अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/विलक्षण भाववाढीचे घटित
एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचल्या आहेत आणि त्याच वेळी सरकार मात्र महागाईचा दर हा न्यूनतम, किंबहुना उणे असल्याचा दावा कशाच्या आधारावर करीत आहे हे कळेनासे झाले आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे समग्र जनतेच्या मनात असंतोष खदखदत आहे.
'महागाईचा दर' हा चालू आठवड्यातील आणि वर्षापूर्वीच्या याच आठवड्यातील किमतीच्या परिस्थितीच्या मूळ निर्देशांकांच्या आधाराने काढलेला निर्देशांक असतो.
आजचा महागाईचा दर उणे आहे याचा अर्थ आजचा 'घाऊक किंमत निर्देशांक' वर्षभरापूर्वी याच दिवशीच्या 'घाऊक किंमत निर्देशांका'पेक्षा बराच कमी आहे, एवढाच होतो.
मात्र, ग्राहकाला मोठ्या कष्टाने प्रत्यक्षात ज्या किमतीना तोंड द्यावे लागते त्या 'ग्राहक किंमत निर्देशांका'च्या प्रभावाने ठरतात.
'ग्राहक किंमत निर्देशांक' काही ठराविक मालांच्या एका आधारभूत कालखंडातील एकत्रित किमतीच्या तुलनेत आजच्या किमतीची पातळी दाखवतो.
या निर्देशांकाचे चढउतार कसे होतात याच्याशी सर्वसामान्य माणसाला काही देणेघेणे नसते, त्याच्या दृष्टीने आजघडीला आपल्या गरजा भागविण्यासाठी बाजारात प्रत्यक्षात काय किंमत मोजावी लागते, हेच महत्त्वाचे असते.
किमती मुळात बाजारातील पुरवठा आणि मागणी यांच्या प्रमाणातील अन्योन्य परिस्थितीवर ठरतात. ज्या बाजारपेठेतील किमतींचा अभ्यास केला जातो, त्या बाजारपेठेचे स्वरूप काही, किमतीचा नूर ठरवत नाही.
बाजारपेठेच्या या किंवा त्या स्वरूपानुसार किमतीचा नूर ठरतो असे मानणे म्हणजे शुद्ध खुळचटपणा ठरेल. उदाहरणार्थ, वायदेबाजारातील किमती किंवा अगदी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती, एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील 'स्वस्त धान्य दुकानातील किमतीसुद्धा मालाचा पुरवठा आणि मागणी यांच्या एकंदर परिस्थितीनेच ठरतील.
पुरवठा आणि मागणी यांच्या ताकदींमधील 'ढळलेला समतोल' साठ्याची हेराफेरी आणि किंमत यांच्यातील दुष्टचक्रास कारणीभूत होतो. या दुष्टचक्रात किमती वाढू लागल्याष्ट्र की बाजारपेठेच्या अर्थशास्त्राविषयी अनभिज्ञ असणारांचा असा समज होतो, की महागाई साठेबाजीमुळे वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सट्टेबाज बाजारपेठेची - मग ती वायदेबाजाराच्या स्वरूपातील असो की शंभर टक्के रेशनिंगच्या व्यवस्थेतील असो - कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतात.
सर्वसाधारण अनुभव आणि गृहीतही असे आहे, की बाजारपेठेतील पुरवठा आणि मागणीचा तोल ढळला, की सदा सर्वकाळ, बऱ्याच जीवनावश्यक वस्तूंच्याच किमती गगनाला भिडतात.
आज ग्राहकाला गगनाला भिडलेल्या बाजारभावांना प्रत्यक्षात सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीचा अन्वयार्थ कसा लावायचा? तूरडाळीची किंमत ४७.५४ टक्क्यांनी वाढली आहे. १ ऑगस्टपासूनच्या आठवडाभरातच किमती सर्वसाधारणपणे ४० टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. किमतीतील ही शीघ्रगतीची वाढ संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या 'समावेशक विकासा'च्या धोरणामुळे झाली आहे, असा माझा दावा आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी मंदीवर उतारा म्हणून वेगवेगळी पॅकेजेस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व संपुआचे इतर कार्यक्रम यांच्या माध्यमांतून होणारी निधीची खैरात, सहाव्या वेतन आयोगाने केलेली पगारवाढ आणि अनेक प्रकल्प व धोरणे मोठ्या तडफेने पुढे रेटीत आहे आणि परिणामतः सर्वसामान्य जनतेच्या - संपुआच्या भाषेत 'आम आदमी'च्या - हाती अनर्जित रोख रक्कम सोपवीत आहे. वर्षानुवर्षे कनिष्ठ दर्जाचे जीवनमान जगत असलेल्या आणि प्रचंड प्रमाणात वैतागलेल्या 'आम आदमी'च्या मनी बऱ्यापैकी खर्चीक आणि आरामदायी जीवन जगण्याची आस असणार, हे सिद्ध करण्याची काही गरज नाही.
कारखान्यांतील कामगाराच्या हाती अनपेक्षितपणे वाढीव रक्कम येते, तेव्हा अधिक काळ सुटीवर जाण्याची आणि मौजमजा करण्याची त्याची प्रवृत्ती असते, हे अनेक सामाजिक सर्वेक्षणांनी आणि अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे. मुंबई आणि सोलापूरमधील गिरणी कामगार त्यांच्या हाती बोनसची रक्कम पडताच सगळेच्या सगळे आपापल्या गावी जातात आणि बोनसची जवळजवळ सगळी रक्कम संपेपर्यंत तिकडेच राहतात.
'आम आदमी'च्या हाती पडणाऱ्या अनर्जित जादा रकमेमुळे होणारी सामाजिक उत्पन्नामधील वाढ, असलीच तर, अगदी किरकोळ असते.
हाती वाढीव क्रयशक्ती आली आणि तीही विनाश्रम, की आजवर ज्या गोष्टी आपल्याला अपवादानेच चाखता आल्या आणि ज्या वरच्या वर्गातील लोकांना सर्रास वापरता येतात; म्हणून मनात साहजिक असूया बाळगली अशा वस्तूंच्या खरेदीला 'आम आदमी' प्राधान्य देतो. डाळी, खाद्यतेले, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर यांसारख्या वस्तू नव 'श्री'मंत आम आदमीच्या मागणीत प्राधान्याने येतात. महागाईच्या या कालखंडात ज्या वस्तूंच्या किमती भरमसाट वाढल्या, त्या याच वस्तू आहेत हे लक्षात येते आणि म्हणूनच मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गांतील गृहिणी सध्याच्या महागाई-विरोधात तावातावाने आरडाओरड करीत आहेत.
उत्पन्नाच्या यंत्राला पुरवणी जोडणे हे 'समावेशक विकासा'चे प्रमुख साधन आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, संपुआच्या कर्तृत्वाचे नगारे बडवणारे इतर अनेक विशेष कार्यक्रम यांद्वारे पैशांची खैरात आणि सहाव्या वेतन आयोगाने नोकरदारांच्या समोर टाकलेले प्रचंड घबाड यांचा आणखी एक परिणाम झाला आहे. या सगळ्या उचापतीमुळे कष्ट करून, पैसे कमावण्याची वृत्ती लोप पावत चालली आहे आणि त्यामुळे शेतमजूर दुर्मिळ झाले आहेत. परिणामतः डाळी, तेलबिया, दुग्धजन्य पदार्थ या आधीच मजुरीचा खर्च अधिक असणाऱ्या उत्पादनांचा मजुरीचा खर्च अधिक वाढला, उत्पादन कमी झाले आणि म्हणून, बाजारातील त्यांच्या किमती वाढल्या.
सर्वसाधारणपणे फक्त गरिबांच्याच खाण्यात येतात अशा भरड धान्यांच्याही किमती वाढल्या आहेत, याचे कारण काय यासाठी, अर्थातच, संशोधन करायला हवे. एक अंदाज असा आहे, की वाढत्या वजनावर आणि चरबीवर ताबा ठेवण्यासाठी सुस्थितीतील लोकांची आणि तब्येतीबाबत उतारवयात जागरूक झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची - ज्यांच्या लेखी किंमत ही गौण बाब आहे - या भरड धान्यांची मागणी वाढल्यामुळे त्यांच्या किमतीत वाढ झाली असावी.
थोडक्यात, सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती कृत्रिमतेने फुगविणाऱ्या 'समावेशक विकासा'च्या धोरणांमुळे मागणीचा रेटा प्रचंड वाढला आणि त्यामुळे मालाच्या किमती भडकल्या.
वेतन आणि भाडे यांच्या माध्यमातून 'पुरवठा' आपली 'मागणी' तयार करू शकतो; पण अंतर्बद्ध संरचना आणि उचित तंत्रज्ञान असल्याशिवाय 'मागणी' आपला 'पुरवठा' निर्माण करू शकत नाही.
'समावेशक विकासा'च्या नावाखाली कृत्रिमरीत्या लोकांच्या हातची क्रयशक्ती वाढविणाऱ्या भारत सरकारने आणि वेगवेगळ्या राज्यसरकारांनी, त्यामुळे वाढलेल्या मागणीची पूर्तता होण्याइतका पुरवठा वाढण्याच्या दृष्टीने शेतीमालाचे उत्पादन वाढण्यास प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे मानून, शेतीक्षेत्रालाही पुरेसे पाठबळ द्यायला हवे होते, ते केले नाही. राष्ट्रीय नियोजन मंडळाच्या एका समितीच्या अहवालानुसार सरकारच्या तिजोरीतून 'आम आदमी'चे हात बळकट करण्यासाठी ६५०० रुपये बाहेर पडले, तर 'आम आदमी'च्या उत्पन्नात १०० रुपयांनी वाढ होते. या वाढीव १०० रुपयांमुळे सुमारे ७० रुपयांच्या अन्नधान्याची मागणी वाढते.
शेतीच्या आजच्या परिस्थितीत, ७० रुपये बाजारमूल्याचे धान्य पिकवायला शेतीमध्ये सुमारे २०० रुपये गुंतवावे लागतात. राष्ट्रीय नियोजन मंडळाच्या वरील समितीचा हिशेब लक्षात घेतला, तर हे २०० रुपये शेतीत पोहोचायचे, तर सरकारी खजिन्यातून १३००० रुपयांची तरतूद करायला हवी. झटपट कच्चा हिशेब केला. तरी असे म्हणता येईल. की 'आम आदमी'चे उत्पन्न वाढविण्यासाठी खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयामागे, त्यामुळे वाढलेली मागणी भागविण्यासाठी शेतीउत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान दोन रुपये खर्च करायला हवेत. पण, हे घडत नाही. त्यातून, उशिरा आलेल्या आणि अपुऱ्या पावसामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणात 'समावेशक विकासा'चे आमिष रामबाण ठरले आहे. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने त्याला काही अर्थ आहे का, हे येणारा काळच ठरवील.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी ठरलेल्या 'समावेशक विकासा'च्या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील पक्षपातीपणा डाळी, तेलबिया, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यासारखा वस्तूंच्या विलक्षण भाववाढीने उघड्यावर आणला आहे. मात्र, निवडणुकीत जिंकलेले हे 'समावेशक विकासा'च्या धोरणांचे घोडे अर्थशास्त्राच्या मैदानावर चांगलेच ढेपाळू लागले आहेत.
(मूळ इंग्रजीवरून स्वैर मराठीकरण)
(२१ ऑगस्ट २००९)
◆◆