अन्वयार्थ – २/नाजापुत्रम् बलिम् दद्यात
एकाच आठवड्यातील दोन घटना.
पहिली घटना. ९ जुलै २०००. भारताचे वित्तमंत्री माननीय यशवंतरावजी सिन्हा गरजले, यापुढे कार्जबुडव्यांची गय केली जाणार नाही. बँकांच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तंबी देण्यात आली आहे, की यापुढे कर्जवसुलीचे काम समाधानकारकरीत्या झाले नाही तर त्यांना 'व्यक्तिशः' जबाबदार धरले जाईल. कर्जदारांशी बोलणी करा, परतफेडीची निश्चित योजना बनवा, नाही तर कर्जदारांना कोर्टात खेचा. यापुढे दयामाया म्हणून दाखविली जाणार नाही.
दुसरी घटना. १० जुलै २०००च्या वर्तमानपत्रांत पुण्याच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीने एक सूचना जाहिरात म्हणून छापली आहे. शेतीमालाचे खरेदीविक्रीचे सर्व व्यवहार बाजारपेठेच्या आवारातच होतील; त्या व्यतिरिक्त अन्यत्र खरेदीविक्री कोणासही करता येणार नाही. असा व्यवहार करताना कोणी आढळून आल्यास तो 'शेतीमाल' वाहतुकीच्या वाहनासकट जप्त करण्यात येईल.
शेतीमालाच्या विक्रीवर किती क्रूर बंधने घालण्यात आली आहेत हे या सूचनेने पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले आहे. त्यामुळे, यशवंत सिन्हांच्या क्रोधाचे कारण समजणे थोडे अधिक सुकर होईल.
वित्तमंत्री एवढे उखडले कशाने? कारण असे झाले. लोकसभेतील काही खासदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रचंड थकबाकीबद्दल लोकसभेत चर्चा व्हावी असा प्रस्ताव मांडला. वित्तीय तूट ही एक गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. त्यातच हजारो कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत झाली तर परिस्थिती आणखीनच बिकट होईल अशी त्यांना चिंता वाटते.
या प्रश्नावर अर्थमंत्रालयाने एक टिप्पणी प्रसिद्ध केली आहे. मुद्राराक्षसाचे विनोद, जुळाऱ्यांची पेंग, व्याकरणातील चुका आणि अंकगणितातील गोंधळ हे सारे बाजूला ठेवले तरी टिप्पणीचा मथितार्थ काढणे सोपे नाही.
प्रश्न थोडक्यात असा. बँका ठेवीदारांकडून व्याजाने पैसे घेतात. दुसऱ्या बाजूस गरजू उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी इत्यादींना व्याज घेऊन कर्जे देतात. बँकेच्या व्यवस्थापनाचा खर्च आटोक्यात असला तर मिळणारे व्याज आणि द्यावयाचे व्याज यांची तोंडमिळवणी जमते. व्यवस्थापन उच्च कोटीचे असेल तर ठेवींच्या रकमेपेक्षा दिलेल्या कर्जाची रक्कम अनेक पटींनी अधिक असू शकते. भारतातील बँका ठेवींच्या गुणाकाराच्या खटाटोपात फारशा पडत नाहीत. ठेवीदारांना द्यावयाचे व्याज आणि प्रशासकीय खर्च यांच्या बेरजेपेक्षा कर्जदारांनी व्याजापोटी दिलेली रक्कम जास्त असली, की फायदा झाल्याचा आनंदोत्सव होतो. कर्जदारांनी व्याज बुडविले तर पंचाईतच आणि मुद्दलाची परतफेड करायला काचकूच केली तर बँकांच्या पोटावरच पाय येतो.
अलीकडच्या आकडेवारीप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी रु.५२ हजार कोटी परत मिळण्याची शक्यता नाही. थोडक्यात, ही कर्जे भाकड झाली. सहा महिन्यांच्या वर व्याजापोटी किंवा मुद्दलापोटी काहीच रक्कम भरली गेली नाही म्हणजे ती कर्जे अनुत्पादक किंवा साध्या भाषेत भाकड धरली जातात.
कोणताही खराखुरा बँकर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जे थकू लागली तर चिंताग्रस्त होऊन जाईल. सरकारी बँकांचे प्रमुख म्हणजे अखेरीस नोकरदार. त्यांना असल्या गोष्टींची चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही. सगळे काही आलबेल आहे असे दाखविण्याकरिता ते कागदी घोडे नाचवू लागतात. आजचा दिवस निघाला, पुष्कळ झाले. बँक बुडायची वेळ येईल त्या वेळी जे कोणी खुर्चीवर असतील ते चिंता करतील. बुडीत कर्जाच्या श्रेणी ठरविण्यात आल्या. शंकास्पद कर्जे, असमाधानकारक कर्जे आणि बुडीत कर्जे असे उपप्रकार, कर्जाची परतफेड किती काळ झालेली नाही त्या आधाराने पाडण्यात आले.
खुद्द भाकड कर्जातच वट्ट भाकड कर्जे असा श्लेष काढण्यात आला. कर्जदाराने व्याज भरले; पण अद्याप ते त्याच्या खात्यावर जमा झालेले नाही, काही नुकसानभरपाई ठेवीच्या विम्यातून भरून निघते, शिवाय कर्ज देतानाच यातील काही हिस्सातरी बुडणारच हे लक्षात घेऊन बुडीत कर्जासाठी राखीव निधीची तरतूद करण्यात येते. बुडीत कर्जाच्या एकूण रकमेतून या सगळ्या रकमा वजा केल्या म्हणजे बाकी उरतील ती वट्ट भाकड कर्जे.
एकूण भाकड कर्जाच्या रकमांना फारसे महत्त्व नाही; वट्ट भाकड कर्जांच्या रकमाच महत्त्वाच्या आहेत असा कांगावा बँकेतील व वित्तमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे. ३१ मार्च १९९९ रोजी भाकड कर्जाची रक्कम होती रु.५१,७१० कोटी. नोंद न झालेल्या फेडी व इतर तरतुदी वजा जाता वट्ट भाकड कर्जाची रक्कम उरते रु. २४,२१२ कोटी फक्त. बँकांनी ठरविले तर आकड्यांचे खेळ करून वट्ट भाकड कर्जाची रक्कम अगदी शून्यावर आणता आली असती किंवा सढळ हाताने राखीव निधी ठेवल्याने बँकांना प्रत्यक्षात फायदा झाला असादेखील देखावा करता आला असता. एकूण भाकडांपैकी रु. ७,०९५ कोटी शेतकरी कर्जदारांकडे बाकी आहेत. रु. ९,८८८ कोटी छोट्या उद्योजकांकडे बाकी आहे. ते आणि रु.५,६२४ कोटी किरकोळ कर्जदारांकडील सोडले तर बाकी सारे बुडवे कारखानदार आणि व्यापारी आहेत.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जात किरकोळ सूट दिली गेली तरी त्याचा गवगवा फार मोठा होतो. कित्येक कारखानदारांना शेकडो कोटी रुपयांची सूट अनेकदा दिली जाते, त्याविषयी कोणी बोलतदेखील नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता आले नाही तर भावी बदनामीला घाबरून बिचारे विष पिऊन जीव देतात. बँकेच्या अधिकाऱ्यांना शेतकी कर्जाच्या वसुलीसाठी अनेक हत्यारे देण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यानी माल विकला तर मिळणारी रक्कम धनको ताब्यात घेऊ शकतात, शेतजमिनीचा लिलाव मांडतात, कर्जदाराच्या घरावर धाड घालून छपरावरचे पत्रे, सायकल, एखादा रेडिओ, पंखा उचलून नेतात. कर्ज बाकी राहिले तर शेतकऱ्याला नवीन कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही. बिगरशेतकरी कर्जदाराबाबत बँका असे काहीच करू शकत नाहीत; तसे करण्याची त्यांना इच्छाही नसते.
परिस्थितीचे गांभीर्य वित्तमंत्र्यांना पूर्णार्थाने लक्षात आले नसावे. बुडीत कर्जे देशातील अर्थव्यवस्थेच्या दुरिताचे लक्षण आहे. तेथे नुसत्या दमदाटीच्या भाषेने भागणार नाही. रक्षामंत्र्यांनी परदेशी घुसखोरी निर्दयीपणे मोडून काढण्याची भाषा वापरली तर ते समजण्यासारखे आहे. कर्जबाजारी देशबांधवांना असल्या धमक्या देऊन उपयोग काय होणार?
यापुढे बुडीत कर्जाच्या आकडेवारीवर खालपासून वरपर्यन्त कडक निगराणी ठेवली जाईल, कर्जबुडव्यांना नवी कर्जे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था गणकयंत्रांच्या मदतीने करण्यात येईल. सर्व महत्त्वाच्या शहरांत व्यावहारिक तडजोड शोधण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाईल. एवढे करूनही वसुली सुधारली नाही, तर वित्तमंत्र्यांनी आदेश दिला आहे, तोड काढा नाही तर कोर्टात दावे लावा; काही दयामाया नाही.
वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा कितीही गरजले तरी कारखानदार व व्यापारी कर्जदारांना जेरबंद करण्याची हिंमत बँका दाखविणार नाहीत हे उघड आहे. वित्तमंत्र्यांच्या नव्या शौर्याचा सारा तडाखा बसणार तो शेतकऱ्यांना. देशात अडीच कोटी शेतकरी कर्जदार आहेत. त्यांच्या एकूण कर्जाची रक्कम ३२,००० कोटी रुपये आहे. यापैकी फक्त ७,०९५ कोटी रुपये भाकड धरता येतील. एकूण भाकडकर्जापैकी शेती कर्जे १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. शेती कर्जापैकीदेखील बुडीत कर्जाची टक्केवारी तेवढीच कमी आहे. शेतीकर्जापैकी वट्ट बुडीत कर्जे किती? याचा वेगळा हिशोब मांडला तर ही टक्केवारी यापेक्षाही कमी भरेल. असे असले तरी जबरी वसुलीचा तडाखा शेतकऱ्यांनाच बसणार. कारण, वाघसिंहांना कोणी बळी देत नाही, बळी देतात तो शेळीमेंढीचाच. अजापुत्रम् बलिम् दद्यात.
शेतीकर्जाबद्दल आणखी एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. शेती हा बुडीत धंदा आहे हे आता सर्वमान्य आहे. शासनाने ग्रामीण संरचनेकडे दुर्लक्ष केले आणि बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव जाणीवपूर्वक पाडले हे आता सरकारी कागदोपत्री सिद्ध झाले आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे, की कर्जदार शेतकरी उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम विष पिऊन जीव देत आहेत, किडनीसारखे शरीराचे अवयव विकून बँकांची भर करण्यासाठी धडपडत आहेत. प्रश्न असा की, या सर्वमान्य बुडीत शेतीधंद्याला बँकांनी कर्जे दिलीच कशी? कोणताही शहाणा बँकर उघड्या डोळ्यांनी ठेवीदारांचे पैसे मातीत का लोटेल? शेतकऱ्यांना कर्जे देताना बँकेच्या नोकरवर्गाने पुरेशी अक्कलहुशारी दाखविली किंवा नाही याचा तपास होणे आवश्यक आहे. दिलेला कोटा पुरा करण्यासाठी गरजू शेतकऱ्यांकडून टक्केवारी घेऊन कर्जे दिली गेली असतील, तर अशा प्रकरणी कर्ज मंजूर करणाऱ्या नोकरदारांकडून बँकांनी नुकसानभरपाई करून घेतली पाहिजे.
पण, सामोपचाराचे सारे मार्ग अजून काही संपलेले नाहीत. सरकारी हस्तक्षेपामुळे वेगवेगळी पिके पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती नुकसान सोसावे लागले याची आकडेवारी सरकारी कागदोपत्री सिद्ध आहे. त्या आधाराने कोणत्याही कर्जदार शेतकऱ्याचे किती नुकसान झाले याचा हिशेब काढणे सहज शक्य आहे. सरकारी धोरणापोटी शेतकरी कर्जदाराने सोसलेले नुकसान म्हणजे उघडउघड त्याने ग्राहक, कारखानदार व इतर नागरिक यांना सरकारच्या वतीने पोहोच केलेली सबसिडी आहे. ही रक्कम त्याच्या कर्जखात्यात जमा केल्यानंतर काही देणे बाकी उरलीच तर मग कठोरपणे वसुली करण्याची भाषा वापरण्यात काही अर्थ राहील. शेतकऱ्यांचे एकूण कर्ज रुपये ३२ हजार कोटी. सरकारी धोरणापायी १९९६-९७ या एकाच वर्षात शेतकऱ्यांनी सोसलेले नुकसान १ लाख १३ हजार कोटी रुपये आणि तरीही, शेतीतील भाकड कर्जाची रक्कम ७,०९५ कोटी रुपये. ही आकडेवारीच शेतकऱ्यांच्या सचोटीची प्रमाणपत्रे आहेत. वित्तमंत्र्यांना दंडेली दाखविण्याची खुमखुमीच आली असेल तर सर्व बाजूंनी कोंडमारा झालेला शेतकरी उसळून उठल्याखेरीज रहाणार नाही. राज्याराज्यातील शेतकरी संघटनांनी यासंबंधीच्या सूचना शासनाकडे ज्या तत्परतेने पाठवून दिल्या आहेत, ते पाहता दुर्योधनाच्या दर्पोक्तीनंतर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र अटळ झाले याची आठवण व्हावी.
दि. ७/६/२०००
■ ■