अन्वयार्थ - १/नवे कलुषा कब्जी
प्रत्येक संभाजीचा एक कलुषा असतो; प्रत्येक बाजीरावाचा घाशीराम कोतवाल. खोलात पाय जाणाऱ्या प्रत्येक 'झार' बादशहाचा एक रासपुतीन असतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या ऱ्हासाच्या काळाचे कलुषा कब्जी म्हणजे भारतीय अर्थशास्त्री.
पिंडीवरील विंचू
अर्थशास्त्र हे भौतिकशास्त्राच्या तुलनेत काही फारसे प्रगत शास्त्र नाही. नोबेल पुरस्काराचा मान या शास्त्राला अगदी अलीकडे देण्यात आला. या सन्मानास पात्र ठरलेले संशोधन सगळेच्या सगळे पाश्चिमात्य देशांत आणि खरे सांगायचे म्हणजे अमेरिकेतील दोन तीन विद्यापीठांतच झाले आहे. भारतासारख्या गरीब देशात अर्थकारण आणि विकास यांच्याविषयी काम जवळजवळ शून्यच आहे आणि तरीदेखील, कोण कुठचा कब्जी कलुषा एकदम संभाजीच्या बेबंदशाहीत सर्वाधिकारी झाला, तसेच अर्थशास्त्री मंडळी देशात एकदम महत्त्वाच्या पदी चढली.
या आधुनिक कलुषांनी देशातील गरिबी दूर करण्याविषयी गेल्या चाळीस वर्षांत जे काही सल्ले दिले ते आठवले तरी आज पोटात गोळा उठतो. विद्यापीठातील अभ्यासक्रमातील पुस्तकांशी चुटपूट ओळख, इंग्रजी भाषा आणि थोडेफार गणित एवढीच काय ती त्यांची पुंजी. शेतीतल्या काबाडकष्टांची त्यांना जाणीवही नाही. एखादी पानपट्टीची गादी चालवण्याइतकाही व्यापाराचा अनुभव नाही, मग छोटी मोठी कारखानदारी चालवणे दूरच. नेहरू नियोजनव्यवस्थेत शंकराच्या पिंडीवर हे विंचू चढले आणि आपला प्रताप दाखवू लागले.
चेष्टा वंदू मग किती?
समाजवादी पक्षाचे संस्थापक नेते, नियोजन मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष अशोक मेहता अमेरिकेत गेले. तेथे गहू मुबलक उपलब्ध आहे आणि अमेरिकन सरकार तो गहू अगदी स्वस्त भावात म्हणजे फक्त वाहतूक खर्चावर पुरवायला तयार आहे, हे पाहिल्यावर अशोक मेहता उद्गारले, "अन्नधान्याचा पुरवठा इतका सुलभ असेल तर भारतीय शेतीकडे दुर्लक्ष करायला हरकत नाही."
हिर्शमन नावाचे एक नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ भारतातील नियोजनाविषयी सल्ला द्यायला आले होते. साहेबांचा सिद्धांत असा, की सगळ्या देशाचा सर्वांगीण विकास एकसाथ होत नाही. उंट जसा अंगाअंगाने उठतो त्याप्रमाणे देशाच्या विकासाचे आहे. काही अंगांना प्राधान्य देऊन उठवले पाहिजे. बाकीच्या शरीराकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालेल. तात्पर्य, कारखानदारी उठवा आणि शेतीकडे दुर्लक्ष करा. या असल्या मसलतींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची भयानक शोकांतिका झाली नसती तर त्यांना पाचकळ विनोद म्हणून बाजूस टाकता आले असते.
उंटावरचे शहाणे
या साहेबांचा आणि त्यांच्या भारतीय शिष्यांचा आणखी एक जावईशोध, शेतकरी किती पिकवतो? त्याच्याकडील साधनाने जास्ती जास्त जितके पिकवता येणे शक्य आहे तितके पिकवतो. पीक काढण्यातील कष्टातून दोन पैसे सुटतील किंवा नाही हा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गौण आहे. प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर ते कारखानदारांना द्या, शेतकऱ्यांना नको. शेतकरी विचार करणारा, सुख दुःखे जाणणारा माणूस आहे. हे अर्थशास्त्रांच्या गावीही नाही.
डॉ. दांतवाला हे असेच एक मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञ. कृषी मूल्य आयोग, नियोजन मंडळ अशा महत्त्वाच्या जागी काम केलेले. यांचे म्हणणे असे, की शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना शेतकऱ्याच्या घरची माणसे शेतात राबतात, त्यांची मजुरी धरण्याचे काही कारण नाही. कारण, काय? स्वतःच्या शेतावरती काम केले नसते तर या कुटुंबीयांना काही दुसरीकडे कोठे रोजगार मिळणार होता असे नाही, त्यांचा वेळ फुकटच जाणार होता. स्वतःच्या शेतावर त्यांनी काम केले, त्याचा वेगळा खर्च मोजण्याचे काय कारण? दांतवाला साहेब एवढ्यावरच थांबले नाहीत, पुढे जाऊन मल्लिनाथी करते झाले, "शेतकऱ्यांची सीमांत उत्पादकता नकारात्मक आहे, त्यामुळे घरच्या मंडळींचे कष्ट मोजायचे झाले तर त्यांचा रोज शून्यापेक्षा कमीच धरावा लागेल." आणि सर्व अर्थशास्त्रज्ञांनी 'वाहवा, वाहवा' केली. या जडजंबाल विद्वद्वचनांचा अर्थ असा, की शेतकरी शेतात काम करतो आणि शेतीत नुकसान होते. शेतकऱ्याला जगण्याकरिता जो खर्च येतो तोसुद्धा शेतीत निघत नाही; मग त्याच्या कष्टाची किमत ती काय धरायची?
डावे पंडित
अशोक मित्राही असेच जागतिक मान्यताप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ. बंगालमधील कम्युनिस्ट शासनाचे मंत्री, कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर अनेक मोठमोठ्या पदावर राहिलेले. मोठ्या शहरातील वैभव वाढते आहे, शहरे आणि खेडी यांच्यातील दरी पसरते आहे, हे इतके उघड आहे, की ज्याला डोळे आहेत त्याला हे पटवून देण्याची काही गरज नसावी. दहा वर्षांपूर्वी एक पोते शेतीमाल विकला तर त्यातून काय खरेदी करता येत होती आणि त्या तुलनेने आज करता येणारी खरेदी किती तुटपुंजी आहे हे कुणीही अडाणी निरक्षर शेतकरी बाईसुद्धा जाणते; पण अर्थशास्त्रचूडामणी डॉक्टर अशोक मित्रा यांचा निष्कर्ष असा, की व्यापाराच्या अटी सतत शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या होत आहेत, त्यांची भरभराट होते आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे देशातील समाजावरच नव्हे तर राजकारणातही वर्चस्व तयार झाले आहे!
शेती व्यवसाय म्हणजे मागास काम, अजागळ कारभार, शेती आधुनिक झाली तरच शेतीत सुधारणा होईल. त्याकरिता पहिल्यांदा म्हणजे मोठे शेतकरी संपवले पाहिजेत, जमिनीचे फेरवाटप झाले पाहिजे, सहकारी शेती उभी राहिली पाहिजे, रासायनिक खते आणि यंत्रसामग्री वापरली पाहिजे, या पद्धतीने शेतमालाचे डोंगर रचता येतील. हा सिद्धांत तर सर्व डाव्या मंडळींचा अत्यंत आवडता. या सिद्धांताला कोणा एका शास्त्राचे नाव देणे कठीण आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या असल्या प्रयोगांनी रशियासारख्या देशात दुष्काळ पडला; पण आमचे अर्थशास्त्रज्ञ आजही शेतजमिनीचे फेरवाटप हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे असा धोशा लावतात.
आज देशावर आर्थिक अरिष्ट आले आहे; पण भारतीयांना पावाचा तुकडा मिळवण्यासाठी मॉस्कोतील नागरिकांप्रमाणे रात्रभर थंडीवाऱ्यात रांग करून उभे राहावे लागत नाही, याचे श्रेय चौधरी चरणसिंगांना आहे. शेतीच्या सहकारीकरणाचा नेहरूंचा प्रस्ताव चौधरीजींनी हाणून पाडला नसता, तर आपल्या सर्वांवर उपासमारच ओढवली असती.
कोरडे पाषाण
आर्थिक प्रगतीकरिता उद्योगधंद्यांची वाढ व्हायला पाहिजे हाही असाच एक सिद्धांत. रशियातील क्रांतीनंतर पंडितजी तेथे गेले आणि त्यांना जे दाखवण्यात आले त्यामुळे त्यांचे कविमन भारून गेले. नवा भारत म्हणजे आधुनिक उद्योगधंद्यांचा देश असा त्यांचा पक्का ग्रह झाला. महात्माजींच्या सहवासाचे भाग्य सातत्याने लाभूनसुद्धा याबाबतीत पंडितजी कोरडे पाषाण राहिले.
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून पंडितजींच्या उद्योगंडाची खुशामत केली ती डॉ. महालनोबिस यांनी. मोठमोठे टोलेजंग कारखाने उभे राहिले पाहिजेत, गुंतवणुकीचा मोठा भाग या कारखान्यांसाठी गेला पाहिजे; पण लोखंड, पोलाद काही खायच्या उपयागाचे नाहीत. म्हणून लोकांच्या गरजा भागवण्याचे काम कुटीरोद्योगांनी केले पाहिजे. पोलाद कारखाने आणि अंबरचरखा यांना एकत्र बांधणारे असे अजब तंत्र त्यांनी शोधून काढले.
चाकरमाने कारखानदार
...पण ही अवजड कारखानदारी करणार कोण? स्वप्ने रंगवणे हे काव्यहृदयी राजकारण्यांना सुचते, कोणाही व्यावसायिकाला ही असली चैन परवडत नाही. खरेखुरे अनुभवी कारखानदार असल्या पागलपणात सहभागी होणे शक्यच नव्हते. मग पंडितजींचे लाडके औद्योगिकीकरण व्हायचे कसे? मग दुसरे काही 'रासपुतीन' पुढे आले आणि सांगू लागले, "खासगी उद्योजक पुढे आले नाहीत तरी पर्वा नाही, सरकारी आश्रयाने सार्वजनिक क्षेत्र हे धाडस करायला तयार आहे." सार्वजनिक क्षेत्राचे 'निर्णायक प्रभुत्व' हा सिद्धांत त्यांनी मांडला आणि आसपासच्या सगळ्यांनी 'वाहवा, वाहवा' क्या कही अशी दाद दिली. काल- परवापर्यंत कागदांच्या फायली पुढे मागे सरकवणारे नोकरमाने एका रात्रीत प्रचंड कारखान्यांचे प्रशासक बनले.
स्वावलंबनाचे स्वप्नरंजन
या शेतकरीद्वेष्ट्या आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या कारखानदारी व्यवस्थेचे आणखी एक मोठे विचित्र रूप होते. जगातील पुढारलेल्या देशांतील व्यवस्थांबद्दल एकाच वेळी मोठा तिरस्कार आणि उमाळ्याचे प्रेम होते. भारतासारखा खंडप्राय देश 'स्वयंभू' झाला पाहिजे. आज आम्हाला परदेशांतून आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीची गरज आहे, ती त्यांनी द्यावी आणि बाजूस चूप बसावे. त्यांनी दिलेल्या मदतीचा उपयोग आम्ही कसाही करू, तो आमचा सार्वभौम हक्क आहे. आमच्या दात्यांनी त्याबद्दल चकार अवाक्षर काढू नये. निष्कामपणे आम्हाला मदत करावी. आम्ही त्यांचा माल खरीदणार नाही. निर्यात करण्याची आमची पात्रता नसल्यामुळे देशात कोटा परमीट राज्य आले, भ्रष्टाचार आला, राष्ट्रीय नादारी आली.
संभाजीमहाराज गेले
आता देशाचे दरवाजे परकीय गुंतवणुकीकरिता सताड उघडे करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान, वित्तमंत्री, देशोदेशी जाऊन 'भारतात गुंतवणूक करा' अशी विनवणी करीत आहेत, असा जोगवा मागत फिरत आहेत.
गेल्या चाळीस वर्षांत अर्थशास्त्रज्ञांची मोठी चलती झाली. त्यांचा हा 'सुवर्णकाळ'च होता. अर्थशास्त्रज्ञांना मोठी मान्यता होती. मोठमोठी पदे. मनसोक्त साधनसंपत्ती त्यांच्यापुढे हात जोडून उभी होती. त्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक सिद्धांताने देशाचे वाटोळे झाले.
हे सगळे जुने नाशकारी सिद्धांत बाजूला सारून, खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याची घोषणा झाली आहे आणि मंगलकार्य असो, मार्तिक असो पुरोहित आम्हीच अशा थाटात जुन्या व्यवस्थेतील सगळे 'घाशीराम', रासपुतीन' आणि 'कलुषा कब्जी' नव्या व्यवस्थेतही पुन्हा डौलाने मिरवू लागले आहेत.
संभाजीबरोबर कलुषा संपला, बाजीरावाच्या आधी घाशीराम कोतवाल, तीच कथा रासपुतीनची; पण या सर्व काळपुरुषांचे आधुनिक अवतार अर्थशास्त्री त्यांच्या स्वामीबरोबर संपले तर नाहीतच, उलट नव्या व्यवस्थेत नव्या स्वामींच्या आश्रयाखाली पुन्हा पहिल्या दिमाखानेच मिरवीत आहेत.
(२१ जानेवारी १९९३)
■ ■