन शेवटी हा प्रश्न संपेल. निजाम भारतात येईल. सरदारांना असे वाटे की हा प्रश्न शक्तीच्या प्रदर्शनाविना सुटणार नाही. ज्यावेळी शक्य होईल तेव्हा हा प्रश्न सोडविला जाईल, तोवर आंदोलन चालू राहिले पाहिजे. स्वामीजींनी सर्वांना निर्णायक लढ्याचे आश्वासन जनतेच्या वतीने देऊन टाकले होते. हा लढा जैसे थे कराराच्या वेळीही चालूच होता. सुमारे वीस हजार सत्याग्रही तुरुंंगात होते. जैसे थे करार होताच स्वामीजी व काही कार्यकर्ते यांची सुटका झाली इतकेच.
ह्या पार्श्वभूमीवर कन्हैय्यालाल मुनशी यांना एजंट जनरल म्हणून हैदराबादला जाण्याची सूचना सरदारांनी केली. मुनशींनी आपल्या 'The End of An Era' या पुस्तकात हा दिवस २० डिसेंबर १९४७ असल्याचे नोंदविले आहे. स्वामीजी तुरुंगातून सुटताच मद्रासला व तेथून दिल्लीला गेले. जुलै ४७ च्या मानाने डिसेंबर ४७ चे वातावरण पूर्णपणे बदललेले होते. फाळणीमुळे ज्या प्रचंड दंगली आगेमागे उसळलेल्या होत्या त्या संपत आल्या होत्या. मध्यवर्ती सरकार स्थिरावलेले होते. केंद्रीय नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला होता. जे टाळण्याचा नेहरूंनी सतत प्रयत्न केला ते टळणे शक्य नव्हते हे नेहरूंना आता पटलेले होते. फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तान हे शेजारी राष्ट्र म्हणून क्रमाने शांततेने नांदण्यास आरंभ करील. स्वतःच्या जनतेच्या जीवनाचे प्रश्न त्यांच्या समोरही आहेत. हे प्रश्न पाकिस्तानच्या द्वेषाधिष्ठित राजकारणाला विधायक वळण लावतील अशी अंधूक आशा नेहरूंना होती, ती संपली होती. ऑक्टोबर अखेर काश्मिरात फौजा पाठवाव्या लागल्या होत्या. काश्मीरचा अनुभव आनंदाने हुरळण्याजोगा नसला तरी मनोधैर्य वाढविणारा आणि आश्वासक होता. जुनागढ फौजा पाठवून ताब्यात घेतलेच होते. म्हणून गरजच पडली तर हैदराबादचेही भवितव्य तेच होईल असा विचार करण्याच्या मनःस्थितीत केंद्रीय नेते होते.
गांधीजी, नेहरू व सरदार या तिघांनाही स्वामीजी भेटले, तिघांशीही तपशिलाने बोलले. जैसे थे कराराकडे लक्ष न देता हैदराबाद पूर्णपणे विलीन होईपावेतो लढा नेटाने चालवावा यावर तिघांचेही एकमत होते. स्वामीजींच्यासाठी तर हा निर्णायक लढा होता, ज्यात तडजोड शक्य नव्हती. हैदराबादचा लढा पूर्णपणे अहिंसक कधी नव्हताच. कोणताही कायदा न पाळणारे शासन आणि अत्याचाराचा क्रम सतत अभिमानाने चालविणारा पिसाट मुस्लिम आक्रमक जातीयवाद ह्याविरुद्ध लढणे भागच होते, जिथे सत्याग्रह करण्यासाठी जाणाऱ्या लोकांच्यावर सत्याग्रह करण्यापूर्वीच, केवळ चिखलातून दोन मैल कुणी जावे असा विचार करून पोलिस एकाएकी गोळीबार करीत तिथे केवळ कायदयाच्या कक्षेत कसे राहता येणार? (ही घटना डोरले, तालुका हदगाव, जिल्हा नांदेडची आहे.) बरे सत्याग्रही जेलमध्ये सुरक्षित राहतील ह्याचीही हमी नव्हता. निजामाबाद जेलच्या सत्याग्रहींच्यावर जेलमध्ये घुसून हल्ला करण्यात आला होता. त्यामुळे आरंभापासूनच दुहेरी तयारी करणे भाग होते.
काँग्रेसचे कार्यकर्ते हिंसेचा वापर करीत ह्याबाबत सरदार काही विचारण्याचा संभव नव्हता. तुम्ही हिंसेचा वापर करता आहा काय हे विचारले की स्वामीजी होकार देणार. मग सरदारांनी काय करावे? तुम्ही योग्य करीत आहा हे तोंडाने बोलण्याची इच्छा नाही. हे वागणे चूक आहे, ताबडतोब हिंसाचार थांबवा असे सांगण्याची तर मुळीच इच्छा नाही. त्यामुळे सरदारांच्या बरोबर चर्चेत हा प्रश्न निघालाच नाही. मुनशींनी आपल्या पुस्तकात असे लिहिले आहे की, स्वामीजींनी सरदारांना अहिंसेचे आश्वासन दिले होते (पृष्ठ १८८). ही उघड चुकीची माहिती आहे. स्वामीजींच्या आत्मवृत्तात त्याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार आहे. बेचाळीसच्या चळवळीतील हिंसेबाबत भारतीय काँग्रेस जशी नामानिराळी राहू इच्छीत होती, तसा हैदराबादचा प्रकार नव्हता. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने सशस्त्र प्रतिकाराचा कार्यक्रम जाहीर पुरस्कारिलेला होता. त्यावेळचे मध्यप्रांताचे गृहमंत्री द्वारकाप्रसाद मिश्र, कर्नाटक काँग्रेसचे नेते निजलिंगप्पा, आंध्रमधील टी. प्रकाशम् यांनी गरजेनुसार शस्त्रसाहाय्य दिले होते.
सरदारांनी डिसेंबर १९४७ च्या बोलण्यात सरळच तीन बाबी स्वामीजींना स्पष्टपणे सांगितलेल्या होत्या. पहिली म्हणजे चळवळ नेटाने चालू राहिली पाहिजे. दुसरी म्हणजे स्वामीजींनी शांतपणे जेलमध्ये थांबावे. हैदराबाद शासनाशी कोणतीही चर्चा, तडजोड करू नये. आम्ही काय चर्चा करतो आहो याचा विचार करू नये. शक्य तितक्या लवकर हैदराबादमध्ये परत जाणे व अटक करून घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. तिसरी बाब म्हणजे हैदराबादचा प्रश्न माऊंट बॅटन इंग्लंडला परतल्यानंतर पहिली संधी साधून सोडविला जाईल. प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी माझी. म्हणजे सरदारांची. सरदार नुकतेच जुनागढला भेट देऊन आले होते व जुनागढला जाहीर सभेत स्पष्टपणे ते म्हणाले होते की, योग्य प्रकारे न वागल्यास हैदराबादचे भवितव्य जुनागढप्रमाणे होईल.
नेहरूंनीही हिंसेचा प्रश्न उपस्थित केला नाही. त्यांच्या बोलण्यात सरदारांचेच मुद्दे निराळ्या भाषेत होते. एक मुद्दा थोडा गंमतीदार होता. नेहरू म्हणाले, भारतीय मुसलमानांनी काश्मीर व जुनागढ संघर्षाच्या वेळी आपल्या देशभक्तीचा बराच उचित (फेअरली डिझायरेबल) पुरावा दिला. ज्या दिवशी मुस्लिम समाज उदासीनपणे देशभक्त होण्याचा प्रयत्न करतो (पॅसीव्हली पॅट्रिऑटिक) त्यावेळी नव्या आशा दिसू लागतात. शतकांच्या विषाचा प्रभाव कमी होण्यासाठी योग्य वेळ येईतो वाट पाहणे आपले कर्तव्य आहे. स्वामीजी सांगत, पंडितजींच्या जरतारी भाषेचा आम्ही साधासुधा अर्थ केला. तो अर्थ असा की, हैदराबाद प्रश्न भारताने कसाही सोडविला तरी भारतीय मुसलमान फक्त उदासीन राहतील, अंतर्गत उठाव होणार नाही असे त्यांचे मत आहे. संपूर्ण विलिनीकरण आणि क्रमाक्रमाने लोकशाही किंवा संपूर्ण जबाबदार राज्य पद्धती व सामिलीकरणाच्या प्रश्नावर सार्वमत यापेक्षा निराळा पर्याय मी मान्य करणार नाही.
गांधीजींनी मात्र हिंसेचा वापर आंदोलनात होत आहे ह्याबाबत स्वामीजींना खुलासा विचारला होता. स्वामीजी म्हणाले, अत्याचारांचा जमेल त्या मार्गाने प्रतिकार करण्याच्या आज्ञा मी दिलेल्या आहेत. स्पष्टपणे शस्त्राचा वापर जमेल तिथे आम्ही करीत आहो. गांधीजी दीर्घकाळ गप्प राहिले आणि म्हणाले, पळून भारतात येण्याच्या भेकडपणापेक्षा हे शौर्य फार चांगले. मी तुमच्या अडचणी जाणतो. ह्या लढ्याचे स्वरूपच असे आहे. एक मुनशी सोडले तर हैदराबादचा लढा पूर्णपणे अहिंसक असला पाहिजे असा आग्रह कुणाचा नव्हता. मुनशींना कुणी सल्ला विचारणार नव्हते. त्यांनी अनाहूत सल्ला दिला तर कुणी ऐकणार नव्हते.
ज्या वातावरणात मुनशींची एजंट जनरल म्हणून नेमणूक झाली ते इतक्या तपशिलाने सांगण्याचे कारण हे की हैदराबादचा प्रश्न वाटाघाटींनी सुटेल असे गांधी, नेहरू, सरदार कुणालाच वाटत नव्हते. मुनशी हा प्रश्न सोडवतील, सोडवू शकतील, निदान त्यांनी तो प्रयत्न करावा अशी कुणाची अपेक्षाही नव्हती. मुनशींची नेमणूक एक शोभेचा भाग होता. त्यांना कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नव्हते, जनतेच्या मनावर चांगला परिणाम व्हावा. दिसायला बरे दिसावे ह्यापेक्षा या नेमणुकीला फारसा अर्थ नव्हता. स्वतःच्या नेमणुकीचे महत्त्व मुनशी सुचवितात त्याप्रमाणे नव्हते. असण्याचा संभव नव्हता. मुनशी हे मुसलमानांचे नावडते होते हे त्यांचे एक महत्त्व होते. मुनशींनाही काही तरी द्यावे असे सरदारांच्या मनात आले इतकेच.
मुनशींना आपल्या नेमणुकीचे व्यावहारिक महत्त्व नीट माहीत होते म्हणून मुनशींनी सरदारांना हे सांगितले की, आपण संसदेतील जागा न सोडता हे काम पत्करू. सरदारांनी ही अट मान्य केली. राजकारणातील ध्वनी व सूचनांच्या संदर्भात याचा अर्थ हा होतो की हे एक प्रकारचं मंत्रिपातळीवरील काम आहे. हे संपल्यानंतर मला मध्यवर्ती मंत्रिमंडळात जागा मिळावी. सरदारांनी ही भूमिका मान्य केली. मुनशींना १९४८ अखेर मंत्रिमंडळात स्थान मिळायला हवे होते. प्रत्यक्षात हे स्थान १९५० अखेर मिळाले. यावरून मुनशींचे कार्य सरदारांना किती पसंत पडले, ह्यावर पुरेसा प्रकाश पडतो. पोलिस अॅक्शन झाल्यानंतर काही दिवसांनी मुनशी दिल्लीला गेले व त्यांनी सरदारांना विचारले, माझ्यावर मंडळीचा इतका राग का म्हणून? सरदार म्हणाले, काही जण तुम्ही निजाम टिकवला म्हणून रुष्ट आहेत. काही जणांना माझ्यावर टीका करायची असते पण हिंमत होत नाही म्हणून तुमच्यावर टीका करून ते समाधान मानतात.
स्पष्टच सांगायचे तर हा भाग नुसता बनावटच वाटत नाही तर हेतुतः बनावट वाटतो. कारण हैदराबाद संस्थान संपविण्याचे श्रेय स्वतः सरदारांचे आहे. उदारपणे बोलायचे तर नेहरू आणि स्वामीजी व सेना श्रेयात सहभागी आहोतः निजाम टिकविण्याचे श्रेय मेनन-नेहरू-सरदार यांच्या सार्वत्रिक भूमिकेचे आहे. सारेच संस्थानिक टिकविले होते तसा निजाम टिकला, ह्याबाबतची प्रथम चर्चा मेनन व सरदार ह्यांच्यात झाली. त्यांच्या निर्णयाला नेहरूंनी संमती दिली, आणि सरदारांचे प्रतिनिधी समजून टीका झालीच असती तर टंडन, राजेन्द्रबाबू, स.का.पाटील, काका गाडगीळ, द्वारकाप्रसाद मिश्रा, मेनन ह्यांच्यावर झाली असती. मुनशींना सरदारांचे प्रतिनिधी कुणीच मानले नसते. मुनशी हैदरावादचा प्रश्न वाटाघाटींनी सोडविण्यात अपेशी ठरले ह्याबाबत कुणीच त्यांना दोष दिला नाही, दोष देणारही नाही. कारण हैदराबादचा प्रश्न चर्चेने सुटणारा नव्हता, हे सारेच जण मानतात. मुनशींना का दोष दिला जातो ते मुनशीना माहीत होते. ते अर्धवट झाकण्याचा विफल प्रयत्न त्यांनी केला आहे इतकेच.
प्रबल महत्त्वाकांक्षा हा मुनशींचा स्वभावच होता. त्या महत्त्वाकांक्षेपोटी कुणाचे किती नुकसान होईल याची मुनशींना भीती नव्हती. हे नुकसान जर व्यक्तीचे झाले तर हरकत नसते. कारण राजकारणाची गती वक्रच असते. पण जर व्यक्तीच्या अस्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा जनतेचे दीर्घ नुकसान करू लागल्या तर मग त्या व्यक्तीला क्षमा करणे फार कठीण होते. मुनशींना गांधीजींनी सांगितले होते की मार्च ४८ पर्यंत हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करा. गांधीजींसमोर मार्च का होता हे कुणी सांगितले नाही तरी आपण अनुमान करू शकतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरात काश्मिरात युद्ध चालू होते ते बर्फाच्या वर्षावामुळे नोव्हेंबरअखेर मंदावले होते. मार्च ४८ ला काश्मिरात नव्या घनघोर लढाईला तोंड लागणार त्यापूर्वी गांधीजींना हा प्रश्न सुटायला हवा होता. मुनशी मनात एक धोरण ठरवूनच आले होते, ते धोरण म्हणजे थोडी देवाणघेवाण करून वाटाघाटींनी हा प्रश्न मिटवायचा.
जिथे मेननपासून माऊंट बॅटनपर्यंत सारे थकले त्या ठिकाणी जर आपण सफल झालो तर ते यश आपली प्रतिष्ठा किती वाढवील ह्याचा विचार मुनशी करीत होते. मुनशींना महत्त्व देण्यास निजाम स्वतः तयार नव्हतेच, त्यांनी ९ जानेवारी १९४८ ला मुनशींना एक औपचारिक भेट दिली आणि ह्याच चर्चेत भारत-हैदराबाद संबंध हा एक प्रश्न टाळून निजामांनी अवांतर चर्चा केल्या आणि निरोप दिला. ह्यानंतर निजाम आणि मुनशींची दुसरी भेट हैदराबाद ज्या दिवशी शरण आले त्या दिवशी म्हणजे १७ सप्टेंबर १९४८ ला दुपारी चार वाजता झाली. मुनशी हे व्यापारी एजंट आहेत यापेक्षा त्यांना जास्त महत्त्व नाही ही हैदराबाद संस्थानची अधिकृत भूमिका होती. तिला अनुसरून शेवटपर्यंत निजामाची वागणूक राहिली. मुनशींचे राजकीय महत्त्व निजामाला कळण्यासाठी भारतीय फौजा हैदराबाद शहराच्या द्वारावर याव्या लागल्या.
भारत आणि हैदराबादमध्ये ज्या वाटाघाटी होत त्या नेहमी दिल्लीलाच होत. भारताच्या वतीने माऊंटबॅटन, मेनन, नेहरू आणि सरदार यांच्यापैकी तीन अगर कधी चौघेही वाटाघाटी करीत. हैदराबादच्या वतीने पंतप्रधान मीर लायक अली, मोईन नवाज जंग आणि सर वॉल्टर मॉक्टन हे सभासद कायम असत. चौथे सभासद पिंगल व्यंकटराम रेड्डी हे एकमेव हिंदू सभासद शोभेसाठी असत. ते चर्चेत फारसा भाग घेत नसत. ह्या शिष्टंडळाने कधी मुनशींशी वाटाघाटी केल्या नाहीत. त्यांना एखादी योजना दिली नाही, त्यांना योजना मागितली नाही. मुनशी आणि लायक अली अनेकदा भेटत, अनेकदा गप्पागोष्टी होत. भारतात हैदराबादने विलीन व्हावे असा मुनशी आग्रह करीत. लायक अली नकार देत. मुनशींचा गंभीरपणे विचार करण्याची हैदराबाद मंत्रिमंडळाला गरजच नव्हती. कारण माऊंट बॅटनशी त्यांनी वॉल्टर मॉक्टनद्वारा नित्य
- त्याशिवाय निझामाच्या घटनाविषयक खात्यातील प्रमुख अधिकारी श्री. अलियावर जंग असत. ते पुढे महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले.
संपादक
पोलिस अॅक्शन झाल्यानंतर वार्ताहारांशी बोलताना स्वामीजी म्हणाले की, हैदराबादेतील जनतेला मुनशींचे वास्तव्य हा फार मोठा आधार होता. उद्याच्या पिढ्या आपला रक्षणकर्ता म्हणून त्यांचे स्मरण करतील. स्वामीजींच्या ह्या मुलाखतीला औपचारिकपणापलीकडे अर्थ नव्हता. मुनशींनी असे सुचविले आहे की, दिल्लीच्या मर्जीतून मी उतरल्यानंतर त्यांचे माझ्याविषयी मत बदलले. मुनशींनी केलेला हा अजून एक विपर्यास. मुनशी आणि स्वामीजी ह्यांचे संबंध आरंभापासूनच बिघडलेले होते. आधीच वैयक्तिक संबंध फारसा नव्हता. स्वामीजींना सरळ आगीत उडी घेणारी माणसे आवडत. त्यांना कायद्याचा कीस काढणे रुचत नसे आणि स्वामी मुत्सद्दी नव्हतेच. प्रामाणिकपणा हा एक छोटासा गुण त्यांच्याजवळ होता. तितक्यावर त्यांचे निभावून गेले.
मुनशींची नेमणूक जाहीर झाल्यानंतर स्वामीजी आणि मुनशी यांची प्रदीर्घ चर्चा मुंबईत झाली. या पहिल्या चर्चेतच दोघांना हे कळून चुकले की, आपले एकमेकांशी जमणार नाही. खरा विवाद्य मुद्दा वाटाघाटींचा होता. भारत सरकारचे म्हणणे हे की, हैदराबादने भारतात पूर्णपणे सामील झाले पाहिजे. हैदराबादचे म्हणणे हे की, आपण स्वतंत्र व सार्वभौम आहो. असे दोन टोकावर दोघे उभे असूनसुद्धा त्यांच्या वाटाघाटी सतत चालू आहेत. आणि सन्माननीय तडजोडीचे प्रयत्नही नेटाने चालले आहेत. असे जर आहे तर स्टेट काँग्रेस आणि हैदराबाद शासन यांनी वाटाघाटी करून तडजोडीचा प्रयत्न का न करावा? असे मुनशींचे म्हणणे होते. वाटाघाटींनी सुटण्याजोगा हा प्रश्न नव्हे. तडजोड करण्यासाठी आम्ही लढत नाही आहो. हा निर्णायक लढा आहे. त्यात तसूचीही तडजोड शक्य नाही. उलट वाटाघाटींमुळे लढा मंदावतो व संपतो. त्यानंतर भारत सरकारला हा प्रश्न सोडविताच येणार नाही. म्हणून वाटाघाटीचा प्रारंभ तर सोडा पण तशा शक्यतेची सूचना देणे सुद्धा भारताचा व हैद्राबाद जनतेचा द्रोह आहे असे स्वामीजींचे म्हणणे होते.
पण मुनशींना वाटाघाटी हव्या होत्या. स्टेट काँग्रेस आणि हैदराबादचे शासन यातील वाटाघाटीचे सूत्रचालक मुनशीच राहणार होते. ही संधी सोडण्याची त्यांची तयारी नव्हती. स्वामीजींनी हैदराबादेत पुन्हा प्रवेश केला, जानेवारी ४८ अखेर त्यांना अटक झाली. इथपासून पोलिस अॅक्शनपर्यंत ते पुन्हा अटकेतच होते. यापूर्वी स्पष्टपणे त्यांनी मुनशींना आपण वाटाघाटीत रस घेणार नाही हे सांगून टाकले. आत्मवृत्ताच्या पृष्ठ १९६ वर त्याची मुद्दाम नोंद आहे. स्वामीजींच्याविषयी मुनशींच्या मनात आकस निर्माण होण्याचे हे कारण आहे. हा आकस वाढतच गेला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत हा आकस शिगेला पोचला कारण स्वामीजी कडवे महाराष्ट्रवादी व मुंबई महाराष्ट्राची आहे या भूमिकेचे पुरस्कर्ते होते. मुनशींनी आपल्या पुस्तकात जितके खुनशीपणाने लिहिता येईल तितके लिहिले आहे. मुनशींनाही फारसे विरोधी काही लिहिता आलेच नाही, इतके उज्ज्वल चरित्र व चारित्र्य स्वामीजींचे होते हा प्रश्न निराळा.
मुनशींना वाटाघाटीसाठी हस्तक हवे होते. ह्यामुळे लढ्याचा विश्वासघात झाला तर मुनशींना पर्वा नव्हती. भारतीय स्वातंत्र्य मुळातच दुबळे झाले तरी मुनशींना चिंता नव्हती. हे हस्तक मुनशींना मवाळ पक्षात मिळाले. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसमध्ये आरंभापासूनच एक मवाळ गट होता. पुढे हैदराबादचे मुख्यमंत्री झालेले बी. रामकृष्णराव, विधानसभेचे सभापती झालेले काशीनाथराव वैद्य, आंध्र पितामह माडपाठी हनुमंतराव इत्यादी मंडळी या मवाळ पक्षाची होती. मवाळ पक्षाच्या पुढाऱ्यांना त्यांच्या मनोवृत्तीप्रमाणे वाटाघाटी हव्या होत्या. तडजोड हवी होती. काँग्रेससारख्या पक्षात असा गट असणारच. पण ह्या गटालाही शिस्त असते. बी. रामकृष्णराव हे अशा शिस्तीचे गृहस्थ होते. हेच वैद्य, माडपाठी इत्यादींच्याविषयी म्हणता येईल. त्यांनी स्वामीजींना विरोध केला. त्यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढविली. विषय नियामक समितीत लढ्याच्या ठरावाला कसून विरोध केला. पण संघटनेने बहुमताने लढ्याचा ठराव स्वीकारल्यानंतर खुल्या अधिवेशनास पाठिंबा दिला. ते शांतपणे लढा सुरू झाल्यानंतर तुरुंगात गेले. त्यांनी कधी जाहीर रीतीने काँग्रेसशी संबंध तोडला नाही. कधी लढ्याचा निषेध केला नाही. संघटनेच्या आज्ञेविना ते जाहीर रीतीने वाटाघाटीला आले नाहीत. ह्याला शिस्त असे म्हणतात.
ही माणसे खाजगीत कुरकुरत होती. वाटाघाटी व्हाव्या असे त्यांचे म्हणणे होते. कणी वाटाघाटीला आरंभ केला तर ह्यांची अनुमती होती. पण जोवर स्वामीजी वाटाघाटीला तयार नाहीत तोवर चर्चेला अर्थ नाही हे ते जाणत होते. ते स्वतः वाटाघाटीला तयार नव्हते. पण एक गृहस्थ जी.रामाचारी म्हणून होते त्यांनी लढ्याशी द्रोह केला. अजून स्वामीजी तुरुंगात होते. वीस हजार सत्याग्रही तुरुंगात होते. अजून हैदराबादने भारताशी जैसे थे करार केलेला नव्हता. या काळी लायक अली मंत्रिमंडळात हे गृहस्थ मंत्री म्हणून गेले. मंत्री असताही स्वतःला काँग्रेसजन म्हणून घोषित करीत बसले. रामाचारीच्या रूपाने मुनशींना फार मोठा आधार मिळाला. त्यांच्या गौरवार्थ मुनशींनी खूप वाक्ये खर्चिली आहेत.
मुनशींच्या मते जी.रामाचारी हे स्टेट काँग्रेसच्या संस्थापकांच्यापैकी एक होते. ही एक चुकीची माहिती आहे. स्टेट काँग्रेस ज्यांच्या प्रयत्नाने अस्तित्वात आली त्यात अनेक लोक असले तरी हा जमीनदार नव्हता. स्टेट काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष गोविंदराव नानल व चिटणीस स्वामीजी होते. वैद्य, बिंदू, माडपाठी हनुमंतराव, वामन नाईक, केशवराव कोरटकर यांचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काँग्रेसच्या स्थापनेशी संबंध होता. तरुण म्हणून त्यात बी. रामकृष्णरावही होते. कारण कोरटकरांनी पुरस्कृत केलेल्या चळवळीत ते असतच. पण रामाचारीप्रमाणे निष्ठाशून्य माणूस राष्ट्रीय चळवळीचे संस्थापक असणे शक्य नव्हते. स्टेट काँग्रेसवर बंदी, हजारो लोक तुरुंगात असताना तू मंत्रिमंडळात कसा, असे रामाचारींना मुनशी विचारणे शक्य नव्हते. वाटाघाटीसाठी पक्षद्रोहाला उत्सुक असणारा हा माणस मुनशींना फार जवळचा वाटला. मुनशींचे रामाचारीशी जितके सख्य जुळले तितके कोणत्याच मवाळाशी जुळणे शक्य नव्हते. रामाचारीचे म्हणणे असे की, त्यांना लायक अलीने नव्या सुधारणांचे आश्वासन दिले होते. प्रश्न हा आहे की, नव्या सुधारणाचे स्वरूप न पाहता, त्यांचा अधिकृत आरंभ हाण्यापूर्वीच लढ्याशी द्रोह करून तुम्ही मंत्रिमंडळात का गेला? आणि लायक अली मंत्रिमंडळालाही पूर्वेतिहास होता. ह्यापूर्वी हैदराबादचा मुख्यमंत्री कधी इत्तेहादुल मुसलमीनचा नेता नव्हता. लायक अलींना पंतप्रधान करून इत्तेहादुल मुसलमीन हा पक्ष अधिकृत राजकर्ता पक्ष म्हणून निजामाने स्वीकारला होता. रामाचारी पक्षातीत मुसलमानाच्या मंत्रिमंडळात जात नव्हते. कासीम रझवीच्या मंत्रिमंडळात जात होते. तरीही भारत सरकारच्या एजन्ट जनरलला जीवलग माणूस हाच होता.
मुनशींनी महिनोगणती रामाचारींना हाताशी धरून कधी गनेरीवाल यांच्याद्वारे तर कधी पन्नालाल पित्तींच्याद्वारे तडजोड घडवून आणण्याचा सतत प्रयत्न केला. भारतात संपूर्णपणे बिनशर्त सामील होण्यास जर निजाम तयार झाला तर ते सर्वांनाच हवे होते. पण हे घडण्याची शक्यता नव्हती. इत्तेहादुल मुसलमीन ही संघटना हैदराबादेतील मुस्लिम समाज ह्या राज्याचा सार्वभौम अधिपती आहे असे मानीत असे. निजाम हे या समाजाचे प्रतिनिधी व प्रतीक म्हणून सार्वभौम समजावयाचे, ह्या संघटनेची निर्मिती, वाढ, तिची वैचारिक भूमिका साऱ्यांच्या मागे निजामाचा हात होता. ही भूमिका प्रमाण मानणारी प्रभावी संघटना, तिचे नेते कासीम रझवी, ह्या संघटनेच्या अधिपत्याखालील मंत्रिमंडळ, महत्त्वाकांक्षी निजाम हे पाहता विलीनीकरण मान्य होणे शक्यच नव्हते. मुनशींच्या वाटाघाटीचा विषय हा नव्हताच.
सरदार आणि नेहरू हे म्हणत की, रझाकार संघटनेवर बंदी घाला. जनतेला जबाबदार मंत्रिमंडळ आणा. या मंत्रिमंडळाशी आम्ही चर्चा करू. जनतेची इच्छा असेल तर आम्ही हैदराबादचे स्वातंत्र्य मान्य करू. एकूण नव्वद टक्के हिंदू प्रजा असणाऱ्या राज्याच्या बाबतीत हे सांगणे म्हणजे हैदराबाद स्वतंत्र उरू दिले जाणार नाही असे वेगळ्या भाषेत सांगणेच होते. हे सूत्र धरून काही तडजोड निघाली तर पाहावे असा विचार करणारा एक प्रभावी मुस्लिम गट हैदराबादमध्ये होता. या गटाचे म्हणणे असे की संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, दळणवळणे हैदराबादने भारताच्या आधीन करावे. पण जगभर व्यापारी एजंट ठेवण्याची परवानगी हैदराबादला असावी. भारताने ब्रिटिश कॉमनवेल्थमध्ये राहावे, कॉमनवेल्थमधून भारत बाहेर पडल्यास हैदराबादला भारताबाहेर पडण्याची संधी असावी. भारत-पाक युद्ध झाल्यास हैदराबाद तटस्थ राहील. हैदराबादची प्रादेशिक अखंडता व आर्थिक स्वातंत्र्य जतन करावे. रझाकार संघटना क्रमाक्रमाने संपविण्यात यावी. हैदराबादला स्वतःची २८ हजार फौज ठेवू द्यावी. प्रथम तीन वर्षे पंचवीस टक्के मुसलमान, पंचाहत्तर टक्के हिंदू अशी विधानसभा असावी. पुढचा विचार नंतर करू. या मंत्रिमंडळाने भारताशी वेळोवेळी आपले संबंध ठरवावे, इत्यादी इत्यादी. ही योजना स्वामीजींसमोर ठेवण्यात आली होतीच.
स्वामीजींनी ही योजना पूर्णपणे फेटाळली. हैदराबादचे स्वातंत्र्य वहिवाटीने प्रस्थापित करण्याचा हा एक चतुर डाव होता. कारण पहिली तीन वर्षे संपल्यानंतर पुढची तीन वर्षे कधी अंमलात येण्याचा संभव नव्हता, ह्या क्षणापर्यंत स्वामीजी भारताशी हैदराबादने एकजीव व्हावे असे म्हणत. या क्षणी त्यांनी मनाने भाषावर प्रांतरचना होऊन हैदराबादचे नामधारी अस्तित्वही नष्ट करायचे हा निर्णय घेतला. तो निर्णय यशस्वीपणे काठाला लागताच ते समाधानाने राजकारणनिवृत्त झाले.
मुनशी हा धागा पकडून विचार करीत होते. संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धती आणि पंचवीस टक्के हिंदू यांतील अंतर कमी करून ते तडजोड घडवू इच्छीत होते. भारतात बिनशर्त विलीनीकरण, जगभर व्यापारी किंवा कोणतेही संबंध नाही. रझाकार संघटनेवर ताबडतोब बंदी आणि आरंभालाच हिंदूंना सर्वत्र ५० टक्के प्रतिनिधित्व व पुढे क्रमाक्रमाने संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धती, ह्या सूत्रावर तडजोड करण्यास हैदराबादेतील मवाळगट तयार होता (म्हणजे बी. रामकृष्णराव व काशीनाथराव वैद्य ह्यांचा गट.). हे त्यावेळी हैदराबादभर चर्चिले जाणारे उघड गुपित होते. मवाळ गटाच्या ह्या भूमिकेशी आपण सहमत होऊ शकणार नाही, पण त्यांच्या भूमिकेला अर्थ होता. भारताशी बिनशर्त संपूर्ण सामिलीकरण झाल्यावर आपले हित पाहण्यास भारत सरकार आहे. रझाकार संघटना पूर्णपणे बंद झाली की हिंदू सुरक्षित होतील आणि आरंभालाच पन्नास टक्के मंत्री मिळाले तर हिंदूंना आत्मविश्वासही येईल. उरलेले क्रमाने पाहू हा मवाळ गटाचा हिशोब होता, तो आपण समजू शकतो.
पण हा मवाळगटसुद्धा मुनशींना फार उपयोगी पडणारा नव्हता. रझाकार संघटनेवर पूर्ण बंदी. भारताशी संबंध नव्या विधिसभेने ठरवावे आणि हिंदूंनी चाळीस टक्के जागांवर तूर्त समाधान मानावे अशी जर काही योजना ठरू शकली तर सामिलीकरणाविना तडजोड व तूर्त तरी मुस्लिम वर्चस्व कायम ह्या कारणामुळे मुसलमान नेत्यांना मान्य होईल. हिंदूपैकी कुणी तरी हे मान्य करणारे हवे होते. आरवामदु अय्यंगार, पन्नालाल पित्ती, जी. रामाचारी ही मुनशींची आशा होती.
मुनशींनी उद्योग काय केले हे कुणालाच माहीत नाही. मुनशी स्वतः या बाबी सांगत नाहीत. पण शेवटची जी माऊंट बॅटन योजना होती तीत भारत सरकारने जगभरच्या व्यापारी संबंधांना मान्यता दिली होती. चाळीस-साठ हे हिंदु-मुस्लिम प्रमाण स्वीकारण्यास संमती दिली होती. हैदराबाद भारत सामिलीकरणाचा प्रश्न जनमतावर सोपविला होता. हे जनमत कधी घ्यायचे ते नक्की नव्हते. सरदारांनी व नेहरूंनी अतिशय नाखुशीने या योजनेला संमती दिली. मेननना ही योजना मान्य नव्हती. माऊंट बॅटन, वॉल्टर मॉक्टन, कॅम्बेल जॉन्सन, लायक अली, मोईन नवाज जंग ह्यांचा या योजनेत उघड सहभाग होता. पण ही योजना हिंदू स्वीकारतील याची खात्री कुणी कुणाला दिली होती हे गूढ रहस्य आहे. मुनशी एवढेच सांगतात की, त्यांना लायक अलीनी आडवे न येण्याची विनंती केली होती व त्यांनी अडथळा न करण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्वांच्या सुदैवाने निजाम व कासीम रझवी यांना हेही मान्य नव्हते. रझाकार संघटना नष्ट करण्यास ते तयार नव्हते. विलिनीकरणाचा प्रश्न जनतेच्या हाती सोपविण्यास तयार नव्हते. हिंदूंना सत्तेत सहभागी करण्यास तयार नव्हते. निजामाचे माऊंट बॅटन योजनेवरील जे चार आक्षेप, त्यांचा व्यावहारिक अर्थ हा आहे.
येथवर नेहरूंच्या संयमाची मर्यादा संपलेली होती. २६ एप्रिल १९४८ रोजी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर जनतेला शांततेची खात्री मिळाली नाही तर केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करील. जर हैदराबाद सरकारला शांतता निर्माण करता आली नाही तर इतर उपायांचा विचार करावा लागेल. हे पोलिस अॅक्शनचे सूतोवाच होते. माऊंट बॅटन योजना फेटाळली गेली. जूनअखेर भारत सरकारने वाटाघाटी पूर्णपणे फिसकटल्या, ह्यापुढे वाटाघाटी नाहीत अशी घोषणा केली. हैदराबादच्या सीमेवर फौजा जमू लागल्या. सरदारांनी मुनशींना स्पष्टपणे सांगितले होते की, माऊंट बॅटन योजना संपूर्णपणे संपली असे समजून चालावे. यापुढे कोणतीही चर्चा, प्रश्न सोडविण्यासाठी वाटाघाटी, समजावणी ह्या प्रयत्नात पडू नये. हा प्रश्न भारतीय फौजा सोडविणार हे आता स्पष्ट झाले होते.
मुनशींच्या लिखाणातून ही सूचना मिळते. भारतीय फौजांना संस्थानात येण्याचे आमंत्रण द्यावे व माऊंट बॅटन योजना मान्य करावी ह्यासाठी ते प्रयत्न करीत होते. भारतीय फौजा घुसण्याचे ठरल्यानंतर अल्टिमेटम दिल्यानंतरसुद्धा मुनशींचा प्रयत्न हाच होता. मुनशी एक गोष्ट सांगत नाहीत. पोलिस अॅक्शनची खात्री पटल्यानंतर माऊंट बॅटन योजना स्वीकारण्यास तयार होते. त्यांनी नव्या गव्हर्नर जनरलशी संपर्क साधण्याचा सतत प्रयत्न केला. पण भारताकडून याला प्रतिसाद मिळाला नाही. अल्टिमेटमनंतरसुद्धा मुनशी तडजोडीचा प्रयत्न करीत होते. स्थूलपणे माऊंट बॅटन योजनेच्या संदर्भात हा प्रयत्न होता हे विचारात घेतले तर त्या योजनेला हिंदू स्वीकारतील ही हमी कुठून आली ह्यावर काही प्रकाश पडू शकेल.
नव्याने मुनशींना निजामाविषयी प्रेम वाटू लागले होते. निजाम ऑक्टोबरमध्येच जैसे थे कराराला अनुकूल झाले होते. पण कासीम रझवीनी हस्तक्षेप केला. निजामाची इच्छा माऊंटबॅटन योजनेप्रमाणे व्यवस्था व्हावी ही होती. तो त्या योजनेवर सही करणार होता. पण रझवीने हस्तक्षेप केला. मिर्झा इस्माईलच्या सल्ल्यानुसार ऑगस्ट १९४८ ला निजाम पुन्हा माऊंट बॅटन योजनेचा विचार करीत होते, पण रझवीने हस्तक्षेप केला अशा प्रकारचे वर्णन मुनशी सतत करीत असतात, पोलिस अॅक्शन होऊन गेल्यानंतर मुनशींनी निजामाला जो सल्ला दिला त्यात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. माझा नाइलाज होता. मी जवळपास रझवीचा कैदी होतो. सारे उद्योग रझवीचे आहेत, असा जप करीत राहावे. निजामाने स्वतःला सोयीस्कर असल्यामुळे पुढे हा जप चालू ठेवला. मुनशींनी निजामाचे हे म्हणणे खरे असल्याचा भास निर्माण केला आहे. सत्य ह्यापेक्षा निराळे आहे. २१ जुलै १९४८ ला मॉक्टन कायमचा निरोप घेऊन परतले. या दिवसापर्यंत निजामाला केव्हाही मॉक्टनद्वारा माऊंट बॅटनला हे कळविता आले असते की, आपणावर गैरवाजवी दडपण आणण्यात येत आहे. आपणाला भारत सरकारचे साहाय्य हवे आहे. आणि भारतीय फौजा खरोखरी निजामाच्या निमंत्रणानुसार, पण दाखविण्यासाठी निजामाच्या इच्छेविरुद्ध आल्या असत्या. त्यांनी रझाकारांचा पाडाव केला असता. नंतर सत्य सर्वांना कळले असते. लायक अली पंतप्रधान झाले त्यावेळी तर भारतीय फौजा अजून राजधानीजवळच होत्या. आणि हैदराबादचे सरसेनापती एल. इद्रुस रझवीचे विरोधक असल्यामुळे केव्हाही हैदराबादच्याच फौजा रझाकारांच्या विरोधी वापरल्या असत्या.
कासीम रझवी हे नेहमीच निजामाच्या हातातील एक प्यादे होते. लायक अली अगर मोईन नवाझ जंग ही माणसे रझवीची अनुयायी नव्हती, ती सूत्रधार होती. हैदराबादच्या राजकारणावरील त्यांची पकड कायम होती. हैदराबादची माणसे सोडा पण कॅम्पबेल जॉन्सनचेही प्रत्यक्ष पाहणीनंतर हेच मत झाले होते.
मुनशींच्या मनात निजामाविषयीच्या प्रेमाचा उदय १६ सप्टेंबरला झालेला दिसतो. १३ सप्टेंबरला भारतीय फौजा अगदी सकाळी हैदराबादमध्ये घुसल्या. तो वेळेपर्यंत मुनशींना निजामाविषयी फक्त तिरस्कार होता. निजामाची अहंता एवढी मोठी की ते मुनशींना राजकीय चर्चेसाठी लायकच समजत नसत. एजंट जनरल म्हणून मुनशी रुजू झाल्यानंतर निजामाने एक औपचारिक भेट त्यांना दिली होती. पण त्याही वेळी राजकीय चर्चा टाळण्यात आली. पुन्हा कधी निजामाने औपचारिक भेट सोडा, पण सार्वजनिक समारंभालाही बोलावले नव्हते. तेव्हा मुनशींना राग असणे स्वाभाविक होते. १३-१४ आणि १५ सप्टेंबरला हैदरावाद नभोवाणी विजयामागून विजयाच्या वार्ता देत होती. हैदराबाद नभोवाणीने प्रथमच १६ सप्टेंबरला दुपारी जनतेला अधिकृतरीत्या सत्य सांगितले. सायंकाळी राजा महबूब करण भेटले. रात्री दीनयार जंग निजामाच्या वतीने भेटले व त्यांनी सल्ला मागितला.
खरे म्हणजे लष्करी कारवाईला प्रारंभ होताच मुनशींचे काम संपले होते. यापुढे त्यांनी सल्ला देणे हा राजकीय शिष्टाचाराचा भंग होता. पण मुनशी हे पथ्य पाळण्यास तयार नव्हते. पोलीस अॅक्शन सुरू होताच व्ही.पी.मेनननी त्यांचा निरोप घेतला व चिंता करू नये हे सांगितले. मुनशींच्या मताप्रमाणे या शेवटच्या निरोपाच्या वेळी मेनन म्हणाले, आपण जे काही कराल त्याला भारत सरकारच्या पाठिंबा राहील. मुनशींचे हे विधान बरोबर दिसत नाही. कारण शत्रूच्या प्रदेशात असणाऱ्या राजदूताला असे सांगण्याची प्रथा नाही. मेनन अशा प्रकारे शब्दात गुंतणारे चिटणीस नव्हते. पण मेननच्या माथ्यावर हा निरोप लादणे मुनशींना सोयिस्कर होते, उलट मेननची व इतरांची पुढची वागणूक मुनशीना दोष देणारी ठरविणारी होती.
मुनशींना आपले चुकले कुठे हे कळत नाही. त्यांचे चुकले कुठे हे आपणाला स्पष्ट कळते. एक तर मुनशींनी निजामाला सल्ला द्यायला नको होता. सल्ला दिलाच तर शरणागतीचा द्यायला हवा होता. मुनशींनी सल्ला दिला युद्धबंदीचा.(Cease Fire) परिणामी निजामाने गव्हर्नर जनरल राजगोपालाचारींना कळविले की, मी माझ्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा स्वीकारला आहे. रझाकार संघटनेवर बंदी घातली आहे. भारतीय सेनेला सिकंदराबाद येथे जाण्यास परवानगी दिली आहे. जर भारत सरकारने हे पत्र स्वीकारले असते तर परिणाम काय झाला असता? निजामाच्या सेनेला शरण येण्याची गरज नाही. निजाम नवे मंत्रिमंडळ बनविणार. ते मंत्रिमंडळ कारभार पाहणार आणि भारत सरकार व निजाम पुन्हा विलिनीकरणाच्या वाटाघाटी करणार. ह्या वाटाघाटीत निजामाचे सल्लागार मुनशी राहणार!! एजंट जनरल स्वतःच्या सरकारशी किती निष्ठावंत होते याचे हे फार नमुनेदार उदाहरण आहे.
मुनशी इतके करूनच थांबले नाहीत. त्यांनी निजामाचे व्याख्यान तयार करून दिले. ह्याही व्याख्यानात निजामाने युद्धबंदी हाच शब्द वापरला. मुनशींच्या सल्ल्याने नवे मंत्रिमंडळ जाहीर केले. मुख्यमंत्री युवराज प्रिन्स ऑफ फरार, एल.इद्रुस, दीनयार जंग आणि इत्तेहादुल मुसलमीनचे माजी अध्यक्ष अबुल हसन सय्यद अली हे चार मुसलमान. जी. रामाचारी व पन्नालाल पित्ती हे दोन हिंदू. असे हे सहा जणांचे मंत्रिमंडळ. त्यात मिर्झा इस्माईल, जैनयारजंग हे दोन मुसलमान आणि अरवामद्दू अय्यंगार हे एक हिंदू असे तीन नंतर येणार. म्हणजे पोलिस अॅक्शन झाले तरी सहा मुसलमान, तीन हिंदू असे मंत्रिमंडळ. याच इत्तेहादुल मुसलमीनचे तीन मंत्री आणि हिंदूत काँग्रेसचा एक मंत्री जी.रामाचारी. हा सल्ला देणारा मुनशी. यावरून मुनशींचे सख्य कुणाशी होते यावर प्रकाश पडतो.
निजामांनी या व्याख्यानात पुन्हा सांगितले की, शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर भारत सरकारशी समझोता कठीण जाणार नाही. मी भारताशी मैत्रीचा नवा अध्याय आरंभ करीत आहे. मी असफजाही घराण्याच्या उत्कृष्ट परंपरा जतन करीन. स्वतः तयार केलेले हे खोडसाळ व्याख्यान मुनशींनी निजामाकडून वाचवून घेतले. हे सारे काम भारताच्या एजंट जनरलच्या सल्ल्याने होत आहे असा खुलासा केला. नंतर स्वतः व्याख्यान दिले. त्यांच्या स्वत:च्या व्याख्यानातही CEASE FIRE हाच शब्द आहे. मुनशींनी भारतीय फौजांचे वर्णन 'मित्रांच्या फौजा' असे केले. हे वर्णन नेहमी विदेशी फौजांचे करण्याची प्रथा आहे. मुनशी म्हणालेही, निजामाच्या म्हणण्याप्रमाणे हैदराबादच्या जनतेने भारताशी 'संलग्न सुसंगती' ने राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. येथील मूळ शब्द Integrated Harmony पुन्हा हैदराबादचे पृथक अस्तित्व सुचवितो.
पंडितजींनी मुनशींना तातडीने निरोप पाठविला, आपण लुडबूड करू नका. हैदराबाद आमच्या सेनेला शरण येईल. आमचा लष्करी प्रशासक कारभार पाहील. आपण सेनेच्या राजधानी प्रवेशाच्या वेळी उपस्थित राहू नये. आमच्या सल्याशिवाय आपण कोणतेही आश्वासन देऊ नये. सरदार व नेहरूंच्या कणखरपणामुळे मुनशींनी केलेला सारा घोळ एका क्षणात संपला. हैदराबादचा पराभव झाल्यानंतर भारतीय सेनेला संस्थान प्रवेशाची परवानगी देणारा निजाम कोण? आणि पराभवानंतर निजामाला कारभार तरी कोण पाहू देणार?
लोक आनंदाने वेडे झाले होते. मुसलमान एकाएकी खचून गेले होते. या वातावरणात सीझ फायरचे सरेंडर कसे झाले इकडे लक्ष देण्यास कुणाला फुरसद नव्हती. मुनशींचे कार्य संपले होते. त्यांनी केलेला विचका कुणाला कळण्यापूर्वी सावरला गेलेला होता. भारताच्या युनोतील वकिलाने निजामाच्या व्याख्यानाचा आधार दिला आणि भारतीय फौजा निजामाच्या परवानगीने राजधानीत गेल्या ह्यावर भर दिला. भारताच्या लष्करी सेनानीने सरळ शरणागती स्वीकारली व कारभार हाती घेतला. विजयी बंदुका हातात असल्या म्हणजे शब्दांचे गुंते चटकन सोडविता येतात.
पण मुनशींचा मोह अजुन सुटला नव्हता. पोलिस अॅक्शननंतरच्या काळातही हैदराबाद स्टेट काँग्रेसमधील जहाल विरुद्ध मवाळ या संघर्षात त्यांनी रस घेऊन पाहिला. पण बी.रामकृष्णराव महत्त्वाकांक्षी लोकांना दूर कसे ठेवावे हे जाणत होते. स्वामीजींच्याविषयी आत्मीयता व आदर आणि राजकारणात त्यांना विरोध हे रामकृष्णरावांचे सूत्र होते. शेवटपर्यंत त्यांनी हा जिव्हाळा टिकवला. सत्तेच्या राजकीय डावपेचात स्वामीजींना फार रस नसल्यामुळे हे सौहार्द कायम टिकणे कठीण नव्हते.
स्वामीजींविषयी मात्र मुनशींच्या मनातला राग केव्हाही गेला नाही. त्यांनी काँग्रेसमधील स्वामीजींचा गट हा छुपा कम्युनिस्टांचा गट आहे असा प्रचार सतत केला. ह्याबाबतची वस्तुस्थिती नोंदवून ह्या प्रकरणाचा निरोप घेतला पाहिजे. कम्युनिस्ट पक्ष हा दीर्घकाळपर्यंत काँग्रेस अंतर्गत पक्ष म्हणूनच होता. अखिल भारतीय काँग्रेसमधून कम्युनिस्ट पक्षाला १९४२ च्या लढ्याशी विश्वासघात केल्यामुळे काढावे लागले. भारतीय काँग्रेसमधून १९४५ साली कम्युनिस्ट बाहेर पडले. कम्युनिस्ट धार्जिणे म्हणून ज्यांची नेहमी नालस्ती केली जाते त्या नेहरूंनी ह्या निष्कासनात पुढाकार घेतला होता.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसही ह्याला समांतरच वागत होती. इ.स.१९३८ साली स्टेट काँग्रेस स्थापन झाली तेव्हा कम्युनिस्ट स्टेट काँग्रेसमध्येच होते. पुढे महाराष्ट्र परिषद, कर्नाटक परिषद, आंध्र महासभा या नावाने काँग्रेस कार्यकर्ते काम करू लागले. तिथेही कम्युनिस्टांचे पहिले भांडण तेलगू प्रदेशात झाले आणि कम्युनिस्टांची आंध्र महासभा व कम्युनिस्टेतरांची आंध्र महासभा इ.स. १९४३ ला निराळी झाली. ह्यानंतर तेलगू प्रदेशात काँग्रेस व कम्युनिस्ट पुन्हा कधी एकत्र आले नाहीत. इ.स. १९४५ मध्ये संस्थानी प्रजा परिषदेचे जे उदेपूर अधिवेशन झाले त्यात काँग्रेसच्या संस्थानी विभागातून कम्युनिस्टांना वाहेर काढावे असा निर्णय झाला. या निर्णयाला अनुसरून महाराष्ट्र परिषद व कर्नाटक महासभेतील कम्युनिस्ट वेगळे झाले. ३ जुलैला इ.स. १९४६ ला स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठली व तिन्ही सभा पुन्हा एकत्र आल्या. काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्या त्या सुमाराला काँग्रेसमध्ये एकही कम्युनिस्ट नव्हता.
ऑगस्ट १९४७ ला काँग्रेसचा निजामविरोधी लढा सुरू झाला. त्यावेळी कम्युनिस्ट व काँग्रेस यांत तीव्र मतभेद होते. हे मतभेद इतके तीव्र होते की पुष्कळदा आंध्र प्रदेशात काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर रझाकारांच्यासह कम्युनिस्टही हल्ले करीत. कम्युनिस्टांच्या या सर्व उद्योगाचा निषेध काँग्रेसने डिसेंबर १९४७ साली एका स्वतंत्र ठरावाने व स्पष्ट शब्दांत केलेला आहे. फेब्रुवारी १९४८ नंतर तर कम्युनिस्टांनी हैदराबादच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिल्यामुळे ते व काँग्रेस शत्रूच झाले होते. पोलिस अॅक्शननंतर कम्युनिस्ट उठाव दडपून टाकण्यासाठी स्वामीजी व काँग्रेसने सर्वतोपरी साहाय्य केले. तरीही सोयीस्कररीत्या स्वामीजींवर छुपे कम्युनिस्ट असल्याचा शिक्का अनेक जणांनी मारून पाहिला. त्यांत मुनशी हे एक.
स्वामीजींना छुपे कम्युनिस्ट म्हणण्याचे कारण भाई गोविंददास श्रॉफ हे होते. गोविंदभाई नेहमीच मार्क्सवादी म्हणून ओळखले गेले. ते मार्क्सवादी होते व आहेत. त्यांनी नेहमीच मार्क्सवादाचा पुरस्कार केला. पण ते कडवे राष्ट्रवादी असल्यामुळे त्यांचे व कम्युनिस्टांचे कधी जुळले नाही. १९४२ नंतर कधीही ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद नव्हते. ह्यापूर्वी तरी रीतसर पक्षाचे सभासद ते होते की नाही कोण जाणे. लोकशाही प्रेम, राष्ट्रवाद, गांधी नेहरूंचे गाढ आकर्षण असणारे गोविंदभाई कधी कम्युनिस्ट होऊही शकणार नाहीत. गोविंदभाई स्टेट काँग्रेसचे सरचिटणीस व हैदराबाद मुक्ती आंदोलनाची जी कृतिसमिती होती तिचेही सरचिटणीस होते.
आता सारेच संपले आहे. हैदराबादच्या आंदोलनातील बहुतेक प्रमुख पात्रे आता काळाच्या पडद्याआड गेली आहेत. तरीही हे सारे एकदा लिहिणे आवश्यक होते. कारण हैदराबादचा जवळून परिचय नसणारा माणूस मुनशींच्या पुस्तकाचा आधार घेतो. त्यामुळे एकदा एजंट जनरल होते तरी कसे हे सांगणे भाग पडते.
***
(प्रथम प्रकाशन : सोबत दिवाळी अंक १९७२)