अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/अंदाजपत्रक आणि शेतीच्या समस्या
संयुक्त पुरोगामी आघाडी द्वितीय (संपुआ-२) सरकारचे पहिले संपूर्ण अंदाजपत्रक तयार करण्याची यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. ६ जानेवारी २०१० रोजी श्री. प्रणव मुखर्जी, केंद्रीय अर्थमंत्री, शेतीमध्ये आर्थिक हितसंबंधी घटकांच्या प्रतिनिधींशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा करतील.
सध्याचे दिवस दिल्लीतील अर्थमंत्र्यांसाठी फारसे चांगले आहेत असे नाही.
जागतिक मंदी
जागतिक मंदीच्या धक्क्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर बचावली आहे. सरकारी धोरणांचा त्याच्याशी काही संबंध नाही; त्याचे सारे श्रेय काटकसर करून बचत करणे आणि निर्यातीतसुद्धा सुमारे २५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने महसुलातही या वर्षी त्याच प्रमाणात घट झाली आहे. अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्यास हा काळ अनुकूल निश्चित नाही. २०१० सालासाठी 'व्यापारी माल आणि सेवाकर' (GST-Goods and Service Tax) लागू करण्याचा संकल्पही सरकारला बासनात गुंडाळून ठेवावा लागेल अशी भीती आहे. वित्तीय शिस्तीच्या मर्यादांशी ताळमेळ राखणेही अर्थमंत्र्यांना अवघड जाण्याचीच शक्यता आहे.
अंतर्गत सुरक्षा
देशातील अंतर्गत सुरक्षेची स्थिती फारशी आनंददायी नाही. नक्षलवाद्यांविरोधी मोहीम वर्तमान अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक खर्चीक होणार आहे. देव न करो, पण पुन्हा आतंकवादी हल्ला झाला, तर योजनांवरील खर्चासाठी अर्थमंत्र्यांच्या हाती फारच तोकडा निधी राहील, अशी शक्यता आहे.
हवामानबदल
दुर्दैवाचे फेरे कमी का आहेत, नेमके याच वेळी हवामानातील बदलांनी अनपेक्षित क्रूर रूप धारण केले आहे. २००९ च्या खरीप हंगामात मोसमी पाऊस उशिरा आल्याने किमान एक आणि अनेक प्रसंगी दोन पेरण्या वाया गेल्या. सुदैवाने, उशिरा आलेल्या पावसानंतर असाधरण धुवांधार पाऊस झाला नाही. तसे झाले असते, तर सरकारी यंत्रणेची त्रेधातिरपीट उडाली असती.
तसे झाले नाही म्हणून वाया गेलेल्या बियाण्यांच्या बदली बियाणे पुरवण्याचे काम फक्त सरकारी यंत्रणेला करावे लागले. उशिरा आलेल्या मोसमी पावसानंतर जर का धुवाँधार पाऊस झाला असता, तर तशा परिस्थितीत देशातील वेगवेगळ्या कृषिविभागांसाठी पर्यायी पीकपद्धतीचा विचार करावा लागला असता. अशा प्रसंगाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या सरकारी यंत्रणेकडे काहीच सज्जता नाही.
२०१०च्या पावसाळ्यात वरुणदेवाचा काय आणि कसा कोप होईल, याची कोणालाच कल्पना नाही. कोपनहेगन हवामान परिषद बचावात्मक खेळींनीच संपली; चर्चेत हरितगृह वायूउत्सर्जनाच्या मुद्द्यावर अडसर असल्यामुळे या परिषदेत हवामानाच्या आघाडीवर काही मोठे सुधार होतील याची अपेक्षाही नव्हती.
'आकाशाखालील शेती' आणि 'निसर्गाच्या लहरीवरील शेती' यांचे दिवस संपले आहेत, हे उघड दिसते आहे. या आकस्मिक प्रसंगाबाबत युद्धपातळीवर पावले उचलण्याचा सुजाणपणा अर्थमंत्र्यांनी दाखवावा, अशी अपेक्षा करण्यात काही गैर ठरणार नाही.
नवीन शेती
आकाशाखालील व निसर्गाच्या कृपेवरील शेतीच्या ठिकाणी नवीन प्रकारची शेती करण्यासाठी काचगृहे, पॉलीहाऊस किंवा तत्सम व्यवस्था सज्ज करावी लागेल. ते जमत नसेल, तर हवामानाच्या सर्व अतिरेकांमध्ये तगून राहू शकेल आणि रुजण्यालायक परिस्थितीचा सुगावा लागेपर्यंत सुप्तावस्थेत राहू शकेल अशा बहुस्तरीय अवगंठित (Multi-layer coated) बियाण्यांचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. बहुस्तरीय अवगुंठित बियाण्याचे तंत्रज्ञान तसे फार महाग नाही; पण प्रश्न असा आहे, की अशी झेप घेण्याची अर्थमंत्र्यांची इच्छा असेल का?
रासायनिक खते व पेट्रोलियम अनुदाने
दशकानुदशके रासायनिक खते व पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यासाठी दिली जाणारी अनुदाने म्हणजे सरकारी खजिन्यावरील भारी बोजा ठरला आहे. मागच्या वेळी, लोकसभा निवडणुकीनंतर आपले पहिले अंदाजपत्रक सादर करताना प्रणव मुखर्जींनी खतांवरील अनुदानाच्या पद्धतीत सुधार करण्याची योजना मांडण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या सुधारित योजनेचे फायदे परस्पर शेतकऱ्यांच्याच हाती पडतील असे त्यांनी म्हटले होते. अजूनतरी सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलल्याचे ऐकिवात नाही आणि नवीन अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवसापर्यंत अशी काही योजना प्रत्यक्षात येणे केवळ असंभव आहे.
अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोलियम कंपूमध्ये मुसंडी मारण्याचे धाडस गोळा केले, तर पेट्रोलियम अनुदानांच्या खर्चातही चांगल्यापैकी कपात करता येईल.
दुर्दैवाने, पेट्रोलियम अनुदानाची समस्या आणि जैविक इंधनाचे उत्पादन यांच्याकडे दोन वेगवेगळ्या आणि विभक्त बाबी म्हणून पाहिले जाते. अलीकडेच सरकारने जेव्हा 'साखर नियंत्रण आदेशा'मध्ये दुरुस्ती जाहीर केली, तेव्हा सरकारने जैविक इंधनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची मौलिक संधी गमावली. जैविक इंधनाचे उत्पादन करून, देशातील पेट्रोलियमची किमान ३० टक्के गरज भागवण्याची आणि पर्यायाने खनिज तेलाच्या आयातीची गरज पर्यायाने क्षमता भारताकडे आहे.
कर्जमाफी योजना
केंद्रशासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा संपुआला २००९ च्या निवडणुकांत चांगला फायदा झाला असता, तरी मोठ्या प्रमाणावरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा वाराही लागला नाही, हे आता काही गुपित राहिलेले नाही. या योजनेतून शेतकरी समाजाला प्रत्यक्षात किती लाभ झाला आहे, याचा वस्तुनिष्ठ आणि सर्वंकष आढावा घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटना सातत्याने करीत आहेत. या विषयात सरकारने सखोल अभ्यास करावा, ही एक चांगली कल्पना आहे. त्याचे पहिले पाऊल म्हणजे ही कर्जमाफी योजना तपशीलवार आणि काटेकोर अशा संगणकीय आज्ञावलीमध्ये (Computer Software) रूपांतरित करणे आणि त्यानंतर कर्जमाफी योजनेच्या लाभधारक शेतकऱ्यांची विगतवारी करून, त्यांतील काही नमुने अभ्यासासाठी घ्यावे. त्या नमुन्यांतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा प्रत्यक्षात मिळालेला लाभ आणि वरील संगणकीय हवा असलेला लाभ यांची तुलना करणे.
शेतीमालाच्या किमती
शेतीमालांच्या वाढत्या किमती हे संपुआ सरकारसमोर उभे ठाकलेले आव्हान आहे आणि म्हणून अर्थमंत्र्यांना या वाढत्या किमतीबद्दल जास्त चिंता आहे. अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे खापर कृषिमंत्री दुष्काळाच्या माथी मारू पाहत आहेत; पण ते बिलकूल खरे नाही. कांदे आणि बटाटे यांच्या संबंधाची बाजारातील ताजी आकडेवारी पाहिली, तर या मालाचा बाजारात समाधानकारक - गरजेहून अधिक पुरवठा असूनसुद्धा त्यांच्या किमतीत वाढ होणे चालूच आहे. त्यावरून, कृषिमंत्र्यांचा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट होते असे लक्षात येईल.
संपुआ सरकारने उत्पादक घटकांना आनुषंगिक चालना न देताच, 'सर्वसमावेशक विकासा'च्या नावाखाली अनर्जित पैसा लोकांच्या हाती देऊन, बाजारातील एकूण मागणी फुगवली हेच खरे तर अन्नधान्याचा महागाईचे कारण आहे. संपुआच्या अर्थमंत्र्यांची हे कबूल करण्यात अर्थातच पंचाईत होईल. 'आम आदमी'ने संपुआला राजकीय घबाड मिळवून दिले. त्यामुळे साहजिकच आता 'आम आदमी'चे भजन बंद करणे संपुआच्या नेत्यांना अवघडच वाटणार.
आजच्या अर्थमंत्र्यांचे पूर्वज सध्या नक्षलवाद्यांचा पाठलाग करण्यात व्यग्र आहेत. त्यांचे वारस म्हणजे वर्तमान अर्थमंत्री यांच्यावर अर्थसंकल्प सादर करताना, मुळात त्यांनी न मांडलेल्या भूमिकांचे समर्थन करण्याची जबाबदारी पडणार आहे.
(६ जानेवारी २०१०)
