अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/गर्जेल तो पडेल काय?
१९९९ साल उजाडताच केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांनी कडकपणाची भाषा सुरू केली आहे. इतका दीर्घकाळ घाबरटपणात घालविलेल्या यशवंत सिन्हांना, देशाच्या आजच्या परिस्थितीत नेमके काय खरोखरी अवघड होत चालले आहे, याची खरंच माहिती नसावी. पुढील अंदाजपत्रकाचे वेध लागले आहेत आणि वेगवेगळ्या राजकीय दबावांखाली, यशवंत सिन्हांना गुळमुळीत धोरणे आखणे भाग पडेल आणि त्यावर कठोर निर्णय म्हणून शिक्कामोर्तब करून घेणे आवडेल.
अखेरी अर्थमंत्र्यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती भयानक असल्याचे मान्य केले. पाकिस्तानच्या संघाला हिंदुस्थानात खेळू देण्याविरुद्ध वाळ ठाकऱ्यांच्या गुंडागर्दीपुढे संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेला असहाय बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काही करता आले नाही. भरीत भर, भाजपशी जवळीक असणाऱ्या काही हिंदू धर्मांधांनी ऑस्ट्रेलियन मिशनरी श्री. स्टुअर्स स्टेन्स यांना आणि त्यांच्या मुलांना जाळून ठार मारले. अशा घटनांचा देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. देशाची केवळ अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर सबंध देशच झपाट्याने उतरणीला लागला आहे असे दिसते आहे; कोणत्या क्षणी हिंदुस्थानचा 'ब्राझील' होईल हे सांगता येत नाही आणि तिकडे यशवंत सिन्हा नुसते हुशारच नव्हे, तर कडक दिसण्याचा प्रयत्न करीत आहेत!
कडक अंदाजपत्रक म्हणजे, अर्थमंत्र्यांच्या लेखी, प्रशासकीय खर्चाला हात न लावता वित्तीय तूट कमी करणे व त्यासाठी आयात करांमध्ये वाढ करणे आणि करांची पातळी उंचावणे, एवढेच दिसते.
पण, हा काही कठोर निर्णय नाही; उलट हा अगदीच गुळमुळीत पर्याय आणि सवंग पळवाट आहे. करांचे दर आणि त्याबरोबरच एकूण करसंकलन कमी करणे आणि शिवाय, प्रशासकीय खर्च कसलीही दयामाया न बाळगता, मोठ्या प्रमाणावर कमी करून वित्तीय तूट कमी करणे हा खरा कडक निर्णय ठरेल. हे काम यशवंत सिन्हांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. नोकरदारांच्या दबावाला शरण जाऊन, पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्याबद्दल सिन्हा त्यांच्या आधीच्या राष्ट्रीय आघाडीच्या सरकारवरील ही टीका गांभीर्याने करीत असतील, तर त्यांनी विकासेतर बाबींबरील खर्च बंद करून, आपली प्रामाणिकता सिद्ध केली पाहिजे; इतिहासात त्यांचे नाव त्यामुळे, कडक असामी म्हणून अजरामर होईल! त्यांना जर बाबूसाम्राज्य आणि त्यांच्या पगार व लाडाकोडांवर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चाला हात लावता येत नसेल, तर आजच्या परिस्थितीत कडक होणे अशक्य आहे, हे त्यांनी मान्य करणेच बरे. केवळ अर्थमंत्र्यांचीच नव्हे, तर त्यांच्या सरकारचीसुद्धा विश्वासार्हता अजून कमी होईल आणि त्याहीपुढे जाऊन देशातील राजकीय व आर्थिक संस्थांचीही पत कमी होईल. शब्दांचे खेळ फार काळ चालले, आता घाबरटपणावर कडकपणाचे शिक्कामोर्तब होणे शक्य नाही.
यशवंत सिन्हांनी, पाचव्या वेतन आयोगाच्या प्रकरणात गुडघे टेकण्याबद्दल त्यांच्या आधीच्या सरकारचा धिक्कार बेधडकपणे केला; पण त्यांचे सरकारही यापेक्षा काही फार बरे करीत नाही हे सत्य उरतेच. आता तर राज्यपातळीवर समरप्रसंग उभे राहू लागले आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे वाढीव पगार देण्यासाठी लागणारे सुमारे १३०० कोटी रुपये जमा करणे शक्य होत नाही; म्हणून बिहारमधील सरकारी कार्यालये तब्बल ७६ दिवस बंद होती.
यशवंत सिन्हांच्याच परिवारातले महाराष्ट्राचे भाजप-सेना युतीचे सरकारही काही धीट नाही. त्यांनाही, शिक्षक संघटनेच्या ताठरपणापुढे आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांपुढे शरणागती पत्करावी लागली.
यशवंत सिन्हांप्रमाणेच, बहुसंख्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोष दिला आहे व आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणायच्या तर त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त बोजा उचलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य मागितले आहे. यशवंत सिन्हा 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशा अवस्थेत सापडले आहेत. मंदीचे परिणाम कमी करण्यासाठी त्यांना कराची पातळी आणि प्रशासकीय खर्च – दोन्ही कमी करावे लागतील.
राजकीय दाबदबाव पाहता, त्यांना प्रशासकीय खर्चही कमी करणे शक्य होणार नाही आणि करपातळीही खाली आणणे जमणार नाही. खरोखरी कडक राहण्याचे मनात नसताना, ते कडकपणाची भाषा करीत आहेत.
आपण कशासंबंधी बोलत आहोत, याची साधी जाण नसलेले एक अर्थमंत्री आपल्यासमोर आहेत; ते आणि त्यांचा पक्ष आर्थिक आघाडीवरील लढाई हरले आहेत, हे कळूनसुद्धा ते अशा आविर्भावाने मर्दुमकीचा आव आणीत आहेत, की कौतुकाऐवजी त्यांच्याबद्दल दया वाटू लागते.
(मूळ इंग्रजी लेखाचे मराठीकरण)
(६ फेब्रुवारी १९९९)
◆◆