अन्वयार्थ - १/खुल्या व्यवस्थेची टिंगल करणारे भोंगळ राष्ट्रवादी
डंकेल प्रस्तावाचे प्रकरण खूप गाजून गेले. करारावर सह्या झाल्या तेव्हा खरे म्हटले तर वाद संपायला पाहिजे होता; औपचारिक कार्यक्रम अजून व्हायचा आहे असे सांगून डंकेलविरोधक अजूनही आरडाओरडा करीत आहेत. असा आरडोओरडा करण्यात कुणाला आनंद वाटत असेल तर तो त्यांना उपभोगू द्यावा. त्यांच्या सुखात व्यत्यय कोणी का म्हणून आणावा? शिमगा संपला तरी कवित्व चालू राहणारच.
एखादा सिनेमा गाजला, की त्या सिनेमाच्याच नावाने चित्रपट भाग-२, काढला जातो. 'गॉडफादर' सिनेमा गाजला तेव्हा 'गॉडफादर - २' निघाला. पूर्वपुण्याईने तोही बरा चालला, मग 'गॉडफादर भाग-३' निघाला. डंकेल प्रकरण इतके गाजले, की त्याचा भाग-२ निघावा हे साहजिकच आहे. डंकेल साहेब गॅटच्या प्रमुख पदावरून निवृत्त झाले, त्यांच्या जागी सुदरलँड साहेब आले, तेही दोनचार वर्षांत निवृत्त होऊन जातील. या प्रकरणाचा दुसरा भाग कुणाच्याही लेखणीने लिहिला गेला, तरी त्याचे नाव डंकेल भाग-२ म्हणूनच गाजावे!
आता प्रश्न माणसांच्या देवघेवीचा
डंकेल प्रस्तावात चर्चा झाली ती जागतिक व्यापार, विशेषतः शेतीमालाचा व्यापार खुला करण्याची, राष्ट्राराष्ट्रातील गुंतवणूक सुलभ करण्याची, सेवासंस्था परस्परांच्या भूमीवर उभ्या करण्याची आणि बौद्धिक संपदेच्या क्षेत्रातील चोरबाजार बंद करण्याची. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्रातील भिंती दूर व्हाव्यात यासाठी चर्चाच्या फेरीवर फेरी झालेल्या आठव्या फेरीच्या मंथनातून निघालेले लोणी. नववी फेरी १९९६ मध्ये चालू होईल, ती कधी संपेल हे कसे सांगावे? संपली तर वर्षा दोनवर्षांत संपेल. लागल्या तर वर्षांच्या एकदोन पंचकड्याही लागून जातील. तिची अंमलबजावणी एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात कधीतरी सुरू व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
डंकेल प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतरही खुला व्यापार, खुली गुंतणूक, सेवांची खुली देवघेव यांच्या मार्गातील अनेक अडथळे राहिलेले आहेत, ते क्रमाक्रमाने, सर्वसंमतीने आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न नवव्या फेरीत चालूच राहिल. आठव्या फेरीत व्यापारापेक्षा बौद्धिक संपदेच्या हक्काचा प्रश्न गाजला. नवव्या फेरीत प्रश्न गाजणार आहे तो लोकांना एका देशातून दुसऱ्या देशात खुलेपणाने येण्याजाण्याची मुभा देण्याचा, गंमत अशी होणार आहे, की डंकेल प्रस्तावावरील चर्चेत राष्ट्रीयतेचा आणि स्वदेशीचा उद्घोष करणारे विदेश प्रवासाच्या प्रश्नावर टोप्या फिरवून चटकन आंतरराष्ट्रीयवादी बनणार आहेत.
वस्तू आणि सेवा यांचा खुला व्यापार याबरोबरच लोकांनाही खुलेपणाने पाहिजे त्या देशात जाता आले पाहिजे, काम करण्याचा परवाना, सफेद कार्ड, 'हिरवे कार्ड' असले काही निर्बंध राहूच नयेत, निदान कमी व्हावेत असा एक प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाबद्दल मोठी गरमागरम खडाजंगी उडणार आहे.
जनप्रवाहांचा इतिहास, भूगोल
सर्वसाधारणपणे ज्या त्या देशाचे नागरिक आपापल्या देशात राहतात. युरोपीय लोक आज भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांना लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता भले आवर्जून सांगत असोत, पहिल्या महायुद्धाच्या काळापर्यंत तरी लोकांइतके विपुल कोणी नव्हते. त्यांची लोकसंख्या इतक्या भरमसाट वेगाने वाढत होती, की युरोप सोडून बाहरे पडण्याखेरीज त्यांना गत्यंतर राहिले नाही. अमेरिकेचे दोन खंड, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकेचा काही भाग त्यांनी कायमचा व्यापून टाकला आहे. आशिया, आफ्रिका, मध्य-पूर्व या क्षेत्रात त्यांनी वसाहती स्थापल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर या वसाहती खाली करून त्यांना परतावे लागले; पण जगातील तीन प्रचंड खंड आजतागायत त्यांनी व्यापलेले आहेत. उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवाच्या आसपासच्या बर्फाळ प्रदेशावर त्यांनी आपले हक्क प्रस्थापित केलेले आहेत.
तांडे चालले जगण्यासाठी
वसाहतीच्या काळात शेतातील, खाणीतील अवजड कामासाठी त्यांनी आफ्रिकेतून काळे गुलाम काढून नेले आणि हिंदुस्थानसारख्या देशातून मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी मजूरही नेले. अमेरिकेतील गुलाम स्वतंत्र झाले, अमेरिकेतील निवासी बनले. तात्पुरत्या कामासाठी म्हणून गेलेली मजूर मंडळीही स्थानिक निवासी बनली.
अमेरिकेच्या निसर्गदत्त विपुल संपत्तीचा पुरेपूर उपयोग करून घेता यावा यासाठी माणसांची गरज होती, देशोदेशीच्या जनांना अमेरिकेत जाऊन राहण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य अनेक वर्षे होते. न्यूयॉर्क बंदरातील स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा एका हातात मशाल घेऊन सर्व जगातील थकल्या भागलेल्यांना आपल्या कुशीत येण्याचे आमंत्रण देत आजही उभा आहे; पण अमेरिकेतील प्रवेश मात्र खुला राहिलेला नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका बाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला बाकीचे जग यांज्यात इतका मोठा फरक पडला, की चोहोबाजूंनी 'थकल्या भगलेल्यांचे' लोंढेच्या लोंढे अमेरिकेत वाहू लागले. समाजवादी राष्ट्रांनी पोलादी पडदा उभारल्यानंतर लक्षावधींनी राजकीय निर्वासितही तेथे जाऊन थडकले.
युरोपीय देशांनी आफ्रिका, आशिया खंडातील आपल्या वसाहती गुंडाळल्या; पण वसाहतीच्या काळात अनेक वसाहतीतील एतद्देशीय लोक साम्राज्यकर्त्यांच्या देशात जाऊन उतरले होते. मार्शल योजनेनंतर भरभराटीची झेप घेणाऱ्या युरोपीय देशांना अवघड' अवजड आणि अस्वच्छ कामासाठी परदेशांतून स्वस्त मजूर आणण्याची आवश्यकता भासली. स्पेन, इटली, तुर्कस्तान, ग्रीस या युरोपीय मागास देशातून फार मोठ्या संख्येने मजूर उत्तरेकडे गेले, पुष्कळसे स्थायिक झाले. पेट्रोल क्रांतीनंतर मध्य-पूर्वेत भरभराट सुरू झाली आणि तेथेही गरीब देशातील कुशल कामगार मोठ्या संख्येने भरती झाले.
परदेसियों से ना अंखियाँ मिलाना
लोकांच्या विदेशगमनाने काही मोठे कठीण आणि नाजूक प्रश्न तयार होतात. दुसऱ्या देशात जाऊन राहिले तरी आपल्या मातृभूमीची आठवण इतकी सहज पुसली जात नाही. 'ए मेरे प्यारे वतन!' अशी आर्त हाक सगळ्याच विदेशवासीयांच्या मनात कोठेतरी उठत असतचे. 'ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा! प्राण तळमळला!' अशी सावरकरी आर्तता आजच्या अनिवासी भारतीयांच्या मनाला कळ लावीत नसेल; पण विदेशातील सर्व संपन्नता समोर असूनही आपले गाव, तेथील झाडे, रस्ते, डोंगर, नद्या यांची आठवण येतेच. अमेरिकेत राहून गणेशोत्सव करावा, मंगळागौरीच्या रात्री जागवाव्या, मराठी नाटके बसवावीत असे वाटत राहतेच. परिणामतः सगळे विजनवासी नव्या देशात शक्यतो आपल्या देशबांधवांच्या वस्तीत जवळपास राहतात. आपले असित्व आणि अस्मिता टिकवण्याचा प्रयत्न करीत राहतात.
यजमान देशाच्या रहिवाशांना संस्कृतीच्या जपणुकीचा हा सवतासुभा फारसा आवडत नाही. परदेशी कामगार कमी मजुरीत अधिक काम करण्यासाठी तयार असतात, बहुधा अधिक कर्तबगारही असतात याचे यजमान देशातील अन्नसौकर्याने सुस्तावलेल्या लोकांना मोठे वैषम्य वाटते. नवीन पिढीत आपली मुले-मुली परदेशी लोकांशी संबंध जोडतात. हे तर बहुतेकांना नापसंत असते. युरोपअमेरिकेतील सगळ्याच देशांत आता प्रवेशावर बंधने आहेत, एवढेच नव्हे तर जवळजवळ प्रत्येक देशात परदेशी लोकांना काढून लावण्याकरिता 'फॅसिस्ट' पद्धतीच्या चळवळी जोर धरीत आहेत. पाश्चिमात्य कारखानदारांना मात्र बाहेरचे स्वस्त मजूर आपल्या देशात यावेत असे वाटते.
इंडियन स्वप्न - 'हिरवे कार्ड'
हिंदुस्थानसारख्या तिसऱ्या जगातील देशात, विशेषतः तरुणतरुणींना परदेशगमनाचे मोठे आकर्षण वाटते. उच्चशिक्षित असोत का कारागीर, व्यापारी असोत की मजूर, युरोप, अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या सुसंस्कृत देशात जायचे असो, की ओमान, दुबईसारख्या मध्ययुगीन सरंजामशाही देशांत, लोकांना परदेशी जाण्याची मोठी उत्सुकता असते. तिसऱ्या जगातील सुशिक्षित आणि कुशल कामगार आणि पहिल्या जगातील कारखानदार या दोघांचे हितसंबंध जुळतात. दोघांनाही जगभरची विदेशगमनावरील बंधने ढिली व्हावीत असे वाटते. हिंदुस्थानात तर डॉक्टर, वकिलांपासून परिचारिका, गवंडी, मजूर इथपर्यंत सर्वांना 'विजा' आणि 'ग्रीनकार्ड' मिळणे म्हणजे 'स्वर्गद्वार अपावृतम्' असा आनंद वाटतो.
'स्वदेशी' आंतरराष्ट्रीयीकरण
अस्मिता राखून आपल्या विशेष शैलीने विकास साधू इच्छिणारे सर्वजण सुलभ विदेशगमनाच्या सवलतींना विरोध करतील. विदेशगमनाने गरीब राष्ट्रांच्या बुद्धिसामर्थ्यांची गळ होईल. खुली व्यवस्था करणे म्हणजे राष्ट्रांचे विसर्जन नाही, राष्ट्राराष्ट्रातील वाढते सहकार्य आहे, असे मांडतील.
याउलट विदेशगमन कोणालाही केव्हाही खुलेपणाने करता आले पाहिजे, हे स्वातंत्र्य प्रस्थापित झाले पाहिजे असा पक्ष दुसरी बाजू मांडेल.
गंमत इथेच आहे. डंकेल प्रस्तावांना विरोध कोणी केला? 'भारता'ला लुटण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या 'इंडिया'वाद्यांनी केला; पण हा देश सोडून साहेबाच्या देशातच जाऊन राहण्याची संधी मिळत असेल तर ती 'इंडिया'वाद्यांना अधिक आकर्षक वाटणार! 'राष्ट्रवाद' आणि 'स्वदेशी'च्या ललकाऱ्या देऊन स्वार्थाचे तत्त्वज्ञान करणारे डंकेलविरोधक दोन वर्षांत 'आंतरराष्ट्रीयवादी' बनणार आहेत आणि वस्तू व सेवांच्या खुल्या देवघेवीपेक्षाही माणसांची खुली ये-जा जास्त महत्त्वाची आहे असे मांडताना दिसणार आहेत. १५ एप्रिल १९९४ पर्यंत आपल्या देशाच्या सरहद्दी मजबूत राहिल्या पाहिजेत असे म्हणणारे त्या भिंतीतून पलीकडे निसटण्याची शक्यता दिसताच आपले झेंडेही बदलणार आहेत आणि घोषणाही बदलणार आहेत. खुल्या व्यवस्थेची कुचेष्टा करणारे एका रात्रीत 'आंतरराष्ट्रीयवादी' बनणार आहेत, हे माझे भाकीत आहे.
(१२ मे १९९४)
■ ■