'भारता'साठी/पंतप्रधान 'इंडिया' विरुद्ध 'पोखरण' करणार?
नर्मदा परिक्रमा सुरू केल्याला आता तीन महिने उलटून गेले. दरम्यान, ठरलेल्या दिवसाच्या दहा दिवस आधीच अमरकंटक या उगमाच्या ठिकाणी पोहोचलो. नेमका तेथील उत्सवाचा दिवस आणि गारांसहित पाऊसही पडत होता. तेथे चार दिवस मुक्काम करून आता नदीच्या दक्षिण किनाऱ्याने परतीची मार्गक्रमणा सुरू झाली आहे. कष्टप्रद असली तरी परिक्रमा आनंददायकही आहे; वाटेत लागणाऱ्या गावावस्त्यांतील जनसामान्यांचे जीवन जवळून पाहता येते, त्यांच्या समस्यांची माहिती होते. सगळाच मार्ग निसर्गसौंदर्याने नटलेला असला तरी बाह्यजगाशी संपर्क अगदीच तुटपुंजा. रोज सकाळी संपर्काच्या या अभावाचा अनुभव येतो. रोजचे वर्तमानपत्र हाती न आल्यामुळे, नाही म्हटले तरी काही काळ चुकल्यासारखे वाटत राहते. मग कधीतरी कुठेतरी जुन्या वर्तमानपत्राचा कागद हाती लागतो तोच नजरेखालून घालून समाधान मानायचे.
अमरकंटकला असताना समोर पडलेल्या अशाच एका कागदावरील 'इंडिया', 'भारत' हे ठळक शब्द पाहिले आणि चमकलोच. चटकन कागद हाती घेतला आणि वाचू लागलो. मध्यप्रदेशातील एक लोकप्रिय वर्तमानपत्र 'दैनिक भास्कर'च्या २४ फेब्रुवारी २००३ च्या अंकाचे ते पहिले पान होते. त्यावरील ठळक मथळा होता – "'इंडिया' आणि 'भारत' यांच्यामधील दरी मिटविण्याचा सरकारने निश्चय केला आहे," पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची घोषणा. गंमत वाटली. १९७८ मध्ये मी हा शब्दप्रयोग केल्यानंतर किती लोकांनी तो वापरला! मनात आले, 'इंडिया-भारत' संकल्पनेचा स्वामित्वअधिकार ([ीळसही) १९७८ सालीच नोंदवून घेतला असता तर रॉयल्टी म्हणून भरपूर पैसे मिळाले असते आणि मग मानधन, पगार, निधी यासाठी धावपळ करण्याची वेळ आली नसती - इतक्या लोकांनी ही शब्दयोजना अनेकदा वापरली आहे. आता पंतप्रधानांनाही ती वापरण्याचा मोह झाला म्हणजे तर कमालच झाली.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेठाण येथे शेती सुरू केल्यानंतर काही वर्षांनंतर, १९७८ साली, 'इंडिया' आणि 'भारत' या सैद्धांतिक संज्ञांनी अभिप्रेत दोन समाजांमधील नववसाहती शोषणाच्या संदर्भात मी ही संकल्पना मांडली. 'इंडिया' आणि 'भारत' या सैद्धांतिक संज्ञा असून त्यांना भौगोलिक सीमा नाहीत हे स्पष्ट करून त्यांच्या सुस्पष्ट व्याख्या देण्याचा मी त्याचवेळी प्रयत्न केला. त्यानंतर अनेकांनी या शब्दप्रयोगांचा वापर केला पण अगदी चुकीच्या अर्थानी, मी केलेल्या व्याख्यांशी अजिबात ताळमेळ न राखणाऱ्या अर्थानी. कोणत्याही भौगोलिक सीमा नसणाऱ्या या दोन संज्ञांच्या स्पष्ट व्याख्या मी अशा केल्या : आंग्लाळलेल्या, तुलनेने सुस्थितीतील, ज्यांनी इंग्रजांनी जाताना मागे ठेवलेल्या शोषण यंत्रणेच्या साहाय्याने जनसामान्यांचे शोषण चालूच ठेवले त्यांचा समाज म्हणजे 'इंडिया' आणि इंग्रज राजवट संपली तरी ज्यांचे वसाहती स्वरूपाचे शोषण चालूच राहिले त्या बहुतांश ग्रमीण, शेतकरी, गरीब आणि मागासवर्गीयांचा समाज म्हणजे 'भारत'.
ज्या ज्या लोकांनी 'इंडिया-भारत' हा शब्दप्रयोग वापरला त्यातील जवळजवळ सर्वांनी त्याला 'शहरी विरुद्ध ग्रमीण' असा त्याला अर्थ दिला; मी केलेल्या व्याख्यांपेक्षा अगदीच भिन्न. वास्तविक या सैद्धांतिक संज्ञांच्या व्याख्यांमध्ये अधिक स्पष्टता व काटेकोरपणा यावा असा प्रयत्न न चुकता अगदी सुरुवातीलाच मी केला आहे. सरकारी संरक्षणाच्या छत्राखाली बिगरशेती उद्योग व्यवसाय किंवा राजकारण करून धनिक झालेले ग्रमीण भागातील लोक हे 'इंडिया'चे भाग आहेत, तर शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि फूटपाथवर राहणारे गरीब हे 'भारता'तून जगण्यासाठी 'इंडिया'त आलेले निर्वासित आहेत असे मी त्यावेळीच स्पष्टपणे मांडले आहे. आजकालचे अनिवासी भारतीय जसे हिंदुस्थानच्या तुलनेने कितीतरी अधिक पगार मिळतो म्हणून परदेशात स्थायिक झाले आहेत त्याचप्रमाणे खेड्यांमध्ये जगणे मुश्किल झाले म्हणून तेथील लोक पोट भरण्यासाठी शहरांमध्ये येऊन राहिले. माक्सर् ने आपल्या 'ढु रवि ' या ग्रंथात आणि जर्मन तत्त्वज्ञानातही सामाजिक-आर्थिक भेदाचा ठपका शहरवासियांवर ठेवला आहे. महात्मा गांधींनीही या भेदांचा ठपका शहरांवरच ठेवला. इंग्रजी आमदनीतील गरीब आणि श्रीमंत समाजांतील दरी ही शेती आणि कारखानदारी या क्षेत्रांतील दरी आहे असे म्हणून त्याचा कडक शब्दात समाचार घेताना महात्माजींनी इंग्रज अधिकारी आणि शहरात राहणारे नेटिव्ह यांना जबाबदार धरले आणि म्हटले की, 'त्यांना एक ना एक दिवशी परमेश्वराच्या दरबारात आपल्या पापांचा झाडा द्यावा लागेल'. गरीबआणि श्रीमंत समाजातील दरीचे निदान करण्यातली ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न मायकेल लिप्टनने आपल्या'थहू झी झर्शाश्रिशडीर झाी' या ग्रंथात केला आहे. 'इंडिया-भारत' संकल्पना पुढे मांडण्यामागे, गरीब-श्रीमंतांतील दरीचे निदान करण्यातील चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे हाच माझा उद्देश होता; हिंदू जातिव्यवस्थेतील अन्यायावर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, गरीबांना कडव्या हिंदुत्वविरोधी इस्लामकडे न ढकलता, प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला तसाच प्रकाश टाकायचा होता.
चौधरी चरणसिंगांनीही 'असली भारत' ची संकल्पना मांडली होती; पण तिचा लक्षणार्थ अंदाजपत्रकाशी संबंधित होता. सचिवालयांतील बाबू लोकांनी बनविलेल्या आकडेवारीचा मोठ्या परिश्रमपूर्वक बारकाईने अभ्यास करून, वर्षानुवर्षे अंदाजपत्रकातील ग्रमीण भागासाठी तरतुदी कमालीच्या अपुऱ्या आणि अन्याय्य असतात असा ते दावा करीत. एका मागून एक अर्थमंत्र्यांनी ग्रमीण क्षेत्राला आर्थिक तरतुदी करताना सावत्रपणाची वागणूक दिली त्यामुळे, ग्रमीण भागाची उत्पन्नाची पातळी खालावत गेली आणि तेथील रस्ते, रेल्वे, दूरध्वनी, टपाल, आरोग्य, शिक्षण, वीज इत्यादी सोयींची संरचना ढासळत गेली अशी ते तक्रार करीत. चरणसिंगांचा असली भारत' ही प्रामुख्याने अंदाजपत्रकी संदर्भाची संकल्पना आहे, माझ्या 'इंडिया-भारत'मधील 'भारता'हून अगदी भिन्न. 'इंडिया-भारत' संकल्पना 'इंडिया' सरकारच्या निष्ठुर आर्थिक धोरणांमुळे विकृत बनलेल्या व्यापारिक संबंधांवर आधारित आहे.
मी 'इंडिया-भारत' संकल्पना मांडल्याला आता पंचवीस वर्षे होऊन गेली. या काळात हिंदुस्थानातील शेतकरी आंदोलनाची ती आधारशिला बनली. आता खुद्द पंतप्रधानच 'इंडिया-भारत' दरीचा संदर्भ घेऊ लागले आहेत म्हटल्यावर हिंदुस्थानच्या समाजातील या दुफळीला 'इंडिया-भारत' नाव देण्याचे माझ्या मनात कसे रूजले हे स्पष्ट करणे उचित आणि उपयुक्तही ठरेल.
शेती हा काही माझा पिढीजात व्यवसाय नाही; किंबहुना माझ्या मागील कित्येक पिढ्यांचा शेतीशी संबंध शोधूनही सापडत नाही. मी हा व्यवसाय माझ्या मर्जीने स्वीकारला. मला जाणवायला लागले की अपरंपार मेहनत, उच्च शिक्षण, प्रशासकीय कौशल्य आणि यूनोच्या नोकरीतून मिळालेला भविष्यनिर्वाहनिधी यांच्या साहाय्याने शेती करता करता १९७८ साली माझ्या लक्षात येऊ लागले की आपण एक हमखास हरणारी लढाई लढून राहिलो आहोत आणि हंगामागणिक तोट्यात आणि कदाचित् कर्जातही बुडत चाललो आहोत. हिंदुस्थान सरकारच्याशेतकरीविरोधी किंमत धोरणांचा हेतुपुरःसर दुष्टावा तोवर मला यथार्थपणे जाणवला नव्हता. एकदा माझ्या शेतावर पूर्वी काम करणारा एक तरुण मला भेटायला आला. माझ्या शेतावर काम करीत असताना त्याला त्या वेळच्या किमान वेतन दराप्रमाणे दिवसाला ३ रुपये रोज मिळत असे; इतरत्र त्याहूनही कमी. काहीतरी लटपटी खटपटी करून त्याने जवळच्या पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीमध्ये जपानी सहयोगाच्या दाई-ईची नावाच्या कारखान्यात नोकरी मिळविली. पहिल्या महिन्याचा पगार हाती पडताच तो मला भेटायला आला होता. डोळे आसवांनी डबडबलेले. म्हणाला, "मला इथं शेतावर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सतत कष्ट करावे लागत, घोटभर पाणी पिण्यालाही फुरसत होत नसे. तेव्हा कुठे दिवसाकाठी ३ तुकडे मिळायचे. तिकडे कारखान्यावर आम्ही कामगार सारा वेळ मशीनच्या मागे उभे राहून आरामात विड्या फुकत असतो आणि महिनाअखेरी आम्हाला इथे मिळत होते त्याच्या दसपट पगार मिळतो. हा काय चमत्कार आहे?"
त्याच सुमारास, माझ्या शेतावर काम करणारांसाठी मी रात्रीचा साक्षरता वर्ग चालवीत असे त्यात नव्याने आलेली एक छोटी मुलगी मांडीवर पाटी घेऊन अत्यंत गंभीरतेने, शांत मुद्रेने आणि तन्मयतेने, मी फळ्यावर काढलेली अक्षरे काढण्याचा प्रयत्न करीत असलेली पाहिली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुण्याला माझ्या मुली शिकत असलेल्या शाळेच्या समारंभाला हजर रहावे लागले. तिथलं सारंच वातावरण मौजमजेचं होतं. फुगे, झिरमिळ्या, खेळ, स्टॉल्स, खाद्यपदार्थ, बँड, फटाके आणि काय काय होते! तेथील उत्साहाला सीमा नव्हती. लहान लहान मुलेमुली रुपयाच्या नोटा रद्दी कागदाच्या कपट्यांप्रमाणे उधळीत होते.
संभ्रमित अवस्थेत मी माझ्याच मनाला विचारू लागलो की, "स्वित्झर्लंडहून मी कोणत्या हिंदुस्थानात परत आलो आहे? जेथे एक लहानशी मुलगी अपुऱ्या प्रकाशात शेती सामानाने भरलेल्या अस्वच्छ खोलीमध्ये बसून आयुष्यात प्रथमच पाटीवर काही अक्षरे उमटवण्याचा प्रयत्न करते आहे त्या आंबेठाणसारख्या गावांच्या हिंदुस्थानात का इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट स्कूलने आयोजित केलेल्या समारंभाच्या हिंदुस्थानात?"
त्याच क्षणी माझ्या डोक्यात विचार चमकून गेला की एका बाजूला आंबेठाण आणि त्यासारखी खेडी आणि दुसऱ्या बाजूला पिंपरी-चिंचवड तसेच पुणे यांसारखे भाग ही दोन वेगळीच जगे आहेत. त्यांच्यात कुठेच साधर्म्य नाही. शहरातील शाळेच्या समारंभात पैशाची जी नाहक उधळपट्टी होते त्याच्या अल्पांशानेही रक्कम खेड्यातल्या शाळेमध्ये फळा बसवण्यासाठी उपलब्ध होत नाही. माझ्या मनाचीमोठी तगमग होऊ लागली.
माझ्या मनाची तगमग मी माझ्या पत्नीला समजावून सांगण्याचा अडखळता प्रयत्न केला. माझ्या त्या अडखळत्या अभिव्यक्तीनेही प्रभावित होऊन तिने मोठ्या अपूर्वाईने आणि अधीरतेने, सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून नावाजलेल्या आपल्या बहिणीला ही गोष्ट सांगितली. तिच्या बहिणीचा प्रतिसाद सुन्न करणारा होता. ती माझ्या पत्नीला म्हणाली, "तुला कल्पना नाही ताई, शेतकऱ्यांना अशा अवस्थेत रहाण्याचे काही वाईट नाही वाटत. तुला ठाऊक आहे? अगं, त्यांना असं जगण्याची सवय झाली आहे." तिच्या या प्रतिक्रियेने मला धक्काच बसला आणि मग मला साक्षात्कार झाला की 'इंडिया' आणि 'भारत' यांच्यामध्ये भयानक आर्थिक दरी आहे एवढेच नव्हे तर त्यांच्यामध्ये भावशून्यता, उदासीनता आणि संवेदनहीनता यांची भिंतही उभी आहे. भक्षक आपल्या भक्ष्याच्या दुर्दशेबाबत पाषाणहृदयी बनले आहेत! संवेदनशीलतेच्या या अभावामुळे मी या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो की दोघांचा ध्वज एकच असला तरी आणि राष्ट्रगीतही एकच असले तरी 'इंडिया' आणि 'भारत' दोन वेगळे देश आहेत.
'इंडिया-भारत' संकल्पनेच्या उत्पत्तीचे विवेचन इतक्या विस्ताराने यासाठी केले की त्यांच्यातील दरीच्या सर्व मिती स्पष्ट व्हाव्या. १९७८ पेक्षा ही दरी आता, आणखी किमान दोन मितींमध्ये रुंदावली आहे. पहिली आहे 'डिजिटल' मिती. संचारच्या क्षेत्रात घडत असलेली माहिती-तंत्रज्ञानाची क्रांती ग्रमीण क्षेत्राच्या शिवेबाहेरच ठेवली गेली आहे. आणि दुसरी मिती आहे तंत्रज्ञानाची. तंत्रज्ञान, विशेषतः जैविक तंत्रज्ञान कृषिक्षेत्रापर्यंत पोहोचू नये यासाठी सरकार जाणूनबुजून प्रयत्न करीत आहे; शहरी क्षेत्राला मात्र तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पूर्ण मुभा आहे.
'इंडिया' आणि 'भारत' यांमधील दरी कमी करण्यासाठी नेमके काय करण्याचा इरादा आहे हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलेले नाही. अंदाजपत्रकाचा दिवस वेगाने जवळ येत आहे आणि केळकर समितीच्या करविषयक सुधारणांच्या प्रस्तावांवरील चर्चेत, शेतीक्षेत्रावर आयकर बसविण्याची सूचना गंभीरपणे करण्यात येत आहे. शेतीक्षेत्राला आयकर लागू करून 'भारता'ला 'इंडिया'च्या बरोबरीला आणण्याचा विचार पंतप्रधान करीत असावेत असे सुचविण्याचा प्रयत्नसुद्धा मूर्खपणाचा आणि अनुचित ठरेल. तो हास्यास्पदही ठरेल. कारण, आयकर भरण्याची प्रतिष्ठा आणि संधी मिळण्याची आणि तो ज्यावर भरायचा अशा करपात्र उत्पन्नाची हिंदुस्थानचे स्वाभिमानी शेतकरी कित्येक वर्षे वाट पाहात आहेत.ग्रमीण भागातील संरचना विकासासाठी किंवा ग्रमीण सडक विकास योजना, नद्यांचे राष्ट्रीय अनुबंधन यांसारख्या विकास कार्यासाठी अंदाजपत्रकात ग्रमीण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्याचा पंतप्रधानांचा विचार असेल तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खजिन्यांची वर्तमान स्थिती त्यांना त्या दिशेने पाऊलसुद्धा उचलू देणार नाही. अंदाजपत्रकातील तरतूद कितीही वाढवली तरी वर्षानुवर्षे उणे सबसिडीमुळे 'भारता'ला जो तोटा सहन करावा लागला त्याची बरोबरी होणे शक्य नाही. खरोखरीच 'इंडिया' आणि 'भारत' यांतील दरी मिटवायची असेल तर त्या दिशेने सुरुवात म्हणून, मी २५ वर्षांपूर्वीच सुचविलेली, पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.
१) निविष्ठा आणि हंगामानंतरच्या शेतीमालावरील प्रक्रिया, व्यापार इत्यादी बाबींसह शेतीवरील सर्व सरकारी निर्बंध उठवणे आणि मक्तेदारी व्यवस्था बंद करणे.
२) जीवनावश्यक वस्तु कायदा, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ (ऋउख), जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रुव्हल कमिटी (ऋएअउ) बरखास्त करणे.
३) केंद्रीय कृषि कार्यबलाच्या हिशोबानुसार, सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे, शेतकऱ्यांचे गेल्या २० वर्षात ३००,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओढवलेल्या दुरवस्थेतून शेतकऱ्यांची सुटका होईपर्यंत कर्जथकबाकी, वीजबिले इत्यादींची सक्तीची वसुली स्थगित ठेवणे.
४) 'इंडिया' आणि 'भारत' यांच्यात परस्पर दैनंदिन संपर्क ठेवण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग तसेच इलेक्ट्रॉनिक संचार यांसह सर्व संपर्कसाधनांसाठी अंदाजपत्रकी तरतुदींत भरीव वाढ करणे.
अशा प्रकारची पावले उचलायची तर पंतप्रधानांना 'पोखरण'च्या वेळेपेक्षाही जास्त हिम्मत बांधावी लागेल. १९४७ साली झालेली हिंदुस्थान-पाकिस्तान फाळणी हिंदुत्वाच्या सेनानींच्या मनाला लागून राहिली आहे; पण, नेमक्या त्याच वेळी झालेल्या 'इंडिया-भारत' फाळणीकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. आता पंतप्रधानांनीच जातीने या फाळणीकडे लक्ष दिले आहे. तेव्हा, आवश्यक ती हिम्मत बांधून 'पोखरण'चा दुसरा प्रयोग ते करतील का ज्यायोगे, स्वातंत्र्यानंतर या देशाच्या पायात जखडून बसलेल्या बहुतेक सर्व सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संस्था हादरून जमीनदोस्त होतील?
(२१ फेब्रुवारी २००३)
◆◆