अन्वयार्थ – २/स्वायत्ततेचा बाऊ आणि काश्मीरची भारत समस्या
१९७१ मध्ये बांगलादेशच्या प्रकरणाची नुकतीच सुरुवात झाली होती, त्या वेळची गोष्ट. पूर्व बंगालचा प्रदेश लहान, परंतु लोकसंख्या मोठी; त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमत मुजीबुर रहेमान यांना मिळाले. भुट्टोंना सत्ता इतक्या सहज सोडण्याची इच्छा नव्हती. वातावरण तापू लागले. वाटाघाटी यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसेनात. याह्याखानने भुट्टोंची उचलबांगडी करून टाकली आणि मुजीबुर रहेमान यांच्याशी बोलणी चालू केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघात काम करीत होतो. एक पाकिस्तानी वरिष्ठ अधिकारी बोलण्याच्या ओघात म्हणाले, "मी याह्याखानच्या जागी असतो तर सरळ म्हटले असते, 'नवीन घटना पाहिजे? पाकिस्तानी झेंडा फक्त ठेवा, बाकी तुमच्या सगळ्या अटी मान्य' पाकिस्तान अखंड ठेवण्याचा एवढा एकच मार्ग आहे." हा सल्ला याह्याखानपर्यन्त पोहोचला नसावा. त्याने लष्करी ताकदीचा मार्ग चोखाळला आणि पाकिस्तान फुटले.
आज या प्रसंगाची आठवण झाली ती काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता समितीचा अहवाल मंजूर केला. त्यानंतर, फारूख अब्दुल्ला आणि काश्मीर विधानसभा यांच्यावर ज्या कडवटपणे टीका होते आहे ती पाहता 'देशातील काही नेते कळत न कळत भारताला याह्याखानच्या मार्गाने तर पाठवणार नाहीत ना?' अशी भीती वाटली म्हणून.
काश्मीर विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात काही बाबी अतिरेकी आहेत यात काही शंका नाही. काश्मीरच्या मुख्यमंत्रयांना पंतप्रधान म्हणायचे, की मुख्यमंत्री हा प्रश्न भाषिक आहे; तो सहज सोडविता येईल. शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांचा दर्जा पंतप्रधानांच्या बरोबरीचा असेल असे कोठेही आणि कधीही म्हटलेले नाही. १९५३च्या पूर्वीची परिस्थिती पुन्हा प्रस्थापित करणे हा शब्दप्रयोग पुष्कळसा गोलमाल आहे. त्याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण झाले तर तो मुद्दाही काही तंट्याचा राहत नाही. याउलट, सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग यांचा अधिकार काश्मीरवर नसावा ही मागणी अवास्तव आहे. स्वायत्ततेसंबंधी ठराव जसाच्या तसा मान्य करणे शक्य नव्हते हे उघड आहे.
शासनकर्त्या पक्षांच्या नेत्यांची पहिली प्रतिक्रिया खूपच समंजसपणाची होती - 'या प्रश्नावर चर्चा करून संसदेत निर्णय घेतला जाईल. संघराज्यातील घटक राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी असे कलम भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच आहे. शासन घटक राज्यांना स्वायत्तता देण्यास वचनबद्ध आहे. इत्यादी, इत्यादी.'
एकदोन दिवसांत वातावरण एकदम बदलले. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वायत्ततेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या कल्पनेला दुजोरा दिला आणि इतर राज्यांनीही अधिक स्वायत्तता मिळण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. इरोड येथे अखिल भारतीय द्र.मु.क.चे अधिवेशन झाले. लाल कृष्ण अडवाणी प्रास्ताविक भाषण करून निघून गेल्यानंतर श्रीलंकेतील तामीळ बंडखोरांना पाठिंबा देण्याचा सूर बळावला; इतक्या पराकोटीचा, की तामीळनाडू आणि श्रीलंकेतील तामीळभाषी प्रदेश एकत्र आणण्याच्याही गोष्टी झाल्या. दोन दिवसांत सर्वच राज्ये घरातल्या घरात वेगळी चूल मांडण्याची भाषा बोलू लागली. जम्मूमध्ये लोकांनी स्वायत्ततेला विरोध करण्यासाठी व्यापक निदर्शने केली आणि स्वायत्ततेच्या उलट दिशेला जाऊन, जम्मू केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणी झाली.
मग, एकाएकी देशभक्तीचे पेव फुटले. स्वायत्तता ही देशद्रोही मागणी असल्याचा साक्षात्कार अनेकांना झाला. फारूख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करावे, एवढेच नव्हे तर त्यांना तुरुंगात टाकावे अशीही आरडाओरड सुरू झाली. आम्ही नुसत्या हिंदुत्वाची गोष्ट केली तर आमचे सरकार पाडणार होते, मग अब्दुल्लाचे सरकार खाली खेचलेच पाहिजे. स्वायत्ततेच्या ठरावाची चर्चादेखील संसदेत होता कामा नये. अशी याह्याखानी भाषा सुरू झाली.
काश्मीरमध्ये आज काय परिस्थिती आहे याची सर्वांना कल्पना आहे. भारत हे तेथे जगातील सर्वांत लोकप्रिय राष्ट्र नाही हे उघड आहे. लष्करी बळाचा प्रयोग केल्याखेरीज तेथे संघराज्याचे आधिपत्य टिकणार नाही हेही सर्वांना माहीत आहे. हुरियतशी परस्पर वाटाघाटी करण्यास भारत सरकार तयार झाले याबद्दल नॅशनल कॉन्फरन्स्च्या नेत्यांना हर्षाच्या उकळ्या फुटल्या नाहीत हेही उघड आहे. अशा परिस्थितीत फारूख अब्दुल्ला काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि भविष्यातही तो तसाच राहील; भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच काश्मीरचे भविष्य ठरेल असे दोन्ही हात उभारून सांगतात यात भारतीयांना समाधान वाटावे. पाकिस्तानी टेलिव्हिजन आणि वर्तमानपत्रे पाहिली तर फारूख अब्दुल्लांच्या या वक्तव्याबद्दल पाकिस्तानात किती संताप संताप झाला हे कळून येईल. फारूखसाहेबांचे नशीब असे, की भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत ते खलपुरुष ठरले आहेत.
भारतीयांतील दूरदर्शी मुत्सद्दीपणा गेला कोठे? खरे पाहिले तर स्वायत्ततेचा हा प्रश्न संसदेत चर्चेला घेतला गेला असता, हा काश्मीरी ठराव आणि पंजाबसंबंधीचा आनंदपूर साहिब ठराव यांच्यातील काही कलमे गाळून राज्ये आणि पंचायत राज्ये यांना वाढीव अधिकार दिले असते तर ते शहाणपणाचे ठरले असते.
पहिली गोष्ट : काश्मीरसंबंधीची व्यवस्था इतर राज्यांच्या बरोबरीने केल्यामुळे काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आणखी स्पष्ट झाले असते. त्याहूनही महत्त्वाची आणखी एक गोष्ट : खुल्या व्यवस्थेच्या काळात शक्य तितके सारे निर्णय शक्य तितक्या खालच्या विकेंद्रित पातळीवर घेतले जावेत हे मान्यवर तत्त्व आहे. म्हणजे, स्वायत्ततेचा सिद्धांत मान्य करून तपशिलात बदल करून संपूर्ण संघराज्यात ते तत्त्व लागू केले असते तर 'आम के आम, गुठली के दाम' असा सगळा लाभच लाभ झाला असता. परंतु, हा मार्ग आता जवळजवळ बंद झाला आहे. संसदेत स्वायत्ततेचा ठराव चर्चेला येणे आता दुष्कर झाले आहे. सुदैवाने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अजूनही, हा प्रश्न संसदेत चर्चेला यावा या भूमिकेस धरून आहेत.
राज्यघटनेप्रमाणे, भारत हे संघराज्य आहे; तत्त्वतः, सार्वभौमत्व राज्यांकडे आहे आणि राज्यांनी संघ स्थापन केलेला आहे. पण, भारतीय नागरिक आणि नेते – दोघांच्याही मनांत केंद्र शासन जास्तीत जास्त मजबूत असावे ही भावना मोठी तीव्र आहे. अमेरिका हेही संघराज्य आहे. तेथील कोणतेही घटक राज्य फुटून जाण्याची भीती कोणालाही वाटत नाही. उलट, जगातील अनेक देश, शक्यता असती तर अमेरिकेतील एक राज्य होण्यास आनंदाने तयार होतील.
भारत हे काही 'एकमय लोक' या अर्थाने 'राष्ट्र' नाही. साम्राज्यशाहीच्या ऐतिहासिक अपघातामुळे बांधली गेलेली ती एक आवळ्यांची मोट आहे. खानदान जुने, पण पडत्या अवस्थेत आले म्हणजे सख्खे भाऊभाऊसुद्धा फुटून वेगळे होऊ पाहतात, वयोवृद्ध वडीलधाऱ्या माणसांचा अधिकार चालेनासा होतो तशी काहीशी परिस्थिती देशात झाली आहे. देश अखंड ठेवायचा असेल तर केंद्र मजबूत पाहिजे आणि कोणी फुटून जाण्याची भाषा केली तर त्याला कठोरपणे धडा शिकवला जाईल ही भूमिका लोकांनाही भावते.
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय पुढाऱ्यांना खऱ्याखुऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकृत सत्तेचे संघराज्य बनावे असे मनापासून वाटत नाही. याचे खरे कारण असे, की कोणताही राजकीय पक्ष संघपक्ष नाही. राज्य पातळीवरच्या नेत्यांना हुजऱ्यांपलीकडे फारशी प्रतिष्ठा नाही. 'राष्ट्रीय' म्हणवणाऱ्या पक्षांचे 'अखिल भारतीयत्व' हे बहुतांशी व्यक्तिमत्व, खानदान आणि ऐतिहासिक अपघात यांमुळे अखिल भारतीय स्थान प्राप्त झालेल्या नेत्यांनी लादलेले आहे. खरे म्हणजे, राज्याराज्यांना स्वायत्तता दिली तर त्यामुळे अर्थकारण सुधारेल. देश पडत्या अवस्थेतून वैभवाकडे वाटचाल करू लागला तर फुटून जाण्याची भाषा सोडाच, पण पूर्वी वेगळे झालेले लोकसुद्धा संघराज्यात येण्याची स्वप्ने पाहू लागतील. दुर्दैवाने, अशी दूरदृष्टी भारतीय लोकांत नाही आणि नेत्यांतही नाही.
अशा परिस्थितीतून राजकीय शोकांतिका जन्म घेतात. भारतासमोर काश्मीर ही एक मोठी समस्या आहे असे म्हटले जाते. वास्तविक पाहता, काश्मीरपुढे भारत ही एक मोठी समस्या आहे असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. स्वातंत्रयाच्या पहाटेपासून काश्मिरी लोकांनी भारताची साथ केली आहे. त्यांच्या सहयोगाखेरीज भारतीय लष्करालाही तेथे टिकणे शक्य झाले नसते. भारतीय प्रशासनातील भ्रष्टाचार, अन्याय सारा सहन करूनही सर्वसामान्य काश्मिरी पाकिस्तानमध्ये जाऊ इच्छीत नाही, स्वतंत्र होऊ पहातो. काश्मीरची अवस्था, प्रेमाने लग्न करावे आणि नवऱ्यानेच कोणा परपुरुषाशी संबंध असल्याचा आरोप करून छळ करावा अशा अवस्थेतल्या स्त्रीसारखी झाली आहे. भले केंद्रित व्यवस्था अकार्यक्षम भ्रष्ट, जुलमी असो, भले काश्मीरच्या निमित्ताने विकेंद्रीकरण आणण्याची सुवर्णसंधी मिळत असो - काश्मीरबाबत काही तडजोड होत आहे असा संशय आला तरी 'आम्ही कल्याणाचा मार्ग स्वीकारणार नाही' अशी काहीशी आडमुठी याह्याखानी भूमिका जातीयवादी पक्ष आणि नेते घेत आहेत.
स्वायत्ततेचा प्रश्न राज्यांच्या अधिकारांच्या संबंधात चर्चेला येतो त्यामुळे, साहजिकच, त्या मागणीला फुटीरतेचा वास येऊ लागतो. स्वायत्ततेचा प्रश्न देशाच्या एकात्मतेला स्पर्श न करता चर्चेला घेता येऊ शकेल.
राज्यघटनेप्रमाणे शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे, पण त्यासंबंधी काही विषय केंद्राच्या कक्षेत येतात. शेतीमालाच्या किमती, शेती तंत्रज्ञान व संशोधन, शेतीमालाची आयातनिर्यात, ग्रामीण विकास, उर्वरके आणि रसायने, पाणी, मालमत्तेचा हक्क असे सारे विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहेत. एकूण सातआठ मंत्रिमंडळांत तरी शेती हा विषय ओरबाडून ओरबाडून टाकण्यात आला आहे. परिणाम असा, की शेतीचे उत्पन्न वाढविण्याचा सारा प्रयास राज्ये करतात, पण श्रेय मात्र केंद्र शासनाला मिळते. याउलट, शेतकऱ्याला ज्या ज्या सुलतानीचा म्हणून त्रास होतो ते सर्व निर्णय केंद्र शासन घेते आणि दोष मात्र राज्य शासनांच्या माथी पडतो. शेती हा विषय केंद्र शासनाकडून मुळातूनच काढून घ्यावा. तो राज्य शासनाकडे पूर्णांशाने सोपविला तर शेती, शेतकरी आणि देश यांचे भलेच होईल.
राज्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न मुत्सद्दीपणाच्या अभावाने बाजूस पडला आहे. शेती आणि इतर तदनुषंगिक विषयातील केंद्र शासनाचा हस्तक्षेप कमी करून राज्यांकडे अधिक सत्ता द्यावी असा प्रस्ताव फारूखसाहेबांइतक्या धडाडीने कोणी मांडला तर या सगळ्या वादंगास विधायक स्वरूप येऊ शकेल.
मी संसदेत नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही; तरीही, माझ्या हाती जी काही संधी आणि साधने येतील त्यांचा वापर मी त्या दिशेने करीन, हे नक्की.
दि. १८/७/२०००
■ ■