अन्वयार्थ - १/गुलामांच्या बेड्या तर काढा!
देशात खुली व्यवस्था जाहीर व्हायचा अवकाश, की भांडवलाचे लोटच्या लोट हिंदुस्थानात येऊ लागतील अशी काहींना आशा वाटत होती; तर काहींना भीती. ४० वर्षे बंद ठेवलेले दरवाजे आपण उघडले म्हणजे प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक भांडवल दरवाजाबाहेर आत यायला अगदी आतुर होऊन बसलेले असेल आणि ते आनंदाने थाटामाटात प्रवेश करेल ही कल्पना खोटी ठरली.
अनिवासी भारतीय असोत की परदेशी गुंतवणूकदार असोत, बाहेरून भारतात भांडवल आणायला कोणीच फारसे उत्सुक नाही. हे असे का?
जीवाची खात्री नाही
सगळ्या कारणांपैकी एक कारण खुद्द पंतप्रधानांनीच सांगितले आहे. अयोध्या प्रकरण, नंतरच्या जातीय दंगली, मुंबईचे स्फोट यांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक बुजली असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी स्पष्ट म्हटले नाही ते हे, की सरकारच्या कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या सामर्थ्याबद्दलच गेल्या ६ महिन्यांत जगभर शंका तयार झाली आहे. अशा परिस्थितीत परकीय भांडवलाने थोडी धास्ती बाळगावी आणि प्रवेश करायला कां कुं करावे हे साहजिक आहे; पण यापलीकडेही महत्त्वाची अशी निदान दोन कारणे आहेत.
नोकरशाही होती तशीच
उद्योगधंदे उघडण्यासंबंधी काही निर्बंध कमी झाले; आयात-निर्यातीवरील नियंत्रणे दिली गेली; रुपया बराचसा परिवर्तनीय झाला; परकीय भांडवल देशात आणण्यासंबंधीच्या शर्ती काहीशा आकर्षक झाल्या; हे सगळे खरे; पण तरीही परदेशी भांडवल निर्धास्तपणे विश्वासाने पाऊल टाकायला तयार नाही. हे नवे धोरण खरेच टिकाऊ आहे किंवा नाही याबद्दल कोणाची खात्री नाही. नोकरशाही, तिची विक्षिप्त वागणूक यांचा चाळीस वर्षांचा अनुभव इतक्या लवकर थोडाच विसरला जाणार आहे? या सगळ्या सुधारणा म्हणजे सापळ्यात आपणास पकडण्याठी लावलेले भक्ष्य तर नाही ना? अशी शंका परकीय गुंतवणूकदारांच्या मनात अजून आहेच. पंतप्रधानांनी, वित्तमंत्र्यांनी परदेशांतील दौऱ्यात कितीही आश्वासने दिली, आता परत नियंत्रण व्यवस्थेकडे जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही असे कितीही ठामपणे सांगितले तरी त्यावर विश्वास बसत नाही.
नोकरशाही शाबूत
या अविश्वासाचे कारण उघड आहे. नियंत्रणाची, लायसेंस परमीट राज्याची व्यवस्था अबाधितपणे चालवणारी नोकरशाही अजून जशीच्या तशी जागेवर आहे. नव्या नोकरदारांची भरती चालूच आहे. थोडक्यात खुल्या व्यवस्थेची घोषणा झाली, तरी नियंत्रणाची सरकारी व्यवस्था आणि चौकट अजून शिल्लक आहे. कोणा नियंत्रणाकडे परत जाण्याचाच नव्हे तर परकीय भांडवल जप्त करण्याचासुद्धा आदेश ते देतील, हे कोणी सांगावे? अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय विरुद्ध गेला म्हणून इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली आणि 'समाजवाद' हा शब्द घटनेत घुसडला हा अनुभव ताजा आहे. उद्या दुसरा एखादा पंतप्रधान आपली चामडी किंवा खुर्ची वाचवण्याकरिता 'गरिबी हटाओ' किंवा 'देश बचाओ' अशी काहीतरी घोषणा करून हिरो बनायचा प्रयत्न करीत, अब्जावधींचे परकीय भांडवल जप्त करणार नाही कशावरून? त्यांनी मनात आणले तर तसे करण्याची यंत्रणा सगळीच्या सगळी शाबूत आहे. एका रात्रीत सगळे शासन पुन्हा घूमजाव करू शकेल.
भारतासारख्या देशात धोरणांच्या लहरीपणाबद्दल नेहमीच भीती असते. गेल्या सहा महिन्यांत ती भीती कमी व्हावी असे काहीच घडलेले नाही. मंत्रिगणांच्या शाब्दिक आश्वासनाने ही धास्ती दूर होण्यासारखी नाही. नोकरशाहीचे पद्धतशीरपणे विसर्जन करायला सुरुवात झाली, तरच आर्थिक सुधारणेच्या धोरणावर देशाबाहेरील लोकांचा विश्वास बसेल. कलकत्त्याच्या एका सभेत खुद्द पंतप्रधानांनी म्हटले की कारखानदारी उत्पादन हा सरकारचा विषय नाही; मग कारखानदारीसंबंधीचा सगळा नोकरवर्ग कमी का केला जात नाही? तो जोपर्यंत जागेवर आहे तोपर्यंत बाहेरून यायचे भांडवल मनात धास्ती बाळगणारच. शासनाबद्दल किंवा पंतप्रधानाबद्दल बरे बोलण्याचे त्यांच्यावर काही बंधन नाही, त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी अनेक देशांत हमरीतुमरी चालू असताना असला धोका त्यांनी का स्वीकारावा?
जुनी यंत्रणाही शाबूत
कोणा पंतप्रधानाने असे घूमजाव करायचे ठरवले, तर त्याला अडचण कोणाचीच नाही. सुधारणेबद्दलच्या सर्व घोषणा आणि आश्वासने जुजबी दस्तावेजातली आहेत. औद्योगिक धोरण, आयात-निर्यात धोरण, अंदाजपत्रकाचे भाषण असले जुजबी कागदोपत्री मांडलेले धोरण एका रात्रीत उलटवता येते. भारतीय घटना अजून 'नेहरू'वादीच आहे. ती वापरून, खुल्या अर्थव्यवस्थेचा 'चक्का जाम' होऊ शकतो.
आजच्या भारतीय घटनेत नागरिकांना मालमत्तेचा हक्क नाही, म्हणजे मालमत्ता कमावणे, तिचा उपभोग घेणे व विल्हेवाट लावणे यांचे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना नाही. घटनेतील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अंमलबजावणीचे नाव घेऊन, सार्वजनिक हिताची घोषणा करून, शासन कोणतीही मालमत्ता, उद्योगधंदा ताब्यात घेऊ शकते. अशा सरकारी कार्यवाहीविरुद्ध कोर्टापुढे जाणे जवळजवळ अशक्य आहे. मूलभूत हक्काचा भंग झाला हा युक्तिवाद करता येत नाही. मोबदला मिळालेला नाही किंवा मिळालेला मोबदला अपुरा आहे. अशी तक्रार ऐकून घेण्याचा अधिकार कोर्टालाच नाही. मालमत्ता ताब्यात घेतल्याने कोणतेच सार्वजनिक हित साधले नाही. हे उघड असले तरीदेखील कोर्टात काहीच करता येत नाही. भारतीय घटनेत एक अजब चीज आहे. ९ व्या परिशिष्टामध्ये मालमत्तेसंबंधीच्या २५७ कायद्यांची यादी आहे. या कायद्यांना कोणत्याही प्रकारे आव्हान देण्यासाठी कोर्टाकडे धाव घेता येतच नाही; अशी ही भयानक सुलतानी तरतूद आहे. अशा तरतुदी ज्या देशाच्या घटनेत आहेत त्या देशात बाहेरून भांडवल येईल कसे?
मालमत्तेचा हक्क नाही
खासगी मालमत्तेचा हक्क हा खुल्या व्यवस्थेचा पाया आहे. या देशात खासगी मालमत्तेचा हक्कच नाही, तिथे खुली व्यवस्था निर्धास्तपणे कशी नांदेल? शासनाची मर्जी फिरली तर अब्जावधींचे भांडवल ते केव्हाही ताब्यात घेऊ शकते. अशी टांगती तलवार डोक्यावर तळपत असता भांडवलाने विश्वास ठेवावा कसा? विशेष म्हणजे आपल्या घटनेतील मालमत्तेचा हक्क जाणीवपूर्वक काढून टाकण्यात आला आहे. १९५० मध्ये देशाने स्वीकारलेल्या घटनेत नागरिकांना मालमत्तेचा हक्क होता. कोणाही नागरिकाची मालमत्ता सार्वजनिक कामासाठी आवश्यक असेल, तर योग्य त्या कायद्याने आणि योग्य ती भरपाई देऊनच सरकारला तिचा ताबा घेता येई अशी तरतूद होती; पण घटना स्वीकारल्यानंतर वर्षभरातच मालमत्तेच्या हक्कावर हल्ले चालू झाले. जमीनदारी नष्ट करण्याबद्दल देशात फारसे दुमत नव्हते; त्यामुळे जमीनदारी नष्ट करण्याचे कारण सांगून मालमत्तेच्या हक्काचा संकोच करायला सुरुवात झाली. हळूहळू जमीनदाराविरुद्ध केलेल्या तरतुदी सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आल्या. कमाल जमीनधारणेचे कायदे झाले. जमीन संपादनाचे कायदे झाले, त्या कायद्यांना कोर्टाने बाद ठरवले. कोर्टाचे निवाडे रद्द ठरवण्याकरिता घटनेत दुरुस्त्या करण्यात आल्या. शेवटी परिणाम असा झाला, की घटनेतील मालमत्तेचा हक्क देणारे कलम १४ (१) (फ) राहिलेच नाही.
गुलामांच्या बेड्या काढा
परदेशी भांडवलाला मनात आपल्या नव्या आर्थिक सुधारणांच्या धोरणाविषयी विश्वास निर्माण करायचा असेल, तर १९५१ मध्ये मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी घटनेत ज्या तरतुदी होत्या त्या पुन्हा प्रस्थापित कराव्या लागतील.
आर्थिक स्वातंत्र्याचे युग प्रत्यक्ष उतरवण्याचा कार्यक्रम दिल्लीत अंतःस्फूर्तीने आलेला नाही, आंतरराष्ट्रीय ऋणकोंच्या दबावामुळे तो आला आहे. भारतासारख्या शंभरावर आजारी अर्थव्यवस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय इस्पितळात औषधोपचारांची ही योजना ठरली आहे. हे औषध, पथ्यपाणी नीट समजून उमजून घेतले पाहिजे. नेहरू व्यवस्था घातक होती; ती संपली हे देशाचे अहोभाग्य म्हटले पाहिजे. ती व्यवस्था पुन्हा येण्याची सूतराम शक्यता नाही. असा दृढ विश्वास दिल्लीच्या शासनात नाही. असा विश्वास असता तर जुजबी फिरवाफिरव करण्याऐवजी नेहरू-व्यवस्थेच्या सगळ्या यंत्रणेची साकल्याने पाहणी करून, ती निकालात काढून नव्या सुधारणांची सुरुवात झाली असती.
मध्ययुगात गुलामांना संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार नसे. मनूने शूद्रांना घरात एक पैसासुद्धा ठेवण्याला बंदी केली होती. १९७९ मध्ये सगळे भारतीय नागरिक शूद्र गुलाम झाले आहेत आणि अशा गुलामांना घेऊन सरकार खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ पाहत आहे.
अन्यथा खुलेपण खोटे
नोकरशाही आणि तिचा खर्च आटोक्यात आणल्याखेरीज आणि घटनेमध्ये मालमत्तेचा हक्क किमान प्रस्थापित केल्याखेरीज परदेशी भांडवल देशात येणार नाही आणि येथील मालाची निर्यातही होऊ शकणार नाही. वर नोकरशहा आणि खाली गुलाम नागरिक असे एकूण चित्र डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उघडलेल्या दरवाजातून दिसत आहे. पाहणाऱ्यांच्या मनात शंका आहेत.
प्रवेश करणाऱ्यांच्या पाठीत बडगा घालण्याची कोणा माथेफिरू पंतप्रधानाची इच्छा झाली, तरी त्याच्या हातात तशी ताकद असणार नाही हे स्पष्ट झाले तर खुल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल विश्वास तयार होईल. देशाबाहेर आणि आतही!
(२२ जुलै १९९३)
■ ■