अन्वयार्थ - १/टोळीवादाला प्रतिष्ठा मिळायला नको
दुसऱ्या महायुद्धातील जिवघेण्या यातायातींनी थकलेल्या इंग्लंड, फ्रान्स, बेल्जियम, हॉलंड, पोर्तुगाल या साम्राज्यवादी देशांच्या वसाहतींचे विसर्जन झाले. अल्जेरिया, इंडोनेशियासारख्या देशात घनघोर स्वातंत्र्ययुद्धे झाली. भारतासारख्या अनेक देशांना स्वातंत्र्य देण्यात आले.
मजूर पक्षाच्या ॲटली सरकारने भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला; विन्स्टन चर्चिल यांचा साम्राज्याच्या विजर्सनाला विरोध होता. वसाहतीतील लोक राष्ट्रे नाहीत; त्यांना मोकळीक दिल्यास ते एकमेकांच्या उरावर बसतील. दांडग्यांच्या लठ्ठालठ्ठीत सर्वसामान्यांचे हालहाल होतील. साम्राज्याच्या छत्राखाली वसाहतीतील लोकांना माणसे बनू द्या, स्वराज्य चालविण्याची पात्रता मिळवू द्या; मग त्यांचे भविष्य ठरविता येईल. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि विन्स्टन चर्चिल या दोघांचा दृष्टिकोन या विषयावर समान होता. शूद्रांना विद्या मिळण्याआधी इंग्रज निघून गेले तर येणारे स्वराज्य शूद्रांना मागे केरसूणी आणि गळ्यात मडके बांधण्याची सक्ती करणारे असेल. नियम मोडणाऱ्या शूद्रांची मुंडकी गुलटेकडीच्या मैदानावर चेंडूप्रमाणे उडविली जातील, हे ज्योतिबांचेही भाकीत होते.
चर्चिल आणि ज्योतिबा या दोघांचे भाकीत त्यांनाही कल्पना आली नसेल इतक्या भयानक रीतीने जगभर खरे ठरते आहे. चाळीस-पन्नास वर्षे वसाहतींची राष्ट्रे टिकली हेच आश्चर्य आहे. साऱ्या जगाची विभागणी दोन महासंघांच्या प्रभावक्षेत्रात झाली; शीतयुद्धाच्या मेहरबानीने शस्त्रास्त्रांचा मुबलक पुरवठा होत राहिला आणि समाजवाद्यांच्या नावाखाली बेसुमार सत्ता शासनांच्या मुठीत उजळ माथ्याने एकवटण्याची शक्यता मिळाली म्हणून बहुतेक वसाहती राष्ट्र टिकली. समाजवादी साम्राज्य कोसळले; त्यापाठोपाठ या टिनपाट समाजवादी जहागिऱ्या आणि वतनदाऱ्याही कोसळू लागल्या आहेत.
हवालदिल हैती
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विनंतीला मान देऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी हैतीमध्ये फौजा पाठविण्याचा निर्णय आज सकाळीच जाहीर केला. काही पर्याय राहिलेलाच नव्हता. पपा डुर्वालेयेच्या काळापासून पिसाट विदुषकी हुकूमशहांच्या राजवटीखाली हा छोटासा देश भरडला गेला. शेवटी एकदाच्या तेथे निवडणुका झाल्या; पण सनदशीर मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकून काही स्थानिक दांडग्यांनी देश हाती घेतला आणि लोकांना असे काही 'दे माय धरणी ठाय' करून सोडले. दररोज हजारोंच्या संख्येने हैती नागरिक होडगी, मचवे, तराफे, बोटी जे काही साधन मिळेल ते घेऊन देशाचा किनारा सोडून अमेरिकेचा आश्रय घेत आहेत. समुद्रात बुडण्याचा धोका परवडला; पण मायदेशी राहणे नको अशा 'त्राही, भगवान!' अवस्थेतील नागरिकांना आसरा देण्यासाठी दुसरा कोणी देश तयारही नाही. अशा परिस्थितीत हैतीवर सरळ चाल करून जाऊन तेथील शासन ताब्यात घेण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने घेतला.
रुआंडातील भीषण रक्तपात
आठच दिवसांपूर्वी रुआंडामध्येही अमेरिकेन सैनिक उतरले. लढाईकरिता नाही तर लक्षावधींच्या संख्येने निर्वासित झालेल्या आणि कॉलऱ्यासारख्या साथीच्या रोगाने पटापट प्राण सोडणाऱ्या नागरिकांच्या मदतीसाठी. रुआंडा एवढासा छोटा देश. त्यात दोन प्रमुख जमाती किंवा टोळ्या; 'हुतू' आणि 'तुत्सी' शतकानुशतकांच्या दोन टोळ्यांतील विद्वेषावर रुआंडाचे अध्यक्ष हुब्यारिमान यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्याची ठिणगी पडली आणि हुतूंच्या प्रभावाखालील शासनाच्या अधिकृत सैन्याने तुत्सींची देशभर कत्तल सुरू केली. कत्तलीत ठार झालेल्यांची संख्या २ ते ३ लाख असावी. तुत्सी जमातीने प्रतिहल्ला सुरू केला. पाडाव होऊ लागला तसे हुतूंचे नेते देशाबाहेरील फ्रान्सच्या मदतीने तयार केलेल्या सुरक्षित तटबंदीत आश्रय घेऊन राहिले आणि तेथून त्यांनी आपल्या जमातीच्या लोकांतच घबराट पसरवून देण्याला सुरुवात केली. "तुत्सू आता सूड घेतल्याखेरीज राहणार नाहीत. रुआंडा देश आता आपल्या जमातीला सुरक्षित राहिला नाही. शेजारच्या देशात निघून चला. जे हुतू रुआंडात राहतील ते जमातीचे शत्रू मानले जातील आणि त्यांचा आम्ही सूड उगविल्याशिवाय राहणार नाही!" असा प्रचाराचा धोशा सुरू झाला.
लक्षावधींच्या संख्येने हुतू झाईर देशातील गोमा शहराकडे धावले. मधला सारा प्रदेश ज्वालामुखींच्या डोंगरांचा. पायवाटातून कुंभमेळ्याला लोक जमावे इतके निर्वासित जमले. पिण्याच्या पाण्याचीदेखील सोय नाही, स्वच्छतेचे नावच नको. एका दिवशी सकाळी कॉलऱ्याची पहिली लागण आढळली; त्यानंतरच्या २४ तासांत ८ हजार माणसे कॉलऱ्याने दगावली, गोमाच्या आसपास रोगराईने, भूकमारीने, जखमांनी मेलेल्यांची संख्या १० लाखांपर्यंत सहज गेली असेल. आंतराष्ट्रीय संस्था आणि राष्ट्रसंघ यांच्याही ताकदीबाहेरची ही समस्या आहे. लोकांनी परत आपापल्या गावी जावे याखेरीज काही पर्याय नाही; पण या निर्वासितांत सुरुवातीला तुत्सींची अमानुष कत्तल केलेले हुतू सैनिकही आहेत. परत जाऊ इच्छिणाऱ्या हुतू निर्वासितांना त्यांची धाकदटावणी चालू आहे. गोमातून फारतर १० टक्के निर्वासित परत घरी जातील; बाकी सगळे गोमांतच मरून जातील. एका जागी प्रचंड संख्येने माणसे मरून पडण्याचा जागतिक उच्चांक गोमात होणार आहे. एवढ्याने रुआंडीय दुर्भाग्य संपलेले नाही. चारशे वर्षांचा ऐतिहासिक सूड उगविण्याची भाषा करत हुतू नेते पुन्हा एकदा रुआंडावर चालून जाऊन तुत्सींचे शिरकाण करण्याची तयारी करीत आहेत.
गेल्या वर्षी सोमालियात कराल दुष्काळ पडला. सरकारी धोरणानुसार पडला; एवढेच नव्हे तर बाहेरच्या देशांतून अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले तसे सोमालियातील राज्यकर्त्यांनी शस्त्रास्त्रांचा वापर करून ती मदत रोखली. मदत देण्याबरोबर मदतीचे वाटप करण्याची जबाबदारीदेखील संयुक्त राष्ट्रसंघास घ्यावी लागली. इतक्या निकराचा हल्ला स्थानिक सरकारने केला, की अमेरिकेने आपल्या फौजा काढून घेतल्या.
नव्या पेशव्यांचा अस्त
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फौजा आज वेगवेगळ्या सतरा देशांत उपस्थित आहेत. त्यांचा खर्च दरवर्षी १२०० कोटी रुपयांचा आहे. आजपर्यंत या शांती फौजांवर हल्ले होत नव्हते, आता शांतिसैनिकांचे मृत्यू ही रोजची गोष्ट झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नव्हे जगाच्या इतिहासात काही नवीन घडते आहे. देशातील अंतर्गत यादवी किंवा शेजारी देशातील याचा अनुभव काही नवा नाही; पण आता अराजकाचा एक नवाच प्रकार समोर येत आहे. हैतीत सरकारच नाही; रुआंडातही तीच स्थिती; सोमालियातही तीच अवस्था. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जन्माला आलेल्या अनेक टिनपाट राष्ट्रात लष्करी सामर्थ्याच्या आधाराने सरकारे उभी होती. देशातील नागरिकांत एकमयता जवळजवळ नाही. कुठे टोळक्यांचे विद्वेष, कोठे धर्मांतील भांडणे, कोठे जातिसंघर्ष. साम्राज्यवाद्यांनी आपल्या प्रशासनाच्या सोयीसाठी भूगोलाच्या नकाशावर अपघाताने सरहद्दीच्या रेघा ओढल्या म्हणून त्यांना देशाचे रूप आले. साम्राज्यांचे अंत होताना हे प्रशासन विभाग वेगवेगळी राष्ट्रे बनली; आपापला झेंडा फडकवू लागली, राष्ट्रगीत गाऊ लागली. राजकीय सत्ता ज्या टोळीच्या, जातींच्या, धर्माच्या, समाजाच्या हाती लागली त्यांनी ती सत्ता अधिकाधिक व्यापक आणि बलदंड करून टाकली आणि आपल्या टोळीचे वर्चस्व भरकस बसवले. समाजवादाचा पाडाव झाला आणि बाजारपेठेच्या व्यवस्थेकडे मार्गक्रमणा करणे आवश्यक झाले तसे या टिनपाट सत्तांची सद्दी संपली. देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात; प्रत्येक अंगावर निरंकुश सत्ता असले तरच ही सरकारे टिकू शकत होती. आता ती कोसळू लागली आहेत. एकामागोमाग एका देशात निर्नायकी अराजक तयार होत आहे. त्यातून लक्षावधींचे बळी जात आहेत.
नासलेल्या दुधावरच्या साया
हैती, रुआंडा, सोमालिया येथील भयानक बातम्या आणि दृश्य पाहताना हे काही वेगळेच जग आहे. हे निग्रो म्हणजे निव्वळ रानटी! हिंदुस्थानात अशी गोष्ट कालत्रयी शक्य नाही, असा दिलासा आपण स्वतःलाच देतो. प्रत्यक्षात रुआंडा आणि हिंदुस्थान यात अंतर फक्त कालाचे आहे, गुणवत्तेचे नाही. इंग्रजांनी सत्ता हाती दिली, ती एका टोळीने आपल्या मलिद्याकरिता वापरली. येथेही वेगवेगळ्या टोळ्या थैमान घालीत आहेत. मंडलवादी, कमंडलवादी, मशीदवादी. कोणी ६०० वर्षांच्या इतिहासाच्या सूडाची भाषा बोलतो, कोणी ६००० वर्षांची.
स्वातंत्र्यानंतर एका टोळीने सारी सत्ता हाती घेऊन इतर टोळ्यांना लुटले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आता मंडल, कमंडल झेंड्याखाली नवीन टोळीवादाच्या ललकाऱ्या दिल्या जात आहेत. टोळीवादाला देशात मान्यता मिळत आहे, प्रतिष्ठा मिळत आहे. टोळीटोळीतील विद्वेषाची आग भडकाविणाऱ्या नेत्यांना 'हृदय सम्राट' आणि 'मसिहा' मानले जाते. जातीयवाद संपून अर्थवादाकडे वहण्याऐवजी इतिहासाचा सूड प्रत्युत्तरादाखल घेणारा जातीयवाद समर्थनीय आहे असे भलेभले मांडू लागले आहेत. नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांची नावे असे वेगवेगळे मोर्चे टोळीवाले धडाधड उघडत आहेत. 'सामाजिक न्याया'ची गोंडस भाषा जिभेवर खेळवत आहेत.
कुणाला समजो किंवा ना समजो हिंदुस्थान आणि रुआंडा यात फारसे अंतर नाही. रक्तपात करण्यात आम्ही आफ्रिकी टोळ्यांपेक्षा जराही मागे नाही याची साक्ष गेल्या ५० वर्षांचा इतिहासच देतो. हिंदुस्थानात रुआंडाची पुनरावृत्ती कोणत्याही क्षणी होऊ शकते.
(१० ऑगस्ट १९९४)
■ ■