'भारता'साठी/कॅनकूल : कोण जिंकले कोण हरले?
होणार होणार म्हणून गाजत असलेली जागतिक व्यापार संस्थेची (Lespe ची) कॅनकुनची मंत्रीपरिषद १४ सप्टेंबर २००३ रोजी आटोपली. शेवटच्या क्षणापर्यंत काय होईल, काय नाही अशी, एखाद्या स्टंट चित्रपटातील नायक एखाद्या दरीमधील झाडाला टांगून राहिल्यानंतर आता काय होईल, काय नाही अशी धाकधुकीची परिस्थिती असते तशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटी, सर्व राष्ट्रांचं मिळून काही एक संयुक्त सहमतीचं निवेदन निघू शकलं नाही. मग, ज्यांना 'जितं मया, जितं मया' असं म्हणायचं होतं त्यांनी आरोळ्या टाकायला सुरूवात केली. आपलं काम इथं फत्ते झालं असं चित्र उभं राहिलं तर आपल्या देशातील आपलं राजकीय वजन थोडं वाढेल असंही या आरोळ्या ठोकणारांना वाटत असावं. त्यामुळे, आपण कॅनकनमध्ये फारच कर्तबगारी गाजवली असं त्यांनी भासवलं. आणि, सर्वसाधारणपणे गरीब देशांतील पुढाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय वर्तुळामध्ये असं समाधान फार क्वचित मिळतं. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बहुतेक संस्थांमध्ये व्यवस्थाच अशी आहे की जे ताकदवान आहे, महासत्ता आहेत त्यांच्या हाती, गरीब राष्ट्रांच्या तुलनेने, अधिक जास्त अधिसत्ता आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघातील चर्चाबैठकांमधून काहीतरी मिळवून आल्याची भावना गरीब राष्ट्रांमध्ये क्वचित असते.
जागतिक व्यापार संस्थेची रचनाच वेगळी आहे. या संस्थेमध्ये, देश लहान असो, मोठा असो; गरीब असो, श्रीमंत असो; त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाटा लहान असो, मोठा असो - सर्व सदस्यराष्ट्रांना प्रत्येकी एक मत असल्यामुळे आणि गरीब राष्ट्र संख्येनेतरी जास्त असल्यामुळे आपण काहीतरी मिळवू शकू असं मानायला जागतिक व्यापार संस्थेच्या रूपाने पहिल्यांदा जागा तयार झाली.
कॅनकुनमध्ये कोणतेही निवेदन न होताच जागतिक व्यापार संस्थेची मंत्रीपरिषद आटोपली म्हणून, संख्येने अधिक असलेल्या या गरीब राष्ट्रांच्या 'जितं मया'च्या आरोळ्या, माझ्या मते, अवाजवी आहेत.
मराकेश येथे जागतिक व्यापार संस्थेची स्थापना झाली तेव्हा सर्व सभासदराष्ट्रांमध्ये समझोत्यांचे करार किमान २८ झाले. मराकेश येथे १९९५ साली झालेले करार काही अचानक झाले नाहीत; त्याला लांबलचक इतिहास आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर, १९४७ साली गॅटच्या माध्यमातून जागतिक व्यापारासंबंधी राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये ज्या वाटाघाटींना सुरूवात झाली त्यांनी १९९५ साली एका तऱ्हेने अर्धविराम घेतला. आता त्या अर्धविरामानंतर अधिक समाधानकारक करार व्हावे याकरिता मराकेशच्या करारांतील सेक्शन २० मध्ये पुढच्या वाटाघाटी कशा चालाव्यात याचे एक वेळापत्रक आणि त्यांची उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. आपण सध्या शेतीसंबंधीच्या करारांविषयी पाहू. कारण सर्वच करारांविषयी बोलायचे/लिहायचे ठरवले तर कित्येक दिवस पुरायचे नाहीत.
उरूग्वे वाटाघाटींच्या आधी हिंदुस्थानातील सर्व पुढारी, विशेषतः राजकीय पक्षांचे पुढारी आणि अर्थशास्त्री आग्रहाने मांडत असत की आपल्या येथील शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जातात. त्यांची अशी खात्रीही होती की आपली शेतीसंबंधीची जी काही धोरणे आहेत ती अगदी योग्य आहेत. त्यामुळे, वाटाघाटींना जाताना त्यांची अपेक्षा अशी मुळीच नव्हती की श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा जास्त अनुदाने असतील. या वाटाघाटींसाठी जाताना आपल्या प्रतिनिधींची तयारी कच्ची राहिली आणि त्याचा फायदा श्रीमंत राष्ट्रांनी वाटाघाटींच्या उरुग्वे फेरीत घेतला. त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांना अनुदाने देण्याच्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धती आहेत. उत्पादनाच्या आधारावर रोख पैसे देण्याच्या पद्धतींत जितके जास्त पिकवाल तितके जास्त मिळतील. काही पद्धतीत एखाद्या मालाचे कमी उत्पादन ठेवण्यासाठी जास्त पैसे दिले जातात: अगदी जमीन पड ठेवण्यासाठीही दिले जातात. काही पद्धतीत उत्पादनाशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही; संशोधन, कीटकनाशकांच्या मोहिमा, संरचनात्मक सोयीसुविधा इत्यादी मार्गांनी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. श्रीमंत राष्ट्रांनी वाटाघाटींच्या उरुग्वे फेरीत त्यांच्याकडील, शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या या वेगवेगळ्या पद्धतींच्या दोन याद्या करून चर्चेच्या टेबलावर टाकल्या आणि प्रस्ताव केला की या प्रकारची अनुदाने वगळून इतर अनुदानांवर जी काही बंधने घालायची ती घाला.इंडियाच्या प्रतिनिधींचे मुळात शेतीविषयीचे ज्ञान अकटोविकटच! परदेशात शेतकऱ्यांना इतकी आणि अशा प्रकारची अनुदाने दिली जातात याचेच त्यांना मोठे आश्चर्य वाटले. श्रीमंत राष्ट्रांच्या प्रस्तावातली खुबी लक्षात न येता इंडियासह सर्व विकसनशील राष्ट्रांनी तो विचारात घेऊन त्यांच्या यादीतील अनुदानांच्या पद्धतींची 'ग्रीन बॉक्स्' आणि 'ब्ल्यू बॉक्स्' अशा दोन गटांत विभागणी केली आणि त्या दोन्ही बॉक्समधील अनुदाने सोडून, इंडियातल्या प्रतिनिधींना ओळखीची जी अनुदाने होती त्यावर त्यांनी बंधने घालून घेतली. श्रीमंत देशांनी तशा प्रकारची अनुदाने एकूण उत्पादनाच्या ५ टक्क्यांपर्यंत आणि विकसनशील देशांनी १० टक्क्यांपर्यंत ठराविक कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उतरवावीत असा ठराव सर्वांनी मान्य केला. शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी आणखीही काही नियम मान्य करण्यात आले. उदाहरणार्थ, प्रत्येक देशाने इतर सर्व देशांसाठी अशाच अटी घालाव्यात की ज्या सर्वांत जास्त अनुकूल असतील. समजा, हिंदुस्थानचे पाकिस्तानबरोबर भांडण आहे आणि श्रीलंकेशी सख्य आहे. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने श्रीलंकेसाठी व्यापारासाठी काही विशेष अनुकूल अटी मान्य केल्या तर त्याच अटी पाकिस्तानशी व्यापार करतानाही मान्य कराव्या लागतील. याला 'चाीं ऋौशव छरी' कलम म्हणतात.
दुसरी अट अशी की एकदा तुमच्या देशाच्या सरहद्दीच्या आत माल आला की तो परदेशी माल आणि तुमच्या देशात तयार झालेला माल यांच्यात भेदभाव ठेवता येत नाही.
या दोन अटींच्या आधाराने जागतिक व्यापार संस्थेने नियमांचा एक मोठा संच तयार केला. ते नियम कोणालाच सर्वच्या सर्व समाधानकारक वाटले नाहीत हे साहजिकच आहे. जगामध्ये काही देश अत्यंत श्रीमंत आहेत तर काही देश अत्यंत गरीब आहेत. शेळी आणि वाघ यांना एकाच थाळीत खायला घातलं तर काहीतरी कुरबूर होणारच! विशेषतः, शेतीच्या बाबतीत तर असंतुलन फारच होतं. कारण १९३० च्या मंदीनंतर अमेरिकन अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी राबविलेल्या आर्थिक धोरणानंतर अमेरिकेतील आणि युरोपमधीलही शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जाऊ लागली, आजही दिली जातात. उलट, हिंदुस्थानसारख्या, बंदिस्त समाजवादी अर्थव्यवस्था राबविणाऱ्या देशांतील शेतकऱ्यांना अनुदाने तर नाहीतच, उणे अनुदाने आहेत. आणि ही गोष्ट मी १९८० सालापासून सातत्याने मांडत आलो आहे. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उणे अनुदान आहे म्हणजे त्याचा जो काही उत्पादनखर्च आहे तितकेसुद्धा पैसे त्याला मिळत नाहीत किंवा, जागतिक व्यापार संस्थेच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर खुल्या बाजारपेठेमध्ये त्याला जितकी किंमत मिळाली असती तितकी किंमत हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला मिळू दिली जात नाही.
शेती अनुदानांच्या बाबतीत जगामध्ये दोन परस्परविरुद्ध टोकांचे देश आहेत. जपानसारखा देश शेतकऱ्याला खुल्या बाजारपेठेत जितकी किंमत मिळाली असती त्याच्यापेक्षा ९०% जास्त किंमत मिळावी अशी अर्थव्यवस्था राबवितो. आणि त्यांनी जागतिक व्यापार संस्थेला हे लेखी स्वरूपात सादर केले आहे; याच्या उलट, हिंदुस्थान सरकारने लिहून दिलं आहे की खुल्या बाजारपेठेमध्ये हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याला १८७ रुपये मिळणार असतील तर बाजारमध्ये त्याला फक्त १०० रुपये मिळावेत अशी आमची व्यवस्था आहे. यालाच उणे सबसिडी म्हणायचे. हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना त्यांनी बाजारात पाठविलेल्या मालाची बऱ्याच वेळा 'उलटी पट्टी' येते, ती उणे अनुदानाचंच उदाहरण आहे. शेतकऱ्याला अनुभव असा येतो की त्याने वांगी, काकडी, पालेभाज्या असा काही माल बाजारात पाठवला तर कधी पैसे मिळतात तर कधी आडत्या त्यांना सांगतो की आम्ही तुमचा माल विकला, त्यातून जे पैसे आले त्याने हमाली, वाहतूक असे खर्चसुद्धा भागवता आले नाहीत; तुमच्या नंतरच्या मालाच्या हिशोबातून ते वसूल केले जातील. याला शेतकरी त्याच्या भाषेत 'उलटी पट्टी' म्हणतो; जगाच्या भाषेत त्याला उणे अनुदान म्हणायचे. हिंदुस्थानातील शेतकरी 'उलटी पट्टी' घेऊन शेती करतो हे जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींच्या वेळी जगजाहिर झाले.
अशी ही दोन विरुद्ध टोकं. तरीही जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारांनुसार दोघांचाही व्यापार खुला व्हावा अशी अपेक्षा आहे; पण चित्र असं की एका बाजूला अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या, त्यांच्याकडचं तंत्रज्ञान मोठं आणि त्यांना सरकारकडून प्रचंड प्रमाणावर अनुदानं दिली जातात. यूरोप आणि जपानमध्येही तशीच परिस्थिती आहे. त्यामळे गरीब देशांची धारणा अशी की हे सर्व दुष्ट आहेत, ते त्यांच्या शेतकऱ्यांना भरपूर मदत करतात त्यामुळे ते स्वस्तात माल पिकवतात; तो आमच्या बाजारात आला की आमच्या बाजारातील किमती पडतात; त्यामुळे, काहीही करून त्यांना त्यांची अनुदाने कमी करायला लावलं पाहिजे. जर का एकत्र खुला व्यापार करायचा असेल तर व्यापारातील सर्व खेळाडूंनी अनुदाने सारख्याच पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे यात काही शंका नाही. माझ्या कृषि कार्यबलाच्या अहवालात याबाबत मी म्हटले आहे की एका बाजूला पाश्चिमात्य श्रीमंत देशातला शेतकरी म्हणजे सशक्त पहिलवान आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्थानातला भुकेलेला काडीपहिलवान यांची ही कुस्ती आहे. मग, या दोघांनाही एका पातळीवर आणण्याचे काय काय मार्ग आहेत?
ताकदवान पहिलवान आहेत आणि आपल्याकडे काहीच नाहीत. अमेरिकेतल्या किंवा युरोपमधील अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतं की हिंदुस्थानात किंवा इतर गरीब देशांमध्ये जे काही कायदेकानून आहेत त्याप्रमाणे पर्यावरणाविषयीचे नियम फारच ढिले झाले आहेत. कारखाना काढताना पर्यावरण अबाधित राहण्यासाठी ज्या तऱ्हेचा खर्च श्रीमंत देशातील कारखानदाराला करणे कायद्याने बंधनकारक असते तसे काही बंधन गरीब देशांतील कारखानदारांवर नसते. त्याच्या पलीकडे, गरीब देशांतील मजुरीचे दर फार कमी आहेत. लहान मुलंसुद्धा इथं काम करतात. अशा परिस्थितीमध्ये ज्या देशांमध्ये पर्यावरणविषयक दर्जा उच्च राखणे भाग पडते आणि मजुरीच्या अटीसुद्धा अधिक कडक आहेत आणि ज्या देशांमध्ये याच्या उलट स्थिती आहे अशा देशांमध्ये स्पर्धा होणे फार कठीण आहे. आणि, आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की जर का शेतीकरता काही विशेष केलं नाही तर युरोप आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये आता अतिऔद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाचा विनाश होईल आणि आपल्याप्रमाणेच तिकडेही शेती करणारे आणि बिगरशेती व्यवसायउद्योग करणारे असे दोन वेगळेवेगळे-विभक्त समाज तयार होतील; त्यांच्यात दरी निर्माण होईल. आजच युरोपमध्ये अशी परिस्थिती आहे की शहरातील मुली शेतकऱ्याच्या मुलाबरोबर 'डेटिंग'सुद्धा करू इच्छित नाहीत. शेतकऱ्यांना काही दिलासा दिला नाही तर ही दरी अधिक रूंदावण्याची भीती त्यांना भेडसावीत आहे.
अशा परिस्थितीत कॅनकूनच्या कुरुक्षेत्रावर जेव्हा कौरव आणि पांडव जमले तेव्हा आपली बाजू समर्थनीय आहे असं दोघांनाही वाटत होतं. त्यामुळे, चर्चेच्या वेळी साहजिकच आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ पुढे आला - हिंदुस्थानात लवकरच निवडणुका येत आहेत आणि अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूकही जवळ येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अनेक कारणामुळे - इराकमध्ये मार खाण्यामुळे, अफगाणिस्थानातील अर्धवट यशामुळे - पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता तयार होण्यासाठी काहीतरी लक्षणीय करण्याची गरज वाटते आणि हिंदुस्थानात भारतीय जनता पक्षालाही अशी आवश्यकता वाटते की काँग्रेसने उरुग्वे वाटाघाटींमध्ये जितका शेळपटपणा केला तितका काही आम्ही जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींत दाखवत नाही असे लोकांना वाटावे. त्यांनी कॅनकूनमध्ये श्रीमंत देशांतील शेतीअनुदानांविरुद्ध झोड उठवली याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्या मनामध्ये हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांविषयी कळकळ आहे किंवा हिंदुस्थानातील शेतीची भरभराट व्हावी किंवा हिंदुस्थानची शेती जागतिक दर्जालापोहोचावी अशी ईर्षा आहे; फक्त मतदारांवर प्रभाव पाडणे एवढाच त्यांचा हेतू आहे.
अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने आहेत - अधिक अनुदाने आहेत. त्यामुळे गरीब देशांतील शेतीमालाच्या किंमती पडतात असा मुख्य युक्तिवाद अरुण जेटलींनी केला; पण अरुण जेटलींचं सरकार किंवा त्यांच्या आधीचं हिंदुस्थानातील प्रत्येक सरकार हे जाणीवपूर्वक उणे अनुदान शेतकऱ्यांवर लादून हिंदुस्थानातील शेतीमालाचे भाव पाडतच होतं. अमेरिकेतील अधिक अनुदाने आणि हिंदुस्थानातील उणे अनुदाने या दोघांचाही अंकगणिती परिणाम हिंदुस्थानातील शेतीला लुटण्यातच होतो. तेव्हा, जे लोक आपल्याच शेतकऱ्यांवर उणे अनुदान लादतात त्यांना बाहेरच्या देशांना तुम्ही अधिक अनुदाने देता म्हणून दोष देण्याचं आणि त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्याचं काही कारण नाही. श्रीमंत देशांतील अधिक अनुदाने आणि गरीब देशातील उणे अनुदाने ही दोघेही एकाच दिशेने काम करतात. तेव्हा अमेरिकेतील बुश सरकारची शेतीविषयक धोरणे आणि हिंदुस्थान सरकारची शेतीविषयक धोरणे ही दोघेही हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याला अधिकाधिक कर्जात आणि गरीबीत लोटणारी आहेत.
मी १९८० सालापासून खुल्या बाजारपेठेचा पुरस्कार केला आहे आणि म्हणून, जागतिक व्यापार संस्थेविषयी, एखाद्या आईला आपल्या मुलाविषयी वाटावी तशी, माझ्या मनात आपुलकी आहे. कॅनकूनची मंत्रीपरिषद फिसकटली म्हणजे आम्ही जिंकलो, आता जागतिक व्यापार संस्था संपलीच अशा तऱ्हेची हाळी मारण्याचा उद्योग स्वदेशी जागरण मंच, जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्या गैरसरकारी संस्था संघटना करीत आहेत तो शुद्ध वाह्यातपणा आहे; त्यांना जागतिक व्यापार संस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धती आहेत त्या समजलेल्या नाहीत त्याचं हे लक्षण आहे. कॅनकून पडलं म्हणजे जागतिक व्यापार संस्था पडलेली नाही. सायकल आणि सायकलस्वार दोघेही पडू नयेत म्हणून काही किमान वेगाने सायकल चालतच रहावी लागते. तसंच, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराविषयीच्या या चर्चा थांबू नयेत म्हणून याच्यापुढेही मंत्रीपरिषदा होतील आणि जिथं आज कॅनकूनला वाटाघाटी थांबल्या तेथून पुढे चर्चेला सुरुवात होईल.
काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. जागतिक व्यापार संस्थेत जे जे काही घडतं ते सगळंच चांगलं असतं असं काही मी समर्थन करीत नाही. या संस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये काही मोठ्या चुकाही आहेत. त्या चुका दुरुस्त करून एका नवीन स्वरूपात जागतिक व्यापार संस्था पुनरुज्जीवित होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, जागतिक व्यापाराचे नियम ठरविताना या संस्थेने कायदेकानूनआणि नियम असे केले आहेत की त्यांचा अर्थ लावणे प्रकांडपंडित बॅरिस्टर असल्याखेरीज शक्य होत नाही. त्यामुळे, कोणालाही वादविवाद सोडविण्याकरिता या संस्थेची जी यंत्रणा आहे तिच्यापुढे जायचं झालं तर सामान्य शेतकरी काही जाऊ शकत नाही; त्याला वकील घेऊनच जावं लागतं आणि हा वकीलांचा धंदा आज मोठा फायद्याचा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या अर्थव्यवस्थेने निदान मी १९८० साली 'उत्पादनखर्चाइतका भाव शेतकऱ्याला मिळत नाही' इतक्या साध्या शब्दांत केले. त्याच्याऐवजी जागतिक व्यापार संस्थेने, देशामध्ये मिळणारी किंमत आणि काल्पनिक खुल्या बाजारात मिळणारी किंमत यांची तुलना केल्यामुळे अनेक अर्थशास्त्यांची पोळी पिकली आहे. नवीन स्वरूपातील जागतिक व्यापार संस्थेला वाटाघाटींतील प्रगती करताना कायदेकानूंचा फार कीस पाडावा लागणार नाही, तसंच अर्थशास्त्रसुद्धा असं राहील की ज्यामुळे सर्वसाधारण शेतकरीसुद्धा त्याच्या भल्याचं होत आहे का त्याच्या तोट्याचं होत आहे हे समजू शकेल अशा तऱ्हेने करार नव्याने मांडावे लागतील. मग, कॅनकूनसारखी धुमश्चक्री आणि त्यानंतरचा गदारोळ होणार नाही आणि झालाच तर सर्वसामान्यांना तो अनाकलनीय वाटणार नाही.
कॅनकूनला नेमकं काय झालं? लोक कुठेतरी जमले, काय बोलले कोणास ठाऊक! कोणी म्हणतो हा जिंकला, कोणी म्हणतो तो हरला. जोतिबा फुल्यांनी त्यांच्या पुस्तकात एक छान वर्णन केलं आहे. एक शेतकरी कोर्टात जातो. एक वकील त्याची बाजू मांडतो त्याला न समजणाऱ्या भाषेत, दुसरा वकील त्याच्या विरुद्ध बाजू मांडतो तीही त्याला न समजणाऱ्या भाषेत, आणि न्यायाधीश शेवटी सांगतो की तुझी जमीन गेली. कॅनकूनला काहीसं असंच झालंय. काय झालं आहे, आपल्या बाजूनं कोण बोललं हेही शेतकऱ्यांना समजलं नाही, आपल्या विरुद्ध कोण बोललं हेही समजलं नाही आणि आपण जिंकलो का हरलो हेही समजलं नाही. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानातला सर्वसाधारण शेतकरी आहे.
हा सामना कोणीही हरलेला नाही, कोणी जिंकलेला नाही; सामना अनिर्णितही नाही; फार फार तर ही चहापानाची मधली सुट्टी आहे असं म्हणता येईल. इतिहासाचा क्रम पाहता, कुणालाही असे वाटत असेल की आपण पुन्हा मागे जाऊ आणि पुन्हा एकदा बंदिस्त समाजवादी पद्धतीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू होईल तर या आशा केवळ भोळसट आहेत.
(६ ऑक्टोबर २००३)
◆◆