अन्वयार्थ - १/मरणात खरोखर जग जगते
कोण्याही पाकिस्तानाबद्दल हिंदुस्थानातील लोकांना आदर वाटावा असे क्वचित घडते. खेळ, कला अशी क्षेत्रे सोडली तर पाकिस्तानी नागरिकाला हिंदुस्थानात वाहवा मिळणे कठीण आहे.
याला महत्त्वाचा अपवाद डॉ. महबूब अल हक यांचा. डॉ. महबूब ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिजचे पदवीधर, जागतिक बँकेमध्ये उच्चाधिकारावर काम केलेले. एकेकाळी पाकिस्तानी नियोजन मंडळावर आणि काही काळ अध्यक्ष, झियांचे वित्तमंत्री म्हणून काम केलेले. मोठ्या प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वाचे आणि आपल्या मतांचे प्रभावी प्रतिपादन करणारे अशा या विरळा पाकिस्तान्यास आंतरराष्ट्रीय समाजात मोठी मान्यता आहे.
मानव विकास निर्देशांक
डॉक्टर साहेबांचा एक मोठा ध्यास आहे. राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकड्यांवर देशाचा विकास अजमावण्याऐवजी एक नवा हिशेब बसवण्यात यावा, मानवाचा खराखुरा विकास दाखवेल असा निर्देशांक तयार करावा, त्यात मनुष्याच्या प्रगतीला पोषक नसलेले उत्पादन मुळात धरूच नये, असा डॉक्टरसाहेबांचा आग्रह आहे. छोटी दरिद्री राष्ट्र सैन्यावर आणि शस्त्रास्त्रांवर अफाट खर्च करतात, जनतेला धड खायला नाही, शिक्षणाची सोय नाही, पाणी नाही, वीज नाही; पण सुविधांकरिता पैसे खर्च करण्याऐवजी त्यांची सरकारे अब्जावधी रुपये तोफा, रणगाडे, विमाने शस्त्रास्त्रे खरीदण्यावर उधळतात याला डॉक्टरसाहेबांचा मोठा विरोध आहे.
हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या दोन देशांच्या शस्त्रास्त्रांच्या खर्चावर डॉक्टरसाहेबांचा विशेष रोष आहे. भारत या प्रदेशातील सर्वात मोठे राष्ट्र असल्याने त्याने एकतर्फी शस्त्रकपात सुरू करावी, इतर देशांनी विशेषतः पाकिस्तानने प्रतिसाद दिला नाही तर फेरविचार करावा; पण शस्त्रकपातीला सुरुवात झाली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे.
शांतिदूतांचे घोषपाठ
सम्राट अशोकांच्या काळापासून युद्धातील प्राणहानीने रक्तपाताने आणि जखमींच्या आर्त किंकाळ्यांनी अनेकांची मने द्रवली आहेत. गौतम बुद्धापासून महात्मा गांधींपर्यंत अनेक शांतीच्या प्रेषितांनी हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. युद्ध रणांगणापुरते आणि लष्करापुरते मर्यादित राहिले नाही, ते सर्वकष बनले, अधिक भयानक झाले. साहजिकच युद्ध नको असे सर्वांना वाटते, अनेकजण त्यासाठी धडपडतात; पण युद्धे थांबली नाहीत आणि हिंसाचारही थांबलेला नाही. आज या क्षणी बोस्निया, टोमेन, रुआंडा आणि इतर देशात लक्षावधींची सरसकट कत्तल होते आहे. दुसऱ्या महायुद्धात मेली नसतील इतकी माणसे गेल्या वर्षभरातील कत्तलीत मेली असतील. शांतिपाठकांचा उद्घोष या बळींच्या किंकाळ्यांच्या आवाजात धड ऐकूदेखील येत नाही; पण घोष उच्चरवाने चालू आहे.
भाकरीपेक्षा बंदूक बरी?
शस्त्रखरेदीवर पैसा ओतला नाही आणि तो पैसा शिक्षण, आरोग्य इत्यादी विधायक कामांसाठी वापरला तर केवढे बरे होईल! याबद्दल दुमत असण्याचे काही कारण नाही; पण मनुष्य विकास निर्देशांकाच्या डॉ. महबूब अल हक यांच्या कल्पनेने काही विशेष प्रश्न उभे राहतात.
माणसाची प्रगती मोजायची ती कोणाच्या नजरेने? कोणत्या फुटपट्टीने? तंबाखू, मद्य, मादके सगळी शरीराला अपायकारक, स्वैराचार तर आता मृत्युदंडच देतो आणि तरी या सगळ्या अभद्र गोष्टीमागे लोक आग्रहाआग्रहाने लागतात युद्धाने, दुःख वाढते; पण लष्कराकडील शस्त्रास्त्रं जागतिक उच्चतम दर्जाची असली पाहिजेत, असा आग्रह अंगावर फाटके धोतर नेसलेला सामान्य माणूससुद्धा करतो. लष्कराकरिता झालेल्या खर्चाबद्दल कधी तक्रार होत नाही, ना रस्त्यात ना संसदेत. या परिस्थितीबद्दल डॉक्टरसाहेबांना खेद आहे; पण ही परिस्थिती खरी आहे. लोकांना आजच्या अवस्थेत काही प्रसंगात भाकरीपेक्षा शस्त्रे महत्त्वाची वाटतात, हे नाकारता येणार नाही.
नवे कठमुल्ला खोमेनी?
लोक अजाण आहेत. त्यामुळे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासाठी ते धावतात. धावतात तर धावोत, असले धावणे आम्ही मनुष्यजातीच्या प्रगतीच्या हिशेबात मुळी मोजणारच नाही. अशी डॉक्टरसाहेबांची दटावणी आहे. तंबाखु, मद्य, मादके, युद्ध या गोष्टी घातक आहेत, याबद्दल फारसा वाद नाही. त्यामुळे हक साहेबांचे म्हणणे आज मानणे कदाचित शक्य होईल, तसा हिशेब मांडणे जमेलही. मधुमेहाच्या रोग्यांनी खाल्लेली साखर आणि मेदग्रस्ताने खाल्लेली साय कोणत्या सदरात घालायची हा प्रश्न राहीलच; पण उद्या सर्जन जनरल साखर, दूध, तेल इत्यादी पदार्थही बहुतेकजणांच्या आरोग्यास घातक आहेत म्हणून सांगू लागले. तर हक साहेबांच्या निर्देशांकातून या उत्पादनाची उचलबांगडी होणार काय? निर्देशांकात कोणती उत्पादने धरायची आणि कोणती वगळायची हे ठरवणार कोण?
यासाठी एक नवे नियोजन मंडळ आमच्या डोक्यावर पुन्हा येऊन बसणार का? धर्ममार्तंड आणि समाजवादी नियोजनापेक्षा सामान्य माणसांच्या कष्टांनी आणि इच्छांनी ठरणाऱ्या बाजारपेठेत सर्वोत्तम निणर्य होतात, ते निर्णय चांगले नसतील; पण त्यापेक्षा चांगले निर्णय करण्याची व्यवस्था मनुष्यजातीने अद्याप तरी शोधून काढलेली नाही, हे मान्य होत असताना काही मंडळी विरोधी सूर काढत आहेत. बाजारापेक्षा अधिक चांगले निर्णय करण्याची एक खास शक्ती आपल्याला असल्याचा ते दावा करीत आहेत.
पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या मिषाने पर्यावरणवादी सरकारी हस्तक्षेप जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अकल्याणकारी उत्पादन अजिबात हिशेबात न घेण्याचा डॉक्टरांचा मनसुबा अशाच तऱ्हेचा आहे. एखाद्या खोमेनीला ते शोभेल, मान्यवर अर्थतज्ज्ञाला नाही.
आकडेमोड काहीही करा
अर्थात ज्याला त्याला आपापल्या कल्पनांप्रमाणे, इच्छांप्रमाणे आकडेमोड करण्यास, निर्देशांक तयार करण्यास त्याआधारे पदव्या मिळवण्यात आडकाठी नाही. त्यासाठी परवानगी लागत नाही आणि लागत असली तर ती कोणी नाकारलेली नाही; पण मनुष्यजातीचा एकूण बऱ्यावाईट उपद्व्याप सरसकट मोजण्याऐवजी हे किंवा ते अंग वगळणारा निर्देशांक मर्यादित कामापुरताच उपयोगी पडेल एरवी नाही. युद्धासंबंधी आकडेमोड महबूब साहेबांच्या निर्देशांकात धरली गेली नाही तर काय होईल? एखाद्या देशास साहेबांचे 'शांतिदूत' म्हणून प्रशस्तिपत्रक मिळेल किंवा मिळणार नाही. त्यामुळे युद्धे होण्याचे थांबणार थोडेच आहे!
युद्धे विनाशकही आणि कल्याणकारीही
शिक्षणाचा, आरोग्याचा विकास झाला पाहिजे याबद्दल काही वाद नाही; पण ही कल्याणकारी कामे शांतताकालीन सरकारी प्रयत्नांमुळे आणि गुंतवणुकीमुळेच होतात आणि शास्त्रास्त्रांवर खर्च केल्याने मरगळतात हे काही खरे नाही. धोंडो केशव कर्व्यांपासून कितीकजण स्त्रीशिक्षणासाठी तळमळले, झिजले? पण स्त्रीशिक्षणाचा खरा प्रसार झाला तो युद्धकाळात मॅट्रिक पास झालेल्या मुलींना रेशनिंग खात्यात झटपट नोकऱ्या लागतात आणि ५० रुपयांचा पगार भडकल्या महागाईच्या दिवसांत घरी चालून येतो या आकर्षणाने.
युद्धे झालीच नसती तर डॉक्टर मंडळी आजही मलमे, काढे लावत बसली असती. शस्त्रक्रिया आणि प्रतिजैविकी या क्षेत्रातील अनेक सारे शोध युद्धकाळातील गरजातून किंवा अवकाश संशोधनाच्या 'अव्यापारेषु व्यापारा'तून लागले. युद्धे सर्वस्व पणाला लागून लढली जातात. माणसाच्या सर्व सुप्तासुप्त ऊर्जाचा वापर प्राणपणाने होतो तो युद्धकाळात. मनुष्यविकासाच्या मान्यवर दिशातसुद्धा शांतीकालापेक्षा युद्धकालात प्रगती अधिक झपाट्याने झालेली दिसते. डॉक्टरसाहेबांनी रोगाचे निदान बरोबर केले; पण त्यांची औषधाची उपाययोजना चुकली असे वाटते. युद्धे वाईट असतात असा हजारो नीतितज्ज्ञांनी आक्रोश केला तरी लोकांना युद्धे करावीशी वाटतात त्याअर्थी त्यात काही तथ्य असले पाहिजे. शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवरचा खर्च अवाढव्य आहे. हा डॉक्टरसाहेबांचा मुद्दा बरोबर आहे; पण त्यामुळे माणसाचा खरा विकास थांबतो हे खरे नाही आणि त्यावर उपाय शस्त्रनियंत्रण नाही, उलट शस्त्रांचा खुला व्यापार झाल्यास डॉक्टरसाहेबांचे ईप्सित साध्य होण्याची शक्यता अधिक आहे.
शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन मोठे उपयोगी
शीतयुद्धाच्या काळात जिवघेण्या स्पर्धेमुळे शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढत होते. अर्थव्यवस्थेचे चक्र चालू राहावे, बाजारपेठेत मागणी भरपूर राहावी, रोजगार पुरेसा मिळावा याकरिता शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन मोठे उपयोगी पडते. आज उत्पादन केले, उद्या उडवून दिले. वापरली गेली नाहीत तर शस्त्रे लगेच निरुपयोगी होतात; कारण शत्रूकडील हत्यारे अधिक आधुनिक आणि अधिक विनाशक बनतात. शीतयुद्धाच्या काळात महासत्तांच्या साठ्यातील जुनी झालेली शस्त्रे गरीब राष्ट्रांना पुष्कळशी फुकट दिली जात, रशियाच्या पाडावानंतर आता ती विकत घ्यावी लागतात; पण आजही शस्त्रांचा खुला बाजार झालेला नाही. कोणती शस्त्रे कोणत्या देशाला पुरवायची हे महासत्ताच ठरवतात. गरीब राष्ट्रांतील सत्ताधारी सुलतान ती विकत घेतात. त्यांचा उपयोग देशांच्या संरक्षणासाठी होणार नाही हे त्यांना पक्के ठाऊक असते. खरीखुरी लढाई झडली तर हा दारूगोळा २-३ आठवडेसुद्धा पुरणार नाही, हे पक्के ठाऊक असतानाही ते शस्त्रे खरीदतात. बाहेरच्या हल्याला तोंड देण्यासाठी नाही, देशातील असंतोष चिरडण्यासाठी.
शस्त्रास्त्रांचाही खुला बाजार होऊ द्या
माणसांच्या काही दुर्दैवी आणि घातक प्रवृत्ती असतील, आहेत; पण त्या संपवण्यासाठी पुन्हा एकदा कोणी ढ्ढचार्य नियंत्रणासाठी बसवणे अधिक घातक आहे. खुल्या बाजारपेठेतील मागणी पुरवठ्याच्या ताकदीला मुक्त वाव दिल्यानेच ते कम अधिक चांगले होईल. शस्त्रांचा पुरवठा अमक्या राष्ट्राला करू, अमक्या राष्ट्राला करणार नाही. असा सरकारी हस्तक्षेप शस्त्रांच्या बाजारपेठेत असल्याने गरीब राष्ट्र विनाकारण शस्त्रास्त्रांवर पैसे उधळतात. डंकेलप्रमाणे दुसरा कोणी शस्त्र बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप आटोक्यात आणेल तर डॉ. महबूब अल हक यांनी निदान केलेल्या रोगावर खरीखुरी उपयायोजना होईल.
(२४ जून १९९४)
■ ■