अन्वयार्थ - १/अर्थमंत्र्यांनी शेतकरीवर्गाला देशाच्या वेशीबाहेर ठेवले
गावचा मोठा उत्सव असावा, सगळे गाव पताका-तोरणांनी सजलेले असावे, पंगती झडत असाव्यात, अशावेळी आपल्याला शेवटच्या पंगतीचे का होईना बोलवणे येईल अशा आशेने राजवाड्यातल्या माणसाने ताटकळत बसावे तशी स्थिती. अंदाजपत्रकाच्या दिवशी मला या राजवाड्यातील गरीब दलितांप्रमाणेच वाटत होते. दूरदर्शनवरून अंदाजपत्रकाचा सोहळा थाटामाटात दाखवण्याची केवढी प्रचंड जय्यत तयारी करण्यात आली होती. भारतातील सगळे प्रमुख कारखानदार दिल्लीमध्ये CII च्या कचेरीत एकत्र जमले होते. अंदाजपत्रकावरची त्यांची भाष्ये आणि प्रतिक्रिया नोंदण्यासाठी टेलिव्हिजनचा कॅमेरा तेथे सज्ज होऊन बसला होता. मुंबईच्या शेअर बाजारात आणि बंगळूरच्या एका सुपर मार्केटमध्येही अशीच व्यवस्था करण्यात आली होती. परदेशातदेखील हाँगकाँग, लंडन आणि न्यूयॉर्क येथे मान्यवर निष्णातांना खास आमंत्रण देऊन एकत्र केले होते. पाहुण्यांना दूरदर्शनवर वित्तमंत्र्यांना सरळसरळ प्रश्न विचारता यावेत अशी व्यवस्था होती.
७०% जनसंख्या ज्या व्यवसायात आहे त्या शेतीवर पोट भरणाऱ्यांपैकी कोणाला अंदाजपत्रकात काही स्वारस्य असेल, वित्तमंत्र्यांना काही प्रश्न विचारण्याची त्यांनाही इच्छा असेल असे कुणाला वाटले नाही. शेतकरी, अंदाजपत्रकामुळे आनंदी झाला आहे की दुःखी झाला आहे हे विचारण्याची आवश्यकता आहे, असे दूरदर्शनला वाटले नाही.
सारा खेळ 'इंडिया'चा
अंदाजपत्रक म्हणजे थोरामोठ्यांचा खेळ. कारखानदारांना, निर्यातदारांना, आयात करणाऱ्यांना त्यात स्वारस्य. धोतऱ्या शेतकऱ्यांचा त्याच्याशी काय संबंध, असा प्रणव रॉय आणि इतर संयोजकांचा समज असावा.
शेतकऱ्यांकडे दूरदर्शनने दुर्लक्ष केले, त्यात त्याला दोष कसा द्यावा? खुद्द अंदाजपत्रकाच्या भाषणातच वित्तमंत्र्यांनी शेतीला बगल देऊनच आपले सगळे भाषण केले. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची झाली, की त्यांच्यावर स्तुतिपर काव्यांचा वर्षाव करावा म्हणजे तो बिचारा भुलतो आणि फसतो अशी जुनी समजूत आहे. शेतकरी किती थोर, देशाला त्याचे किती महत्त्व, शेतकरी मेला तर जगेल कोण? अशा अर्थाचे इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील कवितेतील दोन तुकडे वित्तमंत्र्यांनी फेकले. यापलीकडे आता शेतीविषयी बोलण्याचे काही राहिले नाही अशा थाटात! अंदाजपत्रकाचे भाषण इंग्रजीत; पण वित्तमंत्र्यांनी अर्ध्या डझनावर उर्दू शेर सुनावले. शेतकऱ्यांविषयी मात्र त्यांना देशी शेर आठवला नाही, इंग्रजी कविता आठवली ही गोष्टही पुष्कळ काही सांगून जाते.
गेल्यावर्षी अर्थमंत्र्यांनी शेतीसंबंधी काही घोषणा केल्या होत्या. निर्यातीच्या शक्यतांचा फायदा घेता यावा यासाठी शेतजमिनीची, निदान व्यवस्थापनासाठी तुकडेबंदी करता यावी असे त्यांनी सुचविले होते. शिवाय, शेतीमालावर प्रक्रिया करण्यात सामान्य शेतकऱ्यांना सहभाग मिळावा यासाठी एक महामंडळ स्थापन करण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. यंदा नवीन काही नाही तर निदान गेल्या वर्षीच्या घोषणांच्या अंमलबजावणीची प्रगती काय झाली याचा तरी आढावा घ्यावा! अर्थमंत्र्यांनी हा सगळा विषय टाळून दिला. समोर बसलेले लोक खुश होतील, निदान त्या दिवसापुरते खुश होतील अशा घोषणा करायच्या, अंमलबजावणी शून्य झाली तरी चालेल हा शरद पवारांचा गुण वित्तमंत्र्यांनीही उचललेला दिसतो. म्हणूनच दिल्लीच्या जागतिक मराठी परिषदेत डॉ. सिंग यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या बरोबरीने पवारही आपले नेते असल्याचे जाहीर केले होते.
२०० कोटी गटारात
शेतीची सगळ्यांत मोठी गरज कोणती? शेतीला कर्जपुरवठा व्यवस्थित होणे ही वित्तमंत्र्यांच्या मते, सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी त्यांनी नाबार्ड, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँका यांना सगळ्यांना मिळून १०० कोटी रुपये भांडवल पुरविण्याची तरतूद केली. दुसरे १०० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून मिळतील असे आश्वासन दिले आणि आपली जबाबदारी संपली असे मानले. २०० कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामीण कर्जपुरवठ्याच्या समस्येची व्याप्ती पाहिली तर निव्वळ झाडपाला आहे. शेती म्हणजे तळ नसलेले भांडे आहे. वित्तमंत्र्यांनी त्यात टाकलेले १०० कोटी रुपये केव्हाच नाहीसे होऊन जातील. शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे, सरकारी धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्के अप्रत्यक्ष कर बसतो, हे सगळे डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेत पुढे आले आहे, सिद्ध झाले आहे. शेती तोट्यात आहे आणि त्याचे कारण सरकारी धोरण आहे हे सर्वमान्य झाल्यानंतर, ही समस्या शेतीतील पतपुरवठा वाढवून सुटेल आणि तोही केवळ दोन-तीनशे कोटींच्या पुरवठ्याने, असे कोणीही जबाबदार माणूस तरी मानणार नाही. खुल्या व्यवस्थेवर विश्वास असलेला कुणीही म्हणेल "शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शेती फायद्याची करूया किंवा निदान शेती तोट्याची व्हावी म्हणून आजपर्यंत जी धोरणे राबवण्यात आली, ती बंद करूया. शेती फायद्याची झाली म्हणजे धनको आपणहून धावत शेतकऱ्यांकडे कर्जाचा पुरवठा घेऊन जातील. त्याकरिता त्यांना धाक दाखवण्याची किंवा सक्ती करण्याची काहीच गरज पडू नये." असे कितीतरी २०० कोटी नेहरू काळात शेतीच्या खाईत गडप झाले आहेत. नव्या जमान्यात अर्थमंत्र्यांनी खुल्या व्यवस्थेस काही अनुरूप उपाययोजना सुचवायला पाहिजे होती. उणे ५० टक्के सबसिडीच्या धोरणापासून गॅट करारात अनुमती असलेल्या अधिक १० टक्के सबसिडीपर्यंत जाण्याचा काही मार्ग दाखविणे आवश्यक होते.
काही रोकडे बोला
वित्तमंत्र्यांना या प्रश्नाची चांगली जाणीव आहे. अंदाजपत्रकानंतर दूरदर्शनवर झालेल्या चर्चेत वाढत्या महागाईसंबंधी त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला. उत्तरादाखल ते म्हणाले, "महागाई प्रामुख्याने शेतीमालाच्या प्रशासित किमती वाढवल्याने झाली आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेने अपुऱ्या किमती मिळाल्या, हा अन्याय दूर करायचा असेल तर शेतीमालाच्या किमती वाढणे अपरिहार्य आहे. या कारणाने महागाई वाढली तरी त्याबद्दल तक्रार असू नये."
मग वित्तमंत्र्यांनी याविषयी ठोस तरतूद का केली नाही? गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात खतावरील सबसिडीची जी ४००० कोटी रुपयांची तरतूद होती ती कायम ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे काही शेतकऱ्यांना लभ्यांश नाही. खतावरील सबसिडीचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही, देशी कारखानदारांना होतो. देशी खत विकत घेण्यापेक्षा परदेशातून खताची आयात केली तर शेतकऱ्यांना टनामागे ३००० रुपये फायदा होईल. खतावर म्हटली जाणारी सबसिडी प्रत्यक्षात खत कारखानदारांना मिळते हेही डंकेल प्रस्तावाच्या संबंधात व्यापार मंत्रालयाने मान्य केले आहे. म्हणजे खतावरील सबसिडी हा काही शेतीतील घाटा दूर करण्याचा मार्ग नाही.
हातापायातील बेड्या काढा
भाषणात वित्तमंत्र्यांनी शेतीमालाच्या देशांतर्गत वाहतुकीवरील बंधने उठवली पाहिजेत, एवढेच नव्हे तर शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधनेही हटली पाहिजेत अशी आशा व्यक्त केली; पण काही ठोस प्रस्ताव मांडले नाहीत. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र शासनाने कापसाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. झालेले सौदेसुद्धा रद्द करणे भाग पाडले. दुधाच्या प्रक्रियेवरील आणि उसाच्या मळीच्या व्यापारावरील उठवलेली बंधने पुन्हा लादली. महाराष्ट्रातील शेतकरी कापसाची विक्री शेजारच्या राज्यात करून दोन पैसे जास्त मिळावेत म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्यावर सरकारी पोलिस लाठी आणि बंदुकीच्या गोळ्या चालवत आहेत. कमी भाव देणाऱ्या गबाळ्या व्यवस्थापनाच्या कारखान्याला ऊस देण्याऐवजी चांगल्या भावाच्या शेजारच्या कारखान्याला ऊस देण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात, त्यांनाही पोलिसांचा असाच जुलूम सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांना आजही त्यांच्या उसाचा गूळ गाळता येत नाही, कापसाची रुई करण्यासाठी गिरणी घालता येत नाही. खुल्या वाहतुकीवरील व निर्यातीवरील बंधने दूर करण्याचा सरकारचा विचार असेल असेही काही दिसत नाही.
थोडे यांच्याकडून शिका
केंद्र शासनाच्या शेतीमाल प्रक्रिया मंत्रालयाने अलीकडेच काही प्रस्ताव मांडले आहेत. शेतीमालाची वाहतूक, उत्पादन आणि व्यापार यावरील सर्व निर्बंध दूर करून, सर्व देशात एकात्म बाजार तयार व्हावा ही या मंत्रालयाची पहिली सूचना आहे. देशातील वेगवेगळ्या शेतीमाल महामंडळांच्या कामकाजामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत आहे, तेव्हा ही महामंडळे रद्द करावीत. आयात निर्यातीतील कॅनलायझेन, कोटा इत्यादी बंधने दूर करावीत. अन्नधान्य महामंडळाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकरिता खरेदी खुल्या बाजारात करावी. साखर आणि तांदूळ यांवरील सक्तीची वसुली रद्द करावी. खते, औषधे यांवरील निर्बंध दूर करावेत, अशा अनेक सूचना प्रक्रिया मंत्रालयाने केल्या आहेत. अशा तऱ्हेचा कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांनी जाहीर का केला नाही? वित्तमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. खुली व्यवस्था, खुली व्यवस्था म्हणतात ती शेती क्षेत्राला लागू करण्याची सरकारची अजिबात इच्छा नाही. सरकारची खुली व्यवस्था बिगरशेती क्षेत्रालाच लागू आहे. स्वातंत्र्याचे मोकळे वारे शेतकऱ्यांना सोसायचे नाही, अशी शासनाला चिंता असावी. नोकरदारांची मिराशी कमी होऊ नये, कल्याणकारी योजनांच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याची संधी पुढाऱ्यांना मिळालीच पाहिजे, या अटी सांभाळून खुलेपण आणायचे झालेच तर ते शेतीखेरीज बाकीच्या क्षेत्रात; शेतीमात्र नेहरू जमान्यातल्याप्रमाणेच पन्नासवर टक्के तोटा घेऊन चालू राहिली पाहिजे असा सरकारी हेतू आहे, याबद्दल आता शंका घेण्याचे काही कारण नाही.
२८ फेब्रुवारी रोजी दूरदर्शवर अंदाजपत्रकी भाषण करताना दिसले ते व्यासंगी, अनुभवी, अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंग नाहीत; पंतप्रधानांची हुजरेगिरी करणारे, सर्व सिद्धांत बाजूला ठेवून पुढारी थाटाची भाषणे करणारे आणि त्यात रंग आणण्यासाठी शेरोशायरीचा वापर करणारे मनमोहनसिंग, हे मनमोहनसिंग बुटासिंगांपेक्षा काही वेगळे वाटले नाहीत.
(११ मार्च १९९४)
■ ■