अन्वयार्थ - १/विश्वासू आणि आज्ञाधारक

विश्वासू आणि आज्ञाधारक

 दूरदर्शनवर एक सरकारी जाहिरात पाहून आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला. सुखद धक्का ही गोष्ट आजकाल अतिदुर्मीळ झाल्यामुळे त्याचा आणखी एक धक्का बसला.
 जाहिरातपटात एका सुसज्ज आणि सुशोभित फ्लॅटमध्ये नवरा घरी येण्याची वाट पाहत पत्नी उभी दाखवली आहे. नवरा एक सरकारातील उच्च पदाधिकारी, घामाघूम होऊन येतो आणि पत्नीला आपल्याला उशीर झाल्याचे कारण सांगतो, "आता सरकारी गाड्या बंद झाल्या ना, त्यामुळे बसने यावे लागले." पत्नी समजूत काढते, "सगळी माणसे ट्रॉम बसने प्रवास करतात, आपल्यालाच कशाला पाहिजे गाडी?" मग त्यांची एकुलती एक छोटी मुलगी बाबांना कोठे दूरचा फोन करायची आठवण करून देते आणि बाबा म्हणतात, "आता असे फोन नाही करता येणार." मुलगी विचारते, "सरकार असे पैसे वाचवून करणार तरी काय?" आणि तिघेजण मिळून एका सुरात उत्तर देतात, "हा पैसा पैसा देशाच्या विकासासाठी कामाला येणार इ.इ.!"
 महाराष्ट्र शासनाने खरोखरीच असा काटकसरीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे किंवा नाही कुणास ठाऊक? पण गाड्या आणि टेलिफोन याबाबत थोडीजरी काटकसर प्रत्यक्षात सुरू झाली असेल तर सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. प्रत्यक्षात काटकसरीला सुरुवात झाली नसेल तरी या जाहिरातपटाचे स्वागत करायला पाहिजे. कारण त्यामुळे सरकारद्वारेच नोकरदारांची जीवनशैली लोकांपुढे अधिकृतपणे आली.
 नोकरदारीची भरभराट
 या महितीपटात दाखवलेला सुसज्ज फ्लॅट, दिवाणखाना ही गोष्ट सरकारी नोकरांच्या काळात नोकरदारांची संख्या वाढली; पण त्यांचे पगार, भत्ते इतर सोयीसवलती, प्रवास दौरे इत्यादींचा वर्षाव सुरू झाला तो इंदिराजींच्या काळात. त्यात वरकमाईची भर पडल्यामुळे आता, जन्माला यावे ते सरकारी नोकर म्हणूनच, अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात नोकरी करण्याऐवजी चांगले शिकलेले डॉक्टर, वकीलसुद्धा आग्रहाने सरकारी नोकरीत येऊ लागले आहेत.
 नोकदारांच्या घरची परिस्थिती कल्पनेबाहेर बदलली. २५ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च सरकारी नोकरीत असताना निवृत्त होताना आपल्याला एखादा फ्लॅट बांधता येईल आणि जमले तर स्वतःचा रेफ्रिजरेटर आणि टेलिफोन घेऊ शकलो तर अगदी गंगेत घोडे न्हाले असे वाटायचे. आज पाचदहा वर्षे नोकरी झालेल्या कनिष्ठ श्रेणीच्या लिपिकाचेसुद्धा जीवनमान या स्वप्नाच्या वरचे असते. त्यात बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील महामंडळे, विमा इत्यादी क्षेत्रातील नोकरांची तर चंगळ विचारायलाच नको.
 कचेऱ्या कार्यालये बनल्या
 सरकारी कार्यलयांचेसुद्धा रंगरूपच बदलून गेले आहे. पूर्वी सरकारी कार्यालय म्हणजे भलीभक्कम, बहुधा दगडी इमारत. त्यात दाटीवाटीने लाकडी घडवंच्या, ओबडधोबड मेज आणि बहुधा एखादा तरी हात गेलेल्या खुर्च्या असायच्या. या सगळ्या लाकूड सामानाला पॉलिशचा हात क्वचितच लागे. कारकुनांची जागा अंधारात. काही थोडा थाटमाट असला तर तो साहेबांच्या खोलीत. म्हणजे काथ्याची ऐसपैस रंगीत चटई, टेबलाच्या सभोवती पसरलेले टेबलावर गडद, बहुधा निळ्या रंगाच्या, कापडाचे आवरण आणि अगदी पराकाष्ठा झाली तर एखादी फुलदाणी.
 टपाल कचेरीत जा, पोलिस कचेरीत जा, तलाठी कचेरीत जा किंवा कलेक्टर कचेरीत जा. सगळी सरकारी कार्यालये म्हणून जितकी, तेथील परिस्थिती हीच. त्याबद्दल नोकरदारांना कधी फारसे वैषम्य वाटत नसे. सरकारी कचेरी म्हणजे अशीच असणार त्यात छानछोकी कशी काय असणार. अशीच भावना असे.
 आधुनिक इमारती, त्यात काचा आणि संगमरवरचा भरपूर उपयोग, खेळती हवा, भरपूर उजेड, स्टीलची टेबले, कपाटे ही असली शोभा फक्त 'बर्मा शेल' किंवा 'स्टॅनव्हॅक' अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कार्यालयात असायची, आता सरकारी कार्यालये खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या वळणावर गेली आहेत. टपाल आणि पोलिसखातेच काय ते आपल्या इमानाला जागून आहे.
  "मी भीक मागतो"
 सरकारी पत्रव्यवहाराचा कागद आता मोठा रुबाबदार असतो. खासगी कंपनीच्या पत्रशीर्षाप्रमाणेच. पूर्वी सरकारी पत्र यायचे म्हणजे मिचकूट किंवा खाकीसर रंगाच्या डॉकेटवर वर एका बाजूला ज्याला पत्र लिहायचे त्याने नाव कार्बन कागद घालून लिहिलेले असायचे. खाली सही करणारा अधिकारी कितीही मोठा असला तरी सहीवर "मी भीक मागतो, राहण्याची, आपला सर्वांत विश्वासू आणि आज्ञाधारक सेवक" असे लिहून त्याखाली सही करायचा. दिल्लीचा एवढा मोठा व्हाईसरॉय; पण पुण्याच्या एका कार्यालयाला लिहिलेल्या पत्रात याच मायन्याखाली त्याने सही केलेली मी प्रत्यक्ष पाहिली आहे.
 स्वातंत्र्य आले आणि सरकारी नोकर सेवक राहिले नाहीत. पत्रांचा मायना बदलला. पहिल्यांदा 'आपला विश्वासू' म्हणून सह्या होऊ लागल्या. आता सरकारकडून सर्वसामान्यांना पत्रे म्हणून येत नाहीत, मेमो येतात. त्यांना बूड ना शेंडा. तृतीय पुरुषी, कर्मणी प्रयोगातील, व्याकरणातील आणि टंकलिखितातील चुकांनी खचाखच भरलेले मेमो हे आजही सरकारी पत्रव्यवहाराचे वैशिष्ट्य. "प्रिय महाशय, आपला विश्वासू, प्रिय, आपला कळकळीचा' हा पत्रव्यवहारातील शिष्टाचार सरकारी अधिकाऱ्यांनी फक्त सरकारातील देवघेवीसाठी राखून ठेवला आहे.
 सेवक मालक बनला
 इंग्रजी अमलाखाली सरकारी अधिकाऱ्यांना सत्ता असे. आजच्याइतकी सर्वंकष नाही; पण ठराविक क्षेत्रात त्यांचा अधिकार चांगला चाले. त्यांचे पगार तुटपुंजेच असत. कोणत्याही खात्याच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या खालील नोकरवर्गाची ओढगस्तच असायची; पण त्या आर्थिक दुरवस्थेतही त्यांना एक प्रतिष्ठा होती. साधनांची कमतरता आणि मोजके पगार असूनही खात्याकडे सोपवलेली कामे बऱ्यापैकी पार पाडायची. आता परिस्थिती वेगळी आहे. नोकरदारांची सत्ता वाढली आहे. त्यांची सत्ता सगळीकडे चालते. आगगाडीच्या तिकिटापासून ते वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशापर्यंत त्यांच्या ओळखीचा फायदा होतो. शहरातील श्रीमंतांच्या घरी होणाऱ्या पार्ट्यांना आता अमलदार लोक सर्रास हजर असतात. विलायती वस्तू, सिगरेट, दारू यांची रेलचेल, कोणत्याही कारखानदारांच्यापेक्षा सरकारी नोकरदारांच्या घरीच जास्त असते. कोणत्याही झगमगाटाच्या बाजारात सरकारी नंबरप्लेट असलेल्या गाड्या मेमसाहेबांना घेऊन उभ्या असतात. विमानप्रवास आणि दूरभाष यांचा उपयोग फक्त नोकदार भाग्यवंतांनाच परवडतो. त्यांची मुले देशातील सर्वांत महागड्या शाळांत शिकतात. परदेशांतील किंवा देशी कारखानदारीकडील नोकरी त्यांची वाटच पाहत असते. निवृत्तीनंतरही वेतन, मृत्यूनंतरही कुटुंबवेतन, त्यावरही महागाई भत्ते असे सगळे आलबेल आहे; पण झालेल्या या बदलामुळे सरकारी कार्यक्षमता वाढली असेल म्हणावे तर तसे काही झाले नाही. साधने वाढली, खर्च वाढला, त्याबरोबर भ्रष्टाचार वाढला, बेशिस्त वाढली, संप वाढले, हरताळ वाढले.
 भयानक मिश्रण
 सत्ता आणि आर्थिक सुबत्ता हे फार भयानक मिश्रण आहे. दिल्लीत शासनाच्या हाती हे मिश्रण झाले आहे. तिथली सत्ता बळकावण्यासाठी पुढारी देश मोडायला तयार झाले. सत्ता आणि आर्थिक सुस्थिती हे मिश्रण सरकारी नोकरदारातही फार भयानक होते. सरकारी नोकरदार जनतेपुढे जाताना त्यांच्यातील सर्वांत सुखवस्तूंपेक्षा अधिक थाटाने जाऊ लागला, की समजावे, जनतेचा सेवक नाही, मालक आला आहे आणि त्याच्या हातून लोकांचे भले होणे शक्य नाही.
 सत्ता का मत्ता?
 सरकारी नोकरांचा पगार, भत्ते मोजकेच असले पाहिजेत. सरकारी कार्यालयावरचा खर्च किमान असला पाहिजे. सरकारी पैसा म्हणजे लोकांचा पैसा आहे, त्यातील पै पैचा वापर काटकसरीने झाला पाहिजे आणि त्याचा हिशेबही चोख राहिला पाहिजे. या सेवेत शाश्वती असेल, सत्ता आहे; पण वैभव असू शकत नाही. संपन्न सेवक मालकाला भावणारा नाही.
 जुनाट कार्यालय,शाईने डागाळलेले टेबल, कागदपत्रांच्या थप्प्यांमध्ये खुर्चीला चिकटून राहिलेला नोकरदार असे चित्र असले म्हणजे त्या सरकारविषयी थोडातरी विश्वास वाटतो. नवी इमारत, काचा आणि पोलाद यांचा झगमगाट, अत्याधुनिक सामान, कोपऱ्यात धूळ खाणारी गणकयंत्रे, मेजावर दोन-तीन-चार-पाच टेलिफोन आणि टेबलाचा मालक तासन्तास फरारी. कधी अधिकृत बैठकीसाठी, कधी अधिकृत चकाट्या पिटण्यासाठी... अशा चेहऱ्याच्या सरकारवर विश्वास कसा ठेवावा?
 मोटारी आणि टेलिफोनच्या वापरावर थोडासा चिमटा लावून भागण्यासारखे नाही. सरकारी नोकर पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या पातळीवर उतरून आला आणि "भीक मागतो राहण्याची, तुमचा सर्वांत आज्ञाधारक सेवक" या भूमिकेत बसला म्हणजे सरकारविषयी जनमानसात थोडी आपुलकी तयार होईल.

(८ एप्रिल १९९३)
■ ■