अन्वयार्थ – २/असाही एक 'एप्रिल फूल'
हा एक योगायोगच म्हणायचा, की त्यामागे काही संख्याशास्त्रीय नियम आहे, कळत नाही. येणार येणार, होणार होणार म्हणून गाजत असलेल्या घटना प्रत्यक्षात येतात तेव्हा अगदीच किरकोळ वाटतात आणि घडून गेल्यानंतर काही विशेष घडले असा काही मागमूसही राहत नाही. धूमकेतूचे आकाशात दिसणे असो का अष्टग्रहीसारख्या भयानक आपाताची वार्ता असो का उल्कांच्या वर्षावाचे भाकीत असो; येण्याआधी त्यांची जाहिरात जास्त, प्रत्यक्षात 'डोंगर पोखरून उंदीरच निघावा' असा अनुभव. हे काही फक्त आकाशस्थ ग्रहताऱ्यांनाच लागू पडते असे नाही. २००० साल उगवले तेव्हा Y2K समस्येने साऱ्या गणकयंत्रांत मोठा उत्पात घडून येईल अशी मोठी धास्ती सगळीकडे पसरली होती; प्रत्यक्षात 'अगा, जे मुळातच नाही' असा अनुभव आला.
उद्या १ एप्रिल २००१. १ एप्रिल हा एकमेकांना गमतीखातर फसवून मूर्ख बनविण्याचा दिवस. खरे म्हटले तर, 'व्हॅलेंटाईन डे'इतकाच हा परकीय. व्हॅलेंटाईन दिवशी एकमेकांवरचे प्रेम व्यक्त करायचे असते ते भेटवस्तूंनी, पत्रांनी. एक एप्रिल रोजीही हेतू तोच, कार्यक्रम वेगळा. अगदीच अनोळखी माणसाबरोबर कोणी १ एप्रिल खेळायचा प्रयत्न करीत नाही, दणके बसायची शक्यता जास्त. आपुलकीच्या माणसांची चेष्टमस्करी करायचा हा दिवस. जगाला वर्षभर मूर्ख बनविणारे कोणी शहाणे १ एप्रिलच्या कार्यक्रमाविरुद्ध बोलू लागलेले नाहीत; चेष्टामस्करीचा हा कार्यक्रम बिनखर्चाने चालतो, त्याचा काही मोठा उद्योगव्यवसाय बनलेला नाही; त्यामुळेच खंडणीवाल्यांनाही या कार्यक्रमात फारसे स्वारस्य वाटत नसावे.
उद्याचा १ एप्रिल येणार येणार म्हणून दोन वर्षे गाजतो आहे. उद्या काय होणार आहे? साध्या शब्दांत सांगायचे झाले तर आयातीवरील सारे निर्बंध
उद्यापासून रद्द होणार आहेत. आयातीवरील बंदी आणि निर्बंध समाजवादी नियोजनाच्या काळात घातले गेले. परकीय चलन दुर्मिळ, त्याचा वारेमाप उधळपट्टीने खर्च होऊ नये हा वर वर सांगायचा हेतू. प्रत्यक्षात 'इंपोर्टेड' मालाची 'क्रेझ' असलेल्या या देशात आयात मालाच्या व्यापाराचा फायदा फक्त आपल्या पुढ्यातील लोकांनाच व्हावा अशा पद्धतीने या बंधनाची अंमलबजावणी झाली. आयात म्हणायला तेवढी सारी बंद; पण ज्यांचे काही लागेबांधे असतील तर त्यांना लायसेन्स् मिळू शके. काही वेळा लायसेन्स् चा उपयोग करून ही मंडळी स्वतःच आयात करीत; पण बहुतेक वेळा इतकी यातायात कशाला म्हणून लायसेन्स् काळ्या बाजारात विकून टाकून गडगंज पैसा कमवीत.
जागतिक व्यापार संस्थेने देशादेशांतील व्यापार खुला करण्यासाठी जे नियम घातले त्यांतला सर्वांत पहिला नियम हा, की आयातीवरचे असले निर्बंध संपूर्णपणे संपले पाहिजेत. निर्बंध ठेवा; पण ते पारदर्शी असावेत, सर्व देशांना समान लेखणारे असावेत आणि देशातील सगळ्या नागरिकांना आयात करण्याबद्दल सारखाच अधिकार असला पाहिजे. निर्बंध काढा आणि त्याऐवजी त्यांचा परिणाम साधण्यासाठी आयातीवर योग्य त्या प्रमाणात आयात शुल्क लावा असा हा साधा नियम आहे. आयात शुल्क किती लावायचे याचा नियम ज्या त्या देशाने करावयाचा आहे. वेगवेगळ्या मालासाठी किती आयात शुल्क लावणे आपल्याला आवश्यक वाटते याची नोंद ज्या त्या देशानेच करावयाची आहे. एकदा तशी हमी दिली म्हणजे त्या मर्यादेत आयात शुल्काचे धोरण राहिले पाहिजे, एवढेच. हा नियमसुद्धा एवढा कठोर नाही. एखाद्या मालाची फारच आयात होते आहे किंवा एखाद्या मालाची आयात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोक्याची आहे असे सांगूनही यातून पळवाट काढता येते. थोडक्यात, आयातीवरील निर्बध दूर होणे हे काही संकट नाही, गुढ्या तोरणे उभारून साजरा करावा असा हा सर्वसामान्यांसाठी उत्सवाचा मंगलप्रसंग आहे.
हा असला 'बहुजन सुखाय' कार्यक्रम हिंदुस्थानच्या सरकारने कबूल केलाच कसा हे मोठे कोडेच आहे. त्याचा इतिहास असा. आयातीवरील निर्बंध हटविण्याच्या या नियमाला एक अपवाद आहे. ज्या देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि देवाणघेवाण आंतबट्ट्याचे आहेत त्यांना हा नियम लागू नाही. जागतिक व्यापारसंस्थेच्या वाटाघाटी चालू होत्या तेव्हा हिंदुस्थानचा जगाबरोबरचा ताळेबंद आतबट्ट्याचा होता. कधीकाळी निर्यात वाढेल, परकीय चलन मुबलक होईल अशी शक्यता शासनात कोणाला वाटत नव्हती. त्यामुळे, 'जागतिक ताळेबंद
सुधारला म्हणजे आयातीवरील निर्बंध उठवायचे, एवढेच ना? असे कधी व्हायचे नाही आणि निर्बंध उठविण्याची वेळ यायचीच नाही' अशा कल्पनेने हा कार्यक्रम हिंदुस्थानने स्वीकारला.
सुदैवाने म्हणा की दुर्दैवाने म्हणा, आर्थिक खुलिकरणानंतर, त्याआधी सोने गहाण ठेवणारा देश चांगली भरभक्कम गंगाजळी गाठोड्यात मारून बसला. 'अशा देशाला काही आंतबट्ट्याचा ताळेबंद असलेला देश म्हणता येणार नाही. तेव्हा, आता हिंदुस्थानने आयातीवरील निर्बंध उठविले पाहिजेत' अशी मागणी युरोपीय देशांनी केली, अमेरिकेने केली. हिंदुस्थान सरकारने सारे काही करून पाहिले; आकांडतांडव केले, युक्तिवाद केले पण काही जमले नाही. शेवटी, दोन वर्षाच्या अवधीत आयातीवरील सारे निर्बंध संपविण्याचे सरकारला कबूल करावे लागले. त्या मितीस १४३० वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध होते. १ एप्रिल २००० रोजी त्यांतील ७१५ संपविण्यात आले. उरलेले ७१५ उद्या १ एप्रिल २००१ रोजी संपायचे आहेत आणि हे सारे संपले तर आयात मालाचा महापूर देशात येईल. सारे उद्योगधंदे - अगदी शेतीसद्धा त्यात वाहून जाईल अशी आरडाओरड चालू आहे. कोणी न्यूझीलंडहून येणाऱ्या सफरचंदांविषयी बोलतो, कोणी युरोपातून स्वस्त दुधाचा महापूर येथे येईल अशी अफवा पिकवितो. चीनमधून येणाऱ्या औद्योगिक मालाबद्दल तर कुतूहल आणि गहजब टोकाचा आहे. १ एप्रिलबद्दल पोल्ट्रीवालेही मोठ्या चिंतेत आहेत. अमेरिकेतील लोक प्रचंड प्रमाणावर कोंबड्या खातात; पण तंगड्या खात नाहीत; त्यांत हानीकारक चरबी असते हे कारण. हिंदुस्थानात मात्र याच तंगड्या लोक मोठ्या षौकाने खातात. अमेरिकेत मागणी नसलेल्या कोंबड्यांच्या तंगड्या येथे ढिगाने येऊन पडतील आणि ग्राहकाला १८ रुपये किलोने त्या उपलब्ध होतील याची कुक्कुटपालकांना मोठी चिंता पडली आहे.
गंमत अशी, की या ग्राहकांचा आवाज कोणीच उठवत नाही. 'स्वदेशी'चा अभिमान कोणाला नसतो? पण आपले आपले म्हणून गचाळ माल रांगा लावून महागड्या किंमतीत घेतला तर त्यामुळे देशाचे काही भले होते असे, ॲम्बॅसडर आणि फियाट गाड्यांच्या उदाहरणावरूनतरी काही दिसत नाही. उद्योजक हलकल्लोळ करतात; पण 'थोडा वेळ द्या, आम्ही जगाच्या तोडीस तोड माल पडतळीच्या किमतीत देऊ' असा कोणी चकार शब्दसुद्धा काढीत नाही.
उद्या १ एप्रिल रोजी आभाळ कोसळणार आहे का? गेल्या वर्षभराच्या अनुभवावरून असे काही दिसत नाही. गेल्या १ एप्रिल रोजी ७१५ वस्तूंवरील
आयात निर्बंध उठले, कोणते आकाश कोसळले? त्यापैकी कोणत्याच मालाच्या आयातीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसत नाही. त्यांतील २०० वस्तूंचीतर आयातच झालेली नाही. मोठी वाढ झाली ती सुपारी, तेंदुपत्ती, कुलुपे, लेखण्या, काचसामान, खेळणी, बॅटरी सेल्स्, सफरचंद इत्यादींच्या आयातीत. पण, त्यांच्या आयातीमुळे आयातीतील एकूण वाढ १० कोटी रुपयांच्या वर नाही. हे झाले गेल्या वर्षीचे. पुढील वर्षी काय होईल? आयातीचा महापूर येऊन कोसळेल का? हिंदुस्थानातील उत्पादन अकार्यक्षम राहिले, किमती महागड्या राहिल्या तर परदेशातील माल आपल्या बाजारपेठेत उतरेल यात काहीच शंका नाही. तो तसा उतरावा हाच मुळी व्यापार खुला करण्याचा हेतू आहे. पण, आयात प्रमाणाबाहेर होऊ लागली तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडे अनेक साधने आणि उपाययोजना आहेत. त्यांचा शहाणपणाने वापर झाला तर आपल्याकडील उत्पादक आणि उद्योजक यांना जागतिक दर्जाची कार्यक्षमता संपादण्याइतकी उसंत आणि अवधी निश्चित मिळू शकेल.
मग, उद्याच्या १ एप्रिल रोजी जणू काही नवा भूकंप व्हायचा आहे अशा अफवा कोण पसरवीत आहेत? यादी करणे काही कठीण नाही. लायसेन्स्-परमिट व्यवस्था संपल्यामुळे दुःखी होणारे नेते, परमिटचा फायदा घेणारे तस्कर व काळाबाजारवाले आणि हुकुमी बाजारपेठ ताब्यात ठेवून गचाळ माल ग्राहकाच्या गळी उतरवून चंगळ साधण्याची सवय झालेले उद्योजक या यादीच्या अग्रभागी राहतील. उद्या १ एप्रिल रोजी काहीच संकट अकस्मात कोसळणार नाही; एक परिवर्तन होईल आणि त्यातून देशाची मोठी प्रगती होईल. आयातीवरील बंधने उठविण्यामुळे उत्पात होणार आहे अशा अफवा हा जनतेला 'एप्रिल फूल' बनविण्याच्या नेतातस्करादींच्या कार्यक्रमाचा भाग आहे असे समजून शहाण्यांनी आपल्या आपल्या कामात राहावे हे भले!
दि. २८/३/२००१
■ ■