अन्वयार्थ – २/मानवीय न्याय आणि सामान्य माणूस
सुप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांच्या 'कॉमन मॅन'वर लट्टू नाही, खूश नाही असा माणूस विरळा. प्रत्येक व्यंगचित्रात, सर्वसामान्यांना हरघडी वाटणारी भावना इतक्या चटकदार पद्धतीने व्यक्त करणाऱ्या या पात्राचा जनक खरोखरच महान प्रतिभाशाली असला पाहिजे. दररोज 'टाईम्स'चा अंक हातात घेतला आणि पहिल्याच पानावर You said it! (कसं बोललात!) चित्र पाहिले की, इतकी प्रतिभाशाली पण सहज-कल्पना आपल्याला का सुचली नाही याच्या रागाने स्वत:च्याच तोंडात फटाफट थोबाडीत मारून घ्यावेसे वाटू लागते.
पु. ल. देशपांडे यांच्या 'असा मी असामी'चा नायक हा त्याच प्रकारचा सामान्य माणूस. त्याचे विचार आणि भावना आपल्याशी नेमक्या जुळतात असे हरएक वाचकाला आणि श्रोत्याला वाटत राहते आणि म्हणून खळखळून हसून तो दाद देतो. खरे म्हटले तर 'असा मी असामी'चा नायक बेंबटया हे काही शंभरातील नव्वद घरी आढळणारे पात्र नाही, कोकणातील पोस्टमास्तरच्या घरी जन्मलेला हा सामान्य बुद्धीचा पोरगा. त्याचे चित्रण पु. ल. देशपांडे यांनी अनेकवेळा केले आहे. पेन्शनीत निघेपर्यन्त इमानेइतबारे पोस्ट ऑफिसात नोकरी करायची, सारा जन्म पत्रे, बंग्या आणि डिंक यांच्या संगतीत काढायचा; वाईट वर्तणुकीचा, खोटेपणाचा डाग जरादेखील लागून घ्यायचा नाही आणि पेन्शनीत निघता निघता पोरांच्या लेंढारातील एकालातरी पोस्टात चिकटवून द्यायचे म्हणजे साऱ्या जन्माचे सार्थक झाले अशी भावना बाळगणाऱ्या कित्येक पिढ्या महाराष्ट्रानेच नव्हे, तर सर्व देशाने पाहिल्या आहेत.
पोस्टात चिकटलेले पोरसुद्धा वंशपरंपरेने सिंहासन मिळावे अशा अभिमानाने काम करी. हिशेबात एक पैसा किंवा पैशाचे एक तिकीट कमी पडले तर प्रश्न केवळ तूट भरून देण्याचा नाही. पोस्टातील पिढ्यान्पिढ्यांचे इमान डागाळले जाईल या चिंतेने ते पोरगेही जन्मभर इमानाने नोकरी करी आणि पेन्शनीत निघायच्या आधी आपल्या पोरांनाही, जमले तर, पोस्टात चिकटवून देऊन पैलतीरी जाण्याच्या तयारीला लागे. पोस्टातील या पिढीजात परंपरेविषयी पु. ल. देशपांडे यांनी अगदी अलीकडेपर्यंत लिहिले आणि लोकांना हसवले.
खरे पाहिले तर, पोस्टात इमानेइतबारे नोकरी करून आयुष्य कंठणारा असामी पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्य आले त्या सुमारास संपला. स्वातंत्र्य आले, समाजवादाच्या आणि हक्काच्या गोष्टी सुरू झाल्या. पोस्टातील नोकराच्या मुलाला पोस्टाच्या नोकरीतच लावून घेणे म्हणजे 'वशिलेबाजी' आहे, सर्वसामान्य माणसांना त्यामुळे सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता दुरावते असे म्हणून ही पिढीजात वशिलेबाजीची परंपरा संपवण्याचे ठरले. पोस्टातील प्रत्येक रिकामी जागा रोजगार विनिमय केंद्राला कळवण्यात आली पाहिजे, केंद्राने पाठविलेल्या उमेदवारांपैकीच एकाची निवड झाली पाहिजे असे नियम आले. विनिमय केंद्राने पाठवलेल्या उमेदवाराखेरीज इतर कुणाची भरती केली तर भरती करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या नोकरीवर तत्काळ गंडांतर येईल अशी परिस्थिती तयार झाली. पिढीजात परंपरेच्या आधाराने चाललेली टपालसेवा या रिक्रूटभरतीनंतर एकदम कोसळली. टपाल खात्यात महत्त्वाची पत्रे, मौल्यवान वस्तू यांची देवघेव फारसे कागदपत्र न करता, केवळ विश्वासाच्या भरवशाने होत असते. असल्या कामामध्ये बाजारभरती नोकर आले आणि चोऱ्या व फसवेगिरीला एकदम ऊत आला. टपालाच्या पेटीत पत्र टाकले म्हणजे ते पत्त्यावर पोहोचणारच आणि लवकरात लवकर पोहोचणार हा विश्वास भुर्रकन उडून गेला. 'पत्र २० वर्षांनी पोचले', 'लग्नाची पत्रिका मुलाच्या बारशाला मिळाली' असल्या सुरस कथा वारंवार बातमीपत्रात छापून येऊ लागल्या. कोणी टपाल्या बटवडा करायची पत्रे कचऱ्यात फेकून मोकळा झाल्याच्या कथाही वारंवार ऐकू येऊ लागल्या. पोस्टातले पैसे, म्हणजे पोस्टाच्या बचत खात्यात ठेवलेली रक्कम अमेरिकेतील इदूव्हर्दे मध्ये ठेवलेल्या सोन्यापेक्षाही सुरक्षित, हा विश्वास झपाटयाने कोलमडू लागला. टपाल खात्याची कार्यक्षमतेची परंपरा, वंशपरंपरेने भरती करण्याची 'मध्यमयुगीन' पद्धत संपून, आधुनिक पद्धतीची 'मानवी हक्कावर' आधारलेली भरती सुरू झाली तेव्हापासून संपली.
सरकारी नोकरभरती अधिकाधिक मानवी होऊ लागली. भरती करायचा उमेदवार केवळ विनिमय केंद्रातून आलेला असला पाहिजे, एवढेच नव्हे तर, भरायच्या प्रत्येक जागेसाठी निवडायचा उमेदवार कोणत्या जातीचा असला पाहिजे यासंबंधी कडेकोट नियम झाले. भरती करताना माणूस पारखण्याची संधी मालकाला राहिली नाही, तर त्याचे दिवाळे वाजायला वेळ कितीसा लागणार?
१७ ऑगस्ट २००० रोजी राज्यसभेने एक बिल पास केले. राखीव जागांची तरतूद करूनदेखील मागासवर्गीयांना 'मानवीय न्याय' पुरेसा मिळत नाही अशी तक्रार मागासवर्गीयांचे पुढारी करत. काही किरकोळ क्षेत्रात राखीव जागीच निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता बिनराखीव जागेतील उमेदवारांच्या तुलनेने फारशी कमी नसे. राखीव जागांच्या व्यवस्थेची तरफदारी करणारी नेतेमंडळी हा मुद्दा ठासून मांडत. उदा. पुण्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्वसाधारण गुणवत्तायादीतील सर्वोच्च गुण काही वर्षे राखीव गुणवत्तायादीच्या तुलनेने कमी होते. नोकरभरतीत असे फारसे घडल्याचे ऐकिवात नाही. उलट, राखीव जागांची पद्धत जसजशी काटेकोरपणे अमलात येऊ लागली आणि राखीव भरतीची संख्या वाढू लागली तसतसे किमान पात्रता नसलेल्या उमेदवारांनाही राखीव जागांवर भरती करणे आवश्यक होऊ लागले. किमान गुणवत्ता नसताना भरती करावी किंवा नाही या विषयावर बरेच वादंग माजले. दि. १७ ऑगस्ट २००० रोजी याविषयी शासनाने एक कायदा संमत करून घेतला आणि राखीव जागांचा कोटा भरण्यासाठी किमान गुणवत्तेची अट पाळणे आवश्यक नाही असे स्पष्ट केले.
याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय प्रशासन सेवा इ. सेवांसाठी होणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षांचा निकाल लागला. निकालाची पाहणी करता एक टिप्पणी झाली ती अशी, की वर्षानुवर्षे नामवंत म्हणून गाजलेल्या महाविद्यालयांच्या बरोबरीनेच अप्रसिद्ध महाविद्यालयांतील विद्यार्थीही या स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होतात व वरचे क्रमांक पटकावतात. या टिप्पणीचा नेमका अर्थ काय? परीक्षेची पद्धत अशी आहे की, बऱ्यावाईटाची पारख फारशी कसोशीने होत नाही, हा एक संभाव्य अर्थ. दुसरे संभाव्य तात्पर्य असे, की तथाकथित नामवंत विद्यालयात खरोखरीच श्रेष्ठ असे काही नसते.
आणखी एक बातमी १९ ऑगस्ट च्या xx वरील बातम्यांत विस्ताराने सांगितली गेली. मनोज सदाशिवन हा केरळातील विद्यार्थी बुद्धीने तल्लख, अभ्यास, पण त्याला स्पष्ट बोलता येत नाही. लेखी परीक्षेत तो उत्तीर्ण झाला; पण प्रत्यक्ष मुलाखतीत अनुत्तीर्ण झाला. मनोज सदाशिवन याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्याला आपल्या अपंगतेपोटीप्रशासकीय सेवेत प्रवेश नाकारणे हा आपल्या नागरिकत्वाच्या हक्कांवर घाला आहे असा त्याचा युक्तिवाद आहे. कोणी सांगावे, न्यायालय कदाचित्, केंद्रीय सेवा आयोगाचा निर्णय बाजूला सारून त्याला सेवेत घेण्यात यावे, असा आदेश देईलही. मानवता मानवता म्हणून जे काय म्हणतात त्या दृष्टीने वेगवेगळया पद्धतीने गळबटांची भरती करणे उचित असेलही. प्रश्न शिल्लक राहतो तो एकच. पु. ल. देशपांडेंच्या बेंबट्यांनी टपालसेवा कार्यक्षम राखली, एक उज्ज्वल परंपरा तयार केली. करुणेपोटी भरती झालेले गळबट ही परंपरा राखू शकले नाहीत, तर आर. के. लक्ष्मण यांच्या 'सामान्य माणसा'ला न्याय देणारी काही मानवतेची फूटपट्टी त्याच्या हाती कोणी देईल काय?
दि. २३/८/२०००
■ ■