अन्वयार्थ - १/शिवसेनेचे समांतर सरकार!
१९ फेब्रुवारी १९९४ रोजी स्वतःला हिंदूंच्या हृदयाचे सम्राट म्हणवणाऱ्या बाळ ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथे पत्रकारांना बेदम मारझोड करवली. त्यामुळे बरीचशी खळबळ उडाली. स्थानिक पत्रकारांनी निषेध केला, मोर्चे काढले, शिवसेनेच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार जाहीर केले. मागे 'महानगर' सायंदैनिकावरील हल्ल्याच्यावेळी दिल्लीची वरिष्ठ पत्रकार मंडळी सेनाभवनासमोर धरणे धरण्यासाठी येऊन बसली होती. या वेळी तशी कोणी आली नाहीत. राज्यसभेत ठाकऱ्यांच्या अटकेची मागणी झाली.सी.बी.आय.सर्व प्रकरणी चौकशी करणार असल्याचेही जाहीर झाले. एका व्यंगचित्रकाराने 'अय्या! कम्माल म्हणजे कम्माल आहे सी.बी.आय.च्या धाडसाची!' असे कौतुकही जाहीर केले.
पवार कुलरीती
मुख्यमंत्र्यांनी ठाकऱ्यांना चार दिवसांत अटक होईल अशी घोषणा केली, तेव्हा अटकबिटक काही होणार नाही, हे सर्व जनतेस स्पष्ट झाले. 'प्राण जाँही पर वचन न राखी' ही 'पवार कुलरीती' चालत आली आहे आणि चालत राहणार आहे हे सर्वश्रुत आहे. बाळासाहेब ठाकऱ्यांना चार दिवसांत अटक झाली नाही. 'आठ दिवसात नक्की होईल' असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आजमितीस दोन आठवडे उलटले. या वेळी पोलिसांनी ठाकऱ्यांविरुद्ध निदान तक्रार अर्ज दाखल केला म्हणजे मोठी बहादुरी झाली.
ठाकऱ्यांना अटक करता आली नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दुःख करण्याचे काही कारण नाही! जी गोष्ट केवळ अशक्य कोटीतील आहे ती घडवता न आल्याबद्दल दुःख करणे निरर्थक आहे? 'शस्त्रेण रक्ष्यं यद अशक्य रक्ष्यं! न तद् यशः शस्त्रभृताम् हिनोति!! हा सल्ला दिलीप राजाच्या गायीचे भक्ष्य करू इच्छिणाऱ्या सिंहाने दिलेलाच आहे.
बेनझीर भुत्तोंना अटक करता?
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हिंदुस्थानविरुद्ध अलीकडे कितीतरी दुष्ट विधाने केली. त्यांचा निषेध झाला; पण बेनझीरबाईंना अटक करण्याची भाषा झाली नाही, कारण हिंदुस्थानातील कायदे कानून त्यांना लागू नाहीत. दुसऱ्या एका सार्वभौम समांतर सत्तेच्या त्या अधिपती आहेत, त्यांना अटक करण्याची मागणी करण्यात काय अर्थ आहे? पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध करून, त्याचे सार्वभौमत्व नष्ट केले तर बेनझीर बाईंवर कारवाई करता येईल, अन्यथा नाही. तसे ठाकरे एका समांतर सत्तेचे अधिपती आहेत. त्यांना अटक करण्याची कल्पनाच सेनेचे समांतर सार्वभौमत्व शिल्लक असेपर्यंत, मुळात खुळचट आहे.
ठाकरे समांतर शासनाचे प्रमुख आहेत
समांतर शासनाविषयी फारसे बोलले जात नाही, समांतर अर्थव्यवस्थेची चर्चा अनेकवेळा होते. राष्ट्रीय उत्पन्न आणि समांतर अर्थव्यवस्थेतील उलाढाली यात वरचढ कोण? याचीही चर्चा चालते. समांतर अर्थव्यवस्था म्हणजे दिवाभिताप्रमाणे जगणाऱ्या लोकांचे लपूनछपून होणारे व्यवहार ही कल्पना खरी नाही. समांतर अर्थव्यवस्थेचे स्वतःचे एक राष्ट्र आहे, शासन आहे, व्यवस्था आहे, न्यायव्यवस्था आहे. तेथील माणसे मोठ्या थाटात फिरतात, वावरतात. समांतर शासनव्यवस्था अधिकृत सरकारी व्यवस्थेपेक्षा कमी कोठेच नाही, वरचढ अनेक बाबतीत आहे. ठाकरे अशा एका समांतर शासनाचे प्रमुख आहेत. बेनझीर भुत्तोंना जशी अटक करता येत नाही तसाच ठाकऱ्यांनाही हात लावता येणार नाही.
सर्वंकष सेनाशासन
समांतर शासनाच्या सामर्थ्याची आणि सत्तेची झलक मोठ्या अचानकपणे पाहायला मिळाली. मुंबईमधील एका छापखान्यात काही किरकोळ छपाईचे काम करून घेतले. छपाई झाली आहे असा निरोप मिळाल्यावर गठ्ठे ताब्यात घेण्याकरिता मी स्वतः गेलो, सगळे मिळून सहा छोटे गठ्ठे मी आणि माझ्या दोन सहकाऱ्यांनी एकाच फेरीत उचलून गाडीत ठेवले आणि छपाईचे बिल चुकविण्याकरिता मॅनेजर साहेबांच्या खोलीत परत आलो. खोलीतील वातावरण अगदी गरम. मॅनेजरसाहेबांसमोर पहिलवानी बांधाचा, भरघोस मिशावाला, कपाळावर शेंदूर किंवा केशरउटी लावलेला, गळ्यात भगव्या रंगाचा पटका असा एक बलदंड असामी मॅनेजर साहेबांकडे बोट रोखून तावातावाने बोलत होता,
"या साहेबांना गठ्ठे उचलून घेऊन जाताना आम्ही स्वतः पाहिले आहे, मग आमच्या लोकांची पोटे भरायची कशी? आयटेम मागे ८ रुपये म्हणजे ४८ रुपये मजदूर सेनेच्या लोकांचे बुडाले का नाही? कशी पोटे भरावी गरिबांनी?"
आमच्यावरून काही झगडा चालू आहे हे लक्षात आले; पण झगड्याचा विषय काही समजला नाही. मॅनेजरसाहेबांनी अजिजीने म्हटले, "बाळासाहेब जाऊ द्या, चूक झाली म्हणतो ना, तुमच्या माणसांनी गठ्ठे उचलले नाहीत, तरीही त्यांना कंपनी ४८ रुपये देऊन टाकेल. मग तर झाले ना!"
"मॅनेजरसाहेब कुणाच्या तोंडावर ४८ रुपये फेकता आहात? प्रश्न पैशाचा नाही, प्रतिष्ठेचा आहे. छापखान्यात महिन्यापूर्वी कागद कापायचे नवीन यंत्र मालकांनी बसवले, झटक्यात तीन माणसांचा रोजगार गेला. प्रश्न रोजगाराचा नाही हो. आमच्या सेनेची परवानगी न घेता तुम्ही यंत्र आणलेच कसे? त्या यंत्रावर आमच्या सेनेची वर्गणीसुद्धा चुकवलेली नाही."
"पण कोणा कामगाराला आम्ही कमी केलेले नाही." मॅनेजरसाहेब अगदीच काकुळतीला आलेले.
"तरीपण तीन माणसांची नवीन भरती झाली असती, ती राहिली की नाही? बरं. भरती नाही केली तर नाही केली; पण प्रत्येक भरतीपोटी सेनेचा नजराणा चुकवला नाही, त्याचे काय? हे ४८ रुपये मजुरांना आणि कटिंग मशीनची वर्गणी ३००० रुपये सेनेला द्यावे लागतील. मॅनेजर साहेब, या भागात छापखाना चालवायचा असेल तर सरळ वाटेने चालायला लागेल, नाहीतर सगळा छापखाना कुठे जाईल समजायचंदेखील नाही." सेनेचे स्थानिक प्रमुख दरवाजा धाडकन आपटून बाहेर गेले. मॅनेजरसाहेब काहीच बोलले नाहीत. मी म्हटले, "माफ करा, मला माहिती असती तर आम्ही गठ्ठे उचलले नसते."
"तुमचा काही संबंध नाही हो! सेनाप्रमुखांची ही नियतकालिक भेट आहे. आज त्यांच्या भेटीच्या वेळी तुम्ही येथे होता हा अपघात म्हणायचा. नाहीतर, नोकरदार किती ठेवायचे? त्यांचे पगार काय द्यायचे? विशेषतः हमालीचा दर काय? हे सगळं बाळासाहेबच सांगतात. ते सांगतील ते ऐकण्यापलीकडे काही गत्यंतरच नाही. बाळासाहेबांच्या विरुद्ध तक्रार करायला कोणती पोलिस चौकी नाही आणि त्यांना पकडण्याची हिंमत करील अशी कणाची माय व्यालेली नाही!"
राज्य करणारे शासन ते एवढेच
कोणाही व्यापाऱ्याकडे, कारखानदारांकडे इन्स्पेक्टर किंवा दुसरे अधिकारी येतात. बांधलेले हप्ते घेऊन जातात. हप्ते चुकवले गेले नाहीतर तर मालकाला कचाट्यात पकडून 'त्राही भगवान' करून टाकतात. 'इन्स्पेक्टर राज' नावाने ही व्यवस्था गाजली आहे; पण एक बिनसरकारी 'समांतर इन्स्पेक्टर राज' भरभक्कम प्रस्थापित झाले आहे, याची आज कल्पना आली. सेनेच्या संमतीशिवाय इकडची काडी तिकडे हलत नाही. दुकान चालवायचे असेल, सेनेला खुश ठेवायला पाहिजे. कारखाना चालवायचा असेल, सेनेकडे जा. भाडेकरू वर्षानुवर्षे जागा खाली करून देत नाही, सेनेस शरण जा. सिनेमा चालवायचा आहे, सेनेला खुश करा. कामधंदा पाहिजे असेल, सेनेकडे जा. अमेरिकेतल्या 'माफिया'चा हा देशी अवतार आहे! तेथल्याप्रमाणेच येथे खरे राज्य चालते हे 'गॉडफादर'चे, मुख्यमंत्री कोणीही असो.
हिंदू गॉडफादरचा माफिया
गॉडफादरने ठरवले तर कोट्यवधी रुपये खर्चुन काढलेल्या सिनेमाची रिळे खोक्यातच पडून राहतात. कोणा कलाकारावर गॉडफादरची खप्पा मर्जी झाली तर यच्चयावत कलाकृती बासनात बांधून ठेवून उपाशीपोटी फिरण्याची त्याच्यावर पाळी येते. गॉडफादरचे फर्मान निघाले तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने रद्द करावे लागतात. गॉडफादरने थोडासा इशारा देण्याचा अवकाश की स्टेडियम ध्वस्त होते, पत्रकारांची पिटाई होते. गॉडफादर काय वाट्टेल ते जाहीररीत्या बोलू शकतात, मायबहिणींची, पत्रकारांची बेअब्रू करू शकतात, वर्तमानपत्रांच्या होळ्या करू शकतात, मुंबईसारखे शहर दंगे-घातपात- अत्याचार यांनी जेरीस आणू शकतात.
जोवरी न देखील वाघमुखा
मुख्यमंत्री काय करतात बिचारे! औरंगाबादला पत्रकारांची खुलेआम पिटाई झाली. असले प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत अशी रणगर्जना मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या दिवशी केली. गॉडफादरना चार दिवसांत अटक करू अशी ललकारी दिली. गॉडफादर त्यामुळे घाबरले नाहीत. त्यांनी उलट बेगुमानपणे लोकसत्ता, टाइम्ससारख्या मातब्बर वर्तमानपत्रांच्या होळ्या करण्याचे फर्मान काढले. मुख्यमंत्र्यांच्या पोलिसांची हिंमत फक्त गॉडफादरवर खटला दाखल करण्याची झाली. तो खटला सुनावणीस यायचा कधी? त्याचा निकाल लागायचा कधी? हे गॉडफादरच जाणे!
नागव्याला पाहणाऱ्याने लाजावे
बाळासाहेब ठाकऱ्यांनी काहीही केले तरी त्यांना पकडण्याची किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सरकारची हिंमत होत नाही. कारण काय? 'नंगे को खुदा डरे' अशी एक समजूत आहे. कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळून कोणी फिरू लागला तर पाहणाऱ्याने लाजावे असा शिष्टाचार मुख्यमंत्री पाळत आहेत, अशी आणखी एक कल्पना आहे. नामांतर प्रश्नावर सगळ्या मराठवाड्याला लष्करी छावणीचे रूप देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना, बाळासाहेबांच्या अटकेनंतर दंगे झाले तर ते आटोक्यात आणता येणार नाहीत हे काही खरे नाही. लष्कराला भिंद्रानवालेचा बंदोबस्त करता आला, मग कलानगर हे काही अकाल तख्तापेक्षा कठीण रणक्षेत्र नाही. आणखीन एक जनापवाद आहे. बाळासाहेबांविरुद्ध हात उचलण्याची मुख्यमंत्र्यांची हिंमत होत नाही. बाळासाहेबांनी नुसते तोंड उघडले तर दिल्लीच्या सिंहासनाकडे पाहून तोंडाला पाणी सुटलेल्या मुख्यमंत्र्यांना साधे जगणे मुश्कील होईल.
ठाकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांना धास्ती वाटते
१९७९ मध्ये निवडणूक प्रचारात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते, 'विरोधकां'ना तात्पुरते तुरुंगातून सोडले आहे, कारण तुरुंगाची डागडुजी चालू आहे. बाळासाहेबांनी मौन सोडले तर डागडुजी करून सज्ज झालेला येरवड्याचा तरुंग आपली दारे उघडील. बाळासाहेबांना अटक आणि शिक्षा काही महिना, दोन महिन्यांची होईल, मुख्यमंत्री किती काळ आत बसतील ते सांगता येत नाही, अशा धास्तीने मुख्यमंत्री ठाकऱ्यांविरुद्ध कारवाई करत नसावेत असा पुष्कळांचा तर्क आहे.
शिवसेना परराष्ट्र खात्याच्या अखत्यारीत
ठाकरेंना अटक करण्याची मुख्यमंत्र्यांना हिंमत होत नाही याचे खरे कारण वेगळे आहे. रक्त, घाम सिंचून पिकवलेल्या कापसाला दोन पैसे जास्त मिळावे म्हणून शेतकरी राज्याची सरहद्द ओलांडायला निघाला तर हजारो शिपायांची फौज अमरावती, अकोल्याला उतरवणारे मुख्यमंत्री, बाळासाहेबांसमोर हातपाय गाळून बसतात. याचे कारण मुंबईच्या छापखान्यातील घटनेत स्पष्ट झाले. शिवसेना हा पक्ष नाही, शिवसेना ही माफिया सरकार आहे. त्यांचे समांतर सरकार घट्ट, मजबूत, सर्वदूर प्रस्थापित झालेले आहे. बाळासाहेबांना अटक करायची म्हणजे दोन समांतर सरकारांतील युद्धप्रसंग आहे आणि असले युद्ध उभे करणे मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला परवडणारे नाही.
(१७ मार्च १९९४)
■ ■