हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/१९३८ चा हैदराबाद लढा
इ. स. १९३८ हे वर्ष हैदराबादच्या राजकीय जागृतीत एक महत्त्वाचा टप्पा असणारे वर्ष आहे. हैदराबाद संस्थानातील सर्व राजकारण १९३८ नंतर एकदम वेगळ्या टप्प्यावर जाऊन पोहोचते. इ.स. १९४८ साली पोलिस अॅक्शनमुळे हैदराबात संस्थानचे अस्तित्व संपले आणि हैदराबाद हा भारतीय संघराज्याचा भाग बनला. ३८ ते ४८ हे दशक हैदराबादच्या संस्थानी जीवनात क्रमाने जागृती वाढत जाण्याचे आणि राजकीय आंदोलन उग्र; उग्रतर होण्याचे दशक आहे. या सगळ्या लढ्याला इ.स. १९३८ सालापासून आरंभ होतो यामुळे या टप्प्याचे महत्त्व आहे. वेगवेगळ्या मार्गांनी या आंदोलनाची पूर्वतयारी होत होती. हिंदू महासभेने आरंभिलेला भागानगर निःशस्त्र सत्याग्रह, आर्य समाजाने सुरू केलेले आंदोलन, हैदरांबात स्टेट काँग्रेसने आरंभिलेला सत्याग्रह, विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेली वंदे मातरम्ची चळवळ आणि बहादूर यार जंग या मुसलमान नेत्याने गतिमान केलेली मुसलमानांची राजकीय चळवळ हे ठळकपणे समोर दिसणारे पाच घटक होते. या पाच घटकांच्या मागे अतिशय महत्त्वाचा असा दोन वृत्तींचा संघर्ष होता. त्यापैकी एका वृत्तीचे नेते हैदराबादचे अतिशय चतुर आणि चाणाक्ष असे नेते व राजे मीर उस्मान अलिखाँ बहादूर हे सातवे निजाम होते आणि दुसऱ्या वृत्तीचे नेते महात्मा गांधी होते. एखादी राजकीय घटना समजून घ्यायची असेल तर ती सुटी सुटी समजून न घेता तिच्या मागचे-पुढचे सर्व धागेदोरे सामग्र्याने समजावून घेतले पाहिजेत. १९३८ साली हैदराबाद संस्थानात जे राजकीय जागृतीचे पर्व सुरू होते त्यामागे असणारी जी पार्श्वभूमी - तिचा एक स्थूल आराखडा या निमित्ताने सांगण्याचा विचार आहे.
हैदराबाद संस्थान आणि तेथील राजकारण समजून घ्यायचे असेल तर अतिशय चतुर आणि चाणाक्ष त्याचप्रमाणे अत्यंत सावध असणारे हैदराबादचे राजे शेवटचे निजाम यांचा थोडा परिचय आपल्याला असला पाहिजे. मुळात हैदराबाद संस्थान हे मोगल साम्राज्याचा एक भाग म्हणून अस्तित्वात आलेले संस्थान आहे. आलमगीर औरंगजेब याच्या तालमीत पूर्णपणे वाकबगार झालेला मीर कमरुद्दीन हा या संस्थानचा निर्माता होय. या कमरुद्दीनलाच चिन्किलीजखाँन म्हणजे छोटा तलवार बहाद्दर, निजाम उलमुल्क, आसफजहाँ इत्यादी पदव्या आहेत. मोगल साम्राज्याच्या ऱ्हासकाळी दक्षिणेच्या सुभेचा सुभेदार म्हणून कमरुद्दीनने कारभार सांभाळला आणि हळूहळू दक्षिणेच्या सुभ्याचे एका स्वतंत्र राज्यात त्याने रूपांतर केले (इ.स. १७२४) कधीही फारसा मोठा विजय न मिळवता सतत पराभवाचे तडाखे खात एखादे राज्य अस्तित्वात कसे आणावे यावाबत हा पहिला निजाम अतिशय धूर्त होता. त्याच्यानंतर क्रमाने या संस्थानच्या गादीवर निरनिराळे लोक आले. हे हैदराबादचे राजे निजाम म्हणून ओळखले जात. या गादीवरचा सातवा आणि शेवटचा निजाम इ.स. १९११ साली गादीवर आला. हा हैदराबादच्या राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या शेवटच्या निजामाचे नाव उस्मानअली असे होते. सर्व जगभर या निजामाची प्रसिद्धी श्रीमंती व चिक्कूपणा यासाठी होती. निजाम हा अतिशय चिक्कू म्हणून प्रसिद्ध आहे. पण कायदा व सुव्यवस्थेचा एक तज्ज्ञ, महत्त्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री असा चाणाक्ष, मुत्सद्दी म्हणून त्याची फारशी कीर्ती नाही. खरे म्हणजे त्याने अतिशय कौशल्याने हैदराबाद संस्थानचे स्वातंत्र्य जवळ जवळ सिद्ध करीत आणलेले होते. हिंदुस्थानचा भाग नसणारे स्वतंत्र, सार्वभौम हैदराबाद नावाचे राष्ट्र अस्तित्वात आणण्याची महत्त्वाकांक्षा निजामाने जवळजवळ पूर्ण करीत आणलेली होती, योगायोगाने त्याची ही सर्व स्वप्ने त्याच्या मित्रांनी वेळेवर पुरेसा पाठिंबा न दिल्यामुळे धुळीला मिळाली. निजाम हा भारतीय राष्ट्रवादाचा शत्रू, हैदराबाद संस्थानातील जनतेचा आणि जनतेच्या स्वातंत्र्याकांक्षेचा शत्रू, पण म्हणूनच शत्रूची काळजीपूर्वक पारख आपण केली पाहिजे. आपल्या सगळ्या राजकारणात शत्रूची नीटशी ओळख नसणे हा नेहमीच कच्चा दुवा राहिलेला आहे.
इ.स. १९११ साली उस्मानअली हे हैदराबादचे निजाम झाले, ज्यावेळी उस्मान अली निजाम झाले त्यावेळी हैदराबाद संस्थानात प्रशासनाच्या दृष्टीने पुरेशी अव्यवस्था आणि गोंधळ मोठ्या प्रमाणात होता. मागासलेपण हे तर होतेच पण त्या मागासलेपणाच्या जोडीला सर्वांगीण अव्यवस्था हाही महत्त्वाचा भाग होता. या अव्यवस्थेला पायबंद घातल्याशिवाय आणि सामाजिक जीवनाचे मागासलेपण संपू न देता प्रशासन व्यवस्थित करणे ही निजामाची पहिली इच्छा होती. म्हणून हैदराबादच्या इतिहासात काही काळ तर असा आहे की ज्यावेळी हैदराबादला मंत्रिमंडळच नव्हते. स्वतः निजामच सर्व कारभार सांभाळीत असत. निजामाचा विचार करताना आपल्या डोक्यात बडोद्याचे सयाजीराव महाराज किंवा कोल्हापूरचे शाहू महाराज यांचा विचार येणे बरोबर नाही. कारण गायकवाड़ व शाहू महाराज यांचे गुणदोष कोणतेही असले तरी त्यांच्यासमोर प्रजेचे कल्याण हा प्रमुख प्रश्न होता. निजामाच्या समोर प्रजा हा मुद्दा नव्हता. हिंदू प्रजेच्या कल्याणाचा विचार त्याने कधी केला नाही. पण मुस्लिम प्रजेच्याही कल्याणाचा विचार त्याने कधी केला नाही. निजामाचे ध्येय मुसलमानांचे कल्याण हे नव्हते. नाही तर भारतीय राष्ट्रवादाला निजाम हा अधिक मोठा धोका सिद्ध झाला असता. निज़ामासमोरचा प्रश्न स्वतः स्वतंत्र सार्वभौम राजा होण्याचा आणि त्यासाठी हैदराबाद हे राष्ट्र करण्याचा होता. या हेतुसिद्धीसाठी कोणतीही साधणे वापरण्याची त्याची तयारी होती. धर्मवेड त्याच्याजवळ नव्हते असे नाही. पण ते धर्मवेड मर्यादित होते. मुख्य वेड सम्राट होण्याचे होते. साधन म्हणून त्यासाठी धर्म वापरण्याची त्याची तयारी होती. आरंभापासूनच निजामाच्या डोक्यात सार्वभौम राजा होण्याचे स्वप्न पक्के मनात घर करून बसलेले होते. निजामाचे म्हणणे असे की इंग्रज भारताचे स्वामी होण्यापूर्वी हैदराबाद संस्थान एक स्वतंत्र राष्ट्र होते. नंतर वेळोवेळी इंग्रजांशी आमच्या पूर्वजांनी तह केले. हे तह दोन मित्रांच्यामधील तह आहेत. ते तह आम्ही पाळू, करारातील प्रत्येक अट प्रामाणिकपणे पाळू- पण दोन मित्रांच्यामधील करारामुळे आपण मांडलिक असल्याचे सिद्ध होत नाही. उलट करार करणारे दोन पक्ष यांतील एक पक्ष जर स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र असेल तर दुसराही पक्ष स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र असणार हे उघड आहे. हैदराबाद संस्थान हे स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र आहे ही गोष्ट परंपरासिद्ध आणि करारांनी मान्य झालेली आहे. आणि म्हणून स्वतंत्र राजाप्रमाणे आपल्यालाही हिज मॅजेस्टी अशी पदवी लावण्याचा हक्क आहे. इंग्रजांनी निजामाचा हा दावा फेटाळून लावला हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे इ.स. १९२६ सालापासून आणि त्याही पूर्वीपासून निजाम स्वतःला स्वातंत्र्य मागत होता ही गोष्ट उघडच आहे.
निजाम आयुष्यभर या स्वातंत्र्याची सिद्धता करीत वसला. हैदराबाद संस्थानला स्वतंत्र नाणेव्यवस्था होती. ही नाणी एक पैशापासून शंभर रुपयांपर्यंत होती आणि या नाण्यांच्या जगातल्या बाजारात विनिमयाचा दर ठरलेला होता. निजामाने हैदराबादच्या चलनाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळविलेली होती. हैदराबादची स्वतःची पोस्ट, टेलिग्राफ, रेल्वे इत्यादीची सोय होती. स्वतंत्र सिव्हिल सर्विस होती. स्वतःचे विद्यापीठ होते, इंग्लंड, फ्रान्स, पोर्तुगाल, बेल्जियम, हॉलंड, ब्राझील, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, तुर्कस्थान, सौदी अरब, अफगाणिस्थान इत्यादी राष्ट्रांच्यामध्ये निजामाने परिश्रमपूर्वक स्वतःची एक लॉबी तयार केलेली होती, जगातल्या बँकांत याच्या ठेवी होत्या. हे सगळे उद्योग व्यवस्थितपणे हाताळणारा एक चाणाक्ष पाताळयंत्री पुरुष म्हणून निजामाचा विचार करण्यास आपण शिकले पाहिजे. या निजामासमोर इ.स. १९३५ सालापासून एक नवीन परिस्थिती उभी राहिलेली होती. इ.स. १९१९ साली ब्रिटिश सरकारने हे कबूल केले होते की भारतात भारतीय जनतेला जबाबदार असणारी राजवट निर्माण करणे हा इंग्रजांचा हेतू आहे. या हेतूच्या दृष्टिने काही निश्चित पुढची पावले टाकावीत असा भारतातील राजकीय नेत्यांचा आग्रह होता व त्या दृष्टीने अखिल भारतीय काँग्रेसने इ.स. १९२९ सालापासून संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी सुरू केलेली होती. भारतीय जनता संपूर्ण स्वातंत्र्य मागत होती. ते देण्याची इंग्रजांची इच्छा कधीच नव्हती. पण सुधारणेचा एक नवा हप्ता देण्यास इंग्रज़ तयार झाले होते. त्या वाटाघाटीतून इ.स. १९३५ चा कायदा साकार होत होता. १९३५ च्या कायद्यात ब्रिटिश इंडिया बरोबर संस्थानांचाही विचार होता. या कायद्याच्या मागे संपूर्ण भारताचे एक फेडरेशन म्हणजे संघराज्य बनवावे असे एक सूत्र होते. संस्थानिकांनी आपआपल्या अटी घालून या संघराज्यात जायचे होते. प्रांतिक कारभार संपूर्णपणे भारतीय जनतेच्या आधीन, केंद्रीय कारभारात भारतीय जनतेचा सहभाग आणि सर्व भारताचे एक संघराज्य ही दिशाच निजामाला संपूर्णतः नापसंत होती. कारण सर्व भारतात लोकशाही आणि जनतेचे राज्य आले तर हैदरावाद संस्थानातही क्रमाने राजा नामधारी होणार म्हणजे स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वप्न संपलेच. यामुळे निजामाचा संघराज्यात सहभागी व्हायला विरोध होता. एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून उरलेल्या भारताशी मैत्रीने वागण्याची त्याची तयारी होती. यामुळे इ.स. १९३७ च्या सुमारास निजामाने मनाशी काही निर्णय घेतलेले दिसतात. पहिला निर्णय हा की क्रमाने राज्यकारभार आणि प्रशासन भारतीय जनतेच्या हाती सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. या प्रक्रियेचा शेवट येत्या पाचपंचवीस वर्षांत इंग्रजांचे राज्य पूर्णपणे संपून भारत स्वतंत्र होणार आहे. दुसरा निर्णय हा की, भारत स्वतंत्र होताना कदाचित पाकिस्तान बनणार नाही अगर पाकिस्तान बनेल. या दोन्हीपैकी काही घडले तरी त्यात हैदराबादने सामील व्हायचे नाही. हैदराबादचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात आणायचे असेल तर उरलेल्या भारताशी आपले सर्व संबंध तोडले पाहिजेत.
सर्व भारतभर अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यरत होती. संस्थानात काम करणारा या संघटनेचा विभाग स्टेट पीपल्स कॉन्फरन्स या नावाने ओळखला जाई.१ या संघटनेला हैदराबाद संस्थानात शिरकाव करू द्यायचा नाही हे तर निजामाने ठरवलेच पण भारतातील मुसलमानांचे नेतृत्व मुस्लिम लीग करीत असे. मुस्लिम लीगलाही हैदराबादेत काम करू द्यायचे नाही असा निर्णय निजामाने घेतला. मुस्लिम लीग सर्व भारतातल्या मुसलमानांच्या हितसंबंधाचा विचार करीत होती. निजामाची भूमिका ही की भारतीय हिंदू असले काय अगर मुसलमान असले काय ते सगळेच परराष्ट्रातले लोक. आमचे राष्ट्र निराळे आहे, त्यामुळे त्यांच्याशी आमचा संबंधच काय? हैदराबाद संस्थानामध्ये असलेले सामाजिक जीवनाचे मागासलेपण जसेच्या तसे टिकवून निजामाने प्रशासन सुरळीत केलेले होते. या हैदराबाद संस्थानाला हिंदू असो अगर मुसलमान असो कोणत्याही अखिल भारतीय जाणिवेचा स्पर्श होऊ नये ही निजामाची उत्कट इच्छा होती. म्हणून कायदे आझम जीना यांचे आणि निजामाचे संबंध अतिशय दुराव्याचे होते.२ पण हे घडत असतानाच निजामाला अजून एका गोष्टीची जाणीव होती. शेवटी हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र व्हायचे असेल तर आम्ही
१. १९२० पूर्वी हैदराबादेत अखिल भारतीय काँग्रेसच हैदराबाद शाखा म्हणून कार्यरत होती. कै. वामन नाईक तिचे सूत्रधार होते. १९१५ पासून अनधिकृतपणे एक गट हैदराबादेहून प्रतिवर्षी काँग्रेस अधिवेशनाला जात असे. - संपादक
२. नाही. कै. कुरुंदकरांना तसे वाटते. पण प्रत्यक्षात बॅ. जीना व झाफरुल्लाखान निझामाच्या सेवेत होते असे गुप्त कागदपत्रांवरून उघडकीस आले आहे. - संपादक
स्वतंत्र राष्ट्र आहोत ही भूमिका आग्रहाने पुरस्कारणारी एखादी संघटना हैदराबादेत अस्तित्वात असली पाहिजे. या दृष्टीने निजामाने इत्तहादुल मुसलमिन ही संघटना अस्तित्वात आणली होती. निजामाच्या कृपेने अस्तित्वात आलेली आणि त्याच्या कृपेनेच बलवान झालेली अशी ही संघटना. हिचे नेते निजामाच्या कृपेनेच संघटनेचे नेते बनलेले नबाब बहादुर यार जंग हे होते. सगळ्याच गोष्टी मनाजोग्या घडत नाहीत त्यामुळे इत्तहादुल मुसलमिन ही संघटना व तिचे नेते बहादुर यार जंग हेही संपूर्णपणे निजामाच्या मनाजोगे घडले नाहीत. जवळ जवळ निजामाच्या राजकीय हेतूचे साधन असणारी ही संघटना काही प्रमाणात निजामाच्या हेतूच्या कक्षेबाहेर जाऊ लागली. यातूनच इ.स. १९३८ सालच्या सर्व आंदोलनाचा उदय झालेला आहे.
या घटनेकडे अजून एका दुसऱ्या बाजूने म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाच्या बाजूनेही पाहिले पाहिजे. भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन आपल्या आरंभावस्थेत इंग्रजीतून चर्चा करणाऱ्या शहरातील सुशिक्षित मंडळीपुरतेच मर्यादित होते. शहर भागात का होईना आणि सुशिक्षित मध्यम वर्गाकडून का होईना निर्भयपणे काही कृती घडावी ही अवस्था भारतीय राजकारणात वंगभंगाच्या चळवळीमुळे आली. वंगभंगाच्या चळवळीनंतर तरुणांचे लक्ष मोठ्या प्रमाणात कृतीकडे वळू लागले. इ.स. १९२० नंतर भारतीय राजकारणाची सूत्रे गांधीजींच्या हाती गेली. महात्मा गांधींनी एकतर भारतीय राजकारण शहरांच्या बाहेर ग्रामीण भागापर्यंत सुशिक्षितांच्याकडून बहुजनसमाजापर्यंत नेण्याचा फार मोठा प्रयत्न केला आणि दुसरे म्हणजे जागोजागी सत्याग्रहाच्या रूपाने हे आंदोलन कृतीत रूपांतरित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण महात्मा गांधी जरी झाले तरी जन्मतःच ते काही सर्व विषयांचे ज्ञाते आणि जाणते असे नव्हते. तेही अनुभवाने आणि क्रमाक्रमाने शहाणे होत चाललेले होते. १९१८ पर्यंत तर महात्मा गांधींना असे वाटे की भारतावरील इंग्रजांचे राज्य आहे यात फारसे आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. भारतावरील इंग्रजांचे राज्य सैतानी आहे आणि ते संपवलेच पाहिजे त्याशिवाय या देशाला तरणोपाय नाही या निर्णयावर एक मनोमन लाडका सिद्धांत असा होता की भारतातील सर्व संस्थानिक हे आपल्या गमावलेल्या स्वातंत्र्याचे अवशेष आहेत. हे सर्व भारतीय संस्थानिक मध्ययुगीन सरंजामशाही मनोवृत्तीत वाढलेले आहेत हे खरे आहे पण ही माणसे अस्सल राष्ट्रभक्त आहेत, त्यांचे भारतभूमीवर प्रेम आहे. त्यांनाही स्वातंत्र्याची इच्छा आहे. खरे भांडण इंग्रज राजवटीशी सरहद्द गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या उदयामुळे गांधीजी अधिक बलवान झाले आणि आता हैदराबाद संस्थानच्या प्रश्नाला हात घातला पाहिजे असे त्यांनी ठरवले. हैदराबादच्या काँग्रेस राजकारणाचे नेतृत्व आणि मार्गदर्शन इ.स. १९४५ पर्यंत व्यक्तिशः गांधीजींकडे होते. गांधीजींनी १९३७ अखेर हैदराबाद संस्थानात राजकीय आंदोलन संघटित करण्याला अनुमती दिली. यामुळे हैदराबाद स्टेट काँग्रेस इ.स. १९३८ साली अस्तित्वात आली. हैदराबादच्या राकारणाचा एक दुवा यामुळे स्पष्ट होतो.
हैदराबाद संस्थान हे भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान होते. त्याकाळी एक कोटी चौसष्ट लक्षांच्या आसपास या संस्थानची लोकसंख्या होती. याहून कमी लोकसंख्येचा प्रदेश जगात सार्वभौम राष्ट्र म्हणून नांदत आहेत. या हैदराबादचे स्वतंत्र राष्ट्र करावे ही कल्पना निजामाच्या डोक्यात आली असती तर त्यात नवल वाटण्याजोगे काहीच नव्हते. हैदराबाद संस्थानाचे एकूण सोळा जिल्हे होते. स्थूलपणे आठ जिल्हे तेलगू भाषिक, पाच मराठी भाषिक आणि तीन कानडी भाषिक अशी या संस्थानची रचना होती. पण या स्थूल परिचयापेक्षा हैदराबादचा इतर सूक्ष्म परिचय जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की सर्व संस्थानभर जहागिरीचे निरनिराळे प्रदेश होते. यातील सर्वांत मोठी जहागीर व्यक्तिशः निजामाची, जिचे उत्पन्न निजामाची वैयक्तिक मालकी होती तिला सरफे खास म्हणत. याखेरीज लहानमोठे हिंदू व मुसलमान जहागीरदार होते. मोठ्या हिंदू जहागीरदारांत किशनप्रसाद, राजे राय रायान, राजा वनपार्ती, इंद्रकरण इत्यादी प्रमुख होते. मुस्लिम जहागीरांत सालारजंग सर्वांत प्रमुख होते. संस्थानचा एक तृतीयांश प्रदेश जहागीरदारीने व्यापलेला होता. शिवाय तेलगू प्रदेशात मोठमोठे जमीनदार होते, परंपरेने चालत आलेले सरदेशमुख, देशमुख, देशपांडे, सरदेशपांडे, इजारदार, महाजन अशा वतनदारांचीही खूप मोठी संख्या होती. सर्व संस्थान एका सरंजामशाही युगात वावरत होते, परंपरागत चालत आलेले जीवन, सर्व चालीरीती, रूढी या संस्थानात पुरेपूर होत्या. वेठबिगार चालू होती. अस्पृश्यता बिनतक्रार सर्वत्र पाळली जाई. पुरुषच गुलाम होते मग स्त्रीदास्य तर होतेच. अठराव्या शतकातील भारताचे सर्व वातावरण जवळपास इ.स. १९४० पर्यंत हैदराबाद संस्थानात होते.
याबाबतीत अगदी साध्यासुध्या अशा दोन गोष्टी मी नमूद करू इच्छितो. माझी स्वतःची मावशी लग्नाच्या वेळी चौदा वर्षांची होती. चौदाव्या वर्षी तिचे लग्न जुळवण्याला अतोनात अडचणी आल्या. कारण एवढ्या मोठ्या वयापर्यंत मुलगी अविवाहित ठेवणे समाज प्रशस्त मानीत नव्हता. ही इ.स. १९४२ ची गोष्ट आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात यावेळी फडके, खांडेकर जुने झालेले होते आणि महर्षी कर्वे यांंच्या कार्याला काही दशके उरलेली होती. माझे चुलत आजोबा जवळपास पंचावन्न वर्षांचे होते. त्यांनी एका सोळा वर्षांच्या मुलीशी लग्न केले. हे लग्न १९४२ चेच आहे. मोठ्या प्रमाणात नातेवाईक मंडळी या लग्नाला गोळा झालेली होती. चार दिवस आनंद सोहळा चालू होता. जमलेल्या शेकडो लोकांना काही गैर घडते आहे याचे यत्किंचितही भान नव्हते. आमच्याकडे जणू शारदा नाटक पोचलेलेच नव्हते. निरनिराळे जहागीरदार आपल्या तरुण देखण्या मुली निजामाला भेट देत असत. ही जहागीरदारांची राजाला भेट म्हणून मुली देण्याची प्रथा इ. स. १९४८ सालपर्यंत होती. पोलीस अॅक्शन झाल्यानंतर निजामाच्या जनानखान्यात विपन्नावस्थेत सापडलेल्या या दुर्दैवी स्त्रियांची संख्या साडेतीनशेच्या आसपास होती. निजामाच्या कारकीर्दीत एकूण जनानखान्यात किती मुली आल्या, ज्या तिथेच राहिल्या आणि मेल्या याचा आकडा उपलब्ध नाही. पण तो सहजच एक हजाराच्या आसपास असावा असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. यात दासी, बटकी आणि हिजडे यांचा समावेश नाही. तो अकुलीनांचा भाग झाला. ही गणती कुलीन कन्यांची चालू आहे. असे जनानखाने इतर सरदार, जहागीरदारांचेही होते. माणसाला माणूस म्हणून काही अस्तित्व असते याची जाणीवच नव्हती.
लोकसंख्येत शेकडा ८५ हिंदू होते. अकरा टक्के मुसलमान होते, पारशी, ख्रिश्चन आणि इतर मिळून चार टक्के होते. पण सर्व जीवनावर मुस्लिम वर्चस्व होते. एक म्हणजे सर्व राज्यकारभाराचीच वरपासून खालपर्यंत भाषा उर्दू होती. राज्यकारभाराचीच भाषा नव्हे तर सर्व शिक्षणाचे माध्यमच उर्दू होते. मातृभाषेतून शिक्षण इयत्ता चौथीपर्यंत असते. त्यात तिसरी आणि चौथीला उर्दू आवश्यक भाषा असे. पुढचे तर सर्व शिक्षण उर्दूतच असे. त्यामुळे मराठी, तेलगू, कानडी या भाषांच्यामध्ये शिक्षण नाही, त्यांना राज्यकारभारात वाव नाही. म्हणून त्यांच्या विकासाची सोयच नव्हती. सर्वांच्या भाषेवर उर्दूचे दाट संस्कार पसरलेले होते. बाकीच्यांचे सोडा पण निजामी राजसत्तेविरूद्ध संतापाने पेटून उठलेले व ज्वलज्जहाल देशभक्त असणारे आमचे स्वातंत्र्यवीर सुद्धा ज्या मराठी भाषेतून बोलत असत ती मराठी उर्दूमय होती. माझ्या जिल्ह्याचे लोकप्रिय काँग्रेस नेते आपल्या व्याख्यानाचा आरंभ मराठीतून बोलताना “माझे अजिज परभणीच्या रहनेवालो आज मी तुमच्या सामने एक महत्त्वाची गुजारीश पेश करण्यासाठी खडा आहे." असा करीत असत. त्यामुळे सर्व जीवनावर संपूर्णपणे गाढ असे मुस्लिम संस्कृतीचे आक्रमण दिसून येत असे. त्याचा कुणाला संकोचसुद्धा वाटत नसे. हैदरावादेत जानेवारी, फेब्रुवारी हे महिने चालत नसत. अजूर, दये हे मुसलमानी महिने चालत. मोहरमची बारा दिवस सुटी असे. रमझान संपूर्ण महिना अर्धा दिवस सुटी असे. सर्व मुसलमानी सणांना सुटी असे. मोहरमच्या सणात हिंदू मंडळी ताबुतांच्या समोर मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहाने 'धुला, धुला,' करीत नाचत असत.
मशिदींच्या समोर वाद्ये वाजवायची नाहीत हा तर नियम होताच पण मशिदीच्या शेजारी कोणतेही घर मशिदीहून उंच असू नये असाही नियम होता. हिंदूच्या घराची खिडकी अशी असू नये की ज्यामुळे मुसलमानांच्या घरात पाहता येईल. गोषा सर्वत्र कसोशीने पाळला जाई. जाहीर सभा आणि व्याख्याने शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय घेता येत नसत. वर्तमानपत्रे बाहेरची फारशी आत येऊ द्यायची नाहीत, आत काढू द्यायची नाहीत, असे एक सूत्र होते. असा एक अलिखित कायदा होता की सरकारी शाळा फारशा काढायच्या नाहीत, खाजगी काढू द्यायच्या नाहीत. सामान्यपणे एका जिल्ह्यात लहानमोठी तेराशे गावे असत. इतक्या गावांच्यासाठी मिळून मुलांची दोन हायस्कूले आणि मुलींचे एक हायस्कूल पुरेसे आहे असे शासनाला वाटे. याहून वरच्या शिक्षणाची सोय तर फक्त राजधानी हैदराबाद इथेच होती. नोकऱ्यांचे दोन भाग पाडले जात असत. पहिल्याला ओहोदे कुलिया-महत्त्वाच्या नोकऱ्या असे म्हणत. त्यात सामान्यपणे सत्त्याण्णव ते अठ्याण्णव टक्के मुसलमान असत. दुसरा गट ओहोदे-गैर कुलिया हा असे. म्हणजे बिनमहत्त्वाच्या नोकऱ्या. त्यात पंचाहत्तर टक्के मुसलमान असत. लोकसंख्येत ते अकरा टक्के होते. यामुळे सर्व शासकवर्ग खालपासून वरपर्यंत मुस्लिम समाजातील असे. सावकारीसुद्धा अरब, रोहिले व पठाण मोठ्या प्रमाणात करीत. त्या खालोखाल मारवाडी सावकार असे. कुणालाही मुसलमान धर्म स्वीकारता येत असे. पण मुस्लिम धर्म कुणाला सोडता येत नसे. कुणाला फसवून अगर सक्तीने जरी मुसलमान केले असले, किंबहुना एक माणूस मुसलमान झाला आहे अशी नुसती अफवा जरी असेल तरी तो मुसलमानच समजावा लागत असे. कारण वेळ पडली तर तो मुसलमान नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी उरलेल्यांच्यावर येऊन पडे. या दृष्टीने एक घटना म्हणून नांदेडचीच जुनी गोष्ट सांगता येईल.
कविवर्य दे. ल. महाजन यांचा एक भाऊ उडाणटप्पू व भटक्या असा होता. हा त्यांचा भाऊ एक दिवस आजारी अवस्थेत घरी परतला. या भावाच्या विषयी लोक म्हणत की त्याने मुसलमान धर्म स्वीकारला आहे. पण या भावाने मरताना कविवर्य महाजन यांना असे सांगितले की, 'मी कधीही मुसलमान धर्म स्वीकारलेला नाही, मी हिंदूच आहे. माझी उत्तरक्रिया हिंदू पद्धतीने करा.' महाजनांनी ती केली म्हणून नांदेडच्या ब्राह्मणांनी त्यांच्यावर जातिबहिष्कार घातला. महाजन जहागिरदार असूनसुद्धा अन्यायाविरूद्ध दाद मागू शकले नाहीत कारण कायद्यानुसार ज्याच्याविषयी मुसलमान असल्याचा वहीम आहे तो कधीही मुसलमान नसल्याचा पुरावा महाजन कुठून देणार, स्त्रियांच्या अपहरणाचे प्रकार अधूनमधून सतत घडत. मुसलमानी आक्रमणाची जनतेला सवयच इतकी झाली होती की त्याविरुद्ध प्रतिकार करण्याची हिंमतच नव्हती.
हैदराबादेत हिंदूंची परिस्थिती अशी वाईट होती यावरून मुसलमानांची परिस्थिती फार चांगली होती असे अनुमान काढणे बरोबर होणार नाही. मुसलमानांच्यामध्ये धर्मवेड होते, अरेरावी होती, स्वतःला राज्यकर्ते समजण्याची त्यांची रीत होती, पण बहुसंख्यांक मुसलमान दरिद्री आणि हलाखीचे जीवन जगत होते. मुस्लिम समाजाचे जीवनमान उंचावे यासाठी निजामाने फारसे काही केलेले नव्हते. टांगेवाले, हमाल, शेतमजूर, पानवाले अगर घरगुती नोकर हेच बहुसंख्य मुसलमानांचे जीवन होते. या परिस्थितीला हिंदू आणि मुसलमान यांच्या संघर्षाचा रंग येणे अपरिहार्य होते. म्हणून गांधीजी हैदराबाद संस्थानात राजकीय कार्य सुरू करण्यास तयार नव्हते. बॅरिस्टर रामचंद्र नाईक, धर्मवीर वामन नाईक, केशवराव कोरटकर, काशिनाथराव वैद्य इत्यादी अनेक मंडळींची इच्छा राजकीय कार्य हैदराबादेत सुरू व्हावे अशी होती.पण वरून परवानगी मिळत नव्हती. हैदराबादेत शैक्षणिक व सामाजिक कार्यच तेवढे करावे, आताच राजकारणाकडे वळू नये असे वरिष्ठ नेते म्हणत. त्यामुळे राजकीय संघटन आणि राजकीय मागण्या संस्थानात सुरू झालेल्या नव्हत्या. नव्या पद्धतीने विचार करणारा, राजकारणाविषयी जागरूक असणारा तरुण वर्ग बराच अस्वस्थ झालेला होता पण त्याला अजून निश्चित कार्य सापडलेले नव्हते. केशवराव कोरटकर यांनी हैदराबाद संस्थानभर आर्यसमाजाचे कार्य बरेच वाढवीत नेलेले होते; समाजसुधारणा आणि राजकीय जागृती यादृष्टीने आर्यसमाजाने हैदराबादेत फार मोठे कार्य केलेले आहे. हळूहळू हिंदू समाजात स्वाभिमानाचे वारे वाहू लागले होते.
या सुमारास इत्तहादुल मुसलमीन या संघटनेचे नेते बहादूर यार जंग यांनी वातावरण तापविण्यास आरंभ केला. निजामाची इच्छा अशी होती की हैदराबाद संस्थानातील मुसलमानांची एक बलवान संघटना असावी. या संघटनेचा निजामाच्या राजवटीला आणि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र या कल्पनेला पाठिंबा असावा. बहादूर यार जंग निजामाची ही इच्छा पार पाडण्यासाठी कटिबद्ध होते. पण राजकारणाला काही स्वतःचे नीतिनियम असतात. मुसलमानांच्यामध्ये प्रचार आणि जागृती आणि त्याचे एका संघटनेत रूपांतर हा उद्योग सुरू झाला की त्याला एखाद्या वैचारिक भूमिकेची गरज लागते. हैदराबाद हे मुसलमानांनी जिंकलेले राष्ट्र आहे. या राष्ट्राचे मालक संस्थानातील सोळा लक्ष मुसलमान आहेत, त्यांच्या इच्छेने प्रतिनिधी निजाम आहेत ही बहादूर यार जंग यांची भूमिका होती. मुसलमानांनी संघटित होऊन निजामाच्या मागे उभे राहावे हा हेतू या आंदोलनाने साध्य होणार होताच पण त्याबरोबर मुसलमानांनी स्वतःला राज्याचे स्वामी मानावे आणि निजाम हा सर्वांच्या इच्छेचा प्रतिनिधी नाममात्र प्रमुख असावा हेही या चळवळीचे एक रूप ठरणार हे उघड होते. आणि राष्ट्र धोक्यात आहे, धर्म धोक्यात आहे अशा घोषणा करून निर्माण होणाऱ्या संघटना आक्रमक ठरणार हेही उघड आहे. इत्तहादुल मुसलमीनचे कार्य जोराने सुरू होताच जागोजाग हिंदूवरील आक्रमणे वाढली. निजामाला जागृत व संघटित मुसलमान आपल्या पाठीशी उभे आहेत हे चित्र हवे होते. पण मुसलमानांनी स्वतःला सार्वभौम समजावे आणि निजामाला घटनात्मक प्रमुख मानावे हे मात्र नको होते. त्याला हिंदूंच्यामधील नवजागृती नको होती पण मुसलमानी आक्रमणामुळे हिंदूंनी चिडून पेटून उठावे हेही नको होते. इत्तहादुल मुसलमीन ही संघटना बलवान असावी, झुंजार असावी असेही निजामाला वाटे. शिवाय ती आपल्या हातातील बाहुलं असावी असेही वाटे.
हिंदू समाजावर आक्रमणे वाढू लागताच हिंदू समाजातील प्रतिकाराची भावना जागी होऊ लागली. अनेक ठिकाणी मुसलमानांनी आर्य समाजाच्या केंद्रावर हल्ले करून तेथील होमकुंडे फोडून टाकली. जत्रांना आणि देवळांना उपसर्ग देणे सुरू झाले. मुसलमानांच्या वागण्या-बोलण्यात अधिक कडवेपणा आणि अधिक आक्रमकता दिसू लागली. या परिस्थितीत उस्मानिया विद्यापिठातील वंदे मातरम् हे प्रकरण उद्भवले. हैदराबाद संस्थानात धर्मशिक्षण याचा अर्थ मुसलमानांना मुस्लिम धर्माचे शिक्षण इतकाच होई. इतरांना धर्मशिक्षण दिले जात नसे. शुक्रवारी नमाजसाठी लांब सुटी असे. विद्यापीठाच्या वसतिगृहात नमाजची स्वतंत्र सोय होती. म्हणून उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी अशी मागणी केली की आम्हालाही आमच्या धार्मिक उपासनेची परवानगी असावी. वसतिगृहाच्या चालकांनी हिंदूंनाही धर्म उपासनेसाठी एक हॉल दिला. या हॉलमध्ये प्रार्थना, भजने इत्यादि कार्यक्रम होत. हिंदू विद्यार्थ्यांनी स्वतःला मुसलमानांच्या बरोबरीचे समजावे आणि नमाजसाठी हॉल मागताच भजनासाठी हॉल मागावा हे मुस्लिम विद्यार्थ्यांना आवडले नाही. तिथून कुरबुरीचा आरंभ झाला. हे हिंदू विद्यार्थी आपल्या प्रार्थनेत वंदे मातरम् हे गीत म्हणत. त्या गीतामुळे आपल्या धर्मभावना दुखावतात असे मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते.
वंदे मातरम् या गीताविषयी काँग्रेस पक्षातच वाद होते. पण त्या वादाचे स्वरूप निराळे होते. या गीतात भारताचे वर्णन हिंदू देवीप्रमाणे केले आहे म्हणून हे गीत आम्ही राष्ट्रगीत म्हणून मान्य करणार नाही असे काँग्रेसमधील मुसलमानांचे म्हणणे होते. वंदे मातरम् हे गीत तुम्ही म्हणणार असाल तर म्हणा, तुम्हाला आवडतं असेल तर असो. आम्हाला हे गीत आवडत नाही यामुळे आम्हाला न आवडणारे गीत राष्ट्रगीत नको. ही मागणी अगदी वेगळी आहे. आमच्यावर वंदेमातरम् लादू नका ही ती मागणी आहे. उस्मानिया विद्यापीठातील मुस्लिम विद्यार्थ्यांची मागणी यापेक्षा निराळी होती. तुम्ही वंदे मातरम् म्हणू नका असे त्यांचे म्हणणे होते. मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या या मागणीवर विचार होऊन हैदराबाद शासनाने असा एक आदेश काढला की विद्यापीठात अगर महाविद्यालयात वंदे मातरम् हे गीत म्हणू नये. सार्वजनिक ठिकाणीही हे गीत म्हणू नये. या आदेशाविरूद्ध उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. हे विद्यार्थी महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकून बाहेर तर पडलेच पण वंदे मातरम् गीत गाऊन त्यांच्यातील अनेकांनी सत्याग्रह केला. वंदे मातरम् हा १९३८ सालच्या सत्याग्रही लढ्याचा आरंभ होता. एकूण विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्यापैकी मोठ्या संख्येने हिंदू विद्यार्थ्यांनी यावेळी महाविद्यालये सोडली. हे विद्यार्थी शिक्षणासाठी संस्थानाबाहेर पडले. या विद्यार्थ्यांची एक फार मोठी अपेक्षा अशी होती की मालवीयांचे बनारस विद्यापीठ आपले स्वागत करील. पण बनारस विश्व हिंदू विद्यापीठाला निजामाने एक लक्ष रुपयांची देणगी दिलेली होती. बनारसचे हे हिंदृ विद्यापीठ अन्यायाच्याविरूद्ध लढणाऱ्या हिंदू विद्यार्थ्यांना सहानुभूती दाखवू इच्छीत नव्हते. कारण आपल्या मुस्लिम आश्रयदात्याला नाराज करण्याची विद्यापीठाची तयारी नव्हती. या बहिष्कार घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नागपूर विद्यापीठाने आश्रय दिला.
या विद्यार्थ्यांच्या बहिष्कार व सत्याग्रह आंदोलनाला हैदराबादच्या चळवळीत फार मोठे महत्त्व आहे. जी मंडळी नागपूर विद्यापीठात गेली ती त्या विद्यापीठातून पदवीधर झाली पण इकडे हैदराबाद संस्थानात त्यांना सरकारी नोकरी मिळणे शक्य नव्हते. हैदराबाद संस्थानात पुष्कळसे तरुण राजकीय कार्यकर्ते या सत्याग्रहातून वर आलेले आहेत. हैदराबाद संस्थानातील अनेक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट कार्यकर्ते या आंदोलनातून उदयाला आले. १९३९ साली वंदे मातरम् म्हणणे हा आपला पवित्र हक्क आहे. हिंदूंच्या धर्मांवर होणारे आक्रमण ताबडतोव थांबवा, आम्हाला धार्मिक न्याय व समानता पाहिजे अशा घोषणा देणारे हे तरुण कार्यकर्ते धार्मिक राजकारणात फार काळ राहू शकले नाहीत. वंदे मातरम् चळवळीतील बहुतेक सर्व कार्यकर्ते पुढच्या काळात काँग्रेसमध्ये अगर कम्युनिस्ट पक्षात गेले. धार्मिक आक्रमण असणाऱ्या समाजात धार्मिक प्रश्नावर सुरू झालेली आंदोलनेसुद्धा धर्मातील प्रवाहात मिसळत गेली. जिथे हिंदू मुसलमानांच्या विरूद्ध लढत होते तिथेही हिंदुत्ववादी राजकारण फारसे प्रभावी राहू शकले नाही.
वंदे मातरम् आंदोलन विद्यार्थ्यांनी जेव्हा सुरू केले त्याच्या किंचित आधी आर्यसमाजाचे आंदोलन सुरू झालेले होते. आर्यसमाज ही संघटना लढाऊ संघटना आहे. आर्यसमाजाच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण, आर्यसमाज मंदिरातील होमकुंड फोडणे या बाबी फार काळ ती संघटना सहन करणे शक्य नव्हते. एकदोन गावी तर आर्यसमाजाने प्रतिकारही करून पाहिला. शासनाने आर्यसमाजाच्या काही काही कार्यकर्त्यांवर गुंडगिरीबद्दल खटले भरले. हे खटले चालू असतानाच शामलाल आर्य यांचा मृत्यू झाला. यामुळे आपल्या धार्मिक मागण्यांसाठी आर्यसमाजाने सत्याग्रह सुरू केला. आर्यसमाज ही संघटना थोडी समजून घेण्याजोगी आहे. स्त्रीशिक्षण, प्रौढ शिक्षण, पुनर्विवाह, जाती निर्मूलन, अस्पृश्यता निवारण असे समाजसुधारकांचे सर्व कार्यक्रम आर्यसमाज उत्साहाने हाताळतो. पण तो वेदाचा कडवा अनुयायी आहे. आर्यसमाज स्वतःचा धर्मच मानतो. आपला धर्म हाच एकमेव खरा धर्म आहे असे तो मानतो. ही एक वेदप्रामाण्य मानणारी कडवी धार्मिक चळवळ आहे. व्यवहारात आर्यसमाज मुस्लिम आक्रमणाच्या विरूद्ध नेहमीच हिंदूंचा त्राता राहत आलेला आहे. आर्यसमाजाचा अहिंसेवर फारसा आग्रह नसतो. त्यांचा मुस्लिम विरोध, अहिंसा विरोध प्रसिद्ध आहे. पण नेहमीच आर्यसमाजाचे लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसच्या राजकारणात राहत गेले. लाला लजपतराय, स्वामी श्रद्धानंद यांच्यापासून आजच्या चरणसिंगापर्यंत प्रायः आर्यसमाजी नेते काँग्रेसमध्ये राहत आले आहेत. आर्यसमाजाचा सत्याग्रह १९३८ साली जोमाने सुरू झाला. काँग्रेसचा सत्याग्रह संपल्यानंतरही आर्यसमाजाने काही महिने सत्याग्रह चालविला. आर्य समाजातून बाहेर पडलेले हे सत्याग्रही कार्यकर्ते पुढच्या काळात प्रामुख्याने काँग्रेसमध्ये राहिले. गुलबर्गा आणि बिदर या जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व काँग्रेस कार्यकर्ते आर्यसमाजी होते. आर्यसमाजाच्या या आंदोलनामुळेसुद्धा अनेक कार्यकर्ते राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाले. आर्य समाजाचे वरिष्ठ नेते काँग्रेसच्या राजकारणाशी निगडीत असल्यामुळे काँग्रेसचे आंदोलन सुरू होण्याच्या आगेमागे आर्यसमाजाचे आंदोलनं सुरू व्हावे आणि काँग्रेसचे आंदोलन संपल्यानंतर काही महिन्यांनी आर्यसमाजाचे आंदोलन संपावे हे साहजिकच होते. आर्यसमाजाने जाहीररीत्या आपला व काँग्रेसचा संबंध कधी कबूल केला नाही. उलट आपल्या आंदोलनाच्या वेळी स्वतःचे आंदोलन सुरू करून काँग्रेस गोंधळ माजवीत आहे असे सांगून आर्यसमाजाने काँग्रेसचा निषेधही केला. बाहेर एकमेकांच्या विरुद्ध आरोळ्या ठोकणारे हे दोन्ही गट गांधीजींचा सल्ला घेत असत, हे उघड गुपित आहे.
आर्यसमाजाने हैदराबादेतील हिंदूंना प्रतिकाराची सवय लावली. प्रसंगविशेषी हत्यार चालविण्याइतकी हिंमतही लोकांच्यामध्ये प्रथम आर्यसमाजानेच निर्माण केली. हातात काठी अगर तलवार घेऊन आक्रमणाच्या प्रतिकाराला या संस्थानात हिंदू माणूस तयार करण्याचे श्रेय आर्यसमाजालाच दिले पाहिजे. आर्यसमाजाच्या सहवासातच हैदराबाद येथील जनता सशस्त्र प्रतिकाराच्या दृष्टीने तयार होऊ लागली. पुढे हैदराबादच्या मुक्ती आंदोलनात उमरी बँकेच्या लुटीचे एक प्रसिद्ध प्रकरण आहे. या उमरी बँक प्रकरणाचे एक संयोजक धनजी पुरोहित निष्ठावंत आर्यसमाजी आणि निष्ठावंत काँग्रेसभक्त होते.
याच वेळेला हिंदू महासभा ही स्वांतत्र्यवीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली लढाऊ रूप घेत होती. हिंदू महासभेने हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी भागानगर निःशस्त्र प्रतिकार आंदोलन सुरू केले. हिंदू महासभेच्या या आंदोलनात हिंदू महासभेचे सत्याग्रही म्हणून जे गेले त्यांच्यातील पुष्कळजण पुढे काँग्रेसच्या कार्यात सहभागी झाले. हैदराबाद संस्थानात हिंदू महासभेचे कार्य फारसे कधीच वाढू शकले नाही. पण वाय. डी. जोशी, रामचंद्रराव यांच्यासारखे काही ध्येयवादी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते या आंदोलनातून उभे राहिले.
आर्यसमाजाची मागणी आपल्यावरील आक्रमणाची चौकशी आणि उपासना स्वातंत्र्य ही होती. हिंदू महासभेची मागणी हिंदूंच्यावरील आक्रमण थांबवण्यात यावे ही होती. विद्यार्थ्यांची मागणी वंदे मातरम् म्हणण्याचा हक्क प्रस्थापित करणे इतकीच होती. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची मागणी प्रामुख्याने राजकीय होती. त्यांना निवडणुकीवर आधारलेली विधानसभा आणि जनतेला जबाबदार असणारे मंत्रिमंडळ हवे होते. हैदराबाद संस्थानात लोकशाहीची प्रक्रिया सुरू व्हावी अशी स्टेट काँग्रेसची मागणी होती. जनतेच्या राजकीय हक्कांचा पुरस्कार करण्यासाठी एक राजकीय संघटन सुरू करण्याचा मनोदय स्टेट काँग्रेसचा होता. ही संघटना स्थापन होण्यापूर्वीच निजामाने तिच्यावर बंदी घातली. पण त्याही अवस्थेत स्टेट काँग्रेस स्थापन केल्याचे जाहीर करण्यात आले. गोविंदराव नानल हे या स्टेट काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष होते. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवा यासाठी काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले. सुमारे नऊशे सत्याग्रही तुरुंगात गेलेले असताना महात्मा गांधीनी आदेश देऊन हा सत्याग्रह स्थगित केला.
स्टेट काँग्रेसने आपला सत्याग्रह एकाएकी स्थगित करावा ही गोष्ट कुणालाच आवडली नाही. स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनासुद्धा गांधीजींच्या निर्णयाबद्दल अतिशय असमाधान होते. हिंदू महासभा आणि आर्यसमाजाच्या नेत्यांनी तर गांधीजींची ही स्थगिती म्हणजे जनतेचा विश्वासघात अशी भूमिका घेतली. आज आपण इतक्या दीर्घ काळानंतर गांधीजींच्या या निर्णयाचे अवलोकन करू लागलो म्हणजे असे वाटते की गांधीजींचा निर्णयच बरोबर होता. आंदोलनातून कार्यकर्ते तयार करायचे आणि कार्यकर्त्यांची हिंमत संपण्याच्या आत आंदोलन मागे घ्यायचे. मिळालेली शक्ती संघटित करून पुन्हा आंदोलनाचा आरंभ करायचा ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेत गांधीजी वाकबगार होते. इ. स. १९३८ साली गांधीजी सत्याग्रह मागे घेतात आणि इ. स. १९४५ साली हैदराबाद संस्थानभर काँग्रेस संघटना एक बलवान संघटना म्हणून अस्तित्वात येते, ४८ च्या मुक्ती आंदोलनात इतर कार्य बाजूला ठेवले तरी केवळ सत्याग्रह या कक्षेत बारा हजार लोक काँग्रेसने तुरूंगात दाखल केले ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. वेळेवर सत्याग्रह, वेळवर माघार आणि कोणत्याही माघारीतून संघटनेच्या सामर्थ्यात वाढ याबाबत गांधीजी फार मोठे तज्ज्ञ होते. १९३८ साली उदयाला आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या फळीनेच हैदराबाद संस्थानातील पुढचे पंधरावीस वर्षांचे सर्व राजकारण व्यापून टाकलेले आहे.
हिंदू सभेला मात्र हा प्रश्न नीट हाताळता आलेला दिसत नाही. हिंदूंच्यावरील धार्मिक अत्याचार थांबवा या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केलेले होते. गांधीजींच्या प्रमाणे त्यांनी आपले आंदोलन बिनशर्त थांबविले नाही. स्टेट काँग्रेसचे आंदोलन बंद झाल्यानंतर काही महिन्यांनी हैदराबादच्या पंतप्रधानांनी एक चौकशी समिती नेमून सर्व प्रकारच्या आक्रमणांची चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. हिंदूंना त्यांच्या धर्मउपासनेचे सर्व स्वातंत्र्य देण्याची ग्वाही दिली आणि हिंदू सभेला सत्याग्रह स्थगित करण्याची विनंती केली. म्हणजे हिंदू महासभा ज्या मागणीसाठी आंदोलन करीत होती त्याबाबतीत ती विजयी ठरली होती. स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवा या मागणीसाठी होता, बंदी तशीच राहिली. ती जवळ जवळ सात वर्षे चालू होती. आपली मागणी अपूर्ण ठेवून काँग्रेस बाहेर पडत होती. आर्यसमाज हिंदू महासभेला दिलेले आश्वासन आपल्यालाही पुरेसे आहे असे समजून थांबला होता. ज्या धार्मिक मागण्यांच्यासाठी आंदोलन सुरू झाले त्या धार्मिक मागण्या मान्य झाल्यावर आंदोलन संपले म्हणजे या आंदोलनात धार्मिक मागण्यांचा विजय झाला; राजकीय मागण्या तशाच पराभूत राहिल्या असे तात्कालिक चित्र दिसते. थोडे पुढे जाऊन आपण पाहू लागलो तर सारे धार्मिक प्रश्न मागे पडतात आणि राजकीय मागणी बलवान होते असे दिसते.
एकदा सत्याग्रह बंद झाल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यास टाळाटाळ, चौकशी समिती ही सुद्धा नुसता फार्सच म्हणजे त्यातून निष्पन्न काही होणारे नव्हते. चौकशी, संरक्षण वगैरे नुसत्या सांगण्याच्या गोष्टी. बाकी आक्रमण, अत्याचार चालूच राहणार होते. यामुळे आमच्या मागण्यांचा विजय झाला या घोषणेतही फारसा अर्थ नव्हता. मूळ प्रश्न राजकीय होता. तो राजकीय प्रश्न सुटताच धार्मिक आक्रमणाचा प्रश्न सुटून गेला. पण मूळ प्रश्न धार्मिक होता असे जरी मानले तरी धार्मिक राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या नेतृत्वाला हा लढा सातत्याने व नेटाने चालवता आला नाही ही गोष्ट उघड होते. १९३८ हा हैदराबादच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. राजकीय संघटनांची निर्मिती, राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पहिल्या फळीचा उदय व हिंदूंच्या प्रतिकाराचा आरंभ या सर्व बाबी १९३८ पासून सुरू होतात. इतिहासाच्या क्रमात पाहायचे तर हैदराबादचे आंदोलन धार्मिक प्रश्नावरून सुरू होते व राजकीय प्रश्नांच्या दिशेने विकसित होते. हैदराबादेतही समोर रझाकार लढत असताना आणि मुसलमानी अत्याचार डोळ्यांसमोर दिसत असताना धार्मिक राजकारण प्रभावी होत नाही याचा हिंदुत्ववादी मंडळींनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे, असे मला वाटते.
धार्मिक राजकारण सर्व आर्थिक, राजकीय प्रश्न आपल्या पोटात सामावून घेण्याइतके व्यापक झाले नाही तर ते प्रभावी होत नाही. हा जसा अडतीस सालचा एक बोध आहे त्याप्रमाणे धार्मिक प्रश्नांचाही शेवट आर्थिक व राजकीय प्रश्नातच होतो, धार्मिक प्रश्न हे मूलतः आर्थिक व राजकीय असतात असाही या घटनेचा बोध आहे. तुम्ही स्पष्टीकरण कसेही करा हैदराबादचा राजकारणाचा आरंभ १९३८ पासून होतो ही घटना मात्र निर्विवादपणे सर्वांनी मान्य केलेली आहे.
***
(प्रकाशन : धर्मभास्कर १९७८)
धार्मिक राजकारण सर्व आर्थिक, राजकीय प्रश्न आपल्या पोटात सामावून घेण्याइतके व्यापक झाले नाही तर ते प्रभावी होत नाही. हा जसा अडतीस सालचा एक बोध आहे त्याप्रमाणे धार्मिक प्रश्नांचाही शेवट आर्थिक व राजकीय प्रश्नातच होतो, धार्मिक प्रश्न हे मूलतः आर्थिक व राजकीय असतात असाही या घटनेचा बोध आहे. तुम्ही स्पष्टीकरण कसेही करा हैदराबादचा राजकारणाचा आरंभ १९३८ पासून होतो ही घटना मात्र निर्विवादपणे सर्वांनी मान्य केलेली आहे.
***
(प्रकाशन : धर्मभास्कर १९७८)