अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/मूल्यवृध्दी, व्यवस्थापन व कर्मचारी
या कारखान्यात १२०० कामगार होते. त्यापैकी आम्ही कार्यशाळेसाठी १२० जणांची निवड केली. ही कार्यशाळा इतकी प्रभावी झाली की, सर्व कामगारांसाठी ती आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
येथेही मी कामगार नेत्यांसाठी कार्यशाळा घेतली. मी त्यांना मूल्यवृध्दीचं तत्वज्ञान समजावून दिलं. कर्मचाच्याच्या कामामुळंं कंपनीला आर्थिक प्राप्ती होते. याच आर्थिक प्राप्तीतून कर्मचाऱ्याना पगार व इतर लाभ दिले जातात. कर्मचाच्याचे काम जितकं अधिक आणि अचूक तितका कंपनीला लाभ अधिक होतो. यालाच 'मूल्यवृध्दी' म्हणतात. नेत्यांना हा मुद्दा लगेच पटला.
`आता या मूल्यवृध्दीचं करायचं काय?’ असा प्रश्न मी त्यांना विचारला. काय करायचं म्हणजे? कर्मचाच्यांच्या पगारात वाढ व्हायला हवी. त्यांना अधिक अनुलाभ आणि भत्ते मिळायला हवेत. त्यासाठी ही मूल्यवृध्दी खर्च करावी लागेलं असं ठराविक उत्तर त्यांनी दिलं. मी विचारलं, `मूल्यवृध्दी खर्च करण्याचा हा एक मार्ग झाला. कामगारांच्या पगारात वाढ करायची तर कार्यालयीन कर्मचारी आणि व्यवस्थापकीय आधिकारी यांनाही वाढीव फायदे द्यावे लागतील. कारण मूल्यवृध्दीत त्यांचंंही योगदान आहे. मग कंपनीने सर्व मूल्यवृध्दी कर्मचाच्यांकरिता खर्च करावी का?
ते हो म्हणतील अशी माझी कल्पना होती. पण कामगारांचे नेते असूनही ते स्वत:हून म्हणाले, ‘सर्व मूल्यवृध्दी कर्मचाच्यांवर खर्च करून चालणार नाही. कारखान्याचंं आधुनिकीकरण करणंं आवश्यक आहे. त्यासाठी काही पैसा राखून ठेवणंं आवश्यक आहे. पण थोड्या वेळानंं त्यांची चलबिचल झालेली दिसली. ‘आधुनिकीकरणासाठी आपण पैसा बँकेकडून घेऊ शकतो ना?’ असं त्यांनी विचारलं.
पण बँक कुणाला कर्ज देते? ज्याच्याजवळ पैसा असतो त्यालाच. कफल्लक
कंपनीला बँक थोङंंच कर्ज देईल? कर्जदाराकडे स्वतःचा पैसा नसेल तर बँक त्याला कोणतीही सहानुभूती दाखविणार नाही.'मी म्हणालो. तेही त्यांना पटलं. कंपनीची मूल्यवृध्दी काही प्रमाणात राखून ठेवली पाहिजे. त्यामुळंं कंपनीची पत वाढून कर्ज मिळणंं सोपंं होईल असंं नंतर त्यांनी मान्य केलं.
त्यानंतरच्या चर्चेत कामगार नेत्यांनी असे मुद्दे मांडले की, ते कामगारांचे पुढारी आहेत की व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आहेत. असा प्रश्न कुणालाही पडला असता.ते म्हणाले, ‘कंपनीच्या अस्तित्वासाठी आणि प्रगतीसाठी आधुनिकीकरण आणि विस्तार आवश्यक आहे. कारण त्यामुळंं कंपनीचा व्याप वाढून कर्मचाच्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहतील. आधुनिकीकरण व विस्तार न करणाच्या अनेक कंपन्या बंद पडलेल्या आम्ही पाहिलेल्या आहेत. अशा बंद पडलेल्या कंपन्यांतील कर्मचाच्यांचे काय हाल होतात, हे आम्हाला माहीत आहे. तेथील व्यवस्थापकांना सहा महिन्यांच्या आत नवी नोकरी
मिळाली. मात्र ८० टक्के कामगार रस्त्यावर आले. कंपनीकडून मिळालेली नुकसानभरपाई किती दिवस पुरणार? ती खर्च झाल्यावर ते देशोधडीला लागले. आमच्या कंपनीवर आणि आमच्यावर ती पाळी येऊ नये. यासाठी मूल्यवृध्दीतील मोठा वाटा आधुनिकीकरण व विस्तारासाठी राखून ठेवला पाहिजे.
कंपनीचा फायदा म्हणजेच मूल्यवृध्दीचे अनेक वाटेकरी असतात. त्यातील काही वाटा कामगारांना हवा असतो. व्यवस्थापन, कार्यालयीन कर्मचारी इत्यादी उच्च स्थानांपासून ते निम्नस्थानांपर्यंतचे सर्वच जण आपापला हिस्सा मागत असतात. मूल्यवृध्दी अधिक असल्यास त्यांची मागणीही वाढते. ही केवळ पगाराचीच मागणी नसते, तर आपापल्या विभागांमध्ये सुधारणा, विस्तार व क्षमतावाढ करण्यास प्रत्येकाला पैसा हवाच असतो. या सर्व खर्चाचा स्रोत केवळ एकच असतो तो म्हणजे मूल्यवृद्धी.
कंपनीच्या सर्व विभागांची एकूण मागणी या मूल्यवृध्दीच्या दुपटीहून अधिक असू शकते. तिचंं वाटप करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनावर असते. मागणारा व वाटणारा यांच्यात तडजोड होणं बच्याचदा कठीण होतंं आणि त्यातूनच कामगार विरिध्द व्यवस्थापन असा संघर्ष निर्माण होणं अनिवार्य असतं.
एवढंं सांगून मी म्हणालो, 'हा तिढा सोडविण्याचे दोन उपाय आहेत. समजा एका व्यक्तींने एक निर्णय घेतला. तो दुसच्याला पसंत पडला नाही अशा स्थितीत दोहोंपैकी कुणीतरी एकच बरोबर आहे. याचा एकदा निर्णय झाला की, जे बरोबर आहे त्याचीच अमलबजावणी झाली पाहिजे हा एक पर्याय आहे.
माझ्या म्हणण्याचा अर्थ त्यांनी योग्य पध्दतीनं समजावून घेतला. कुठंं तरी आपल्याला तडजोड केली पाहिजे. बोनसचा विचार आम्ही पुढच्या वेळी करू. सध्या आम्ही आमचं काम सुरू ठेवू. मात्र व्यवस्थापनानंही तडजोड केली पाहिजे. त्यांनी
स्वत:हून सूचना केली. ‘निश्चितच! केवळ कामगारांनीच तडजोड करावी असं कुणीच
म्हणणार नाही. व्यवस्थापकांच्या कार्यशाळेत मी त्यांनाही हेच प्रशिक्षण दिलं आहे.’ मी
म्हणालो.
माझा हा उपक्रमही यशस्वी झाला. कामगारांना केवळ मागण्या करावयास शिकविणारे नेते आता त्यांना तडजोड करण्यासही तयार करणार होते. कोणत्याही संस्थेत अधिकारीवर्ग आणि कर्मचारी यांच्यात विवाद निर्माण होणे स्वाभाविकच नाही तर अनिवार्य आहे. मात्र,विवादात फसलेल्या दोन्ही बाजूंंना समेट घडवून आणण्याची प्रेरणा देणं हे मनुष्यबळ विकास विभागाचंं सर्वात आव्हानात्मक काम आहे. कार्यशाळेत एखादा मुद्दा मांडणं आणि त्याला सर्वांची मान्यता मिळविणं हे सोपंं आहे. मात्र तत्त्वतः मान्य झालेल्या बाबी प्रत्यक्षात साकार करून दाखविणं वाटतं तितकं सोपं नाही. त्यासाठी विविध प्रयोग करून कामगार, त्यांचे नेते आणि व्यवस्थापन यांच्या मनाची ठेवण, कार्यपध्दती आणि एकमेकांबद्दलच्या भावना यात बदल घडवून आणणंं, त्यांना सामोपचार व वाटाघाटींच्या मार्गानंं एकत्र आणून तडजोड करावयास उद्युक्त करणं ही मनुष्यबळ विकास विभागाची कसोटी आहे. यात यश जितकं अधिक तितकं संस्थेचंं भवितव्य अधिक उज्ज्वल असं गणित आहे. ते जमलं पाहिजे. हे केवळ कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करून साध्य होत नाही तर त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न व कल्पकतेची आवश्यकता असते.