अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/स्वेच्छाानिवृती : घर घर की कहानी
‘‘पण आता हे व्हीआरएसचंं फंड निघालंय ना, त्यानं सगळे गणितच बदलून गेलंय. सहा महिन्यांपूर्वी यांना व्हीआरएस घेणे भाग पडलं आणि आमचं उत्पन्न २० हजारांवरून एकदम १०-१२ हजारांपर्यंत खाली आलंय. आमचा राजू गेल्या वर्षी ग्रँँज्युएट झांलाय, पण नोकरी मिळत नाहीये.खूपच ओढाताण होतेय आमची अलीकडे"
‘व्हीआरएस' किंवा स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा बळी ठरलेल्या कुटुंबातील वयाची आई आपल्या व्यथा कॉलनीतल्या शेजारीला सांगत होती. स्वेच्छानिवृतीचा पध्दत मोठ्या प्रमाणात अंमलात आल्यापासून या दुखण्याने अनेक घरांत प्रवेश केला आहे. ही योजना नव्या युगाचे एक अविभाज्य अंग बनंती आहे.ही ‘घर घर की कहानी'असल्याने तिचा वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक व व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून विचार होणं आणि ही योजना, समस्या न बनता एक संधी कशी बनेल याचा ऊहापोह
होणे आवश्यक आहे. तसेच व्हीआरएस टाळण्यासाठी काही उपाय आहे का व तो कसा करावयाचा याबाबतही जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे.
व्हीआरएस (व्हॉलैटरी रिटायरमेंट स्कीम) किंवा स्वेच्छानिवृत्ती या संकल्पनेत स्वेवेच्छा म्हणजे स्वत:ची इच्छा हा शब्द असला तरी तो नावापुरताच आहे. प्रत्यक्षात या ‘स्वेच्छे’ची सक्तीच केली जाते आणि तिला कायद्याची जोड असल्याने ती.कर्मचाच्याला स्वीकारावीच लागते. सरकारी, तसेच खासगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांंची संख्या कमी करण्यासाठी शोधण्यात आलेला हा एक गोंडस मार्ग आहे. कर्मचाऱ्यांंची अजून जितकी सेवा बाकी राहिली असेल व सध्या त्याला जेवढा पगार असेल, त्या प्रमाणात त्याच्या हातात एकदम रक्कम टिकवायची आणि घरी जा म्हणून सांगायचं असं या योजनेचंं सर्वसाधारण
स्वरूप आहे. ही रक्कम किती असावी याबाबत दिशानिर्देश आहेत, पण ती संस्थेनुसार व कर्मचाच्याच्या श्रेणीनुसार ठरते.
वास्तविक कर्मचाच्यांची संख्या कमी करणे ही पध्दत फार पूर्वीपासूनची आहे.
बराच काळपर्यंत ती केवळ निम्नस्तरीय कामगारांपर्यंत मर्यादित होती.मी जेव्हा १९५१ मध्ये एका वस्त्रोद्योग कारखान्यातून माझ्या करिअरला सुरुवात केली, त्या काळात ‘सुसूत्रीकरणा'च्या (रॅॅशनलायझेशन) नावाखाली कर्मचाच्यांना कमावरून कमी करण्याची पध्दत लोकप्रिय झाली. (म्हणजेच मालकप्रिय' होती.) कर्मचार्यांना अधिक ‘इन्सेन्टिव्ह' देऊन जास्त यंत्रावर काम करण्यास सांगितले जाई व त्या प्रमाणात त्यांची संख्या कमी केली जाई. म्हणजेच यंत्रमागावर एक विणकर काम करीत असेल
तर त्याला अधिक पगार देऊन दोन किंवा त्याहीपेक्षा अधिक यंत्रमागांवर काम करण्यास सांगण्यात येई. अशा रीतीने नंतर ‘सरप्लस' कामगारांना कमी करण्यात येई.
याचा परिणाम असा होई की, कामगारांची संख्या कमी होत असे, पण एका कामगारावर अधिक जबाबदारी पडल्याने त्याच्या कामात उणीवा राहू नयेत व उत्पादनाचा. दर्जा घसरू नये म्हणून त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकांची संख्या वाढवावी लागे.मात्र ही संख्या मुळातच एकूण कामगारांच्या संख्येच्या तुलनेत कमी असल्याने वाढवली तरी आर्थिकदृष्ट्या संस्थेला अडचण होत नसे.
हे वाढीव व्यवस्थापक किंवा पर्यवेक्षक त्या कारखान्यात पूर्वीपासून काम करणारे कर्मचारीच असत. व्यवस्थापकांची संख्या वाढल्याने काम ‘व्यवस्थित ' होईल अशी समजूत होती. शिवाय हे व्यवस्थापक कारखान्यातच तयार झालेले असल्याने त्यांच्या निष्ठेबद्दल शंका नसे. संस्थेचा विस्तार व बहुआयामीकरण (डायव्हसीिफिकेशन) करण्यासाठी घरचा व्यवस्थापकीय संच उपलब्ध होई. नवा कारखाना काढणे किंवा नवा उद्योग चालू करणं याकरिता व्यवस्थापक मिळविण्यासाठी वावाधाव करावी लागत नसे. गेल्या दहा वर्षात काळ बदलला आहे. पूर्वी जे कामगारांबाबत होई ते आता व्यवस्थापकांबद्दलही होत आहे. अर्थात व्यवस्थापकांची संख्या कमी, पण त्यांना अधिकार जास्त असा सध्याचा खाक्या आहे. पूर्वीच्या काळी व्यवस्थापनात ‘लष्करी ’ पध्दत रूढ होती.लष्करात तीन कॅप्टनवर एक मेजर, तीन मेजरवर एक लेफ्टनंट कर्नल, तीन कर्नलवर एक ब्रिगेडियर अशी व्यवस्थापकीय उतरंड असे. उद्योगांमध्येही व्यवस्थापकांच्या अशाच आठ ते दहा श्रेणी असत. याला ‘व्यवस्थापनाची उभी पध्दत’ (व्हर्टिकल
मॅनेजमेंट) म्हणत.
सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात ही रचना महागडी ठरू लागली आहे .कारण यात
व्यवस्थापकांची संख्या नको इतकी जास्त होतेशिवाय वरचे काही स्तर सोडले तर
मधल्या व खालच्या स्तरातील व्यवस्थापकांना वरिष्ठांकडे ‘रिपोर्ट' करणं याखेरीज
काही अर्थपूर्ण कामही नसत. त्यामुळे आता व्यवस्थापकांची संख्या कमी करण्याकडे
व असलेल्या व्यवस्थापकांवर जास्त जबाबदारी टाकून ती पार पाडण्यासाठी अधिकारही
अधिक देण्याकडे उद्योगांचा कल आहे. परिणामी देशातील सुप्रसिध्द व्यवस्थापन
शिक्षण संस्थांमधून अव्वल गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या व्यवस्थापकांनाही अवेळी
‘निवृत्त' व्हावं लागत आहे. या पध्दतीने अनेक समस्यांना जन्म दिला आहे.
जीवनशैलीवर परिणाम:
स्वेच्छानिवृत्ती होताना एकटाकी मोठी रक्कम हातात पडणे हा फायदा असला तरी
सध्या व्याजाचे दर इतके कमी आहेत की, त्यातून पगाराची भरपाई होत नाही. साहजिकच उत्पन्नाचा अन्य काही मार्ग नसेल तर पूर्वीपेक्षा स्वस्त जीवनशैली आचरणात आणावी लागते. या परिस्थितीबरोबर जुळवून घेणं मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण जातंं.काम गेल्यामळे आलेल्या निराशेचाही विपरीत परिणाम होतो. समाजातील आपलाी पत घसरल्याची जाणीव होते.विशेषत: पूर्वी उच्चपदस्थ असणाच्यांच्या बाबतीत ही जाणीव अधिकच बोचरी असते.
कौटुंबिक संबंधांवर परिणाम:
घरातील कर्त्या पुरुषाला किवा स्त्रीला काम नसेल तर अनेक कौटुंबिक समस्याा निर्माण होतात. दिवसभर कामानिमित्त घराबाहेर असणारा मनष्य काम संपवून घरात आला की कुटुंबीयांशी शक्यतो संघर्ष न करता प्रेमाने वागण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. कारण घरच्याशी त्याचा संपर्क फार कमी वेळ असतो. मात्र, तो अधिक काळ घरात राहू लागला तर छोट्या मोठ्या गोष्टींवरून वाद निर्माण होतात. त्याचे पर्यवसान कौटुंबिक कलहात होतंं. अशा ‘सक्षम बेकारां ची संख्या वाढल्याने एकंदर समाजाचे नितीधैर्य खचतं.‘त्या आतासारखा उच्चशिक्षित माणूसही बेकार झाला, मग आपले काय होणार' या विचाराने माणसं हादरून जातात. परिस्थिती आहे त्यापेक्षा जास्त भयानक वाटू लागते.
समस्येवरील उपाय:
व्यवस्थापन गुरु पीटर ड्रकर यांनी म्हटले आहे की, काही दशकांपूर्वी माणूस ३०-३५वर्षे सेवा बजावल्यावर निवृत्तीनंतरच्या जीवना बाबत विचार करत असे.२१व्या शतकात इतका कालावधी सेवा बजावण्याची संधी मोजक्या भाग्यवंतांनाच मिळेल.मुळ कर्मचाच्याला एक करिअर सुरू असतानाच पर्यायी करिअरसाठी तयारी सुरू करावी लागते. याकरिता त्याला आपल्या इतर क्षमतांचा विकास करण्यासाठी स्वत:ला काही वेळ देणे आवश्यक आहे. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावी लागण्याची शक्यता असणाच्यांनी ड्रकरच्या या उपदेशावर गंभीरपणे विचार व कृती केली पाहिजे.
तात्पर्य :
‘सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम् त्यजती पंडिताः’ असं एक संस्कृत वचन आहे.याचा अर्थ असा की, वेळेवर अर्धा भाग सोडून दिला तर उरलेला अर्धा भाग तरी वाचू शकतो.नाही तर सर्वच नाश पावते. उद्योगधंद्यांची आजची परिस्थिती पाहता मनुष्यबळाची घट अपरिहार्य आहे. तसं न केल्यास उद्योग क्षेत्राचाच पाडाव होण्याची शक्यता आहे. कर्मचार्यांनी याची जाणीव प्रारंभापासून ठेवून योग्य उपाययोजनेचं ‘पॅराशूट' जवळ बाळगल्यास सोयीचे होईल.