अन्वयार्थ - १/पाहिजे 'एक सरकार'
६ डिसेंबरला अयोध्येत आक्रीत घडले, त्यातून दंगली उद्भवल्या. दंगलीचे शेपूट अजूनही ठिकठिकाणी वळवळत आहे. मुंबईत आणि अहमदाबादेत दंग्याचा फडा अजून फुत्कारत आहे. या महिन्यातील मुंबईच्या १० दिवसांच्या दंगलीत ठार झालेल्यांचा आकडा ६०० वर गेला, आणखी कित्येक हजारो जखमी झाले, त्यातील पुष्कळसे अपंग झाले. औद्योगिक उत्पादनांचे नुकसान ६५० कोटींवर झाले असेल असा अंदाज आहे.
सूर्य तळपतील चंद्र झळकतील
चालतीबोलती माणसे निघून गेली. त्यांच्या विधवांचे आणि अनाथ मुलांचे दुःख काय सांगावे? जवळच्या परिवारातील सगेसायरे काही काळाने डोळे पुसतील आणि कामी लागतील. बाकीचा समाज सगळे काही पटकन विसरून जाईल. अपंगही मोडक्या हातापायांनी कामाला लागतील. झोपडपट्ट्या जळल्या, तेथे नवीन गगनचुंबी इमारतींचे बांधकाम चालू होईल. औद्योगिक उत्पादनात झालेले नुकसानही भरून निघू शकेल. सगळा राक्षसीपणा ओसरून जाऊन माणसे पुन्हा माणसे बनतील; पण या दंगलीत यापलीकडे एक नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई व्हायला किती वर्षे लागतील कुणास ठाऊक! केवळ तीस दिवसांत सारा देश जगाच्या नजरेत रानटी झाला आहे.
बंदिशाळा भारत
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हिंदुस्थान आंतरराष्ट्रीय बंदिस्त देश राहिला. म्हणजे परदेशीयांना येथे येऊन व्यापार करण्याची शक्यता नव्हती किंवा कारखानदारीत गुंतवणूक करण्याची मुभा नव्हती. परदेशांशी व्यापार करून काय माल आयात करायचा हे ठरवणे संपूर्णपणे सरकारच्या हाती होते. त्यांची परवानगी मिळाली तरच परदेशातील माल येथे येऊ शके. याला अपवाद अर्थातच लपूनछपून गुपचूप येणारा तस्करी माल. परदेशातील भांडवल येथे येण्यावरही मोठे दुरापास्त निर्बंध होते. असे भांडवल सरकारी अनुमतीनेच येऊ शके. सरकारी परवानगी काही ठरावीक क्षेत्रावरील गुंतवणकीसाठीच मिळे. बहुधा परवाने पुढाऱ्यांच्या मेहरनजरेतील कारखानदारांनाच मिळू शकत. परवानगी देताना मालकीहक्क भारतीय उद्योजकांच्याच हाती राहतील अशी बंधने लादली जात. थोडक्यात परदेशातील अर्थव्यवस्थेचे खुले वारे हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवरच थोपवले जात. या बंदिस्त व्यवस्थेमुळे सगळा देश कोंदट झाला होता.
या व्यवस्थेचे दुष्परिणाम वर्षानुवर्षे स्पष्ट दिसत होते, जाणवत होते. परकीय माल आणि भांडवल सरहद्दीपाशी रोखल्यामुळे देशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळेल आणि स्थानिक कारखानदारी वाढेल, भरभराटीला येईल असे सांगितले जात असे; पण प्रत्यक्षात घडले ते विपरीतच. परदेशी स्पर्धेपासून सरंक्षण मिळालेले उद्योगधंदे फोफावले नाहीत, तर सुखावले. निष्काळजी बनले. स्पर्धा नसल्याने मालाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची त्यांना काही आवश्यकताच राहिली नाही. हिंदुस्थानी कारखानदारीचा माल म्हणजे महागडा आणि गचाळ असे समीकरण बनून गेले. असल्या मालाला परदेशात कोण विचारतो? 'मेड इन इंडिया' म्हटले म्हणजे परदेशी ग्राहक पुढचा विचार न करता चांगल्या वस्तूंनासुद्धा नाक मुरडू लागले. भारतात तयार झालेला माल परदेशात खपवण्यासाठी तो ऑस्ट्रेलियासारख्या तिसऱ्या देशात पाठवून तो माल तेथेच तयार झाल्याचे खोटे शिक्के मारून निर्यात करावा लागे.
दरवाजे उघडले
ही बंदिस्त कोंदट व्यवस्था संपवायचे नवीन सरकारने ठरवले. काही गत्यंतरच नव्हते.
असल्या 'सुरक्षित' कारखानदारीने देशाचे दिवाळेच निघाले. तेव्हा कोठे हळूहळू देशाचे दरवाजे परकीय माल आणि गुंतवणूक यांकरिता खुले करायचे ठरवले. परकीय मालाची आयात थोडी खुली केली म्हटल्यावर आयातीचा लोंढा सुरू झाला. कारण, व्यापारपेठ काबीज करायला सगळ्या देशांतील उद्योजक टपून बसलेले असतात. गेल्या तीन महिन्यांत मागील वर्षाच्या तुलनेने १० हजार कोटी रुपयांनी आयात वाढली.
याउलट गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले करण्यासाठी सरकार फारसे उत्सुक दिसले नाही. गेली ४५ वर्षे फक्त सरकारी परवान्याच्या आधारानेच भांडवल येऊ शके. त्यामुळे सर्वसाधारण गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या नकाशात भारताचे चित्र नव्हतेच. यापलीकडे, हिंदुस्थान म्हणजे गरीब देश. तेथे भिकारी, साधू आणि फकीर फिरत असतात. गायी रस्त्यावर बसलेल्या असतात. सगळे राज्य लाल फितीचे आहे. लाच दिल्याखेरीज कोणतेच काम होत नाही. हिंदुस्थानात भांडवल गुंतवले आणि उद्योगधंदे उभे केले तरी सरकारची मर्जी केव्हा फिरेल आणि केव्हा चंबूगबाळे आवरावे लागेल ते सांगता येत नाही अशी धास्ती परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात वर्षानुवर्षे होती. तेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गुंतवणुकीवरील निबंध सैल केले, म्हणजे भांडवलाचे प्रवाह धो धो वाहत देशात प्रवेश करतील अशी काही शक्यता नव्हती.
भांडवलदारांची मनधरणी
नुसते दरवाजे उघडून भागले नसते. इतकी वर्षे दरवाजाबाहेर उभ्या केलेल्या भांडवलदारांची मिनतवारी आणि मनधरणी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे अर्थमंत्री, पंतप्रधान, देशोदेशी जात होते. तेथील उद्योजकांना भारतात गुंतवणुकीस मोठा वाव आहे असे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत होते. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण हे कायम टिकणारे धोरण आहे, आता पुन्हा नेहरू व्यवस्था आणली जाणार नाही असे आश्वासन देत होते. अशा भगीरथ प्रयत्नांनी भांडवलाची गंगा लहान ओहळाच्या स्वरूपात का होईना भारतात अवतीर्ण होईल अशी चिन्हे दिसू लागली होती.
हर्षद आणि राम
नव्याने बुजऱ्या आणि लाजऱ्या पावलांनी भारतात प्रवेश करणाऱ्या या भांडवलाला पहिला अपशकुन झाला तो शेअर मार्केटातील घोटाळ्याचा. हिंदुस्थानातील बाजारपेठेच्या व्यवस्थेबद्दल एवढेच नव्हे तर बँका आणि सरकारी संस्था यांच्या विश्वसनीयतेलाच मोठा धक्का पोचला. शेअर बाजार कोसळला आणि नवे भांडवल देशात यायचे तर सोडाच, परदेशीय आणि अनिवासी भारतीय यांनी त्यांच्या हिंदुस्थानातील ठेवी परत न्यायला सुरुवात केली.
या संकटातून देश बाहेर पडतो, ना पडतो तोच अयोध्या प्रकरण उपटले आणि या वेळी परदेशी भांडवल बुजून गेले. एवढेच नाही तर पार लांब निघून गेले आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी संकल्पित प्रकल्प भारताऐवजी दुसऱ्या देशात वळवायला सुरुवात केली आहे.
चीन आणि भारत
विदेशी भांडवल दंगलीमुळे होणाऱ्या अस्थैर्याला आणि अनिश्चिततेला घाबरले असे म्हणता येणार नाही. कारण चीनसारख्या देशात अगदी अमेरिकी भांडवलसुद्धा प्रवेश करायला का कू करीत नाही. अधिकृतरीत्या चीन अजूनही कम्युनिस्ट देश आहे; पण लालबावटा फडकत ठेवूनही चिनी सरकारने खुली अर्थव्यवस्था देशात आणण्याचा कार्यक्रम मोठ्या नेटाने चालवला आहे. काही वर्षांपूर्वी 'तिएनमेन' चौक विद्यार्थ्यांनी अडवला आणि मोठी निदर्शने केली. त्यांच्यावर लष्करी कारवाई झाली. हजारो विद्यार्थी मेले. अत्यंत क्रूर आणि कठोर अशा या कार्यवाहीमुळे चिनी राज्यकर्त्यांविरुद्ध काही काळ बराच आरडाओरडा झाला होता; पण निषेधाचा सूर ओसरत गेला. चीन ज्या ध्यैर्याने आणि सातत्याने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पाठपुरावा करीत आहे त्याबद्दल जगभर मोठी कौतुकाची भावना आहे. परिणामतः 'तिएनमेन' चौकात कत्तली करणाऱ्या कर्दनकाळांच्या देशात अमेरिकी, जपानी आणि युरोपियन भांडवल आज आनंदाने प्रवेश करीत आहे. याउलट अयोध्येच्या दंगलीनंतर परकीय भांडवल धास्तावले आणि भारतात प्रवेश करण्यास तयार नाही, हे काय रहस्य आहे?
दंगलींचे विषय
पहिली गोष्ट म्हणजे, चीनमध्ये स्वातंत्र्याकरिता विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले आणि तेथील शासनाने महाक्रूरतेने भले चिरडून टाकले हे खरे! पण या सगळ्या प्रकरणामुळे चिनी समाज आधुनिक युगातील आहे. मागासलेला नाही हे स्पष्ट झाले. चिनी आंदोलनाचा हेतू आर्थिक, सामाजिक आहे. आधुनिक युगाशी संबंधित आहे. या उलट अयोध्या वादाचा स्पष्ट अर्थ असा, की भारतीय समाज अजून चालू मनूत आलेलाच नाही. तो मध्ययुगातच आहे. भारतातील दंग्यांचे विषयसुद्धा आधुनिक नाहीत, त्रेता युगातील आहेत. अशा प्रवृत्ती जेथे मूळ धरून आहेत तेथे उद्या काय होईल हे काय सांगावे? देवळाकरिता एवढा कल्लोळ माजवणाऱ्या देशातील जनता आधुनिक कारखानदारीच्या युगात बसू शकेल किंवा नाही याबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निदान गुंतवणूकदारांच्या मनात तरी नक्कीच.
गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या हिशेबात दंगल होणे महत्त्वाचे नाही. दंगली होतच असतात. दंगली काय कारणाने होतात, कोणत्या विषयावर होतात हे जास्त महत्त्वाचे. याच विषयावर भारत नापास झाला आहे.
नादान सरकार
भारतात प्रवेश करण्यास भांडवल नाउमेद होण्याचे याहूनही एक मोठे कारण आहे. दंगली झाल्या, समजण्यासारखे आहे; पण या सर्व प्रकरणात भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेबद्दल मोठा अविश्वास निर्माण झाला आहे. मशिदीला धक्का लागू देणार नाही असे वारंवार गर्जून सांगणाऱ्या शासनाला मशिदीचे संरक्षण करता आले नाही. सगळे शासन पक्षाघात झाल्यासारखे निष्क्रिय झाले. उभ्या देशभर दंगली उसळल्या. त्या तातडीने आटोक्यात आणण्यातही सरकारला अपयश आले. असल्या अकार्यक्षम सरकारच्या शब्दांच्या विश्वासाने अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी कशी? अशी धास्ती परदेशी गुंतवणूकदारांना पडली आहे. चिनी सरकार अनैतिक असेल, क्रूर असेल; पण एकदा निर्णय झाला, की त्याची अंमलबजावणी करण्यात ढिलेढालेपणा होत नाही. याउलट भारतीय नेतृत्व सज्जन असेल, त्यांच्या घोषणा आकर्षक असतील; पण अंमलबजावणीत भारतीय शासन कमी पडते. जुनी मराठी म्हण आहे, 'मारकुटा नवरा परवडला; पण नामर्द नको.' देशात नांदायला भारताचा उंबरठा ओलांडत आत येऊ पाहणाऱ्या लक्ष्मीची अशीच भूमिका आहे.
खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जायचे असेल तर सरकारला प्रथम आपला 'मर्दपणा' सिद्ध करावा लागेल. अर्थशास्त्रातील सिद्धांत आणि समजकल्याणाच्या वावदूक गप्पा यांच्यावर कुणी भाळणार नाही. भारत सरकार राज्य करू शकते किंवा नाही, कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवू शकते किंवा नाही, यावर देशाचे अर्थकारण नजीकच्या भविष्यकाळात ठरणार आहे.
(२८ जानेवारी १९९३)
■ ■