अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/वाय-टू-के अंदाजपत्रक
केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचे वाय. टू. के. अंदाजपत्रक म्हणजे दुप्पट भ्रमनिरास आहे. ते मोठे धडकबाज आणि कठोरही असणार असल्याचे डिण्डिम पिटण्यात आले होते. देश १९९१ सालाप्रमाणे आर्थिक संकटात असताना अर्थमंत्री वित्तीय तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने काही ठोस पावले उचलतील अशी लोकांची अपेक्षा होती. कारगिल, ओरिसामधील भयानक चक्रीवादळ, राजकीय अनिश्चितता, जगभर खनिज तेलाच्या किमती तिपटीवर पोहोचणे... या घटनांमुळे या वेळचेही अंदाजपत्रक कठोर आणि कल्पकतापूर्ण असणे आवश्यक होते. ही दुहेरी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांमधील किमयागारानेही पुरी केलेली नाही. त्यांनी आपले, ना कठोर, ना कल्पकतापूर्ण असे अंदाजपत्रक सादर करण्याचे काम उरकले. काही सवंग विनोद आणि अनाठायी शायरीची उधळण वगळता अर्थमंत्र्यांचे अंदाजपत्रकी भाषण अगदी रूक्ष आणि नीरस होते. दूरदर्शनवरून त्यांचे भाषण पाहणारे त्यांच्यापेक्षा पडद्याच्या तळाशी उमटणाऱ्या शेअर बाजारातील पडत्या किमती आणि निर्देशांक सांगणारा मजकूर अधिक एकाग्रतेने पाहत होते.
अशा प्रकारचे आणखी एखादे अंदाजपत्रक सादर झाले, तर लोक अंदाजपत्रकाच्या दिवशी दूरदर्शनच्या पडद्यासमोर चिकटून बसण्याचे सोडूनच देतील. अंदाजपत्रकावरील चर्चेत भाग घेण्यासाठी गेलो असता, माझे स्वागत करताना एक ख्यातनाम विचारवंत म्हणाले, "स्पष्टच बोलायचे तर, स्वातंत्र्यानंतरचे हे सर्वांत वाईट अंदाजपत्रक आहे." अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अंदाजपत्रकात अनेक बाबी 'नव्या नवती'च्या असल्याचे आग्रहाने म्हटले - या दशकातले पहिले अंदाजपत्रक, या शतकातले पहिले, या सहस्रकातील पहिले. सध्या बाजारातही बऱ्याच वस्तू 'सहस्रका'चा छाप आपल्या नावांबरोबर मिरवीत आहेत; पण 'सहस्रका'चा काही विशेष आढळत नाही. वाय.टू. के. अंदाजपत्रकाचीही तीच गत आहे.
महसूल वाढविण्याच्या बाजूने काही भक्कम पावले उचललेली नाहीत.
उत्पादन शुल्कासंबंधी सुसूत्रीकरणाचे पाऊल चांगले आहे; पण ते १९८० च्या दशकाला साजेसे आहे, नव्या सहस्रकाला नव्हे.
शेती उत्पन्नावर आयकर बसविण्यास सुरवात करण्याचा इरादा म्हणजे भिजका फटाकाच नव्हे, तर मोठा विनोद निघाला. फार्महाऊसवर मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर बसविण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे; पण फार्महाऊसच्या मालकांनी लग्नाच्या पार्ट्या वगैरेसाठी ते भाड्याने देऊन, मिळविलेल्या उत्पन्नावर कर बसविण्यास आजवर काय हरकत होती, याचा खुलासा करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाचे कोणी अधिकारी भेटले नाहीत.
खर्च कमी करण्याच्या बाजूचा विचार केला तर, प्रशासनाचा आकार गंभीरपणे कमी करण्याच्या बाबतीत अपयश हे किमान पन्नास वर्षांचे जुने दुखणे आहे. युरियावरील तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील अनुदाने कमी करण्याचा एक प्रस्ताव अंदाजपत्रकात आहे; पण ही दोन्ही पावले किमान तीस वर्षे आधीच उचलायला हवी होती. या प्रस्तावांवर विरोधक हल्ला करतीलच; पण खुद्द सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षही या प्रस्तावांना प्रखर विरोध करतील. मी हे आता लिहीत असलो, तरी कोणत्या क्षणी हे दोन्ही प्रस्ताव मागे घेतले जातील, हे सांगता येणार नाही. अर्थमंत्रालयाची अधिकृत सूत्रे, अनुदाने कमी करण्याची ही पावले उचलली तरी या दोन्ही बाबींवरील अनुदानांत खऱ्या अर्थाने घट होणार नाही असे सिद्ध करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. सर्वांत जास्त अनुदानाची बाब म्हणजे प्रशासनावरील खर्च; त्याला मात्र बोटसुद्धा लावलेली नाही. शून्याधारित अर्थसंकल्प, प्रस्थापित यंत्रणेची कसून फेरतपासणी, त्यानंतर स्वेच्छानिवृत्तीची आणि सोनेरी हस्तांदोलनाची योजना याबाबत संदिग्ध आश्वासने आहेत; पण सर्वांना माहीत आहे. की त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही आणि सगळ्यांना महागाई भत्त्याची आणखी एक वाढ दिली जाईल आणि खतांवरील व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील अनुदान कपातीने वाचलेला पैसा गडप होऊन जाईल.
गरिबी हटविणे, उत्पन्न आणि रोजगार निर्माण करणे, अन्न-सुरक्षेची हमी आणि अनुकूल बाजारपेठ टिकवून ठेवण्यासाठी शेतीक्षेत्राचा विस्तृत आणि कायमस्वरूपी विकास होणे अत्यावश्यक आहे. यावर आपला ठाम विश्वास असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी पाऊस काही समाधानकारक झाला नाही आणि शेतीउत्पादनातही प्रत्यक्षात घट अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत, शेतीक्षेत्रासाठी ज्या काही उपाययोजना घोषित केल्या आहेत, त्यांत उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहनपर असे काहीच नाही. संरचनात्मक विकास आणि पतपुरवठा व्यवस्थेच्या विस्ताराच्या योजनांची एक भली मोठी जंत्री अर्थमंत्र्यांनी केली आहे, यात काही शंका नाही. 'ग्रामोदय' कार्यक्रमासाठी त्यांनी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समितीही स्थापन केली आहे. ग्रामीण विकास शेतीतील सुबत्तेऐवजी कल्याणकारी कार्यक्रमाद्वारेच करावयाची बाब आहे, अशी अर्थमंत्र्यांची समजूत असावी असे उघडउघड दिसते. त्यांच्या भाषणातील रस्ते, पाणी, संदेश-दळवळण आणि इतर सर्व विषयांवरील परिच्छेद हे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या दस्तऐवजातील संबंधित परिच्छेदांशी जवळजवळ मिळतेजुळते आहेत, त्यांतील रकमा आधीच्या रकमांपेक्षा बऱ्याच मोठ्या आहेत, एवढाच काय तो फरक. आधीच्या योजना अयशस्वी झाल्या असताना, आता त्या नव्याने मांडल्याने यशस्वी कशा होतील, यासंबंधी अर्थमंत्र्यांनी काही खुलासा केलेला नाही.
याबाबतीत अर्थमंत्र्यांनी केवळ निराशाच केली नाही, तर त्यांची गाडीच हुकली आहे, जी पुन्हा पकडणे अशक्य आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीच्या उंबरठ्यावर आपण उभे आहोत. भारतीय शेती अचानकपणे स्पर्धेतून बाद ठरते आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच, बहुतेक शेतीमालांच्या देशांतर्गत किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीच्या तुलनेत चढ्या झाल्या आहेत. बहुतेक राष्ट्र व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या खुलीकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कार करू लागली आहेत. इंडिया सरकार मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान यांच्या संपर्काचे स्वातंत्र्य नाकारीत आहे. १९६० मध्ये 'हरितक्रांती'साठी हिंदुस्थानची तयारी कमीच होती, येऊ घातलेल्या 'जनुक क्रांती'ला सामोरे जाण्यासाठी देश त्याहूनही कमी तयार आहे.
सारांश, अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रासाठी मांडलेले प्रस्ताव १९६० च्या दशकातील आहेत. माहिती, संदेश दळणवळण आणि करमणूक यांसाठी काही मूलभूत पावले उचलल्याचा दावा, त्याची छाननी करायला घेतली तर लगेच फोल सिद्ध होईल. निर्यातीवरील वाढीव करांमुळे, निर्यात क्षेत्र ज्या कायदेशीर तरतुदींची मेहेरनजर केल्याचे अर्थमंत्री सांगतात, त्या निरुपयोगी ठरतात. या क्षेत्रातसुद्धा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव किमान दहा वर्षांपूर्वी पुढे यायला हवे होते.
वाय-टू-के अर्थसंकल्पावर शेअर बाजाराची प्रतिक्रियाही प्रतिकूल आहे. शेअरबाजाराची जाणकारी असलेल्या यशवंत सिन्हांचे नेमके कुठे चुकले? अलीकडच्या काळात शेअर बाजारात आलेली तेजी ही माहिती, संदेश दळणवळण व करमणूक क्षेत्रातील भरभराटीमुळे होती, हे सर्वज्ञत आहे. या क्षेत्रांच्या संदर्भात काही अनुकूल उपाययोजना केल्या, तर अर्थसंकल्पातील इतर बाबी किती का क्षुल्लक असो, शेअर बाजारातील तेजी टिकून राहील अशी भाबडी आशा अर्थमंत्र्यांच्याही मनात असेल, कदाचित; बाजारातील चित्र नेमके उलटे दिसेल. वाय-टू-के यशवंत सिन्हांना चांगलाच बाधलेला दिसतो.
(मूळ इंग्रजीवरून अनुवादित)
(२१ मार्च २०००)
◆◆