हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/प्रस्तावना
हैदराबादच्या स्वातंत्र्य-संग्रामाच्या संदर्भात कै. प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी वेळोवेळी लिहिलेल्या स्फुट लेखांचा व सेलू येथे त्याच विषयावर त्यांनी दिलेल्या भांगडिया स्मारक व्याख्यानमालेतील तीन व्याख्यानांचा हा संग्रह 'मराठी साहित्य परिषद, आंध्रप्रदेश' या संस्थेच्या वतीने प्रसिद्ध होत आहे. 'हैदरावाद-विमोचन आणि विसर्जन' असे जरी या पुस्तकाचे नामकरण केले असले तरी त्यात केवळ संग्रामाचा संपूर्ण इतिहास नाही. तसेच संग्रामाव्यतिरिक्त इतर अनुषंगिक घटना व व्यक्ती यांचे निर्देश आहेत व प्रामुख्याने चर्चा आहे. या संग्रामाच्या मीमांसेत अनुस्यूत घटनांचा क्रम आपण किती मागे न्यायचा हा एक प्रश्न या पुस्तकाच्या निमित्ताने उपस्थित होतो. तसेच जो काही आरंभ गृहीत धरला जाईल तेथपासून संग्राम संपूर्ण सिद्धीपर्यंतच्या सर्व नसल्या तरी ठळक घटना, प्रमुख प्रवाह, भिन्न गटात, भिन्न स्थळी वावरलेल्या अनेकविध व्यक्ती यांची ओझरती का असेना नोंद असल्याची अपेक्षा अशा लेखनाच्या वेळी स्वाभाविक मानावी लागते. कै. नरहर कुरुंदकरांनी ज्या परिस्थितीत, ज्या संदर्भात हे लेखन केले तो संदर्भ ध्यानी ठेवला तर ही अपेक्षा हा ग्रंथ पूर्ण करणार नाही हे आरंभीच नमूद करायला हवे. कुरुंदकरांना जे अभिप्रेतच नाही ते कार्य त्यांनी केले नाही म्हणून हेत्वारोप होऊन अन्याय होऊ नये म्हणून आम्ही ही बाब आरंभीच नोंदवू इच्छितो. संपूर्ण पुस्तकात हैदराबादच्या मुक्तिसंग्रामाच्या संदर्भात विवेचन असल्यामुळे ते नाव पुस्तकाला आम्हांला द्यावेसे वाटले. त्याची जबाबदारी आमची आहे, कुरुंदकरांची नाही. शिवाय संग्रामाचा इतिहास म्हणजे काय, तो कोठून आरंभ करायचा, त्यात कोणता दृष्टिकोण स्वीकारायचा याबाबत अद्याप पुरेशी चर्चा नाही, माहिती नाही, प्रसिद्ध साधने नाहीत. काही चरित्रग्रंथ, आठवणी, संघर्षाच्या सुट्या हकिकती, काही जुजबी मीमांसा जरूर उपलब्ध आहेत. पण ती सामग्री पुरेशी नाही म्हणून म्हणा वा अन्य कारणाने म्हणा, या विषयावर व्यवस्थित अभ्यास नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वस्तुतः ह्या विषयावर माहितीचे अगणित भांडार आता उपलब्ध आहे, पण त्याचा उपयोग करण्यासंबंधी कुणाजवळ समग्र योजना नाही. म्हणजे एका बाजूने या विषयाबद्दल अभ्यासकांची अनास्था व दुसऱ्या बाजूने समाजात ह्या विषयाबद्दलचे प्रचंड कुतूहल असे मोठे विरोधाभासाचे चित्र हैदराबादच्या संदर्भात दिसत आहे. हे चित्र पालटावे, जास्तीत जास्त साधने, माहिती पुढे यावी, चर्चा व्हावी व इतिहास विषयाचे एक मौल्यवान दालन प्रकाशाने उजळून निघावे यासाठी आम्ही स्वतः गेली आठ-दहा वर्षे कार्यशील होतो. ते कार्य पूर्ण झाले नसले तरी मोठ्या प्रमाणात मोकळे झाले आहे, होणार आहे. या साधन-सिद्धीच्या प्रयत्नात कुरुंदकरांचा ग्रंथ हा मौल्यवान ठरणार आहे. तो कसा आणि किती याचा थोडा ऊहापोह करणे उपलब्ध स्थलमर्यादेत इष्ट ठरेल.
आपल्या लेखनात कुरुंदकरांनी १९३८ हा स्वातंत्र्य-संग्रामाचा आरंभबिंदू मानला आहे. ती तारीख आहे २४ ऑक्टोबर १९३८. काँग्रेसने त्या वेळी सत्याग्रहाची तुतारी पू. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली कुंकली. काँग्रेसचा लढा म्हणायचा पण ही हैदराबाद स्टेट काँग्रेस जन्माला येण्यापूर्वीच निझाम सरकारने तिच्यावर जातीय संघटना म्हणून बंदी घातली होती. त्यापूर्वीच १९३७ ला कुप्रसिद्ध गश्तीक्रमांक ५३ काढून निझाम सरकारने हैदराबाद राज्यात कुठेही परवानगीशिवाय सभा, संमेलन, मेळावा घ्यायचा नाही हे घोषित केले होते. तरीही लढा आरंभ झालाच काँग्रेसच्या लढ्याच्या आसपासच आर्य समाजानेही आपले आंदोलन सुरू केले होते व हिंदू महासभेनेदेखील आपले आंदोलन स्वा. सावरकरांच्या प्रेरणेने आरंभिले होते. हे लढे दीर्घकाळ चालले नाहीत. नेते, कार्यकर्ते तुरुंगास-गेले. त्यानंतर उपस्थित झाले ते १९३९ चे वंदे मातरम् प्रकरण. ते वर्ष दोन वर्षे सर्वांनाच पुरले. त्यानंतर १९४२ च्या लढ्याच्या वेळी हैदराबाद राज्यात सत्याग्रह झाला. त्यानंतर १९४६ पर्यंत अन्य कुठला लढा वा सत्याग्रह नाही. स्टेट काँग्रेसवरची बंदी उठली ती ३ जुलै १९४६ ला व येथून नवे पर्व सुरू झाले. भारतातही वेगाने घटना घडल्या. या वादळात हैदराबादेतील चळवळ हेतुपूर्वक व सगळ्यांच्या संमतीने सशस्त्र लढ्यात रूपांतरित झाली; व १७ सप्टेंबर १९४८ ला ती सफल झाली. म्हणजे हैदराबादचा लढा म्हणून म्हणायचा तर तो १९३८ ते १९४८ या नऊ वर्षे ११ महिन्यांचा आहे. पण लढा, लढा म्हणून महत्त्वाचा असला, रोमहर्षक असला, वंदनीय असला तरी तो सगळा संपूर्ण इतिहास नाही. हैदराबादचा इतिहास हे एक वेगळेच गुंतागुंतीचे जबरदस्त प्रकरण आहे व या प्रकरणात लढ्याचे योगदान ठसठशीत असले तरी या इतिहासाला वेगवेगळ्या पातळ्या आहेत, पदर आहेत. त्यांच्या संपूर्ण आकलनातूनच हैदराबादच्या इतिहासाचे वेगळेपण प्रगट होणार आहे. किंबहुना या इतिहासाचे पहिले वैशिष्ट्यच असे की हे भिन्न भिन्न घटक परस्परांवर सतत परिणाम घडवीत असताना दिसतात. लोकजीवन, समाज हा एक घटक, संस्था, व्यक्ती, कार्यकर्ते हा दुसरा घटक. हैदराबाद राज्यातील मुस्लिम समाज, त्याच्या चळवळी, नेतृत्व हा तिसरा घटक. निझाम व निझामची परंपरा चौथा घटक. दिल्ली, लंडन येथून सूत्रचालन करणारे इंग्लंडचे साम्राज्य व भारत सरकार हा पाचवा घटक. सबंध भारतातील जागृत भारतीय हिंदू समाज हा सहावा घटक. भारतातील व अंशतः भारताबाहेरील मुस्लिम समाज व सत्ता हा सातवा घटक. भारतात कार्यशील असणारी प्रामुख्याने काँग्रेस संघटना, तिचे ध्येयधोरण, नेते, कार्यकर्ते हा आठवा घटक. असे हे आठ घटक, हे हैदराबादच्या इतिहासात एकत्र आलेले आहेत. सबंध भारताचे संतुलन साधणारा भवितव्य घडविणारा कटिप्रदेशी स्थिरावलेला हा हैदराबाद प्रांत, हा भारताच्या विसाव्या शतकाच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा पदर आहे. हैदराबादच्या होकार-नकारावर भारताचे भवितव्य दोलायमान झालेले काही क्षण इतिहासाने स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी पाहिले आहेत. त्यातील यातना सोसल्या आहेत; आनंद अनुभवला आहे. एवढे अनन्यत्व या इतिहासाला मिळाले त्याचे महत्त्वाचे विवेचन ह्या ग्रंथात आहे. कुरुंदकरांनी कळत नकळत उत्तरकालीन घटनांची मीमांसा केली. आमच्यासमोर मात्र केवळ तेवढाच व तोच पट नाही. कुरुंदकरांचे विवेचन स्वीकारूनही त्यांनी स्वीकारलेली चौकट त्यांना अभिप्रेत आहे. त्या चौकटीपेक्षा आणखी मोठी व संमिश्र आहे, अशी आमची भूमिका आहे. कुरुंदकरांनी १९३८ नंतरच्या घटना विचारात घेतल्या.
योगायोग असेल पण १९२० पासूनच प्रथम निझामाने एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे १९२० पासून हैदराबादेतील कार्यकर्त्यांनी सातत्याने जनजागृतीचे राजकीय कार्य सुरू केले. अ.भा. काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली वेळोवेळी स्टेट परिषदेच्या सभा तर भरतच पण शिक्षण, साहित्य, ग्रंथालये, सामाजिक सुधारणा या विषयांच्या संदर्भात कुठेही कोणतीही संधी मिळाली की ही मंडळी सभा, संमेलने भरवीत, व्याख्याने देत, छोट्यामोठ्या पुस्तिका काढीत, ठराव पास करीत, गावोगाव हिंडत व प्रत्यक्ष सरकारशी हेतुपूर्वक संघर्ष टाळून जनतेत जागृतीचे कार्य धडाडीने व निष्ठेने करीत. याची अनेक उदाहरणे उपलब्ध आहेत. तीन उदाहरण देतो.
२ ऑक्टोबर १९२१ ला महात्माजींचा ५३ वा वाढदिवस हैदराबादेत मोठ्या उत्साहाने साजरा झाला. मोठी सभा झाली व ह्या गोष्टीची सरकारने एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलमध्ये दखल घेऊन वामन नाईकांना तंबी द्यावी असा ठराव केला होता.
दुसरी घटना म्हणजे त्याच वेळेला आरंभ झालेल्या खिलापत चळवळीला हैदराबादेत व्यापक पाठिंबा मिळाला होता. सभा तर अनेक झाल्या, पत्रके निघाली. इंग्रज सरकारने मध्ये पडून निझामाने काहीतरी करावे असे सुचवावे लागले, इतपत तिचा ताण व दाब जाणवला.
तिसरी घटना म्हणजे ५ व ६ सप्टेंबर १९३० ला प्रजाशिक्षण परिषदेचे दुसरे अधिवेशन झाले. त्या सभेचा वृत्तान्त मुद्दाम डोळ्याखालून घालण्याजोगा आहे. त्या वेळी सभासंमेलनांवर कडक निर्बंध असताना ही परिषद घेतली होती व तरीही ह्या सर्व मंडळींनी सरकारी धोरणाला विरोध केलाच. त्या सभेत पं. केशवराव कोरटकर म्हणाले होते की, “ह्या परिषदेच्या मते शिक्षणप्रगतीत किंवा सभा भरविण्यात कसलेही अडथळे आणले जाऊ नयेत. असे असून नं ५३ च्या ज्या सरकारी हुकमाने अशा सभा भरविण्यास बंदी घालण्यात आली तो हुकूम परिषदेला असंमत आहे. म्हणून तो सरकारने मागे घ्यावा. या हुकमाने सार्वजनिक काम करणाऱ्यांची पंचाईत, कुचंबणा होत आहे. बरे सार्वजनिक सभेची व्याख्याही कोठे केली नाही. आमच्या येथे एका इसमाचीही सार्वजनिक सभा होऊ शकते. मला वाटते सर्व जगात अशा तऱ्हेचा चमत्कारिक हुकूम कोणत्याही सरकारने काढला नसेल." हे त्या वेळचे प्रातिनिधिक मत होते व सकृद्दर्शनी बंधने पाळूनही माणसांचा प्रक्षोभ निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या पातळीवर संघटित होत होता. १९३८ ला त्याचा स्फोट झालेला दिसला. कारण त्याला मिळालेला अ.भा. काँग्रेसचा आशीर्वाद. पण जोपर्यंत अंतर्गत कार्याचा प्रश्न होता तेव्हा येथे ही झुंज चालूच होती. १९२० ते ३८ ह्या कालावधीत हैदराबादेत व जिल्ह्यातून जनजागृतीच्या दृष्टीने सभासंमेलनांची संख्या तर आमच्या अंदाजाप्रमाणे ५० तरी असेल. त्यात काही सभासंमेलने उघडपणे राजकीय म्हणून घेतलेली आहेत. तर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक नावाने घेतलेल्या अशा मोठ्या सभा आहेत. त्या होण्यापूर्वी वाद झालेले आहेत व झाल्यावर चर्चा झालेल्या आहेत. त्यातून नव्या संघटना निर्माण होत गेल्या, काही मोडून गेल्या, काही पुन्हा निर्माण होत गेल्या. हे मोठ्या सभांचे, परिषदांचे झाले. मग लहानमोठ्या स्थानिक तर दर आठवड्याला होत गेल्याची नोंद उपलब्ध आहे. महापुरुषांच्या जन्ममृत्यूने हे खाद्य हैदराबादकरांना सतत पुरविले. सर्वांचा उद्देश एकच म्हणजे एक आपल्या समाजाची जागृती व उन्नती व त्यासाठी चळवळ. 'आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्व देवनमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति' या न्यायाने हेही मुक्तिआंदोलनाचेच अंग होते. हे अंग बलवान होते म्हणून लढ्याची हाक काळाने देताच तोही समाज निमिषार्धात उभा राहिला. या सगळ्या प्रयत्नांचा जाणीवपूर्वक आरंभ १९२० मध्ये झालेला आम्हाला दिसतो. म्हणून आम्ही हैदराबादच्या संग्रामाचा आरंभबिंदू १९२० मानतो.
१९३८ ला लढा उभा राहिला व तोही लवकरच संपला. कारणे सुविदित आहेतच. मग त्यानंतर येतात वाटाघाटी. त्याही नेटाने घडल्या. १९३९ ते १९४६ पर्यंत. इतिहास म्हणून त्यातील प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ती ही अभ्यासविषय झाली पाहिजे. आमच्या दृष्टीने ती झाली आहे. कुरुंदकरांशी मतभेद म्हणून नव्हे पण त्यांचे गमतीदार उदाहरण म्हणून जाता जाता एका व्यक्तीचा निर्देश करावासा वाटतो. कुरुंदकरांनी 'एजंट जनरल' या लेखात जी. रामाचार यांचा खोचक उल्लेख केला आहे. मुन्शी यांचा उपहास करताना त्यांनी रामाचार यांची "कुठला कोण सोम्या गोम्या" अशा भावनेने त्यांची संभावना केली आहे. रामाचार हे पात्र जुने आहे. १९३७ च्या सुमारास इत्तेहादुल मुसलमीनच्या बहादूर यार जंगाचे दडपण एकीकडे तर तत्पूर्वी वामन नाईक (मृ.१९३६) व अन्य चळवळींच्या सतत दडपणामुळे दुसरीकडे, तर १९३५ चा कायदा पास झाल्यानंतर फेडरेशनच्या योजनेत हैदरावाद सामील व्हावे म्हणून भारत सरकारचे दडपण तिसरीकडे अशा चौफेर दडपणातून पळवाट शोधण्यासाटी निझामाने अक्कलहुशारीने एक वाट शोधून काढली होती. ती म्हणजे अय्यंगार कमिटीची स्थापना. या कमिटीतून निष्पन्न काहीच झाले नाही, व्हायचेच नव्हते. पण त्या कमिटीच्या व हैदराबादच्या राजकीय सुधारणाविषयक ऊहापोह गृहीत होता. अपेक्षेप्रमाणे कमिटीचे काम फसल्यानंतर इत्तेहादुल मुसलमीन व काँग्रेस यांच्यात राजकीय सुधारणांच्या संदर्भात बऱ्याच वाटाघाटींच्या फेऱ्या झाल्या. बहादूर यार जंग यांच्यानंतर इत्तेहादुल मुसलमीन या संस्थेचे अध्यक्ष होते. मौ.अबुल हसन सय्यद अली. ते सौम्य प्रकृतीचे गृहस्थ होते. ह्यांनी संस्थानातील मुस्लिम राजकारणाला निराळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला. या त्यांच्या प्रयत्नांना सर सालार जंग (तृतीय) यांचा मनापासून पाठिंबा होता. यातून थोडेफार राजकीय नवनीत उत्पन्न झाले होते व बऱ्याच मुद्द्यांवर काँग्रेस व इत्तेहादुल मुसलमीन यांच्यात समझोता झाला होता. तो निझामाने १९४१ च्या सुमारास स्वतः उधळून लावला. ह्या वेळी काँग्रेसच्या वतीने काशिनाथराव वैद्य, नरसिंगराव व रामाचार ह्या तिघांनी प्रामुख्याने भाग घेतला होता. हा करार अमलात आला असता तर पुढचे रामायण वेगळे झाले असते. ते असो, पण अय्यंगार कमिटीच्या आधीपासून ते या वाटाघाटींच्या वेगवेगळ्या फेरीत जो रामाचार होते, हे नोंदविणे महत्त्वाचे ठरते. त्यात हे गृहस्थ होते, ते कसे वागले, का वागले, हा प्रश्न वेगळा. पण कुरुंदकरांनी आपल्या विवेचनात उत्तरकालीन घटनांवर भर दिल्यामुळे संबंधित असा नजीकच्या इतिहास व व्यक्ती यांच्यावरही अन्याय होऊ नये म्हणून एक उदाहरण दिले एवढेच. लक्षात घ्यावयाचा भाग असा की १९३८ पूर्वीच्या हैदराबादचा इतिहास हे एक उद्योगपर्व होते. १९३८ ते १९४६ हे आंदोलन पर्व होते. १९४६ ते ४८ हे प्रक्षोभपर्व होते. प्रक्षोभपर्वाच्या शेवटच्या अंशाला मुक्तिपर्व म्हणण्यास अडचण पडू नये. या महाभारतातील प्रत्येक पर्व हे एकात एक अडकलेले होते. उभ्या आडव्या धाग्यांनी आठ घटकांचा निर्देश मागे आला आहेच. या उभ्या आडव्या धाग्यांचा इतिहास व त्याचा पट मोठा आहे व रोमहर्षकही आहे. या उभ्या आडव्या पटतंतूवर कुरुंदकरांनी मोठे मार्मिक विवरण या ग्रंथात केलेले आढळेल.
या घटकात कुरुंदकरांची लक्ष्यवेध झालेली व्यक्ती म्हणजे निझाम. निझाम म्हणजे सातवे निझाम मीर उस्मानअलीखां वयाच्या २५ व्या वर्षी १९११ ला तक्तनशीन झाले व शेवटपर्यंत त्यांनी आपल्या राज्याची सूत्रे आपल्या हातात ठेवली. त्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आकलनाच्या आवश्यकतेवर कुरुंदकरांनी खूप भर दिला आहे. निझामाचे व्यक्तिमत्त्व हे बहुरंगी व बहुढंगी. आपला पिता महबूबअलीखां याच्यापेक्षा संपूर्णतः निराळे, गहन, गूढ, संमिश्र व अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व पाताळयंत्री देखील. ह्या महत्त्वाकांक्षी स्वभावरचनेत हैदराबादच्या पारंपारिक इतिहासाची काही सूत्रे होती व तीच त्याने प्रभावीपणे रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यांपैकी महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे हैदराबाद हे स्वतंत्र राज्य व्हावे ही आकांक्षा-इतिहासकाळातील वेळोवेळी इंग्रज सरकारशी झालेल्या व्यवहाराने, करारमदाराने ही स्वतंत्र राजवटीची कल्पना सीमित झालेली होती, हे खरे. या आकांक्षेचे व्यावहारिक प्रतिबिंब म्हणजे वऱ्हाडाचा प्रश्न. वऱ्हाड हा हैदराबादला भिडलेला भाग. तो निझामच्या हातून १९ व्या शतकाच्या मध्यावर. इंग्रजांनी तैनाती फौजेच्या खर्चासाठी घेतला व पुन्हा काही परत केला नाही. त्या वेळचे निझामचे पंतप्रधान चंदुलाल यांची ती कर्तबगारी (?). त्यानंतर उद्भवले १८५७ चे युद्ध. त्या वेळी निझामाने इंग्रजांना खूप मदत केली व त्याच्या मोबदल्यात हा प्रांत परत मागितला. केवळ या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी पहिले सालार जंग १८७६ ला इंग्लंडला जाऊन आले, पण व्यर्थ! नंतर या बाबतीतला दुसरा महत्त्वाचा प्रयत्न झाला तो म्हणजे १९०२ मध्ये. त्या वेळी ६ मार्च १९०२ त्या वेळचे व्हाईसराय लॉर्ड कर्झन स्वतः हैदराबादेत आले होते व त्यांनी आपल्या व मीर महबूब अलीखांच्या भेटीत अक्षरश: दादागिरी करून त्यांनी विशिष्ट पद्धतीने वऱ्हाड इंग्रजांकडे राहण्याच्या . योजनेस संमती मिळवली. निझामाने नंतर कुरकूर केली, पण वऱ्हाड निझामाच्या हातून निसटला तो निसटलाच. एकीकडे वंगभंगाची योजना राबविणारा कर्झन व दुसरीकडे निझामाच्या विस्तारवादी धोरणाला शह देणारा कर्झन. जर वऱ्हाड निझामाच्या ताब्यात तेव्हा गेला असता तर उत्तरोत्तर निझाम बलवान झाला असताच व पुढे १९४७ ला तो भारत सरकारला मोठी डोकेदुखी ठरला असता. भारताच्या स्वातंत्र्याला फार मोठे ग्रहण लावण्याचे सामर्थ्य त्या सत्तेत आले असते. म्हणून लॉर्ड कर्झनची महत्त्वाची कामगिरी म्हणून ही घटना वेगळ्या संदर्भात, वेगळ्या अर्थाने ध्यानी घ्यावी लागते. सातवा निझाम गादीवर आल्यानंतर पहिल्याप्रथम त्याने सर अली इमामची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली (१९०१). हे इमाम म्हणजे इंग्रजांच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य. वजनदार असामी. त्यांच्या नेमणुकीमागचा हेतू वऱ्हाड मिळवणे हाच होता. त्यांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन प्रचंड पैसा खर्च केला. त्यांच्या प्रयत्नांचा जो आरंभ झाला तो पुढे पुढे बराच वाढत गेला. त्यातूनच एका सॉलिसिटर कंपनीचे वकील व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे स्नेही लॉर्ड मॉक्टन निझामाच्या मदतीसाठी आले. ही घटना १९४० पूर्वीची आहे. लंडनच्या कॉवर्डचान्स अँड कंपनीचे ते एक सॉलिसिटर होते व इंग्रज सरकारकडे वऱ्हाडची वकिली करण्यासाठी कंपनीने त्यांची नियुक्ती केली. केवळ या एका कंपनीसाठी निझामाने १९ लाख पौंड खर्च केल्याची नोंद आहे. ह्याच लॉर्ड मॉक्टननी नेहरू, पटेल यांच्या गळी "जैसे थे" करार उतरविला होता, ह्याच काळात निझामाच्या घटनाविषयक खात्यातील अधिकारी नबाब अलियावर जंग यांचा व त्यांचा संबंध आला. पुढे तो १९४० ला जगासमोर दृष्टोत्पत्तीस आला. आरंभी या सगळ्या प्रयत्नांचे सूत्र होते वऱ्हाड मिळवणे. त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणजे निझामाने खुद्द बॅ.महंमद अली जिना व जाफरुल्लाखान यांना वार्षिक हजार पौंड मोबदल्यावर दीर्घकाळ नियुक्त केले होते, यच्चयावत ब्रिटिश वृत्तपत्रे, पार्लमेंटचे सभासद तर मदतीला होतेच. सगळा इतिहास येथे सांगण्यास सवड नाही, पण १९०१ ते १९४७ पर्यंत निझामाने वऱ्हाड मिळवण्यासाठी अक्षरशः प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. खुद्द ब्रिटिश सम्राटाच्या समोर गाऱ्हाणे पेश झाले. पण इंग्रज सरकार बधले नाही. एकीकडे इंग्रजांशी सहकार्य करायचे, युद्धात मदत करायची व दुसरीकडे आपण भारतातील अन्य संस्थानिकांपेक्षा निराळे आहोत व काही विशेष अधिकार आपणास मिळावे, नव्हे आहेत; अशी भूमिका घ्यायची ही प्रारंभीच्या निझामाची भूमिका १९११ नंतर अधिक स्पष्टपणे दृग्गोचर झालेली दिसते. एकदा तर व्हॉईसरॉय लॉर्ड रीडिंग यांना लिहिलेल्या एका पत्रात आपल्या या भूमिकेचा निझामाने निःसंदिग्ध पुनरुच्चार केला व लॉर्ड रीडिंग यांनीही एकदाच काय ते बोलून सोक्षमोक्ष व्हावा अशा पद्धतीने निझामाला सुनावले. हा पत्रव्यवहार महत्त्वाचा आहे. निझामाने व्हाईसरॉयला २० सप्टेंबर १९२५ रोजी पत्र लिहिले. त्यात निझामाने म्हटले होते की -
"Save and except matters relating to foreign powers and policies, the Nizams of Hyderabad have been independent in the internal affairs of their State just as much as the British Government in British India. With the reservation mentioned by me, the two parties have on all occassions acted with complete freedom and independence in all inter-Governmental questions that naturally arise from time to time between neighbours. Now, the Berar question is not and cannot be covered by that reservation. No foreign, power of policy is concerned or involved in its examinations and thus, the subject comes to be a controversy between the two Goverments that stand on the same plane without any limitations of subordination of one to the other."
निझामाच्या या पत्रातील भूमिकेतील वाक्य न् वाक्य नव्हे शब्द न शब्द स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणारा आहे. ती ब्रिटिशांना मान्य होणे शक्य नव्हते. पण ही भूमिका मांडण्याची हिंमत निझामाने १९११ ला दाखविली, १९२६ ला दाखविली व हीच भूमिका अधिक विस्तारून १९४६ ला स्वतंत्र भारत सरकारसमोर आली. इंग्रज सरकारच्या वतीने लॉर्ड रीडिंग यांनी त्या वेळी निझामाला उत्तर देताना लिहिले होते.
"The Sovereignty of the British Crown is supreme in India, and therefore no Ruler of an Indian State can justifiably claim to negotiate with the British Government on an equal footing. Its supremacy is not based only upon treaties and engagements, but exists independently of them and, quite apart from its prerogative in matters relating to foreign powers and policies, it is the right and duty of the British Government while scrupulosly respect all treaties and engagements with the Indian States, to preserve peace and good order throughout India. The consequences that follow are so well known, and so clearly apply no less to your Exalted Highness that to other Rulers, that it seems hardly necessary to point them out. But if illustrations are necessary. I would remind Your Exalted Highness that the Ruler of Hyderabad along with other Rulers received in 1862 a Sanad declaratory of the British Government subject to continued loyalty to the Crown; that no succession in the Masnad of Hyderabad is valid unless it is recognised . by his Majesty the King-Emperor; and the British Government is the only arbiter in cases of disputed succession."
या परिच्छेदात व्हाईसरॉयची प्रतिबिंबित झालेलीच भूमिका पुढे १९४८ ला भारत सरकारच्या वतीने घेण्यात आली व त्यानुसार पोलिस कारवाई झाली म्हणजे निझामाची आकांक्षा हा त्याच्या व्यक्तिगत आकांक्षेचा परीघ ओलांडून भारतीय स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वाशी निगडित झाली होती.
निझामाने आपली ही वऱ्हाडची मागणी अगदी थेट 'जैसे थे' करारापर्यंत ताणून धरली होती. ह्याचा अर्थ असा की आपले बळ वाढविण्यासाठी इंग्रजांनी सगळ्या युक्त्या वापरायच्या व नंतर त्यातून मिळवलेल्या बळावर जनतेला ठेचायचे. इंग्रजांनी निजामाला मात्र त्याच्या जागी जखडून ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले होते. पुढे १९३८ ला लॉर्ड लिनलिथगो यांच्याशी संघयोजनेत सामील होण्याच्या संदर्भात हेच धोरण प्रकट झाले. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले म्हणून दोघांनीही श्वास टाकला. सगळेच सुधारणेचे ठराव गुंडाळले गेले. पण हात दाखवून अवलक्षण होण्याचा प्रकार कसा घडत गेला व त्यासाठी वऱ्हाडचे कोलीत कसे वापरले गेले म्हणून हा ऊहापोह केला एवढेच.
निझामाला फक्त आपल्या स्वातंत्र्याचा घोष करून थांबावयाचे नव्हते तर इस्लामी राजवटीची स्थापना करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. त्याचा उल्लेख कुरुंदकरांनी केला आहेच. ह्या संदर्भात एकच पुरावा नोंदविणे पुरेसे होईल. १९२८ ला निझामाच्या सेवेतील सय्यद अख्तर हुसेन हे इंजिनियर गृहस्थ हजच्या यात्रेचे सोंग म्हणून किंवा भारत सरकारला संशय येऊ नये म्हणून निझामाच्या सल्ल्याने मक्का-मदिनेस १९२९ ला गेले. त्यांना तेथल्या मशिदीतील असंख्य गैरसोयी व दुरवस्था आढळली. या धर्मस्थळांचे पुनरुज्जीवन करायचे तर काय करावे लागेल याचा त्यांनी प्लॅनच तयार केला, मापे घेतली व निझामाला ९ लाखांची दुरुस्ती योजना सादर केली. पुढे भारत सरकारने चौकशी केल्यानंतर निझामाने सारवासारव केली. पण याच निझामाने आपल्या हैदराबाद राज्यांतर्गत हिंदू धर्मस्थळांच्या बाबतीत एक फर्मान काढले. त्यात, "ज्या गावात मुसलमानांची वस्ती बरीच असेल त्या गावात हिंदू देवस्थानांचा विस्तार करू नये, दुरुस्ती करू नये." या हुकुमान्वये राज्यात हिंदू दानशूर मंडळींनाही धाक वाटावा अशी व्यवस्था झाली. या हुकुमाबाबत बरीच आरडाओरड झाली. म्हणजे निझामाच्या समोरचे स्वप्न कसे होते व तसे कसे आरंभापासूनच होते हे उघड होईलच.
निझामाच्या या कूटनीतीचे आणखी एक दृश्यफळ इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेचे रूप. परिस्थितीच्या दडपणाखाली निझामाला ती वाढवावी लागली मुळात ती १९२६ पासून वावरणारी, आरंभीची सेवाभावी संघटना होती. पण १९३० नंतर सबंध भारतात राष्ट्रीय मागण्यांचे दडपण वाढत होते. तीन गोलमेज परिषदा झाल्या व त्यातून अंतिमतः १९३५ चा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यातले महत्त्वाचे कलम म्हणजे संघराज्य व्यवस्थेचे होते, ते मुळात निझामाला मान्य नव्हते, होणे शक्यच नव्हते. पण उघडपणे नाही म्हणायची सोयच नव्हती. ह्या दृष्टीने तीनही गोलमेज परिषदांतील हैदराबादचे सर सय्यद अकबरी यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिष्टमंडळाचे वर्तन व कार्य पटण्याजोगे आहे. ते सबंध राजकीय सुधारणेला शह देणारे होते. त्यात निझामाने जातीने लक्ष घातले होते. त्यातून कायदा तर झाला मग तो बुडवायचा कसा? त्या योजनेतून इत्तेहादुल मुसलमीन संस्थेला हिंदूंची प्रतिरोधी संस्था म्हणून उत्तेजन दिले. या संस्थेच्या नेतृत्वाने सतत भारत सरकारच्या रेसिडेंटचा व त्यांच्या कलाने चाललेल्या मंत्रिमंडळाचा कधी प्रच्छन्नपणे तर कधी उघडपणे धिक्कार केला. का तर जबाबदार राज्यपद्धतीच्या मागणीची लाट थोपवायची होती. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद सगळे मार्ग वापरण्यात आले. स्टेट काँग्रेसवर बंदी येण्याचे कारण केवळ ती सत्याग्रह करते किंवा करेल म्हणून नव्हे तर राजकीय सुधारणाच थोपविण्याचा तो एक आवश्यक भाग होता. पण सगळे एकदम सांगून टाकायचे नसते व निझामाने ते केले नाही. त्यांनी व मंत्रिमंडळाने सतत हिंदू पुढाऱ्यांबरोबर वाटाघाटी केल्या व येथे कौतुकाने व अभिमानाने नोंदवावेसे वाटते की, आमची मंडळी त्या परीक्षेत कसास उतरली. या काळात श्री. काशिनाथराव वैद्य व एम.नरसिंहराव यांचे खरे कर्तृत्व प्रगट झाले. आपला मुद्दा, भूमिका यत्किंचितही न सोडता त्यांनी मुस्लिम समाज, नेते, कार्यकर्ते, राज्यकर्ते यांच्यासमोर सर्वसाधारण तमाम जनतेची जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी वेगवेगळ्या शब्दांत. ठणकावून मांडली. सत्याग्रह बंद असूनही हे जनसंघटनेचे त्यांचे कार्य चालू होते. विशेषतः उमरी येथे झालेले १९४१ चे अधिवेशन त्या दृष्टीने विशेष. ऐतिहासिक मानावे लागेल. त्या वेळी अध्यक्षीय भाषणात श्री. काशिनाथराव वैद्य यांनी आपली सबंध भूमिका संपूर्ण लोकशाही व संपूर्ण स्वातंत्र्य यांच्याजवळ नेऊन ठेवली. कुरुंदकरांनी काही ठिकाणी अशा मंडळींचा उल्लेख "मवाळ" म्हणून केला आहे. तो या सर्व कार्यकर्त्यांना अन्याय करणारा आहे, असे आम्हाला वाटते. सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रह, सभेच्या वेळी सभा, शस्त्रासाठी शस्त्र, शेवटी ही साधनेच. हेतू समाजाचे नीतिधैर्य सांभाळून त्याला पुढे रेटीत नेणे. हैदराबादच्या इतिहासाच्या संदर्भात म्हणून १९३९ ते ४६ या कालावधीतील एकूण कार्य मला महत्त्वाचे वाटते. व्यक्तिगत आवडनिवड म्हणून कुणी कुणाचे जास्त कमी कौतुक केले तर आमचे त्याच्याशी भांडण नाही.
१९४६ ला स्टेट काँग्रेसची बंदी उठल्यानंतर राजकीय चळवळीला तुफान आले. या संदर्भात कुरुंदकरांच्या नजरेतून निसटलेली एक गोष्ट जाता जाता येथे नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे हैदराबाद राज्यातील, शहरातील, खेड्यातील, सर्व थरांतील, सर्व व्यवसायांतील मंडळींनी प्रगट केलेला निर्धार. या सर्वांची कुणीतरी कोठेतरी दखल घ्यायला हवी. सरकारी नोकरीत नसणारे प्रक्षोभाने पेटलेले असत, तर नोकरीत असलेलेही प्रक्षोभाने पेटलेले असत. वरून शांत वाटणारा ज्वालामुखीचा हा पर्वत आतून खदखदत होता. अत्याचाराला प्रतिकार करतानाही तो लाव्हा प्रकट होत होता. सीमा भागात सशस्त्र आंदोलनातही प्रगट होत होता. हा सबंध असंतोष व्यापक, खोल व दीर्घकालीन असल्यामुळेच भारत सरकारला हैदराबादेत शिरणे शक्य व सोपे झाले. १९४६ च्या सुमारास हैदराबाद राज्यातील वकिलांनी कोर्टावर बहिष्कार घालण्याची जी चळवळ केली तीही अजोड होती. कागदपत्रांच्या, पुराव्यांच्या, पंचनाम्यांच्या, छायाचित्रांच्या, वृत्तान्तांच्या आधारे त्यांनी हिंदू जनतेवरील अत्याचार दिल्लीला पोचविले व त्याचा नंतर सर्वत्र प्रसार झाला. पोलिस कारवाईसाठी ते एक सबळ कारण ठरले हेही नमूद करायला हवे. ह्याच वकील मंडळींनी भारत सरकारला वेळोवेळी दिलेल्या वृत्तान्ताच्या आधारेच श्वेतपत्रिकेचा मजकूर पुरविला. हे काम जिकिरीचे, चिकाटीचे व धैर्याचेही होते. इतिहासात त्याची नोंद व्हायला हवी व योग्य मूल्यमापनही व्हायला हवे म्हणून हा सबंध कालखंड केवळ प्रक्षोभपूर्व म्हणून भागणारे नाही, तर सबंध समाजच्या समाज काळाला आव्हान देत उभा राहिला म्हणून महाकाव्याचा अंश होय.
हैदराबादच्या इतिहासाच्या संदर्भातील काही मुद्द्यांचा ऊहापोह कुरुंदकरांच्या विवेचनाच्या संदर्भात केला. हा विषय त्यांच्या व आमच्याही जिव्हाळ्याचा. त्या विषयावर कितीही लिहिले, बोलले तरी कमीच वाटेल. पण या सर्व लेखनातून हैदराबादच्या एकूण इतिहासाकडे पाहण्याची अभ्यासकांची, वाचकांची दृष्टी विस्तारावी म्हणून हा प्रपंच केला. वाचक कुरुंदकरांच्या ह्या ग्रंथाचे प्रेमाने स्वागत करतील असा भरवसा वाटतो.