अन्वयार्थ - १/विद्वानांची 'स्वायत्तता लिमिटेड'
प्राध्यापक आणि साहित्यिक ही सज्जन आणि विनम्र माणसे. त्यांचे आयुष्य तसे साधे, सोपे आणि सुखासीन. थोडे फार वाचावे, जमले तर लिहावे किंवा नकलावे. मधूनमधून सहव्यावसायिकांच्या परिषदा भरवाव्या, परिषदांचा खर्च भागवण्यासाठी एखाद्या राजकीय पुढाऱ्यांशी सलगी करावी. एरवीही सत्ताधारी पुढाऱ्यांशी जपूनच वागावे. सरकारकडून पारितोषिके मिळतात, सामित्यांवर नेमणुका होतात, मानमान्यता मिळते, परदेशी जायला मिळते, त्यामुळे शासनाविरुद्ध कधी बोलू नये. वर्षा-दोन वर्षांनी पगारवाढीकरिता संप करतानाच काय ते हे विद्वान लढाऊ बनतात. एरवी या विद्वान मंडळींची साधी सरळसोट प्रवृत्ती असते.
या आठवड्यात एकदम मोठे आश्चर्य घडले आणि ही गोगलगायीसारखी शांत मंडळी एकदम शासनाच्या विरुद्ध गर्जना करू लागली.
विद्वानांच्या निवडणुका
पुणे विद्यापीठातील विधिसभेने नवीन विद्यापीठ कायदा विधेयकाचा कडाडून निषेध केला. विद्यापीठातील विविध अधिकार मंडळांवरील निर्वाचित सदस्यांची संख्या कमी करून, नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्याची तरतूद विधेयकात आहे. त्याबरोबर विद्यार्थी प्रतिनिधीची निवड मतदानाने न होता शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर व्हावी अशी विधेयकात तरतूद आहे.
"हा काळा कायदा फेटाळून लावला पाहिजे," इति एक विधिसभा सदस्य.
"हे विधेयक म्हणजे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर आघात आहे." दुसऱ्याची टिप्पणी.
"हे विधेयक म्हणजे विद्यापीठांनी अंकुश ठेवावा अशी अपेक्षा असते. प्रचीन काळी आपल्या देशातील ऋषिसंस्थेचा राजसत्तेवर वचक होता. आता सर्वच पातळ्यांवर सरकारीकरण चालू आहे." एक विद्वान उवाच.
एवढे धारिष्ट्य?
या सगळ्या सिंहगर्जना ऐकून बरे वाटले. राजा आणि विद्वान यांच्यामधील संवादाचे भर्तृहरीचे काही श्लोक प्रसिद्ध आहेत. "त्वं राजा, वयमपि उपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नतः"
"तू भला राजा असशील, आम्हालाही उपासना केलेल्या गुरूच्या प्रज्ञेचा अभिमान आहे. तू वैभवाने प्रसिद्ध आहेस; माझेही काव्य दशदिशांत प्रख्यात आहे. तुझ्यात आणि माझ्यात अंतर ते काय?"
असे या श्लोकातील निःस्पृह विद्वान राजाला परखडपणे ऐकवतो. भर्तृहरीच्या काळात राजाने काय उत्तर दिले ते कोणी लिहून ठेवले नाही. सध्या असा उद्दामपणा कोणा प्राध्यापकाने दाखवला तर त्याची नोकरी टिकणेसुद्धा मुश्कील होऊन जाईल. तरीही विधिसभेतील विद्वानांनी एवढी हिंमत, एवढे धारिष्टय दाखवले कसे?
कोणती स्वायत्तता?
विद्यापीठे आणि महाविद्यालये आणि शिक्षण संस्था यांच्या स्वायत्ततेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न म्हणजे नेमके काय? सगळी शिक्षणसंस्था सरकारी खात्याप्रमाणे चालते. एक शिक्षणसंस्था काढायची म्हणजे पहिल्यांदा शासनाची परवानगी लागते. एखादा साखर कारखाना काढायला जितकी यातायात करायला लागते तितकी शिक्षणसंस्था काढायला करावी लागते. निर्णय सर्वोच्च म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवरच होतो. साखर कारखाने बहुतेक तोट्यात आहेत; पण शिक्षणमहर्षीचे वैभव स्तिमित करणारे आहे. शिक्षणसंस्था उघडण्याची परवानगी शासन फक्त राज्यकर्त्या पक्षाच्या मेहरनजरेतील लोकांनाच देते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बहुतेक शिक्षणसंस्था या राज्यकर्त्यांच्या मेहरबानीने चाललेल्या आहेत. साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि दारूचे गुत्ते यांच्या बरोबरीने महाविद्यालये राजकीय सत्तेची केंद्रे बनली आहेत.
तीच गोष्ट विद्यापीठांची. काही विद्वान मंडळी एकत्र आली आणि त्यांनी विद्यापीठ स्थापले असे होत नाही. विद्यापीठ प्रस्थापित करण्याकरिता सरकारी कायदा व्हावा लागतो. विद्यापीठाचे क्षेत्र, उद्दिष्टे, कामे सगळी सरकार ठरवते. विद्यापीठांचे कुलगुरू सरकारच नेमते. विद्यापीठाच्या अंदाजपत्रकातील तूटही सरकारच सोसते. विद्यापीठातील संशोधन, अभ्यास यासाठीही पैसा मिळतो तो सरकारी तिजोरीतूनच.
थोडक्यात विद्यापीठाची स्वायत्तता म्हणजे मौनी वक्ता, वंध्या आई आणि ब्रह्मचारी बाप या श्रेणीतल्या 'वदतो व्याघाता'त जमा आहे; तरीही इतके दिवस शैक्षणिक संस्थांच्या वा विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेची चिंता कुणाला वाटली नव्हती. प्राध्यापक आणि व्यासंग यांची फारकत झाली. तरी कोणाला चिंता वाटली नाही. शिक्षणाचा दर्जा इतका घसरला की महाराष्ट्रातील एकूण एक विद्यापीठांच्या पदव्या कवडी किमतीच्या मानल्या जाऊ लागल्या, याचीही कुणा विधिसभा सदस्याला खंत वाटली नाही.
हौसे, नवसे, गवसे विद्वान
शिक्षण व्यवस्थेत अभ्यास, व्यासंग, संशोधन यांची जोपासना व्हावी म्हणून कोणी व्यथा सांगितली नाही. विद्यापीठाच्या राजकारणात घुसून हात धुऊन घेण्यातच विद्वानांची हुशारी कामी आली. शिक्षण संस्थेमार्फत, राजकीय पक्षामार्फत किंवा विद्यार्थी मतदारसंघातून विद्यापीठाच्या कोणत्या ना कोणत्या समितीत हात घुसवण्याची पराकाष्ठा जो तो करीत होता. म्हणजे विद्यापीठाच्या आसपास वाहणाऱ्या सरकारी पैशाच्या गंगेत हात धुऊन घेण्याची ज्याची त्याची घाई.
नवीन विधेयकात विद्यापीठांच्या कार्यवाहीची पद्धती बदलण्याची तरतूद आहे. राजकारणात योग्य असलेली निवडणूक विद्येच्या क्षेत्रात आली म्हणजे विद्यापीठांचा बाजार व्हायला वेळ लागत नाही; विद्यादानावर देखरेख करणाऱ्या विद्यापीठातील पदाधिकाऱ्यांची निवड गुणवत्तेच्या आधारानेच झाली पाहिजे. ती निवडणुकांनीच करून कशी चालेल? अशा युक्तिवादाने नवीन विधेयकात नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधी - पुंड का स्कॉलर?'
विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकांची पद्धतही बदलण्यात येणार आहे. दरवर्षी विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुका मोठ्या धुमधडाक्यात पार पडतात. पैसेवाली गुंड पोरे या निवडणुकांसाठी थैल्या मोकळ्या करतात. राजकीय पक्षांकडूनही हस्तक्षेप केला जातो. साध्या विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुका; पण त्यात गरमागरमी इतकी, की खुनाखुनीचे प्रकार दुर्मीळ नाहीत.
नव्या विधेयकात या निवडणुका संपवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचा प्रतिनिधी कोण? जो विद्येत सर्वांत पुढे असेल तो. या नवीन तरतुदीमुळे विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या अंगाचा तर तिळपापड झाला आहे!
विद्यार्थी प्रतिनिधी संख्येने फार थोडे असतात. निर्णयाच्या प्रक्रियेत तसे त्यांचे महत्त्व नाही. 'स्कॉलर' मुलांना कह्यात ठेवणे तसे कठीण नाही. त्यामुळे गुणवत्तेची कसोटी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मान्य केली आहे. या मान्यतेचे आणखी एक कारण म्हणजे गेली काही वर्षे विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकीत काँग्रेसपुरस्कृत उमेदवारांची झालेली पिछेहाट आहे, हेही काही रहस्य नाही.
सत्तेच्या खेळ्या
विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या समित्यांवरील नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यामागेही असाच राजकीय डाव आहे. सध्याच्या पद्धतीत विरोधी पक्षाची मंडळी अधिक निवडून येतात. नियुक्तांची संख्या वाढवली म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षाच्या मंडळींची सोय लावणे अधिक सोपे होईल, असा शासनाचा छुपा हेतू आहे.
सारांश काय? विद्यापीठाची कार्यक्षमता वाढावी, शिक्षणाची पातळी सुधारावी हा हेतू शासनाच्या मनातही नाही आणि विधेयकाच्या विरोधकांच्या मनातही नाही.
पण, कोणत्या का निमित्ताने होईना विद्वान मंडळी सरकारच्या आमनेसामने जाऊन हिमतीने बोलू लागली, हे काही कमी नाही.
साहित्यिकांची उलटी तऱ्हा
दिल्लीतील साहित्य अकादमीतील साहित्यिक असेच शासनाविरुद्ध दंड थोपटून उभे आहेत. साहित्य अकादमीतील पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक सध्या एका विशेष पद्धतीने होते. कार्यकारी मंडळ सर्वसाधारण सभेतील सदस्यांची नेमणूक करते आणि सर्वसाधारण सभा कार्यकारिणीच्या सभासदांची. ही पद्धत विचित्र दिसली तरी साहित्याच्या क्षेत्रात ती सर्वस्वी अयोग्यच असेल असे म्हणता येत नाही. निदान एवढे तर खरे, की अकादमीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत या व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी अशी गरज केंद्र शासनाला वाटली नव्हती. आता तीत बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र शासनाने फतवा काढला आहे आणि निवडणुका लोकशाही मार्गाने झाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला आहे. साहित्य अकादमीने हा फतवा धुत्कारून लावला आहे. साहित्य आकदमी काही सरकारी कायद्यान्वये तयार झालेली नाही. तिचे पंजीकरण एक संघटना म्हणून झाले आहे. त्यामुळे तिची घटना बदलण्याचा अधिकार शासनाला नाही तर अकादमीच्या सर्वसाधारण सभेला आहे; पण थैलीच्या नाड्या शासनाच्या हातीच आहेत. आकादमीच्या खर्चाचा बहुतेक बोजा सरकारच उचलते. चार राज्यांतील निर्वाचित सरकारांना सहीच्या एका फटकाऱ्यानिशी घरी पाठवणारे शासन अकादमीवाल्यांची टुरटुर ऐकून घेईल अशी काही शक्यता नाही.
तत्वापेक्षा महत्त्वाचे
म्हणजे एकाच वेळी विद्यापीठातील लोकशाही संकुचित करण्याचा महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करत आहे; तर अकादमीत लोकशाही वाढवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय शासन करीत आहे. प्रश्न फक्त तत्त्वाचा नाही, त्याहन जास्त महत्त्वाचा आहे.
एका जाणत्या प्राध्यापकाची गाठ पडली. ते तावातावाने विद्यापीठ विधेयकाविरुद्ध बोलत होते. विद्यापीठाच्या सार्वभौमत्वाचे महत्त्व सांगत होते. मी त्यांना विचारले, की शिक्षण क्षेत्राला लागलेली ही कीड तुम्ही एकदाची काढूनच का नाही टाकत? शासनाकडून दमडी घेऊ नका आणि आपला कारभार स्वतंत्रपणे चालवा. शिक्षण क्षेत्रावर शासन हुकूमत गाजवते ते प्राध्यापकांच्या पगाराच्या श्रेणी लादून आणि त्यासाठी शिक्षण संस्थांना परावलंबी करूनच ना? शिक्षण संस्था त्यांना परवडतील ते पगार देतील; पण सरकारकरडून एक छदाम घेणार नाही, असे जाहीर करा. विद्यापीठांनीही अशीच घोषणा करावी.
स्वायत्तता मर्यादित
यावर मात्र प्राध्यापक महाशय बावरून गेले. ते म्हणाले, "नाही, नाही, आम्हाला स्वायत्तता पाहिजे; पण इतकी नको आहे."
म्हणजे विद्वानांनी भर्तृहरीच्या श्लोकातील निःस्पृहतेचा आव तर आणला, पण 'वैराग्य शतका'तील पंडिताप्रमाणे 'न गणिशी मज, जातो तुच्छ मानूनी तूंते' असे टोकावर जाण्याची त्यांची तयारी नाही.
(१४ जानेवारी १९९३)
■ ■