अन्वयार्थ - १/निरंकुशः पक्षः
कोणत्याही राजकीय पक्षावर बंदी आणण्यास आपला विरोध असल्याचे संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी म्हटल्याचे कळते. पंतप्रधान नरसिंह राव यांचीही अशीच भूमिका आहे. त्यामुळे बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर पाच संघटनांवर बंदी घालण्यात आली; पण कोणत्याही पक्षावर बंदी घालण्यात आली नाही.
निवडक दिलदारी
पक्षांचा पराभव कायद्याने बंदी घालून करण्यापेक्षा मताच्या पेटीद्वारे झाला पाहिजे असे म्हणण्यात लोकमताचा आदर करण्याची एक उदरमनस्क प्रवृत्ती असावी. मग हा दिलदारपणा राजकीय पक्ष नसलेल्या संघटनांच्या बाबतीत का दाखवला जाऊ नये? जोपर्यंत अशा संघटना बेकायदेशीर किंवा समाजघातकी कृत्ये करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना विचार, प्रचार आणि आचारस्वातंत्र्य का नसावे? कायद्याविरोधी काही कार्यक्रम त्यांनी आखला तर संबंधित कायद्यान्वये कार्यवाही करता येईलच. मग संघटनांवर बंदी घालण्याचे प्रयोजन काय? पण संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. राजकीय पक्षावर मात्र, त्यांनी काहीही केले तरी केव्हाही बंदी आणूच नये असे मानले तर मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. राजकीय पक्ष म्हणून एकदा येनकेणप्रकारेण मान्यता घेतली म्हणजे आपणास काहीच बंधने नाहीत, ना कायद्याची ना घटनेची, काहीही करावयास मोकळे झालो अशी भावना तयार झाली तर मोठा अनर्थ होईल.
पक्षांचे तारणहार दादा
उदाहरणार्थ कल्पना करूया : राजकारणात दादा आणि गुंडांचे प्राबल्य असतेच; पण यातील हुतेकांना पक्षांची मदत घेतल्याखेरीज आमदार खासदार म्हणून निवडून येणे सहसा शक्य नसते. या पक्षातून त्या पक्षात अशी कितीही सत्राणे उड्डाणे केली तरी आपल्या मतदारसंघातून हमखास निवडून येणारे दादा प्रत्येक जिल्ह्यात थोडेच असणार!
पण, दादा लोकांची आता एक वरची श्रेणी तयार होते आहे. या दादांना आमदार, खासदारकीची निवडणूक लढवण्याकरिता पक्षांच्या मदतीची गरज लागत नाही. उलट मातब्बर पक्षांनासुद्धा या दादांच्या मदतीने निवडणुका लढवाव्या लागतात. इंदिरा काँग्रेस म्हणजे देशातील मातब्बर पक्ष. शरद पवार निवडणुकांचे सामने खेळणाऱ्या पैलवानातील 'महाराष्ट्र केसरी'च; हितेद्र ठाकूर आणि पप्पू कलाणी यांना तिकिटे दिली तर या दोन जागा तर काँग्रेसला मिळतीलच; पण पार पिंपरी चिंचवडपासून अनेक मतदारसंघांत काँग्रेसचा फायदा होईल, अशा हिशेबाने या गुंडांना तिकिटे देण्याचा आग्रह शरद पवारांनी धरला होता म्हणे.
गुंडांचा पक्ष
पक्षांना तगवून नेण्याची ताकद असलेले गुंड देशात काही एवढे दोनच आहेत असे काही नाही. एकट्या मुंबई शहरातच स्वतःच्या ताकदीवर आपापल्या मतदारसंघातून कोणत्याही आमदारकीच्या निवडणुकीत निवडून येतील असे डझनभर तरी नरपुंगव असतील. नगरपित्यांच्या निवडणुकासुद्धा असे हमखास जिंकू शकणारे शंभरावर निघतील.
समजा, अशा सगळ्या गुंडपुंडांनी एक संमेलन भरवले आणि सरकारचा आणि पोलिसांचा आपल्याला होणारा जाच थांबवण्याकरिता एक राजकीय पक्ष काढायचे ठरवले. पक्षाचे नाव, घटना, नियम, पदाधिकारी, सगळे काही कागदावर ठाकठीक बसवले. नाव निवडण्यात अडचण काहीच नाही गुंडांनी आपल्या पक्षाचे नाव गुंडागिरीशी संबंधितच घेतले पाहिजे असा काही नियम नाही, किंवा पक्षाचे नाव आणि त्याचा विचार आणि कार्यक्रम यांचा काही संबंध असला पाहिजे असेही नाही. तसा नियम असता तर 'समाजवादी' हा शब्द ज्यांच्या बिरुदावलीत विराजमान झाला आहे अशा डझनभर पक्षांची मोठी पंचाईत होईल.
निवडणूक आयोगासमोर स्टँप पेपरवर घटनेतल्या सगळ्या तरतुदी आपण मानतो असे लिहून दिले, की निवडणूक आयोग पक्ष म्हणून त्यांना आपोआप मान्यता देईल.
निवडणूक आयोगाचा टपाल शिक्का
निवडणूक आयोगाने मान्यतेकरिता आलेल्या अर्जाबाबत विचार म्हणून करायचा नाही असा नियम असावा. एरवी पक्षांच्या मान्यतेसंबंधी अनेक गमतीगमतीचे घोटाळे झालेच नसते. केंद्रामध्ये पाच महिने का होईना शासन केलेल्या एका राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता एका महाराष्ट्रातील टोळक्याने कशी सफाईने लुंगावली हा अलीकडचा किस्सा प्रसिद्धच आहे. समोर आलेल्या पाकिटावर शिक्का मारताना टपाल्या तरी काही तपासणी करतो तेवढासुद्धा विचार न करता, निवडणूक आयुक्त पक्षांना मान्यतेचा शिक्का देतो.
अशा तऱ्हेने आपल्या 'अमुक सेवक' पक्षाला एकदा मान्यता मिळाली, की त्यांना चारी दिशा मोकळ्या होतील. 'अमुक सेवकांचे दिलपनाह' म्हणून एखादा पप्पूसाहेब मुंबईभर दौरे काढू लागेल, प्रत्येक सभेसाठी ही लक्षावधींची गर्दी हजर ठेवणे 'अमुक सेवक' पक्षाला काय कठीण? निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून बाहरे पडल्या पडल्या पप्पू साहेबांनी,
"काय मूर्ख आहे हो हा निवडणूक आयोग! यांनी आम्हाला प्रतिज्ञापत्र मागितले, आम्ही दिले. आम्हाला निवडणूक चिन्ह पाहिजे होते म्हणून आम्ही खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले. राजकारणात हे असे करायलाच लागते. आम्ही ते केले." जाहीररीत्या असे म्हटले तरीसुद्धा, पक्षपणाचे चिलखत अंगावर असल्यामुळे, पप्पूसाहेबांना आणि सेवकांना आता कोणी हात लावू शकणार नाही.
भस्मासुराला वरदान
एखाद्या निवडणुकीत दोन पाच खासदार आणि पाच पन्नास आमदार निवडून आणले म्हणजे तर वरदान मिळालेल्या भस्मासुरासारखे पप्पूसाहेब माजतील. गावोगाव जाऊन पत्रकारांवर, मायबहिणींवर आणि साईभक्त नसलेल्यांवर अभद्र आणि गलीच्छ शिवराळपणा करतील. आपले गुंडागिरीचे साम्राज्य पक्के करतील. पोलिस व्यवस्था ताब्यात घेतील आणि गुंडांचे साम्राज्य तयार करतील.
गुंडांशी दोस्ती, कायद्याशी वैर
कल्पना करा, असे झाले तर त्यावर उपाय काय? शरद पवार म्हणतात, "अशा पक्षांचा पराभव निवडणुकीतच झाला पाहिजे; पण गुंड पक्षाचा पराभव निवडणुकीनेच झाला पाहिजे, मतपेटीनेच झाला पाहिजे या लोकशाही बाण्यात निवडणुका स्वच्छ आणि मोकळ्या असल्या पाहिजेत असे गृहीत धरलेले आहे. पप्पूसाहेबांना निवडणुकीत पाडण्याकरिता पाकिस्तानी हस्तकांची मदत घ्यावी लागली तर मग लोकशाही बाणा काहीच शिल्लक राहत नाही आणि भा.ज.पा.चा पराभव करण्यासाठी गुंडांचा सहारा घेणे यातही मतपेटीवरील विश्वासी दिसत नाही. पाचदहा मतदारसंघांत फायदा मिळावा यासाठी गुंडांना तिकिटे मिळावी असा आग्रह धरणारे शरद पवार पक्षांवर बंदी आणू नये असे म्हणतात! हे काय तर्कशास्त्र आहे? गुंडांना उराशी घेणे योग्य; पण कायदा आणि घटनेच्या आधाराने घटनेशी विसंगत असणाऱ्या पक्षांना शिस्तीत आणणे चूक, असल्या तर्कशास्त्रात काय असेल ते रहस्य असो; पण लोकशाहीप्रेम मात्र नावालासुद्धा नाही."
मैदान तिरपागडे नको
लोकशाहीत शेवटचा निर्णय निवडणुकीने मतपेटीद्वारे झाला पाहिजे ही गोष्ट खरी; पण निवडणुका स्वच्छ आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत हीही बाब तितकीच महत्त्वाची. मैदानी खेळात आम्ही सामना जिंकून दाखवू आणि प्रतिपक्षाला मैदानात नामोहरम करू ही जिद्द योग्य; पण त्यासाठी मैदान तिरपागडे असता कामा नये. हातात सुरे घेऊन मैदानात उतरलेल्या संघाबरोबर हुतूतूचा सामना कसा काय खेळला जाणार?
धर्माच्या, जातीच्या नावाने राजकारण करू पाहणारी मंडळी निवडणुकीचे मैदानच तिरपागडे करू पाहतात. म्हणूनच त्यांच्यावर बंधने घालण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. शरद पवार तेवढे निवडणूक धीट आहेत आणि बाकीचे निवडणुकांना घाबरतात हे काही खरे नाही.
धर्मजातीच्या नावाचा उपयोग करणारे लवकरच संपणार आहेत यात शंका नाही. त्यांचा अगदी लवकरच निवडणुकीतही धुव्वा उडणार आहे आणि हे पाचदहा वर्षांत घडणार आहे नक्की; पण खेळाचे मैदानच उद्ध्वस्त करणाऱ्या गुंडांना स्पर्धांत उतरू दिले तर ते पाचदहा वर्षे खेळाचे भवितव्य बरबाद करू शकतात. म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात ज्यांना उतरायचे आहे त्यांनी निवडणुकीचे नियम कसोशीने पाळले पाहिजेत असे म्हणण्यात लोकशाही मार्गापासून दूर गेले असे मुळीच होत नाही. हे मैदान पवित्र आहे, त्याचे काही नियम आहेत, ते पाळा आणि अवश्य मैदानात उतरा.
खेळांच्या स्पर्धांप्रमाणे निवडणुकातही कोण हरले कोण जिंकले याला महत्त्व नाही,खेळाचे नियम टिकले पाहिजेत हे महत्त्वाचे.
संघटनांना जाच, पक्ष बिनधास्त
निवडणुका न लढवणाऱ्या अनेक संघटना असतात. त्यांनी गुन्हेगारी आणि असामाजिक कृत्ये करू नयेत एवढीच अपेक्षा असते. जातीच्या नावाने, धर्माच्या नावाने, भाषेच्या नावाने, प्रदेशाच्या नावाने वा इतर कोणत्याही मिषाने संघटना काढायची खुलेआम परवानगी असलीच पाहिजे. हिंदुस्थानात शेकडो सुना दरवर्षी जळून मरतात; पण तरीही पाचपन्नास पत्नीपीडित पुरुषांना संघटना बांधायची असेल तर त्याला आडकाठी असता कामा नये; पण अशा संघटनांनी पक्ष बनायचे ठरवले आणि निवडणूक लढवायची ठरवली; की लोकशाही आणि निधार्मिकता इत्यादी तत्त्वे मान्य करूनच त्यांना पक्ष बनता येईल. ज्या दिवशी ही तत्त्वे त्यांना मान्य नसतील त्या दिवशी निवडणुकीच्या मैदानाचा विध्वंस करणाऱ्यांना मैदानातून काढून लावावे लागेल. ही लोकशाहीची शिस्त आहे.
पण, शरद पवारांचा विचार उलटा आहे; संघटनांना शिस्त पाहिजे; पण पक्षांना मात्र काही शिस्त लागू नाही, असे त्यांचे तर्कट आहे.
गुंड नेत्यावरही बंदी
निवडणुकीत काय तो निर्णय लागावा अशी लोकशाहीवादी वाटणारी भाषा बोलणारे आणि त्यांचे साथीदार लोकशाही व्यवस्थेला धर्मवाद्यांइतकेच घातक ठरणार आहेत. पाच संघटनांवर बंदी घालण्याने काहीच साधलेले नाही. बंदी घातली पाहिजे जातीय पक्षांवर आणि गुंडांना हाताशी धरणाऱ्या पक्षांवर.
(२ फेब्रुवारी १९९३)
■ ■