अन्वयार्थ - १/नोकरदारांची मगरमिठी
'खुल्या बाजारपेठेचे अर्थशास्त्र' आजकाल खूप गाजते आहे. शब्द बोजड आहेत. अर्थशास्त्राशी संबंध नसलेल्या सर्वसामान्य माणसांना ही काय भानगड आहे समजायला कठीण जाते. पांडित्यपूर्ण जडजंबाल भाषा सोडली तर कल्पना अगदी सोपी आहे. 'खऱ्याला मरण नाही' आणि 'खोटे कधी टिकत नाही' इतकी ही साधी बाळबोध कल्पना आहे.
सावत्र आईने आपल्या जरत्कारू पोराला खूप न्हाऊ घातले, धुतलं, सजवलं तरी तो काही निसर्गतः धट्ट्याकट्ट्या असलेल्या उघड्या-वाघड्या बाळाशी बरोबरी करू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या नियोजन व्यवस्थेत अनेक पांढरे हत्ती पोसले गेले आणि कित्येक लाडक्या बाळांना शेफारून ठेवलं गेलं आणि कसून मेहनत करणाऱ्या पोरांना धड जेवू दिले नाही. परिणाम एवढाच झाला, जे काय जवळ होते ते नालायक बाळांनी उधळले आणि संगळं घर, देश भिकेला लावला.
सबसिडीविरुद्ध आघाडी
देशाचे दिवाळे वाजल्यावर बाहेरचे सावकार सांगू लागले, घरातली लाडक्या पोरावरची उधळमाधळ बंद करा. सरकारी प्रयत्न टुकूटुकू चालू आहेत. खतांची सबसिडी, पेट्रोलियमवरची सबसिडी दूर करून दहा-पंधराहजार कोटी रुपयांची बचत कराण्याची पराकाष्ठा चालू आहे; पण अजून सगळ्यांत मोठी सबसिडी, म्हणजे सगळ्यात शेफारलेल्या पोरांचे लाड चालूच आहेत. काही उदाहरणे पाहा :
भाग्यवान प्राध्यापक
माझा एका छोट्या महाविद्यालयाशी संबंध आहे. दरवर्षी प्राध्यापक पदावर नेमणुकी कराव्या लागतात. त्यासाठी अर्ज मागवले जातात. एके काळी शिक्षकांचे, प्राध्यापकांचे पगार फारसे चांगले नसायचे. ही मंडळी संघटित झाली. त्यांनी संप केले, आंदोलने केली आणि आपले वेतन, भत्ते, सोयी, सवलती वाढवून घेतल्या. निरुपद्रवी बुद्धिजीवी म्हणून सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती होती. शिवाय, प्राध्यापक मंडळी त्यांच्या त्यांच्या विषयातली तज्ज्ञ समजली जातात म्हणून त्यांचा काहीसा दबदबाही असतो. पुढारी मंडळी पत्रकारांना जशी नाराज करीत नाहीत तशीच प्राध्यापक मंडळींनाही नाखूष करू इच्छित नाहीत. प्राध्यापक, शिक्षक मंडळींचे पगार वाढत गेले आणि आज स्थिती अशी आहे, की प्रशासन सेवेपेक्षासुद्धा प्राध्यापकाची नोकरी जास्त आकर्षक मानली जाते. आठवडी सुटी, दिवाळीची सुटी, उन्हाळ्याची सुटी, नाताळची सुटी, गॅदरिंगची सुटी, दर दिवसाला जास्तीत जास्त तीनचार तास. शिक्षण व्यवस्थेचे स्वरूप असे, की व्यासंग ठेवणे आवश्यक नाही. शिकवण्याची मिळकत, परीक्षांच्या काळात वरकमाई, महाविद्यालयात दरारा, समाजात आदर, जबाबदारी नाही, धोका नाही अशा पदांकरिता धावपळ चालू असते. प्राध्यापकांच्या अर्जाबरोबर चिठ्या जोडलेल्या असतात. "माझी नेमणूक झाल्यास तीन वर्षे विनापगार काम करण्याची तयारी आहे." "नेमणूक झाल्यास महाविद्यालयास पंचवीस हजार रुपये देण्याची माझी तयारी आहे." इ.इ.
स्वातंत्र्योत्तर काळात, नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेत, संघटनशक्तिच्या ताकदीवर प्राध्यापक मंडळींनी त्यांच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा अवाच्या सवा फायदे पदरात पाडून घेतले. हा खोटेपणा प्राध्यापक पदांच्या काळ्या बाजारात उघडा पडतो.
शिक्षकांची चंगळ
साध्या शिक्षकाची नोकरी मिळवायलासुद्धा आता वीस वीस हजार रुपये द्यावे लागतात. एकदा शिक्षकाची नोकरी मिळाली, की दोन हजार रुपयांच्या आसपास पगार मिळू लागतो. म्हणजे आयुष्यभर ददात म्हणून नाही. नेमणुकीच्या वेळी केलेला खर्च हुंड्यात भरून निघतो आणि दुसऱ्या एखाद्या शिक्षिकेशी विवाह जमला आणि नवरा बायको दोघांचाही पगार चालू झाला म्हणजे चंगळच चंगळ!
मध्ये एक बातमी आली होती, जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील एका बहाद्दर शिक्षकाने आपल्या जागी काम करायला पाचशे रुपयांवर दुसरा चांगला माणूस नेमला आणि तो स्वतः शाळेकडे पगाराचा दिवस सोडून, न फिरकता व्यापारउदीम करू लागला. पाचशे रुपयांवर काम करणारा शिक्षक अधिक चांगला शिकवत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनीही तक्रार केली नाही. थोडक्यात आजच्या परिस्थितीत पाचशे नाहीतर जास्तीत जास्त हजार रुपये हा शिक्षकांकरिता खरा पगार आहे. वरचा सगळा खोटा व्यवहार!
धनदांडगे नोकरदार
प्राध्यापक आणि शिक्षक बिचारे तसे निरागस! विद्यार्थ्यांचे पालक बिचारे परीक्षेच्या वेळी नापासाचा पास करण्याकरिता किंवा विशेष गुण देण्याकरिता देतील तेवढीच वरकमाई. विनावरकमाईच्या या पदासाठीही वीस-पंचवीस हजारांची पागडी द्यावी लागते; मग पोलिस, महसूल, जंगल, अबकारी, आयकर अशा वरकमाईची लयलूट असलेल्या खात्यांबद्दल काय विचारावे! दरवर्षी फौजदारांच्या भरतीच्या वेळी पागडीचा भाव फुटतो. नेमणूक झाल्यानंतरही, विशिष्ट पदावर विशिष्ट जागी नेमणूक व्हावी म्हणून वेळोवळी पागडी द्यावी लागते, हे सर्वज्ञात आहे. कुणी नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्रातल्या वाहतूक नियंत्रकाच्या एका जागी नेमणूक होण्याकरिता लाखो रुपये द्यावे लागतात अशी वदंता आहे. या पदासाठी, जागांसाठी, पागडी द्यावी लागते याचा अर्थ येथे काळाबाजार आहे, खोटेपणा आहे.
मी दरवर्षी भारतीय प्रशासन सेवेच्या मसुरी येथील अकादमीत नव्याने निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांसमोर भाषण देण्याकरिता जातो. या भेटीच्या संधीचा फायदा घेऊन नव्या तरुण अधिकाऱ्यांना भेटतो. गेली चार वर्षे निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल एक अद्भुत गोष्ट आढळली, इतकी सारी वर्षे प्रशासन सेवेत येणारे तरुण हे कला, वाणिज्य या शाखांचे असत. काही थोडेफार शास्त्र, गणित शाखांचेही असत. या चार वर्षांत प्रशासन सेवेची परीक्षा उतीर्ण होणाऱ्यांमध्ये सगळ्यांत मोठा गठ्ठा इंजिनिअर, डॉक्टर तरुणांचा आहे. म्हणजे १२ वी च्या परीक्षेत ९०%च्या आसपास मार्क मिळवलेले, अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयात महामुश्किल असा प्रवेश मिळवलेले, कठीण तांत्रिक अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या उतीर्ण केलेले हे विद्यार्थी प्रशासनात का येऊ पाहतात? समाजाने यातील प्रत्येकाच्या शिक्षणासाठी वीस-वीस लाख रुपये खर्च केला आहे. इंजिनिअर किंवा डॉक्टर बनल्यानंतर या क्षेत्रात उच्च शिक्षणाची मिळालेली संधी, समाजाची त्यांच्यातील गुंतवणूक, सगळे सोडून हे तरुण लिखापढीच्या प्रशासकीय सेवेत येऊ पाहतात.
त्यांच्याशी याबद्दल मी चर्चा केली. त्यांनी जी हुन्नर बाणवली आहे. तिचा उपयोग करून ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा निदान त्यांच्या क्षेत्रातील नोकरी का करत नाही? त्यांचे उत्तर अगदी प्रामाणिक. आय.ए.एस.च्या पदांमध्ये पगार भरपूर आहे. रुबाब आहे. सत्ता आहे. वरकमाईला मर्यादा नाही, काहीही धोका नाही, आयुष्यभराची शाश्वती आहे, तेव्हा इंजिनिअर, डॉक्टरी असल्या उरस्फोडी कोण करतो? थोडक्यात प्रशासन सेवेच्या वेतन श्रेणीत खोटेपणा आहे.
मंडलचे रहस्य
शेती म्हणजे मरण. व्यापारधंदा शेतीधंदा कष्टाचा. नोकरी म्हणजे निव्वळ स्वर्ग अशी परिस्थिती जुन्या व्यवस्थेने आणली आहे. नोकरी मिळणे म्हणजे तरुणांचे स्वप्न आहे; कारण नोकरी म्हणजे घबाड आहे. ही लॉटरी लागली, की आयुष्यभर चिंता नाही, अशी अवस्था आहे. मंडल आयोगाच्या प्रश्नावर म्हणजे नोकऱ्यांतील राखीव जागांसाठी दोन्ही बाजूंनी इतका उद्रेक झाला याचे रहस्य स्पष्ट आहे.
या सगळ्या खोट्या वेतनांचा बोजा सगळ्या देशावर आहे. पगारदारांच्या वेतनाकरिता एक लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य शासने खर्च करतात. इतर सरकारी संस्था आणि संस्थाने लक्षात घेतली, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील पगाराची रक्कम दोन लाख कोटींच्या खाली येणार नाही. या पांढऱ्या हत्तींची समाजाच्या भल्याकरिता कामगिरी काय? डॉक्टर, इंजिनिअर, उद्योगधंद्यातील नोकरदार त्यांच्या पगाराच्या निम्म्या भागाइतकी तरी भरपाई उत्पादनाने करतात. नोकरदारांच्या एका मोठ्या वर्गाचा उत्पादनाला हातभार काही नाही, उपद्रवच जास्त. त्यांचे काम उत्पादनाच्या कामात अडथळे आणणे एवढेच आहे आणि त्यासाठी त्यांना भरगच्च पगार मिळतो. नोकरदारांवर होणारा खर्च किती आणि त्यांच्या सेवेची किंमत किती याची तुलना केली तर नोकरदार वर्गाला दरसाल साठ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी आहे.
राष्ट्रीय परिषद ठप्प
खताच्या चारपाच हजारांच्या सबसिडीकरिता धावपळ केली जाते? ठीक आहे! पेट्रोलियमची सबसिडी चारपाच हजार कोटीने कमी करता? आनंद आहे; पण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास निम्म्या रकमेची ही सबसिडी संपवायला कोणी मायेचा पूत पुढे येणार आहे काय?
२६ सप्टेंबरला राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठक होणार होती. सरकारी नोकरांचे पगार कमी करण्याची कोणाची हिंमत आहे? पण देशाच्या सध्याच्या बिकट परिस्थितीत त्यांना वाढवून नवे महागाई भत्ते देऊ नयेत असा प्रस्ताव या बैठकीसमोर यायचा होता ही बैठकच पुढे ढकलली गेली आहे आणि भत्त्यांचा हप्ता मंजूर झाला. या एकाच गोष्टीने नोकरदारांच्या मगरमिठीच्या ताकदीची कल्पना यावी.
(१८ ऑक्टोबर १९९२)
■ ■