खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/खिडकीला दिशा दोन

१५. खिडकीला दिशा दोन

 केरळातील कोण्या ॲलेक्झांडरबाईंनी आपल्या तीसचाळीस महिला सहकाऱ्यांबरोबर न्यूयॉर्क शहरात मोर्चा काढला. बाईंची आणि त्यांच्या साथीदारांची तक्रार अशी की, जागतिकीकरणामुळे केरळातील मासेमार कोळ्यांच्या पोटावर पाय येत आहे; या नव्या स्पर्धेमुळे त्यांना जगणे अशक्य झाले आहे.
 परदेशी बाजाराबद्दल हिंदुस्थानात विचित्र विचित्र कल्पना ऐकू येतात. आपल्याकडून हापूस आंब्याची परदेशी निर्यात झाली तर "आता सगळे चांगले आंबे परदेशात जाणार आणि आपल्याला ते खायला मिळणार नाहीत" अशी तक्रार होते. उलटपक्षी, ऑस्ट-लियातून आलेल्या सफरचंदापुढे देशी फळांचा काय टिकाव लागणार? मग, देशातील शेतकऱ्यांनी कोणत्या आधारावर जगावे?" असेही प्रश्न विचारले जातात. 'ओली पडो की सुकी', नुकसान आपलेच अशी एक पराभूत मनोवृत्ती हिंदुस्थानात सर्वदूर आढळते.
 जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींना सुरुवात झाल्यापासून वास्तवातील भीतीपेक्षा या काल्पनिक कथांची भूते लोकांच्या मानगुटीवर बसविली जात आहेत. दिल्लीपासून ते चेन्नईपर्यंत सगळीकडे गेल्या दोन महिन्यात एकच अफवा पसरली आहे की, “युरोपातून पाचसाडेपाच रुपये प्रति लिटर किंमतीने दूध आयात करून विकले जात आहे.” हिंदुस्थानातील दुधाची किंमत सर्वसाधारणपणे १५ रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहे आणि तरीही, गायीम्हशी पाळून कोणी इमले चढविले असे काही ऐकीवात नाही. अशा परिस्थितीत, "परदेशी दूध इतके स्वस्त मिळू लागले तर येथील गवळ्यांना विष पिऊन आत्महत्या करण्यापलिकडे गत्यंतरच नाही" असा बोभाटा केला जात आहे. इतक्या जणांनी इतक्या वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी ही कथा माझ्या कानावर घातली की, थोडीफार तरी चौकशी करणे आवश्यक झाले. चौकशीअंती 'साडेपाच रूपये दूध' म्हणजे 'पिंपळाच्या झाडावरचा मुंजा अमक्याने पाहिला, तमक्याने पाहिला' अशा भूतकथांसारखी ठरली. युरोपातील दूध हिंदुस्थानातील दुधापेक्षाही अधिक महाग आहे. डॉ. कुरियन साहेबांच्या 'दूध महापूर' योजनेसाठी युरोपातील देशांनी देणगीदाखल दुधाची भुकटी आणि दुधाची चरबी हिंदुस्थानात फुकट आणून टाकली हे खरे. त्या दानात त्यांचा काही डाव असेल कदाचित्. पण, व्यापार म्हणून असला मूर्खपणा केवळ समाजवादी सरकारच करू शकते. अमेरिकेतून ८०० रुपये क्विंटल दराने गहू विकत घ्यायचा, त्यावर दीडदोनशे रुपये जहाज वाहतुकीचा खर्च करायचा आणि, हिंदुस्थानातील बाजारपेठेत त्याहीपेक्षा चांगला गहू ६०० रुपये प्रति क्विंटल भावाने मिळत असताना आयात गहू ५०० रुपयांनी विकायचा असला “अव्यापारेषु व्यापार” हिंदुस्थान सरकारच करू शकते; व्यापारी संस्था नाही.
 परदेशी व्यापाराशी सर्वसामान्य माणसांचा फारसा काही संबंध येत नाही. 'इंपोर्टेड' वस्तू म्हणजे चांगल्याच दर्जाची असते, याकरिता ‘फॉरेन' वस्तूचा हव्यास ठेवणे यापलीकडे परदेशी व्यापाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची फार थोडी माहिती जनसामान्यांना असते. साहजिकच, आयातनिर्यातीसंबंधी वेडगळ किंवा विचित्र कथा रस्त्यांवरील गप्पांत सांगितल्या जाव्यात हे समजण्यासारखे आहे. राजकीय स्वार्थापोटी 'स्वदेशी, स्वदेशी'चा गजर करणे फायद्याचे ठरत असेल तर देशाभिमानाच्या गर्जना करणारे नेते आणि संघटना व मंच संख्येने काही थोडे नाहीत.
 पण, हिंदुस्थान सरकारचे वित्तमंत्री यशवंत सिन्हाजी परदेशी व्यापाराबद्दल काही अजाण नाहीत आणि स्वदेशीचा दुराग्रह बाळगण्यात त्यांचा काही राजकीय हेतूही नसावा. निवडणुकीत जिंकून केंद्र शासनात वित्तमंत्री झाल्यापासूनतरी यशवंत सिन्हाजी 'खुल्या व्यवस्थेसंबंधी आपली निष्ठा अव्यभिचारी असल्याचे' निक्षून सांगत असतात. 'डॉ. मनमोहनसिंग यांनी १९९१ साली खुलीकरणाचा पहिला कार्यक्रम घोषित केला. खुलीकरण टप्पा-२ आपण अंमलात आणीत आहोत' असे ते अभिमानाने सांगतात. देशातील 'लायसेन्स परमिट राज्य' संपावे आणि शासनाने अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये ही तत्त्वे ते मानतात. खुलीकरणाचा हा पुरस्कर्ता एकदम, जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध आणि खुल्या आंतरराष्टीय व्यापाराविषयी काही विरोधी भूमिका घेईल हे असंभाव्य वाटते. पण, प्रत्यक्षात तसे घडले आहे. मागील आठवड्यात सिन्हा साहेबांनी दिल्लीत एक निवेदन केले. “जगाबरोबरच्या व्यापाराच्या खिडक्या व दरवाजे उघडताना पूर्ण सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि परदेशी व्यापाराचा देशी उद्योजकांवर व अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत नाही ना हे कसोशीने तपासून पाहिले पाहिजे.” असे त्यांनी सांगितले.
 कोणत्याही कार्यक्रमाविषयी बोलताना त्या कार्यक्रमाचा काही विपरीत परिणाम आपल्या देशावर होत नाही ना हे तपासून पहाणे योग्यच आहे. त्यात विशेष आग्रहाने निवेदन करण्यासारखे काहीच नाही. श्री. गुजराल यांच्या सरकारने ऑस्ट-लियातून गहू मागविला. गहू खरेदी करण्याची इतकी घाई त्यांच्या सरकारला झाली होती की, गव्हाच्या सर्वसाधारण तपासणीलासुद्धा फाटा देण्यात आला. पोत्यातील गव्हाबरोबर काही विषारी वनस्पतींची बियाणी आली; ती सर्वत्र पसरली असती तर गव्हाच्या प्रदेशातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असते. किंबहुना, पंडित नेहरूंच्या काळात गव्हाच्या आयातीबरोबर 'काँग्रेस गवता'चे जे तण घुसले आणि शेतकऱ्यांना त्याने 'दे माय, धरणी ठाय' करून सोडले तसा प्रकार झाला असता. परदेशातून कोणताही माल आला, फार काय, कोणी माणूसही आला तरी त्याच्याबरोबर जंतुंची, रोगराईची आयात होण्याचा धोका संपूर्ण नाकारणे शक्य नाही. जुन्या काळात परदेशात जाऊन आलेल्या कोणाही भारतवासीयास प्रायश्चित्त घ्यावे लागे त्यामागे, कदाचित अशा प्रकारची काही धास्ती असण्याची शक्यता आहे. तरीही, भारतीय परदेशात जातात, अभिमानाने जातात; प्रायश्चित्त दूरच राहिले, आपल्या देशपर्यटनाची बढाई मारतात. कारण, परदेशाच्या संपर्काने काही धोका निर्माण होत असला तरीही त्यापासून होणारे लाभाचे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की, परदेशसंपर्काच्या अपायकारक बाबींकडे आता कोणी फारसे लक्ष देत नाही.
 समाजवादी नियोजनाच्या काळात परदेशी चलनाची चणचण होती. त्यामुळे, निर्यात आणि आयातीला पर्याय या दोन गोष्टींना मोठे महत्त्व दिले जात होते. निर्यात करणे म्हणजे परदेशी चलन कमविणे, म्हणजे परदेशातून हव्या त्या वस्तू विकत घेण्याचे सामर्थ्य मिळविणे असे झाले. याउलट, आयात करणे म्हणजे दुर्लभ परकीय चलनाचा अपव्यय करणे झाले. थोडक्यात, निर्यात तेवढी चांगली आणि आयात सर्व विनाशकारक अशी कल्पना दृढ होऊन बसली. या कल्पनेत थोडेफार तथ्य आहे. केन्स यांच्या अर्थशास्त्राच्या आधारे, निर्यात म्हणजे अधिक उत्पादन, म्हणजे अधिक रोजगार, म्हणजे अधिक भरभराट असे सूत्र मांडता येईल. उलट, आयात म्हणजे उत्पादनात घट, रोजगारात घट आणि, परिणामी, मंदी हे उघडच आहे. या कारणास्तव जो तो देश अधिकाधिक उत्पादन करून आपल्या मालाला बाजारपेठ शोधण्यासाठी अव्याहत भगीरथ प्रयत्न करीत आहे.
 पण, आयात म्हणजे वरपासून खालपर्यंत नुकसानीचीच बाब ही कल्पना खरी नाही. जगाशी व्यापारी संबंध ठेवणे, इतर देशांशी वस्तू वा सेवा यांची देवघेव करणे हे लाभदायक आहे यात काही शंका नाही. जागतिक व्यापारामुळे जो तो देश ज्या वस्तू उत्पादन करण्यात काही नैसर्गिक सोय असेल त्याच वस्तू तयार करतो. जागतिक श्रमविभागणी होते आणि निर्यात करणाऱ्यांचा तर फायदा होतोच होतो; पण, आयात करणाऱ्यांचादेखील फायदा होतो.
 जगाशी संपर्क तेवढा वाईट ही कल्पना इंग्रजी अमदानीच्या पहिल्या काळात आग्रहाने, राष्ट-वादी आवेशाने त्या काळचे पुढारी मांडीत, अपवाद फार थोडे. त्यातील एक जोतिबा फुले. “इंग्रजांचे राज्य आले नसते तर बरे झाले असते. पण आले आहे हे खरे. ते काही कायम टिकणार आहे असेही नाही. कधीतरी त्यांना या देशावरील सत्ता सोडून द्यावीच लागेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पण, इंग्रजांच्या संपर्काचे काही विलक्षण लाभही समोर वाढून आले आहेत. इंग्रजी राज्यामुळे नवे ज्ञान आले, तंत्रज्ञान आले. शूद्रांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता तो मिळू लागला. अशा परिस्थितीत, इंग्रजांविरुद्ध विद्वेष पसरवून सामाजिक सुधारांखेरीज राजकीय स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणे म्हणजे इंग्रजांनंतर पुन्हा एकदा पेशवाईलाच निमंत्रण देणे आहे.” असे जोतिबा फुलेंनी स्पष्ट केले आहे.
 जगाशी जितका अधिक संपर्क तितकी माणसाची आणि पर्यायाने, देशाची क्षितिजे रुंदावतात हा एकच फायदा “केल्याने देशाटन, पंडितमैत्री, सभेत संचार....” ही उक्ती सिद्ध करण्यास पुरेसा आहे.
 एका उदाहरणाने ही कल्पना स्पष्ट व्हावी. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील देश आकारमानाने हिंदुस्थानच्या तुलनेत अगदीच लहान. आज भारतीयांत गणकयंत्राच्या क्षेत्रात आपल्याला काही विशेष बुद्धी आहे अशी एक सार्वत्रिक भावना आहे. ही वल्गना फक्त गणकयंत्राच्या आज्ञावली-भाषेविषयी खरी आहे; गणकयंत्राच्या अभियांत्रिकीविषयी नाही. १९८५ साली ब्राझील देशाने गणकयंत्रांच्या उत्पादनात इतकी मोठी आघाडी मारली की, आता गणकयंत्रे किंवा त्यासाठी लागणारे पुष्कळ सामान आयात करण्याची काहीही गरज नाही अशी तेथील "स्वदेशीमंच"वाले ओरड करू लागले. त्यांनी जिंकले आणि त्यांच्या सरकारला गणकयंत्रे आणि त्यासाठी आवश्यक सामानाच्या आयातीवर बंदी घालावी लागली. परिणाम असा झाला की, ब्राझीलचा जगाशी संपर्क तुटला; गणकयंत्राच्या क्षेत्रात जे नवेनवे तंत्रज्ञान दिसामासाला उदयाला येत आहे त्याच्याशी त्या देशाचा संबंध राहिला नाही; उद्योगधंदा घसरत गेला, दहा वर्षांनी म्हणजे १९९५ साली तेथील गणकयंत्रांचे कारखाने बंद पडले; आणि आज, मजबुरी म्हणून, गणकयंत्रांची आयात पुन्हा सुरू झाली आहे.
 प्रत्येक देशातील उद्योगधंद्यांना भौगोलिक कारणानेच एक संरक्षण मिळालेले असते. परदेशातील माल येथील बाजारपेठेत आणून ओतण्यासाठी निदान वाहतूकखर्च तरी करणे भागच असते. भारतीय उद्योजक परदेशी स्पर्धेत टिकत नाहीत याचा अर्थ साऱ्या वाहतूकखर्चाचा फायदा असूनही ते कमी पडतात. अशी परिस्थिती असेल तर शहाण्या शासनाने काय करावे? सर्वसामान्यांची इच्छा अशी दिसते की, 'सरकारने आयात कर लावावेत, परदेशी आयात महाग करून टाकावी म्हणजे देशी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन मिळेल' या विचारात एक तर्कदुष्टता आहे. आपण करांच्या भिंती उंचावल्या तर परदेशांचे हात काही केळी खायला जात नाहीत! तेही तोडीस तोड म्हणून त्यांच्याकडील आयातकर वाढवू शकतात. म्हणजे, आपण त्यांचे पाय कापायचे आणि त्यांनी आपले! असा सारा व्यापारच बुडविण्याचा हा कार्यक्रम आहे. एवढे समजूनही परदेशी मालावर अवजड कर लादले तर देशावर काय परिणाम होईल? देशातील ग्राहकाला केवळ 'स्वदेशी' म्हणून भिकार माल महागड्या किंमतीत विकत घ्यावा लागेल. असा जुलूम ग्राहकांनी काय म्हणून स्वीकारावा आणि किती काळ सहन करावा?
 देशात खुली व्यवस्था असावी, पण जगभर मात्र प्रत्येक देशाने स्वार्थाचाच तेवढा विचार करून आर्थिक धोरणे आखावी यात परस्परविरोधी तर्कप्रणाली आहे. जगभर खुली व्यवस्था नसेल तर देशाच्या आत खुली व्यवस्था अंमलात आणणे आणि टिकविणे केवळ अशक्य होईल.
 थोडक्यात, नव्या काळाचे सूत्र असे आहे. साऱ्या भिंती पडू देत, जगभर मोकळे वारे वाहू दे, त्यातच सर्वभूतांचे कल्याण आहे. खिडक्या उघड्या राहू देत, काही वारा बाहेरून आत येईल, काही वारा आतून बाहेर जाईल. एकाच दिशेने वारा वाहू देणारी खिडकी अशक्य आहे.
 नुसतीच आयात झाली तरी ती जागतिकीकरणाची एक लाट आहे म्हणून शेवटी, कल्याणप्रदच आहे एवढी निष्ठा निदान वित्तमंत्र्यांकडून तरी इ. स. २००० मध्ये अपेक्षित करणे चूक नसावे.

(दैनिक लोकमत ४-११-२००० साठी लिहिलेला लेख)