खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/WTO च्या धर्मक्षेत्री, कुरुक्षेत्री

१४. WTO च्या धर्मक्षेत्री, कुरुक्षेत्री

 म्हणता म्हणता २००० साल उगवले आणि दोन तृतीयांश संपलेही. १ जानेवारी २००१ ही तारीख काही फार लांब राहिलेली नाही. डंकेल प्रस्तावावर चर्चा चालू होती त्यावेळी जागतिक व्यापार खुला करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्य राष्ट-ांनी ज्या ज्या अनेक शर्तीची पूर्तता करण्याचे मान्य केले होते, त्यासाठी मुदती ठरवून देण्यात आल्या होत्या; काही शर्तीसाठी जानेवारी २००१, तर दुसऱ्या काही शर्तींसाठी जानेवारी २००३. मॅराकेश येथे १९९४ मध्ये, करारावर सही करताना अनेकांची भावना अशी होती की, २००१ साल तर अजून खूप दूर आहे, पुढचे पुढे पाहून घेऊ. दरम्यान, काही चमत्कार होईल आणि आपण घेतलेल्या जबाबदाऱ्या प्रत्यक्षात पार पाडण्याची वेळ येणारच नाही अशा भोळसट आशेत ज्या अनेक देशांची सरकारे राहिली त्यांच्या यादीत हिंदुस्थानचा क्रमांक, अर्थातच शिरोभागी होता. शहामृगाची शिकार करण्याकरिता एखादा रानटी प्राणी त्याचा पाठलाग करू लागला की तो पळू लागतो. त्याच्या पळण्याचा वेग इतर कोणत्याही प्राण्याच्या तुलनेने कितीतरी फार अधिक असतो. पळून पळून दमला की शहामृग उभा राहतो आणि जवळपासव्या वाळूत किंवा मातीत डोके खुपसतो. बाहेरचे जग दिसेनासे झाले की मग आपणही जगाला आता दिसणार नाही, तेव्हा आता जगापासून आपल्याला काही धोका नाही अशी त्याची समजूत होते असे म्हणतात. कोणताही प्राणी इतका मूर्ख असू शकेल काय याबद्दल चर्चा होऊ शकते. पण, आंतरराष्ट-ीय व्यापार खुला करण्याच्या बाबतीत हिंदुस्थान शासनाची अवस्था त्या शहामृगासारखीच झालेली दिसते. हिंदुस्थानातील वनस्पतींसंबंधी बौद्धिक संपदेचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या परिस्थितीस अनुरूप असा कायदा हिंदुस्थान सरकारने लोकसभेत संमत करून घ्यायला पाहिजे होता; प्रत्यक्षात आजपर्यंत अशा विधेयकाचा मसुदादेखील तयार झालेला नाही.
 आंतरराष्ट-ीय व्यापार संघटना लवकरच वाटाघाटींच्या दुसऱ्या एका फेरीला सुरुवात करणार आहे. १९९४ साली स्वाक्षरी झालेल्या कराराची पूर्तता किती प्रमाणात झाली, मागील करारांच्या तरतुदींपेक्षा काही वेगळ्या किंवा अधिक व्यापक तरतुदी आंतरराष्ट-ीय व्यापारव्यवस्थेसाठी करणे आवश्यक किंवा उपयुक्त ठरेल काय अशा प्रश्नांवर या वाटाघाटी होतील. प्रत्येक राष्ट-ाच्या आर्थिक जीवनमरणाचा हा प्रश्न असल्याने तेथे जाणारे सारे प्रतिनिधी सज्जड आकडेवारी आणि युक्तिवाद प्रस्ताव तयार करून जाणार. शेतीव्यापारासंबंधी इतर काही देशांतील तज्ज्ञ मला भेटून या विषयावर चर्चा करून केव्हाच गेले. आपल्या देशात 'शेतीव्यापाराच्या जागतिकीकरणाच्या संदर्भातील समस्या' या विषयावर एक प्राथमिक चर्चा झाली; पण, वाटाघाटीत नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची, वाटाघाटींच्या रस्सीखेचीत प्रत्येक प्रस्तावावर आपल्या बाजूने कोणते देश उभे राहतील आणि विरुद्ध बाजूला कोण उभे राहतील याची प्राथमिक चाचपणीदेखील अजून व्हायची आहे. निश्चित माहिती नसली की अज्ञानाच्या अंध:कारात साहजिकच मनात भीती उभी राहते. साऱ्या देशभर, देशादेशांतील व्यापार अटकविणाऱ्या भिंती तोडून सारे जग एकत्र आणणे म्हणजे काही भयाण राक्षसी घटना घडली आहे अशी कल्पना अनेकांनी करून घेतली आहे. अनेक वर्षे विलायती सत्तांनी हिंदुस्थानची लूट केली; इंग्रजांनी तर येथे साम्राज्य स्थापले. त्यामुळे, देशाच्या सरहद्दीपलीकडील सर्व शक्तींबद्दल हिंदुस्थानच्या मनात एक भीतीची भावना आहे. परदेशांशी जेथे जेथे आपला संबंध येईल तेथे तेथे आपले नुकसानच होणार अशी अनेकांची ठाम समजूत आहे. जागतिक व्यापार हा विषय तसा समजण्यास सोपा नाही. सर्वसाधारण लोकांना 'निर्यात केली तर डॉलर मिळतात आणि आयात केली तर डॉलर द्यावे लागतात; तस्मात्, निर्यात करणे चांगले' एवढेच काय ते आंतरराष्टीय व्यापाराबद्दल समजते!
 "तरीही, हापूस आंबा भारतातून निर्यात होऊ लागला हे काही फार चांगले झाले नाही; आता आपला आंबा गोरे खाणार आणि आपल्याच देशातील लोकांना तो चाखावयासदेखील मिळणार नाही ही गोष्ट काही बरी नाही" ही भीती समजण्यासारखी आहे. पण त्याबरोबरच, ऑस्ट-लियातून येथे सफरचंद आले तर तेथे पिकलेले उच्च प्रतीचे फळ आपल्याला खायला मिळणार याचा आनंदही व्हायला पाहिजे. प्रत्यक्षात निर्यात होवो का आयात, आपले नुकसानच नुकसान होणार आहे अशी आपली 'हिंदुभावना' आहे. समुद्रपर्यटनातील हजारो वर्षांच्या बंदीतून आणि परकीय आक्रमकांपुढे हजारो वर्षे शरणागती स्वीकारावी लागल्यामुळे ही पराभूत मनोवृत्ती खोल रुजली आहे.
 ॲडमिरल पेरीने जपानी सम्राटाच्या राजमहालावर तोफ डागली आणि सारा जपान खडबडून जागा झाला; आपला सम्राट सूर्याचा वंशज असला तरी पाश्चिमात्यांच्या विज्ञानविद्येपुढे त्याचे काही चालत नाही हे त्यांनी पक्के ओळखले. आणि, त्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान व उद्योगधंदे या साऱ्या क्षेत्रात अशी काही हनुमानउडी घेतली की, आता जपानशी स्पर्धा करणे अमेरिकेसारख्या देशासही अनेक क्षेत्रात जमत नाही.
 आंतरराष्ट-ीय व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींसाठी हिंदुस्थानचे जे प्रतिनिधीमंडळ जाईल त्यात प्रामुख्याने नोकरमाने सरकारी अधिकारी किंवा लिखापटी तज्ज्ञ मंडळी असणार; त्यांच्या मनात व्यापाराविषयी विजिगीषु तर सोडा, पण युयुत्सु मानसिकतासुद्धा उपजण्याची काही शक्यता नाही. प्रतिनिधीमंडळातील मुत्सद्दी अर्थव्यवस्थेतील उद्योजकतेचा फारसा अनुभव नसलेले असणार हे तर खरेच. आजपर्यंतच्या आंतरराष्ट-ीय वाटाघाटींत याची कोणाला फारशी जाणीव झाली नाही पण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींच्या गेल्या म्हणजे युरुग्वे फेरीत पहिल्यांदा शेतीमालाच्या व्यापाराविषयी चर्चा झाली आणि हिंदुस्थानी मुत्सद्द्यांची या क्षेत्रातील आणखी एक कमजोरी प्रकाशात आली. शेती, शेतीमालाचे उत्पादन, व्यापार, प्रक्रिया इत्यादिसंबंधी या 'साहेबी' मुत्सद्द्यांच्या गाठी किमान आकडेवारीसुद्धा असणार नाही.
 आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी देशादेशांतील वाटाघाटी संयुक्त राष्ट-संघाची स्थापना झाल्यापासून म्हणजे, पन्नासहून अधिक वर्षांवर चालू आहे. वाटाघाटींची आठवी फेरी 'युरुग्वे फेरी' म्हणून गाजली आणि त्याची फलश्रुती म्हणून जागतिक व्यापारसंस्था निर्माण झाली. या सगळ्या वाटाघाटी, संस्था, चर्चा यांचा हेतु काय आहे?
 व्यापारक्षेत्रात साऱ्या देशातील सरकारे हस्तक्षेप करतात, या हस्तक्षेपामुळे देशादेशांत सर्वोत्तम श्रमविभागणी होण्यात व्यत्यय येतात. जो तो आपले घोडे पुढे काढू पाहतो आणि जमल्यास शेजारच्या स्वाराच्या घोड्याचे पाय मोडण्याचे प्रयत्न करतो. असल्या संकुचित स्वदेशी धोरणातून अंततोगत्वा त्या देशाचेही भले होत नाही आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे तर नाहीच नाही. 'स्वदेशी स्वदेशी' असा 'उदे उदे' करीत जो तो दुसऱ्याच्या पायात पाय घालून त्याला पाडण्याचा प्रयत्न करतो; परिणामतः, सारेच आडवे पडतात. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी हिटलरच्या नेतृत्वाखाली अशा तऱ्हेच्या राष्ट-वादी धोरणांची सुरुवात झाली. त्यातून दुसरे महायुद्ध उभे राहिले आणि आंतरराष्ट-ीय व्यापार जवळजवळ बंद पडला. जो तो देश सर्वार्थी स्वयंभू होण्याचा प्रयत्न करील तर त्यात राष्ट-प्रेमाचा आविष्कार दिसेल, कदाचित; पण, त्यामुळे सर्वत्र अकार्यक्षमता माजेल, उत्पादन घटेल आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान खालावेल.
 देशादेशांतील श्रमविभागणी कोणत्या आधारांनी व्हावी, त्यांचा नियम काय असावा यासंबंधी अर्थशास्त्राचा एक सर्वमान्य सिद्धांत आहे. तो समजाविण्यासाठी एक चांगले उदाहरण घेता येईल.
 आइनस्टाइनसारखा विश्वविख्यात वैज्ञानिक विश्रांतीसाठी काही काळ दूर जंगलातील घरात जाऊन रहातो; बरोबर फक्त एक हरकाम्या गडी घेतो. जंगलातील वास्तव्याच्या काळात आइनस्टाइन आणि त्याचा गडी यांनी कामाची वाटणी एकमेकात कशी करून घ्यावी? घरगडी झाडूकामात निष्णात आणि आइनस्टाइनला संशोधनात तोड नाही अशी परिस्थिती. कामाची वाटणी करण्यात काही अडचण नाही; गडी झाडू मारेल आणि आइनस्टाइन संशोधन करेल! काही चमत्काराने घरगडी कार्यक्षम वैज्ञानिक झाला तर ते एकमेकात कामांची अदलाबदल करून घेऊ शकतात. पण, समजा, आइनस्टाइन श्रेष्ठ वैज्ञानिक तर आहेच, वर झाडूकामातही तो घरगड्यापेक्षा उजवा आहे असे लक्षात आले तर दोघांनी कामाची वाटणी कशी करावी? दोन्ही कामात आइनस्टाइन सरस, मग काय त्याने झाडूकाम करावे आणि वर, प्रयोगशाळेत जाऊन संशोधनही करावे?
 अर्थशास्त्रातील व्यापारविषयक सिद्धांत सांगतो की, याही परिस्थितीत आइनस्टाइनने संशोधन करावे, झाडूकामात वेळ घालवू नये. कारण, संशोधनक्षेत्रातील त्याचे श्रेष्ठत्व घरकामातील त्याच्या सरसतेपेक्षा अधिक आहे. प्रत्येक देशाने, ज्या उत्पादनात त्याचे तुलनेने अधिक श्रेष्ठत्व आहे त्याकडे अधिक लक्ष द्यावे. अमेरिका गणकयंत्रशास्त्रात हिंदुस्थानपेक्षा सरस आहे आणि शेतीच्या उत्पादनातही. पण, गणकयंत्रशास्त्रातील अमेरिकेचे श्रेष्ठत्व अधिक सरस असल्याने त्यांनी हिंदुस्थानकडून काही शेतीमाल विकत घेणे आणि त्यामुळे बचत झालेली साधने गणकयंत्रक्षेत्रात वापरणे अमेरिकेच्या फायद्याचे आहे.
 हिटलर, त्याचा वित्तमंत्री डॉ. शाख्त आणि त्यांच्याच गणनेतील राजकारणी व्यापारक्षेत्रात ढवळाढवळ करण्याचे थांबवतील तर जगातील 'आइनस्टाइन्स्'वर झाडूकाम करण्याची पाळी येणार नाही. जागतिक व्यापारसंस्थेच्या साऱ्या वाटाघाटींचा आणि खटाटोपांचा उद्देश व्यापारसंस्थेतील सरकारची ढवळाढवळ थांबवून ती अधिकाधिक कार्यक्षम आणि संपन्न करणे हा आहे.
"भारता'वर सूर्य उगवणारच आहे
 राजकारणी लोक आपल्या हाती सत्ता एकवटावी आणि टिकावी यासाठी आपापल्या देशातील कधी या, तर कधी त्या गटावर मेहेरनजर करून त्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न करत असतात. शेतीमालाच्याच व्यापाराचे उदाहरण घेऊ. बहुतेक श्रीमंत देशांची सरकारे त्यांच्या देशातील शेतीक्षेत्राला भरपूर मदत करतात. कारखानदारी समाजाच्या तुलनेने तेथील शेतकरी वर्गाचे आर्थिक उत्पन्न कमी नसते, पण शहरी लोकांची सामाजिक प्रतिष्ठा खेड्यातील शेतकऱ्यांना लाभत नाही. किमान आवश्यक तेवढेच लोक शेतीवर राहावे यासाठी औद्योगिक देशातील सरकारे शेतीव्यवसाय अधिकाधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न करतात - काही मदत बाजारपेठेतून होते, काही मदत सरकारी तिजोरीतून. युरोपातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना खुल्या बाजारपेठेत जी किंमत मिळाली असती त्यापेक्षा ती ६०-६५% अधिक मिळावी अशा तऱ्हेच्या व्यवस्था तेथील सरकारे चालवतात. अमेरिकेतील व्यवस्था शेतकऱ्यांना ३०-३५% ची वाढीव किंमत पदरात टाकते. जपानचे सरकार शेतकऱ्यांना सर्वात सढळ हाताने मदत करते आणि त्यांना जवळजवळ दुप्पट किंमत मिळावी अशी व्यवस्था करते. भारतातील परिस्थिती अगदी उलट, येथे कारखानदारीच्या सेवेत शेतीला लावण्यात येते. परिणामतः, वर्षानुवर्षे भारतीय शेतकऱ्यास खुल्या बाजारपेठेच्या तुलनेने ८०% कमी किंमत मिळत आली आहे. थोडक्यात, बहुतेक श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत सब्सिडी मिळते तर भारतीय शेतकऱ्यांना उलटी पट्टी म्हणजे उणे सब्सिडी मिळते.
 औद्योगिक देशात केवळ बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मदत मिळते असे नाही. काही पिके केवळ घेण्याबद्दल तेथे सरकारी अनुदान मिळते; काही वेळा पिके न घेण्याबद्दलही अनुदान मिळते. इंग्रज शेतकरी बाजारात गहू घेऊन गेला की दर पोत्यामागे त्याला ४० पौंड रोख अनुदान मिळते. त्याखेरीज, देशातील वेगवेगळ्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक समानता असावी यासाठीही योजना राबवल्या जातात. भारतात अशा योजनांचा जवळजवळ अभावच आहे. छोटे आणि सीमांत शेतकरी यांच्या मदतीकरिता काही चुटपुट योजना आखल्या जातात, पण त्यांचा सारा लाभ सरकारी नोकरवर्ग आणि पुढारीच खाऊन जातात. खते, वीज, पतपुरवठा यांकरिता शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिल्याचा देखावा होतो; प्रत्यक्षात त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना काहीच होत नाही.
 श्रीमंत देशात शेतकऱ्यांना दक्षिणांची लयलूट आणि भारतासारख्या देशात शेतकऱ्यांच्या पाठीवर चाबूक! ही शासन संस्थेची दोन टोकाची रूपे. दोन्ही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे जागतिक श्रमविभागणी बिघडते. जागतिक व्यापार संस्था सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्याचा यासाठीच प्रयत्न करते. भारतासारख्या, शेतकऱ्यांवर आसूड उगारणाऱ्या शासनाविरुद्ध काही कार्यवाही करणे जागतिक व्यापार संस्थेस शक्य नाही. तसे केले तर देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावल्याचा आक्षेप येतो. म्हणून जागतिक व्यापार संस्थेचा कार्यक्रम हा श्रीमंत देशातील दक्षिणावाटपावर मर्यादा घालण्यावर लक्ष देतो.
 पूर्वी चीन देशात मुलगी जन्मताच तिचे पाय पट्ट्यांनी बांधून टाकत, त्यामुळे पावले लहान राहत आणि लहान पावले सौंदर्याचे लक्षण मानले जाई. क्रांतीनंतर या पद्धतीवर बंदी घालण्यात आली. त्यापलीकडे जाऊन, वर्षानुवर्षे पाय बांधून राहिलेल्या मुलींच्या पट्ट्या काढण्याचे फर्मान निघाले. आयुष्यात प्रथम पावलातून रक्त सळसळत जाऊ लागल्याच्या वेदना त्या मुलींना असह्य होत. त्या आक्रदून, आपले पाय पुन्हा बांधावेत अशी विनंती करीत. बंदिस्त अवस्थेत वर्षानुवर्षे राहिलेल्या भारतीय समाजाची परिस्थिती त्या चिनी मुलींप्रमाणे झाली आहे. 'नको ते स्वातंत्र्य, नको ते स्वातंत्र्य' असे ते विव्हळत आहेत. 'जागतिक व्यापार संस्थेच्या नियमांमुळे २००१ साली परदेशातील शेतीमाल देशात येऊ लागेल, त्यावर बंधने घालता येणार नाहीत, असे झाले तर देशातील शेतीव्यवसाय बुडून जाईल' असा कोलाहल सर्वत्र उठत आहे आणि हा सारा दोष खुली व्यवस्था, जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट-ीय व्यापारसंस्था यांचा आहे, या सगळ्या वेदनांपेक्षा जुन्या लायसन्स-परमिट-कोटा राज्याच्या पट्ट्याच अधिक सुखावह होत्या' असे भले भले मोठ्या शहाजोगपणे मांडू लागले आहेत.
 नव्या व्यवस्थेत परदेशी मालाची देशात आयात होईल हे खरे, पण ती व्यापारी पायावर होईल. गेली पन्नास वर्षे परदेशातील महागडा गहू, कापूस हिंदुस्थानात आणून स्वस्तात विकण्याचा 'अव्यापारेषु व्यापार' सरकारे वर्षानुवर्षे करीत राहिली आणि शेतकऱ्याला बुडवीत राहिली. यापुढे होणारी आयात किफायतशीर असली तरच होईल, राजकीय सत्तेच्या बडग्याच्या ताकदीवर नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पूर्वीपेक्षा यापुढे, आयात शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांना अधिक फायदेशीर असेल. भारतात माल पाठवायचा म्हणजे परदेशी उत्पादकांना वाहतुकीवर मोठा खर्च करावा लागतो. वाहतुकीवर हा खर्च म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना मिळणारे एक अप्रत्यक्ष संरक्षणच आहे. उदाहरणार्थ, मेक्सिकोतील गहू भारतात आणण्यासाठी ८०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो. हिंदुस्थानातील गव्हाची किंमत ६००० रुपये प्रतिटन धरली तर भारतात येऊन स्पर्धा करण्यात मेक्सिकन शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५२०० रुपये प्रतिटन मिळू शकतात. धावण्याच्या शर्यतीत एका स्पर्धकाला काही अंतर पुढे उभे राहून सुरुवात करायची परवानगी द्यावी असा हा प्रकार आहे.
 वाहतूक खर्चाचा लाभ घेऊनही भारतीय शेतकरी स्पर्धेत टिकू शकला नाही तर काय करावे? भारतीय शेतकरी टिकू न शकण्याची दोन कारणे असू शकतात. एक म्हणजे शासकीय दक्षिणांच्या आधारे परदेशी शेतकऱ्यांचा उत्पादन आणि निर्यात खर्च कमी होऊ शकतो. भारत सरकार शेतकऱ्यांना अशी कोणतीच मदत देत नाही. दुसरे उघड कारण असे असू शकते की, भारतात काही माल नैसर्गिक अनुकूलता नसतानाही पिकवला जातो. बहुतेक देशात उसाचे पीक पावसाच्या पाण्यावर निघते. भारतात त्यासाठी कालव्यांचे महागडे पाणी द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत कालव्याच्या पाण्यावरील ऊसउत्पादन जागतिक स्पर्धेत टिकणे कठीण आहे. तसेच, उसाची लागवड, निगराणी, कापणी, वाहतूक आणि उत्पादनाचे तंत्रज्ञान व कार्यक्षमता यांत दोष असतील तर भारतातील साखर परदेशातील साखरेशी टक्कर देणे कठीण होईल, अशा परिस्थितीत काय करावे?
 दुसऱ्या देशांप्रमाणेच आपल्याही देशात शासनाने भरपूर दक्षिणावाटप सुरू केल्याने हा प्रश्न सुटेल काय? 'कोणी गाय कापली म्हणून आपण वासरू कापावे' अशा तऱ्हेचा हा युक्तिवाद आहे. यातून जगातील सामंजस्य मावळत जाईल आणि पुन्हा इष्ट कल्याणकारी श्रमविभागणी अशक्य होऊन जाईल सुदैवाने, जागतिक व्यापार संस्थेचे करार आणि नियम यांत श्रीमंत देशातील दक्षिणावाटप टप्प्याटप्प्याने बरखास्त करीत नेण्याची तरतूद आहे. अमुक एक 'मुसलमान करतात म्हणून हिंदुंनीही करावे' असा संकुचित दृष्टिकोन न ठेवता जे अंततोगत्वा कल्याणकारी होईल त्याची कास धरणेच श्रेयस्कर आहे.
 'परदेशातून येणारा शेतीमाल अधिक चांगला आहे, स्वस्तही आहे तरीही त्याचा फायदा भारतीय ग्राहकाला मिळू नये, अशा आयातीवर आयातशुल्क आकारावे, त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल' अशी मागणी भारतीय शेतकरी कधीही करणार नाहीत.
 स्वातंत्र्यानंतर कित्येक दशके ॲम्बॅसडार व फियाट गाड्यांचे उत्पादन करणाऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाची वाहने महागड्या किंमतीत ग्राहकांवर लादली. ग्राहकांनाही वीस वीस वर्षे रांगांत उभे राहून या गाड्या खरीदणे भाग पडले. कारण, गाड्यांच्या आयातीस बंदी होती. अशा संरक्षणामुळे देशाचा फायदा झाला नाही, मोटारगाड्यांच्या तंत्रज्ञानात देश कायमचा मागास राहिला आणि ग्राहक भरडला गेला.
 व्यापारी संरक्षणाचा असा विपरीत परिणाम अपरिहार्य आहे. १९८४ सालापर्यंत ब्राझील देशातील गणकयंत्राचे उत्पादन खूपच पुढारलेले होते. 'आम्हाला आता आयातीची गरजच नाही' अशा 'स्वदेशी' जोशात ब्राझील सरकारने गणकयंत्रांच्या आयातीवर बंदी घातली. परिणामतः, तो उद्योग कोंडला गेला; अव्याहतपणे विकसित होणाऱ्या जागतिक तंत्रज्ञानाच्या भरारीपासून तो तोडला गेला. १९९५ सालापर्यंत त्यांचे गणकयंत्र उत्पादन बंद पडण्याची वेळ आली तेव्हा शासनाने पुन्हा एकदा आयात खुली केली.
 शासनाने हात घालून केलेली बंदी ही हमेशा घातकच असते – मग, ती दारूबंदी असो की आयातबंदी. भारतातील शेतकरी स्वत:च्या लाभाकरिता ग्राहकांवर अन्याय व्हावा असे म्हणणार नाही अशी त्याची इमानाची परंपरा आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिराबाईंनी सावकारी खलास केली तरीदेखील अनेक शेतकऱ्यांनी आपली कर्जे सावकारांना आपखुशीने परत केली. कारण, सरकारी कायद्याच्या आधारानेदेखील, घेतलेले कर्ज बुडविणे हे आपल्या पूर्वजांच्या पिढ्यान् पिढ्या नरकात लोटणारे कर्म आहे अशी त्यांची धारणा आहे. भारतीय शेतकरी निरक्षर असेल पण, सरकारी व्यवस्थेने घातलेल्या दंडबेड्या काढल्या गेल्या तर जगाच्या बाजारपेठेत कोणत्याही देशातील शेतकऱ्याशी आपण टक्कर देऊ शकतो असा त्याचा आत्मविश्वास आहे. आजही जागतिक बाजारपेठेत उतरणाऱ्या बहुतेक महत्त्वाच्या शेतीमालांच्या भारतातील किंमती परदेशांच्या तुलनेने खूपच कमी आहेत. आपल्या शिवाराच्या कुंपणाशी भारतीय शेतकरी तयारीने स्पर्धा करू शकतो. पण, बाजारव्यवस्था, वाहतूकव्यवस्था आणि लाचखोर प्रशासन यांचे अडथळे दूर करीत त्याचा माल बंदरावर पोहोचेपर्यंत त्या मालाची सरसता जवळजवळ संपून जाते.
 ग्रामीण भागात सारी संरचना तुटकीफुटकी झाली आहे. पन्नास वर्षांच्या 'उणे सबसिडी' कालखंडाचा हा परिणाम आहे. दुसऱ्या महायुद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या जर्मन देशाची पुनर्रचना करण्यासाठी 'मार्शल प्लॅन' राबविण्यात आला. पन्नास वर्षे 'इंडिया'ने 'भारत' उद्ध्वस्त केला. येथेही ग्रामीण भागातील संरचनेच्या पुनर्बाधणीसाठी एक नवा 'मार्शल प्लॅन' राबविण्यात आला तर भारताचा शेतीमाल गोदीच्या धक्क्यापर्यंत सहीसलामत पोहोचून जागतिक बाजारपेठेतील आपले उजवेपण टिकवू शकेल.
 परदेशात जाऊन ज्यांनी तेथील फळफळावळ, भाज्या इत्यादींच्या भरमसाठ किंमती पाहिल्या असतील त्यांना भाजीपाला व फळफळावळीच्या बाजारपेठेतील भारताच्या ताकदीचा भरवसा मिळाला असेल. साऱ्या जगात रसायनांचा वापर न करता पिकविलेल्या शेतीमालाला प्रचंड मागणी आहे; दीडदुपटीने किंमत देऊन ग्राहक जैविक शेतीचे उत्पादन वापरू पहातो. त्यामुळे आपल्या आरोग्याचे रक्षण होईल अशी त्याची खात्री आहे. रासायनिक शेतीत भारत मागासलेला राहिला. एकूण जमिनीपैकी ४० टक्के जमिनीत युरियाचा पहिला कणही पडलेला नाही. खात्रीशीर रसायनमुक्त शेतीमाल मिळण्याचे भारत हे मोठे केंद्र होऊ शकते. आपले मागासपण येथे वरदान ठरणार आहे. देशात औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींची असीम विपुलता आहे. बी- बियाण्यांच्या संशोधनात आमचे शास्त्रज्ञ जागतिक पातळीवर काहीसे कमी पडले असतील, पण संकरित वाण तयार करण्याची कुशलता येथील शेतकरी स्त्रियांनी इतक्या अद्भुत तऱ्हेने दाखविली आहे की, संकरित वाणांच्या गुणनाची मक्तेदारी भारत प्रस्थापित करू शकतो.
 थोडक्यात, 'नाचता न येणारे' अंगण वाकडे असल्याची तक्रार करीतच राहणार. खरा नर्तक कशाबशा चोपडलेल्या पंधरावीस चौरस फुटांच्या अंगणातही आपले सारे कसब दाखवू शकतो. भारतीय शेतकरी शतकानुशतके शोषणाचा बळी ठरला आहे. या प्रदीर्घ वनवासात त्याने अंगी बाणवून घेतलेले सोशिकता, धडाडी आणि कष्टांची तयारी हे गुण त्याला नव्या कालखंडात मोठे उपयोगी ठरणार आहेत.
 सरकारी हस्तक्षेपाने आजपावेतो भारतीय शेतकरी नागविला गेला. आपल्या शेतात एका दाण्याचे शंभर दाणे करण्याचा गुणाकार करणारा शेतकरी दरिद्री राहिला. जगातील शेतकी तंत्रज्ञानाची विद्या येथल्या शेतकऱ्यांना मिळावी आणि त्यांनी पिकविलेला माल नोकरशाहीने लुटून नेऊ नये ही मागणी जोतिबा फुल्यांपासून इमानदार शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. खुली व्यवस्था आणि जागतिकीकरण यांच्या धक्क्याने सरकारी दंडबेड्या खळाखळा तुटून पडू लागल्यावर 'इंडिया'तील काही सज्जन चिंताग्रस्त झाले आहेत आणि ते शेतकऱ्यांना आपल्याच हाताने दंडबेड्या चढवून घेण्याचा आग्रह करीत आहेत. त्यापलीकडे जाऊन, "दंडबेड्यांत राहणे हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे" अशा आरोळ्याही ते ठोकू लागले आहेत.
 पिंजऱ्यातील प्राणी त्यातून निसटून जाण्याची संधी मिळाली तर कसा वागतो यावरून त्या प्राण्याची प्रकृती सांगता येते. वाघ असेल तर छलांग मारून तो बाहेर पडतो. 'उद्या शिकार मिळेल किंवा नाही, उपाशी तर रहावे लागणार नाही ना' हा विचारही त्याच्या मनात येत नाही. कुत्रा मात्र गळ्यातील पट्ट्याचेच भूषण मानतो आणि सुटून गेल्यावरही भाकरीच्या वेळी शेपटी हलवीत पुन्हा मालकापाशी हजर होतो.
 भारतीय शेतकऱ्याने पिंजऱ्यातून निघून जाण्याचा निश्चय केला आहे. बाहेर पडल्यानंतर सवय नसलेल्या पावलांना दगडगोट्यांचा, काट्याकुट्यांचा जाच होणारच; पण भारतीय शेतकरी त्यांना भिऊन जाणारा प्राणी नव्हे.
 नव्या कालखंडात काही वेदना होणार, अडचणी येणार हे स्पष्ट आहे. पण, नाकातोंडात पाणी जाऊन जीव गुदमरल्याचा अनुभव घेतल्याखेरीज पोहणे येत नाही. काही कठोरपणा दाखविल्याखेरीज व्यसन सुटत नाही. आणि, बावरणाऱ्या नववधुला पाठीवर हात फिरविणारे कुणीतरी वडीलधारे लागते. तसेच काहीसे आज शेतकऱ्यांच्या बाबतीत गरजेचे आहे. पण, शतकांची गुलामगिरी आणि अर्धशतकाची समाजवादी बंदिस्त व्यवस्था यातून सुटू पाहणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांना घाबरवून, भांबावून टाकण्याचा शिकस्तीने प्रयत्न होत आहे. १ जानेवारी २००१ ही तारीख उगवली की जणू जगबुडीच होणार आहे अशी आवई उठविली, पसरविली जात आहे. पुढचा मार्ग काय याबद्दल शेतकऱ्यांच्याही मनात मोठा गोंधळ आहे. प्रख्यात इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांचे एक वाक्य अशा गोंधळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आठवणीत ठेवावे.
 "गेल्या ३००० वर्षांच्या अनुभवावरून या देशाच्या शेतकऱ्यांची खात्री पटली आहे की, सरकार म्हणून जी गोष्ट असते ती शेतकऱ्याच्या भल्याची कधीही असत नाही."
 सरकारी पिंजऱ्यात जाऊन भले होत नाही हे एकदा स्पष्ट झाले की "मागचे दोर कापले आहेत" याची जाणीव होते आणि "जिंकू किंवा मरू" असा निर्धार उफाळतो. अशा निश्चयाने शेतकरी नव्या कालखंडाला सामोरा गेला तर विजयश्री त्याच्या गळ्यात माळ घालणार आहे.
 भुकेकंगालांच्या यादीत असलेल्या भारताला या शेतकऱ्यांनी अवघ्या दहा वर्षात अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्याचा चमत्कार करून दाखविला आहे. भले भले याबद्दल तोंडात बोट घालून अचंबा करतात. खुल्या बाजारपेठेची ही लढाई जिंकण्यास भारतीय शेतकरी सज्ज झाला आहे. घुबडांनी कितीही अपशकुन केले तरी सूर्य उगवण्याचा राहणार नाही, झाकून ठेवलेले कोंबडे आरवणार नाही कदाचित्, एवढेच!

(लोकमत दि. ९ व १६ सप्टेंबर २००० साठी लिहिलेले लेख. साभार पुनर्मुद्रण)