अन्वयार्थ – २/लोकमताच्या कौलाची दिशा
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमुळे राजकीय जाणकार अचंब्यात पडले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांतील लोकमताच्या कौलाचा काही अर्थ एका सूत्रात गोवणे दुरापास्त झाले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेल्या आणि ज्याचा उमेदवारी अर्ज त्या कारणाने फेटाळण्यात आला त्या तामिळनाडूतील जयललिता यांचा पक्ष विजयी झाला आहे. त्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या एवढेच नव्हे तर त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खाते स्वतःकडे ठेवले आहे. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत, कदाचित्, करूणानिधींविरुद्ध पोलिसी शुक्लकाष्ठ लागलेलेही असेल. केंद्रातील आघाडीचे सरकार एकदा पाडून साऱ्या न्यायालयांचे निर्णय विरोधात जाऊनही जयललिता डगमगल्या नाहीत. विजयश्रीची माळ मतदारांनी त्यांच्या गळ्यात घातली. अलीकडच्या काळातील राजकीय इतिहासात ही एक मोठी पराक्रमगाथाच म्हटली पाहिजे! इंदिरा गांधी सर्वथा पराभूत झाल्या असतानाही लोकांनी त्यांना पुन्हा सत्तेवर आणले, त्याच तोडीचा हा विजय आहे.
जयललितांच्या या विजयावरून, केंद्रातील शासनास फटकारणाऱ्यांना लोकांनी निवडून दिले असे म्हणावे तर पश्चिम बंगालमधील 'भारतीय राजकारणामधील उगवता तारा' समजल्या जाणाऱ्या ममता दीदींची अगदीच त्रेधातिरपीट झाली. निवडणुकांच्या आधी, दीदी बंगालच्या मुख्यमंत्री होणार असे सर्वांनाच वाटत होते. ऐनवेळी राष्ट्रीय आघाडीचा हात सोडून त्यानी सोनियाबाईंची साथ धरली. त्यांच्या तृणमूल पक्षाची आता शुष्कतृण परिस्थिती झाली आहे. सौराष्ट्रातील भूकंपानंतर, पडलेल्या घरांच्या दगडामातीच्या ढिगाऱ्यात कपाळाला हात लावून 'हे कसे काय घडले' याचा अचंबा करीत बसलेल्या लोकांप्रमाणेच दीदींची परिस्थिती आहे. भरतीओहोटीचा अंदाज घेण्यात त्या चुकल्या हे त्यांनाही
कळून चुकले आहे. तेथील कम्युनिस्ट आघाडीच्या यशाचे पुरे विश्लेषण करण्यास काही अवधी लागेल; पण ज्योती बसू निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे वारस बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सौजन्य, सौहार्द न सोडता विजय मिळविला. जयललिता आणि ममता यांची वादळी रणनीती काही वेळा फलदायी ठरत असली तरी पारंपरिक राजकीय सभ्यतेची अजूनही काही दाद मिळू शकते हे या आघाडीच्या यशाने सिद्ध झाले.
केंद्रातील प्रमुख सत्ताधारी पक्षाला केरळ विधानसभेत एकही जागा मिळाली नाही आणि आसाम गण परिषदेशी त्यांनी केलेली युतीही वांझोटी ठरली.
एकूण निकाल केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षास काही भूषणावह नाहीत. केंद्रातील त्यांच्या सत्तेस आज धोका नाही कारण संसदेतील बेरजेचे राजकारण अजून उलटलेले नाही हे खरे; परंतु या विधानसभा निवडणुकांच्या बरोबरीने देशभर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असत्या तर त्यातून निघणारे राजकीय चित्र सध्याच्या परिस्थितीपेक्षाही अधिक विस्कळित निघाले असते. नेते दिशाहीन आहेत आणि मतदारांनाही रस्ता सुचत नाही. त्यामुळे सत्तेवर असलेल्यांना पाडावे, बदल करून पहावा आणि व्यक्तिगत करिष्याच्या आधाराने सत्तापालट घडवून आणावा असा मतदारांचा कौल दिसतो.
विधानसभा निवडणुकीतील दोन राज्यांचे निकाल दूरगामी, धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत – केरळ आणि बंगाल. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा पराभव झाला आणि काँग्रेस आघाडीचा दोन तृतीयांश बहुमताने विजय झाला. कम्युनिस्टांची सत्ता प्रथमतः ज्या राज्यात आली तेथून त्यांची हकालपट्टी झाली आणि बंगालमधील लाल तटबंदी शाबूत राहिली हे एक मोठे प्रमेय आहे.
डाव्या शासनाच्या कालावधीत खुळचट मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीय कल्पनांपोटी सर्व शेतकरी आणि मळेवाले यांच्या विरुद्ध आसूड उगारला गेला. जमिनीचे फेरवाटप आणि त्याबरोबरच शेतकरी मजुरांना द्यावयाच्या सोयीसवलतींची लांबलचक जंत्री यामुळे केरळातील शेतमजुरी अत्यंत महागडी झाली. रबर, कॉफी, नारळ या महत्त्वाच्या उत्पादनांत जागतिक बाजारपेठ विरुद्ध गेली. त्यामुळे जागतिक व्यापार संस्था आणि व्यापाराचे खुलीकरण याविरुद्ध केरळातील मोठ्या भागात असंतोष होता. याउलट मसाल्याचे पदार्थ आणि कॉफी पिकविणाऱ्या मळेवाल्यांना डाव्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी पुन्हा समाजवादी धोरणे चालू ठेवली तर साऱ्या मळेवाल्यांचे दिवाळे वाजणे अटळ होईल हे समजून चुकले होते. तेव्हा, केरळातील कम्युनिस्टांचा पाडाव हा त्याच्या शेतीविषयक स्टॅलीनी
धोरणाचा पराभव होता.
याउलट परिस्थिती बंगालमध्ये होती. डाव्यांची आघाडी तेथे सहाव्यांदा निवडून आली आहे. त्यांच्या पहिल्या तीन शासनांत जमिनीचे फेरवाटप, सामूहिकीकरण असल्या समाजवादी योजनांची अंमलबजावणी झाली. जमिनीचे इतके तुकडे तुकडे झाले की चेष्टेने, 'जमिनीचे माप एकरगुंठ्यांत न करता काडेपेटीत करावे' असे म्हटले जाऊ लागले. देशात इतरत्र पिकणारे अन्नधान्य व भात यांवर बंगाल जगू लागला. पंधरा वर्षापूर्वी ज्योती बसूंनी बंगालच्या शेतीधोरणास नवी कलाटणी दिली. त्यामुळे तेथील उत्पादन वाढले आणि शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारविषयी एक विश्वास तयार झाला. बंगालमधील कम्युनिस्टांचा विजय हा खोलवर जाऊन पाहिले तर, ज्योती बसूंच्या शेतीधोरणावर मतदारांनी केलेले शिक्कामोर्तब आहे.
वरवर पहाता गोधळवून टाकणाऱ्या या निवडणूक निकालांच्या मागे एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. शेतीसंबंधीचे धोरण यापुढे निवडणुकांचा कल ठरविण्यात प्रमुख रहाणार आहे. विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांनी या मुद्दयावर नेमके बोट ठेवले. केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षाची कुचंबणा शेतीच्या प्रश्नावर होत आहे हे त्यांनी प्रकाशझोतात आणले.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका केव्हाही होऊ शकतात/ लोकसभेच्याही निवडणुका काही फार दूर नाहीत. पाच राज्यांतील या निवडणुकांचा अभ्यास आणि त्यावर चिंतन करून राजकीय पक्ष आपापली निश्चित धोरणे ठरविण्याच्या कामास लागतील तर काही निभाव लागेल. पिढ्यानपिढ्यांच्या शोषणाने गांजलेला, कर्जाच्या बोजापोटी निराशेने आत्महत्या करण्यास तयार झालेला शेतकरी मतदार पुढील निवडणुकांवर प्रभाव पाडेल; पण शेतीची परिस्थिती ठोकळेबाज भाषणांनी समजण्यासारखी नाही, सुधारण्यासारखी नाही. त्यासाठी खोलवर आणि दूरवर अभ्यास करून धाडशी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अशी ताकद आणि गुणवत्ता निवडणुकीत उतरणाऱ्या आजच्या कोणत्याच पक्षाकडे दिसत नाही हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आणि त्याबरोबरच देशाचेही.
दि. २३/५/२००१
■ ■