अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/नूतन सहस्त्रकातील आव्हानं
तिसरे सहस्रक:
पहिल्या सहस्रकात सातत्यानं घडलेल्या लष्करी संघर्षामुळं समाजातील बुध्दिमान व पराक्रमी तरुणांचा कल लष्करांकडे होता. दुसऱ्या सहस्रकात जगात अनेक ठिकाणी मोठमोठी साम्राज्ये स्थापन झाल्याने त्यांचा कारभार हाताळण्यासाठी प्रशासकीय क्षेत्रात बुद्धिमान व्यक्तींची गरज निर्माण झाली. साहजिकच समाजातील बौध्दिक प्रतिमा त्याकडे आकर्षित झाली. तर तिसच्या सहस्रकात माणसाचं रूपांतर ‘आर्थिक प्राण्या'त झाल्यानं उद्योग व व्यवसाय यांना राजकारणापेक्षाही अधिक महत्व प्राप्त झालंं आहे. त्यामुळं 'व्यवस्थापन'क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्व मिळतं आहे. याचा परिणाम लष्कर, नोकरशाही आणि व्यक्तिगत व्यवसाय यांच्यावर होणं अपरिहार्य आहे.
या सहस्त्रकाच्या सुरुवातीपासूनच अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती उरली आहे.त्याचप्रमाणं संयुक्त राष्ट्रसंघही विविध देशांमधील परस्पर संघर्षांमध्ये लक्ष घालून जागतिक पोलिसांची भूमिका बजावत आहे.त्यामुळं ‘राष्ट्रीय लष्कर'ही संकल्पना मागे पडत आहे.युध्दांची संख्या खुप कमी झाली आहे. लष्करांचा उपयोग दुसऱ्या देशांशी लढण्यासाठी ना होता, स्वतःच्याच देशातील कायदा आणेि सुव्यवस्था टिकविण्याकरिता अधिक होत आहे. मात्र हे काम खास प्रशिक्षित पोलिसांकडून अधिक चांगल्या प्रकारे व कमी खर्चात करून घेता येतं,हे अनेक देशांच्या लक्षात आलं आहे.अशा खास पोलीस दलांना वायुदालाचं पाठबळ दिल्यास तेवढे पुरेसं आहे,लष्कर असण्याची आवश्यकता नाही असा विचार मांडला जाऊ लागला आहे. तो या सहस्त्रकात मूळ धरण्याची शक्यता आहे.
साम्राज्यांची स्थिरता, विस्तार व विकासामध्ये प्रशासकीय नोकरशाहीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.तिचा पाया मुख्यत: तुर्की व चिनी सम्राटांनी घातला. नंतर इतर
देशांनी तिचंं अनुकरण केलं. युरोपियन देशांनी जग पादाक्रांत केल्यानंतर अनेक ठिकाणी वसाहती स्थापन झाल्या. त्यांच्या कारभारासाठी खास पध्दतीची नोकरशाही निर्माण केली.
दुसच्या महायुध्दानंतर अनेक देश युरोपियन देशांच्या जोंंखडातून स्वतंत्र झाले.त्यांनीही विकास गतिमान करण्यासाठी याच प्रशासकीय नोकरशाहीचा आधार घेतला. मात्र, हा प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचं आणि नोकरशाहीवर भर देऊन विकास साधता येत नसल्याचं लक्षात आल्यानं दुसच्या सहस्रकाच्या अखेरीस सरकारांनी खासगीकरणावर भर देण्यास सुरुवात केली. हीच प्रक्रिया तिसऱ्या सहस्त्रकात कायम राहणार आहे. याचा अर्थ असा की, नोकरशाहीचंं वर्चस्व नाममात्र राहणार असून खासगी व्यवस्थापनालाच महत्त्व प्राप्त होणार आहे. डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, वकील इत्यादी खासगी व्यवसायिकांनिही आता व्यवस्थापनाचं महत्त्व जाणून घेतलंं असून आपापले व्यवसाय केवळ व्यक्तिगत बुध्दिमत्ता व कौशल्याच्या आधारावर चालू न ठेवता, अधिक ‘व्यावसायिक' पध्दतीने कसे चालविता येतील याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.साहजिकच त्यांनाही व्यवस्थापन व व्यवस्थापकांची गरज भासणार आहे.
अशा तऱ्हेनंं तिसऱ्या सहस्त्रकात लष्कर,नोकरशाही आणि सरकार यांचे अधिकार कमी होऊन जग चालविण्याची जबबादारी प्रशिक्षित व्यवस्थापन तज्ज्ञांवर येऊन पडणार आहे.
तिसऱ्या सहस्रकातील आव्हानं :
व्यवस्थापनाच्या रुंदावणाच्या कार्यकक्षांमुळंं हे क्षेत्र व व्यवस्थापक यांचासमोर पुढील दोन आव्हानं उभी राहणार आहेत.
गरीब वर्गाचे आव्हान :
समाजावर नेहमीच ‘सक्षम अल्पसंख्याकां'ची सत्ता असते. याचा सरळ अर्थ असा की,सत्ताधाऱ्यांची संख्या कमी असते, पण त्यांची ताकद व अधिकार अधिक असतात.त्यामुळं त्यांचा संख्येनंं मोठ्या पण फारसे अधिकार नसणाऱ्या समाजाची संघर्ष होण्याची शक्यता असते.अगदी लोकशाहीतदेखील सरकारची ताकद समाजापेक्षा मोठी असते. जगात व्यवस्थापन करताना व्यवस्थापकांनाही हाच अनुभव येणार आहे.व्यवस्थापकांची संख्या कमी, पण अधिकार अधिक तर ज्यांचं व्यवस्थापन करवयाचं त्यांचे अधिकार कमी पण संख्याबळ प्रचंड असा सामना रंगणार आहे, अशा सत्ताहीन पण संख्याबळ अधिक असणाच्या बहुजन समाजात मजूर, भूमिहीन शेतमजूर, कष्टकरी, असंघटित कामगार इत्यादींचा समावेश असतो. त्यांचं नेतृत्त्व करणारा एक वर्ग असतो. त्याला आर्थिक विकास किंवा प्रगती यांच्याशी काही देणंघेणंं नसतं. किंबहुना संख्याबळ अधिक असणाच्या वर्गाचं हित पहाण्याच्या मिषानं विकास गतिमान करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मोडता घालणं आणि स्वतःचंं नेतृत्त्व टिकवून धरणं याचीच त्याला आवड असते.सत्ताधाऱ्यांना‘अभिजन’ ठरवून त्यांचा पाणउतारा करणं आणि आपण बहुजन समाजाच्या हिताचे कैवारी असल्याचा आव आणणंं हे त्यांचं तत्त्व असतं. काही सन्माननीय अपवाद वगळता पुष्कळसे 'पुढारी’ असंच म्हणतात.अशा व्यक्ती ‘समाजातल्या'च असतात,पण समाजाच्या’ नसतात. या परिस्थितीमुळंं व्यवस्थापकांसमोर दुहेरी आव्हान उभं राहणार आहे.
आर्थिक विकासाची फळंं तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहचतील अशी धोरणंं या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी व्यवस्थापनाला आखावी लागतील. आर्थिक विकास फक्त अभिजनांसाठी नसून बहुजन समाजाकरिताही आहे याची खात्री पटल्यावर आर्थिक सुधारणा आणि जागतिकीकरण यांना बहुजन वर्गाचा पाठिंबा मिळू शकेल. यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न व्यवस्थापकांना करावे लागणार आहेत.
वांशिक संघर्षाचं आव्हान:
तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळं जग छोटं होत आहे.परिणामी जात,वर्ग,भाषा, राज्य,धर्म,राष्ट्र,इत्यादी भेदाभेदांचा प्रभाव पूर्वीइतका उरलेला नाही. तथापि, मानवाचे विचार,आदर्श आणि मानसिकता तंत्रज्ञानाइतक्या वेगाने बदलू शकत नाही. मानव स्वभावतःच इतिहासभिमानी असतो. त्यामुळं इतिहास काळात झेललेल्या जखमा आणि त्यांचे व्रण तो लवकर विसरू शकत नाही.त्यामुळं समाजाच्या विविध घटकांमधील ताणतणाव कायम राहतात. कधी कधी ते उग्र रूपही धारण करतात.
आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून समाजाला इतिहास विसरायला लावणं आणि भूतकाळ विसरुन भविष्यकाळावर लक्ष केंद्रित करण्याची मानसिकता निर्माण करणं हे आव्हानही तिसऱ्या सहस्त्रकातील व्यवस्थापकांना स्वीकारावं लागणार आहे.
आव्हानं निश्चतच अवघड आहेत,पण अशक्य नाहीत.