अन्वयार्थ - १/हुंडा नको, संपत्तीहक्क हवा
राष्ट्रीय महिला आयोगाने हुंडाबंदी कायदा १९६१ मध्ये फेरबदल करून हुंडा घेणे दखलपात्र एवढेच नव्हे तर बिगरजमानती गुन्हा करण्याची शिफारस केली आहे. सध्याच्या हुंडाबंदी कायदा मऊ आहे, तो अधिक कठोर केल्यामुळे हुंड्याचा प्रश्न सोडवला जाईल अशी महिला आयोगाची अपेक्षा असावी.
ग्रामीण भागातील बहुधा सर्वांत मोठ्या महिला संघटनेशी माझा संबंध आहे. महिला चळवळीबद्दल मी फार मोठ्या आशा बाळगून आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना नुकतीच झाली आहे. त्या आयोगाबद्दल कठोर भूमिका घेण्याची माझी इच्छा नाही आणि तरीही मला विनम्रपणे वाटते, की महिला आयोगाची दिशा चुकते आहे.
पुस्तकी कायदे
जी जी म्हणून सुधारणा व्हावीशी वाटते ती करण्याकरिता एक बिल कायदेमंडळात मांडायचे आणि पास करून घ्यायचे हा भारतातील समाजसुधारकांचा जुना छंद आहे.
संपत्तीहक्काचा संबंध नसेल तर स्त्रियांच्या प्रश्नावरील बहुतेक कायदे झटपट पास होऊन जातात; पण कायदा झाला म्हणजे तो अमलात येतो असे नाही. कायदा बहुधा पुस्तकातच राहतो.
संमती वयाच्या कायद्यासंबंधी लोकमान्य टिळक आणि आगरकर यांच्यात मोठे वादविवाद झाले. लहान वयात मुलींची लग्ने लावू नयेत याबद्दल काही मतभेद नव्हते. लोकमान्य टिळकांनी बिलाला विरोध केला, तो "म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावेल." या भूमिकेतून या बिलाच्या निमित्ताने ब्रिटिश शासनास हिंदू धर्मव्यवस्थेत हात घालण्याची मुभा दिली गेली तर त्याचा गैरफायदा घेऊन इंग्रज सरकार सगळी हिंदू समाजव्यवस्थाच मोडकळीस आणेल अशी त्यांची भीती. शरीयतमधील तरतुदींना जरादेखील धक्का लावण्यास आकांडतांडवाने विरोध करणाऱ्या आजच्या मुल्लासारखीच लोकमान्यांची भूमिका होती; तरीही शारदा कायदा झाला. गेली ८० वर्षे तो पुस्तकावर आहे; तरीही वस्तुस्थिती अशी, की माझ्या गावात होणाऱ्या लग्नांपैकी ९०% लग्नात मुलींचे वय १८ पेक्षा कमीच असते. कायदा करून समाजसुधारणा घडत नाही.
रेशनिंगमुळे स्त्रीशिक्षण
समाजातील बदल परिस्थितिनुरुप घडत जातात. ज्योतिबा फुले, महर्षी कर्वे, भाऊराव पाटील असे अनेक कर्मवीर स्त्रीशिक्षणासाठी झटले; पण मुलींच्या शिक्षणाची खरी प्रगती झाली ती दुसऱ्या महायुद्धापासून. मॅट्रिक झालेल्या मुलींना रेशनिंग आणि इतर खात्यांत पटापट नोकऱ्या मिळू लागल्या तेव्हापासून. मुलींच्या शिक्षणाची सोय नाही, मुली शिकल्या तर शेतकरी घरात जाण्यास नाखुश असतात आणि नोकरदार मुलांची संख्या कमी अशा परिस्थितीत मुलींना शिकवून, स्वावलंबी करून परिपक्व वयातच त्यांचे लग्न लावून द्यावे ही कल्पना व्यवहार्य राहत नाही. कायदा केल्याने कोणाला कृतकृत्यता वाटत असेल तर ती त्यांना लखलाभ असो. समाजात काही कायद्याने परिवर्तन घडून येत नाही.
विधिः भक्षति अरक्षितः
समाजसुधारणेचे कायदे केवळ कायद्याच्या बाडात पडून राहतात. असे असते तरी काही फारशी चिंता नव्हती; पण हे कायदे अमलात न आल्यामुळे कायद्याविषयी एक अवहेलनेची भावना लोकांच्या मनात तयार होते आणि त्या पलीकडे अंमलबजावणी यंत्रणेवर ताण पडल्यामुळे तीसुद्धा निकामी होऊन जाते, मुंबई पोलिस एकेकाळी अत्यंत कार्यक्षम म्हणून जगभर प्रसिद्ध होते. आज त्यांची जी दैना झाली आहे तिची सुरुवात अव्यहार्य दारूबंदी कायद्यामुळे झाली.
कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही तरी कायद्यामुळे एक नैतिक मापदंड तयार होतो. चांगले काय आणि वाईट काय याची व्याख्या स्पष्ट होऊन जाते, हा युक्तिवादही मोठा शंकास्पद आहे. लॉर्ड बेंटिकने सतीबंदीचा कायदा केला; पण आजही सतीची पूजा आणि उत्सव होतातच. समाजात चांगले काय आणि वाईट काय याची स्थलकालनिरपेक्ष अशी व्याख्या नाही. जी व्यवस्था एका समाजात चांगली ती दुसऱ्या एखाद्या समाजात जाचक, एवढेच नव्हे तर घातक ठरू शकते. सुधारणा म्हणजे काय ते पाश्चिमात्य देशांच्या नमुन्यावरून ठरवायचे आणि ते आपल्या देशात लादायचे, ही समाजसुधारकांची परंपरा आहे. हिंदुस्थानातील कवी, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, कारखानदार इ.इ. परभृत तसेच आमचे समाजधुरीणही नक्कल मारणारे.
कायद्यांचा फायदा पुरुषांनाच
कायद्यामुळे हिंदू समाजातील स्त्रियांची अवस्था सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट झाल्याचे दिसून येते. हिंदू समाजात अनेक बायका करण्याची चाल फार जुनी आहे. मुसलमान व्यवस्थेप्रमाणे कोणत्याही पुरुषास चार बायका करण्याची परवानगी आहे; पण प्रत्यक्षात बहुपत्नीकत्वाची प्रथा हिंदूंतच जास्त प्रचलित आहे. सतत आक्रमणे, बढाया, अशांतता यांनी गांजलेल्या समाजात लोकसंख्येतील पुरुषांचे प्रमाण कमी झाले, की बहुपत्नीकत्व, विधवा विवाह बंदी यांना साहजिक मान्यता आवश्यक होते. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात फ्रान्समधील तरुण पुरुषांचे मोठ्या प्रमाणावर शिरकाण झाले; पण कॅथालिक वर्चस्वाखालील फ्रान्समध्ये बहुपत्नीकत्वाला मान्यता मिळणे अशक्यच आणि त्यांना धर्मसंस्थेची नसली; तरी सामाजिक मान्यता मिळून गेली.
अशांततेच्या काळात घरात कोंडल्या गेलेल्या आणि गुलामगिरीचे जिणे जगणाऱ्या स्त्रियांना एकदम घटस्फोटाची परवानगी दिली तर त्या स्वातंत्र्याचा फायदा स्त्रियांना कसा काय मिळणार? पूर्वीच्या काळी नवऱ्याने दुसरी बायको करून आणली तर पहिलीला असह्य यातना होत असणारच; पण निदान तिच्या डोक्यावरचे छप्पर तरी शाबूत असे. घरात निदान धार्मिक विधीत तरी पहिल्या बायकोचा मान कायम राही. पोटाचा प्रश्न तरी भेडसावत नसे. घटस्फोटाचा आणि द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा झाल्याने सोय फक्त उनाड पुरुषांची झाली. दुसरे लग्न करायला बंदी झालीच नाही, पहिल्या लग्नाच्या बायकोला काडी मोडून दिली म्हणजे झाले. या दोन्ही कायद्यांचा फायदा पुरुषांना झाला, स्त्रियांना नाही.
घटस्फोटाच्या कायद्याचा फायदा स्त्रियांना मिळालाच नाही असे नाही. सासर सोडूनही स्वत:च्या पायावर उभी राहण्याची ज्यांची ताकद होती आणि माहेरच्या माणसांचा ज्यांचा आधार तुटलेला नव्हता अशा मोजक्या स्त्रियांनाच या कायद्यामुळे 'लग्नाची बेडी' तोडता आली.
हुंडाबंदीतही लाभ पुरुषांचाच
वर्तमानपत्रात दररोज हुंडाबळीच्या बातम्या असतात. कोणी उपवर मुली हुंड्याचा बोज बापावर नको म्हणून जीव देतात. मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी पेलवत नाही म्हणून आया आपल्या मुलींसकट विहिरीत उड्या मारतात. लग्न झाल्यानंतरही लग्नात मिळालेल्या हुंड्याबद्दल असंतोष राहतो. लोभी सासरची माणसे नवोढा सुनेचा जीव घेण्यापर्यंत जातात आणि तितक्याच संख्येने नववधू आत्महत्याही करतात. या सगळ्या प्रकारांना हुंडाबळी म्हटले जाते.
या अपमृत्यूचे खरे कारण हुंडाच असते हे काही खरे नाही. अशा प्रकरणांचा अनेक वर्षे अनुभव असलेल्या महिला धुरीणांनी या विषयावर अभ्यास केलेले आहेत, त्यांचा निष्कर्ष असा, की लग्नानंतर लवकरच अपमृत्यू झाला म्हणजे तो हुंड्यासाठी झाला असे सांगणे माहेरच्याच नव्हे तर सासरच्या माणसांनाही सोयीचे होते. खरी कारणे कबूल करायला दोन्हीकडची कुटुंबाची बदनामी होईल या भीतीने हुंड्यामुळे हे घडले असे कबूल करायला दोन्हीकडची कुटुंबे तयार होतात. नवरा मुलगा आणि मुली यांची मने आणि शरीरे जुळली तर हुंड्यासारख्या बाबींसाठी नवरा बायकोच्या विरुद्ध सहसा जात नाही. अशी मिळवणी झाली किंवा मुलाच्या किंवा मुलीच्या पूर्वायुष्यासंबंधी काही वाद निर्माण झाले तर अशा गोष्टीच्या भरपाईपोटी हुंड्याचा हव्यास वाढतो आणि त्यातून शोकांतिका उद्भवतात असा अनुभव आहे. गोष्टी अगदी पराकोटीला गेल्यानंतरसुद्धा माहेरच्या माणसांनी मुलीला सहानुभूती दाखवली, आधार दिला तर तिचा बळी पडत नाही. थोडक्यात, तथाकथित हुंडाबळीच्या प्रकरणी सगळेच पक्ष जवळजवळ सारखेच दोषी असतात.
संस्कार, दान आणि दक्षिणा
हिंदुस्थानात हुंड्याची चाल जुनी आहे. आदिवासी टोळ्यांत लग्न हा व्यवहार असतो. मुलगी कमावती असते, त्यामुळे लग्नानंतर सासरचा फायदा होतो आणि माहेरचा तोटा होतो. साहजिकच अशा समाजात मुलीच्या आईबापांना हुंडा द्यावा लागतो.
हिंदू समाजव्यवस्थेत लग्न हा करार नाही, संस्कार आहे. मुलगी विकली जात नाही, तिचे दान केले जाते आणि दानाच्या वर दक्षिणा धर्मकृत्यात आवश्यक मानली जाते. त्यामुळे मुलगी देताना त्याबरोबर वराला दक्षिणाही द्यावी ही परंपरा आहे, लग्न हा संस्कार आहे, ही कल्पना मान्य केली तर वरदक्षिणेला सिद्धांततः विरोध करणे कठीण होईल. खरे म्हटले तर हुंडाविरोधी कायद्यास हिंदुत्वावाद्यांनी विरोध करायला पाहिजे, कारण वरदक्षिणा हा लग्न संस्काराचा अविभाज्य भाग आहे.
संपत्तीहीन स्त्रिया
व्यवहारात मुली जास्त असलेले बाप हुंड्याविरुद्ध बोलतात आणि उपवधू मुलांचे बाप हुंड्याचा आग्रह धरतात, हा विनोद 'बाळकरामाच्या' काळापासून प्रसिद्ध आहे. मुलींना संपत्तीसंबंधी हक्क देण्याबाबत हिंदू कुटुंबे फारशी उत्साही असत नाहीत. पिढीजात मालमत्तेचा अगदी तोटका हिस्सा हिंदू मुलींना कायद्याप्रमाणे मिळू शकतो. बहुतेकवेळा संमतीपत्रावर सही घेऊन तोही हिस्सा त्यांना नाकारण्यात येतो. स्वकष्टार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हिस्सा मिळण्याची तरतूद आहे; पण बहुतेक हिंदू बाप असे दिलदार, की मृत्युपत्रे करून स्वत:च्या मुलींना ते वाटणीतून वगळतात. मालमत्तेत हक्क देण्याऐवजी लग्नाच्या वेळी एक रक्कम तोडून देऊन मोकळे व्हावे अशी मुलींच्या माहेरच्या लोकांची इच्छा असते. हुंडा म्हणून तोडून देऊन जी रक्कम दिली जाते, त्याचे एक सूत्र आहे. मालमत्तेचा थोडासा वाटा, मुलीतील गुणदोष, वराची गुणवत्ता इत्यादी घटकांचा त्यात समावेश आहे. त्या तपशिलात येथे जाण्याची गरज नाही. मुलीला काही मिळण्याचा सध्या विवाह हाच प्रसंग आहे. हुंडाबंदीचा अर्थ मुलीला पैतृक मालमत्तेवरील हक्क नाकरणे असा होता कामा नये. संपत्तीहक्क बजावता यावेत यासाठी काही निश्चित पर्यायी व्यवस्था ठरवली पाहिजे. जे काही कायद्याचे ते मुलीला द्यायचे आहे, मुलाला किंवा सासरच्यांना नाही, ही गोष्ट स्पष्ट झाली म्हणजे मुलीला मिळणारी रक्कम हक्काच्या वाटणीशी जुळणारी पाहिजे.
संपत्तीहक्काची गुरूकिल्ली
हुंड्यासंबंधी एक कायदा १९६१ मध्ये झाला. त्यात मधून मधून सुधारणा झाल्या. तरी तो कायदा निष्फळ राहिला. तो कायदा अधिक कठोर केल्याने परिस्थिती सुधारणार आहे असे नव्हे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासाठी स्त्रियांच्या संपत्तीवरील हक्काचा प्रश्न हाती घेतला पाहिजे. हा हक्क प्रस्थापित झाला म्हणजे स्त्रियांच्या दुर्दशेचे मूळच उखडून टाकल्यासारखे होणार आहे. स्त्रियांवर संपत्तीच्या हक्कासंबंधी अन्याय चालू राहील, तर बाकीचे अन्याय दूर होणार नाहीत, केवळ कायदे करून तर नाहीच नाही.
(२२ एप्रिल १९९३)
■ ■