अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/विजय आणि पराभवाचे अर्थकारण
दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनी बेचिराख झाला. रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड आणि अमेरिका या दोस्त राष्ट्रांनी हिटलर व मुसोलिनी यांच्या नेतृत्वाखालील नाझीवादाचा संपूर्ण पाडाव केला. जर्मनी तर इतका उद्ध्वस्त झाला, की आता पुन्हा कधी जर्मनीतील कारखाने, उद्योगधंदे, व्यापार समर्थपणे उभे राहू शकतील, ही शक्यताच दिसत नव्हती. आणखी एक अजब प्रकार घडला. युद्धामुळे दोस्त राष्ट्रे थकली होती, याला थोडाफार अपवाद अमेरिकेचा. अमेरिकेने दोस्त राष्ट्रांना प्रचंड प्रमाणावर युद्धसामग्री पोहोचविली. अमेरिकन फौजा युरोप आणि आशिया या दोन्ही खंडांत प्रत्यक्ष धुमश्चक्रीत उतरल्या; पण अमेरिकेची भूमी रणभूमी एकदाही झाली नाही. दुसऱ्या महायुद्धापासून सुरू झालेल्या सरसकट बॉम्बहल्ल्यांच्या परिणामांतून अमेरिकेच्या अंगावर ओरखडादेखील न पडता, ती निभावून गेली. युद्धसामग्री तयार करण्यासाठी उभे केले गेलेले कारखाने झपाट्याने शांततेच्या काळातील उत्पादन करण्यासाठी आपापली फेरमांडणी करीत होते.
जित राष्ट्रांच्या मदतीसाठी अमेरिकेने एक योजना जाहीर केली. योजनेचे नाव 'मार्शल प्लॅन' जेते राष्ट्रांनी पराभूत राष्ट्रांच्या पुनर्बाधणीसाठी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी स्वतः कंबर कसून उभे राहावे, हे दृश्य त्या वेळी अनोखेच होते. पुनर्बांधणीसाठी प्रचंड रकमेची मदतकर्जे तर दिली गेलीच; पण त्याशिवाय जर्मन नाण्याचा विनिमयदर अत्यंत कमी ठेवण्याची परवानगी देऊन, जर्मनीतून होणाऱ्या निर्यातीवरील सारी बंधने सरसकट उठविण्यात आली. ही मदत मिळाली नसती, तर दृढनिश्चय, प्रचंड प्रयत्न, कष्टाळूपणा, जिद्द, उद्योजकता या साऱ्या जर्मन गुणांचे चीज झाले असते किंवा नाही, याबद्दल शंकाच आहे. निदान, जर्मन राष्ट्राच्या पुनर्बाधणीला कितीतरी अधिक वेळ लागला असता.
प्रत्यक्षात युद्धातील शरणागतीनंतर वीसपंचवीस वर्षांतच जर्मनी पूर्णपणे सावरला आणि आज, जर्मनीची आर्थिक ताकद आणि प्रभाव इतका वाढला आहे, की त्याची झळ अमेरिकन व्यवस्थेसही लागत आहे. जेत्यांनी जितांना सावरायचे हा प्रकार १९४८ मध्ये प्रथम घडला आणि नंतर तो एक नियमच बनून गेला. व्हिएतनामच्या युद्धात अमेरिकेला काढता पाय घ्यावा लागला, तरी विध्वंस व्हिएतनामचा झाला. पण, त्याची भरपाई करण्याचे अमेरिकेने मान्य केले, हा त्यातलाच प्रकार.
आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील हा मोठा चमत्कारिक भाग आहे. युद्धखोर राष्ट्रांनी शेजारी राष्ट्रांची खोडी काढावी, हल्ले करावे, लढाया कराव्या आणि शेवटी, लढाईत मार खाल्ल्यानंतर शत्रुराष्ट्रांनीच त्यांच्या मदतीला धावावे, हे सगळेच तसे 'फार्सिकल' वाटते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तर 'हरलेले जिंकले आणि जिंकलेले हरले,' अशी म्हणच पडली आहे.
विजयी राष्ट्र पराभूत राष्ट्रांच्या मदतीला धावू लागली, ते काही दयाबुद्धीने नाही, करुणेपोटीही नव्हे, तर शुद्ध स्वार्थापोटीच. हा स्वार्थ कोणता ? या स्वार्थाचे अर्थशास्त्र जगाला पटविण्याचे काम एका छोट्या आकाराच्या पुस्तकाने केले. लेखकाचे नाव केन्स आणि पुस्तकाचे नाव 'शांततेचे आर्थिक परिणाम' एका पुस्तकातील विचारामुळे, मांडणीमुळे जगाच्या इतिहासात फरक घडून यावा असे घडते. त्यातील केन्सचे 'शांततेचे आर्थिक परिणाम' हे मोठे ढळढळीत उदाहरण आहे.
पहिल्या महायुद्धात जर्मनीचा पाडाव झाला. फ्रान्स, इंग्लंड इत्यादी दोस्त राष्ट्र विजयी झाली. फ्रान्समधील राजेशाहीच्या काळातील देखणी राजधानी व्हर्साय येथे भव्य प्रासादात जित आणि जेते राष्ट्रांच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. तहाच्या कसल्या, शरणागतीच्याच अटी काय त्या ठरवायच्या होत्या. दोस्त राष्ट्रांना अमेरिकेने प्रत्यक्ष युद्धात न पडता, साधनसंपत्तीचा प्रचंड पुरवठा केला होता. जर्मनीची तर पराभवात पुरी वाताहतच झाली होती; पण त्याबरोबर फ्रान्स आणि इंग्लंड या जेत्या देशांच्याही अर्थव्यवस्थेने जबर फटका खाल्ला होता. आर्थिक सुबत्ता काय ती फक्त अमेरिकेतच नांदत होती आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष विड्रो विल्सन यांच्याकडे सारे जग मोठ्या आशेने पाहत होते.
पण, विड्रो विल्सन यांना युरोपीय प्रदेशात फारसे स्वारस्य नव्हते म्हणा किंवा त्यांचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत कोणी नव्हते म्हणा, तहाच्या अटी युरोपनेच ठरविल्या. जर्मनीने युद्धकाळात दाखविलेल्या क्रौर्याबद्दल, लुटालुटीबद्दल, कत्तलीबद्दल इंग्लंड आणि त्याहूनही फ्रान्समध्ये सर्वदूर विलक्षण संतापाची आणि सूडाची भावना होती. आता जर्मनी हरला आहे, शरण आला आहे, तर त्याला असा काही धडा शिकविला पाहिजे, की पुन्हा जर्मन राष्ट्र आणि लोक उठून उभे राहणेच अशक्य झाले पाहिजे, तरच तेही करण्यात तथ्य आहे आणि शांततेला काही अर्थ, असे सगळ्यांनाच वाटत होते.
व्हर्साय तहात जर्मनीवर शरणागतीच्या अटी लादण्यात आल्या, त्या मोठ्या कडक होत्या. जर्मनीस सैन्य उभारण्यास बंदी झाली; नौदलावर बंदी घालण्यात आली. कोळसा आणि लोखंड यांच्या संपन्न खाणीचे प्रदेश फ्रान्सला जोडण्यात आले. उभे कारखाने जर्मनीतून उचलून फ्रान्समध्ये नेण्यात आले आणि त्याखेरीज, प्रचंड रकमांची खंडणी जर्मनीने दर साल दोस्त राष्ट्रांना पोहोचविली पाहिजे अशा अटी घालण्यात आल्या.
विजयी राष्ट्रांत सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरले. जर्मनीचा त्रास कायमचा सुटला, महायुद्धाचा बदला घेण्यात आला असेही समाधान त्यांना वाटत होते. अशा वेळी केन्सने आपले पुस्तक प्रसिद्ध केले.
पुस्तकातील प्रमुख मांडणी अशी : जर्मनीवर व्हसार्यच्या तहात शरणागतीच्या ज्या अटी लादण्यात आल्या आहेत, त्यांतून शांतता तर प्रस्थापित होणार नाहीच; पण दुसरे महायुद्धच उभे राहील. कोणत्याही राष्ट्रातील लोकांना कायम अपमानित अवस्थेत ठेवणे शक्य नाही, हे राजकीय सत्य आहे. त्यापलीकडे, व्हसार्यचा तह आणि त्यातील अटी अर्थशास्त्रीय सामान्य तत्त्वांच्या विरुद्ध आहेत.
जर्मनीने दोस्त राष्ट्रांना द्यावयाच्या खंडणीचा मुद्दा घ्या. खंडणी काही जर्मन नाण्यांत द्यायची नाही. तसे असते तर प्रश्न सोपा होता. नोटा छापण्याचे कारखाने एक दिवस चालविले असते, तर खंडणीची रक्कम पुरी होऊ शकली असती; पण त्या कागदाच्या कपट्यांची काय किंमत आणि त्यांतून दोस्त राष्ट्रांना काय मिळणार? खंडणीची रक्कम आंतरराष्ट्रीय चलनात द्यावयाची आहे. हे चलन जर्मनीस मिळावे कोठून? त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जर्मन मालाची निर्यात झाली पाहिजे; पण निर्यात करण्यासाठी जर्मनीकडे काही राहिलेलेच नाही. खाणीचे प्रदेश फ्रान्सने घेतले; कारखाने नटबोल्टांसहित उचलून नेले. तेथे उत्पादन व्हावे कसे? लोकांना जगण्याचीच जेथे मारामार होणार आहे, तेथे निर्यात करावी कशी?
समजा, एवढे करून जर्मनीने 'येन केन प्रकारेण' निर्यातीसाठी वरकड उत्पादन तयार केलेच, तर विजयी राष्ट्रे त्या मालाची आयात आपापल्या देशात करून घेण्यास तयार होतील काय? जर्मन माल विजयी राष्ट्रांच्या बाजारपेठांत येऊन पोहोचू लागला तर त्यांच्या स्पर्धेमुळे विजयी राष्ट्रांतील कारखाने बंद पडू लागतील आणि विजेत्या राष्ट्रांतच बेकारी व मंदीची लाट येईल, "खंडणी नको आणि तुमच्या मालाची आयातही नको," असे म्हणण्याची वेळ विजयी राष्ट्रांवरच येईल.
"आंतरराष्ट्रीय नाणेव्यवस्थेत धनकोच्या मदतीखेरीज ऋणको कधी कर्ज फेडू शकत नाही. एका अर्थाने देशादेशांमधील मोठ्या रकमांची कर्जे फेडता येतच नाहीत किंवा ती फेडून घेणे धनकोंनाच परवडत नाही," असा वरवर विचित्र दिसणारा सिद्धांत केन्सने मांडला. त्याच्या सिद्धांताचा प्रत्यय झपाट्याने आला. जर्मन अर्थव्यवस्था कोसळली; नाण्याचे अवमूल्यन इतक्या प्रचंड वेगाने होऊ लागले, की 'खिशात नोटा घेऊन दुकानात जावे आणि पिशवी भरून माल आणावा.' याऐवजी, 'पोत्यात नोटा भरून न्याव्यात आणि खिशातून माल घरी आणावा...' अशी विपरीत परिस्थिती आली. नाण्याची स्थिरता ही केवळ अर्थकारणातच नव्हे, राजकारणात आणि समाजकारणातही निश्चित नैतिक मूल्यांइतकीच महत्त्वाची असते. शेअर्समध्ये सरकारी कर्जरोख्यांत सुरक्षितपणाच्या अपेक्षेने, गुंतवणूक करणारे भिकारी बनले; उंडगे, टोणगे मजा मारू लागले. पोट जाळण्याकरिता भल्या भल्या घरच्या लेकीसुना रस्त्यावर फिरू लागल्या. खंडणीचे हप्ते चुकू लागले. त्या बदल्यात फ्रान्सने आणखी मुलूख बळकावून घेतला आणि परिस्थिती आणखीनच बिघडत गेली आणि शेवटी, नाझीवाद व हिटलर यांचा भस्मासुर उभा राहिला.
(६ एप्रिल २०००)
◆◆