अन्वयार्थ – २/यथा प्रजा तथा राजा
हिजबुल मुजाहिदीन संघटनेने २९ ऑगस्टला सकाळी एक घोषणा केली, काश्मीरसंबंधीच्या वाटाघाटीत पाकिस्तानला सहभागी करून घेतले नाही तर घातपातांच्या कारवाया जम्मू-काश्मिरपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत; साऱ्या हिंदुस्थानभर घातपातांची एक प्रचंड लाट सुरू करण्यात येईल अशी त्यांनी धमकी दिली. त्याआधी दोनच दिवसांपूर्वी भारताचे सुरक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी भारत सरकारचे यासंबंधीचे धोरण जाहीर केले. काश्मिरमधील प्रत्यक्ष ताब्याची रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मिरात भारतीय लष्कर जाणार नाही. घातपात्यांचा पाठलाग करीतही जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. हिज्बुल मुजाहिदीनची ताकद ती केवढी? सगळा पाकिस्तान सर्व ताकदीने घातापात्यांच्या मागे उभा आहे. असे म्हटले तरी त्यांची तुलना भारताच्या लष्करी सामर्थ्याशी होऊच शकत नाही. परंपरागत शस्त्रांनी सामना झाला तर पुरे पाकिस्तानही भारतीय लष्कराशी टक्कर देऊ शकणार नाही आणि अणुयुद्ध चालू करण्याचा खुळेपणा दोघांपैकी कोणताही देश करण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत, कमजोर बाजू हिमतीने लढाईचा आवाका वाढवण्याची घोषणा करते आणि प्रत्युत्तर म्हणूनदेखील ताबारेषेच्या पलीकडे पाऊल टाकण्याचा निर्णय, स्वतःला प्रखर हिंदुत्त्ववादी म्हणवणारे भा.ज.पा.चे सरकार घेत नाही, याचा अर्थ काय?
भारताचे शासन कचखाऊ (Soft) आहे काय? या प्रश्नावर दूरदर्शन आणि वर्तमानपत्रे या माध्यमांतून गेले काही दिवस खडाजंगी चालली आहे. चर्चेत सरकारपक्ष "वाजपेयींचे शासन मोठ्या हिमतीने काश्मीर प्रश्नास सामोरे जात आहे." असे मोठ्या आवेशाने मांडतो. विरोधी पक्ष भारतीय शासनाच्या कचखाऊपणाची एकामागोमाग एक उदाहरणे देतात. मुफ्ती मोहम्मद सैद यांच्या कन्येचे अपहरण, कंदाहार येथे घडलेले विमान अपहरणाचे नाट्य, अगदी अलीकडील IAC विमानाचे काठमांडू येथून अपहरण, हिज्बुल वाटाघाटी प्रकरण आणि ९ ऑगस्ट रोजीचे व्यापक हत्याकांड इ. देशीपरदेशी प्रकरणे; सरकारचे दाऊद इब्राहिमला व त्याच्या साथीदारांना पकडून हिंदुस्थान आणण्यातील अपयश, बोफोर्स उभे करण्यात अपयश आणि सध्या चालू असलेले चंदनतस्कर वीरप्पन याचे प्रकरण हे सर्व देशाच्या शासनात सगळा पुळचटपणा असल्याचे सज्जड पुरावे आहेत.
या विषयावर लोकमताची पाहणी अनेक संस्थांनी केली. सर्वसाधारण जनमतही, भारताचे शासन पुचाट आहे असेच आहे; पण एवढे म्हटल्याने प्रश्न सुटत नाही. 'यथा प्रजा तथा राजा!' देशातील जनता बहाद्दर आणि शासन मात्र पुचाट असे असू शकत नाही. शासन कचखाऊ असेल, तर त्याचा अर्थ 'जनताही पुळचट असली पाहिजे' असा होतो. जनता काही सरकारपेक्षा बहाद्दर नाही हे उघड आहे. काश्मीर प्रश्नावर बोलताना किंवा पाकिस्तानविषयी बोलताना अनेक कडवे हिंदुत्वनिष्ठ 'सगळ्यांना पार साफ करून टाकले पाहिजे' अशा तऱ्हेची वीरश्रीची भाषा वापरतात; पण ती भाषा, साफ करण्याचे जे काही काम असेल ते कोण्या दुसऱ्या घरची पोरे रक्त सांडून करणार आहेत, आपल्याला त्याची काही तोशीस पडणार नाही या खात्रीने वापरली जाते.
IAC विमान काठमांडूहून पळवले. प्रवाशांच्या नातेवाइकांनी दिल्लीत मोर्चे काढले. पंतप्रधानांच्या निषेधाच्या घोषणा केल्या, "काय वाटेल ते करा; पण आमच्या सगळ्या सग्यासोयऱ्यांना सोडवा" असा त्यांचा आक्रोश होता. "आमच्या लोकांचे प्राण गेले तरी चालेल; पण आतंकवाद्यांचा एकदाचा बंदोबस्त होऊन जाऊ द्या." असा सूर एकाच्याही तोंडातून निघाला नाही. वीरप्पनप्रकरणीसुद्धा "कायद्याची शान राखण्याकरिता चित्रपटातील एका अभिनयपटूचा प्राण गेला तरी हरकत नाही." असे कोणी म्हणत नाही. दीडशेवर खून केलेला वीरप्पन आदेश देतो आणि तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन मोठ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री शंभरावर आतंकवाद्यांवरील सारे खटले काढून घेऊन मोकळे करतात आणि लोकांची तक्रार आहे, ती फिल्मी नायकाची मुक्तता होण्यात वेळ लागत आहे त्याबद्दल!
भा.ज.पा. शासनाची भाषा वीरश्रीची व धोरणे कचखाऊ आणि यापूर्वीची सरकारे काही फार कणखर होती असे नाही. शेवटचा लोहपुरुष होऊन गेला तो म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांची काश्मीरतिबेट यासंबंधीची धोरणे कचखाऊपणाचे नमुनेच होते. खरे म्हटले तर, भारतीय सरकारांचा सारा इतिहासच नामर्दपणाचा, कचखाऊपणाचा आहे. एका सम्राट अशोकाने कलिंगाची लढाई पाहिली, त्यातील रक्तपाताने तो इतका उबगला, की एका रात्रीत शांती आणि अहिंसेचा प्रेषित बनून गेला. पृथ्वीराज चौहानने महंमद घोरीला तीन वेळा कैद केले आणि प्रत्येक वेळी त्याची गयावया ऐकून त्याला माफ करून सोडून दिले. याच महंमद घोरीने पृथ्वीराजावर मात करण्याची संधी मिळताच, त्याला कैदी बनवले तेव्हा भूतकाळातील उपकारांचा मुलाहिजा न बाळगता त्याचे हालहाल करून, डोळे काढून त्याला ठार मारले; तेव्हा राजकारणातील पुचाटपणा ही अलीकडची गोष्ट नाही. हा आमचा मोठा पुरातन वारसा आहे! अशा पडखाऊ धोरणाचे उदात्तीकरण मोठेमोठे शब्द वापरून सहजपणे करता येते. कोणी मुत्सद्दीपणाचा आव आणतात, कोणी आपण शांतिअहिंसेचे पुरस्कर्ते असल्याचा टेंभा मिरवतात.
महात्मा गांधींची ऐतिहासिक कामगिरी अशी, की त्यांनी असल्या दीनदुबळ्या भेकड प्रजेतून स्वातंत्र्याचे जनआंदोलन उभे केले. त्यांच्या आंदोलनाला स्वातंत्र्याचे काही श्रेय जाते, हे निर्विवाद. कोणीही जाणकार योद्धा सेनापती महात्मा गांधींच्या लष्करी डावपेचांचे मनोमन कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाही; पण या आंदोलनाचा नेता थोर, अनुयायी भारलेले; मधली फळी मात्र- निव्वळ शब्दांचे बुडबुडे सोडणारी, आंदोलन सुरू झाले म्हणजे निमूट तुरुंगात जाऊन बसणारांची आणि बाहेर आल्यानंतर भाबड्या जनतेच्या जयघोषांनी बहरून जाणारांची निघाली. जीनांसारखा एक खणखणीत व्यवहारी राजकीय प्रतिस्पर्धी भेटताच या पुळचट नेतृत्वाने देशाची फाळणी मान्य केली. पंडित नेहरूंच्या जमान्यात तर व्यवहारीपणा (Pragmatism) या संकल्पनेला भलतेच महत्त्व आले. "आपला उभय पक्षांचा अभ्यास आपण मध्यममार्ग स्वीकारतो," हे पंडित नेहरूंचे मूलभूत तत्त्वज्ञान होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तटस्थता आणि चीनपुढे शरणागती, काश्मीर प्रकरणी सार्वमताला मान्यता देऊन घोंगडे भिजत ठेवणे आणि अर्थकारणात 'ना नियोजन, ना मुक्त व्यवस्था' असा तृतीयपंथी मार्ग ही सारी या ऐतिहासिक पुळचटपणाचीच लक्षणं आहेत.
शेतकरी आंदोलनात या कचखाऊ शासनाचे एक दुसरे रूपही मी पाहिले आहे. रस्त्यावर शांतपणे बसून असलेल्या शेतकरी जमावावर याच शासनाचे शिपाई गोळीबार करतात, एवढेच नव्हे तर पक्की दहशत बसवण्यासाठी आसपासच्या गावांत घुसतात, दरवाजे फोडतात, राहत्या घरावरची कौले-पत्रे काढतात, बायामाणसांना, म्हातायाकोताऱ्यांना अर्वाच्य शिव्या घालीत झोडपून काढतात, हे मी पाहिले आहे. सरकारी नोकरवर्ग संपावर गेला, की मात्र सरकारचे कचखाऊ रूप पुन्हा एकदा दिसून येते. परदेशी व्यवहारातदेखील असाच काहीसा प्रकार आहे. सिक्कीमसारखा छोटा देश. लॉर्ड कर्झनच्या दिमाखात एका दिवसात याच पुळचट सरकारने हस्तगत केला. बांगलादेशाच्या लढाईत लष्करीदृष्ट्या वरचढपणा प्रचंड असल्याने थोडीफार तरी हिंमत एका वर्षभराच्या अवधीन का होईना नेत्यांनी जमा केली? थोडक्यात, दांडग्यापुढे शरणागती आणि दीनदुबळ्यांपुढे दादागिरी अशी भारतीय राज्यव्यवस्थेची आणि लोकांचीही प्रवृत्ती आहे. ही प्रवृत्ती कचखाऊपणाची नाही, पुळचटपणाची नाही, अप्रामाणिक भेकडपणाची आहे.
६ सप्टेंबर २०००
■ ■